RNI No. MAHBIL/ 2012/44835 www.dgps.maharashtra.gov.in
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १० , अंक १५ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ २१ , २०२१/ चैत्र २५ , ते वैशाख १ , शके १९ ४३
[ पृष्ठे १०
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
विभागीय आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधाचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिध्द करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
परिशिष्ट "अ"
अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या. /२ / ५/ साक्री/एस.आर.क्र. १९८/४५७० /२०२१.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते.
आणि ज्याअर्थी , चौपाळे ग्रामपंचायतीतील डवण्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ मे २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यासंदर्भात दिनांक २८ मे २०१ ९ रोजी चौपाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या डवण्यापाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे .
त्याअर्थी , मी, राधाकृष्ण गमे , विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
(१)
वि (एच) १३ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच , संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापरांची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे.
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री , मौजे चौपाळे (डवण्यापाडा)
अ. क्र.
हद्दीचे तपशील
समूह नंबर/कम्पार्टमेंट नंबर
इतर खुणा
(आवश्यक असल्यास) १
४
३
२
मौजे चौपाळे शिवार १ पूर्व गट नं . १२५ , १२०
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र
मौजे काकरपाडा शिवार २ पश्चिम गट नं . ४४
२.९ ६ हे . आर
मौजे चौपाळे शिवार ३ उत्तर गट नं . १३ , १५
४ दक्षिण गट नं . १०० , ९९
मौजे हनुमंतपाडा/हनुमंतनगर शिवार सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त, नाशिक.
नाशिक , १० मार्च २०२१ .
जिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास
जिल्हा नाशिक
क्रमांक भूसं/कक्ष/१० /३/कावि-१२६/२०२१.- ( क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ /प्र.क्र.७७/अ-२/२०२१ ) ज्याअर्थी , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ , दिनांक ११ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल .
आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी इगतपुरी गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेकरिता या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या उद्देश आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ त्याअर्थी आता, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, नाशिक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे असे अधिसूचित करतो की, बाधित क्षेत्रामध्ये , हर्षल ग्रामीण विकास बहु. संस्था, चंद्रपूर यांच्याकडून , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ नुसार दिनांक विनिर्दिष्ट करावा सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल .
अनुसूची
जमिनीचे वर्णन व तिच्या चतुःसिमा जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी , मौजे तळेगाव
भूमापन किंवा गट क्रमांक
अंदाजित क्षेत्र हे. आर
२
०.१६ हे . आर
१ १८१/१/२
सूरज मांढरे ,
जिल्हाधिकारी , नाशिक .
नाशिक , १० फेब्रुवारी २०२१ .
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-११ /आ.क्र . २००१/कावि-४०१/वसुली/दिशमकोऑबँशि/ क. १५६/अधि . २ ९ ४८/२०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३ / ११६२/सीआर/४७/ १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि शिरपूर मर्चन्टस् को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शिरपूर , जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा
अधिकाऱ्याचे नाव
१
४ २
३
१
वाय . ई. महाजन
वसुली अधिकारी
धुळे जिल्ह्यापुरते २
असि. मॅनेजर (विस्ता. कक्ष)
महेश पंडीतलाल गुजराथी
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ (२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी.
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ. - ५/खर्च/वसुली आदेश/ ८७२/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
(६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे.
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ/कायदा व वैधा. कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/ ५१ ९/२०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा.
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि शिरपूर मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , शिरपूर , जिल्हा धुळे " असा फलक लावता येईल .
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी, पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीशः राहील .
(१५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
५ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ २१, २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९४३ ( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .
डॉ. सोपान बा . शिंदे ,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, धुळे.
नाशिक, १८ ऑगस्ट २०२० .
(१) अन्वये
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६
आदेश
क्रमांक वि-११ /आ.क्र. १६०१ /कावि-३३१/वसुली/स्वासैकै. श्रीरापोनासपतधु/क. १५६/अधि. २ ९५०/२०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४ ९३/११६२/सीआर /४७/१५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार स्वातंत्र्य सैनिक कै. श्री . रामेश्वरजी पोद्दार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र.
कार्यक्षेत्र
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव
१
४ २
३
संजय भिमाशंकर कासोदकर
१
वसुली अधिकारी
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी.
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ. - ५/खर्च/वसुली आदेश/ ८७२ /२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ ( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी , (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ/कायदा व वैधा. कार्य /विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/५१ ९/ २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा .
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , स्वातंत्र्य सैनिक कै. श्री. रामेश्वरजी पोद्दार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे " असा फलक लावता येईल.
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
( १४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील .
( १५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .
डॉ. सोपान बा . शिंदे ,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, धुळे.
नाशिक, १८ ऑगस्ट २०२० .
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-११ /आ.क्र . २० ९ ७ /कावि-४१६/वसुली/दिनंमकोऑबँ/क. १५६/अधि. २ ९ ५२/२०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३/ ११६२/सीआर/४७/१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार दि नंदुरबार मर्चन्टस् को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नंदुरबार या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे .
परिशिष्ट
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव
१
४
३
२
कालिदास रामदास पाठक
१
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
धुळे जिल्ह्यापुरते
मॅनेजर
२
धुळे जिल्ह्यापुरते कन्हैयालाल तुकाराम पाटील
३
वसुली अधिकारी
भास्कर सदाशिव बागुल
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील .
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी.
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/ स.आ. - ५/खर्च/वसुली आदेश/ ८७२ /२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
(६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ (७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही .
(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी , (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे.
(१० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ/कायदा व वैधा . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/ ५१ ९/२०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा.
(११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि नंदुरबार मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नंदुरबार " असा फलक लावता येईल.
(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी .
(१३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी, पोस्टेज , स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही .
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीशः राहील .
(१५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .
डॉ. सोपान शिंदे ,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, धुळे .
नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० .
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १९ ४३ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-११ /आ.क्र. १५३५/कावि-३१४/वसुली/श्रीपंरस्वकमसानासपतधु/ क. १५६ /अधि. २९ ५२/२०२० . शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९ ३/११६२/सीआर/४७/१५ - स, दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) मधील तरतुदीनुसार श्री. पं. र. स्व. कन्हैयालालजी म . सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे (अवसायनात) या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे .
परिशिष्ट
कार्यक्षेत्र अ. क्र.
अधिकार प्रदान केलेल्या
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा
अधिकाऱ्याचे नाव
४ १
२
३
१
रमेश हिरामण सावंत
व्यवस्थापक
धुळे जिल्ह्यापुरते भरतसिंग भगवानसिंग गिरासे
लिपीक
२
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी.
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे अवसायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ. -५/खर्च/वसुली आदेश/ ८७२/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी .
( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१० महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १५ २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९४३ (७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी, ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे.
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ/ कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/५१ ९/२०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर करण्यात यावा .
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री. पं. र. स्व. कन्हैयालालजी म. सा. नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे (अवसायनात ) " असा फलक लावता येईल.
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही .
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील .
( १५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे .
डॉ. सोपान बा . शिंदे ,
जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, धुळे .
नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 .
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .