RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ [पृष्ठे २७ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-01.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 14th January 2021 to 24-00 hrs. of 28th January 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 11th January, 2021.
RAVINDRA SENGAONKAR,
Commissioner of Police,
Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ३OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6) NYLON MANJA/(1)2021.— WHEREAS it is observed every year that during the kite flying festival, injury is caused to people and birds on account of pucca thread made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as Nylon Manja, these injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds, and it is therefore desirable to protect people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of nylon or plastic or synthetic thread ;
2. AND WHEREAS, all these cut threads along with the kites remain on the land and because of the very long life of the plastic materials which are non-biodegradable in nature, they can cause damage to the ecology once they touch the soil strata, these threads continue to cause problems such as blockage of sewers, drainage lines, natural water ways such as rivers, streams, adverse effects on soil and waterways and cattle population caused by cutting or falling of such threads, suffocation of cows and other animals who ingest food items along with such nylon/plastic materials, and thus the impact of such plastic materials used for making threads is many and varied ;
3. AND WHEREAS, extensive use of such synthetic thread which are non bio-degradable, often result in flash over on the power lines and substations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging of electrical assets, cause accidents, injuries to wildlife and loss of life, damage to environment and therefore it is necessary to prevent use of such nylon threads for kite flying ;
4. AND WHEREAS, it is desirable to protect birds which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species. AND WHEREAS, in the "MAKAR SANKRANTI" kite festival, kite flying takes place in large scale all over Mumbai ;
5. NOW THEREFORE, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations). Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/s 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order, for the period of 30 days i.e. 14th January 2021 to 12th February 2021, a ban on the use, sale and storage of the pucca threads commonly known as Nylon Manja made of the plastic or any such synthetic material which is likely to cause grievous injury to the birds as well as to human beings especially during the festivals where kite flying is played, in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate.
6. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. of 14th January 2021 till 24-00 hrs of 12th February 2021 unless withdrawn earlier.
7. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
8. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Board of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tehsil and Ward offices.
Given under my hand and seal this the 7th day of the January 2021.
CHAITANYA. S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/01/2021.— Whereas, it is observed that, in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate, incidents of crime occur in public places as well as in the vicinity of private establishments, posing a threat to the safety of citizens, and thereby, disturbing peace and tranquillity, and the Police is tasked with the responsibility to prevent. investigate and detect crime, and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice.
And, whereas, in the past, Closed Circuit Television (CCTV) camera systems have helped Police to investigate and detect crime, and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law ;
And, whereas, installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security among the citizens, and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded ;
And, whereas, it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in their premises ;
And, whereas, it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed, the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not covered the camera quality is inadequate, the recording capacity is inadequate or non-existent, resulting in incidents of crime not being captured and recorded ;
And, whereas, the following places are referred to as "private establishments" for the purposes of this order :
1. Banks,
2. ATMs,
3. Financial Institutions,
4. Jewellery Shops,
5. Hotels,
6. Guest Houses,
7. Restaurants,
8. Bars and Pubs,
9. Wine and Beer Shops,
10. Residential Towers,
11. Office Buildings,
12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings,
13. Petrol Pumps,
14. Shopping Complexes,
15. Shopping Malls,
16. Super Markets,
17. Gyms,
18. Sports Grounds, Stadia, Complexes,
19. Cinema Halls and Complexes,
20. Educational Institutions
21. Places of Worship,
22. Hospitals,
23. Trusts/Organizations responsible for safety and maintenance of Statues.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ५Now, therefore, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Brihan Mumbai Police Commissionerate, in the exercise of the powers conferred upon me under Section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that all private establishments, as defined above, shall :
1. Install CCTV system in their premises, with cameras of such number, direction and field of view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded, 2. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times, 3. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days, with features to playback the recording and also to take a copy of the same,
4. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded,
5. Inform the Station House Officer (SHO) of their nearest police station in case any suspicious movement or activity is observed in the CCTV system.
This order shall come into force with effect from 9th January 2021 to 9th March 2021 and shall remain in force for period of 60 days (both days inclusive), unless withdrawn earlier, and subject to further extension or modification.
Any contravention of this order shall invite legal action under Section 188 of the Indian Penal Code 1860.
As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the public through the Press and by affixing copies on the notice board of all Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Tehsil and Municipal Ward offices.
Given under my hand and seal this on 7th day of the January, 2021 at Mumbai.
CHAITANYA. S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/दत्त दिंगबर को/२०२०/१८८६.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे दत्त दिगंबर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव करावयाचे
अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३)
(४) (५) १ श्री. सचिन चंद्रकांत निकम व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या
कार्यश्रेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दत्त दिगंबर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ७१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
डॉ. पी. एल. खंडागळे,
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), पुणे, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्र. पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/दत्तगुरू को/२०२०/१८८७.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दत्तगुरू को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव करावयाचे
अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३)
(४) (५) १ श्री. अमित विलास माने व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या
कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दत्तगुरू को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
डॉ. पी. एल. खंडागळे,
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), पुणे, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्र. पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/मच्छिमार को/२०२०/१८८८.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव करावयाचे
अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३)
(४) (५) १ श्री. मनोहर जयराम गुरव वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या
कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.,मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १११०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
डॉ. पी. एल. खंडागळे,
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), पुणे, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र.४/एलएक्यू/एसआर/२०२० भूकर क्र. ४९६ धारावी विभाग.— भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " भूसंपादन कायदा " असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ङ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक-१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ वी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्वये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;
४. ज्याअर्थी, केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-II) मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ वी व ६ वी लाईनकरिता संचालक. रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचेकडील शासन पत्र क्र. २०१३/proj./ BB/५/४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे ;
५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT-CLA/Land, दिनांक २९ डिसेंबर २०२० अन्वये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरिता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, हाताळत आहे व या भूसंपादनामुळे आवश्यक होणारे पुनर्वसन हे R&R Policy धोरण करारनाम्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याचे धोरण गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्वे, मुंबई, (२) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे ;
६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उप-नियम (३) अन्वये विहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १३अनुसूची
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा मुंबई शहर
अ.क्र. विभाग
भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी (१) (२)
(३)
(४)
१ धारावी ४९६
२८.००
सार्वजनिक प्रयोजन.- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ लाईन).
मुंबई शहर, दिनांक १९ जानेवारी २०२१.
राजीव निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.
No.C/ACQ/Mum.city/CR.4/LAQ/SR/2020 C.S.No.496 Dharavi Division.—Whereas the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department. No.MIS 11/2014/C.R77/ A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred as " Said Acquisition Act "), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Acquisition Act ;
2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as " the said public purpose "), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that said land is likely to be needed for the said public purpose ;
3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26th April 2018;
4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their Letter No. 2013/Proj./BB/5/4, dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line as a part of Mumbai Urban Transport Project II (MUTP II);
5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT-CLA/Land, dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Develoment Authority (MMRDA) and MMRDA shall Rehabilitate & Resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Resettlement Policy for Mumbai Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Resettlement for Mumbai Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway. Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal;
6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose.
7. Therefore, it is declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the above provision: further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 ((hereinafter referred to as the said Rules); the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १५Schedule
Description of Land
District Mumbai City
Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs.
(1) (2)
(3)
(4) 1 Dharavi 496 28.00 Public Purpose.— Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line.
Mumbai City,
RAJEEV NIVATKAR,
Dated the 19th January 2021.
Collector, Mumbai City.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडूनअधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र. ६/एलएक्यू/एसआर/२०२१ भूकर क्र. १/६७८ धारावी विभाग.---- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " भूसंपादन कायदा " असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ङ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ वी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्वये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे;
४. ज्याअर्थी, केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-II) मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ वी व ६ वी लाईनकरिता संचालक,रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचे कडील शासन पत्र क्र. २०१३/proj./ BB/५/४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे.
५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT-CLA/Land, दिनांक २९ डिसेंबर २०२० अन्वये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरिता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, हाताळत आहे व या भूसंपादनामुळे आवश्यक होणारे पुनर्वसन हे R&R Policy धोरण करारनाम्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याचे धोरण गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्वे, मुंबई, (२) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे.
६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उप नियम (३) अन्वये विहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १७अनुसूची
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा मुंबई शहर
अ.क्र. विभाग
भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी.
(१) (२)
(३)
(४)
१ धारावी
१/६७८ २६०.३४
सार्वजनिक प्रयोजन :- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ लाईन).
मुंबई शहर, दिनांक १९ जानेवारी २०२१.
राजीव निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.
No.C/ACQ/Mum.city/CR.6/LAQ/SR/2020 C.S.No. 1/678 Dharavi Division.—Whereas the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department. No.MIS 11/2014/C.R77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred as " Said Acquisition Act "), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Acquisition Act ;
2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as " the said public purpose "), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that said land is likely to be needed for the said public purpose ;
3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26 April 2018;
4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their letter No. 2013/Proj./BB/5/4, dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5h and 6th Line as a part of Mumbai Urban Transport Project II (MUTP II);
5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT-CLA/Land dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Develoment Authority (MMRDA) and MMRDA shall rehabilitate & resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Ressetllement Policy for Mumbai Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Ressetllement for Mumbai Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway. Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal;
6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose ;
7. Therefore, it is declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the above provision further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 ((hereinafter referred to as the said Rules), The Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १९Schedule
Description of Land
District Mumbai City
Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs.
(1) (2)
(3)
(4) 1 Dharavi 1/678 260.34 Public Purpose : Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line.
Mumbai City,
RAJEEV NIVATKAR,
Dated the 19th January 2021.
Collector, Mumbai City.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र.५/एलएक्यू/एसआर/२०२० भूकर क्र. ६७१ धारावी विभाग.— भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " भूसंपादन कायदा " असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ङ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ वी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्वये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;
४. ज्याअर्थी, केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-II) मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ वी व ६ वी लाईनकरिता संचालक,रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचेकडील शासन पत्र क्र. २०१३/proj./ BB/५/४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे ;
५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT, CLA/Land, दिनांक २९ डिसेंबर २०२० अन्वये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरिता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, हाताळत आहे व या भूसंपादनामुळे आवश्यक होणारे पुनर्वसन हे R&R Policy धोरण करारनाम्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याचे धोरण गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्वे, मुंबई, (२) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे ;
६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे ;
७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उपनियम (३) अन्वये विहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २१अनुसूची
जमिनीचे वर्णन
जिल्हा मुंबई शहर
अ.क्र. विभाग
भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी (१) (२)
(३)
(४)
१ धारावी ६७१
२००३.००
सार्वजनिक प्रयोजन :- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी व ६ लाईन)
मुंबई शहर, दिनांक १९ जानेवारी २०२१.
राजीव निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT
NOTIFICATION
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.
No.C/ACQ/Mum.city/CR.5/LAQ/SR/2020 C.S.No. 671 Dharavi Division.—Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No.MIS 11/2014/C.R77/ A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred as " Said Acquisition Act "), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Acquisition Act ;
2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as " the said public purpose "), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that said land is likely to be needed for the said public purpose ;
3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26th April, 2018 ;
4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their letter No. 2013/Proj./BB/5/4, dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line as a part of Mumbai Urban Transport Project II (MUTP II) ;
5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th lines/CSMT-CLA/Land, dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) and MMRDA shall rehabilitate & resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Resettlement Policy for Mumbai Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Resettlement for Mumbai Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway, Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal ;
6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose.
7. Therefore, it is declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the above provision: further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said Rules); the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २३Schedule
Description of Land
District Mumbai City
Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs.
(1) (2)
(3)
(4) 1 Dharavi 671 2003.00 Public Purpose : Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line
Mumbai City,
RAJEEV NIVATKAR,
Dated the 19th January 2021.
Collector, Mumbai City.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/(टीसी)/१००४४/ सन २०२०/७२९.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दि रिहॅबीलीटेशन भास्कर स्मृती को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., सी. एस. नं. १२३४, १२३५ ऑफ गिरगांव डिव्हीजन, ग्रँट रोड, लो लेवल, नाना चौक, मुंबई ४०० ००७, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. अविनाश ए. भागवत, उप निबंधक, क्रमांक सनिकु/अ/सुख समृद्धी गृह/नोंदणी/२०२०/१६४१.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सुख समृद्धी विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पणदुर, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, संस्था नोंदणी क्र. एस.डी.जी./केडीएल./एचएसजी/टीसी/५५७/२०२०, दिनांक ३० डिसेंबर २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) ५(ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
कृ. रा. धुळप,
मुंबई, दिनांक ४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई.
कुडाळ,
सहायक निबंधक, दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, कुडाळ, सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/७०७.—या
अधिसूचना
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमंत शिवरामराजे भोसले, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिरशिंगे, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./ एस.डब्ल्यूडी./अे.जी.आर./ओ./४९८/सन २०२०, दिनांक १८ डिसेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " कृषि संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर कृषि संस्था " असे आहे.
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/(टीसी)/२८६७/२०-२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कोटेचा हाईट्स को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं. ३०७/१२०, ऑफ व्हिलेज वळनाई, साईबाबा पार्क, एव्हर शाईन नगर, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
कृ. रा. धुळप,
सिंधुदुर्गनगरी,
सहायक निबंधक, दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध),
सिंधुदुर्ग.
डॉ. महेश साळुंकेपाटील, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, पी विभाग,
मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २५सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/ससं/मुंमं/नोंदणी/७११३/२०१९.— याद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की, चारकोप भैरव को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., प्लॉट नं.सीडी-८१०, आरएससी-५, सेक्टर ८, सर्वे नं. ४१, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई-६७, एमयुएम/एमएचएडीए/एचएसजी/टीसी/१३४८९/ २०१९-२०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बजरंग जाधव, उपनिबंधक, क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४५४१/२०२०- २१/सन २०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की, लेक व्ु रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं.८१, हिस्सा नं.१, चिखले, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४५४१/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असुन उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बा. ना. वाघमारे,
मुंबई, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ,
म्हाडा, मुंबई.
पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२०. पनवेल, ता. पनवेल.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पुर्व व पश्चिम उपनगरे)
झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/853/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजुर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र पर्ल रेसिडेन्सी, ए-विंग सहकारी गृहनिर्माम संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ८०८ (पार्ट), ८१७ (पार्ट) व्हिलेज आंबिवली, जे.पी.रोड, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०८८/सन २०२१, दिनांक ७ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४४४९/२०२०- २१/सन २०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की, राम सागर कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर क्र.८११, कोपरा- खारघर, सेक्टर-१०, खारघर, नवी मुंबई नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४४४९/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असुन उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी वाघमारे,
मोहम्मद अ. आरिफ, सहनिबंधक, मुंबई, दिनांक ७ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था,
(पुर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुबई.
पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२०. पनवेल, ता. पनवेल.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरटीजी (आरजेआर)/अेजीआर/(ओ)/१४९०/(सी)/ २०-२१/सन २०२०.— या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, समता मागासवर्गीय कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्या., मिळद, तालुका राजापूर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, १९६१ मधील नियम, १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " कृषी संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर कृषी संस्था " आहे.
सुधीर कांबळे,
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४५४२/२०२०- २१/सन २०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, निळकंठ विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. १९५/२, १९६/०, ंबे, ता. पनवेल, १९७/०, २००/०, २०१/१, विचु जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एच.एस.जी/(टिसी)/ ४५४२/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक १ डिसेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
रत्नागिरी,
सहायक निबंधक, दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरबाड, ता. मुरबाड,
बा. ना. वाघमारे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक १ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल.
जि. ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड
क्रमांक सनिमु/वि-३/संस्था नोंदणी/अधिसूचना/१६९/२०-२१.—
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/अेबीजी/एचएसजी(टीसी)/४४७६/२०२०.—
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात की, ओमकार रेसिडेंन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, विद्यानगर (पूर्व), चेंढरे (सव्र्हे नं. २२/० पैकी प्लॉट नं. २४, २५, २६, २७, वॉर्ड नं. ३), ता. अलिबाग, जि. रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
करण्यात येते की, लक्ष्मीनारायण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मु. मोरगाव, पो. मोरोशी, ता. मुरबाड, जि. ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए/एमबीडी/ आरएसआर/(सीआर)/१२२९/२०२०/२०२१/सन २०२१, दिनांक १५ जानेवारी २०२१ असा आहे. तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १२(१) व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " साधन संस्था " असून उप वर्गीकरण " कर्ज देणाया साधन संस्था " असे करण्यात आले आहे.
सदरची अधिसूचना आज दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी काढण्यात येत आहे
दिपक माडवी,
ठाणे,
सहायक निबंधक,
अशोक धों. मोरे,
रायगड,
सहायक निबंधक, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड.
दिनांक १५ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, मुरबाड,
जि. ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २७सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/अेबीजी/एचएसजी(टीसी)/४४७७/२०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात की, समृद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अलिबाग एस.टी. स्टॅन्डजवळ, (सीटी सव्र्हे नं. ५१७, ५१८/१, ५१८ अे, बी, सी, ५१४ अे, बी, ५१९ व ५१९के), ता. अलिबाग, जि. रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अशोक धों. मोरे, सहायक निबंधक, रायगड, दिनांक ४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड.
क्रमांक आरजीडी/अेबीजी/एचएसजी(टीसी)/४४७९/२०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात की, श्रीकृपा अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गोंधळपाडा (गावदेवी मंदिराजवळ), पो. वेश्वी, ता. अलिबाग, जि. रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
श्रीकांत पाटील, सहायक निबंधक, रायगड, दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/अेबीजी/एचएसजी(टीसी)/४४७८/२०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात की, ट्रॅक्िंवल कोस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, नागांव [गट नं. २०६० (पार्ट) जुना सव्र्हे नं. १५५/८], ता. अलिबाग, जि. रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
श्रीकांत पाटील, सहायक निबंधक, रायगड, दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड.
क्रमांक आरजीडी/अेबीजी/एचएसजी(टीसी)/४४७३/२०२०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात की, श्री विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गोंधळपाडा, वेश्वी, (मारुती सुझुकी शोरुम समोर), ता. अलिबाग, जि. रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अशोक धों. मोरे, सहायक निबंधक, रायगड, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.