महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-ब
वर्ष ६, अंक १२७] बुधवार, डिसेंबर १६, २०२०/अग्रहायण २५, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ३११
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मंत्रालय विस्तार, मु ंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ डिसेंबर २०२०
संदर्भ .– पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे क्रमांक पणन-५/
कृ उबास/हमीभाव/शेतमाल/बा.फी/सवलत/२०/३१६७
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२० चे पत्र.
आदेश
महाराष्ट्र राज्य कृ षि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७.
क्रमांक सपस.२०२०/प्र.क्र. १७३/२४-स. – ज्याअर्थी, कें द्र शासनाने घोषित के लेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा शेतमालाचे बाजारातील दर कमी राहिल्यास, कें द्र शासनाच्या Price Support Scheme (PSS) या योजनेंतर्गत कडधान्य व तेलबिया संबंधित शेतमालाची हमीभावाने नाफे डच्यावतीने आतापय(cid:५२२)त खरेदी के ली जात आहे.
ज्याअर्थी, हंगाम २०२०-२१ मध्येही राज्यात किमान आधारभूत किमतीने कडधान्ये व तेलबिया खरेदीची योजना राबविण्यास कें द्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नाफे डच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या., मु ंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्या., नागपूर व महाएफपीसी, पुणे या संस्था " राज्य नोडल संस्था " म्हणून आणि त्यांनी नियुक्त के लेल्या सब एजंट संस्था प्रत्यक्ष खरेदीसाठी राज्यात कार्यरत असणार आहेत, आणि
ज्याअर्थी, बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीवर महाराष्ट्र राज्य कृ षि उत्प(cid:४००) पणन
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर १६, २०२०/अग्रहायण २५, शके १९४२ ज्याअर्थी, राज्यातील हमीभावाने खरेदीची बहुतांश खरेदी कें द्रे ही कृ षि उत्प(cid:४००) बाजार समितीच्याआवारात कार्यरत असल्यामुळे हमीभावाने खरेदीचे कामकाज बाजारक्षेत्रात होणार आहे. परिणामी, सदर खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीकडून कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार बाजार फी तसेच कलम ३४(अ) मधील तरतुदीनुसार देखरेख शुल्क इत्यादी आकारण्यात येणार आहे.
ज्याअर्थी, कें द्र शासनाने ऑक्टोबर,२०१८ मध्ये प्रधानमंत्री अ(cid:४००)दाता आय सुरक्षा (PM-AASHA) अभियान या योजनेंतर्गत किमान आधारभूत किमतीवर PSS योजनेंतर्गत खरेदीसाठी निर्गमित के लेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये किमान आधारभूत दराने PSS योजनेंतर्गत होणाऱ्या खरेदीच्या कामकाजासाठी राज्य कोणतीही फी, सेवाशुल्क व कर यामध्ये सुट देईल. यासाठी, संबंधित राज्य शासन/ कें द्र शासित प्रदेशाने अधिसूचना निर्गमित करण्याचे सूचित के ले आहे.
ज्याअर्थी, किमान आधारभूत किमतीवर होणारी खरेदी ही कें द्र शासनाच्या PSS योजनेंतर्गत होणारी खरेदी असल्यामुळे, यासाठी राज्यात आकारण्यात येणारे सर्व सेवाशुल्क व करामध्ये सुट देणे आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृ षि उत्प(cid:४००) पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ५९ अन्वये, शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करून (हंगाम २०२०-२१ साठी) राज्यात किमान आधारभूत किमतीवर PSS योजनेंतर्गत कडधान्ये व तेलबिया खरेदीच्या कामकाजासाठी (खरेदी, वाहतूक, साठवणूक व विक्री) महाराष्ट्र राज्य कृ षि उत्प(cid:४००) पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३१(१), ३४(अ) व ३४(ब) मधील तरतुदीनुसार सूट देऊन बाजार फी व अन्य सर्व सेवा कर / शुल्क माफ करण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
का. गो. वळवी,
शासनाचे उप सचिव.