PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 08 DATE 25 Feb 2021 to 3 March 2021१) १) शासकीय अधिसुचना १)निरंक १) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मध्यम प्रकल्प क्र.२ उस्मानाबाद यांजकडून :- * भूसंपादन मौ. हातोला ता. वाशी कलम १९(०१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत. २) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हिंगोली यांजकडून :- * उचित भरपाई मिळणे बाबत. ३) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद यांजकडून :- * उचित भरपाई मिळणे बाबत. ४) जिल्हा उप-निबंधक, सहकारी संस्था जालना यांजकडून :- * महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५ (अ) बाबत. निरंक १) मुख्याधिकारी बिलोली नगरपरिषद बिलोली यांजकडून :- * विकास योजने बाबत. (म./इं) २) मुख्याधिकारी नगर पंचायत पालम यांजकडून :- * प्रारूप विकास योजने बाबत. (म./इं) ३) नियुक्त अधिकारी विकास योजना नांदेड वाघाला शहर महानगरपालिका यांजकडून :- * प्रारूप विकास योजने बाबत. (म./इं)

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२ [पृष्ठे - ३२, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

२३५ ते २५० औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

अनुक्रमणिका

पृष्ठे १९ ते ३४ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१) २०१६/भूसं/कक्ष-२/सिआर-५५.---- ज्या अर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

औ. भाग १--८

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क.२, उस्मानाबद यास पदनिर्देशीत करीत आहे.

२३५२३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी अनुसूची एक

संंपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव- हातोला तालुका-वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद

२

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - हातोला साठवण तलाव क्र.२ मौजे हातोला ता. वाशी जि. उस्मानाबाद

प्रकल्पाचे वर्णन - हातोला साठवण तलाव क्र.२ मौजे हातोला ता. वाशी जि. उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ- हातोला साठवण तलाव क्र.२ मुळे शेतक-यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होेणार आहे.

अनुसूची तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव- हातोला तालुका - वाशी जि. उस्मानाबाद

अनुक्रमांक भुमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र(हे.आर. मध्ये) १ निरंक

निरंक पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही सबब माहीती निरंक

अनुसूची चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणानेे दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश )

दि. १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण/०१/२०१५/प्र.क्र.-३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे .

टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र. २ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक- २९/०१/२०२१

ठिक्ाण- उस्मानाबाद (कौस्तुभ दिवेगावकर)

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

-------------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, हिंगोली जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांना निर्देश उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली यांच्या पिंपळखुटा वृहत ल.पा.योजना अंतर्गत ह्य सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची गरज भासण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनिनियमाचे कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

१० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याने व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकायाची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, हिंगोली यांना पदनिर्देशीत केलेले आहे.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानींची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांेना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे उक्त नियम असा करण्यात येईल.) यांच्या नियम

(अतुल चोरमारे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, हिंगोली.

अनुसूचि एक

जमिनीचे वर्णन

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

अनुसूचि दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण

अनुसूचि तीन भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून अनुसूचि तीन लागु नाही.

अनुसूचि चार सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश: भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकरणाचा सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही.

अनुसूचि पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप : उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहे.

टिप: उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशिल उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण करण्यास उपलब्ध आहे.

अतुल चोरमारे,

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, हिंगोली.

-----------------------------------------------------

३

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११

पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान

भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव: मौ. मंगनाळी तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड

क्रमांक २०१५/उपविअ/भूसं/मंगनाळी/सिआर-११ ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या

अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा वऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, २४५

४

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघुवितरीका क्र.४ या कामासाठी सा.क्र. ५३५ ते २६६० मी. मौ. मंगनाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड या कामासाठी भूसंपादन करणे.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक:- ०३/०२/२०२१ ठिकाण:- धर्माबाद.

(राजेंद्र शेळके) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.

----------------------------------

क्रमांक २०१५/उपविअ/भूसं/मंगनाळी/सिआर-१७.--- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम२४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन गाव: मौ. मंगनाळी तालुका:- धर्माबाद जिल्हा: नांदेड

५

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३

क्र.२०२१/उपजिअ/भूसं/पात/लसिंका क्र.२/मौ.कामठा खु./सिआर०१.- --- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघुवितरीका क्र.४ वरील डावी उपलघुवितरीका क्र.२ वरील बी.आर.एम. सा.क्र.० ते ९५५ मी. मौ. मंगनाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड या कामासाठी भूसंपादन करणे. प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- जलसिंचनासाठी भूसंपादन करणे. समाजाला मिळणारे लाभ:- जलसिंचनाच्या पायाभूत सूविधेमध्ये भर पडत आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सूविधा, सोईसूविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही. अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, धर्माबाद ता. धर्माबाद जि. नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. ठिकाण:- धर्माबाद. दिनांक:-०४/०२/२०२१

(राजेंद्र शेळके) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी धर्माबाद.

---------------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, २४७ भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पातलसिंका क्र.२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव: मौ. कामठा (खु.) तालुका:- नांदेड जिल्हा: नांदेड

६

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचिता नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३

क्र.२०२१/उपजिअ/भूसं/पात/लसिंका क्र.२/मौ.हस्सापूर/सिआर-२.-- ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (३) च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन गुरु-त्ता-गद्दी सोहळा वळण रस्ता परिक्रमा मार्ग- २ (देगलूर नाका ते आसनापूल) मौ. कामठा खु. ता.जि. नांदेड. प्रकल्प कार्यालयाचेे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड.

समाजाला मिळणारे लाभ:- पायाभूत सूविधा.

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक:-२९/०१/२०२१

ठिकाण:- नांदेड.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड.

---------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व२४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी ७

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून

कलम-१९ चे शुध्दीपत्रक

पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

या कार्यालयाची कलम-१९ खालील अधिसूचना क्र.२०१७/उपजिभूसं/ पा.त/ल.सिं.का.क्र.२/मौ.येताळा/सीआर-०७.---- दिनांक ०३/०७/२०१९ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ११-१७ जुलै २०१९ रोजी पान क्र.६१९ व ६२० अधिसूचना क्र.१३ वर प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पातलसिंका क्र.२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची गाव:- मौजे येताळा ता. धर्माबाद जि. नांदेड अनुसूची एक संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन

गाव: मौ. हस्सापूर तालुका:- नांदेड जिल्हा: नांदेड

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर

०१ २५ ०.०३

एकूण ० हे.०३ आर

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव:-अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ. हस्सापूर ता.जि. नांदेड.

प्रकल्प कार्यालयाचेे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड.

समाजाला मिळणारे लाभ:- पायाभूत सूविधा.

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही.

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक:-०३/०२/२०२१

ठिकाण:- नांदेड.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड.

------------------------------

दिनांक:-०३/०२/२०२१ ठिकाण:- नांदेड.

(डॉ.सचिन खल्लाळ) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिंका क्र.२ नांदेड.

---------------------------------

८ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संसथा, जालना यांजकडून वाचा :- १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५ (अ). २. मा. कार्यासन अधिकरी, महाराष्ट्र शासन यांचे नस्ती क्र. कृउबास ११२०/प्र.क्र. २४०/ २१-स दि. २१ डिसेंबर, २०२०. ३) या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. ३०६४ दि. २५/११/२०२०. ४) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. जिउनी/कृउबास/आष्टी/ प्रशासक आदेश/२६०५/२०२०. दि. १५/१०/२०२०.

क्र. जिउनी/कृउबास आष्टी/अशा. प्रशा. मंडळ नि/१५१/२०२१.-- ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न समिती, आष्टी ता. परतूर जि. जालना या बाजार समितीची नोंदणी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालीलनियम १९६७ मणील तरतुदीनुसार झालेली आहे.

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आष्टी या बाजार समितीचे सांप्रतच्या समिती सदस्यांची निवडणूक दि. १७/०८/२०१५ रोजी झालेली असुन नवनिर्वाचित समिती सदस्य दि. २२/०९/२०१५ रोजी अधिकारावर आलेले आहेत. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ (३) मधील तरतुदीअन्वये सांप्रतच्या समिती सदस्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी दि. २१/०९/२०२० रोजी संपुष्टात आलेला होता.

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ०४ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक म्हणून सहाययक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. परतूर यांची नियंक्ती करण्यात आली होती.

ज्याअर्थी, वाचा क्र. ०३ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आष्टी या कृषि उत्पन्न बाजार संमितीवर अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्तीबाबतचा प्राप्त झालेला अशासकीय १८ व्यक्तींची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ मधील कलम १३ नुसार निवडणूकीची पात्रता धारण करीत असल्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता.

ज्याअर्थी, वाचा क्र. ०२ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सदर १८ अशासकीय व्यक्तींचा प्रशासक मंडळात समावेश करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, सद्यस्थितीमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आष्टी, या बाजार समितीवर नियमित कामकाज करण्यासाठी प्रशासका ऐवजी अशासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्यने खालील नमूद १८ अशासकीय व्यक्तींची प्रशासक मंडळ नियुक्तीचे आदेश खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

आदेश

मा. कार्यासन आधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र नस्ती क्र. कृउबास ११२०/प्र. क्र. २४०/२१-स दि. २१ डिसेंबर, २०२० व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्रीविकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५(अ) नुसार मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जालना असे आदेश देतो की, कृषि उत्पन्न बाजार समिती आष्टी या बाजार समितीवर नियुक्ती प्रशासक यांची नियुक्ती रद्द करुन त्यांचे ऐवजी बाजार समितीचे कामकाज हाताळण्यासाठी खालील १८ व्यक्तींची अशासकीय मंडळ या आदेशाचे तारखेपासून सहा महिन्या पयर्ंत किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य अधिकारावर येईपयर्ंत, यापैकी जो कालावधी कमी असेल, त्या तारखेपावेतो नियुक्ती करित आहे.

----------------------------

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपबिंधक, सहकारी संथा, जालना.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ७] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

नगर परिषद बिलोली, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१)

अन्वये प्रस्तावित फेरबदल

जा.क्र. /८३.-- बिलोली नगर परिषदेने अधिकार क्षेत्रातील संपूर्ण क्षेत्रासाठी तयार केलेली विकास योजना (सु वाक्षे) शासनाने नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र. टिपीएअस-३२०७/१६८ सिआर४९ (बी)२००७/नवि -३० दि.२५/०८/२००८ अन्वये मंजूर झालेली आहे. तसेच दि. १५/१०/२००८ पासुन अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसुचना क्र टिपीएअस-३२०७/१६८ सिआर ४९(बी) २००७ नवि-३० दि. १२.११.२००९ अन्वये अंतिमरित्या मंजूर केलेली आहे व ती दि. २४/१२/२००९ पासुन अंमलात आलेली आहे.

नगरपरिषद बिलोली मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र. ३९ न.प.

दुकान केंद्र (०.१६ हेक्टर) प आ.क्र. ४० न.प. कर्मचारी निवासस्थान (०.६० हेक्टर) ही दोन्ही आरक्षणे वगळून त्यास रहिवास विभागात (०.७६ हेक्टर) समाविष्ट करणेसाठी दि. १३/०३/२०२० च्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण ठराव क्र. (०६) नुसार बिलोली नगर परिषदेच्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल करणेकरिता बहुमताने मंजूरी दिलेली औ. भाग १ अ--७ १९

आहे. प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगरपरिषदेच्या नोटीस बोर्डवर नागरिकांच्या माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत पहाण्याकरिता प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये करावयाच्या उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदला बाबत सुचना व हरकती सदरची नोटीस शासन राजपत्र मध्ये प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येते आहेत.

प्राप्त सुचना व आक्षेपाचा उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल शासनाने मंजूरी करिता सादर करण्यापुर्वी विचार करण्यात येईल.

ठिकाण : नगर परिषद, बिलोली

दिनांक :

(श्री. मारोती कामाजी पटाईत) अध्यक्ष नगर परिषद बिलोली.

(श्री. गंगाधर शंकरराव पेटे) मुख्याधिकारी नगर परिषद बिलोली२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, भाग १ - पुरवणी By Biloli Municipal Council

Notification

(U/S-37(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act -1966)

Outward No/ 83.--- The Development Plan of Biloli ( R+A.A) has been partly sanctioned by the Govt. Urban Development Dept. No.TPS 3207/168/ CR-49(B) 2007/UD-30 Dt. 25/08/2008 and the same came in force from 15/10/2008 and Development plan of excluded part sanctioned by order no. TPS-3207/ 168/CR-49/2007/UD-30 Dt. 12/11/2009 and the same came in the force from 24/12/2009.

Now the Municipal Council Biloli has decided vide its general meeting resolution no. 06 dated 13/03/ 2020 to make modification U/S 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act -1966 in the sanctioned Development plan for deleting of reservation no.39 which is Municipal Council shopping center (0.16 hector) and reservation no. 40 which is Municipal Council staff quarters (0.60hector) and included in to Residential zone ( 0.76 hector).

A copy of aforesaid part plan showing modification is kept open in office of Municipal Council Biloli for inspection of public during office hours on all working days in working period.

Any person having any suggestions or objection to the aforesaid modification may submit in writing to Chief Officer Municipal Council Biloli within a period of 30 (thirty) days from the publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions or objections so received would be considered before submitting the said proposed modification to the concern Government Authority for final sanction.

२ पालम नगरपंचायत पालम यांजकडून सुचना पालम शहराच्या प्रारुप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिध्दीकरण

जा.क्र. ४३९१.--- ज्याअर्थी पालम नगरपंचायतीने, नियोजन प्राधिकरण म्हणुन, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारुप विकास योजना, पालम दि. १०/१२/२०१९ चे सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग-१ पुरवणी मध्ये दि. १२-१८/१२/२०१९ रोजी प्रसिध्द झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतीचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि. २३/ १०/२०२० रोजी सादर केला;

आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, तो मान्य करुन उक्त योजनेत फेरबदल/बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र. ०१ दि. ०८/०१/२०२१ पारित केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे;

त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची सुची परिशिष्ठ ""अ"" मध्ये केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर फेरबदल / बदलांची दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा खाली नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.

१. मुख्याधिकारी, पालम नगरपंचायत, पालम २. सहायक संचालक, नगररचना, परभणी शाखा परभणी ठिकाण:-

मुख्याधिकारी नगरपंचायत पालम.

परिशिष्ठ ""अ""

अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सुची

Chief Officer

Biloli Municipal Council

मुख्याधिकारी

नगरपंचायत पालमऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी/मार्च २५-३, २०२१ : फाल्गुन, ६-१२, शके १९४२, २१ BY PALAM NAGAR PANCHAYAT PALAM NOTICE PUBLICATION OF LIST OF MODIFICATIONS/ CHANGES IN DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF PALAM U/S 28 (4) OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT,1966 Whereas, Palam Nagar Panchayat, being Planning Authority, has Published the Draft Development Plan of Palam u/s 26 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act,1966, vide notice dated 10/12/2019 for inviting suggestions/objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government gazzette of Aurangabad Division, Supplement part 1, dated 12-18/12/ 2019;

And Whereas, after considering the suggestions/ objections to the said Plan received within stipulated period, the Planning Committee Constituted u/s 28(2) of the said Act, has submitted its report to the said Planning Authority on 23/10/2020;

And whereas, the said planning Authority after considering the report submitted by planning Committee, accepted it and passed Resolution No. 01, dated 08/01/ 2021 to make modifications / changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government u/s 30 of the said Act;

And whereas, it is necessary to publish the said modifications / changes made in the said Plan for inspection of the public as per section 28 (4) of the said Act; Now, therefore, the list of modifications / changes made u/s 28(4) of the Act, by the said Planning Authority is hereby Published as Appendix- "ॠ" as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development plan showing the modifications/changes is kept open for the inspection of the public in the following offices, on working days, during office hours.

1. The Chief Officer, Nagar Panchayat, Palam 2. Assistant Director, Town Planning, Parbhani Branch, Parbhani. Place: Palam

The Chief Officer Nagar Panchayat,Palam.

Appendix-"A"

List of modifications / changes made u/s 28 (4) of the Act

-------------------------

Chief Officer

Nagar Panchayat, Palam.

३

नियुक्त अधिकारी, विकास योजना, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका (वाढीव क्षेत्र) तथा विकास योजना विशेष घटक, नांदेड वाघाळा शहर

महानगरपालिका, नांदेड यांजकडून

सुचना

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीच्या प्रारुप विकास योजनेमधील बदलांचे महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम

१९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिध्दीकरण

क्रमांक:- जा.क्र.प्रावियो/नावाशमनपा/वाक्षे/क-२८(४)/उसनर-वियोविघना/३५ /दि. १८/०२/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ (यापुढे ""उक्त अधिनियम"" म्हणुन संबोधिलेले) चे कलम २१ (४अ) नुसार नियुक्त अधिकारी (यापुढे ""उक्त अधिकारी"" म्हणून संबोधिलेले) तथा उप संचालक नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक नांदेड यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) नुसार प्रारुप विकास योजना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका (वाढीव क्षेत्र) (यापुढे ""उक्त विकास योजना"" म्हणून संबोधिलेले) दिनांक २२/०८/२०१९ च्या सुचनेद्वारे प्रसिध्द केली. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग-१ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये २९ ऑगस्ट-०४ सप्टेंबर-२०१९ रोजी नागरिकांच्या हरकती / सुचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त विकास योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतीचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त अधिकायाकडे दिनंक २८/०१/२०२१ रोजी सादर केला.

आणि ज्या अर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेला अहवाल नियुक्त अधिकारी यांनी अंशत: मान्य करुन तसेच नव्याने बदल सुचवून उक्त विकास योजनेत बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र. ०८, दिनांक १८/०२/२०२१ पारीत केलेला आहे.

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेले बदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे.

त्या अर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियुक्त अधिकारी यांनी कलम २८ (४) नुसार केलेल्या बदलांची सुची परिशिष्ट "अ" मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे, नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर बदल दर्शविणारा उक्त विकास योजना नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरीता नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.

१. उपसंचालक नगर रचना, विकास योजना विशेष घटक, कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह, नांदेड.

२. आयुक्त, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

नांदेड

दिनांक : १८/०२/२०२१

(मो. रजा खान) नियुक्त अधिकारी, विकास योजना, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका (वाढीव क्षेत्र) तथा उपसंचालक नगर रचना विकास योजना विशेष घटक, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

::परिशिष्ट अ:: अधिनियमाचे कलम २८(४) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सुची

(मो. रजा खान) नियुक्त अधिकारी, विकास योजना, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका (वाढीव क्षेत्र) तथा उपसंचालक नगर रचना विकास योजना विशेष घटक, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

------------------------------------

ग़्क्ष्क्क

घ्द्वडथ्त्ड़ठ्ठद्यत्दृद दृढ ग्दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृद त्द क़्द्धठ्ठढद्य क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद दृढ ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड ज़्ठ्ठढ़ण्ठ्ठथ्ठ्ठ क्त्द्य ग्द्वदत्ड़त्द्रठ्ठथ् क्दृद्धद्रदृद्धठ्ठद्यत्दृद (ॠड्डड्डत्द्यत्दृदठ्ठथ् ॠद्धड्ढठ्ठ) द्व/द्म २८ (४) दृढ ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ ङड्ढढ़त्दृदठ्ठथ् ः दृद घ्थ्ठ्ठददत्दढ़ ॠड़द्य, १९६६.

ग़्दृ. क़्द्धठ्ठढद्य क़्.घ्./ग़्ज़्क्ग्क्/ॠ.ॠ./च्ड्ढड़.-२८ (४)/क़्क़्घ्-क़्घ्च्छग़्/३५.--- ज़्ण्ड्ढद्धड्ढठ्ठद्म, ठ्ठद ढढत्ड़ड्ढद्ध ठ्ठद्रद्रदृत्दद्यड्ढड्ड (ण्ड्ढद्धड्ढत्दठ्ठढद्यड्ढद्ध द्धड्ढढड्ढद्धद्धड्ढड्ड द्यदृ ठ्ठद्म द्मठ्ठत्ड्ड ढढत्ड़ड्ढद्ध) द्व/द्म २१ (४ॠ) दृढ द्यण्ड्ढ ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ ङड्ढढ़त्दृदठ्ठथ् ठ्ठदड्ड दृद घ्थ्ठ्ठददत्दढ़ ॠड़द्य, १९६६ (ण्ड्ढद्धड्ढत्दठ्ठढद्यड्ढद्ध द्धड्ढढड्ढद्धद्धड्ढड्ड द्यदृ ठ्ठद्म द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य) ठ्ठदड्ड क़्ड्ढद्रद्वद्य क़्त्द्धड्ढड़द्यदृद्ध दृढ दृद घ्थ्ठ्ठददत्दढ़, क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद च्द्रड्ढड़त्ठ्ठथ् छदत्द्य, ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड ण्ठ्ठद्म द्रद्वडथ्त्द्मण्ड्ढड्ड द्यण्ड्ढ क़्द्धठ्ठढद्य क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद दृढ ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड ज़्ठ्ठढ़ण्ठ्ठथ्ठ्ठ क्त्द्य ग्द्वदत्ड़त्द्रठ्ठथ् क्दृद्धद्रदृद्धठ्ठद्यत्दृद (ॠड्डड्डत्द्यत्दृदठ्ठथ् ॠद्धड्ढठ्ठ) (ण्ड्ढद्धड्ढत्दठ्ठढद्यड्ढद्ध द्धड्ढढड्ढद्धद्धड्ढड्ड द्यदृ ठ्ठद्म द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद) द्व/द्म २६ (१) दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य, ध्त्ड्डड्ढ ददृद्यत्ड़ड्ढ क़्द्य. २२दड्ड ॠद्वढ़द्वद्मद्य, २०१९ ण्त्ड़ण् ठ्ठद्रद्रड्ढठ्ठद्धड्ढड्ड त्द ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ क्रदृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य क्रठ्ठड्ढद्यद्यड्ढ दृढ ॠद्वद्धठ्ठदढ़ठ्ठडठ्ठड्ड क़्त्ध्त्द्मत्दृद द्मद्वद्रद्रथ्ड्ढड्ढदद्य घ्ठ्ठद्धद्य-१, ड्डठ्ठद्यड्ढड्ड २९ ॠद्वढ़द्वद्मद्य-०४ च्ड्ढद्रद्यड्ढडड्ढद्ध, २०१९ ढदृद्ध त्दध्त्द्यत्दढ़ द्मद्वढ़ढ़ड्ढद्मद्यत्दृदद्म/ दृडड्ढड़द्यत्दृदद्म ढद्धदृ ढ़ड्ढदड्ढद्धठ्ठथ् द्रद्वडथ्त्ड़:

ॠदड्ड ण्ड्ढद्धड्ढठ्ठद्म, ठ्ठढद्यड्ढद्ध ड़दृदद्मत्ड्डड्ढद्धत्दढ़ द्यण्ड्ढ द्मद्वढ़ढ़ड्ढद्मद्यत्दृदद्म/ दृडड्ढड़द्यत्दृदद्म द्यदृ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद द्धड्ढड़ड्ढत्ध्ड्ढड्ड त्द्यण्त्द द्मद्यत्द्रद्वथ्ठ्ठद्यड्ढड्ड द्रड्ढद्धत्दृड्ड, द्यण्ड्ढ घ्थ्ठ्ठददत्दढ़ क्दृत्द्यद्यड्ढड्ढ ड़दृदद्मद्यत्द्यद्वद्यड्ढड्ड द्व/द्म २८ (२) दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य, ण्ठ्ठद्म द्मद्वडत्द्यद्यड्ढड्ड त्द्यद्म द्धड्ढद्रदृद्धद्य द्यदृ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ढढत्ड़ड्ढद्ध दृद २८.०१.२०२१;

ॠदड्ड ण्ड्ढद्धड्ढठ्ठद्म, द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ढढत्ड़ड्ढद्ध द्रठ्ठद्धद्यथ् ठ्ठड़ड़ड्ढद्रद्यड्ढड्ड त्द्य ठ्ठदड्ड द्मद्वढ़ढ़ड्ढद्मद्यड्ढड्ड ड़ण्ठ्ठदढ़ड्ढद्म त्द त्द्य ठ्ठदड्ड द्रठ्ठद्मद्मड्ढड्ड ङड्ढद्मदृथ्द्वद्यत्दृद ग़्दृ. ०८, ड्डठ्ठद्यड्ढ १८.०२.२०२१ द्यदृ ठ्ठड्ढ दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृदद्म / ड़ण्ठ्ठदढ़ड्ढद्म द्यदृ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद ठ्ठदड्ड द्मद्वडत्द्य द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद ढदृद्ध द्मठ्ठदड़द्यत्दृद द्यदृ द्यण्ड्ढ क्रदृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य द्व/द्म ३० दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य:

ॠदड्ड ण्ड्ढद्धड्ढठ्ठद्म, त्द्य त्द्म दड्ढड़ड्ढद्मद्मठ्ठद्ध द्यदृ द्रद्वडथ्त्द्मण् द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद द्मदृ दृड्डत्ढत्ड्ढड्ड, ढदृद्ध त्दद्मद्रड्ढड़द्यत्दृद दृढ द्यण्ड्ढ द्रद्वडथ्त्ड़ ठ्ठद्म द्रद्धदृध्त्ड्डड्ढड्ड द्व/द्म २८ (४) दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य:

ग़्दृ, द्यण्ड्ढद्धड्ढढदृद्धड्ढ, द्यण्ड्ढ थ्त्द्मद्य दृढ दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृदद्म ठ्ठड्डड्ढ द्व/द्म २८ (४) दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य, ड द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ढढत्ड़ड्ढद्ध त्द्म ण्ड्ढद्धड्ढड द्रद्वडथ्त्द्मण्ड्ढड्ड ठ्ठद्म ॠद्रद्रड्ढदड्डत्न्-ॠ ठ्ठद्म द्रड्ढद्ध द्यण्ड्ढ द्रद्धदृध्त्द्मत्दृदद्म दृढ द्यण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड ॠड़द्य, ढदृद्ध त्दढदृद्धठ्ठद्यत्दृद दृढ द्यण्ड्ढ द्रद्वडथ्त्ड़. ण्ड्ढ द्मठ्ठत्ड्ड क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद द्मण्दृत्दढ़ द्यण्ड्ढ दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृदद्म त्द्म ड्ढद्रद्य दृद्रड्ढद ढदृद्ध द्यण्ड्ढ त्दद्मद्रड्ढड़द्यत्दृद दृढ द्यण्ड्ढ द्रद्वडथ्त्ड़ त्द द्यण्ड्ढ ढदृथ्थ्दृत्दढ़ दृढढत्ड़ड्ढद्म ड्डद्वद्धत्दढ़ दृढढत्ड़ड्ढ ण्दृद्वद्धद्म दृद दृद्धत्दढ़ ड्डठ्ठद्म ढदृद्ध ठ्ठ द्रड्ढद्धत्दृड्ड दृढ ३० ड्डठ्ठद्म.

१. क़्ड्ढद्रद्वद्य क़्त्द्धड्ढड़द्यदृद्ध दृढ दृद घ्थ्ठ्ठददत्दढ़, क़्ड्ढध्ड्ढथ्दृद्रड्ढदद्य घ्थ्ठ्ठद, च्द्रड्ढड़त्ठ्ठथ् छदत्द्य, ठ्ठद्यड्ढ क़्द्ध. च्ण्ठ्ठदठ्ठद्धद्धठ्ठदृ क्ण्ठ्ठध्ठ्ठद ॠद्वड्डत्द्यदृद्धत्द्व, ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड.

२. ण्ड्ढ क्दृत्द्मद्मत्दृदड्ढद्ध, ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड ज़्ठ्ठढ़ण्ठ्ठथ्ठ्ठ क्त्द्य ग्द्वदत्ड़त्द्रठ्ठथ् क्दृद्धद्रदृद्धठ्ठद्यत्दृद, ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड.

ग़्ठ्ठदड्डड्ढड्ड

क़्ठ्ठद्यड्ढ: १८/०२/२०२१.

(M. Raza Khan) Officer Appointed for Development Plant of Nanded Waghla City Municipal Corporation (Additional Area) and Deputy Director of Town Planning, Development Plan, Special Unit, Nanded Waghala City Municipal Cororation, Nanded.

:: ॠद्रद्रड्ढदड्डत्न्- ॠ::

त्द्मद्य दृढ दृड्डत्ढत्ड़ठ्ठद्यत्दृद / ड़ण्ठ्ठदढ़ड्ढद्म ठ्ठड्डड्ढ द्व/द्म २८ (४) दृढ द्यण्ड्ढ ॠड़द्य

(M. Raza Khan) Officer Appointed for Development Plant of Nanded Waghla City Municipal Corporation (Additional Area) and Deputy Director of Town Planning, Development Plan, Special Unit, Nanded Waghala City Municipal Cororation, Nanded.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.