RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - २ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ [ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
संंकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे लहांगेवाडी, इगतपुरी/ गट नंबर २०६ व इतर/९५७/२०२०.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे लहांगेवाडी, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २०६, २२९ ते २३२ मधील एकूण १०.०८८ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
(१) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचेकडील अहवाल प्राप्त झालेनंतर, त्यांचे अहवालातील अटी अर्जदारांना बंधनकारक राहतील.
(२) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(३) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(१)
वि (एच) २५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ (४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(६) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(७) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(८) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(९) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(१०) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
(११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(१२) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो.नाशिक/कलम-२० (३)/मौजे लहांगेवाडी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक/ग. नं. २०६ व इतर/१३०८, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ ३३आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे लहांगेवाडी, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २०६, २२९ ते २३२ मधील एकूण १०.०८८ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.
अटी :
(१) सदर जागेतील विकसन परवानगी देणेपूर्वी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांचेकडील अहवाल प्राप्त करून घ्यावा व त्यांचे अहवालातील अटी अर्जदारांना बंधनकारक राहतील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(६) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(८) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
(१०) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.
(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
नाशिक, १८ डिसेंबर २०२०.
प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.
-------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notification
No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Lahangewadi, taluka Igatpuri/G. No. 206 and other/ 957/2020.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.088 hectares bearing Gat Nos. 206, 229 to 232 of Mouje Lahangewadi, taluka Igatpuri, district Nashik (hereinafter referred to as " the said land") is included in "Agriculture Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. (hereinafter referred to as " the proposed Modification") ;
(1) After receipt of report of Chief Engineer, Irrigation Department regarding this proposal the conditions mentioned in the said report will be binding to the applicant.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ ५५(2) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(3) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.
(4) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".
(5) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(6) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(7) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(8) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(9) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
(10) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
(11) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction final layout
.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(12) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;
and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouze Lahangewadi, taluka Igatpuri/Gat Nos. 206 and other/1308, dated 17th September 2019 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;
and whereas, the appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 9th January 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013, as follows.
In the said Regional Plan, the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule of Modifications.
ENTRY
In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik, Nashik district the allocation of the land admeasuring about 10.088 hectares bearing Gat Nos. 206, 229 to 232 of Mouje Lahangewadi, taluka Igatpuri, district Nashik is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.
Conditions :
(1) It is necessary to procure report of Chief Engineer, Irrigation Department regarding this proposal before sanctioning the development permission in this land and the conditions mentioned in the said report will be binding to the Applicant.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".
(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ ७७(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(8) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
(9) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
(10) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction final layout
.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ;
In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.
The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –
(1) The Collector, Nashik.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
PRATIBHA BHADANE,
Member Secretary,
Proposal Scrutiny Committee and
Joint Director of Town Planning,
Nashik Division, Nashik.
Nashik, 18th December 2020.
______________
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२प्रभारी पोलीस अधीक्षक यांजकडून
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार
(३) धुळेकडून सोनगीर ाटा-दोंडाईचा-सारंगखेडा मार्गे शहादाकडे येणारी अवजड वाहने ही दोंडाईचा चौुली-नंदुरबार-प्रकाशा मार्गे शहादाकडे जातील किंवा सोनगीर ाटा-शिरपूर-वडाळी-अनरद बारी मार्गे शहादाकडे जातील.
अधिसूचना
क्रमांक जिविशा/श्री दत्त जयंती उत्सव/मनाई आदेश/४९८७/ २०२०.--- ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात सारंगखेडा येथे दिनांक २९ डिसेंबर २०२० ते १२ जानेवारी २०२१ या कालावधीत श्री दत्त जयंती उत्सव साजरा होणार आहे. दरवर्षी दत्त जयंतीनिमित्त सारंगखेडा येथे एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा भरते ; परंतु संपूर्ण जगात कोरोना (कोविड- १९) विषाणूने थैमान घातले असून भारतासह महाराष्ट्रातदेखील सदर विषाणूचे रुग्ण आढळून आल्याने त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कें व राज्य शासनाने मार्च २०२० पासून लॉकडाउन जाहीर करून वेळोवेळी त्याची मुदत वाढविली आहे. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सर्व सण-उत्सव घरात राहूनच साजरे करण्याचे आवाहन नागरिकांना केलेले आहे. आम्ही व पोलीस स्टेशनचे सदरचा आदेश दिनांक २८ डिसेंबर २०२० चे ००.०१ वाजेपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात अंमलात राहील.
सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कायदा कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील.
हा आदेश दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिला असे.
विजय पवार, प्रभारी पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार.
नंदुरबार, २२ डिसेंबर २०२०.
----------------------------
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
प्रभारी अधिकारी यांनीदेखील एकमुखी दत्त मंदिराचे ट्रस्टी यांना तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे चालू वर्षी एकमुखी दत्तप्रभू यांची जत्रा
आदेश
भरणार नसून दरवर्षी सदर यात्रेत भरणारे घोडेबाजार व बैलबाजारदेखील चालू वर्षी भरणार नाहीत.
सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभू यांच्या दर्शनासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून तसेच परिसरातून आणि गुजरात, मध्यप्रदेश या सीमेलगतच्या राज्यातून मोठा प्रमाणावर भाविक येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्याअर्थी, मी, विजय पवार, प्रभारी पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार जिल्हा मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे.
(१) श्री दत्त जयंती उत्सवादरम्यान दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी २४.०० वाजेपावेतो अंकलेश्वर-बहाणपूर मार्गावरील शहादा, सारंगखेडा, दोंडाईचाकडे जाणाया जड वाहनांना (उदा. ट्रेलर, चार चाकी वाहनांची वाहतूक करणारी वाहने, कारखान्याची मशिनरी वाहतूक करणारी वाहने) सारंगखेडा रोडमाग घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करणेत येत आहे.
(२) गुजरात राज्यातून अक्कलकुवा-तळोदा-शहादा-सारंगखेडा मार्गे सोनगीर-धुळेकडे जाणारी अवजड वाहने ही शहादा-अनरद बारी- क्रमांक कार्यव्य/रजा/९०/सन २०२०.-- श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक १७ मे २०२० दिनांक ८ जून २०२० रोजीपयतची एकूण तेहतीस दिवसांची वैकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी. सरपाते यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस. वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात आला होता.
श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैकीय रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीकांत ल. आणेकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.
अहमदनगर, ११ जून २०२०.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ ९९नोंदणी रद्द आदेश
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
नोंदणी रद्द आदेश
क्रमांक सनिशे/वि-३/केदारेश्वरसहपत/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २८७/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अनिल वि. भांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, केदारेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चापडगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/सीआर-१०२९/१९९१, दिनांक १३ मार्च १९९१ या नोंदणीकृत संस्थेचे कामकाज समाप्त झाल्याने या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या तारखेच्या आदेशापासून सदरची संस्था विघटित झालेली असून संस्थेचे निगमनिकाय म्हणून असणारे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे.
क्रमांक सनिशे/वि-३/वनसंपदाझादो/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २८९/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अनिल वि. भांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, वनसंपदा झाडू दोरखंड उत्पादक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लकेवाडी, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक ८३३/१९८३, दिनां २४ मार्च १९८३ या नोंदणीकृत संस्थेचे कामकाज समाप्त झाल्याने या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या तारखेच्या आदेशापासून सदरची संस्था विघटित झालेली असून संस्थेचे निगमनिकाय म्हणून असणारे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेच्या शिक्क्यानिशी दिला असे.
शेवगाव, ३० मार्च २०२०.
-----------------------------------------------------
नोंदणी रद्द आदेश
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेच्या शिक्क्यानिशी दिला असे.
शेवगाव, २७ मार्च २०२०.
-----------------------------------------------------
नोंदणी रद्द आदेश
क्रमांक सनिशे/वि-३/सिद्धार्थसहपत/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २८८/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अनिल वि. भांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, सिद्धार्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/सीआर-१०७९/२००२, दिनांक २१ एप्रिल २००२ या नोंदणीकृत संस्थेचे कामकाज समाप्त झाल्याने या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या तारखेच्या आदेशापासून सदरची संस्था विघटित झालेली असून संस्थेचे निगमनिकाय म्हणून असणारे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेच्या शिक्क्यानिशी दिला असे.
शेवगाव, २७ मार्च २०२०.
क्रमांक सनिशे/वि-३/आखेगावविकासो/क. २१/नोंदणी रद्द आदेश/ २९०/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अनिल वि. भांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, आखेगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, आखेगाव (अवसायनात) नोंदणी क्रमांक १७४७८/ १९५०, दिनांक ४ सप्टेंबर १९५० या नोंदणीकृत संस्थेचे कामकाज समाप्त झाल्याने या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या तारखेच्या आदेशापासून सदरची संस्था विघटित झालेली असून संस्थेचे निगमनिकाय म्हणून असणारे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजण्यात यावे.
तसेच असेही आदेश देण्यात येत आहे की, या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ११० नुसार मौजे आखेगाव ग्रामपंचायत हद्दीमधील अवसायक आखेगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, आखेगाव (अवसायनात) तालुका शेवगाव, यांचे नावे असलेली तालुका नमुना क्रमांक २ मधील नोंद क्रमांक १५६४ क्षेत्र ६०० चौ. मी. मिळकत या आदेशाच्या तारखेपासून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव यांचे नावे हस्तांतरीत (निहित) करण्यात येत आहे.
सदरचे आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेच्या शिक्क्यानिशी दिला असे.
अनिल वि. भांगरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२आदेश
क्रमांक आस्था/रा.सा.का. मोटारमालक/क. २१/नों. रद्द आदेश/ ५१३/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजीत देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक असा आदेश देतो की, रा. सा. का. मोटार मालक ऊ स वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित, भाऊ साहेबनगर, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएचडी/एचएनएल/(सी)/१७०६/ सन १९९७, दिनांक ४ नोव्हेंबर १९९७) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, वाचावे- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) १०३ मधील तरतुदी.
(२) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/ हिंगलाजदेवी म.बं.शेळीमेंढी बोढरे/अंतरिम आदेश/६३/ २०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२०.
(३) चेअरमन / सचिव, हिंगलाजदेवी महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, बोढरे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांचेकडील दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ चा अर्ज.
अंतिम आदेश
असे समजण्यात येऊ न ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुा ठसवून निर्गमित केला असे.
निाड, ९ मार्च २०२०.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/हिंगलाजदेवी म.बं.शेमेबो/अंतिम आदेश/ २५४/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, हिंगलाजदेवी महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, बोढरे, तालुका
आदेश
क्रमांक आस्था/सरस्वती शेतकरी/क. २१/नों. रद्द आदेश/५१४/ सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अभिजीत देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक असा आदेश देतो की, सरस्वती शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, सुंदरपूर, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएचडी/जीएनएल/एनजी/१५१२/सन २०१०, दिनांक २२ जुलै २०१०) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे, असे समजण्यात येऊ न ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुा ठसवून निर्गमित केला असे.
चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक (२) अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/हिंगलाजदेवी म.बं. शेळीमेंढी बोढरे/ अंतरिम आदेश/६३/२०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२० हा कायम करीत आहे.
तसेच संदर्भ क्रमांक (२) च्या अंतरिम आदेशान्वये नियुक्त अवसायक, श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
अभिजीत देशपांडे,
रविं र. पाटील,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक.
निाड, ९ मार्च २०२०.
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २८ ेब्रुवारी २०२०.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ ११११वाचावे- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) १०३ मधील तरतुदी.
(२) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/ दशामाता म.बं.शेळीमेंढी, सावरखेडा बु./अंतरिम आदेश/ ६४/२०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२०.
(३) चेअरमन / सचिव, दशामाता धनगर महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, सावखेडा बु., तालुका-जिल्हा जळगाव यांचेकडील दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ चा अर्ज.
वाचावे- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) १०३ मधील तरतुदी.
(२) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/ कै. मिराबाई म.बं.शेळीमेंढी बोढरे/अंतरिम आदेश/६५/ २०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२०.
(३) चेअरमन / सचिव, कै. मिराबाई जाधव बंजारा महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, बोढरे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांचेकडील दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ चा अर्ज.
अंतिम आदेश
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/दशामाता म.बं.शेमेबो/अंतिम आदेश/ २५६/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, दशामाता धनगर महिला बंदिस्त क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/कै. मिराबाई जाधव बंजारा म.बं.शेमेबो/ अंतिम आदेश/२५५/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, कै. मिराबाई जाधव शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, सावखेडा बंजारा महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था बु., तालुका--जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक (२) अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/दशामाता म.बं. शेळीमेंढी सावखेडा बु./ अंतरिम आदेश/६४/२०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२० हा कायम करीत आहे.
तसेच संदर्भ क्रमांक (२) च्या अंतरिम आदेशान्वये नियुक्त अवसायक, श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
मर्यादित, बोढरे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक (२) अन्वये दिलेले अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/कै. मिराबाई जाधव बंजारा म.बं. शेळीमेंढी बोढरे/अंतरिम आदेश/६५/२०२०, दिनांक ८ जानेवारी २०२० हा कायम करीत आहे.
तसेच संदर्भ क्रमांक (२) च्या अंतरिम आदेशान्वये नियुक्त अवसायक, श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
रविं र. पाटील,
रविं र. पाटील,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २८ ेब्रुवारी २०२०.
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २८ ेब्रुवारी २०२०.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
दिनांक २७ ेब्रुवारी २०२० ते २६ ेब्रुवारी २०२१ अखेर एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
आदेश
क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/जीएनएल (ओ)/२४३/सन २०२०.- मी, गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक याद्वारे अधिसूचित करतो की, निलकंठ मागासवर्गीय नाविण्यपूर्ण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, उगाव, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) नुसार तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी पारित केला आहे.
बाजीराव शिंदे, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर.
अहमदनगर, ४ मार्च २०२०.
-----------------------------------------------------
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
नाशिक, ११ मार्च २०२०.
आदेश
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
व कलम १०३ (१) अन्वये.
अंतिम आदेश
क्रमांक वि-४/आनंदग्रेपग्रोअर्ससो/अव./अं.आ./१८६१/सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, गौतम बलसाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक याद्वारे अधिसूचित करतो की, आनंद ग्रेपग्रोअर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, नाशिक या संस्थेचा या कार्यालयाकडील दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा पारित केलेला अंतिम आदेश या आदेशान्वये कायम करण्यात येत आहे.
क्रमांक कार्यव्य/रजा/९/सन २०२०.-- श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १६ मार्च २०२० दिनांक १९ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. बाकरे यांना जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
गौतम बलसाणे,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
नाशिक, १२ मार्च २०२०.
-----------------------------------------------------
श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व सहनिबंधक,
सहकारी संस्था यांजकडून
श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
आदेश
क्रमांक प्राससं/लेप/नगर ससाका/अव.मु.वाढ/२८४/सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ (१)
श्रीकांत ल. आणेकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.
अहमदनगर, १३ मार्च २०२०.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ १३१३रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. एस. चांदगुडे यांना मुख्य
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/८/सन २०२०.-- श्री. एन. एल. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १९ मार्च २०२० रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी दिनांक १९ मार्च २०२० दिनांक २१ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन. एल. काळे यांना जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. एन. एल. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे.
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. पी. एस. चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. के. मांडवगडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. पी. एस. चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, १७ मार्च २०२०.
----------------------------------------
आदेश
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. एन. एल. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, १७ मार्च २०२०.
----------------------------------------
क्रमांक कार्यव्य/रजा/३१/सन २०२०.-- श्री. जी. व्ही. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १८ मार्च २०२० दिनांक २१ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी. व्ही. देशपांडे यांना ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. जी. व्ही. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/२५/सन २०२०.-- श्री. पी. एस. चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक १८ मार्च २०२० दिनांक २० मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १७ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी देण्यात अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम. बी. आत्तार, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. जी. व्ही. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, १८ मार्च २०२०.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२श्री. जी. बी. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/४४/सन २०२०.-- श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २० मार्च २०२० दिनांक २१ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के. कोठुळे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. के. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. जी. बी. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, २१ मार्च २०२०.
----------------------------------------
आदेश
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन. एन. जोशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
अहमदनगर, २१ मार्च २०२०.
----------------------------------------
क्रमांक कार्यव्य/रजा/९०/सन २०२०.-- श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक ११ मे २०२० दिनांक १६ मे २०२० रोजीपयतची एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ मे २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ मे २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी. सरपाते यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/१०७/सन २०२०.-- श्री. जी. बी. जाधव, जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २३ मार्च २०२० दिनांक २७ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २१ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी. बी. जाधव यांना जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१० व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस. वानखडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती जे. पी. सरपाते, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
अहमदनगर, ८ मे २०२०.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२ १५१५आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/९/सन २०२०.-- श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २० मार्च २०२० दिनांक २७ मे २०२० रोजीपयतची एकूण एकोणसत्तर दिवसांची वैकीय रजा अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. बाकरे यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. यु. व्ही. जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी. एन. कुलकर्णी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. यु. व्ही. जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, २७ मे २०२०.
----------------------------------------
आदेश
श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एम. आर. नातु , जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती के. एस. बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
अहमदनगर, २७ मे २०२०.
----------------------------------------
क्रमांक कार्यव्य/रजा/१०/सन २०२०.-- श्री. आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २२ मार्च २०२० ते दिनांक २१ मे २०२० रोजीपयतची एकूण एकसष्ठ दिवसांची वैकीय रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. एम. कुलकर्णी यांना जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/३३/सन २०२०.-- श्री. यु. व्ही. जोशी, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २० मार्च २०२० ते दिनांक २४ मार्च २०२० रोजीपयतची एकूण पाच दिवसांची वाढीव अर्जित रजा अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. यु. व्ही. जोशी यांना ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात श्री. आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एम. आर. नातु, जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैकीय रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, २८ मे २०२०.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०२१ / पौष २४ - ३०, शके १९४२आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/४३/सन २०२०.-- श्री. यु. पी. देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २६ मार्च २०२० ते दिनांक २७ एप्रिल २०२० रोजीपयतची एकूण तेहतीस दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
अहमदनगर, २८ मे २०२०.
----------------------------------------
आदेश
रजेवरून परत आल्यावर श्री. यु. पी. देवर्षी यांना १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. यु. पी. देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. आर. देशपांडे, १६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. यु. पी. देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
अहमदनगर, २८ मे २०२०.
----------------------------------------
क्रमांक कार्यव्य/रजा/६९/सन २०२०.-- श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २ जून २०२० दिनांक ६ जून २०२० रोजीपयतची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १ जून २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ जून २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवागनी अर्जातील विनंतीप्रमाणे देण्यात येत आहे.
श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांनी शासकीय नियमांचे पालन करावे व रजेवरून परत कार्यालयात हजर होतेवेळी शासकीय डॉक्टरांचे वैकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे.
आदेश
क्रमांक कार्यव्य/रजा/४४/सन २०२०.-- श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २६ मार्च २०२० ते दिनांक २७ एप्रिल २०२० रोजीपयतची एकूण तेहतीस दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह अर्जातील विनंतीप्रमाणे याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के. कोठुळे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्रीमती एम. के. कोठुळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन. एन. जोशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी. पी. कासट यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचा पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. बी. बी. तोष्णीवाल, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीकांत ल. आणेकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर.
अहमदनगर, १ जून २०२०.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.