Part-I-KDS (Weekly) (Dated the 26th November 2020 to 2nd December 2020)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ६, अंक ३८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ [पृष्ठे ३५, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग, कर्जत यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्रमांक उविअ क.भूसं/कात-१अ/खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. ३ विस्तारीत/३६९/४६/३४००/३४/२०२०.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक जुलै ४-१०, २०१९ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग ४-ब, पृष्ठ क्रमांक, १ ते ११६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २७ जून २०१९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी. २०१९/(प्र.क्र. ३५८)/उ-१४ अन्वये ; उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विर्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रात जून महाच्या अठ्ठावीसाव्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रास लागू करण्यात आले आहे व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रास उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे ; त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्रमांक आयडीसी/१८९२/(१७४४१)/उद्योग-१४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ चा नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उपरोक्त अधिनियमाची कलमे ३२, ३३(२), ३६, ३८ चे अधिकार उपरोक्त अधिनियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग, कर्जत, जिल्हा रायगड यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. ३ विस्तारीतकरिता मौजे खरीवली, गोठीवली, चिलठण व नंदनपाडा, ता. खालापूर या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करणेसाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, कर्जत उप विभाग, कर्जत यांना वाटते ;

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंध असणा-यांनी दाखविलेल्या कारणांचा उक्त अधिनियम कलम ३२(३) नुसार विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) अन्वये सदरहू जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग, कर्जत, जि. रायगड यांनी घेतला आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणासाठी म्हणजे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी संपादन केले असल्याबद्दलची नोटीस उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग, कर्जत, जि. रायगड हे प्रसिद्ध करीत आहेत.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ ३ भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ ५ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ ७ भाग एक (को.वि.पु.)-----३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ ९ भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ ११ कर्जत, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२०.

वैशाली परदेशी-ठाकूर, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग कर्जत, रायगड.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER KARJAT

PUBLIC NOTIFICATION

No. SDO-LAQ/WS-1A/Khalapur Industrial Area Phase No 3 Ext./369/46/3400/34/2020.—

Whereas, by the Government Notification Industries and Labour Department No. IDC.2019/ (C.No.358)/IND-14, dated 27th June 2019 issued under sub-section (3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah III of 1962) of the Maharashtra Industrial Act, 1961 and published in the Maharashtra Government Gazzette, Part IV-B dated July 4-10, 2019 on page No. 1 to 116 the Government of Maharashtra has directed that the provision of chapter VI of the said Act shall take effect from 28th June 2019 in the area specified in schedule to the notification;

And whereas, the lands mentioned in the schedule here to one situated in the area where in the provisions of chapter VI of the said Act, have been taken effect as aforesaid;

And whereas, under section 32 of the said Act, the State Government is empowered to acquire lands in the area to which chapter VI of the said Act, had been made applicable and are required for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation or for any other purpose in furtherance of the object of the said Act; And whereas by the Government Notification in Industrial and Labour Department No. IDC/1892/(17441)/IND-14, dated 11th June 1993 issued by under clause (c) of section 2 of the said Act, Collector is empowered by Rule 28. And Whereas to perform the functions of the collector under section 32, 33(2), 36 and 38 Sub-Divisional Officer, Karjat is delegated with powers; And whereas, the Sub Divisional Officer is of the opinion that the lands situated in villages Kharivali, Gothivali, Chilthan and Nandanpada, Tal.Khalapur described in the schedule hereto are required for Khalapur Industrial area phase III (Ext.) by the Maharashtra Industrial Development Corporation for development as Industrial area;

And whereas after considering the causes shown by the owners in the lands by other persons interested therein under sub-section (3) of section 32 of said Act, the Sub Divisional Officer Karjat has decided to acquire the said lands in pursuance of sub-section (2) of section 32 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961.

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Sub Divisional Officer Karjat hereby published this notification for acquiring the said lands for the purpose aforesaid that is to say for Maharashtra Industrial development corporation.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ १९ भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ २१ २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ Place : Karjat, Date : 20th November 2020.

VAISHALI PARDESHI-THAKUR, Sub Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, Raigad.

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/कात्रण/६०८/६/२०२०.— ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-१

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यू/एसआर/कात्रण/६०८

गाव मौजे पावनळ

तालुका दापोली

जिल्हा रत्नागिरी अ.क्र. गट क्रमांक/स.नं. हि.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२) (३)

(४)

१ ४२६पै - २ ५४७पै - ३ ५४८पै - ४ ५४९पै - ५ ५५० - ५५० - ६ ५५१ - ७ ५५२पै - ८ ५५३पै -

२-४५-४० १-५७-७२ ०-१५-०८ ०-१५-७४ ०-२२-०० ०-०८-०३ १-०६-०० ०-०३-८० ०-६२-४०

ख. ०-२२-०० व. ६-१४-१७

एकूण संपादित क्षेत्र : ६-३६-१७ हेक्टर

अनुसूची-२

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव.--- साठवण तलाव, पावनळ, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन.---साठवण तलाव, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, या योजनेच्या मौजे कात्रण, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या गावातील धरण बैठक,सांडवा,प्रवेश व पुच्छ कालवा बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ.--- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी,नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उदयोगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची-३

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.--- साठवण तलाव, पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे कात्रण गावातील धरण बैठक, सांडवा,प्रवेश व पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

अनुसूची-४

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत कात्रण/६०८, ता.दापोली साठवण तलावाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहित. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमत्ती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब, प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता

:- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक

त्या अधिसूचनेचा तपशिल

टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२०.

लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/पावनळ/६०६/६/२०२०.— ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम,२०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ २७ नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी-अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-१

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यू/एसआर/पावनळ/६०६

गाव मौजे पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी

अ. क्र. स. नं. हि. नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२) (३) १ १७१पै - २ १७२ - ३ १७३ - ४ १७४ - ५ १७५ - ६ १७६ - ७ १७७ - ८ १७८पै - ९ १९४पै - १० १९३पै - ११ २०२ - १२ २०४ - १३ २०५ - १४ २०३पै - १५ २०९ - १६ २०८पै -

(४)

१-७६-००

०-१९-००

०-८६-००

०-४९-००

०-१४-२०

०-०६-१०

०-२०-७०

२-८०-००

०-०३-००

०-०७-००

०-५६-००

०-२०-२०

१-१४-५०

०-०१-५०

०-०१-८०

०-०४-०० ख. ०-४१-०० व. ८-१६-२० एकूण संपादित क्षेत्र : ८-५९-०० हेक्टर अनुसूची-२

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत

विवरण प्रकल्पाचे नाव.--- साठवण तलाव, पावनळ, मौजे पावनळ, ता.दापोली जि.रत्नागिरी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन.--- साठवण तलाव, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे पावनळ गावातील धरण बैठक, धरण पोहोच रस्ता, चौकी व बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ.---- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी, नदी, नाले यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२ भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची-३

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.--- साठवण तलाव, पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे पावनळ गावातील धरण बैठक, धरण पोहोच रस्ता, चौकी व बुडीत क्षेत्रासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

अनुसूची-४

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : भाकर सेवा संस्था, लांजा यांचेमार्फत पावनळ/६०६, ता.दापोली, साठवण तलावाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-५

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील :

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमत्ती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता

:- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२०.

लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०२०.---- ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमीबाबत इकडील आदेश क्रमांक उचिशा/पोल-२/का.वि. १८६/म.आ./कडवई/२०२०, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० अन्वये दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १३ एप्रिल २०२० या कालावधीकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता.

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र. २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त जागेकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश दिनांक १३ ऑगस्ट २०२० रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, तालुका संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्याठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृतदेहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य त-हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२० ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी ' देण ' येथील स.नं. ५०२, हि.नं.१४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ईसम मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिला.

रत्नागिरी, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२०.

दत्तात्रय भडकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४६०३/२०२०.— श्रीमती एफ. एफ. इराणी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण, जिल्हा रायगड, यांची शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. २५/सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र. Rule/P1604/ 2018/163, dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीतील १५ दिवसांची बालसंगोपन रजा, कोविड-१९ च्या निर्देशांना अधीन राहून, मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एफ. एफ. इराणी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण, जिल्हा रायगड, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एफ. एफ. इराणी, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण, जिल्हा रायगड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एफ. एफ. इराणी, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एन. पठाडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण, जिल्हा-रायगड यांजकडे राहील.

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी.

अलिबाग, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२०.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/L.W./702 (10)/2020.— Whereas, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Dr. Shivaji Rathod, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00.01 hours of 20th November 2020 to 24.00 hours on 19th December 2020.

(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm (violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(2) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.

(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.

(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.

(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/ her by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on 12th November 2020.

DR. SHIVAJI RATHOD, Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०२०/अग्र ५-११, शके १९४२

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/४९०१/२०२०.— रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज व सुट्टी भोगणेची तसेच मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित रजा सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित मागितलेचा सोडणेचा/पदभार ठेवलेचा दिनांक सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. ए. ए. वाळूंजकर, १३७ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० श्री. एन. सी. पवार, दिवस ते दिनांक १२ नोव्हेंबर ची सुट्टी. २ रे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) र्अजित २०२० पयर्ंत चार दिवस दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा र्अजित रजा. चे कार्या. व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी.

वेळेनंतरपासून ते वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० चे कार्या. चे कार्या. वेळेनंतरपासून वेळेनंतरपयर्ंत. ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० *** चे कार्या. वेळेनंतरपयर्ंत

@@@ *** तसेच दिवाळी सुट्टीचे पदभारासंबंधी वेगळे आदेश अलाहिदा पाठविणेत आलेले आहेत.

@@@ तसेच सदरचा पदभार हा ग्रामन्यायालय, पाली मुक्काम रत्नागिरी व प्रधान न्यायदंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, रत्नागिरी या पदासह ठेवणेत येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२०.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)

No. XI (06)/144/(6)/2020.— Whereas due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti- social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account.

2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore, I, Dr. Shivaji Rathod, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23/12/1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e., Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city to the concerned police station.

5. This order shall come into force with effect from 26/11/2020 and shall be effective for a period of 60 days upto 24/01/2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Office, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal this on 20th day of the November, 2020.

DR. SHIVAJI RATHOD, Deputy Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपुउकोमं/बी-१/५५५/२०२०.---- याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येत आहे की, शिवशक्ती पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्लॉट नं. ३६५, सीटीएस नं. ८१, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०० ०११. नोंदणी क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी/एचएसजी/(टीसी)/८३/२०२०-२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) याचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

डॉ. प्रशांत सोनवणे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२०. सहकारी संस्था, मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई.

क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२०/SRA/ CO/OW/2020/21915.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र बिसमिल्लाह एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भु.क्र. १६७, १७८, १७९/१३७, १८० १८१ व १८२, इमारत क्रं. २८/ए, बी. व २९/ ए, बी, मुकुंद नगर, वाशीनाका, चेंबूर (प.), मुंबई ४०० ०७४ या नावाने दिली असून ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०७६/सन २०२०, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

एम. ए. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा./सहनि./अ-१/SRA/CO/OW/२२६४८/ सन २०२०.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र रहिमान बाग एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ८१५ (पार्ट) ऑफ व्हिलेज अंधेरी, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०७८/सन २०२०, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

मोहम्मद अ. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२०/SRA/ CO/OW/2020/23776.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र अरमान-२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ६६५, ६६५/१ ते ४, ६७२, ६७२/१ ते ४, आणि १४ ते २४. ७३६, ७३६/१ ते १८, व्हिलेज कुर्ला, पार्ट II, हॉल व्हिलेज रोड, कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०८४/सन २०२०, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

मोहम्मद अ. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२०/SRA/ CO/OW/२०२०/२१९११.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र ख्वाजा गरीब नवाज अमन, एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न.भु.क्र. १६७ (पार्ट), १७८, १७९/१३७, १८०, १८१ व १८२, इमारत क्रं. १८/ए, बी व १९/ ए, बी, मुकुंद नगर, वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ या नावाने दिली असून ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./ १३०७७/सन २०२०, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/६३२.---- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सागरतीर्थ शेतकरी सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखैलखोल, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./ व्ही.एल.ए./अे.जी.आर./ओ/४९७/सन २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे.

उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " करण्यात आले आहे.

कृ. रा. धुळप,

एम. ए. आरिफ, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),

झो.पु.प्रा., मुंबई.

सिंधुदुर्गनगरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२०. (दुग्ध), जि. सिंधुदुर्ग.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग

यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध.), सिंधुदुर्ग

यांजकडून

अधिसूचना

अधिसूचना

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/६३०.---- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, खोटले पंचक्रोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोटले, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./एम.एल.एन./ अे.जी.आर./ओ/४९६/सन २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे.

उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " करण्यात आले आहे.

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/६२८.---- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, गगनगिरी सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निरूखे, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.डी.एल./अे.जी.आर./ ओ/४९५/सन २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे.

उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण " कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " करण्यात आले आहे.

कृ. रा. धुळप,

कृ. रा. धुळप,

सिंधुदुर्गनगरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२०. (दुग्ध.), जि. सिंधुदुर्ग.

सिंधुदुर्गनगरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२०. (दुग्ध.), जि. सिंधुदुर्ग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.