सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना (प्रादेशिक योजना- मौजे महा…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ९, अंक - ५३ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ [ पृष्ठे २५

प्राधिकृत प्रकाशन

संंकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे महादेवपूर, ता. नाशिक/ गट नंबर ११६ व इतर/९६५/२०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे महादेवपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ११६ मधील एकूण ९.७६ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती (कालवा लाभक्षेत्र) विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती (कालवा लाभ क्षेत्र) विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(१)

वि (एच) २०६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ (४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(१०) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो.नाशिक/कलम-२० (३)/मौजे महादेवपूर, ता. नाशिक/ग. नं. ११६/६१२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ ३३

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे महादेवपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ११६ मधील एकूण ९.७६ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती (कालवा लाभ क्षेत्र) विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(७) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, २२ डिसेंबर २०२०. प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक. ------------------------------------------------- ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Mahadevpur, taluka Nashik/G. No. 116/965/2020.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 9.76 hectares bearing Gat No. 116 of Mouje Mahadevpur, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as " the said land") is included in "Agriculture Zone (Canal Command Area)";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone (Canal Command Area)" and proposed to be included in "Residential Zone", and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as " the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".

(4)` Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(10) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ ५५

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land;

and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouze Mahadevpur, taluka Nashik/G. No. 116/612, dated 31st August 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 20th November 2018 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik, Nashik district the allocation of the land admeasuring about 9.76 hectares bearing Gat No. 116 of Mouje Mahadevpur, taluka and district Nashik is changed from "Agriculture Zone (Canal Command Area)" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".

(3)` Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(6) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(7) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(8) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(9) It shall be binding to sale layout plots of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE,

Member - Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

Nashik, 22nd December 2020.

______________

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ ७७

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

घोषणापत्र

क्रमांक पुनर्व-१/ई-टपाल-६/२७/१७११/२०२०.--------- जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यामधील लघू पाटबंधारे तलाव, सुर पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीए-३२९९/प्र. क्र. ३८३/र-३, दिनांक २१ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निबध लागू झाले आहेत.

अ. क्र. प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे

बाधित गावे लाभक्षेत्रातील गावे गावठाण तालुका क्त तालुका गाव तालुका

शेत जमीन

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ लघू पाटबंधारे तलाव, निरंक निरंक कापुसवाडी जामनेर कापुसवाडी रांजणी जामनेर पांगरखेडा तालुका मोताळा, देवळसगाव सारगाव जामनेर सुर, तालुका जामनेर.

जिल्हा बुलढाणा.

धामणगाव (बढे) तालुका मोताळा, बेटावद खुर्द जामनेर

जिल्हा बुलढाणा. पाटखेडा

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबध ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपयत अस्तित्वात आहे.

लघू पाटबंधारे तलाव, सुर, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाची कामे पूर्ण झाली असून विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाया गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे विनिर्दिष्ट निबध या घोषणेद्वारे दिनांक १६ डिसेंबर २०२० पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायाचे निबध कायम राहतील.

जळगाव, १५ डिसेंबर २०२०.

प्रविण महाजन, अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा पुनर्वसन प्रशासक.

---------------------------------------------------------------------------------

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/३७/सन २०२०.-- श्री. जी. के. नंदनवार, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २ मार्च २०२० रोजीची एक दिवसाची किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक २ मार्च २०२० ते दिनांक ३ मार्च २०२० रोजीची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी. के. नंदनवार यांना ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. जी. के. नंदनवार, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. ए. खंडाळे, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता.

श्री. जी. के. नंदनवार, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

अहमदनगर, ४ मार्च २०२०.

श्रीराम राजेसाहेब जगताप, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.

--------------------------------------------------------------------------------- ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Read : (1) This Office Letter No. B-8/1755/2020, dated 26th November 2020, submitted to the Hon. High Court, Bombay sending with a list of Holidays and Vacations for the year 2021 proposed to be declared for the Courts and their Office in the Judicial District of Nandurbar.

(2) Hon. High Court Letter No. X (Gen)-0202/2020/1098, dated 17th December 2019.

ORDER

No. B-8/1975/2020.– In view of directions issued by the Hon'ble High Court, Bombay the following list of Holidays and Vacations declared by the Principal District and Sessions Judge, Nandurbar for all the Courts and their Offices in Judicial District, Nandurbar for the Calendar year 2021 is hereby published.

LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDER YEAR 2021

Sr. Name of the Holidays Date on which Day Remarks No.

holiday falls

1 2

3 4 5 1 Makar Sankrant 14th January 2021 Thursday Local 2 Republic Day 26th January 2021 Tuesday Common 3 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2021 Friday Common 4 Mahashivratri 11th March 2021 Thursday Common 5 Holi (2nd Day) 29th March 2021 Monday Common 6 Good Friday

2nd April 2021 Friday Local 7 Gudhi Padva 13th March 2021 Tuesday Common 8 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2021 Wednesday Common 9 Shriram Navmi 21st April 2021 Wednesday Common 10 Maharashtra Day 1st May 2021 Saturday Common 11 Ramzan Eid

14th May 2021 Friday Common 12 Buddha Jayanti (Pournima) 26th May 2021 Wednesday Common 13 Bakri Eid

21st July 2021 Wednesday Common 14 Moharram 19th August 2021 Thursday Common 15 Gokul Ashtami (2nd day Gopalkala) 31st August 2021 Tuesday Common 16 Pola

6th September 2021 Monday Local 17 Ganesh Chathurthi 10th September 2021 Friday Commonमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ ९९ 18 Gauri Pujan

13th September 2021 Monday Common 19 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October 2021 Saturday Common 20 Dasara (Vijaya Dashmi) 15th October 2021 Friday Common 21 Id-E-Milad

19th October 2021 Tuesday Common 22 Diwali (Additional) 1st November 2021 Monday Local 23 Diwali (Additional) 2nd November 2021 Tuesday Local 24 Diwali (Additional) 3rd November 2021 Wednesday Local 25 Diwali (Laxmi Pujan) 4th November 2021 Thursday Common 26 Diwali (Bali Pratipada) 5th November 2021 Friday Common 27 Diwali (Additional) 6th November 2021 Saturday Local Note :

1. The following holidays are not notified as holidays fall on Sunday, 2nd and 4th Saturday during the year 2021.

1 Independence Day Sunday 15th August 2021 2 Anant Chaturdashi Sunday 19th September 2021 3 Christmas Day 4th Saturday 25th December 2021 2. All Civil Courts in the Judicial District Nandurbar will remain closed on account of Summer Vacation from 10th May 2021 to 6th June 2021 (both days inclusive) and Winter Vacation from 24th December 2021 to 31st December 2021 (both days inclusive).

3. Criminal Courts and their Offices in the Nandurbar District will function during the above period of Summer and Winter Vacation except Sundays, 2nd and 4th Saturday, as well as other Public Holidays.

4. All the Courts and Offices in Nandurbar District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday and also on Sunday.

5. The list of Holidays and Vacations are likely to be modified in near future as per recommendations of Shetty Commission and directions issued by the Hon. Supreme Court of India in Writ Petition No. 1022/1989 (All India Judges Association v/s. Union of India and Others).

PRAMOD S. TARARE,

Principal District and Sessions Judge,

Nandurbar.

Nandurbar, 18th December 2020.

––––––––––––––––

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२६७३/२०२०.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र. क्र. ८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक ४२, दिनांक ११ डिसेंबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर ३९६/१-ब चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र. ३९६/१-ब चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात समाविष्ट असलेले

क्षेत्र शेती विभागातून वगळून रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करणे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.

ज्यांना सदरहू ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्या त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक (१) महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. म्हणजे त्याचा विचार प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनास सादर करतेवेळी करता येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाया हरकती, सूचनांचा विचार केला जाणार नाही.

राजपूत भारती अशोक,

अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.

नंदुरबार, ११ डिसेंबर २०२०.

-------------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ ११११

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२६७३/२०२०.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2010.

Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Resolution No. 42, dated 11th December 2020.

Annexure

Purpose as per Sanctioned Proposal Modification

Development Plan

Land bearing S. No. 396/1-B are included in Land bearing S. No. 396/1-B are under Agricultural Agricultural Zone.

Zone to be deleted and included in Residential

Zone.

The plan showing necessary modification has been published on the notice board of Nandurbar Municipal Council office.

The Nandurbar Municipal Council hereby invites objections and suggestions, if any in respect of the proposed modification from any person in writing not later than one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the Proposal Modification is kept open for public inspection at Municipal Council office on working days between office hours.

RAJPUT BHARTI ASHOK,

President,

Nandurbar Municipal Council,

Nandurbar.

Nandurbar, 11th December 2020.

––––––––––––––

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२६७४/२०२०.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक २२, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर ३९६/१-अ व ३९६/२ चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात ३९६/१-अ व ३९६/२ चे शेती (ना-विकास विभाग) विभागात समाविष्ट समाविष्ट असलेले क्षेत्र.

असलेले क्षेत्र शेती विभागातून वगळून रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

करणे.

रत्ना चंकांतसिंग रघुवंशी,

अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.

नंदुरबार, २२ डिसेंबर २०२०.

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक नंनप/आस्था राजपत्र/नर-२६७४/२०२०.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2010.

Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Resolution No. 22, dated 16th October 2020.

Annexure

Purpose as per Sanctioned Proposal Modification

Development Plan

Land bearing S. No. 396/1-A and 396/2 Land bearing S. No. 396/1-A and 396/2 are included in Agriculture Zone. under Agriculture Zone to be deleted and

included in Residential Zone.

The plan showing necessary modification has been published on the notice board of Nandurbar Municipal Council office.

RATNA CHANDRAKANTSING RAGUWANSHI,

President,

Nandurbar Municipal Council,

Nandurbar.

Nandurbar, 22nd December 2020.

––––––––––––––

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-११/वसुली/धुविसबधुळे/क. १५६/अधि./२३६९/२०२०.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार धुळे विकास सहकारी बक लिमिटेड, धुळे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव

१ २

३

४ १ अरुण कौतिक देवरे

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते २ किरण मुकुंदराव वाबळे

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयार्मात या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे संचालक मंडळ, मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.

(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ १५१५

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(९) त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा.

कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, धुळे विकास सहकारी बक लिमिटेड, धुळे " असा लक लावता येईल.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.

(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.

(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जून २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

डॉ. सोपान शिंदे,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे.

नाशिक, २४ जून २०२०.

------------------------------------------------------------------------------------------------- १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-११/वसुली/दिरामंपिकोऑबधु/क. १५६/अधि./२२२७/२०२०.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, धुळे (अवसायनात) या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

१ २

३

४ १ नितीन संभाजी माने

मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते २ रमेश मोतीराम वाघ

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते ३ मोहन रामभाऊ सुर्यवंशी

लिपिक

धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाचीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ १७१७ हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, दि राजवाडे मंडळ पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, धुळे (अवसायनात)" असा लक लावता येईल.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

डॉ. सोपान शिंदे,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे.

नाशिक, ८ जून २०२०.

------------------------------------------------------------------------------------------------- १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-११/वसुली/धुजिनासहपतेड/क. १५६/अधि./२२२६/२०२०.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन), लिमिटेड, धुळे या ेडरेशनच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

१ २

३

४ १ अशोक पुरुषोत्तम शुक्ल

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते २ राजें मदनलाल सोलंकी

वसुली अधिकारी

धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ १९१९

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन), लिमिटेड, धुळे " असा लक लावता येईल.

(११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१३) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली व्यकतीश: राहील.

(१५) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१६) धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन), लिमिटेड, धुळे या संस्थेकडे मागील शासकीय सरचार्जची जबाबदारी कायम ठेवण्यात येऊ न त्यांचे वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे.

(१७) श्री. अशोक पुरुषोत्तम शुक्त, वसुली अधिकारी यांनी अवसायक श्री समर्थ सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे (अवसायनात) यांचे मागणीप्रमाणे प्राधान्याने वसुली कामकाज करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

डॉ. सोपान शिंदे,

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे.

नाशिक, ८ जून २०२०.

------------------------------------------------------------------------------------------------- २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये

आदेश

क्रमांक वि-११/वसुली/चिंनासहपतधु/क. १५६/अधि./२२२८/२०२०.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार चिंतामणी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे (अवसायनात) या पतसंस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

१ २

३

४ १ गोपाळ बाबुराव पाटील

व्यवस्थापक,

धुळे जिल्ह्यापुरते

(मासिक मानधन तत्वावर नियुक्ती)

अटी व शर्ती :

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.

(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ २१२१

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.

(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, चिंतामणी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे (अवसायनात) " असा लक लावता येईल.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

डॉ. सोपान शिंदे,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे.

नाशिक, ८ जून २०२०.

------------------------------------------------------------------------------------------------- २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

आदेश

वाचावे.- (१) महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल/१४९३१/११६२/सीआर-४७/१५-सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ (२) महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल/१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९७

(३) व्यवस्थापक, धुळे व नंदुरबार जिल्हा सहकार खात्यातील सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक -- मे २०२० व संचालक मंडळ सभा, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजीचा ठराव क्रमांक -- ची खरी नक्कल.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये

क्रमांक वि-२/धुळे व नंदुरबार जि.स.खा.से.सह.पत/म.स.का. १९६०/कलम १५६/अधिकार प्रदान/२०१९.----- मी, प्रताप पाडवी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार, मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल-१४९३१/११६२/सीआर-४७/१५-सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की, धुळे व नंदुरबार जिल्हा सहकार खात्यातील सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे या पतसंस्थेचे खाली नमूद केलेले अधिकारी यांना पतसंस्थेच्या कर्जदारांकडून येणे असलेली कर्ज रक्कम, कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील वाजवी किंमत ठरविण्याचे व विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शतस अधीन राहून प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव

१ २

पदनाम ३

कार्यक्षेत्र ४ १ श्री. कैलास एकनाथ शिरसाठ सचिव

नंदुरबार जिल्ह्यापुरतेे अटी व शर्ती :

१. सदरचे अधिकार, उक्त बकेच्या सदर पदावर असेपयत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०२१ यापैकी जो कालावधी आधी असेल, त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात येत आहेत.

२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून, कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र / हुकूमनामा यांची कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे.

४. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन ंिसंहांच्या राजमुेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.

५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊ न, तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे.

६. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १, दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच परिपत्रकात नमूद केलेल्या नमुन्यातील माहिती वसुली अधिकारी यांना दरमहा सादर करण्यात यावी.

७. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

हा आदेश आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

प्रताप पाडवी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार.

नंदुरबार, ९ सप्टेंबर २०२०.

------------------------------------------ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२ २३२३

आदेश

क्रमांक वि-३/क. १५६/वसुली अधिकार/मंजुरी/२१७६/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेअन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि नियम, २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), (१०), (११) (अपसेट प्राईस व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) (१२), (१३), (१५), (१७), (१८) व (२०) नुसार तसेच कलम ९८/१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पयत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. अधिकायांचे नाव हुद्दा कार्यक्षेत्र कामकाज वेळ १ २

३ ४ ५ १ श्री. सुभाष शंकर म्हस्के कार्यालयीन अधीक्षक मुख्य कार्यालय

पूर्ण वेळ २ श्री. बाबासाहेब रोहिदास शिंदे

विशेष वसुली अधिकारी मुख्य कार्यालय

पूर्ण वेळ ३ श्री. शिवराम बुधा भांडकोळी

विशेष वसुली अधिकारी अकोले तालुका

पूर्ण वेळ ४ श्री. महेश महालिंग नवगिरे

विशेष वसुली अधिकारी जामखेड तालुका पूर्ण वेळ ५ श्री. महादेव रंगनाथ कोल्हे

विशेष वसुली अधिकारी कर्जत तालुका

पूर्ण वेळ ६ श्री. अशोक रंगनाथ लोहकरे

विशेष वसुली अधिकारी कोपरगाव तालुका पूर्ण वेळ ७ श्री. संजय सोपानराव भुतकर

विशेष वसुली अधिकारी नगर तालुका

पूर्ण वेळ ८ श्री. रमेश जगन्नाथ विधाटे

विशेष वसुली अधिकारी नेवासा तालुका

पूर्ण वेळ ९ श्री. बबन मधुकर शेलार कार्यालयीन अधीक्षक पारनेर तालुका अर्ध वेळ १० श्री. विष्णू दशरथ जाधव

विशेष वसुली अधिकारी पाथर्डी तालुका

पूर्ण वेळ ११ श्री. गोरक्षनाथ ठकाजी मंडलिक विशेष वसुली अधिकारी राहुरी तालुका

पूर्ण वेळ १२ श्री. जनार्धन पांडुरंग गडाख

विशेष वसुली अधिकारी राहाता तालुका

पूर्ण वेळ १३ श्री. अशोक पाटीलबा थोरात

विशेष वसुली अधिकारी संगमनेर तालुका पूर्ण वेळ १४ श्री. कल्याण केशव आढाव

विशेष वसुली अधिकारी शेवगाव तालुका

पूर्ण वेळ १५ श्री. लक्ष्मण नामदेव आदमाने

विशेष वसुली अधिकारी श्रीगोंदा तालुका

पूर्ण वेळ १६ श्री. प्रदीप बाबुराव पटारे

विशेष वसुली अधिकारी श्रीरामपूर तालुका पूर्ण वेळ १७ श्री. सुभाष काशिनाथ कोटकर तालुका विकास अधिकारी अकोले तालुका अर्ध वेळ १८ श्री. दत्तात्रय भागवतराव सरोदे तालुका विकास अधिकारी जामखेड तालुका अर्ध वेळ १९ श्री. युवराज विनायकराव तनपुरे तालुका विकास अधिकारी कर्जत तालुका अर्ध वेळ २० श्री. कैलास आनंदा गवळी तालुका विकास अधिकारी कोपरगाव तालुका अर्ध वेळ २१ श्री. संजय चंकांत बर्डे

तालुका विकास अधिकारी नगर तालुका अर्ध वेळ २२ श्री. बाळासाहेब लक्ष्मण वाकचौरे तालुका विकास अधिकारी नेवासा तालुका अर्ध वेळ २३ श्री. इंभान हरिभाऊ शेळके तालुका विकास अधिकारी पारनेर तालुका अर्ध वेळ २४ श्री. सुभाष उत्तम वांढेकर

तालुका विकास अधिकारी पाथर्डी तालुका अर्ध वेळ २५ श्री. मच् िंदत्तात्रय तनपुरे तालुका विकास अधिकारी राहुरी तालुका अर्ध वेळ २६ श्री. उत्तम कारभारी गुळवे तालुका विकास अधिकारी राहाता तालुका अर्ध वेळ २७ श्री. श्रीकांत कैलास गिरी

तालुका विकास अधिकारी संगमनेर तालुका अर्ध वेळ २८ श्री. भाऊ साहेब नारायण चेके तालुका विकास अधिकारी शेवगाव तालुका अर्ध वेळ २९ श्री. भरत उद्धवराव इथापे तालुका विकास अधिकारी श्रीगोंदा तालुका अर्ध वेळ ३० श्री. किशोर शिवाजी मगर तालुका विकास अधिकारी श्रीरामपूर तालुका अर्ध वेळ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२० ते जानेवारी ६, २०२१ / पौष १० - १६, शके १९४२

परिशिष्ट --- चालू

अ. क्र. अधिकायांचे नाव हुद्दा कार्यक्षेत्र कामकाज वेळ १ २

३ ४ ५ ३१ श्री. कैलास लक्ष्मण देशमुख कार्यालयीन अधीक्षक अकोले तालुका अर्ध वेळ ३२ श्री. बापू बारकु कांबळे कार्यालयीन अधीक्षक जामखेड तालुका अर्ध वेळ ३३ श्री. बबन रामु कदम कार्यालयीन अधीक्षक कर्जत तालुका अर्ध वेळ ३४ श्री. रविं विलराव आवारे कार्यालयीन अधीक्षक कोपरगाव तालुका अर्ध वेळ ३५ श्री. सत्यवान खंडेराव खाटीक कार्यालयीन अधीक्षक नेवासा तालुका अर्ध वेळ ३६ श्री. प्रभाकर कानहूजी लाळगे कार्यालयीन अधीक्षक पारनेर तालुका अर्ध वेळ ३७ श्री. संजय कारभारी दुधाट कार्यालयीन अधीक्षक राहुरी तालुका अर्ध वेळ ३८ श्री. शाळीग्राम सुर्यभान वाणी कार्यालयीन अधीक्षक राहाता तालुका अर्ध वेळ ३९ श्री. बाळासाहेब यादव शेळके कार्यालयीन अधीक्षक संगमनेर तालुका अर्ध वेळ ४० श्री. विष्णू धोंडीराम कोठुळे कार्यालयीन अधीक्षक शेवगाव तालुका अर्ध वेळ ४१ श्री. सुभाष साहेबराव पाचपुते कार्यालयीन अधीक्षक श्रीगोंदा तालुका अर्ध वेळ ४२ श्री. आण्णासाहेब नाथाजी म्हस्के कार्यालयीन अधीक्षक श्रीरामपूर तालुका अर्ध वेळ ४३ श्री. सुधाकर भगवान बारगजे इन्स्पेक्टर

पाथर्डी तालुका अर्ध वेळ ४४ श्री. आश्रु हरिभाऊ ढेरे इन्स्पेक्टर कर्जत तालुका अर्ध वेळ ४५ श्री. संतोष विल दरगुडे इन्स्पेक्टर कर्जत तालुका अर्ध वेळ (१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(२) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील.

(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

(४) नियमाप्रमाणे अधिकार (सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनांच्या प्रतींसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल, तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावे.

(५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करण्यास मनाई आहे.

(६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊ न थकबाकी वसुली होण्याच्या ष्टीने संस्थेने प्रस्तावातील मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित सहायक/उपनिबंधक कार्यालयार्मात तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा.

(७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात येऊ नये.

(८) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार "जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपयत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही."

दिग्विजय आहेर,

अहमदनगर, १९ मे २०२०.

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर.

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक ब/कक्ष-२/जमीन/कावि-७०८/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक टीएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

खालील मसुासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे प्राप्त झालेल्या नसल्याने दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेत कोणताही बदल न करता खालीलप्रमाणे अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे.

अधिसूचनेचा मसुदा

क्रमांक ब/कक्ष-२/जमीन/कावि-७०८/२०२०.--------- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक टीएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार याद्वारे दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० पासून नंदुरबार जिल्ह्याच्या नवापूर तालुक्यातील खांडबारा या गावठाणाच्या खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व नंदुरबार जिल्ह्याच्या नवापूर तालुक्यातील बर्डीपाडा या नावाने ओळखण्यात येणाया गावात रुपांतर करीत आहे.

अनुसूची

भूमापन क्रमांक

गावाचे नाव तालुका जिल्हा १

२ ३ ४ १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, खांडबारा नवापूर नंदुरबार १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७. (एकूण २६)

१९, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ बर्डीपाडा नवापूर नंदुरबार (एकूण ११)

डॉ. राजें भारुड, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, ३ नोव्हेंबर २०२०.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.