महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ६, अंक ३६(६)] सोमवार, डिसेेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ [पृष्ठे ४६, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-४६
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५.--- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अंगीकार करून क्रीडा विद्याशाखांची निवड करण्यासाठी राज्य प्रशिक्षण केंद्र म्हणून कार्य करण्याबरोबरच, क्रीडा क्षेत्रामध्ये सक्षम व्यक्ती निर्माण करण्यासाठी, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विषयक विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण यांस चालना देण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये याप्रकारचे पहिलेच विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र, स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी अधिनियम . .
दिनांक २४ डिसेंबर २०२० रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
भूपेन्द्र मु. गुरव, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अंगीकार करून क्रीडा विद्याशाखांची निवड करण्यासाठी राज्य
भाग चार---५८---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२
प्रशिक्षण केंद्र म्हणून कार्य करण्याबरोबरच, क्रीडा क्षेत्रामध्ये सक्षम व्यक्ती निर्माण करण्यासाठी,
क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन,
क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विषयक विशेष शिक्षण
व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण यांस चालना देण्याकरिता
आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये या प्रकारचे
पहिलेच विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ,
महाराष्ट्र, स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अंगीकार करून क्रीडा विद्या शाखांची निवड करण्यासाठी राज्य प्रशिक्षण केंद्र म्हणून कार्य करण्याबरोबरच, क्रीडा क्षेत्रामध्ये सक्षम व्यक्ती निर्माण करण्यासाठी, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विषयक विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण यांचे प्रचालन करण्याकरिता, आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये, या प्रकारचे पहिलेच एक विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र, स्थापन करणे व विधि संस्थापित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.
(३) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येईल.
२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,---
व्याख्या.
(क) ""विद्याविषयक व उपक्रम परिषद"" याचा अर्थ, कलम २५ अन्वये घटित केलेली विद्यापीठाची विद्याविषयक व उपक्रम परिषद, असा आहे ;
(ख) ""विद्याविषयक कर्मचारी"" याचा अर्थ, आदेशांद्वारे विद्याविषयक कर्मचारी म्हणून पदनिर्देशित केलेल्या कर्म-यांचे प्रवर्ग,असा आहे ;
(ग) ""संलग्न महाविद्यालय"" याचा अर्थ, विद्यापीठाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेले आणि विद्यापीठाशी संलग्न असलेले महाविद्यालय, असा आहे ;
(घ) ""प्राधिकरणे"" याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विर्िनदिष्ट केलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;
(ड.) ""अभ्यास मंडळ"" याचा अर्थ, कलम २८ अन्वये घटित केलेले विद्यापीठाच्या विभागाचे अभ्यास मंडळ, असा आहे ;
(च) ""परिसर"" याचा अर्थ, राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी विद्यापीठाद्वारे स्थापन करण्यात येतील असे विद्यापीठाचे परिसर, असा आहे ;
(छ) ""कुलपती"" याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलपती, असा आहे ;
(ज) ""पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती"" याचा अर्थ, परिनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे संचित श्रेयांकांसाठी पाठयक्रमांमधून (मुख्य, ऐच्छिक किंवा दुय्यम किंवा सुलभ कौशल्यवर्धक पाठयक्रम) निवड करण्यासाठी जी विद्याथ्यार्ंकरिता बहुविध आंतरविद्याशाखीय पसंती देते अशी अभ्यासक्रम पाठयक्रमाची पद्धती, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३(झ)""महाविद्यालय"" याचा अर्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा चालविलेले किंवा विद्यापीठाचे विशेषाधिकारात प्रवेश दिलेले महाविद्यालय किंवा इतर विद्याविषयक संस्था, असा आहे ;
(ञ) ""अधिष्ठाता"" याचा अर्थ, प्रशाला प्रमुख, असा आहे ;
(ट) ""विभाग"" याचा अर्थ, विशिष्ट विषय किंवा विषयांचा गट शिकवण्यासाठी विविध प्रशालांतर्गत विद्यापीठाने स्थापन केलेला विभाग, असा आहे ;
(ठ) ""संचालक"" याचा अर्थ, प्रादेशिक केंद्राचा प्रमुख किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेचा प्रमुख, असा आहे ;
(ड) ""कर्मचारी"" याचा अर्थ, विद्यापीठाने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात, विद्यापीठाचे व महाविद्यालयांचे अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग यांचा समावेश होतो ;
(ढ) ""शुल्क"" याचा अर्थ, विकास आकारासह शिकवणी शुल्क, इतर शुल्क व आकार, असा आहे ;
(ण) ""वित्त समिती"" याचा अर्थ, विद्यापीठाची वित्त समिती, असा आहे ;
(त) ""निधी"" याचा अर्थ, कलम ६१ मध्ये र्िनदिष्ट केलेला विद्यापीठ निधी, असा आहे ;
(थ) ""नियामक परिषद"" याचा अर्थ, कलम २३ अन्वये घटित केलेली विद्यापीठाची नियामक परिषद, असा आहे ;
(द) ""शासन किंवा राज्य शासन"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(ध) ""परिसंस्था"" याचा अर्थ, विद्यापीठाद्वारे चालविलेली किंवा विद्यापीठाचे विशेषाधिकार मान्य असलेली, महाविद्यालय नसणारी, विद्याविषयक परिसंस्था, असा आहे ;
(न) ""ज्ञान संसाधन केंद्र"" याचा अर्थ, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व दृक-श्राव्य स्वरूपातील साहित्य, प्रबंधिका, संदर्भ ग्रंथ, पाठयपुस्तके व समीक्षा ग्रंथ, सर्व प्रकारचे जर्नल्स (नियतकालिके) आणि शिक्षण, संशोधन, विस्तार सेवा यांसाठी किंवा तत्सम प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेले विविध नमुन्यातील इतर कोणतेही साहित्य धारण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये किंवा प्रादेशिक केंद्रांमध्ये विद्यापीठाने स्थापन केलेले ग्रंथालय, असा आहे ;
(प) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यांन्वये केलेल्या परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे किंवा, यथास्थिति, विनियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(फ) ""प्राचार्य"" याचा अर्थ, विद्यापीठाने चालविलेल्या किंवा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयाचा प्रमुख, असा आहे ;
(ब) ""मान्यताप्राप्त परिसंस्था"" याचा अर्थ, विद्यापीठाचे विविध पाठयक्रम चालविण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाने मान्यता दिलेली परिसंस्था, असा आहे ;
(भ) ""प्रादेशिक केंद्र"" याचा अर्थ, विद्यापीठाचे विविध पाठयक्रम चालविण्याच्या आणि कोणत्याही प्रदेशातील अभ्यास केंद्रांच्या कामाचे समन्वय करण्याच्या व पर्यवेक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ आणि नियामक परिषदेकडून अशा केंद्रांना सोपविण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा चालविलेले प्रादेशिक केंद्र, असा आहे ;
(म) ""प्रशाला"" याचा अर्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेली अभ्यास प्रशाला, असा आहे ;
(य) ""कलम""याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ;
(य क) ""क्रीडा शिक्षण"" या संज्ञेत, क्रीडाविषयक विशेष शिक्षण, क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधीशास्त्र, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा पत्रकारिता, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, इत्यादींचा समावेश होतो ;
भाग चार---५८---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ (य ख) ""राज्य"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ;
(य ग) ""राज्य परिषद"" याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये घटित केलेली महाराष्ट्र क्रीडा शिक्षण व संशोधन परिषद, असा आहे ;
(य घ) ""परिनियम"", ""आदेश"" व ""विनियम"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे, परिनियम, आदेश व विनियम, असा आहे ;
(य ङ) ""अभ्यास केंद्र"" याचा अर्थ, शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण, प्रशिक्षण, समुपदेशन, सल्ला देण्याच्या प्रयोजनार्थ, किंवा विद्याथ्यार्ंना आवश्यक असलेले इतर कोणतेही सहाय्य देण्यासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेले, चालविलेले किंवा मान्यता दिलेले केंद्र, असा आहे ;
(य च) ""विद्यापीठाचे अध्यापक"" याचा अर्थ, विद्यापीठामध्ये किंवा कोणत्याही परिसरामध्ये, महाविद्यालयामध्ये किंवा परिसंस्थेमध्ये किंवा प्रादेशिक केंद्रांमध्ये आणि विद्यापीठाने चालविलेल्या अभ्यास केंद्रांमध्ये अध्यापन, प्रशिक्षण, विशेष शिक्षण किंवा संशोधन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येतील असे आणि आदेशांद्वारे, अध्यापक म्हणून पदनिर्देशित केले आहेत असे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अशा इतर व्यक्ती, असा आहे ;
(य छ) ""विद्यापीठ"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये विद्यापीठ म्हणून स्थापन केलेले व विधिसंस्थापित केलेले आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र, असा आहे ;
(य ज) ""कुलगुरू"" याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलगुरू, असा आहे.
प्रकरण दोन
विद्यापीठ
३. (१) ""आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र"" या नावाचे एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल.
विद्यापीठाची स्थापना.
(२) विद्यापीठ हे, पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावाने घटित केलेले एक निगम निकाय असेल आणि त्याची एक अखंड परंपरा व सामायिक मोहोर असेल आणि त्यास व त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करण्यात येईल.
(३) विद्यापीठ, जंगम व स्थावर अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्यास व ती धारण करण्यास, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी त्याच्याकडे निहित असेल अशी किंवा त्याच्याकडून संपादन करण्यात येईल अशी कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता भाडेपटटयाने देण्यास, विकण्यास किंवा अन्य प्रकारे तिचे हस्तांतरण करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास, आणि करार करण्यास व या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा इतर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असेल :
परंतु, विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाकडून तिचे मूल्य निर्धारण करून घेतल्याशिवाय आणि राज्य शासनाच्या पूर्वसंमती शिवाय, अशा मालमत्तेचा असा कोणताही भाडेपट्टा, विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यात येणार नाही.
(४) विद्यापीठाद्वारे किंवा विद्यापीठाविरुद्ध असलेल्या सर्व दाव्यांमध्ये किंवा कार्यवाह्यंमध्ये वादकथनांवर, कुलसचिवाद्वारे किंवा याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तींद्वारे सही करण्यात येईल व ती सत्यापित करण्यात येईल.
(५) विद्यापीठाचे मुख्यालय पुणे येथे असेल आणि ते, त्यास योग्य वाटेल अशा ठिकाणी परिसर, महाविद्यालये, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यास केंद्रे स्थापन करील किंवा चालवील :
परंतु विद्यापीठास, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेने, राज्याबाहेर देखील परिसर व अभ्यास केंद्रे स्थापन करता येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ५विद्यापीठाची उद्दिष्टे.
४. विद्यापीठाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील,----
(एक) सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अवलंब करून क्रीडा विद्याशाखांची निवड करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी राज्य प्रशिक्षण केंद्र म्हणून कार्य करण्याबरोबरच, शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्र, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण, क्रीडा प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सक्षम कर्मचारीवर्ग निर्माण करणे ;
(दोन) शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण व क्रीडाविषयक प्रगत तंत्रज्ञान यांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विशेषत: शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमाची तरतूद करून त्याद्वारे शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण यांमधील संशोधन व विकास करण्यासाठी आणि त्यामधील ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(तीन) पारंपारिक व आदिवासी क्रीडा व खेळ यांसह खेळांना चालना देण्यासाठी शारीरिक शिक्षण व क्रीडा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे बळकटीकरण करणे ;
(चार) शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण या क्षेत्रांमधील उच्च दर्जाचे शैक्षणिक प्रशिक्षण देण्यासाठी व संशोधन करण्यासाठी उत्कृष्ट केंद्रे व परिसंस्थांची स्थापना करणे ;
(पाच) शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शास्त्र, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण या क्षेत्रांतील इतर संस्थांना व्यावसायिक व शैक्षणिक नेतृत्व पुरविणे ;
(सहा) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण आणि इतर संबंधित क्षेत्रे यांमध्ये व्यवसायिक मार्गदर्शन व नोकरीच्या सेवा पुरविणे ;
(सात) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा तंत्रज्ञान आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण या क्षेत्रांतील विविध स्तरांवर ज्ञान, कौशल्ये व कार्यक्षमता यांच्या विकासाकरिता क्षमता निर्माण करणे ;
(आठ) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण यांच्याशी संबंधित क्षेत्रांमधील, क्रीडा शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन यांकरिता आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी क्षमता निर्माण करणे ;
(नऊ) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण आणि क्रीडा नियमन शिक्षण या क्षेत्रांतील उच्च गुणवत्ता असलेले व्यावसायिक तयार करणे ;
(दहा) सर्व क्रीडा व खेळ यांमधील श्रेष्ठ व अन्य गुणवत्ताप्राप्त खेळाडू आणि शारीरिक शिक्षणातील व क्रीडा शिक्षणातील नवोपक्रम यांकरिता एक उत्कृष्ट केंद्र म्हणून सेवा देणे आणि संशोधन करणे, त्यास मान्यता देणे व प्रसार करणे ;
(अकरा) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण या क्षेत्रांतील ज्ञान व विकास यांसाठी एक प्रमुख संसाधन केंद्र म्हणून कार्य करणे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(बारा) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रीडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण या क्षेत्रांतील आंतरराष्ट्रीय सहयोग करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(तेरा) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्रे, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा प्रसारमाध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण आणि सर्व क्रिडा व खेळांसाठी उच्च कामगिरी प्रशिक्षण यांमधील अध्यापन, प्रशिक्षण व संशोधन करण्याच्या प्रयोजनार्थ, क्रीडा अकादम्या, प्रशाला, महाविद्यालये, क्रीडा व मनोरंजन विहार (क्लब), क्रीडा संघ आणि आंतरराष्ट्रीय महासंघ यांसोबत निकट साहचर्य प्रस्थापित करणे ;
(चौदा) राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील श्रेष्ठ क्रीडापटू विकसित होण्यास त्यांना मदत व्हावी म्हणुन गुणवत्ता प्राप्त खेळांडूना प्रशिक्षण देणे ;
(पंधरा) भारतास व महाराष्ट्र राज्यास एक क्रीडाशक्ती बनविणे ;
(सोळा) खेळाडू व तज्ज्ञ घडविण्यासाठी सर्वसमावेशक केंद्राची तरतूद करणे ;
(सतरा) राज्य शासन याबाबतीत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशी याअधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली उदिष्टे.
५. (१) विद्यापीठास पुढील अधिकार व कामे असतील :---
विद्यापीठाचे अधिकार व कामे.
(एक) क्रीडा शास्त्र, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन, क्रीडा माध्यम व संज्ञापन, क्रीडा विशेष शिक्षण व इतर संबंधित क्षेत्रे यांसह शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण यांमधील अभ्यासपाठक्रमाचे नियोजन करणे, रचना करणे, विकास करणे व विहित करणे आणि यथोचित विद्याविषयक व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि विद्यापीठ वेळोवेळी निर्धारीत करील, अशा अध्ययन शाखांमध्ये शिक्षण व प्रशिक्षणाची तरतूद करणे आणि संशोधनासाठी आणि ज्ञानवर्धन व ज्ञानप्रसार यांसाठी तरतूद करणे ;
(दोन) विद्यापीठ निर्धारित करील अशा शतर्ींस अधीन राहून, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे देणे आणि परीक्षा, मूल्यमापन व परिक्षणाची कोणतीही पद्धती यांच्या आधारे, व्यक्तींना पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे आणि सबळ व पुरेशा कारणास्तव अशी कोणतीही प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या काढुन घेणे ;
(तीन) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंना, महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघ, प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, भारतीय ऑलिंपिक संघ व भारतीय विद्यापीठ संघ आणि कोणत्याही वैयक्ितक किंवा सांघिक खेळाशी संबंधित असलेला कोणतीही मान्यता प्राप्त क्रीडा संघ यांच्या समन्वयाने क्रीडा सामन्यांमध्ये आणि स्पधार्ंमध्ये सहभागी होण्याची संधी देणे ;
(चार) विभिन्न राष्ट्रीय ,आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्रीडा संघटना किंवा मंडळे यांच्याशी संपर्क करणे किंवा त्यांचे सदस्यत्व घेणे ;
(पाच) विद्यापीठाच्या मते, त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण याकरिता जे आवश्यक आहेत असे परिसर, प्रादेशिक केंद्र, अभ्यासकेंद्र, विशेषीकृत प्रयोगशाळा किंवा इतर युनिटे, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने, स्थापन करणे व ते चालविणे ;
(सहा) क्रीडा शिक्षण व शारीरिक शिक्षण यांच्याशी संबंधित असलेले पदवी पूर्व, पदव्युत्तर पदवी, संशोधन, नवोपक्रम व कौशल्यविकास कार्यक्रम हे सुरू करणे ;
(सात) परीनियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या रीतीने महाविद्यालये, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यासकेंद्रे आणि संलग्नित महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त संस्था स्थापन करणे व चालविणे ;
(आठ) परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या रीतीने मानद पदव्या किंवा इतर विद्याविषयक विषेशोपाधी प्रदान करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ७(नऊ) विद्यापीठास आवश्यक असलेले प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक व इतर अध्यापन किंवा विद्याविषयक पदे निर्माण करणे आणि अशी प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक किंवा इतर अध्यापन व विद्याविषयक पदे यांवर व्यक्तींची नियुक्ती करणे ;
(दहा) भारताबाहेर स्थित असलेल्या एखादया विद्यापीठामध्ये किंवा क्रीडा संघांमधील व्यक्तींसह इतर कोणत्याही विद्यापीठामध्ये किंवा शैक्षणिक परिसंस्थेमध्ये किंवा विख्यात क्रीडा संघटनेमध्ये काम करणा-या व्यक्तींची विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी अभ्यागत प्राध्यापक किंवा विशेष शिक्षक किंवा प्रशिक्षक किंवा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करणे ;
(अकरा) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय व इतर पदे निर्माण करणे आणि त्यांवर नियुक्त्या करणे ;
(बारा) विद्यापीठ निश्चित करील अशा रीतीने व अशा प्रयोजनांसाठी, देशाबाहेर स्थित असलेली विद्यापीठे किंवा प्राधिकरणे किंवा परिसंस्था यांसह इतर कोणतेही विद्यापीठ किंवा उच्च शिक्षण प्राधिकरण किंवा परिसंस्था, यांच्याशी सहयोग करणे किंवा साहचर्य विकसित करणे ;
(तेरा) परीनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा व्यक्तींकरिता आणि अशा रीतीने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीमार्फत सुविधांची तरतूद करणे ;
(चौदा) विद्याविषयक व संशोधनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अधिछात्रवृत्या, शिष्यवृया, छात्रवृत्या, पदके व बक्षिसे देण्यास सुरूवात करणे व ते प्रदान करणे ;
(पंधरा) अभ्यास, प्रशिक्षण व विस्तार सेवा आयोजित करणे व हाती घेणे ;
(सोळा) संशोधनासाठी व सल्लागार सेवांसाठी तरतूद करणे आणि त्या प्रयोजनासाठी विद्यापीठाला आवश्यक वाटेल अशा इतर संस्था, औद्योगिक किंवा इतर संघटना यांच्याबरोबर करार करणे ;
(सतरा) अध्यापक, प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक, मूल्यमापक, इतर विद्याविषयक कर्मचारी व विद्यार्थी यांच्याकरिता अभिक्रम कार्यक्रम, दिशानिदेशन कार्यक्रम, उजळणी पाठयक्रम, कार्यशाळा, चर्चासत्रे व इतर कार्यक्रम आयोजित करणे व चालविणे ;
(अठरा) शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शास्त्र, क्रीडा औषधी, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा नियमन व इतर संबंधित क्षेत्रे, या क्षेत्रांमध्ये नवोपक्रमशील प्रयोग आयोजित करणे आणि नवीन पद्धती व तंत्रज्ञान यांस प्रोत्साहन देणे ;
(एकोणीस) विद्यापीठाच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक सोयीस्कर असेल अशी, कोणतीही जमीन किंवा इमारत किंवा क्रीडा संकुल किंवा क्रीडा पायाभूत सुविधा व वैज्ञानिक क्रीडा संशोधन साधनसामग्री किंवा अंतर्गेही क्रीडागार (स्टेडियम) किंवा आधारकाम त्यास योग्य व यथोचित वाटतील अशा अटी व शर्तीवर, खरेदी करणे किंवा भाडेपट्टयाने घेणे आणि अशा कोणत्याही इमारतीचे किंवा आधारकामाचे बांधकाम करणे किंवा त्यामध्ये फेरबदल करणे आणि त्यांचे परिरक्षण करणे ;
(वीस) विद्याथ्यार्ंना विशिष्ट प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्था किंवा संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;
(एकवीस) प्रशिक्षण, पायाभूतसोयी सुविधांचे आदान प्रदान, मूल्यमापन पद्धती, पदव्या, पदविका व प्रमाणपत्रे प्रदान करणे, इत्यादीं करिता क्रीडासंस्था व संघटना यांच्यासोबत सामंजस्यकरार करणे ;
(बावीस) जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षक व विशेष शिक्षक यांच्या सेवा भाडयाने घेणे ;
(तेवीस) अल्पमुदती व दीर्घमुदती तत्वावर कंत्राटी कर्मचारीवर्ग (अध्यापन, अध्यापकेतर कर्मचारी, तांत्रिक, प्रशिक्षक व विशेष शिक्षक) करार तत्वावर भाडयाने घेणे ;
(चोवीस) कोणताही नवीन संलग्नित पाठयक्रम किंवा संशोधन कार्यक्रम किंवा पदविका किंवा प्रशिक्षण८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ कार्यक्रम सुरु करणे आणि कोणताही पाठयक्रम किंवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे आणि कोणताही पाठयक्रम किंवा प्रशिक्षण कार्यक्रम थांबविणे ;
(पंचवीस) वेगवेगळ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधार्ंमध्ये, यश प्राप्त करण्यासाठी, उच्चस्तरीय क्रीडापट्टूंसाठी प्रशिक्षण, विशेष शिक्षण व इतर प्रकारचे पाठबळ याची तरतूद करणे ;
(सव्वीस) अभ्यागत प्राध्यापक, मानद प्राध्यापक, समुपदेशक, प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक व विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ज्या योगदान देतील अशा अन्य व्यक्ती यांची करारावर किंवा अन्यप्रकारे नियुक्ती करणे ;
(सत्तावीस) प्रवेश परीक्षा, मूल्यमापन किंवा चाचणीची इतर कोणतीही पध्दती अंतभर्ूत असतील अशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाची मानके यांचे निकष निर्धारित करणे ;
(अठ्ठावीस) शुल्क व इतर आकार यांची मागणी करणे व त्याचे प्रदान स्वीकारणे ;
(एकोणतीस) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंच्या निवास व्यवस्थेची तरतूद करणे व त्याची देखरेख करणे आणि त्यांचे आरोग्य व सर्वसाधारण कल्याण यांस प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यवस्था करणे ;
(तीस) सर्व प्रवगार्ंच्या कर्मचा-यांच्या, त्यांच्या आचार संहितेसह सेवाशर्ती निर्धारित करणे ;
(एकतीस) विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्यामधील शिस्तीचे नियमन करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि विद्यापीठास यासंबंधात आवश्यक वाटतील अशा शिस्तविषयक उपाययोजना करणे ;
(बत्तीस) कर्मचा-यांचे आरोग्य व सर्वसाधारण कल्याण यांस प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था करणे ;
(तेहतीस) धर्मदान, देणग्या व दान स्वीकारणे आणि विद्यापीठांच्या प्रयोजनांसाठी राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने विश्वस्त व दाननिधी मालमत्तांसह स्थावर व जंगम अशी कोणतीही मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व त्यांची व्यवस्था करणे आणि तिची विल्हेवाट लावणे ;
(चौतीस) विद्यापीठ प्रयोजनांसाठी विद्यापीठाची मालमत्ता तारण ठेवून राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने पैसे कर्जाऊ घेणे ;
(पस्तीस) चित्रफिती, कॅसेटस, व्हिडिओ कॅसेट व इतर संगणक आज्ञावली यांसह शैक्षणिक व प्रशिक्षण साहित्य तयार करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(छत्तीस) विद्यापीठाच्या विशेष अधिकारात प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही संलग्न महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, प्रशाला, विद्यापीठ परिसर, प्रादेशिक केंद्रे किंवा अभ्यास केंद्रे यांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी व्यक्तींना मान्यता देणे ;
(सदतीस) रोख्यांमध्ये किंवा अशा रोख्यांवर विद्यापीठाचा निधी गुंतविणे आणि विद्यापीठाच्या हितासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वेळोवेळी कोणतीही गुंतवणूक हस्तांतरित करणे ;
(अडतीस) विद्यापीठाची मालकी असणा-या किंवा विद्यापीठाच्या प्रयोजनासाठी संपादित करावयाच्या शासकीय रोख्यांसह स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत हस्तांतरण, गहाण, भाडेपट्टा, अनुज्ञप्ती, करारनामा व इतर अभिहस्तांतरणपत्रे यांच्या संबंधात राज्य शासनाची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतर अभिहस्तांतरणे पत्रे निष्पादित करणे ;
(एकोणचाळीस) महाराष्ट्र शासन व इतर राज्ये, राष्ट्रीय संघटना, स्थापन केलेले राज्य व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, खेळांशी संबधित सर्व बाबींवरील संस्था यांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम करणे ;
(चाळीस) राष्ट्रीय क्रीडा प्रतिभा शोध व ओळख योजनेअंतर्गत आणि इतर कोणत्याही ओळख योजनेअंतर्गत तरतूद केलेली कार्यपद्धती व मानके अंमलात आणणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ९(एकेचाळीस) परिनियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या रीतीने संलग्न महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांचा स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे ;
(बेचाळीस) परिनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येईल अशा शतर्ींस अधीन राहून, राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील कोणत्याही महाविद्यालयात किंवा संस्थेत त्यांच्या विशेष अधिकारात प्रवेश देणे :
परंतु, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय कोणतेही महाविद्यालय किंवा परिसंस्था असा प्रवेश देणार नाही ; आणि
(त्रेचाळीस) त्यांची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशी सर्व कामे किंवा गोष्टी करणे.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या त्याच्या अधिकारांचा वापर करून, अध्यापन, प्रशिक्षण व संशोधन यांची अखिल भारतीय वैशिष्टये व उच्च दर्जा राखण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नांची पराकाष्टा करील आणि विद्यापीठ, उक्त प्रयोजनासाठी करणे आवश्यक असतील अशा अन्य उपाययोजनांसह विशेषत: पुढील उपाययोजना करील :---
(एक) विद्यापीठाच्या नियामक परिषदेने मान्यता दिलेल्या समुचित कार्यपद्धतीद्वारे आणि विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेद्वारे शिफारस करण्यात येईल अशा आणि नियामक परिषदेने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्राच्या विद्याथ्यार्ंच्या विवक्षित टक्केवारीच्या प्रवेशासाठी तरतूद करून अखिल भारतीय आधारावर विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्यात येईल ;
(दोन) भारत सरकारचे धोरण व योजना आणि नियामक परिषदेने मान्यता दिलेली कार्यपध्दती यांनुसार विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी विदेशी विद्याथ्यार्ंना, विद्यापीठाकडून प्रवेश देण्यात येईल ;
(तीन) सत्र पद्धती, निरंतर मूल्यमापन व पसंती आधारित श्रेयांक पद्धती सुरू करण्यात येईल आणि विद्यापीठ, श्रेयांक हस्तांतरण व संयुक्त पदवी किंवा द्विपदवी पाठयक्रमांसाठी अन्य विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यासोबत करारनामा करील ;
(चार) नियतकालिक पुर्नविलोकन व पुनर्रचना करण्याच्या तरतुदीसह नवोपक्रम पाठयक्रम व अभ्यास कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील ;
(पाच) राष्ट्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय निर्धारण व मान्यता परिषदेकडून (नॅक कडून) किंवा मान्यता देणा-या अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल ;
(सहा) प्रभावी नियमनकारी माहितीसह ई-गव्हर्नन्स सुरू करण्यात येईल.
६. (१) विद्यापीठाच्या अधिकारितेची व्याप्ती, संपूर्ण महाराष्ट्रभर असेल.
विद्यापीठाची अधिकारीता व प्रवेशाचा विशेषाधिकार.
(२) जर सार्वजनिक किंवा खाजगी, भारतीय किंवा विदेशी महाविद्यालय किंवा संस्था विद्यापीठाशी त्याचा असा सहयोग करण्याची किंवा विशेषाधिकारात प्रवेश देण्याची मागणी करीत असेल तर, राज्य शासनाच्या मंजुरीने आणि संबंधित विद्यापीठाच्या संमतीने असा सहयोग किंवा प्रवेश देण्यात येईल.
(३) राज्यात असलेल्या कोणत्याही महाविद्यालयाकडून किंवा संस्थेकडून अशा सहयोगाच्या किंवा प्रवेशाच्या दिनांकापूर्वी अन्य कोणत्याही विद्यापीठाकडून वापरण्यात येत असलेला असा कोणताही विशेषाधिकार, अशा मंजुरीच्या व परवानगीच्या दिनांकापासून काढून घेण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
सर्व जाती, पंथ, वंश किंवा वर्ग यांना विद्यापीठ खुले असणे.
७. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास स्त्री-पुरुष भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ याच कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याच्या प्राधिकरणांपैकी, मंडळांपैकी किंवा समित्यांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचे, मंडळाचे किंवा समितीचे सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र भाग चार---५८---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी किंवा अभ्यासपाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वगळण्यात येणार नाही:
परंतु, विद्यापीठास केवळ स्त्रियांसाठी असलेले किंवा स्त्रियांसाठी राखीव असलेले कोणतेही महाविद्यालय किंवा परिसंस्था स्थापन करता येईल, चालविता येईल किंवा त्यास अधिस्वीकृती किंवा मान्यता देता येईल.
(२) अनुसूचित जातींसाठी, अनुसूचित जमातींसाठी, निरधिसूचित जमातींसाठी (विमुक्त जाती), भटक्या जमातींसाठी, इतर मागासवर्गासाठी अध्यापक व अध्यापके तर कर्मचारी यांच्या वेगवेगळ्या पदांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत व संलग्न किंवा संचालित किंवा समूह महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठ विभागांमध्ये, विद्यापीठ परिसंस्थांमध्ये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनांकरिता, विद्यापीठ, राखीव जागा ठेवण्यासंबंधातील शासनाचे धोरण अंगीकारील व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन करील.
(३) विद्यापीठ, राज्यशासनाकडून वेळोवेळी निदेश देण्यात येईल त्यानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांतील विविध प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणांचे अनुपालन करील.
८. (१) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, विद्यापीठ,---
(क) अध्यापकांची, अधिका-यांची किंवा इतर कर्मचा-यांची नवीन पदे निर्माण करणार नाही ;
राज्य शासनाचे विद्यापीठावर नियंत्रण असणे.
(ख) त्याच्या अध्यापकांचे, अधिका-यांचे व इतर कर्मचा-यांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ व इतर लाभ यात सुधारणा करणार नाही ;
(ग) त्याच्या कोणत्याही अध्यापकांना, अधिका-यांना किंवा इतर कर्मचा-यांना कोणतेही विशेष वेतन, भत्ते किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, तसेच सानुग्रह प्रदान किंवा अपेक्षित वित्तीय भार असणारे अन्य लाभ देणार नाही ;
(घ) कोणत्याही प्रयोजनासाठी मिळालेला कोणताही राखीव निधी, तो ज्या प्रयोजनासाठी मिळालेला होता, त्या प्रयोजना व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वळविणार नाही ;
(ङ) स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा भाडेपट्टयाद्वारे, हस्तांतरण करणार नाही ;
(च) राज्य शासनाकडून किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांकडून मिळणा-या निधीतून, ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मिळाला आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनाकरिता, कोणत्याही विकास कामासाठी तो निधी खर्च करणार नाही ;
(छ) संलग्न महाविद्यालयाच्या संबंधात, ज्यामुळे प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचे वित्तीय दायित्व वाढेल,
असा कोणताही निर्णय घेणार नाही.
(२) राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेली धोरणे आणि दिलेले निदेश यांच्याशी सुसंगत राहून, विद्यापीठ पुढील ठिकाणांहून मिळणा-या निधीतून खर्च करण्यास सक्षम असेल,----
(क) राज्य शासनाकडून मिळणारा कोणताही हिस्सा किंवा अंशदान याशिवाय विविध निधिकरण अभिकरणे ;
(ख) विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी, व्यक्ती, उद्योगसमूह, परिसंस्था, संघटना किंवा कोणतीही व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेली अंशदाने ;
(ग) अनुदानित व स्वयंसहाय्यित शैक्षणिक अध्ययन कार्यक्रमांसाठी विद्यापीठाने पुरवलेल्या शैक्षणिक किंवा इतर सेवांकरिता अंशदाने किंवा शुल्क ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ११(घ) पुढील प्रयोजनांकरिता विद्यापीठाने स्थापन केलेला विकासनिधी किंवा इतर कोणताही निधी,---
(एक) विविध संवर्गाची पदे निर्माण करणे ;
(दोन) आपल्या स्वत:च्या निधीतून निर्माण केलेल्या पदांच्या बाबतीत, परंतु, ज्या पदासाठी शासकीय अंशदान प्राप्त झाले आहे अशी पदे धारण करीत असलेल्या अशा व्यक्तींनी ती पदे धारण केली नसतील तर असे वेतन, भत्ते व इतर लाभ देणे ;
(तीन) स्वयंसहाय्यित तवावर कोणताही शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू करणे ;
(चार) कर्मचा-यांची नियमित कर्तव्ये व दायित्वे यांच्या व्यतिरिक्त त्यांना सोपविण्यात आलेले कोणतेही कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांना पारिश्रमिक किंवा प्रोत्साहने देणे ;
(पाच) कोणत्याही विकासविषयक कामांवर आणि विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या कल्याण कार्यक्रमांवर खर्च करणे :
परंतु, यामुळे राज्य शासनावर, प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे, तात्काळ किंवा भविष्यात, कोणतेही वित्तीय दायित्व येणार नाही.
(३) राज्य शासनास, या अधिनियमात अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींनुसार, विद्यापीठामध्ये समान मानके साध्य करण्याच्या आणि ती कायम राखण्याच्या प्रयोजनासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठाचे अधिकारी, अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग आणि (राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्याकडून व्यवस्थापन करण्यात व चालविण्यात येत असतील अशी महाविद्यालये व परिसंस्था यांखेरीज इतर) संलग्न महाविद्यालयांमधील व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग यांचे वर्गीकरण, निवडीची रीत व पद्धती, नियुक्ती, पदस्थापना व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्र अनुभव, प्रतिनियुक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांतील व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवणे, त्यांची कर्तव्ये, कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, इतर लाभ, वर्तणूक व शिस्तविषयक बाबी व सेवेच्या इतर शर्ती यांसाठी तरतूद करणारी आणि विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यांतील अनुदानित असलेले व अतिरिक्त ठरलेले अध्यापक व कर्मचारी यांना सामावून घेण्यासाठीच्या तरतुदी यांसाठी प्रमाण संहिता विहित करता येईल. तथापि, विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यातील अतिरिक्त ठरलेले विनाअनुदानित अध्यापक व कर्मचारी हे विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यांतील अनुदानित रिक्त पदावर सामावून घेण्यासाठी पात्र असणार नाहीत. जेथे अशी संहिता विहित करण्यात आली आहे तेथे संहितेत केलेल्या तरतुदी अधिभावी ठरतील आणि या अधिनियमान्वये करण्यात आलेले परिनियम, आदेश आणि विनियम यात करण्यात आलेल्या तरतुदी संहितेमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या बाबींच्या संबंधात त्या संहितेमधील तरतुदींशी, जेथवर विसंगत असतील तेथवर, विधिअग्रा असतील.
(४) विद्यापीठामधील, संलग्न महाविद्यालयांमधील आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील (राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणांकडून व्यवस्थापन करण्यात आणि चालवण्यात येत असलेली महाविद्यालये व परिसंस्था खेरीजकरून इतर) अध्यापकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ अर्हता व अनुभव हा राज्य शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करील अशा अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे असेल.
(५) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, जर परिस्थितीनुसार अशी गरज भासल्यास आणि राज्य शासनाला तसे करणे आवश्यक वाटल्यास, विद्यापीठ, एका वेळी एका वर्षापेक्षा आणि एकूण तीन वषार्ंपेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या कालावधीसाठी कुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी किंवा परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक अर्हता धारण करणा-या योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करू शकेल.
भाग चार---५८---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ (६) राज्य शासनाला, संचालक, क्रीडा व युवक कल्याण याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-यामार्फत कोणत्याही संलग्न, संचालित किंवा स्वायत्त महाविद्यालयाची, मान्यताप्राप्त परिसंस्थेची किंवा विद्यापीठ विभागाची किंवा परिसराची किंवा प्रादेशिक केंद्राची किंवा अभ्यास केंद्राची तपासणी करवून घेण्याचे अधिकार असतील.
(७) कलम ५ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले अधिकार व कर्तव्ये अनुक्रमे वापरण्यास व पार पाडण्यास विद्यापीठाने कसूर केली असेल त्याबाबतीत किंवा विद्यापीठाने असे अधिकार व कर्तव्ये समुचितरीतीने अनुक्रमे वापरलेले किंवा पार पाडलेली नसतील किंवा राज्य शासनाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन केलेले नसेल, किंवा राज्य शासनाला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही परिस्थितीअन्वये त्याबाबतीत, राज्य शासन विद्यापीठास अशा अधिकारांचा योग्य वापर करण्याचा किंवा अशी कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्याचा किंवा आदेशाचे पालन करण्याचा निदेश देता येईल व अशा निदेशाचे पालन करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य असेल. विद्यापीठाने निदेशाचे पालन करण्यात कसूर केल्याच्या बाबतीत, राज्य शासन, या आदेशाचे पालन का करण्यात आले नाही, याची लेखी कारणे देण्यास विद्यापीठाला फर्मावील. राज्य शासनाचे, जर त्या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही तर, ते, कलम १० च्या पोट- कलम (३) अन्वये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी ही बाब कुलपतीकडे विचारार्थ पाठवील.
(८) राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल अशा ठराविक कालांतराने विद्यापीठ, महाविद्यालय, प्रशाला किंवा परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्र, अभ्यास केंद्र यांच्या लेख्यांची नियमितपणे चाचणी लेखापरीक्षा किंवा संपूर्ण लेखापरीक्षा करता येईल.
राज्य शासनाने विद्यापीठाच्या कामकाजाचा व प्रगतीचा आढावा घेणे.
९. (१) राज्य शासनाला, विद्यापीठाने चालवलेली महाविद्यालये, परिसंस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांसह विद्यापीठाच्या कामाचे व प्रगतीचे पुर्नविलोकन करण्यासाठी व त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी वेळोवेळी एक किंवा अनेक व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल ; आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, राज्य शासनास, त्यावर कुलगुरूमार्फत नियामक परिषदेचे मत प्राप्त झाल्यानंतर, अहवालातील परामर्श घेतलेल्या कोणत्याही बाबींच्या बाबतीत त्यास योग्य वाटेल अशी कारवाई करता येईल व असे निदेश देता येतील आणि, विद्यापीठ अशा कारवाईचे पालन करील व अशा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असेल.
(२) राज्य शासनाला, तो निदेश देईल अशा व्यक्तीद्वारे किंवा अशा व्यक्तींद्वारे विद्यापीठाचे, त्याच्या इमारतीचे, क्रीडा संकुलांचे, ग्रंथालयांचे, प्रयोगशाळांचे व साधनसामग्रीचे आणि विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणा-या कोणत्याही महाविद्यालयांचे, परिसंस्थांचे, प्रशालांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे किंवा अभ्यास केंद्रांचे आणि विद्यापीठाने घेतलेल्या परीक्षांचे, केलेल्या, अध्यापनाचे व इतर कामाचे निरीक्षण करवून घेण्याचा आणि विद्यापीठाचे, महाविद्यालयांचे, परिसंस्थांचे, प्रशालांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे किंवा अभ्यास केंद्रांचे प्रशासन किंवा वित्तव्यवस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या बाबतीत त्याच रितीने चौकशी करवून घेण्याचा हक्क असेल.
(३) राज्य शासन, उप-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रत्येक प्रकरणाच्या बाबतीत, निरीक्षण करवून घेण्याचा किंवा करावयाच्या चौकशीचा त्याचा इरादा असल्याबद्दलची नोटीस विद्यापीठास देईल, आणि विद्यापीठाला, त्यास आवश्यक वाटतील अशी अभिवेदने, राज्य शासनाकडे करण्याचा हक्क असेल.
(४) विद्यापीठाने केलेली अभिवेदने कोणतीही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, राज्य शासनाला पोट- कलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केल्यानुसार असे निरीक्षण किंवा चौकशी करवून घेता येईल.
(५) जेव्हा, राज्य शासनाद्वारे कोणतेही निरीक्षण किंवा चौकशी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असेल, त्याबाबतीत, विद्यापीठाला एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा हक्क असेल, त्याला अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क असेल.
(६) राज्य शासनास, जर विद्यापीठाचे किंवा त्याने स्थापन केलेल्या किंवा चालविलेल्या कोणत्याही महाविद्यालयाचे, प्रशालेचे, परिसराचे, प्रादेशिक केंद्राचे किंवा अभ्यास केंद्राचे यांबाबतीत निरीक्षण किंवा चौकशी केलेली असेल तर, त्यावर करावयाच्या कारवाई संबंधात राज्य शासन देईल अशी मते, व सल्ला यांसह अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या निकालाच्या संदर्भासह पत्राद्वारे कुलगुरुला कळविण्यात येईल आणि राज्य शासनाने पाठविलेले पत्र मिळाल्यावर कुलगुरू, सल्ल्यासह त्यावर करावयाच्या कारवाई बाबत राज्य शासन देईल अशा सल्ल्यासह राज्य शासनाची मते नियामक परिषदेला कळवील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ १३(७) नियामक परिषद, अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या निकालावर त्याने घेण्याचे योजलेली किंवा केलेली अशी कारवाई, कोणतीही असल्यास कुलगुरूमार्फत राज्य शासनाला कळवील.
(८) जेव्हा नियामक परिषद, राज्य शासनाच्या समाधानासाठी वाजवी मुदतीत कारवाई करीत नसेल, त्याबाबतीत, ते, नियामक परिषदेने सादर केलेले कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा केलेले अभिवेदन विचारात घेतल्यानंतर, त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देऊ शकेल, आणि नियामक परिषद, अशा निदेशांचे पालन करील.
(९) या कलमातील पूर्वगामी तरतुदींस बाध न येता, राज्य शासनास, या अधिनियमाच्या आणि त्याखालील परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींशी अनुरुप नसेल अशी विद्यापीठाची कोणतीही कार्यवाही लेखी आदेशाद्वारे, विलोपित करता येईल :
परंतु, असे कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी, राज्य शासन, असा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत कारणे दाखविण्यासाठी, कुलगुरूस फर्मावील, आणि जर वाजवी मुदतीत कोणतेही कारण दिल्यास, ते विचारात घेईल.
(१०) राज्य शासनास, विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या बाबतीत परीनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार असतील.
प्रकरण तीन
विद्यापीठाचे अधिकारी
१०. (१) त्या त्या वेळी असलेला महाराष्ट्राचा राज्यपाल हा विद्यापीठाचा कुलपती असेल व त्याच्या कुलपती व त्यांचे अधिकार.
पदपरत्वे तो विद्यापीठाचा प्रमुख असेल.
(२) कुलपती, जेव्हा उपस्थित असेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील व तो, कुलगुरूस कोणत्याही विशिष्ट प्रयोजनाकरिता आवश्यक असेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची सभा बोलाविण्याचा निदेश देऊ शकेल व कुलगुरू, अशा सभेचे कार्यवृत्त कुलपतीस त्याच्या अवलोकनार्थ सादर करील.
(३) कुलपतीस,---
(क) अशा प्रकरणात कलम ८ च्या पोट-कलम (७) अन्वये राज्य शासनाकडून कोणताही संदर्भ प्राप्त झाल्यावर ; किंवा
(ख) त्यास, कोणत्याही प्रकरणात स्वाधिकारे किंवा अन्यथा,
अशा प्रकरणासंबंधीचा किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणासंबंधीचा किंवा कार्यासंबंधीचा अहवाल किंवा खुलासा किंवा अशी माहिती मागविता येईल, आणि तो, असा अहवाल किंवा खुलासा किंवा माहिती किंवा अभिलेख विचारात घेतल्यानंतर, त्यावर विद्यापीठाच्या किंवा विद्याथ्र्यांच्या हितासाठी किंवा व्यापक लोकहितासाठी त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देईल, आणि त्याचे निदेश अंतिम असतील आणि विद्यापीठाकडून त्या निदेशांचे ताबडतोब अनुपालन करण्यात येईल.
(४) कुलपतीस, कुलगुरूकडून लेखी अहवाल घेतल्यानंतर कोणत्याही प्राधिकरणाचा, मंडळाचा, समितीचा किंवा अधिका-याचा कोणताही ठराव, आदेश किंवा कामकाज त्याच्या मते या अधिनियमाशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी किंवा विनियमांशी सुसंगत नसेल किंवा विद्यापीठाच्या हिताचे नसेल तर, ते स्थगित करता येईल, किंवा त्यात फेरबदल करता येईल आणि विद्यापीठ, प्राधिकरण, मंडळ, समिती व अधिकारी त्याचे पालन करतील :
परंतु, कुलपती असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, विद्यापीठ प्राधिकरण, मंडळ, समिती किंवा, यथास्थिति, अधिकारी यांना, असा आदेश का देण्यात येऊ नये याची कारणे दाखविण्यास फर्मावील व कुलपतीने ठरवून दिलेल्या कालावधीत, जर कोणतेही कारण दाखविण्यात आले तर, कुलपती, ते विचारात घेईल आणि ज्याबाबतीत त्यास१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ आवश्यक वाटेल त्याबाबतीत राज्य शासनाशी विचारविनिमय करून, तो, त्या प्रकरणात कोणती कारवाई करायची हे ठरवील व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(५) ज्या बाबतीत कुलपतीच्या मते, नामनिर्देशित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या किंवा स्वीकृत केलेल्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन, विद्यापीठाचे, किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे किंवा समितीचे कामकाज सुरळीत चालण्यास बाधक ठरत असेल तर, त्यास अशा सदस्यास, त्याचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर व अशा प्रकारचे कोणतेही स्पष्टीकरण मिळाल्यास, त्यावर विचार करून आणि असे करणे आवश्यक आहे याबद्दल स्वत:ची खात्री करून घेतल्यानंतर, अशा सदस्यास, त्याला योग्य वाटेल तेवढया कालावधीकरिता अपात्र ठरवता येईल किंवा त्याला निलंबित करता येईल.
(६) कुलपती, या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये त्यास प्रदान करण्यात येतील किंवा त्याच्याकडे निहित असतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
११. विद्यापीठाचे अधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील, ते असे:-
विद्यापीठाचे इतर अधिकारी.
(१) कुलगुरू ;
(२) कुलसचिव ;
(३) प्रशालांचा अधिष्ठाता ;
(४) वित्त व लेखा अधिकारी ;
(५) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ;
(६) संचालक, ज्ञान स्रोत केंद्र ; आणि
(७) विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील असे, विद्यापीठाचे इतर अधिकारी.
कुलगुरुची नियुक्ती.
१२. (१) विद्यापीठांचा एक कुलगुरू असेल जो विद्यापीठाचा मुख्य विद्याविषयक आणि कार्यकारी अधिकारी असेल व नियामक परिषद, विद्याविषयक व उपक्रम परिषद, आणि कार्यात्मक परीषद परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, वित्त व लेखा समिती, आणि संशोधन मंडळ यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि तो कुलपतीच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठाच्या कोणत्याही दीक्षांत समारंभात पदव्या प्रदान करण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून काम पाहील.
(२) अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, कुलगुरूचे वेतन व भत्ते, सेवेच्या अटी व शर्ती, राज्य शासन वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.
(३) कुलपती हा, पुढील रीतीने कुलगुरुची नियुक्ती करील:-----
(क) कुलगुरुच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीला योग्य अशा नावांची शिफारस करण्याकरिता पुढील सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती असेल:-----
(एक) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य असेल जो सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा राष्ट्रीय कीर्तीचा ख्यातनाम विद्याव्यासंगी किंवा शैक्षणिक किंवा क्रीडा क्षेत्रामध्ये पद्म पुरस्कार प्राप्त केलेली व्यक्ती असेल ;
(दोन) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा, यथास्थिती सचिव किंवा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला शासनाच्या सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही अधिकारी ;
(तीन) राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाने विर्िनदिष्ट केलेल्या रीतीने, नियामक परिषद व विद्याविषयक व उपक्रम परिषद यांनी एकत्रितरीत्या नामनिर्देशित करून संसदेच्या अधिनियमाद्वारे प्रस्थापित केलेल्या राष्ट्रीय कीर्तीच्या क्रीडा परिसंस्थेचा किंवा क्रीडा संघटनेचा संचालक किंवा प्रमुख.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ १५(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य हा समितीचा अध्यक्ष असेल.
(ग) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य विद्यापीठाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त परिसंस्था किंवा प्रशाला किंवा परिसर किंवा प्रादेशिक केंद्र किंवा विद्यापीठाचे अभ्यास केंद्र यांच्याशी संबंध नसलेल्या व्यक्ती असतील.
(घ) समितीचे सर्व तीन सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय समितीची कोणतीही सभा घेण्यात येणार नाही.
(ङ) समिती, कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी कुलपतीच्या विचारार्थ पाचपेक्षा कमी नसतील अशा योग्य व्यक्तींच्या नामिकेची शिफारस करील. अशाप्रकारे शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे, कोणताही पसंती क्रम न दर्शविता वर्ण क्रमानुसार नमूद केलेली असतील. नामिकेत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या योग्यतेची सविस्तर माहिती अहवालासोबत जोडलेली असेल.
(च) कुलगुरू म्हणून नियुक्तीकरिता, समितीद्वारे शिफारस केलेली व्यक्ती ही,-
(एक) एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि उच्च दर्जाची प्रशासक असेल; शारीरिक शिक्षण किंवा क्रीडा शिक्षण किंवा क्रीडा प्रवर्तन यातील अनुभवाची नोंद सिद्ध झालेली, डॉक्टरेट आणि विद्यापीठातील कामाचा अनुभव असलेली व्यक्ती असेल ;
(दोन) तिच्या स्वत:च्या उदाहरणाद्वारे नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल ;
(तीन) दूरदृष्टी देण्यास सक्षम असेल ; आणि विद्यार्थी व समाज यांच्या हिताच्या दृष्टीने ती दृष्टी वास्तवात साकार करण्यासाठीची क्षमता तिच्यात असेल ; आणि
(चार) कुलपतीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाकडून राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारण करणारी असेल.
(छ) कुलगुरू म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या शर्ती आणि नावांची शिफारस करण्याची प्रक्रिया यांस सर्वोत्तम उमेदवारांची शिफारस करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विस्तृत प्रसिद्धी देण्यात येईल.
(४) कुलपतीस, नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करता येईल :
परंतु, कुलपतीस, अशी शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस मान्यता दिली नाही तर, त्यास त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित करून त्यानंतर अशा नवीन समितीकडून नवीन नामिका मागवता येईल.
(५) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यास योग्य व्यक्तींची नामिका तयार करण्याची प्रक्रिया, कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान सहा महिने अगोदर सुरू करण्यात येईल, आणि कुलगुरूच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान एक महिना अगोदर पूर्ण करण्यात येईल.
(६) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, सेवाविषयक संविदेच्या अटी व शतर्ींना अधीन राहून, तिने अधिकारपद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंचा अवधी किंवा तिच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपयर्ंतचा अवधी या दोन्हीपैकी जो कोणताही अवधी अगोदर पूर्ण होईल त्या अवधीसाठी पद धारण करील, आणि ती पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.
(७) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, त्या नियुक्ती पूर्वी ज्या कोणत्या पदावर कायम झाली असेल त्या पदावर तिचा धारणाधिकार, कोणताही असल्यास, धारण करील.
(८) जी परिस्थिती निकडीची असल्याबद्दलचा निर्णय केवळ कुलपतीच करील अशा पुढीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, म्हणजेच,-
(एक) ज्याबाबतीत पोट-कलम (३) च्या खंड (क) अन्वये नियुक्ती करण्यात आलेल्या समितीला कुलपतीने विर्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेच्या आत कोणत्याही नावाची शिफारस करता येत नसेल ;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(दोन) ज्याबाबतीत मृत्यू, राजीनाम्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद रिक्त झाले असेल व ते पद पोट-कलमे (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार सुकरतेने व शीघ्रतेने भरता येत नसेल ;
(तीन) ज्याबाबतीत रजेमुळे, आजारांमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद तात्पुरते रिक्त झाले असेल ; किंवा
(चार) ज्याबाबतीत इतर कोणत्याही प्रकारची निकडीची परिस्थिती असेल,
त्याबाबतीत कुलपतीला, त्याच्या आदेशात तो विर्िनदिष्ट करील अशा, एकूण बारा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीकरिता, कोणत्याही योग्य अशा व्यक्तीची कुलगुरू म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्ती करता येईल :
परंतु, अशा प्रकारे नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, ज्या दिनांकास पोट-कलमे (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरू म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती पद ग्रहण करील किंवा कुलगुरू त्या पदावर पुन्हा रूजू होईल, त्या दिनांकापासून पदावर राहणार नाही.
(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल व त्याला राज्य शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे वेतन व भत्ते आणि अशा इतर सुविधा मिळतील. याखेरीज, त्याला मोफत सुसज्ज निवासस्थान, त्याच्या वापरासाठी मोटारगाडी, तिचे परिरक्षण, दुरुस्ती व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या इंधनासह शोफरची मोफत सेवा मिळण्याचा हक्क असेल.
(१०) राज्य शासन मान्यता देईल असा आतिथ्य भत्ता, कुलगुरूकडे देण्यात येईल.
(११) जर एखाद्या व्यक्तीस राज्याच्या एकत्रीकृत निधीतून मानधन मिळत असेल किंवा जर संलग्न महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यता प्राप्त परिसंस्थेच्या प्राचार्याची किंवा विद्यापीठाच्या अध्यापकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती झालेली असेल तर, कुलगुरू म्हणून असलेल्या त्याच्या पदावधीत त्याच्या सेवेच्या अटी व शतर्ींमध्ये त्याचे अहित होईल अशा प्रकारे फेरफार करण्यात येणार नाही.
(१२) पूर्वगामी पोट-कलमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट-कलम (७) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली व्यक्ती, तिच्या मूळ पदाच्या सेवेच्या अटी व शर्तीनुसार त्या पदावरून निवृत्त होईल.
(१३) कुलगुरूस, आपल्या सहीने कुलपतीला पत्र लिहून एक महिन्याची नोटीस देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि कुलपतीने त्याचा राजीनामा स्वीकारल्यावर किंवा उक्त नोटिशीचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हापासून तो पद धारण करण्याचे बंद होईल.
(१४) कुलपतीला, जर अशी खात्री वाटेल की कुलगुरू हा,-
(क) भ्रमिष्ट झाला आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केले आहे; किंवा
(ख) नैतिक अध:पात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता न्यायालयाकडून दोषी ठरविण्यात आलेला आहे ; किंवा
(ग) अविमुक्त नादार झाला आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केले आहे ; किंवा
(घ) शारीरिकदृष्टया अपात्र झाला आहे आणि दीर्घकाळच्या आजारामुळे किंवा विकलांगतेमुळे त्याची कार्ये पार पाडण्यास तो असमर्थ झालेला आहे ; किंवा
(ङ) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे बुद्धिपुरस्सर र्वजिले आहे किंवा पालन करण्याचे बुद्धिपुरस्सर नाकारले आहे किंवा सेवाविषयक संविदेतील कोणत्याही अटींचा किंवा शतर्ींचा किंवा पोट-कलम (२) अन्वये राज्य शासनाने विहित केलेल्या कोणत्याही अटींचा भंग केला आहे, किंवा त्याच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे किंवा त्या कुलगुरूला पदावर पुढे चालू ठेवणे, विद्यापीठाच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे ; किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ १७ (च) तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणा-या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य आहे किंवा त्या पक्षाशी वा संघटनेशी अन्य प्रकारे संबंधित आहे, किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेत आहे किंवा त्यासाठी मदतीदाखल वर्गणी देत आहे,
तर, कुलगुरूस पदावरून दूर करता येईल.
स्पष्टीकरण.---उप-खंडाच्या प्रयोजनांसाठी, कोणताही पक्ष राजकीय पक्ष आहे किंवा कोणतीही संघटना राजकारणात भाग घेते किंवा कोणतीही चळवळ किंवा कार्य या उप-खंडाच्या व्याप्तीमध्ये येते किंवा कसे या संबंधातील कुलपतीचा निर्णय अंतिम असेल :
परंतु, उप-खंड (घ), (ङ) आणि (च) अन्वये कुलगुरूला दूर करण्यापूर्वी कुलपतीकडून कुलगुरूला कारणे दाखवण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
कुलगुरूचे अधिकार व कर्तव्ये.
१३. (१) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकारी असेल आणि तो विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या विकासासाठी जबाबदार असेल. विद्यापीठाचे कामकाज कार्यक्षमतापूर्वक व सुव्यवस्थितरीत्या चालावे यासाठी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि सामान्य प्रशासन यांच्यावर तो देखरेख करील व संनियंत्रण ठेवील.
(२) कुलगुरूला विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा समितीच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये हजर राहण्याचा व बोलण्याचा हक्क असेल, परंतु, तो त्या प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती किंवा सदस्य नसेल तर, त्याला तेथे मत देण्याचा हक्क असणार नाही.
(३) कुलगुरूला, कोणत्याही प्राधिकरणांच्या, मंडळांच्या किंवा समित्यांच्या बैठका त्याला आवश्यक वाटेल तेव्हा, बोलावण्याचा अधिकार असेल.
(४) कुलगुरू, कुलपतीने काढलेल्या निदेशांचे काटेकोर अनुपालन, किंवा यथास्थिति, अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल खात्री करून घेईल.
(५) राज्य शासनाचे कोणतेही निदेश असल्यास, त्यांचे, आणि या अधिनियमाच्या तरतुदी, परिनियम, आदेश व विनियम यांचे काटेकोर पालन करण्यात येत आहे, तसेच हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्याशी विसंगत नसतील असे, प्राधिकरणांचे, मंडळांचे व समित्यांचे जे निर्णय असतील त्यांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, याबाबत खात्री करून घेणे हे कुलगुरूचे कर्तव्य असेल.
(६) विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांनी घेतलेला निर्णय किंवा संमत केलेला ठराव हा, कुलगुरूच्या मते राज्य शासनाच्या निदेशांशी किंवा अधिनियम, परिनियम, आदेश आणि विनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसेल किंवा असा निर्णय किंवा ठराव हा विद्यापीठाच्या हिताचा नसेल तर, कुलगुरूला त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकता येईल आणि तो संधी मिळाल्यानंतर ताबडतोब संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्याकडे कारणे लेखी नमूद करून पुढील बैठकीमध्ये मांडण्यासाठी फेरविचारार्थ परत पाठविता येईल. जर मतभेद कायम राहिले तर, कुलगुरू एक आठवडयाच्या आत कारणे देऊन कुलपतीकडे निर्णयार्थ तो सादर करील आणि असे केल्याबद्दल संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्या सभासदांना कळवील. कुलपतीचा निर्णय आल्यानंतर, कुलगुरू कुलपतीच्या निदेशांनुसार कार्यवाही करील आणि तद्नुसार संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांना कळवील.
(७) कुलगुरूला जर, तातडीने कार्यवाही करण्यासारखी निकडीची परिस्थिती आहे असे रास्त कारणांवरून किंवा विद्यापीठाच्या हितासाठी कोणतीही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे वाटले तर, तो त्यास आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करील आणि ज्या कारणांमुळे निकडीची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याबद्दल त्याला खात्री पटली ती कारणे आणि त्याने केलेली कार्यवाही ज्यांनी एरवी या बाबींच्या संबंधात कार्यवाही केली असती त्या प्राधिकरणाला किंवा मंडळाला शक्य तितक्या लवकर लेखी कळवील. निकडीची परिस्थिती खरोखऱच होती किंवा कसे, याबद्दल किंवा ज्याबाबतीत विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा कार्यवाहीमुळे बाधा भाग चार---५८---३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ पोचत नसेल त्या बाबतीत केलेल्या कार्यवाहीबद्दल किंवा दोन्हींबद्दल कुलगुरू आणि प्राधिकरण किंवा मंडळ यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले तर, ती बाब कुलपतीकडे निर्णयासाठी पाठवण्यात येईल, व त्यांचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल :
परंतु, ज्याबाबतीत कुलगुरूने केलेल्या अशा कोणत्याही कार्यवाहीमुळे विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बाधा पोचत असेल त्याबाबतीत अशा व्यक्तीला, तिला अशा कार्यवाहीची नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत नियामक परिषदेकडे अपील दाखल करण्याचा हक्क असेल.
स्पष्टीकरण.-----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, कुलगुरूने केलेल्या कार्यवाहीमध्ये विद्यापीठाच्या कोणत्याही कर्मचा-याविरोधात केलेल्या शिस्तभंगविषयक कारवाईचा अंतर्भाव असणार नाही.
(८) ज्या बाबतीत कोणतीही बाब, परिनियम, आदेश किंवा विनियमाद्वारे विनियमित करावयाची असेल परंतु त्यासंबंधात कोणतेही परिनियम, आदेश किंवा विनियम केलेले नसतील किंवा परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांत सुधारणा करण्याची निकडीची परिस्थिती असेल तर, कुलगुरू त्यास आवश्यक वाटतील असे निदेश देऊन ती बाब त्या वेळेपुरती विनियमित करू शकेल आणि शक्य तितक्या लवकर मान्यतेसाठी नियामक परिषदेपुढे किंवा संबंधित प्राधिकरण किंवा मंडळ यांच्यापुढे मांडील. त्याचबरोबर तो यासंबंधात करावयाचे परिनियम, आदेश किंवा यथास्थिति, विनियमयांचा मसुदा विचारार्थ अशा प्राधिकरणापुढे किंवा मंडळापुढे ठेवील :
परंतु, असा निदेश दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, हा परिनियम, आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांत रूपांतरित करावा लागेल, असे करण्यात कसूर केल्यास असा निदेश आपोआपच व्यपगत होईल.
(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठ अध्यापकांसाठी नियुक्ती व शिस्तविषयक प्राधिकारी असेल.
(१०) कुलगुरू हा, विद्यापीठातील सहायक कुलसचिवाच्या दर्जाच्या आणि त्याच्याशी समतुल्य व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांसाठी नियुक्ती व शिस्तविषयक प्राधिकारी असेल.
(११) विद्यापीठाची प्राधिकरणे किंवा मंडळे किंवा समित्या यांचा अध्यक्ष या नात्याने, कुलगुरूला, प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्या बैठकीतून एखाद्या सदस्यास, त्याने कामकाजात सतत अडथळे आणण्याचा किंवा ते थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे किंवा सदस्याला न शोभणारी वर्तणूक केल्यामुळे निलंबित करण्याचा अधिकार असेल व तो ती बाब त्यानुसार कुलपतीला कळवील.
(१२) कुलगुरू, आदेशांन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे नियतकालाने विद्यापीठाच्या कामाचा अहवाल नियामक परिषदेसमोर ठेवील.
(१३) कुलगुरू, या अधिनियमाद्वारे व अन्वये त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्य पार पाडील.
कुलसचिव. १४. (१) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. तो पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल व तो थेट कुलगुरूचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण याखाली काम करील.
(२) कुलसचिवाची निवड करण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेली अर्हता व अनुभव हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घालून दिल्याप्रमाणे व राज्य शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे असेल.
(३) या अधिनियमाअन्वये नियुक्तीच्या प्रयोजनासाठी घटित करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून कुलसचिवाची नियुक्ती करण्यात येईल.
(४) कुलसचिवाची नियुक्ती पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी किंवा नियत वयोमान पूर्ण करेपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल इतक्या कालावधीसाठी करण्यात येईल आणि तो या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरील निवडीद्वारे, पाच वषार्ंच्या फक्त एकाच कालावधीसाठी पुर्ननियुक्त्तीकरिता पात्र असेल.
(५) कुलसचिवाचे पद रिक्त झाले असेल तेव्हा किंवा आजारपणाच्या कारणामुळे, किंवा अनुपस्थित असल्यामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी, कुलसचिव आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल त्याबाबतीत, कुलगुरू, कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ १९ किंवा यथास्थिति, नवीन कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत कुलसचिव म्हणून काम पाहण्यासाठी योग्य त्या व्यक्तीची नियुक्ती करील.
(६) कुलसचिव,--
(क) अधिसभेचा, नियामक परिषदेचा, विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेचा आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये विहित करण्यात आलेल्या अशा इतर प्राधिकरणांचा, मंडळांचा व समित्यांचा सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहील ;
(ख) अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारी वर्ग व सहायक कुलसचिवाच्या दर्जाचे अधिकारी व तत्सम दर्जाची किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाची पदे धारण करणारे इतर अधिकारी यांव्यतिरिक्त्त विद्यापीठाच्या अन्य कर्मचा-यांचा नियुक्त्ती व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असेल. कुलसचिवाच्या निर्णयामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस असा निर्णय त्यास कळवल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत कुलगुरूकडे अपील दाखल करता येईल ;
(ग) विद्यापीठाच्या अभिलेखांचा, सामाईक शिक्क्याचा आणि नियामक परिषद त्याच्याकडे सुपूर्द करील, अशा विद्यापीठाच्या इतर मालमत्तेचा अभिरक्षक असेल ;
(घ) कुलगुरूकडून मान्य करण्यात येईल अशा कार्यक्रमानुसार विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या व मंडळांच्या निवडणुका घेईल ;
(ङ) प्राधिकरणे, मंडळे किंवा समित्या यांच्याकडून वेळोवेळी मान्यता देण्यात येईल असे परिनियम व विनियम यांचे एक निदेशपुस्तक तयार करील व ते अद्ययावत ठेवील आणि प्राधिकरणांचे सर्व सदस्य व विद्यापीठाचे अधिकारी यांना ते उपलब्ध करून देईल ;
(च) प्रशासनात सुधारणा करण्यासंबंधातील तक्रारी व सूचना तो स्वीकारील व त्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यासंबंधात विचार करील ;
(छ) कुलगुरूकडून निदेश देण्यात येईल अशी व्यक्त्ती किंवा अशा व्यक्ती किंवा व्यक्त्तींचे मंडळ यांच्याकडून विद्यापीठ, त्याच्या इमारती, वर्ग खोल्या, क्रीडा सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, ज्ञानस्रोत केंद्र, वस्तुसंग्रहालये, कार्यशाळा व साधनसामग्री यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य देईल ;
(ज) विद्यापीठ आणि परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधील अध्यापकेतर कर्मचा-यांसाठी प्रशिक्षण व दिशानिदेशन कार्यक्रम आयोजित करील ;
(झ) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणाच्या निर्णयांच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा त्याला अधिकार असेल ;
(ञ) विद्यापीठाच्या विकास कार्यक्रमांचा प्रत्येक सहा महिन्यांचा एक अहवाल नियामक परिषदेसमोर सादर करील ;
(ट) राज्य शासनाकडे आणि इतर बा अभिकरणांकडे माहिती सादर करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिष्ठात्याकडून, वित्त व लेखा अधिका-याकडून आणि कोणत्याही इतर अधिका-यांकडून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही बाबीसंबंधातील माहिती मागवण्याचा अधिकार असेल ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये वेळोवेळी विहित केलेल्या किंवा कुलगुरूकडून त्याला नेमून देण्यात आलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
(७) कुलसचिवाच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, असा निर्णय कळविल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत कुलगुरूंकडे अपील दाखल करता येईल.
भाग चार---५८---३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ १५. (१) प्रत्येक प्रशालेसाठी एक अधिष्ठाता असेल, जो पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल.
प्रशालांचा अधिष्ठाता.
(२) या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून कुलगुरूकडून अधिष्ठात्याची नियुक्त्ती करण्यात येईल.
(३) अधिष्ठाता थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.
(४) अधिष्ठात्याचा पदावधी हा कुलगुरूच्या पदावधी इतकाच किंवा त्याचे नियत वयोमान पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत असेल :
परंतु, नवीन अधिष्ठात्याची यथोचितरीत्या नियुक्ती होईतोपयर्ंत नवीन कुलगुरूस, अधिष्ठात्याची सेवा पुढे चालू ठेवता येईल:
परंतु आणखी असे की, मृत्यू, राजीनामा यामुळे किंवा अन्य, कारणामुळे कुलगुरूचे पद रिक्त झाल्यास, अधिष्ठाता हा, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपयर्ंत पद धारण करणे सुरू ठेवील.
(५) अधिष्ठात्याच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ असलेली अर्हता व अनुभव परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल, त्याप्रमाणे असेल.
१६. अधिष्ठाता हा,-
(क) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेने मान्यता दिलेल्या क्रीडा धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास अधिष्ठात्याचे अधिकार व कर्तव्य.
जबाबदार असेल ;
(ख) विविध क्रीडा कार्यक्रमांकरिता गुणवत्तापूर्ण मापदंड किंवा निकष यांचा विकास व त्यांचे उपयोजन याकरिता जबाबदार असेल ;
(ग) अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाने तपशील दिल्याप्रमाणे अध्यापनाचा दर्जा राखण्याकरिता आवश्यक असेल अशा उचित कार्यवाहीची सुनिश्चिती करील ;
(घ) आंतर-संस्थात्मक व संस्थांतर्गत संस्थात्मक कार्यशाळा, चर्चासत्रे खेळ व क्रीडा स्पर्धा आयोजित करील ;
(ङ) राज्य गुणवत्ता हमी कक्षाशी अधिस्वीकृतीपूर्व आणि अधिस्वीकृतपश्चात गुणवत्ता निर्धारण, शाश्वतता व वाढीचे प्रयत्न यासंबंधात विचारांची देवघेव करील ;
(च) अधिछात्रवृत्ती, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ती, पदके व बक्षिसे देण्याबद्दलच्या प्रस्तावांची विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेमार्फत नियामक परिषदेकडे शिफारस करील व ते प्रदान करण्याबद्दलचे विनियम करील ;
(छ) प्रशाला विद्यापीठ विभाग, महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्था परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, इत्यांदीमधील शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण व संशोधनाचा दर्जा राखण्यासाठी संशोधन कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवील, व त्यांचे समन्वय साधील ;
(ज) विद्यापीठ विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमध्ये पाठयक्रम चालविण्याबद्दलच्या प्रस्तावांची विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडे शिफारस करील ;
(झ) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडे सादर करण्यासाठी, प्रशालेतील अधिछात्रवृया, शिष्यवृया व इतर विशेषोपाधी देण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करील ;
(ञ) विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे किंवा मंडळे, राज्य शासन, केंद्र सरकार, किंवा परिषदांना, आयोग आणि असे इतर कोणतेही मंडळ यांनी मागितल्याप्रमाणे अहवाल तयार करील ;
(ट) नियामक परिषदेच्या, विद्या व उपक्रम परिषदेच्या, अभ्यास मंडळाच्या आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असेल ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये विहित केल्याप्रमाणे किंवा कुलगुरू यांनी वेळोवेळी त्याला नेमून दिल्याप्रमाणे अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ २१परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक.
१७. (१) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ हा, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो थेट कुलगुरूच्या निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. तो, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे पर्यवेक्षण, निदेशन व मार्गदर्शन याखाली आपली कार्ये पार पाडील आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने आखलेली धोरणे व निदेशकतवे यांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये लक्ष घालील.
(२) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ, अर्हता व अनुभव हा, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाकडून, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याची नियुक्त्ती, या अधिनियमाखालील त्या प्रयोजनासाठी घटित करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(४) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ याची नियुक्त्ती पाच वषार्ंसाठी किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईतोपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंतच्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो त्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून निवडीद्वारे फक्त पाच वषार्ंच्या आणखी एका मुदतीसाठी, पुर्ननियुक्त्तीस पात्र असेल.
(५) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, हा,-
(क) विद्यापीठाच्या परीक्षा घेणे, चाचणी परीक्षा घेणे व मूल्यमापन करणे व त्यांचे निकाल जाहीर करणे या गोष्टींचा मुख्य प्रभारी अधिकारी असेल ;
(ख) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा, तसेच प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांच्या नियुक्त्तीसाठी घटित करण्यात आलेल्या समित्यांव्यतिरिक्त्त मंडळाकडून नियुक्त्त करण्यात आलेल्या समित्यांचा सदस्य-सचिव असेल ;
(ग) परीक्षा व चाचणी परीक्षा घेणे, मूल्यमापन करणे व त्यांचे निकाल वेळेत जाहीर करणे यांसाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यासाठी जबाबदार असेल ;
(घ) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाशी विचारविनिमय करून परीक्षा व मूल्यमापन योग्य व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रक्रिया तयार करील आणि तिची अंमलबजावणी करील ;
(ङ) परीक्षा व मूल्यमापन प्रक्रियेसंबंधात विविध विद्यापीठ प्राधिकरणांनी घेतलेले निर्णय अंमलात आणील ;
(च) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने नेमून दिलेली इतर सर्व कर्तव्ये व कार्ये पार पाडील ;
(छ) अधिनियमाद्वारे किंवा अधिनियमान्वये विहित केलल्या किंवा कुलगुरूने त्यास नेमून दिलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करील व कर्तव्ये पार पाडील.
वित्त व लेखा अधिकारी.
१८. (१) वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी असेल. तो पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल व थेट कुलगुरूच्या पर्यवेक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.
(२) वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(३) वित्त व लेखा अधिकारी हा, त्यास पाच वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतका व्यावसायिक अनुभव असलेली सनदी लेखापाल किंवा परिव्यय लेखापाल अशी व्यक्ती असेल.
(४) पोट-कलम (३) मध्ये, विर्िनदिष्ट केलेली अर्हता व अनुभव धारण करणारी व्यक्ती नियुक्त केली जाऊ शकत नसेल तेथे, उप संचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण करणा-या राज्य वित्त व लेखा सेवेतील शासकीय अधिका-यांमधून वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येईल.
(५) वित्त व लेखा अधिका-यांची नियुक्त्ती ही, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याचा नियत सेवावधी पूर्ण होईपयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंतच्या मुदतीसाठी असेल आणि तो त्या विद्यापीठात पुर्ननियुक्तीस पात्र असणार नाही.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(६) वित्त व लेखा अधिकारी,-
(क) विद्यापीठाच्या निधीवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवील आणि विद्यापीठाच्या वित्तव्यवस्थेसंबंधात कुलगुरूला सल्ला देईल ;
(ख) कुलगुरूच्या मान्यतेने विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ, निधी, मालमत्ता व गुंतवणुका तसेच विश्वस्तव्यवस्था व दान करण्यात आलेली मालमत्ता धारण करील व त्यांचे व्यवस्थापन करील ;
(ग) वर्षातील आवर्ती व अनावर्ती खर्च, विद्यापीठाने त्याकरिता निश्चित केलेल्या मर्यादांपेक्षा अधिक होत नाही आणि तसेच, वाटप करावयाच्या सर्व रकमा ह्य, ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्या रकमांचे नियतवाटप करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनांसाठी त्या खर्च केल्या जातात, याची खात्री करील ;
(घ) रोख रक्कम व बँकेतील शिल्लक रकमा आणि गुंतवणुका यांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवील ;
(ङ) उत्पन्न वसुलीच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रगतीवर लक्ष ठेऊन उत्पन्नाचे प्रभावी नियमन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील, आणि त्याबाबतीत अनुसरावयाच्या पद्धतींबाबत कुलगुरूला सल्ला देईल ;
(च) महाराष्ट्र विद्यापीठ लेखा संहितेनुसार खंड (क) ते (ङ) खालील कर्तव्ये पार पाडील ;
(छ) विद्यापीठाच्या लेख्यांची नियमितपणे लेखापरीक्षा करून घेईल ;
(ज) आपल्या वित्तीय जबाबदा-या योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाचे किंवा विद्यापीठाच्या परिसंस्थेचे कोणतेही कार्यालय, केंद्रे, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांच्याकडून त्यास आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही माहिती आणि विवरणे मागवील ;
(झ) वित्त व लेखा समितीच्या बैठकींची कार्यवृत्ते ठेवील ;
(ञ) वित्त व लेखा समितीला व नियामक परिषदेला वर्ाषिक वित्तीय अंदाज (अर्थसंकल्प), लेख्यांचे विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षा अहवाल सादर करून उपर्ाजित तवावर दुहेरी नोंद लेखांकन प्रणालीद्वारे लेखे तयार करण्यास आणि ते ठेवण्यास जबाबदार असेल ;
(ट) विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे किंवा मंडळे, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षण आयोग किंवा परिषदा, आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद तसेच विद्यापीठाला निधी पुरविणारी अशी कोणतीही संस्था यांनी मागणी केलेले वित्तीय अहवाल तयार करणे ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये विहित केलेले असतील असे किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील असे अन्य अधिकार वापरील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
ज्ञान संसाधन केंद्राचा संचालक.
१९. (१) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र हा, विद्यापीठाचा पूर्णकालिक वेतनी अधिकारी असेल आणि तो विद्यापीठामध्ये ज्ञान स्रोत केंद्राचा प्रभारी असेल. तो थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.
(२) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र याची अर्हता, अनुभव, वित्तलब्धी आणि सेवेच्या अटी व शर्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठ ग्रंथपालाच्या बाबतीत शिफारस केल्याप्रमाणे आणि राज्य शासनाने स्वीकृत केल्याप्रमाणे असतील.
(३) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र याची नियुक्ती, कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(४) संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र हा,---
(क) ज्ञान संसाधन केंद्र समितीचा सदस्य-सचिव असेल आणि ज्ञान स्रोत केंद्र समितीने घेतलेल्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी होत असल्याबाबत तो सुनिश्चिती करील ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ २३(ख) मुद्रित व ध्वनिमुद्रित स्वरूपातील सर्व पुस्तके, नियतकालिके, हस्तलिखिते, जर्नल यांचा आणि डिजिटल स्वरूपातील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे, खेळांचे, क्रीडांचे व स्पधार्ंचे दृकश्राव्य ध्वनीमुद्रण यांचा परिरक्षक असेल ;
(ग) ज्ञान संसाधन केंद्राची पुस्तके, नियतकालिके, हस्तलिखिते, जर्नल आणि साधनसामग्री गहाळ होऊ नये किंवा तिचे नुकसान होऊ नये आणि ज्ञान संसाधन केंद्रामध्ये नियमबा गोष्टी घडू नयेत याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रक्रिया व कार्यपद्धती विकसित करील व त्यांची अंमलबजावणी करील ;
(घ) साठयाच्या नियतकालिक पडताळणीची व्यवस्था करील, हानीबाबतची माहिती समाविष्ट असलेला योग्य अहवाल तयार करील आणि तो ज्ञान संसाधन केंद्र समितीपुढे ठेवील ;
(ङ) विद्यापीठ ज्ञान संसाधन केंद्राच्या विकासासाठी, आधुनिकीकरणासाठी, त्याची निगा राखण्यासाठी आणि नियमनासाठी जबाबदार असेल ;
(च) विद्यापीठाची महाविद्यालये, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, संबंधित अधिका-याला मदत करील आणि मार्गदर्शन करील ;
(छ) संलग्न महाविद्यालयांच्या आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांच्या, परीसरांच्या, प्रादेशिक केंद्रांच्या, अभ्यास केंद्रांच्या ग्रंथपालांची वर्ाषिक बैठक आयोजित करून, संलग्न महाविद्यालयांच्या आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांच्या ग्रंथालयांना साहाय्य करील आणि ग्रंथपालांना सल्ला देईल ;
(ज) संलग्न महाविद्यालयांच्या आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांच्या, परीसरांच्या, प्रादेशिक केंद्रांच्या, अभ्यास केंद्रांच्या ग्रंथपालांचे कौशल्य आणि ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करील ;
(झ) साधनसंपत्ती, माहिती, संशोधन तंत्रे व आधारसामग्री यांच्या उपलब्धतेबाबत विद्यापीठाच्या विविध प्रशालांच्या विभागांच्या विद्याथ्यार्ंमध्ये माहिती साक्षरता कार्यक्रमामार्फत जागरूकता निर्माण करील ;
(ञ) ज्ञान संसाधन केंद्राची उद्दिष्टे पार पाडण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता विद्यापीठ प्राधिकरणांनी त्यास नेमून दिलेली अन्य कोणतीही कामे हाती घेईल ;
(ट) या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये विहित केलेले असतील असे किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील असे अन्य अधिकार वापरील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
प्रकरण चार
राज्य परिषद
राज्य परिषद घटित करणे व तिचे अधिकार व कर्तव्ये.
२०. (१) राज्यातील विद्यापीठाच्या विविध क्रीडाविषयक कामकाजाचे, विशेषकरून अध्यापन, संशोधन, कौशल्य विकास व सामायिक हिताच्या इतर बाबी यांच्या प्रभावी समन्वयनाच्या प्रयोजनार्थ आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाचे नियतकालिक मूल्यमापन आणि विद्यापीठाचे विद्याविषयक र्आथिक उपक्रम व कार्यक्रम यांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी राज्य शासन, महाराष्ट्र क्रीडा शिक्षण व संशोधन परिषद या नावाने ओळखली जाणारी एक परिषद घटित करील.
(२) महाराष्ट्र राज्याचा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, राज्य परिषदेचा अध्यक्ष असेल.
(३) महाराष्ट्र राज्याचा क्रीडा व युवक कल्याण राज्य मंत्री राज्य परिषदेचा उपाध्यक्ष असेल.
(४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा, यथास्थिती, सचिव, राज्य परिषदेचा सदस्य असेल.
(५) विद्यापीठाचा कुलगुरू राज्य परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य असेल.
(६) क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त राज्य परिषदेचा सदस्य असेल.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(७) उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा अधिकारी राज्य परिषदेचा सदस्य सचिव असेल.
(८) राज्य परिषदेस पुढील अधिकार असतील आणि राज्य परिषद, पुढील कर्तव्ये पार पाडील :-
(क) विद्यापीठाने केलेल्या कामाचे, वेळोवेळी, पुर्नविलोकन करणे ;
(ख) परिषदेने केलेले नियतकालिक मूल्यमापन विचारात घेऊन, विद्यापीठाच्या कार्याबाबत कुलपतीचे मूल्यन करणे ;
(ग) राज्य परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांच्या आधारावर, विद्यापीठास निधी देण्याकरिता, राज्य शासनाकडे, योजनांतर्गत व योजनेतर, अशा दोन्ही योजना मांडणे.
प्रकरण पाच
विद्यापीठाची प्राधिकरणे
२१. विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील:-
विद्यापीठाची प्राधिकरणे.
(क) नियामक परिषद ;
(ख) विद्याविषयक व उपक्रम परिषद ;
(ग) अभ्यास मंडळे ;
(घ) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ ;
(ङ) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे विहित केली असतील अशी विद्यापीठाची इतर प्राधिकरणे.
२२. या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासन, कुलपतीशी विचारविनिमय करून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्याच्या अथवा स्वीकृत करून घेण्याच्या पात्रता शर्ती, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करील.
विद्यापीठाच्या प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून असण्याच्या पात्रता शर्ती विर्िनदिष्ट करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार.
नियामक परिषद. २३. (१) नियामक परिषद, विद्यापीठाचे मुख्य कार्यकारी व धोरण आखणारे प्रमुख प्राधिकरण असेल आणि विद्यापीठाचे कामकाज चालविण्याकरिता जबाबदार असेल आणि ती अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे विनिर्देशपूर्वक नेमून दिली नसतील अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(२) नियामक परिषदेच्या वर्षातून चारपेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठका होतील.
(३) बैठकीमध्ये कामकाज-चालनाबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती, गणपूर्ती आणि बैठकींच्या संबंधात आवश्यक असतील अशा इतर बाबी या, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(४) नियामक परिषदेत, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---
(क) कुलगुरु-अध्यक्ष ;
(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाची उच्च किंवा क्रीडा, शिक्षण किंवा क्रीडा जगत या क्षेत्रातील चार विख्यात व्यक्ती, ज्यापैकी दोन व्यक्ती ह्य कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या भूतपूर्व कुलगुरु असतील ;
(ग) दोन वषार्ंच्या मुदतीसाठी, कुलगुरूने वरिष्ठतेच्या आधारावर, आळीपाळीने, नामनिर्देशित करावयाचे प्रशालेचे दोन अधिष्ठाते ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ २५(घ) कुलगुरूने विद्यापीठ विभाग यांच्या प्रमुखामधून आळीपाळीने दोन वर्षाच्या मुदतीसाठी नामनिर्देशित करावयाचे दोन विभाग प्रमुख :
परंतु, विभाग किंवा विद्यापीठ परिसंस्था यांच्यामधून प्रमुख आळीपाळीने नामनिर्देशित करताना, ज्या विभागांना किंवा विद्यापीठ परिसंस्थांना पूर्वी प्रतिनिधित्वाची संधी दिलेली होती, त्यांना दुर्लक्षित करण्यात येईल ;
(ङ) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेने तिच्या सदस्यांमधून नामनिर्देशित करावयाचे दोन सदस्य, ज्यांपैकी एक सदस्य महिला असेल ;
(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे दोन प्राचार्य ;
(छ) कुलगुरूने, नामनिर्देशित करावयाचा राष्ट्रीय कीर्तीच्या क्रीडा परिसंस्थेमधून किंवा क्रीडा संघटनेमधून एक ख्यातनाम तज्ज्ञ ;
(ज) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा, अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा यथास्थिती, सचिव किंवा त्याने नामनिर्देशन केलेली उप सचिव किंवा क्रीडा व युवक सेवा सह संचालक, या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल, अशी नामनिर्देशिती ;
(झ) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा ;
(ञ) कुलसचिव--सदस्य सचिव:
परंतु, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील व्यक्ती, आळीपाळीने निवडून देण्यात येतील.
(५) वित्त व लेखा अधिकारी, अधिष्ठाता संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ व ज्ञान स्त्रोत केंद्राचे संचालक नियामक परिषदेचे निमंत्रित असतील, परंतु त्यांना मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.
२४. नियामक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील:---
नियामक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये.
(क) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर घडून येत आहेत अशा विद्याविषयक, संशोधन आणि शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षण यांमधील विकास कार्यक्रम, वित्त व्यवस्था, व्यवस्थापन व नियमन याबाबत अल्प व दीर्घकालीन सुधारणांचा आढावा घेणे व विद्यापीठात त्यांचा अंतर्भाव करून घेण्याच्या दृष्टीने त्यावर विचारविनिमय करणे ;
(ख) ज्यायोगे महाविद्यालयांना व परिसंस्थांना परिसर, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यास केन्द्रांना विशेषीकृत अभ्यासक्रम व शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षण पाठयक्रम हाती घेणे शक्य होईल अशा तरतुदी करणे आणि जेथे आवश्यक आणि इष्ट असेल त्याबाबतीत, अध्यापनासाठी व संशोधनासाठी सामायिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये यांची तरतूद करणे आणि सरावासाठी क्रीडा साधनसामग्रीची तरतूद करणे ;
(ग) क्रीडा विषयक कार्यक्रमांसाठी महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमध्ये विशेष शिक्षण केंद्राची स्थापना करणे ;
(घ) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेच्या शिफारशीवरून शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षण, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यासासाठी विभाग, महाविद्यालये, शाळा, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे स्थापन करणे ;
(ङ) इलेक्ट्रॅानिक व प्रकृष्ट क्रीडाविषयक उपकरणांची हाताळणी व व्यवस्थापन याकरिता ऑनलाइन शिक्षणाच्या अध्ययनासह तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ;
(च) आदेश व विनियम तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे ;
भाग चार---५८---४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ (छ) विद्यापीठाची मत्ता व मालमत्ता यांचे नियंत्रण करणे व तिच्या प्रशासनाची व्यवस्था करणे ;
(ज) वित्त व लेखा समितीकडून प्राप्त होतील असे फेरबदल, कोणतेही असल्यास, वर्ाषिक वित्तीय अंदाज किंवा अर्थसंकल्प, म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होईल असा निधी, विद्यापीठ निधी आणि इतर निधीकरण अभिकरणे यांच्याकडून स्वतंत्रपणे प्राप्त होईल असा निधी यावर चर्चा करणे आणि त्यांना मान्यता देणे ;
(झ) विद्यापीठाच्या वतीने करार करणे, त्यात सुधारणा करणे, त्याचे पालन करणे व ते रद्द करणे यांबाबतच्या प्रस्तावांचा विचार करणे ;
(ञ) विद्यापीठाच्या सामाईक शिक्क्याचा नमुना ठरविणे आणि त्याच्या वापराची तरतूद करणे ;
(ट) विद्यापीठाच्या वतीने कोणताही विश्वस्तनिधी, मृत्युपत्रित दान, देणग्या आणि विद्यापीठाकडे करण्यात आलेल्या कोणत्याही जंगम, स्थावर मालमत्तेचे आणि बौद्धिक संपदेचे हस्तांतरण स्वीकारणे ;
(ठ) विद्यापीठाच्या वतीने कोणत्याही जंगम किंवा बौद्धिक संपदेचे हक्क विक्रीद्वारे किंवा अन्यप्रकारे हस्तांतरित करणे ;
(ड) राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने कोणतीही स्थावर मालमत्ता, इतर संघटनेकडे विक्रीद्वारे किंवा भाडेपट्टयाने किंवा कराराने हस्तांतरित करणे:
परंतु, विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता कोणत्याही आवश्यक भौतिक सुविधा पुरविण्याच्या प्रयोजनार्थ, बँक, उपाहारगृहे, डाकघर, मोबाईल टॉवर, इत्यादींसारख्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा राज्य शासनाच्या पूर्व- मान्यतेशिवाय विशिष्ट कालावधीकरिता वापर करण्याची परवानगी असेल ;
(ढ) विद्यापीठ परिसर, प्रादेशिक केंद्र, अभ्यास केंद्र यांकरिता राखीव निधीतून जमीन, इमारत व अन्य पायाभूत सोयीसुविधा यांच्या स्वरूपात स्थावर मालमत्ता निर्माण करणे ;
(ण) वित्त व लेखा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, विद्यापीठाच्या वतीने, कर्ज घेणे, कर्ज देणे किंवा निधी गुंतविणे ;
(त) विशिष्ट प्रयोजनांसाठी विद्यापीठाकडे असलेल्या निधीचा वापर करण्याबाबतचे धोरण ठरविणे ;
(थ) विद्यापीठाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इमारती, जागा, पायाभूत सेवासुविधा, र्फनिचर, उपकरणे व इतर साधनसामग्री यांची तरतूद करणे ;
(द) मानद पदव्या व विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत शिफारशी करणे ;
(ध) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडून शिफारशी करण्यात आल्या असतील अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे व प्रदान करणे आणि आदेशाद्वारे तरतूद केल्यानुसार त्यांचे प्रदान करण्याकरिता दीक्षांत समारंभाची व्यवस्था करणे ;
(न) अधिछात्रवृया, प्रवासी अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया, प्रदर्शने, पारितोषिके, पदके व बक्षिसे सुरू करणे व ते प्रदान करण्यासाठी विनियम विहित करणे ;
(प) अधिष्ठाता मंडळाने शिफारस केलेल्या परस्पर लाभप्रद विद्याविषयक अध्ययनक्रमांसाठी व शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षणविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी इतर विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करण्याकरिता विनियम करणे ;
(फ) आवश्यक असेल त्यानुसार विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेच्या शिफारशीवरून विद्यापीठ निधीमधून व निधी देणा-या अन्य अभिकरणांकडून विद्यापीठ अधिका-यांची, अध्यापकांची, प्रशिक्षकांची अध्यापकेत्तर कुशल, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय व दीर्घ सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ २७(ब) प्रशिक्षक, प्राश्निक व परीक्षाविषयक इतर कर्मचारीवर्ग, तज्ञ अभ्यागत यांच्यासाठी मानधन, पारिश्रमिक, शुल्क आणि प्रवास व इतर भत्ते व विद्यापीठाला देण्यात येणा-या अशा इतर सेवांसाठी शुल्क व इतर आकार विहित करणे ;
(भ) परिनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे, महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांचे ठिकाण बदलण्याच्या किंवा हस्तांतरित करण्याच्या किंवा नियमन करण्याच्या आणि स्थानांतरित करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करणे व त्यांना मान्यता देणे ;
(म) कुलसचिवाकडून दर सहा महिन्यांनी प्राप्त झालेल्या, विद्यापीठाच्या विकास कार्यक्रमांचा अहवाल स्वीकारणे व त्यावर विचार करणे ;
(य) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या विद्याविषयक व शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण कार्यक्रमांच्या प्रस्तावांचे निर्धारण करणे व त्यांना मान्यता देणे ;
(य क) राज्य शासनाचे निधी, विद्यापीठ निधी व इतर अभिकरणांकडून स्वतंत्रपणे मिळालेले निधी यांचे वर्ाषिक अहवाल, वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवर विचार करणे व ते स्वीकारणे ;
(य ख) महाविद्यालये, परिसंस्था किंवा विद्यापीठ विभाग योग्यरीत्या चालविणे, त्यांचे कामकाज करणे व त्यांची र्आथिक स्थिती यांसंबंधातील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात चौकशी करण्याची व्यवस्था करणे ;
(य ग) परिनियम आणि आदेश काढण्याचा किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा किंवा त्याचे निरसन करण्याचा अधिकार वगळता, आपल्या अधिकारांपैकी कोणतेही अधिकार कुलगुरुकडे किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा विद्यापीठाच्या अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या समितीकडे सोपविणे ;
(य घ) विद्यापीठ निधी व इतर अभिकरणाकडून मिळालेले निधी यांमधून निर्माण केलेल्या पदांच्या संबंधात, विद्यापीठातील अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गाची कार्ये, कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदा-या निश्चित करणे ;
(य ड.) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७ व इतर संबद्ध १९८८ चा महा. ६. अधिनियम यांच्या तरतुदीनुसार विहित फी च्या उल्लंघनाच्या संबंधातील सर्व प्रकरणे हाताळणे ;
(य च) महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी, लोकहितैषी, उद्योगसमूह आणि इतर हितसंबंधित व्यक्तींकडून देणग्या, बक्षिसे आणि इतर स्वरूपातील वित्तीय सहाय्य स्वीकारणे आणि अशा देणग्या, बक्षिसे, इत्यादी स्वीकारण्यासाठी विद्यापीठाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहित करणे ;
(य छ) परिनियमांमध्ये निर्धारित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर दोषी महाविद्यालये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यावर शास्ती लादणे ;
(य ज) परिनियमांव्दारे विहित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करणे व कर्तव्ये पार पाडणे.
२५. (१) विद्याविषयक व उपक्रम परिषद हे विद्यापीठाचे विद्याविषयक प्रमुख प्राधिकरण असेल आणि ती विद्याविषयक व उपक्रम परिषद.
विद्यापीठातील अध्यापन, संशोधन व मूल्यमापन यांचे नियमन करण्यास व त्यांचा दर्जा कायम राखण्यास जबाबदार असेल. अध्यापन, संशोधन, विस्तार, विद्याविषयक बाबीसंबंधातील सहयोगी कार्यक्रम यांसंबंधातील दर्जा राखणे व सुधारणे आणि अध्यापकांच्या कार्यभाराचे मूल्यमापन याबाबीसंबंधातील विद्याविषयक धोरणे निर्धारित करण्यासदेखील विद्याविषयक व उपक्रम परिषद जबाबदार असेल.
(२) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेच्या वर्षातून किमान चार पेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठकी होतील.
भाग चार---५८---४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ (३) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-
(क) कुलगुरु, अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक प्रशालेचे अधिष्ठाते;
(ग) प्रत्येक विभागाचे प्रमुख ;
(घ) परिसर, प्रादेशिक केंद्र, अभ्यास केंद्र यांचे संचालक;
(ङ) कुलगुरु, कुलपतीशी विचारविनिमय करून खालील सदस्य नामनिर्देशित करील :-
(एक) संचालित स्वायत्त किंवा संलग्न महाविद्यालयांचे तीन प्राचार्य, यांपैकी एक महिला असेल आणि एक ज्यांना राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक), किंवा, यथास्थिति, राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळ यांच्याकडून अधिस्वीकृती मिळालेली आहे असे, आळीपाळीने अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची किंवा निरधिसूचित जमातीची (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमातीची किंवा इतर मागासवर्गाची व्यक्ती असेल;
(दोन) प्रत्येक विभागाचे प्रतिनिधीत्व करणारे दोन प्राध्यापक, त्यांपैकी एक व्यक्ती, आळीपाळीने अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांतील असेल ;
(तीन) मान्यताप्राप्त परिसंस्थेचा एक प्रमुख ;
(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचे, पंधरा वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतका अध्यापनाचा अनुभव असलेले, प्रत्येक प्रशालेचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन अध्यापक, त्यांपैकी एक अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची किंवा निरधिसूचित जमातीची (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमातीची किंवा इतर मागासवर्गाची व्यक्ती असेल, परंतु प्रत्येक विद्याशाखेचे आरक्षण हे चिठ्ठया टाकून काढलेल्या सोडतीद्वारे ठरविण्यात येईल ;
(छ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या क्रीडा क्षेत्रांमधील पाच विख्यात तज्ज्ञ व्यक्ती;
(ज) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा किंवा सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल अशी, त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती;
(झ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ;
(ञ) अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष;
(ट) कुलसचिव--सदस्य सचिव.
२६. (१) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---
विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये.
(क) विद्यापीठ हे, क्रीडा शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास यांस चालना देणारे आणि क्रीडा शिक्षण संस्थांशी परस्परसंबंध राखणारे व एकमेकांशी दुवा साधणारे एक गतिमान असे मध्यवर्ती केंद्र बनले आहे याची सुनिश्चिती करणे ;
(ख) अभ्यासक्रम, त्यातील फेरफारांसह, कोणतेही असल्यास, यांवर आणि प्रशालांमार्फत अभ्यास मंडळ तिच्याकडे विचारार्थ पाठविल अशी अन्य कोणत्याही बाबींवर विचार करणे आणि त्यास मान्यता देणे ;
(ग) सर्व प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या, पदव्युत्तर अध्ययनक्रम व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी यांसाठी पसंतीवर आधारित श्रेयांकपद्धती असल्याबाबत सुनिश्चिती करणे ;
(घ) विद्यापीठाची सर्व महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांमध्ये संशोधनाचा व उपक्रमशीलतेचा अंत:स्थ हेतू वाढीस लागत आहे याची सुनिश्चिती करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ २९(ङ) शुल्क निश्चिती समिती मार्फत, अभ्यास मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे, शुल्के, इतर शुल्के व आकार यांना मान्यता देणे ;
(च) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करण्यासंबंधी नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे;
(छ)नियामक परिषदेकडे विद्याविषयक बाबींच्या संबंधातील आदेशांचा मसुदा प्रस्तावित करणे;
(ज) विद्याविषयक बाबींच्या संबंधात आदेश आणि विनियम करणे, त्यांत सुधारणा करणे व त्यांचे निरसन करणे ;
(झ) प्राश्निक, परीक्षक, नियामक आणि परीक्षा घेण्याच्या व मूल्यमापन करण्याच्या कामाशी संबंधित इतर व्यक्ती यांच्या नियुक्तीसाठी अर्हता व प्रमाणके विहित करणे ;
(ञ)विद्यापीठ निधीमधून व इतर निधीकरण अभिकरणांकडून मिळणा-या निधीमधून विद्यापीठास आवश्यक असलेल्या विद्यापीठ अध्यापकांची आणि दीर्घ सुटी नसलेल्या विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करण्यासाठी विचार करणे व त्याबद्दल नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे आणि त्यांची अर्हता अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे;
(ट) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या प्रमाणकांशी सुसंगत अशाप्रकारे, संलग्न महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेच्या कर्मचारीवर्गामधील कोणत्याही सदस्यास विद्यापीठाचा अध्यापक म्हणून मान्यता देण्यासाठी प्रमाणके विहित करणे ;
(ठ) महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देणे, त्यांचे संलग्नीकरण चालू ठेवणे, संलग्नीकरणाची मुदत वाढविणे, तसेच शारीरिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण व संशोधन किंवा विशेषीकृत अभ्यास परिसंस्थांना मान्यता देणे, त्यांची मान्यता चालू ठेवणे, मान्यतेची मुदत वाढविणे यांसाठी प्रमाणके विहित करणे ;
(ड) हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदींनुसार महाविद्यालयांना किंवा परिसंस्थांना संलग्नीकरण देणे;
(ढ) नियामक परिषदेच्या शिफारशीप्रमाणे, महाविद्यालये, परिसंस्था परिसर, प्रादेशिक केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांच्या ठिकाणाबाबतचा वर्ाषिक आराखडा तयार करणे व त्यास मान्यता देणे ;
(ण) संबंधित प्रशालेने किंवा अभ्यास मंडळाने त्यांच्याकडे विचारार्थ पाठवलेले नवीन पाठयक्रम, आंतर-ज्ञानशाखीय पाठयक्रम व अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना मान्यता देणे ;
(त) संबंधित प्रशालेने शिफारस केलेले पाठयक्रम अभ्यासक्रम, प्राश्निक, परीक्षक व नियामक आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना यांस मान्यता देणे ;
(थ) सर्व विद्याविषयक बाबींसंबंधात विद्यापीठाला सल्ला देणे आणि नियामक परिषदेला विद्याविषयक अध्ययनक्रमांबाबत व्यवहार्यता अहवाल सादर करणे;
(द) सर्व विद्याविषयक अध्ययनक्रमांकरिता पसंतीवर आधारित श्रेयांकपद्धतीसाठी धोरण, कार्यपद्धती आणि कार्यप्रणाली निर्माण करणे;
(ध) क्रीडा शिक्षण व इतर विद्याविषयक अध्ययनक्रम याबाबत अधिक लवचिक दृष्टिकोन प्रस्तुत करण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणे व कार्यप्रणाली तयार करणे ;
(न) विद्यमान शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या तीन महिने अगोदर, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य शासन यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांनुसार, त्यापुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यापीठाचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करणे ;
(प) शारीरिक शिक्षण व क्रीडा प्रशिक्षण यांतील विभाग, महाविद्यालये, प्रशाला, परिसर अभ्यास केंद्रे, उच्च शिक्षण, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यासक्रम परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे ;
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(फ) हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांद्वारे किंवा तद्न्वये प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे किंवा सोपविण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
(२) विद्याविषयक व उपक्रम परिषद, वित्तीय भाराचा अंतर्भाव असणा-या सर्व बाबी किंवा निर्णय मान्यतेसाठी नियामक परिषदेकडे विचारार्थ पाठवील.
अभ्यास प्रशाला. २७. (१) विद्यापीठाच्या पुढील अभ्यास प्रशाला असतील:-
(क) शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण प्रशाला;
(ख) क्रीडा व्यवस्थापन प्रशाला;
(ग) क्रीडा पत्रकारिता व तंत्रज्ञान प्रशाला;
(घ) क्रीडा औषधी प्रशाला;
(ड.) क्रीडा शास्त्र प्रशाला;
(च) आंतरज्ञान शाखीय अभ्यास प्रशाला;
(छ) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील अशा इतर प्रशाला.
(२) परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येक प्रशालेचा, विषयांनुसार एक विभाग किंवा विभागांचा गट असेल.
(३) प्रशालेचा प्रमुख हा, अधिष्ठाता असेल आणि विभागाचा प्रमुख, विभाग प्रमुख असेल.
(४) अधिष्ठाता व विभाग प्रमुख यांचे अधिकार व कर्तव्ये परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
अभ्यास मंडळ. २८. (१) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या प्रत्येक विषयासाठी किंवा विषयांच्या गटासाठी एक अभ्यास मंडळ असेल. अभ्यास मंडळ हे विद्यापीठाचे प्राथमिक विद्याविषयक मंडळ असेल.
(२) अभ्यास मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल:-
(क) प्रत्येक प्रशालेचा संचालक प्रमुख हा संबंधित अभ्यास मंडळाचा अध्यक्ष असेल;
(ख) संबंधित विषयाचा विद्यापीठ विभागाचा प्रमुख;
(ग) संबंधित विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्याशी विचारविनिमय करून, कूलगुरूने केलेले शारीरिक शिक्षण किंवा क्रीडा शिक्षण या क्षेत्रातील किमान दहा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असलेले सहा अध्यापक;
(घ) संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्या विभाग प्रमुखाच्या गटामधून निवडून द्यावयाच्या संलग्न महाविद्यालयातील व मान्यताप्राप्त परिसंस्थेमधील तीन अध्यापक ;
(ड.) इतर विद्यापीठातील एक प्राध्यापक स्वीकृत करून घेण्यात येईल;
(च) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे चार तज्ज्ञ.
२९. मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील:----
(क) नवीन पदविका व पदव्या सुरू करण्याबाबत विद्या विषयक व उपक्रम परिषदेमार्फत नियामक अभ्यास मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
परिषदेकडे शिफारस करणे;
(ख) अप्रस्तुत ठरणा-या पदविका व पदव्या बंद करण्याबाबत संबंधित प्रशाला किंवा संबंधित विभाग आणि विद्याविषयक व उपक्रम परिषद यांच्यामार्फत नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे;
(ग) अभ्यास पाठयक्रम, पाठयक्रम संरचना आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना याबाबत संबंधित प्रशालेमार्फत संबंधित विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडे शिफारस करणे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३१(घ) अभ्यास पाठयक्रमासाठी अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करावयाची संदर्भ पुस्तके किंवा पूरक वाचन ग्रंथ किंवा पाठयपुस्तके आणि असे इतर साहित्य यांबाबत शिफारस करणे;
(ङ) पाठयक्रमात भर घालणे किंवा तो वगळणे किंवा तो अद्ययावत करणे या संबंधातील फेरबदलाबाबत प्रशालेला व विभागाला शिफारस करणे;
(च) विद्याविषयक व उपक्रम विद्यापरिषदेने निर्धारित केलेल्या निकषांच्या आधारे विद्यापीठ परीक्षा व मूल्यमापन यासाठी प्राश्निक, परीक्षक आणि नियामक यांची नामिका तयार करणे आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाकडे त्यांची शिफारस करणे ;
(छ) माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान साधने वापरून सहयोग व सहभाग याद्वारे अध्ययनास प्रोत्साहन देणे;
(ज) विद्या विषयक इतर क्रीडा संबंधित कार्यक्रमांचे परिनिरीक्षण करणे आणि बदल करण्याची, नियतकालिक लेखापरीक्षा करण्याची व त्याचा पाठपुरावा करण्याची शिफारस करणे;
(झ) परीनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करणे आणि अशी कर्तव्ये पार पाडणे.
३०. (१) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळास, परीक्षा व मूल्यमापनाबाबतच्या सर्व बाबी हाताळण्याचा प्राधिकार परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ.
असेल.
(२) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाची प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात किमान दोनदा बैठक होईल.
(३) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-----
(क) कुलगुरू---अध्यक्ष ;
(ख) प्रशालांचे अधिष्ठाते ;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेले, दोन विभाग प्रमुख ;
(घ) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित करावयाचा शारीरिक शिक्षण व क्रीडा शिक्षण ही पाश्र्वभूमी असणारा विद्यापीठ विभागाचा एक प्राध्यापक ;
(ङ) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित करावयाचा किमान पंधरा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असलेला विभाग प्रमुख किंवा प्राचार्य यांच्याखेरीज संलग्न महाविद्यालयांमधील एक अध्यापक ;
(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला मूल्यमापन क्षेत्रातील संगणकीकरणाचा एक तज्ज्ञ;
(छ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, महाराष्ट्र राज्यातील इतर सांविधिक विद्यापीठातील उप कुलसचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला ; ज्याला परीक्षेच्या कामासंबंधीचा संगणकीकरणाचा अनुभव असेल, असा निमंत्रित म्हणून एक तज्ज्ञ ;
(ज) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा किंवा सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली त्याची नामनिर्देशित व्यक्ती;
(झ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ-सदस्य-सचिव.
३१. (१) परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-----
(क) विद्याथ्यार्ंच्या कामगिरीचे कार्यक्षमतेने आणि कालबद्ध रीतीने मूल्यमापन करण्यासंबंधातील कामे करण्यासाठी धोरणे, यंत्रणा व कृती योजना तयार करणे;
परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
(ख) नियमन, कोष्टकीकरण, मूल्यमापन व वेळेवर निकाल घोषित करणे यांसह विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचण्या योग्यप्रकारे आयोजित करण्याची सुनिश्चिती करणे ;
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(ग) विद्यापीठाच्या वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रकात (अर्थसंकल्प) समाविष्ट करण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापन याबाबत वित्तीय अंदाजपत्रके तयार करणे व ती वित्त व लेखा समितीस सादर करणे;
(घ) परीक्षा घेताना काटेकोर दक्षता घेण्याची व्यवस्था करणे, जेणेकरून विद्यार्थी, अध्यापक, समवेक्षक, पर्यवेक्षक, इत्यादींद्वारे कोणत्याही गैरप्रकारांचा अवलंब करण्यास आळा बसेल;
(ङ) अध्यापकांद्वारे बहुआयामी (मॉडयुलर) संरचनेमधील श्रेयांकाधारित निर्धारणासाठी कार्यपद्धती व कार्यात्मक कार्यपद्धती प्रस्थापित करणे आणि प्रश्नपत्रिका संचाचा संग्रह निर्माण करणे व त्याचा प्रभावीपणे वापर करणे यांसह मूल्यमापनाच्या व निर्धारणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ;
(च) पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांचे निर्धारण, गुप्तता बाळगल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांना आच्छादन घालणे आणि आच्छादन काढणे किंवा बारकोडींग करणे अथवा इतर कोणतीही पर्यायी पद्धत अनुसरून, मध्यवर्ती निर्धारण पद्धतीद्वारे केंद्रीभूत करण्यात आले आहे, याची सुनिश्चिती करणे;
(छ) परीक्षा व मूल्यमापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापनविषयक सुधारणा हाती घेणे;
(ज) संबंधित अभ्यास मंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नामिकेमध्ये समाविष्ट केलेल्या व्यक्तींमधून प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांची नियुक्ती करणे आणि जर ते प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे गैरव्यवहारात सामील असतील आणि दोषी असल्याचे आढळून आले असतील तर, समितीने केलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन त्यांना काढून टाकणे किंवा त्यास मनाई करणे ;
(झ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ यांनी तयार केलेल्या परीक्षा व मूल्यमापनाच्या सविस्तर कार्यक्रमास मंजुरी देणे ;
(ञ) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ यांनी अग्रेषित केलेल्या विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालाच्या पुर्नविलोकनाच्या अहवालावर विचार करणे ;
(ट) परीक्षा घेणे व मूल्यमापन करणे यासंबंधातील तक्रारी ऐकून घेणे व त्यावर निर्णय देणे ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये त्याच्याकडे परीक्षा आणि मूल्यमापनाच्या संबंधातील सोपविण्यात आले असतील अशा, इतर अधिकारांचा वापर करणे.
प्राधिकरणांचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये.
३२. या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींअन्वये निर्धारित करण्यात आले नसतील अशी विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची रचना, त्यांचे अधिकार, कार्ये आणि कर्तव्ये ही परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
प्राधिकरणांच्या सदस्यांचा पदावधी.
३३. (१) या अधिनियमान्वये घटित करण्यात आलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाची मुदत १ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि ती उक्त दिनांकापासून पाच वर्षे इतकी असेल आणि प्रत्येक प्राधिकरणाच्या सदस्यांची मुदत ही, ज्या दिनांकास एखाद्या सदस्याने आपले पद ग्रहण केले असेल, तो दिनांक लक्षात न घेता, उक्त पाच वषार्ंचा कालावधी संपेल त्याचवेळी समाप्त होईल.
(२) प्राधिकरणाची मुदत संपण्याच्या किमान तीन महिने अगोदर नामनिर्देशन, नियुक्ती व स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि ती त्या वर्षाच्या ३० नोव्हेंबरच्या आत पूर्ण करण्यात येईल.
सदस्यत्व समाप्त होणे.
३४. या अधिनियमात किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या परिनियमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विद्यापीठाचा अधिकारी म्हणून किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेली, नियुक्त केलेली किंवा, यथास्थिती, स्वीकृत केलेली व्यक्ती अशा पदाच्या, प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या संबंधातील या अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिका-यांच्या किंवा सदस्यांच्या कोणत्याही प्रवर्गातील असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून अशा प्रकारे नामनिर्देशित केली जाण्यास,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३३ नियुक्त केली जाण्यास किंवा स्वीकृत केली जाण्यास पात्र असल्यामुळे ती अशा प्रवर्गाची असण्याचे बंद झाल्याबरोबर लगेचच विद्यापीठाचा असा अधिकारी किंवा अशा प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य असण्याचे बंद होईल आणि असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून तिने आपले पद रिक्त केले असल्याचे मानण्यात येईल.
३५. एखादी व्यक्ती, पुढील कारणांवरून कोणत्याही प्राधिकरणांची, मंडळांची व समितीची सदस्य होण्यास आणि प्राधिकरणे, मंडळे आणि समित्या यांना मतदान करण्यास निरर्ह ठरेल :-
प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वासाठी निरर्हता.
(क) ती व्यक्ती, विकल मनाची असेल व एखाद्या सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केलेले असेल; किंवा
(ख) ती अमुक्त नादार असेल; किंवा
(ग) ज्यात नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती दोषी ठरली असेल; किंवा
(घ) ती स्वत: खाजगी शिकवण्या घेत असेल किंवा खाजगी विशेष शिक्षण वर्ग चालवत असेल; किंवा (ङ) कोणत्याही परीक्षा घेताना व मूल्यमापन करताना, कोणत्याही प्रकारे व कोठेही अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्याला चालना दिल्याबद्दल तिला शिक्षा झालेली असेल; किंवा
(च) तिने या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले असेल किंवा नकार दिला असेल किंवा विद्यापीठाच्या हिताकरिता हानिकारक असेल अशी कोणतीही कृती केली असेल ; किंवा
(छ) तिला गैरव्यवहार केल्याबद्दल सक्षम प्राधिका-याकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेली असेल; किंवा
(ज) तिच्या पदीय दर्जामुळे, तिला परीक्षेसंबंधात आणि मूल्यमापनासंबंधात माहीत झाली असेल अशी कोणतीही गोपनीय बाब, कोणत्याही रीतीने, ती लोकांसमोर उघड करील किंवा उघड करवील:
परंतु, खंड (ङ) व (छ) च्या बाबतीत, त्या व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क, उक्त खंडाखालील शिक्षेच्या कालावधीमध्ये निलंबित ठेवण्यात येईल.
लागोपाठ दुस-या मुदतीसाठी अपात्र ठरणे.
३६. कोणत्याही व्यक्तीची लागोपाठ दुस-या मुदतीसाठी नियामक परिषदेची सदस्य म्हणून किंवा अभ्यास मंडळाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही- मग ती नामनिर्देशित किंवा, यथास्थिति, स्वीकृत सदस्य या नात्याने असो:
परंतु, जी व्यक्ती या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास पहिल्यांदाच विद्यापीठाच्या नियामक परिषदेची सदस्य किंवा अभ्यास मंडळाची अध्यक्ष होती- मग ती नामनिर्देशित किंवा, यथास्थिति, स्वीकृत सदस्य या नात्याने असो; जर तिला या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर पहिल्यांदाच नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत केलेले असेल तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीने लागोपाठची मुदत उपभोगली आहे, असे मानले जाणार नाही.
सदस्यपदाचा राजीनामा देणे.
३७. (१) पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त, अन्य सदस्यास आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल. कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, कुलपतीला संबोधून राजीनामा देता येईल, आणि अन्य कोणत्याही सदस्यास कुलगुरूला उद्देशून राजीनामा देता येईल. कुलपतीने किंवा, यथास्थिति, कुलगुरूने राजीनामा स्वीकारल्यानंतर किंवा, राजीनाम्याच्या दिनांकापासून तीस दिवस पूर्ण झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हापासून ती व्यक्ती सदस्य असण्याचे बंद होईल.
(२) कोणत्याही प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर नामनिर्देशित केलेली, नियुक्त केलेली किंवा स्वीकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, त्या प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लागोपाठ तीन बैठकींना अनुपस्थित राहील्यास, तिने आपले सदस्यपद सोडले असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, ज्या अशा तिस-या बैठकीस अनुपस्थित राहिली असेल त्या बैठकीच्या दिनांकापासून ती सदस्य असण्याचे बंद होईल.
भाग चार---५८---५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३८. प्राधिकरणे, मंडळे किंवा समित्या, यांच्या बैठकीची कार्यपद्धती ही, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
प्राधिकरणे, मंडळे आणि समित्या यांच्या बैठकींची कार्यपद्धती.
रिक्त पद भरणे. ३९. (१) नियामक परिषदेव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा इतर मंडळाच्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त किंवा कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरिक्त एखाद्या सदस्याचे पद, त्याचा नेहमीचा पदावधी संपण्यापूर्वी रिक्त होईल तेव्हा, असे रिक्त पद पोट-कलम (३) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीकडून एखाद्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करून, भरण्यात येईल.
(२) विद्यापीठाच्या नियामक परिषदेच्या एखाद्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त, एखाद्या सदस्याचे पद रिक्त होईल त्याबाबतीत, ते पद सदस्यत्वाच्या राजीनाम्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, नामनिर्देशन किंवा यथास्थिति, स्वीकृती याद्वारे भरण्यात येईल. अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेली, किंवा स्वीकृत केलेली व्यक्ती ही, अन्यथा त्याच प्रवर्गातून उक्त प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत केली जाण्यास पात्र असलेली व्यक्ती असेल. अशा प्रकारे नामनिर्देशित करण्यात आलेली, किंवा स्वीकृत करण्यात आलेली व्यक्ती ही, ज्याच्या पदावर तिचे नामनिर्देशन झाले असेल किंवा स्वीकृती झाली असेल त्या सदस्याने, जर ते पद रिक्त झाले नसते तर, जितक्या मुदतीकरता, ते पद धारण केले असते तितक्याच मुदतीकरता ते पद धारण करील.
(३) पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी स्थायी समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल :----
(क) कुलगुरू-अध्यक्ष;
(ख) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला नियामक परिषदेवरील कुलपतीची नामनिर्देशित व्यक्ती;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला एक अधिष्ठाता;
(घ) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला त्या परिषदेचा एक निवडून दिलेला सदस्य;
(ङ) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेने आपल्या सदस्यांमधून नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य;
(च) कुलसचिव-सदस्य-सचिव.
(४) स्थायी समितीची मुदत १ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल आणि ती उक्त दिनांकापासून पाच वषार्ंकरिता असेल. सदस्यांची मुदत, सदस्याने ज्या दिनांकास त्याचे पद ग्रहण केले आहे तो दिनांक विचारात न घेता पाच वषार्ंचा उक्त कालावधी समाप्त झाल्यावर संपुष्टात येईल.
प्रकरण सहा
परिनियम, आदेश आणि विनियम
४०. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, परिनियमांमध्ये पुढे दिलेल्या सर्व किंवा यांपैकी परिनियम व त्यांची विषयवस्तू. कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :-
(क) मानद पदव्या आणि विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे;
(ख) परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, विद्यापीठ विभाग, परिसंस्था, संचालित महाविद्यालये, उच्च शिक्षण परिसंस्था, संशोधन किंवा विशेषीकृत अभ्यास परिसंस्था व वसतिगृहे स्थापन करणे व ती चालविणे;
(ग) या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये निर्धारित न केलेल्या विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये;
(घ) विद्यापीठ विभाग किंवा परिसंस्था किंवा परिसर किंवा प्रादेशिक केंद्रे किंवा अभ्यास केंद्रे बंद करणे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३५(ङ) विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये कामकाज करण्यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे नियम ;
(च) विद्यापीठांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाच्या निधीचा विनियोग करणे ;
(छ) विद्यापीठ विभाग किंवा परिसंस्था, संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना स्वायत्त दर्जा देण्यासाठीचे निकष ;
(ज) व्यक्तींकडून किंवा संघटनांकडून विश्वस्त निधी, मृत्युपत्रित देणग्या, देणग्या, दाननिधी व अनुदाने स्वीकारणे आणि त्यांचे नियमन करणे ;
(झ) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी व्यवस्थापन केलेली व चालविलेली महाविद्यालये किंवा परिसंस्था खेरीजकरून, विद्यापीठाचे, संलग्न महाविद्यालयांचे आणि परिसंस्थांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे, अभ्यास केंद्रांचे कसूरदार अध्यापक, अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे ;
(ञ) विद्यापीठाच्या, महाविद्यालयांच्या व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांच्या विद्याथ्यार्ंच्या निवासस्थानाच्या, वर्तणुकीच्या आणि शिस्तीसंबंधीच्या शर्ती, आणि पुढील बाबींचा अंतर्भाव असणारी शिस्तभंग किंवा गैरवर्तणूक याबाबत त्याच्यांविरोधात करावयाची कारवाई :-
(एक) परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार करणे किंवा त्यांना अपप्रेरणा देणे ;
(दोन) मुल्यमापन व परीक्षाविषयक प्रभारी अधिका-याने किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याने किंवा प्राधिका-याने केलेल्या कोणत्याही अधिकृत चौकशीस हजर राहण्यास किंवा साक्ष देण्यास नकार देणे; किंवा
(तीन) विद्यापीठात अगर विद्यापीठाच्या बाहेर गैरशिस्त किंवा अन्यथा आक्षेपार्ह वर्तणूक ;
(ट) विद्याथ्यार्ंच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता यंत्रणा व कार्यपद्धती ;
(ठ) विद्यापीठ, महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील विद्यार्थी परिषदेची कार्ये व कर्तव्ये ;
(ड) विविध प्राधिकरणे व प्राधिकरणे व मंडळे यांच्या निवडणुका घेण्याची कार्यपद्धती;
(ढ) महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील अध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि निलंबन किंवा त्यांना पदावरून दूर करणे यास मान्यता देण्याकरिताच्या शर्ती व कार्यपद्धती;
(ण) महाविद्यालये, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे मान्यताप्राप्त परिसंस्था, यांची तपासणी करणे;
(त) नियमनाच्या हस्तांतरणास परवानगी देताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती;
(थ) या अधिनियमाअन्वये कुलगुरूद्वारे प्राधिकरणे, मंडळे, व समित्या यांवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना अनुसरावयाची मानके व कार्यपद्धती;
(द) महाविद्यालये व परिसंस्था यांना संलग्नीकरण देणे व ते काढून घेणे याची मानके;
(ध) राज्य शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून, लोकहितास्तव, विद्यापीठाने एखाद्या महाविद्यालयाचे किंवा परिसंस्थेचे नियमन हस्तांतरित करणे आणि अशा प्रकारे ते व्यवस्थापन हस्तांतरित करण्याच्या शर्ती;
(न) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडून चालविली जाणारी महाविद्यालये किंवा परिसंस्था खेरीज करून, विद्यापीठाचे व संलग्न महाविद्यालयांचे अध्यापक, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे नियतकालिक प्रशिक्षण व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव, प्रतिनियुक्ती, मूल्यमापन यांसह अर्हता, सेवाप्रवेश, आचारसंहिता, पदावधी, कर्तव्ये आणि सेवाशर्ती, राज्य शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे सेवानिवृत्ती लाभ आणि त्यांची सेवा समाप्त करण्याची रीत; परंतु, हे, या संदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन करणारे असणार नाही;
भाग चार---५८---६३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ (प) खरेदी समितीने खरेदीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती;
(फ) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिनियमाद्वारे विहित करण्यात यावयाची किंवा आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब.
(२) राज्य शासन पहिले परिनियम तयार करील.
४१. (१) नियामक परिषदेला, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने परिनियम तयार करता येतील, त्यात परिनियम कसे तयार करावयाचे. सुधारणा करता येतील किंवा त्यांचे निरसन करता येईल.
(२) नियामक परिषदेकडून पुढीलप्रमाणे परिनियम समिती गठीत करण्यात येईल:----
(क) अध्यक्ष म्हणून नियामक परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्यांमधील त्या परिषदेचा एक सदस्य ;
(ख) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला एक अधिष्ठाता ;
(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला विद्यापीठ विभागाचा किंवा संलग्न महाविद्यालयांचा एक प्राध्यापक ;
(घ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला संलग्न महाविद्यालयाचा एक प्राचार्य ;
(ङ) विद्यापीठाचा कुलसचिव ;
(च) सदस्य-सचिव म्हणून विद्यापीठाचा विधि अधिकारी.
(३) परिनियम समिती, मागील पूर्ववर्ती कलमामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या संबंधित बाबींच्या परिनियमांचा मसुदा तयार करील आणि तो नियामक परिषदेला सादर करील.
(४) नियामक परिषदेला एकतर स्वत:हून किंवा परिनियम समितीच्या प्रस्तावावरून परिनियमाचा मसुदा विचारार्थ घेता येईल.
(५) नियामक परिषद, तिला आवश्यक वाटल्यास तिच्यापुढे विचारार्थ असलेल्या कोणत्याही मसुदा परिनियमांच्या संदर्भात विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याचे, प्राधिका-याचे किंवा मंडळाचे मत मागतील.
(६) नियामक परिषदेने मंजूर केलेला प्रत्येक परिनियम कुलपतीकडे सादर करण्यात येईल जो त्यास आपली अनुमती देईल किंवा ती रोखून ठेवील किंवा पुर्नविचारासाठी नियामक परिषदेकडे परत पाठवील. कुलपतीला, अशा परिनियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनावर वित्तीय अथवा अन्यथा अपेक्षित भार असेल, तर मसुदा परिनियम राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठविता येतील.
(७) नियामक परिषदेने मंजूर केलेला कोणताही परिनियम, कुलपतीकडून अनुमती देण्यात येईपयर्ंत विधिग्रा ठरणार नाही किंवा अंमलात येणार नाही.
(८) पूर्ववर्ती पोट-कलमांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कुलपतीस, एकतर स्वाधिकारे किंवा राज्य शासनाच्या सल्ल्याने, तो विर्िनदिष्ट करील अशा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात परिनियमांमध्ये तरतुदी करण्याविषयी निदेश देता येतील आणि नियामक परिषदेने असे निदेश प्राप्त झाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, त्यांचा अवलंब सुरू करण्यात कसूर केली तर, कुलपतीस, नियामक परिषदेने अशा निदेशांचे अनुपालन करणे तिला शक्य न झाल्याबद्दलची कारणे, कोणतीही असल्यास कळवली असतील तर, त्या कारणांचा विचार केल्यानंतर, त्याबाबतीत योग्य असे परिनियम करता येतील किंवा परिनियमांत योग्य अशा सुधारणा करता येतील.
(९) नियामक परिषदेस, आवश्यक वाटल्यास, त्याच्यापुढे विचारार्थ असलेल्या कोणताही मसुदा परिनियमाच्या संबंधात विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याचे, प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे मत मागविता येईल :
परंतु, जर परिनियमांचा असा कोणताही मसुदा, विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असेल तर, नियामक परिषद त्यावर विचार करण्यापूर्वी, विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेचे मत मागवील.
(१०) परिनियम समिती, मसुदा परिनियमाच्या मंजुरीसाठी नियामक परिषदेकडे शिफारस करील आणि नियामक परिषदेने मंजूर केलेला प्रत्येक परिनियम कुलपतींकडे सादर करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३७४२. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील सर्व किंवा पुढीलपैकी कोणत्याही बाबींसाठी आदेश व त्यांचे विषयवस्तु.
आदेशात तरतूद करता येईल :----
(क) ज्या शतर्ींअन्वये विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी यांच्या अभ्यास पाठयक्रमांना प्रवेश देण्यात येईल अशा शर्ती ;
(ख) या अधिनियमाखाली शुल्क निश्चिती समितीकडून पाठयक्रमांसाठी व अध्ययनक्रमांसाठी स्वीकृत करावयाचे शुल्क, इतर शुल्क व आकार निश्चित करावयाची मानके व प्रक्रिया ;
(ग) महाविद्यालये व परिसंस्था यांच्या संलग्नतेसाठी व मान्यतेसाठी शुल्क ;
(घ) परीक्षकांच्या नेमणुका व कर्तव्ये यांचे नियमन करणा-या शर्ती ;
(ड.) परीक्षा, इतर चाचण्या घेणे व मूल्यमापन करणे आणि ज्यामधून परीक्षकांना उमेदवारांचे मूल्यमापन करता येईल किंवा त्यांची परीक्षा घेता येईल अशी रीत ;
(च) विद्यापीठाच्या अध्यापकांची मान्यता आणि विद्यापीठ विभाग, प्रशाला, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यासकेंद्रे यांमध्ये शिकविण्यासाठी अर्हताप्राप्त म्हणून व्यक्तींना, ज्या शतर्ींच्या अधीन राहून, मान्यता देण्यात येईल त्या शर्ती ;
(छ) विद्याथ्यार्ंच्या स्थानांतरणाशी संबंधित प्रशाला, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यासकेंद्रे यांच्याकडून पालन करावयाची किंवा अंमलात आणावयाची मानके ;
२०१६ चा ४९.
(ज) विकलांग व्यक्तींचा हक्क अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदीनुसार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक-तवे व निदेश यांनुसार एक कक्ष स्थापन करण्याच्या तरतुदींसह समान संधी कक्षाची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये ;
(झ) प्रशाला, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यासकेंद्रे यामधील विद्याथ्यार्ंचे रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता यंत्रणा ;
२०१३ चा १४.
(ञ) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदींनुसार, विद्यापीठ आणि प्रशाला, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यासकेंद्रे यामधील अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध व लैंगिक छळ, घटना यांच्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण आणि लैंगिक छळ करण्यात सहभागी असणा-यांना शिक्षा यांकरिता यंत्रणा ;
(ट) हा अधिनियम किंवा परिनियम याद्वारे किंवा तद्न्वये आदेशाद्वारे विहित करावयाची आहे किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक आहे अशी कोणतीही विद्याविषयक बाब.
(२) पहिला आदेश शासनाकडून काढण्यात येईल.
४३. (१) नियामक परिषदेला, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने आदेश तयार करता येतील, त्यात सुधारणा आदेश व ते तयार करणे.
करता येतील किंवा ते निरसित करता येतील.
(२) प्रशालेचे अधिष्ठाता, कलम ४२ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींशी संबंधित आदेशांचा मसुदा तयार करील व तो प्रस्तावित करील.
(३) विद्याविषयक बाबींशी संबंधित कोणताही आदेश हा, त्याचा मसुदा प्रशालेच्या अधिष्ठात्याने प्रस्तावित केला असल्याखेरीज नियामक परिषदेकडून काढण्यात येणार नाही, त्यात सुधारणा केली जाणार नाही किंवा तो निरसित केला जाणार नाही.
(४) नियामक परिषदेने तयार केलेले सर्व आदेश, बैठकीच्या दिनांकापासून किंवा ती निदेश देईल अशा दिनांकापासून अंमलात येतील, परंतु, असा तयार केलेला प्रत्येक आदेश, बैठकीच्या दिनांकापासून दोन आठवडयांच्या आत, कुलपतीला सादर करण्यात येईल. कुलपतीला, सदर आदेश प्राप्त झाल्यापासून चार आठवडयांच्या आत,३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ त्याची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याबाबत नियामक परिषदेस निदेश देण्याचा अधिकार असेल, आणि तो, शक्य तितक्या लवकर, त्यावरील त्याचा आक्षेप नियामक परिषदेला कळवील. त्याला, नियामक परिषदेचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर स्थगित ठेवणारा आदेश एकतर मागे घेता येईल किंवा तो नामंजूर करता येईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
४४. (१) या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये विहित केलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, नियामक परिषदेस, या विनियम.
अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत असे विनियम, पुढील गोष्टींसाठी करता येतील :---
(क) अधिछात्रवृत्ती परिसंस्था, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ती, पदके व बक्षिसे सुरू करणे आणि ती प्रदान करणे ;
(ख)परस्परांच्या फायद्याच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी अन्य विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;
(ग) विद्यापीठाचे अभिलेख जतन करणे ;
(घ) विनियमांद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा करता येईल अशा सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेशाद्वारे किंवा तदन्वये तरतूद करणे;
(ङ) नियामक परिषदेच्या मते, या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या प्रयोजनार्थ, ज्या सर्व अशैक्षणिक बाबींसाठी तरतूद आवश्यक आहे, त्या, सर्व अशैक्षणिक बाबी.
(२) विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेला, या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये विहित केलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, या अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत, विद्याविषयक बाबींशी संबंधित विनियम, करता येतील.
(३) प्रशालेचे अधिष्ठाता, पोट-कलमे (१) व (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींची आणि हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेश याद्वारे किंवा तदन्वये ज्या सर्व किंवा कोणत्याही बाबींची विनियमाद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा तरतूद करता येईल अशा सर्व किंवा कोणत्याही बाबींची तरतूद करणा-या विनियमांचा मसुदा तयार करील आणि तो नियामक परिषदेच्या किंवा, यथास्थिति, विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेच्या मान्यतेसाठी ठेवील.
(४) पहिले विनियम शासनाकडून करण्यात येतील.
प्रकरण सात
अध्यापक आणि कर्मचारी यांच्या तक्रारींचे निवारण
तक्रार निवारण समिती व तक्रार निवारण कक्ष.
४५. (१) विद्यापीठामध्ये, राज्य शासन, केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी व्यवस्थापन केलेल्या व चालविलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त, विद्यापीठांचे, संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालयांचे आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे अध्यापक व इतर कर्मचारी यांच्यासह, राज्य शासन व त्यांचे अधिकारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींव्यतिरिक्त, इतर सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी एक तक्रार निवारण समिती असेल.
(२) विद्यापीठ, तक्रार निवारण समितीला प्रशासकीय साहाय्य देण्यासाठी सहायक कुलसचिवापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा विद्यापीठाच्या अधिका-याच्या अध्यक्षतेखाली एक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करील.
(३) तक्रार निवारण समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----
(क) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला, जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा सेवानिवृत न्यायाधीश-अध्यक्ष ;
(ख) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला एक अधिष्ठाता ;
(ग) कुलगुरुने नियामक परिषदेवर नामनिर्देशित केलेली, कुलपतींची एक नामनिर्देशिती;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ३९(घ) कुलसचिव ;
(ङ) नियामक परिषदेने आपल्या सदस्यांमधून नामनिर्देशित केलेला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्गातील एक अध्यापक आणि एक अध्यापकेतर कर्मचारी;
(च) विद्यापीठाचा विधि अधिकारी-सदस्य सचिव.
(४) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचे आणि सदस्य म्हणून अधिष्ठात्याचे नामनिर्देशन हे, कुलगुरू, प्रत्येक प्रकरणी, वेळोवेळी निश्चित करील अशा, एकूण तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी असेल.
(५) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित केलेला सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विद्यापीठाकडून निश्चित करण्यात येईल असे पारिश्रमिक व वाहनभत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.
(६) तक्रार निवारण समिती व्यवहार्य असेल तेथवर, तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी, समझोता करील व त्यावर निर्णय देईल.
न्यायाधिकरण.
२०१७ चा महा. ६.
४६. (१) कलम ४७ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या बाबीसंदर्भात, राज्य शासन, केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी व्यवस्थापन केलेल्या व चालविलेल्या संस्था यांव्यतिरिक्त, या विद्यापीठांचे कर्मचारी आणि विद्यापीठ यांच्यामधील आणि संलग्न महाविद्यालये किंवा या विद्यापीठांच्या मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांचे कर्मचारी आणि त्यांचे संबंधित व्यवस्थापन, यांच्यामधील विवादांच्या अभिनिर्णयासाठी, सावित्रीबाई फुले विदयापीठ, पुणे याकरिता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विदयापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेले न्यायाधिकरण, या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, असेल.
४७. (१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी,---- अपीलाचा अधिकार.
(क) ज्याला विद्यापीठाने किंवा नियामक परिषदेने बडतर्फ केले असेल किंवा पदावरून काढून टाकले असेल किंवा अन्यथा ज्याची सेवा समाप्त केली असेल किंवा ज्याला सक्तीने सेवानिवृत्त केले असेल किंवा ज्याला पदावनत केले असेल आणि जो व्यथित झाला असेल; किंवा
(ख) जो या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाने व्यथित झाला असेल,
अशा राज्य शासनाकडून, केंद्र सरकारकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून व्यवस्थापन करण्यात आणि चालविण्यात येत असेल असे संलग्न महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था वगळता, या अधिनियमान्वये नियमन केलेल्या कोणत्याही विद्यापीठातील, प्रादेशिक केंद्रातील, परिसरातील, अभ्यास केंद्रातील किंवा संलग्न महाविद्यालयातील किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेतील कोणत्याही अध्यापक किंवा अन्य कर्मचारी यास वरील अपील करण्याचा हक्क असेल व अशा कोणत्याही आदेशाच्या किंवा निर्णयाच्या विरोधातील अपील न्यायाधिकरणाकडे दाखल करण्यात येईल:
परंतु, एखाद्या बाबीचा निर्णय, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकाला न्यायालयाकडून किंवा न्यायाधिकरणाकडून आधीच करण्यात आला असेल किंवा ती बाब अशा न्यायालयासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असेल किंवा हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही वेळी बडतर्फीचा, पदावरून काढून टाकण्याचा, अन्यथा सेवासमाप्तीचा, सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा किंवा पदावनतीचा आदेश किंवा तक्रार निवारण समितीचा निर्णय देण्यात आला असेल आणि ज्या बाबतीत अपील दाखल करण्याची मुदत टळून गेली असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी असे कोणतेही अपील न्यायाधिकरणाकडे दाखल करता येणार नाही.
(२) कर्मचा-यास, बडतर्फीचा, पदावरून काढून टाकण्याचा, अन्यथा सेवा समाप्तीचा, सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा किंवा पदावनतीचा आदेश किंवा यथास्थिति, तक्रार निवारण समितीचा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत त्यास न्यायाधिकरणाकडे असे अपील दाखल करता येईल : भाग चार---५८---७४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ परंतु, असा आदेश, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी देण्यात आला असेल त्याबाबतीत, असा आदेश किंवा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांची मुदत समाप्त झाली नसेल तर, असे अपील करता येईल.
(३) पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, तीस दिवसांच्या उक्त मुदतीत अपील दाखल न करण्यास, अपीलकारास पुरेसे कारण होते याबद्दल, न्यायाधिकरणाची खात्री पटल्यास, न्यायाधिकरणास, त्याच्याकडे उक्त मुदतीनंतर करण्यात आलेले अपील दाखल करून घेता येईल.
(४) प्रत्येक अपिलासोबत विहित करण्यात आलेले शुल्क भरण्यात येईल. ते शुल्क परत करण्याजोगे असणार नाही व ते विद्यापीठ निधीमध्ये जमा करण्यात येईल :
परंतु, राज्य शासनाने राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, वेळोवेळी त्यास योग्य वाटेल अशी शुल्कामध्ये सुधारणा करणे कायदेशीर असेल.
(५) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये अपील करण्यासाठीची व न्यायाधिकरणाची २०१७ चा महा. ६.
कार्यपध्दतीची तरतूद या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी योग्य त्या फेरफारासह लागू असेल.
प्रकरण आठ
प्रवेश, परीक्षा व मूल्यमापन
प्रवेश. ४८. समाजाच्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या, आरक्षण धोरणास अधीन राहून, विद्यापीठ विभाग, संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील सर्व शिक्षणक्रमांना, राज्य शासनाने केलेले व राजपत्रात प्रसिद्ध केलेले किंवा विद्यापीठाने काढलेल्या आदेशाद्वारे केलेले कोणतेही नियम करण्यात आले असल्यास, त्यानुसार स्पर्धात्मक गुणाच्या आधारावर प्रवेश देण्यात येईल :
परंतु, संपूर्ण राज्यातील विद्याथ्यार्ंच्या हिताच्या दृष्टीने, राज्य शासनाने आदर्श नियम तयार केले असतील त्या बाबतीत, विद्यापीठ ते स्वीकारील आणि असे नियम, विद्यासत्राच्या प्रारंभापूर्वी विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतील :
परंतु आणखी असे की, शिस्तीचे पालन करण्याच्या दृष्टीने संबंधित प्राधिका-याला, कोणत्याही शैक्षणिक अध्ययनक्रमाच्या प्रवेशाच्या वेळी असेल त्याखेरीज एखाद्या विद्याथ्र्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार असेल.
प्रवेशासंबंधिचे विवाद.
४९. विद्यापीठ विभाग, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, संलग्न महाविद्यालये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील प्रवेशांसंबंधीचे सर्व विवाद हे, विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडून अभिनिर्णीत करण्यात येतील.
परीक्षा व मूल्यमापन.
५०. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी, विद्यापीठ, स्वत: त्याच्याकडून किंवा त्याच्या अधिकारितेतील कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाकडून किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांकडून घेण्यात येणा-या पुढील शैक्षणिक वर्षातील परीक्षांचे आणि जेथे लागू असेल तेथे, अशा प्रत्येक पाठयक्रमाच्या मूल्यमापनासाठी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीचे वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करील. तसे न केल्यास, विद्यापीठाच्या संबंधित प्राधिकरणास किंवा अधिका-यास तीस दिवसांच्या आत त्याबाबतचा कारण दर्शविणारा अहवाल कुलपतीच्या कार्यालयाला सादर करावा लागेल आणि यासंबंधात कुलपतीचे निदेश किंवा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतील.
स्पष्टीकरण एक.--- ""परीक्षेचे वेळापत्रक"" याचा अर्थ परीक्षांच्या योजनेचा भाग असलेल्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेची वेळ, दिवस व दिनांक यांचा तपशील दिलेला तक्ता, असा आहे आणि त्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या तपशिलाचाही समावेश असेल:
परंतु, विद्यापीठाला, त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे व परिस्थितीमुळे उक्त वेळापत्रकाचे पालन करता आले नाही तर, ते व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर कुलपती व राज्य शासन यांना एक अहवाल सादर करील. या अहवालात प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन का करता आले नाही त्याची तपशीलवार कारणे नमूद करण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ४१निकाल जाहीर करणे.
५१. विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक परीक्षेचा निकाल त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत त्या अखेरच्या दिनांकापासून उशिरात उशिरा म्हणजे पंचेचाळीस दिवसांच्या आत घोषित करील :
परंतु, पूर्वोक्त पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत कोणत्याही परीक्षेचा व मूल्यमापनाचा निकाल अंतिमत: घोषित करणे कोणत्याही कारणाने विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक अशा विलंबाची कारणे नमूद असलेला एक तपशीलवार अहवाल तयार करील आणि तो कुलगुरुमार्फत कुलपतीला आणि राज्य शासनाला सादर करील. त्याबाबत कुलपतीचा निदेश अंतिम व बंधनकारक असेल.
प्रकरण नऊ
समित्या
समित्या.
५२. (१) या अधिनियमान्वये पुढील समित्या व परिषदा घटित करण्यात येतील:---
(क) सल्लागार परिषद;
(ख) वित्त व लेखा समिती;
(ग) अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती;
(घ) ज्ञान स्त्रोत समिती;
(ड.) महाविद्यालय विकास समिती;
(च) खरेदी समिती;
(छ) इमारत व बांधकाम समिती;
(ज) शुल्क निश्चिती समिती;
(झ) लैंगिक छळासंबंधी महिला कर्मचा-यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती;
(ञ) परिनियमांव्दारे विहित करण्यात येईल अशा इतर समित्या;
(२) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली परिषद आणि समित्या यांची रचना, अधिकार व कार्ये ही, परिनियमांव्दारे विहित केल्याप्रमाणे असतील.
प्रकरण दहा
परवानगी, संलग्नीकरण व मान्यता
संलग्नीकरण.
५३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, महाविद्यालयांची २०१७चा महा.६. व संस्थांची परवानगी, संलग्नीकरण व मान्यता यांकरिता लागू असतील.
प्रकरण अकरा
नावनोंदणी, पदव्या व दीक्षांत समारंभ
पदव्युतर अध्यापन व संशोधन.
५४. सर्व पदव्युत्तर शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण व संशोधन आणि संशोधन सहयोग व भागीदारी विद्यापीठाकडून, प्रशालांकडून, परिसरांकडून, केंद्रांकडून, अभ्यासकेंद्रांकडून संलग्न महाविद्यालयांकडून आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांकडून विद्यापीठ क्षेत्रात आदेशाद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने सामान्यत: चालवण्यात येईल.
५५. विद्यापीठाचा विद्यार्थी म्हणून नावनोंदणी करण्यात येणा-या व्यक्तीकडे, आदेशाद्वारे विहित करण्यात विद्याथ्यार्ंची नाव नोंदणी.
येतील अशा अर्हता असतील आणि ती, विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींची पूर्तता करील.
भाग चार---५८---७अ४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ५६. (१) विद्यापीठ विभाग व विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणा-या परिसंस्था व महाविद्यालये यांमधील विद्याथ्यार्ंशी संबंधित अशी शिस्त व शिस्तभंगाची कारवाई यासंबंधातील सर्व अधिकार कुलगुरूकडे निहित असतील.
(२) कुलगुरूस, आदेशाद्वारे, पोट-कलम (१) खालील त्याचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार, त्यास योग्य शिस्तविषयक अधिकार व विद्याथ्यार्ंमधील शिस्त.
वाटेल त्याप्रमाणे, याबाबतीत तो नामनिर्देशित करील अशा इतर अधिका-याकडे सोपविता येतील.
(३) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंची शिस्त व योग्य वर्तणूक आणि शिस्तीचा भंग केल्याबाबत किंवा गैरवर्तणुकीबाबत त्यांच्याविरुद्ध करावयाची कार्यवाही यासंबंधातील तरतुदी, या परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील.
५७. (१) नियामक परिषदेस, विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडून शिफारस करण्यात येतील अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या सुरू करता येतील आणि प्रदान करता येतील.
(२) नियामक परिषदेस, विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेकडून शिफारस करण्यात येईल त्याप्रमाणे, डीलिट पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या.
(वाङमय विद्यावाचस्पती) यांसारख्या सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील आणि त्या प्रदान करता येतील.
(३) कुलपतीस, ज्यात नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव होतो अशा अपराधाबद्दल न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविले असेल तर, लबाडीने कोणतीही पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र, पाठयक्रम यांना प्रवेश घेण्याची मागणी केली असल्याचे आढळून आले असेल तर, किंवा लबाडीने अशी पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणतीही विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी मिळवली आहे असे आढळून आले असेल तर, नियामक परिषदेच्या व विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेच्या शिफारशीवरून आणि अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या सभेस हजर असणा-या सदस्यांच्या दोन तृतियांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या पुष्टी दिलेल्या बहुमताने-अशा बहुमतामध्ये अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य असतील-पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र अथवा इतर कोणतीही विद्याविषयक विशेषोपाधी, कायमची किंवा कुलपतीस योग्य वाटेल अशा मुदतीसाठी काढून घेता येईल. संबंधित व्यक्तीस, स्वत:च्या बचावाची संधी दिल्याखेरीज या कलमान्वये अशी कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.
मानद पदवी. ५८. कोणत्याही व्यक्तीस, कोणतीही चाचणी परीक्षा किंवा परीक्षा किंवा मूल्यमापन परीक्षा देण्यास भाग न पाडता, केवळ तिचे श्रेष्ठ स्थान, नैपुण्य व सार्वजनिक सेवा यामुळे मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी मिळण्यास ती पात्र व योग्य आहे, केवळ याच कारणांवरून त्या व्यक्तीला अशी मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेला विचार करता येईल व नियामक परिषदेकडे शिफारस करता येईल, आणि अशा शिफारशीला, नियामक परिषदेच्या सभेला हजर असणा-या सदस्यांच्या दोन तृतियांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या, एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पुष्टी मिळाली असेल तर, ती शिफारस यथोचितरीत्या संमत करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :
परंतु, कुलगुरूने कुलपतीची पूर्वमान्यता मिळवलेली असल्याखेरीज, विद्याविषयक व उपक्रम परिषद आणि नियामक परिषद, त्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकारणार नाही किंवा विचारात घेणार नाही.
दीक्षांत समारंभ. ५९. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ हा, पदव्या, पदव्युत्तर पदविका प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनांकरिता परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या रीतीने, शैक्षणिक वर्षातून किमान एकदा करण्यात येईल.
प्रकरण बारा
विद्यापीठ निधी, लेखे व लेखापरीक्षा
वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक.
६०. (१) आगामी वित्तीय वर्षाकरिता विद्यापीठाचे वर्ाषिक वित्तीय अंदाज (अर्थसंकल्प) वित्तीय वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान दोन महिने आधी वित्त व लेखा समितीच्या निदेशाअन्वये वित्त व लेखा अधिका-यांकडून तयार करण्यात येतील.
(२) त्यानंतर, वित्त व लेखा अधिकारी, नियामक परिषदेने व मान्य केलेल्या वर्ाषिक वित्तीय अंदाजांच्या अर्थसंकल्पाच्या प्रती, कुलपती, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग व राज्य शासन यांना पाठवील.
(३) राज्य शासनाचे जे वित्तीय वर्ष असेल तेच विद्यापीठाचे वित्तीय वर्ष असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ४३६१. (१) विद्यापीठ पुढील निधी स्थापन करील :-
विद्यापीठ निधी.
(क) सर्वसाधारण निधी ;
(ख) वेतन निधी,--
(एक) राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या सर्व पदांकरिता ;
(दोन) इतर सर्व पदांकरिता, स्वतंत्रपणे ;
(ग) विश्वस्त निधी ;
(घ) विकास व कार्यक्रम निधी ;
(ङ) आकस्मिकता निधी ;
(च) विद्यापीठाच्या मते, स्थापन करणे आवश्यक वाटेल असा इतर कोणताही निधी.
(२) पुढील रकमा सर्वसाधारण निधीचा भाग असतील, किंवा त्यामध्ये त्यांचा भरणा करण्यात येईल :-
(क) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून मिळालेले वेतनेतर अंशदान किंवा अनुदान ;
(ख) शुल्क, इतर शुल्क व आकार यांमधून मिळणा-या उत्पन्नासह, अन्य कोणत्याही मार्गाने विद्यापीठाला मिळणारे सर्व उत्पन्न ;
(ग) राज्य शासनाच्या परवानगीने बँकांकडून किंवा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून कर्जाऊ घेतलेल्या कोणत्याही रकमा ;
(घ) अन्य कोणत्याही मार्गाने किंवा अभिकरणाकडून मिळालेल्या रकमा.
(३) वेतन निधीमध्ये, राज्य शासन, केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून मिळालेल्या सर्व रकमांचा किंवा वेतन व भत्ते यांच्या पूर्णत: किंवा अंशत: प्रदानापोटी मिळालेल्या कोणत्याही इतर स्थायी दानाचा किंवा अंशदानाचा समावेश होईल. वेतन व भत्ते देण्याच्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी या निधीमधील कोणत्याही रकमेचा वापर करण्यात येणार नाही.
(४) विश्वस्त व्यवस्था, मृत्युपत्रित देणग्या, देणग्या, स्थायी दाने, अर्थसहाय्य व तत्सम अनुदाने यांपासून मिळणारे सर्व उत्पन्न किंवा पैसा यांचा मिळून विश्वस्त निधी होईल.
(५) (क) विद्यापीठ विकास व कार्यक्रम निधीमध्ये, राज्य शासनाकडून मिळालेली सर्व पायाभूत विकास अनुदाने, विकास व संशोधन यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळालेली सर्व अंशदाने आणि केंद्र सरकारची इतर निधीकरण अभिकरणे, संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या संलग्न संस्था, इतर आंतरराष्ट्रीय अभिकरणे, उद्योग, बँका व वित्त संस्था किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून मिळालेली अनुदाने यांचा समावेश होईल;
(ख) या निधीमधील कोणत्याही रकमेचे विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही निधीसाठी विनियोजन करण्यात येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी ती खर्च करण्यात येणार नाही;
(ग) विकास व कार्यक्रम निधी हा, वित्तव्यवस्था करणा-या अभिकरणाच्या कार्यक्रमांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत रीतीने आणि नियामक परिषदेने मंजूर करावयाचा व मान्यता द्यावयाचा खर्च व लेखापरीक्षा यांवरील त्यांच्या मार्गदर्शक तवांनुसार वापरण्यात येईल.
(६) विद्यापीठाकडे विद्यापीठ लेख्याच्या स्वतंत्र शीर्षाखाली एक आकस्मिकता निधी असेल व ते तो ठेवील आणि कोणताही अकल्पित खर्च भागविण्याच्या प्रयोजनासाठीच तो वापरण्यात येईल.
(७) उपरोक्त प्रयोजनांसाठी जिचा ताबडतोब किंवा नजिकच्या दिनांकाला वापर करता येणार नसेल अशी, या निधीच्या जमाखाती असलेली अतिरिक्त रक्कम, त्यातून उपर्ाजित होणा-या रकमांसह वेळोवेळी राष्ट्रीयीकृत किंवा अनुसूचित बँकांमध्ये जमा करण्यात येईल अथवा राज्य शासनाचा ज्यात वित्तीय सहभाग आहे अशा महामंडळाच्या इतर कोणत्याही समभागांमध्ये किंवा रोख्यांमध्ये गुंतवण्यात येईल.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(८) शासन, विद्यापीठातील क्रीडा शिक्षण व युवक कल्याण यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी देण्यासाठी बांधील असेल.
वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.
६२. (१) विद्यापीठाचे लेखे, दुबार नोंद लेखांकन पद्धतीच्या व तवांच्या आधारे ठेवण्यात येतील आणि अनुसरावयाची लेखांकन पद्धती, राज्य शासनाने विहित केलेल्या महाराष्ट्र विद्यापीठे लेखा संहितेचे अनुपालन करणारी व्यापारी लेखांकन पद्धती असेल.
(२) विद्यापीठांच्या लेख्यांची दरवर्षी, किमान एकदा आणि कोणत्याही परिस्थितीत वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत, नियामक परिषदेने, विद्यापीठाची कोणतीही प्राधिकरणे किंवा त्यांचे व्यवहार यांमध्ये ज्यांच्या भागीदारांचा कोणताही हितसंबंध असणार नाही अशा सनदी लेखापालांच्या भागीदारी संस्थांमधून नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षा करण्यात येईल. विद्यापीठ, असा लेखापरीक्षा अहवाल, लेखापरीक्षित अहवाल मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत लेखापरीक्षा अहवालात नमूद केलेल्या अभिप्रायांचे अनुपालन करील आणि त्यातील विसंगतीबाबतचा अहवाल विद्यापीठाकडून प्रकाशित करण्यात येईल आणि त्याची एक प्रत, लेखापरीक्षकाच्या अहवालाच्या प्रतीसह एकत्रित कुलपती व राज्य शासनास वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर एक वर्षाच्या आत सादर करील.
(३) लेखापरीक्षा केलेले लेखे, विद्यापीठाद्वारे प्रसिद्ध केले जातील आणि त्यांची एक प्रत, लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह व अनुपालन अहवालासह, कुलपतीस आणि राज्य शासनास सादर केली जाईल आणि वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत, कोणत्याही परिस्थितीत नियामक परिषदेसमोर मान्यतेसाठी सादर केली जाईल.
(४) राज्य शासन, त्यास प्राप्त झालेले विद्यापीठाचे लेखापरीक्षित वर्ाषिक लेखे, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडेल.
(५) राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून नियमित कालांतरांनी, विद्यापीठाच्या लेख्यांची चाचणी दाखल लेखापरीक्षा किंवा पूर्ण लेखापरीक्षा करण्याकरिता राज्य शासन तरतूद करील.
वर्ाषिक अहवाल. ६३. (१) प्रशालेचा अधिष्ठाता, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठ, त्याच्या अधिकारितेतील महाविद्यालये व परिसंस्था यांचे प्रशासनिक, विद्याविषयक, संशोधन व विकासविषयक व अन्य कार्यक्रम समाविष्ट असलेला वर्ाषिक अहवाल तयार करील व तो विचारार्थ नियामक परिषदेला सादर करील. नियामक परिषद, वर्ाषिक अहवालावर चर्चा करील व तो मान्य करील आणि कुलपती व राज्य शासन यांना शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत सादर करण्यात येईल.
(२) राज्य शासन, तो वर्ाषिक अहवाल, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
प्रकरण तेरा
संकीर्ण
६४. (१) विद्यापीठाच्या हिताचे योग्य प्रकारे रक्षण करण्यात येत आहे याबद्दल खात्री करून घेणे हे, विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे आणि अधिका-याचे कर्तव्य असेल.
नुकसानीबद्दल प्राधिकरणे व अधिकारी जबाबदार असणे. (२) विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा मंडळाने किंवा अधिका-याने सद्भावनेने केलेली असेल त्या व्यतिरिक्त इतर बाबतीत, केलेली कोणतीही कृती ही, हा अधिनियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसेल अशा कोणत्याही कृतीमुळे, अथवा त्याने हेतुपुरस्सर हयगय किंवा कसूर करून त्या तरतुदींशी सुसंगत अशी कृती न केल्यामुळे विद्यापीठाचे कोणतेही नुकसान किंवा हानी झाल्याचे आढळून आले तर, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, असे नुकसान किंवा हानी त्या प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून किंवा त्याच्याशी संबंधित सदस्यांकडून संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे किंवा, यथास्थिति, संबंधित अधिका-याकडून वसूल केली जाण्यास पात्र असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२ ४५अन्वयार्थ लावण्या- संबंधातील प्रश्न आणि विद्यापीठ प्राधिकरण किंवा मंडळ, इत्यादींच्या रचनेसंबंधातील विवाद.
६५. हा अधिनियम किंवा कोणतेही परिनियम, आदेश, किंवा विनियम किंवा नियम यांच्या कोणत्याही तरतुदीच्या अन्वयार्थ लावण्यासंबंधात किंवा विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ याचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीची यथोचितरीत्या नेमणूक करण्यात आली आहे किंवा तिला नामनिर्देशित वा स्वीकृत करण्यात आले आहे किंवा सदस्य असण्यास ती हक्कदार आहे किंवा कसे यासंबंधी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, कुलगुरू, प्रत्यक्षपणे परिणाम झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा मंडळाने विनंतीअर्ज केल्यावरून किंवा स्वाधिकारे, ती बाब कुलपतीकडे विचारार्थ पाठवील आणि कुलपती त्याला आवश्यक वाटेल असा सल्ला त्यावर घेतल्यानंतर, त्या प्रश्नांचा निर्णय करील आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
कृती व आदेश यांचे संरक्षण.
६६. विद्यापीठाने किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिका-यांनी, प्राधिकरणांनी किंवा मंडळानी सद्भावनापूर्वक केलेल्या सर्व कृती व काढलेले सर्व आदेश, या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, अंतिम असतील आणि त्यानुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या आणि हा अधिनियम व परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदींना अनुसरून केलेल्या किंवा काढलेल्या अथवा केल्याचे किंवा काढल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, विद्यापीठाविरुद्ध किंवा त्याच्या अधिका-यांविरुद्ध, प्राधिकरणांविरुद्ध किंवा मंडळांविरुद्ध कोणताही दावा किंवा इतर न्यायालयीन कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही किंवा ती चालवण्यात येणार नाही किंवा त्याच्याकडून कोणत्याही नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येणार नाही.
अधिकार सोपवणे.
६७. हा अधिनियम आणि परिनियम यांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-यास किंवा प्राधिकरणास आदेशाद्वारे परिनियम, आदेश व विनियम करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त त्यांचे अन्य अधिकार, त्यांच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही इतर अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे, आणि अशा रीतीने सोपवलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची अंतिम जबाबदारी ही, उक्त अधिकार सोपविणा-या अधिका-याकडे किंवा प्राधिकरणाकडे निहित असण्याचे चालू राहील, या शर्तीस अधीन राहून सोपविता येतील.
६८. नियामक परिषदेची किंवा विद्याविषयक व उपक्रम परिषदेची आणि विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा कोणत्याही मंडळाची किंवा कुलगुरूच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीने नियुक्त केलेल्या समितीसह अन्य समितीची, कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही कोणत्याही वेळी केवळ पुढील कारणावरुन विधिअग्रा असल्याचे मानण्यात येणार नाही:-
कृती व कार्यवाही ही, केवळ रचनेतील दोष, रिक्त पदे, कार्यपद्धतीतील नियमबाता, इत्यादी करणांवरून विधिअग्रा नसणे.
(क) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य हे, नियुक्त किंवा नामनिर्देशित करण्यात आलेले नाहीत किंवा स्वीकृत करण्यात रचनेच्या वेळी पद धारण करण्यास किंवा त्यांच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास उपलब्ध नाहीत किंवा कोणतीही व्यक्ती एकापेक्षा अधिक नात्यांनी सदस्य आहे अथवा त्यांच्या रचनेमध्ये इतर काही दोष आहे, किंवा त्यांच्या सदस्यापैकी एक;
(ख) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडाळाच्या किंवा समितीच्या कार्यपद्धतीमध्ये, विचारार्थ कोणत्याही बाबीच्या गुणावगुणांना बाधक नसणारी अशी कोणतीही अनियमितता आहे आणि केवळ अशाच कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात अथवा कोणत्याही प्राधिकरणापुढे किंवा अधिका-यापुढे त्या कृतीच्या किंवा कार्यवाहीच्या विधिग्रातेवर हरकत घेण्यात येणार नाही.
अधिनियमाचा अधीभावी परिणाम असणे.
६९. या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले कोणतेही विनियम हे, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा या अधिनियमाखेरीज अन्य कोणत्याही कायद्याच्या आधारे अंमलात असलेल्या कोणत्याही संलेखामध्ये, त्याच्याशी विसंगत असे काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अंमलात येतील.
अडचणी दूर करणे.
७०. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, परिस्थिती उद्भवेल त्याप्रमाणे, अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट असल्याचे दिसून येईल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, करता येईल:
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर २८, २०२०/पौष ७, शके १९४२(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
क्षतीपूर्ती. ७१. या अधिनियमानुसार किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही विनयमांनुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत, विद्यापीठ, कुलगुरु, विद्यापीठाचे प्राधिकारी किंवा अधिकारी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाईचा दावा करण्यात येणार नाही.
प्रकरण चौदा
संक्रमणकालीन तरतुदी
७२. पहिल्या कुलगुरुची नियुक्ती, कुलपतींच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात येईल:
पहिल्या कुलगुरूची नियुक्ती.
परंतु, पहिला कुलगुरु, कलम १२ अन्वये नियमित कुलगुरूची नियुक्ती केली जाईपयर्ंत पद धारण करील.
संक्रमणकालीन तरतुदी.
७३. या अधिनियमात आणि त्याखाली केलेल्या विनियमांत काहीही अंतभर्ूत असेल तरी, कुलगुरु, कुलपतींच्या पूर्व मान्यतेने आणि निधीच्या उपलब्धतेच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या व विनियमांच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कामे पार पाडू शकेल आणि त्या प्रयोजनार्थ या अधिनियमाद्वारे आणि विनियमांद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे, विद्यापीठाची प्राधिकरणे अस्तित्वात येईपयर्ंत, या अधिनियमाद्वारे व विनियमांद्वारे ज्यांचा अशा अधिका-याद्वारे वापर करावयाचा आहे त्या अधिकारांचा वापर करु शकेल आणि पार पाडावयाची आहेत ती कर्तव्ये पार पाडू शकेल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.