RNI No. MAHBIL /2009/ 29236
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - मध्य उप-विभाग
वर्ष ७ , अंक ९ ]
गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१० , २०२१/ फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२ [पृष्ठे ०८ , किंमत: रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Order
Read : High Court Letter No. A. 1219/2000/254/2021 , dated 12th February 2021 .
No. MSLSA/ 2021/379 .-The Honourable Chief Justice and Patron - in-Chief and Honourable Executive Chairman , Maharashtra State Legal Services Authority , Mumbai have been pleased to appoint Shri . Hitendra Anilkumar Wani , Metropolitan Magistrate , 50th Court , Vikhroli , Mumbai as the Secretary on the establishment of District Legal Services Authority , Mumbai , in place of Shri . Yatin B. Game .
ABHAY J. MANTRI , Mumbai ,
Member Secretary .
dated the 12th February 2021 .
(१)
भाग एक (म.उ.वि . )-१ २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१० , २०२१ /फाल्गुन १३-१९ , शके १९ ४२ जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून
लॉकडाऊनच्या कालावधीत वाढ करणेबाबत
आदेश
क्रमांक ससाशा/कार्या-१३ /लॉकडाऊन वाढ/ २०२१.-ज्याअर्थी , शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-१ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागु करून खंड २,३,४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे .
ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नियंत्रणात ठेवण्याच्या हेतूने व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व प्रसार रोखणे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक झाले आहे.
ज्याअर्थी , आता शासनाने संदर्भ क्र. ११ अन्वये लॉकडाऊनचा कालावधी दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत वाढविला आहे. त्याअर्थी , सदर आदेशाच्या अनुपालनार्थ रत्नागिरी जिल्ह्यात आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे .
सबब मी , लक्ष्मीनारायण मिश्रा , जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , रत्नागिरी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ , भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ व महाराष्ट्र कोव्हीड-१ ९ , उपाययोजना नियम , २०२० ची अंमलबजावणी करणेसाठी ठोस उपायोजना करणेचे दृष्टीने आणि उपरोक्त संदर्भ क्र. ११ मधील शासन आदेशानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा कालावधी या आदेशान्वये दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२१ पर्यंत वाढवीत आहे .
सदरचा आदेश संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याच्या क्षेत्रासाठी लागू राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित केला आहे .
लक्ष्मीनारायण मिश्रा ,
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर, (देवरूख) , ता. संगमेश्वर , जि. रत्नागिरी यांजकडून
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक सनिसं/ वि-१ / मध्यं. आदेश/ क-१०२ / श्रीस्वासग्राबिशेसपत/ सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारित) कायदा , २०१३ चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संभाजी नलावडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरूख ) तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री स्वामी समर्थ ग्रामिण बिगरशेती सह. पतसंस्था मर्यादित, माखजन , मु. पो . मुचरी , तालुका संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि याच कायद्यातील कलम १०३ प्रमाणे सदर संस्थेवर या कार्यालयातील श्री . एम . डी. जाधव उपलेखापरिक्षक , देवरुख यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे .
उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावा योग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता , वस्तू कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था, अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिला.
संभाजी नलावडे ,
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख ) , तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी .
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ४-१० , २०२१ / फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२ जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि-१ / दिसुवर्णानापत/ रामनाथ शेलार / क.१५६/ २०२१.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या आदेशान्वये दि सुवर्णा नागरी सहकारी पतसंस्था म . नाशिक , ता. , जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-
शक्तीची व्याप्ती
अ.क्र.
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव
(५) (१)
(२)
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा (३)
(४)
१
रामनाथ लाला शेलार
वरिष्ठ अधिकारी
नाशिक जिल्हा
वसुली अधिकारी
अटी .-
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील .
(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ -३ , अ -४ , व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ सोबत जोडलेला आहे .
( ६ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही .
(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ /प्र.क्र.२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे .
(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , असा फलक लावता येऊ शकेल. .सहकारी बँक/पतसंस्था " भाग एक (म.उ.वि. )-१अ ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ४-१० , २०२१ / फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी .
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहिर लिलाव व कलम १०० / ८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी . विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहिल.
सतिश खरे,
नाशिक,
दिनांक २७ जानेवारी २०२१ .
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१० , २०२१/ फाल्गुन १३-१९, शके १ ९ ४२ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि-१ / गंगागिरीमहाराजपत/स्वाती नेहे / क. १५६ /२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतिश खरे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये गंगागिरी महाराज ( बेट सराला ) नागरी सहकारी पतसंस्था म . नाशिक , या संस्थेचे खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरीचा प्रदान करीत आहे : -
शक्तीची व्याप्ती
अ.क्र.
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नाव
(१ )
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचा हुद्दा (३)
(४)
कार्यक्षेत्र जिल्हा (५) (२)
सौ . स्वाती दिपक नेहे
१
नाशिक जिल्हा
वसुली अधिकारी
वसुली अधिकारी
अटी:-
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील .
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३ , अ-४ , व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी .
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
(५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२ , अ-३ , अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
( ६ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी .
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही .
(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र.२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ४-१० , २०२१/ फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , असा फलक लावता येऊ शकेल . .सहकारी बँक/पतसंस्था " ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही .
( १३ ) सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी , जाहिर लिलाव व कलम १०० / ८५ अन्वयेची कार्यवाही हि नियमानुसार विहीत मुदतीत पुर्ण करण्यांत यावी . विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासुन पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यांत येणार नाही यांची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि आपली राहिल .
सतिश खरे,
नाशिक,
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ .
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक .
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ४-१० , २०२१ / फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A- 3902/ 2021/ 342.- The High Court has been pleased to repatriate and post Shri Yatin B. Game , Secretary , District Legal Services Authority , Mumbai as Judge , Small Causes Court , Mumbai for one year .
Bombay,
S. G. DIGE , Registrar General .
dated 15th February 2021 .
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A - 3918 / 2021 /292.- In exercise of the powers conferred by Section 260 ( i) ( c ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial Officers with the powers under Section 260 of the said code : -
Name of Judicial Officers
(2)
Sr. No. (1)
1 Shri Santosh Laxman Vaidya Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Sindkheda , District Dhule .
2 Smt . Shabnam Yunus Shaikh 8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , District Ahmednagar .
3
Shri Satish Madhukar Aher 5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , District Dhule .
4 Shri Vijay Bhimrao Shitole Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Shirpur , District Dhule .
Bombay, dated 17th February 2021 .
S. G. DIGE , Registrar General .
८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ४-१० , २०२१ / फाल्गुन १३-१९ , शके १ ९ ४२
नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या, नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
महसूल व वन विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ .
अधिसूचना
क्रमांक आयएफएस -१४२१/प्र.क्र. २० / फ-७ अ. श्री . अमित शालिग्राम कळसकर , ( भावसे -२००१ ) , मुख्य वन संरक्षक तथा सदस्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य, प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर हे दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
नितीन सावंत, कक्ष अधिकारी .
REVENUE AND FOREST DEPARTMEMT
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,
Mumbai 400 032 , dated 15th February 2021 .
NOTIFICATION
No. IFS - 1421 /C.R . 20/F - 7A.- Shri Amit Shaligram Kalaskar ( IFS 2001 ) , Chief Conservator of Forests and Member Secretary , Maharashtra State Zoo Authority , Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st January 2021 (Α.Ν. ) .
By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,
NITIN SAWANT ,
Section Officer .
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , ON BEHALF OF GOVERNMENT
CHARNI ROAD ,
PUBLICATIONS , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .