Part XII, Extra Ordinary Gazette Vol.19, No. 1, Dated 12-18 November, 2020

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी. २८१

Price : Rs. 5.00

REGISTERED No. D-221

नोंदणी क्रमांक डी-२२१

सं. १] नई दिल्ली, नवंबर १२-१८, २०२०/२१-२७ अग्रहायण (शक) १९४२ [खंड १९

No. १ ] NEW DELHI, NOVEMBER 12-18, 2020/21-27, AGRAHAYANA (SAKA) 1942 [Vol. 19

अं. १] नवी दिल्ली, नोव्हेंबर १२-१८, २०२०/२१-२७, अग्रहायण (शके) १९४२ [खंड १९

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली,

(१) दि मुसलमान वक्फ एक्ट, १९२३, (२) दि इंडस्टि्रयल डिस्प्युटस् (बैकींग अॅण्ड इन्श्युरन्स कंपनीज्) एक्ट, १९४९, (३) दि अॅडव्होकेट"स् वेल्फेअर फण्ड एक्ट, २००१, (४) दि प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हॉयलन्स एक्ट, २००५, (५) दि कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस् एक्ट, २००५, (६) दि नॅशनल ग्रीन टि्रब्यूनल एक्ट, २०१० के मराठी अनुवाद राष्ट्रपती के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते है और ये प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५०) की धारा २ के खण्ड़ (क) के अधीन उनके मराठी प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे।

(१)

भाग बारा---(१९)----१२ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi,

The Translation in Marathi of (1) The Mussalman Wakf Act, 1923, (2) The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949, (3) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001, (4) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, (5) The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, (6) The National Green Tribunal Act, 2010 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Marathi under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

विधि व न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) नवी दिल्ली,

(१) दि मुसलमान वक्फ अॅक्ट, १९२३, (२) दि इंडस्टि्रयल डिस्प्युटस् (बँकिंग अॅण्ड इन्श्युरन्स कंपनीज्) अॅक्ट, १९४९, (३) दि अॅडव्होकेटस्' वेल्फेअर फंड अॅक्ट, २००१, (४) दि प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हॉयलन्स अॅक्ट, २००५, (५) दि कमिशन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस् अॅक्ट, २००५, (६) दि नॅशनल ग्रीन टि्रब्यूनल अॅक्ट, २०१० यांचा मराठी अनुवाद याद्वारे, राष्ट्रपतीच्या प्राधिकारान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि तो, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, १९७३ (१९७३ चा ५०) याच्या कलम २ च्या खंड (क) अन्वये मराठीतील त्यांचा प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानण्यात येईल.

निर्देशसूची

INDEX

अनुक्रमांक अधिनियमाचे नाव

पृष्ठ क्रमांक Serial No. Name of the Act

Page No. (१)

(२)

(३) १ मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३

-- ४ The Mussalman Wakf Act, 1923

२ औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) अधिनियम, १९४९ --- ८ The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies)

Act, 1949

३ अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, २००१

--- १० The Advocates' Welfare Fund Act, 2001

४ कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २००५ --- २६ The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

५ बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५

--- ३७ The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005

६ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१०

--- ४८ The National Green Tribunal Act, 2010

भाग बारा---(१९)----१अभारताचे राजपत्र, असाधारण ४ अनुभाग १] SECTION 1] GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३

(१९२३ चा अधिनियम क्रमांक ४२)१

[११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी यथाविद्यमान ]

[५ ऑगस्ट, १९२३.] वक्फ संपत्तीच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनासाठी तरतूद करण्याकरिता व अशा संपत्तीच्या संबंधातील योग्य लेखे ठेवण्याची व ते प्रसिद्ध करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी अधिनियम.

ज्याअर्थी, वक्फ संपत्तीच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनासाठी तरतूद करणे व अशा संपत्तीच्या संबंधातील योग्य लेखे ठेवण्याची व ते प्रसिद्ध करण्याची सुनिश्चिती करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, याद्वारे तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित करण्यात येत आहे :----

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाव,

व्याप्ती व प्रारंभ.

१. (१) या अधिनियमास, मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३ असे म्हणावे. २[(२) ३[१ नोव्हेंबर, १९५६ च्या लगतपूर्वी भाग ख राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे ] वगळून त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर असेल.]

(३) हे कलम तात्काळ अंमलात येईल ; व (४) राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असे ४{{^{{FOOTNOTE *}}}} निदेश देता येतील की, या अधिनियमाच्या उर्वरित तरतुदी किंवा विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी त्यापैकी कोणतीही तरतूद, राज्यात किंवा त्याच्या कोणत्याही विर्िनदिष्ट भागात, त्याबाबतीत नेमून देण्यात येईल अशा ४{{^{{FOOTNOTE *}}}} दिनांकास अंमलात येईल.

व्याख्या.

२. या अधिनियमात, विषय किंवा संदर्भ यानुसार अन्य काही प्रतिकूल नसेल तर,---- (क) "लाभ" यामध्ये, कोणत्याही मुतवल्लीस तो असा मुतवल्ली आहे केवळ एवढयाच कारणाने ज्यावर हक्क सांगता येईल असा कोणताही लाभ समाविष्ट नाही ;

(ख) "न्यायालय" याचा अर्थ, जिल्हा न्यायाधीशाचे न्यायालय, किंवा राज्य शासन, याबाबतीत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे निर्देशित करील त्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या सर्वसाधारण मूळ दिवाणी अधिकारितेच्या कक्षेतील उच्च न्यायालयास दुय्यम असे न्यायालय, असा आहे ;

(ग) "मुतवल्ली" याचा अर्थ, तोंडी किंवा ज्याच्याद्वारे वक्फ निर्माण करण्यात आला अशा कोणत्याही विलेखाच्या किंवा संलेखाच्या अन्वये, किंवा एखाद्या सक्षम अधिकारितेच्या न्यायालयाद्वारे वक्फचा मुतवल्ली म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, असा आहे व त्यामध्ये नायब--मुतवल्ली किंवा मुतवल्लीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मुतवल्लीने नियुक्त केलेली अन्य व्यक्ती आणि या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीजकरून कोणत्याही वक्फाच्या संपत्तीचे तात्पुरते व्यवस्थापन करणारी कोणतीही व्यक्ती, यांचा समावेश होतो ;

१. हा अधिनियम पुढील क्षेत्रांना लागू असताना तो----

बंगाल येथे बंगाल वक्फ अधिनियम, १९३४ (१९३४ चा बंगाल १३) कलम ८२ द्वारे, आणि संयुक्त प्रांताच्या भागात संयुक्त प्रांत मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९३६ (१९३६ चा उत्तरप्रदेश १३) द्वारे निरसित करण्यात आला ; आणि त्यामध्ये,---- बिहार व ओरिसा येथे बिहार व ओरिसा मुसलमान वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, १९२६ (१९२६ चा बिहार व ओरिसा १) यांद्वारे, मुंबई येथे मुसलमान वक्फ (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९३५ (१९३५ चा मुंबई १८) : मुसलमान वक्फ, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी आणि पारसी सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, १९४४ (१९४४ चा मुंबई १०) आणि मुसलमान वक्फ (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९४५ (१९४५ चा मुंबई १५) यांद्वारे सुधारणा करण्यात आली. वक्फ अधिनियम, १९५४ (१९५४ चा २९) लागू असलेल्या कोणत्याही वक्फला हा अधिनियम लागू होणार नाही.

२. अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे आधीच्या पोटकलमाऐवजी दाखल करण्यात आले. ३. विधि अनुकूलन (क्रमांक ३) आदेश, १९५६ द्वारे " भाग ख मधील राज्ये " या मजकुराऐवजी दाखल करण्यात आला. ४. पंजाब राजपत्र, १९२४, भाग एक, पृष्ठ ४१८ याअन्वये दिनांक १४ मे १९२४, पासून पंजाब येथे कलमे २ ते ५ आणि ७ ते १३ अंमलात आली. मुंबई राजपत्र, १९२५, भाग एक, पृष्ठ १४१४ याअन्वये दिनांक १ जून १९२५, पासून मुंबई इलाख्यात कलमे २ ते १३ अंमलात आली. बिहार व ओरिसा राजपत्र, १९२५, भाग दोन, पृष्ठ ११९२ याअन्वये दिनांक ३ सप्टेंबर १९२५, पासून बिहार व ओरिसा येथे या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी अंमलात आल्या. कलकत्ता राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ १००८ याअन्वये दिनांक १ जून १९२७ पासून विवक्षित फेरबदलासह बंगाल इलाख्यात कलमे २ ते १३ अंमलात आली. भारताचे राजपत्र, १९२८, भाग दोन, क, पृष्ठ २० याअन्वये दिनांक १ फेब्रुवारी १९२८, पासून अजमेर-मेवाड येथे कलमे २ ते १३ अंमलात आली.

आहे ; आणि

१९१३ चा ६.

(ड़) "वक्फ" याचा अर्थ, 'मुसलमान धर्माचे आचरण करणाया एखाद्या व्यक्तीने मुस्लिम कायद्याने धर्ामिक, पवित्र किंवा धर्मादाय म्हणून मान्यता दिलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी केलेले संपत्तीचे कायमस्वरूपी समर्पण,' असा आहे, परंतु, त्यामध्ये, ज्याअन्वये, वक्फ जिने निर्माण केला होता त्या व्यक्तीद्वारे किंवा त्याचे कुटुंबीय वा वंशज यांच्याद्वारे, त्याच्या स्वत:साठी कोणताही लाभ त्या वेळी दावायोग्य असेल, अशा, मुसलमान वक्फ विधिग्राता अधिनियम, १९१३ याच्या कलम ३ मध्ये वर्णन करण्यात आलेल्या कोणत्याही वक्फाचा समावेश असणार नाही.

तपशिलांचे विवरण

३. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून सहा महिन्यांत, प्रत्येक मुतवल्ली, तो ज्याचा मुतवल्ली आहे अशा वक्फाची संपत्ती ज्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक मर्यादांमध्ये स्थित असेल अशा न्यायालयाला किंवा अशा दोनपेक्षा अधिक न्यायालयांपैकी कोणत्याही एका न्यायालयाला, पुढील तपशील अंतभर्ूत असलेली विवरणपत्र सादर करील :----

वक्फाच्या

संबंधातील

तपशील सादर

करण्याचे

आबंधन.

(क) वक्फाच्या संपत्तीचे, तिची ओळख पटविण्यास पुरेसे असे वर्णन ; (ख) अशा संपत्तीपासून मिळणारे एकूण वर्ाषिक उत्पन्न ; (ग) विवरणपत्र सादर केल्याच्या दिनांकाच्या अगोदरची पाच वर्षे किंवा वक्फ निर्माण झाल्यापासून उलटलेला कालावधी, यांपैकी जो कमी असेल अशा कालावधीमध्ये मिळवलेल्या उत्पन्नाची एकूण रक्कम ;

(घ) वक्फ संपत्तीच्या संबंधात वर्षाकाठी देय असलेला शासकीय महसूल व उपकर तसेच सर्व भाडे यांची रक्कम ; (ङ) खंड (ग) खालील तपशील ज्या कालावधीशी संबंधित असतील त्या कालावधीत केलेल्या अशा कोणत्याही खर्चाबाबत उपलब्ध असतील अशा तपशिलांवर आधारित असलेले, वक्फ संपत्तीतून उत्पन्नाची वसुली करताना झालेल्या वर्ाषिक खर्चाचे अंदाज ;

(च) (एक) मुतवल्लींचे वेतन व व्यक्तींना द्यावयाचे भत्ते ;

(दोन) निव्वळ धर्ामिक प्रयोजने ; (तीन) धर्मादाय प्रयोजने ; (चार) इतर कोणतीही प्रयोजने,

यांकरिता वेगळी ठेवलेली वक्फाची रक्कम ; आणि (छ) विहित करण्यात येईल असा इतर कोणताही तपशील. (२) अशा प्रत्येक विवरणपत्रास, वक्फ निर्माण करणाया विलेखाची किंवा संलेखाची प्रत जोडलेली असेल, अथवा, असा विलेख किंवा संलेख निष्पादित केला नसेल किंवा त्याची प्रत प्राप्त केली नसेल तर, त्या विवरणपत्रामध्ये वक्फाचे मूळ, त्याचे स्वरूप व उद्दिष्टे यांबाबतच्या, मुतवल्लीला माहीत असतील तेवढया संपूर्ण तपशिलांचा अंतर्भाव असेल.

(३) जेव्हा,---

१९१३ चा ६.

(क) या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर वक्फ निर्माण केला असेल ; किंवा (ख) वक्फ विधिग्राता अधिनियम, १९१३ याच्या कलम ३ मध्ये वर्णन केलेल्या वक्फाच्या बाबतीत, वक्फ निर्माण करणारी व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबाचा कोणताही सदस्य किंवा त्यांचा कोणताही वंशज, या अधिनियमाच्या प्रारंभास हयात असेल व वक्फाखालील कोणत्याही लाभाची मागणी करण्यास हक्कदार असेल, अशा बाबतीत, पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेले विवरणपत्र, खंड (क) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रकरणात वक्फ निर्माण केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांत, किंवा जर तो लेखी दस्तऐवजाद्वारे निर्माण करण्यात आला असेल, तर असा दस्तऐवज निष्पादित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, किंवा खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रकरणात, उपरोक्त लाभास हक्कदार असलेल्या व्यक्तीच्या किंवा, यथास्थिति, अशा कोणत्याही व्यक्तींच्या शेवटच्या वारसाच्या मृत्युच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांत, सादर करण्यात येईल.

तपशिलांचे

प्रकाशन व

आणखी

तपशिलांची

मागणी.

४. (१) जेव्हा कलम ३ अन्वये कोणतेही विवरणपत्र सादर करण्यात आले असेल तेव्हा, न्यायालय, ते सादर करण्यात आल्याची नोटीस, न्यायगृहातील कोणत्याही ठळक जागी लावण्याची आणि विहित करण्यात येईल अशा अन्य रीतीने, कोणत्याही असल्यास, प्रकाशित करावयाची व्यवस्था करील आणि त्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला, आणखी तपशील किंवा दस्तऐवज सादर करण्यास मुतवल्लींना भाग पाडण्याचा आदेश देण्याची, विहित फीसह केलेल्या लेखी विनंतीअर्जाद्वारे, न्यायालयास विनंती करता येईल.

(२) अशी विनंती केल्यावर, न्यायालय, त्यास योग्य वाटेल अशी, कोणतीही असल्यास चौकशी केल्यानंतर, वक्फाचे मूळ, त्याचे स्वरूप व उद्दिष्ट, किंवा वक्फाच्या संपत्तीची स्थिती व व्यवस्थापन यासंबंधात संपूर्ण माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने कोणताही आणखी तपशील किंवा दस्तऐवज आवश्यक आहेत असे मत झाले तर, न्यायालयाने आदेशात नमूद केले असेल एवढया वेळेत, असा तपशील किंवा दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पाडणारा आदेश मुतवल्लींना देईल.

लेखा विवरणपत्र.

५. कलम ३ मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेले विवरणपत्र ज्या दिनांकास सादर केले आहे, त्या दिनांकाच्या पुढील एकतीस मार्चनंतर तीन महिन्यांच्या आत, व त्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या एकतीस मार्चनंतरच्या तीन महिन्यांच्या आत, प्रत्येक मुतवल्ली, असे विवरणपत्र ज्याला सादर केले होते अशा न्यायालयास, अशा एकतीस मार्चपूर्वीच्या बारा महिन्यांच्या कालावधीत, किंवा यथास्थिति, ज्या कालावधीत या अधिनियमाच्या तरतुदी वक्फला लागू करण्यात आल्या असतील, अशा उक्त कालावधीच्या त्या भागात तो ज्याचा मुतवल्ली होता त्या वक्फाच्या वतीने त्याने प्राप्त केलेल्या किंवा खर्च केलेल्या सर्व पैशांचे संपूर्ण व खरे लेखा विवरणपत्र विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा तपशिलांचा अंतर्भाव करून, तयार करील आणि सादर करील :

परंतु असे की, न्यायालयास, असे करण्याबाबत पुरेसे कारण असल्याबाबत त्याची खात्री पटल्यास, या कलमान्वये कोणतेही लेखा विवरणपत्र सादर करण्यासाठी दिलेल्या वेळेत वाढ करता येईल.

लेख्याचे परीक्षण.

६. कलम ५ अन्वये सादर करावयाचे प्रत्येक लेखा विवरणपत्र, ते न्यायालयास सादर करण्यापूर्वी,----

१९१३ चा ७.

(क) शासनास देय असलेला कोणताही जमीन महसूल किंवा उपकर यांच्या वजातीनंतर प्रस्तुत वर्षभरातील शिल्लक राहिलेले एकूण उत्पन्न दोन हजार रुपयांहून अधिक असेल, अशा वक्फाच्या बाबतीत, १[केंद्र सरकारने] २भारतीय कंपनी अधिनियम, १९१३ याच्या कलम १४४ अन्वये ज्याला प्रमाणपत्र दिले आहे, अशा व्यक्तीकडून किंवा ३[हा अधिनियम ज्यांना लागू होतो अशा प्रदेशामध्येे], कंपन्याचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यास हक्कदार असल्याबाबत ज्यांच्या सदस्यांना त्या कलमान्वये घोषित करण्यात आले आहे अशा कोणत्याही संस्थेचा किंवा संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तीकडून; किंवा

(ख) इतर कोणत्याही वक्फच्या बाबतीत, उक्त न्यायालयाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून,

लेखापरीक्षित करण्यात येईल.

सर्वसाधारण तरतुदी

७. कोणताही वक्फ स्थापन करताना त्याबाबतच्या विलेखामध्ये किंवा संलेखामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, प्रत्येक मुतवल्लीला, कलम ३ किंवा कलम ४ अन्वये कोणतेही तपशील, दस्तऐवज किंवा प्रती सादर करण्याच्या प्रयोजनासाठी किंवा या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी वर्ाषिक लेखे तयार करण्याच्या किंवा त्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या संबंधात मुतवल्लीने रीतसर केलेला कोणताही खर्च, वक्फाच्या संपत्तीच्या उत्पन्नातून प्रदान करता येईल.

वक्फ निधीमधून

लेखापरीक्षा,

इत्यादीचा खर्च

प्रदान करण्यास,

मुतवल्ली

हक्कदार असणे.

सत्यापन.

१९०८ चा ५.

८. कलम ३ किंवा कलम ४ अन्वये सादर केलेल्या तपशिलांचे प्रत्येक विवरणपत्र आणि कलम ५ अन्वये सादर केलेले प्रत्येक लेखा विवरणपत्र ते ज्याच्याकडे सादर करण्यात आले असेल, त्या न्यायालयाच्या भाषेमध्ये लिहिलेले असेल आणि कथनावर स्वाक्षरी करण्यासाठी व कथनाचे सत्यापन करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ यामध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याचे सत्यापन करण्यात येईल.

निरीक्षण आणि

प्रती.

९. कोणतीही व्यक्ती, न्यायालयाच्या परवानगीने आणि विहित केलेल्या फीचे प्रदान केल्यावर ज्यावेळी न्यायालय खुले असेल अशा कोणत्याही वेळी, कलम ३ किंवा कलम ४ अन्वये न्यायालयास सादर केलेल्या तपशिलांच्या कोणत्याही विवरणपत्राचे किंवा कोणत्याही दस्तऐवजाचे अथवा कलम ५ अन्वये सादर केलेल्या कोणत्याही लेखा विवरणपत्राचे किंवा कलम ६ अन्वये लेखापरीक्षणावर दिलेल्या कोणत्याही लेखापरीक्षा अहवालाचे, विहित केलेल्या रीतीने निरीक्षण करण्यास, किंवा त्याची एक प्रत मिळवण्यास हक्कदार असेल.

शास्ती

शास्ती.

१०. कलम ३ किंवा कलम ४ द्वारे किंवा तदन्वये वक्फाशी संबंधित कोणत्याही तपशिलांचे विवरणपत्र किंवा कोणताही दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पाडलेल्या अथवा कलम ५ द्वारे लेखा विवरणपत्र सादर करण्यास भाग पाडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने वाजवी कारणाशिवाय, जे शाबीत करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल असे विवरणपत्र किंवा, यथास्थिति, दस्तऐवज, योग्य वेळी सादर करण्यास कसूर केली, अथवा कोणत्याही महवाच्या तपशिलाच्या बाबतीत खोटे, दिशाभूल करणारे वा चुकीचे असल्याचे त्याला माहीत आहे किंवा त्याला सकारण वाटते, असे विवरणपत्र सादर केले, किंवा लेखा विवरणाच्या १. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे ""गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल"" याऐवजी दाखल करण्यात आले. २. कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ चा १) याच्या संबंधित तरतुदींचा आता याप्रमाणे निर्देश करण्यात येईल. ३. अनुकूलन आदेश, १९५० याद्वारे ""प्रांत"" या शब्दाऐवजी हा शब्द दाखल करण्यात आला.

बाबत कलम ६ द्वारे आवश्यक असलेल्या रीतीने ज्याची लेखापरीक्षा करण्यात आलेली नाही, असे विवरणपत्र सादर केल्यास ती व्यक्ती, पाचशे रुपयांपयर्र्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या अथवा दुसया किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबाबत, दोन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

नियम

११. (१) राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, पूर्वी प्रसिद्व करून, या अधिनियमाची प्रयोजने अंमलात नियम करण्याचा अधिकार. आणण्यासाठी नियम करता येतील.

(२) विशेषकरून आणि पूर्ववर्ती अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता संपूर्ण किंवा पुढीलपैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करणारे नियम करता येतील, त्या अशा :-----

(क) कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (छ) अन्वये मुतवल्लीने सादर करावयाचे अतिरिक्त तपशील ;

(ख) कलम ४ च्या पोटकलम (१) अन्वये न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जावर आकारावयाची फी ;

(ग) कलम ५ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या लेख्यांचे विवरणपत्र ज्या नमुन्यात सादर करावयाचे असेल तो नमुना, आणि त्यात समाविष्ट करावयाचा तपशील ;

(घ) कलम ६ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही लेखापरीक्षणाच्या प्रयोजनासाठी लेखापरीक्षकांना वापरता येतील असे अधिकार आणि अशा लेखापरीक्षकांच्या अहवालांमध्ये समाविष्ट करावयाचे तपशील ;

(ङ) कलम ९ अन्वये अनुक्रमे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्याच्या प्रती पुरविण्यासाठी आकारणीयोग्य असलेली फी ;

(च) या अधिनियमान्वये न्यायालयांना सादर करण्यात आलेली विवरणपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि विलेख किंवा दस्तऐवज यांच्या प्रतीचा सुरक्षित ताबा ; आणि

(छ) विहित करावयाची किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

१[(३) राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्यात येईल.]

व्यावृत्ती.

१२. या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट,---

(क) २[ज्या प्रदेशांना हा अधिनियम लागू होतो त्या प्रदेशात] धर्ामिक किंवा धर्मादाय दाननिधीच्या नियंत्रणासाठी किंवा पर्यवेक्षणासाठी तरतूद करणाया त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही अधिनियमितीस बाधक ठरणार नाही ; किंवा

(ख) ज्या वक्फाची मालमत्ता,----

(एक) धर्मादाय दाननिधीच्या खजिनदाराकडून, महाप्रशासकाकडून, किंवा अधिकृत विश्वस्ताकडून प्रशासित केली जाते, किंवा

(दोन) सक्षम अधिकारिता असलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रापकाकडून, अथवा सक्षम अधिकारिता असलेल्या न्यायालयाने किंवा कोणत्याही अधिनियमितीच्या तरतुदींखाली काम पाहणाया अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाने, वक्फाच्या प्रशासनाकरिता नेमून दिलेल्या किंवा मान्यता दिलेल्या योजनेअंतर्गत प्रशासित केली जाते,

अशा कोणत्याही वक्फाच्या मालमत्तेच्या बाबतीत लागू होणार नाही.

सूट.

१३. राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, मुसलमान समाजाच्या कोणत्याही विर्िनदिष्ट वर्गाच्या फायद्याकरिता निर्माण केलेल्या किंवा प्रशासित केलेल्या कोणत्याही वक्फाला किंवा वक्फांना हा अधिनियम किंवा त्याच्या कोणत्याही विर्िनदिष्ट तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल.

१. २००५ चा अधिनियम क्रमांक ४, कलम २ व अनुसूची यांद्वारे पोटकलम (३) समाविष्ट केले. २. अनुकूलन आदेश, १९५० याद्वारे "प्रांत" या शब्दाऐवजी हा शब्द दाखल करण्यात आला.

औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) अधिनियम, १९४९

(१९४९ चा अधिनियम क्रमांक ५४)*

[ २० डिसेंबर, २०१९ रोजी यथाविद्यमान ]

[ १४ डिसेंबर, १९४९. ] विवक्षित बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्यांच्या संबंधातील औद्योगिक विवादांच्या अभिनिर्णयाबाबत तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

ज्याअर्थी, एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये शाखा किंवा अन्य आस्थापना असलेल्या बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्यांच्या संबंधातील औद्योगिक विवादांच्या अभिनिर्णयाबाबत तरतूद करणे समयोचित आहे ;

त्याअर्थी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियमित करण्यात येत आहे :---

१. या अधिनियमास, औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व विस्तार.

१९४९ असे म्हणावे.

१

(२) त्याचा विस्तार [जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीजकरून ] संपूर्ण भारतभर आहे.

व्याख्या.

२. या अधिनियमामध्ये, विषय किंवा संदर्भ यात काहीही प्रतिकूल नसेल तर, " निवाडा ", " बँकव्यवसायी कंपनी ", " औद्योगिक विवाद " आणि " विमाव्यवसायी कंपनी " या शब्दप्रयोगांना या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेले ' औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ ' याचे कलम २ यामध्ये नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील.

१९४७ चा १४.

३. [ १९४७ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम २ ची सुधारणा. ] निरसन व सुधारणा अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा ४८), कलम २ व अनुसूची एक याद्वारे निरसित.

४. अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासन किंवा अशा शासनाला दुय्यम असलेला कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांनी कोणत्याही बँकव्यवसायी कंपनीच्या किंवा विमाव्यवसायी कंपनीच्या संबंधातील औद्योगिक विवाद किंवा अशा विवादाशी संबंधित असलेली कोणतीही बाब अभिनिर्णयासाठी, चौकशीसाठी किंवा मिटवणुकीसाठी कोणत्याही अधिकरणाकडे किंवा अन्य प्राधिकरणाकडे निर्देशित करणे विधिमान्य असणार नाही.

राज्य शासनांनी

विवक्षित

औद्योगिक

विवादांच्या

अभिनिर्णयासाठी,

चौकशीसाठी

किंवा

मिटवणुकीसाठी

निर्देशन करण्यास

प्रतिषेध.

५. (१) राज्य शासनाने किंवा अशा शासनास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा प्राधिकरणाने कोणत्याही बँकव्यवसायी किंवा विमाव्यवसायी कंपनीशी संबंधित असलेला कोणताही औद्योगिक विवाद किंवा अशा विवादाशी संबंधित अशी कोणतीही बाब कोणत्याही कायद्याखाली अभिनिर्णयासाठी किंवा मिटवणुकीसाठी कोणत्याही अधिकरणाकडे किंवा अन्य प्राधिकरणाकडे ३० एप्रिल, १९४९ या दिवसापूर्वी निर्देशित केली असेल आणि अशा निर्देशनाच्या संबंधात किंवा त्यामधून उद्भवणारी कोणतीही कार्यवाही त्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही अधिकरणापुढे किंवा अन्य प्राधिकरणापुढे प्रलंबित असेल त्याबाबतीत, अशा पूर्वोक्त दिनांकी असे निर्देशन मागे घेण्यात आलेले आहे असे मानण्यात येईल आणि अशा सर्व कार्यवाहींचे अवसान झालेले असेल.

राज्य

अधिकरणांपुढे

प्रलंबित असलेल्या

विवादांशी संबंधित

कार्यवाहींचे

अवसान आणि केंद्र

सरकारने घटित

केलेल्या

अधिकरणांकडे

अशा विवादांचे

निर्देशन.

(२) केंद्र सरकार, या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर लेखी आदेशाद्वारे, ज्याला पोट- कलम (१) च्या तरतुदी लागू होतात असा प्रत्येक औद्योगिक विवाद उक्त अधिनियमाखाली घटित केलेल्या औद्योगिक अधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाच्या कलम १० खाली अभिनिर्णयासाठी निर्देशित करील.

{{^{{FOOTNOTE *}}}} १९५६ चा ओरिसा विनियम १ द्वारे ओरिसा राज्यातील अनुसूचीतील क्षेत्रांवर हा अधिनियम विस्तारित करण्यात आला आहे आणि १९५१ चा उत्तर प्रदेश अधिनियम २५ द्वारे उत्तर प्रदेशासाठी सुधारित करण्यात आला.

१ १९५१ चा अधिनियम क्रमांक ३, कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे दाखल करण्यात आले. भाग बारा---(१९)----२९ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

ज्या विवादाच्या

बाबतीत निवाडे

किंवा निर्णय

झालेले आहेत ते

फेरअभिनिर्णयासाठी

निर्देशित

करण्याबाबतचे

केंद्र सरकारचे

अधिकार.

६. (१) कोणत्याही बँकव्यवसायी किंवा विमाव्यवसायी कंपन्यांच्या संबंधातील कोणत्याही औद्योगिक विवादाच्या बाबतीत राज्य शासनाने घटित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकरणाने किंवा प्राधिकरणाने किंवा अशा शासनाला दुय्यम असलेल्या अधिकायाने किंवा प्राधिकरणाने कोणताही निवाडा किंवा निर्णय दिलेला असेल त्याबाबतीत, उक्त निवाडा किंवा निर्णय अंमलात असला तरीही, केंद्र सरकारला तो विवाद किंवा विवादातील कोणतीही बाब उक्त अधिनियमाच्या कलम १० खाली लेखी आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाखाली घटित केलेल्या औद्योगिक अधिकरणाकडे फेरअभिनिर्णयासाठी निर्देशित करता येईल आणि याप्रमाणे दिलेल्या निवाडयाची किंवा निर्णयाची अथवा अशा निवाडयाच्या किंवा निर्णयाच्या कोणत्याही भागाची अंमलबजावणी, ज्या औद्योगिक अधिकरणाकडे विवाद किंवा विवादातील कोणतीही बाब फेरअभिनिर्णयासाठी निर्देशित केलेली असेल ते अधिकरण आपला निवाडा सादर करीपयर्ंत किंवा केंद्र सरकारला आवश्यक वाटेल इतक्या पुढील कालावधीपयर्ंत स्थगित करता येईल.

(२) ज्या औद्योगिक अधिकरणाकडे तो विवाद किंवा विवादातील कोणतीही बाब फेरअभिनिर्णयासाठी याप्रमाणे निर्देशित करण्यात आली असेल त्या अधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १५, पोटकलम (१) खाली आपला निवाडा सादर केल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य शासनाने घटित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या अधिकरणाने किंवा प्राधिकरणाने किंवा अशा शासनास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा प्राधिकरणाने अशा विवादाच्या बाबतीत पूर्वी दिलेला निवाडा किंवा निर्णय किंवा आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल असा निवाडयाचा किंवा निर्णयाचा भाग प्रवर्तनात असण्याचे समाप्त होईल असे लेखी आदेशाद्वारे घोषित करू शकेल.

७. (१) ' औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) दुसरा अध्यादेश, १९४९ ' १९४९ चा २८.

याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे.

१९४९ चा

अध्यादेश २८

याचे निरसन.

(२) असे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे किंवा त्याखाली प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना केलेली कोणतीही कृती किंवा केलेली कोणतीही कारवाई ज्या दिवशी केली गेली त्या दिवशी जणू काही हा अधिनियम अंमलात असावा त्याप्रमाणे या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून अशी कृती किंवा कारवाई करण्यात आली आहे असे मानले जाईल.

अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, २००१

(२००१ चा अधिनियम क्रमांक ४५)

[ २७ जून, २०१९ रोजी यथाविद्यमान ]

[१४ सप्टेंबर, २००१.] अधिवक्त्यांच्या लाभासाठी कल्याण निधी स्थापन करण्याकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

भारतीय गणराज्याच्या बावन्नाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, २००१ असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव,

विस्तार व प्रारंभ.

(२) त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर असेल. (३) तो, केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास{{^{{FOOTNOTE *}}}}आणि या अधिनियमाच्या वेगवेगळया तरतुदींसाठी व वेगवेगळ्या राज्यांसाठी नियत करण्यात येतील अशा वेगवेगळ्या दिनांकांस अंमलात येईल, आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या संबंधातील अशा कोणत्याही तरतुदीमधील कोणताही संदर्भ हा, त्या राज्यामध्ये त्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी असलेला एक संदर्भ म्हणून कोणत्याही राज्याच्या संबंधात त्याचा तसा अन्वयार्थ लावण्यात येईल.

व्याख्या.

२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----

१९६१ चा २५.

(क) " अधिवक्ता " याचा अर्थ, राज्याच्या वकील परिषदेने अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १७ अन्वये तयार केलेल्या व ठेवलेल्या राज्याच्या यादीत ज्याचे नाव नोंदविण्यात आलेले आहे आणि जो राज्य वकील संघाचा किंवा राज्य अधिवक्ता संघाचा सदस्य आहे असा अधिवक्ता, असा आहे ;

(ख) " समुचित शासन " याचा अर्थ,----

(एक) राज्याच्या वकील परिषदेच्या यादीमध्ये स्वीकृत केलेल्या अधिवक्त्यांच्या बाबतीत, राज्य शासन ;

(दोन) संघ राज्यक्षेत्राच्या वकील परिषदेच्या यादीमध्ये स्वीकृत केलेल्या अधिवक्त्यांच्या बाबतीत, केंद्र सरकार,

असा आहे ;

(ग) " व्यवसाय बंद होणे " याचा अर्थ, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २६क अन्वये १९६१ चा २५.

असलेल्या राज्याच्या यादीमधून एखाद्या अधिवक्त्याचे नाव काढणे, असा आहे ;

(घ) " अध्यक्ष " याचा अर्थ, कलम ४ याच्या पोटकलम (३) च्या खंड (क) मध्ये उल्लेख केलेल्या विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष, असा आहे ;

१९४९ चा ३८.

(ङ) " सनदी लेखापाल " याचा अर्थ, सनदी लेखापाल अधिनियम, १९४९ याच्या कलम २, पोटकलम (१) च्या खंड (ख) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि त्या अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट- कलम (१) अन्वये ज्याला व्यवसायाचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे असा सनदी लेखापाल, असा आहे ;

(च) " अवलंबून असलेल्या व्यक्ती " याचा अर्थ, निधीचा सदस्य असलेल्या व्यक्तीचा विवाहसाथी, मातापिता किंवा अज्ञान मुले, असा आहे ;

(छ) " निधी " याचा अर्थ, कलम ३ च्या पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेला अधिवक्ता कल्याण निधी, असा आहे ;

(ज) " विमाकार " याचा अर्थ, विमा अधिनियम, १९३८ याच्या कलम २ च्या खंड (९) मध्ये त्याला १९३८ चा ४. जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल, असा आहे ;

* ज्या राज्यांमध्ये अनुसूची दोन मधील अधिनियमिती लागू आहेत अशा राज्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण भारतामध्ये दिनांक १ नोव्हेंबर, २००१ रोजी अंमलात येईल. पहा स्थायी आदेश ९४६ (ई) दिनांक २६ सप्टेंबर, २००१ भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग दोन, कलम ३ (दोन), दिनांक २६ सप्टेंबर, २००१.

भाग बारा---(१९)----२अ११ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (झ) " निधीचा सदस्य " याचा अर्थ, निधीचा लाभ मिळण्यासाठी स्वीकृत करण्यात आलेला आणि या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये निधीचा सदस्य म्हणून चालू राहणारा अधिवक्ता, असा आहे ;

(ञ) " अधिसूचना " याचा अर्थ, समुचित शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे आणि त्यानुसार " अधिसूचित " या शब्दप्रयोगाचा अन्वयार्थ लावण्यात येईल ;

(ट) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ; (ठ) " अनुसूची " याचा अर्थ, या अधिनियमाची अनुसूची, असा आहे ; (ड) " अनुसूचित बँक " हिला, भारतीय रिझव्र्ह बँक अधिनियम, १९३४ याच्या कलम २ च्या १९३४ चा २.

खंड (ङ) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल ;

(ढ) " मुद्रांक " याचा अर्थ, कलम २६ अन्वये छापून वितरित केलेला अधिवक्ता कल्याण निधी मुद्रांक, असा आहे ;

(ण) " राज्य " याचा अर्थ, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेले राज्य, असा आहे व यामध्ये संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश होईल ;

(त) " राज्य अधिवक्ता संघ " याचा अर्थ, एखाद्या राज्याच्या वकील परिषदेने कलम १६ अन्वये मान्यता दिलेला त्या राज्यातील अधिवक्ता संघ, असा आहे ;

(थ) " राज्य वकील संघ " याचा अर्थ, त्या राज्याच्या वकील परिषदेने कलम १६ अन्वये मान्यता दिलेल्या अधिवक्त्यांचा संघ, असा आहे ;

(द) " राज्य वकील परिषद " याचा अर्थ, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ याच्या कलम ३ मध्ये १९६१ चा २५.

उल्लेखिलेली वकील परिषद, असा आहे ;

(ध) " व्यवसाय स्थगित करणे " याचा अर्थ, अधिवक्ता म्हणून स्वखुशीने व्यवसाय स्थगित करणे किंवा राज्य वकील परिषदेने गैरवर्तणुकीबद्दल अधिवक्त्याचे केलेले निलंबन, असा आहे ;

(न) " विश्वस्त समिती " याचा अर्थ, कलम ४ च्या पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेली अधिवक्ता कल्याण निधी विश्वस्त समिती, असा आहे ;

(प) " वकीलपत्र " या संज्ञेत, ज्यायोगे अधिवक्त्याला, कोणत्याही न्यायालयासमोर, न्यायाधिकरणासमोर किंवा इतर प्राधिकरणासमोर हजर राहण्याचा किंवा वाद प्रतिवाद करण्याचा अधिकार मिळाला असेल अशा हजर राहण्याच्या ज्ञापनाचा किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजाचा समावेश असेल ;

१९६१ चा २५.

(फ) या अधिनियमात वापरलेले व व्याख्या न केलेले परंतु अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ यामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना त्या अधिनियमान्वये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल.

प्रकरण दोन

अधिवक्ता कल्याण निधीची स्थापना

३. (१) समुचित शासन, " अधिवक्ता कल्याण निधी " या नावाने ओळखला जाणारा एक निधी स्थापन करील.

अधिवक्ता कल्याण

निधी.

(२) या निधीत पुढील रकमा जमा केल्या जातील :---

(क) राज्य वकील परिषदेने, कलम १५ अन्वये दिलेल्या सर्व रकमा ;

(ख) राज्य वकील परिषदेने केलेले इतर कोणतेही अंशदान ;

(ग) भारताच्या वकील परिषदेने, कोणत्याही राज्य वकील संघाने, कोणत्याही राज्य अधिवक्ता संघाने किंवा इतर संघाने किंवा संस्थेने किंवा कोणत्याही अधिवक्त्याने किंवा इतर व्यक्तीने निधीला स्वेच्छेने, दिलेली कोणतीही देणगी किंवा अंशदान ;

(घ) याबाबतीत योग्य विनियोजन केल्यानंतर, केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन यांच्याद्वारे निधीला देण्यात येईल असे कोणतेही अनुदान ;

(ङ) कलम १२ अन्वये कर्जाऊ घेतलेल्या कोणत्याही रकमा ;

(च) कलम १८ अन्वये गोळा केलेल्या सर्व रकमा ;

(छ) कोणत्याही गट विमापत्राखाली, निधीच्या कोणत्याही सदस्याच्या मृत्यूनंतर भारतीय आयर्ुविमा महामंडळाकडून किंवा अन्य कोणत्याही विमाकाराकडून मिळालेल्या सर्व रकमा ;

(ज) भारतीय आयर्ुविमा महामंडळाकडून किंवा अन्य कोणत्याही विमाकाराकडून, निधीच्या सदस्यांच्या गट विमापत्रांबाबत मिळालेला कोणताही नफा किंवा लाभांश किंवा परतावा ;

(झ) निधीच्या कोणत्याही भागाच्या केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीपासून मिळालेले कोणतेही व्याज किंवा लाभांश किंवा इतर उत्पन्न ;

(ञ) कलम २६ खालील मुद्रांकांच्या विक्रीतून वसूल केलेल्या सर्व रकमा.

(३) पोटकलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या रकमा, विहित करण्यात येईल अशा कालांतराने व अशा रीतीने, अशा अभिकरणांना देण्यात येतील किंवा त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येतील.

प्रकरण तीन

विश्वस्त समितीची स्थापना

४. (१) समुचित शासन, अधिसूचनेद्वारे, याबाबतीत नियत करील अशा दिनांकापासून, " अधिवक्ता विश्वस्त समितीची स्थापना.

कल्याण निधी विश्वस्त समिती " या नावाने ओळखली जाणारी एक विश्वस्त समिती स्थापन करील.

(२) विश्वस्त समिती ही मालमत्ता संपादन करण्याच्या, ती धारण करण्याच्या व तिचा विनियोग करण्याच्या अधिकारासह एक अखंड परंपरा व सामाईक मुद्रा असलेली निगम निकाय असेल आणि तिला उक्त नावाने दावा लावता येईल व त्या नावाने तिच्यावर दावा करता येईल.

(३) विश्वस्त समिती ही पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल ---

(क) राज्याचा महाअधिवक्ता---पदसिद्ध अध्यक्ष:

परंतु असे की, एखाद्या राज्याचा महाअधिवक्ता नसेल तेथे, समुचित शासन, अध्यक्ष म्हणून एखाद्या वरिष्ठ अधिवक्त्यास नामनिर्देशित करील ;

(ख) समुचित शासनाच्या विधि विभागाचा किंवा मंत्रालयाचा सचिव---पदसिद्ध सदस्य ;

(ग) समुचित शासनाच्या गृह विभागाचा किंवा मंत्रालयाचा सचिव----पदसिद्ध सदस्य ;

(घ) राज्य वकील परिषदेचा अध्यक्ष---पदसिद्ध सदस्य ;

(ङ) समुचित शासनाने नामनिर्देशित केलेला सरकारी वकील किंवा सरकारी अभियोक्ता---सदस्य ;

(च) राज्य वकील परिषदेने नामनिर्देशित करावयाचे दोन अधिवक्ते---सदस्य ;

(छ) राज्य वकील परिषदेचा सचिव---पदसिद्ध सचिव.

(४) पोटकलम (३) याच्या खंड (क) मधील परंतुकाअन्वये नामनिर्देशित केलेला अध्यक्ष हा, त्याने ज्या दिनांकास त्याचे पद स्वीकारलेले असेल त्या दिनांकापासून तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल एवढया कालावधीसाठी पद धारण करील.

(५) पोटकलम (३) याच्या खंड (ङ) किंवा खंड (च) याअन्वये नामनिर्देशित केलेला विश्वस्त समितीचा प्रत्येक सदस्य हा, त्याने ज्या दिनांकास त्याचे पद स्वीकारलेले असेल त्या दिनांकापासून तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल एवढया कालावधीसाठी पद धारण करील.

५. (१) समुचित शासन, विश्वस्त समितीच्या अध्यक्षाला किंवा कोणत्याही सदस्याला पुढील परिस्थितीत पदावरून दूर करील :----

(क) तो, नादार झाला असेल किंवा कोणत्याही वेळी नादार झाल्याचे न्यायनिर्णीत झाले असेल ;

किंवा

(ख) तो, विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून काम करण्यास शारीरिकदृष्टया किंवा

विश्वस्त

समितीच्या

अध्यक्षाची किंवा

सदस्याची

अपात्रता व त्यांना

पदावरून दूर

करणे.

मानसिकदृष्टया असमर्थ बनला असेल ; किंवा

(ग) समुचित शासनाच्या मते, नैतिक अध:पतनाचा समावेश असणाया अपराधाबद्दल त्याला सिद्धापराध ठरविण्यात आले असेल ; किंवा१३ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (घ) त्याने, विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून त्याच्या कार्यांस बाधक ठरण्याची शक्यता आहे असे वित्तीय किंवा इतर हितसंबंध संपादित केले असतील ; किंवा

(ङ) त्याचे पद सुरू राहिल्यामुळे सार्वजनिक हितास हानीकारक ठरेल अशा प्रकारे त्याने त्याच्या पदाचा दुरुपयोग केला असेल ; किंवा

(च) तो विश्वस्त समितीच्या परवानगीवाचून, विश्वस्त समितीच्या लागोपाठच्या तीनपेक्षा अधिक बैठकींमध्ये अनुपस्थित राहिला असेल किंवा कोणत्याही वेळी अनुपस्थित असेल :

परंतु असे की, विश्वस्त समिती, वाजवी कारणास्तव अध्यक्षाची किंवा सदस्याची अनुपस्थिती क्षमापित करू शकेल.

(२) विश्वस्त समितीच्या अशा अध्यक्षाला किंवा सदस्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिली नसेल तर त्याला, पोटकलम (१) च्या खंड (घ) किंवा खंड (ङ) याअन्वये पदावरून दूर करता येणार नाही.

६. (१) कलम ४ च्या पोटकलम (४) मध्ये उल्लेख केलेल्या अध्यक्षास किंवा त्या कलमाच्या पोट- कलम (३) च्या खंड (ङ) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यास, समुचित शासनाला तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि समुचित शासनाने असा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर असा अध्यक्ष किंवा सदस्य त्याचे पद रिक्त करील.

विश्वस्त समितीच्या

नामनिर्देशित

अध्यक्षाने व

सदस्याने राजीनामा

देणे आणि नैमित्तिक

रिक्त पद भरणे.

(२) कलम ४ च्या पोटकलम (३) च्या खंड (च) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यास, राज्य वकील परिषदेला तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि राज्य वकील परिषदेने असा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर असा सदस्य त्याचे पद रिक्त करील.

(३) पोटकलम (१) मध्ये उल्लेख केलेल्या अध्यक्षाने किंवा सदस्याने राजीनामा दिल्यामुळे, रिक्त होणारे नैमित्तिक पद, समुचित शासनाकडून शक्य तितक्या लवकर भरण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेला अध्यक्ष किंवा सदस्य हा, ज्या अध्यक्षाच्या किंवा सदस्याच्या जागेवर नामनिर्देशित झालेला असेल त्याचे पद रिकामे झाले नसते तर ज्या मुदतीपयर्ंत तो धारण करण्यास हक्कदार असता त्या मुदतीपयर्ंतच केवळ पद धारण करील.

(४) एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यामुळे, पोटकलम (२) मध्ये उल्लेख केलेल्या सदस्याचे रिक्त होणारे नैमित्तिक पद राज्य वकील परिषदेकडून शक्य तितक्या लवकर भरण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नामनिर्देशित झालेला सदस्य हा, ज्या सदस्याच्या जागेवर नामनिर्देशित झालेला असेल त्याचे पद रिक्त झाले नसते तर ज्या मुदतीपयर्ंत तो धारण करण्यास हक्कदार असता त्या मुदतीपयर्ंतच केवळ पद धारण करील.

७. केवळ पुढील कारणामुळे, विश्वस्त समितीची कोणतीही कृती किंवा कामकाज विधिअग्रा ठरणार नाही :---

(क) विश्वस्त समितीतील कोणतेही रिक्त पद किंवा तिच्या रचनेतील कोणताही दोष; किंवा रिक्त पदे, इत्यादींमुळे विश्वस्त समितीचे कामकाज विधिअग्रा न ठरणे.

(ख) विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून काम करणाया व्यक्तीच्या नामनिर्देशनातील कोणताही दोष किंवा अनियमितता; किंवा

(ग) एखाद्या प्रकरणाच्या गुणदोषास बाधक न ठरणारी विश्वस्त समितीच्या कामकाजातील कोणतीही अनियमितता.

विश्वस्त समितीची

बैठक.

८. (१) विश्वस्त समिती, या अधिनियमान्वये आणि त्याखाली तयार केलेल्या नियमांन्वये कामकाज करण्यासाठी प्रत्येक तीन कॅलेंडर महिन्यांमधून किमान एकदा बैठक घेईल आणि प्रत्येक वर्षी किमान अशा चार बैठकी घेईल.

(२) विश्वस्त समितीच्या तीन सदस्यांनी, विश्वस्त समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होईल.

(३) विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष हा, किंवा तो जर कोणत्याही कारणामुळे विश्वस्त समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास असमर्थ असेल तर, विश्वस्त समितीच्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी, समितीच्या सदस्यांकडून निवडला जाणारा अन्य कोणताही सदस्य हा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल.

(४) विश्वस्त समितीच्या बैठकीमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांवर, बैठकीस उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाया विश्वस्त समितीच्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय घेण्यात येईल आणि जर समसमान मते पडली तर त्याबाबतीत, अध्यक्षाला किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत, अध्यक्षस्थानी असणाया सदस्याला, दुसरे किंवा निर्णायक मत असेल.

९. कलम ४ च्या पोटकलम (४) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला अध्यक्ष आणि त्या कलमाच्या पोटकलम (३) च्या खंड (ङ) व (च) यात र्िनदिष्ट केलेले विश्वस्त समितीचे सदस्य, राज्य वकील परिषदेच्या सदस्यांना अनुज्ञेय असतील असे प्रवास व दैनिक भत्ते दिले जाण्यास हक्कदार असतील.

विश्वस्त समितीच्या

नामनिर्देशित

अध्यक्षाला व

सदस्यांना प्रवास

आणि दैनिक भत्ते.

१०. या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि त्याच्या प्रयोजनासाठी निधी विश्वस्त समितीकडे निहित होईल आणि ती तो धारण करील व त्याचा वापर करील.

निधी निहित असणे

व त्याचा वापर

करणे.

११. (१) या अधिनियमाच्या आणि त्या त्या वेळी अंमलात असणाया अन्य कोणत्याही कायद्याच्या विश्वस्त समितीची कार्ये.

तरतुदींना अधीन राहून, विश्वस्त समिती निधीची व्यवस्था करील.

(२) पोटकलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता, विश्वस्त समिती :---

(क) विश्वस्त निधीच्या मालकीच्या रकमा व मत्ता धारण करील ;

(ख) निधीत, सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यासाठी किंवा पुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी केलेले अर्ज स्वीकारील, आणि असे अर्ज, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत निकालात काढील ;

(ग) निधीतून रक्कम मिळण्यासाठी निधीच्या सदस्याकडून, त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीकडून किंवा, यथास्थिति, कायदेशीर वारसांकडून करण्यात येणारे अर्ज स्वीकारील, तिला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करील आणि असे अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पाच महिन्यांच्या आत निकालात काढील ;

(घ) तिने अर्जावर घेतलेले निर्णय विश्वस्त समितीच्या कार्यवृत्त पुस्तकात नमूद करील ;

(ङ) अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दरांनी विश्वस्त निधीच्या सदस्यांना किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा, यथास्िथति, कायदेशीर वारस यांना रकमा देईल ;

(च) विहित करण्यात येतील असे नियतकालिक व वर्ाषिक अहवाल समुचित शासनाकडे किंवा राज्य वकील परिषदेकडे पाठवील ;

(छ) निधीत, सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यासाठी किंवा पुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या किंवा निधीचा लाभ मिळण्यासंबंधात केलेल्या मागण्यांच्या संबंधातील, विश्वस्त समितीचे निर्णय, अर्जदारांना पोच देय नोंदणीकृत डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाद्वारे कळवील ;

(ज) या अधिनियमाअन्वये आणि त्याखाली केलेल्या नियमाअन्वये तिने करणे आवश्यक असतील किंवा तिला करता येतील अशा इतर कृती करील.

१२. (१) विश्वस्त समितीस, समुचित शासनाच्या आणि राज्य वकील परिषदेच्या पूर्वसंमतीने, या अधिनियमांची कर्ज घेणे व गुंतवणूक करणे.

प्रयोजने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही रक्कम वेळोवेळी कर्जाऊ घेता येईल.

(२) विश्वस्त समिती, निधीचा सर्व पैसा आणि जमा रकमा कोणत्याही अनुसूचित बँकेत ठेवील किंवा समुचित शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही महामंडळाला दिलेल्या कर्जामध्ये किंवा समुचित शासनानेे उभारलेल्या कर्जामध्ये किंवा राज्य वकील परिषद समुचित शासनाच्या पूर्वसंमतीने, वेळोवेळी निदेश देईल अशा कोणत्याही अन्य रीतीने गुंतवील.

(३) या अधिनियमान्वये देय व प्रदेय असलेल्या अशा सर्व रकमा आणि निधीच्या व्यवस्थापनाशी व तो चालविण्याशी संबंधित असलेला असा सर्व खर्च निधीतून देण्यात येईल.

१३. (१) विश्वस्त समिती, योग्य लेखे आणि इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि विहित करण्यात येईल लेखे व लेखापरीक्षा.

अशा नमुन्यात व पद्धतीनुसार वर्ाषिक अहवाल आणि वर्ाषिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.

(२) विश्वस्त समितीच्या लेख्यांचे, राज्य वकील परिषदेद्वारे नियुक्त केलेल्या सनदी लेखापालामार्फत वर्ाषिक लेखापरीक्षण करण्यात येईल.

(३) विश्वस्त समिती, सनदी लेखापालाने केलेले लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षा अहवालासह, राज्य वकील परिषदेकडे पाठवील आणि राज्य वकील परिषदेस, यासंबंधाने तिला योग्य वाटेल असे निदेश विश्वस्त समितीला देता येतील.

(४) विश्वस्त समिती, राज्य वकील परिषदेद्वारे पोटकलम (३) अन्वये, दिलेल्या निदेशांचे पालन करील.

(५) विश्वस्त समिती, राज्य वकील परिषदेकडून लेखापरीक्षेसाठी निश्चित करण्यात येतील असे आकार निधीतून देईल.

१४. विश्वस्त समितीचा सचिव हा,---

सचिवाचे अधिकार

आणि कर्तव्ये.

(क) विश्वस्त समितीचा मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी असेल आणि तिच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असेल ;

(ख) समितीच्यातर्फे व तिच्या विरुद्ध असलेले सर्व वाद आणि कार्यवाही यांमध्ये विश्वस्त समितीचे प्रतिनिधित्व करील ;

(ग) विश्वस्त समितीचे सर्व निर्णय आणि संलेख आपल्या सहीने अधिप्रमाणित करील ;

(घ) अध्यक्षांबरोबर संयुक्तरीत्या, विश्वस्त समितीच्या बँक खात्याचा व्यवहार करील ;

(ङ) विश्वस्त समितीच्या बैठकी बोलावेल आणि अशा बैठकींची कार्यवृत्ते तयार करील ;

(च) आवश्यक अशा सर्व अभिलेखांसह व माहितीसह, विश्वस्त समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहील ;

(छ) वेळोवेळी विहित करण्यात येतील असे नमुने, नोंदवह्य आणि इतर अभिलेख ठेवील आणि विश्वस्त समितीसंबंधीचा सर्व पत्रव्यवहार करील ;

(ज) वित्तीय वर्षात विश्वस्त समितीने केलेल्या कामांचे वर्ाषिक विवरणपत्र तयार करील ;

(झ) विश्वस्त समिती आणि राज्य वकील परिषद यांद्वारा निदेशित केलेली किंवा करण्यात येतील अशी अन्य कामे करील.

१५. अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २४ याच्या पोटकलम (च) अन्वये राज्य वकील परिषद १९६१ चा २५.

दरवर्षी तिला प्राप्त झालेल्या नोंदणी शुल्काच्या वीस टक्के इतकी रक्कम निधीला देईल.

राज्य वकील

परिषदेतर्फे

निधीला विवक्षित

रकमा देणे.

प्रकरण चार

कोणत्याही अधिवक्ता संघाला मान्यता देणे

१६. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी संघ म्हणून नोंदणी करण्यात आलेला, कोणत्याही नावाने ओळखला जाणारा कोणताही अधिवक्ता संघ, यासंबंधातील राज्य वकील परिषदेकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या दिनांकापूर्वी, मान्यतेसाठी राज्य वकील परिषदेकडे, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये अर्ज करील.

कोणत्याही

अधिवक्ता संघाला

राज्य वकील

परिषदेकडून

मान्यता देणे.

(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकाला किंवा प्रारंभाच्या दिनांकानंतर नोंदणी करण्यात आलेला आणि कोणत्याही नावाने ओळखला जाणारा कोणताही अधिवक्ता संघ, संघ म्हणून त्याची नोंदणी करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत मान्यतेसाठी राज्य वकील परिषदेकडे विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात अर्ज करील.

(३) पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये मान्यतेसाठी केलेल्या प्रत्येक अर्जासोबत,----

(क) संघाच्या नियमावलीची किंवा उपविधीची प्रत जोडण्यात येईल ;

(ख) संघाच्या संबंधित पदाधिकायांची नावे व पत्ते जोडण्यात येतील ;

(ग) प्रत्येक सदस्याचे नाव, पत्ता, वय, नोंदणी क्रमांक आणि राज्य वकील परिषदेकडे नावनोंदणी केल्याचा दिनांक व व्यवसायाचे सर्वसाधारण ठिकाण यांचा अंतर्भाव असलेली संघाच्या सदस्यांची यादी जोडण्यात येईल.

(४) राज्य वकील परिषदेस, आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर संघाला मान्यता देता येईल आणि विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात प्रमाणपत्र देता येईल.

(५) पोटकलम (४) अन्वये संघाच्या मान्यतेच्या संबंधातील कोणत्याही बाबीवरील, राज्य वकील परिषदेचा निर्णय अंतिम असेल.

१८६० चा २१.

स्पष्टीकरण.---- या कलमामध्ये, " नोंदणीकृत " याचा अर्थ सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये नोंदणी केलेला किंवा नोंदणी केल्याचे मानण्यात आलेला, असा आहे.

१७. (१) प्रत्येक राज्य वकील संघ व राज्य अधिवक्ता संघ, दरवर्षी १५ एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी, राज्य वकील परिषदेकडे, त्या वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी असल्याप्रमाणे आपल्या सदस्यांची यादी सादर करील.

राज्य वकील

संघाची व राज्य

अधिवक्ता संघाची

कर्तव्ये.

(२) प्रत्येक राज्य वकील संघ व राज्य अधिवक्ता संघ, राज्य वकील परिषदेला :----

(क) नव्याने दाखल करून घेतलेले सदस्य व पुन: दाखल करून घेतलेले सदस्य धरून सदस्यत्वामध्ये झालेला कोणताही बदल, असा बदल झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत कळवील ;

(ख) आपल्या कोणत्याही सदस्याचा मृत्यू होणे, अन्य कारणाने व्यवसाय सोडणे किंवा त्याने स्वेच्छेने व्यवसाय स्थगित ठेवणे यांपैकी कोणतीही गोष्ट घडल्यापासून ती, तीस दिवसांच्या आत कळवील ;

(ग) राज्य वकील परिषदेला वेळोवेळी आवश्यक वाटेल अशी अन्य माहिती कळवील.

प्रकरण पाच

अधिवक्ता कल्याण निधीचे सदस्यत्व आणि निधीतून रकमेचे प्रदान

निधीचे सदस्यत्व.

१८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी राज्यातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणामध्ये किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणामध्ये व्यवसाय करणारा आणि राज्य वकील संघाचा किंवा त्या राज्याच्या राज्य अधिवक्ता संघाचा सदस्य असणाया प्रत्येक अधिवक्त्यास, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या सहा महिन्यांच्या आत विश्वस्त समितीकडे निधीचा सदस्य म्हणून दाखल होण्याकरिता विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये अर्ज करता येईल.

(२) प्रत्येक व्यक्ती,----

(क) जी या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर राज्य वकील परिषदेच्या नामावलीवर अधिवक्ता म्हणून दाखल करून घेण्यात आलेली असेल ;

(ख) जी राज्यातील कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात किंवा अन्य प्राधिकरणात व्यवसाय करणारी आणि त्या राज्यातील राज्य वकील संघाची किंवा राज्य अधिवक्ता संघाची सदस्य असणारी असेल, तर ती निधीचा सदस्य म्हणून दाखल होण्याकरिता विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये, विश्वस्त समितीकडे त्याची अधिवक्ता म्हणून नाव नोंदणी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करील.

(३) पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, विश्वस्त समिती तिला योग्य वाटेल अशी चौकशी करील आणि अर्जदाराला एकतर निधीचा सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल किंवा लेखी कारणे नमूद करून तो अर्ज नाकारील :

परंतु असे की, अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज, अर्ज नाकारणारा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(४) प्रत्येक अर्जदार, अर्जासोबत रुपये दोनशे इतके आवेदन शुल्क विश्वस्त समितीच्या खात्यात भरील.

भाग बारा---(१९)----३१७ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (५) निधीचा सदस्य असणारा प्रत्येक अधिवक्ता, प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च या दिवशी किंवा त्यापूर्वी निधीला रुपये पन्नास इतकी वर्ाषिक वर्गणी देईल :

परंतु असे की, पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये अर्ज करणारा प्रत्येक अधिवक्ता, तो निधीचा सदस्य झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्याची पहिली वर्ाषिक वर्गणी देईल :

परंतु आणखी असे की, वरिष्ठ अधिवक्ता रुपये एक हजार इतकी वर्ाषिक वर्गणी देईल. (६) कोणत्याही वर्षाची वर्ाषिक वर्गणी त्या वर्षाच्या ३१ मार्च पूर्वी देण्यास कसूर करणारा निधीचा कोणताही सदस्य, त्याचे निधीतील सदस्यत्व काढून घेण्यास पात्र असेल.

(७) पोटकलम (६) अन्वये निधीतील सदस्यत्व काढून घेण्यात आलेल्या सदस्याला, त्याचे असे सदस्यत्व काढून घेण्यात आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत थकीत असलेल्या वर्गणीसोबत रुपये दहा एवढे पुन:प्रवेश शुल्क भरल्यावर, पुन्हा दाखल करून घेता येईल.

(८) निधीचा प्रत्येक सदस्य, निधीतील सदस्यत्वासाठी दाखल करून घेण्याच्या वेळी त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या एक किंवा अधिक व्यक्तींना नामनिर्देशित करील आणि या अधिनियमान्वये त्यास देय होणारी रक्कम त्याचा मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तींना घेण्याचे अधिकार देईल.

(९) जर निधीच्या सदस्याने, पोटकलम (८) अन्वये एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना नामनिर्देशित केले असेल तर तो, त्यापैकी प्रत्येक व्यक्तींना एकूण रकमेपैकी किती रक्कम किंवा हिस्सा देण्यात यावा हे नामनिर्देशनपत्रात विर्िनदिष्ट करील.

(१०) निधीच्या सदस्याला, कोणत्याही वेळी, विश्वस्त समितीकडे लेखी नोटीस पाठवून नामनिर्देशन रद्द करता येईल.

(११) ज्या सदस्याने पोटकलम (१०) अन्वये त्याचे नामनिर्देशन रद्द केले असेल असा निधीचा प्रत्येक सदस्य, रुपये पाच एवढया नोंदणी शुल्कासह नवीन नामनिर्देशनपत्र सादर करील.

१९६१ चा २५.

(१२) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २६क याअन्वये ज्याचे राज्य नामावलीमधून नाव काढून टाकण्यात आले आहे किंवा ज्याने स्वेच्छेने व्यवसाय स्थगित ठेवला आहे असा निधीचा प्रत्येक सदस्य, अशा प्रकारे त्यास काढण्यात आल्यापासून किंवा त्याने व्यवसाय स्थगित ठेवल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत विश्वस्त समितीला त्याबाबत ताबडतोब कळवील आणि एखाद्या सदस्याने जर पुरेशा कारणाशिवाय तसे करण्यात कसूर केली तर, विश्वस्त समिती, विहित करण्यात येतील अशा तवांनुसार त्या सदस्याला या अधिनियमाअन्वये देय असणाया रकमेत घट करील.

१९. विश्वस्त समितीला, तिच्याकडे निधीच्या सदस्याने अर्ज केल्यावर आणि मागणीच्या खरेपणाबाबत खात्री पटल्यानंतर अशा सदस्यास निधीतून अनुग्रहपूर्वक अनुदान देण्याबाबत पुढील बाबतीत :----

निधीच्या सदस्यास

अनुग्रहपूर्वक

अनुदान.

(क) त्यास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असेल किंवा यामध्ये त्याची मोठी शस्त्रक्रिया करण्याचा समावेश असेल तर ; किंवा

(ख) जर, तो क्षयरोग, कुष्ठरोग, पक्षाघात, कर्करोग, मनोविकलता या आजारांनी किंवा अन्य गंभीर आजार किंवा विकलांगता यांनी पीडित असेल तर ;

परवानगी देता येईल.

पुर्नविलोकन.

२०. विश्वस्त समितीला, तिच्या स्वत:च्या चालनाअर्जावरून किंवा कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीकडून अर्ज प्राप्त झाल्यावर, या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये, तिने कोणताही आदेश दिल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत तो आदेश जर कोणत्याही प्रकारे चुकीने देण्यात आला असेल---मग ती तथ्यविषयक भूलचूक किंवा कायद्याबाबत भूलचूक किंवा कोणत्याही महवाच्या तथ्याबाबत अनभिज्ञता यामुळे असो-- देण्यात आला असेल तर, याबाबत समितीला अशा आदेशाचे पुर्नविलोकन करता येईल :

परंतु असे की, विश्वस्त समिती, अशा व्यक्तीला तिचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज या कलमान्वये कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिकूल परिणामकारक ठरेल असा कोणताही आदेश मंजूर करणार नाही.

व्यवसाय बंद

ठेवल्यावर

निधीच्या रकमेचे

प्रदान करणे.

२१. (१) जो अधिवक्ता पाच वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीपासून निधीचा सदस्य असेल अशा प्रत्येक अधिवक्त्याला त्याचा व्यवसाय बंद केल्यावर अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दराने रक्कम देण्यात येईल :

परंतु असे की, जर कोणत्याही स्थायी विकलांगतेमुळे, निधीचा सदस्य म्हणून त्याला दाखल करून घेतल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंच्या कालावधीत निधीच्या सदस्याने त्याचा व्यवसाय बंद केला असल्याची विश्वस्त समितीची खात्री पटली असेल तर, विश्वस्त समिती, अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दराने अशा सदस्यास रक्कम देईल.

(२) जर पोटकलम (१) अन्वये अनुज्ञेय असणारी रक्कम मिळण्यापूर्वी निधीच्या सदस्याचा मृत्यू झाला असेल तर, निधीच्या मयत सदस्यास अनुज्ञेय असणारी रक्कम त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा, यथास्थिति, त्याच्या कायदेशीर वारसाला, दिली जाईल.

२२. (१) निधीच्या कोणत्याही सदस्याचे हितसंबंध किंवा निधीतून कोणतीही रक्कम प्राप्त करण्याचा निधीच्या सदस्याचा किंवा त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीचा किंवा कायदेशीर वारसाचा हक्क अभिहस्तांकित, अन्यसंक्रामित किंवा भारित केला जाणार नाही आणि तो कोणत्याही न्यायालयाच्या, न्यायाधिकरणाच्या किंवा इतर प्राधिकरणाच्या हुकूमनाम्यान्वये किंवा आदेशान्वये जप्त करण्यास पात्र असणार नाही.

निधीच्या

सदस्याच्या

हितसंबंधाचे

अन्यसंक्रामण,

जप्ती, इत्यादींवर

निबर्ंध.

(२) कोणताही धनको, निधीच्या किंवा निधीच्या कोणत्याही सदस्याच्या किंवा त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीच्या किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या त्यातील हितसंबंधाच्या विरोधात कार्यवाही करण्यास, हक्कदार असणार नाही.

स्पष्टीकरण.----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " धनको " यात राज्य किंवा नादारीशी संबंधित त्या त्या वेळी अंमलात असणाया कायद्यान्वये नियुक्त केलेला अधिकृत अभिहस्तांकिती किंवा अधिकृत प्रापक यांचा समावेश होतो.

आयकरातून सूट.

१९६१ चा ४३.

२३. आयकर अधिनियम, १९६१ यामध्ये किंवा उत्पन्नावरील, नफ्यावरील किंवा लाभावरील कराच्या संबंधात त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही अधिनियमितीमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या निधीमधून उपर्ाजित झालेल्या उत्पन्नास आयकरामधून सूट देण्यात येईल.

२४. विश्वस्त समिती, निधीच्या सदस्यांच्या कल्याणाकरिता,----

(क) भारतीय आयर्ुविमा महामंडळ किंवा इतर कोणत्याही विमाकत्यार्ंकडून, निधीच्या सदस्यांची, गट आयर्ुविम्याची विमापत्रे, प्राप्त करील ; किंवा

निधीच्या

सदस्यांसाठी

गट आयर्ुविमा

व इतर लाभ.

(ख) विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, निधीचे सदस्य व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांकरिता, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधांची तरतूद करील ; किंवा

(ग) पुस्तके खरेदी करण्यासाठी, निधीच्या सदस्यांना पैशांची तरतूद करील ; किंवा (घ) निधीच्या सदस्यांकरिता सामाईक सुविधा उभारण्यासाठी व त्यांचे परिरक्षण करण्यासाठी पैशांची तरतूद करील :

परंतु असे की, विश्वस्त समिती, कलम १८ च्या पोटकलम (५) अन्वये प्राप्त झालेल्या एकूण वर्ाषिक अभिदानाच्या दहा टक्के एवढी रक्कम दुय्यम न्यायालयात व्यवसाय करणाया निधीच्या सदस्यांकरिता सामाईक सुविधांची उभारणी किंवा त्याचे परिरक्षण करण्यावर खर्च करील ; किंवा

(ङ) विश्वस्त समिती विर्िनदिष्ट करील अशा कोणत्याही इतर प्रयोजनासाठी निधीची तरतूद करील ; किंवा (च) विहित करण्यात येईल अशा इतर लाभांसाठी तरतूद करील.

२५. (१) विश्वस्त समितीचा कोणताही निर्णय किंवा आदेश यांच्याविरुद्ध करावयाचे अपील, राज्य वकील परिषदेकडे करता येईल.

(२) अपील विहित नमुन्यात असेल आणि त्यासोबत,----

विश्वस्त समितीचा

निर्णय किंवा

आदेश

यांच्याविरुद्ध

अपील.

(क) ज्याविरुद्ध अपील केले त्या निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रत असेल ; (ख) अनुसूचित बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, राज्य वकील परिषदेच्या खात्यावर रुपये पंचवीस एवढी रक्कम भरल्याचा पुरावा असल्याची पावती असेल.

(३) ज्याविरुद्ध अपील केले त्याबाबतचा निर्णय किंवा आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत अपील दाखल करील.

(४) अशा अपिलावरील, राज्य वकील परिषदेचा निर्णय अंतिम असेल.

भाग बारा---(१९)----३अ१९ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

प्रकरण सहा

मुद्रांकांची छपाई, वितरण व ते रद्द करणे

२६. (१) समुचित शासन, याबाबतीत राज्य वकील परिषदेकडून विनंती करण्यात आल्यानंतर रुपये पाच एवढया मूल्याचा किंवा विहित करण्यात येईल अशा मूल्याचे ज्यामध्ये विहित करण्यात येईल अशा संकल्पचित्रात " अधिवक्त्यांचा कल्याण निधी मुद्रांक " असे उत्कीर्ण केलेले असेल अशा अधिवक्त्यांच्या कल्याण निधी मुद्रांकांची छपाई करील किंवा वितरण करील.

राज्य वकील

परिषदेद्वारा

अधिवक्त्यांच्या

कल्याण निधी

मुद्रांकांची छपाई व

वितरण.

(२) पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेला प्रत्येक मुद्रांक हा २.५४ सें.मी. × ५.०८ सें.मी. या आकाराचा असेल व तो अधिवक्त्यांना विकण्यात येईल.

(३) मुद्रांकाची अभिरक्षा राज्य वकील परिषदेकडे असेल.

(४) राज्य वकील परिषद, राज्य वकील संघटना व राज्य अधिवक्ता संघटना यांच्यामार्फत होणाया मुद्रांकांच्या वितरण व विक्री यांवर नियंत्रण ठेवील.

(५) राज्य वकील परिषद, राज्य वकील संघटना व राज्य अधिवक्ता संघटना, विहित करण्यात येईल अशा नमुऩ्यात व अशा रीतीने मुद्रांकाचे योग्य हिशेब ठेवतील.

(६) राज्य वकील संघटना व राज्य अधिवक्ता संघटना, मुद्रांकाच्या अशा मूल्याच्या दहा टक्के एवढे मूल्य आनुषंगिक खर्चासाठी वजा करून, तेवढे मूल्य अदा केल्यानंतर, राज्य वकील परिषदेकडून मुद्रांक खरेदी करील.

२७. (१) प्रत्येक अधिवक्ता,----

वकीलपत्रावर

मुद्रांक असणे.

(क) त्याने, जिल्हा न्यायालयात किंवा जिल्हा न्यायालयास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रत्येक वकीलपत्रावर पाच रुपये मूल्याचा ;

(ख) त्याने, न्यायाधिकरण किंवा इतर प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रत्येक वकीलपत्रावर दहा रुपये मूल्याचा,

मुद्रांक लावील :

परंतु असे की, समुचित शासन, या पोटकलमान्वये लावावयाच्या मुद्रांकांचे मूल्य रुपये पंचवीसपेक्षा अधिक होणार नाही एवढे विहित करील :

परंतु आणखी असे की, समुचित शासन, जिल्हा न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण किंवा इतर प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांमध्ये दाखल करावयाच्या प्रत्येक वकीलपत्रावर लावावयाच्या मुद्रांकाचे वेगवेगळे मूल्य विहित करील.

(२) मुद्रांकाचे मूल्य, एकतर कोणत्याही प्रकरणाच्या खर्चात धरले जाणार नाही किंवा कोणत्याही प्रसंगी अशिलाकडून घेतले जाणार नाही.

(३) कोणत्याही अधिवक्त्याकडून, पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) यांच्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन झाले तर त्यास एकतर निधीच्या संपूर्ण लाभापासून किंवा त्याच्या भागापासून हक्क वंचित करण्यात येईल व विश्वस्त समिती, अशा उल्लंघनावर योग्य कार्यवाही करण्याकरिता, राज्य वकील परिषदेला कळवील.

(४) जिल्हा न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण किंवा इतर प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या प्रत्येक वकीलपत्रावर लावलेला प्रत्येक मुद्रांक, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने रद्द करण्यात येईल.

प्रकरण सात

संकीर्ण

विवक्षित व्यक्ती

लाभास पात्र

नसणे.

२८. केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाकडून निवृत्तिवेतन प्राप्त करणारी व्यक्ती किंवा वरिष्ठ अधिवक्ता, कलम १९ अन्वये अनुग्रहपूर्वक अनुदानास किंवा कलम २१ अन्वये विधि व्यवसाय बंद केल्यावर रकमेच्या प्रदानास किंवा कलम २४ च्या खंड (क) किंवा खंड (ख) किंवा खंड (ग) अन्वये कोणत्याही लाभास पात्र असणार नाही.

सद्भावनेने

केलेल्या

कार्यवाहीस

संरक्षण.

२९. हा अधिनियम किंवा त्याखाली करण्यात आलेले नियम याअन्वये, सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी, समुचित शासन किंवा विश्वस्त समिती किंवा विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य किंवा सचिव किंवा राज्य वकील परिषद किंवा कोणतीही व्यक्ती, यांच्याविरुद्ध, वाद, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.

दिवाणी

न्यायालयाच्या

अधिकारितेस रोध.

३०. दिवाणी न्यायालयाला, या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये विश्वस्त समितीने किंवा वकील परिषदेने जे प्रश्न मिटविणे, त्यावर निर्णय घेणे किंवा त्यावर कार्यवाही करणे किंवा निर्धारित करणे आवश्यक आहे असा कोणताही प्रश्न मिटविण्याची, त्यावर निर्णय घेण्याची किंवा त्यावर कार्यवाही करण्याची किंवा कोणतीही गोष्ट निर्धारित करण्याची अधिकारिता असणार नाही.

१९०८ चा ५.

३१. विश्वस्त समिती व राज्य वकील परिषद यांना, या अधिनियमान्वये कोणतीही चौकशी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, पुढील बाबींच्या संबंधात, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये वाद चालविताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आले आहेत, तेच अधिकार असतील, ते असे :---

साक्षीदारांना

समन्स काढण्याचे

आणि साक्षीपुरावा

घेण्याचे अधिकार.

(क) कोणत्याही व्यक्तीस उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे किंवा तिची शपथेवर तपासणी करणे ;

(ख) कागदपत्रे शोधण्यास व ते सादर करण्यास फर्मावणे ; (ग) शपथपत्रावर पुरावा घेणे ;

(घ) साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी आयोगपत्रे काढणे ; (ङ) विहित करण्यात येतील अशा कोणत्याही अन्य बाबी.

३२. (१) समुचित शासन, विश्वस्त समितीच्या शिफारशीवरून व निधीमधील रकमेची उपलब्धता लक्षात घेऊन अधिसूचनेद्वारे, अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दरांमध्ये सुधारणा करील.

अनुसूची-एक व

दोन मध्ये

सुधारणा करण्याचे

अधिकार.

(२) केंद्र सरकार, जसजसे आवश्यक वाटेल तसे, अधिसूचनेद्वारे अनुसूची-दोन मध्ये सुधारणा करील.

समुचित शासनाचे

निदेश देण्याचे

अधिकार.

३३. (१) या अधिनियमाच्या पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेला बाध न आणता, विश्वस्त समिती, या अधिनियमाअन्वये अधिकारांचा वापर करताना किंवा तिची कार्ये पार पाडताना, समुचित शासन समितीला वेळोवेळी लेखी देईल त्याप्रमाणे व्यावसायिक व प्रशासकीय बाबींच्या संबंधातील निदेशांव्यतिरिक्त धोरणात्मक प्रश्नांवरील अशा निदेशांशी बांधील असेल :

परंतु असे की, विश्वस्त समितीला, व्यवहार्य असेल तितपत, या पोटकलमान्वये देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांपूर्वी, आपली मते मांडण्याची संधी देण्यात येईल.

(२) हा प्रश्न धोरणात्मक असो वा नसो, समुचित शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.

३४. (१) जर समुचित शासनाच्या मते कोणत्याही वेळी----

समुचित शासनाचा

विश्वस्त समिती

निष्प्रभावित

करण्याचा

अधिकार.

(क) विश्वस्त समितीच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे, या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा तद्न्वये तिच्यावर लादण्यात आलेली कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडण्यात ती असमर्थ ठरली असेल तर ; किंवा

(ख) विश्वस्त समितीने, या अधिनियमाअन्वये समुचित शासनाकडून देण्यात आलेल्या निदेशाची पूर्ती करण्यात, किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा तद्न्वये त्यांच्यावर लादण्यात आलेली कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडण्यात सातत्याने कसूर केली असेल तर ; किंवा

(ग) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने तसे करण्याची आवश्यकता आहे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर,

समुचित शासन, अधिसूचनेद्वारे व त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या कारणांसाठी, अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी, विश्वस्त समितीस निष्प्रभावित करील आणि अधिकारिता असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीबरोबर विचारविनिमय करून, विश्वस्त समितीचा नियंत्रक म्हणून, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची, नेमणूक करील :

परंतु असे की, अशी कोणतीही अधिसूचना काढण्यापूर्वी, समुचित शासन, प्रस्तावित निष्प्रभावनाविरूद्ध अभिवेदन करण्याची, विश्वस्त समितीला वाजवी संधी देईल व विश्वस्त समितीचे अभिवेदन, कोणतेही असल्यास, विचारात घेईल.

(२) विश्वस्त समिती निष्प्रभावित करण्याबद्दल, पोटकलम (१) खालील अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर---

(क) विश्वस्त समितीचा अध्यक्ष, सदस्य व सचिव, अशा निष्प्रभावित केल्याच्या दिनांकापासून, त्यांची पदे सोडतील ;

(ख) या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा तद्न्वये, विश्वस्त समितीद्वारे किंवा तिच्या वतीने, वापरण्यात येतील असे सर्व अधिकार किंवा पार पाडण्यात येतील अशी सर्व कार्ये व कर्तव्ये, पोटकलम (३) अन्वये विश्वस्त समिती पुनर्घटित करण्यात येईपयर्ंत, विश्वस्त समितीच्या नियंत्रकाद्वारे वापरण्यात येतील व पार पाडण्यात येतील ; आणि

(ग) विश्वस्त समितीच्या मालकीची किंवा तिचे नियंत्रण असलेली सर्व मालमत्ता व निधी, पोटकलम (३) अन्वये विश्वस्त समिती पुनर्घटित करण्यात येईपयर्ंत, समुचित शासनाकडे निहित असेल.

(३) पोटकलम (१) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात आलेला निष्प्रभावनाचा कालावधी समाप्त झाल्यावर किंवा त्यापूर्वी, समुचित शासन, अशा समितीचा अध्यक्ष, सदस्य व सचिव यांच्या नवीन नियुक्तीद्वारे विश्वस्त समिती पुनर्घटित करील व कोणत्याही व्यक्तीने, पोटकलम (२) च्या खंड (क) अन्वये, त्याचे पद सोडले आहे अशा बाबतीत, त्या व्यक्तीस पुर्ननियुक्तीसाठी अपात्र समजण्यात येणार नाही.

(४) समुचित शासन, पोटकलम (१) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेची एक प्रत व या कलमान्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवाल आणि अशा कार्यवाहीस कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, जेथे असे विधानमंडळ दोन सभागृहांचे बनलेले असेल तेथे त्याच्या प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा, यथास्थिति, जेथे ते एका सभागृहाचे बनलेले असेल, तेथे त्या सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.

३५. (१) समुचित शासन असलेल्या केंद्र सरकारला या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

केंद्र सरकारचा

नियम करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता, अशा नियमांद्वारे पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :---

(क) कलम ११ च्या खंड (च) अन्वये नियतकालिक व वर्ाषिक अहवाल पाठविणे ;

(ख) कलम १३ च्या पोटकलम (१) अन्वये ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने लेख्यांचे वर्ाषिक विवरणपत्र आणि वर्ाषिक अहवाल तयार करण्यात येईल तो नमुना व ती रीत ;

(ग) कलम १४ च्या खंड (छ) अन्वये ठेवण्यात येणारे नमुने, नोंदवह्य आणि अन्य अभिलेख ;

(घ) कलम १६ च्या पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये राज्य वकील परिषदेकडे मान्यतेसाठी अधिवक्ता अधिसंघ ज्या नमुन्यात अर्ज करील तो नमुना ;

(ङ) कलम १६ च्या पोटकलम (४) अन्वये राज्य वकील परिषदेद्वारे ज्या नमुन्यात मान्यता प्रमाणपत्र देण्यात येईल तो नमुना ;

(च) कलम १८ च्या पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये अधिवक्ता, निधीचा सदस्य म्हणून स्वीकृत करून घेण्यासाठी अर्ज करील तो नमुना ;

(छ) कलम १८ च्या पोटकलम (१२) अन्वये, निधीच्या सदस्यांना देय असलेली रक्कम कमी करण्यासंबंधातील तवे ;

(ज) कलम २४ च्या खंड (ख) अन्वये निधीचे सदस्य आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधा पुरविण्याची रीत ;

(झ) कलम २४ च्या खंड (च) अन्वये तरतूद करता येतील असे अन्य लाभ ;

(ञ) कलम २५ च्या पोटकलम (२) अन्वये अपिलाचा नमुना ;

(ट) कलम २६ च्या पोटकलम (१) अन्वये छापण्यात आलेल्या आणि वितरित केलेल्या मुद्रांकांचे मूल्य आणि संकल्पचित्र ;

(ठ) कलम २६ च्या पोटकलम (५) अन्वये मुद्रांकांचा हिशेब ठेवण्यात येईल तो नमुना आणि ती रीत ;

(ड) कलम २७ च्या पोटकलम (१) च्या पहिल्या परंतुकाअन्वये विहित करण्यात येईल असे पंचवीस रुपयांपेक्षा जास्त नसलेले मुद्रांकांचे मूल्य ;

(ढ) कलम २७ च्या पोटकलम (१) च्या दुसया परंतुकाअन्वये प्रत्येक वकीलपत्रावर लावण्यात येणाया मुद्रांकांचे मूल्य ;

(ण) कलम २७ च्या पोटकलम (४) अन्वये मुद्रांक रद्द करण्याची रीत ;

(त) जी विहित करणे आवश्यक आहे किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

राज्य शासनाचा

नियम करण्याचा

अधिकार.

३६. (१) समुचित शासन असलेल्या राज्य शासनाला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील आणि ते केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांशी, कोणतेही असल्यास विसंगत नसतील.

(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता, अशा नियमांद्वारे पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) कलम ११ च्या खंड (च) अन्वये नियतकालिक व वर्ाषिक अहवाल पाठविणे ;

(ख) कलम १३ च्या पोटकलम (१) अन्वये ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने लेख्यांचे वर्ाषिक विवरणपत्र आणि वर्ाषिक अहवाल तयार करण्यात येईल तो नमुना व ती रीत ;

(ग) कलम १४ च्या खंड (छ) अन्वये ठेवण्यात येणारे नमुने, नोंदवह्य आणि अन्य अभिलेख ;

(घ) कलम १६ च्या पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये राज्य वकील परिषदेकडे मान्यतेसाठी अधिवक्ता अधिसंघ ज्या नमुन्यात अर्ज करील तो नमुना ;

(ङ) कलम १६ च्या पोटकलम (४) अन्वये राज्य वकील परिषदेद्वारे ज्या नमुन्यात मान्यता प्रमाणपत्र देण्यात येईल तो नमुना ;

(च) कलम १८ च्या पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये निधीचा सदस्य म्हणून स्वीकृत करून घेण्यासाठी अधिवक्ता ज्या नमुन्यात अर्ज करील तो नमुना ;

(छ) कलम १८ च्या पोटकलम (१२) अन्वये, निधीच्या सदस्यांना देय असलेली रक्कम कमी करण्यासंबंधातील तवे ;

(ज) कलम २४ च्या खंड (ख) अन्वये निधीचे सदस्य आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधा पुरविण्याची रीत ;

(झ) कलम २४ च्या खंड (च) अन्वये तरतूद करता येतील असे अन्य लाभ ;

(ञ) कलम २५ च्या पोटकलम (२) अन्वये अपिलाचा नमुना ;

(ट) कलम २६ च्या पोटकलम (१) अन्वये छापण्यात आलेल्या आणि वितरित केलेल्या मुद्रांकांचे मूल्य आणि संकल्पचित्र ;

(ठ) कलम २६ च्या पोटकलम (५) अन्वये मुद्रांकांचा हिशेब ठेवण्यात येईल तो नमुना आणि ती रीत ;

(ड) कलम २७ च्या पोटकलम (१) च्या पहिल्या परंतुकाअन्वये विहित करण्यात येईल असे पंचवीस रुपयांपेक्षा जास्त नसलेले मुद्रांकांचे मूल्य ;

(ढ) कलम २७ च्या पोटकलम (१) च्या दुसया परंतुकाअन्वये प्रत्येक वकीलपत्रावर लावण्यात येणाया मुद्रांकांचे मूल्य ;

(ण) कलम २७ च्या पोटकलम (४) अन्वये मुद्रांक रद्द करण्याची रीत ;

(त) जी विहित करणे आवश्यक आहे किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

नियम आणि

अधिसूचना

संसदेपुढे आणि

राज्य

विधानमंडळापुढे

ठेवणे.

३७. (१) केंद्र सरकारद्वारे या अधिनियमाअन्वये केलेल्या प्रत्येक नियम आणि कलम ३२ अन्वये काढण्यात आलेली प्रत्येक अधिसूचना, तो करण्यात आल्यानंतर किंवा ती काढण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने बनलेल्या किंवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवण्यात येतील, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, ज्या नियमात किंवा अधिसूचनेत कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम किंवा अधिसूचना करण्यात किंवा काढण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, तो नियम किंवा ती अधिसूचना त्यानंतर अशा फेरबदल केलेल्या रुपातच परिणामक होईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच परिणामक होणार नाही, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली किंवा अधिसूचनेखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.

(२) राज्य शासनाद्वारे, या अधिनियमाअन्वये केलेला प्रत्येक नियम आणि कलम ३२ अन्वये काढण्यात आलेली प्रत्येक अधिसूचना, तो करण्यात आल्यानंतर किंवा ती काढण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, जर राज्य विधानमंडळ दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल तर त्याच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, किंवा जर राज्य विधानमंडळ एकाच सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल तर त्या सभागृहासमोर मांडण्यात येतील.

व्यावृत्ती.

३८. अनुसूची-दोन मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमिती ज्या राज्यांना लागू आहेत त्या राज्यांना या अधिनियमाच्या तरतुदी, लागू होणार नाहीत.

अनुसूची--एक

[ कलम २१(१) व ३२(१) पहा ]

निधीचा सदस्य म्हणून असलेल्या वषार्ंची संख्या प्रदेय असलेल्या रकमेचा दर

(१)

(२)

३० . . . रुपये ३०,०००

२९ . . . रुपये २९,०००

२८ . . . रुपये २८,०००

२७ . . . रुपये २७,०००

२६ . . . रुपये २६,०००

२५ . . . रुपये २५,०००

२४ . . . रुपये २४,०००

२३ . . . रुपये २३,०००

२२ . . . रुपये २२,०००

२१ . . . रुपये २१,०००

२० . . . रुपये २०,०००

१९ . . . रुपये १९,०००

१८ . . . रुपये १८,०००

१७ . . . रुपये १७,०००

१६ . . . रुपये १६,०००

१५ . . . रुपये १५,०००

१४ . . . रुपये १४,०००

१३ . . . रुपये १३,०००

१२ . . . रुपये १२,०००

११ . . . रुपये ११,०००

१० . . . रुपये १०,०००

९ . . . रुपये ९,०००

८ . . . रुपये ८,०००

७ . . . रुपये ७,०००

६ . . . रुपये ६,०००

५ . . . रुपये ५,०००

४ . . . रुपये ४,०००

३ . . . रुपये ३,०००

२ . . . रुपये २,०००

१ . . . रुपये १,०००

भाग बारा---(१९)----४२५ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

अनुसूची---दोन

[ कलम ३२(२) व ३८ पहा ]

१. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९७४ (१९७४ चा ६).

२. बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८३ (१९८३ चा १६).

३. मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८२ (१९८२ चा ९).

४. आंध्र प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा ३३).

५. ओरिसा अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा १८).

६. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा १५).

७. तामिळनाडू अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा ४९).

८. गुजरात अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९१ (१९९१ चा १४).

९. गोवा अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९५ (१९९७ चा २).

१०. आसाम अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९८ (१९९९ चा १८).

११. महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा ६१).

१२. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा १४).

१३. केरळ अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८० (१९८० चा २१).

१४. कर्नाटक अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८३ (१९८५ चा २).

१५. पश्चिम बंगाल अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९१ (१९९१ चा १३).

१६. जम्मू व काश्मीर अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९९७ (१९९७ चा २६).

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २००५

(२००५ चा अधिनियम क्रमांक ४३)

[ ५ जुलै, २०१९ रोजी यथाविद्यमान ]

[ १३ सप्टेंबर, २००५.] कुटुंबात घडणाया कोणत्याही स्वरूपाच्या हिंसाचारास बळी पडणाया महिलांच्या, संविधानाने हमी दिलेल्या हक्कांचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करण्याची आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक अशा बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

भारतीय गणराज्याच्या छप्पन्नाव्या वर्षी संसदेकडून तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २००५ असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव,

व्याप्ती व प्रांरभ.

(२) तो, जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीजकरून संपूर्ण भारतास लागू आहे.

(३) तो, केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास १ अंमलात येईल.

व्याख्या.

२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----

(क) " पीडित व्यक्ती " याचा अर्थ, जिचा उत्तरवादीबरोबर कौटुंबिक नातेसंबंध असेल किंवा राहिला असेल अशी आणि उत्तरवादीकडून जिच्या बाबतीत कोणतीही कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती करण्यात आली आहे असा आरोप करणारी कोणतीही महिला, असा आहे ;

(ख) " मूल " याचा अर्थ, अठरा वर्षे वयाखालील कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात कोणतेही दत्तक, सावत्र आणि वाढवलेले मूल अंतभर्ूत होते ;

(ग) " भरपाई आदेश " याचा अर्थ, कलम २२ अनुसार देण्यात आलेला आदेश, असा आहे ;

(घ) " ताबा देण्याबाबतचा आदेश " याचा अर्थ, कलम २१ अनुसार देण्यात आलेला आदेश, असा आहे;

(ङ) " कौटुंबिक घटना अहवाल " याचा अर्थ, पीडित व्यक्तीकडून कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार मिळाल्यानंतर विहित नमुन्यात तयार केलेला अहवाल, असा आहे ;

(च) " कौटुंबिक नातेसंबंध " याचा अर्थ, जेव्हा दोन व्यक्ती रक्तसंबंधाने, विवाहाद्वारे किंवा विवाहसदृश नातेसंबंधाद्वारे, दत्तक संबंधाद्वारे सामायिक घरात एकत्र राहत असतील किंवा कोणत्याही वेळी एकत्र राहिले असतील, किंवा संयुक्त कुटुंब म्हणून एकत्र राहणाया कुटुंबाचे सदस्य असतील अशा दोन व्यक्तींमधील नातेसंबंध, असा आहे ;

(छ) " कौटुंबिक हिंसाचार " याचा अर्थ, कलम ३ मध्ये त्याला जो अर्थ नेमून दिलेला आहे, तोच असेल ;

(ज) " हुंडा " याचा अर्थ, हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २ मध्ये त्याला जो अर्थ नेमून दिलेला आहे, १९६१ चा १८. तोच असेल ;

१९७४ चा २.

(झ) " दंडाधिकारी " याचा अर्थ, जेथे पीडित व्यक्ती तात्पुरती किंवा अन्य प्रकारे राहत असेल किंवा उत्तरवादी राहत असेल किंवा जेथेे कौटुंबिक हिंसाचार घडला असल्याचा आरोप करण्यात आला असेल अशा क्षेत्रात, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये, अधिकारितेचा वापर करणारा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, किंवा, यथास्थिति, महानगर दंडाधिकारी, असा आहे ;

(ञ) " वैद्यकीय सुविधा " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, राज्य शासनाने, वैद्यकीय सुविधा म्हणून अधिसूचित केलेली सुविधा, असा आहे ;

१. पहा अधिसूचना क्रमांक स्थायी आदेश १७७६ (ङ), दिनांक १७-१०-२००६. पहा भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग दोन, कलम ३ (दोन), दिनांक २६-१०-२००६.

भाग बारा---(१९)----४अ२७ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (ट) " र्आथिक अनुतोष " याचा अर्थ, कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित व्यक्तीला करावा लागलेला खर्च आणि झालेले नुकसान यांची भरपाई करण्यासाठी, या अधिनियमाअन्वये कोणत्याही अनुतोषाची मागणी करण्याविषयीच्या अर्जावरील, सुनावणीच्या कोणत्याही टप्प्यात, दंडाधिकारी, उत्तरवादीने पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश देईल अशी नुकसानभरपाई, असा आहे ;

(ठ) " अधिसूचना " याचा अर्थ, राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना, असा आहे आणि " अधिसूचित" या शब्दप्रयोगाचा अन्वयार्थ त्यानुसार लावला जाईल ;

(ड) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे ;

(ढ) " संरक्षण अधिकारी " याचा अर्थ, राज्य शासनाकडून कलम ८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला अधिकारी, असा आहे ;

(ण) " संरक्षण आदेश " याचा अर्थ, कलम १८ अनुसार देण्यात आलेला आदेश, असा आहे ;

(त) " निवासाबाबतचा आदेश " याचा अर्थ, कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अनुसार देण्यात आलेला आदेश,असा आहे ;

(थ) " उत्तरवादी " याचा अर्थ, जिचा पीडित व्यक्तीशी कौटुंबिक नातेसंबंध आहे किंवा राहिला आहे आणि पीडित व्यक्तीने जिच्या विरोधात या अधिनियमाअन्वये कोणताही अनुतोष मागितला आहे अशी कोणतीही सज्ञान पुरूष व्यक्ती, असा आहे :

परंतु असे की, पीडित पत्नी किंवा विवाहसदृश नातेसंबंधात राहणारी महिला, तिच्या पतीच्या किंवा पुरूष जोडीदाराच्या नातेवाईकाविरुद्ध सुद्धा तक्रार दाखल करू शकेल;

(द) " सेवा प्रदाता " याचा अर्थ, कलम १० च्या पोट-कलम (१) अन्वये नोंदवण्यात आलेली संस्था, असा आहे;

(ध) " सामाईक घर " याचा अर्थ, जेथे पीडित व्यक्ती, कौटुंबिक नातेसंबंधात एकटीच किंवा उत्तरवादीबरोबर राहत असेल किंवा कोणत्याही टप्प्यात राहिली असेल असे घर, असा आहे आणि त्यात पीडित व्यक्ती आणि उत्तरवादी यांची संयुक्तरीत्या मालकी किंवा भाडेदारी तवावर असलेले किंवा ज्याच्या संबंधात पीडित व्यक्तीचा किंवा उत्तरवादीचा किंवा त्या दोहोंचा संयुक्तपणे किंवा एकटयाने कोणताही हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध किंवा समान अधिकार असेल अशा त्या दोघांपैकी कोणाही एकाची मालकी किंवा भाडेदारी तवावर असलेल्या घराचा समावेश असेल आणि त्यामध्ये, उत्तरवादी ज्याचा सदस्य आहे अशा संयुक्त कुटुंबाच्या मालकीचे असेल अशा घराचा, त्या सामाईक घरामध्ये उत्तरवादीचा किंवा पीडित व्यक्तीचा कोणताही हक्क, मालकी हक्क किंवा हितसंबंध असो अगर नसो, समावेश असेल ;

(न) " आश्रय गृह " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी राज्य शासनाने आश्रय गृह म्हणून अधिसूचित केलेले कोणतेही आश्रय गृह, असा आहे.

प्रकरण दोन

कौटुंबिक हिंसाचार

३. या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, उत्तरवादीचे कोणतेही कृत्य, अकृती किंवा कृती किंवा आचरण ही, जर त्यामुळे----

कौटुंबिक

हिंसाचाराची

व्याख्या.

(क) पीडित व्यक्तीचे आरोग्य, सुरक्षितता, जीवित, अवयव किंवा मानसिक वा शारीरिक स्वास्थ्य यांना हानी किंवा क्षती किंवा धोका पोहोचत असेल किंवा तसे करण्याकडे त्याचा कल असेल आणि त्यामध्ये शारीरिक दुव्र्यवहार, लैंगिक दुव्र्यवहार, शाब्दिक व भावनिक दुव्र्यवहार आणि र्आथिक दुव्र्यवहार घडवून आणण्याचा समावेश होत असेल; किंवा (ख) कोणताही हुंडा किंवा इतर मालमत्ता किंवा किंमती दस्तऐवज यांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पीडित व्यक्तीवर किंवा तिच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही व्यक्तीवर जबरदस्ती करण्याच्या दृष्टीने पीडित व्यक्तीचा छळ, हानी होत असेल, तिला क्षती किंवा धोका पोहचत असेल ; किंवा

(ग) ज्याचे पर्यवसान, खंड (क) किंवा खंड (ख) मध्ये उल्लेखित कोणत्याही आचरणाद्वारे पीडित व्यक्तीस किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीस धमकावण्यामध्ये होत असेल ; किंवाभारताचे राजपत्र, असाधारण २८ अनुभाग १] SECTION 1] GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY (घ) पीडित व्यक्तीस अन्य प्रकारे शारीरिक किंवा मानसिक अशा कोणत्याही प्रकारची क्षती किंवा हानी पोहचत असेल ;

तर, ते आचरण कौटुंबिक हिंसाचार ठरेल.

स्पष्टीकरण एक.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,----

(एक) " शारीरिक दुव्र्यवहार " याचा अर्थ, पीडित व्यक्तीस शारीरिक यातना, हानी पोहोचविण्यास, किंवा जीवित, अवयव किंवा आरोग्य यांना धोका पोहोचविण्यास किंवा आरोग्य किंवा विकास यांना हानी पोहोचविण्यास कारणीभूत ठरेल अशा स्वरूपाचे कोणतेही कृत्य किंवा आचरण, असा आहे आणि त्यामध्ये हमला, अपराधिक धाकदपटशा किंवा अपराधिक बळजबरी यांचा समावेश होतो ;

(दोन) " लैंगिक दुव्र्यवहार " यामध्ये ज्यामुळे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचा अवमान होतो, अवहेलना होते किंवा कमीपणा येतो वा अन्य प्रकारे, तिचा मानभंग होतो असे लैंगिक स्वरूपाचे कोणतेही आचरण, याचा समावेश होतो;

(तीन) " शाब्दिक आणि भावनिक दुव्र्यवहार " यामध्ये----

(क) अवमान, कुचेष्टा, अवहेलना, अपशब्द वापरणे आणि विशेषत: मूल होत नसल्याच्या किंवा मुलगा नसल्याच्या कारणावरून अपमान किंवा कुचेष्टा करणे ; आणि

(ख) पीडित व्यक्तीचे हितसंबंध असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस, शारीरिक पीडा पोहचवण्याची वारंवार धमकी देणे,

यांचा समावेश होतो;

(चार) " र्आथिक दुव्र्यवहार " यामध्ये----

(क) पीडित व्यक्ती, कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा रूढीनुसार ज्यास हक्कदार असेल अशा, मग ती न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा अन्यथा देय असो किंवा कसे किंवा पीडित व्यक्तीस, गरजेपोटी तसेच पीडित व्यक्ती व असल्यास तिची मुले यांच्या घरगुती गरजांसाठी, परंतु त्या गरजांपुरतीच मर्यादित नव्हे तर, आवश्यक असेल अशी सर्व किंवा कोणतीही र्आथिक किंवा वित्तीय साधनसंपत्ती, स्त्रीधन, पीडित व्यक्तीची संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे मालकी असणारी मालमत्ता, सामाईक घराच्या संबंधातील भाडयाचे प्रदान आणि निर्वाह खर्च यांपासून वंचित करणे ;

(ख) घरसंसारातील चीजवस्तूची विल्हेवाट, स्थावर किंवा जंगम मत्ता, मौल्यवान चीजवस्तू, शेअर्स, रोखे, बंधपत्रे व अन्य तत्सम बाबी किंवा पीडित व्यक्तीचा ज्यामध्ये हितसंबंध आहे किंवा कौटुंबिक नातेसंबधामुळे ज्याचा वापर करण्यास ती हक्कदार आहे किंवा पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या मुलांना ज्याची वाजवी गरज आहे अशी अन्य मालमत्ता, किंवा तिचे स्त्रीधन, किंवा पीडित व्यक्तीने संयुक्तपणे वा स्वतंत्रपणे धारण केलेली अन्य कोणतीही मालमत्ता यांचे कोणतेही अन्यसंक्रामण करणे ; आणि

(ग) पीडित व्यक्ती कौटुंबिक नातेसंबंधामुळे ज्यांचा वापर करण्यास किंवा लाभ घेण्यास हक्कदार आहे अशी साधनसंपत्ती किंवा सुविधा, तसेच सामाईक घरातील प्रवेशाचा हक्क, कायम उपलब्ध असण्यास मनाई करणे किंवा निबर्ंध घालणे,

यांचा समावेश होतो.

स्पष्टीकरण दोन.---- उत्तरवादीचे कोणतेही कृत्य, अकृती, कृती किंवा आचरण हे या कलमान्वये " कौटुंबिक हिंसाचार " या सदरात मोडते किंवा कसे हे निश्चित करण्याच्या प्रयोजनासाठी, या बाबीतील एकूण वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.

प्रकरण तीन

संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, इत्यादींचे अधिकार आणि कर्तव्ये

४. (१) कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती घडली आहे किंवा घडत आहे, किंवा घडण्याची शक्यता आहे, असे कोणत्याही व्यक्तीस सकारण वाटत असल्यास, तिला त्यासंबंधीची माहिती संबंधित संरक्षण अधिकायास देता येईल.

(२) पोट-कलम (१) च्या प्रयोजनासाठी, सद्भावपूर्वक माहिती देण्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीवर, दिवाणी किंवा फौजदारी स्वरूपाचे, दायित्व ओढवणार नाही.

संरक्षण

अधिकायास

माहिती देणे आणि

माहिती देणायावर

कोणतेही दायित्व

नसणे.

५. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार ज्याच्याकडे प्राप्त झालेली असेल किंवा अन्यथा कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनास्थळी जो उपस्थित असेल असा किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराची घटना त्याला कळविण्यात येईल तेव्हा तो पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता किंवा दंडाधिकारी पीडित व्यक्तीला,----

पोलीस अधिकारी,

सेवा प्रदाता आणि

दंडाधिकारी यांची

कर्तव्ये.

(क) या अधिनियमाअन्वये काढावयाचे संरक्षण आदेश, र्आथिक अनुतोषाचा आदेश, ताबा देण्याबाबतचा आदेश, निवासाबाबतचा आदेश, नुकसानभरपाई आदेश यांद्वारे, किंवा यांपैकी एका पेक्षा अधिक आदेशांद्वारे अनुतोष मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याच्या तिच्या हक्काबाबत ;

(ख) सेवा प्रदात्यांच्या सेवांच्या उपलब्धतेबाबत ;

(ग) संरक्षण अधिकायांच्या सेवांच्या उपलब्धतेबाबत ;

१९८७ चा ३९.

(घ) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ अन्वये मोफत विधिविषयक सेवा मिळवण्याच्या तिच्या हक्कांबाबत ;

(ङ) जेथे जेथे उचित असेल तेथे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ क अन्वये तक्रार दाखल करण्याच्या तिच्या १८६० चा ४५.

हक्काबाबत,

माहिती देईल :

परंतु असे की, या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीचा कोणत्याही प्रकारे असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही की, पोलीस अधिकायास दखलपात्र अपराध केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, कायद्याला अनुसरून कार्यवाही करण्याबाबतच्या त्याच्या कर्तव्यांपासून त्याची सुटका होते.

आश्रय गृहाची

कर्तव्ये.

६. जर पीडित व्यक्ती किंवा तिच्यावतीने, संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा प्रदाता याने आश्रय गृहाच्या प्रभारी असणाया व्यक्तीकडे पीडित व्यक्तीस आश्रय देण्याची विनंती केली तर, आश्रय गृहाची अशी प्रभारी व्यक्ती, आश्रय गृहात त्या पीडित व्यक्तीस आश्रय उपलब्ध करून देईल.

वैद्यकीय सुविधा

केंद्राची कर्तव्ये.

७. जर पीडित व्यक्ती किंवा तिच्यावतीने, संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा प्रदाता याने, वैद्यकीय सुविधा केंद्राच्या प्रभारी व्यक्तीकडे, तिला कोणतेही वैद्यकीय साहाय्य पुरवण्याची विनंती केली तर, वैद्यकीय सुविधा केंद्राची प्रभारी व्यक्ती, त्या पीडित व्यक्तीस वैद्यकीय सुविधा केंद्रात वैद्यकीय साहाय्य उपलब्ध करून देईल.

संरक्षण

अधिकायांची

नियुक्ती.

८. (१) राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक जिल्ह्यत, त्याला आवश्यक वाटतील तितक्या संरक्षण अधिकायांची नियुक्ती करील आणि संरक्षण अधिकारी, त्याला या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर आणि कर्तव्यांचे पालन ज्या क्षेत्रामध्ये करील, असे क्षेत्र किंवा क्षेत्रे देखील अधिसूचित करील.

(२) संरक्षण अधिकारी या, शक्यतोवर महिला असतील आणि त्यांच्याकडे विहित करण्यात येतील अशा अर्हता आणि अनुभव असेल.

(३) संरक्षण अधिकारी आणि त्याला दुय्यम असलेले इतर अधिकारी यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.

९. (१) संरक्षण अधिकायाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----

(क) दंडाधिकायाला या अधिनियमाखालील, त्याची कार्ये पार पाडण्याच्या कामात साहाय्य करणे ;

संरक्षण

अधिकायांची

कर्तव्ये आणि

कार्ये.

(ख) कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार मिळाल्यानंतर, अशा कौटुंबिक घटनेचा अहवाल, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने दंडाधिकायाकडे पाठविणे आणि त्याच्या प्रती ज्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये, कौटुंबिक हिंसाचार घडून आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, अशा क्षेत्रातील पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी पोलीस अधिकायाकडे आणि त्या क्षेत्रातील सेवा प्रदात्यांकडे अग्रेषित करणे ;

(ग) जर पीडित व्यक्तीने संरक्षण आदेश काढण्यासाठी साहाय्य मागण्याची इच्छा व्यक्त केली असेल तर, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात व अशा रीतीने दंडाधिकायाकडे अर्ज करणे ;

१९८७ चा ३९.

(घ) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ अन्वये, पीडित व्यक्तीस, विधिविषयक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, हे सुनिश्चित करणे आणि ज्या नमुन्यात तक्रार करावयाची आहे तो विहित नमुना विनामूल्य उपलब्ध करून देणे ;

(ङ) दंडाधिकायांच्या अधिकारितेतील स्थानिक क्षेत्रांमध्ये विधि साहाय्य किंवा समुपदेशन, आश्रय गृहे आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवणाया सर्व सेवा प्रदात्यांची यादी ठेवणे ;

(च) पीडित व्यक्तीस, तशी गरज भासल्यास, सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध करून देणे आणि तिला आश्रय गृहात दाखल केल्याबाबतच्या अहवालाची प्रत आश्रय गृह ज्या क्षेत्रात असेल तेथे अधिकारिता असणाया पोलीस ठाण्याकडे आणि दंडाधिकायांकडे अग्रेषित करणे ;

(छ) पीडित व्यक्तीस शारीरिक इजा झालेली असेल तर, तिची वैद्यकीय तपासणी करवून घेणे आणि कौटुंबिक हिंसाचार जेथे घडून आल्याचा आरोप करण्यात आला असेल अशा क्षेत्रात अधिकारिता असणारे पोलीस ठाणे आणि दंडाधिकारी यांना, त्या वैद्यकीय अहवालाची प्रत अग्रेषित करणे ;

(ज) कलम २० खाली काढलेल्या र्आथिक अनुतोषाच्या आदेशाचे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये विहित केलेल्या १९७४ चा २.

कार्यपद्धतीनुसार, अनुपालन व अंमलबजावणी झाली असल्याचे सुनिश्चित करणे ;

(झ) विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.

(२) संरक्षण अधिकारी हा दंडाधिकायाच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली असेल आणि दंडाधिकारी व शासन यांनी या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये, त्याच्यावर लादलेली कर्तव्ये तो पार पाडील.

सेवा प्रदाने.

१८६० चा २१.

१९५६ चा १.

१०. (१) यासंबंधात करण्यात येतील अशा नियमांना अधीन राहून, विधिविषयक साहाय्य, वैद्यकीय, वित्तीय किंवा इतर साहाय्य पुरवणे यांसह कोणत्याही कायदेशीर साधनांनी महिलांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधाचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये नोंदणी केलेला कोणताही स्वयंसेवी अधिसंघ, किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये किंवा त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली कंपनी, यांना राज्य शासनाकडे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, स्वत:ची सेवा प्रदाता म्हणून नोंदणी करून घेता येईल.

(२) पोटकलम (१) अन्वये नोंदणी केलेल्या सेवा प्रदात्याला पुढील अधिकार असतील-------

(क) जर पीडित व्यक्तीची तशी इच्छा असेल तर कौटुंबिक घटनेचा अहवाल विहित नमुन्यात नोंदवणे आणि त्याची प्रत, कौटुंबिक हिंसाचार जेथे घडला असेल अशा क्षेत्रात अधिकारिता असणाया दंडाधिकायाकडे आणि संरक्षण अधिकायाकडे अग्रेषित करणे ;

(ख) पीडित व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आणि वैद्यकीय अहवालाची प्रत कौटुंबिक हिंसाचार ज्याच्या स्थानिक सीमांमध्ये घडला असेल अशा संरक्षण अधिकायाकडे आणि पोलीस ठाण्याकडे अग्रेषित करणे ;

(ग) जर पीडित व्यक्तीला आश्रय गृहात आश्रय घेण्याची गरज भासली तर तिला तसा आश्रय देण्यात आल्याबाबतची सुनिश्चिती करणे आणि पीडित व्यक्तीस आश्रय गृहात दाखल केल्याचा अहवाल, कौटुंबिक हिंसाचार ज्याच्या स्थानिक सीमांमध्ये घडला असेल अशा पोलीस ठाण्याकडे अग्रेषित करणे ;

(३) कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाअन्वये, अधिकारांचा वापर करताना किंवा कर्तव्ये पार पाडताना, सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचा इरादा असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी या अधिनियमाअन्वये काम करणाया किंवा काम करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही सेवा प्रदात्यावर किंवा सेवा प्रदात्याच्या कोणत्याही सदस्यावर कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई दाखल करता येणार नाही.

११. केंद्र सरकार आणि प्रत्येक राज्य शासन, पुढील गोष्टी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करील----

शासनाची कर्तव्ये.

(क) या अधिनियमातील तरतुदींना, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी आणि वृत्तपत्रे यांसह सार्वजनिक प्रसार माध्यमांद्वारे नियमित कालांतराने व्यापक प्रसिद्धी दिली जात आहे ;

(ख) या अधिनियमात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर पोलीस अधिकायांसह, केंद्र सरकारचे आणि राज्य शासनाचे अधिकारी आणि न्यायिक सेवांचे सदस्य यांना, संवेदनशीलता व जागृती निर्माण करणारे नियतकालिक प्रशिक्षण दिले जात आहे ;

(ग) कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतचे मुद्दे मांडण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य आणि मानवी संसाधने यांसह, विधि व गृह व्यवहारविषयक कामकाज पाहणाया संबंधित मंत्रालयांमार्फत आणि विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाया सेवांमध्ये प्रभावी समन्वय प्रस्थापित केला जात आहे, आणि त्याचे नियतकालिक पुर्नविलोकन केले जात आहे ;

(घ) या अधिनियमाअन्वये, महिलांना सेवा पुरवण्याशी संबंधित असलेल्या निरनिराळ्या मंत्रालयांसाठी तसेच न्यायालयासाठीही संहिता तयार करून ती रूढ करण्यात आली आहे.

प्रकरण चार

अनुतोषाबाबतचे आदेश प्राप्त करण्याची कार्यपद्धती

१२. (१) या अधिनियमाअन्वये एका किंवा अधिक अनुतोषांची मागणी करण्याकरिता पीडित व्यक्ती किंवा संरक्षण दंडाधिकायाकडे अर्ज करणे. अधिकारी किंवा पीडित व्यक्तीच्या वतीने इतर कोणतीही व्यक्ती, यांना दंडाधिकायाकडे अर्ज सादर करता येईल:

परंतु असे की, अशा अर्जावर कोणताही आदेश काढण्यापूर्वी, दंडाधिकारी, त्याला संरक्षण अधिकायाकडून किंवा सेवा प्रदात्याकडून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेचा अहवाल विचारात घेईल.

(२) पोट-कलम (१) खाली मागणी केलेल्या अनुतोषात, उत्तरवादीकडून केल्या गेलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृतीमुळे झालेल्या इजांच्या नुकसानभरपाईसाठी किंवा नुकसानीसाठी दावा दाखल करण्याच्या त्या व्यक्तीच्या हक्कास बाध न येऊ देता, नुकसानभरपाईच्या किंवा नुकसानीच्या प्रदानाचा आदेश देण्याबाबतच्या अनुतोषाचा समावेश होऊ शकेल:

१९०८ चा ५.

परंतु असे की, पीडित व्यक्तीच्या बाजूने कोणत्याही न्यायालयाद्वारे, नुकसानभरपाई किंवा नुकसानी म्हणून, कोणत्याही रकमेसाठी हुकूमनामा काढला असल्यास, या अधिनियमाअन्वये दंडाधिकायाने केलेल्या आदेशाला अनुसरून दिलेली किंवा देय असलेली अशी कोणतीही रक्कम असल्यास ती, अशा हुकूमनाम्यानुसार देय असलेल्या रकमेतून वजा केली जाईल आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ यांमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, तो हुकूमनामा, अशा वजावटीनंतर कोणतीही रक्कम शिल्लक असल्यास त्यासाठी अंमलबजावणीयोग्य असेल.

(३) पोट-कलम (१) अन्वये करण्यात आलेला प्रत्येक अर्ज हा, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात असेल आणि त्यामध्ये असे तपशील समाविष्ट केलेले असतील किंवा तो त्याच्याशी शक्य तितके साधम्र्य असणारा असेल.

(४) दंडाधिकारी, न्यायालयाला अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून सर्वसाधारणपणे तीन दिवसांच्या पलीकडचा नसेल असा दिनांक, सुनावणीचा पहिला दिनांक म्हणून निश्चित करील.

(५) पोट-कलम (१) अन्वये करण्यात आलेला प्रत्येक अर्ज, त्याच्या पहिल्या सुनावणीच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत निकालात काढण्यासाठी, दंडाधिकारी, प्रयत्नांची शिकस्त करील.

नोटीस बजावणे.

१३. (१) कलम १२ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिनांकाची नोटीस, अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त दोन दिवसांत किंवा दंडाधिकारी मान्य करील अशा, त्यापुढील योग्य कालावधीत, दंडाधिकायाकडून संरक्षण अधिकायाला देण्यात येईल आणि तो, ती नोटीस विहित केलेल्या मागार्ंनी उत्तरवादीवर आणि दंडाधिकायानी निदेशित केल्याप्रमाणे इतर कोणत्याही व्यक्तीवर बजावील.

(२) संरक्षण अधिकायाने नोटीस बजावल्याबाबत विहित नमुन्यात केलेले अभिकथन हाच, एतद्विरूद्ध शाबीत न झाल्यास, उत्तरवादीवर आणि दंडाधिकायाने निदेशित केल्याप्रमाणे इतर कोणत्याही व्यक्तीवर, अशी नोटीस बजावली गेल्याचा पुरावा असेल.

समुपदेशन.

१४. (१) या अधिनियमाखालील कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर दंडाधिकारी, उत्तरवादीला किंवा पीडित व्यक्तीला, समुपदेशनाची विहित अर्हता आणि अनुभव असलेल्या सेवा प्रदाता केंद्राच्या कोणत्याही सदस्याबरोबर, एकटयाने किंवा संयुक्तपणे समुपदेशन घेण्याचे निदेश देऊ शकेल.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये, जेथे दंडाधिकायाने कोणताही निदेश दिला असेल तेथे, तो, प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीतील पुढील दिनांक निश्चित करील.

कल्याण कार्यातील

तज्ज्ञ व्यक्तींचे

साहाय्य.

१५. या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, दंडाधिकायाला, त्याची कार्ये पार पाडण्यात त्यास साहाय्य करण्याच्या प्रयोजनासाठी, त्याला योग्य वाटेल अशा एखाद्या, प्राधान्याने महिला असलेल्या व्यक्तीच्या---मग ती व्यक्ती पीडित व्यक्तीच्या नातेसंबंधात असो अगर नसो----तसेच, कुटुंब कल्याणाला चालना देण्याचे कार्य करणाया व्यक्तीच्या सेवा घेता येतील.

१६. प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार, तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत दंडाधिकायाची खात्री पटली असेल आणि कार्यवाहीमधील दोहोंपैकी एका पक्षाची तशी इच्छा असेल तर, त्याला, या अधिनियमाखालील कार्यवाही, कक्षांतर्गत करता येईल.

कार्यवाही

कक्षांतर्गत करणे.

सामाईक घरात

राहण्याचा हक्क.

१७. (१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कौटुंबिक नातेसंबंधातील प्रत्येक महिलेला सामाईक घरात राहण्याचा हक्क असेल-मग त्यामध्ये तिचा कोणताही हक्क, मालकीहक्क किंवा लाभकारी हितसंंबंध असो वा नसो.

(२) उत्तरवादीकडून, कोणत्याही पीडित व्यक्तीला, कायद्याने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त, सामाईक घरामधून किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामधून बेदखल केले जाणार नाही किंवा काढून टाकले जाणार नाही.

संरक्षण आदेश.

१८. दंडाधिकायाला, पीडित व्यक्ती आणि उत्तरवादी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्यावर आणि कौटुंबिक हिंसाचार घडला आहे किंवा घडण्याचा संभव आहे याबाबत सकृतदर्शनी खात्री पटल्यावर, पीडित व्यक्तीच्या बाजूने संरक्षण आदेश काढता येईल आणि उत्तरवादीस पुढील गोष्टी करण्यास मनाई करता येईल,----

(क) कौटुंबिक हिंसाचाराचे कृत्य करणे ;

(ख) कौटुंबिक हिंसाचाराची कृत्ये करण्यास मदत करणे वा त्यास अपप्रेरणा देणे ;

(ग) पीडित व्यक्तीच्या नोकरीच्या जागी किंवा ती वारंवार ज्या जागेला भेट देते अशा इतर कोणत्याही जागी किंवा पीडित व्यक्ती जर मूल असेल तर त्याच्या शाळेमध्ये प्रवेश करणे ;

(घ) पीडित व्यक्तीशी, वैयक्ितक, मौखिक किंवा लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अथवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क करण्यासह, कोणत्याही स्वरूपाचा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणे ;

(ङ) दंडाधिकायाच्या संमतीशिवाय दोन्ही पक्षांनी, म्हणजे पीडित व्यक्ती आणि उत्तरवादी यांनी संयुक्तपणे किंवा उत्तरवादीने एकटयाने वापरलेल्या, धारण केलेल्या किंवा उपभोगलेल्या कोणत्याही मत्तांचे अन्यसंक्रामण करणे, बँक लॉकर्स किंवा बँक खाती वापरणे ; यामध्ये तिचे स्त्रीधन किंवा पक्षकारांनी संयुक्तपणे वा स्वतंत्रपणे धारण केलेली अन्य कोणतीही मालमत्ता यांचा समावेश होतो ;

(च) पीडित व्यक्तीवर अवलंबून असणाया व्यक्ती, इतर नातलग किंवा तिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून वाचवणारी कोणतीही व्यक्ती, यांना हिंसक वागणूक देणे ;

(छ) संरक्षण आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट केलेले अन्य कोणतेही कृत्य करणे.

१९. (१) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये करण्यात आलेला अर्ज निकालात काढताना, दंडाधिकायाला, कौटुंबिक निवासाबाबतचे आदेश.

हिंसाचार घडला असल्याची खात्री पटल्यानंतर, पुढील स्वरूपाचा निवासाबाबतचा आदेश देता येईल :----

(क) पीडित व्यक्तीचा सामाईक घरामधून कब्जा काढून घेणे किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने तिच्या कब्जाला बाधा आणणे यापासून उत्तरवादीला प्रतिबंध करणारा आदेश- मग उत्तरवादीचे सामाईक घरामध्ये कायदेशीर किंवा समन्याय हितसंबंध असो वा नसो ;

(ख) उत्तरवादीला त्याने स्वत: सामाईक घरामधून निघून जावे असे निदेश देणारा आदेश;

(ग) पीडित व्यक्ती जेथे राहत असेल त्या सामाईक घराच्या कोणत्याही भागामध्ये प्रवेश करण्यास उत्तरवादीस किंवा त्याच्या कोणत्याही नातेवाईकास प्रतिबंध करणारा आदेश ;

(घ) सामाईक घराचे अन्यसंक्रामण करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे किंवा त्यावर भार निर्माण करणे यांपासून उत्तरवादीस प्रतिबंध करणारा आदेश ;

(ङ) उत्तरवादीला, दंडाधिकायाच्या संमतीशिवाय सामाईक घरावरील त्याचे हक्क सोडण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश ; किंवा

(च) पीडित व्यक्तीला राहण्यासाठी सामाईक घरात होती त्याच दर्जाची पर्यायी निवासी जागा मिळवून देण्याचा किंवा परिस्थितीनुसार तसे आवश्यक असेल तर, अशा जागेचे भाडे देण्याचा उत्तरवादीला निदेश देणारा आदेश :

परंतु असे की, महिला असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींविरुद्ध खंड (ख) अन्वये, कोणताही आदेश दिला जाणार नाही.

(२) पीडित व्यक्ती किंवा अशा पीडित व्यक्तीचे कोणतेही मूल यांच्या संरक्षणासाठी, किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेची तरतूद करण्यासाठी, दंडाधिकायास, त्याला वाजवीरीत्या आवश्यक वाटतील अशा अतिरिक्त शर्ती लादता येतील किंवा अन्य कोणताही निदेश देता येईल.

भाग बारा---(१९)----५३३ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (३) दंडाधिकायास, कौटुंबिक हिंसाचार करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी, जामीनदारांसह किंवा जामीनदारांशिवाय बंधपत्र निष्पादित करण्यास उत्तरवादीला फर्माविता येईल.

(४) पोट-कलम (३) खालील आदेश हा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या प्रकरण आठ अन्वये काढण्यात आलेला १९७४ चा २.

आदेश असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

(५) पोट-कलम (१), पोट-कलम (२) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये आदेश देताना न्यायालयास, पीडित व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये तिला किंवा तिच्या वतीने अर्ज करणाया व्यक्तीला साहाय्य करण्यासाठी नजीकच्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकायास निदेश देणारा आदेश देखील देता येईल.

(६) पोट-कलम (१) अन्वये आदेश देताना, दंडाधिकायास, पक्षकारांच्या र्आथिक गरजा व साधनसंपत्ती लक्षात घेऊन, भाडे आणि अन्य प्रदाने चुकती करण्यासंबंधात उत्तरवादीवर आबंधने लादता येतील.

(७) ज्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकारितेत दंडाधिकायाकडे दाद मागण्यात आली आहे त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकायास दंडाधिकारी, संरक्षण आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये साहाय्य करण्याचा निदेश देऊ शकेल.

(८) दंडाधिकायाला, पीडित व्यक्तीचे स्त्रीधन किंवा ती ज्यास हक्कदार असेल अशी अन्य कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान दस्तऐवज तिच्या ताब्यात परत करण्याचा, उत्तरवादीस निदेश देता येईल.

र्आथिक अनुतोष.

२०. (१) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अर्ज निकालात काढताना, दंडाधिकायास पीडित व्यक्ती आणि पीडित व्यक्तीचे कोणतेही मूल यांना कौटुंबिक हिंसाचाराच्या परिणामी करावा लागलेला खर्च व झालेले नुकसान यांची भरपाई करण्याकरिता र्आथिक अनुतोष देण्याचा उत्तरवादीला निदेश देता येईल आणि अशा अनुतोषामध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असेल, परंतु तो तेवढयापुरताच मर्यादित असणार नाही----

(क) मिळकतीची झालेली हानी ;

(ख) वैद्यकीय खर्च ;

(ग) पीडित व्यक्तीच्या नियंत्रणातील कोणत्याही मालमत्तेची नासधूस, नुकसान किंवा ती काढून घेण्यामुळे झालेली हानी; आणि

१९७४ चा २.

(घ) पीडित व्यक्तीसाठी किंवा तिला मुले असल्यास, त्यांच्यासाठी पोटगी तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १२५ अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये दिलेला पोटगीचा आदेश किंवा त्या पोटगीच्या आदेशाबरोबरच आणखी देण्यात आलेला एखादा आदेश.

(२) या कलमान्वये मंजूर केलेला र्आथिक अनुतोष हा, समुचित, रास्त आणि वाजवी असेल आणि पीडित व्यक्तीला ज्या राहणीमानाची सवय असेल त्या राहणीमानाशी तो सुसंगत असेल.

(३) दंडाधिकायास, प्रकरणाचे स्वरूप व परिस्थिती यानुसार आवश्यक असेल अशी गरज लक्षात घेऊन, पोटगीची समुचित ठोक रक्कम किंवा मासिक रक्कम देण्याबाबत आदेश देण्याचा अधिकार असेल.

(४) दंडाधिकारी, पोट-कलम (१) अन्वये काढलेल्या र्आथिक अनुतोषाबाबतच्या आदेशाची एक प्रत अर्जाच्या पक्षकारांना आणि उत्तरवादी ज्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये राहत असेल त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकायास पाठवील.

(५) पीडित व्यक्तीस मंजूर केलेला र्आथिक अनुतोष, उत्तरवादी, पोट-कलम (१) अन्वये, देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत देईल.

(६) पोट-कलम (१) अन्वये दिलेल्या आदेशातील अटींनुसार रक्कम देण्यास उत्तरवादीने कसूर केल्यास, दंडाधिकारी, उत्तरवादीच्या नियोक्त्यास किंवा त्याच्या ऋणकोस, उत्तरवादीस देय असलेल्या मजुरीचा वा वेतनाचा किंवा त्याच्या खाती उपर्ाजित होणाया ऋणाचा भाग थेट पीडित व्यक्तीस देण्याचा किंवा न्यायालयाकडे जमा करण्याचा निदेश देऊ शकेल आणि ही रक्कम उत्तरवादीकडून देय असलेल्या र्आथिक अनुतोषापोटी समायोजित करता येईल.

ताबा

देण्याबाबतचा

आदेश.

२१. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, दंडाधिकायाला, या अधिनियमान्वये संरक्षण आदेशासाठी किंवा अन्य कोणत्याही अनुतोषासाठी केलेल्या अर्जाची सुनावणी करण्याच्या कोणत्याही टप्प्यात, पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या वतीने अर्ज करणाया व्यक्तीला कोणतेही मूल किंवा मुले यांचा तात्पुरता ताबा देता येईल आणि आवश्यकता असल्यास, उत्तरवादीने अशा मुलाला किंवा मुलांना भेटण्याची व्यवस्था विर्िनदिष्ट करता येईल :

परंतु असे की, जर उत्तरवादीची कोणतीही भेट मुलाच्या किंवा मुलांच्या हितास हानिकारक होईल असे दंडधिकायाचे मत असेल तर, दंडाधिकारी अशा भेटीची परवानगी नाकारील.

नुकसानभरपाईचा

आदेश.

२२. या अधिनियमाअन्वये मंजूर करण्यात येईल अशा अन्य अनुतोषांबरोबरच, दंडाधिकारी, पीडित व्यक्तीने अर्ज केल्यावरून, त्या उत्तरवादीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृत्यामुळे झालेली इजा तसेच मानसिक छळ, भावनिक क्लेश यांसाठी नुकसानभरपाई आणि नुकसानी देण्याचा उत्तरवादीला निदेश देणारा आदेशही देऊ शकेल.

२३. (१) दंडाधिकारी, या अधिनियमाखालील, त्याच्यापुढील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये त्याला न्याय्य व योग्य वाटेल असा अंतरिम आदेश देऊ शकेल.

अंतरिम व

एकतर्फी आदेश

देण्याचा अधिकार.

(२) उत्तरवादी कौटुंबिक हिंसाचाराचे कृत्य करीत आहे किंवा त्याने ते केले आहे किंवा उत्तरवादीकडून कौटुंबिक हिंसाचाराचे कृत्य घडणे संभाव्य आहे असे अर्जावरून सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याबाबत दंडाधिकायाची खात्री झाली असेल तर, त्याला पीडित व्यक्तीने, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात केलेल्या शपथपत्राच्या आधारावर, कलम १८, कलम १९, कलम २०, कलम २१ किंवा, यथास्थिति, कलम २२ अन्वये उत्तरवादीविरुद्ध एकतर्फी आदेश देता येईल.

न्यायालयाने

आदेशाच्या प्रती

विनामूल्य देणे.

२४. दंडाधिकारी, या अधिनियमाअन्वये त्याने कोणताही आदेश दिला असेल अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, अशा आदेशाची प्रत अर्जाच्या पक्षकारांना, ज्याच्या अधिकारितेत दंडाधिकायाकडे दाद मागितली असेल अशा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी पोलीस अधिकायाला आणि न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये जर कोणताही सेवा प्रदाता स्थित असेल आणि जर एखाद्या सेवा प्रदात्याने कौटुंबिक घटनेचा अहवाल नोंदवला असेल, तर त्या सेवा प्रदात्याला, विनामूल्य देण्याचा आदेश देईल.

२५. (१) कलम १८ अन्वये दिलेला संरक्षण आदेश, पीडित व्यक्ती ते संरक्षण काढून टाकण्यासाठी अर्ज करीपयर्ंत, अंमलात राहील.

आदेशाचा

कालावधी व

त्यातील फेरफार.

(२) या अधिनियमाअन्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशात फेरफार करण्याची, सुधारणा करण्याची किंवा तो रद्द करण्याची आवश्यकता ज्यामुळे निर्माण व्हावी अशा रीतीने परिस्थितीत बदल झाला असल्याबाबत, पीडित व्यक्तीने वा उत्तरवादीने केलेल्या अर्जावरून दंडाधिकायाची खात्री पटली तर, तो कारणे लेखी नमूद करून त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देऊ शकेल.

अन्य दाव्यांमध्ये

आणि कायदेशीर

कार्यवाहीमध्ये

अनुतोष.

२६. (१) कलमे १८, १९, २०, २१ व २२ अन्वये उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही अनुतोषाची दिवाणी न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, किंवा फौजदारी न्यायालय यांच्यापुढील, पीडित व्यक्तीस व उत्तरवादीस बाधा पोचविणाया कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीत देखील मागणी करता येईल, मग अशी कार्यवाही त्या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी सुरू झालेली असो वा त्यानंतर सुरू झालेली असो.

(२) पीडित व्यक्ती, दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयापुढील दाव्यामध्ये किंवा कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये ज्याची मागणी करू शकेल अशा कोणत्याही इतर अनुतोषाशिवाय व त्यासह पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अनुतोषाची मागणी करू शकेल.

(३) या अधिनियमाअन्वये केलेल्या कार्यवाहीखेरीज अन्य कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये पीडित व्यक्तीला कोणताही अनुतोष मिळाला असेल अशा प्रकरणात, ती व्यक्ती, असा अनुतोष दिल्याबाबत दंडाधिकायाला माहिती देण्यास बांधील असेल.

२७. (१) ज्यांच्या स्थानिक सीमांच्या आत----

अधिकारिता.

(क) पीडित व्यक्ती कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती राहत असेल किंवा व्यवसाय करीत असेल किंवा कामावर नेमलेली असेल ; किंवा

(ख) जेथे उत्तरवादी राहत असेल किंवा व्यवसाय करीत असेल किंवा कामावर नेमलेला असेल ; किंवा

(ग) जेथे वादकारण घडले असेल,

ते, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय किंवा, यथास्थिति, महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालय, या अधिनियमाअन्वये संरक्षण आदेश किंवा अन्य आदेश देण्यास आणि या अधिनियमाखालील अपराधांची न्यायचौकशी करण्यास सक्षम न्यायालय असेल.

(२) या अधिनियमान्वये काढलेला कोणताही आदेश संपूर्ण भारतात अंमलात आणण्यायोग्य असेल.

भाग बारा---(१९)----५अ३५ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

कार्यपद्धती.

१९७४ चा २.

२८. (१) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करून, कलमे १२, १८, १९, २०, २१, २२ व २३ अन्वये करावयाच्या सर्व कार्यवाहीचे आणि कलम ३१ खालील अपराधांचे नियमन फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या तरतुदींद्वारे करण्यात येईल.

(२) पोट-कलम (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, न्यायालयाला कलम १२ अन्वये किंवा कलम २३ च्या पोट-कलम (२) अन्वये त्याच्याकडे करण्यात आलेला अर्ज निकाली काढण्याकरिता आपली स्वत:ची कार्यपद्धती निर्धारित करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

अपील.

२९. दंडाधिकायाने काढलेला आदेश पीडित व्यक्तीवर किंवा, यथास्थिति, उत्तरवादीवर ज्या दिनांकास बजावण्यात आला त्यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सत्र न्यायालयाकडे अपील करता येईल.

प्रकरण पाच

संकीर्ण

१८६० चा ४५.

३०. या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा आदेशांच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार कृती करणारे किंवा करण्याचे अभिप्रेत असणारे संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदात्यांचे सदस्य हे भारतीय दंड संहिता याच्या कलम २१ च्या अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येतील.

३१. (१) उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा किंवा अंतरिम संरक्षण आदेशाचा भंग करणे हा या अधिनियमाअन्वये अपराध असेल आणि त्यासाठी तो एक वर्षापयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा वीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल.

संरक्षण अधिकारी

व सेवा प्रदात्यांचे

सदस्य हे

लोकसेवक असणे.

उत्तरवादीने

संरक्षण आदेशाचा

भंग केल्यास

त्यासाठी शास्ती.

(२) पोट-कलम (१) खालील अपराधाची न्यायचौकशी ही, व्यवहार्य असेल तेथवर, आरोपीने ज्या आदेशाचा भंग केल्याचे अभिकथित करण्यात आले असेल, तो आदेश देणाया दंडाधिकायाकडून केली जाईल.

१८६० चा ४५.

१९६१ चा २८.

(३) पोट-कलम (१) खालील दोषारोप निश्चित करताना, दंडाधिकायास, भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८क किंवा त्या संहितेची किंवा, यथास्थिति, हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ याची अन्य कोणतीही तरतूद यांखालील कोणताही अपराध केल्याचे वस्तुस्थितीवरून आढळून आल्यास त्या तरतुदींन्वये दोषारोप निश्चित करता येतील.

दखल व शाबिती.

१९७४ चा २.

३२. (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यात काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) खालील अपराध हा दखलपात्र व जामीनास अपात्र असेल.

(२) न्यायालयास, आरोपीने कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) खालील अपराध केला असल्याचा निष्कर्ष, पीडित व्यक्तीच्या एकमात्र साक्षीवरून काढता येईल.

संरक्षण

अधिकायाने

कर्तव्याचे पालन न

केल्याबद्दल शास्ती.

३३. जर कोणत्याही संरक्षण अधिकायाने, संरक्षण आदेशामध्ये दंडाधिकायाने दिलेल्या निदेशानुसार कर्तव्याचे पालन करण्यात, कोणत्याही पुरेशा कारणाशिवाय कसूर केली किंवा नकार दिला तर, तो एक वर्षापयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या कारावासाच्या किंवा वीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल.

३४. राज्य शासनाच्या किंवा या बाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाच्या पूर्वमंजुरीने तक्रार दाखल केलेली असल्याखेरीज, संरक्षण अधिकायाविरुद्ध खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.

संरक्षण अधिकायाने

केलेल्या अपराधाची

दखल.

सद्भावपूर्वक केलेल्या

कृतीला संरक्षण.

३५. या अधिनियमाअन्वये किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमान्वये किंवा आदेशान्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या गोष्टीमुळे झालेल्या किंवा होण्याचा संभव असलेल्या कोणत्याही नुकसानीबद्दल संरक्षण अधिकायाविरुद्ध दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.

३६. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त असतील आणि त्यांना न्यूनत्व आणणाया नसतील.

३७. (१) केंद्र सरकारला या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.

(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा हा अधिनियम अन्य कोणत्याही कायद्याला न्यूनत्व आणणार नाही. केंद्र सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार.

कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) कलम ८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये संरक्षण अधिकारी धारण करील अशा अर्हता व अनुभव ;

(ख) कलम ८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये संरक्षण अधिकारी व त्याचे अन्य दुय्यम अधिकारी यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती ;

(ग) कलम ९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) अन्वये कौटुंबिक घटनेचा अहवाल ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने करता येईल तो नमुना व ती रीत ;

(घ) कलम ९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अन्वये दंडाधिकायाकडे संरक्षण आदेशासाठी ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने अर्ज करता येईल तो नमुना व ती रीत ;

(ङ) कलम ९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (घ) अन्वये ज्या नमुन्यात तक्रार करता येईल तो नमुना ;

(च) कलम ९ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (झ) अन्वये संरक्षण अधिकायाने पार पाडावयाची अन्य कर्तव्ये ;

(छ) कलम १० च्या पोट-कलम (१) अन्वये सेवा प्रदात्यांच्या नोंदणीचे विनियमन करणारे नियम ;

(ज) या अधिनियमाअन्वये अनुतोष मागण्यासाठी कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये ज्या नमुन्यामध्ये अर्ज करता येईल तो नमुना आणि त्या कलमाच्या पोट-कलम (३) अन्वये अशा अर्जामध्ये ज्यांचा अंतर्भाव करता येईल असे तपशील ;

(झ) कलम १३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस बजावण्याचे मार्ग ;

(ञ) कलम १३ च्या पोट-कलम (२) अन्वये संरक्षण अधिकायाने करावयाच्या नोटीस बजावण्याच्या घोषणेचा नमुना ;

(ट) कलम १४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये सेवा प्रदात्याचा सदस्य समुपदेशनातील जी अर्हता व अनुभव धारण करील ती अर्हता व अनुभव ;

(ठ) कलम २३ च्या पोट-कलम (२) अन्वये पीडित व्यक्तीस ज्या नमुन्यात शपथपत्र दाखल करता येईल तो नमुना ;

(ड) विहित करावयाची किंवा करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

(३) या अधिनियमाखाली केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या रूपातच परिणामक होईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच परिणामक होणार नाही, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेला बाध येणार नाही.

बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५

(२००६ चा अधिनियम क्रमांक ४)

[२६ जुलै, २०१९ रोजी यथाविद्यमान]

[२० जानेवारी, २००६.] बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय आयोग व राज्य आयोग घटित करण्याकरिता आणि बालकांच्या संबंधातील अपराधांची किंवा बाल हक्कांच्या उल्लंघनाची शीघ्र न्यायचौकशी करण्यासाठी बाल न्यायालये घटित करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

ज्याअर्थी, १९९० मध्ये संयुक्त राष्ट्र (युएन) महासभेच्या शिखर परिषदेमध्ये भारत सहभागी झाला होता, जीमध्ये बालकांचे उत्तरजीवित्व, संरक्षण व विकास यांबाबतच्या घोषणेचा स्वीकार करण्यात आला होता ;

आणि ज्याअर्थी, भारताने ११ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाल हक्कांच्या अभिसंधीला देखील संमती दिलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, बाल हक्क अभिसंधी (सीआरसी) हा एक आंतरराष्ट्रीय करार असून, (त्यानुसार) त्यात नमूद केलेल्या बाल हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलणे हे स्वाक्षरीकत्र्या राष्ट्रांचे अवश्यकर्तव्य ठरते ;

आणि ज्याअर्थी, बाल हक्कांच्या संरक्षणाची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने सरकारने अलीकडेच बालकांसाठी हाती घेतलेल्या उपक्रमांपैकी एक उपक्रम म्हणजे बालकांकरिता राष्ट्रीय सनद, २००३ चा स्वीकार, हा होय ;

आणि ज्याअर्थी, मे, २००२ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बालकांसंबंधातील विशेष अधिवेशनामध्ये "" बालकांसाठी अनुरूप जग "" या शीर्षकाचा निष्पन्न दस्तऐवज स्वीकृत करण्यात आला, ज्यामध्ये सदस्य देशांची चालू दशकातील, ध्येये, उद्दिष्टे, धोरणे व त्यांनी हाती घ्यावयाचे कृतिकार्यक्रम या गोष्टी अंतभर्ूत आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत सरकारने स्वीकृत केलेली धोरणे, बाल हक्क, अभिसंधीत विहित केलेली मानके आणि इतर सर्व संबद्ध आंतरराष्ट्रीय संलेख अंमलात आणण्यासाठी बालकांशी संबंधित कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे ;

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या छप्पन्नाव्या वर्षी, संसदेद्वारे तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव,

व्याप्ती व प्रारंभ.

(२) तो, जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीजकरून संपूर्ण भारतास लागू आहे. (३) तो, केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास १अंमलात येईल.

व्याख्या.

२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ आवश्यक नसेल तर,----

(क) "" अध्यक्ष "" याचा अर्थ, आयोगाचा किंवा, यथास्थिति, राज्य आयोगाचा अध्यक्ष, असा आहे ; (ख) "" बाल हक्क "" यामध्ये, २० नोव्हेंबर, १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क अभिसंधीत स्वीकृत केलेले आणि [११ डिसेंबर, १९९२ रोजी भारत सरकारने अनुसंमती दिलेले बालकांचे हक्क, अंतभर्ूत आहेत;

(ग) "" आयोग"" याचा अर्थ, कलम ३ अन्वये घटित करण्यात आलेला राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, असा आहे;

(घ) ""सदस्य"" याचा अर्थ, आयोगाचा किंवा, यथास्थिति, राज्य आयोगाचा सदस्य असा आहे, आणि त्यात अध्यक्षाचा समावेश होतो;

(ङ) ""अधिसूचना"" याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे; (च) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे; (छ) ""राज्य आयोग"" याचा अर्थ, कलम १७ अन्वये घटित करण्यात आलेला राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, असा आहे.

१ पहा. अधिसूचना क्र. स्था. आ. २२९(ई) दिनांक १५ फेब्रुवारी, २००७. पहा भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग दोन, क. ३ (दोन), दिनांक ५ फेब्रुवारी, २००७.

प्रकरण दोन

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

३. (१) केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, "" राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग "" या नावाने ओळखण्यात येणारा एक निकाय या अधिनियमान्वये त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून देण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी घटित करील.

(२) हा आयोग पुढील सदस्यांचा मिळून बनलेला असेल :----

बालहक्क

संरक्षणासाठी

राष्ट्रीय बालहक्क

संरक्षण आयोग

घटित करणे.

(क) अध्यक्ष, जी विख्यात व्यक्ती असेल आणि जिने बालकल्याणाला चालना देण्यासाठी लक्षणीय कार्य केलेले असेल ; आणि

(ख) केंद्र सरकारने,----

(एक) शिक्षण ;

(दोन) बालकांचे आरोग्य, त्यांची देखभाल, कल्याण किंवा बालविकास ;

(तीन) बाल न्याय किंवा दुर्लक्षित वा उपेक्षित (मर्ाजिनलाईज्ड) बालकांची किंवा विकलांग बालकांची देखभाल ;

(चार) बालमजुरी निमर्ूलन किंवा आपदग्रस्त बालके ;

(पाच) बालमानसशास्त्र किंवा समाजशास्त्र ; आणि

(सहा) बालकांसंबंधीचे कायदे ;

या क्षेत्रांतील प्रभुत्व क्षमता, सचोटी, प्रतिष्ठा आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून, नियुक्त करावयाचे सहा सदस्य, ज्यांपैकी किमान दोन सदस्य ह्य महिला असतील.

(३) आयोगाचे कार्यालय दिल्ली येथे असेल.

४. केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे अध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती करील :

अध्यक्ष व सदस्य

यांची नियुक्ती.

परंतु असे की, अध्यक्षाची नियुक्ती, १[ महिला व बाल विकास विभागाच्या किंवा मंत्रालयाच्या प्रभारी मंयाच्या ] अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारकडून घटित करण्यात आलेल्या त्रिसदस्य निवड समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल.

५. (१) अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य, हा, ज्या दिनांकास पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी पद धारण करील :

अध्यक्ष व सदस्य

यांचा पदावधी

आणि सेवाशर्ती.

परंतु असे की, कोणताही अध्यक्ष किंवा सदस्य दोन पदावधींपेक्षा अधिक कालावधीसाठी पद धारण करणार नाही :

परंतु आणखी असे की, कोणताही अध्यक्ष किंवा इतर कोणताही सदस्य,

(क) अध्यक्षाच्या बाबतीत, वयाची पासष्ट वर्षे ; आणि

(ख) सदस्याच्या बाबतीत, वयाची साठ वर्षे,

पूर्ण झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही.

(२) अध्यक्ष किंवा सदस्य याला, कोणत्याही वेळी, केंद्र सरकारला उद्देशून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल.

६. अध्यक्ष व सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती, केंद्र अध्यक्ष व सदस्य यांचे वेतन व भत्ते. सरकारकडून विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील :

परंतु असे की, अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, सदस्य याच्या नियुक्तीनंतर एकतर त्याचे वेतन व भत्ते किंवा त्याच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती, यांमध्ये त्याला अहितकारक होतील असे बदल केले जाणार नाहीत.

१. २००७ चा अधिनियम क्रमांक ४, क. २ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी हा मजकूर समाविष्ट केला (२९ डिसेंबर, २००६ रोजी व तेव्हापासून).

७. (१) पोटकलम (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, अध्यक्षाला, सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणावरून केंद्र सरकारच्या आदेशाद्वारे, पदावरून दूर करता येईल.

(२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, केंद्र सरकारला, जर अध्यक्षास किंवा, यथास्थिति, इतर कोणत्याही सदस्यास----

(क) नादार ठरविले असेल ; किंवा (ख) तो त्याच्या पदावधीमध्ये, त्याच्या पदाच्या कर्तव्याबाहेरील कोणताही वेतनी रोजगार करत असेल ; किंवा

(ग) तो काम करण्यास नकार देत असेल किंवा काम करण्यास असमर्थ ठरला असेल ; किंवा (घ) तो विकल मनाचा असेल व सक्षम न्यायालयाने तो तसा असल्याचे घोषित केले असेल ; किंवा (ङ) त्याचे पदावर राहणे, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक ठरेल अशाप्रकारे, त्याने पदाचा दुरुपयोग केला असेल ; किंवा

(च) केंद्र सरकारच्या मते ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधाबद्दल त्याला दोषी ठरविण्यात आले असेल व त्यासाठी त्याला कारावासाची शिक्षा झाली असेल ; किंवा

(छ) तो आयोगाकडून अनुपस्थित राहण्याबद्दल परवानगी न घेता आयोगाच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिला असेल तर,

अध्यक्षास किवा इतर कोणत्याही सदस्यास आदेशाद्वारे पदावरून दूर करता येईल.

(३) कोणत्याही व्यक्तीला, त्या बाबतीत आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय, या कलमान्वये पदावरून दूर करता येणार नाही.

८. (१) जर अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, सदस्य,----

(क) कलम ७ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अनर्हतांपैकी कोणत्याही अनर्हतेस पात्र ठरला

अध्यक्ष किंवा

सदस्य यांनी पद

रिक्त करणे.

असेल ; किंवा

(ख) त्याने कलम ५ च्या पोटकलम (२) अन्वये राजीनामा दिला असेल,

तर त्यानंतर त्याची जागा रिक्त होईल.

(२) अध्यक्षाचे किंवा सदस्याचे पद प्रसंगत: रिक्त झाल्यास---मग ते त्याचा मृत्यू, राजीनामा या कारणामुळे किंवा अन्य प्रकारे रिक्त झालेले असो----असे रिक्त पद नव्वद दिवसांच्या कालावधीत कलम ४ च्या तरतुदीनुसार नव्याने नियुक्ती करून भरण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, जिच्या जागेवर तिची अशा प्रकारे नियुक्ती करण्यात आली असेल त्या अध्यक्षाने, किंवा, यथास्थिति, सदस्याने जेवढया कालावधीसाठी ते पद धारण केले असते, त्या उर्वरित कालावधीसाठी ते पद धारण करील.

९. (क) आयोगामध्ये कोणतेही पद रिक्त असणे किंवा तो घटित करण्यामध्ये कोणताही दोष असणे ; किंवा (ख) अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून काम करणाया व्यक्तीच्या नियुक्तीमध्ये कोणताही दोष असणे ; किंवा (ग) प्रकरणाच्या योग्यायोग्यतेवर परिणाम न करणारी कोणतीही नियमबाता आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये

रिक्त पदे,

इत्यादीमुळे

आयोगाची कार्यवाही

विधिअग्रा न

ठरणे.

असणे, केवळ, या कारणांमुळे आयोगाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही विधिअग्रा ठरणार नाही.

१०. (१) आयोग, अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी, आपल्या कार्यालयात नियमितपणे बैठक घेईल, परंतु आयोगाच्या मागील व पुढील बैठकीमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक खंड पडणार नाही.

कामकाज

चालविण्याची

कार्यपद्धती.

(२) बैठकीमध्ये सर्व निर्णय बहुमताने घेण्यात येतील : परंतु असे की, समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षास किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षपदी असणाया व्यक्तीस दुसरे किंवा निर्णायक मत असेल व ती त्याचा वापर करील.

(३) अध्यक्ष जर कोणत्याही कारणामुळे, आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थ असेल तर, बैठकीला उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी, त्यांच्यामधून निवडलेला कोणताही सदस्य बैठकीच्या अध्यक्षपदी असेल. (४) आयोग, आपल्या बैठकीचे कामकाज करण्याच्या संबंधात केंद्र सरकारद्वारे विहित करण्यात येतील, अशा बैठकीच्या गणपूर्तीसह कार्यपद्धतीविषयक नियमांचे पालन करील.

भाग बारा---(१९)----६४० भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (५) आयोगाचे सर्व आदेश व निर्णय, सदस्य-सचिवाकडून किंवा सदस्य-सचिवाने याबाबतीत यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या आयोगाच्या इतर कोणत्याही अधिकायाकडून अधिप्रमाणित करण्यात येतील.

आयोगाचे सदस्य-

सचिव, अधिकारी

व इतर कर्मचारी.

११. (१) केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे, भारत सरकारच्या सह सचिवाच्या किंवा अपर सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायाची, आयोगाचा सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करील आणि आयोगास आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडता यावीत याकरिता आवश्यक वाटतील असे इतर अधिकारी व कर्मचारी त्यास उपलब्ध करून देईल.

(२) सदस्य-सचिव हा, आयोगाच्या कामकाजाच्या योग्य प्रशासनाकरिता व त्याच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाकरिता जबाबदार असेल आणि तो केंद्र सरकारद्वारे विहित करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व त्यांचे पालन करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

(३) आयोगाच्या प्रयोजनासाठी नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य-सचिव, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती, केंद्र सरकारद्वारे विहित करण्यात येतील, त्याप्रमाणे असतील.

वेतन व भत्ते

अनुदानातून देणे.

१२. अध्यक्ष व सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि प्रशासकीय खर्च तसेच कलम ११ मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेले सदस्य-सचिव, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन कलम २७ च्या पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येईल.

प्रकरण तीन

आयोगाची कार्ये व अधिकार

आयोगाची कार्ये.

१३. (१) आयोग, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये पार पाडील :----

(क) बाल हक्कांच्या संरक्षणाकरिता त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांची तपासणी करणे व त्यांचा आढावा घेणे आणि त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे ;

(ख) आयोगाच्या संरक्षक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचे अहवाल केंद्र सरकारकडे दरवर्षी आणि आयोगास योग्य वाटेल अशा अन्य कालांतराने सादर करणे ;

(ग) बाल हक्कांचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करणे व अशा प्रकरणांत कार्यवाही सुरू करण्याची शिफारस करणे ;

(घ) दहशतवाद, जातीय हिंसाचार, दंगली, नैर्सगिक आपत्ती, कौटुंबिक हिंसाचार, एचआयव्ही/ एडस्, अपव्यापार, वाईट वागणूक, छळ व पिळवणूक, संभोगचित्रण आणि शरीरविक्रय यांनी बाधित झालेल्या बालकांना त्यांच्या हक्कांचा उपभोग घेण्यास आडकाठी आणणाया सर्व घटकांची तपासणी करणे व योग्य त्या सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणे ;

(ङ) विशेष देखभालीची व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या तसेच आपदग्रस्त बालके, उपेक्षित व वंचित बालके, कायद्याच्या संघर्षात अडकलेली बालके, बाल गुन्हेगार, कुटुंबहीन बालके व कैद्यांची बालके यांच्या संबंधातील बाबींमध्ये लक्ष घालणे व योग्य त्या सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणे ;

(च) करार व इतर आंतरराष्ट्रीय संलेख यांचा अभ्यास करणे आणि बाल हक्कांवरील विद्यमान धोरणे, कार्यक्रम व इतर उपक्रम यांचा नियतकालिक आढावा घेणे आणि बालकांसाठी सर्वाधिक हितकारक होईल अशा रीतीने त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारशी करणे ;

(छ) बाल हक्कांच्या क्षेत्रात संशोधन कार्य हाती घेणे व त्याला चालना देणे ;

(ज) समाजाच्या निरनिराळ्या वगार्ंत बाल हक्कांबाबतची जाणीव निर्माण करणे आणि ह्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या संरक्षक उपाययोजनांबाबत प्रकाशने, प्रसार माध्यमे, चर्चासत्रे व इतर उपलब्ध साधने यांच्याद्वारे जागृती घडवून आणणे ;

(झ) जेथे बालकांना उपचार, सुधारणा किंवा संरक्षण या प्रयोजनाकरिता ठेवण्यात आले असेल किंवा दाखल करण्यात आले असेल असे कोणतेही बाल अभिरक्षागृह किंवा सामाजिक संघटनेद्वारे चालविण्यात येणाया कोणत्याही संस्थेसह, केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य शासन किंवा कोणतेही इतर प्राधिकरण यांच्या नियंत्रणाखालील, बालकांसाठी असलेली कोणतीही इतर निवासाची जागा किंवा संस्था यांचे निरीक्षण करणे किंवा करावयास लावणे आणि आवश्यकता वाटल्यास, या प्राधिकरणांच्यामार्फत सुधारात्मक कृती करवून घेणे ;

(ञ) पुढील बाबींशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करणे आणि त्यांची स्वाधिकारे दखल घेणे,-----

(एक) बाल हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांचे उल्लंघन करणे ;

(दोन) बालकांचे संरक्षण व विकास यांबद्दलची तरतूद असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी न करणे ;

(तीन) बालकांच्या हालअपेष्टांची तीव्रता कमी करणे व त्यांच्या कल्याणाची सुनिश्चिती करणे, हा उद्देश असलेले धोरणात्मक निर्णय, मार्गदर्शक तवे किंवा सूचना यांचे अनुपालन न करणे आणि अशा मुलांना सहाय्य करणे,

किंवा अशा बाबींमधून उद्भवलेल्या समस्या समुचित प्राधिकरणांच्या मार्फत सोडविणे ; आणि

(ट) बाल हक्कांना चालना देण्याकरिता आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये व वरील कायार्ंना आनुषंगिक अशी इतर कोणतीही बाब.

(२) राज्य आयोगासमोर किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये योग्य रीतीने घटित करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी आयोग, करणार नाही.

चौकशीसंबंधी

अधिकार.

१९०८ चा ५.

१४. (१) आयोगाला, कलम १३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ञ) मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करणाया दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आणि विशेषेकरून पुढील बाबींसंबंधात अधिकार असतील :----

(क) कोणत्याही व्यक्तीस हजर राहण्यासाठी समन्स पाठविणे व हजर राहण्यास भाग पाडणे व तिची शपथेवर तपासणी करणे ;

(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेणे व तो सादर करणे ;

(ग) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे ;

(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागविणे ; आणि

(ङ) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे.

१९७४ चा २.

(२) आयोगास, प्रकरणाची न्यायचौकशी करण्याची अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकायाकडे कोणतेही प्रकरण अग्रेषित करण्याचा अधिकार असेल आणि ज्याच्याकडे असे प्रकरण अग्रेषित करण्यात आले असेल तो दंडाधिकारी जणू काही ते प्रकरण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम ३४६ अन्वये त्याच्याकडे अग्रेषित करण्यात आले आहे असे समजून आरोपीविरुद्धच्या तक्रारीची सुनावणी करण्याची कार्यवाही करील.

१५. आयोगास, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेली चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुढीलपैकी कोणतीही चौकशीनंतरची उपाययोजना.

उपाययोजना करता येईल :----

(एक) बाल हक्कांचे गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन झाल्याचे किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यांच्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे चौकशीत उघड झाले असेल त्याबाबतीत, आयोगाने, संबंधित व्यक्तीविरुद्ध किंवा व्यक्तींविरुद्ध खटला भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी, किंवा त्यास योग्य वाटेल अशी इतर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे ;

भाग बारा---(१९)----६अ४२ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (दोन) सर्वोच्च न्यायालयास किंवा संबंधित उच्च न्यायालयास आवश्यक वाटतील असे निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख त्याच्याकडून प्राप्त करण्यासाठी त्या न्यायालयाकडे जाणे ;

(तीन) पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना आयोगास आवश्यक वाटेल असे अंतरिम साहाय्य देण्यासाठी संबंधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे.

आयोगाचे वर्ाषिक

व विशेष अहवाल.

१६. (१) आयोग, केंद्र सरकारला व संबंधित राज्य शासनाला, वर्ाषिक अहवाल सादर करील आणि आयोगाच्या मते जी कोणतीही बाब इतकी तातडीची किंवा महवाची असेल की, ती बाब वर्ाषिक अहवाल सादर करीपयर्ंत लांबणीवर टाकता येणार नाही, त्या तातडीच्या किंवा महवाच्या कोणत्याही बाबीवरील विशेष अहवाल, आयोग कोणत्याही वेळी सादर करू शकेल.

(२) केंद्र सरकार आणि यथास्थिति, संबंधित राज्य शासन, आयोगाच्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित असलेली कारवाई आणि अशा शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाया ज्ञापनासह, आयोगाचा वर्ाषिक व विशेष अहवाल, तो प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत, अनुक्रमे संसदेच्या किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

(३) वर्ाषिक अहवाल, केंद्र सरकारकडून विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा रीतीने तयार करण्यात येईल व त्यात असा तपशील अंतभर्ूत असेल.

प्रकरण चार

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

१७. (१) राज्य शासनास,...... (राज्याचे नाव) बाल हक्क संरक्षण आयोग या नावाने ओळखण्यात येणारा एक निकाय या प्रकरणान्वये, राज्य आयोगाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी घटित करता येईल.

बाल हक्क

संरक्षणासाठी राज्य

बाल हक्क संरक्षण

आयोग घटित

करणे.

(२) राज्य आयोग पुढील सदस्यांचा मिळून बनलेला असेल,

(क) अध्यक्ष, जी विख्यात व्यक्ती असेल व जिने बाल कल्याणाला चालना देण्यासाठी लक्षणीय कार्य केलेले असेल ; आणि

(ख) राज्य शासनाने,-----

(एक) शिक्षण ;

(दोन) बालकांचे आरोग्य, त्यांची देखभाल, कल्याण किंवा बाल विकास ;

(तीन) बाल न्याय किंवा दुर्लक्षित वा उपेक्षित बालकांची किंवा विकलांग मुलांची देखभाल ;

(चार) बाल मजुरी निमर्ूलन किंवा आपदग्रस्त बालके ;

(पाच) बाल मानसशास्त्र किंवा समाजशास्त्र ; आणि

(सहा) बालकांसंबंधीचे कायदे,

या क्षेत्रांतील प्रभुत्व, क्षमता, सचोटी, प्रतिष्ठा आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून, नियुक्त करावयाचे सहा सदस्य, ज्यांपैकी किमान दोन सदस्य ह्य महिला असतील.

(३) राज्य आयोगाचे मुख्यालय, राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, विर्िनदिष्ट करील अशा ठिकाणी असेल.

१८. राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, अध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती करील :

परंतु असे की, अध्यक्षाची नियुक्ती, बालकांशी संबंधित विभागाच्या प्रभारी मंयाच्या अध्यक्षतेखाली, राज्य अध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती.

शासनाकडून घटित करण्यात आलेल्या त्रिसदस्य निवड समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल.

१९. (१) अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य हा, ज्या दिनांकास पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी पद धारण करील :

अध्यक्ष व सदस्य

यांचा पदावधी

आणि सेवाशर्ती.

परंतु असे की, अध्यक्ष किंवा सदस्य दोन पदावधींपेक्षा अधिक कालावधीसाठी पद धारण करणार नाही :

परंतु आणखी असे की, कोणताही अध्यक्ष किंवा इतर कोणताही सदस्य----

(क) अध्यक्षाच्या बाबतीत, वयाची पासष्ट वर्षे ; आणि

(ख) सदस्याच्या बाबतीत, वयाची साठ वर्षे,

पूर्ण झाल्यानंतर, पद धारण करणार नाही.

(२) अध्यक्ष किंवा सदस्य याला, कोणत्याही वेळी, राज्य शासनाला उद्देशून, आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल.

२०. अध्यक्ष व सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील :

अध्यक्ष व सदस्य

यांचे वेतन व

भत्ते.

परंतु असे की, अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, सदस्य याच्या नियुक्तीनंतर त्याचे वेतन व भत्ते किंवा त्याच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती यांमध्ये, त्याला अहितकारक होतील असे बदल केले जाणार नाहीत.

राज्य आयोगाचे

सचिव, अधिकारी

व इतर कर्मचारी.

२१. (१) राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, राज्य शासनाच्या सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायाची राज्य आयोगाचा सचिव म्हणून नियुक्ती करील आणि आयोगास आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडता यावीत याकरिता आवश्यक वाटतील असे इतर अधिकारी व कर्मचारी त्यास उपलब्ध करून देईल.

(२) सचिव, राज्य आयोगाच्या कामकाजाच्या योग्य प्रशासनाकरिता व त्याच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाकरिता जबाबदार असेल आणि तो, राज्य शासनाद्वारे विहित करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व त्यांचे पालन करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

(३) राज्य आयोगाच्या प्रयोजनासाठी नियुक्त करण्यात आलेले सचिव, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती, राज्य शासनाद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

वेतन व भत्ते

अनुदानातून देणे.

२२. अध्यक्ष व सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि तसेच प्रशासकीय खर्च कलम २१ मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेले सचिव, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन कलम २८ च्या पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या अनुदानामधून प्रदान करण्यात येतील.

राज्य आयोगाचे

वर्ाषिक व विशेष

अहवाल.

२३. (१) राज्य आयोग, राज्य शासनाला वर्ाषिक अहवाल सादर करील आणि त्याच्या मते, जी कोणतीही बाब इतकी तातडीची किंवा महवाची असेल की, ती बाब वर्ाषिक अहवाल सादर करीपयर्ंत लांबणीवर टाकता येणार नाही, त्या तातडीच्या किंवा महवाच्या कोणत्याही बाबीवरील विशेष अहवाल, राज्य आयोग कोणत्याही वेळी सादर करू शकेल.

(२) राज्य शासन, राज्याशी संबंधित शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणतीही शिफारस न स्वीकारण्याची कारणे कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाया ज्ञापनासह, पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेले सर्व अहवाल, जेथे राज्य विधानमंडळ दोन सभागृहांनी मिळून बनलेले असेल, तेथे प्रत्येक सभागृहांसमोर आणि जेथे असे विधानमंडळ एका सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल तेथे, अशा एका सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

(३) वर्ाषिक अहवाल, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा रीतीने तयार करण्यात येईल व त्यात असा तपशील अंतभर्ूत असेल.

२४. कलमे ७, ८, ९, १०, कलम १३ चे पोटकलम ( १) आणि कलमे १४ व १५ यांच्या तरतुदी, पुढील फेरबदलांच्या अधीन राहून राज्य आयोगास लागू होतील आणि अंमलात येतील :----

(क) " आयोग " या शब्दाच्या निदर्ेशाचा अन्वयार्थ " राज्य आयोग " असा लावण्यात येईल ;

(ख) " केंद्र सरकार " या शब्दाच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ " राज्य शासन " असा लावण्यात येईल ; आणि

राष्ट्रीय बाल हक्क

संरक्षण आयोगाशी

संबंधित विवक्षित

तरतुदी राज्य

आयोगांना लागू

असणे.

(ग) " सदस्य-सचिव " या शब्दाच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ " सचिव " असा लावण्यात येईल.

प्रकरण पाच

बाल न्यायालय

बाल न्यायालय.

२५. बालकांविरुद्धच्या अपराधांची किंवा बाल हक्कांच्या उल्लंघनाची शीघ्र न्यायचौकशीची तरतूद करण्याच्या प्रयोजनाकरिता, राज्य शासनास, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या सहमतीने, उक्त अपराधांची न्यायचौकशी करणारे बाल न्यायालय म्हणून राज्यातील किमान एका न्यायालयास किंवा प्रत्येक जिल्ह्यकरिता एका सत्र न्यायालयास अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करता येईल :

परंतु असे की, त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्यान्वये अशा अपराधांसाठी जर,-----

(क) सत्र न्यायालय हे विशेष न्यायालय म्हणून आधीच विर्िनदिष्ट करण्यात आले असेल ; किंवा

(ख) विशेष न्यायालय आधीच घटित करण्यात आले असेल,

तर या कलमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.

विशेष सरकारी

अभियोक्ता.

२६. प्रत्येक बाल न्यायालयाकरिता, त्या न्यायालयातील खटले चालविण्याच्या प्रयोजनासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, सरकारी अभियोक्ता विर्िनदिष्ट करील, किंवा ज्याने सात वषार्ंहून कमी नसेल इतक्या कालावधीकरिता वकिलीचा व्यवसाय केला आहे, अशा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील.

प्रकरण सहा

वित्तव्यवस्था, लेखे व लेखापरीक्षा

केंद्र सरकारकडून

अनुदाने.

२७. (१) केंद्र सरकार, संसदेकडून या संबंधात कायद्याद्वारे रीतसर विनियोजन करण्यात आल्यानंतर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ वापरण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील अशा रकमा, अनुदानाच्या स्वरूपात आयोगाला देईल.

(२) आयोगास, या अधिनियमाखालील कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यास योग्य वाटतील अशा रकमा खर्च करता येतील आणि अशा रकमा पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अनुदानातून देय असलेला खर्च म्हणून समजण्यात येतील.

राज्य शासनाकडून

अनुदाने.

२८. (१) राज्य शासन, विधानमंडळाकडून या संबंधात कायद्याद्वारे रीतसर विनियोजन करण्यात आल्यानंतर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ वापरण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील अशा रकमा, अनुदानाच्या स्वरूपात राज्य आयोगाला देईल.

(२) राज्य आयोगास, या अधिनियमाच्या प्रकरण तीन अन्वये कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यास योग्य वाटतील अशा रकमा खर्च करता येतील आणि अशा रकमा पोटकलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अनुदानातून देय असलेला खर्च म्हणून समजण्यात येतील.

आयोगाचे लेखे व

लेखापरीक्षा.

२९. (१) आयोग, योग्य ते लेखे आणि इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकारकडून, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक याच्याशी विचारविनिमय करून विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात लेख्यांचे वर्ाषिक विवरणपत्र तयार करील.

(२) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, तो विर्िनदिष्ट करील अशा ठरावीक कालांतराने आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करील आणि अशा लेखापरीक्षेसंबंधात झालेला कोणताही खर्च, आयोगाकडून नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाला देय असेल.

(३) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, आणि आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात या अधिनियमान्वये त्याने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती यांना, अशा लेखापरीक्षेच्या संबंधात नियंत्रक व महालेखापरीक्षक याला सर्वसाधारणतः शासकीय लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात जे अधिकार व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतात, तेच अधिकार व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतील आणि विशेषेकरून त्यांना पुस्तके, लेखे, संबंधित प्रमाणके आणि इतर दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्याचा व आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयांची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.

(४) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्याने या बाबतीत नियुक्त केलेली अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी प्रमाणित केलेले आयोगाचे लेखे, त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह दरवर्षी आयोगाकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येतील आणि केंद्र सरकार, लेखापरीक्षा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तो लवकरात लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

राज्य आयोगाचे

लेखे व

लेखापरीक्षा.

३०. (१) राज्य आयोग, योग्य ते लेखे आणि इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि राज्य शासनाकडून, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक याच्याशी विचारविनिमय करून विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, लेख्यांचे वर्ाषिक विवरणपत्र तयार करील.

(२) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, तो विर्िनदिष्ट करील अशा ठरावीक कालांतराने राज्य आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करील आणि अशा लेखापरीक्षेसंबंधात झालेला कोणताही खर्च, राज्य आयोगाकडून नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाला देय असेल.

(३) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि राज्य आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात या अधिनियमान्वये त्याने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती यांना, अशा लेखापरीक्षेच्या संबंधात, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक याला सर्वसाधारणत: शासकीय लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात जे अधिकार व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतात, तेच अधिकार व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतील आणि विशेषेकरून त्यांना पुस्तके, लेखे, संबंधित प्रमाणके आणि इतर दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्याचा व राज्य आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयाची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.

(४) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्याने या बाबतीत नियुक्त केलेली अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी प्रमाणित केलेले, राज्य आयोगाचे लेखे, त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह दरवर्षी राज्य आयोगाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येतील आणि राज्य शासन, हा लेखापरीक्षा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तो लवकरात लवकर राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

प्रकरण सात

संकीर्ण

सद्भावनेने

केलेल्या कृतीस

संरक्षण.

३१. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमान्वये सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात, किंवा केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग किंवा राज्य आयोग यांच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा तद्न्वये कोणताही अहवाल किंवा पत्रिका प्रसिद्ध करण्याच्या संबंधात, केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग, राज्य आयोग किंवा त्यांचा कोणताही सदस्य किंवा एकतर केंद्र सरकार, राज्य शासन, आयोग यांच्या किंवा राज्य आयोग यांच्या निदेशाखाली कृती करणारी कोणतीही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही.

अध्यक्ष, सदस्य व

इतर अधिकारी

लोकसेवक असणे.

१८६० चा ४५.

३२. आयोगाचा, राज्य आयोगाचा प्रत्येक सदस्य, आणि आयोगात किंवा राज्य आयोगात, या अधिनियमाखालील कार्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेला प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

३३. (१) आयोग, या अधिनियमाखालील त्याची कार्ये पार पाडताना, राष्ट्रीय प्रयोजनांशी संबंधित केंद्र सरकारकडून निदेश.

धोरणांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार त्याला देईल, अशा निदेशांचे पालन करील.

(२) एखादा प्रश्न हा राष्ट्रीय प्रयोजनाशी संबंधित धोरणाचा प्रश्न आहे किंवा कसे, याबाबत केंद्र सरकार व आयोग यांच्यामध्ये कोणताही वाद उद्भवल्यास, केंद्र सरकारचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.

३४. आयोग, केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येईल अशी आपल्या कार्याच्या संबंधातील विवरणे किंवा माहिती.

विवरणपत्रे किंवा इतर माहिती, केंद्र सरकारला सादर करील.

३५. (१) केंद्र सरकारला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

केंद्र सरकारचा

नियम करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषेकरून आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी अशा नियमांमध्ये तरतूद करता येईल :----

(क) आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य यांच्या, कलम ६ खालील सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे वेतन व भत्ते ;

(ख) कलम १० च्या पोटकलम (४) अन्वये बैठकीचे कामकाज चालविण्यासाठी आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;

(ग) कलम ११ च्या पोटकलम (२) अन्वये आयोगाच्या सदस्य-सचिवांनी वापरावयाचे अधिकार व पार पाडावयाची कर्तव्ये ;

(घ) कलम ११ च्या पोटकलम (३) अन्वये आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अन्य अटी व शर्ती आणि ;

(ङ) कलम २९ च्या पोटकलम (१) अन्वये आयोगाने तयार करावयाचे लेखा विवरणपत्र व इतर अभिलेख यांचा नमुना.

(३) या अधिनियमाखाली करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना, ठेवण्यात येईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लगतनंतरचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये, याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या रूपातच परिणामक होईल, किंवा, यथास्थिति, मुळीच परिणामक होणार नाही, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे तत्पूर्वी त्या नियमाअन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.

३६. (१) राज्य शासनास, अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम करता येतील.

राज्य शासनाचा

नियम करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषेकरून आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी अशा नियमांमध्ये तरतूद करता येईल :----

(क) राज्य आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य यांच्या, कलम २० खालील सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे वेतन व भत्ते ;

(ख) कलम १० चे पोटकलम (४) आणि कलम २४ अन्वये, बैठकीचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्य आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;

(ग) कलम २१ च्या पोटकलम (२) अन्वये, राज्य आयोगाच्या सचिवाने वापरावयाचे अधिकार व पार पाडावयाची कर्तव्ये ;

(घ) कलम २१ च्या पोटकलम (३) अन्वये, राज्य आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अन्य अटी व शर्ती ; आणि

(ङ) कलम ३० च्या पोटकलम (१) अन्वये, राज्य आयोगाने तयार करावयाचे लेखा विवरणपत्र व इतर अभिलेख यांचा नमुना.

(३) या कलमान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळ जेथे दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल तेथे त्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल किंवा जेथे ते एका सभागृहाचे बनलेले असेल तेथे त्या सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

अडचणी दूर

करण्याचा

अधिकार.

३७. या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, जर कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकारला, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेल्या तरतुदी करता येतील :

परंतु असे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर, या कलमान्वये कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

भाग बारा---(१९)----७भारताचे राजपत्र, असाधारण ४८ अनुभाग १] SECTION 1] GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१०

(२०१० चा अधिनियम क्रमांक १९)

[ १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी यथाविद्यमान ]

[२ जून, २०१०.] पर्यावरणाशी संबंधित कोणत्याही वैध हक्काच्या अंमलबजावणीसह पर्यावरण संरक्षण व वन संवर्धन आणि इतर नैर्सगिक साधनसंपत्तीची संबंधित प्रकरणे प्रभावीपणे व शीघ्रतेने निकालात काढण्यासाठी आणि व्यक्त्तींच्या व मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता त्यांना अनुतोष व नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापन करण्याकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

आणि ज्याअर्थी, ज्यात भारत सहभागी झाला होता, अशा स्टॉकहोम येथे जून, १९७२ मध्ये भरलेल्या मानवी पर्यावरणावरील संयुक्त्त राष्ट्र परिषदेत, मानवी पर्यावरण संरक्षण व सुधारणा यांकरिता उचित उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रांना फर्माविण्याविषयी घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये भारत एक पक्षकार आहे ;

आणि ज्याअर्थी, ज्यात भारत सहभागी झाला होता अशा रिओ-डी-जानीरो येथे जून, १९७२ मध्ये भरलेल्या पर्यावरण व विकास यांवरील संयुक्त्त राष्ट्र परिषदेत, प्रदूषणाचे बळी व अन्य पर्यावरणाविषयक हानी यांचे दायित्व व नुकसानभरपाई यांच्या संबंधात क्षतिपूरण करणे व उपाय योजणे आणि राष्ट्रीय कायद्यांचा विकास करणे यांसह न्यायिक व प्रशासनिक कार्यवाही यामध्ये प्रभावी पोच व्हावी यांची तरतूद करण्याकरिता राष्ट्रांना फर्माविण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला होता ;

आणि ज्याअर्थी, भारतातील न्यायिक अधिघोषणेमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये, आरोग्यदायी पर्यावरणाच्या हक्काचा अन्वयार्थ, जगण्याच्या हक्काचा एक भाग म्हणून, लावण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, पर्यावरणाशी संबंधित बहुशाखीय मुद्यांचा अंतर्भाव लक्षात घेता, उपरोक्त्त परिषदांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे आणि एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण असणे इष्ट आहे, असे वाटते.

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकसष्टाव्या वर्षी, संसदेद्वारे तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :---

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० असे म्हणावे ;

संक्षिप्त नाव व

प्रांरभ.

(२) तो केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.

२. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----

व्याख्या.

(क) "अपघात" याचा अर्थ, कोणताही घातक पदार्थ किंवा सामग्री किंवा संयंत्र किंवा वाहन हाताळताना, आकस्मिकपणे किंवा अचानकपणे किंवा अहेतुकपणे घडलेली आणि कोणत्याही व्यक्त्तीचा मृत्यू किंवा तिला इजा होण्याचा किंवा कोणत्याही मालमत्तेचे किंवा पर्यावरणाचे नुकसान होण्याचा सतत किंवा अधूनमधून किंवा पुन्हापुन्हा धोका उद्भवण्यात परिणत होणारी अशी घटना, असा आहे परंतु, त्यात केवळ युद्ध किंवा नागरी अशांतता या कारणाने झालेल्या अपघाताचा समावेश होत नाही ;

(ख) "अध्यक्ष" याचा अर्थ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, असा आहे ; (ग) "पर्यावरण" यात पाणी, हवा व जमीन आणि पाणी, हवा व जमीन आणि मनुष्यप्राणी, अन्य सजीव प्राणी, झाडे, सूक्ष्म जीव व जीवनसंपत्ती, यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या दरम्यान असलेला परस्पर संबंध, यांचा समावेश होतो ;

(घ) "तज्ज्ञ सदस्य" याचा अर्थ, कलम ५ च्या पोटकलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे ज्याची नियुक्त्ती केलेली असेल व जो अर्हता धारण करीत असेल आणि जो न्यायिक सदस्य नसेल, असा न्यायाधिकरणाचा सदस्य, असा आहे ;

(ङ) कोणत्याही घातक पदार्थाच्या संबंधात, "हाताळणे" याचा अर्थ, अशा घातक पदार्थाची र्िनमिती करणे, संस्करण करणे, प्रक्रिया करणे, तो आवेष्टित करणे, त्याची साठवण करणे, त्याची वाहतूक करणे, त्याचा भाग बारा---(१९)----७अ४९ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII वापर करणे, संग्रह करणे, नाश करणे, त्याचे रूपांतरण करणे, त्याची विक्री, हस्तांतरण किंवा तत्सम अशा अन्य प्रकारासाठी देऊ करणे, असा आहे ;

१९८६ चा २९.

१९९१ चा ६.

(च) "घातक पदार्थ" याचा अर्थ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ मध्ये घातक पदार्थ म्हणून व्याख्या केली आहे असा आणि लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ अन्वये केंद्र सरकारने, विर्िनदिष्ट केलेल्या किंवा करता येईल अशा प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात असेल असा कोणताही पदार्थ किंवा सिद्ध पदार्थ, असा आहे ;

(छ) "इजा" यामध्ये अपघाताच्या परिणामस्वरुप झालेली कायमची, अंशत: किंवा संपूर्ण दिव्यांगता किंवा आजारपण यांचा समावेश होतो ;

(ज) "न्यायिक सदस्य" याचा अर्थ, कलम ५ च्या पोटकलम (१) अन्वये जो नियुक्त्ती करण्यास अर्हताप्राप्त असेल असा न्यायाधिकरणाचा सदस्य, असा आहे आणि त्यामध्ये अध्यक्षाचा समावेश होतो ;

(झ) "अधिसूचना" याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ; (ञ) "व्यक्त्ती" यामध्ये---

(एक) व्यक्त्ती,

(दोन) हिंदू अविभक्त्त कुटुंब,

(तीन) कंपनी,

(चार) भागीदारी संस्था,

(पाच) व्यक्त्तींचा अधिसंघ किंवा व्यक्तींचे मंडळ---मग ते विधिसंस्थापित असो किंवा नसो, (सहा) एखाद्या न्यासाचा विश्वस्त,

(सात) स्थानिक प्राधिकरण, आणि

(आठ) पूर्ववर्ती उपखंडांपैकी कोणत्याही उपखंडात मोडत नसलेली प्रत्येक विधिर्िनमित न्यायिक व्यक्त्ती, यांचा समावेश होतो ;

(ट) "विहित" याचा अर्थ, या अधिनियमाअन्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे ; (ठ) "अनुसूची" याचा अर्थ, या अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची एक, दोन व तीन, असा आहे ; (ड) "पर्यावरणाशी संबंधित सारभूत प्रश्न" यात,----

(एक) एखाद्या व्यक्त्तीकडून विशिष्ट सांविधिक पर्यावरणीय आबंधनाचे प्रत्यक्ष उल्लंघन होत असेल, ज्यामुळे,--

(क) व्यक्त्ती किंवा व्यक्त्तींच्या समूहाव्यतिरिक्त्त समस्त समाज पर्यावरणीय परिणामांमुळे बाधित होत असेल किंवा बाधित होण्याची शक्यता असेल; किंवा

(ख) पर्यावरणाच्या किंवा मालमत्तेच्या हानीची तीव्रता मोठया प्रमाणात असेल; किंवा

(ग) सार्वजनिक आरोग्याची हानी स्थूलमानाने मोजता येण्याजोगी असेल ;

(दोन) पर्यावरणीय परिणाम हे विशिष्ट हालचाल किंवा प्रदूषणाच्या मूळ स्त्रोताशी संबंधित असतील, या गोष्टींचा समावेश होतो ;

(ढ) "न्यायाधिकरण" याचा अर्थ, कलम ३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, असा आहे ;

१९२३ चा ८.

(ण) "कामगार" याला, कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३ मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल.

(२) या अधिनियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग आणि जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ व जैविक विविधता अधिनियम, २००२ आणि पर्यावरणाशी संबंधित अन्य अधिनियमांमध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल.

१९७४ चा ६. १९७७ चा ३६. १९८० चा ६९. १९८१ चा १४. १९८६ चा २९. १९९१ चा ६. २००३ चा १८.

न्यायाधिकरणाची स्थापना

न्यायाधिकरणाची

स्थापना.

३. केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये अशा न्यायाधिकरणास प्रदान केलेली अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण म्हणून ओळखल्या जाणाया न्यायाधिकरणाची स्थापना करील.

४. (१) हे न्यायाधिकरण पुढील सदस्यांचे मिळून बनलेले असेल---

न्यायाधिकरणाची

रचना.

(क) पूर्णवेळ अध्यक्ष ;

(ख) दहापेक्षा अधिक नसतील परंतु केंद्र सरकार, वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा, कमाल वीस इतक्या सदस्य संख्येच्या अधीन असतील असे पूर्ण वेळ न्यायिक सदस्य ;

(ग) दहापेक्षा अधिक नसतील परंतु केंद्र सरकार, वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा, कमाल वीस इतक्या सदस्य संख्येच्या अधीन असतील असे पूर्णवेळ तज्ज्ञ सदस्य.

(२) न्यायालयाच्या अध्यक्षास, आवश्यक वाटल्यास विशिष्ट प्रकरणात न्यायाधिकरणास साहाय्य करण्यासाठी त्या प्रकरणातील विशेषीकृत ज्ञान व अनुभव असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक व्यक्त्तींना निमंत्रित करता येईल.

(३) केंद्र सरकारला, अधिसूचनेद्वारे, न्यायाधिकरणाच्या बैठकीचे सर्वसाधारण ठिकाण किंवा ठिकाणे आणि अशा प्रत्येक बैठकीच्या ठिकाणांच्या अंतर्गत येणारी क्षेत्रीय अधिकारिता विर्िनदिष्ट करता येईल.

(४) केंद्र सरकारला, न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांशी विचारविनिमय करून, सर्वसाधारणत: न्यायाधिकरणाचा शिरस्ता व कार्यपद्धती विनियमित करणारे नियम करता येतील, त्यामध्ये पुढील नियमांचा समावेश आहे---

(क) न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्यास हक्कदार असतील अशा व्यक्त्तींबाबतचे नियम ;

(ख) अजार्र्ंच्या व अपिलांच्या संबंधातील अजार्ंची व अपिलांची आणि इतर बाबींची सुनावणी करण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे नियम; [पोटकलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अधिकारितेत येणाया त्याच्या बैठकीच्या ठिकाणाच्या सर्वसाधारण ठिकाणाव्यतिरिक्त्त अन्य ठिकाणी सुनावणी घेण्याच्या परिक्रम कार्यपद्धतीसह] ;

(ग) अजार्ंच्या व अपिलांच्या कोणत्याही वर्गाच्या किंवा वगार्ंच्या संबंधात अजार्र्ंची व अपिलांची सुनावणी करतील अशी किमान सदस्य संख्या :

परंतु असे की, अर्ज किंवा अपिलावर सुनावणी घेणाया तज्ज्ञ सदस्यांची संख्या ही, अशा अर्जावर किंवा अपिलावर सुनावणी करणाया न्यायिक सदस्यांच्या संख्येइतकी असेल ;

(घ) अध्यक्षाद्वारे एका बैठकीच्या ठिकाणाहून (साधारण बैठकीच्या ठिकाणासह) दुसया बैठकीच्या ठिकाणी प्रकरणे हस्तांतरित करण्याबाबतचे नियम.

५. (१) एखादी व्यक्त्ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायमूर्ती नसेल किंवा झाली नसेल तर, ती व्यक्त्ती, न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त्तीसाठी पात्र असणार नाही :

परंतु असे की, एखादी व्यक्त्ती उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश असेल किंवा झाली असेल ती व्यक्त्ती न्यायिक

अध्यक्ष, न्यायिक

सदस्य व तज्ज्ञ

सदस्य यांच्या

नियुक्त्तीसाठीची

अर्हता.

सदस्य म्हणून नियुक्त्त होण्यास देखील पात्र असेल.

(२) जर एखाद्या व्यक्त्तीकडे--

(क) विज्ञानाच्या (शरीर विज्ञान किंवा जीव विज्ञान या विषयामधील) पदव्युत्तर पदवीसह डॉक्टरेटची पदवी नसेल किंवा अभियांत्रिकीमधील पदव्युत्तर पदवी किंवा तंत्रज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी नसेल आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेमधील (प्रदूषण नियंत्रण, घातक पदार्थ व्यवस्थापन, पर्यावरणावरील परिणाम निर्धारण, हवामान बदल व्यवस्थापन, जैविक विविधता व्यवस्थापन व वनसंवर्धन यांसह) पर्यावरण व वने या क्षेत्रांमधील पाच वषार्ंच्या प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवासह, संबंधित क्षेत्रातील पंधरा वषार्ंचा अनुभव नसेल; किंवा५१ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII (ख) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनातील किंवा राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरीय नामांकित संस्थेतील पर्यावरणविषयक बाबींशी संबंधित पाच वषार्ंच्या अनुभवासह, पंधरा वषार्ंचा प्रशासकीय अनुभव नसेल, तर ती व्यक्त्ती तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्त्तीसाठी पात्र असणार नाही.

(३) न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य त्यांच्या पदावधी दरम्यान यासारखे अन्य कोणतेही पद धारण करणार नाही.

(४) अध्यक्ष व इतर न्यायिक व तज्ज्ञ सदस्य, त्यांनी त्यांचे पद धारण करण्याचे बंद केल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीकरिता, या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाहीमध्ये जी व्यक्त्ती पक्षकार झाली आहे, अशी कोणतीही व्यक्त्ती व्यवस्थापनाशी किंवा प्रशासनाशी संबंधित कार्यालयात कोणताही रोजगार स्वीकारणार नाही :

१९५६ चा १.

परंतु असे की, या कलमातील कोणतीही गोष्ट, केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा कोणतेही सांविधिक प्राधिकरण किंवा कोणत्याही केंद्र, राज्य किंवा प्रांतीय अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये स्थापन करण्यात आलेल्या कोणत्याही महामंडळातील किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या कलम ६१७ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शासकीय कंपनीतील, कोणत्याही रोजगाराला लागू होणार नाही.

६. (१) कलम ५ च्या तरतुदींना अधीन राहून, न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांची नियुक्त्ती केंद्र सरकारकडून करण्यात येईल.

(२) भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, केंद्र सरकारकडून अध्यक्षाची नियुक्त्ती करण्यात अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांची नियुक्त्ती.

येईल.

(३) न्यायाधिकरणाच्या न्यायिक सदस्यांची व तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्त्ती, अशा निवड समितीच्या शिफारशीवरून व विहित करण्यात येईल अशा रीतीने करण्यात येईल.

७. न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांनी त्यांचे अधिकारपद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्र्ंच्या मुदतीकरिता पद धारण करतील, परंतु ते पुर्ननियुक्त्तीसाठी पात्र असणार नाहीत:

अध्यक्ष, न्यायिक

सदस्य व तज्ज्ञ

सदस्य यांचा

पदावधी आणि

इतर सेवाशर्ती.

परंतु असे की, न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त्त करण्यात आलेली एखादी व्यक्त्ती जी सर्वोच्य न्यायालयाची न्यायाधीश असेल किंवा झाली असेल ती तिच्या वयाची सत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही :

परंतु आणखी असे की, न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त्त करण्यात आलेली एखादी व्यक्त्ती, जी उच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायमूर्ती असेल किंवा झाली असेल, ती तिच्या वयाची सदुसष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, पद धारण करणार नाही :

परंतु असेही की, न्यायाधिकरणाचा न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त्त करण्यात आलेली एखादी व्यक्त्ती, जी उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश असेल किंवा झाली असेल, ती तिच्या वयाची सदुसष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, पद धारण करणार नाही :

परंतु तसेच की, वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, कोणताही तज्ज्ञ सदस्य पद धारण करणार नाही.

८. न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य, यास केंद्र सरकारकडे स्वत:च्या हस्ताक्षरातील राजीनामा.

लेखी स्वरुपातील नोटीस देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल.

वेतन, भत्ते व

सेवेच्या अन्य अटी

व शर्ती.

९. न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या (निवृत्तिवेतन, उपदान व इतर निवृत्तिविषयक लाभ यांसह) अन्य अटी व शर्ती या, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील :

परंतु असे की, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांचे वेतन व भत्ते किंवा सेवेच्या अन्य अटी व शर्ती यांमध्ये, त्यांचे अहित होईल अशा रीतीने त्याच्या नियुक्त्तीनंतर बदल करण्यात येणार नाहीत.

१०. (१) केंेद्र सरकारला, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून----

(क) जो नादार असल्याचे अभिनिर्णीत करण्यात आले असेल ; किंवा

(ख) जो केंद्र सरकारच्या मते नैतिक अध:पतनामध्ये गुंतलेल्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे सिद्ध झाले असेल; किंवा

अध्यक्ष, न्यायिक

सदस्य व तज्ज्ञ

सदस्य यांना

पदावरून दूर

करणे व निलंबित

करणे.

(घ) ज्याच्या कार्यावर बाधकरीत्या परिणाम होण्याची शक्यता आहे असा वित्तीय किंवा अन्य हितसंबंध संपादित केला असेल ; किंवा

(ङ) जो पदावर कायम असताना पदाचा दुरूपयोग केल्यामुळे सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचली असेल, अशा न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षास किंवा न्यायिक सदस्यास पदावरून दूर करता येईल.

(२) ज्यामध्ये अशा अध्यक्षास किंवा न्यायिक सदस्यास त्याच्याविरुद्ध असलेल्या आरोपांची माहिती देण्यात आली आहे आणि त्या आरोपांच्या संबंधात त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आली आहे अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने केलेल्या चौकशीनंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाशिवाय अध्यक्षाला किंवा न्यायिक सदस्याला त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही.

(३) केंद्र सरकारला, पोट-कलम (२) अन्वये ज्याच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडे चौकशी करण्याचा निर्देश केला आहे अशा अध्यक्षास किंवा न्यायिक सदस्यास, अशा निर्देशावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर, केंद्र सरकार आदेश संमत करीपयर्ंत, पदावरून निलंबित करता येईल.

(४) केंद्र सरकारला, पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या चौकशीची कार्यपद्धती नियमांद्वारे विनियमित करता येईल.

(५) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कारणांवरून आणि केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केंद्र सरकारच्या आदेशाद्वारे तज्ज्ञ सदस्यास त्याच्या पदावरून दूर करता येईल :

परंतु असे की, तज्ज्ञ सदस्यास त्याबाबतीत त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज त्यास पदावरून दूर केले जाणार नाही.

२०१७ चा ७.

१[१०क. या अधिनियमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, वित्त अधिनियम, २०१७ च्या प्रकरण सहाच्या भाग चौदाच्या प्रारंभानंतर नियुक्त्त केलेले न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांची अर्हता, नियुक्त्ती, पदावधी, वेतन व भत्ते, राजीनामा, पदावरून दूर करणे आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती यांचे त्या अधिनियमाच्या कलम १८४ च्या तरतुदींनुसार नियमन करण्यात येईल :

अध्यक्ष, न्यायिक

सदस्य व तज्ज्ञ

सदस्य यांची अर्हता,

सेवेच्या अटी व

शर्ती.

२०१७ चा ७. २०१७ चा ७.

परंतु असे की, वित्त अधिनियम, २०१७ च्या प्रकरण सहा, भाग चौदाच्या प्रारंभापूर्वी नियुक्त्त केलेले अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांचे नियमन, जरी वित्त अधिनियम, २०१७ च्या कलम १८४ च्या तरतुदी अंमलात आलेल्या नसल्या तरी या अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम यानुसार चालू राहील.]

११. मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षाचे कोणतेही पद रिक्त्त झाल्यास, केंद्र सरकारला, त्याबाबतीत, अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत करता येईल असा न्यायाधिकरणाचा न्यायिक सदस्य, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नवीन अध्यक्षाची नियुक्त्ती होईल अशा दिनांकापयर्ंत अध्यक्ष म्हणून काम करील.

१२. (१) केंद्र सरकार, न्यायाधिकरणाला त्याची कार्ये पार पाडण्यात साहाय्य करण्यासाठी आवश्यक

विवक्षित, परिस्थितीत

न्यायाधिकरणाचा

अध्यक्ष म्हणून काम

करणे किंवा त्याची

कार्ये पार पाडणे.

न्यायाधिकरणाचा

कर्मचारीवर्ग.

असणाया अधिकायांचे आणि अन्य कर्मचायांचे स्वरुप व प्रवर्ग निर्धारित करील.

(२) न्यायाधिकरणाच्या अधिकायांची व अन्य कर्मचायांची भरती, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने अध्यक्षाद्वारे करण्यात येईल.

(३) न्यायाधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी अध्यक्षाच्या सर्वसाधारण अधीक्षणाखाली त्यांची कार्ये पार पाडतील.

(४) अधिकायांचे व अन्य कर्मचायांचे वेतन व भत्ते आणि सेवाशर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

१३. न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, केंद्र सरकारने केलेल्या नियमाअन्वये त्याच्याकडे निहित असतील अशा अध्यक्षाचे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार.

वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारांचा वापर करील :

१. २०१७ चा अधिनियम क्रमांक ७, कलम १८२ द्वारे हे कलम समाविष्ट करण्यात आले.

परंतु असे की, अध्यक्षास त्याला योग्य वाटतील असे त्याचे वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार, न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायिक सदस्य किंवा तज्ज्ञ सदस्य किंवा अधिकारी यांच्याकडे अशा सोपवलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, अध्यक्षाचे निदेश, नियंत्रण व पर्यवेक्षणाखाली काम करीत राहील या शर्तीस अधीन राहून, त्या सदस्याकडे किंवा अधिकायाकडे सोपविता येतील.

प्रकरण तीन

न्यायाधिकरणाची अधिकारिता, अधिकार व कार्यपद्धती

विवाद

मिटविण्यासाठी

न्यायाधिकरण.

१४. (१) जेथे पर्यावरणाशी संबंधित (पर्यावरणाशी संबंधित कोणताही कायदेशीर हक्क लागू करण्यासह) सारभूत प्रश्नाचा समावेश असेल आणि अनुसूची एकमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमितींच्या अंमलबजावणीबाबत असा प्रश्न उद्भवल्यास, त्याबाबतीत सर्व दिवाणी प्रकरणांची अधिकारिता, न्यायाधिकरणाकडे असेल.

(२) न्यायाधिकरण, पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रश्नांमधून उद्भवणाया विवादांची सुनावणी घेईल आणि असे विवाद मिटवील व त्यावरील आदेश संमत करील.

(३) या कलमाअन्वये विवादाच्या अभिनिर्णयासाठी केलेला कोणताही अर्ज, अशा विवादाचे वादकारण प्रथम ज्या दिनांकास उद्भवले होते त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत करण्यात आला नसेल तर, तो न्यायाधिकरणाकडून विचारार्थ स्वीकारण्यात येणार नाही :

परंतु असे की, न्यायाधिकरणास, उक्त्त कालावधीत अर्ज दाखल करण्यासाठी अर्जदारास पुरेशा कारणांमुळे मनाई करण्यात आली होती याबाबत न्यायाधिकरणाची खात्री पटली तर, साठ दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या आणखी कालावधीत अर्ज दाखल करण्याची मुभा देता येईल.

१५. (१) न्यायाधिकरणास, आदेशाद्वारे----

अनुतोष, नुकसान

भरपाई व

प्रत्यास्थापन.

(क) अनुसूची एकमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमितींन्वये (कोणताही घातक पदार्थ हाताळताना झालेल्या अपघातासह) प्रदूषण व अन्य पर्यावरणीय नुकसानीचे बळी ठरलेल्यांना अनुतोष व नुकसानभरपाई यांसाठी ;

(ख) नुकसान झालेल्या मालमत्तेच्या प्रत्यास्थापनेसाठी ;

(ग) अशा क्षेत्राच्या किंवा क्षेत्रांच्या पर्यावरणाच्या प्रत्यास्थापनेसाठी,

त्यास योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.

१९९१ चा ६.

(२) पोटकलम (१) च्या खंड (क), (ख) व (ग) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या मालमत्ता व पर्यावरण यासंबंधातील अनुतोष व नुकसानभरपाई आणि प्रत्यास्थापन हे लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ अन्वये दिलेल्या किंवा देय असलेल्या अनुतोषाव्यतिरिक्त्त असेल.

(३) या कलमाअन्वये मालमत्तेची किंवा पर्यावरणाची कोणतीही नुकसानभरपाई किंवा अनुतोष किंवा प्रत्यास्थापन यांच्या अनुदानासाठीचा अर्ज, अशा नुकसानभरपाईचे किंवा अनुतोषाचे वादकारण ज्या दिनांकास प्रथम उद्भवले त्या दिनांकापासून पाच वषार्ंच्या कालावधीत करण्यात आला नसेल तर, न्यायाधिकरणाकडून तो विचारार्थ स्वीकारण्यात येणार नाही :

परंतु असे की, उक्त्त कालावधीत अर्जदारास अर्ज दाखल करण्यापासून पुरेशा कारणामुळे प्रतिबंध झाला होता याबाबत न्यायाधिकरणाची खात्री पटली तर, साठ दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या आणखी कालावधीत अर्ज दाखल करण्याची मुभा देता येईल.

(४) न्यायाधिकरण, सार्वजनिक आरोग्य, मालमत्ता आणि पर्यावरण यांचे नुकसान लक्षात घेता, अनुसूची दोनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या स्वतंत्र शीर्षाखाली देय असलेली नुकसानभरपाई किंवा अनुतोष याची विभागणी करता येईल, यामुळे, त्यास योग्य वाटेल अशी नुकसानभरपाई किंवा अनुतोष दावाकारांना देता येईल आणि नुकसान झालेल्या मालमत्तेचे किंवा पर्यावरणाचे प्रत्यास्थापन करता येईल.

(५) या अधिनियमाखालील नुकसानभरपाई किंवा अनुतोषासाठीचा प्रत्येक दावाकार, कोणत्याही अन्य न्यायालयाकडून किंवा प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या नुकसानभरपाईबाबत किंवा, यथास्थिति, अनुतोष प्राप्त करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाबाबत न्यायाधिकरणास कळवील.

१९७४ चा ६.

(क) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम २८ अन्वये, अपील प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशामुळे किंवा निर्णयामुळे ;

न्यायाधिकरणाकडे

अपील

अधिकारिता

असणे.

(ख) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम २९ अन्वये, राज्य शासनाने, १९७४ चा ६. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर संमत केलेल्या आदेशामुळे ;

(ग) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम ३३क अन्वये, मंडळाने, १९७४ चा ६. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर निर्गमित केलेल्या निदेशांमुळे ;

१९७७ चा ३६.

(घ) जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ याच्या कलम १३ अन्वये, अपील प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशामुळे किंवा निर्णयामुळे ;

१९८० चा ६९.

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० याच्या कलम २ अन्वये, राज्य शासनाने किंवा अन्य प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशामुळे किंवा निर्णयामुळे;

१९८१ चा १४.

(च) वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम ३१ अन्वये, अपील प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशामुळे किंवा निर्णयामुळेे ;

(छ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ याच्या कलम ५ अन्वये, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण १९८६ चा २९. अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या कोणत्याही निदेशामुळे ;

१९८६ चा २९.

(ज) कोणताही उद्योग, व्यवहार किंवा प्रक्रिया किंवा उद्योगवर्ग ज्या क्षेत्रात आहेत त्या क्षेत्रामध्ये पर्यावरणीय परवानगी मंजूर करताना, व्यवहार व प्रक्रिया पार पाडली जाणार नाही किंवा ती पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अन्वये विवक्षित संरक्षक उपाययोजनांना अधीन राहून पार पाडण्यात येईल अशा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशामुळे ;

१९८६ चा २९.

(झ) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अन्वये, कोणताही कार्यक्रम किंवा व्यवहार अथवा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पर्यावरणीय परवानगी मंजूर करण्यास नकार दिल्या जाणाया आदेशामुळे ;

२००३ चा १८.

(ञ) जैविक विविधता अधिनियम, २००२ च्या तरतुदींअन्वये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरणाने किंवा राज्य जैव विविधता मंडळाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर केलेल्या लाभ वाटपाबाबतच्या कोणत्याही निर्धारणामुळे किंवा दिलेल्या आदेशामुळे,

व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस, तिला सदर आदेश किंवा निर्णय किंवा निदेश किंवा निर्धारण कळविल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत, न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल :

परंतु असे की, उक्त्त कालावधीत अपीलकत्र्यास अपील दाखल करण्यापासून पुरेशा कारणामुळे प्रतिबंध झाला होता याबाबत न्यायाधिकरणाची, खात्री पटली तर, साठ दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या आणखी कालावधीत, या कलमान्वये अपील दाखल करून घेण्याची मुभा देता येईल.

विवक्षित प्रकरणी

अनुतोष किंवा

नुकसानभरपाई

देण्याचे दायित्व.

१७. (१) अनुसूची एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिनियमितीअन्वये अपघातामुळे किंवा, कृती किंवा व्यवहार किंवा प्रक्रिया यांच्या प्रतिकूल परिणामामुळे कोणत्याही व्यक्त्तीचा (कामगाराखेरीज अन्य) मृत्यू झाला असेल किंवा तिला इजा पोचली असेल किंवा कोणत्याही मालमत्तेचे किंवा पर्यावरणाचे नुकसान झाले असेल तर, यासाठी जबाबदार असलेली व्यक्त्ती, न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारित केल्याप्रमाणे अनुसूची दोनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही शीर्षाखाली, असा मृत्यू, इजा किंवा नुकसान यांसाठी असा अनुतोष किंवा नुकसानभरपाई देण्यास दायी असेल.

(२) जर अनुसूची एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिनियमितीअन्वये, अपघातामुळे किंवा कृती किंवा व्यवहार किंवा प्रक्रिया यांच्या प्रतिकूल परिणामामुळे मृत्यू, इजा किंवा नुकसान झाले असेल तर, त्याचा कोणत्याही एका कृतीशी किंवा व्यवहाराशी किंवा प्रक्रियेशी संबंध लावता येऊ शकत नसेल परंतु, अशा अनेक कायार्ंचा, व्यवहारांचा व प्रक्रियांचा तो संयुक्त किंवा परिणामस्वरुप प्रभाव असेल तर, भाग बारा---(१९)----८५५ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII न्यायाधिकरणास, अशा कायार्ंसाठी, व्यवहारांसाठी व प्रक्रियांसाठी जबाबदार असणायांमध्ये समान तवावर अनुतोष किंवा नुकसानभरपाईच्या दायित्वाचे संविभाजन करता येईल.

(३) न्यायाधिकरण, अपघात घडल्यास, कोणताही दोष नसल्याबाबतचे तव लागू करील.

न्यायाधिकरणाकडे

अर्ज किंवा अपील

करणे.

१८. (१) कलम १४ व १५ खालील प्रत्येक अर्ज किंवा कलम १६ खालील अपील, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा तपशिलांचा अंतर्भाव करून आणि अशा दस्तऐवजांसह व फीसह न्यायाधिकरणाकडे करण्यात येईल.

(२) कलम १६ मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींना बाध न आणता, पुढील व्यक्त्तींकडून अनुतोषासाठी किंवा नुकसानभरपाईसाठी किंवा विवाद मिटविण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करता येईल---

(क) इजा झालेली व्यक्त्ती; किंवा

(ख) ज्या मालमत्तेची हानी झाली आहे त्या मालमत्तेचा मालक; किंवा

(ग) पर्यावरणीय नुकसानीमुळे मृत्यू झाला असेल तेथे अशा मृत व्यक्त्तीचे सर्व किंवा कोणतेही कायदेशीर प्रतिनिधी; किंवा

(घ) अशा व्यक्त्तीने किंवा अशा मालमत्तेच्या मालकाने किंवा, यथास्थिति, मृत व्यक्त्तीच्या सर्व किंवा कोणत्याही कायदेशीर प्रतिनिधीने योग्य रीतीने प्राधिकृत केलेला कोणताही अभिकर्ता; किंवा

(ङ) कोणतीही प्रातिनिधिक संस्था किंवा संघटना यांसह व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्त्ती; किंवा

१९८६ चा २९.

(च) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किंवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा प्रदूषण नियंत्रण समिती किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये, घटित करण्यात आलेले किंवा स्थापन करण्यात आलेले कोणतेही पर्यावरण प्राधिकरण:

परंतु असे की, जर मृत व्यक्त्तीचे सर्व कायदेशीर प्रतिनिधी नुकसानभरपाईच्या किंवा अनुतोषाच्या किंवा विवाद मिटविण्याच्या अशा कोणत्याही अर्जात सहभागी झाले नाहीत तर, मृत व्यक्त्तीच्या सर्व कायदेशीर प्रतिनिधींच्या वतीने किंवा त्यांच्या लाभासाठी अर्ज करता येईल आणि अशा सहभागी न झालेल्या कायदेशीर प्रतिनिधींना अर्जाचे उत्तरवादी म्हणून खटल्यात सहभागी केले जाईल :

परंतु आणखी असे की, जर अशा व्यक्त्तीने, मालकाने, कायदेशीर प्रतिनिधीने, अभिकत्र्याने, प्रातिनिधिक संस्थेने किंवा संघटनेने कलम १६ अन्वये अपील दाखल केले असेल तर, ती व्यक्त्ती, मालक, कायदेशीर प्रतिनिधी, अभिकर्ता, प्रातिनिधिक संस्था किंवा संघटना हे, अनुतोष देण्यासाठी किंवा नुकसानभरपाईसाठी किंवा विवाद मिटविण्यासाठी अर्ज करण्यास हक्कदार असणार नाहीत.

(३) या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणापुढे सादर केलेल्या अर्जावर किंवा, यथास्थिति, अपिलावर शक्य तितक्या शीघ्रतेने कार्यवाही करण्यात येईल आणि संबंधित पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, अर्ज किंवा, यथास्थिति, अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, अर्ज किंवा, यथास्थिति, अपील अंतिमत: निकालात काढण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात येईल.

१९. (१) हे न्यायाधिकरण, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ द्वारे निर्धारित केलेल्या पद्धतीला बांधील १९०८ चा ५.

असणार नाही, परंतु त्यास नैर्सगिक न्यायाचे तव मार्गदर्शक असेल.

न्यायाधिकरणाची

कार्यपद्धती व

अधिकार.

(२) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, न्यायाधिकरणाला त्याची स्वत:ची कार्यपद्धती विनियमित करण्याचा अधिकार असेल.

(३) हे न्यायाधिकरण, भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या साक्षीपुरावाविषयक १८७२ चा १.

नियमांना बांधील असणार नाही.

(४) न्यायाधिकरणाला, या अधिनियमाअन्वये त्याची कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, पुढील बाबींच्या संबंधात, दिवाणी न्यायालयाकडे एखादा खटला चालविताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये निहित असलेल्या अधिकारांसारखेच पुढील अधिकार असतील :---

शपथेवर तपासणी करणे;

(ख) दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास व ते सादर करण्यास फर्माविणे;

(ग) शपथपत्रावर साक्ष घेणे;

१८७२ चा १.

(घ) भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ याची कलमे १२३ व १२४ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, कार्यालयातून कोणत्याही सरकारी अभिलेखाची किंवा दस्तऐवजाची किंवा त्यांच्या प्रतीची मागणी करणे;

(ङ) साक्षीदारांच्या किंवा दस्तऐवजांच्या तपासणीसाठी आयोगपत्रे काढणे ;

(च) आपल्या निर्णयाचे पुर्नविलोकन करणे ;

(छ) अनुपस्थितीमुळे अर्ज फेटाळणे किंवा त्यावर एकतर्फी निर्णय देणे ;

(ज) अनुपस्थितीमुळे कोणताही अर्ज फेटाळल्याबाबतचा कोणताही आदेश किंवा त्याने एकतर्फी दिलेला कोणताही आदेश ;

(झ) या अधिनियमाअन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही अर्जावर किंवा दाखल केलेल्या अपिलावर संबंधित पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर (मनाई हुकूम किंवा स्थगिती देणाया आदेशासह) अंतरिम आदेश संमत करणे ;

(ञ) अनुसूची एक मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिनियमितीचे कोणतेही उल्लंघन करण्यापासून किंवा उल्लंघनास कारणीभूत ठरण्यापासून कोणत्याही व्यक्त्तीला रोखण्यासाठी व त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी भाग पाडणारा आदेश संमत करणे ;

(ट) विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.

१८६० चा ४५.

१९७४ चा २.

(५) न्यायाधिकरणासमोरील सर्व कार्यपद्धती ही, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९६ च्या प्रयोजनार्थ, कलम १९३, २१९ व २२८ च्या अथार्ंतर्गत, न्यायिक कार्यपद्धती असल्याचे मानण्यात येईल आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याचे कलम १९५ व प्रकरण सव्वीस यांच्या प्रयोजनार्थ, हे न्यायाधिकरण, दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.

२०. न्यायाधिकरण, कोणताही आदेश किंवा निर्णय किंवा निवाडा संमत करताना, शाश्वत विकासाचे तव, सावधगिरीचे तव व प्रदूषणकत्र्याने क्षतिपूर्ती करण्याचे तव, ही तवे लागू करील.

न्यायाधिकरणाने

विवक्षित तव

लागू करणे.

२१. न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांनी बहुमताने घेतलेला निर्णय हा बंधनकारक असेल :

बहुमताने

घ्यावयाचा निर्णय.

परंतु असे की, जर अर्जाची किंवा अपिलाची सुनावणी करताना सदस्यांमध्ये मतभेद असेल तर, आणि सदस्यांची मते समसमान असतील तर, अध्यक्ष (अशा अर्जावर किंवा अपिलावर त्याने यापूर्वी सुनावणी घेतली नसेल तर) अशा अर्जावर किंवा अपिलावर सुनावणी घेईल व निर्णय देईल :

परंतु असे की, जेथे न्यायाधिकरणाच्या अन्य सदस्यांसह अशा अर्जावर किंवा अपिलावर अध्यक्षांनी स्वत: सुनावणी घेतली असेल आणि जर अशा प्रकरणामध्ये सदस्यांमध्ये मतभेद असेल आणि मते समसमान विभागली असतील तर, तो ही बाब न्यायाधिकरणाच्या अन्य सदस्यांकडे विचारार्थ पाठवील, जे अशा अर्जावर किंवा अपिलावर सुनावणी घेतील व निर्णय देतील.

१९०८ चा ५.

सर्वोच्च

न्यायालयात अपील

करणे.

२२. न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निवाडयाने, निर्णयाने किंवा आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम १०० मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही कारणावरून किंवा कारणांवरून, त्यास न्यायाधिकरणाचा निवाडा, निर्णय किंवा आदेश कळविल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येईल :

परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाची जर अशी खात्री पटली की, अपीलकाराला अपील दाखल करण्यास पुरेशा कारणाने प्रतिबंध झाला होता तर, सर्वोच्च न्यायालय, नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर, कोणतेही अपील दाखल करवून घेईल.

२३. (१) या अधिनियमाअन्वये अर्ज किंवा अपील निकालात काढताना, न्यायाधिकरणाला त्यास आवश्यक वाटेल अशा खर्चाचा आदेश काढण्याचा अधिकार असेल.

(२) जेथे न्यायाधिकरणास दावा दाखल करून घेण्यायोग्य नाही किंवा तो खोटा किंवा तापदायक आहे असे वाटत असेल आणि असा दावा पूर्णत: किंवा अंशत: अमान्य करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, न्यायाधिकरणास योग्य वाटल्यास, सदर दावा खोटा किंवा तापदायक आहे अशी कारणे नमूद केल्यानंतर, कोणत्याही अंतरिम व्यादेशामुळे गमावलेल्या लाभासह खर्च देण्याबाबतचा आदेश काढता येईल.

१९९१ चा ६.

पर्यावरणाच्या

हानीसाठी देय

असलेली रक्कम

जमा करणे.

२४. (१) न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निवाडयाअन्वये किंवा काढलेल्या कोणत्याही आदेशाअन्वये पर्यावरणाच्या कोणत्याही हानीबद्दल नुकसानभरपाईची किंवा अनुतोषाची कोणतीही रक्कम प्रदान करावयाचा आदेश दिलेला असेल तेव्हा, लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ याच्या कलम ७क चे पोटकलम (३) अन्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या प्राधिकरणाकडे, त्या कलमान्वये स्थापन केलेल्या पर्यावरण अनुतोष निधीत जमा करण्यासाठी, त्या रकमेचा भरणा करण्यात येईल.

१९९१ चा ६.

(२) पोटकलम (१) अन्वये पर्यावरण अनुतोष निधीत जमा केलेल्या नुकसानभरपाईच्या किंवा अनुतोष रकमेचा, लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विहित करण्यात येईल अशा व्यक्तीकडून किंवा प्राधिकरणाकडून अशा रीतीने व अशा पर्यावरणाशी संबंधित प्रयोजनांसाठी वापर करण्यात येईल.

२५. (१) या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणाने दिलेला एखादा निवाडा किंवा आदेश किंवा निर्णय, दिवाणी न्यायालयाच्या एखाद्या हुकूमनाम्याप्रमाणे न्यायाधिकरणाकडून अंमलबजावणीयोग्य असेल, आणि या प्रयोजनार्थ, न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.

न्यायाधिकरणाच्या

निवाडयाची किंवा

आदेशाची किंवा

निर्णयाची

अंमलबजावणी.

(२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, न्यायाधिकरणाला त्याने काढलेला कोणताही आदेश किंवा दिलेला निवाडा स्थानिक अधिकारिता असणाया दिवाणी न्यायालयाकडे पाठविता येईल आणि असे दिवाणी न्यायालय, जणू काही त्याने दिलेला हुकूमनामा असल्याप्रमाणे त्या आदेशाची किंवा निवाडयाची अंमलबजावणी करील.

(३) जेथे मृत्युस किंवा इजा पोचण्यास किंवा कोणत्याही मालमत्तेस व पर्यावरणास हानी पोचवण्यास जबाबदार असलेली व्यक्ती जिच्याविरुद्ध, न्यायाधिकरणाने निवाडा दिला असेल किंवा आदेश काढला असेल त्या व्यक्तीने, निवाडयामध्ये किंवा आदेशामध्ये अशा प्रकारे विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत, न्यायाधिकरणाने निदेश दिल्याप्रमाणे रकमेचे प्रदान करण्यास किंवा रक्कम जमा करण्यास कसूर केली असेल तर, अशी रक्कम या अधिनियमाअन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याअन्वये असलेल्या अपराधामध्ये खटल्याची तक्रार दाखल करण्यास बाधा न येता, अशी रक्कम जमीन महसुलाची किंवा सरकारी मागणीची थकबाकी म्हणून उक्त व्यक्तीकडून वसुलीयोग्य असेल.

प्रकरण चार

शास्ती

न्यायाधिकरणाच्या

आदेशाचे पालन

करण्यात कसूर

केल्याबद्दल शास्ती.

२६. (१) या अधिनियमान्वये न्यायाधिकरणाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निवाडयाचे किंवा निर्णयाचे पालन करण्यात जो कोणी कसूर करील तो, तीन वषार्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा कोटी रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल आणि कसूर करण्याचे किंवा उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवील त्याबाबतीत अशा पहिल्या कसुरीकरिता किंवा उल्लंघनाकरिता दोषसिद्ध ठरल्यानंतर अशी कसुरी करण्याचे किंवा उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवील अशा कालावधीत प्रत्येक दिवसाकरिता पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या अतिरिक्त द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल :

परंतु असे की, जर एखाद्या कंपनीने या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निवाडयाचे किंवा निर्णयाचे पालन करण्यात कसूर केल्यास, अशी कंपनी, पंचवीस कोटी रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि कसूर करण्याचे व उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवील त्याबाबतीत, अशा पहिल्या कसुरीकरिता किंवा उल्लंघनाकरिता दोषसिद्ध ठरल्यानंतर, अशी कसुरी किंवा उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवील अशा कालावधीत प्रत्येक दिवसाकरिता एक लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या अतिरिक्त द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.

कंपन्यांनी केलेले

अपराध.

२७. (१) या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध कंपनीने केला असेल तेव्हा, अपराध करण्यात आला त्यावेळी जी व्यक्ती कंपनीची प्रभारी होती व तिच्या कामकाज चालनाबद्दल कंपनीला जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती, त्याचप्रमाणे कंपनीही, अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि तिच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास आणि त्यानुसार शिक्षा होण्यास ती पात्र होईल :

परंतु असे की, जर अशा कोणत्याही व्यक्तीने अपराध आपल्या नकळत घडला किंवा असा अपराध घडू नये यासाठी आपण सर्व यथायोग्य तत्परता दाखवली होती असे सिद्ध केले तर, या पोटकलमात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे ती व्यक्ती या अधिनियमात तरतूद केलेल्या कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

(२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील एखादा अपराध एखाद्या कंपनीकडून घडला असेल आणि जर असे सिद्ध करण्यात आले असेल की, तो अपराध कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा मूकसंमतीने घडला आहे किंवा त्यांच्या हयगयीमुळे घडला आहे त्याबाबतीत, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी यांना त्या अपराधाबद्दल दोषी मानण्यात येईल आणि तदनुसार त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास आणि शिक्षा केली जाण्यास ते पात्र ठरतील.

स्पष्टीकरण.—या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,—

(क) "कंपनी" याचा अर्थ, कोणताही निगम निकाय, असा आहे व त्यात भागीदारी संस्था किंवा अन्य व्यक्त्तींचा संघ यांचा समावेश होतो ; किंवा

(ख) "संचालक" याचा भागीदारी संस्थेच्या संबंधातील अर्थ, त्या भागीदारी संस्थेचा भागीदार, असा आहे.

शासकीय

विभागांनी केलेले

अपराध.

२८. (१) जेथे शासनाचा कोणताही विभाग या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निवाडयाचे किंवा निर्णयाचे अनुपालन करण्यास कोणत्याही शासकीय विभागाने कसूर केली असेल त्याबाबतीत, विभाग प्रमुख अशा कसुरीबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि तो या अधिनियमाखालील अपराध केल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास व त्यानुसार तो शिक्षेस पात्र ठरेल :

परंतु असे की, जर विभाग प्रमुखाने अपराध आपल्या नकळत घडला किंवा असा अपराध घडू नये यासाठी आपण सर्वप्रकारे यथायोग्य तत्परता दाखवली होती असे सिद्ध केले तर, या कलमामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे तो विभागप्रमुख कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

(२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, जेव्हा या अधिनियमाखालील अपराध हा शासकीय विभागाकडून घडला असेल आणि असे सिद्ध करण्यात आले असेल की, तो अपराध, विभाग प्रमुखाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अधिकायाच्या संमतीने किंवा मूक संमतीने घडला आहे किंवा त्यांच्या हयगयीमुळे घडला आहे त्याबाबतीत असा अधिकारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्याच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास व त्यानुसार शिक्षा होण्यास तो पात्र होईल.

प्रकरण पाच

संकीर्ण

अधिकारितेस रोध.

२९. (१) या अधिनियमाअन्वये न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून, न्यायाधिकरणाला, त्याच्या अपील अधिकारितेअंतर्गत निर्धारित करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे अशा कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला कोणतेही अपील विचारार्थ स्वीकारण्याची अधिकारिता असणार नाही.

(२) न्यायाधिकरणाकडून अभिनिर्णीत करण्यात येईल अशा मालमत्तेच्या किंवा पर्यावरणाच्या नुकसानीबद्दलचे कोणतेही अनुतोष किंवा नुकसानभरपाई किंवा प्रत्यास्थापन मंजुरीकरिता कोणत्याही दाव्याशी संबंधित विवादाची तडजोड करण्याची किंवा कोणताही प्रश्न विचारार्थ स्वीकारण्याची अधिकारिता कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला असणार नाही, आणि मालमत्तेच्या किंवा पर्यावरणाच्या नुकसानीबद्दलचे कोणतेही अनुतोष किंवा नुकसानभरपाई भाग बारा---(१९)----९५९ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII किंवा प्रत्यास्थापन मंजुरीकरिता अशा विवादाच्या तडजोडीच्या किंवा अशा कोणत्याही दाव्याच्या संबंधात न्यायाधिकरणाने किंवा त्यांच्यासमोर करण्यात आलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या संबंधात दिवाणी न्यायालयाकडून कोणताही व्यादेश मंजूर करण्यात येणार नाही.

३०. (१) (क) केंद्र सरकार किंवा त्या सरकारच्या वतीने प्राधिकृत केलेला कोणताही प्राधिकारी किंवा अपराधांची दखल.

अधिकारी याने ; किंवा

(ख) केंद्र सरकार किंवा उपरोक्तप्रमाणे प्राधिकृत केलेला प्राधिकारी किंवा अधिकारी यांच्याकडे अभिकथित अपराधाची आणि तक्रार करण्याचा त्याचा हेतू असल्याची विहित करण्यात येईल अशा रीतीने साठ दिवसांहून कमी नसेल अशा कालावधीत जिने नोटीस दिली असेल अशा व्यक्तीने,

तक्रार केली असेल त्याशिवाय कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.

(२) महानगरदंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जा असलेले कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची न्यायचौकशी करणार नाही.

३१. न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक व तज्ज्ञ सदस्य, अधिकारी आणि इतर कर्मचारी हे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

१८६० चा ४५.

न्यायाधिकरणाचे

सदस्य व कर्मचारी

हे लोकसेवक

असणे.

सद्भावनेने

केलेल्या

कार्यवाहीस

संरक्षण.

३२. (१) या अधिनियमानुसार किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमानुसार किंवा काढलेल्या आदेशानुसार सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या किंवा कोणत्याही सांविधिक प्राधिकरणाच्या कर्मचायाविरुद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही.

(२) या अधिनियमानुसार किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमानुसार किंवा काढलेल्या आदेशानुसार सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य किंवा तज्ज्ञ सदस्य यांच्याविरुद्ध किंवा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य किंवा तज्ज्ञ सदस्य यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही.

अधिनियमाचा

परिणाम अधिभावी

असणे.

३३. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा या अधिनियमाखेरीज कोणत्याही कायद्याच्या आधारे लागू असलेल्या कोणत्याही संलेखामध्ये विसंगत असे काहीही अंतभर्ूत असले तरी, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असतील.

अनुसूची एक मध्ये

सुधारणा

करण्याचा

अधिकार.

३४. (१) केंद्र सरकारला, अधिसूचनेद्वारे, पर्यावरण संरक्षण आणि नैर्सगिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, संसदेद्वारे अधिनियमित केलेल्या अन्य कोणत्याही अधिनियमाचा त्यामध्ये समावेश करणारी किंवा त्यामध्ये यापूर्वी विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिनियमाला त्यातून गाळणारी सुधारणा अनुसूची एक मध्ये करता येईल आणि अशा अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकास, असा अधिनियम, अनुसूची एक मध्ये समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल किंवा, यथास्थिति, गाळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

(२) पोटकलम (१) अन्वये काढावयाच्या प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचनेची प्रत, संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर ते एका सत्राने किंवा दोन किंवा त्याहून अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना मसुद्याच्या स्वरूपात ठेवण्यात येईल आणि जर उपरोक्तप्रमाणे एका सत्राचे किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लगतनंतरचे सत्र संपण्यापूर्वी, अधिसूचना काढण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले किंवा अधिसूचनेमध्ये कोणताही फेरबदल करण्यात यावा याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, अधिसूचना काढण्यात येणार नाही, किंवा यथास्थिति, दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाल्याप्रमाणे अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच केवळ काढण्यात येईल.

३५. (१) केंद्र सरकारला या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करण्याचा अधिकार. नियम करता येतील.

सर्व किंवा कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करण्यात येईल :—

(क) कलम ४ च्या पोटकलम (४), खंड (क) अन्वये न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्यास हक्कदार असलेल्या व्यक्तींबाबतचे नियम ;

(ख) कलम ४ च्या पोटकलम (४), खंड (ख) अन्वये अर्ज व अपील आणि यांच्याशी संबंधित अन्य बाबींवर सुनावणी करण्याची कार्यपद्धती ;

(ग) कलम ४ च्या पोटकलम (४), खंड (ग) अन्वये अर्ज व अपील यांच्या वर्गाच्या किंवा वगार्ंच्या संबंधात, अर्जाची व अपिलांची सुनावणी करील अशा सदस्यांची किमान संख्या ;

(घ) अध्यक्षाने प्रकरणे एका बैठकीच्या ठिकाणाहून (सर्वसाधारण बैठकीच्या ठिकाणासह) दुसया बैठकीच्या ठिकाणाकडे हस्तांतरित करणे ;

(ङ) कलम ६ च्या पोटकलम (३) अन्वये निवड समिती आणि न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांच्या नियुक्तीची रीत ;

(च) कलम ९ अन्वये न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व तज्ज्ञ सदस्य यांना देय असलेले वेतन व भत्ते (निवृत्तिवेतन, उपदान व इतर निवृत्तिविषयक लाभ यांसह) आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती ;

(छ) कलम १० च्या पोटकलम (४) अन्वये न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा न्यायिक सदस्य यांच्या विरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्याची कार्यपद्धती ;

(ज) कलम १२ च्या पोटकलम (२) अन्वये न्यायाधिकरणाच्या अधिकायांची व अन्य कर्मचायांची सेवाभरती आणि त्या कलमाच्या पोटकलम (४) अन्वये न्यायाधिकरणाच्या अधिकायांचे व कर्मचायांचे वेतन व भत्ते आणि इतर सेवाशर्ती ;

(झ) कलम १३ अन्वये न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षाने वापरावयाचे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार ;

(ञ) कलम १८ च्या पोटकलम (१) अन्वये अर्जाचा व अपिलाचा नमुना, त्यात अंतर्भाव असणारा तपशील आणि सोबत जोडावयाचे दस्तऐवज व देय असलेली फी ;

(ट) कलम १९ च्या पोटकलम (४), खंड (ट) अन्वये, न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील या संबंधातील अशी कोणतीही बाब ;

(ठ) कलम २४ च्या पोटकलम (२) अन्वये पर्यावरण अनुतोष निधीत जमा केलेली नुकसानभरपाईची किंवा अनुतोषाची रक्कम, ज्या रीतीने व ज्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल ती रीत व ते प्रयोजन ;

(ड) कलम ३० च्या पोटकलम (१), खंड (ख) अन्वये तक्रार करणारी नोटीस देण्याची रीत ;

(ढ) नियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करणे आवश्यक असलेली किंवा विर्िनदिष्ट करता येईल अशी किंवा नियमांद्वारे ज्यासंबंधात तरतूद करावयाची अशी अन्य कोणतीही बाब.

(३) केंेद्र सरकारने या अधिनियमाअन्वये केलेला प्रत्येक नियम तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ते एका सत्राने बनलेल्या किंवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीत सत्रासीन असताना ठेवला जाईल आणि ज्या सत्रात तो नियम ठेवला गेला असेल ते सत्र किंवा त्याच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, तो नियम त्यानंतर अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच लागू होईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच लागू होणार नाही, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे यापूर्वी त्या नियमान्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.

विवक्षित

अधिनियमितींमध्ये

सुधारणा करणे.

३६. या अधिनियमाच्या अनुसूची तीन मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमितींमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या रीतीने सुधारणा करण्यात येईल आणि अशा सुधारणा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून लागू होतील.

भाग बारा---(१९)----८अ६१ भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [भाग बारा [PART XII

अडचणी दूर

करण्याचा

अधिकार.

३७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, केंद्र सरकारला राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटेल अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करता येतील :

परंतु असे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून दोन वषार्ंचा कालावधी संपल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल.

निरसन व व्यावृत्ती.

१९९५ चा २७.

१९९७ चा २२.

३८. (१) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, १९९५ व राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, १९९७ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, 'निरसित अधिनियम' असा करण्यात आला आहे) याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.

(२) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अधिनियमाअन्वये केलेली किंवा करण्यात आलेली कोणतीही गोष्ट किंवा कोणतीही कार्यवाही ही, या अधिनियमाच्या संबद्ध तरतुदींअन्वये केली असल्याचे किंवा करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.

१९९७ चा २२.

(३) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, १९९७ याच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेले राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण हे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अन्वये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यावर विर्सजित होईल.

१९९७ चा २२.

(४) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, १९९७ याच्या कलम (३), पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेले राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विर्सजित झाल्यावर, उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरणाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून नियुक्त केलेली अन्य प्रत्येक व्यक्ती, आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अन्वये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी पद धारण करणाया व्यक्ती, आपली संबंधित पदे रिक्त करतील आणि असा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून नियुक्त केलेली प्रत्येक अन्य व्यक्ती, तिच्या पदावधीच्या मुदतपूर्व समाप्तीसाठी किंवा सेवेच्या कोणत्याही करारासाठी कोणत्याही नुकसानभरपाईच्या मागणीचा दावा करण्यासाठी हक्कदार असणार नाही.

१९९७ चा २२.

(५) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अन्वये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यावर किंवा होण्यापूर्वी राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, १९९७ याच्या कलम ३, पोटकलम (१) अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे, अशी स्थापना झाल्यावर उक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात येतील आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जणू काही त्या अधिनियमाअन्वये ती प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती असे समजून ती प्रकरणे निकालात काढील.

(६) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विर्सजित होण्याच्या लगतपूर्वी जे अधिकारी किंवा अन्य कर्मचारी राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरणाकडे प्रतिनियुक्तीवर नेमण्यात आले होते ते, अशा विसर्जनानंतर त्यांच्या मूळ संवर्गात, मंत्रालयात किंवा, यथास्थिति, विभागात प्रत्यार्वतित होतील.

(७) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरणाचे विसर्जन झाल्यावर, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरणाअंतर्गत करार तवावर नियुक्त करण्यात आलेले आणि विसर्जनाच्या लगतपूर्वी पद धारण करणारे अधिकारी व अन्य कर्मचारी आपली संबंधित पदे रिक्त करतील आणि असे अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी त्यांच्या सेवा करारानुसार, त्यांच्या पदावधीच्या मुदतपूर्व समाप्तीसाठी तीन महिन्यांचे वेतन व भत्ते यांकरिता किंवा उर्वरित सेवा कालावधीचे वेतन व भत्ते यांकरिता यापैकी जे कमी असेल ते, वेतन व त्याच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीचा दावा करण्यास हक्कदार असतील.

१८९७ चा १०.

(८) पोटकलम (२) ते (७) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या विशिष्ट बाबींच्या उल्लेखाने, निरसनाचा परिणाम लक्षात घेऊन सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ याच्या कलम ६ च्या सर्वसाधारण प्रयुक्तीस बाध येणार नाही किंवा बाधा पोचणार नाही.

[कलमे १४ (१), १५ (१), १७ (१) (क), १७ (२), १९ (४) (ञ) व ३४ (१) पहा]

१. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ ;

२. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ ;

३. वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० ;

४. वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ ;

५. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ ;

६. लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१ ;

७. जैविक विविधता अधिनियम, २००२.

अनुसूची दोन

[कलमे १५ (४) व १७ (१) पहा]

ज्या शीर्षाखाली नुकसानीकरिता नुकसानभरपाई किंवा अनुतोषासाठी दावा करता येईल अशी शीर्षे----

(क) मृत्यू ;

(ख) कायमस्वरूपी, तात्पुरती, संपूर्ण किंवा अंशिक अशी विकलांगता किंवा अन्य इजा किंवा आजार ;

(ग) संपूर्ण किंवा अंशिक अशी विकलांगता किंवा कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती विकलांगता यामुळे वेतनाचे नुकसान ;

(घ) इजा किंवा आजारपण यावरील उपचारासाठी झालेला वैद्यकीय खर्च ;

(ङ) खाजगी मालमत्तेचे नुकसान ;

(च) बाधित व्यक्तींना अनुतोष, मदत पुरविण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने केलेला खर्च ;

(छ) पर्यावरणीय हासासाठी नुकसानभरपाई आणि पर्यावरणाच्या दर्जाची पुन:स्थापना यासह कोणतीही हानी किंवा नुकसान भरून काढण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाईसाठी शासनाने केलेला खर्च ;

(ज) कोणतेही नुकसान करणाया कृतीमुळे झालेली किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेली शासनाची किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची हानी ;

(झ) जलचर प्राणी व दुभती व ओझी वाहणारी जनावरे यांसह प्राण्यांना झालेली कोणतीही इजा, हानी किंवा त्यांचा नाश याबाबतच्या हक्कमागण्या ;

(ञ) जलचर वनस्पती, पिके, भाजीपाला, झाडे आणि फळबागा यांसह वनस्पतींचे झालेले कोणतेही नुकसान, हानी किंवा नाश याबाबतच्या हक्कमागण्या ;

(ट) माती, हवा, पाणी, जमीन आणि नैर्सगिक यंत्रणा यांसह पर्यावरणाची झालेली कोणतीही हानी किंवा नुकसान पूर्ववत करण्याचा खर्च यांसह केलेल्या हक्कमागण्या ;

(ठ) खाजगी मालमत्तेव्यतिरिक्त कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान आणि हानी ;

(ड) धंद्याचे किंवा रोजगाराचे किंवा दोन्हींचे नुकसान ;

(ढ) घातक पदार्थ हाताळणे याच्या कोणत्याही कार्याशी संबंधित किंवा त्यातून उद्भवलेली कोणतीही अन्य हक्कमागणी.

[कलम ३६ पहा]

विवक्षित अधिनियमितींमध्ये सुधारणा

भाग एक

जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ चा ६) याची सुधारणा.

कलम ३३क नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----

"३३ख. (क) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, कलम २८ अन्वये अपील प्राधिकरणाच्या आदेशाने किंवा निर्णयाने ; किंवा

नवीन कलम ३३ ख

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

(ख) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, कलम २९ अन्वये राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाने ; किंवा

(ग) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, मंडळाने कलम ३३क अन्वये दिलेल्या निदेशांनी,

व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.".

भाग दोन

जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ (१९७७ चा ३६) याची सुधारणा.

१. कलम १३ मधील पोटकलम (४) मध्ये " अंतिम असेल. " या मजकुराऐवजी, "कलम १३क अन्वये कलम १३ ची सुधारणा.

अपील दाखल करण्यात आले नसेल तर, अंतिम असेल. " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२. कलम १३ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :------

नवीन कलम १३क

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

" १३क. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर कलम १३ अन्वये, अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने किंवा निर्णयाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.".

भाग तीन

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० (१९८० चा ६९) याची सुधारणा.

कलम २ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----

नवीन कलम २क

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

"२क. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, कलम २ अन्वये, अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने किंवा निर्णयाने, व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.".

भाग चार

वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा १४) याची सुधारणा.

कलम ३१क नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----

नवीन कलम ३१ख

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

"३१ख. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, कलम ३१ अन्वये, अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने किंवा निर्णयाने, व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.".

भाग पाच

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा २९) याची सुधारणा.

कलम ५ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----

नवीन कलम ५क

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

"५क. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर कलम ५ अन्वये अपील न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने किंवा निर्णयाने, व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.".

भाग सहा

जैविक विविधता अधिनियम, २००२ (२००३ चा १८) याची सुधारणा.

१. कलम ५२ मधील परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :-----

कलम ५२ची

सुधारणा.

" परंतु आणखी असे की, या कलमात अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा तेव्हापासून लागू होणार नाही :

परंतु तसेच की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही अपिलाची सुनावणी चालू राहील आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली नव्हती असे समजून उच्च न्यायालयाकडून ते निकालात काढण्यात येईल.".

२. कलम ५२ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----

नवीन कलम ५२क

समाविष्ट करणे.

राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरणाकडे

अपील.

" ५२क. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर, या अधिनियमाअन्वये राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य जैविक विविधता मंडळाच्या लाभ वाटपाच्या कोणत्याही निर्धारणाने किंवा आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० च्या कलम ३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे त्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अपील दाखल करता येईल.".

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव, भारत सरकार.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.