ART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 12 DATE 25 Mar 2021 to 1 April 2021?) ?????? ???????? ??

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५-३१, २०२१ : चैत्र, ४-१०, शके १९४३ [पृष्ठे - -१४, स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

३११ ते ३२२ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे ४४ ते ४५ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशकि नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ क्र. वि.यो.परळी वैजनाथ (सु.)/आ.क्र. ५८पै.५९पै.,/स.नं.६०पै/ स.नं.६पै / कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-५ :- ज्याअर्थी, परळी वैजनाथ शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे उल्लेखिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना क्र. टिपीएस- ३३९५/५३९/सीआर-१९/९६/युडी-९ दि. २०/०७/ १९९८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. ५/११/१९९८ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली आहे.) या मंजूर विकास योजनेसाठी परळी वैजनाथ नगर परिषद, हे नियोजन प्राधिकरण आहे. (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे उल्लेखिलेले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौ. जलालपूर येथील स.नं.६ या जागेवर (यापुढे "उक्त जागा" म्हणून उल्लेखिलेले) आ. क्र. ५८- खळाचे मैदान (आरक्षणाचे एकूण अंदाजे क्षेत्र-३०००० चौ.मी), आ. क्र. ५९, "भाजी मंडई व दुकान मैदान" (आरक्षणाचे एकूण अंदाजे क्षेत्र-४५०० चौ.मी.) औ. भाग १--१२ ३११

व आ. क्र. ६०,"हायस्कुल व खेळाचे मैदान" (आरक्षणाचे एकूण अंदाजे क्षेत्र-१५३०० चौ.मी.) (यापुढे "उक्त आरक्षणे" असे उल्लेखिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले असून, सदर आरक्षणांसाठी परळी वैजनाथ नगर परिषद हे समुचित प्राधिकरण आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे उल्लेखिलेले आहेे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांखालील जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत संपादित केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जमिनीच्या जमिन धारकांपैकी श्रीमती प्रभा धरमसी परमार व इतर-५ यांनी उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २/०४/२०१२ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ (१) अन्वये सूचना (यापुढे उक्त सूचना असे उल्लेखिलेले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्या अर्थी, उक्त आरक्षणखालील उक्त नमूद जागेच्या धारकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये उक्त सूचना बजाविल्यनंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये उक्त सुचना बजाविल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत उक्त जागा संपादीत केली नाही अथवा उक्त आरक्षणाखालील जमीनीचे भुसंपादन करण्यासंबंधाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, परळी वैजनाथ नगर परिषद यांनी पत्र क्र. ७५८३/२०१४-२०१५, दिनांक ११/१२/२०१४ अन्वये उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्या संदर्भाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वयेची अधिसुचना निर्गमित करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र. टिपीएस- १८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये नियोजन प्रधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ पोटकलम (२) खालील अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्या अर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे याद्वारे उक्त आरक्षणांपैकी, उक्त जागेपुरते आरक्षणे व्यपगत झाले आहे असे अधिसुचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या मंजूर उक्त नमूद अधिसुचनेमध्ये खाली दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तूस्थिती पाहता, उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणे, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७(२) अन्वये भागश: व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसुचना निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

"उक्त मंजूर विकास योजनेच्या अधिसुचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर

खालील परिशिष्ट नमुद नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

सदर आरक्षणमुक्त झालेली उक्त जागा लगतच्या जमीनिवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी संबंधित जमिन धारकांना उपलब्ध होईल."

टिप :-

१) वरील बदल दर्शविणारा मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा, मुख्याधिकारी, परळी वैजनाथ, नगर परिक्षद जि. बीड यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे.

२) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

(सुधाकर नांगनुरे) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND

VALUATION

Order

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 No.DP-Parali Vaijnath(R)/Res.No.58 pt. 59 pt. 60 pt./ S.No.6Pt./Sec-127(2)/Order/TPV-5/1099.--- Whereas, the Revised Development Plan of Parali Vaijnath has been sanctioned under the provisions of Section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (herein after referred to as "the said Act"), by Government in Urban Devlopment Department vide Notification No.TPS-3395/539/ CR-19/96/UD-9, dt. 20.07.1998, and came into force with effect from dt.05.11.1998 (herein after referred to as" the said Sanctioned Development Plan") and Parali Vaijanath Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan ( herein after refrred to as "the said Planning Authority");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S.No.6 (hereinafter referred to as "the said land") of Mauja- Jalalpur is reserved for Site No. 58- "Play Ground" (Total Approx. Area- 30,000 sq.m)", Site No. 59- "Vegetable Market & Shopping Center" (Total Approx. Area- 45,00 sq.m)" & Site No.60- "High School & Play Ground" (Total Approx. Area- 15,300 sq.m) (hereinafter referred to as "the said reservations") and Parali Vaijnath Municipal Council is the Appropriate Authority (herein after referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under the said Reservations has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force;

And whereas, out of the land owners of the land under the said reservation, Smt. Prabha Dharamasi Parmar and other 5 served a notice dated 02.04.2012 under Section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said notice",) on the said Appropriate Authority;

And whereas, even after the serving of the said Notice as aforesaid, the said land is not acquired or no steps as required under section 127 of the said Act has been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said notice under sub section (1) of the section 127 of the said Act, by the said Appropriate Authority;

And whereas, the Chief Officer, Parali Vaijnath, Municipal Council vide letter no.7583/2014-2015 dt.11.12.2014 has submitted proposal to the State Government to issue the notification Under Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said reservations on the said land from the said Sanctioned Development Plan;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservartions on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Notification under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the part of the said Reservations to the extent of the said land;

And whereas, the Government in Urban Development Department, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/ UD-13 dated 01.12.2016 has delegated the powers exercisable by it under Section 127(2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils/ Nagar Panchayatis/ Zilla Parishads as a Planning Authority;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby notify the lapsing of the said reservations partly in respect of the said land under section 127(2) of the said Act and for that purpose amends the Notification of the said Sanctioned Development Plan as follow:-

"After the last entry in the schedule of Modifications accompanying the Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry as specified in Schedule below shall be added,:-

SCHEDULE

The said land so released from the reservations shall become available to the respective land holder for the purpose of development as otherwise permissible in the adjacent land as per the said Sanctioned Development Plan"

Note-

1. A copy of the Part Plan of the said Development Plan showing the modification shall be made available for inspection in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Parali Vaijnath, Dist. Beed during office hours on all working days.

2. This Order shall also be displayed on the website of Directorate, www.dtp.maharashtra.gov.in.

(Sudhakar Nangnure)

Director of Town Planning,

Maharashtra State Pune.

--------------------

२

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (पुणे) यांजकडून स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीत

आदेश

वाचावे :- १) मा. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (परसेवा) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. पुणे यांचेकडील वसुली दाखला क्रमांक १०१/८३१/१२१०/२०२० दि. १०/११/२०२०.

२) मा. विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचा नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०७ (३) अन्वयेची दिनांक १९/११/२०२० रोजी दिलेली मागणी नोटीस.

३) मा. विशेष वसुली अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचा नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०७ (५) अन्वयेची दिनांक १०/१२/२०२० रोजी दिलेली जप्तीपूर्व नोटीस.

प्रस्तावना :-

क्र. विवअ/विविअ/वसूली/श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे स्थावर मालमत्ता जप्ती/सन - २०२१. :- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ प्रमाणे श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर जि. पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ (१) नुसार क्र. १०१/ ८३१/१२१०/२०२० दिनांक १०/११/२०२० अन्वये प्राप्त करुन घेतलेल्या वसूली दाखल्याप्रमाणे श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे व इतर दोन जामीनदार यांचेकडून रक्कम रुपये २,६६,१३९/- तसेच यापैकी मुद्दल रुपये १,४८,८६५/- यावर दि. ०१/०८/२०२० पासून पुढे ही सर्व रककम परतफेड हाईपयर्ंत १५% दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व दावा खर्च वसूलीसाठी होणारा खर्च वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी होणारी रककम वसूल होऊन मिळण्यासाठी कर्जदार तथा प्रतिवादी क्र. १ श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांची स्थावर क्षेत्र मिळकत त्यांच्या कर्जासाठी जप्ती व विक्री करण्याबाबत श्री भेैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेने अर्ज केलेला आहे आणि

ज्याअर्थी, श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेकडून श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांनी कर्ज घेण्यासाठी मौजे धामनगाव, ता. आष्टी, जि. बीड येथील गट क्र. ६४ पैकी मधील ० हे २९ आर, गट नं. ६५ पैकी मधील ० हे. ९८ आर., गट नं. ६६/३ पैकी मधील ० हे. २४ आर. ही श्री शशिकांत जबाजी नरवडे यांच्या हिश्श्याची मिळकत जी श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर जि. पुणे या संस्थेचा कर्ज बोजा धारण करुन जप्ती व लिलाव कार्यवाही करण्यात येत आहे.

ज्याअर्थी, श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे कर्जदार व त्यांचे दोन जामीनदार यांना त्यांच्याकडे असलेली वसूली दाखला निवडयांतर्गतची सर्वच कर्ज रक्कम श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे. यांचेकडे भरणा करणेबाबत श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे व त्यांचे इतर दोन जामिनदार यांना या कार्यालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०७ (३) अन्वये दिनांक १९/११/२०२० रोजी रितसर मागणी नोटीस पोहोचल्याचा दिनांकापासून १५ दिवसाचे आत संपुर्ण कर्जाची परतफेड करणेबाबत कळविले होते व आहे आणि ज्या अर्थी श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे व त्यांचे इतर दोन जामीनदार यांना श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेच्या कर्जाची संपुर्ण परतफेड करणेबाबत वरील परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमुद केलेल्या मागणी नोटीस नुसार कळवून देखील त्यांनी मागणी नोटीसंेतर्गत नमुद केलेल्या निर्धारित कालावधीत त्यांचेकडील कर्जाची परतफेड त्यांनी केलेली नव्हती व नाही. करीता श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे व त्यांचे इतर दोन जामीनदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचा नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०७(५) अन्वये दि. १०/१२/२०२० रोजी जप्तीपूर्व नोटीस दिलेली होती व आहे. आणि ज्याअर्थी श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे व त्यांचे इतर दोन जामीनदार यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीप्रमाणे निर्धारीत केलेल्या कालावधीच्या रितसर वैधनिक नोटीसा अनुक्रमे मागणी नोटीस व जप्तीपूर्व नोटीस देऊनही त्यांनी श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर जि. पुणे या संस्थेच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही आणि

त्याअर्थी, श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांनी कर्ज घेण्यासाठी मौजे धामनगाव, ता. आष्टी, जि. बीड येथील गट क्र. ६४ पैकी मधील ० हे २९ आर, गट नं. ६५ पैकी मधील ० हे. ९८ आर., गट नं. ६६/३ पैकी मधील ० हे. २४ आर. ही श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांच्या हिश्श्याची मिळकत जी की खालील आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत बोजा धारण करुन रितसर जप्ती कारवाई जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करुन निर्गमीत करीत आहे.

आदेश

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९६१ मधील क्र. १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे द्वारा श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्र. १०७ (१०) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांचेकडील श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे ह्य संस्थेचे कर्ज रुपये २,६६,१३९/- तसेच यापैकी मुद्दल रुपये १,४८,८६५/- यावर दि. ०१/०८/२०२० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपयर्ंत १५% दराप्रमाणे शासकीय सेवाशुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची मिळकत श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांनी कर्ज घेऊन परतफेड न केल्यामुळे मौजे धामनगाव, ता. आष्टी, जि. बीड येथील गट क्र. ६४ पैकी मधील ० हे २९ आर, गट नं. ६५ पैकी मधील ० हे. ९८ आर., गट नं. ६६/३ पैकी मधील ० हे. २४ आर ही श्री. शशिकांत जबाजी नरवडे यांच्या हिश्श्याची मिळकत जी की खालील आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत त्यांच्या कर्जासाठी या आदेशन्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपयर्ंत ह्य आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट - अ

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे/शेतजमीनीचे वर्णन

जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसाचे आत श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर , जि. पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल.

सदरचा आदेश आज दि. ०८/०२/२०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे.

गौतम लक्ष्मण गायकवाड, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी (पुणे) द्वारा श्री भैरवनाथ ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मांडकी, ता. पुरंदर, जि. पुणे.

---------------------------------------

३ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प यांजकडून खरेदीपुर्व जाहिर नोटीस

क्र. २०२०/भुसंपादन/जा.प्र./कावि :- औरंगाबाद जिल्ह्यतील सर्व जनतेस या जाहीर नोटीसद्वारे येते की, लघुसिंचन जलसंधारण विभाग औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौ. नारळा ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्रमांक ५ एकुण क्षेत्र ०२ हे ०० आर संपादनाचा भुसंपादन प्रस्ताव हा नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेला आहे. खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन प्रकल्पासाठी तातडीच्या आवश्यकतेनुसार खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे.

खालील अनुसूचीमध्ये संबंधित जमीन मालकाचे नांव, गट नंबर व संपादन करावयाचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे. संपादीत क्षेत्र हे मा. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे आदेश व कार्यकारी अभियंता लघूसिंचन जलसंधारण विभाग औरंगाबाद यांचे प्रस्तावानुसार अहवालाप्रमाणे घेण्यात आलेले आहे. सदर जमीनीबाबत जमीन मालकांच्या हिस्यावर हक्क, हितसंबंध, दत्तकपत्र, वारसा हक्क, गहाण खत, दान, बोजा लीज, कर्ज, बक्षिसपत्र, जप्ती, मदार व इतर हक्क असल्यास नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून २१ (एकवीस) दिवसाच्या आत पुराव्यासह लेखी तक्रार कार्यालयीन वेळेत (सकाळी १०.०० ते ५.४५ वाजेपयर्ंत) समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद या कार्यालयास कळवावे. मुदतीत कोणतीही हरकत न आल्यास सदरहू जमीन मालकांची मिळकत निबर्ंध व निर्जोखिम असल्याने समजून उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद हे सदर जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने घेणे संबंधित पुढील कार्यवाही करतील. तसेच दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत असल्यास ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाही. याची दक्षता घ्यावी.

अनुसूची संपादन संस्थेचे नाव :- लघूसिंचन जलसंधारण विभाग औरंगाबाद भुसंपादनाचे प्रयोजन :- पाझर तलाव कमांक ५ मौजे नारळा ता. जि. औरंगाबाद भुसंपादन बाबत.

४

उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (अतियात) यांजकडून

जाहीर प्रगटन

क्र. २०२०/धर्ामिक/सीआर-१६ :- या जाहीरनाम्याद्वारे सर्व जनता, मौ. गोविंदपुर ता. कळंब जि. उस्मानाबाद यांना कळविण्यात येते की, गोविंदपुर येथील दर्गा बद्रोद्दीन या देवस्थानचे खिदमतदार महेबुब हैदर शेख हे दिनांक २८/०४/२०२० रोजी मयत झाले असून देवस्थानचे नावे मौ. गोविंदपूर येथील जमीन सव्र्हे नं. ११८ गट नं. ५३७ मधील क्षेत्र ०३ हे ०२ आर. एवढे क्षेत्र आहे.

त्यांचे वारस उस्मान महेबूब शेख यांनी विरासत मंजूरीसाठी या कार्यालयास अर्ज सादर केलेला आहे. या बाबत ज्या कोणास काही आक्षेप किंवा हितसंबंध असेल त्यांनी हा जाहीरनामा प्रसिध्द झालेपासून सहा आठवडयांचे

आप्पासाहेब शिंदे, उपल्हिाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद.

----------------------------------------

आत लेखी पुराव्यासह स्वत: किंवा अभिवक्त्यामार्फत या कार्यालयात उपस्थित रहावे. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही व या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यावरुन उपरोक्त अर्जदाराचे नावाने विरासत करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

ठिकाण :- कळंब

दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०२१.

अहिल्या गाठाळ, उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (अतियात) कळंब जि. उस्मानाबाद.

५

पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांजकडून संदर्भ :-

१) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-२९८४, औरंगाबाद, दिनांक २१/०५/२०२०.

२) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-३१५७, औरंगाबाद, दिनांक ३०/०६/२०२०.

३) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-३३९६, औरंगाबाद, दिनांक ३१/०७/२०२०.

४) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-३७९७, औरंगाबाद, दिनांक ३१/०८/२०२०.

५) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-४२९९, औरंगाबाद, दिनांक ०१/१०/२०२०.

६) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/ २०२०-४७५३, औरंगाबाद, दिनांक ०१/११/२०२०.

७) महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 30/09/2020 अन्वये

८) महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 14/10/2020 अन्वये

९) महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 29/10/2020 अन्वये

१०) महाराष्ट्र शासन यांचे आदेश No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 21/12/2020 अन्वये

विषय :- फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन -१९७३ कलम १४४(१)(३) प्रमाणे मनाई

आदेश

क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/८३०/२०२१ :- १) ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणू मुळे पसरत असलेल्या आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, औरंगाबाद शहरात सध्याही पसरत आहे असे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोव्हीड- १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा १८९७, दि. १३/०३/२०२० पासून लागू खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. ब्रिटन मध्ये आढळून आलेला नवा कोरोना विषाणु वेगाने पसरत असून या पाश्र्वभुमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षीततेला संकट उत्पन्न होऊ शकते याची माझी खात्री झालेली आहे.

भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केले प्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे संपर्कात लोकांनी येवू नये, तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत ५ किंवा ५ पेक्षा अधिक व्यक्तीने एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे, काही कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

२) त्याअर्थी, मी. डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग मुंबई यांचेकडील आदेश. (SPECIAL) NO. SPL.2/ EXM0788/2783, दिनांक १३/०९/१९९१ अन्वये तसेच फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन-१९७३ चे कलम १४४ (१) व (३) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१)(३) अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नविन मंत्रालय मंुबई यांचे अधिसुचना क्र. कोरोना २०२०/प्र.क्र. ५८/आरोग्य-५ दि. ०७/०४/२०२० अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात संदर्भ क्र. १ ते ९ अन्वयेचे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४(१)(३) प्रमाणे लागु केलेले मनाई आदेश कायम ठेवून, कोणत्याही व्यक्तीला औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही रस्त्यावर, सार्वजनिक वाहतूकीचे रस्त्यावर, गल्लोगल्ली या ठिकाणी संचार, वाहतुक, फिरणे उभे राहणे, थांबुन राहणे, रेंगाळणे या सर्व कृत्यास मनाई करणारा आदेश दिनांक २३/०२/२०२१ ते दिनांक ०८/०३/ २०२१ पावेतो दररोज रात्री २३.०० ते सकाळी ०६.०० वाजे पावेतो लागू करीत आहे.

A) प्रतिबंधीत बाबी

i) पाच पेक्षा जास्त लोक जमा होऊ शकणार नाही.

ii) अत्यावश्यक बाबी वगळता नागरीकांची हालचाल/आवागमन (Movement) पुर्णपणे प्रतिबंधीत राहील.

B) खालील बाबींना मुभा राहील

i) सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा चालू राहतील (हॉस्पीटल, क्लिनीक, मेडीकल शॉपस्)औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५-३१, २०२१ : चैत्र, ४-१०, शके १९४३ ३१९ ii) औद्योगिक कारखाने चालू राहतील, कारखान्यातील कामगार व माल वाहतूक चालू राहील.

iii) अत्यावश्यक सेवा सुविधा चालू राहतील

iv) पेट्रोल पंप सुरु राहतील.

v) माल व मालवाहतूक या संबंधाने चढण व उतरण सेवा यांना परवानगी असेल.

vi) कॉल सेंटर, कार्यालये, टॅक्सी, कार, ऑटो, ट्रान्सपोर्ट बसेस यांना परवानगी राहील.

३) उपरोक्त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणी शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे पोलीस स्टेशन, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप-आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

४) सदर आदेश पोलीस, आरोग्य, अत्यावश्यक सेवा (उदा. वीज, पाणी पूरवठा, दळणवळण, दुरसंचार) अत्यावश्यक वस्तू व सेवा यांची वाहतूक कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रसार टाळण्यासाठी कार्यरत संबंधित आपत्ती निवारण व्यवस्थापन या मधील अधिकारी व कर्मचारी तसेच जिल्हाप्रशासन, महानगरपालिका व माझ्यावतीने परवानगी दिलेल्या व्यक्ती यांना लागू नसतील. मात्र त्यांनी त्यासाठी त्यांचे ओळखपत्र व सदर विशेष कार्यासाठी नेमणूकीबाबतचे आदेश सोबत बाळगणे बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे वरील नमूद मुभा असलेल्या सर्व व्यक्तींना त्यांचे विहीत ओळखपत्र अथवा आधार कार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स, पॅन कार्ड इ. सोबत बाळगणे अनिवार्य राहील.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३/०२/ २०२१ रोजी दिलेला आहे.

ठिकाण :- औरंगाबाद

डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.

----------------------------

६

पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांजकडून संदर्भ :- १) इकडील कार्यालयीन, जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/ आदेश/२०२१-१००३, औरंगाबाद, दिनांक १०/०३/२०२१.

विषय :- फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन -१९७३ कलम १४४(१)(३) प्रमाणे निर्गमित करण्यात आलेले मनाई आदेशात बदल बाबत.

क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/१०५७/२०२१.---- मी, डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग मुंबई यांचेकडील आदेश.

(SPECIAL) NO. SPL.2/ EXM0788/2783, दिनांक १३/०९/१९९१ अन्वये तसेच फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन-१९७३ चे कलम १४४ (१) व (३) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१)(३) अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नविन मंत्रालय मुंबई यांचे अधिसुचना क्र. कोरोना २०२०/प्र. ५८/आरोग्य -५, दिनांक ७/०४/२०२० अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात संदर्भ क्र.१ अन्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४(१)(३) प्रमाणे निर्गमित केलेले मनाई आदेशात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४(५) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार खालील प्रमाणे बदल करीत आहे.

"जा. क्र. विशा/औ/कोरोना/मनाई/आदेश/२०२१-१००३, औरंगाबाद, दि. १०/०३/२०२१ अन्वये घालण्यात आलेले निबर्ंध दि. ०४/०४/२०२१ ऐवजी दि. १९/०३/२०२१ रोजी सकाळी ०६.०० वाजे पावेतो अंमलात राहतील"

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दि. १६/०३/२०२१ रोजी दिलेला आहे.

ठिकाण :- औरंगाबाद

डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.

७

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

अनुसूची एक संंपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गाव- गवळेवाडी व केमवाडी तालुका- तुळजापूर जिल्हा- उस्मानाबाद

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१) क्र. २०२०भूसं/कक्ष-१/सिआर-३२.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक २०१९/भूसं/सिआर-०६ दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे.असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यास पदनिर्देशीत करीत आहे.

कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - शिरापुर उपसा सिंचन योजना ता. मोहोळ, जि.

सोलापूर

प्रकल्पाचे वर्णन - शिरापुर उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्यावरील उर्वरीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन मौ. गवळेवाडी व केमवाडी

ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ- शिरापूर उपसा सिंचन योजना ता. मोहोळ, जि.सोलापूर या कामासाठी संपादीत होणा-या जमीन १.३६ हे. आर मुळे पुढील कालव्याव्दारे अंदाजे ३००० हे. आर. क्षेत्रासाठी सिंचनाचा लाभ होणार आहे. शिरापुर उपसा सिंचन योजना ता. मोहोळ जि. सोलापूर या प्रकल्पामुळे उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ९८६० हे. आर. व तुळजापूर तालुक्यातील १४० हे. आर. शिवारातील क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे संबंधीत शेतक-यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

अनुसूची तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गाव- मौ. गवळेवाडी व केमवाडी तालुका - तुळजापूर जि. उस्मानाबाद सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/कुटंुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यास पदनिर्देशीत करीत आहे.

०१ निरंक निरंक अनुसूची एक

अनुसूची चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) संंपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गाव- उस्मानाबाद तालुका- उस्मानाबाद जिल्हा- उस्मानाबाद

सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक- ११/०१/२०२१ ठिकाण- उस्मानाबाद

(कौस्तुभ दिवेगावकर), जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.

---------------------------------- ८ जिल्हाधिकारी यांजकडून अधिसूचना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

क्रमांक २०१६/भूसं/कक्ष-१/सीआर-०९.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक २०१७/भूसं/सिआर-०५ दिनांक ०४ डिसेंबर २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

(कौस्तुभ दिवेगावकर)

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा-या राज्य महामार्गासाठी भूसंपादन प्रकल्पाचे वर्णन - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा-या राज्य महामार्गासाठी भूसंपादन मौ. उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद समाजाला मिळणारे लाभ- उस्मानाबाद शहरातुन जात असल्याने उस्मानाबाद शहरातील व शहरालगतच्या गावातील नागरीकांना सदरच्या भूसंपादनामुळे मदत होणार आहे.

अनुसूची तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव-उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ कुटंुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्र्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

अनुसूची चार

अनुसूची एक संंपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गाव- शिंगोली तालुका- उस्मानाबाद जिल्हा- उस्मानाबाद

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक- २०/०१/२०२१ ठिकाण- उस्मानाबाद

(कौस्तुभ दिवेगावकर), जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद.

----------------------------- ९

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (०१)

क्रमांक २०२०/भूसं/कक्ष-१/सीआर-३३ .--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक २०१९/भूसं/सिआर-०३ दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दीष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

(कौस्तुभ दिवेगावकर)

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

अनुसूची दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण.

प्रकल्पाचे नाव - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन ता. व जि. उस्मानाबाद

प्रकल्पाचे वर्णन - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन मौजे शिंगोली ता. व जि. उस्मानाबाद

समाजाला मिळणारे लाभ - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविणे या कामासाठी ४.३९ हे. आर. जमीन संपादीत होणार आहे. त्यामुळे २५.०० हे. आर. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याचा लाभ मौ. शिंगोली येथील शेतक-यांना होणार आहे.

अनुसूची तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

गाव-शिंगोली तालुका - उस्मानाबाद जि. उस्मानाबाद सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ कुटंुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.

अनुसूची चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. दिनांक- ११/०१/२०२१ ठिकाण- उस्मानाबाद(कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद यास पदनिर्देशीत करीत आहे. ---------------------------- ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ११] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५-३१, २०२१ : चैत्र, ४-१०, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना)

टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

अध्यक्ष, नगरपरिषद, किनवट यांजकडून

जाहिर सुचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) व ३८ नुसार किनवट नगरपरिषद क्षेत्रासाठी दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा.

क्र.न.प.किनवट/न.र.वि./वि.यो.दु.सु./ .---- म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार किनवट शहराचे सुधारित विकास योजनेस शासनाचे अधिसुचना क्रमांक टिपीएस-३२००/४५००/सि.आर.- २३८ (अ)/२०००/युडी ३० दि. २७/०५/२००२ अन्वये मंजुरी दिलेली होती. सदरहु विकास येाजना दिनांक १५/०७/२००२ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच पुर्नप्रसिध्द विकास योजना शासनाने दि. ३१/१०/२००५ मंजुर केली असुन दि. १५/१२/२००५ पासुन अंमलात आली आहे.

किनवट नगरपरिषदेने विशेष सभा दि. १६/०२/२०२१ विषय क्र. ०३ ठराव क्र. ०३ अन्वये सदरहु महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) व ३८ नुसार किनवट नगरपरिषद क्षेत्रासाठी दुसरी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर केला आहे.

किनवट नगरपरिषदेच्या अधिकार कक्षेतील क्षेत्राची दुसरी विकास योजना सुधारित करावयाची आहे. त्या क्षेत्राच्या नकाशा किनवट नगरपरिषदेच्या कार्यालयात सुट्टीच्या दिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) अन्वये नागरिकांना पाहणीसाठी खुला ठेवलेला आहे.

औ. भाग १ अ--११ ४४

BY PRESIDENT

PUBLIC NOTICE

KINWAT MUNICIPAL COUNCIL, KINWAT Maharashtra Regional and town planning act – 1966 Section 23(1) & 38

Declaration of intention to prepare the develop- ment plan of Kinwat Municipal Council (second revision) as per the provisions of section 38 with section 23 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning act 1966 respectively.

Out no. / / .--- Government urban develop- ment department has sanctioned the development plan of Kinwat Municipal Council Kinwat under the provisional no- tification number –TPS-3200/4500/C.R.-238 (A)/2000/UD30 Date 27/05/2002 Which came into force Date 15/07/2002 and excluded part is sanctioned on date 31/10/2005 which came into force on Date 15/12/2005. Kinwat Municipal council Kinwat has passed Resolution Number- 3, subject -3 Dated 16/02/2021 and declared its intention to prepare the develop- ment plan of Kinwat Second revision for the area within the jurisdiction of Municipal Council, Kinwat as per the provi- sions of section 38 with section 23 (1) of the Maharashtra regional and town planning act 1966 respectively.

ज्या नागरीकांना नियोजित विकास योजनेसंबंधी काही सुचना/ हरकती असतील त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ६० (साठ) दिवसाचे आत त्यांच्या सुचना/हरकती किनवट नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात. म्हणजे उक्त अधिनियमाच्या कलम-२३ पोट कलम- (१) अन्वये किनवट नगरपरिषद त्यांचा योग्य तो विचार करेल.

स्थळ :- किनवट

दिनांक :-

(आनंद चन्नप्पा मच्छेवार) अध्यक्ष, नगरपरिषद, किनवट.

------------------------------------- २

नगर परिषद कार्यालय,वसमतनगर, जि.हिंगोली यांजकडून

सूचना

महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम ३८ च्या अनुषंगाने व कलम २३(१) अन्वये वसमत नगर परिषदेची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.

क्र.नपव/नरवि/वि.यो./७५५/२०२१ दिनांक १६/०३/२०२१ ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे कडील अधिसुचना क्र. टिपीएस-३१९९/५१३प्र.क.८१/९९/नवि-३० दि. २४/०२/२००० अन्वये वसमतनगर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये मंजुर केलेली असून ती दि.३०/०६/२००० पासून अंमलात आलेली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ३८ अन्वये क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्याकरिता सदर क्षेत्राची विकास योजना ज्या दिनांकास अंमलात आली असेल त्या दिनांकपासून वीस वर्षात निदान एकदा फेरतपासणी करणे आवश्यक आहे.

सबब,महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३८ सह कलम २३(१) अन्वये वसमत नगर परिषदेने क्षेत्राची दुस- यांदा सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. ०७ दि. ११/०२/२०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ (२) अन्वये वसमत नगर परिषदेच्या विकास योजनेमध्य समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सुचना/हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६०(साठ) दिवसाच्या आत वसमत नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात. विकास योजना तयार करताना विहित मुदतीत प्राप्त होण-या सुचना / हरकतीचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.

ठिकाण - वसमतनगर

श्री. श्रीनिवास पोरजवार,

अध्यक्ष, Those the persons who wish to give any suggestions and objections to the proposed development plan second re- vision which should be communicated to kinwat municipal council in writing within 60 days from the date of publication of this notice in the official gazzette shall be considered by Kinwat Municipal Council, Kinwat as required by section 23 (1) of the Maharashtra regional and town planning act – 1966.

Place :- Kinwat

Date : -

Sd/- Anand Chnnappa Machhewar, President Municipal Council, Kinwat.

------------------

BY BASMATNAGAR MUNICIPAL COUNCIL, DIST. HINGOLI

NOTICE

Declaration of Intention to prepare Development Plan of Basmatnagar Municipal Council as per the provisions of section 38 and section 23(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.:MCB/TPD/DP/755/2021, Date:16/03/2021.-- Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide it's Notification No.TPS-3199/513/CR- 81/99/UD-30 dated 24/02/2000 has approved the Development Plan (Revised) for the jurisdiction of Basmatnagar Municipal Council and it has come into operation on date 30/06/2000. It is necessary to revise a Development Plan at least once in twenty years from the date on which it has come into operation for the planned development of the said area.

Hence, Basmatnagar Municipal Council by its resolution No.07, dated 11/02/2021 has given consent to declare its intention to prepare revised Development Plan for the second time, as per provisions of section38 and section 23(1)of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly, the intention to prepare the revised development plan is declared.

The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Basmatnagar Municipal Council is kept open for inspection by the public on office working days, during office hours at the office of the Basmatnagar Municipal Council, as required under section 23(2) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. Any suggestion / objection of the public in this regard, may be forwarded in writing to the Basmatnagar Municipal Council within a period of 60(Sixty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions/objections received within the prescribed time shall be duly considered while preparing the Development Plan.

Place :Basmat

Shri. ShrinivasPorajwar, President, Municipal Council, Basmatnagar.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.