महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ७, अंक ६(२)] मंगळवार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ [पृष्ठे ५२, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१-५२
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७.--- उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार र्िनमितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगांस (स्टार्टअपस्) नवसंशोधनास, रोजगारक्षमतेस, प्रशिक्षणास, समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारीस, नोकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी, आणि उद्योग- भागीदारीने एकात्मिकरीतीने नोकया मिळवून देण्याकरिता, (पदस्थापनेसाठी), युवकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना रोजगार सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन देऊन सर्वसमावेशक विकासास प्रोत्साहन देण्याकरिता, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व स्वंयरोजगार संधी पुरविण्याच्या दृष्टीने, र्आथिकदृष्टया मागास समुदायांना सहाय्य करण्यासाठी आणि उद्योगांना नोकरीसाठी तयार असलेले मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता आणि त्याद्वारे बेरोजगारी कमी करून अंतिमत: राज्याच्या र्आथिक वाढीस चालना देण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी, या प्रकारचे पहिलेच विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी अधिनियम.
दिनांक २१ मार्च २०२१ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
भूपेन्द्र मु. गुरव, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
भाग चार-८---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३
उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार र्िनमितीसाठी
प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगांस (स्टार्टअपस्) नवसंशोधनास,
रोजगारक्षमतेस, प्रशिक्षणास, समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारीस, नोकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना
देण्यासाठी, आणि उद्योग-भागीदारीने एकात्मिकरीतीने नोकया मिळवून देण्याकरिता, (पदस्थापनेसाठी),
५ युवकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना रोजगार सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन देऊन सर्वसमावेशक विकासास प्रोत्साहन देण्याकरिता, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व स्वंयरोजगार संधी पुरविण्याच्या दृष्टीने, र्आथिकदृष्टया मागास समुदायांना सहाय्य करण्यासाठी आणि उद्योगांना नोकरीसाठी तयार असलेले मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता आणि त्याद्वारे बेरोजगारी कमी करून अंतिमत:
राज्याच्या र्आथिक वाढीस चालना देण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी, या
प्रकारचे पहिलेच विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्यामध्ये
स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार र्िनमितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगांस (स्टार्टअपस्), नवसंशोधनास, रोजगार क्षमतेस, प्रशिक्षणास, समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारीस, नोकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना देण्याकरिता आणि उद्योग- भागीदारीने एकात्मिकरीतीने नोकया मिळवून देण्याकरिता (पदस्थापनेसाठी), युवकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना रोजगाराची सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन देऊन सर्वसमावेशक विकासास प्रोत्साहन देण्याकरिता, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व स्वयंरोजगार संधी पुरविण्याच्या दृष्टीने, र्आथिकदृष्टया मागास समुदायांना सहाय्य करण्यासाठी आणि उद्योगांना नोकरीसाठी तयार असलेले मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता आणि त्याद्वारे बेरोजगारी कमी करून अंतिमत: राज्याच्या र्आथिक वाढीस चालना देण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी, या प्रकारचे पहिलेच विशेषीकृत विद्यापीठ असलेले, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्थापन करणे व विधिसंस्थापित करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम, २०२१, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.
(३) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर, ----
(क) "" विद्याविषयक परिषद "" याचा अर्थ, कलम २६ अन्वये घटित केलेली विद्यापीठाची विद्याविषयक परिषद, असा आहे ;
(ख) "" विद्याविषयक कर्मचारी "" याचा अर्थ, आदेशांद्वारे विद्याविषयक कर्मचारी म्हणून पदनिर्देशित केलेल्या कर्मचायांचे असे प्रवर्ग, असा आहे ;
(ग) "" विद्याविषयक गुणवत्ता "" याचा अर्थ, कौशल्य शिक्षण, अध्यापन व अध्ययन यांची गुणवत्ता, असा आहे आणि त्यात, भौतिक पायाभूत सोयीसुविधा, मनुष्यबळ (प्राध्यापक व प्रशिक्षण यांसह), प्रशासन,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३ अभ्यासक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण, प्रवेश, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन प्रक्रिया, नियामक संरचना, आणि विद्याथ्यार्ंना नोकया मिळवून देणे, यांचा समावेश होतो ;
(घ) "" अधिस्वीकृती "" याचा, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह अर्थ, कौशल्य शिक्षणामधील गुणवत्ता नियंत्रणाची व गुणवत्ता वाढविण्याची प्रक्रिया, असा असून ज्याद्वारे, मूल्यमापन किंवा मूल्यनिर्धारण याचा परिणाम म्हणून किंवा इतर कोणत्याही वैज्ञानिक पद्धतीद्वारे, विद्याविषयक गुणवत्तेचे विशिष्ट मापदंड आणि विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या अशा शैक्षणिक गुणवत्तेचे मानक यांची पूर्तता करीत असल्याने, त्याद्वारे कौशल्य शिक्षण संस्थेस किंवा प्रशिक्षण आस्थापनेस मान्यता देणेे ;
(ङ) "" संलग्नता "" यात, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह, एकतर शासकीय, निमशासकीय किंवा उद्योगाची मालकी असलेल्या कौशल्य शिक्षण परिसंस्था किंवा प्रशिक्षण आस्थापना यांच्या संबंधातील, विद्यापीठाच्या विशेषाधिकाराने, अशा परिसंस्थेची व प्रशिक्षण आस्थापनेची मान्यता, त्याच्याशी अशा परिसंस्थेचा व प्रशिक्षण आस्थापनेचा सहयोग आणि अशा परिसंस्थेचा व प्रशिक्षण आस्थापनेचा प्रवेश, यांचा समावेश होतो ;
(च) "" संलग्न महाविद्यालय "" याचा अर्थ, विद्यापीठाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेले आणि विद्यापीठाशी संलग्न असलेले महाविद्यालय, असा आहे ;
(छ) "" शिकाऊ उमेदवारी "" याचा अर्थ, शिकाऊ उमेदवारीच्या करारानुसार आणि शिकाऊ उमेदवारींच्या विविध संवर्गासाठी ज्या वेगवेगळ्या असतील अशा विहित केलेल्या अटी व शर्ती या अन्वये सुरू असलेला कोणत्याही उद्योगामधील किंवा आस्थापनेमधील प्रशिक्षण पाठयक्रम, असा आहे ;
(ज) "" प्राधिकरणे "" याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट केलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;
(झ) "" अभ्यास मंडळ "" याचा अर्थ, कलम २९ अन्वये घटित केलेले विद्यापीठाच्या कौशल्य विभागाचे अभ्यास मंडळ, असा आहे ;
(ञ) "" परिसर "" याचा अर्थ, विद्यापीठाचा परिसर, असा आहे आणि त्यात राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी विद्यापीठाद्वारे स्थापन करण्यात येतील अशी कार्याधिष्ठित सोयीसुविधा केंद्रे (हब) आणि आरीय (स्पोक) केंद्रे यांचा समावेश होतो ;
(ट) "" केंद्र "" याचा अर्थ, जे विद्यार्थी, युवक व इतर हितसंबंधित घटक यांना कौशल्य विकास व व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम देते असे कौशल्य केंद्र, असा आहे ;
(ठ) "" उत्कृष्टता केंद्र "" याचा अर्थ, विद्यार्थी, सेवेतील कर्मचारी, काम करणारे व्यावसायिक यांच्या सर्व प्रकारच्या कौशल्य वाढीसाठी आणि संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यासाठी उद्योग संघाच्या सहयोगाने किंवा उद्योग व समाजाच्या लाभासाठी स्थापन केलेले अद्ययावत प्रशिक्षण किंवा संशोधन केंद्र, असा आहे ;
(ड) "" प्रमाणपत्र "" याचा अर्थ, प्राप्तकत्र्याने परिनियमांद्वारे विहित केलेला यथोचित कालावधीचा अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे असे प्रमाणित करणारे विद्यापीठाने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र, असा आहे ;
(ढ) "" कुलपती "" याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलपती, असा आहे ;
भाग चार-८-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (ण) "" पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती "" याचा अर्थ, परिनियमांमध्ये विहीत केल्याप्रमाणे, संचित श्रेयांकांसाठी पाठयक्रमांमधून (मुख्य, ऐच्छिक किंवा दुय्यम किंवा सुलभ कौशल्यवर्धक पाठयक्रम) निवड करण्यासाठी जी विद्याथ्यार्ंकरिता बहुविध आंतरविद्याशाखीय निवडींची संधी देते अशी अभ्यासक्रम पाठयक्रमाची पद्धती, असा आहे ;
(त) "" महाविद्यालय "" याचा अर्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा चालविलेले किंवा विद्यापीठाच्या विशेषाधिकारांत प्रवेश दिलेले, महाविद्यालय किंवा इतर विद्याविषयक संस्था, असा आहे ;
(थ) "" क्षमता "" याचा अर्थ, नेमून दिलेले काम यशस्वीरीत्या किंवा प्रभावीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा व अध्ययनाचा वापर करण्याची क्षमता आणि वर्तणूक विकास, असा आहे ;
(द) "" श्रेयांक आराखडा "" याचा अर्थ, नेमून दिलेले काम यशस्वीरीत्या किंवा प्रभावीपणे पार पाडण्याची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी विद्याथ्यार्ंसाठी विद्यापीठाने विकसित केलेला, शिक्षण, कौशल्ये व अध्ययन श्रेयांक यांचे मापन केलेल्या घटकांच्या आधारे तयार केलेला आराखडा, असा आहे ;
(ध) "" अभ्यासक्रम संच (पॅकेज) "" याचा अर्थ, एखादे विशिष्ट नेमून दिलेले काम करीत असलेल्या किंवा करण्याचा संभव असलेल्या, एखाद्या व्यक्तीला आवश्यक असलेली कामगिरीविषयक फलनिष्पती, कौशल्ये व क्षमता प्राप्त करण्यासाठी, विद्याथ्यार्ंना घडविण्याकरिता कौशल्य शिक्षण, रोजगार व उद्योजकता आणि अध्यापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले अभ्यासक्रम, पाठयपुस्तके, विद्यार्थी हस्तपुस्तिका, प्रशिक्षक मार्गदर्शक, प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मार्गदर्शक तत्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक साहित्यासह असे सर्व साहित्य, यांचा अंतर्भाव असणारा क्षमताआधारित अभ्यासक्रम संच (पॅकेज), असा आहे ;
(न) "" विभाग "" याचा अर्थ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(प) "" व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक "" याचा अर्थ, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, असा आहे ;
(फ) " कर्मचारी " याचा अर्थ, विद्यापीठाने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात, विद्यापीठाचे अध्यापक, अधिकारी, प्रशासकीय व इतर कर्मचारीवर्ग, यांचा समावेश होतो ;
(ब) " शुल्क " याचा अर्थ, विद्याथ्यार्ंकडून वसूल केलेले विद्यापीठाने किंवा त्याच्या महाविद्यालयांनी, परिसंस्थांनी, कौशल्य केंद्रांनी, किंवा यथास्थिति, अभ्यास केंद्रांनी, वसूल केलेले, मग---ते कोणत्याही नावाने संबोधले जावो,----विकास आकारासह शिकवणी शुल्क, इतर शुल्क व आकार, असा आहे ;
(भ) " निधी " याचा अर्थ, कलम ६६ मध्ये र्िनदिष्ट केलेला विद्यापीठ निधी, असा आहे ;
(म) " नियामक परिषद " याचा अर्थ, कलम २४ अन्वये घटित केलेली विद्यापीठाची नियामक परिषद, असा आहे ;
(य) " शासन " किंवा " राज्य शासन " यांचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
१८८२ चा २. २०१३ चा १८. १८६० चा २१.
(यक) " उद्योग भागीदार " याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आणि त्याच्या परिरक्षणासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी, राज्य शासनासह भागीदारीमध्ये, निधी पुरविणारी एखादी व्यक्ती, किंवा भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ अन्वये स्थापन केलेला न्यास, किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये स्थापन केलेली कंपनी, किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये स्थापन केलेली व नोंदणी केलेली सोसायटी, किंवा अशा एक किंवा त्यापेक्षा अधिक उद्योग भागीदारांचा संयोग, असा आहे ;
(यख) " परिसंस्था " याचा अर्थ, महाविद्यालय नसणारी, आणि इतर कोणत्याही विद्यापीठाशी सहयोगी नसणारी उच्च शिक्षणाची शैक्षणिक परिसंस्था, किंवा संशोधन केंद्र, किंवा कौशल्य पाठयक्रमाचे शिक्षण देणारी कोणतीही संघटना, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ५(यग) " ज्ञान भागीदार " याचा अर्थ, विद्यापीठाचे सर्व उपक्रम व विद्याविषयक कार्यक्रम पार पाडण्यात विद्यापीठाला सल्ला देण्यासाठी व सहाय्य करण्याकरिता विद्यापीठाकडून जिला मान्यता देण्यात आली आहे अशी, कौशल्य विकास किंवा कौशल्याधिष्ठित शिक्षण यांमधील विशेष प्राविण्य असणारी किंवा, अनुभवी असलेली आणि तज्ज्ञ असणारी परिसंस्था किंवा विद्यापीठ, असा आहे ;
(यघ) " अधिसूचना " याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ;
(यङ) " नोकरीकालीन प्रशिक्षण " याचा अर्थ, ज्यात, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी विद्याथ्यार्ंना किंवा कर्मचायांना, त्यांची काम पार पाडण्यासाठी, प्रत्यक्षपणे अनुदेश दिले जातात ते तंत्र, असा आहे ;
(यच) " मुक्त ", " ऑनलाईन " व " दूरस्थ शिक्षण " याचा अर्थ, प्रसारण, दूरप्रक्षेपण, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, ऑनलाईन, संपर्क कार्यक्रम आणि इतर कोणतीही मिश्रित पद्धती यांसारख्या, संज्ञापनाच्या कोणत्याही दोन किंवा अधिक माध्यमांच्या संयोगातून दिलेले शिक्षण, असा आहे ;
(यछ) " शासकीय राजपत्र " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा आहे ;
(यज) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यांन्वये केलेल्या परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे किंवा, यथास्थिति, विनियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(यझ) " मान्यताप्राप्त परिसंस्था " याचा अर्थ, विद्यापीठाचे विविध पाठयक्रम चालविण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाने मान्यता दिलेली परिसंस्था, असा आहे ;
(यञ) " प्रादेशिक केंद्र " याचा अर्थ, विद्यापीठाचे विविध पाठयक्रम चालविण्याच्या आणि कोणत्याही प्रदेशातील अभ्यास केंद्रांच्या कामाचे समन्वय करण्याच्या व पर्यवेक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ आणि नियामक परिषदेकडून अशा केंद्रांना सोपविण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा चालविलेले प्रादेशिक केंद्र, असा आहे ;
(यट) " नियामक मंडळ " याचा अर्थ, कौशल्य शिक्षणाचा विद्याविषयक दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, मानके व शर्ती निर्धारित करण्याकरिता केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने स्थापन केलेले मंडळ, असा आहे ;
(यठ) " कलम " याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ;
(यड) " कौशल्य विभाग " याचा अर्थ, विशिष्ट विषय किंवा विषयांचा गट शिकविण्यासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेला कौशल्य विभाग, असा आहे ;
(यढ) " कौशल्य केंद्र " याचा अर्थ, उद्योग, विद्यार्थी, स्थानिक लोक आणि सर्व हितसंबंधित घटक यांच्या लाभासाठी, कौशल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता, विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा उद्योगसमूह, उद्योग संघ, कंपन्या व व्यावसायिक यांनी विद्यापीठाकडे विस्तारित केलेले प्रशिक्षण केंद्र, असा आहे ;
(यण) " परिनियम ", " आदेश " व " विनियम " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे, परिनियम, आदेश व विनियम, असा आहे ;
(यत) " विद्यार्थी " याचा अर्थ, विद्यापीठाने किंवा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या स्वायत्त महाविद्यालयांनी किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांनी किंवा विद्यापीठाच्या केंद्रांनी सुरू केलेली पदवी, पदविका किंवा अन्य विद्याविषयक विशेषोपाधी यांकरिता अभ्यास कार्यक्रम घेण्यासाठी विद्यापीठात नाव नोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(यथ) " अभ्यास केंद्र " याचा अर्थ, विद्यापीठाने देऊ केलेले मुक्त, दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण यांसह सर्व पाठयक्रमांच्या संदर्भात, विद्याथ्यार्ंना आवश्यक असलेला सल्ला, व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन किंवा इतर कोणतेही सहाय्य देण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेले व चालविलेले किंवा मान्यता दिलेले केंद्र, असा आहे ;
(यद) " विद्यापीठाचे अध्यापक " याचा अर्थ, विद्यापीठामध्ये किंवा विद्यापीठाने चालविलेल्या कोणत्याही परिसरामध्ये, महाविद्यालयामध्ये किंवा परिसंस्थेमध्ये किंवा प्रादेशिक केंद्रांमध्ये, कौशल्य केंेद्रांमध्ये व अभ्यास केंद्रांमध्ये शिक्षण, कौशल्य, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शक संशोधन किंवा कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येतील असे आणि आदेशांद्वारे, अध्यापक म्हणून पदनिर्देशित केले आहेत असे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, संलग्न प्राध्यापक, उद्योगतज्ज्ञ किंवा संशोधक व्यक्ती व अशा इतर व्यक्ती, असा आहे ;
(यध) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये विद्यापीठ म्हणून स्थापन केलेले व विधिसंस्थापित केलेले महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, असा आहे ;
(यन) " कुलगुरू " याचा अर्थ, विद्यापीठाचा कुलगुरू, असा आहे.
प्रकरण-दोन
विद्यापीठ
३. (१) " महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ " या नावाचे एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल.
विद्यापीठाची स्थापना.
(२) विद्यापीठ हे, पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावाने घटित केलेले एक निगम निकाय असेल आणि त्याची एक अखंड परंपरा व सामायिक मोहोर असेल आणि त्यास व त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.
(३) विद्यापीठ, जंगम व स्थावर अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्यास व ती धारण करण्यास, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी त्याच्याकडे निहित असेल अशी किंवा त्याच्याकडून संपादन करता येईल अशी कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देण्यास, विकण्यास किंवा अन्य प्रकारे तिचे हस्तांतरण करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास आणि करार करण्यास व या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा इतर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असेल :
परंतु, विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाकडून तिचे मूल्यनिर्धारण करून घेतल्याशिवाय आणि राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीशिवाय, अशा मालमत्तेचा असा कोणताही भाडेपट्टा, विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यात येणार नाही.
(४) विद्यापीठाद्वारे किंवा विद्यापीठाविरुद्ध असलेल्या सर्व दाव्यांमधील किंवा कार्यवाहींमधील वादकथनांवर, कुलसचिवाद्वारे किंवा याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तींद्वारे, सही करण्यात येईल व ती सत्यापित करण्यात येईल, आणि दाव्यांतील किंवा कार्यवाहींमधील सर्व आदेशिका कुलसचिवाला काढण्यात येतील व त्याच्यावर बजावण्यात येईल.
(५) विद्यापीठाचे मुख्यालय, शासनाद्वारे, राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येईल अशा ठिकाणी असेल. विद्यापीठास योग्य वाटेल अशा ठिकाणी परिसर, महाविद्यालये, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे स्थापन करता येतील व चालविता येतील :
परंतु, विद्यापीठास, शासनाच्या पूर्वमान्यतेने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेने, राज्याबाहेर देखील परिसर, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे स्थापन करता येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ७४. (१) विद्यापीठाची अधिकारिता, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर विस्तारित असेल.
विद्यापीठाची अधिकारिता, प्रादेशिक केंद्रे व कौशल्य केंद्रे.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा दिनांकापासून, यापूर्वी इतर विद्यापीठांस, विशेष अधिकाराने दाखल करून घेतलेल्या किंवा संलग्न असलेल्या, विविध कौशल्य पाठयक्रमांमधील पदवी किंवा त्यावरील स्तरावरील शिक्षण देणाया सर्व विद्यमान महाविद्यालयांना, स्वायत्त संस्थांना आणि केंद्रांना, या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या, विशेष अधिकाराने दाखल करून घ्यावयाचा किंवा त्याची संलग्नता घ्यावयाचा पर्याय असेल.
२०१७ चा महा. ६.
(३) विद्यापीठाच्या संलग्नतेची किंवा मान्यतेची मागणी करणाया, महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही नवीन सोसायटीला, संघास किंवा प्रायोजक निकायास, त्यांनी सुरू केलेल्या किंवा चालवलेल्या, कौशल्य शिक्षण देणाया महाविद्यालयास किंवा परिसंस्थेस किंवा केंद्रास, ज्याच्या क्षेत्रात ते महाविद्यालय, किंवा, यथास्थिति, परिसंस्था स्थित आहे किंवा स्थित होणार आहे, त्या क्षेत्रातील महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये घटित केलेल्या, इतर कोणत्याही विद्यापीठाची परवानगी घेण्याची गरज असणार नाही. अशा कोणत्याही सोसायटीच्या किंवा संघाच्या किंवा निकायाच्या अर्जावर, विद्यापीठास, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या, इतर कोणत्याही कायद्यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, ते महाविद्यालय किंवा परिसंस्था ज्या विद्यापीठाच्या क्षेत्रामध्ये स्थित आहे किंवा स्थित होणार आहे, त्या क्षेत्रातील इतर कोणत्याही विद्यापीठाची परवानगी न घेता, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने संलग्नता देता येईल, किंवा, यथास्थिति, मान्यता देता येईल.
(४) जर कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या अन्य कोणत्याही विद्यापीठाच्या विशेष अधिकाराने संलग्नित केलेली किंवा मान्यता दिलेली किंवा दाखल झालेली कोणतीही शैक्षणिक परिसंस्था किंवा केंद्र, विद्यापीठाच्या विशेष अधिकाराने सहयोगी होण्याची किंवा दाखल होण्याची मागणी करत असेल तर, असे सहयोगी होण्यास किंवा दाखल होण्यास, राज्य शासनाच्या मंजुरीने आणि संबंधित विद्यापीठाच्या संमतीने, परवानगी देता येईल.
५. विद्यापीठाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :---
विद्यापीठाची उद्दिष्टे.
(क) उद्योग, औद्योगिक संघटना, इत्यादींनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता दिलेली, कौशल्य शिक्षणातील गुणवत्तेची अग्रेसर संस्था म्हणून उदयास येणे ;
(ख) कौशल्य शिक्षणाच्या किंवा विद्यापीठाने यथोचित म्हणून मानलेल्या राष्ट्रीय तवांवर घडविलेल्या वेगवेगळ्या स्तरांवरील कौशल्य विषयक निपुणता व क्षमता असलेले गुणवत्तापूर्ण युवक विकसित करणे ;
(ग) ज्यामुळे शिक्षण आणि कौशल्य यांच्या प्रकारांमधील प्रगतीचे आणि गतिशीलतेचे मार्ग सुनिश्िचत करण्याच्या दृष्टीने उच्च शिक्षणासह एकात्मिक व सवर्ंकष रीतीने रोजगार व उद्योजकता यांसह कौशल्य शिक्षणाला चालना देणे ;
(घ) ज्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात नोकया निर्माण होणार आहेत अशा, स्वयंचलित्र, वस्त्र व र्फनिचर, गालिचे, इत्यादी, विमानचालन व अंतरिक्षयान, माध्यम व मनोरंजन, चित्रपट, भांडवली वस्तू, दळणवळण, संकल्पचित्रण, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व उद्योजकता, व्यवसाय, बँकिंग व विमा, आरोग्य सेवा, आदरातिथ्य, मालवाहतूक, क्रीडा, प्रवास व पर्यटन, जीवनशास्त्रे, उपयोजित व सृजनशील कला, मानव्यविद्या, विदा शास्त्र व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इ- व्यवसाय, किरकोळ विक्री, विश्लेषण, कृषी व्यवसाय, ४.० उद्योगाशी संबंधित असलेले उद्योग आणि रोजगारक्षमता असलेले कौशल्य शिक्षण देण्यासह अन्य कोणतेही अभ्यास क्षेत्रे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वेळोवेळी संबंधित असतील असे, विस्तृत ज्ञान क्षेत्र व विशेषज्ञता यांचा समावेश असलेले अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, योग्यता आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता विषयक प्रशिक्षण देणे ;
(ङ) लवचिक अध्ययन पद्धतींसाठी संधी पुरविणे आणि आजीवन अध्ययन आणि रोजगार क्षमतेसह कौशल्य विकास यांसाठी एक माध्यम पुरविणे ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(च) उद्योगांना लागणाया कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची गरज समजून घेण्यासाठी आणि व्यवहार्य व वास्तव जागतिक वातावरणामध्ये शिकण्यासाठी, युवकांकरिता भागीदारी निर्माण करण्याकरिता, उद्योगांसोबत सतत सहभाग घेणे आणि सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन देणे ;
(छ) देशाची व जगाची कौशल्यपूर्ण रोजगाराची गरज भागविण्यासाठी, कौशल्य, अध्ययन आणि उद्योजकता विषयक प्रेरणा व उद्योजकता यांनी प्रेरित असलेले सक्षम, कौशल्यपूर्ण आणि समर्थ युवक विकसित करणे ;
(ज) प्रवेश, नियुक्त्या, मूल्यमापन, अधिस्वीकृती, प्रशासन व वित्त याबाबींमध्ये उच्चतम पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणे व ती टिकवून ठेवणे ;
(झ) शिक्षण, कौशल्य, प्रशिक्षण व उद्योजकता विकास यांकरिता अत्याधुनिक सुविधा स्थापन करणे ;
(ञ) अध्यापन, कौशल्य र्िनमिती, कौशल्यवाढ व संशोधन करणे आणि सातत्याने दर्जेदार शैक्षणिक कार्यक्रम करणे ;
(ट) नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनासह नवीन व नव्याने उदयास येणाया क्षेत्रांतील कौशल्य विकास कार्यक्रम, सुलभ कौशल्ये व पाठयक्रम सुरू करणे ;
(ठ) परीक्षाधिष्ठित किंवा मूल्यमापनाच्या इतर कोणत्याही पद्धतीवर आधारित असलेल्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करणे ;
(ड) लाभदायक रोजगार व उद्योजकता निर्माण करणाया विविध कार्यक्रमांद्वारे कौशल्य विकास व प्रशिक्षण देणे ;
(ढ) भारतातील आणि भारताबाहेरील इतर संस्था, उद्योग व औद्योगिक संघ यांच्याशी दुवा, सहयोग व भागीदारी प्रस्थापित करणे ;
(ण) विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी व त्याच्या परिरक्षणासाठी भांडवली गुंतवणुकीकरिता उद्योग भागीदाराशी दुवा स्थापित करणे ;
(त) शैक्षणिक संरचना, अध्ययन वेळापत्रके, यांची निर्बाध र्िनमिती, आणि सृजनशीलता व उद्योजकता यांचे संस्करण व संवर्धन करण्याकरिता कार्य व सातत्यपूर्ण मूल्यमापन प्रक्रिया यांसाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन प्रस्थापित करणे ;
(थ) अध्ययनाथर्ींना शिक्षण, प्रशिक्षण व अध्ययन संसाधने पुरविण्यासाठी, अद्ययावत माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जिथे शिक्षण पोचले नाही तेथे शिक्षण पोहचविण्याचे ध्येय ठेवणे ;
(द) शिक्षणाचे व अध्ययन अध्यापनशास्त्राचे आणि पाठयक्रम शिकविण्याचे (मिश्र किंवा दूरस्थ किंवा मुक्त किंवा ऑनलाईन किंवा कौशल्य किंवा अन्य) बहुविध प्रकार यांचा संयोग असलेल्या अध्यापन, अध्ययन-अध्यापनशास्त्राची तरतूद करणे आणि त्याद्वारे जेथे विद्यार्थी, विकास करण्यासाठी व विकसित होण्यासाठी अनुभवी प्राध्यापक व औद्योगिक सदस्य यांच्यासह एकत्र येतील, अशा एका ' आभासी परिसराची ' तरतूद करणे ;
(ध) वेगवेगळी पाश्र्वभूमी, वयोगट आणि सामाजिक-र्आथिक स्थिती आणि भौगोलिक ठिकाण यांचे प्रतिनिधित्व करणाया व्यापक प्रमाणातील अध्ययनार्थींना, स्वतःच्या गतीने, स्वतःच्या शैलीने, प्रत्यक्षपणे किंवा ऑनलाईन अध्ययन वातावरणातून अध्ययनाच्या संधी देणे ;
(न) विद्यार्थी, प्राध्यापक सदस्य व इतर यांच्याकरिता विशिष्ट शिक्षण व संशोधन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल्य व आदानप्रदान कार्यक्रम यांचे संकल्पन, संकल्पचित्रण, विकास करण्यासाठी आणि ते देण्यासाठी इतर महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, नफा किंवा ना-नफा संस्था, महामंडळे, उद्योग, औद्योगिक संघ, व्यावसायिक संघ किंवा भारतातील किंवा परदेशातील इतर संघटना यांच्यासोबत सहयोग करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ९(प) बाजारातील गरजांनुसार अनुभवाधिष्टित प्रशिक्षण, व्यावसायिक व कौशल्य आधारित प्रशिक्षण यांवर भर दिलेल्या अध्यापन, अध्ययन-अध्यापनशास्त्राची तरतूद करणे ;
(फ) उदयोन्मुख प्रवाह समजून घेण्याच्या दृष्टीने, मजूर विषयक बाजाराच्या आवश्यकतांमधील संशोधन हाती घेणे आणि यथोचित अभ्यासक्रम, पाठयक्रम व कार्यक्रम सुरू करणे ;
(ब) रोजगार व उद्योजकता यांसह शिक्षण, संशोधन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रतिमानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतातील व परदेशातील कोणत्याही संघटनांसोबत परस्पर सहयोगाने संशोधन हाती घेणे आणि त्याचा पुरस्कार करणे ;
(भ) शिक्षक, प्रशासक व काम करणारे व्यावसायिक यांच्यासाठी उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी व विकास पद्धती संकल्पचित्रित करणे व देणे ;
(म) संयुक्त कार्यक्रम किंवा पाठयक्रम किंवा संशोधन करण्यासाठी किंवा विद्याशाखा किंवा माहिती यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी किंवा पद्धतींची देवाण-घेवाण करण्यासाठी आणि साधनसामग्री किंवा संसाधने किंवा अनुदाने देण्यासाठी किंवा मिळण्यासाठी अथवा विद्याथ्यार्ंच्या लाभासाठी सल्ला देण्यासाठी भारतातील इतर राज्यातील किंवा परकीय देशांतील लौकिक प्राप्त संस्था, उद्योग, व्यवसाय, विद्यापीठे किंवा प्रयोगशाळा किंवा अभिकरणे किंवा संघटना यांच्याशी, सहयोग करणे ;
(य) पूर्व अध्ययनाला मान्यता देण्याकरिता यंत्रणा व सुविधा देणे ;
(यक) बहुविध-प्रवेश किंवा बाहेर पडणे यांचे पर्याय निर्माण करण्यासाठी आणि विद्यापीठांमधील किंवा त्याच्या प्रांतातील किंवा क्षेत्रांतील चलनशीलतेच्या संधी देण्यासाठी क्रेडिट बँकिंग किंवा हस्तांतरण प्रणाली निर्माण करण्याची यंत्रणा व सुविधा देणे ;
(यख) परंपरागत किंवा मिश्र किंवा दूरस्थ किंवा मुक्त किंवा ऑनलाईन शिक्षण आणि वेगेवेगळ्या अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोनांशी आणि पद्धतींशी अनुरूप शिक्षण देणारी इतर प्रतिमाने यांमार्फत विद्यापीठीय पाठयक्रमातून विद्याथ्यार्ंना आजीवन व सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची संधी देणे ;
(यग) उत्पादकता निर्माण करण्यासाठी अनौपचारिक क्षेत्र व असंघटित कामगार यांना शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाच्या संधी पुरविणे ;
(यघ) लवचिक व रचानात्मक अध्ययन मागार्ंची तरतूद करून त्याद्वारे बहुविध-प्रवेश व बाहेर पडणे यांचे पर्याय उपलब्ध करून देणे ;
(यङ) तांत्रिक, व्यावसायिक व कौशल्य आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण घेणाया विद्याथ्यार्ंना, उच्च विकसित क्षेत्रांतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट कार्यक्रम देऊन आणि लाभदायी रोजगार व उद्योजकता यादृष्टीने युवकांना तयार करण्यासाठी विविध विशेषज्ञता देऊन, उध्र्वगामी गतिशीलता देणे ;
(यच) अध्ययनाच्या लवचिक व मुक्त प्रणालीची तरतूद करणे ;
(यछ) व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात सहभागी झालेले प्राध्यापक व प्रशिक्षक यांच्याकरिता अध्यापनशास्त्रीय व कौशल्यवर्धक प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम आयोजित करणे ;
(यज) उद्योग, संघटना, अभिकरणे व सर्व समाज यांना मोठया प्रमाणावर व्यावसायिक व विकास सेवा पुरविणे ;
(यझ) विद्यापीठात शिकत असलेल्या विद्याथ्यार्ंसाठी, तसेच इतर विद्यार्थी, अभिकरणे, प्रशिक्षण पुरवठादार, संस्था, उद्योग व संघटना यांच्याकरिता कौशल्य मूल्यनिर्धारण कार्य हाती घेणे ;
(यञ) कौशल्य विषयक मूल्यनिर्धारण, ऑनलाईन मूल्यनिर्धारण, संगणकीकृत मूल्यनिर्धारण किंवा चाचण्या यांच्या अध्यापन शास्त्रातील संशोधन करणे आणि मूल्यनिर्धारण करण्यासाठी किंवा चाचण्या घेण्यासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर उपाय किंवा इतर प्रणाली किंवा प्रक्रिया विकसित करणे ;
भाग चार-८-२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (यट) एकविसाव्या शतकातील व्यक्तींसाठी व समाजासाठी अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, मूल्यमापन, विकसन, संघटन आणि सामाजिक र्आथिक संपत्तीची र्िनमिती यांचे नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक व आधुनिकोत्तर प्रक्रिया, यंत्रणा व तंत्रज्ञान यांचा वापर करणे ;
(यठ) उद्योग व सार्वजनिक संघटना व समाज यांना व्यावसायिक व विकास सेवा पुरविणे ;
(यड) अभिनव प्रयोगशाळा, सेवांतर्गत प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशाळा यांची स्थापना करण्यातून औद्योगिक व औद्योगिक संघांच्या सहभागास आणि नियमन, अभ्यासक्रम र्िनमिती, कौशल्य प्रशिक्षण, पदस्थापना, आंतरवासिता, सल्ला, संयुक्त-प्रकल्प, इत्यादींसारख्या सर्व घटकांमधील सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देणे ;
(यढ) सक्षम नियामक संस्थेच्या परवानगीने, विद्यार्थी सेवा देणे आणि शिक्षणाचा प्रसार करणे, सल्ला देणे, माहिती व कौशल्य प्रशिक्षण देणे सुलभ होण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, समूह महाविद्यालये, अभ्यास केंद्रे, माहिती केंद्रे, चाचणी किंवा परीक्षा केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे, इत्यादींची स्थापना करणे ;
(यण) शिक्षण व कौशल्यविषयक गरजा समजून घेण्याच्या आणि त्यानुसार कार्यक्रम देण्याच्या दृष्टीने विविध मंत्रालये, राज्य संस्था, विभाग, अभिकरणे किंवा राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इतर सांविधिक संस्था यांच्यासोबत संपर्क ठेवणे किंवा सहयोग करणे ;
(यत) अभ्यासक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, संशोधन, नोकरीकालीन प्रशिक्षण, कौशल्य मूल्यनिर्धारण प्रमाणपत्रे, इत्यादींमध्ये सहभागी होण्याकरिता उद्योगांशी सुसंवाद साधणे ;
(यथ) विद्यापीठाचे सर्व उपक्रम व शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यामध्ये विद्यापीठास सनियंत्रण व सहाय्य करण्याकरिता ज्ञान भागीदारांना सहभागी करून घेणे व त्यास चालना देणे;
(यद) विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यांना चालना देण्यासाठी आवश्यक किंवा इष्ट असेल अशी कारवाई हाती घेणे ;
(यध) विद्यापीठाने प्रदान केलेली पदवी, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर शैक्षणिक विशेषोपाधी ही, सक्षम नियामक मंडळाने जी मानके घालून दिलेली आहेत, त्यापेक्षा कमी असणार नाहीत याची सुनिश्चिती करणे.
६. विद्यापीठाला, पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :----
विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये.
(क) ज्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात नोकया निर्माण होणार आहेत अशा स्वयंचलित्र, वस्त्र व र्फनिचर, गालिचे, इत्यादी, विमानचालन व अंतरिक्षयान, माध्यम व मनोरंजन, चित्रपट, भांडवली वस्तू, दळणवळण, संकल्पचित्रण, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व उद्योजकता, व्यवसाय, बँकिंग व विमा, आरोग्य सेवा, आदरातिथ्य, माल वाहतूक, क्रीडा, प्रवास व पर्यटन, जीवनशास्त्रे, उपयोजित व सृजनशील कला, मानव्यविद्या, विदा शास्त्र व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इ-व्यवसाय, किरकोळ विक्री, विश्लेषणे, कृषी व्यवसाय, ४.० उद्योगांशी संबंधित असलेले उद्योग आणि रोजगार क्षमता असलेली कौशल्ये देण्यासह अन्य कोणतीही अभ्यास क्षेत्रे यांसारख्या क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख क्षेत्रांसह उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण, अध्ययन व संशोधन करण्यासाठी सुविधा पुरविणे आणि त्यास चालना देणे ;
(ख) राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता मानकांनुसार विविध पातळ्यांकरिता अभ्यासक्रम संच व श्रेयांक आराखडे राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता आराखडयाद्वारे विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे किंवा विद्यापीठाद्वारे निश्चित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, विकसित करणे ;
(ग) विद्यापीठाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, कौशल्य शिक्षण, अध्यापन व शिक्षण, श्रेयांक आराखडा व अभ्यासक्रम संच यांच्याशी सुसंगत असलेली मानके व मानदंड निश्चित करणे ;
(घ) कौशल्य विद्यापीठाला योग्य वाटेल अशा कौशल्यांमधील व संलग्न क्षेत्रांमधील, कौशल्य शिक्षण, अध्यापन व शिक्षण, श्रेयांक आराखडा व अभ्यासक्रम संच यांच्याशी सुसंगत असलेली मानके व मानदंड निश्चित करणे ;
(ङ) प्रवेश परीक्षा, मूल्यमापन किंवा चाचणीच्या इतर कोणत्याही पद्धती यांचा समावेश असेल अशी विद्यापीठ प्रवेशाची प्रमाणके निश्चित करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ११(च) शुल्क व इतर आकार यांची मागणी करणे व त्याची रक्कम स्वीकारणे ;
(छ) ज्ञान प्रसार व कौशल्य प्रशिक्षण यांसाठी विद्यापीठाला योग्य वाटेल अशा आणि त्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असतील अशा कौशल्ये व संलग्न क्षेत्रांमधील श्रेयांक आराखडा व अभ्यासक्रम संच यांनुसार, शिक्षणाचे सुलभीकरण करणे ;
(ज) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व यथास्थिति, इतर विशेषोपाध्या प्रदान करणे ;
(झ) विद्यापीठ किंवा महाविद्यालये, कौशल्य शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण आस्थापना व त्यांच्याशी संलग्न असलेली संशोधन केंद्रे यांमधील परीक्षेचे किंवा विद्याथ्यार्ंचे ज्ञान व क्षमतेचे निर्धारण करण्याच्या इतर कोणत्याही मापदंडाची किंवा प्रवेशाची मानके निश्चित करणे ;
(ञ) परीक्षा घेणे अथवा ज्ञानाची किंवा क्षमतेची इतर निर्धारणे करणे, अथवा विद्यापीठ वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या इतर निर्धारण पद्धती अधिस्वीकृत करणे ;
(ट) परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा मापदंडांनुसार महाविद्यालये, संस्था, प्रशिक्षण आस्थापना व संशोधन केंद्रे स्थापन करणे, चालविणे किंवा त्यांना मान्यता देणे आणि अशी महाविद्यालये, संस्था, प्रशिक्षण आस्थापना व प्रशिक्षण केंद्रे यांना संलग्नता देणे ;
(ठ) परिनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा शतर्ींस अधीन राहून, राज्यातील कोणत्याही महाविद्यालयास किंवा संस्थेला त्यांच्या विशेषाधिकारात प्रवेश देणे :
परंतु, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय कोणत्याही महाविद्यालयास किंवा संस्थेस अशा प्रकारे प्रवेश दिला जाणार नाही ;
(ड) परिनियमाद्वारे निर्धारित केलेल्या रीतीने महाविद्यालयाला किंवा संस्थेला स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे ;
(ढ) कौशल्यांमधील विद्याथ्यार्ंच्या प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उद्योग, कंपन्या, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय भागीदार (कौशल्य ज्ञान पुरवठादार म्हणून) यांना मान्यता देणे, आणि श्रेयांक मिळवण्याच्या प्रयोजनासाठी उद्योगामधील अशा प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणामध्ये एखाद्या विद्याथ्र्याने प्राप्त केलेल्या क्षमतेच्या मान्यतेची मानके निश्चित करणे ;
(ण) कामातील किंवा उद्योगामधील संबंधित अनुभवावर आधारित असलेल्या कौशल्यांमधील पूर्व अध्ययन व क्षमतेच्या मान्यतेचे मूल्यनिर्धारण करण्याची मानके व मापदंड निश्चित करणे ; आणि श्रेयांक आराखडयानुसार, अशा पूर्व अध्यनासाठी किंवा क्षमतेसाठी श्रेयांक नेमून देणे ;
(त) अध्ययन फलनिष्पत्तीशी तडजोड न करता, नवीन अध्ययन संधींना चालना देण्यासाठी श्रेयांकांचे हस्तांतरण करण्याची मानके निर्धारित करणे ;
(थ) सत्र पद्धती, निरंतर मूल्यमापन व श्रेयांक हस्तांतरणास सहाय्यभूत असणारी पसंतीवर आधारित असलेली श्रेयांक पद्धती आणि इतर विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था यांच्याबरोबर संयुक्त पदवी किंवा दुहेरी पदवी कार्यक्रम सुरू करणे ;
(द) भारत सरकारचे धोरण व योजना यांनुसार आणि नियामक परिषदेने मान्यता दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार विदेशी विद्याथ्यार्ंना विद्यापीठात प्रवेश देणे ;
(ध) सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने कौशल्य शिक्षणातील संमिश्र किंवा दूरस्थ किंवा मुक्त अथवा ऑनलाइन पदव्या प्रदान करणे ;
(न) योग्य वाटेल अशी अर्हता व पदनामे यांसह विद्यापीठास आवश्यक असलेली कौशल्य शिक्षण, अध्यापन किंवा इतर शैक्षणिक पदे स्थापित करणे, आणि विहित करण्यात येतील अशा पदांवर कालावधी, मुदती किंवा अन्यथा तत्वांवर व्यक्तींची नियुक्ती करणे ;
(प) आवश्यक ज्ञान किंवा पात्रता धारण करणाया, इतर कोणत्याही विद्यापीठांमध्ये किंवा शैक्षणिक संस्थेंमध्ये अथवा कोणत्याही उद्योगामध्ये काम करणाया किंवा कामाचा लक्षणीय अनुभव असणाया व्यक्तींची, विद्यापीठाद्वारे ठरविण्यात येईल अशा मुदतीवर व अशा कालावधीसाठी, विद्यापीठाचे संलग्न, अतिथी अथवा निमंत्रित प्राध्यापक म्हणून, नेमणूक करणे ;
भाग चार-८---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (फ) विहित करण्यात येतील अशा मानकांनुसार किंवा त्यांच्या अभावी विद्यापीठाद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा मानकांनुसार, कौशल्य प्रशिक्षकांच्या व प्रशिक्षण पुरवठादारांच्या मूल्यनिर्धारण प्रमाणनाचे व अधिस्वीकृतीचे मापदंड निर्धारित करणे ;
(ब) प्रशासकीय व इतर शिक्षकेतर पदे निर्माण करणे आणि नियामक परिषदेच्या परवानगीने त्यांची नेमणूक करणे ;
(भ) अशा विद्यापीठाने पुरविलेले प्रशिक्षण, समुपदेशन व सल्लाविषयक सेवा यांसह शिक्षण व अन्य सेवांसाठी विद्यापीठाला योग्य वाटेल असे शुल्क व इतर आकार निर्धारित करणे, विर्िनदिष्ट करणे, आणि विद्यार्थी व इतर कोणतीही व्यक्ती, संस्था, उद्योग किंवा निगम निकाय यांच्याकडून, त्याचे प्रदान स्वीकारणे ;
(म) विद्यापीठाला, त्याची उद्दीष्टये साध्य करण्यासाठी योग्य वाटेल अशा रीतीने, विद्यापीठाच्या मालकीची किंवा त्यामध्ये निहित असलेली कोणतीही मालमत्ता धारण करणे, तिचे व्यवस्थापन करणे व तिची विल्हेवाट लावणे :
परंतु, जेव्हा विद्यापीठाची जमीन, राज्य शासनाद्वारे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पुरविण्यात आली असेल त्याबाबतीत, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेनेच केवळ अशा जमिनीची विल्हेवाट लावता येईल ;
(य) विद्यापीठाला त्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जी आवश्यक किंवा सोयीस्कर असेल अशी कोणतीही जमीन किंवा इमारत, परिवास्तू अथवा पायाभूत सुविधा खरेदी करणे किंवा भाडेपट्टयाने देणे किंवा लिव्ह अॅन्ड लायसनवर घेणे ;
(यक) केंद्र सरकारकडून व राज्य शासनाकडून दान, अनुदाने, देणग्या किंवा धर्मदान प्राप्त करणे आणि मृत्यूपत्रकर्ता, दानकर्ता, किंवा, यथास्थिति, हस्तांतरणकर्ता यांच्याकडून चल अथवा अचल मालमत्तांचे मृत्यूपत्रित दान, देणग्या व हस्तांतरण प्राप्त करणे ;
(यख) राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, विद्यापीठाच्या मालमत्तेच्या प्रतिभूतीवर, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी पैसा, कर्जाऊ घेणे ;
(यग) विद्यापीठाच्या हितार्थ विद्यापीठाचा निधी, अशा प्रतिभूतींमध्ये किंवा प्रतिभूतींवर गुंतविणे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कोणतीही गुंतवणूक वेळोवेळी हस्तांतरित करणे ;
(यघ) आपली उद्दिष्टये साध्य करण्यासाठी आवश्यक असतील असे परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांसह अशा पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र राज्याच्या प्रादेशिक क्षेत्रांमध्ये स्थापन करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे ;
(यङ) भविष्यात आवश्यक असतील अशा कौशल्यविषयक गरजांचे मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता असे अध्ययन हाती घेणे किंवा हाती घेण्याची व्यवस्था करणे आणि विद्यापीठामध्ये दिलेल्या, किंवा यथास्थिति, देण्याचे प्रस्तावित केलेल्या शिक्षणाच्या संबंधातील उदयोन्मुख रोजगार बाजाराच्या संदर्भातील कौशल्यविषयक मूल्यनिर्धारणाची आणि आवश्यकतांची आधारसामग्री तयार करणे व तिचे परिरक्षण करणे ;
(यच) अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, प्रदर्शने, पारितोषिके व पदके सुरू करणे व प्रदान करणे ;
(यछ) कौशल्य शिक्षणाची उच्च शिक्षणाशी सांगड घालण्यासाठी संयुक्त पदवी कार्यक्रम सुरू करताना, राष्ट्रीयदृष्टया महवाच्या इतर कोणत्याही विद्यापीठांशी किंवा परिसंस्थेशी सहयोग करणे ;
(यज) जागतिक दर्जाची क्षमता, ज्ञान व योग्यता विकसित करण्याच्या प्रयोजनासाठी शैक्षणिक परिसंस्थांसह शिक्षणामध्ये आंतरराष्ट्रीय सहयोग करण्यास चालना देणे आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीने संयुक्त पदव्या प्रदान करणे ;
(यझ) युवकांमध्ये कौशल्यांमधील उद्योजकतेच्या प्रेरणेस उत्तेजन देणे ;
(यञ) युवकांमधील व्यवसाय मार्गदर्शनास व समुपदेशनास चालना देणे ;
(यट) विद्यापीठाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही उद्दिष्टये साध्य करण्यासाठी आवश्यक, आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशा सर्व गोष्टी करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ १३सर्व जाती, पंथ, वंश किंवा वर्ग यांना विद्यापीठ खुले असणे.
७. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास स्त्री-पुरुष भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ याच कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याच्या प्राधिकरणांपैकी, मंडळांपैकी किंवा समित्यांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचे, मंडळाचे किंवा समितीचे सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी किंवा अभ्यास पाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वगळण्यात येणार नाही :
परंतु, विद्यापीठास केवळ स्त्रियांसाठी असलेले, स्त्रियांसाठी राखीव असलेले किंवा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेले कोणतेही महाविद्यालय किंवा परिसंस्था स्थापन करता येईल, चालविता येईल किंवा त्यास अधिस्वीकृती किंवा मान्यता देता येईल.
(२) विद्यापीठ संलग्न किंवा संचालित किंवा समूह महाविद्यालयांमधील, विद्यापीठ विभागांमधील, विद्यापीठ परिसंस्थांमधील किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या वेगवेगळ्या पदांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत आणि विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनांकरिता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग व दिव्यांग व्यक्ती यांच्या आरक्षणासंबंधातील शासनाच्या धोरणाचा आणि वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचा अंगीकार करील.
(३) विद्यापीठ, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांतील विविध प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणांचा अंगीकार करील.
८. (१) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, विद्यापीठ,---
(क) अध्यापकांची, अधिकायांची किंवा इतर कर्मचायांची नवीन पदे निर्माण करणार नाही ;
राज्य शासनाचे विद्यापीठावर नियंत्रण असणे.
(ख) अध्यापकांचे, अधिकायांचे व इतर कर्मचायांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ व इतर लाभ यात सुधारणा करणार नाही ;
(ग) कोणत्याही अध्यापकांना, अधिकायांना किंवा इतर कर्मचायांना, सानुग्रह प्रदान किंवा अपेक्षित वित्तीय भार असणारे अन्य लाभ यांसह, कोणतेही विशेष वेतन, भत्ते किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक देणार नाही ;
(घ) कोणत्याही प्रयोजनासाठी मिळालेला कोणताही राखून ठेवलेला निधी, तो ज्या प्रयोजनासाठी मिळालेला होता, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वळविणार नाही ;
(ङ) स्थावर मालमत्तेचे विक्रीद्वारे किंवा भाडेपट्टयाद्वारे, हस्तांतरण करणार नाही ;
(च) राज्य शासनाकडून किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून मिळालेल्या निधीतून, ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मिळाला आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनाकरिता, कोणत्याही विकास कामासाठी खर्च करणार नाही ;
(छ) ज्यामुळे प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचे वित्तीय दायित्व वाढेल असा संलग्न महाविद्यालयांशी संबंधित असणारा कोणताही निर्णय घेणार नाही.
(२) विद्यापीठ, राज्य शासनाने, वेळोवेळी, केलेली धोरणे आणि दिलेले निदेश यांच्याशी अनुरूप, पुढील ठिकाणांहून मिळणाया निधीतून खर्च करण्यास सक्षम असेल,----
(क) राज्य शासनाकडील कोणताही हिस्सा किंवा अंशदान याशिवाय विविध निधी पुरवठा अभिकरणे ;
(ख) विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी, व्यक्ती, उद्योग, परिसंस्था, संघटना किंवा जी कोणतीही असेल अशी कोणतीही व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेली अंशदाने ;
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(ग) अनुदानित व स्वयंसहाय्यित शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी विद्यापीठाने पुरवलेल्या शैक्षणिक किंवा इतर सेवांकरिता अंशदाने किंवा शुल्क ;
(घ) पुढील प्रयोजनांकरिता विद्यापीठाने स्थापन केलेला विकास निधी किंवा इतर कोणताही निधी :---
(एक) विविध संवर्गाची पदे निर्माण करणे ;
(दोन) आपल्या स्वत:च्या निधीतून निर्माण केलेल्या पदांच्या बाबतीत, वेतन, भत्ते व इतर लाभ देणे, परंतु, ज्या पदासाठी शासकीय अंशदान मिळत आहे अशी पदे, ज्या धारण करीत आहेत अशा व्यक्तींनी ती पदे धारण केलेली नसावीत ;
(तीन) स्वयंसहाय्यित तवावर कोणताही शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू करणे ;
(चार) कर्मचायांची नियमित कर्तव्ये व दायित्वे या व्यतिरिक्त त्यांना सोपविलेले कोणतेही काम पार पाडण्यासाठी त्यांना पारिश्रमिक किंवा प्रोत्साहने देणे ;
(पाच) कोणत्याही विकासविषयक कामांवर आणि विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या कल्याण कार्यक्रमांवर खर्च करणे :
परंतु, यामुळे राज्य शासनावर, प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे, तात्काळ किंवा भविष्यात, कोणतेही वित्तीय दायित्व पडणार नाही.
(३) राज्य शासनास, या अधिनियमात अंतभर्ूत केलेल्या तरतुदींनुसार, विद्यापीठामध्ये समान मानके सुनिश्चित करण्याच्या आणि त्यांचे पालन करण्याच्या प्रयोजनासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठाचे अधिकारी, अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील (राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्याकडून व्यवस्थापन करण्यात व चालविण्यात येत असतील अशी महाविद्यालये व परिसंस्था यांव्यतिरिक्त इतर) अध्यापक व इतर कर्मचारीवर्ग यांचे वर्गीकरण, निवडीची रीत व पद्धती, नियुक्ती, पदस्थापना व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्र अनुभव, प्रतिनियुक्ती आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांतील व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवणे, त्यांची कर्तव्ये, कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ, इतर लाभ, वर्तणूक व शिस्तविषयक व सेवेच्या इतर शर्ती यांसाठी तरतूद करणारी प्रमाण संहिता आणि विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यांतील अनुदानित असलेले व अतिरिक्त ठरलेले अध्यापक व कर्मचारी यांना सामावून घेण्याच्या तरतुदी विहित करता येतील. तथापि, विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यातील अतिरिक्त ठरलेले विनाअनुदानित अध्यापक व कर्मचारी हे, विद्यापीठ विभाग, संलग्न किंवा संचालित महाविद्यालये व परिसंस्था यांतील अनुदानित रिक्त पदावर सामावून घेण्यासाठी पात्र असणार नाहीत. जेव्हा अशी संहिता विहित केली असेल तेव्हा, संहितेत केलेल्या तरतुदी अधिभावी ठरतील आणि या अधिनियमान्वये केलेले परिनियम, आदेश आणि विनियम यांत केलेल्या तरतुदी, जेथवर त्या संहितेच्या तरतुदींशी विसंगत असतील त्या मर्यादेपयर्ंत, विधिअग्रा असतील.
(४) विद्यापीठामधील, संलग्न महाविद्यालयांमधील आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील (राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणांकडून व्यवस्थापन करण्यात आणि चालवण्यात येत असलेली महाविद्यालये व परिसंस्था यांव्यतिरिक्त) अध्यापकेतर कर्मचायांच्या नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ अर्हता व अनुभव हा, राज्य शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध करील अशा अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे असेल.
(५) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, जर परिस्थितीनुसार तसे आवश्यक असेल आणि राज्य शासनाला तसे करणे आवश्यक वाटले तर, विद्यापीठ, एका वेळी एका वर्षापेक्षा अधिक आणि एकूण तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी कुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी किंवा परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक अर्हता धारण करणाया योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करू शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ १५(६) राज्य शासनाला, संचालक, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, किंवा सह संचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही अधिकारी यांच्यामार्फत कोणत्याही संलग्न, संचालित किंवा स्वायत्त महाविद्यालयाची, मान्यताप्राप्त परिसंस्थेची किंवा विद्यापीठ विभागाची किंवा परिसराची किंवा प्रादेशिक केंद्राची किंवा अभ्यास केंद्राची तपासणी करण्याची व्यवस्था करण्याचा हक्क असेल.
(७) जर कलम ६ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यास व कर्तव्ये पार पाडण्यास विद्यापीठाने कसूर केली असेल त्याबाबतीत किंवा विद्यापीठाने, पर्याप्तपणे अशा अधिकारांचा वापर केलेला नसेल किंवा कर्तव्ये पार पाडलेली नसतील त्याबाबतीत अथवा राज्य शासनाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करण्यात कसूर केली असेल त्याबाबतीत, किंवा राज्य शासनाला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत, अशा अधिकारांचा योग्य वापर करण्याचा किंवा अशी कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्याचा किंवा आदेशाचे पालन करण्याचा निदेश राज्य शासन, विद्यापीठास देऊ शकेल आणि अशा निदेशाचे पालन करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य असेल. जर विद्यापीठाने निदेशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास त्याबाबतीत, राज्य शासन, या आदेशाचे पालन का करण्यात आले नाही, याची लेखी कारणे देण्यासाठी विद्यापीठाला फर्मावू शकेल. जर राज्य शासनाचे, त्या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही तर, ते, कलम १० च्या पोट-कलम (३) अन्वये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी ही बाब कुलपतीकडे पाठवील.
(८) राज्य शासन, त्यास योग्य वाटेल अशा ठराविक कालांतराने विद्यापीठ, महाविद्यालय, प्रशाला, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्र आणि अभ्यास केंद्र यांच्या लेख्यांची नियमितपणे चाचणी लेखापरीक्षा किंवा संपूर्ण लेखापरीक्षा करील.
राज्य शासनाने विद्यापीठाच्या कामकाजाचा व प्रगतीचा आढावा घेणे.
९. (१) राज्य शासनाला, विद्यापीठाने चालवलेली महाविद्यालये, परिसंस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे यांसह विद्यापीठाच्या कामाचे व प्रगतीचे पुर्नविलोकन करण्यासाठी व त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी वेळोवेळी एक किंवा अनेक व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल ; आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, राज्य शासनास, त्यावर कुलगुरूमार्फत नियामक परिषदेचे मत प्राप्त झाल्यानंतर, अहवालातील परामर्श घेतलेल्या कोणत्याही बाबींच्या बाबतीत, त्यास योग्य वाटेल अशी कारवाई करता येईल व असे निदेश देता येतील आणि, विद्यापीठ अशा कारवाईचे पालन करील व अशा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असेल.
(२) राज्य शासनाला, तो निदेश देईल अशा व्यक्तीद्वारे किंवा अशा व्यक्तींद्वारे विद्यापीठाचे, त्याच्या इमारतींचे, ग्रंथालयांचे, प्रयोगशाळांचे व साधनसामग्रीचे आणि विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणाया कोणत्याही महाविद्यालयांचे, परिसंस्थांचे, प्रशालांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे किंवा अभ्यास केंद्रांचे ; आणि विद्यापीठाने घेतलेल्या परीक्षांचे, केलेल्या अध्यापनाचे व इतर कामाचे निरीक्षण करवून घेण्याचा आणि विद्यापीठाचे, महाविद्यालयांचे, परिसंस्थांचे, प्रशालांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे किंवा अभ्यास केंद्रांचे प्रशासन किंवा वित्तव्यवस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या बाबतीत त्याच रितीने चौकशी करवून घेण्याचा हक्क असेल.
(३) राज्य शासन, पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रत्येक प्रकरणाच्या बाबतीत, निरीक्षण करवून घेण्याचा किंवा करावयाच्या चौकशीचा त्याचा इरादा असल्याची नोटीस, विद्यापीठास देईल, आणि विद्यापीठाला, त्यास आवश्यक वाटतील अशी अभिवेदने, राज्य शासनाकडे करण्याचा हक्क असेल.
(४) विद्यापीठाने केलेली कोणतीही असल्यास, अभिवेदने, विचारात घेतल्यानंतर, राज्य शासनाला, पोट- कलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केल्यानुसार असे निरीक्षण किंवा चौकशी करवून घेता येईल.
(५) जेव्हा, राज्य शासनाद्वारे कोणतेही निरीक्षण किंवा चौकशी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, विद्यापीठाला एक प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा हक्क असेल, त्याला अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क असेल.
(६) राज्य शासनास, जर विद्यापीठाच्या किंवा त्याने स्थापन केलेल्या किंवा चालविलेल्या कोणत्याही महाविद्यालयाच्या, प्रशालेच्या, परिसराच्या, प्रादेशिक केंद्रांच्या किंवा अभ्यास केंद्रांच्या बाबतीत, निरीक्षण किंवा चौकशी केलेली असेल तर, त्यावर करावयाच्या कारवाई संबंधात राज्य शासन देईल अशी मते, व सल्ला यांसह१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या निकालाच्या संदर्भासह पत्राद्वारे कुलगुरुला कळविता येईल, आणि राज्य शासनाने पाठविलेले पत्र मिळाल्यावर, कुलगुरू, त्यावर करावयाच्या कारवाई बाबत राज्य शासन देईल अशा सल्ल्यासह राज्य शासनाची मते नियामक परिषदेला कळवील.
(७) नियामक परिषद, अशा निरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या निकालावर त्याने करण्याचे योजलेली किंवा करण्यात आलेली अशी कारवाई, कोणतीही असल्यास, कुलगुरूमार्फत राज्य शासनाला कळवील.
(८) जेव्हा नियामक परिषद, राज्य शासनाच्या समाधानासाठी वाजवी मुदतीत कारवाई करीत नसेल त्याबाबतीत, ते, नियामक परिषदेने सादर केलेले कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा केलेले अभिवेदन विचारात घेतल्यानंतर, त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देऊ शकेल, आणि नियामक परिषद, अशा निदेशांचे पालन करील.
(९) या कलमातील पूर्वगामी तरतुदींस बाध न येता, राज्य शासनास, या अधिनियमाच्या आणि परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींशी अनुरुप नसेल अशी विद्यापीठाची कोणतीही कार्यवाही, लेखी आदेशाद्वारे विलोपित करता येईल :
परंतु, असे कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी, राज्य शासन, असा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत कारणे दाखविण्यासाठी, कुलगुरूस फर्मावील, आणि जर वाजवी मुदतीत कोणतेही कारण दिल्यास, ते विचारात घेईल.
(१०) राज्य शासनास, विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या बाबतीत परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार असतील.
प्रकरण तीन
विद्यापीठाचे अधिकारी
१०. (१) त्या त्या वेळी असलेला महाराष्ट्राचा राज्यपाल हा, विद्यापीठाचा कुलपती असेल व त्याच्या कुलपती व त्याचे अधिकार. पदपरत्वे तो विद्यापीठाचा प्रमुख असेल.
(२) कुलपती, जेव्हा उपस्थित असेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील व तो, कुलगुरूस कोणत्याही विशिष्ट प्रयोजनाकरिता आवश्यक असेल तेव्हा, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची सभा बोलाविण्याचा निदेश देऊ शकेल व कुलगुरू, अशा सभेचे कार्यवृत्त कुलपतीस त्याच्या अवलोकनार्थ सादर करील.
(३) कुलपतीस, राज्य शासनाकडून कोणताही संदर्भ प्राप्त झाल्यावर, किंवा त्यास कोणत्याही प्रकरणात स्वाधिकारे किंवा अन्यथा, अशा प्रकरणासंबंधीचा किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकरणासंबंधीचा किंवा कार्यासंबंधीचा अहवाल किंवा खुलासा किंवा अशी माहिती मागवील किंवा मागविता येईल, आणि तो, असा अहवाल किंवा खुलासा किंवा माहिती किंवा अभिलेख विचारात घेतल्यानंतर, त्यावर विद्यापीठाच्या किंवा विद्याथ्र्यांच्या हितासाठी किंवा व्यापक लोकहितासाठी त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देईल, आणि त्याचे निदेश अंतिम असतील आणि विद्यापीठाकडून त्या निदेशांचे ताबडतोब अनुपालन करण्यात येईल.
(४) कुलपतीस, कुलगुरूकडून लेखी अहवाल घेतल्यानंतर कोणत्याही प्राधिकरणाचा, मंडळाचा, समितीचा किंवा अधिकायाचा कोणताही ठराव, आदेश किंवा कामकाज त्याच्या मते या अधिनियमाशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी किंवा विनियमांशी सुसंगत नसेल किंवा विद्यापीठाच्या हिताचे नसेल तर, ते स्थगित करता येईल, किंवा त्यात फेरबदल करता येईल आणि विद्यापीठ, प्राधिकरण, मंडळ, समिती व अधिकारी त्याचे पालन करतील :
परंतु, कुलपती असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, विद्यापीठ प्राधिकरण, मंडळ, समिती किंवा, यथास्थिति, अधिकारी यांना, असा आदेश का देण्यात येऊ नये याची कारणे दाखविण्यास फर्मावील व कुलपतीने ठरवून दिलेल्या कालावधीत, जर कोणतेही कारण दाखविण्यात आले तर, कुलपती, ते विचारात घेईल आणि ज्याबाबतीत त्यास आवश्यक वाटेल त्याबाबतीत राज्य शासनाशी विचारविनिमय करून, तो, त्या प्रकरणात कोणती कारवाई करायची हे ठरवील व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ १७(५) ज्या बाबतीत कुलपतीच्या मते, नामनिर्देशित केलेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या किंवा स्वीकृत केलेल्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन, विद्यापीठाचे, किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे किंवा समितीचे कामकाज सुरळीत चालण्यास बाधक ठरत असेल तर, त्यास अशा सदस्यास, त्याचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर व अशा प्रकारचे कोणतेही स्पष्टीकरण मिळाल्यास, त्यावर विचार करून आणि असे करणे आवश्यक आहे याबद्दल स्वत:ची खात्री करून घेतल्यानंतर, अशा सदस्यास, त्याला योग्य वाटेल तेवढया कालावधीकरिता अपात्र ठरवता येईल किंवा त्याला निलंबित करता येईल.
(६) कुलपती, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये त्यास प्रदान करण्यात येतील किंवा त्याच्याकडे निहित असतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करील व अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
११. विद्यापीठाचे अधिकारी पुढीलप्रमाणे असतील, ते असे:-
विद्यापीठाचे इतर अधिकारी.
(१) कुलगुरू ;
(२) कुलसचिव ;
(३) कौशल्य विभाग प्रमुख ;
(४) वित्त व लेखा अधिकारी ;
(५) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन ;
(६) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम ;
(७) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना ; आणि
(८) विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील असे, इतर अधिकारी.
१२. (१) विद्यापीठाचा एक कुलगुरू असेल, जो विद्यापीठाचा मुख्य विद्याविषयक आणि कार्यकारी अधिकारी कुलगुरुची नियुक्ती.
असेल आणि नियामक परिषद, विद्याविषयक परिषद, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ, वित्त व लेखा समिती यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल, आणि तो कुलपतीच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठाच्या कोणत्याही दीक्षांत समारंभात पदव्या प्रदान करण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून काम पाहील :
परंतु, पहिल्या कुलगुरूची नियुक्ती राज्य शासनाकडून करण्यात येईल.
(२) अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, कुलगुरूचे वेतन व भत्ते, सेवेच्या अटी व शर्ती, राज्य शासन वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.
(३) कुलपती हा, पुढील रीतीने कुलगुरुची नियुक्ती करील:-----
(क) कुलगुरुच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीला योग्य अशा नावांची शिफारस करण्याकरिता पुढील सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती असेल:-----
(एक) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य असेल जो सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा राष्ट्रीय कीर्तीचा ख्यातनाम विद्याव्यासंगी किंवा अग्रेसर उद्योगपती किंवा निगम प्रमुख असेल ;
(दोन) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचा अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव, किंवा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला शासनाच्या सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही अधिकारी ;
भाग चार-८-३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (तीन) जो राज्यामधील विद्यापीठाचा कुलगुरू आहे किंवा राहिलेला आहे, त्यांच्यामधून राज्य शासनाचा एक नामनिर्देशिती.
(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य हा समितीचा अध्यक्ष असेल.
(ग) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य विद्यापीठाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त परिसंस्था किंवा प्रशाला किंवा परिसर किंवा प्रादेशिक केंद्र किंवा कौशल्य केंद्र किंवा अभ्यास केंद्र यांच्याशी संबंध नसलेल्या व्यक्ती असतील.
(घ) समितीचे सर्व तीन सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय समितीची कोणतीही सभा घेण्यात येणार नाही.
(ङ) समिती, कुलगुरू म्हणून नियुक्ती केली जाण्यासाठी कुलपतीच्या विचारार्थ पाचपेक्षा कमी नसतील अशा योग्य व्यक्तींच्या नामिकेची शिफारस करील. अशाप्रकारे शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे, कोणताही पसंतीक्रम न दर्शविता वर्ण क्रमानुसार नमूद केलेली असतील. नामिकेत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या योग्यतेची सविस्तर माहिती अहवालासोबत जोडलेली असेल.
(च) कुलगुरू म्हणून नियुक्तीकरिता, समितीद्वारे शिफारस केलेली व्यक्ती ही,-----
(एक) एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि उच्च दर्जाची प्रशासक असेल किंवा कौशल्य शिक्षण किंवा शिक्षणावर आधारित रोजगाराभिमुखता किंवा उपक्रम प्रवर्तन यांतील अनुभव सिद्ध असलेली, डॉक्टरेट पदवी धारण करणारी व विद्यापीठातील कामाचा अनुभव असलेली व्यक्ती असेल ;
(दोन) तिच्या स्वत:च्या उदाहरणाद्वारे नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल ;
(तीन) दूरदृष्टी देण्यास सक्षम असेल ; आणि विद्यार्थी व समाज यांच्या हिताच्या दृष्टीने ती दृष्टी वास्तवात साकार करण्यासाठीची क्षमता तिच्यात असेल ; आणि
(चार) कुलपतीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाकडून राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारण करणारी असेल.
(छ) सर्वोत्तम उमेदवारांची शिफारस करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कुलगुरू म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या शर्ती आणि नावांची शिफारस करण्याची प्रक्रिया यांस विस्तृत प्रसिद्धी देण्यात येईल.
(४) कुलपतीस, नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करता येईल :
परंतु, कुलपतीने, अशी शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस मान्यता दिली नाही तर, त्यास त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित करून त्यानंतर अशा नवीन समितीकडून नवीन नामिका मागवता येईल.
(५) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यास योग्य व्यक्तींची नामिका तयार करण्याची प्रक्रिया, कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान सहा महिने अगोदर सुरू करण्यात येईल, आणि कुलगुरूच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कुलगुरूचे पद रिक्त होण्याच्या संभाव्य दिनांकाच्या किमान एक महिना अगोदर पूर्ण करण्यात येईल.
(६) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, सेवाविषयक संविदेच्या अटी व शतर्ींना अधीन राहून, तिने अधिकारपद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंचा अवधी किंवा तिच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपयर्ंतचा अवधी या दोन्हीपैकी जो कोणताही अवधी अगोदर पूर्ण होईल त्या अवधीसाठी पद धारण करील, आणि ती पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.
(७) कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती ही, त्या नियुक्तीपूर्वी ज्या कोणत्या पदावर कायम झाली असेल त्या पदावर तिचा धारणाधिकार, कोणताही असल्यास, धारण करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ १९(८) जी परिस्थिती निकडीची असल्याबद्दलचा निर्णय केवळ कुलपतीच करील अशा पुढीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, म्हणजेच,----
(एक) ज्याबाबतीत पोट-कलम (३) च्या खंड (क) अन्वये नियुक्ती करण्यात आलेल्या समितीला कुलपतीने विर्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेच्या आत कोणत्याही नावाची शिफारस करता येत नसेल ;
(दोन) ज्याबाबतीत मृत्यूमुळे, राजीनाम्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद रिक्त झाले असेल व ते पद पोट-कलमे (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार सुकरतेने व शीघ्रतेने भरता येत नसेल ;
(तीन) ज्याबाबतीत रजेमुळे, आजारांमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कुलगुरूचे पद तात्पुरते रिक्त झाले असेल ; किंवा
(चार) ज्याबाबतीत इतर कोणत्याही प्रकारची निकडीची परिस्थिती असेल,
त्याबाबतीत कुलपतीला, त्याच्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा एकूण बारा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीकरिता, कुलगुरू म्हणून काम करण्यासाठी कोणत्याही योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल :
परंतु, अशा प्रकारे नियुक्ती केलेली व्यक्ती, ज्या दिनांकास पोट-कलमे (३) व (४) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरू म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती पद ग्रहण करील किंवा कुलगुरू त्या पदावर पुन्हा रूजू होईल, त्या दिनांकापासून पदावर राहणार नाही.
(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल व त्याला राज्य शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे वेतन व भत्ते आणि अशा इतर सुविधा मिळतील. याखेरीज, त्याला मोफत सुसज्ज निवासस्थान, त्याच्या वापरासाठी मोटारगाडी, तिचे परिरक्षण, दुरुस्ती व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या इंधनासह शोफरची मोफत सेवा मिळण्याचा हक्क असेल.
(१०) राज्य शासन मान्यता देईल असा आतिथ्य भत्ता, कुलगुरूकडे सोपवण्यात येईल.
(११) जर एखाद्या व्यक्तीस राज्याच्या एकत्रीकृत निधीतून मानधन मिळत असेल, किंवा जर संलग्न महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेच्या प्राचार्याची किंवा विद्यापीठाच्या अध्यापकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती झालेली असेल तर, ती कुलगुरूच्या पदावधीमध्ये, त्याचे अहित होईल अशा प्रकारे त्याच्या सेवेच्या अटी व शतर्ींमध्ये फेरबदल करणार नाही.
(१२) पूर्वगामी पोट-कलमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट-कलम (७) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली व्यक्ती, मूळ पदाच्या सेवेच्या अटी व शर्तीनुसार त्या पदावरून निवृत्त होईल.
(१३) कुलगुरूस, आपल्या सहीने कुलपतीला उद्देशून एक महिन्याची लेखी नोटीस देऊन, आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि कुलपतीने त्याचा राजीनामा स्वीकारल्यावर किंवा उक्त नोटिशीचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हापासून तो पद धारण करण्याचे बंद होईल.
(१४) कुलपतीला, जर अशी खात्री वाटेल की कुलगुरू हा,---
(क) भ्रमिष्ट झाला आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केले आहे; किंवा
(ख) नैतिक अध:पात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता न्यायालयाकडून दोषी ठरविण्यात आलेला आहे ; किंवा
(ग) अविमुक्त नादार झाला आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तसे जाहीर केले आहे ; किंवा
(घ) शारीरिकदृष्टया अपात्र झाला आहे आणि दीर्घकाळच्या आजारामुळे किंवा दिव्यांगतेमुळे त्याची कार्ये पार पाडण्यास तो असमर्थ झालेला आहे ; किंवा
(ङ) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे बुद्धिपुरस्सर र्वजिले आहे किंवा पालन करण्याचे बुद्धिपुरस्सर नाकारले आहे किंवा सेवाविषयक संविदेतील कोणत्याही अटींचा किंवा शतर्ींचा किंवा भाग चार-८-३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ पोट-कलम (२) अन्वये राज्य शासनाने विहित केलेल्या कोणत्याही अटींचा भंग केला आहे, किंवा त्याच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे किंवा त्या कुलगुरूला पदावर पुढे चालू ठेवणे, विद्यापीठाच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे ; किंवा
(च) तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाया कोणत्याही संघटनेचा सदस्य आहे किंवा त्या पक्षाशी वा संघटनेशी अन्य प्रकारे संबंधित आहे, किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेत आहे किंवा त्यासाठी मदतीदाखल वर्गणी देत आहे,
तर, कुलगुरूस पदावरून दूर करता येईल.
स्पष्टीकरण.--- या उप-खंडाच्या प्रयोजनांसाठी, कोणताही पक्ष, राजकीय पक्ष आहे किंवा कोणतीही संघटना राजकारणात भाग घेते किंवा कोणतीही चळवळ किंवा कार्य या उप-खंडाच्या व्याप्तीमध्ये येते किंवा कसे या संबंधातील कुलपतीचा निर्णय अंतिम असेल :
परंतु, उप-खंड (घ), (ङ) आणि (च) अन्वये कुलगुरूला दूर करण्यापूर्वी कुलपतीकडून कुलगुरूला कारणे दाखवण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
कुलगुरूचे अधिकार व कर्तव्ये.
१३. (१) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकारी असेल आणि तो विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या विकासासाठी जबाबदार असेल. विद्यापीठाचे कामकाज कार्यक्षमतापूर्वक व सुव्यवस्थितरीत्या चालावे यासाठी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि सामान्य प्रशासन यांच्यावर तो देखरेख ठेवील व संनियंत्रण करील.
(२) कुलगुरूला, विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या किंवा समितीच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये हजर राहण्याचा व बोलण्याचा हक्क असेल, परंतु, तो त्या प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती किंवा सदस्य नसेल तर, त्याला तेथे मत देण्याचा हक्क असणार नाही.
(३) कुलगुरूला, कोणत्याही प्राधिकरणांच्या, मंडळांच्या किंवा समित्यांच्या बैठका त्याला आवश्यक वाटेल तेव्हा, बोलावण्याचा अधिकार असेल.
(४) कुलगुरू, कुलपतीने काढलेल्या निदेशांचे काटेकोर अनुपालन, किंवा, यथास्थिति, अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल खात्री करून घेईल.
(५) राज्य शासनाचे कोणतेही निदेश असल्यास, त्यांचे, आणि या अधिनियमाच्या तरतुदी, परिनियम, आदेश व विनियम यांचे काटेकोर पालन करण्यात येत आहे, तसेच हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्याशी विसंगत नसतील असे, प्राधिकरणांचे, मंडळांचे व समित्यांचे जे निर्णय असतील त्यांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, याबाबत खात्री करून घेणे हे कुलगुरूचे कर्तव्य असेल.
(६) विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांनी घेतलेला निर्णय किंवा संमत केलेला ठराव, कुलगुरूच्या मते राज्य शासनाच्या निदेशांशी किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी, परिनियमाशी, आदेशाशी आणि विनियमाशी सुसंगत नसेल किंवा असा निर्णय किंवा ठराव विद्यापीठाच्या हिताचा नसेल तर, कुलगुरूला त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकता येईल आणि तो संधी मिळाल्यानंतर ताबडतोब संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्याकडे कारणे लेखी नमूद करून पुढील बैठकीमध्ये मांडण्यासाठी फेरविचारार्थ परत पाठविता येईल. जर मतभेद कायम राहिले तर, कुलगुरू एक आठवडयाच्या आत कारणे देऊन कुलपतीकडे निर्णयार्थ तो सादर करील आणि असे केल्याबद्दल संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांच्या सभासदांना कळवील. कुलपतीचा निर्णय आल्यानंतर, कुलगुरू, कुलपतीच्या निदेशांनुसार कार्यवाही करील आणि तद्नुसार संबंधित प्राधिकरण, मंडळ किंवा समिती यांना कळवील.
(७) कुलगुरूला, जर, तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असेल अशी आकस्मिक परिस्थिती आहे असा विश्वास ठेवण्यास वाजवी कारणे असतील तर किंवा विद्यापीठाच्या हितासाठी कोणतीही कारवाई करणे आवश्यकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ २१ असेल तर, तो, त्यास आवश्यक वाटेल अशी कारवाई करील, आणि आकस्मिक परिस्थिती निर्माण झाली असा विश्वास ठेवण्याची कारणे आणि त्याने केलेली कारवाई, ज्यांनी या प्रकरणाच्या संबंधात कामकाजाच्या सामान्य क्रमात कार्यवाही केली असती अशा प्राधिकरणाला किंवा मंडळाला, शक्य तितक्या लवकर, लेखी स्वरूपात कळवील. आकस्मिक परिस्थिती खरोखऱच होती किंवा कसे, याबद्दल किंवा ज्याबाबतीत विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा कारवाईमुळे बाधा पोचत नसेल त्या बाबतीत केलेल्या कारवाईबद्दल, किंवा दोन्हींबद्दल, कुलगुरू आणि प्राधिकरण किंवा मंडळ यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले तर, अशा प्रसंगी ते प्रकरण, कुलपतीकडे निर्णयासाठी पाठवण्यात येईल, व त्यांचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल :
परंतु, ज्याबाबतीत कुलगुरूने केलेल्या अशा कोणत्याही कारवाईमुळे विद्यापीठाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बाधा पोचत असेल त्याबाबतीत अशा व्यक्तीला, तिला अशा कारवाईची नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत नियामक परिषदेकडे अपील दाखल करण्याचा हक्क असेल.
स्पष्टीकरण.-----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, कुलगुरूने केलेल्या कारवाईमध्ये विद्यापीठाच्या कोणत्याही कर्मचायाविरोधातील शिस्तभंगविषयक कारवाईचा अंतर्भाव असणार नाही.
(८) जेव्हा कोणतेही प्रकरण, परिनियम, आदेश किंवा विनियमाद्वारे विनियमित करावयाची आवश्यकता असेल, परंतु त्याबाबतीत कोणतेही परिनियम, आदेश किंवा विनियम केलेले नसतील त्याबाबतीत किंवा जेव्हा परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांत सुधारणा करण्याची निकडीची परिस्थिती असेल त्याबाबतीत, कुलगुरू, त्यास आवश्यक वाटतील असे निदेश देऊन ते प्रकरण त्या वेळेपुरते विनियमित करू शकेल, आणि ते शक्य तितक्या लवकर, मान्यतेसाठी नियामक परिषदेपुढे किंवा संबंधित प्राधिकरणापुढे किंवा मंडळापुढे मांडील. त्याचबरोबर, तो याबाबतीत करण्याची आवश्यकता असलेले परिनियम, आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांचा मसुदा, अशा प्राधिकरणापुढे किंवा मंडळापुढे विचारार्थ ठेवील :
परंतु, असा निदेश दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, असा निदेश, परिनियम, आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांत रूपांतरित करावयाचा असून, तसे करण्यात कसूर केल्यास, असा निदेश आपोआपच व्यपगत होईल.
(९) कुलगुरू हा, विद्यापीठ अध्यापकांसाठी नियुक्ती व शिस्तविषयक प्राधिकारी असेल.
(१०) कुलगुरू हा, विद्यापीठातील सहायक कुलसचिवाच्या दर्जाच्या आणि त्याच्याशी समतुल्य व त्यावरील दर्जाच्या अधिकायांसाठी नियुक्ती व शिस्तविषयक प्राधिकारी असेल.
(११) विद्यापीठाची प्राधिकरणे किंवा मंडळे किंवा समित्या यांचा अध्यक्ष म्हणून, कुलगुरूला, एखाद्या सदस्याने कामकाजात सतत अडथळे आणण्याचा किंवा ते थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे किंवा सदस्याला न शोभणारी वर्तणूक केल्यामुळे त्यास प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या बैठकीतून निलंबित करण्याचा अधिकार असेल आणि तो, त्यानुसार ते प्रकरण कुलपतीला कळवील.
(१२) कुलगुरू, विद्यापीठाच्या कामाचा अहवाल आदेशांन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, नियतकालाने नियामक परिषदेसमोर ठेवील.
(१३) कुलगुरू, या अधिनियमाद्वारे व त्यान्वये त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
कुलसचिव.
१४. (१) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. तो विद्यापीठाचा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल व तो थेट कुलगुरूचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण यांखाली काम करील.
(२) कुलसचिवाची निवड करण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेली अर्हता व अनुभव, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केल्याप्रमाणे व राज्य शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे असेल.
(३) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून, कुलगुरूकडून कुलसचिवाची नियुक्ती करण्यात येईल.
(४) कुलसचिवाची नियुक्ती पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याच्या नियत सेवावधी वयापयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो, या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून आणखी केवळ पाच वर्षांच्या एका मुदतीसाठी, निवडीद्वारे पुर्ननियुक्त्तीकरिता पात्र असेल.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(५) जेव्हा कुलसचिवाचे पद रिक्त झाले असेल तेव्हा, किंवा आजारपणाच्या किंवा अनुपस्थितीच्या कारणामुळे, किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी, कुलसचिव आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल त्याबाबतीत, कुलगुरू, कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत, किंवा, यथास्थिति, नवीन कुलसचिव पदावर रुजू होईपयर्ंत, कुलसचिव म्हणून काम पाहण्यासाठी योग्य त्या व्यक्तीची नियुक्ती करील.
(६) कुलसचिव,--
(क) नियामक परिषदेचा, विद्याविषयक परिषदेचा आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या अशा इतर प्राधिकरणांचा, मंडळांचा व समित्यांचा सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहील ;
(ख) अध्यापक, दीर्घ सुटी नसलेला विद्याविषयक कर्मचारीवर्ग व सहायक कुलसचिवाच्या दर्जाचे अधिकारी व तत्सम दर्जाची किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाची पदे धारण करणारे इतर अधिकारी यांव्यतिरिक्त्त विद्यापीठाच्या अन्य कर्मचायांचा नियुक्त्ती व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी असेल ;
(ग) विद्यापीठाच्या अभिलेखांचा, सामाईक शिक्क्याचा आणि नियामक परिषद त्याच्याकडे सुपूर्द करील, अशा विद्यापीठाच्या इतर मालमत्तेचा अभिरक्षक असेल ;
(घ) कुलगुरूकडून मान्य करण्यात येईल अशा कार्यक्रमानुसार विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या व मंडळांच्या निवडणुका घेईल ;
(ङ) प्राधिकरणे, मंडळे किंवा समित्या यांच्याकडून वेळोवेळी मान्यता देण्यात येईल असे परिनियम व विनियम यांचे एक निदेशपुस्तक तयार करील व ते अद्ययावत ठेवील आणि प्राधिकरणांचे सर्व सदस्य व विद्यापीठाचे अधिकारी यांना ते उपलब्ध करून देईल ;
(च) प्रशासनात सुधारणा करण्यासंबंधातील तक्रारी व सूचना तो स्वीकारील व त्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यासंबंधात विचार करील ;
(छ) कुलगुरूकडून निदेश देण्यात येईल अशी व्यक्त्ती किंवा अशा व्यक्ती किंवा व्यक्त्तींचे निकाय यांच्याकडून विद्यापीठ, त्याच्या इमारती, वर्ग खोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, ज्ञानसंसाधन केंद्र, वस्तुसंग्रहालये, कार्यशाळा व साधनसामग्री यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य देईल ;
(ज) विद्यापीठ व परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधील अध्यापकेतर कर्मचायांसाठी प्रशिक्षण व दिशानिदेशन कार्यक्रम आयोजित करील ;
(झ) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणाच्या निर्णयांच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा त्याला अधिकार असेल ;
(ञ) विद्यापीठाच्या विकास कार्यक्रमांचा प्रत्येक सहा महिन्यांचा एक अहवाल नियामक परिषदेसमोर सादर करील ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ २३(ट) राज्य शासनास आणि इतर बा अभिकरणांस माहिती सादर करण्यासाठी विद्यापीठाच्या कौशल्य विभाग प्रमुखाकडून, वित्त व लेखा अधिकायाकडून आणि इतर कोणत्याही अधिकायांकडून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही बाबीसंबंधातील माहिती मागवण्याचा त्याला अधिकार असेल ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये वेळोवेळी विहित केलेल्या किंवा कुलगुरूकडून त्याला नेमून देण्यात आलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
(७) कुलसचिवाच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, असा निर्णय कळविल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, कुलगुरूकडे अपील दाखल करता येईल.
१५. (१) कौशल्य विभागासाठी एक विभाग प्रमुख असेल, जो पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल.
कौशल्य विभाग प्रमुख.
(२) परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून कुलगुरूकडून कौशल्य विभाग प्रमुखाची नियुक्त्ती करण्यात येईल.
(३) कौशल्य विभाग प्रमुख थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.
(४) कौशल्य विभाग प्रमुखाचा पदावधी हा, कुलगुरूच्या पदावधी इतकाच किंवा त्याचे नियत सेवावधी वयापयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत असेल :
परंतु, कौशल्य विभाग प्रमुखाची यथोचितरीत्या नियुक्ती होईतोपयर्ंत, कुलगुरूस, कौशल्य विभाग प्रमुख म्हणून त्याची सेवा पुढे चालू ठेवता येईल :
परंतु आणखी असे की, मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कारणामुळे कुलगुरूचे पद रिक्त झाल्यास, कौशल्य विभाग प्रमुख हा, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपयर्ंत पद धारण करणे सुरू ठेवील.
(५) कौशल्य विभाग प्रमुखाच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ असलेली अर्हता व अनुभव, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल, त्याप्रमाणे असेल.
१६. कौशल्य विभाग प्रमुख हा,-
(क) विद्याविषयक परिषदेने मान्य केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार असेल ;
कौशल्य विभाग प्रमुखाचे अधिकार व कर्तव्ये.
(ख) विविध कौशल्य शिक्षण कार्यक्रमांकरिता गुणवत्ताविषयक मानके किंवा मापदंड विकसित करण्यासाठी व त्यांचे उपयोजन करण्याकरिता जबाबदार असेल ;
(ग) अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाने नमूद केलेला अध्यापनाचा दर्जा राखण्याकरिता आवश्यक असेल अशा समुचित कारवाईची सुनिश्चिती करील ;
(घ) आंतर-संस्थात्मक व संस्थांतर्गत कार्यशाळा, चर्चासत्रे, हॅकेथॉन्स व स्पर्धा आयोजित करील ;
(ङ) अधिस्वीकृतीपूर्व आणि अधिस्वीकृतीपश्चात गुणवत्ता निर्धारण, शाश्वतता व वाढीचे प्रयत्न यासंबंधात राज्य गुणवत्ता हमी कक्षाशी सुसंवाद करील ;
(च) अधिछात्रवृत्ती, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ती, पदके व बक्षिसे देण्याबद्दलच्या प्रस्तावांची नियामक परिषदेकडे शिफारस करील व ते प्रदान करण्याबद्दलचे विनियम करील ;
(छ) कौशल्य विभाग, विद्यापीठ विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, इत्यादींमधील कौशल्य शिक्षण, उद्योजकता व रोजगारक्षमता व संशोधनाचा दर्जा राखण्यासाठी संशोधन कार्यक्रमांचे नियमन करील, व त्यात समन्वय साधील ;
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(ज) विद्यापीठ, कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमध्ये पाठयक्रम चालविण्याबद्दलच्या प्रस्तावांची विद्याविषयक परिषदेकडे शिफारस करील ;
(झ) विद्याविषयक परिषदेकडे सादर करण्यासाठी, कौशल्य विभागातील अधिछात्रवृया, शिष्यवृया व इतर विशेषोपाधी देण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करील ;
(ञ) विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे किंवा मंडळे, राज्य शासन, केंद्र सरकार, किंवा परिषदा, आयोग आणि असे इतर कोणतेही मंडळ यांनी मागितल्याप्रमाणे अहवाल तयार करील ;
(ट) नियामक परिषदेच्या, विद्याविषयक परिषदेच्या, अभ्यास मंडळाच्या, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाच्या, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाच्या आणि समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाच्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असेल ;
(ठ) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा कुलगुरूने त्याला वेळोवेळी नेमून दिलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ.
१७. (१) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ, हा पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो थेट कुलगुरूच्या निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. तो, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचे अधीक्षण, निदेशन व मार्गदर्शन यांखाली आपले कार्य पार पाडील, आणि तो, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाने आखलेली धोरणे व निदेशक तवे यांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित असेल.
(२) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ याच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ, अर्हता व अनुभव, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाकडून, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ याची नियुक्ती, या अधिनियमाखालील त्या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(४) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ याची नियुक्ती, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याच्या नियत सेवावधी वयापयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो त्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून आणखी केवळ पाच वषार्ंच्या एका मुदतीसाठी, निवडीद्वारे पुर्ननियुक्तीस पात्र असेल.
(५) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ हा,---
(क) विद्यापीठाचे मूल्यनिर्धारण करणे, चाचणी परीक्षा घेणे व मूल्यमापन करणे आणि त्यांचे निकाल जाहीर करणे या गोष्टींचा प्रमुख प्रभारी अधिकारी असेल ;
(ख) प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांच्या नियुक्तीसाठी घटित केलेल्या समित्यांव्यतिरिक्त मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचा, आणि मंडळाने नियुक्त केलेल्या समित्यांचा सदस्य-सचिव असेल ;
(ग) मूल्यनिर्धारण व चाचणी परीक्षा घेणे, मूल्यमापन करणे व त्यांचे निकाल वेळेत जाहीर करणे यांसाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यासाठी जबाबदार असेल ;
(घ) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाशी विचारविनियम करून मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन योग्य व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रक्रिया तयार करील आणि तिची अंमलबजावणी करील ;
(ङ) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन प्रक्रियेसंबंधात विविध विद्यापीठ प्राधिकरणांनी घेतलेले निर्णय अंमलात आणील ;
(च) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाने नेमून दिलेली इतर सर्व कर्तव्ये व कार्ये पार पाडील.
(छ) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा कुलगुरूने त्यास वेळोवेळी नेमून दिलेल्या अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ २५संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ.
१८. (१) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ हा, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल, ज्यामुळे अंतिमत: उपक्रमर्िनमिती होईल अशा नवसंशोधनाच्या प्रक्रियेमार्फत अभिनव कल्पनांचे उपयुक्त्त प्रतिमानांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी नवोपक्रम संकल्पनेचा प्रसार करण्याकरिता सहाय्यभूत ठरणारे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि ते जोपासण्यासाठी आणि प्रमुख राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी व परिसंस्थांशी विद्यापीठाचा दुवा जोपासण्यासाठी, प्रस्थापित करण्यासाठी, अबाधित ठेवण्यासाठी व मजबूत करण्यासाठी जबाबदार असेल. तो, थेट कुलगुरूंच्या अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रणाखाली काम करील.
(२) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ याच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ, असलेली अर्हता व अनुभव, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ याची नियुक्ती, या अधिनियमान्वये या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(४) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ याची नियुक्त्ती, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याच्या नियत सेवावधी वयापयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो, या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून, आणखी केवळ पाच वषार्ंच्या एका मुदतीसाठी, निवडीद्वारे, पुर्ननियुक्त्तीस पात्र असेल.
(५) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ हा,---
(क) प्रमुख अधिकारी असेल जो, त्याच्या गतिशीलता व उपक्रमांसह नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रमासाठी केंद्राचे नेतृत्व करील व त्यास एक दृष्टिकोन प्रदान करील ;
(ख) बौद्धिक संपदा हक्क व त्याच्याशी संबंधित पैलूंवर शिक्षण देण्याकरिता जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे नेतृत्व करील ;
(ग) उद्योजकतेच्या महवाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करील ;
(घ) अंतिमत: छोटया, मध्यम व मोठया उद्योग स्थापनेमध्ये ज्याची परिणती होईल अशा प्रकारे चांगल्या कल्पनांची प्रमाण पद्धतीमध्ये जोपासना व नवसंशोधन करण्यासाठी आधारप्रणालीचे आयोजन करील व ती निर्माण करील ;
(ङ) विद्याथ्यार्ंमध्ये उद्योजकताविषयक कौशल्ये निर्माण करण्यामध्ये व ते विकसित करण्यामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय संस्था व अभिकरणे यांच्याशी संबंध निर्माण करण्याचे काम करील ;
(च) ज्ञानावर आधारित व इतर प्रकारच्या उद्योगांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी महाविद्यालयांना सुविधा देण्याकरीता सर्व पावले उचलील ;
(छ) कार्यचालन पैलू, कायदेविषयक पैलू, बौद्धिक संपदा हक्क, एकस्व (पेटंट) संबंधित विषय, व्यवसाय प्रतिमान र्िनमिती व र्आथिक पैलू यांबाबत तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करील ;
(ज) प्रमुख राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व संस्थां यांच्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय संबध निर्माण करण्यास चालना देण्याची धोरणे व नीतीची अंमलबजावणी करील ;
(झ) विद्यापीठ विभाग, परिसंस्था, चालविलेली महाविद्यालये, महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील शिक्षक व विद्यार्थी यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे किंवा परिसंस्था यांना भेटी देण्याच्या अजार्ंवर प्रक्रिया करील व अशा भेटींकरिता त्यांना साधनसामग्रीचा पुरवठा करण्याबाबत सहाय्य करील ;
(ञ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडली जात आहेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकायांद्वारे त्यास नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेईल ;
(ट) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा कुलगुरूकडून त्यास वेळोवेळी नेमून देण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
भाग चार-८-४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ.
१९. (१) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ, हा, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल, जो उद्योग मागणीवर आधारित पदस्थापनेकरिता समुपदेशनाच्या सेवांचे प्रशासन, नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यनिर्धारण यातील नेतृत्वाकरिता जबाबदार असेल. ही सेवा विद्याथ्यार्ंचा व्यक्त्तिगत विकास व मनोवैज्ञानिक कल्याण यांच्या प्रचालनासाठी पुरविली आहे आणि त्यात वैयक्त्तिक व गट समुपदेशन, व्याप्ती कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सल्ला, संकटकालीन हस्तक्षेप व मूल्यनिर्धारण यांचा अंतर्भाव आहे. पदामध्ये व्यावसायिक व सहाय्यभूत कर्मचारीवर्गाचे पर्यवेक्षण अर्थसंकल्पीय प्रशासन व युनिट धोरण व कार्यपद्धतींचे सूत्रीकरण यांचा समावेश आहे. तो थेट, कुलगुरूंच्या अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रणांखाली काम करील.
(२) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ यांच्या निवडीच्या प्रयोजनार्थ असलेली अर्हता व अनुभव राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ याची नियुक्त्ती, या अधिनियमाअन्वये त्या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूद्वारे करण्यात येईल.
(४) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ याची नियुक्त्ती; पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याच्या नियत सेवावधी वयापयर्ंत यांपैकी जे अगोदर घडेल तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून, आणखी केवळ पाच वषार्ंच्या एका मुदतीसाठी, निवडीद्वारे, पुर्ननियुक्त्तीस पात्र असेल.
(५) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ हा,-----
(क) प्राथमिक अधिकारी असेल, जो, नोकरी शोध धोरणे, वैयक्त्तिक कारकीर्द, सल्ला व प्रशिक्षण या विषयांबाबतच्या सर्व उपक्रमांचे थेट नेतृत्व करील ;
(ख) रोजगार, व्यावसायिक ध्येय मांडणी व नियोजन करण्याच्या अत्यावश्यक गोष्टी निश्चित करण्यासाठी व त्यावर काम करण्यासाठी कार्यशाळा व प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करील ;
(ग) अर्थसंकल्प तयार करून व सर्व खर्चाचे पर्यवेक्षण करून युनिटाची वित्तीय जबाबदारी सुनिश्चित करील ;
(घ) विद्याथ्यार्ंसाठी व्यापक प्रमाणात संधी निर्माण करील आणि नियमित कालांतराने गोलमेज परिषदा घेईल ;
(ङ) पदस्थापना व समुपदेशन केंद्राच्या प्रभावी कार्यासाठी आवश्यक अर्हताप्राप्त कर्मचायांना कामावर ठेवण्यासाठी पुढाकार घेईल ;
(च) नवीन समुपदेशन, प्रशिक्षण व शैक्षणिक व्याप्ती कार्यक्रम यांचे नियोजन, आयोजन व अंमलबजावणी करून प्रभावी व यथोचित सेवा पुरवील ;
(छ) गरजेनुसार कार्यर्ालयीन वेळेत व कार्यालयीन वेळेच्यानंतर समन्वय साधून आणि संकटकालीन हस्तक्षेप सेवा पुरवून निकडीच्या परिस्थितीत विद्याथ्यार्ंच्या गरजांचे निवारण केले असल्याची खात्री करील ; (ज) समुपदेशन केंद्राच्या कर्मचायांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण अनुभव कार्यक्रमाचे नियोजन करुन माहिती व सहाय्य पुरवील ;
(झ) नियमित कर्मचारी बैठका घेऊन युनिटामध्ये आदानप्रदान करण्यास चालना देईल ; (ञ) कार्यालयीन पत्रव्यवहार हाताळून व मुलाखतींद्वारे कार्यालयाची परिणामकारकता सुनिश्चित करील ; (ट) विद्याथ्यार्ंकरिता आंतरवासिता संधी निर्माण करील आणि विद्याथ्यार्ंची शंभर टक्के पदस्थापना प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवील ;
(ठ) विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यापीठाचा प्रशासकीय गट आणि बृहत् समुदाय यांची बैठक घेऊन पदस्थापना व समुपदेशन केंद्राचे कार्य व मोहीम यांची माहिती देईल ;
(ड) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाची उद्दिष्टे पूर्ण केली जात आहेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून त्याला नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेईल ;
(ढ) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
वित्त व लेखा अधिकारी.
२०. (१) वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी असेल. तो पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल व थेट कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ २७(२) वित्त व लेखा अधिकायाची नियुक्त्ती, या अधिनियमान्वये या प्रयोजनार्थ घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
(३) वित्त व लेखा अधिकारी हा, पाच वषार्ंपेक्षा कमी नसेल इतका व्यावसायिक अनुभव असलेली, जी सनदी लेखापाल किंवा परिव्यय लेखापाल आहे अशी व्यक्त्ती असेल.
(४) पोट-कलम (३) मध्ये, विर्िनदिष्ट केलेली अर्हता व अनुभव धारण करणारी व्यक्त्ती नियुक्त्त केली जाऊ शकत नसेल तेथे, उप संचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण करणाया राज्य वित्त व लेखा सेवेतील शासकीय अधिकायांमधून वित्त व लेखा अधिकायाची नियुक्त्ती करता येईल.
(५) वित्त व लेखा अधिकायांची नियुक्त्ती ही, पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी किंवा त्याच्या नियत सेवावधी वयापयर्ंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या मुदतीसाठी करण्यात येईल आणि तो, त्या विद्यापीठात पुर्ननियुक्त्तीस पात्र असणार नाही.
(६) वित्त व लेखा अधिकारी,---
(क) विद्यापीठाच्या निधीवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवील आणि विद्यापीठाच्या वित्तव्यवस्थेसंबंधात कुलगुरूला सल्ला देईल;
(ख) कुलगुरूच्या मान्यतेने विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ, निधी, मालमत्ता व गुंतवणुका तसेच विश्वस्तव्यवस्था व दान करण्यात आलेली मालमत्ता धारण करील व त्यांचे व्यवस्थापन करील ;
(ग) वर्षातील आवर्ती व अनावर्ती खर्च, विद्यापीठाने त्याकरिता निश्चित केलेल्या मर्यादांपेक्षा अधिक होत नाही आणि तसेच, वाटप करावयाच्या सर्व रकमा ह्य, ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्या रकमांचे नियतवाटप करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनांसाठी त्या खर्च केल्या जातात, याची खात्री करील;
(घ) रोख रक्कम व बँकेतील शिल्लक रकमा आणि गुंतवणुका यांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवील ;
(ङ) उत्पन्न वसुलीच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवून उत्पन्नाचे प्रभावी नियमन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील, आणि त्याबाबतीत अनुसरावयाच्या पद्धतींबाबत कुलगुरूला सल्ला देईल;
(च) महाराष्ट्र विद्यापीठ लेखा संहितेनुसार खंड (क) ते (ङ) खालील कर्तव्ये पार पाडील;
(छ) विद्यापीठाच्या लेख्यांची नियमितपणे लेखापरीक्षा करून घेईल ;
(ज) आपल्या वित्तीय जबाबदाया योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी विद्यापीठाचे किंवा विद्यापीठाच्या परिसंस्थेचे कोणतेही कार्यालय, केंद्रे, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांच्याकडून त्यास आवश्यक वाटेल अशी कोणतेही माहिती आणि विवरणे मागवील ;
(झ) वित्त व लेखा समितीच्या बैठकींची कार्यवृत्ते ठेवील ;
(ञ) वित्त व लेखा समितीला व नियामक परिषदेला, वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रे (अर्थसंकल्प), लेख्यांचे विवरणपत्र व लेखापरीक्षा अहवाल सादर करून उपर्ाजित तवावर दुहेरी नोंद लेखांकन प्रणालीद्वारे लेखे तयार करण्यास आणि ते ठेवण्यास जबाबदार असेल ;
(ट) विद्यापीठाची विविध प्राधिकरणे किंवा मंडळे, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षण आयोग किंवा परिषदा, आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद तसेच विद्यापीठाला निधी पुरविणारी अशी कोणतीही संस्था यांनी मागणी केलेले वित्तीय अहवाल तयार करील ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेले असतील असे किंवा कुलगुरूकडून वेळोवेळी त्यास नेमून देण्यात येतील असे अन्य अधिकार वापरील आणि अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
विधि अधिकारी.
२१. (१) विधि अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख कायदेविषयक अधिकारी असेल. तो, पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि थेट कुलगुरूचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण याखाली काम करील.
(२) विधि अधिकायाची नियुक्त्ती, या अधिनियमाअन्वये या प्रयोजनासाठी घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून कुलगुरूकडून करण्यात येईल.
भाग चार-८-४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३
प्रकरण चार
विद्यापीठाची प्राधिकरणे
२२. विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाची प्राधिकरणे.
(क) नियामक परिषद ;
(ख) विद्याविषयक परिषद ;
(ग) अभ्यास मंडळ ;
(घ) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ ;
(ङ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ ;
(च) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ ;
(छ) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशी इतर प्राधिकरणे.
२३. या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासन, कुलपतीशी विचारविनिमय करून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्याच्या अथवा स्वीकृत करून घेण्याच्या पात्रता शर्ती, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करील.
विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून असण्याच्या पात्रता शर्ती विर्िनदिष्ट करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार.
नियामक परिषद. २४. (१) नियामक परिषद, विद्यापीठाचे मुख्य कार्यकारी व धोरण आखणारे प्रमुख प्राधिकरण असेल आणि विद्यापीठाचे कामकाज चालविण्याकरिता जबाबदार असेल आणि ती अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे विनिर्देशपूर्वक नेमून दिली नसतील अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(२) नियामक परिषदेच्या वर्षातून चारपेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठका होतील.
(३) बैठकीतील गणपूर्ती आणि बैठकींच्या संबंधात आवश्यक असतील अशा इतर बाबी यांसह बैठकीमध्ये कामकाज चालविण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(४) नियामक परिषदेत, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :---
(क) कुलगुरु-अध्यक्ष ;
(ख) कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाची, कौशल्य शिक्षण किंवा उद्योग किंवा प्रख्यात उद्योजक या क्षेत्रातील चार व्यक्ती, त्यापैकी दोन व्यक्ती या, कुलपतीने नामनिर्देशित करावयाच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या भूतपूर्व कुलगुरु असतील ;
(ग) कुलगुरूने दोन वषार्ंच्या मुदतीसाठी, ज्येष्ठतेच्या आधारे, आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचे कौशल्य विभागांचे दोन प्रमुख :
परंतु, विभाग किंवा विद्यापीठ परिसंस्था यांच्यामधून प्रमुख आळीपाळीने नामनिर्देशित करताना, ज्या विभागांना किंवा विद्यापीठ परिसंस्थांना पूर्वी प्रतिनिधित्वाची संधी दिलेली होती, त्यांचा विचार करण्यात येऊ नये ;
(घ) विद्याविषयक परिषदेने तिच्या सदस्यांमधून नामनिर्देशित करावयाचे दोन सदस्य, त्यांपैकी एक सदस्य महिला असेल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ २९(ङ) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, उद्योग किंवा उद्योग संघातील विशेषत: कौशल्य शिक्षण किंवा प्रशिक्षण यामधील अनुभव असलेला, एक विख्यात तज्ज्ञ ;
(च) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचा अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेली सहसचिव किंवा सह संचालक, या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल, अशी नामनिर्देशिती ;
(छ) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ;
(ज) कौशल्य शिक्षणातील अनुभव असणारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेने नामनिर्देशित करावयाची व्यक्ती ;
(झ) नवसंशोधनातील अनुभव असणारी, महाराष्ट्र राज्य नवोपक्रम सोसायटीने नामनिर्देशित करावयाची व्यक्ती ;
(ञ) कुलसचिव--सदस्य सचिव:
परंतु, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांमधील व्यक्तीची आळीपाळीने नियुक्ती करण्यात येईल.
(५) वित्त व लेखा अधिकारी, संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ व संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ हे, नियामक परिषदेचे निमंत्रित असतील, परंतु त्यांना मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.
२५. नियामक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---
नियामक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये.
(क) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर घडून येत आहेत अशा कौशल्य शिक्षण, रोजगारक्षमता व उद्योजकता यांमधील विद्याविषयक, संशोधन व विकास उपक्रम यातील अल्प व दीर्घकालीन सुधारणांचा आढावा घेणे व विद्यापीठात त्यांचा अंतर्भाव करून घेण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय करणे ;
(ख) महाविद्यालयांना व परिसंस्थांना परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रांना कौशल्य शिक्षणाचे व रोजगारक्षम प्रशिक्षणाचे विशेषीकृत अभ्यासक्रम व पाठयक्रम हाती घेणे शक्य होईल अशा तरतुदी करणे आणि जेथे आवश्यक किंवा इष्ट असेल तेथे, सामायिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यांचे आयोजन व तरतूद करणे आणि प्रशिक्षणासाठी साधनसामग्री पुरविणे ;
(ग) कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण, यासाठी महाविद्यालये, प्रशाला, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करणे ;
(घ) विद्याविषयक परिषदेच्या शिफारशींवरून, कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण, संशोधन व विशेषीकृत अभ्यासासाठी विभाग, महाविद्यालये, प्रशाला, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे स्थापन करणे ;
(ङ) इलेक्ट्रॅानिक व अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण कार्यान्वयन, व्यवस्थापन याकरिता ऑनलाइन शिक्षणाच्या अध्ययनासह तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ;
(च) परिनियम, आदेश व विनियम तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे ;
(छ) विद्यापीठाची मत्ता व मालमत्ता यांचे नियंत्रण करणे व तिच्या प्रशासनाची व्यवस्था करणे ;
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(ज) वित्त व लेखा समितीकडून प्राप्त होतील असे वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रे किंवा अर्थसंकल्प, म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होईल असा निधी, विद्यापीठ निधी आणि इतर निधीपुरवठा अभिकरणे यांच्याकडून स्वतंत्रपणे प्राप्त होईल असा निधी यावर चर्चा करणे आणि त्यांना फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, मान्यता देणे ;
(झ) विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याच्या, त्यात सुधारणा करण्याच्या, त्याचे पालन करण्याच्या व ते रद्द करण्याच्या प्रस्तावांचा विचार करणे ;
(ञ) विद्यापीठाच्या सामाईक मोहोरेचा नमुना ठरविणे आणि त्याच्या वापराची तरतूद करणे ;
(ट) विद्यापीठाच्या वतीने कोणताही विश्वस्तनिधी, मृत्यूपत्रित दान, देणग्या आणि विद्यापीठाकडे करण्यात आलेल्या कोणत्याही जंगम, स्थावर मालमत्तेचे आणि बौद्धिक संपदेचे हस्तांतरण स्वीकारणे ;
(ठ) विद्यापीठाच्या वतीने कोणत्याही जंगम किंवा बौद्धिक संपदेचे हक्क विक्रीद्वारे किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित करणे ;
(ड) राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने, कोणतीही स्थावर मालमत्ता, इतर संघटनेकडे विक्रीद्वारे किंवा भाडेपट्टयाने किंवा संमती-नि-परवानगीने किंवा कराराने हस्तांतरित करणे:
परंतु, विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता बँक, उपाहारगृहे, डाकघर, मोबाईल टॉवर, इत्यादींसारख्या अत्यावश्यक भौतिक सुविधा पुरविण्याच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा राज्य शासनाच्या पूर्व- मान्यतेशिवाय विशिष्ट कालावधीकरिता वापर करण्याची परवानगी असेल ;
(ढ) परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांच्या राखीव निधीतून जमीन, इमारत, परिवास्तू व अन्य पायाभूत सोयीसुविधा यांच्या स्वरूपात स्थावर मालमत्ता निर्माण करणे ;
(ण) वित्त व लेखा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, विद्यापीठाच्या वतीने, कर्ज घेणे, कर्ज देणे किंवा निधी गुंतविणे ;
(त) विशिष्ट प्रयोजनांसाठी विद्यापीठाकडे असलेल्या निधीचा वापर करण्याबाबतचे धोरण ठरविणे ;
(थ) विद्यापीठाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इमारती, जागा, पायाभूत सेवासुविधा, र्फनिचर, उपकरणे व इतर साधनसामग्री यांची तरतूद करणे ;
(द) मानद पदव्या व विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत शिफारशी करणे ;
(ध) विद्याविषयक परिषदेकडून शिफारस करण्यात आली असेल अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करणे व प्रदान करणे आणि आदेशाद्वारे तरतूद केल्यानुसार त्यांचे प्रदान करण्याकरिता दीक्षांत समारंभ आयोजित करणे ;
(न) अधिछात्रवृत्ती, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृृत्ती, छात्रवृत्ती, प्रदर्शने, पारितोषिके, पदके व बक्षिसे सुरू करणे आणि ते प्रदान करण्याचे विनियम विहित करणे ;
(प) कौशल्य शिक्षणाच्या परस्पर लाभप्रद विद्याविषयक अध्ययनक्रमांसाठी व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी इतर विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करण्याकरिता विनियम करणे ;
(फ) आवश्यक असेल त्यानुसार, विद्याविषयक परिषदेच्या शिफारशीवरून विद्यापीठ निधीमधून व निधी पुरवठा करणाया अन्य अभिकरणांकडून विद्यापीठ अधिकायांची, अध्यापकांची, प्रशिक्षकांची, अध्यापकेतर कुशल, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय व सुटीतर विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३१(ब) प्रशिक्षक, प्राश्निक व परीक्षाविषयक इतर कर्मचारीवर्ग, तज्ञ अभ्यागत यांचे मानधन, पारिश्रमिक, शुल्क आणि प्रवास व इतर भत्ते आणि विद्यापीठाला दिलेल्या इतर सेवांचे शुल्क व इतर आकार विहित करणे ;
(भ) परिनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे, महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांचे ठिकाण बदलण्याच्या किंवा हस्तांतरित करण्याच्या किंवा नियमन करण्याच्या आणि स्थानांतरित करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करणे व त्यांना मान्यता देणे ;
(म) परिनियमात विहित केल्याप्रमाणे महाविद्यालय, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांच्या संलग्नतेच्या प्रस्तावावर विचार करणे व त्यांना मान्यता देणे;
(य) कुलसचिवाकडून प्रत्येक सहा महिन्यांनी प्राप्त झालेल्या विद्यापीठाच्या विकास उपक्रमांचा अहवाल स्वीकारणे व त्यावर विचार करणे ;
(यक) विद्याविषयक परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या विद्याविषयक व कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या प्रस्तावांचे निर्धारण करणे व त्यांना मान्यता देणे ;
(यख) राज्य शासनाचा निधी, विद्यापीठ निधी व इतर अभिकरणांकडून स्वतंत्रपणे मिळालेले निधी यांचे वर्ाषिक अहवाल, वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवर विचार करणे व ते स्वीकारणे ;
(यग) महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे किंवा विद्यापीठाचे कौशल्य विभाग योग्यरीत्या चालविणे, त्यांचे कामकाज करणे व त्यांची र्आथिक स्थिती यांसंबंधातील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात चौकशी करण्याची व्यवस्था करणे ;
(यघ) परिनियम व आदेश काढण्याचा किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा किंवा त्याचे निरसन करण्याचा अधिकार वगळता, आपल्या अधिकारांपैकी कोणतेही अधिकार कुलगुरुकडे किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा विद्यापीठाच्या अधिकायाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या समितीकडे सोपविणे ;
(यङ) विद्यापीठ निधी व इतर अभिकरणाकडून मिळालेले निधी यांमधून निर्माण केलेल्या पदांच्या बाबतीत, विद्यापीठातील अध्यापकेतर कर्मचारीवर्गाची कार्ये, कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाया निश्चित करणे ;
१९८८ चा महा. ६.
(यच) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७ व इतर संबद्ध अधिनियम यांच्या तरतुदींनुसार विहित केलेल्या फीच्या उल्लंघनाच्या संबंधातील सर्व प्रकरणे हाताळणे ;
(यछ) महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी, लोकहितैषी, उद्योगसमूह आणि इतर हितसंबंधित व्यक्तींकडून देणग्या, बक्षिसे व इतर स्वरूपातील वित्तीय सहाय्य स्वीकारणे आणि अशा देणग्या, बक्षिसे, इत्यादी स्वीकारण्यासाठी विद्यापीठाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहित करणे ;
(यज) परिनियमांमध्ये निर्धारित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर दोषी महाविद्यालये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यावर शास्ती लादणे ;
(यझ) परिनियमांव्दारे विहित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करणे व अशी कर्तव्ये पार पाडणे.
विद्याविषयक परिषद.
२६. (१) विद्याविषयक परिषद, ही विद्यापीठाचे विद्याविषयक प्रमुख प्राधिकरण असेल आणि ती विद्यापीठातील कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण, संशोधन व मूल्यमापन यांचे नियमन करण्यास व त्यांचा दर्जा कायम राखण्यास जबाबदार असेल. कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण, संशोधन, विस्तार, विद्याविषयक बाबीसंबंधातील सहयोगी कार्यक्रम यांसंबंधातील दर्जा राखणे व सुधारणे आणि अध्यापकांच्या कार्यभाराचे मूल्यमापन याबाबीसंबंधातील विद्याविषयक धोरणे निर्धारित करण्यासदेखील विद्याविषयक परिषद जबाबदार असेल.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(२) विद्याविषयक परिषदेच्या वर्षातून किमान चार पेक्षा कमी नसतील इतक्या बैठका होतील.
(३) विद्याविषयक परिषदेत पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-
(क) कुलगुरू, अध्यक्ष ;
(ख) कौशल्य विभागांचे प्रमुख ;
(ग) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधील पाच सदस्य :
परंतु, त्यापैकी एक महिला असेल आणि दुसरी व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांतील असेल ;
(घ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेले, पाच विख्यात उद्योजक किंवा उद्योग तज्ज्ञ व्यक्ती ;
(ङ) संचालक, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य ;
(च) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचा अध्यक्ष ;
(छ) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ;
(ज) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ ;
(झ) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ ;
(ञ) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ ;
(ट) कुलसचिव--सदस्य सचिव.
२७. (१) विद्याविषयक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---
(क) विद्यापीठ हे, कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण, संशोधन व विकास यांस चालना देणारे विद्याविषयक परिषदेचे अधिकार व कर्तव्ये.
आणि कौशल्य शिक्षण, रोजगारक्षम प्रशिक्षण व उद्योजकता यांच्याशी परस्परसंबंध राखणारे व दुवा साधणारे एक गतिमान असे मध्यवर्ती केंद्र बनले आहे याची सुनिश्चिती करणे ;
(ख) कौशल्य विभागामार्फत अभ्यास मंडळांनी, त्याच्याकडे विचारार्थ पाठवलेल्या बाबींवर, कोणत्याही असल्यास, विचार करणे आणि त्यास फेरबदलांसह मान्यता देणे ;
(ग) सर्व प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या, पदव्युत्तर पदवी अध्ययनक्रम व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी यांसाठी पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती असल्याबाबत सुनिश्चिती करणे ;
(घ) विद्यापीठाचे सर्व कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांमध्ये संशोधन व उपक्रमशीलता यांचा अंतर्भाव करण्याची प्रेरणा निर्माण केल्याची सुनिश्चिती करणे ;
(ङ) शुल्क निश्चिती समिती मार्फत, अभ्यास मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे, शुल्के, इतर शुल्के व आकार यांना मान्यता देणे ;
(च) पाठयक्रम, पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी सुरू करण्यासंबंधी नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे;
(छ) नियामक परिषदेकडे विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असणाया आदेशांचा मसुदा प्रस्तावित करणे;
(ज) विद्याविषयक बाबींच्या संबंधात आदेश आणि विनियम तयार करणे, त्यांत सुधारणा करणे व त्यांचे निरसन करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३३(झ) कौशल्य विभागांना विषयांचे वाटप करणे ;
(ञ) प्राश्निक, परीक्षक, नियामक आणि मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन करण्याच्या कामाशी संबंधित असणाया इतर व्यक्ती यांच्या नियुक्तीच्या अर्हता व प्रमाणके विहित करणे ;
(ट) विद्यापीठ निधीमधून व इतर निधीपुरवठा अभिकरणांकडून मिळणाया निधीमधून विद्यापीठास आवश्यक असलेल्या विद्यापीठ अध्यापकांची आणि सुटीतर विद्याविषयक कर्मचारीवर्गाची पदे निर्माण करण्यासाठी विचार करणे व त्याबद्दल नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे आणि त्यांची अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी विहित करणे ;
(ठ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या प्रमाणकांशी सुसंगत असेल अशाप्रकारे, संलग्न महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेच्या कर्मचारीवर्गाच्या कोणत्याही सदस्यास विद्यापीठाचा अध्यापक म्हणून मान्यता देण्याची प्रमाणके विहित करणे ;
(ड) महाविद्यालयांना किंवा परिसंस्थाना संलग्नीकरण देणे, त्यांची संलग्नता चालू ठेवणे, संलग्नतेची मुदत वाढविणे आणि कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण व संशोधन किंवा विशेषीकृत अभ्यास परिसंस्थांना मान्यता देणे, त्यांची मान्यता चालू ठेवणे, मान्यतेची मुदत वाढविणे यांसाठी प्रमाणके विहित करणे ;
(ढ) हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदींनुसार महाविद्यालयांना किंवा परिसंस्थांना संलग्नता देणे ;
(ण) अभ्यास मंडळाने तयार केल्याप्रमाणे व नियामक परिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे, महाविद्यालये, परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे व अभ्यास केंद्रे यांच्या ठिकाणाबाबतच्या वर्ाषिक आराखडयास मान्यता देणे ;
(त) संबंधित कौशल्य विभागांनी किंवा अभ्यास मंडळाने त्यांच्याकडे विचारार्थ पाठवलेले नवीन पाठयक्रम, आंतर-ज्ञानशाखीय पाठयक्रम व अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम यांना मान्यता देणे ;
(थ) संबंधित कौशल्य विभागाने शिफारस केलेले पाठयक्रम, अभ्यासक्रम, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना यांस मान्यता देणे ;
(द) सर्व विद्याविषयक बाबींवर विद्यापीठाला सल्ला देणे आणि नियामक परिषदेला विद्याविषयक कार्यक्रमांबाबत व्यवहार्यता अहवाल सादर करणे;
(ध) सर्व विद्याविषयक कार्यक्रमांकरिता पसंतीवर आधारित श्रेयांकपद्धतीसाठी धोरण, कार्यपद्धती व कार्यप्रणाली निर्माण करणे;
(न) कौशल्य शिक्षण व इतर विद्याविषयक कार्यक्रम याबाबत अधिक लवचिक दृष्टिकोन प्रस्तुत करण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणे व कार्यप्रणाली तयार करणे ;
(प) विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य शासन यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांनुसार, विद्यमान शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या तीन महिने अगोदर, पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यापीठाचे शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करणे ;
(फ) कौशल्य शिक्षण व रोजगारक्षम प्रशिक्षण यांतील उच्च शिक्षण, संशोधन, विशेषीकृत अभ्यासक्रम यांचे कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे ;
(ब) हा अधिनियम, परिनियम, आदेश व विनियम यांद्वारे किंवा त्यान्वये प्रदान करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करणे किंवा सोपविण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
(२) विद्याविषयक परिषद, वित्तीय भारांचा अंतर्भाव असणाया सर्व बाबी किंवा निर्णय मान्यतेसाठी नियामक परिषदेकडे विचारार्थ पाठवील.
भाग चार-८-५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ कौशल्य विभाग. २८. (१) विद्यापीठाला परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे कौशल्य विभाग किंवा प्रशाला स्थापन करता येतील.
(२) कौशल्य विभाग प्रमुख हा, कौशल्य विभागाचा प्रमुख असेल.
अभ्यास मंडळ. २९. (१) परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या प्रत्येक कौशल्य विभागासाठी एक अभ्यास मंडळ असेल.
अभ्यास मंडळ हे विद्यापीठाचे प्राथमिक विद्याविषयक मंडळ असेल.
(२) अभ्यास मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल:-
(क) कौशल्य विभागाचा प्रमुख हा, संबंधित अभ्यास मंडळाचा अध्यक्ष असेल ;
(ख) संबंधित विषयाच्या कौशल्य विभागाच्या प्रमुखाशी विचारविनिमय करून, कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, कौशल्य शिक्षण, रोजगारक्षम प्रशिक्षण किंवा उद्योजकता या क्षेत्रातील किमान दहा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असलेले विद्यापीठाचे सहा अध्यापक ;
(ग) संबंधित विषयाच्या कौशल्य विभागाच्या प्रमुखाशी विचारविनिमय करून कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेले संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील तीन अध्यापक ;
(घ) इतर विद्यापीठातील एक प्राध्यापक स्वीकृत करून घेण्यात येईल ;
(ङ) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे चार तज्ज्ञ.
३०. अभ्यास मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----
(क) नवीन पदविका व पदव्या सुरू करण्याबाबत प्रशाला किंवा संबंधित कौशल्य विभाग व विद्या अभ्यास मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
विषयक परिषद यांच्यामार्फत नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे ;
(ख) ज्या अप्रस्तुत झालेल्या आहेत अशा पदविका व पदव्या बंद करण्याबाबत प्रशाला किंवा संबंधित कौशल्य विभाग आणि विद्याविषयक परिषद यांच्यामार्फत नियामक परिषदेकडे शिफारस करणे ;
(ग) अभ्यास पाठयक्रम, पाठयक्रम संरचना आणि विविध पाठयक्रमांच्या मूल्यमापन योजना याबाबत संबंधित प्रशालेकडे किंवा कौशल्य विभागाकडे शिफारस करणे ;
(घ) अभ्यास पाठयक्रमासाठी उपयोगी असलेली संदर्भ पुस्तके किंवा पूरक वाचन ग्रंथ आणि असे इतर साहित्य यांबाबत शिफारस करणे ;
(ङ) पाठयक्रमात भर घालणे किंवा तो वगळणे किंवा तो अद्ययावत करणे याबाबतीतील फेरबदलाची प्रशालेला व कौशल्य विभागाला शिफारस करणे;
(च) विद्याविषयक परिषदेने निर्धारित केलेल्या निकषांच्या आधारे विद्यापीठ परीक्षा व मूल्यमापन यांसाठी प्राश्निक, परीक्षक आणि नियामक यांच्या नामिका तयार करणे आणि त्यांची मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाकडे शिफारस करणे ;
(छ) माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान साधने वापरून सहयोग व सहभाग याद्वारे अध्ययनास प्रोत्साहन देणे;
(ज) अभ्यासक्रमाचे संकल्पन करणेे ;
(झ) अभ्यासक्रमास अनुसंमती देणे ;
(ञ) विद्याविषयक व इतर कौशल्ये या संबधातील कार्यक्रमांचे परिनिरीक्षण करणे आणि बदल करण्याची, नियतकालिक परिनिरीक्षण करण्याची व त्याचा पाठपुरावा करण्याची शिफारस करणे ;
(ट) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील अशा अन्य अधिकारांचा वापर करणे आणि अशी कर्तव्ये पार पाडणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३५३१. (१) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळास, परीक्षा व मूल्यमापनाबाबतच्या सर्व बाबी हाताळण्याचा मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ.
प्राधिकार असेल.
(२) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाची एका शैक्षणिक वर्षात किमान दोनदा बैठक होईल.
(३) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-----
(क) कुलगुरू---अध्यक्ष ;
(ख) कौशल्य विभागांचे प्रमुख ;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य ;
(घ) विद्याविषयक परिषदेने नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य ;
(ङ) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला संगणकीकृत क्षेत्राशी निगडीत यातील मूल्यमापन क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ;
(च) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, महाराष्ट्र राज्यातील इतर सांविधिक विद्यापीठातील उप कुलसचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला ; ज्याला संगणकीकृत क्षेत्राशी निगडीत यातील परीक्षेच्या कामासंबंधीचा अनुभव असेल, असा निमंत्रित म्हणून एक तज्ज्ञ ;
(छ) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता किंवा सहसंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली नामनिर्देशित व्यक्ती;
(झ) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ-सदस्य सचिव.
३२. मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-----
(क) विद्याथ्यार्ंच्या कामगिरीचे कार्यक्षमतेने आणि कालबद्ध रीतीने मूल्यनिर्धारण करण्यासंबंधातील
मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
कामे करण्यासाठी धोरण, यंत्रणा व कृती योजना तयार करणे;
(ख) नियमन, कोष्टकीकरण, मूल्यमापन व वेळेवर निकाल घोषित करणे यांसह विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचण्या योग्य प्रकारे आयोजित करण्याची सुनिश्चिती करणे ;
(ग) विद्यापीठाच्या वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रकात (अर्थसंकल्प) समाविष्ट करण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापन या संबंधातील वित्तीय अंदाजपत्रके तयार करणे व ती वित्त व लेखा समितीस सादर करणे;
(घ) परीक्षा घेताना काटेकोर दक्षता घेण्याची व्यवस्था करणे, जेणेकरून विद्यार्थी, अध्यापक, समवेक्षक, पर्यवेक्षक, इत्यादींद्वारे कोणत्याही गैरप्रकारांचा अवलंब करण्यास आळा बसेल;
(ङ) अध्यापकांद्वारे बहुआयामी (मॉडयुलर) संरचनेमधील श्रेयांकमूल्य निर्धारणासाठी कार्यपद्धती प्रस्थापित करणे व कार्यात्मक यंत्रणा तयार करणे आणि प्रश्नपत्रिका संचाचा संग्रह निर्माण करणे व त्याचा प्रभावीपणे वापर करणे यांसह मूल्यनिर्धारणाच्या व मूल्यमापनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ;
(च) पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यनिर्धारण, उत्तरपत्रिकांना आच्छादन घालण्याच्या आणि आच्छादन काढण्याच्या पद्धतीचे किंवा गुप्तता बाळगण्याच्या उद्देशाची सुनिश्चिती करण्याच्या इतर कोणत्याही पर्यायी पद्धतीचे अनुसरण करून मध्यवर्ती निर्धारण पद्धतीद्वारे केंद्रीभूतपणे करण्यात आले आहे, याची सुनिश्चिती करणे;
(छ) परीक्षा व मूल्यमापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी परीक्षा व मूल्यमापनविषयक सुधारणा हाती घेणे;
(ज) संबंधित अभ्यास मंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नामिकांमध्ये समाविष्ट केलेल्या व्यक्तींमधून प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांची नियुक्ती करणे ;
भाग चार-८-५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (झ) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ यांनी तयार केलेल्या परीक्षा व मूल्यमापनाच्या सविस्तर कार्यक्रमास मंजुरी देणे ;
(ञ) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ यांनी अग्रेषित केलेल्या विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालाच्या पुर्नविलोकनाचा अहवाल विचारात घेणे ;
(ट) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन करण्याच्या संबंधातील तक्रारी ऐकून घेणे व त्यावर निर्णय देणे ;
(ठ) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये त्याच्याकडे परीक्षा आणि मूल्यमापनाच्या संबंधात सोपविण्यात येतील अशा, इतर अधिकारांचा वापर करणे.
३३. (१) ज्याची परिणती अंतिमरीत्या उपक्रमाची र्िनमिती होण्यास होईल अशा नवोपक्रम संकल्पनेचा प्रचार करण्यासाठी सहाय्यभूत वातावरण निर्माण करण्याकरिता व त्याची जोपासना करण्याकरिता आणि नवसंशोधन नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ.
प्रक्रियेमार्फत, नवोपक्रम कल्पनाचे कार्यरत प्रतिमानांमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी एक नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ असेल.
(२) विद्यापीठ, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी एक स्वतंत्र नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम समिती स्थापन करील. समिती, मंडळाकडून वेळोवेळी नेमून देण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(३) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ, एका विद्याविषयक वर्षामध्ये किमान तीन वेळा बैठक घेईल.
(४) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळात पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :------
(क) कुलगुरू---अध्यक्ष ;
(ख) विद्याविषयक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला, कौशल्य विभागाचा एक प्रमुख ;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेले, पाच विख्यात उद्योगपती किंवा उद्योजक ;
(घ) कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधून कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले, पाच सदस्य ;
(ङ) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता किंवा सहसंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली त्याने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ;
(च) उप सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा प्रतिनिधी ;
(छ) संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ---सदस्य-सचिव.
३४. नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाचे पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :-----
(क) राज्यातील किंवा अन्य राज्यांतील विद्यापीठ, कौशल्य विभाग, महाविद्यालये आणि विविध उद्योग यांच्यामधील विविध संशोधन व विकास कार्यक्रमामध्ये सहअस्तित्व व सहकार्य यांच्या धोरणात्मक नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
आणि कार्यात्मक स्तरावरील यंत्रणेत साहचर्य निर्माण करणे ;
(ख) लहान, मध्यम व मोठे उद्योग स्थापन करता यावेत म्हणून प्रमाणयोग्य पद्धतीमधील उत्पादन, प्रक्रिया, सेवा व नवोपक्रम यांसारख्या चांगल्या कल्पनांच्या नवसंशोधनासाठी कार्यात्मक धोरणविषयक यंत्रणा आणि सहाय्यक प्रणाली यांमार्फत साहचर्य निर्माण करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३७(ग) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावरील बौद्धिक संपदा हक्कांच्या संरक्षणासाठी सहाय्यभूत यंत्रणा उभारणे ;
(घ) कार्यात्मकता, कायदेशीर, व्यवसाय प्रतिमान र्िनमिती व वित्तीय सहाय्य यांमध्ये तरूण उद्योजकांना मार्गदर्शन व मदत करता यावी यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करणे ;
(ङ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम समितीने पार पाडावयाची कार्ये ठरविणे व त्याचे नियोजन करणे ;
(च) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाच्या कायार्ंचा वर्ाषिक कार्यक्रम तयार करणे आणि त्याचा नियतकालिक आढावा घेणे ;
(छ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प तयार करणे ;
(ज) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम समितीच्या कायार्ंवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे ;
(झ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम समितीच्या कामाचा वर्ाषिक अहवाल नियामक परिषदेस सादर करणे ;
(ञ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांकडून नेमून देण्यात येईल असे कोणतेही काम हाती घेणे.
३५. (१) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंच्या रोजगारक्षमतेचा व पदस्थापनेचा प्रसार करण्यासाठी सहाय्यभूत समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ.
वातावरण र्िनमिती व त्याची जोपासना करण्यासाठी एक समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ असेल.
(२) विद्यापीठ, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र समुपदेशन व पदस्थापना समिती स्थापन करील. समिती, मंडळ वेळोवेळी नेमून देईल अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(३) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ एका शैक्षणिक वर्षात कमीत कमी तीन वेळा बैठक घेईल.
(४) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :-----
(क) कुलगुरू---अध्यक्ष ;
(ख) विद्याविषयक परिषदेद्वारे नामनिर्देशित केलेला कौशल्य विभागाचा एक प्रमुख ;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेले पाच प्रमुख उद्योगपती किंवा निगम प्रमुख ;
(घ) कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था, प्रशाला, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधून कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेले पाच सदस्य ;
(ङ) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता किंवा सह संचालकाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेला त्याचा नामनिर्देशिती ;
(च) संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना मंडळ--सदस्य सचिव.
३६. समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाचे पुढील अधिकार व कर्तव्ये असतील :-----
(क) महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये विद्यार्थी विकास उपक्रमांच्या प्रचालनासाठी आवश्यक
समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाचे अधिकार व कर्तव्ये.
ती पावले उचलणे ;
(ख) विविध कायार्ंचे प्रचालन करण्यासाठी निगमांशी संयुक्तपणे दुवा स्थापित करणे ;
(ग) मुलाखती व संपर्कजाळे (नेटवकर्ींग) यांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे प्रचालन करण्यासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये कार्यक्रम राबवणे ;
(घ) निगम व भाडेतवावरील अभिकरणे यांना महाविद्यालये, परिसंस्था व विद्यापीठाच्या जवळ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ आणण्यासाठी विद्यापीठस्तरीय स्पर्धा, कौशल्य विकास कार्यशाळा, आंतरक्रियात्मक उपक्रम आयोजित करणे.
(ङ) शिकाऊ उमेदवारी, नोकरीकालीन प्रशिक्षण, कमवा व शिका योजना, इत्यादींसह विद्याथर्ीं विकासाच्या नवोपक्रम योजना तयार करणे, त्यांचा विकास करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे ;
(च) आंतरवासिता व पदस्थापनेशी संबंधित असलेल्या सर्व कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यातील, त्यांचे नेतृत्व करण्यातील व त्यास उपस्थित राहण्यातील विद्याथ्यार्ंच्या सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे ;
(छ) दिव्यांग विद्याथ्यार्ंचे व्यवसाय समुपदेशन, मानसिक समुपदेशन व पुनर्वसन व उन्नतीच्या योजना तयार करणे, त्या विकसित करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे ;
(ज) समुपदेशन व पदस्थापना समितीद्वारे पार पाडावयाचे उपक्रम योजणे व त्यांचे नियोजन करणे ;
(झ) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाच्या उपक्रमांचे वर्ाषिक कार्यक्रम तयार करणे व त्यांचा नियतकालाने आढावा घेणे ;
(ञ) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाचा वर्ाषिक अर्थसंकल्प तयार करणे ;
(ट) समुपदेशन व पदस्थापना समितीच्या उपक्रमांची देखरेख करणे व सनियंत्रण करणे ;
(ठ) समुपदेशन व पदस्थापना समितीच्या कामाचा वर्ाषिक अहवाल, नियामक परिषदेला सादर करणे;
(ड) समुपदेशन व पदस्थापना मंडळाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणांद्वारे नेमून देण्यात येईल असे इतर कोणतेही काम हाती घेणे ;
३७. या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये निर्धारित करण्यात आले नसतील अशा, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची रचना, त्यांचे अधिकार, कार्ये आणि कर्तव्ये ही, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे प्राधिकरणांचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये.
असतील.
३८. (१) या अधिनियमान्वये घटित केलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाची मुदत, १ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि ती उक्त दिनांकापासून पाच वर्षे इतकी असेल आणि प्रत्येक प्राधिकरणाच्या सदस्यांची मुदत ही, ज्या दिनांकास प्राधिकरणांच्या सदस्यांचा पदावधी.
एखाद्या सदस्याने आपले पद ग्रहण केले असेल, तो दिनांक लक्षात न घेता, उक्त पाच वषार्ंचा कालावधी संपल्यावर समाप्त होईल.
(२) प्राधिकरणाची मुदत संपण्याच्या किमान तीन महिने अगोदर निवडणूक, नामनिर्देशन, नियुक्ती व स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि ती त्या वर्षाच्या ३० नोव्हेंबरच्या आत पूर्ण करण्यात येईल.
३९. या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा विद्यापीठाचा सदस्यत्व समाप्त होणे. अधिकारी म्हणून किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेली, नियुक्त केलेली किंवा, यथास्थिति, स्वीकृत केलेली व्यक्ती ही, अशा कार्यालयाच्या, प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या संबंधातील या अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिकायांच्या किंवा सदस्यांच्या कोणत्याही प्रवर्गातील असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून अशा प्रकारे नामनिर्देशित केली जाण्यास, नियुक्त केली जाण्यास किंवा स्वीकृत केली जाण्यास पात्र असल्यामुळे, ती अशा प्रवर्गातील असण्याचे बंद झाल्याबरोबर तात्काळ, विद्यापीठाचा असा अधिकारी किंवा अशा प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य असण्याचे बंद होईल आणि असा अधिकारी किंवा सदस्य म्हणून तिने आपले पद रिक्त केले असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३९४०. एखादी व्यक्ती, पुढील कारणांवरून कोणत्याही प्राधिकरणांची, मंडळांची व समितीची सदस्य होण्यास आणि प्राधिकरणे, मंडळे आणि समित्या यात मतदान करण्यास निरर्ह ठरेल :-
प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वाच्या निरर्हता.
(क) ती व्यक्ती विकल मनाची असेल व एखाद्या सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केलेले असेल ; किंवा
(ख) ती अमुक्त नादार असेल ; किंवा
(ग) ज्यात नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती दोषी ठरली असेल ; किंवा
(घ) ती स्वत: खाजगी शिकवणी घेत असेल किंवा खाजगी शिकवणी वर्ग चालवत असेल ; किंवा
(ङ) कोणत्याही प्रकारे व कोठेही कोणत्याही परीक्षा घेताना व मूल्यमापन करताना, अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्याला चालना दिल्याबद्दल तिला शिक्षा झालेली असेल ; किंवा
(च) तिने या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले असेल किंवा पालन करण्यास नकार दिला असेल किंवा विद्यापीठाच्या हितास हानिकारक असेल अशी कोणतीही कृती केली असेल ; किंवा
(छ) तिला गैरव्यवहार केल्याबद्दल सक्षम प्राधिकायाकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेली असेल; किंवा
(ज) तिच्या पदीय स्थानामुळे ज्याची माहिती तिला प्राप्त होईल अशी परीक्षेसंबंधातील आणि मूल्यमापनासंबंधातील कोणतीही गोपनीय बाब, कोणत्याही रीतीने, ती लोकांसमोर उघड करील किंवा उघड करवील :
परंतु, खंड (ङ) व (छ) च्या बाबतीत, त्या व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क, उक्त खंडाखालील शिक्षेच्या कालावधीमध्ये निलंबित ठेवण्यात येईल.
४१. कोणतीही व्यक्ती,-मग ती नामनिर्देशित किंवा यथास्थिति, स्वीकृत सदस्य म्हणून असो,-लागोपाठ दुसया मुदतीसाठी नियामक परिषदेची सदस्य किंवा अभ्यास मंडळाची अध्यक्ष असणार नाही :
लागोपाठ दुसया मुदतीसाठी अपात्र ठरणे.
परंतु, जी व्यक्ती या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, पहिल्यांदाच विद्यापीठाच्या नियामक परिषदेची सदस्य किंवा अभ्यास मंडळाची अध्यक्ष होती- मग ती नामनिर्देशित किंवा, यथास्थिति, स्वीकृत सदस्य म्हणून असो, जर तिला या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर पहिल्यांदाच नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत केलेले असेल तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीने लागोपाठची मुदत उपभोगली आहे, असे मानले जाणार नाही.
सदस्यपदाचा राजीनामा देणे.
४२. (१) पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त, अन्य सदस्यास, आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल. कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस, कुलपतीला संबोधून राजीनामा देता येईल, आणि अन्य कोणत्याही सदस्यास, कुलगुरूला उद्देशून राजीनामा देता येईल. कुलपतीने, किंवा, यथास्थिति, कुलगुरूने, राजीनामा स्वीकारल्यानंतर किंवा, राजीनाम्याच्या दिनांकापासून तीस दिवस पूर्ण झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हापासून, ती व्यक्ती सदस्य असण्याचे बंद होईल.
(२) कोणत्याही प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर नामनिर्देशित केलेली, नियुक्त केलेली किंवा स्वीकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, त्या प्राधिकरणाच्या किंवा मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लागोपाठ तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिल्यास, तिने आपले सदस्यपद रिक्त केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, ज्या बैठकीस अनुपस्थित राहिली असेल त्या तिसया बैठकीच्या दिनांकापासून सदस्य असण्याचे बंद होईल.
४३. विद्यापीठाची प्राधिकरणे, मंडळे आणि समित्या, यांच्या बैठकीची कार्यपद्धती ही, विनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
प्राधिकरणे, मंडळे आणि समित्या यांच्या बैठकींची कार्यपद्धती.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३रिक्त पद भरणे. ४४. (१) नियामक परिषदेव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा इतर मंडळाच्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त किंवा कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरिक्त एखाद्या सदस्याचे पद, त्याचा नेहमीचा पदावधी संपण्यापूर्वी रिक्त होईल तेव्हा, असे रिक्त पद पोट-कलम (३) अन्वये घटित केलेल्या स्थायी समितीकडून एखाद्या व्यक्तीच्या नामनिर्देशनाने भरण्यात येईल.
(२) विद्यापीठाच्या नियामक परिषदेच्या एखाद्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त, एखाद्या सदस्याचे कोणतेही पद रिक्त होईल त्याबाबतीत, ते पद सदस्यत्वाच्या राजीनाम्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, नामनिर्देशनाने किंवा निवडणुकाद्वारे किंवा, यथास्थिति, स्वीकृतीद्वारे भरण्यात येईल. अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेली, किंवा स्वीकृत केलेली व्यक्ती ही, अन्यथा त्याच प्रवर्गातून उक्त प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत केली जाण्यास पात्र असलेली व्यक्ती असेल. अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेली किंवा स्वीकृत केलेली व्यक्ती ही, ज्याच्या पदावर तिचे नामनिर्देशन करण्यात आले असेल, किंवा स्वीकृती झाली त्या सदस्याने, जर ते पद रिक्त झाले नसते तर, जितक्या मुदतीकरिता, ते पद धारण केले असते तितक्याच मुदतीकरिता ते पद धारण करील.
(३) पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी स्थायी समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल :----
(क) कुलगुरू-अध्यक्ष ;
(ख) नियामक परिषदेवरील कुलपतीची नामनिर्देशित व्यक्ती ;
(ग) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला कौशल्य विभागाचा एक प्रमुख ;
(घ) नियामक परिषदेने नामनिर्देशित केलेला त्या परिषदेचा एक सदस्य ;
(ङ) विद्याविषयक परिषदेने आपल्या सदस्यांमधून नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य ;
(च) कुलसचिव-सदस्य-सचिव.
(४) स्थायी समितीची मुदत १ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल आणि ती उक्त दिनांकापासून पाच वषार्ंकरिता असेल. सदस्यांची मुदत, सदस्याने ज्या दिनांकास त्याचे पद ग्रहण केले आहे तो दिनांक विचारात न घेता, पाच वषार्ंचा उक्त कालावधी समाप्त झाल्यावर संपुष्टात येईल.
प्रकरण पाच
परिनियम, आदेश आणि विनियम
४५. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, परिनियमांमध्ये पुढे दिलेल्या सर्व किंवा यांपैकी परिनियम व त्यांची विषयवस्तू.
कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----
(क) मानद पदव्या आणि विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करणे ;
(ख) परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, विद्यापीठ विभाग, परिसंस्था, संचालित महाविद्यालये, उच्च शिक्षण परिसंस्था, संशोधन किंवा विशेषीकृत अभ्यास व वसतिगृहे स्थापन करणे व ती चालविणे ;
(ग) या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये निर्धारित न केलेल्या, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये ;
(घ) विद्यापीठ विभाग किंवा परिसंस्था, परिसर किंवा प्रादेशिक केंद्रे किंवा कौशल्य केंद्रे किंवा अभ्यास केंद्रे बंद करणे ;
(ङ) विद्यापीठ प्राधिकरणांच्या बैठकांमध्ये कामकाज करण्यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे नियम ;
(च) विद्यापीठांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाच्या निधीचा विनियोग करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ४१(छ) राज्य शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून, विद्यापीठ विभाग किंवा परिसंस्था, संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना स्वायत्तता देण्याची मानके ;
(ज) व्यक्तींकडून किंवा संघटनांकडून विश्वस्त निधी, मृत्यूपत्रित दान, देणग्या, दाननिधी व अनुदाने स्वीकारणे आणि त्यांचे नियमन करणे ;
(झ) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी व्यवस्थापन केलेली व चालविलेली महाविद्यालये किंवा परिसंस्था याव्यतिरिक्त, विद्यापीठाचे, संलग्न महाविद्यालयांचे आणि परिसंस्थांचे, परिसरांचे, प्रादेशिक केंद्रांचे, कौशल्य केंद्रांचे, अभ्यास केंद्रांचे कसूरदार अध्यापक, अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे ;
(ञ) विद्यापीठाच्या, महाविद्यालयांच्या व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांच्या विद्याथ्यार्ंच्या निवासस्थानाच्या, वर्तणुकीच्या आणि शिस्तीसंबंधीच्या शर्ती आणि पुढील बाबींचा अंतर्भाव असणारी शिस्तभंग किंवा गैरवर्तणूक याबाबत त्यांच्याविरोधात करावयाची कारवाई :-
(एक) परीक्षेच्या वेळी गैरमागार्ंचा अवलंब करणे किंवा त्यास अपप्रेरणा देणे ;
(दोन) मूल्यमापन व परीक्षाविषयक प्रभारी अधिकायाने, किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा प्राधिकायाने केलेल्या कोणत्याही अधिकृत चौकशीस हजर राहण्यास किंवा साक्ष देण्यास नकार देणे; किंवा
(तीन) गैरशिस्त किंवा अन्यथा आक्षेपार्ह वर्तणूक करणे-मग ती विद्यापीठात असो अगर विद्यापीठाच्या बाहेर असो ;
(ट) विद्याथ्यार्ंच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता यंत्रणा व कार्यपद्धती ;
(ठ) विद्यापीठ, महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील विद्यार्थी परिषदेची कार्ये व कर्तव्ये ;
(ड) विविध प्राधिकरणे व मंडळे यांच्या निवडणुका घेण्याची कार्यपद्धती ;
(ढ) महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील अध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि त्यांचे निलंबन किंवा त्यांना पदावरून दूर करणे यांस मान्यता देण्याच्या शर्ती व कार्यपद्धती ;
(ण) महाविद्यालये, कौशल्य विभाग, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांची तपासणी करणे ;
(त) नियामकाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणास परवानगी देताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;
(थ) या अधिनियमान्वये कुलगुरूद्वारे प्राधिकरणे, मंडळे व समित्या यांवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना अनुसरावयाची मानके व कार्यपद्धती ;
(द) महाविद्यालये व परिसंस्था यांना संलग्नीकरण देणे व ते काढून घेणे याची मानके ;
(ध) राज्य शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून, लोकहितास्तव, विद्यापीठाने एखाद्या महाविद्यालयाचे किंवा परिसंस्थेचे नियमन हस्तांतरित करणे आणि अशा हस्तांतरणाच्या शर्ती ;
(न) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडून चालविली जाणारी महाविद्यालये किंवा परिसंस्था याव्यतिरिक्त, विद्यापीठाचे व संलग्न महाविद्यालयांचे अध्यापक, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे नियतकालिक प्रशिक्षण व प्रगत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव, प्रतिनियुक्ती, मूल्यनिर्धारण यांसह अर्हता, सेवाप्रवेश, आचारसंहिता, पदावधी, कर्तव्ये व सेवाशर्ती, राज्य शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे सेवानिवृत्ती लाभ आणि त्यांची सेवा समाप्त करण्याची रीत; परंतु, हे, या बाबतीत राज्य शासनाच्या धोरणांचे उल्लंघन करणारे असणार नाही ;
भाग चार-८-६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ (प) खरेदी समितीने खरेदीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;
(फ) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिनियमांद्वारे विहित करावयाची किंवा आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब.
(२) पहिले परिनियम राज्य शासनाद्वारे तयार करण्यात येतील.
४६. (१) नियामक परिषदेला, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने परिनियम तयार करता येतील, त्यात परिनियम कसे तयार करावयाचे. सुधारणा करता येईल किंवा त्यांचे निरसन करता येईल.
(२) नियामक परिषदेकडून पुढीलप्रमाणे परिनियम समिती घटित करण्यात येईल :----
(क) कुलगुरूने नामनिर्देशित केलेला नियामक परिषदेचा एक सदस्य--अध्यक्ष ;
(ख) विद्याविषयक परिषदेचा एक सदस्य ;
(ग) कौशल्य विभागाचा एक प्रमुख ;
(घ) कौशल्य विभागाचा किंवा संलग्न महाविद्यालयांचा एक प्राध्यापक ;
(ङ) विद्यापीठाचा कुलसचिव ;
(च) सदस्य-सचिव म्हणून विद्यापीठाचा विधि अधिकारी.
(३) अशी परिनियम समिती, मागील पूर्ववर्ती कलमामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या संबंधित बाबींच्या परिनियमांचा मसुदा तयार करील आणि तो नियामक परिषदेला सादर करील.
(४) नियामक परिषद, तिला आवश्यक वाटल्यास, तिच्यापुढे विचारार्थ असलेल्या कोणत्याही मसुदा परिनियमांच्या संदर्भात विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकायाचे, प्राधिकायाचे किंवा मंडळाचे मत मागवील.
(५) नियामक परिषदेने मंजूर केलेला प्रत्येक परिनियम कुलपतीकडे सादर करण्यात येईल, तो त्यास आपली अनुमती देईल किंवा तो रोखून ठेवील किंवा पुर्नविचारासाठी नियामक परिषदेकडे परत पाठवील. कुलपतीला, जर अशा परिनियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य शासनावर वित्तीय अथवा अन्यथा अपेक्षित भार पडणार असेल, तर मसुदा परिनियम राज्य शासनाकडे, त्याच्या विचारार्थ पाठविता येईल.
(६) नियामक परिषदेने मंजूर केलेला कोणताही परिनियम, कुलपतीकडून अनुमती देण्यात येईपयर्ंत विधिग्रा ठरणार नाही किंवा अंमलात येणार नाही.
(७) पूर्ववर्ती पोट-कलमांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कुलपतीस, एकतर स्वाधिकारे किंवा राज्य शासनाच्या सल्ल्याने, तो विर्िनदिष्ट करील अशा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात परिनियमांमध्ये तरतुदी करण्याविषयी विद्यापीठास निदेश देता येतील आणि नियामक परिषदेने असे निदेश प्राप्त झाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, त्यांचा अंगिकार करण्यात कसूर केली तर, कुलपतीस, नियामक परिषदेने अशा निदेशांचे अनुपालन करणे तिला शक्य न झाल्याबद्दलची कारणे, कोणतीही असल्यास, कळवली असतील तर, ती कारणे विचारात घेतल्यानंतर, त्याबाबतीत योग्य असे परिनियम तयार करता येतील किंवा परिनियमांत योग्य अशा सुधारणा करता येतील.
(८) नियामक परिषदेला, एकतर स्वत:हून किंवा परिनियम समितीच्या प्रस्तावावरून परिनियमाचा मसुदा विचारार्थ घेता येईल.
(९) नियामक परिषदेस, आवश्यक वाटल्यास, त्याच्यापुढे विचारार्थ असलेल्या कोणत्याही मसुदा परिनियमाच्या संबंधात, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकायाचे, प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे मत देखील मागविता येईल :
परंतु, जर परिनियमांचा असा कोणताही मसुदा, विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असेल तर, नियामक परिषद त्यावर विचार करण्यापूर्वी, विद्याविषयक परिषदेचे मत मागवील.
(१०) परिनियम समिती, मसुदा परिनियमाच्या मंजुरीसाठी नियामक परिषदेकडे शिफारस करील आणि नियामक परिषदेने मंजूर केलेला प्रत्येक परिनियम कुलपतीकडे सादर करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ४३४७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी आदेश व त्यांची विषयवस्तू.
आदेशात तरतूद करता येईल :----
(क) ज्या शतर्ींअन्वये विद्याथ्यार्ंना पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी यांच्या अभ्यास पाठयक्रमांना प्रवेश देण्यात येईल त्या शर्ती ;
(ख) या अधिनियमाअन्वये शुल्क निश्चिती समितीकडून पाठयक्रमांसाठी व अध्ययनक्रमांसाठी स्वीकृत करावयाचे शुल्क, इतर शुल्क व आकार निश्चित करावयाची मानके व प्रक्रिया ;
(ग) महाविद्यालये व परिसंस्था यांच्या संलग्नतेचे व मान्यतेचे शुल्क ;
(घ) परीक्षकांच्या नेमणुका व कर्तव्ये यांचे नियमन करणाया शर्ती ;
(ङ) परीक्षा, इतर चाचण्या घेणे व मूल्यमापन करणे आणि परीक्षकांद्वारे ज्या रीतीने उमेदवारांचे मूल्यनिर्धारण करता येईल किंवा त्यांची परीक्षा घेता येईल ती रीत ;
(च) विद्यापीठाच्या अध्यापकांची मान्यता आणि विद्यापीठ विभाग, कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमध्ये शिकविण्यासाठी अर्हताप्राप्त म्हणून ज्या शतर्ींच्या अधीन राहून, व्यक्तींना मान्यता देण्यात येईल त्या शर्ती ;
(छ) विद्याथ्यार्ंच्या स्थानांतरणाशी संबंधित असणारे कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांच्याकडून पालन करावयाची किंवा अंमलात आणावयाची मानके ;
२०१६ चा ४९.
(ज) दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदीनुसार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तवे व निदेश यांनुसार एक कक्ष स्थापन करण्याच्या तरतुदींसह समान संधी कक्षाची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये ;
(झ) कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधील विद्याथ्यार्ंचे रॅगिंग करण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता यंत्रणा ;
२०१३ चा १४.
(ञ) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदींनुसार, विद्यापीठ आणि कौशल्य विभाग, महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था, परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे यांमधील अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध आणि लैंगिक छळ, लैंगिक छळाच्या घटना यांच्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण आणि लैंगिक छळ करण्यात सहभागी असणायांना शिक्षा यांकरिता यंत्रणा ;
(ट) हा अधिनियम किंवा परिनियम यांद्वारे किंवा त्यान्वये किंवा आदेशाद्वारे विहित करावयाची आहे किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक आहे अशी कोणतीही विद्याविषयक बाब.
(२) पहिला आदेश शासनाकडून काढण्यात येईल.
४८. (१) नियामक परिषदेला, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने आदेश करता येतील, त्यात सुधारणा आदेश व ते तयार करणे.
करता येतील किंवा ते निरसित करता येतील.
(२) कौशल्य विभागांचे प्रमुख, कलम ४७ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींशी संबंधित आदेशांचा मसुदा तयार करील व तो प्रस्तावित करील.
(३) विद्याविषयक बाबींशी संबंधित कोणताही आदेश हा, त्याचा मसुदा कौशल्य विभागांच्या प्रमुखाने प्रस्तावित करण्यात आल्याखेरीज नियामक परिषदेकडून काढण्यात येणार नाही, त्यात सुधारणा केली जाणार नाही किंवा तो निरसित केला जाणार नाही.
(४) नियामक परिषदेने तयार केलेले सर्व आदेश, बैठकीच्या दिनांकापासून किंवा ती निदेश देईल अशा४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ दिनांकापासून अंमलात येतील, परंतु, तयार केलेला असा प्रत्येक आदेश, बैठकीच्या दिनांकापासून दोन आठवडयांच्या आत, कुलपतीला सादर करण्यात येईल. कुलपतीला, सदर आदेश प्राप्त झाल्यापासून चार आठवडयांच्या आत, त्याची अंमलबजावणीची तारीख स्थगित ठेवण्याबाबत नियामक परिषदेस निदेश देण्याचा अधिकार असेल, आणि तो, शक्य तितक्या लवकर, त्यावरील त्याचा आक्षेप नियामक परिषदेला कळवील. त्याला, नियामक परिषदेचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर स्थगित ठेवणारा आदेश एकतर मागे घेता येईल किंवा तो आदेश नामंजूर करता येईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
विनियम. ४९. (१) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या तरतुदींस अधीन राहून, नियामक परिषदेस पुढील गोष्टींसाठी या अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत असे विनियम करता येतील :---
(क) अधिछात्रवृत्ती, प्रवासी अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती, छात्रवृत्ती, पदके व बक्षिसे सुरू करणे आणि ती प्रदान करणे ;
(ख) परस्परांच्या लाभाच्या विद्याविषयक कार्यक्रमांसाठी अन्य विद्यापीठे, परिसंस्था व संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;
(ग) ज्या शतर्ींखाली विद्याथ्यार्ंना पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्र व इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी यांच्या अभ्यास पाठयक्रमाला प्रवेश देण्यात येईल त्या शर्ती ;
(घ) विद्यापीठाचे अभिलेख जतन करणे ;
(ङ) विनियमांद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा करता येईल अशा सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेशाद्वारे किंवा त्यान्वये तरतूद करणे;
(च) या अधिनियमाच्या, परिनियमांच्या किंवा आदेशांच्या प्रयोजनार्थ, नियामक परिषदेच्या मते, ज्या बाबींसाठी तरतूद आवश्यक आहे, अशा सर्व अशैक्षणिक बाबी.
(२) विद्याविषयक परिषदेला, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये विहित केलेल्या तरतुदींस अधीन राहून, या अधिनियमाशी, परिनियमांशी व आदेशांशी सुसंगत असलेल्या विद्याविषयक बाबींशी संबंधित असणारे विनियम करता येतील.
(३) कौशल्य विभागांचे प्रमुख, पोट-कलमे (१) व (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींची आणि हा अधिनियम, परिनियम किंवा आदेश यांद्वारे किंवा त्यान्वये ज्या बाबींची विनियमाद्वारे तरतूद करावयाची आहे किंवा तरतूद करता येईल अशा सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करणाया विनियमांचा मसुदा तयार करील आणि तो नियामक परिषदेच्या किंवा, यथास्थिति, विद्याविषयक परिषदेच्या मान्यतेसाठी ठेवील.
(४) पहिले विनियम शासनाकडून करण्यात येतील.
प्रकरण सहा
अध्यापक व कर्मचारी यांच्या तक्रारींचे निवारण
तक्रार निवारण समिती.
५०. (१) विद्यापीठामध्ये, राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणांनी चालविलेल्या व व्यवस्थापन केलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त, विद्यापीठांचे, संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालयांचे, मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे आणि केंद्रांचे अध्यापक व इतर कर्मचारी यांच्यासह, राज्य शासन व त्यांचे अधिकारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींव्यतिरिक्त, इतर सर्व प्रकारच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी, विद्यापीठ व न्यायाधिकरण यांच्या अधिकारितेमध्ये नसेल अशी, एक तक्रार निवारण समिती असेल.
(२) विद्यापीठ, तक्रार निवारण समितीला प्रशासकीय सहाय्य देण्यासाठी, सहायक कुलसचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा विद्यापीठाच्या अधिकायाच्या अध्यक्षतेखाली एक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करील.
(३) तक्रार निवारण समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल :----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ४५(क) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला, जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा सेवानिवृत्त न्यायाधीश-अध्यक्ष ;
(ख) कुलगुरुने नामनिर्देशित केलेला एक कौशल्य विभाग प्रमुख ;
(ग) नियामक परिषदेवरील कुलपतींची नामनिर्देशिती;
(घ) कुलसचिव ;
(ङ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यांतील एक अध्यापक व एक अध्यापकेतर कर्मचारी;
(च) विद्यापीठाचा विधि अधिकारी-सदस्य-सचिव.
(४) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचे आणि सदस्य म्हणून कौशल्य विभागाच्या प्रमुखाचे नामनिर्देशन हे, कुलगुरू, प्रत्येक प्रकरणी, वेळोवेळी निश्चित करील अशा, एकूण तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी असेल.
(५) तक्रार निवारण समितीचा अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित केलेला सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विद्यापीठाकडून निर्धारित करण्यात येईल असे पारिश्रमिक व वाहन भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.
(६) तक्रार निवारण समिती, व्यवहार्य असेल तेथवर, तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी करील, समझोता करील व त्यावर निर्णय देईल.
(७) तक्रार निवारण समितीने, दोन्ही पक्षांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात नसलेल्या कर्मचायांच्या सेवांशी संबंधित असणारी गाहाणी किंवा तक्रारी ऐकून घेणे आणि त्यावर निर्णय देणे विधिसंमत असेल.
न्यायाधिकरण.
५१. मुंबई विद्यापीठ, मुंबई याकरिता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये स्थापन २०१७ चा महा. ६.
केलेले न्यायाधिकरण, हे या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, न्यायाधिकरण असेल.
अपिलाचा हक्क.
५२. (१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी,----
(क) ज्याला विद्यापीठाने किंवा नियामक परिषदेने बडतर्फ केले असेल किंवा पदावरून काढून टाकले असेल किंवा अन्यथा ज्याची सेवा समाप्त केली असेल किंवा ज्याला सक्तीने सेवानिवृत्त केले असेल किंवा ज्याला पदावनत केले असेल आणि जो व्यथित झाला असेल ; किंवा
(ख) जो या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाने व्यथित झाला असेल,
अशा राज्य शासनाकडून, केंद्र सरकारकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून व्यवस्थापन करण्यात आणि चालविण्यात येत असेल असे संलग्न महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांव्यतिरिक्त या अधिनियमान्वये नियमन केलेल्या कोणत्याही विद्यापीठातील, प्रादेशिक केंद्रातील, परिसरातील, कौशल्य केंद्रातील, अभ्यास केंद्रातील अथवा संलग्न महाविद्यालयातील किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थेतील कोणताही अध्यापक किंवा अन्य कर्मचारी यांस, अपील करण्याचा हक्क असेल आणि अशा कोणत्याही आदेशाच्या किंवा निर्णयाच्या विरोधातील कोणतेही अपील, अपील न्यायाधिकरणाकडे दाखल करण्यात येईल :
परंतु, जेव्हा प्रकरणावर, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास न्यायालयाकडून किंवा न्यायाधिकरणाकडून आधीच निर्णय करण्यात आला असेल किंवा ते प्रकरण अशा न्यायालयासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असेल त्याबाबतीत किंवा हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही वेळी बडतर्फीचा, पदावरून काढून टाकण्याचा, अन्यथा सेवासमाप्तीचा, सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा किंवा पदावनतीचा आदेश किंवा तक्रार निवारण समितीचा निर्णय भाग चार-८-७४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ संमत करण्यात आला असेल त्याबाबतीत आणि ज्या प्रकरणी अपील दाखल करण्याची मुदत समाप्त झाली असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी, असे कोणतेही अपील न्यायाधिकरणाकडे दाखल करता येणार नाही.
(२) कर्मचारी, त्यास बडतर्फीचा, पदावरून काढून टाकण्याचा, अन्यथा सेवासमाप्तीचा, सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा किंवा पदावनतीचा आदेश किंवा, यथास्थिति, तक्रार निवारण समितीचा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, तो न्यायाधिकरणाकडे असे अपील दाखल करील :
परंतु, असा आदेश, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी देण्यात आला असेल त्याबाबतीत, असा आदेश किंवा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांची मुदत समाप्त झाली नसेल तर, असे अपील करता येईल.
(३) पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, तीस दिवसांच्या उक्त मुदतीत अपील दाखल न करण्यास, अपीलकारास पुरेसे कारण होते याबद्दल, न्यायाधिकरणाची खात्री पटल्यास, न्यायाधिकरणास, त्याच्याकडे उक्त मुदतीनंतर करण्यात आलेले अपील दाखल करून घेता येईल.
(४) प्रत्येक अपिलासोबत विहित केलेले असे शुल्क भरण्यात येईल. ते शुल्क परत करण्याजोगे असणार नाही व ते विद्यापीठ निधीमध्ये जमा करण्यात येईल :
परंतु, राज्य शासनाने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, वेळोवेळी त्यास योग्य वाटेल अशी शुल्कामध्ये सुधारणा करणे कायदेशीर असेल.
(५) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये अपील दाखल करण्याची व न्यायाधिकरणाच्या २०१७ चा महा. ६.
कार्यपद्धतीची तरतूद, या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी योग्य त्या फेरफारासह लागू असेल.
प्रकरण सात
प्रवेश, परीक्षा व मूल्यमापन
प्रवेश. ५३. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या आरक्षण धोरणास अधीन राहून, विद्यापीठ विभाग, संलग्न महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील सर्व पाठयक्रमांना, राज्य शासनाने केलेले व राजपत्रात प्रसिद्ध केलेले किंवा विद्यापीठाने काढलेल्या आदेशाद्वारे केलेले नियम, कोणतेही असल्यास, यांनुसार स्पर्धात्मक गुणाच्या आधारे प्रवेश देण्यात येईल :
परंतु, जेव्हा संपूर्ण राज्यातील विद्याथ्यार्ंच्या हिताच्या दृष्टीने, राज्य शासनाने आदर्श नियम तयार केले असतील त्या बाबतीत, विद्यापीठ ते नियम स्वीकारील आणि असे नियम, विद्याविषयक सत्राच्या प्रारंभापूर्वी विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतील :
परंतु आणखी असे की, शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने संबंधित प्राधिकायाला, कोणत्याही शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या प्रवेशाच्या वेळी असेल त्याखेरीज, एखाद्या विद्याथ्र्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार असेल.
प्रवेशासंबंधीचे विवाद.
५४. विद्यापीठ विभाग, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, संलग्न महाविद्यालये किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांमधील प्रवेशांसंबंधीचे सर्व विवाद हे, विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडून अभिनिर्णीत करण्यात येतील.
प्रवेश व मूल्यमापन.
५५. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी, विद्यापीठ, स्वत: त्याच्याकडून किंवा त्याच्या अधिकारितेतील कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाकडून किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थांकडून घेण्यात येणाया पुढील शैक्षणिक वर्षातील परीक्षांचे आणि जेथे लागू असेल तेथे, अशा प्रत्येक पाठयक्रमाच्या मूल्यमापनाच्या पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धतीचे वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करील. तसे न केल्यास, विद्यापीठाच्या संबंधित प्राधिकरणास किंवा अधिकायास तीस दिवसांच्या आत त्याबाबतचा कारण दर्शविणारा अहवाल कुलपतीच्या कार्यालयाला सादर करावा लागेल आणि यासंबंधातील कुलपतीचे निदेश किंवा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ४७स्पष्टीकरण.--- ""परीक्षेचे वेळापत्रक"" याचा अर्थ, परीक्षांच्या योजनेचा भाग असलेल्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेची वेळ, दिवस व दिनांक यांचा तपशील दिलेला तक्ता, असा आहे आणि त्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या तपशिलांचाही समावेश असेल:
परंतु, विद्यापीठाला, त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे व परिस्थितीमुळे उक्त वेळापत्रकाचे पालन करता आले नाही तर, ते, व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर, कुलपती व राज्य शासन यांच्याकडे एक अहवाल सादर करील. या अहवालात प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन का करता आले नाही त्याची तपशीलवार कारणे नमूद करण्यात येतील.
निकाल जाहीर करणे.
५६. विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक परीक्षेचा निकाल, त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत त्या अखेरच्या दिनांकापासून उशिरात उशिरा म्हणजे पंचेचाळीस दिवसांच्या आत घोषित करील :
परंतु, पूर्वोक्त पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीत कोणत्याही मूल्यनिर्धारणाचा व मूल्यमापनाचा निकाल अंतिमत: घोषित करणे कोणत्याही कारणाने विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचा संचालक अशा विलंबाची कारणे नमूद असलेला एक तपशीलवार अहवाल तयार करील आणि तो कुलगुरुमार्फत कुलपतीला आणि राज्य शासनाला सादर करील आणि त्यासंबंधातील कुलपतीचा निदेश अंतिम व बंधनकारक असेल.
प्रकरण आठ
समित्या
समित्या.
५७. (१) या अधिनियमान्वये पुढील समित्या व परिषदा घटित करण्यात येतील :---
(क) सल्लागार परिषद ;
(ख) वित्त व लेखा समिती ;
(ग) अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती ;
(घ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम समिती ;
(ङ) समुपदेशन व पदस्थापना समिती ;
(च) संलग्नीकरण व मान्यता समिती ;
(छ) खरेदी समिती ;
(ज) इमारत व बांधकाम समिती ;
(झ) शुल्क निश्चिती समिती ;
(ञ) लैंगिक छळासंबंधी महिला कर्मचायांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती ;
(ट) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा इतर समित्या.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली परिषद आणि समित्या यांची रचना, अधिकार व कार्ये ही, परिनियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे असतील.
प्रकरण नऊ
परवानगी, संलग्नता व मान्यता
५८. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदीं, योग्य त्या फेरफारांसह, महाविद्यालये, २०१७ चा महा. ६.
परवानगी, संलग्नता व मान्यता.
परिसंस्था, केंद्रे, पाठयक्रम व व्यवसाय यांची परवानगी, संलग्नता व मान्यता यांकरिता लागू असतील.
भाग चार-८-७अ४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३
प्रकरण दहा
नावनोंदणी, पदव्या व दीक्षांत समारंभ
५९. विद्यापीठाचा विद्यार्थी म्हणून नावनोंदणी करावयाची व्यक्ती, आदेशाद्वारे विहित करण्यात येतील विद्याथ्यार्ंची नाव नोंदणी. अशा अर्हता धारण करील आणि विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींची पूर्तता करील.
६०. (१) विद्यापीठ, विद्यापीठाकडून चालविण्यात येणारे कौशल्य विभाग आणि परिसंस्था व महाविद्यालये यांमधील विद्याथ्यार्ंशी संबंधित शिस्त व शिस्तभंगाची कारवाई यासंबंधातील सर्व अधिकार, कुलगुरूकडे निहित असतील.
शिस्तविषयक अधिकार व विद्याथ्यार्ंमधील शिस्त.
(२) कुलगुरूस, पोट-कलम (१) खालील त्याचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, त्याबाबतीत तो नामनिर्देशित करील अशा इतर अधिकायाकडे आदेशाद्वारे, सोपविता येतील.
(३) विद्यापीठाच्या विद्याथ्यार्ंची शिस्त व योग्य वर्तणूक आणि शिस्तीचा भंग केल्याबाबत किंवा गैरवर्तणुकीबाबत त्यांच्याविरुद्ध करावयाची कार्यवाही यासंबंधातील तरतुदी, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
६१. (१) नियामक परिषदेस, विद्याविषयक परिषदेकडून शिफारस करण्यात येतील अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या सुरू करता येतील आणि प्रदान करता येतील.
पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विशेषोपाध्या. (२) नियामक परिषदेस, विद्याविषयक परिषदेकडून शिफारस करण्यात येईल त्याप्रमाणे, डी-लिट यासारख्या सर्वोच्च पदव्या सुरू करता येतील आणि त्या प्रदान करता येतील.
(३) कुलपतीस, ज्यात नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव होतो अशा अपराधाबद्दल न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविले असेल तर किंवा तिने लबाडीने कोणतीही पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र, पाठयक्रम यांना प्रवेश घेण्याची मागणी केली असल्याचे आढळून आले असेल तर, किंवा तिने अशी पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणतीही विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी लबाडीने मिळवली असल्याचे आढळून आले असेल तर, अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या सभेस हजर असणाया सदस्यांच्या दोन-तृतियांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पुष्टी दिलेल्या अशा बहुमतामध्ये अशा प्रत्येक प्राधिकरणाच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य असतील, नियामक परिषदेच्या व विद्याविषयक परिषदेच्या शिफारशीवरून पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र अथवा इतर कोणतीही विद्याविषयक विशेषोपाधी, कायमची किंवा कुलपतीस योग्य वाटेल अशा मुदतीसाठी, काढून घेता येईल. संबंधित व्यक्तीस, स्वत:च्या बचावाची संधी दिल्याखेरीज या कलमान्वये अशी कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.
पदव्युत्तर अध्यापन व संशोधन.
६२. सर्व पदव्युत्तर शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, संशोधन, संशोधन सहयोग व भागीदारी, विद्यापीठाकडून, प्रशालांकडून, कौशल्य विभागांकडून, परिसरांकडून, केंद्रांकडून, अभ्यास केंद्रांकडून संलग्न, महाविद्यालयांकडून आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांकडून विद्यापीठ क्षेत्रात विहित करण्यात येईल अशा रीतीने चालवण्यात येईल.
मानद पदवी. ६३. विद्याविषयक परिषदेला, कोणत्याही व्यक्तीस, कोणतीही चाचणी परीक्षा किंवा परीक्षा किंवा मूल्यमापन परीक्षा देण्यास भाग न पाडता, केवळ तिचे श्रेष्ठ स्थान, नैपुण्य व सार्वजनिक सेवा यामुळे मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी मिळण्यास ती पात्र व योग्य आहे, केवळ याच कारणांवरून त्या व्यक्तीला अशी मानद पदवी किंवा विद्याविषयक इतर विशेषोपाधी प्रदान करण्याबाबत विचार करता येईल आणि नियामक परिषदेकडे शिफारस करता येईल, आणि जर अशा शिफारशीला, नियामक परिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य असणाया तिच्या सभेला हजर असणाया सदस्यांच्या दोन-तृतियांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या, सदस्यांच्या बहुमताने पुष्टी मिळाली असेल तर, ती शिफारस यथोचितरीत्या संमत करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :
परंतु, कुलगुरूने, कुलपतीची पूर्वमान्यता मिळवलेली असल्याखेरीज, नियामक परिषद, त्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकारणार नाही किंवा विचारात घेणार नाही.
दीक्षांत समारंभ. ६४. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ हा, पदव्या, पदव्युत्तर पदविका प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनांकरिता परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या रीतीने, शैक्षणिक वर्षातून किमान एकदा आयोजित करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ४९प्रकरण अकरा
विद्यापीठ निधी, लेखे व लेखापरीक्षा
वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक.
६५. (१) आगामी वित्तीय वर्षाचे विद्यापीठाचे वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रक (अर्थसंकल्प), वित्तीय वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान दोन महिने आधी वित्त व लेखा समितीच्या निदेशाअन्वये वित्त व लेखा अधिकायांकडून तयार करण्यात येतील.
(२) त्यानंतर, वित्त व लेखा अधिकारी, नियामक परिषदेने मान्य केलेल्या वर्ाषिक वित्तीय अंदाजपत्रकाच्या (अर्थसंकल्पाच्या) प्रती, कुलपती, व राज्य शासन यांना पाठवील.
(३) विद्यापीठाचे वित्तीय वर्ष हे, राज्य शासनाचे जे वित्तीय वर्ष असेल तेच असेल.
विद्यापीठ निधी.
६६. (१) विद्यापीठ पुढील निधी स्थापन करील :---
(क) सर्वसाधारण निधी ;
(ख) वेतन निधी,--
(एक) राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या सर्व पदांकरिता ;
(दोन) स्वतंत्ररीत्या इतर सर्व पदांकरिता ;
(ग) विश्वस्त निधी ;
(घ) विकास व कार्यक्रम निधी ;
(ङ) आकस्मिकता निधी ;
(च) विद्यापीठाच्या मते, स्थापन करणे आवश्यक वाटेल असा इतर कोणताही निधी.
(२) पुढील रकमा, सर्वसाधारण निधीचा भाग असतील, किंवा त्यामध्ये त्यांचा भरणा करण्यात येईल :-
२०१३ चा १८.
(क) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून प्राप्त झालेले वेतनेतर अंशदान किंवा अनुदान किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये निगम सामाजिक दायिव निधी ;
(ख) शुल्क, इतर शुल्क व आकार यांमधून मिळणाया उत्पन्नासह, अन्य कोणत्याही मार्गाने विद्यापीठाला मिळणारे सर्व उत्पन्न ;
(ग) राज्य शासनाच्या परवानगीने बँकांकडून किंवा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून कर्जाऊ घेतलेल्या कोणत्याही रकमा ;
(घ) अन्य कोणत्याही मार्गाने किंवा अभिकरणाकडून मिळालेल्या रकमा.
(३) वेतन निधीमध्ये, राज्य शासन, केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सर्व रकमांचा किंवा वेतन व भत्ते यांच्या पूर्णत: किंवा अंशत: प्रदानापोटी प्राप्त झालेल्या इतर कोणत्याही दाननिधीचा किंवा अंशदानाचा समावेश होईल. वेतने व भत्ते देण्याच्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनांसाठी या निधीमधील कोणत्याही रकमेचा वापर करण्यात येणार नाही.
(४) विश्वस्त व्यवस्था, मृत्युपत्रित दान, देणग्या, स्थायी दाने, अर्थसहाय्य व तत्सम अनुदाने यांपासून मिळणारे सर्व उत्पन्न किंवा पैसा हा विश्वस्त व्यवस्था निधीचा भाग असेल.
(५) (क) विद्यापीठाच्या विकास व कार्यक्रम निधीमध्ये, राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेली सर्व पायाभूत विकास अनुदाने, विकास व संशोधन यांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळालेली आणि केंद्र सरकारची इतर निधीपुरवठा अभिकरणे, संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या संलग्न संस्था, इतर आंतरराष्ट्रीय अभिकरणे, उद्योग, बँका व वित्त संस्था किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून प्राप्त झालेली सर्व अंशदाने यांचा समावेश होईल ;
(ख) या निधीमधील कोणत्याही रकमेचे, विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही निधीसाठी विनियोजन करण्यात येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी तो खर्च करण्यात येणार नाही ;
५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३(ग) विकास व कार्यक्रम निधीचा, नियामक परिषदेने मंजूर करावयाचा व मान्यता द्यावयाचा खर्च व लेखापरीक्षा याबाबतच्या, कार्यक्रमांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असेल अशा रीतीने व वित्तव्यवस्था करणाया अभिकरणाच्या मार्गदर्शक तवांनुसार, विनियोग करण्यात येईल.
(६) विद्यापीठाचा विद्यापीठ लेख्यांच्या स्वतंत्र शीर्षाखाली एक आकस्मिकता निधी असेल व ते तो ठेवील आणि कोणताही अकल्पित खर्च, भागविण्याच्या प्रयोजनासाठीच केवळ त्याचा वापर करण्यात येईल.
(७) उपरोक्त प्रयोजनांसाठी जिचा ताबडतोब किंवा नजीकच्या दिनांकाला वापर करता येणार नसेल अशी, या निधीच्या जमाखाती असलेली अतिरिक्त रक्कम, त्यातून उपर्ाजित होणाया रकमांसह वेळोवेळी राष्ट्रीयीकृत किंवा अनुसूचित बँकांमध्ये जमा करण्यात येईल अथवा राज्य शासनाचा ज्यात वित्तीय सहभाग आहे अशा महामंडळाच्या इतर कोणत्याही समभागांमध्ये किंवा रोख्यांमध्ये गुंतवण्यात येईल.
(८) शासन, विद्यापीठातील कौशल्य शिक्षण व उद्योजकता यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद करण्यासाठी बांधील असेल.
शैक्षणिक कर्जे व पतहमी.
६७. (१) राज्य शासनाला, विद्यापीठातील अभ्यास पाठयक्रम पुढे चालू ठेवण्यासाठी विद्याथ्यार्ंना बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज सहज उपलब्ध होईल याची सुनिश्चिती करण्याकरिता विद्यापीठात शिक्षण घेणाया विद्याथ्यार्ंनी घेतलेल्या अशा कर्जाच्या पतहमीसाठी एक योजना तयार करता येईल. यासाठी राज्य शासनाने एक निकाय स्थापन केला पाहिजे.
(२) विद्यापीठातील अभ्यासक्रम पुढे चालू ठेवण्यासाठी पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या योजनेनुसार, विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला प्रत्येक विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी पात्र असेल.
वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.
६८. (१) विद्यापीठाचे लेखे, दुबार नोंद लेखांकन पद्धतीच्या व तवांच्या आधारे ठेवण्यात येतील आणि अनुसरावयाची लेखांकन पद्धती, राज्य शासनाने विहित केलेली महाराष्ट्र विद्यापीठे लेखा संहितेचे अनुपालन करणारी व्यापारी लेखांकन पद्धती असेल.
(२) विद्यापीठांच्या लेख्यांची दरवर्षी, किमान एकदा आणि कोणत्याही परिस्थितीत वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत, नियामक परिषदेने, विद्यापीठाची कोणतीही प्राधिकरणे किंवा त्यांचे व्यवहार यांमध्ये ज्यांच्या भागीदारांचा कोणताही हितसंबंध असणार नाही अशा सनदी लेखापालांच्या भागीदारी संस्थांमधून नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षा करण्यात येईल. विद्यापीठ, असा लेखापरीक्षा अहवाल, लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत लेखापरीक्षा अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे अभिप्रायांचे आणि विसंगतीचे अनुपालन करील आणि लेखापरीक्षण केलेले लेखे विद्यापीठाकडून प्रकाशित करण्यात येतील आणि त्याची एक प्रत, लेखापरीक्षकाच्या अहवालाच्या प्रतीसह, कुलपती व राज्य शासनास वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर एक वर्षाच्या आत सादर करील.
(३) राज्य शासन, त्यास प्राप्त झालेले विद्यापीठाचे लेखापरीक्षित वर्ाषिक लेखे, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
(४) राज्य शासन, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून नियमित कालांतरांनी, विद्यापीठाच्या लेख्यांची चाचणीदाखल लेखापरीक्षा किंवा पूर्ण लेखापरीक्षा करण्याकरिता तरतूद करील.
वर्ाषिक अहवाल. ६९. (१) कौशल्य विभागाचे प्रमुख, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठ, त्याच्या अधिकारितेतील कौशल्य विभाग, महाविद्यालये व परिसंस्था यांचे प्रशासनिक, विद्याविषयक, संशोधन व विकासविषयक व अन्य उपक्रम यांचा समावेश असलेला वर्ाषिक अहवाल तयार करील व तो विचारार्थ नियामक परिषदेला सादर करील. नियामक परिषद, वर्ाषिक अहवालावर चर्चा करील व तो मान्य करील आणि शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत तो, कुलपती व राज्य शासन यांना सादर करण्यात येईल.
(२) राज्य शासन, तो वर्ाषिक अहवाल, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
प्रकरण बारा
संकीर्ण
अधिस्वीकृती. ७०. विद्यापीठ, बाजाराच्या समकालीनतेनुसार आणि प्रासंगिकतेनुसार, विद्यापीठाकडून निर्धारित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही संस्थेकडून किंवा प्राधिकरणाकडून अधिस्वीकृती प्राप्त करून घेईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ५१७१. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विद्यापीठ, सक्षम नियामक मंडळाचे सर्व नियम, विनियम, मानके इत्यादींचे पालन करण्यास आणि मंडळास आपले कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व सोयीसुविधा पुरविण्यास आणि सहाय्य करण्यास बांधील असेल.
विद्यापीठाने नियामक मंडळाचे नियम, विनियम, मानके, इत्यादींचे पालन करणे.
७२. विद्यापीठ, राज्य शासन, वेळोवेळी आवश्यक करील अशी त्याच्या कार्याशी संबंधित असणारी विवरणे व माहिती.
विवरणे किंवा इतर माहिती, राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत, सादर करील.
७३. (१) विद्यापीठाच्या हिताचे योग्य प्रकारे रक्षण करण्यात येत आहे याबद्दल खात्री करून घेणे हे, विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्राधिकरणाचे किंवा मंडळाचे आणि अधिकायाचे कर्तव्य असेल.
नुकसानीबद्दल प्राधिकरणे व अधिकारी जबाबदार असणे.
(२) विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा मंडळाने किंवा अधिकायाने सद्भावनेने केलेली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, केलेली कोणतीही कृती ही, हा अधिनियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या तरतुदींशी सुसंगत नसेल अशा कोणत्याही कृतीमुळे, अथवा त्याने किंवा त्याच्या बाजूने हेतुपुरस्सर हयगय किंवा कसूर करून त्या तरतुदींशी सुसंगत अशी कृती न केल्यामुळे विद्यापीठाचे कोणतेही नुकसान किंवा हानी झाल्याचे आढळून आले तर, परिनियमांद्वारे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, असे नुकसान किंवा हानी, त्या प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून किंवा त्याच्याशी संबंधित सदस्यांकडून संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे किंवा, यथास्थिति, संबंधित अधिकायाकडून वसूल केली जाण्यास पात्र असेल.
अन्वयार्थ लावण्या- संबंधातील प्रश्न आणि विद्यापीठ प्राधिकरण किंवा मंडळ, इत्यादींच्या रचनेसंबंधातील विवाद.
७४. या अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही परिनियमाच्या, आदेशाच्या, किंवा विनियमाच्या किंवा नियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्यासंबंधात किंवा विद्यापीठाचे कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ याचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीची यथोचितरीत्या नेमणूक करण्यात आली आहे किंवा तिला नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत करण्यात आले आहे किंवा सदस्य असण्यास ती हक्कदार आहे किंवा कसे यासंबंधी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, कुलगुरू, प्रत्यक्षपणे परिणाम झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा मंडळाने विनंतीअर्ज केल्यावरून किंवा स्वाधिकारे, ती बाब कुलपतीकडे विचारार्थ पाठवील आणि कुलपती त्याला आवश्यक वाटेल असा सल्ला त्यावर घेतल्यानंतर, त्या प्रश्नांचा निर्णय करील आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
कृती व आदेश यांचे संरक्षण.
७५. विद्यापीठाने किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकायांनी, प्राधिकरणांनी किंवा मंडळांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या सर्व कृती व काढलेले सर्व आदेश, या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, अंतिम असतील आणि त्यानुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या आणि हा अधिनियम व परिनियम, आदेश व विनियम यांच्या तरतुदींना अनुसरून केलेल्या किंवा काढलेल्या अथवा केल्याचे किंवा काढल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, विद्यापीठाविरुद्ध किंवा त्याच्या अधिकायांविरुद्ध, प्राधिकरणांविरुद्ध किंवा मंडळांविरुद्ध कोणताही दावा किंवा इतर न्यायालयीन कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही किंवा ती चालवण्यात येणार नाही किंवा त्याच्याकडून कोणत्याही नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येणार नाही.
अधिकार सोपवणे.
७६. या अधिनियमाच्या आणि परिनियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकायास किंवा प्राधिकरणास, आदेशाद्वारे परिनियम, आदेश व विनियम करण्याच्या अधिकाराखेरीज त्यांचे अन्य अधिकार, त्यांच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही अधिकायाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे, आणि अशा रीतीने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची अंतिम जबाबदारी ही, उक्त अधिकार प्रदान करणाया अधिकायाकडे किंवा प्राधिकरणाकडे निहित असण्याचे चालू राहील, या शर्तीस अधीन राहून प्रदान करता येतील.
७७. नियामक परिषदेची किंवा विद्याविषयक परिषदेची किंवा विद्यापीठाच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा कोणत्याही मंडळाची किंवा कुलगुरूच्या नियुक्तीसाठी कुलपतीने नियुक्त केलेल्या समितीसह अन्य समितीची, कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, कोणत्याही वेळी केवळ पुढील कारणावरून विधिअग्रा असल्याचे मानण्यात येणार नाही,---
कृती व कार्यवाही ही, केवळ रचनेतील दोष, रिक्त पदे, कार्यपद्धतीतील नियमबाता, इत्यादी कारणांवरून विधिअग्रा नसणे.
(क) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य हे, नियुक्त, नामनिर्देशित किंवा स्वीकृत करण्यात आलेले नाहीत किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव रचनेच्या वेळी पद धारण करण्यास किंवा त्यांच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास उपलब्ध नाहीत५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ किंवा कोणतीही व्यक्ती एकापेक्षा अधिक नात्यांनी सदस्य आहे अथवा त्यांच्या रचनेमध्ये इतर काही दोष आहे, किंवा त्यांच्या सदस्य पदाच्या एक किंवा अधिक जागा रिक्त आहेत ;
(ख) अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, मंडळाच्या किंवा समितीच्या कार्यपद्धतीमध्ये, विचारार्थ कोणत्याही बाबीच्या गुणावगुणांना बाधक नसणारी अशी कोणतीही अनियमितता आहे आणि केवळ अशाच कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात अथवा कोणत्याही प्राधिकरणापुढे किंवा अधिकायापुढे त्या कृतीच्या किंवा कार्यवाहीच्या विधिग्रातेवर हरकत घेण्यात येणार नाही.
७८. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये अंतभर्ूत असलेली त्याच्याशी विसंगत असलेली कोणतीही गोष्ट असली तरी, अंमलात येतील.
अधिनियमाचा अधिभावी परिणाम असणे.
अडचणी दूर करणे. ७९. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, परिस्थिती उद्भवेल त्याप्रमाणे, अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट असल्याचे दिसून येईल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
क्षतिपूर्ती. ८०. या अधिनियमानुसार किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही विनियमांनुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत, विद्यापीठ, कुलगुरु, विद्यापीठाचे प्राधिकारी किंवा अधिकारी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही आणि त्यांच्याकडून नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात येणार नाही.
प्रकरण तेरा
संक्रमणकालीन तरतुदी
विद्यापीठाच्या प्रथम अधिकायांची नियुक्ती.
८१. पहिला कुलगुरू, कुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी, संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम, संचालक, समुपदेशन व पदस्थापना व विद्यापीठाची उद्दिष्टे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले इतर कोणतेही अधिकारी यांची, शासनाकडून कुलपतीच्या मान्यतेने दोन वषार्ंच्या कालावधीकरिता किंवा अधिनियमानुसार विद्यापीठाच्या अधिकायांची नवीन नियुक्ती केली जाईपयर्ंत, नियुक्ती करण्यात येईल.
प्रथम कुलगुरुंचे संक्रमणकालीन अधिकार.
८२. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा शासनाने यासाठी अधिसूचित केलेल्या कालावधीच्या एक वर्षापेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीच्या आत, नियामक परिषद व इतर प्राधिकरणे घटित करण्यासाठी व्यवस्था करणे हे प्रथम कुलगुरूचे कर्तव्य असेल.
(२) प्रथम कुलगुरु, कुलपतींशी विचारविनिमय करून विद्यापीठाचे काम चालविण्यासाठी आवश्यक असतील असे नियम करील.
(३) तात्काळ आवश्यक असेल अशा परिनियमांचा मसुदा तयार करणे आणि तो शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे हे, प्रथम कुलगुरूचे कर्तव्य असेल.
(४) या अधिनियमात आणि त्याखाली केलेल्या विनियमांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कुलगुरुस, कुलपतींच्या पूर्वमान्यतेने आणि निधी उपलब्धतेच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या व विनियमांच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये पार पाडता येतील आणि त्या प्रयोजनार्थ या अधिनियमाद्वारे आणि विनियमांद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे, विद्यापीठाची प्राधिकरणे अस्तित्वात येईपयर्ंत, या अधिनियमाद्वारे व विनियमांद्वारे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाने वापर करावयाच्या किंवा पार पाडावयाच्या कोणत्याही अधिकारांचा वापर करता येईल किंवा कोणतेही कर्तव्ये पार पाडता येतील.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.