RNI No. MAHBIL /2009/40124
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ७ , अंक १ ]
मंगळवार , मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
[पृष्ठे ८, किंमत: रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २ मार्च २०२१ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : -
L. A. BILL No. I OF 2021 . A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP АСТ .
सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ . महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९ ५८ चा
आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा ६०. करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात २०२१ चा असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून , त्यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक महा. अध्या. १. ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश , २०२१ हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपातंर करणे इष्ट आहे , त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : -
भाग पाच-१-१
(१) २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ /फाल्गुन ११ , शके १९ ४२
१. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम , २०२१ , असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२ ) तो , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल .
२. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश , "मुख्य अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या १ ९ ५८ चा क्रमांक कलम ५ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल आणि ते , ११ ऑगस्ट २०१५ पासून दाखल करण्यात आल्याचे ६० .
मानण्यात येईल : -
सन १ ९ ५८ चा अधिनियम ६० याच्या कलम ५ याऐवजी नवीन कलम दाखल करणे.
अनेक विविध बाबींशी किंवा व्यवहारांशी संबंधित असणारे संलेख .
" ५. अनेक विविध बाबींचा किंवा संव्यवहारांचा समावेश असणाऱ्या किंवा अशा बाबींशी किंवा संव्यवहारांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखावर , अशा बाबींपैकी किंवा संव्यवहारांपैकी एका बाबीचा किंवा संव्यवहाराचा समावेश असणाऱ्या अथवा एका बाबीशी किंवा संव्यवहाराशी संबंधित असणाऱ्या, प्रत्येक स्वतंत्र संलेखावर , या अधिनियमान्वये जी शुल्के आकारण्यायोग्य असतील त्या शुल्कांची एकुणातील रक्कम आकारण्यात येईल . " .
३. मुख्य अधिनियमाच्या अनुसूची एक मधील, -
(क ) अनुच्छेद ६ मध्ये , -
सन १ ९ ५८ चा अधिनियम क्रमांक ६० याच्या अनुसूची एकची सुधारणा.
(एक) खंड ( १ ) मधील , उप- खंड ( ब ) मधील, स्तंभ ( २ ) मध्ये , " ०.२ टक्के " या मजकुराऐवजी , " ०.३ टक्के " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(दोन) खंड ( २ ) मधील , उप- खंड ( ब ) मधील , स्तंभ ( २ ) मध्ये, " ०.२ टक्के " या मजकुराऐवजी , " ०.३ टक्के " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(तीन) खंड ( २ ) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : -
पाचशे रुपये. ";
" ( ३ ) या अनुच्छेदांतर्गत येणारा संलेख , जेव्हा सांपाश्विक किंवा सहाय्यकारी किंवा अतिरिक्त प्रतिभूती म्हणून निष्पादित केला असेल तेव्हा आणि जेव्हा या अनुच्छेदांतर्गत प्रमुख किंवा मूळ प्रतिभूतीवर योग्य शुल्क प्रदान करण्यात आले असेल त्याबाबतीत .
(ख) अनुच्छेद ४० मध्ये, खंड (ब ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -
"(ब) जेव्हा उपरोक्तप्रमाणे कब्जा दिलेला नसेल किंवा देण्याचे मान्य केले नसेल तेव्हा ,-
(एक) जर अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेली शंभर रुपयांच्या किमान मर्यादेस अधीन राहून , अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेच्या ०.१ टक्के ;
रक्कम पाच लाख रुपयांहून अधिक नसेल तर ,
(दोन) इतर कोणत्याही प्रकरणी ,
दहा लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेस अधीन राहून , अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेच्या ०.३ टक्के; " .
विधिग्राह्यीकरण . ४. ( १ ) कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये किंवा मुख्य अधिनियमामध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरीही , मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ आणि अनुसूची एक मधील अनुच्छेद ६ व ४० च्या तरतुदींन्वये असे मूल्यनिर्धारण , बसवणे व वसुली या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाखालील ३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
प्राधिकाऱ्यांनी , केलेली किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही कारवाई यांसह मूल्यनिर्धारित केलेले, बसविलेले २०२१ चा आणि वसूल केलेले मुद्रांक शुल्क हे महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम, २०२१ ( यात यापुढे महा . या कलमात ज्याचा निर्देश " सुधारणा अधिनियम" असा केला आहे ) याद्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम ५ अध्या . १ आणि अनुच्छेद ६ व ४० च्या तरतुदी जणू काही सर्व महत्त्वाच्या वेळी निरंतर अमलात होत्या असे समजून , कायद्यानुसार विधिग्राह्यरीतीने बसविण्यात व वसूल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार ,- (अ ) मुद्रांक शुल्क बसविण्याच्या आणि वसूल करण्याच्या संबंधात मुख्य अधिनियमान्वये प्राधिकाऱ्यांनी केलेल्या किंवा हाती घेतलेल्या सर्व कारवाया , कार्यवाह्या किंवा गोष्टी , सर्व प्रयोजनांसाठी , मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार करण्यात आल्या असल्याचे किंवा हाती घेण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल ;
( ब) अशाप्रकारे बसविलेल्या आणि वसूल केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी उक्त प्राधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दावा किंवा इतर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही किंवा चालविता येणार नाही ;
(क) कोणतेही न्यायालय किंवा इतर कोणताही प्राधिकारी , अशाप्रकारे बसविलेल्या किंवा वसूल केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याचा निदेश देणाऱ्या कोणत्याही हुकूमनाम्याची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाही.
( २ ) शंका निरसनार्थ , याद्वारे , असे घोषित करण्यात येते की, पोट- कलम ( १ ) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या व्यक्तीला, -
(अ) पोट- कलम ९ १ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या अशा कोणत्याही निर्धारणास , पुनर्निर्धारणास , बसवण्यास किंवा वसुलीस, सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनिमाच्या तरतुदींनुसार हरकत घेण्यास ; किंवा
(ब) सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या , मुख्य अधिनियमान्वये मुद्रांक शुल्काच्या मार्गाने तिच्याकडून देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असलेल्या , मुख्य अधिनियमान्वये तिने भरणा केलेल्या कोणत्याही मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याची मागणी करण्यास,
प्रतिबंध होतो , असा अन्वयार्थ येणार नाही.
भाग पाच- १-१अ ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
५. ( १ ) महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेश , २०२१ , हा याद्वारे , निरसित करण्यात २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश येत आहे.
महा. अध्या. १ सन २०२१ चा क्रमांक १ याचे निरसन व
व्यावृत्ती.
(२ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही, या आधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा , यथास्थिती , काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १ ९ ५८ चा ६० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ५ मध्ये अशी तरतूद आहे की , अनेक विविध बाबींमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या किंवा संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखावर , अशा बाबींपैकी एक बाब समाविष्ट असणाऱ्या किंवा एका बाबीशी संबंधित असणाऱ्या प्रत्येक स्वतंत्र संलेखावर , त्या अधिनियमान्वये जी शुल्के आकारण्यायोग्य असतील , त्या शुल्कांच्या एकुणातील रक्कम आकारण्यात येईल. विभिन्न संव्यवहारांचा समावेश असणाऱ्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या संलेखाचा देखील समावेश असलेले सन २००७ मध्ये सुधारणा केलेले , गुजरात मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८ चे कलम ५ माननीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे , २०१५ चे दिवाणी अपील क्रमांक ६०५४ यामध्ये दिलेल्या आपल्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ च्या न्यायनिर्णयामध्ये कायम करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने, २०१ ९ ची रीट याचिका क्रमांक ८०१४ मध्ये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ चा अन्वयार्थ लावताना , दिलेल्या दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ च्या आदेशान्वये असा निर्णय दिला आहे की, "विभिन्न बाबी" ही संज्ञा "विभिन्न संव्यवहार" या संज्ञेशी समतुल्य आहे .
अनेक विविध संव्यवहारांचा समावेश असणाऱ्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखांच्या बाबतीत , मुद्रांक शुल्क आकारण्याबद्दल उक्त कलम ५ च्या तरतुदींमध्ये स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने , गुजरात मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या धर्तीवर , त्यात विशेषरीत्या "विभिन्न संव्यवहारांचा " समावेश करण्यासाठी , उक्त कलम ५ मध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
२. मालकी हक्क विलेखांचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणारे संलेख व साधे गहाणखत यांच्या बाबतीतील मुद्रांक शुल्क , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची एक मधील अनुक्रमे , अनुच्छेद ६ ( १ ) व ४० यांनुसार आकारणीयोग्य आहे. उक्त अनुच्छेद ६ ( १ ) अन्वये , संलेखावर आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क हे , उक्त अनुच्छेद ४० अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कापेक्षा कमी होते.
सन २०१३ ते २०१ ९ या कालावधीमध्ये नोंदणी केलेल्या दस्तऐवजांवरून असे निदर्शनास आले की, मालकी हक्क विलेखांचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या दस्तऐवजांची संख्या वाढत होती.
मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यातील फरकामुळे, काही वेळा दस्तऐवजांचा मसुदा अशा पद्धतीने तयार केला जातो की , दस्तऐवजाच्या नावातून, मालकी हक्क विलेखाचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण केल्याचे दर्शविले जात असले तरी देखील साधे गहाण समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न असतो . असे दस्तऐवज , उक्त अधिनियमान्वये त्यांच्या बाबतीत आकारण्यायोग्य असलेल्या योग्य मुद्रांक शुल्काची रक्कम अभिनिर्णीत करताना अडचणी निर्माण करतात.
मालकी हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाणाशी संबंधित असणाऱ्या कराराचे निष्पादन करणे शक्य होण्याच्या दृष्टीने , मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ ( १८८२ चा ४ ) याच्या कलम ५८ च्या खंड ( फ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र राज्याने, वेळोवेळी विवक्षित नगरे अधिसूचित केलेली आहेत . तथापि, वाढत्या संव्यवहारांमुळे, उक्त कलम ५८ च्या खंड (फ) च्या प्रयोजनार्थ, नवीन नगरे अधिसूचित करण्याची गरज भासत असते. जेथे उक्त खंड ( फ) अन्वये नगर अधिसूचित केले जात नाही तेथील नागरिकांना , मालकी हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण करण्याऐवजी ज्यासाठी उक्त अधिनियमान्वये आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क अधिक होते अशा साध्या गहाण खताचे निष्पादन करण्याचा पर्याय स्वीकारण्याचा भार पडत होता.
वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुक्रमे , उक्त अनुच्छेद ६ व ४० यांन्वये मालकी हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या संलेखांवर व साध्या गहाण खतावर आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये एकरूपता आणणे इष्ट आहे असे वाटले . या प्रयोजनासाठी उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक मधील उक्त अनुच्छेद ६ व ४० यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित होते.
६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते , आणि , उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १ ९ ५८ चा ६० ) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती , आणि , म्हणून त्यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश , २०२१ ( २०२१ चा महा. अध्या .१ ) , हा प्रख्यापित केला होता .
४. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे .
बाळासाहेब थोरात,
मुंबई ,
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१.
महसूल मंत्री.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१ / फाल्गुन ११ , शके १ ९ ४२
वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकाच्या खंड २ आणि ३ द्वारे, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६० ) च्या कलम ५ मध्ये अनेक विविध संव्यवहारांचा समावेश असणाऱ्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखांच्या बाबतीत , मुद्रांक शुल्क आकारण्याबद्दल स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने आणि उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक मधील अनुच्छेद ६ व ४० यांन्वये मालकी हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या संलेखांवर व साध्या गहाण खतावर आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये एकरुपता आणण्याकरिता, कलम ५ आणि अनुच्छेद ६ व ४० मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. म्हणून हे विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यानंतर राज्याच्या एकत्रीत निधीमधून कोणताही आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्च होईल अशी तरतूद त्यामध्ये अंतर्भूत नाही .
८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २ , २०२१/ फाल्गुन ११ , शके १९ ४२
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत )
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( १ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , ते महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) विधेयक , २०२१ पुरःस्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन :
राजेन्द्र भागवत,
सचिव ,
मुंबई,
दिनांक २ मार्च , २०२१
महाराष्ट्रविधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .