सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांची सूचना (प्रादेशिक योजनेत फेरबदल- मौजे दिंडोरी), संचाल…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९, अंक - ५० ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६ , २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य- सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (३)/मौजे दिंडोरी, तालुका दिंडोरी/गट नंबर ६२७/८८१/२०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे दिंडोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ६२७ मधील एकूण १३.३२ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन "शेती विभागातून" वगळून खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत "प्रस्ताव ाननी समिती" चे मत झाले आहे;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात.

(१)

वि (एच) २०३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२ (६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१०) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर याबाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१२) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१३) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

(१४) नगरपंचायत, दिंडोरी यांच्या दिनांक २६ जून २०२० रोजीच्या पत्रातील अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औोगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन. डी. सी. सी. बकेच्याशेजारी, द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, ३ डिसेंबर २०२०.

प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (3)/Mouje Dindori, taluka Dindori/Gat No. 627/881/2020.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013. And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 13.32 Hectares bearing Gat Nos. 627 of Mouje Dindori, taluka Dindori, district Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agriculture Zone";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(10) No Developing will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to natural geology of the land contour.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

(11) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(12) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ;

(13) Conditions mentioned in the letter, dated 8th September 2020 of Director Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(14) Conditions mentioned in the letter, dated 26th June 2020 of Dindori Nagar Panchayat are binding to the Applicant.

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik, near NDCC Bank, Dwarka Chowk, Nashik. The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said Modification, Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Officer" shall submit the Report thereon to the Member-Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRAT IBHA BHADANE,

Member - Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 3rd December 2020.

______________

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डीटीपी/वियो रावेर (सु)/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र. क्र. ६१०/टीपीव्ही-४/३५०९/२०२०.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये रावेर नगरपरिषदेची विकास योजना संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील शासन अधिसूचना क्रमांक वि. यो. रावेर (सु.)/ टीपीव्ही-४/७८१९, दिनांक ९ डिसेंबर १९८७ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० जून १९८८ पासून अमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे रावेर येथील गट नंबर ५१० पैकी मधील १७०० चौ. मी. क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ४६- शॉपिंग सेटर (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे रावेर नगरपरिषद आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जागेचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, गट नंबर ५१० पैकी क्षेत्र १७०० चौ. मी. (यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिलेले आहे) या जागेचे मालकांनी दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वयेची सूचना बजावली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित १२ महिन्यांच्या मुदतीत उक्त जागा संपादन केलेली नाही अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १३४३३/ २०१८ मध्ये दिनांक १५ एप्रिल २०१९ अन्वये उक्त जागा उक्त आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित केले असून उक्त जागेबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, पोट-कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) बाबत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारात संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील "आरक्षण क्रमांक ४६ - शॉपिंग सेंटर" हे आरक्षण उक्त जागेपुरते (पुढील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर मुक्त झालेली जागा लगतच्या जमिनीवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

परिशिष्ट

मौजे, तालुका व जिल्हा उक्त विकास योजनेतील खरेदी सूचनेखालील आरक्षणातून व्यपगत

आरक्षण व विकास योजना गट नंबर / सव्र्हे नंबर / झालेल्या भागाचे

अहवालानुसार क्षेत्र

सिटी सव्र्हे नंबर क्षेत्र १

२ ३ ४

चौ. मी.

मौजे रावेर, आरक्षण क्रमांक ४६ -- सव्र्हे नंबर ५१० पैकी १७०० तालुका रावेर, शॉपिंग सेंटर

जिल्हा जळगाव.

(३००० चौ. मी.)

उक्त आरक्षणापैकी भागश: क्षेत्र व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, रावेर नगरपरिषद यांच्या कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात येत आहे.

सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर .... देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

सुधाकर नांगनुरे,

संचालक, नगररचना,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २७ नोव्हेंबर २०२०.

---------------------------------------------------------------------

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Raver (R)/Section 127(2)/Order/C. No. 610/TPV-IV/3509/2020.– Whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Notification No. D.P. Raver (R)/TPV-4/7819, dated 9th December 1987 has sanctioned the Development Plan of Raver in Jalgaon district (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has came into force with effect from dated 1st June 1988 ;

and whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 1700 Sq. mtrs. from Mouje Raver, taluka Raver bearing G. No. 510 (Pt.) is reserved for "Site No. 46 – Shopping Cenre" (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which the Appropriate Authority is Municipal Council, Raver (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the said land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within Ten years from the date on which the said Development Plan came into force ;

and whereas, the land owners of Gat No. 510 (Pt.), area 1700 Sq. mtrs. (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice under Section 127 (1) of the said Act, on the said Appropriate Authority vide their letter, dated 5th November 2012 ;

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

and whereas, the said Appropriate Authority, has not acquired or no steps as contemplated in the Section 127 (1) of the said Act, has commenced for its acquisition within the period of twelve months from the receipt of the aforesaid Notice ;

and whereas, Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad in Writ Petition No. 13433/2018 filed by the land owners of the said land vide its Order, dated 15th April 2019 has held that the said Reservation on the said land stand lapsed and directed to notify the lapsing of the said Reservation on said Land under Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in accordance with the provision of Section 127 (1) of the said Act, said Reservation, pertaining to the said land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing under Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under Section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Now therefore, in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby notifies that the said Reservation of "Site No. 46– Shopping Centre" of the said Development Plan is lapsed in respect of said land (as specified in the Schedule hereinbelow) and the said land shall become available to the land owners for the purpose of Development as otherwise, permissible in the case of adjacent land, under the said Development Plan.

Schedule

Mouje, taluka, Reservation of the said City Survey No./ Area of the district Development Plan Survey No./ lapsed part of

and its area as per Gat No. the Reservation

Development Plan

Report

1 2 3 4

Sq. mtrs.

Mouje Raver, Site No. 46 – Survey No. 510 (Pt.) 1700 taluka Raver, Shopping Centre

district Jalgaon. (3000 Sq. mtrs.)

A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said Reservation, on the said land shall be made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Raver during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

This Order shall also be published on the Directorate's website www.dtp.maharashtra.gov.in

SUDHAKAR NANGNURE,

Director of Town Planning, Pune, 27th November 2020.

Maharashtra State, Pune.

–––––––––––––––

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये जिल्हाधिकारी यांजकडून

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे क्रमांक २, नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

कलम १९ (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,

अनुसूची - एक

१९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार

अधिसूचना

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-११६९/२०२०.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक ७९/११

शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक लागू नाही.

प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५ (ए)/सीआर-८८/ सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी. ८६०/२ पै.

.. ३६९ (७/१२ प्रमाणे ८६०/१/४/१)

एकूण क्षेत्र .. ३६९

युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे

अनुसूची - दोन

अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर डी. पी. रोडसाठी.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर डी. पी. रोडसाठी.

समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल.

अनुसूची - तीन

विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

अनुसूची - चार

तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) नुसार उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ येईल.

सूरज मांढरे,

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ८ डिसेंबर २०२०.

-----------------------------------------

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२५४५/२०२०.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र. क्र. ८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक २६, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर ३५३/१ चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र. ३५३/१ चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र

शेती विभागातून वगळून रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करणे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.

ज्यांना सदरहू ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्या त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक (१) महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. म्हणजे त्याचा विचार प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनास सादर करतेवेळी करता येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाया हरकती, सूचनांचा विचार केला जाणार नाही.

सौ. रत्ना चंकांतसिंग रघुवंशी,

अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.

नंदुरबार, ४ डिसेंबर २०२०.

--------------------------------------------------------

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२५४५/२०२०.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2010.

Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Resolution No. 26, dated 16th October 2020.

Annexure

Purpose as per Sanctioned Proposal Modification

Development Plan

Land bearing S. No. 353/1 included in Agricultural Land bearing S. No. 353/1 is under Agricultural Zone Zone.

to be deleted and included in Residential Zone.

The plan showing necessary modification has been published on the notice board of Nandurbar Municipal Council office.

The Nandurbar Municipal Council hereby invites objections and suggestions, if any in respect of the proposed modification from any person in writing not later than one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the Proposal Modification is kept open for public inspection at Municipal Council office on working days between office hours.

MRS. RATNA CHANDRAKANTSING RAGHUWANSHI,

President,

Nandurbar Municipal Council,

Nandurbar.

Nandurbar, 4th December 2020.

––––––––––––––

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२५४६/२०२०.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक २९, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर २८७/१ मधील सा. क्र. ९३/३ पै. व सव्र्हे नंबर २८७/२ मधील २८७/१ मधील सा. क्र. ९३/३ पै. व सव्र्हे नंबर २८७/२ मधील सा. क्र. ९३ मधील शॉपिंग सेंटर विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र. सा. क्र. ९३ मधील शॉपिंग सेंटर विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र

शॉपिंग सेंटर विभागातून वगळून रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करणे.

सौ. रत्ना चंकांतसिंग रघुवंशी,

अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.

नंदुरबार, ४ डिसेंबर २०२०.

--------------------------------------------------------

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२५४६/२०२०.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2010.

Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Resolution No. 29, dated 16th October 2020.

Annexure

Purpose as per Sanctioned Proposal Modification

Development Plan

Land bearing S. No. 287/1, Site No. 93/3 P., Land bearing S. No. 287/1, Site No. 93/3 P., Shopping Centre and S. No. 287/2, Site No. 93 Shopping Centre and S. No. 287/2, Site No. 93 included in Shopping Centre. are under Shopping Centre to be deleted and

included in Residential Zone.

The plan showing necessary modification has been published on the notice board of Nandurbar Municipal Council office.

MRS. RATNA CHANDRAKANTSING RAGHUWANSHI,

President,

Nandurbar Municipal Council,

Nandurbar.

Nandurbar, 4th December 2020.

––––––––––––––

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

मुख्याधिकारी यांजकडून

चाळीसगाव नगरपरिषद, चाळीसगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

नोटीस

क्रमांक नगररचना-२६०३/२०२०.--- चाळीसगाव नगरपरिषद हद्दीतील सर्व नागरिकांना या जाहीर नोटिशीद्वारे कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५१५/७६/प्र. क्र. ७४ (अ)/२०१५/नवि-९, दिनांक ६ एप्रिल २०१६ ने मंजूर असलेल्या व दिनांक ५ मे २०१६ पासून अंमलात आलेल्या नगरपरिषदेच्या दुसया (सुधारित) विकास योजनेमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे ेरार करणेकरिता नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा, ठराव क्रमांक ७८७, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० ने मंजूर करून निर्णय घेतलेला आहे.

परिशिष्ट

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

१

नियोजित बदल २

चाळीसगाव शहर विकास योजनेच्या (दुसरी सुधारित) आराखडामध्ये भूमापन क्रमांक ९ (भाग) ही जागा आरक्षण क्रमांक १०, आर्थिकष्टा

चाळीसगाव शहर मंजूर विकास योजनेच्या दुसया सुधारित आराखडामध्ये भूमापन क्रमांक ९ (भाग) वरील आर्थिकष्टा मागासलेले आणि मागासलेले आणि बेघरांसाठी घरेसाठी आरक्षित आहे.

बेघरांसाठी घरे आरक्षण क्रमांक १० खालील ६.३३ हेक्टर आरक्षित जागेपैकी चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या मालकीच्या ५.३८ हेक्टर क्षेत्रापैकी

१.०० हेक्टर जागा मलशुद्धीकरण केंासाठी आरक्षित करणे.

वरीलप्रमाणे ेरार दर्शविलेले नकाशे चाळीसगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत नगरपरिषदेचे कार्यालयांत ठेवणेत आलेले आहेत.

चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या दुसया (सुधारित) विकास योजनेमध्ये सदर ेरारासंबंधीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये चाळीसगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी याद्धारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. चाळीसगाव नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, आपल्या सूचना व हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत खालील सही करणार यांचेकडेस सादर कराव्यात.

शंकर गोरे, मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद, चाळीसगाव.

चाळीसगाव, ४ डिसेंबर २०२०.

--------------------------------------------------------

CHALISGAON MUNICIPAL COUNCIL, CHALISGAON

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

General Notice

क्रमांक नगररचना-२६०३/२०२०.--- All citizens residing in Chalisgaon Municipal Council area are hereby informed by this Public Notice that Chalisgaon Municipal Council had under its General Body Resolution No. 787, dated 10th November 2020 resolved to modify the following Resolution in its Second Revised Development Plan sanctioned by Government of Maharashtra Urban Development Department under the Government Resolution No. TPS-3515/76/CR-74 (A)/2015/UD-9, dated 6th April 2016 and which is came into force from 5th May 2016.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

Chalisgaon Municipal Council has decided by the Resolution to modify the present purpose as under General Body Resolution No. 787, dated 10th November 2020.

Annexure

Proposal of Sanctioned Development Plan Modification Proposed

In Sanctioned Development Plan (2nd Revised) of Chalisgaon, land of S. No. 9 (Part) included in Site No. 10 "Housing for E. W. S. and Dishoused".

In Sanctioned Development Plan (2nd Revised) of Chalisgaon, land of S. No. 9 (Part) Site No. 10, "Housing for E. W. S. and Dishoused" 6.33 hectares area reserved. Out of 6.33 hectares area 5.38 hectares area is owned by Chalisgaon Municipal Council. Out of 5.38 hectares reserved area 1.00 hectare area to be reserved for Sewerage Treatment Plan".

The plan showing the above Proposed Modification is kept in the office of Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon for inspection of public in office hours who residing in the municipal limit.

The abovesaid proposed modification in the Second Revised Development Plan of Chalisgaon Municipal Council is hereby published under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for inviting suggestions / objections from the citizens, if any to the Proposed Modification to the undersigned within 30 (Thirty) days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

SHANKAR GORE,

Chalisgaon, 4th December 2020.

Chief Officer, Chalisgaon Municipal Council, Chalisgaon.

––––––––––––––

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/३४६४/२०२०.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/६१७४/२०२०, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

आदेश

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;

(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

क्रमांक वि-५/क. २१ व १०९/नों.र./कै. व्यं. हि. संस्था/४४/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एमएलजी/एलएटी/१५४१/सन १९९४, दिनांक २० जुलै १९९४ अन्वये नोंदणी झालेल्या कै. व्यंकटराव हिरे उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, उंबरदे, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे-देणे व्यवहाराचे अधिकार अबाधित ठेऊ न संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील ८९ (१७) अन्वये श्री. एस. के. आहिरे, बक तपासणीस, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक लिमिटेड, नाशिक, शाखा कळवाडी, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३ जानेवारी २०२० पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल.

सदर आदेश आज दिनांक ३ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

संगमेश्वर बदनाळे,

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, मालेगाव,

जिल्हा नाशिक.

मालेगाव, ३ जानेवारी २०२०.

----------------------------------------

आदेश

सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

क्रमांक वि-५/एनएसके/एनएसके/जीएनएल/एस/८७३३/२०१९.-- जनविकास बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/एस/५९२९/सन २०१९, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ अन्वये एचएन क्रमांक ६, शन. ४८९/बी-२, राजहंस अपार्टमेंट, सावरकरनगर, अशोकनगर, सातपूर, नाशिक- ४२२ २०१ येथे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था

भागवत डोईोडे,

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------

अधिनियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ३१ डिसेंबर २०१९.

----------------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०२० / अग्रहायण १९ - २५, शके १९४२

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/६०२८/७२८/सन २०२०.-- श्री. कैलास गोपाळराव यंदे, मुख्यप्रवर्तक, श्रीराम कृपा अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/ (टीसी)/६०२८/सन २०२०, दिनांक १३ ेब्रुवारी २०२० अन्वये या मिळकतीवरील या इमारतीमधील सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, १३ ेब्रुवारी २०२०.

----------------------------------------

क्रमांक वि-४/अग्रसेन ना.पत./नों.र./क. २१/९३९/सन २०२०.-- मी, याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे समापन करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये श्री अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक (अवसायनात) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/९००/सन २०२०.- श्रीराम हाईटस को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/६०३०/सन २०२०, दिनांक २० ेब्रुवारी २०२० अन्वये सव्र्हे नंबर ५१७ ते ५२०, ५२१ व ५२३ मधील प्लॉट नंबर पी-२, सातपूर शिवरा, नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, २० ेब्रुवारी २०२०.

----------------------------------------

श्री अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक (अवसायनात) या संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, ८९ (१७) नुसार प्रापक म्हणून श्री. अनिल बन्सीलाल परदेशी, प्रमाणित लेखापरीक्षक, यांची नेमणूक करीत आहे. त्यांनी कायातील तरतुदींप्रमाणे संस्थेचे येणे-देणे कायम ठेवून श्री अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नाशिक (अवसायनात) पतसंस्थेच्या कर्ज, ठेवीच्या रकमा व देणी अदा करण्यात यावी, त्याप्रमाणे प्रापकाने त्यांचे कर्तव्ये कालावधीचे परिश्रमिक संस्थेचे देणे दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेतून कायातील नमूद तरतुदीनुसार व मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयातील परिपत्रकाप्रमाणे घेण्यात यावी.

संस्थेचे समापन व नोंदणी व रद्दची कार्यवाही झाली असली तरी नोंदणी रद्द केल्याचा तारखेपावेतो लेखापरिक्षण व इतर कार्यवाही संस्थेचे अवसायक यांनी पूर्ण करावयाची आहे.

सदरचा आदेश हा आज दिनांक १० ेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही व मुानिशी दिला आहेत.

याज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, जिल्हा नाशिक.

नाशिक, १० ेब्रुवारी २०२०.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.