RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - १२ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ [ पृष्ठे १३
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
प्र. उपजिल्हाधिकारी यांजकडून
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
संदर्भ : (१) मा. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कार्या/१६-क/४१/२०१९/एस/एसआर/उपजि/७७/१९, दिनांक १८ जानेवारी २०१९.
(२) क्रमांक भूसं/एलएक्यूएसआर/४७/१३३/२००६, मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक भूसं/कावि/७७/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, १२-१८ नोव्हेंबर २०२०, कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये वि (एच) ३३८
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १३), सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल, आकाशवाणी केंाशेजारी, सावेडी, अहमदनगर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ अनुसूची - एक अनुसूची - एक --- चालू
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव देशमुखवाडी
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर ३८ पै.
१
२
हे. आर ७३२/१ पै.
.. ० २९ ७३३/१ पै.
.. ० २८
.. ० ०७
३७ पै.
७३५/१ पै.
.. ० १९
.. ० ४४
३६ पै.
७३६ पै.
.. ० २०
.. ० ४८
७०२/२ पै.
७३७ पै.
.. ० १४
.. ० ०७
७०२/१ पै.
७३८/१ पै.
.. ० ११
.. ० ०६
७०१ पै.
५७१ पै.
.. ० ०६
.. ० १६
७००/१ पै.
५७३ पै.
.. ० ०७
.. ० ०५
७००/२ पै.
रस्ता खराबा
.. १ १२
.. ० ११
६९७/१ पै.
६७१ पै.
.. ० २९
.. ० १४
६९६ पै.
६७२ पै.
.. ० ३३
.. ० १९
६९३ पै.
६७३/१ पै.
.. ० १५
.. ० २२
६९२ पै.
६७३/२ पै.
.. ० ११
.. ० ४३
६८७ पै.
६५०/१ पै.
.. ० ०५
.. ० ३९
६८५ पै.
६५०/२ पै.
.. ० २६
.. ० २८
६८४ पै.
६५०/३ पै.
.. १ ३२
.. ० २५
६७४ पै.
६४९/२ पै.
.. ० १४
.. ० ५२
६७५ पै.
६४३ पै.
.. ० २२
.. ० ५०
६७६/१ पै.
६४२/१ पै.
.. ० ०३
.. ० १२
६७६/२ पै.
शीव रस्ता खराबा .. १ १३
.. ० ०८
६७७/१ पै.
६६६ पै.
.. ० ६४
.. ० ८२
६७७/२ पै.
६६५ पै.
.. ० २४
.. ० १२
६७७/३ पै.
६६२/१ पै.
.. ० ४६
.. ० ११
६७७/४ पै.
६६२/२ पै.
.. ० २५
.. ० १३
६७७/५ पै.
६६१/४ पै.
.. ० २०
.. ० १६
६०८ पै.
.. ० १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ ३३ अनुसूची - दोन अनुसूची - एक --- चालू
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ५८४ पै.
.. ० ५० ६००/१ पै.
.. ० १२ ६००/२ पै.
.. ० २९ ५९९ पै.
.. ० २० प्रकल्पाचे नाव : कुकडी डावा कालवा
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक एसआर-४७/ १३३/२००६, मौजे देशमुखवाडी, तालुका कर्जत, कुकडी डावा कालवा/ चिलवडी शाखा कालवा / सोनाळवाडी व त्यावरील लघू वितरिकेबाबत.
संपादन यंत्रणेचा तपशील : कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग, कोळवडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन सुविधा.
अनुसूची - तीन
५९८ पै.
.. ० २२ ५९७ पै.
.. ० १९ पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक.
अनुसूची - चार
५९१ पै.
.. ० ०६ ५९२ पै.
.. ० ०६ ५९३ पै.
.. ० २३ ५९४ पै.
.. ० ४१ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --- लागू नाही.
टीप.--- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १३), सावित्रीबाई ुले व्यापारी संकुल, आकाशवाणी केंाशेजारी, सावेडी, अहमदनगर, पिन-४१४ ००३ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
जयश्री आव्हाड,
६६१/६ पै.
.. ० २९ ६६१/७ पै.
.. ० १९ ६०८ पै.
.. ० १२ ६२८ पै.
.. ० ४२ ६११/२ पै.
.. ० १४
प्र. उपजिल्हाधिकारी,
भूसंपादन क्रमांक १३, अहमदनगर.
अहमदनगर, १८ मार्च २०२१.
-------------------------------------------------------------
सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून
६१२/१ पै.
.. ० ०८ ६१३ पै.
.. ० ०३ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना.
६१४ पै.
.. ० ०३ जिल्हा नंदुरबार
६२७/१ पै.
.. ० १४ ६२३ पै.
.. ० ६४ ६२४/१ पै.
.. ० ०७ ६२१ पै.
.. ० ०१
एकूण .. २० ३०
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-९/मळवाण व मेंदीपाडा/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की,४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर प्रकल्पाच्या
उजव्या कालव्याच्या वितरिका क्रमांक ५ साठी
आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन.
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन" मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र १
२
हे. आर
मौजे मळवाण
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "दोन" व "तीन" यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची "पाच " मध्ये दिलेला आहे ;
१०६ .. ० २३ १०९/१ .. ० ४१ १०९/२
एकूण क्षेत्र .. ० ६४
मौजे मेंदीपाडा
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "चार" खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५-अ) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.
४३ .. ० १७ ४२ .. ० १३ ४१/१-क
.. ० १६ ४१/२-अ .. ० १४ ३१/१ .. ० ०४ ३३/४ .. ० २३ ३४ .. ० २० ३५/१ .. ० ४२ ३५/२
एकूण क्षेत्र .. १ ४९
एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ १३
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासूनमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ ५५ अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ५ साठी आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे मळवाण व मेंदीपाडा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मळवाण व मेंदीपाडा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
२०१५ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन" मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही, आणि
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
वसुमना पंत,
सहायक जिल्हाधिकारी,
नंदुरबार भाग, नंदुरबार.
नंदुरबार, २२ ेब्रुवारी २०२१.
-------------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची "पाच " मध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "चार" खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत
कलम ११ ची अधिसूचना
जिल्हा नंदुरबार
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-११/निंभेल/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५-अ) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ अनुसूची - दोन सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासूनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.
प्रकल्पाचे नाव : प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजनाअंतर्गत साठवण तलाव निंभेलसाठी आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन, मौजे निंभेल, तालुका नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे निंभेल, तालुका नंदुरबार, जिल्हा
अनुसूची - एक
नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
जमिनींचे वर्णन
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजनाअंतर्गत साठवण तलाव होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे निंभेलसाठी आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन.
अपेक्षित आहे.
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे निंभेल
अनुसूची - तीन
गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
१
२
हे. आर १८६ .. ० ५० १९०/१ .. ० ५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची - पाच
१९९/३-अ .. ० ४१ १९९/३-ब
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
.. ० २०
वसुमना पंत,
१९९/४-अ .. ० २० २१५/२-अ .. ० ४९ २१५/२-ब
सहायक जिल्हाधिकारी,
नंदुरबार भाग, नंदुरबार.
.. ० ४८
२१५/२-क
नंदुरबार, २३ ेब्रुवारी २०२१.
.. ० ४८
२१५/३ .. १ ४५ २१५/४ .. १ ४५ -------------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत
कलम ११ ची अधिसूचना
२२० .. ० ०२ जिल्हा नंदुरबार
२१८/२ .. ० ५५ २२१/१ .. ० ७५ २२१/२ .. ० ७१ २२३ .. ० ४५ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१/मळवाण व पळसून/२०२१.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२,
एकूण क्षेत्र .. ८ ७१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ ७७दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर प्रकल्पाच्या
उजव्या कालव्याच्या वितरिका क्रमांक ३ साठी
आवश्यक खाजगी जमिनींचे संपादन.
जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन" मध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
गट नंबर संपादित करावयाचे १
क्षेत्र २ हे. आर
मौजे मळवाण
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन रजापत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही, आणि
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील यासोबतच्या अनुसूची "पाच " मध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण "चार" खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
८२ .. ० ०२ ८२/३ .. ० १५ ८३ .. ० २७ ९४ .. ० १८ ९३/१ .. ० ०४ ९३/४-अ .. ० ०१ ९३/४-ब
.. ० ०२ ९१ .. ० १२ ९२/१ .. ० १० ९२/२ .. ० ०३ ९५/२-ब/३ .. ० ०१ ९५/२-ब/२ .. ० ०६ ९५/२-अ .. ० ०६ ९० .. ० १२ ८९/१ .. ० ०५ ८९/२-अ .. ० ०५ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५-अ) नुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.
८९/३ .. ० ०२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ अनुसूची - एक --- चालू अनुसूची - एक --- चालू गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र १
२
हे. आर मौजे मळवाण --- चालू ८९/४ .. ० ०२ ८९/५ .. ० ०२ गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र १
२
हे. आर
मौजे पळसून --- चालू
३८/४ .. ० ०७ ३८/५ .. ० १७
एकूण क्षेत्र .. १ ३९
एकूण क्षेत्र .. १ ५२
मौजे पळसून
एकूण एकंदर क्षेत्र .. २ ९१
२२/१ .. ० ०४
अनुसूची - दोन
२२/२ .. ० ०४ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण २२/३ .. ० ०३ २२/४ .. ० ०४ २२/५ .. ० ०५ २३/१ .. ० ०३ २३/२ .. ० ०४ ३३ .. ० ०२ ३३ .. ० ०२ ३३ .. ० ०१ ३३ .. ० ०१ ३०/१ .. ० १४ प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे मळवाण व पळसून, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार.
प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मळवाण व पळसून, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची - तीन विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
३०/२ .. ० ०७ ३१ .. ० ०४ ३२/२ .. ० ०४ ३४/१ .. ० ०७ ३४/२ .. ० ०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
अनुसूची - पाच
३५ .. ० १३ ३६/१ .. ० ०८ ३६/२ .. ० ११ ३८/१ .. ० ०६ ३८/२ .. ० ०६ ३८/३ .. ० ०७ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.
वसुमना पंत, सहायक जिल्हाधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार.
नंदुरबार, २४ ेब्रुवारी २०२१.
-------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ ९९प्रभारी जिल्हाधिकारी यांजकडून
वाचले.--- (१) भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १५.
(२) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९
(३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, दिनांक ९ जानेवारी २०२०
आदेश
क्रमांक भूसं/स्वीय/कावि/२८/२०२१.--------- सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत तालुका जिल्हा धुळे येथील शेवगे बेसीन धरण पाया बुडीत क्षेत्र तसेच भवानी बेसीन धरण पाया व बुडीत क्षेत्रासाठी जमीन संपादन करणेकामी २ प्रस्तावामध्ये भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना अनुक्रमे सप्टेंबर २०१९ व जानेवारी २०२० या कालावधीत प्रसिद्ध झाली आहे. सदर अधिसूचना प्रसिद्ध होऊ न १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र कोविड-१९ मुळे असणारा लॉकडाऊ न व त्यामुळे कर्मचारी उपस्थितीवर असलेले निबध तसेच उपविभागीय अधिकारी यांना आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्थेची निकडीची कामे असल्यामुळे उपोदघातातील नमूद २ प्रस्तावाचे अंतिम निवाडे विहित मुदतीत घोषित होऊ शकले नाहीत.
तरी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी दिलेली कारणे संयुक्तिक असल्याने, मी, दिलीप जगदाळे, प्र. जिल्हाधिकारी, धुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ मधील परंतुकान्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना शेवगे बेसीन व भवानी बेसीन कामी लागणाया जमीन संपादन करणेकामी खालील नमूद केलेल्या २ प्रस्तावांमध्ये अंतिम निवाडा घोषित करणेच्या कार्यवाहीस माहे जून २०२१ अखेर पावेतो मुदतवाढ देत आहे.
खाली नमूद २ प्रस्तावांमध्ये अंतिम निवाडे घोषित करणेची कार्यवाही माहे जून २०२१ अखेर पूर्ण करून तसा अहवाल उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी सादर करावा.
अ. नं. भूसंपादन
प्रस्तावाचे नाव
गावाचे नाव तालुका प्रस्ताव क्रमांक
१ २
३
४ ५ १ ८०/२०१८ सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मौजे वेल्हाणे (कुं.) धुळे भवानी बेसीन धरण पाया व बुडीत क्षेत्रासाठीचा प्रस्ताव.
२ ८१/२०१८ सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मौजे बाबरे व धुळे शेवगे बेसीन धरण पाया व बुडीत क्षेत्रासाठीचा प्रस्ताव. कुंडाणे (वे.)
दिलीप जगदाळे,
प्र. जिल्हाधिकारी, धुळे.
धुळे, १० मार्च २०२१.
------------------------------------------------------
मुख्याधिकारी यांजकडून
नेवासा नगरपंचायत, नेवासा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (१) व ३८ अन्वये नेवासा नगरपंचायत क्षेत्राची विकास
योजना सुधारित करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक ने.न.पं./का.९/बां.वि./२७३/२०२१.--------- शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक नेवासा/टीपीव्ही-४/८०४४, दिनांक १७ डिसेंबर १९८७ अन्वये नेवासा (खुर्द) , जिल्हा अहमदनगरची विकास योजना मंजूर केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ अन्वये नगरपंचायत क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) व ३८ अन्वये नेवासा नगरपंचायतीचे विकास योजना सुधारित करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २, दिनांक ९ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २१ (२) नुसार नेवासानगर पंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायत कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे.
ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, नेवासा नगरपंचायत, नेवासा यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या सूचना/हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.
समीर ख. शेख,
नेवासा, २२ मार्च २०२१.
मुख्याधिकारी, नेवासा नगरपंचायत, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर.
-----------------------------------------------------------------
NEWASA NAGARPANCHAYAT, NEWASA
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Newasa Nagarpanchayat as per Section
23 (1) and Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
NOTICE
No. NPP/Desk-9/WD/273/2021.– Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notification No. D.P. Newasa/TPV-IV/8044, dated 17th December 1987 has sanctioned Development Plan of Newasa (Khurd), district Ahmednagar. It is necessary to revise the Development Plan for the area of Nagarpanchayat as per Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for planned Development of the said area.
Hence, the Newasa Nagarpanchayat by it's Resolution No. 2, dated 9th February 2021 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan, as per provision of section 23 (1) and Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Accordingly, this notice is being published.
The plan showing boundary of the area included in Development Plan of on office working days during office hours at the office of the Nagarpanchayat, as required under Section 23 (2) and Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestions / objections of the public in this regard may be forwarded in writing to the Chief Officer Newasa Nagarpanchayat within a period of 60 (Sixty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestion / objection shall be duly considered while preparing the Development Plan.
SAMEER K. SHAIKH,
Chief Officer,
Newasa Nagarpanchayat, Newasa,
district Ahmednagar.
Newasa, 22nd March 2021.
–––––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ ११११अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून
श्रीगोंदा नगरपरिषद, श्रीगोंदा
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ च्या अनुषंगाने २३ (१) नुसार श्रीगोंदा नगरपरिषद क्षेत्राची
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक श्रीनप/बांध/२८२/२०२१.--------- शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक यूएलबी नं. ८०२८३२ अन्वये श्रीगोंदा नगरपरिषदेची स्थापना दिनांक १० जानेवारी १९९० मध्ये झाली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ अन्वये नगरपरिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची सुधारित विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
ज्याअर्थी, तत्कालीन श्रीगोंदा शहराच्या विकास योजनेचा आराखडा मा. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी निर्णय श्रीगोंदा क्रमांक टीपीएस-१६९६/११६०/प्र. क्र. २५६-अ/९६, दिनांक १४ मार्च १९९७ अन्वये मंजूर केला असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ३१ मे १९९७ पासून सुरू झालेली आहे.
सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ चे अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये श्रीगोंदा नगरपरिषदेने सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा पुनश्च इरादा जाहीर करण्यासाठी श्रीगोंदा नगरपरिषद मे. विशेष सभा ठराव क्रमांक २०६, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा श्रीगोंदा नगरपरिषद कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे.
ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या सूचना/ हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. सदर कालावधीनंतर प्राप्त होणाया सूचनांचा विचार केला जाणार नाही.
शुभांगी मनोहर पोटे,
श्रीगोंदा, १७ मार्च २०२१.
अध्यक्षा, श्रीगोंदा नगरपरिषद, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर.
-----------------------------------------------------------------
BY PRESIDENT
SHRIGONDA MUNICIPAL COUNCIL, SHRIGONDA
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Shrigonda Municipal Council as per
under Section 23 (1) read with Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act,
1966.
NOTICE
No. O.N. SMC/B/282/2021.– Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notification No. ULB No. 802832 Shrigonda Municipal Council constituted on dated 10th January 1990. It is necessary to prepare Development Plan for the area of Municipal Council as per Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for planned Development of the said area.
Whereas, the Development Plan for the erstwhile Municipal area of Shrigonda has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide their Notification No. DP- Shrigonda/TPS-1696/1160/C.R. 256-A/96, dated 14th March 1997 and it has come into force from 31st May 1997.
Hence, the Shrigonda Municipal Council in it's Special Meeting by Resolution No. 206, dated on 1st February 2021 has given consent to declare its intention to prepare Development Plan, as per provision of section 23 (1) read with 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly, this notice is being published.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Shrigonda Municipal Council is kept the open for inspection by the public on office working days during office hours at the office of the Shrigonda Municipal Council as required under Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestions / objections of the public in this regard may be forwarded in writing to the Chief Officer, Shrigonda Municipal Council within a period of 60 (Sixty) days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan. Suggestions / Objections forwarded after above mentioned period will not considered while preparing the Development Plan.
SHUBHANGI MANOHAR POTE, President, Shrigonda Municipal Council, Shrigonda, district Ahmednagar.
Shrigonda, 17th March 2021.
––––––––––––––––
नगराध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून
कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३४ व ३८ च्या अनुषंगाने कलम २१ व २३ (१) नुसार कोपरगाव
नगरपरिषद (वाढीव + मूळ हद्द) क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.
सूचना
क्रमांक टीपी/६२०/२८१३/२०२१.--------- कोपरगाव शहरासाठी विकास योजना (दुसरी सुधारित) ही शासनाने मंजूर केलेली आहे. तसेच दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये कोपरगाव शहराची हद्दवाढ करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३४ अन्वये वाढीव हद्दी क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे व कलम ३८ अन्वये नगरपरिषद मूळ क्षेत्राची सुधारित विकास योजना त्या क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी तयार करणे आवश्यक आहे.
सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३४ व ३८ च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये कोपरगाव नगरपरिषदेने (वाढीव हद्द + मूळ हद्द) वाढीव हद्दीसाठी नवीन व मूळ हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा पुनश्च इरादा जाहीर करण्यासाठी कोपरगाव नगरपरिषद मे. सर्वसाधारण सभा, ठराव क्रमांक ८, दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार कोपरगाव नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आला आहे.
ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या सूचना/ हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. सदर कालावधीनंतर प्राप्त होणाया सूचन/हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.
विजय सूर्यभान पा. वहाडणे,
नगराध्यक्ष,
कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव, कोपरगाव, १७ मार्च २०२१.
जिल्हा अहमदनगर.
-----------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५ - ३१, २०२१ / चैत्र ४ - १०, शके १९४३ १३१३BY PERSIDENT
KOPARGAON MUNICIPAL COUNCIL, KOPARGAON
Declaration of Intention to prepare Development Plan of Kopargaon Municipal Council (Extended
Area + Old Area) as per under Sections 21, 23, 34 and 38 of Maharashtra Regional and Town
Planning Act, 1966.
NOTICE
No. T.P./620/2813/2021.– Area of Kopargaon Municipal Council has been extended by Maharashtra Government Gazette, dated 22nd October 2018. It is necessary to prepare Development Plan of extended area as per Section 34 and Revised Development Plan of old area under Section 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for planned Development of the said area.
Whereas, the Development Plan for old area of Kopargaon Municipal Council has been sanctioned by Government of Maharashtra.
Hence, the Kopargaon Municipal Council in it's General Body Meeting by Resolution No. 8, dated 16th February 2021 has given it's consent to declare its intention to prepare Development Plan (Extended Area + Old Area) as per provision of Section 23 (1) read with Sections 34 and 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 accordingly, this notice is being published.
The plan showing boundaries of the area which will be included in Development Plan of the Kopargaon Municipal Council is kept open for inspection by the public on office working days during office hours at the office of the Kopargaon Municipal Council as required under Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Any suggestions / objections of the public in this regard may be forwarded in written to the Chief Officer, Kopargaon Municipal Council within a period of 60 (Sixty) days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions / objections shall be duly considered while preparing the Development Plan. Suggestions / Objections forwarded after above mentioned period will not be considered while preparing the Development Plan.
VIJAY SURYABHAN VAHADANE,
President,
Kopargaon Municipal Council,
Kopargaon, district Ahmednagar.
Kopargaon, 17th March 2021.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.