महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ७, अंक १] बुधवार, जानेवारी १३, २०२१/पौष २३, शके १९४२ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १.--- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, १-३ नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
भूपेन्द्र मु. गुरव, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक
नगरी अधिनियम, १९६५ यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९४९ चा ५९. १९६५ चा महा. ४०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची भाग चार-१---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १३, २०२१/पौष २३, शके १९४२ खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी,
२०२० चा महा. अध्या. १९.
भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०२०, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा
२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम ४५२अ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील १९४९ चा ५९.
पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----
सन १९४९ चा अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम ४५२अ ची सुधारणा.
""(१अ) या कलमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाच्या असे निदर्शनास आणून दिले असेल की, राज्यामध्ये कोविड-१९ साथ रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगास शक्य होणार नाही तेव्हा, राज्य शासनास, आदेशाद्वारे, या अधिनियमान्वये महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि तिची सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे विनंती करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी शासकीय अधिका-याची किंवा अधिका-यांची नियुक्ती करता येईल, किंवा पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिका-याचा कालावधी, जो दिनांक ३० एप्रिल २०२१ नंतरचा नसेल, इतक्या कालावधीसाठी वाढविता येईल."".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
याची सुधारणा
३. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम ३१७ १९६५ चा महा. ४०.
मधील,-------
(एक) विद्यमान कलमास, त्याचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; आणि सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३१७ ची सुधारणा.
(दोन) अशा रीतीने नवीन क्रमांक देण्यात आलेल्या पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :----
""(२) या कलमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाच्या असे निदर्शनास आणून दिले असेल की, राज्यामध्ये कोविड-१९ साथ रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगास शक्य होणार नाही, तेव्हा, राज्य शासनास, आदेशाद्वारे, या अधिनियमान्वये नगरपरिषदेच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि तिची सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे विनंती करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी शासकीय अधिका-याची किंवा अधिका-यांची नियुक्ती करता येईल, किंवा पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिका-याचा कालावधी, जो दिनांक ३० एप्रिल २०२१ नंतरचा नसेल, इतक्या कालावधीसाठी वाढविता येईल."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १३, २०२१/पौष २३, शके १९४२ ३प्रकरण चार
संकीर्ण
४. (१) महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२० चा महा. अध्या. १९.
सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
१९४९ चा ५९. १९६५ चा महा. ४०.
(२) अशाप्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.