RNI No. MAHBIL/2009/ 35529
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी
अंक ४१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९ ४२ [पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १४.०० वर्ष ६,
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक पोआ/ नमुं/ विशा / जनरल / ३ ९ ७८ / २०२० . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मार्फत आयोजित माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ . १० वी) दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२० व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा (इ.१२ वी ) दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १० डिसेंबर २०२० या दरम्यान नवी मुंबईतील ३ परिरक्षण केंद्रे व ९ परीक्षा केंद्रांवर सकाळी १०-०० ते १८-०० वा. चे दरम्यान दोन सत्रात घेण्यात येणार आहे .
इयत्ता १० वी चे परीक्षेसाठी ७८२ व १२ वी चे परीक्षेसाठी १४०४ असे एकूण २१८६ विद्यार्थी परीक्षेस बसणार आहेत . विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मुंबई, विभाग मंडळ वाशी , नवी मुंबई. यांचेकडील कार्यालयीन जा.क. मुंविमं/ केंनि/ नोव्हेंबर -डिसेंबर २०२०/५७६ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये सर्व परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशिन , लॅपटॉप , पेजर , मोबाईल फोनच्या वापरावर तसेच एस.टी.डी. बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत आणि परीक्षार्थीना मोबाईल फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे / दूरसंपर्क साधने परीक्षा केंद्रात घेऊन जाण्यास मनाई केली असून याबाबत आदेश काढण्यात यावेत अशा सूचना दिलेल्या आहेत;
ज्याअर्थी , सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व निर्विघ्न वातावरणात पार पडाव्यात याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील ३ परिरक्षण केंद्रे आणि ९ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रांपासून २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे , याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी बिपिन कुमार सिंह , पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील ३ परिरक्षण केंद्रे आणि एकूण ९ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात परीक्षार्थीना व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे , अशा इसमांव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही इसमास दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १० डिसेंबर २०२० रोजी २४-०० वा . पर्यंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे .
१. मोबाईल फोन , पेजर , कॉर्डलेस फोन, स्मार्ट वॉच अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगता व वापरता येणार नाहीत.
२ . सदर परिसरात एकत्र जमणे , घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे , परिक्षा केंद्रांवर येणाऱ्या परीक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही कृत्य करणे , तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही कृत्य करू नये.
(१)
भाग एक (को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० /अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९ ४२ ३. कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे , अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगता अथवा वाहून नेता येणार नाहीत .
या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा.द.वि.क. १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील .
उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई आयुक्तालयातील ३ परिरक्षण केंद्रे , एकूण ९ परीक्षा केंद्र व केंद्र परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनी क्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा आणि त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.
सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे .
नवी मुंबई ,
बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई .
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० .
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९ ४२ सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सिडको ) , यांजकडून
वाचावे.
-( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम / १८४ / १५६ (२ ) दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ .
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल / १६०५/प्र.क्र.१२० / १५ स , दिनांक २ एप्रिल २००५ .
( ३ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नाबँका/डी-४ /नापत/ क. १५६ /प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५.
(४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नापत / डी -४ / पतसंस्था का.क. १५६/११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश .
(६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. ८ / सआ/ वैधा कार्य व अवसा .
(७ ) नवी मुंबई को- ऑप हौसिंग फेडरेशन लि. , वाशी , नवी मुंबई यांचेडील पत्र दिनांक १ ९ जून २०१ ९ .
(८ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे आदेश .
(९ ) नवी मुंबई को- ऑप . हौसिंग फेडरेशन लि. , वाशी , नवी मुंबई यांचेडील पत्र दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० .
( १० ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतूद.
आदेश
क्रमांक सनि / ससं /सिडको / ४०३८ / २०२० . महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ. केदारी जाधव , सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( सिडको) , नवी मुंबई या आदेशान्वये नवी मुंबई को- ऑप . हौसिंग फेडरेशन लि. , वाशी नवी मुंबई या संस्थेच्या संदर्भ क्र. ९ मधील पत्रानुसार खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ १ , १०१ व १५४ (ब) ( २ ९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करुन तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे-
अ. क्र. (१)
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचे नांव, पत्ता , मोबाईल नं. (२)
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याची शैक्षणिक पात्रता (३)
शक्तीची व्याप्ती/ कार्यक्षेत्र (४) १ श्री. महेंद्र विठ्ठल रावेरकर
नवी मुंबई , सिडको हद्दीपुरते
बी. कॉम , जी.डी.सी. अँड ए प्रमाणित लेखापरिक्षक पॅनल नं . ११९ ७४
२ अॅड. पार्वती ए . जिंदे
बी. कॉम , एल.एल.बी.
नवी मुंबई, सिडको हद्दीपुरते अटी व शर्ती.-
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबई, सिडको हद्दीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सहकारी प्रिमायसेस सहकारी संस्थांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९१ , १०१ व १५४ (ब ) ( २ ९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रास अनुसरुन नमूद रक्कमा वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करावी , थकीत रक्कम वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील .
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , १०१ व १५४ ( ब) ( २ ९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील .
भाग एक (को.वि.पु. )-१अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२०/ अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९ ४२ (३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहीती सहनिबंधक, सहकारी संस्था, सिडको, नवी मुंबई यांचे कार्यालयास सादर करावी.
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रदद होतील.
(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भराणा वसूल केलेल्या महीन्यातच चलनाने शासकिय कोषागारात भरावा वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेल्या भरण्याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्या बाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ -४ सोबत जोडलेला आहे.
(६ ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथेलिक को- ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दि. ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ /प्र.क्र.२३१ /१५ - स दि. २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे .
(१० ) सदर अधिकार फक्त सिडको हद्दीपुरते व सिडको हद्दीतील फक्त गृहनिर्माण / प्रिमायसेस सहकारी संस्था संदर्भात प्रदान करण्यात आलेले आहेत . इतर संस्थांसाठी या अधिकाराचा उपयोग करता येत नाही .
( ११ ) नवीन हौसिंग फेडरेशन व या कार्यालयाकडून तसेच संबंधित गृहनिर्माण /प्रिमायसेस संस्थांकडून वसुलीसाठी विशेष अधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या दाखल्यांबाबत हे अधिकार वापरता येतील व नवी मुंबई हौसिंग फेडरेशन संबंधीत संस्था व सहनिबंधक सिडको यांना वेळोवेळी अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा अधिकार काढून घेण्यात येतील .
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यापूर्वी मालमत्तेची अपसेट प्राईज निश्चित करुन त्यासाठी या कार्यालयाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील .
(१३ ) लिलावाची बोली नियम १०७-१३ प्रमाणे कायम करणेस या कार्यालयास प्रस्ताव दाखल करुन त्यास या कार्यालयाची मंजुरी घेणे वसुली अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील.
(१४ ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्या नुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दि. २० मार्च २०० ९ च्या परीपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनाप्रमाणे वसुली अधिकारी यांनी जंगम जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यत ताब्यात घेऊ नये मालमत्ता लिलावाबाबत शासन व सहकार आयुक्त यांचे कडील परीपत्रकीय सूचना व सहकार कायदा नियम पोट- नियम व इतर संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे पालन कटाक्षाने करणे आवश्यक आहे अन्यथा हे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
( १६ ) या आदेशाच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी वरील प्रदान केलेले अधिकार राहतील त्या नंतर फेडरेशनने सदरच्या अधिकारात मुदतवाढ घेणे बंधनकारक राहील.
डॉ. केदारी जाधव,
सहनिबंधक, नवी मुंबई,
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० .
सहकारी संस्था , सिडको, नवी मुंबई .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९ ४२
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/ ४९ ५८/ २०२० . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा व मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे .
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा
(१)
(४) (२)
(३)
१.
२०१ दिवस अर्जित रजा
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत तीन दिवस अर्जित रजा.
श्री. नि. चं . पवार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी .
रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा/कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत) (५)
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)
श्री. आर . एस. गोसावी, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी.
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे .
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी .
रत्नागिरी ,
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० .
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी.
६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० /अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९ ४२ THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI
Order
(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973 )
No. CP/XI ( 6 ) / 144 /( Prohibitory Order)/2020 .- Whereas , in exercise of powers , conferred under Section 2 of the Epidemic Disease Act , 1897 , read with all other enabling provisions of the Disaster Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide notification no . DMU/2020/CR 92/DisM -1 , dated 27th November 2020 to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of COVID - 19 virus , to extend the Lockdown in the entire state of Maharashtra further till midnight of 31st December 2020 ;
2. Whereas , in the aforementioned notification , Government of Maharashtra issued direction that the guidelines issued vide order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 to Operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase - wise opening , will remain in force till 31st December 2020 for containment of COVID - 19 epidemic ;
3. Whereas , in the aforementioned notification the Government of Maharashtra has directed that the activities already allowed and permitted from time to time shall be continued and all earliar order shall be aligned with that order and shall remain in force up to 31st December 2020 ;
4. Therefore , I , Chaitanya . S. , Dy. Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai , Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u/ sec 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/ s 10 sub - section (2) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , promulgate an order under section 144 Cr.PC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) , use of face coverings and to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order No.DMU/2020/CR.92/DisM - 1 , dated 30th September 2020 , No. DMU/ 2020/CR.92/DisM- 1 , dated 14th October 2020 , Order No.DMU/2020/CR.92/DisM - 1 , dated 29th October 2020 and No. DMU / 2020 / CR 92/DisM - 1 , dated 27th November 2020 regarding Easing of Restrictions and Phase- wise opening of Lockdown ( MISSION BEGIN AGAIN ) and such other orders issued by the competent authorities in this behalf.
5. The Zonal DCsP in emergent /special cases are empowered to grant exemption/ permission .
6. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai , with effect from 00-01 hours on 3rd December 2020 and ending at 24-00 hours on 31st December 2020 unless withdrawn earlier .
7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act , 2005 and with other legal provisions as applicable .
8. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex -perte . It shall be published for the information of public , through press , or by affixing copies on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP .
Given under my hand and seal this on 2nd day of the December , 2020 at Mumbai .
CHAITANYA . S. ,
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , and Executive Magistrate , Greater Mumbai .
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून
क्रमांक डेस्क-८ / मशा-२ / अकृ .दर / नागरी/वेंगुर्ला .- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ११३ द्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ११२ मधील तरतुदीस अधीन राहून नागरी क्षेत्राचे अकृषिक प्रमाणदर निश्चित करण्याचे प्राधिकार शासनाकडील ( महसूल व वन विभाग ) अधिसूचना क्र.पीडब्लूआर -१० ९९ /प्र.क्र.३५ / (ओ) / ल-५ , दिनांक १७ एप्रिल १ ९९९ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . शासन महसूल व वन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचेकडील क्रमांक एनएपी २०१५ /प्र.क्र .४७ / टी -१ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये सदरचे प्रमाणदर हे संपूर्ण बाजार मुल्याच्या ०.०५ टक्केप्रमाणे निवासी प्रयोजनार्थ सुधारित करण्याबाबत तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ११४ मधील तरतुदीनुसार त्यावर औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनाचे प्रमाणदर ठरविण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत . त्याप्रमाणे वेंगुर्ला या नागरी क्षेत्राचे अकृषिक प्रमाणदर महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक दिनांक २५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेले आहेत. त्यामध्ये लेखन प्रमादामुळे स . नं . १३७ , १३८ राजपत्रातील विभाग १/७ मध्ये नमूद झालेले नाहीत. त्यामुळे वेंगुर्ला या नागरी क्षेत्रातील सदरील मिळकतीचे अकृषिक प्रमाणदर खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
नागरी क्षेत्र वेंगुर्ला , तालुका वेंगुर्ला , जिल्हा सिंधुदुर्ग
विभागाचा तपशील , हद्दी व त्यामध्ये येणारे भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक /
सर्व्हे नंबर /प्रॉपर्टी नंबर
विभाग क्रमांक
(१)
(२)
सुधारित प्रमाणदर प्रती चौरस मिटर (रुपये) (३)
निवासी - ०.३०
औद्योगिक ०.४५
वाणिज्य - ०.६० १/७ ४ , ९ , व १० चे भाग ( शेती , टेकड्या , वस्ती ) - ई पश्चिमेला मालवण रस्ता ( खर्डेकर रोड पासून निघून उत्तरेस म्युनिसिपल हद्दीपर्यंत ) दक्षिणेस खर्डेकर रोड व पुढे मेन रोड, खर्डेकर कॉलेज पर्यंत , पूर्वेस खर्डेकर कॉलेजचे पश्चिम बाजूकडील उत्तरेकडे स.नं. ७६ व ७२ मधून जाणारा रस्ता व उत्तरेस नगरपरिषद उत्तर हद्द भाग (यामधील मिळकती वरील ड भागातील मिळकती सोडून ) १३७ , १३८ .
वर नमूद केलेले प्रमाणपत्र हे दिनांक १ ऑगस्ट २०११ पासून सुरू होणाऱ्या हमी मुदतीसाठी असून ते ३१ जुलै २०२१ पर्यंत अंमलात राहतील .
मंगेश जोशी, सिंधुदुर्गनगरी ,
दिनांक १ डिसेंबर २०२० .
जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग .
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२०/ अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९ ४२ पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर, वसई - विरार यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या ./ मनाई आदेश / ५७४ / २०२०. - ज्याअर्थी, मिरा - भाईंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने, घेराव , धरणे , सभा इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी ते दिनांक १० डिसेंबर २०२० रोजी या कालावधीत एच.एस.सी. (१२वी) च्या पुरवणी परीक्षा , नियोजित सागर कवच बंदोबस्त, दिनांक ६ डिसेंबर २०२० रोजी महापरिनिर्वाण दिन असे सण साजरा होणार आहे.
२. ज्याअर्थी, मी , अमित काळे , पोलीस उप आयुक्त, मि.भा. व. वि. परिमंडळ -०१ , अतिरिक्त कार्यभार, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./ अधि.प्रधान/ आदेश/ ३० / २०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
३. मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई, माणिकपूर , वालीव , नालासोपारा , तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे .
४. त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , अमित काळे, पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ -१ , अतिरिक्त कार्यभार , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा- भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : -
( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे .
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
(३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(४ ) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
( ५ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे .
(६ ) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे.
( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : -
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : -
(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३ ) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक.
(४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
(५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी ०२-०० वाजेपासून दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजी चे २४-०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल .
अमित काळे,
उप आयुक्त,
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० .
मि.भा.व.वि. परिमंडळ -१ , अतिरिक्त कार्यभार , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ ९
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ डिसेंबर २०२० .
सूचना
क्रमांक टीपीबी . ४३१८ / ६७० / प्र.क्र. १६२ / २०१ ९ / नवि-११ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे. ) चे कलम ३१ , पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीबी .४३१७ /६२९ / प्र.क्र. ११८ / २०१७ /वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे. ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख "उक्त विकास योजना" असा करणेत आलेला आहे. ) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट- ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेअन्वये न.भू.क्र . ८४० , मौजे मुलुंड ( पुर्व) ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमिन" असा करण्यात आलेला आहे. ) हि जागा बगीचा/ उद्यान ( आर.ओ.एस .१.५ ) (यापुढे याचा उल्लेख "उक्त आरक्षण" असा करण्यात आलेला आहे. ) साठी आरक्षित करण्यात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी , अरूण को . ऑप . हौ. सोसायटी लि. , ( यापुढे याचा उल्लेख "उक्त सोसायटी " असा करण्यात आलेला आहे. ) यांनी दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ व २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे उक्त जमिनीवर सन १ ९ ७६ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आवश्यक ती परवानगी घेऊन रहिवासी इमारत बांधण्यात आली असल्याचे व सदर इमारतीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सन १ ९ ८० मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र दिले असून सन १ ९ ८२ मध्ये सोसायटी नोंदणी केली असल्याचे नमूद करून उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण वगळण्याची शासनास विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त सोसायटीचे निवेदन सादर केले आहे व उक्त आरक्षण हे मंजूर फेरबदल एसएम- टि-१७ असल्याचे कळविले आहे आणि यासंबंधी आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यास शासनास विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारूप विकास आराखडा-२०३४ मधील उक्त आरक्षण वगळण्याची शिफारस केली होती व ज्याअर्थी सन १ ९९ १ चे मंजूर विकास योजनेतील बगीचा /उद्यान अशी आरक्षणे ही विकास योजना -२०३४ मध्ये कायम करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार उक्त आरक्षण उक्त जमिनीवर पुनस्थापित करण्यात आले होते;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सोसायटी व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता , असे निदर्शनास येते कि, उक्त आरक्षणासाठी आरक्षित उक्त जमिनीवर सन १ ९ ७६ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आवश्यक ती परवानगी घेऊन रहिवास इमारत बांधण्यात आलेली असून सदर रहिवास इमारतीस सन १ ९ ८० मध्ये म्हणजे प्रारूप विकास आराखडा-१ ९ ८४ प्रसिद्ध होण्यापुर्वी तसेच विकास आराखडा-१ ९९ १ ला मंजूरी मिळण्यापुर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे व तेव्हापासून सदर विद्यमान इमारत रहिवास प्रयोजनार्थ वापराखाली असून उक्त सोसायटीस सदर इमारतीचा पुनर्विकास करावयाचा आहे आणि ज्याअर्थी उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख "प्रस्तावित फेरबदल" असा करण्यात आलेला आहे) .
आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , पोट- कलम ( १कक ) चे खंड( क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे .
शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई-ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम ( १ कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . भाग एक (को.वि.पु. )-२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० /अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९ ४२ प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहेः-
(१ ) प्रमुख अभियंता ( वि.नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१.
( २ ) उप संचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट, ई - ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ .
परिशिष्ट
The reservation of " Garden/Park " ( ROS 1.5) on the land bearing CTS No. 840 , Village Mulund (East ) is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in " R" Zone as shown on plan .
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( Acts/ Rules ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ,
निर्मलकुमार पं. चौधरी , शासनाचे अवर सचिव .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ ११ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya , Mumbai 400 032 . Dated the 1st December 2020 .
NOTICE
No. TPB.4318/670/C.R.162 /2019/UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the Said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB . 4317 / 629 / CR- 118 /2017 /DP /UD - 11 , dt . 8th May 2018 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , Government has issued a Corrigendum of even number dated 22nd June , 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in the Government Gazette dated 30th June , 2018 ;
And whereas , As per said Development Plan , the land bearing CTS No. 840 of Village Mulund ( E ) , Mumbai ( hereinafter referred to as " the said land" ) is reserved for Garden/Park (ROS1.5 ) ( hereinafter referred to as " the said reservation " ) . And whereas , Arun Co - operative Housing Society Ltd. ( hereinafter referred to as " the said society" ) vide their letter dated 14th September 2018 and 26th October 2018 has requested the Government to delete the said reservation from the said land stating that after obtaining necessary permission from Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " MCGM " ) in the year 1976 , residential building has been constructed on the said land and the occupation certificate has been granted by MCGM in the year 1980 for the building which is existing on the said land and the society has been registered in the year 1982 ;
And whereas , MCGM vide their letter dated 27th December 2018 has forwarded representation from the said society and informed Govt . that the said reservation is a sanctioned modification No. SM T17 and thereby requested Government to take further appropriate action ;
And whereas , Planning Committee had recommended to delete the said reservation from the said land from draft DP - 2034 published u/s 26 of the said act giving adequate reasons for the deletion . And whereas , the said reservation had not been deleted owing to Pull-back policy in which the Garden/Park reservations from Sanctioned Revised Development Plan - 1991 had been retained in Development Plan- 2034 ;
And whereas , considering the request of the said society and MCGM , it is seen that , on the said land which is reserved for the said reservation , there is an existing residential building constructed after obtaining necessary permission from MCGM and Occupation Certificate has been issued by MCGM to the said residential building in the year 1980 before publication of Draft Development Plan 1984 or before sanction of Development Plan 1991 and since then the said building is being used for residential purpose and the society wants to redevelop the said building . And whereas , the Govt . is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the said reservation from the said land more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as the proposed modification" ) ;
Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers vested in it under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , and all other powers enabling it in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions from any person with respect to the proposed modification , as required by clause ( a) of sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ;
भाग एक (को.वि.पु. )- २अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २, शके १ ९ ४२ The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions upon the proposed modification received before the expiry of one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Official Gazette be forwarded to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai - 400 001. Any objection or suggestions , which may be received by the Deputy Director of Town planning , Greater Mumbai within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of sub - section ( 1AA ) of section 37of the said Act ;
A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general public at the following offices :
1) Office of the Chief Engineer ( Development Plan) Municipal Corporation of Greater Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 .
2) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 .
SCHEDULE
The reservation of " Garden/Park" ( ROS 1.5) on the land bearing CTS No. 840 , Village Mulund (East) is proposed to be deleted and the land so deleted is proposed to be included in " R " Zone as shown on plan .
This Notice is also published on the Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,
NIRMALKUMAR CHAUDHARI , Under Secretary to Government .
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६- पौष २ , शके १९ ४२
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२ / ५१४८ / २०२० . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजुर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
(१)
(४) (२)
(३)
१. श्री . डी. एल . निकम , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश
खेड.
१९ ४ दिवस अर्जित रजा
दिनांक २१ डिसेंबर २०२० ते दिनांक २४ डिसेंबर २०२० पर्यंत चार दिवस अर्जित रजा.
रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा/कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) (५)
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)
श्री . ए. एस . आवटे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खेड.
दिनांक २५ डिसेंबर २०२० ते २७ डिसेंबर २०२० , च्या सुट्ट्या दिनांक २० डिसेंबर २०२० रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासुन ते दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी ,
दिनांक २ डिसेंबर २०२० .
एम. क्यु. एस. एम. शेख ,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी .
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२०/ अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९ ४२
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२ / ५१४७ / २०२० . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . वरिल संदर्भ क्र. २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता .
अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम
अर्जित/ परिवर्तीत
रजा मागितलेचा
दिनांक
शिल्लक अर्जित/ परिवर्तीत रजा
(४) (१)
(३)
(२)
१.
१९ ८ दिवस परिवर्तित रजा
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत पाच दिवस परिवर्तित रजा.
श्री. सं. ना. सरडे, सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर व अति. मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी .
रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय सोडणेचा/कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत) (५)
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे न्यायिक अधिकारी यांचे नाव व पदनाम (६)
श्री . डी. एस . झंवर , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , रत्नागिरी.
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० व २ ९ नोव्हेंबर २०२० , च्या सुट्ट्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० चे कार्या . वेळेपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० चे कार्या . वेळेपूर्वी पर्यंत .
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी,
दिनांक २ डिसेंबर २०२० .
एम. क्यु. एस. एम. शेख , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२० / अग्रहायण २६ - पौष २ , शके १ ९ ४२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ. / ४ ९ ३५/ २०२० . श्री. जे. जे. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण ०३ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिवाळीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वी पर्यंत , कोविड-१ ९ च्या निर्देशांना अधिन राहून मुख्यालय सोडण्यांची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे.
तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू होण्यापूर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड- अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा .
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही .
श्री. जे . जे. मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , रायगड- अलिबाग , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे. जे . मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , रायगड- अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .
श्री . जे . जे . मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे .
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए. जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहा. सत्र न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांचकडे राहील .
अलिबाग ,
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड-अलिबाग .
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० .
१६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३ , २०२०/ अग्रहायण २६ - पौष २, शके १९ ४२ उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी / एचएसजी / (टीसी ) / १५ ९७४/ २०-२१ / सन २०२०.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, सुरज हाईटस II को-ऑप . हौसिंग सोसा . लिमिटेड, सिटीएस नं. ५५२ , ५५२/१ ते २० , ऑफ व्हिलेज पहाडी, वालभट रोड, गोरेगाव ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०६३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. महेश साळुंकेपाटील, मुंबई ,
उप निबंधक, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० .
सहकारी संस्था , पी विभाग , मुंबई.
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपुउकोमं/बी -१ /१९ ७३ / २०१ ९.- याद्वारे अधिसुचित करण्यात येत आहे की , मुक्ताई सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , डी-१ इमारत , बावला कंपाऊंड , दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी , मुंबई ४०० ०१२ , नो . क्र. एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ ७० / (टीसी ) / २०१ ९ -२०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे .
मुंबई ,
राजेंद्र गायकवाड, उप निबंधक, दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ .
सहकारी संस्था, ( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र) , कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई.
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ आरएसआर/ (सीआर )/ १२३ / २०२० . च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सेवानिवृत्त कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. , सिंधुदुर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० (सन १ ९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४ ) मधील कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) ( ८ ) (अ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " व उप वर्गीकरण " कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " असे आहे .
माणिक भा. सांगळे ,
जिल्हा उप निबंधक, सिंधुदुर्ग,
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० .
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मुरुड, जि. रायगड यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी/ जीएनएल/ (ओ ) / १४७३ /सन २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, जि. रायगड, जाहीर करतात की , आर्यन अभिनव सहकारी संस्था मर्या. , मुरुड बाजारपेठ , ता. मुरुड- जंजिरा , जि . रायगड. नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी/ जीएनएल / ( ओ )/ १४७३ / सन २०२० , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील (सन १ ९६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे.
श्रीकांत पाटील , रायगड,
सहायक निबंधक, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० .
सहकारी संस्था, मुरुड , जि. रायगड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR ,
CHARNI ROAD ,
PUBLICATIONS , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .