RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ९, अंक - ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ [ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांजकडून काढण्यात आलेली दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० ची शासकीय अधिसूचना, जिल्हा नाशिक
उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम २ डिसेंबर २०२० चे पत्र, उोग ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक ३२ (२) अन्वये.
आयडीसी-२०१८/(प्र. क्र. ६५३)/उोग-१४ याद्वारे राज्य शासनाने
जाहीर नोटिस
क्रमांक म.औ.वि.अ./भू.सं./ल.पा./राजूरबहुला/एम.आय.डी.सी./ २०२०.--------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२०, पृष्ठ १ ते ४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१८/(प्र. क्र. ६५३)/उोग-१४ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन नोव्हेंबर २०२० महिन्याच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० पासून अंमलात येतील, असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहे अशा क्षेत्रात आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाया आणि महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळार्मात (यात यानंतर ज्याचा "उक्त महामंडळ" असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
वि (एच) २०४
महाराष्ट्र औोगिक विकास नियम, १९६२ याच्या कलम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आलेली आहेत अशा उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३, पोट-कलम (२) परस्पर कराराद्वारे भरपाई ठरविण्यासाठी कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू पाटबंधारे, नाशिक यांनी नेमणूक केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, औोगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू पाटबंधारे, नाशिक यांचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे मी, वासंती माळी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू पाटबंधारे, नाशिक सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नये, यासंबंधी प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून एक महिन्याचे आत खालील सही करणायास, लेखी स्वरूपात कारण दाखविल्याबद्दल र्माविणारी नोटिस देत आहे.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून, पटटाने देऊ न, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्च किंवा त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायाकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (५) व भूमि संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा एक) याच्या कलम २४ (सातव्यांदा) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ (४) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्ा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत भेटीची वेळ ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपयत खाली सही करणायाच्या कार्यालयात समक्ष, जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारार्मात हजर राहता येईल.
क्षेत्र सव्ह नंबर/ गट नंबर
१
२ हे. आर ७१/१ .. ० ७८ ७१/२ .. ० ९१ ७२/१ .. ० ७१ ७२/२ .. १ १० ७३ .. १ २० ७४/१-अ .. १ ०९ ७४/१-ब
.. १ ५२ ७४/२ .. ८ १२
अनुसूची
७५/१ .. ३ ९५ जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे राजूरबहुला
क्षेत्र सव्ह नंबर/ गट नंबर १
२ हे. आर ६३ .. ० ८४ ६५/१ .. १ ०१ ६५/२ .. ० ६० ६६ .. ० ५३ ६७ .. ० ८५ ६८/१ .. ० ८५ ६८/२ .. ० ८४ ६८/३ .. ० ८४ ६९ .. ६ ०८ ७०/१-अ .. ० ७४ ७०/१-ब + २-अ .. ० ६३ ७०/२-ब
.. ० ९२ ७०/१-क
.. ० ३७ ७०/१-ड
.. ० ५७ ७०/२-ड
.. ० ९५ ७०/१-इ + २-क .. ० ४७ ७५/२ .. ४ ०६ ७६/१/१ .. ४ ३८ ७६/१/२ .. ० ८२ ७६/२ + १ .. ० ९१ ७६/२/२ .. ० ९१ ७६/२/३ .. ० ९१ ७६/२/४ .. ० ९१ ७७/१ .. ० ६७४ ७७/२ .. ० २१ ७७/३-अ .. ० २२ ७७/३-ब
.. ० २०२ ७७/४ .. ० ४०५ ७७/५ .. ० २५३ ७८/१ .. ८ १३ ७८/१/२ .. १ ३६ ७८/२ .. ० १० ७९/१-अ .. ३ ९८५ ७९/१-ब
.. १ ९६ ७९/१-ब/२ .. १ ०० ७९/१-क/१/१ .. १ २७७३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू अनुसूची --- चालू क्षेत्र सव्ह नंबर/ गट नंबर
१
२ हे. आर ७९/१-क/१/२ .. ० ६० ७९/१-क/२ .. ० ८० ७९/२ .. ० ७५ ८० .. ० ६७ ८१/१/१ .. १ ७९ ८१/१/२ .. १ ८० ८१/१/३ .. ० ९० ८१/१/४ .. ० ९१ ८१/२ .. ० ३४ ८१/३ .. ३ ७९ ८१/४ .. ० ४७ ८१/५ .. १ ०२ ८१/६ .. ० ११ ८२/१ .. ० १५९ ८२/२ .. ० ०७३ ८२/३ .. ० ०७३ ८३ .. ९ ४० ८४/१ .. ० ३४४ ८४/२ .. ० ८१
क्षेत्र सव्ह नंबर/ गट नंबर
१
२ हे. आर ८८/२/२ .. १ ६२५० ८९/१ .. २ ०१ ८९/२ .. १ ३१ ८९/३ .. १ ९५ ९०/१-अ .. ० ७२ ९०/१-ब
.. ० ४८ ९०/२/४ .. १ ०० ९०/३/१/१ .. ० ९४ ९०/३/१/२ .. ० ८० ९०/२/१ .. ० ५५ ९०/२/२ .. ० ४५ ९०/२/३ .. ० ७१ ९०/३/२ .. ३ ५९ ९०/४-अ .. ० ८७ ९०/४-ब
.. ० ९७ ९१/१/१ .. ८ ६६१ ९१/१/२ .. १ २६ ९१/२ .. ० ८०
एकूण .. १४४ ४३
८४/३ .. ० ०५१
चतु:सीमा
८५ .. ५ १९ ८६ .. १ ०३३ ८७/१ .. ३ ३७ ८७/२/१ .. १ ६३५ ८७/२/२ .. १ ६३५ ८७/३/१ .. २ २० ८७/३/२ .. १ ०० ८७/४ .. ० ७९ ८८/१ .. ३ २५ ८८/२/१ .. १ ६२५० उत्तरेस : मौजे राजूरबहुला येथील गट नंबर ९२ दक्षिणेस : मौजे रायगडनगरची शीव.
पूवस : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ व मौजे राजूरबहुला येथील गट नंबर ९५, ९८, ९९, १००, १०१, ६१.
पश्चिमेस : मौजे पिंपळदची शीव.
वासंती माळी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू पाटबंधारे, नाशिक.
नाशिक, ११ डिसेंबर २०२०.
---------------------------------------------
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२भूसंपादन अधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
नमुना दोन
महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम
३२ (२) खाली नोटिसचे शुद्धिपत्रक.
संकीर्ण अधिसूचना, दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केलेले महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ ते ९, २०२०, अग्रहायण १२ - १८, शके १९४२ चे शुद्धिपत्रक.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/हंगा-सुपा-औ. क्षे./९२१ (१)/२०२०.---------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९, पृष्ठ ४१ ते ४९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते ५९ इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९/(प्र. क्र. ४३३)/उ.-१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर २०१९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळार्मात (यात यानंतर ज्याचा "उक्त महामंडळ" असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी/ असणाया जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८९२/(१७४४१)/ उोग-१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औोगिक विकास नियम, १९६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकायांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, ३३, ३६ व ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी-२०१९/ प्र. क्र. ४३३/उोग-१४, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर असे वाचण्यात यावे. यांना अधिकार प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ (३) च्या तरतुदींनुसार भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित क्षेत्राचे संदर्भात भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, औोगिक क्षेत्र म्हणून / औोगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर यांचे मत झाले आहे असे वाचण्यात यावे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून मी, सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर असे वाचण्यात यावे याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात मला लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबाबत आपणास र्मावित आहे.
या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून, पटटाने देऊ न, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून, अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायाकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट- कलम (५) भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्ा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपयत खाली सही करणायापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारार्मात हजर राहता येईल.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर
जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर, मौजे सुपा
क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर १
२ हे. आर ३१९ .. १४ १७ ३२० .. ५ ४५ ३६९ .. ४ ६ ३७० .. ४ २ ३७१ .. ११ ४ ३७२ .. ४ ०० ३७३ .. ४ ०० ३७५ .. ९ ९८ ३७६ .. ८ ०८ ३७७ .. ४ १ ३७८ .. ३ ४८ ३७९ .. २ ९३ ३८० .. १ २१ ३८१ .. ३ ०८ क्रमांक भूसं/हंगा-सुपा-औ.क्षे./९२१ (२)/२०२०.---------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९, पृष्ठ ४१ ते ४९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते ५९ इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९/(प्र. क्र. ४३३)/उ.-१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर २०१९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळार्मात (यात यानंतर ज्याचा "उक्त महामंडळ" असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी/ असणाया जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या
एकूण .. ८० ६८
सुधाकर भोसले, भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर भाग, अहमदनगर.
अहमदनगर, ७ डिसेंबर २०२०.
---------------------------------------------
कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८९२/(१७४४१)/ उोग-१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औोगिक विकास नियम, १९६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकायांकडे जी कामे सोपविण्यात
नमुना दोन
आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, ३३, ३६ व ३८ महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ३२ (२) खाली नोटिसचे शुद्धिपत्रक.
संकीर्ण अधिसूचना, दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केलेले महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ ते ९, २०२०, अग्रहायण १२ - १८, शके १९४२ चे शुद्धिपत्रक.
उोग, ऊ र्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी-२०१९/ प्र. क्र. ४३३/उोग-१४, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर असे वाचण्यात६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ यावे, यांना अधिकार प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी अनुसूची प्राधिकृत केले आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ (३) च्या
हंगा औोगिक क्षेत्र
तरतुदींनुसार भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर, मौजे हंगा क्षेत्राचे संदर्भात भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, औोगिक क्षेत्र म्हणून / औोगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर यांचे मत झाले आहे असे वाचण्यात यावे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून मी, सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर असे वाचण्यात यावे याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात मला लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबाबत आपणास र्मावित आहे.
या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकायांच्या मंजुरीशिवाय विक्री करून, पटटाने देऊ न, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून, अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया अधिकायाकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम (५) भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुन:स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्ा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपयत खाली सही करणायापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारार्मात हजर राहता येईल.
गट नंबर/
क्षेत्र हिस्सा नंबर
१
२
हे. आर २३० .. ३ २१ २३१ .. ३ २१ २३२ .. ३ १२ २४६ .. २ २४ २४७ .. १ ०९ २४८ .. ४ ६३ २४९ पै.
.. ० ९५ २५० .. २ ०५ २५३ .. ० ९२ २५४ .. ४ ९६ २५५ .. १ ८५ २५६ .. १ ८० २५७ .. ० २५ २५८ .. ० ४८ २५९ .. ० ४७ २६० .. ० ३७ २६१ .. २ ६६ २६२ .. ० ३८ २६३ .. २ १४ २६४ .. ३ ३५ २६५ .. १ ७१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू अनुसूची --- चालू क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर २६६ .. ४ २७ २६७ .. १ ०० २६८ .. २ १९ २६९ .. ११ ४९ २७० .. ३ ५६ २७१ .. ५ १५ २७२ .. २ १२ २७३ .. ३ ५२ २७४ .. २ ४७ २७५ .. २ ४८ २७६ .. ७ ४४ २७७ .. ९ ६४ २७८ .. ७ २९ २७९/२ .. १२ ५२ २७९/३ .. ४३ ८५ २८० .. १ ९४ २८१ .. २ ५९ २८२ .. १ ३० २८३ .. ७ ६२ २८४ .. ९ ४ २८५ .. ३ ७६ २८६ .. १ ६९ २८७ .. ३ ०३
क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर २८८ .. २ १२ २८९/१ .. १० ५६ २८९/२ .. ५ ५९ २९० .. ५ ५८ २९१ .. ६ १३ २९२ .. ८ ६६ २९३ .. १ ५८ २९४ .. ० ७२ २९५ .. १ ५९ २९६ .. ३ २३ २९७ .. २ २५ २९८ .. १० ३६ २९९ .. ११ ३५ ३०० .. ९ ६७ ३०१ .. ८ ९६ ३०२ .. १९ ५३ ३०३ .. ११ ५८ ३०४ .. ९ ५८ ३०५ .. ८ १५ ३०६ .. ७ ०१ ३०७ .. ९ ५७ ३०९ .. १ ६२ ३१० .. ० ९९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू अनुसूची --- चालू क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ३११ .. ६ ५४ ३१२ .. ० ७९ ३१३ .. ५ २९ ३१४ .. ११ ०१ ३१५/१ .. ११ ८ ३१५/२ .. ८ २८ ३१६ .. ७ ९६ ३१७ .. ३ १२ ३१८ पै.
.. ५ ९१ ३१९ .. १ ६७ ३२० .. २ ३९ ३२१ .. २ २८ ३२६ .. ६ ४० ३२७ .. १० ७४ ३२८ .. ० ७४ ३२९ .. ३ ०९ ३३० .. ३ ३८ ३३१ .. १ ०७ ३३२ .. १ ४१ ३३३ .. १ ०६ ३३४ .. ८ ९१ ३३५ .. ३ ११ ३३६ .. ३ ८४
क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ४६५/२ .. ४ ३३ ४६६ .. १ ७५ ४७१ पै.
.. २ १ ४७९ .. २ ३८ ४८१ .. ३ ४३ ४८२ .. ० ५८ ४८३/१ .. २ ६९ ४८३/२ .. १ ४९ ४८४ .. ८ ६८ ४८५ .. १० ४८ ४८६ .. ० ०६ ४८७ .. ४ २९ ४८८ .. ९ ४५ ४८९ .. १२ ८३ ४९० पै.
.. २ ६३ ४९१ पै.
.. ५ ३७ ४९२ पै.
.. ७ ७७ ४९३/१ .. ६ ०३ ४९३/२ .. २ ८१ ४९३/३ .. ३ २२ ४९४ .. ५ ३९ ४९५ .. ० ७७ ४९६ .. ३ ९९९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू अनुसूची --- चालू क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ४९७ .. ८ ८३ ४९८ .. ९ ७७ ४९९ .. ० ९३ ५०० .. १ ५९ ५०१ .. ३ ३६ ५०२ .. ० ८९ ५०३ .. १ २७ ५०४ .. १ ०० ५०५ .. ० ९२ ५०६ .. ० ८० ५०७ .. २ ६८ ५११/१ .. ४ ०५ ५१२ .. ८ ५६ ५१५ .. २ ३ ५१६ .. १ ९९ ५१७ .. ११ ०८ ५१८ .. ० ३३ ५१९ .. १ ३२ ५२० .. ५ ०० ५२१ .. ११ ५२ ५२२ .. ३ ५३ ५२३ .. १ ०९ ५२४ .. १ ७१
क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ५२५ .. ० ८० ५२६ .. १ ६४ ५२७ .. ० ४३ ५२८ .. ० ४२ ५२९ .. ० २३ ५३० .. ० १० ५३१ .. ० ३१ ५३२ .. ० १४ ५३३ .. ० ०१ ५३४ .. ० ०७ ५३५ .. ० २३ ५३६ .. ० ५६ ५३७ .. ० १८ ५३८ .. ० ८९ ५३९ .. ० २४ ५४० .. ० १२ ५४१ .. ० २३ ५४२ .. ० २१ ५४३ .. ६ ०८ ५४४ .. ८ १२ ५४५ .. ७ ४९ ५४६ .. ९ ५३ ५४७ .. २ ५३१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२ अनुसूची --- चालू अनुसूची --- चालू क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ५४८ .. १२ ६५ ५४९ .. ५ ९१ ५५० .. २ १९ ५५१ .. ३ ०१ ५५२ .. १ ८६ ५५७ .. ० ३२ ५५८ .. ४ ४३ ५५९ .. ५ ३०
क्षेत्र गट नंबर/ हिस्सा नंबर
१
२ हे. आर ५९७ .. ० ४ ५९८ पै.
.. ० ७५ ६०० पै.
.. २ २ ७०१ पै.
.. ० २५ ७०२ पै.
.. ० ३ ७०३ पै.
.. २ २ ७०४ .. २ ०७ ७०५ पै.
.. ० २ ७४४ पै.
.. १ ४५
एकूण .. ७२२ ६
७४५ पै.
.. १ ५
रस्त्याकरिता
७४७ पै.
.. २ ७४ जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर, मौजे हंगा ४७७ पै.
.. ० ०७ ४७८ .. ० ३६ ५५३ .. १ २८ ५५४ .. ३ ८३ ५५५ .. ० ५३ ५५६ .. ३ ४१ ७६५ पै.
.. ० ०२ ७६६ .. ३ २७ ७६७/१ पै. .. ० २ ७६७/२ पै. .. ० ३ ७७१ पै.
.. ० १५ ७७२ पै.
.. ० १
एकूण .. ३२ ६२
५९३ पै.
.. २ ४ ५९४ .. ० ८३ ५९५ .. ० ५७ ५९६ .. ० ४३
सुधाकर भोसले, भूसंपादन अधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर भाग, अहमदनगर.
अहमदनगर, ७ डिसेंबर २०२०.
---------------------------------------------
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपा/उविअ/एसआर-२/कावि-२१५/२०२०.--------- तमाम जनतेस सदरील जाहीर नोटिशीने कळविण्यात येते की, कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव यांनी खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांच्या जमिनींमध्ये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन यांचे नावे, जलसंपदा विभागाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, कुहा वढोदा उपसा सिंचन बांधकाम उपविभाग, वढोदा यांना महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ नुसार सार्वजनिक कामासाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीवरील वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश यानुसार कुहा वढोदा उपसा सिंचन योजना, तालुका मुक्ताईनगर अंतर्गत रिगाव ते इस्लामपूर धरण येथील १८०० मिलिमीटर व्यासाचे लोखंडी पाईपलाईन टाकणेकामी जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्याचा इरादा आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे रिगाव व मौजे सुळे या गावातून जमिनीखालून ऊ ध्र्वगामी नलिका जाते. त्यासाठी ऊ ध्र्वगामी नलिकेच्या कामी मौजे रिगाव व मौजे सुळे, तालुका मुक्ताईनगर शिवारातील खाजगी जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करावयाचे आहेत. सबब, या प्रयोजनासाठी संपादनाची कार्यवाही करणेकामी मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांना प्राधिकृत केलेले आहे. या जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेशानुसार या अधिसूचनेद्वारे सूचित करण्यात येते की, प्रस्तावातील ज्या जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करावयाचे आहे त्या जमिनीच्या जमीनमालकांचे नाव, गट नंबर व संपादन क्षेत्र इत्यादी तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेला आहे. सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास, सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एकवीस (२१) दिवसांच्या आत सदर आक्षेप, योग्य त्या आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपयत उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये समक्ष दाखल करावेत.
उपरोक्त मुदतीमध्ये जर कोणीही आक्षेप, हरकत दाखल केली नाही, तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून सदर मिळकतीचा जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर येणाया हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
अनुसूची
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनींचा तपशील
जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर
एकूण क्षेत्र करावयाचे संपादन क्ष्ोत्र अ. जमीनमालक किंवा गावाचे नाव गट क्रमांक नमुना ७/१२ प्रमाणे तात्पुरते स्वरूपाचे क्र. भोगवटादार यांचे नाव १ २ ३ ४ ५ ६
हे. आर हे. आर
गाव रिगाव
१ देवसिंग हरसिंग बेलदार
रिंगाव ५१ १ १९ ० ४५ २ भास्कर उखर्डा विटे
रिंगाव ५१ ० ७० ० १९२ ३ भानुदास पंढरी पाटील
रिगाव ५२ १ ४२ ० ०१८
एकूण .. ३ ३१ ० ६६
गाव सुळे
४ संतोष कडू कांडेलकर सुळे १४७-ब/१ १ ८६ ० ०२४ ५ एकादशीबाई आेंकार पाटील सुळे २६६ २ ८८ ० ०३६
एकूण .. ४ ७४ ० ०६ भुसावळ, ७ डिसेंबर २०२०.
रामसिंग सुलाणे, भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ, जिल्हा जळगाव.
---------------------------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक अर्थ-१/सिन्नर ना. सह. पत/क. १५६/अ.प्र./७४५/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, ज्योती लाठकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बकेच्या अधिकायांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सिन्नर (अवसायनात), तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. बापू वसंत वायकांडे
विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक व अहमदनगर
जिल्ह्यासाठी.
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक / अहमदनगर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सिन्नर (अवसायनात), तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक " असा लक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.
ज्योती लाठकर,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक, ७ ेब्रुवारी २०२०.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक अर्थ-१/इंदिरा सह. बक/क. १५६/अ.प्र./३८८२/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, ज्योती लाठकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बकेच्या अधिकायांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत इंदिरा सहकारी बक लिमिटेड, धुळे (विसर्जित), तालुका-जिल्हा धुळे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार (वाजवी किंमत निश्चित करणेची बाब वगळून) खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्षाचे कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ १ तुकाराम मखा कंखर .. मॅनेजर
विशेष वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्ह्यासाठी.
२ धनंजय अरविंद जोशी .. ज्युनिअर ऑसिर विशेष वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्ह्यासाठी.
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, इंदिरा सहकारी बक लिमिटेड, धुळे (विसर्जित), तालुका-जिल्हा धुळे " असा लक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.
ज्योती लाठकर,
विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग,
नाशिक.
नाशिक, ६ नोव्हेंबर २०२०.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
संस्थेचे नाव : रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, आहेरगाव, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक.
नोंदणी क्रमांक : एनएसके/एनएचडी/(एल)/७८८/९५-९६/सन १९९५, दिनांक ५ ऑक्टोबर १९९५
ाापन
क्रमांक आस्थापना/रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था/पोनिदु/मंजूर-१४७१/सन २०२०.--- ज्याअर्थी, रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, आहेरगाव, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नुसार आदर्श उपविधीमधील पोट-नियम क्रमांक अ-१.२ मध्ये संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणेबाबत पोट-नियम दुरुस्तीस मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे.
त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट-नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले आहेत.
पोट-नियम क्रमांक
मंजूर केलेल्या पोट-नियमाची शब्दरचना
आदर्श उपविधीतील क्रमांक अ-१.२ .. सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर
पुरवणी क्रमांक ४
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या दुरुस्त पोट-नियमाची नक्कल दुरुस्त झालेल्या पोट-नियमाचा दुरुस्त झाल्यानंतर होणाया पोट-नियमाची शब्दरचना अनुक्रमांक
आदर्श उपविधीतील क्रमांक अ-१.२ .. संस्थेच्या पत्त्यात झालेला बदल, पत्ता बदल, नोंदविलेल्या पत्त्यात झालेला
कोणताही ेरबदल. असा ेरबदल झालेल्या तारखेपासून ३० (तीस)
दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकायांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,
१९६० चे कलम ३७ अन्वये कळविला पाहिजे. अशा झालेल्या बदलाबाबत
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम ३१ मधील तरतुदींनुसार
कार्यवाही केली पाहिजे. उपविधी दुरुस्ती प्रस्तावासह निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीने
पत्त्यातील बदल केला पाहिजे.
संस्थेचे नाव : रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित,
पिंपळस, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक
कार्यक्षेत्र : पिंपळस, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील ाापन जावक क्रमांक आस्थापना/रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था/पोनिदु/मंजूर/सन २०२०, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० अन्वये मंजूर.
अभिजित देशपांडे,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, निाड,
तालुका निाड, जिल्हा नाशिक.
निाड, १७ नोव्हेंबर २०२०.
-------------------------------------------------------------
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९४२संस्थेचे नाव : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, यशवंतनगर, पिंपळगाव बसवंत, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक.
नोंदणी क्रमांक : २०३/१९६९, दिनांक १७ मे १९६९
ाापन
क्रमांक आस्थापना/म.रा.स.कर्म.सह.भाडे.मा.गृ.सं./पोनिदु/मंजूर-६०८/सन २०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, यशवंतनगर, पिंपळगाव बसवंत, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १५ मार्च २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नुसार आदर्श उपविधीतील भाग - सभासद, त्यांचे हक्क, जबाबदाया व दायित्वे (ब) सभासदांसाठी पात्रता उपविधी क्रमांक १७ मध्ये पोट-नियम दुरुस्तीस मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे.
त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट-नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले आहेत.
पोट-नियम क्रमांक
मंजूर केलेल्या पोट-नियमाची शब्दरचना
आदर्श उपविधी भाग - सभासद, त्यांचे हक्क, .. सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर जबाबदाया व दायित्वे (ब) सभासदांसाठी पात्रता
उपविधी क्रमांक १७.
पुरवणी क्रमांक ४
दिनांक १५ मार्च २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या दुरुस्त पोट-नियमाची नक्कल दुरुस्ती झालेल्या पोट-नियमाचा दुरुस्त झाल्यानंतर होणाया पोट-नियमाची शब्दरचना अनुक्रमांक
आदर्श उपविधी भाग - सभासद, त्यांचे हक्क, .. नाशिक जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या जबाबदाया व दायित्वे (ब) सभासदांसाठी पात्रता
पिंपळगाव (ब) गावात राहणाया किंवा कायम वास्तव्य करू इच्णिाया उपविधी क्रमांक १७.
कोणत्याही जातीच्या, वंशाच्या राज्य सरकारी विभागात काम करणाया
सरकारी कर्मचायास संस्थेचे सभासद होता येईल.
या कार्यालयाकडील ाापन जावक क्रमांक आस्थापना/म.रा.स.कर्म.सह.भाडे मा.गृ.सं./पोनिदु/मंजूर/सन २०२०, दिनांक ९ जून २०२० अन्वये मंजूर.
अभिजित देशपांडे,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, निाड,
तालुका निाड, जिल्हा नाशिक.
निाड, ९ जून २०२०.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.