¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ७] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२ [पृष्ठे - १६, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
पृष्ठे २२१ ते २२३ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
२२३ ते २३४ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १७ ते १८ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
अधिसूचना
नगर विकास विभाग,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.
दिनांक २८/१२/२०२०.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ क्र. टिपीएस-३१२०/२६६/प्र.क्र.७१(अ)/२०२०/नवि-३० :- ज्याअर्थी, परभणी शहराची सुधारित अधिक वाढीव क्षेत्राची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे.) चे कलम ३१ अन्वये नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र. टिपीएस- ३१९९/१३०/प्र.क्र. ३३/९९/नवि-३०, दि. ३०/०९/१९९९ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दि. १६/१२/२१९९९पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळेलेल्या भागाची विकास योजना (सुधारित अधिक वाढीव क्षेत्र टिपीएस -३१९९/१३०/प्र. क्र. १११-ए/२००१/नवि-३०, दि. २४/०८/२००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दि. १६/१०/२००१ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, विकास योजनेमध्ये, मौ. परभणी, तालुका व जिल्हा परभणी, येथील सव्र्हे नं. ५३ सात बारा उतायानुसार एकूण क्षेत्र १२.०१ हे औ. भाग १--६
(यापुढे "उक्त जमीन" असा उल्लेख केला आहे.) असून त्यापैकी भागश: क्षेत्र उक्त विकास योजनेनुसार आ क्र. ४/०८- कृषी उत्पन्न बाजार समिती या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे. (यापुढे "उक्त आरक्षण" असा उल्लेख केला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असा उल्लेख केला आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमीनीवरील उक्त आरक्षणाने बाधित जमीन विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्य आत संपादीत केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, मौ परभणी, तालुका व जिल्हा परभणी येर्थी सव्र्हे नं. ५३ चे सातबारा उतायानुसार तीन सहहिस्सेदार असून त्यापैकी उक सह हिस्सेदार श्री अनंत नारायणराव फुटाणे यांचे सातबारा उतायानुसार ५.६६ हे. क्षेत्र आहे. श्री. अनंत नारायणराव फुटाणे यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या परभणी महानगरपालिकोवर आण्धि उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. १२/०१/२०१६ रोजीच्या अर्जान्वये सुचना बजावून देखील उक्त समुचित प्रधिकरणाने दोन वर्षाच्या कालावधीत, उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६(४) सह भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतकरताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची भुसंपादनाची अधिसुचना विहीत मुदतीत प्रसिध्द केली नाही ;
२०९२२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी आणि ज्याअथी, मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपिठाने, मौ. परभणी , तालुका व जिल्हा परभणी, येथील सव्र्हे नं. ५३ या जमीनीचे सहहिस्सेदार श्री अनंत नारायण फुटाणे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ६९९७/२०१९ मध्ये दि. ३१/०१/२०२० रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून त्यानुषंगाने उक्त आरक्षण उक्त जमिनीवरुन व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसुचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशीत कलेले आहे;
आणि ज्यअर्थी, उक्त जमीनीच्या तीन सहहिस्सेदारांपैकी केवळ श्री अनंत नारायणराव फुटाणे यांनी उपरोक्त नमूद केल्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या परभणी महानगरपालिकेवर आणि उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. १२/०१/२०१६ रोजीच्या अर्जान्वये सुचना बजावली असल्याने, तसेच उपरोक्त नमुद केलेल्या रिट याचिका क्र. ६९९७/२०१९ मध्ये वादी म्हणून केवळ श्री अनंत नारायणराव फुटाणे यांचेच नाव असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ३१/१/२०२० रोजीच्या आदेशानुसार श्री अनंत नारायणराव फुटाने यांच्या स. क्र. ५३ मणील ५.६६ हे. क्षेत्रापैकी उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्रावरील आरक्षण व्यपगत ठरते.
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच परभणी महानगरपालिकेचे व सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे अहवाल विचारात घेता असे दिसुन येते की, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजावल्यापासून, उक्त समुचित प्राधिकरणाने दोन वर्षाच्या कालावधीत उक्त जमीनीपैकी उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राच्या जमिनीचे संपादन केले नाही अथवा सदर बाधित क्षेत्राच्या जमीनीचे संपादन करण्यासंबधीची महाराष्ट्र, प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भुसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची भुसंपादनाची अधिसुचना विहीत मुदतीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) मधील तरतुदीनुसार स. क्र. ५३ मधील श्री अनंत नारायणराव फुटाणे यांच्या ५.६६ हे. क्षेत्रापैकी उक्त आरक्षणाने बाधीत क्षेत्रावरील आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन परभणी महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील (सुधारीत अधिक वाढीव क्षेत्र) आ. क्र. ४/०८- कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे आरक्षण भग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, मौ. परभणी तालुका व जिल्हा परभणी येथील स. क्र. ५३ मधील श्री. अनंत नारायणराव फुटाणे यांच्या ५.६६ क्षेत्रापैकीउक्त आरक्षणातून बाधित क्षत्रापुरते आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसुचित करीत आहे व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन या संबधित जमीन मालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भुवापराप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल;
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, परभणी महानगरपालिका, परभणी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in / (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने.
वीणा मोरे, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------------
Government of Maharashtra
Urban Development Department
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Dated: -28/12/2020
NOTIFICATION
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966:
No. TPS-3120/266/C.R.71/2020/UD-30 :- Whereas, the Development Plan of Parabhani City( Revised plus Extended Area), Dist- Parabhani has been partly sanctioned by the Government under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS 3199/ 130/C.R..33/99/ UD-30, Dated 30/9/1999 and has come into force with effect from dt. 16/12/ 1999. And whereas the Development Plan for the Excluded part (Revised plus Extended Area) has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS 3199/ 130/C.R. 11 l-A/2001/ UD-30, dated 24/08/2001 and has come into force with effect from dt. 16/10/2001. (hereinafter referred to as "the said Development plan");
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing S.No. 53 of Mouje Parbhani, Taluka and Dist-Parbhani , having total area of 12.01 H. as per the 7/12 extract (hereinafter referred to as "the said land"), is partly reserved for "Site.No.4/ 08- Agricultural Produce Market Committee" (hereinafter referred to as "the said Reservation");
And whereas "Agricultural Produce Market Committee " is the Appropriate Authority for the said Reservation, (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, out of the said land , the land affected by the said Reservation, has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force;
And whereas , as per the 7/12 extract of the said land , there are three co-owners of the said land ,and one of the co- owners , Shri Anant Narayanrao Phutane having area admeasuring 5.66 H. as per 7/12 extract,served the notice dated 12/01/2016 under section 127(1) of the said Act, on the Parabhani Municipal Corporation And the said Appropriate Authority. Even after service of the said Notice as aforesaid, the said land had neither been acquired, nor the Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authority, within prescribed time period from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of section 127 of the said Act; And whereas, the Hon'ble High Court, Aurangabad Bench, in Writ Petition No-6997 of 2019 filed by one of the co- owners of the said land, Shri Anant Narayanrao Phutane , vide its order, dated 31/01/2020, has held that the said Reservation, on the said land stands lapsed and directed the State ofMaharashtra to notify the lapsing of the said Reservations on the said land ;
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २२३And whereas , out of the three co-owners of the said land , only Shri Anant Narayanrao Phutane ,served the notice dated 12/01/2016 under section 127(1) of the said Act, on the Parabhani Municipal Corporation And the said Appropriate Authority. Also Shri Anant Narayanrao Phutane is the sole petitioner in the writ petition no. 6167 /2019. And so, as per the order dated 31/01/2020 in the writ petition 6997 of 2019, the said Reservation on the land out of the land of the petitioner admeasuring 5.66 h., stands lapsed.
And whereas after receiving the Hon'ble High Court Order and the Report of the Parbhanai Municipal Corporation and the Report of the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, it is observed that the land affected by the said Reservation out of the said land , had neither been acquired within the prescribed time limit from the date of service of Notice, nor Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, been published within the prescribed time limit by the said Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that the said reservation on the land of Shri Anant Narayanrao Phutane bearing S.No. 53 admeasuring 5.66 h. stands lapsed as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that the said Reservation i.e "Site.No.4/08- Agricultural Produce Market Committee" on the land of Shri Anant Narayanrao Phutane bearing S.No. 53 of Mouje Parbhani, Taluka and Dist-Parbhani admeasuring 5.66 h, stands lapsed ,as shown on plan, and the land so released, will be available to the Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this Order, is available in the office of the Municipal Commissioner, Parbhani Municipal Corporation, Dist. Parbhani, during office hours on all working days for inspection of public for the period of One month.
This Order shall also be published on the Govt. website www. maharashtra. gov.in (Acts/rules)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
(Veena More) Under Secretary to Government,
------------------------
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
२
NOTIFICATION
Government of Maharashtra
Director of Town Planning,
Maharashtra State,Pune
Date: / /2020
No.DTP/RP-Osmanabad/Growth Centre/TPV-5 :-
Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and rule 7 of the Maharashtra Regional Planning Board Rules, 1967 (hereinafter referred to as "the said Rule") and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra has sanctioned Final Regional Plan of Osmanabad Region vide Notification No.TPS.1816/994/CR- 516/16/UD-13, dated 01.01.2018 (hereinafter referred to as "the said Notification");
And whereas, as per modification No.M-22 of the said Notification (hereinafter referred to as "the said Modification") the Designated and Proposed Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area mention in the respective Regional Plan report for which the detail planning proposals are to be prepared is sanctioned as submitted by the respective Regional Planning Board;
And whereas, as per the said modification of the said Notification, the detail planning proposals for the above proposed Growth Centres, Proposed Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area are to be prepared, published and submitted to the Director or Town Planning, Maharashtra State, Pune by the respective Regional Planning Board under the provisions of the said Act for final sanction.
And whereas, in the said sanctioned Osmanabad Regional Plan, 07 designated Growth Centres i.e. Villages Yedshi, Dhoki, Ter, Bembli, Andur, Jevli, Yenegur + Mahalingraiwadi + Dalimb, 10 Sub Growth Centres i.e. Villages२२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी Kasbe Tadavie, Sanja, Jalkot, Sastur, Mulaj, Turori, Gunjoti, Alur, Shiradhon & Khamaswadi and 05 designated Peripheral Area i.e. Paranda Municipal Council Peripheral Area, Kalamb Municipal Council Peripheral Area, Osmanabad Municipal Council Peripheral Area, Naldurg Municipal Council Peripheral Area & Murum Municipal Council Peripheral Area, are sanctioned; (hereinafter referred to as the said Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Plan Area);
And whereas, the Regional Planning Board for the Osmanabad Region after carrying out the necessary surveys and preparing the existing-land-use Map of the said Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area, published a draft Plans of the said Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area in accordance with provisions of sub-section (1) of section 16 of the said Act, and a notice to that effect was published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division Supplement dated 05 to 11th July, 2018 for inviting suggestions and objections from the general public.
And whereas, the Regional Planning Board for the Osmanabad Region after considering the report of the Regional Planning Committee appointed by it under sub- section (3) of section 10 of the said Act, for the purpose of hearing any suggestions and objections received in respect of the said draft Plans of the Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area and submitted such draft Plans together with the Report of the Regional Planning Committee and connected documents. Plans, Maps Charts and Report for approval to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under sub-section (1) of section 15 and sub-section (4) of section 16 of the said Act vide letter No.06 Dated 08.03.2019.
And whereas, the powers in respect of sanctions to the said draft Plans for Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area under section 15(1) and 15(2) of the said Act are delegated to Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Government Notification No.TPS-1816/994/CR-516/16/Delegation of Powers / UD-13, dated 01.01.2018.
And whereas the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune considers it expedient to approve the said draft Plans for Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area as submitted by the Regional Planning Board for the said Region with certain Modifications, specified in Annexure-A appended hereto;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the said Act and the said Rule and all other powers enabling it in that behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby;
(a) Accord sanctions to the said draft Plans for Growth Centres, Sub Growth Centres & Proposed Peripheral Area for the said Osmanabad Region as submitted with certain Modifications as specified in Annexure-A appended hereto.
This shall be a part of Final Regional Plan of Osmanabad Region.
(b) Fixes the date after 60 days from the publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette to be the date on which the said Notification shall come into force.
This Notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning., Maharashtra State, Pune (www.dtp.maharashtra. gov.in).
(Sudhakar Nanganure) Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
----------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २२५Annexure-A
Part I- Decision on Modifications Proposed by Regional Planning
Board Regional Plan Osmanabad
Accompaniment to the Notification number DTP/RP Osmanabad/
Growth Centre/TPV-5/ Date: / /2020.
| Sr. No. | Modifications Proposed by Regional Planing Board | Modification Sanctioned by Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune U/s 15(2) of MRTP Act, 1966. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Yedshi Growth Centre M-l (i) - Area of land bearing Gat No.704(pt), 705(pt), 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 717. 718, 719, 721, 722, 727, 726, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 821, 822, 823 & Gat No.824 (Excluding partly area of land bearing Gat No.775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785 under existing tank and proposed "Green Belt") is to be deleted from "Agricultural Zone" & to be included in "Residential Zone" as shown on plan. As well as Area of land bearing Gat No.826 owned by Forest Department is tobe deleted from "Residential Zone" & tobe included as "Forest Land" as shown on plan. | SM-1 (i) Proposed modification made by Regional Planning Board is partly sanctioned as submitted as shown on submitted plan. As well as Area of land bearing Gat No 826 Owned by Forest Department is deleted From Residential Zone and included as Forest land as shown on plan. |
| 2 | M-l (ii) - Alignment of exsting Nalla at western side of Gat No. 325 & in Gat No. 778, 779, 780 from tank to boundary of village sheigaon to the Northern side is to be designed as shown on plan. | SM-l (ii) Proposed modification made by Regional Planning Board is sanctioned as submitted as shown on submitted plan. |
| 3 | M-.l (iii)- Due to the proposed aalignment of Nalla mentioned in the above M-l(ii), proposed 18 m wide road starting from Get No.720 to 599 is to be deleted as shown on plan. As well as proposed 15 in. wide road from Get No.599 up to Gut No.586 is to be deleted as shown on plan, Proposed 18 m. wide road from Gut No.586 up to Barshi- Lalur high-way is to be deleted as shown on plan. Proposed 18 m. wide East-West road from Datta Mandir to Gut No.586 is to be deleted & the land thereunder is to be designated as existing Naila. New 18 m. wide South-North road between Gut No.634 to Gut No.580 is proposed as shown on plan. | SM-1 (iii) Proposed modification made by Regional Planning Board is sanctioned as submitted as shown on submitted plan. |
| 4 | M-l(iv) - New 30 in. wide road from Datta Mandir to Gut No.336 up to 24 m. wide proposed road (Between Gut No.332 & 331, Old Railway land) is to be proposed as shown on plan. | SM-1 (iv) Proposed modification made by Regional Planning Board is sanctioned as submitted as shown on submitted plan. |
| 5 | Dhoki Growth Centre M-2- Area of land bearing Gut No.243, 246, 247, 248, 249 250 & 251 is to be deleted from "Agricultural Zone" & to be included in "Residential Zone" as shown on plan. | SM-2 Proposed modification made by Regional Planning Board is sanctioned as submitted as shown on submitted plan. |
| 6 | Paranda Municipal Council Peripheral Area M-3 Area of land bearing Gut No.26(pt), 27, 28(pt), 29(pt), 25(pt), 21(pt), 20(pt), 297(pt), 296(pt), 303, 301(pt), 302(pt), 304(pt), 288(pt), 306(pt), 305(pt), 237(pt), 236, 239(pt). 240(pt), 248(pt), 243(pt), 244(pt), 245(pt), 227, 228, 229, 109, 117, & 123 is to be deleted from "Agricultural Zone" & to be included in "Residential Zone" as shown on plan. | SM-3 Refuse to accord sanction to the proposed modification made by Regional Planning Board. |
| 7 | Osmanabad Municipal Council Peripheral Areas, M-4 Area of land bearing Gut No. 101, 104, 119, 118, (Excluding area under existing tank and proposed "Green Belt"), 120, 117, 116(pt), 122(pt), 136, 137, 144, 145(pt), 167, 147, 148, 149, 150, 146(pt), 224, 233, 234, 235, 222(pt) & 229(pt) is to be deleted from "Agricultural Zone" & to be included in "Residential Zone" as shown on plan. | SM-4 Refuse to accord sanction to the proposed modification made by Regional Planning Board. |
| 8 | Kalamb Municipal Council Peripheral Areas. M-5 Alignment of 18 m. wide road is to be shifted at the Northern boundary of S.No.78, 79, 81, 84 & 92 as shown on plan. | SM-5 Proposed modification made by Regional Planning Board is sanctioned as submitted as shown on submitted plan. |
| 9 | M-6 Following Regulation is to be proposed newly "Green Belt 1. F.S.I, in respect of the said "Green Belt" is permissible on the adjoining land of the same Owner as per the respective user. However, Tree Plantation is compulsory on the land affected by the "Green Belt". 2. Area of the land affected by the "Green Belt" can be considered in the 10% "Open Space" of lay-out proposal of the adjoining respective land. 3. A proper Setback distance should be maintained form the Boundary of the "Green Belt" as per the Regulations." | SM-6 The Government in Urban Development Department has Sanctioned Unified Development Control & Promotion Regulations for all The Municipal Corporations (Excluding Greater Mumbai Municipal Corporation), A, B & C Class Municipal Councils, Nagar Panchayat & Regional Plan Areas in the State vide Notification No.TPS-1818/CR-236/18/DP&RP/ Sec-37(lAA)(c) & Sec.20(4)/UD-13, Dt.02 December 2020, which is applicable to area under Osmanabad Regional Plan. As per these regulations provision for Green Belt Zone / River Protection Belt is included in Regulation No.6.5. & 4.12.1(vii). In view of above, a modification to the Unified Development Control & Promotion Regulations in this regard is not necessary. |
| 10 | M-7 Regulation proposed in draft Regional Plan regarding payment of premium at the rate of 15 % of the said land as per A.S.R for residential development around Gaothan in rural areas is to be deleted. | M-7 Refuse to accord sanction to the proposed modification made by Regional Planning Board. |
(Sudhakar Nanganure), Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २२७Part II - Modifications made by Director of Town Planning Maharashtra State, Pune
| Yedashi Growth Centre, Tal & Dist- Osmanabad. | NaN | ||
| SM-08 North-South 24 mtr. Wide proposed road from Gat No.325 to Gat No.684 is widened to the width of 45 m. This widening is proposed at Eastern side as shown on plan. | NaN | ||
| SM-09 | Dhoki Growth Centre, Tal & Dist- Osmanabad. Existing road from Gat No.469,470 is widened to 15 m., as shown on plan. | NaN | |
| SM-10 | Ter Growth Centre, Tal & Dist- Osmanabad. Proposed North-South road from Gut No.453 to Gut No.442 is deleted & land thereunder is included in adjacent Zone. New 18m. wide North-South road from Gut no.460 to 423 to 400 is proposed as shown on plan. | NaN | |
| SM-11 New 24m. wide East-West road is proposed from Gut No.23 as shown on plan. | NaN | ||
| SM-12 Land bearing Gut No. 143 is deleted from "Residential Zone" & included in "Agriculture Zone" as shown on plan. | NaN | ||
| Bembali Growth Centre, Tal & Dist- Osmanabad. SM-13 Area of land bearing Gut No.679(pt), 688(pt), 687(pt), 686(pt), 685(pt), 680, 681 & 682(pt) situated towards eastern side of proposed 24 m. wide road is deleted from "Agricultural Zone" & included in "Residential Zone" as shown on plan. | NaN | ||
| SM-14 | 18m. wide East-west road is proposed newly in Gut No.5 to 9 as shown on plan. | NaN | |
| SM-15 | 24m. wide East -west road is proposed newly in Gut No.543 to 456 as shown on plan. | NaN | |
| SM-16 | Anadur Growth Centre, Tal - Tuljapur, Dist- Osmanabad. 18m. wide North-South road to the northern side of Solapur-Hyderabad national high way is proposed newly from Gut No.603 to 605 to 608 to 770 to Gut No. 11 up to proposed 24 m. wide road, as shown on plan. | NaN | |
| SM-17 | 18m. wide North-South road to the southern side of Solapur-Hyderabad national high way is proposed newly from Gut No.308 to 159, as shown on plan. | NaN | |
| SM-18 Area of land bearing Gut No. 163 (pt)173(pt), 174(pt) 175 (pt)& 176(pt) 183(pt) situated towards western side of newly proposed road is deleted from "Agricultural Zone" & included in "Residential Zone" as shown on plan. As well as adjacent land bearing Gut No.l78(pt), 180(pt), 182(pt), 164(pt) and 158(pt) situated towards eastern side of newly proposed road is deleted from "Residential Zone" & included in "Agriculture Zone" as shown on plan. | NaN | ||
| SM-19 | Kalamb Municipal Council peripheral Plan 12m. wide North-South road in Gut No. 127 is newly proposed as shown on plan. | NaN | |
| Naldurg Municipal Council peripheral Plan SM-20 Area of land bearing Gut No.59(pt), 60(pt), 66(pt), 67, 69(pt), 189, 190 & Gut No. 191 is deleted from "Residential Zone" & included in "Agricultural Zone" as shown on plan. | NaN | ||
| M-21 | Kasbe Tadvale sub Growth center Tal, Osmanabad. Dist- Osmanabad. Alignment of proposed 30 M wide road from Gat No 991 to Gat No 204 is shifted as shown on plan. | NaN | |
| M-22 | Jalkot sub Growth center Tal, Tuljapur. Dist- Osmanabad Alignment of proposed 30 M wide road from Gat No 68 to Gat No 477 is shifted as shown on plan. | NaN | |
| Shiradhon Sub Growth Centre, Tal - Kalamb, Dist- Osmanabad. | NaN | ||
| SM-23 30m. wide East-west road from Gut No.332 to Gut No.216(Shiradhon to Jaiphal Village Road No.83) is newly proposed as shown on plan. | NaN | ||
| SM-24 Other Modifications | i) The schedule B of the Government Notification No.TPS-1816/994/CR-516/16/UD-13, dated 01.01.2018 sanctioning the said final Regional Plan along with modification sanctioned thereafter will be applicable to the Growth Centre Plans mutatis-mutandis except Modification No M7 (d). ii) Residential Zone is sanctioned as Residential Zone with payment of premium - The residential and other development as per sanctioned DCPR vide notification dated 21.11.2013 as amended from time to time for Residential zone shall be permissible in this zone. Development permission, in this zone shall be granted on payment of premium of the total area of land under development permission. Such premium shall be calculated considering 15% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such development permission (without considering the guidelines therein). Such premium shall be deposited in the concerned Authority /Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government Treasury. Such premium charges shall be recovered at the time of tentative approval of the Development permission. However, such premium may be modified by Government or Director of Town Planning as and when required. Provided that while granting development permission, where more than 50 % of area of the Survey Number/ Gat Number is covered within the proposed residential zone then the remaining whole of such Survey number/Gat number situated in Agricultural/N. D. Zone within one ownership shall be considered for development on payment of premium as above. Provided also that for the areas which are converted into Municipal Councils / Nagar Panchayats within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Council, Nagar panchayat and Industrial Township Act, 1965), such premium shall be calculated considering 5% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential development (without considering the guidelines therein). Out of this premium, 50% premium shall be deposited with the concerned Planning Authority and remaining 50% shall be deposited in the local branch office of Town Planning. iii) The width of classified Road shall be considered while granting development permission as mention in Modification No.M-11 of Notification No.TPS-1816/994/CR-516/16/UD-13, dated 01.01.2018 whether shown on said Growth centre and Peripheral Plans or not. All the proposed width of roads mentioned in Modification No. 11 shall be earmarked on Growth centre and Peripheral Plans, if not already earmarked. iv) All village / shiv roads whether shown or not shown on the plan are widen to 15.00 mtr. equally on both sides from centre line of the existing road. v) The proposed Regional Plan roads and proposed roads in this plan shall be handed over free from all encumbrances to the satisfaction of Authority or Collector in lieu of FSI thereof, at the time of development permission / layout u/s 18 of MRTP Act, 1966. Such 100% FSI on land so surrender to the Authority/Collector may be utilised on remaining plot either on prorate basis on all plots or on certain plot on which landowner desires. vi) At the time of implementation if the alignment of classified road varies from the alignment shown on the Growth Centre Plans, then alignment as modified shall prevail and the alignment on the Growth Centre Plans shall be treated as stand modified to that effect. The area release due to such deviation shall be considered as included in adjoining zone. vii) All existing roads which are shown or not on the said Growth Centre plan, shall be treated as an existing road. viii) If any non-confirming use existing prior to date of notification because of the activity existed there-on, such lands shall be deemed to have been shown in the adjoining predominant zone after such activity ceases to exist and thereupon, the development shall be permissible as per the adjoining predominant zone. ix) The layout already approved/development permission already granted in NDZ / Agricultural zone and which are valid as per the provisions of DCPR shall be entitled for development subject to use and FSI as per earlier permission. However, there is no bar to take revised permission under these regulations. x) Concerned village Panchayat / Osmanabad Zilla Parishad is the appropriate authority to acquire & develop the land designated for public purpose in Zone Plan of Growth Centre / Sub Growth Centre/ Municipal Council Peripheral Plan. | NaN |
(Sudhakar Nanganure), Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २२९३
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद यांजकडून
अधिसूचना कलम ११
(भूमिसंपादन, अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) मधील कलम ११
अन्वये )
क्र. २०१७/भूसंपादन/सिआर-०२.--- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड(इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना क्र. एम. आय. एस.-११/२०१४/सिआर-७७ (भाग-२)/ अ-२ दिनांक ११/ ०९/२०१५ (यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) संपादनाची कार्यवाही ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही)
ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.)
त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर,जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, अणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणर असल्याचे देखील घोषित करण्यत येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
(शिरीष यादव) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद.
२३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, भाग १ - पुरवणीअनुसूची एक जमिनीचे वर्णन मौजे - दहिवडी ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये | |
| १. | २ | ३ | |
| १ | ३०८ | ०.५८ |
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण.
प्रकल्पाचे नाव - कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ०२ अंतर्गत टप्पा क्र. ०३ पांगरधरवाडी सिंचन तलाव उंचीवाढीसाठी प्रकल्पाचे वर्णन - कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत कृष्णा खो-यातील मराठवाडयाच्या हिश्याचे २३.६६ अब्ज घनफुट पाणी अवर्षण प्रवणग्रस्त उस्मानाबाद जिल्यास उपलब्ध करुण देण्यात येणार आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ -संपादन क्षेत्र मौजे दहिवडी ता. तुळजापूर या गावातील शीवारामधुन जात असुन मराठवाडयच्या हिश्याचे २३.६६ अब्ज घनफुट पाण्यापैकी उपसा सिंचन योजना क्र.०२ साठी ७.५७ घनफुट पाण्याची तरतुद असुन त्यापैकी प्रथम टप्प्याव्दारे उपलब्ध झालेल्या २.२४ अब्ज घनफुट पाणी वापरातुन एकुण १०,८६२ हे. आर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा लाभ सदर गावातील शेतक-यांना होणार आहे. त्यामुळे संबंधीत शेतक-यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
अनुसूची तीन बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, सदरच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे सदरील गावातील कोणत्याही व्यक्ती/ कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापित होत नाही.
अनुसूची चार (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
सदरच्या प्रकरणी भूसंपादन अधिनियम १८९४ मधील तरतुदीनुसार कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन येाजना क्र.०२ अंतर्गत टप्पा क्र. ०३ मधील पांगरधरवाडी सिंचन तलावाचे काम जवळपास ९५ टक्के पुर्ण झालेले आहे. संपादित क्षेत्रातील भूसंपादन क्षेत्राचा भाग १ व भाग २ व भाग ३ व भाग २ मधील अतिरीक्त गट नंबर २७७,२७८ मधील संबंधित शेतक-यांना अंतिम निवाडयानुसार मावेजा वाटप करण्यात आलेला आहे. गट क्र. ३०८ मधील संबंधित शेतक-यांच्या विनंती अर्जानुसार फेर संयुक्त मोजणी केली असता ०.५८ हे. आर क्षेत्र अतिरीक्त संपादित होत असल्याने नविन भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये संपादीत संस्था यांनी सादर केलेला भूसंपादन प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश दि. ०५/०४/२०१७ अन्वये या कार्यालयास भूसंपादनाची प्रक्रीया करणेबाबत आदेशीत केलेले आहे. संबंधीत संपादन संस्थेने यापुर्वीच खाजगी वाटाघाटीने अनुसुची एक मधील जमीनीचा ताबा परस्पर दि. ०२/०७/२०१३ रोजी घेतलेला असल्यामुळे सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागु नाही.
ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही.
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही.
टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.
२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद यांचे यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
दिनांक -०१/०२/२०२१ ठिकाण -उस्मानाबाद
(शिरीष यादव) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मांजरा प्रकल्प उस्मानाबाद.
---------------------------------------------------
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २३१४
सहाय्यक संचालक, नगर रचना, परभणी यांजकडून
परिशष्ट "अ " अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या फेरबदल/ बदलांची सुची
| क्रमांक | फेरबदल/बदलांचा तपशील |
| एम-१ | आ.क्र. १४ - "दुकान केंद्र, भाजी मार्केट व वाहन तळ " मधील स.क्र. ११ (भागश:) पैकी सुमारे ०.२८ हेक्टर क्षेत्र वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येते व उर्वरित स.क्र. १२(भागश:) मधील ०. ३२ हेक्टर एवढे क्षेत्र हे "दुकान केंद्र व भाजी मार्केट " करिता कायम ठेवण्यात येते. |
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि.२९/ ०१/२०२१ रोजी सादर केला;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी, तो मान्य करुन, उक्त योजनेत फेरबदल/ बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र. ०१, दि.०१/०२/२०२१ रोजी पारित केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल/बदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियुक्त अधिकारी, प्रारुप विकास योजना वाशी यांनी उक्त अधिनियमांचे कलम २८(४) नुसार केलेल्या फेरबदलांची/ बदलांची सुची परिशिष्ठ " अ" मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे, नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर फेरबदल/ बदल दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
१) मुख्याधिकारी, वाशी नगर पंचायत,वाशी
२) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, उस्मानाबाद, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, रुम नं. २६ उस्मानाबाद ४१३५०१
३) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, परभणी, सुपर मार्केट बिल्डींग, पहिला मजला, करेगाव रस्ता परभणी.
उस्मानाबाद. दिनांक ०१/०२/२०२१
(सु.ल. कमठाणे), कलम २१(४ ए) अन्वये नियुक्त अधिकारी विकास योजना वाशी तथा सहाय्यक संचालक, नगर रचना, परभणी.
(सु.ल. कमठाणे) कलम २१(४ ए) अन्वये नियुक्त अधिकारी विकास योजना वाशी तथा सहाय्यक संचालक, नगर रचना परभणी.
------------------------------------------------
TOWN PLANNING & VALUATION DEPARTMENT OSMANABAD BRANCH
NOTICE
Publication of List of Modifications/ Changes in Draft Development Plan of Washi u/s 28(4) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 NO. DP Washi/Sect-28(4)/.-- Whereas, Officer ap- pointed u/s 21 (4A) Development Plan for Washi and Assis- tant Director of Town Planning, Parbhani has published the Draft Development plan of Washi u/s 26(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 vide notice dated 28/02/ 2020 for inviting suggestions/objections form public. The said Notice is published in Maharashtra Governemnt Gazette of Aurangabad Division, Supplement part-I, dated 11/3/2020.
And Whereas, the said officers on 29/01/21 after con- sidering the report submitted by Planning Committee consti- tuted u/s24(2) of the Said Act, Accepted it and passed Reso- lution No.1, dated 01/02/2021 to make modifications/changes to the said Plan and to submit the said plan for sanction to the Governemnt u/s 30 of th said Act;
And whereas, it is necessary to publish the said modifi- cation / changes made in the said plan for inspection of the public as per section 28(4) of the said Act:
Now, therefore, the list of modification/ chagnes made u/s 28(4) of the Act, by the said appointed officer is hereby published as Appendix - A as per the provisions of said२३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी Act, for information of the public. The said Draft Develop- ment plan Showing the modifications / Chagnes is kept open for the inspection of the public in the following offices, on working days, during office hours for a period of 30 days.
1. The Chief Officer, Washi Ngar Panchayat, Washi.
2 Assistant Director of Town Planning, Osmanabad Branch, Central Administration Building, Ground Floor, Room NO. 26, Osmanabad.
3. Assistant Director of Town Planning, Parbhani Branch, Super Market Building, First Floor, Karegaon Road, Parbhani.
Osmanabad Dt. 01/02/2021
(S. L. Kamthane ) Officer appointed u/s21 (4A) Development Plan for Washi And Assistant Director of Town Planning, Parbhani.
TOWN PLANNING & VALUATION DEPARTMENT OSMANABAD BRANCH
Appendix - A
LIST OF MODICIATIONS /CHANGES MADE U/S 28(4) OF THE ACT
५
जिल्हाधिकारी यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन अहमदनगर-बीड-परळी वै रेल्वे मार्ग (अति) मौ. धानोरा ता.आष्टी, जि.बीड. साठी भुसंपादन
क्रमांक-प्र.अ./भुस./कावि. ०५/१२.---- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची
| No. | Details of Modifications/Changes |
| M-1 | Area about 0.28 Hect. in S. NO. 11(P) from site no. 14- "Shopping centre, Vegetable Market and Parking", is partly Deleted and included in Residential Zone, and remaining are in S.NO. 12(p) is retained as "Shop ping Centre and Vegetable Market", having area 0.32 Hect. |
(S. L. Kamthane ) Officer appointed u/s21 (4A) Development Plan for Washi And Assistant Director of Town Planning, Parbhani.
-----------------------------------
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, २३३| अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) | ||
| ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ | ५६ ५८ ५८ ४३ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ४२ ५६/२ ५६/२ ५६/२ | ०.०४ ०.०६ ०.०६ ०.०५ ०.०७ ०.०४ ०.०१ ०.०२ ०.०१ ०.०२ ०.०५ ०.०७ ०.०१ |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० | ३८/२ ३८/२ ९३/३ ३९/४ ३७ ३७ ३७ ३७ ३७ ६६ ६६ ६५ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६४ ६३ ६३ ६३ ६३ ५६ ५६ ५६ ५६ ५६ ५८ | ०.०१ ०.०१ ०.०१ ०.०६ ०.०१ ०.०२ ०.०३ ०.०३ ०.११ ०.०४ ०.१६ ०.३४ ०.०३ ०.०३ ०.०३ ०.०३ ०.०३ ०.०३ ०.०८ ०.१४ ०.०७ ०.०६ ०.०७ ०.०५ ०.२३ ०.०२ ०.०४ ०.०५ ०.०२ ०.०२ |
उपरोक्त स्थानिक सुटया उस्मानाबाद जिल्ह्यतील सर्व राज्य शासकीय
कार्यालये, जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यालये, नगर पालिका, स्थानिक ६ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना
स्वराज्य संस्थांचे कार्यालये, कोषागार कार्यालय व इतर शैक्षणिक संस्था
यांना लागु राहतील.
ही अधिसुचना उस्मानाबाद जिल्ह्यतील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांना क्र. २०२१/साप्र/संकीर्ण/कावी- :- उपरोक्त संर्दभिय शासन निर्णयान्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मी, कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद सन २०२१ या वर्षा करीता उस्मानाबाद जिल्ह्यमध्ये खाली दर्शविलेल्या दिवशी स्थानिक सुटया जाहीर करित आहे.
| अ. क्र. | दिनांक | वार | दिन विशेष |
| १ | ०२/०३/२०२१ | मंगळवार | हजरत ख्वॉजा शमशोद्दीन गाजी दग्र्याचा उरुस |
| २ | १४/१०/२०२१ | गुरुवार | महानवमी |
| ३ | ०२/११/२०२१ | मंगळवार | धनत्रयोदशी |
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
नगर परिषद कार्यालय भूम
जिल्हा उस्मानाबाद
(अध्यक्ष नगर परिषद भूम यांचेकडुन)
(महाराष्ट्र प्रादेशकि नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३८ व २३ (१) अन्वये)
जाहिर सुचना
क्र.नपभू/वियो/सुधा/कलम ३८ व २३ (१)/.---- ज्याअर्थी; नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१८१८/१४८९/प्र.क्र.३०३/१८/नवि-१३, दिनांक २५.०१.२०१९ व समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २५.०१.२०१९ अन्वये राज्यातील नगर परिषदांच्या सुधारित करावयाच्या विकास योजना भौगोलिक माहिती प्रणाली वापरुन द्रुतगती पध्दतीने तयार करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५४ अन्वये तयार करण्याचे निर्देश सर्व नगर परिषदांना दिलेले आहेत आणि ज्याअर्थी; नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासुन २० वर्षे पूर्ण होण्याच्या पूर्वी तीन वर्षे आगोदर विकास योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया हाती घेणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी; महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३८ अन्वये भूम नगर परिषदेची मुळ हद्दीची विकास योजना अंमलात येऊन १७ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असल्याने ती सुधारित करणे आवश्यक आहे.
औ. भाग १ अ--६ १७
त्याअर्थी; महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ (१) व ३८ अन्वये या नगर परिषदेने तीच्या मुळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १ दि. २७.०१.२०२१ अन्वये जाहिर केलेला आहे.
त्याअर्थी; भूम शहराची ज्या मुळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करावयाची आहे ते क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा भूम नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेहेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार नागरीकांच्या अवलोकानार्थ ठेवण्यात आला आहे. सुधारित विकास योजने संबंधी नागरीकांकडुन सूचना किंवा हरकती मागविण्यात येत असून अशा हरकती / सूचना असतील तर ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या दिनांकापासुन ६० दिवसांचे आत लेखी भूम नगर परिषद कार्यालयाकडे सादर कराव्यात म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या अधिनियमांच्या कमल २३(१) अन्वये नगर परिषद त्यावर विचार करील.
उस्मानाबाद दिनांक १५.०२.२०२१.
अध्यक्ष नगर परिषद, भूम१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१ : माघ/फाल्गुन, २९-५, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL BHOOM DIST. OSMANABAD
(By the President Municipal Council Bhoom, Dist.
Osmanabad)
(U/s 38 & 23(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966)
PUBLIC NOTICE
No. MC Bhoom/Rev.D.P./Sec-38 & 23(1)/.--- Where as the Government in Urban Development Department, under Resolution No.TPS-1818/1489/CR-303/18/UD-13, Dt. 25/01/ 2019 and same numbered Resolution Dt.25/01/2019 has given directions u/s 154 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to prepare Revised Development Plan of Municipal Council in the State through Geographical Information System.
And whereas; it is necessary to revise the Development Plan of the Municipal Council before three years to complete 20 years from the Date of enforcement.
The Bhoom Municipal Council vide its General Body Resolution No.1, Dt.27/01/2021 has declared its intention to prepare the Development Plan of Original Limit (Second Revised) of Bhoom Municipal Council under the provisions of Section 38 read with Section 23(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
The Plan showing the area under the jurisdiction of the Municipal Council Bhoom for which the Development Plan is being revised is kept open for inspection of the public during the office hours, of this Municipal Council.
Any persons having their suggestions and objections on the proposed Revised Development Plan may submit their suggestions and objections in writing to Bhoom Municipal Council within 60 days from the publication of this notice in Maharashtra Government Gazette will be considered by this Council.
Bhoom. Dt. 15/02/2021.
PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL BHOOM.
--------------------------
२ नगर परिषद कार्यालय कन्नड जि. औरंगाबाद यांजकडून (महाराष्ट्र प्रादेशकि नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ (१), ३८ अन्वये) कन्नड नगरपरिषद, कन्नड अंतर्गत शहराचा सुधारित विकास आराखाडा (योजना) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणे
क्र. २०२१/नपक/वियो/४७२.---- कन्नड नगरपरिषद, कन्नड सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ०२ दिनांक २/२/२०२१ अन्वये सदरहून नगरपरिषदेच्या क्षेत्र अधिकारात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३(१), ३८ अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ (२) अन्वये नगरपालिका कार्यक्षेत्रात येणाया कार्यक्षेत्राचा आराखाडा तयार करण्याकामी त्या क्षेत्राचा नकाशा नगरपरिषद कन्नड कार्यालयात सार्वजनिक सुटीचे दिवस वगळता कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे.
करिता या जाहिर सुचनेद्वारे शहरातील सुज्ञ नागरिकांना जाहिर आव्हान करण्यात येते की, या संबंधी काही सुचना व हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसाच्या आत नगरपालिकेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात, जेणे करुन प्राप्त योग्य सुचना व हरकतीचा विचार केला जाईल.
कन्नड, दिनांक १२/०२/२०२१.
सौ. स्वाती संतोष कोल्हे अध्यक्षा (लोकनियुक्त) नगरपरिषद कन्नड जि. औरंगाबाद.
------------------------------------------ PUBLIC DECLARATION
Office of the Kannad Municipal Council Dist: Aurangabad Declaration of intention to prepare Development plan for Kannad Municipal Council under section 23 (1)] 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 Development Plan of Kannad.
No. DP Kannad/NPK/472.-- Kannad Municipal Council, Kannad by its general body resolution no 02 Dated 02.02.2021 has declared its intention to prepare Revised Development plan of Kannad Municipal Council as per provision of section 23 (1), 38 Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 for the area within its Jurisdiction A copy of plan showing the area for which the Development plan is to be prepared is kept open for inspection by public in working days at the office of Kannad Municipal Council as required under section 23 (2) of Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966. Suggestions and objections if any which should be communicated within 60 (sixty) days from the date of publication of intention in Maharashtra Government Gazette shall be considered by, Kannad Municipal Council as required by section 23 (1) of the said act.
Kannad, Date 12.02.2021
Mrs. Swati Santosh Kolhe President (Publicly Elected) Municipal Council Kannad Dist. Aurangabad.
------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.