RNI NO . MAHBIL/ 2012/ 48433 www.dgps.maharashtra.gov.in .
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक १० ]
[ पृष्ठे २८ गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ - १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १९ ४२
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) यांजकडून
अधिसूचना कलम ११
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३
क्रमांक भूसं/कृ.खो. /एसआर-२८०/२०१ ९ . ज्याअर्थी, मौजे निरगुडी, तालुका फलटण , जिल्हा सातारा येथील एस . आर. क्रमांक २८० / २०१ ९ अन्वये जमिनींचे संपादन करणेच्या संबंधात भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/प्र . क्र. ७७/अ/२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या (झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश , " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत :
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ -अ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
(१)
एच-३२८ , भाग एक ( पु.वि.पु. )- १० २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये , समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , क्रमांक २१ (कृखो) , सातारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे .
अनुसूची- एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा सातारा , तालुका फलटण , गाव निरगुडी
अ. क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्रमांक
१
पूर्व ४
३
२
हेक्टर/आर
गिरवी शीव १
२६०
०.१५
२
०.११
२६१
२६७ २६२
२६७ ३
०.०५
४
०.६५
२६७
३९ २
०.२३
२६६ ५
२६५
चतुःसीमा
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर
७
६
५
गिरवी शीव
२६१
२६० चे शिल्लक क्षेत्र.
२६०
२६२
२६१ चे शिल्लक क्षेत्र.
२६१
२६३
२६२ चे शिल्लक क्षेत्र.
२६८
६५७
२६५
२६२
२६७
२६५ चे शिल्लक
क्षेत्र.
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : धोम- बलकवडी प्रकल्प, तालुका फलटण , जिल्हा सातारा .
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धोम- बलकवडी प्रकल्पांतर्गत धोम - बलकवडी उजवा कालवा १२४/६८० वरील निरगुडी लघुवितरिका सा. क्र . १/८०० ते २/५०० , मौजे निरगुडी, तालुका फलटण कामासाठी संपादन .
समाजाला मिळणारे लाभ: (अ) धोम - बलकवडी प्रकल्पांतर्गत धोम - बलकवडी उजवा कालवा वितरिका व लघुवितरिका या योजनेद्वारे फलटण तालुक्यातील १२७५० हेक्टर या दुष्काळी क्षेत्रास सिंचन लाभ होणार आहे.
(ब) या योजनेअंतर्गत फलटण तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त गावांना त्याचा लाभ होणार आहे .
(क) या योजनेमुळे निरगुडी, तालुका फलटण या गावचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे .
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
संपादन करणेत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही , त्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ ३
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन अधिनियम , २०१३ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार , सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: लागू नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उद्भवत नाही.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उद्भवत नाही.
टीप: उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , क्रमांक २१ ( कृखो ) , सातारा ( भूमी संपादन भवन , जिल्हा न्यायालयासमोर) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .
संजय आसवले,
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , क्रमांक २१ ( कृ. खो .) ,
सातारा .
सातारा , २६ फेब्रुवारी २०२१.
नगराध्यक्ष यांजकडून
मेढा नगरपंचायत, मेढा
जाहीर सूचना
क्रमांक मेनप/४ / २०२१ .-- शासन , ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झेडपीबी-२०१५/प्र. क्र. १६/मेढा/ पं . रा . ५ , दिनांक २४ मे २०१६ अन्वये सातारा जिल्ह्यातील जावळी गटखालील स्थानिक क्षेत्रांतर्गतच्या मौजे मेढा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे, तसेच शासन, नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमांक एमयुपी-२०१५/प्र. क्र. ९ १/नवि-१ ९ , दिनांक २४ मे २०१६ अन्वये मेढा नगरपंचायत गठित करण्यात आलेली आहे. मेढा नगरपंचायतीकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ व २३ (१ ) मधील तरतुदींनुसार मेढा नगरपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्राची विकास योजना तयार करणेचा इरादा मा. विशेष सभा दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ रोजी ठराव क्रमांक ५ (१) (ब) अन्वये जाहीर केला आहे .
मेढा नगरपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा मेढा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध करून ठेवला आहे. तरी मेढा नगरपंचायतीच्या क्षेत्राच्या हद्दीसंदर्भाने व सदर विकास योजना तयार करणेच्या संदर्भाने ज्या कोणाच्या सूचना/हरकती असतील त्या सदर जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मेढा नगरपंचायतीस लेखी पाठविण्यात याव्यात . वर नमूद मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा/हरकतींचा विचार केला जाणार नाही .
अनिल शिंदे ,
नगराध्यक्ष,
मेढा नगरपंचायत , मेढा,
जिल्हा सातारा.
मेढा, २४ फेब्रुवारी २०२१ .
४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२
BY PRESIDENT
Medha Nagarpanchayat , Medha
Notice
क्रमांक मेनप/४/२०२१ .-- The whole area of the village Panchayat Medha has been excluded from local area incorporated in the Jawali Satara Block of Distirct by Government in Rural Development and Water Conservation Department vide Notification No. ZPB - 2015/CR - 16 /Medha ( 2 ) /PR - 5, dated 24th May 2016. Also Medha Nagarpanchayat has been constituted by Government in Urban Development Department vide Order No. MUP- 2015/C.R.91 /UD - 19 , dated 24th May 2016.
As per the Provisions of Section 21 and 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , the Medha Nagarpanchayat vide its General Body Resolution No. 5 (1 ) ( B) , dated 29th January 2021 has been declared the intention to prepare the Development Plan for the entire area of Medha Nagarpanchayat .
The Plan showing the boundaries of the Medha Nagarpanchayat area is kept open for inspection for General Public during the official working hours of Medha Nagarpanchayat . Any Suggestions / Objections regarding the area of Medha Nagarpanchayat and the intention of preparation of this Development Plan may be sent to Medha Nagarpanchayat in writing within 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / Objections received after aforesaid period will not be accepted.
ANIL SHINDE ,
President,
Medha Nagarpanchayat , Medha , District Satara .
Medha , 24th February 2021 .
पोलीस सह- आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश.
मनाई आदेश
क्रमांक पोसआ/पुणे शहर/१२७१/२०२० . ज्याअर्थी , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, मोर्चे , धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संत गाडगेबाबा जयंती , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुण्यतिथी, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिन, दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस , दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजी श्री गजानन महाराज प्रकट दिन व दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजी जागतिक महिला दिन आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे मनाई आदेश जारी करण्यास विनंती आहे ;
त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे .
त्याअर्थी, मी , डॉ. रवींद्र शिसवे, पोलीस सह-आयुक्त, पुणे शहर , मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे .
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रवपदार्थ बरोबर नेणे .
(ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६, शके १९४२ ५ (क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे , पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे .
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे .
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पध्दतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१), (३) विरुद्ध वर्तन करणे .
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीचा भाग म्हणून महापालिका आयुक्त, पुणे यांचे आदेशानुसार ( मआ/साप्रवि/८२७५ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ ) मिशन बिगीन अगेनचा कालावधी पुढील आदेशापर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबत आदेशित केले आहे. तसेच सदर कालावधीत कोव्हिड -१ ९ या आजाराच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत . त्यातील सर्व नियम, अटी , शर्ती व तरतुदी या आदेशास लागू राहतील . तसेच वरील आदेशाचे अनुषंगाने नव्याने शासनाकडून व शासकीय यंत्रणांकडून लागू होणारे आदेश व त्यातील तरतुदीही लागू राहतील .
उपरोक्त आदेशाचे पालन करणे पुणे शहरातील नागरिकांना बंधनकारक राहील.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे .
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही .
सदरचे आदेशाला जाहीररित्या ठळक प्रसिध्दी द्यावी .
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
डॉ. रवींद्र शिसवे ,
पोलीस सह-आयुक्त,
पुणे शहर .
पुणे शहर , २२ फेब्रुवारी २०२१ .
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचावे : --( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २०२०-६३६० , दिनांक ४ डिसेंबर २०२० .
आदेश
क्रमांक गृह-१ /कार्या-६/एमएजी/बंदी आदेश/एसआर-४७ /२०२० .-- ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचावे क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे.
आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.--
सद्यःस्थितीत जगभरात, देशभरात, राज्यभरात तसेच प्रामुख्याने सांगली जिल्ह्यात मार्च २०२० पासून कोव्हिड -१ ९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढून बाधित रुग्णांची तसेच बाधित रुग्णांच्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे . याकरिता केंद्र , राज्य , स्थानिक प्रशासनाकडून कोव्हिड-१ ९ विषाणूचा संसर्ग फैलावू नये , याकरिता विविध उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येत आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ कोव्हिड -१ ९ च्या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या घटनांबाबत काही संस्था, काही राजकीय गट, काही राजकीय व्यक्ती यांच्याकडून राज्य सरकारने केलेल्या कामाचे कौतुक तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामास विरोध, टीका- टिप्पणी होत आहे. कोव्हिड -१ ९ बाबत राबविलेल्या योजनांवरून समज व गैरसमज पसरवून त्यातून वाद - विवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत देण्यात आलेल्या आरक्षणात सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मा . सर्वोच्च न्यायालय यांनी स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षण कृती समिती , मराठा क्रांती मोर्चा , सकल मराठा समाज तसेच विविध हिंदुत्ववादी संघटना व राजकीय पक्ष यांचेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सदर मराठा समाजास लागू करण्यात आलेले आरक्षण तत्काळ मिळावे , या मागणीकरिता राज्यभरात विविध मराठा संघटनांकडून ठिकठिकाणी बैठका आयोजित केल्या जात असून मराठा समाजास लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे याकरिता जिल्ह्यातील खासदार , आमदार , मंत्री यांचे निवासस्थान/कार्यालयासमोर " ढोल बजाओ " , ठिय्या आंदोलन अशा विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . भविष्यात सदरबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही, तर विविध प्रकारची उग्र आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विधानपरिषद , पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रियेतील मतदान झाले असून मतमोजणीनंतर विजय - पराजयाच्या कारणावरून जिल्ह्यात अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
शेतकरी संघटना व इतर राजकीय पक्षाच्या वतीने लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीजबिले माफ करावीत या व इतर मागण्यांकरिता भविष्यात उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
केंद्र सरकारने संसद व राज्य सभेत ( १ ) कृषी उत्पन्न , व्यापार आणि वाणिज्य , ( २ ) कृषी मूल्य आश्वासन , ( ३ ) कृषी सेवा करार अशी ३ विधायके मंजूर केलेली आहेत. सदर विधेयकास देशातील/ राज्यातील शेतकरी / शेतकरी संघटना/ राजकीय पक्ष यांचेकडून तीव्र विरोध दर्शविला जात असून भविष्यात वरील विधेयके रद्द व्हावीत या मागणीकरिता विविध शेतकरी संघटनांकडून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत .
अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या वतीने शासनातर्फे जिल्ह्यात महामार्गाची जी कामे सुरू आहेत , त्याकरिता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या आहेत , अशा महामार्गावरील बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा या व इतर मागण्याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत .
धनगर समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजातील विविध धनगर संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत .
त्याअर्थी, मी , डॉ. अभिजीत चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली , मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे.
( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
(२ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे.
(३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार करणे .
(४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे.
(५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला , निदर्शने करणे.
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे .
(७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे .
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही.
राहील. सदरचा आदेश दिनांक ९ डिसेंबर २०२० रोजीचे ६.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात
डॉ. अभिजीत चौधरी ,
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली.
सांगली , ८ डिसेंबर २०२०.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ ७ वाचावे : -- (१ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२ ) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ म.पो.का.क. - ३७ (१), (३) बंदी आदेश/२०२१-६५९ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ .
आदेश
क्रमांक गृह -१/कार्या-६/एमएजी/बंदी आदेश/एसआर-५/२०२१ .--ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी, याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचावे क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे .
आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.--
मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाबाबत मा . सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे व सदर आरक्षणासंदर्भात मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवी दिल्ली येथे दिनांक ५ जानेवारी २०२१ रोजी सुनावणी होणार होती, ती सुनावणी मार्च महिन्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा न होता मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकाकर्ते व न्यायाधीश यांचेत समोरासमोर होणार आहे . सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने मराठा क्रांती मोर्चा तसेच विविध मराठा संघटनांमध्ये असंतोष पसरला असून मराठा समाजास तात्काळ आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत व भविष्यातही विविध प्रकारची उग्र आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे .
एफआरपीप्रमाणे ऊस दर मिळावा, एफआरपी एकरकमी द्यावी या व इतर मागण्यांकरिता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध स्वरूपाची आंदोलने होत आहेत. भविष्यातही उसाची रक्कम एकरकमी मिळावी याकरिता विविध शेतकरी संघटनांकडून उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता आहे .
केंद्र सरकारने सातत्याने पेट्रोल, डिझेल , गॅसचे दरात वाढ केल्याने सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी असून सदर दरवाढीविरोधात विविध राजकीय पक्ष, संघटना यांचेकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत .
संसदेत पारित केलेल्या ( १ ) कृषी उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य, ( २) कृषी मूल्य आश्वासन , ( ३ ) कृषी सेवा करार या विधेयकांना देशातील /राज्यातील शेतकरी/शेतकरी संघटना/ राजकीय पक्षांकडून विधेयके रद्द व्हावीत तसेच लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीजबिले माफ करावीत या व इतर मागण्यांकरिता आंदोलने करण्यात येत आहेत व भविष्यात उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासकीय प्रकल्पांना अधिग्रहीत केलेल्या जमिनींना योग्य मोबदला मिळावा या व इतर मागण्यांकरिता अखिल भारतीय किसान सभा या संघटनेकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत.
धनगर समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजातील विविध धनगर संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत .
आगामी सण/उत्सव
(१ ) शिवजयंती.-- दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी छत्रपती श्री . शिवाजी महाराज यांची शिवजयंती ( शासकीय ) साजरी करण्यात येणार आहे .
त्याअर्थी, मी , डॉ. अभिजीत चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे.
(१ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले , दंडे , काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
(२) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे .
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे .
(४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे.
८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ ( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे .
(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे .
(७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे.
( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही.
राहील . सदरचा आदेश दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ६.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली.
सांगली , ५ फेब्रुवारी २०२१ .
वाचावे : -- ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२ ) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/२०२१-३५५ , दिनांक २१ जानेवारी २०२१ .
आदेश
क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/एसआर-४/२०२१ .--ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचावे क्रमांक २ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे .
आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.--
मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत देण्यात आलेल्या आरक्षणात सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मा . सर्वोच्च न्यायालय यांनी स्थगिती दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षण कृती समिती , मराठा क्रांती मोर्चा , सकल मराठा समाज तसेच विविध हिंदुत्ववादी संघटना व राजकीय पक्ष यांचेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सदर मराठा समाजास लागू करण्यात आलेले आरक्षण तत्काळ मिळावे या मागणीकरिता राज्यभरात विविध मराठा संघटनांकडून ठिकठिकाणी बैठका आयोजित केल्या जात असून मराठा समाजास लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे याकरिता जिल्ह्यातील खासदार , आमदार, मंत्री यांचे निवासस्थान/कार्यालयासमोर " ढोल बजाओ " , ठिय्या आंदोलन अशा विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . भविष्यात सदरबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर विविध प्रकारची उग्र आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम एक रकमी द्यावी या व इतर मागण्यांकरिता जिल्ह्यातील ज्या कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम एकरकमी अदा करणार नाही त्या कारखानदारांचे प्रतीकात्मक पुतळे दहन करण्याचा इशारा दिलेला असून भविष्यात कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रकम एकरकमी दिली नाही तर विविध शेतकरी संघटनांकडून उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता आहे .
केंद्र सरकारने संसदेत ( १ ) कृषी उत्पन्न , व्यापार आणि वाणिज्य , ( २ ) कृषी मूल्य आश्वासन , ( ३) कृषी सेवा करार अशी तीन विधेयके मंजूर केलेली आहेत . सदर विधेयकास देशातील/राज्यातील शेतकरी / शेतकरी संघटना/राजकीय पक्ष यांचेकडून तीव्र विरोध दर्शविला जात असून सदर विधेयके रद्द व्हावीत या मागणीकरिता तसेच लॉकडाऊन काळातील वाढीव वीजबिले माफ करावीत या व इतर मागण्यांकरिता आंदोलने करण्यात येत आहेत व भविष्यातही उग्र स्वरूपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
अखिल भारतीय किसान सभा यांचेवतीने शासनातर्फे जिल्ह्यात महामार्गाची जी कामे सुरू आहेत, त्याकरिता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या आहेत , अशा महामार्गावरील बाधित शेतकऱ्यांना जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा या व इतर मागण्यांकरिता आंदोलने करण्यात येत आहेत .
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ धनगर समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजातील विविध धनगर संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत.
आगामी सण/उत्सव
( १ ) २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन.-- प्रजासत्ताक दिन नागरिकांकडून विविध कार्यक्रम आयोजन करून साजरा करण्यात येणार आहे .
त्याअर्थी, मी, डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे .
( १ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे , काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.
(२) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे .
(३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे.
(४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे.
( ५ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला , निदर्शने करणे .
( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे .
(७ ) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही.
सदरचा आदेश दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील.
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली.
सांगली , २३ जानेवारी २०२१.
जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांजकडून
वाचावे : -- ( १ ) मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एम.ए.व्ही . १८ ९/सीआर १०६१/टीआर-२ , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० .
(२ ) कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , सांगली यांचेकडील जावक क्रमांक रेशा-१/५५०/ २०२१ , दिनांक २२ जानेवारी २०२१ .
आदेश
क्रमांक गृह-१ /कार्या-६/एमएजी-१/ आरआर-१८५/२०२१ .--ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मिरज यांचेकडील पत्र जा. क्र. रेशा-१ / ५५०/२०२१ , दिनांक २२ जानेवारी २०२१ ( प्राप्त दिनांक २८ जानेवारी २०२१ ) रोजीच्या पत्रान्वये पेठ, सांगली, मिरज , म्हैशाळ रस्ता क्रमांक १५२ , कि. मी. ४२/५०० मधील कृष्णा नदीवरील आयर्विन पूल सन १ ९ २ ९ मध्ये बांधलेला असून १८.०० मीटरचे १३ गाळे आहेत . त्याची एकूण लांबी २३० मीटर इतकी आहे. सदर पुलाचे दोन्ही बाजूचे फुटपाथचे प्लास्टरचे तुकडे पडत आहेत . त्यामुळे सदर पुलाचे फुटपाथ दुरुस्तीकरिता इपोक्सी ट्रीटमेंट करणे , नवीन अँगल वेल्डिंग करणेचे काम मंजूर झालेले असून कामाचा कार्यारंभ आदेश देणेत आला आहे . सदरचे काम करणेसाठी पुलावरून कमीत कमी ३० दिवस वाहतूक बंद करणे आवश्यक असून , सदरची वाहतूक पश्चिम भागातून येणारी वाहतूक सांगली- बायपास रस्त्याकडे वळविणेबाबत विनंती केली आहे .
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ त्याअर्थी, मी , डॉ. अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , मला मोटर वाहन कायदा १ ९ ८८ , कलम ११५ व ११६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २४ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी पेठ, सांगली , मिरज , म्हैशाळ रस्ता क्रमांक १५२ कि. मी. ४२/५०० मधील कृष्णा नदीवरील आयर्विन पूल वाहतुकीस बंद करून त्यावरील वाहतूक सांगली- बायपास मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनेद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे.
जनतेच्या व वाहन चालकांच्या माहितीसाठी योग्य ठिकाणी दिशाचिन्हे व माहिती लावणेत यावी . या उपाययोजना कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस अधीक्षक सांगली , उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी , सांगली यांनी याबाबत एकत्रितपणे कराव्यात.
पेठ सांगली - मिरज- म्हैशाळ रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १५२ /कि.मी. ४२/६०० ( सांगलीवाडी नजीक) आयर्विन पुलावरून वाहतुकीसाठी प्रतिबंध करणेत आलेबाबतची माहिती जनतेला होणेसाठी शहरातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी ही अधिसूचना तसेच वाहतुकीसाठी उपलब्ध पर्यायी मार्गाच्या माहितीस व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी . सदर निर्णयाची तात्काळ प्रभावी व संपूर्ण अंमलबजावणी करणेत यावी.
सदरची अधिसूचना आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही- शिक्क्याने निर्गमित करण्यात आली.
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी ,
सांगली.
सांगली , १६ फेब्रुवारी २०२१ .
वाचावे : -- ( १ ) महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीयप्र २०० ९/प्र . क्र. १२/०८/तां . क. १ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ .
(२ ) महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीयप्र २०० ९/प्र . क्र. १२/०८ /तां . क. १ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ .
(३ ) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ ध्वनिक्षेपक वापर काल मर्यादा/ २०२१-७१६ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ .
आदेश
क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ एमएजी -१/आरआर-२८० /२०२१ .--ज्याअर्थी , वाचले क्रमांक १ व २ नुसार सन २०१ ९ मधील सण , उत्सव , समारंभासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० नुसार विशिष्ट सण उत्सवासाठी ध्वनीची विहित मर्यादा राखून कार्यक्रमासाठी सकाळी ६.०० वाजलेपासून रात्री १२ वाजेपर्यंत सवलत देणेकामी राज्य शासनाने संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत केलेले आहे .
त्याअर्थी, मी, डॉ. अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , सांगली, वाचले क्रमांक २ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व वाचले क्रमांक ३ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचे विनंतीनुसार खालील नमूद केलेल्या सणासाठी ध्वनिवर्धक व ध्वनिक्षेपक वापरण्यास सकाळी ६.०० ते रात्रौ १२.०० वाजेपर्यंत सवलत देणेत येत आहे .
:
१ दिवस
(१) शिवजयंती ( शासकीय)
:
१ दिवस
(२) ईद -ए-मिलाद
:
१ दिवस
(३) डॉ. आंबेडकर जयंती
:
१ दिवस
(४) १ मे , महाराष्ट्र दिन
(५ ) गणपती उत्सव
: ५ दिवस ( गणेश चतुर्थी , पाचवा दिवस , सातवा दिवस , नववा दिवस , अनंत चतुर्थी) :
(६ ) नवरात्री उत्वस
२ दिवस (अष्टमी व नवमी)
:
(७) दिवाळी
१ दिवस ( लक्ष्मीपूजन)
:
१ दिवस
(८ ) खिसमस
:
१ दिवस
(९) ३१ डिसेंबर महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ ११ वर नमूद केलेली सवलत घोषित शांतता क्षेत्रासाठी लागू असणार नाही. तरी घोषित शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनिप्रदूषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका हद्दीमध्ये आयुक्त, सांगली-मिरज- कुपवाड शहर सांगली, उपप्रादेशिक अधिकारी , जिल्हा प्रदूषण मंडळ , सांगली व पोलीस अधीक्षक, सांगली यांना प्राधिकृत करीत आहे.
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी ,
सांगली.
सांगली , ११ फेब्रुवारी २०२१ .
जिल्हाधिकारी यांजकडून
संदर्भ : (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये
(२ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १८ अन्वये
( ३ ) उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) , सांगली यांचेकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक पुनर्वसन/आरआर-४/३/कावि-३०६/२०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२०.
आदेश
क्रमांक मह-२/न.भू./पुन .गावठाण/आरआर-८२५/२०२० .- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील वांग मराठी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कडेगाव व खानापूर तालुक्यात वसविण्यात आलेल्या पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी देण्यात आलेल्या आहेत . सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबरमधील पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आलेला आहे . त्याप्रमाणे सदर गावठाणाचे स्वतंत्र ७/१२ तयार केलेला असून नागरी सुविधाही देणेत आलेल्या आहेत.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , सांगली असा आदेश देतो की, खानापूर तालुक्यातील मौजे माहुली व बामणी गावातील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर क्षेत्र " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे.
परिशिष्ट
जिल्हा सांगली , तालुका खानापूर
गावाचे
तालुका
नाव
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांचे नावे असलेले स . नं./ग.नं.
क्षेत्र
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर
ले- आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर स . नं. मधून पुनर्वसन गावठाणासाठी घेण्यात आलेले क्षेत्र १
3
४
५ २
हे. आर
हे . आर
७.७९
६.५१ खानापूर (१) माहुली
५.६१
९९ ८ ९९९
६.३१
५८४
(२) बामणी
६.२९
६.२९ (संपूर्ण)
६.८२
५८५
६.८२ (संपूर्ण)
२७.२१
एकूण
२५.२३
एकूण ४ गट
डॉ. अभिजीत चौधरी,
जिल्हाधिकारी , सांगली.
सांगली , १० फेब्रुवारी २०२१ .
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : (१ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. पतसंस्था/सआ-५ /वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
( ३ ) जिव्हाजी सहकारी बँक लिमिटेड , इचलकरंजी यांचेकडील , दिनांक ३ जून २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष -६/ ना . बँक/जिव्हाजी बँक/का.क. १५६/ १ ९ १/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये जिव्हाजी सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकाऱ्याचेनाव
शक्तीचीव्याप्ती
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
३
४
५ २
१
ऑफिसर
श्री. सुरेश मच्छिद्र ढोकळे
वसुली अधिकारी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी .
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , जिव्हाजी सहकारी बँक लिमिटेड , इचलकरंजी असा फलक लावता येईल.
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ १३ काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील " प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
श्रीकृष्ण वाडेकर,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर .
कोल्हापूर , १२ जून २०२०.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : ( १ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
(३ ) अवसायक, कृष्णा व्हॅली को. ऑप . बँक लिमिटेड, कुपवाड (अवसायनात ) यांचेकडील , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-५/ना. बँक/ कृष्णा व्हॅली बँक/का.क. १५६/१०४५/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये कृष्णा व्हॅली को. ऑप . बँक लिमिटेड, कुपवाड (अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे .
परिशिष्ट
अ. क्र.
कार्यक्षेत्र अधिकाऱ्याचे नाव
शक्तीची व्याप्ती
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
२
५
३
१
वसुली अधिकारी
वसुली अधिकारी
श्री. मौला बंडू कनवाडे
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील .
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ ४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट" , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , कृष्णा व्हॅली को. ऑप . बँक लिमिटेड, कुपवाड (अवसायनात) असा फलक लावता येईल.
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा .
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा .
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
श्रीकृष्ण वाडेकर,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर.
कोल्हापूर , ३१ ऑगस्ट २०२० .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे: ( १ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश /२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
(३ ) कस्टोडियन/रिसीव्हर , इचलकरंजी जिव्हेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी यांचेकडील , दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-५/ना. बँक/इचल . जिव्हे. बँक/का.क. १५६/१८३३ / सन २०२०. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये इचलकरंजी जिव्हेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ १५ अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान केलेल्या
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
शक्तीची व्याप्ती
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
३
५ २
१
वसुली अधिकारी
श्री. राघवेंद्र उपेंद्र कुंभारे
वसुली अधिकारी
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९ १ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , इचलकरंजी जिव्हेश्वर सहकारी बँक लिमिटेड , इचलकरंजी असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील " प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील .
श्रीकृष्ण वाडेकर ,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर .
कोल्हापूर , ४ ऑक्टोबर २०२० .
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
( ३ ) राजे विक्रमसिंह को . ऑप . बँक लिमिटेड, कागल यांचेकडील , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-५/ना. बँक/राजे विक्रमसिंह घाटगे बँक/का.क. १५६/ १४५१ /सन २०२०. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये राजे विक्रमसिंह घाटगे को. ऑप. बँक लिमिटेड , कागल या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे .
परिशिष्ट
शक्तीची व्याप्ती
अ. क्र .
अधिकाऱ्याचे नाव
कार्यक्षेत्र
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
२
३
५
शाखाधिकारी
१
श्री. अर्जुन आप्पाण्णा मोहिते
कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते
शाखाधिकारी
२
श्री. राजेंद्र केरबा घोडके
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी .
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट" , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , राजे विक्रमसिंह घाटगे को . ऑप. बँक लिमिटेड, कागल असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७, २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ १०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा .
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील .
श्रीकृष्ण वाडेकर ,
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर.
कोल्हापूर , ५ ऑक्टोबर २०२०.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५ /खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
(३ ) डॉ. आप्पासाहेब उर्फ सा. रे . पाटील जयसिंगपूर - उदगाव सहकारी बँक लिमिटेड , जयसिंगपूर यांचेकडील , दिनांक ३ मार्च २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-६/ना. बँक/डॉ. आप्पासाहेब उर्फ सा. रे. पाटील बँक/ का.क. १५६/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये डॉ. आप्पासाहेब उर्फ सा . रे . पाटील जयसिंगपूर - उदगाव सहकारी बँक लिमिटेड, जयसिंगपूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
२
३
५ १
वसुली अधिकारी
श्री. धन्यकुमार आप्पासो उपाध्ये
वसुली अधिकारी
कोल्हापूर व सांगली श्री. आप्पासो गिराप्पा भोसले
२
वसुली अधिकारी
वसुली अधिकारी
कोल्हापूर व सांगली अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ ४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , डॉ. आप्पासाहेब उर्फ सा . रे . पाटील जयसिंगपूर- उदगाव सहकारी बँक लिमिटेड, जयसिंगपूर असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही .
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा .
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
श्रीकृष्ण वाडेकर ,
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर .
कोल्हापूर , ३० जून २०२० .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
( ३ ) श्री भरत अर्बन को. ऑप . बँक लिमिटेड, जयसिंगपूर यांचेकडील, दिनांक ८ जून २०२० चे पत्र व प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-६ /ना . बँक/श्री . भरत अर्बन बँक/का.क. १५६/३६३/ सन २०२०. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये श्री भरत अर्बन को . ऑप. बँक लिमिटेड, जयसिंगपूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झोलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ १७, २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ १९
परिशिष्ट
अधिकाऱ्याचे नाव
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
३
४
५ २
१
श्री. मनोहर धोंडिराम गावडे
शाखाधिकारी
वसुली अधिकारी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते २
वसुली अधिकारी
वसुली अधिकारी
श्री. राजू दशरथ गायकवाड
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यापुरते अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील .
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री भरत अर्बन को . ऑप . बँक लिमिटेड, जयसिंगपूर असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील " प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील .
श्रीकृष्ण वाडेकर ,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर .
कोल्हापूर , २४ जून २०२० .
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
वाचावे : (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/ वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. पतसंस्था/ सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३ ) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सांगली यांचेकडील दिनांक २२ मे २०२० रोजीच्या पत्रासोबत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली या बँकेचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ खालील वसुली अधिकार मिळणेबाबतचा प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक कक्ष-११ /जिमस/ सांगली बँक/वि.व.अ./कलम १५६/१८१/सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर या आदेशान्वये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र.
विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव (सर्वश्री) परिशिष्ट
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
२
१
श्री. बी. एम. रामदुर्ग जे. जे . पाटील
२
एस . एम . काटे
३
४
एस. बी. सावंत
ए. बी. माने
५
व्ही. जे . निकम
६
७
पी. वाय. सुर्यवंशी
८
एस. बी. माळी
एस . एन. सावंत
९
१०
४
३
५
सांगली जिल्हा सरव्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी
व्यवस्थापक
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
व्यवस्थापक
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा विभाग प्रमुख
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा विभाग प्रमुख
विशेष वसुली अधिकारी
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
विभाग प्रमुख
सांगली जिल्हा विभाग प्रमुख
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा ओ. एस. डी.
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
एस . ए . पाटील
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
११
डॉ. ए. जी. बागवान १२
एम . एम. कोळी
ए. डी. देसाई
१३
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
शाखाधिकारी
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
सांगलीजिल्हा तालुका विभागीय अधिकारी
१४
ए. एम . सपकाळ
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा तालुका विभागीय अधिकारी
१५
बी. जी. देशमुख
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
पी. डी. पाटील
१६
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
१७
पी. ए. कोळी
सांगली जिल्हा तालुका विभागीय अधिकारी
व्ही. टी . पाटील
१८
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
एस . वाय . घोरपडे
१९
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
२०
एम. डी. साळुंखे
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
एस. आर . संकपाळ २१
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
२६ , शके १९४२ २१
पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक
१७ , २०२१ / फाल्गुन २०
परिशिष्ट--चालू
१
२
बी. एस . धर्मे
२२
४
३
५
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
तालुका विभागीय अधिकारी
टी. व्ही. काशिद
२३
जी. टी. पाटील
२४
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर/ एस.आर.ओ.
सांगली जिल्हा एस.आर.ओ.
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
२५
बी. आर. हुलके
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
बी. व्ही. शेळके
२६
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
व्ही. एच . जाधव
२७
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस. बी. शेळके
२८
सांगलीजिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
बी. एन. घोडे
२९
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
आर . वाय . तावदर ३०
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
३१
आर. ए. पाटील
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
जे. व्ही. पाटील
३२
डी. जे. तोटे
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
३३
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा फिल्डऑफिसर
३४
ए. ए. पाटील
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा फिल्डऑफिसर
आर . ए. डांगे
३५
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
३६
जे. एस . पाटील
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
३७
बी. एन. कमते
बी. जी. माळी
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
३८
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एल. डी. डोंबाळे
३९
आर. व्ही. पाटील
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा फिल्डऑफिसर
४०
व्ही. टी. वनमोरे
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
४१
डी. डी. घागरे
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
४२
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
डी. एन . पाटील
४३
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस . बी. पाटील
४४
बी. के. पाटील
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा फिल्डऑफिसर
४५
विशेष वसुली अधिकारी
शाखाधिकारी
एम . बी. वाली
४६
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
आर . टी. कोळी
४७
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
४८
आर . बी. सुतार
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एन. एम. कांबळे
४९
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
आर . एल . कोळी
५०
सांगलीजिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
ए. एच . मंगळवेढे
५१
सांगलीजिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
शाखाधिकारी
आर. टी. नाटेकर
५२
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
बी. बी. नागणे
५३
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
व्ही. व्ही. पाटील
५४
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस . जी. भागवत
५५
सांगलीजिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस . एस . पाटील
५६
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
आर . डी. शिंदे
५७
सांगली जिल्हा विशेष वसुली अधिकारी २२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ परिशिष्ट--चालू
१
२
४
३
५
सांगली जिल्हा फिल्डऑफिसर
एस. डी. हाके ५८
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस. एस. घाडगे ५९
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
६०
आर. एस . रनवरे
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
एस . आर. भोईर ६१
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
बी. जे. चव्हाण ६२
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस . एन . कांबळे ६३
६४
एम . एम . बोडरे
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
सांगली जिल्हा एस.आर.ओ.
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
आर. वाय . गवळी ६५
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
६६
डी. बी. देशमुख
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
६७
एस. एस . देशमुख
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
६८
एच . आर . जमादार
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
बी. एम . भंडारे ६९
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
७०
एच. जे . कुलकर्णी
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
वाय . टी. मोहिते ७१
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
एस . ए. कोळी ७२
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
७३
एम. बी. मगदूम
सी. आर. मोहिते
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
७४
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्ड ऑफिसर
एस. व्ही. शिंदे ७५
सांगली जिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
फिल्डऑफिसर
एस . वाय . रास्कर ७६
अटी.--
सांगलीजिल्हा
विशेष वसुली अधिकारी
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्याने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली असा फलक लावता येईल .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६, शके १९४२ २३ ९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही .
११. मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
श्रीकृष्ण वाडेकर ,
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर .
कोल्हापूर, ११ जून २०२० .
अपर निबंधक ( प्रशासन) , सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५ /खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५ /वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती /२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
( ३) दि कराड अर्बन को. ऑप. बँक लिमिटेड, कराड , जिल्हा सातारा यांचा दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० चा प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१- सआ/दि कराड अर्बन बँक/ का . क. १५६ आदेश/२०२ ९/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुधीर तुंगार, अपर निबंधक (प्रशासन ) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कराड अर्बन को. ऑप . बँक लिमिटेड, कराड, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
२
४
३
५ १
श्री . इर्षाद निजाम पटवेकर
उपमहाव्यवस्थापक
महाराष्ट्र राज्य
वसुली अधिकारी
श्री. रविंद्र महादेव कांबळे
सहा . महाव्यवस्थापक
२
महाराष्ट्र राज्य
वसुली अधिकारी
श्री. महेश प्रभाकर शिंदे
व्यवस्थापक
सातारा जिल्हा ३
वसुली अधिकारी
उपव्यवस्थापक
४
महाराष्ट्र राज्य
वसुली अधिकारी
श्री. सुधीर शिवराम कोकरे
शाखा व्यवस्थापक
श्री. प्रशांत चंद्रकांत दळवी
५
कोल्हापूर जिल्हा
वसुली अधिकारी
वरिष्ठ अधिकारी
श्री . संजय शंकर लोखंडे
सांगली जिल्हा ६
वसुली अधिकारी
19
कनिष्ठ अधिकारी
सातारा जिल्हा श्री. बाळासो कृष्णात जाधव
वसुली अधिकारी
८
श्री . विनयसिंह व्यंकटराव जाधव
कनिष्ठ अधिकारी
सातारा जिल्हा
वसुली अधिकारी २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६, शके १९४२ अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी .
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि कराड अर्बन को. ऑप . बँक लि. कराड, जिल्हा सातारा असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील " प्रपत्र पाच" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा .
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी किमान तीन वर्षांतून एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
सुधीर तुंगार ,
अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
पुणे , २७ नोव्हेंबर २०२० .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
(३ ) दि रयत सेवक को. ऑप. बँक लिमिटेड, सातारा , जिल्हा सातारा यांचा दिनांक २६ मे २०२० चा प्रस्ताव .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १९४२ २५
आदेश
क्रमांक ना . बँका/१- सआ/दि रयत सेवक बँक/का.क. १५६ आदेश/२११ ९/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुधीर तुंगार, अपर निबंधक ( प्रशासन) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि रयत सेवक को . ऑप . बँक लिमिटेड , सातारा , जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे .
परिशिष्ट
अ. क्र.
अधिकार प्रदान करावयाचे
अधिकार प्रदान केलेल्या
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
२
३
५ १
शाखाधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
वसुली अधिकारी
श्री . भुजबळ संपत सिदू
शाखाधिकारी
श्री . वाघ मोहन भिमराव
२
महाराष्ट्र राज्य
वसुली अधिकारी
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी .
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि रयत सेवक को. ऑप . बँक लि. सातारा , जिल्हा सातारा असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील " प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा .
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० - २६ , शके १ ९४२ १२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी किमान तीन वर्षांतून एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
सुधीर तुंगार,
अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
पुणे , ३ डिसेंबर २०२० .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ .
(३ ) एम. डी. पवार पिपल्स को. ऑप . बँक लिमिटेड , उरण , इस्लामपूर , जिल्हा सांगली यांचा दिनांक ७ डिसेंबर २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव .
आदेश
क्रमांक ना . बँका/१ - सआ/एम . डी. पवार बँक/उरण इस्लामपूर/ का.क. १५६/२१३५/ सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार, अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये एम. डी. पवार पिपल्स को . ऑप . बँक लिमिटेड, उरण इस्लामपूर , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
शक्तीची व्याप्ती
अ. क्र.
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचेनाव
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
३
४
५ २
शाखाधिकारी
१
वसुली अधिकारी
श्री. हेमंत मधुकर जाधव
सांगली, सातारा , सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्याचे .
शाखाधिकारी
२
वसुली अधिकारी
श्री . शांताराम दादू मोटे
सांगली, सातारा , सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्याचे.
अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६, शके १९४२ २७ ६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , एम. डी. पवार पिपल्स को. ऑप . बँक, लिमिटेड, उरण इस्लामपूर , जिल्हा सांगली असा फलक लावता येईल.
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा .
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी किमान तीन वर्षांतून एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
सुधीर तुंगार,
अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था ,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
पुणे , ११ डिसेंबर २०२० .
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये
वाचावे : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र. पतसंस्था/सआ-५ /खर्च/वसुली आदेश/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ .
(२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. पतसंस्था/ सआ-५ /वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
( ३ ) बाजीराव आप्पा सहकारी बँक लिमिटेड, अंकलखोप, तालुका पलूस , जिल्हा सांगली यांचा दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना . बँका/१- सआ/बाजीराव आप्पा सहकारी बँक/का. क. १५६/२१७४ /सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार , अपर निबंधक (प्रशासन ) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये बाजीराव आप्पा सहकारी बँक लिमिटेड, अंकलखोप , तालुका पलूस, जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र.
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१
४
२
३
५
शाखाधिकारी
१
श्री. ज्ञानेश्वर नारायण पाटील
वसुली अधिकारी
सांगली, सातारा , कोल्हापूर व सोलापूर जिल्हे .
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११ १७ , २०२१ / फाल्गुन २० २६ , शके १ ९४२ अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाकडून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , बाजीराव आप्पा सहकारी बँक , लिमिटेड, अंकलखोप , तालुका पलूस , जिल्हा सांगली असा फलक लावता येईल.
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील "प्रपत्र पाच " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींनी किमान तीन वर्षांतून एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
सुधीर तुंगार,
अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
पुणे , ११ डिसेंबर २०२० .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004.
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .