Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 20 DATE 20 MAY 2021 to 26 may 2021 १) शासकीय अधिसुचना निरंक २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांजकडून :- * जिजाऊ अर्बन को-ऑप्रेटीव क्रेडीट सोसायटी म.जि. नांदेड. २) अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांजकडून:- * वसुली अधिकारी नेमणूक १) अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि अहमदनगर २) अहमदनगर मर्चंट को-ऑप बँक लि अहमदनगर ३) श्री महावीर सहकारी बँक लि. जळगाव . ४) जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक वसमतनगर जि. हिंगोली. ३) जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड यांजकडून:- * अर्जित व परावर्तीत रजेबाबत आदेश. ४) जिल्हा न्यायाधीश लातूर यांजकडून:- * अर्जित व परावर्तीत रजेबाबत आदेश. ५) सहायक संचालक नगर रचना बीड यांजकडून :- * पाटोद शहराची प्रारूप विकास योजना. ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना निरंक ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी निरंक

Published 20 May 2021

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
AURANGABAD DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2021-05-20.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २०] गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ [पृष्ठे - १२ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे -- ते --

पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

४५५ ते ४६६

औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

उपरोनिर्दीष्ट अधिनियमाचा कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी

संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १० (१०) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून

साधन संपती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था अधिसूचना

असे आहे.

क्रमांक कक्ष-८/पतसंस्था/एनएनडी/आरएसआर/ओ/५५३४/२०२१.--

स्थळ : नांदेड

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नांदेड प्रमाणित करतात की, जिजाऊ

दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१

अर्बन को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी म. जि. नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र

(डॉ. अमोल यादव) सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी

जिल्हा उपनिबंधक, संस्था अधिनियम क्रमांक (२४) कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएनडी/

सहकारी संस्था नांदेड.

आरएसआर/(ओ)/८०८, २०२१ दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ या क्रमांकाने ------------------

नोदंविण्यात आली आहे.

औ. भाग १--२० ४५५४५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी आदेश २ अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि.

अहमदनगर यांचे दिनांक १३/०३/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/अहमदनगर शहर बँक/क.१५६/अधि./७२९/ २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून तेे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अ.क्रं. अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकायांचा हूद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे
१ श्री. प्रकाश हरिभाऊ वैरागर, सिनियर ऑफिसर वसूली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँकाकड परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वये आदेश दि. ६/४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस, आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक-२५/०३/२०२१.

शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली --------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ ४५७ आदेश ३

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर मर्चन्ट को-ऑप बँक लि.

अहमदनगर यांचे दिनांक २०/०२/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव., महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/अहमदनगर मर्चन्ट बँक/का.क.१५६/अधि./ ७३०/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अहमदनगर मर्चन्ट को-ऑप बँक लि. अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून तेे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अ.क्रं. अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकायांचा हूद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे
१ श्री. संदिप नारायणदास लोढा, सिनियर ऑफिसर वसूली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, अहमदनगर मर्चन्ट को-ऑप बँक लि. अहमदनगर" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँकाकड परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वये आदेश दि. ६/४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस, आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक-२५/०३/२०२१.

शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली --------------------------- ४५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी आदेश ४

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. महावीर सहकारी बँक लि. जळगाव यांचे दिनांक ०३/०२/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.,

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/श्री महावीर सहकारी बँक/का.क.१५६/अधि./ ४७०/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, सुधीर तुंगार, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री महावीर सहकारी बँक लि. जळगाव या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून तेे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अ.क्रं. अधियाचे नाव अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकायांचा हूद्दा अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे
१ श्री. गणेश यंबक पाटील, सिनियर ऑफिसर वसूली अधिकारी जळगाव, धळे, नंदुरबार, नाशिक, औरंगाबाद, बुलढाणा

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, श्री महावीर सहकारी बँक लि. जळगाव" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँकाकड परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वये आदेश दि. ६/४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस, आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक :- ०५/०३/२०२१.

सुधीर तुंगार अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली --------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ ४५९ आदेश ५

अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.

३) जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि. वसमतनगर जि.

हिंगोली या बँकेचा दिनांक ०८/०१/२०२१ रोजीचा प्रस्ताव.,

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/१-सआ/जयप्रकाश नारायण/का.क.१५६/अधि./१४५/ २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, सुधीर तुंगार, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि. वसमतनगर जि. हिंगोली या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून तेे दि. ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.

अ.क्रं. अधियाचे नाव अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकायांचा हूद्दा अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे
१ २ श्री. बी. एम. गोरे, श्री. के. बी. मानकरी सहाय्यक सर व्यवस्थापक प्रशासन अधिकारी वसूली अधिकारी वसूली अधिकारी परभणी, हिंगोली, नांदेड, परभणी, हिंगोली, नांदेड,

अटी :--

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५ स दिनांक २३/ ११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक लि. वसमतनगर जि. हिंगोली" असा फलक लावता येईल.

९. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या /जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य बँकाकड परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वये आदेश दि. ६/४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दि. ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस, आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

दिनांक :- २१/०१/२०२१.

सुधीर तुंगार अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७. वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन, नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली --------------------------- ४६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६ कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालयाबाहेर करावयाच्या प्रवास आपल्या स्वत:च्या संपूर्ण जबाबदारीवर करण्याच्या अटीस अधीन राहून मंजूर केला आहे.

जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून

वाचा :- श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक २६/०३/२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. १४७२/२०२१, दिनांक २६/०३/२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

कार्यालयीन आदेश

क्र. ब-२(१)/२०८०/२०२१.-- श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २३/०३/२०२१ ते २५/०३/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा कार्याेत्तर मंजूर केली आहे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

भाग -३

श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री पी.यु. कुलकर्णी, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ३० मार्च, २०२१.

एस.एस.खरात जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

---------------------------------

७

जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून

वाचा :- श्रीमती आदिती आर. नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक २५/०३/२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. १४६३/२०२१, दिनांक २६/०३/२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

कार्यालयीन आदेश

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आदिती आर. नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती आदिती आर. नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

भाग -३

चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्रीमती एम.बी.कुलकर्णी, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा.

नांदेड, ३० मार्च, २०२१.

एस.एस.खरात जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

---------------------------------

८

जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून

वाचले :- श्री जी.सी. फुलझळके, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक ३०/०३/२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. १५२२/२०२१, दि. ३०/०४/२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

कार्यालयीन आदेश

क्र. ब-२(१)/२१००/२०२१.-- श्री जी.सी. फुलझळके, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/०३/२०२१ ते १६/०३/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा कार्याेत्तर मंजूर केली आहे.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी.सी. फुलझळके, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री जी.सी. फुलझळके, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

भाग -३

श्री जी.सी. फुलझळके, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एन.एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहिला आहे.

नांदेड, ३१ मार्च, २०२१.

एस.एस.खरात जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. क्र. ब-२(१)/२०७९/२०२१.-- श्रीमती आदिती आर. नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०३/२०२१ ते १/०४/२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक २/४/२०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक २६/०३/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०३/०३/२०२१ रोजीच्या --------------------------------- औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ ४६१ ९ श्री पी.एल.घुले, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३८/२०२०, दिनांक ०७/०९/२०२०.

२) श्री व्ही.डी. निंबाळकर, जिल्हा न्यायाधीश-१, लातूर यांचा दिनांक २८/०९/२०२० ते ०१/१०/२०२० पयर्ंतची (०४) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.

आदेश

क्र. काव्यवि/(प्रशा)/५०१५/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर हे श्री व्ही.डी. निंबाळकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक २८/०९/२०२० ते ०१/१०/२०२० पयर्ंतची (०४) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक २६/०९/२०२० व २७/०९/ २०२० रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दि. ०२/१०/२०२० रोजी महात्मा गांधी जयंती निमित्त असलेल्या सुटयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत.

श्री व्ही.डी. निंबाळकर, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल.

श्री व्ही.डी. निंबाळकर, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

श्री व्ही.डी. निंबाळकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल.

लातूर :- २८ सप्टेंबर २०२०.

आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.

-------------------------

१०

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३८/२०२०, दिनांक ०७/०९/२०२०.

२) श्री पी.एल.घुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्थर, लातूर यांची दिनांक १९/१०/२०२० ते २३/१०/२०२० पयर्ंतची (०५) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.

आदेश

श्री पी.एल.घुले, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्थर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

श्री पी.एल.घुले, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल.

लातूर :- १५ ऑक्टोंबर २०२०.

आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.

-------------------------

११

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३८/२०२०, दिनांक ०७/०९/२०२०.

२) श्री ए.ए.कोरे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लातूर यांची दिनांक २६/१०/२०२० ते २८/१०/२०२० पयर्ंतची (०३) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.

आदेश

क्र. काव्यवि/(प्रशा)/५४८१/२०२०.- श्री ए.ए.कोरे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लातूर यांची दि. २६/१०/२०२० ते २८/१०/२०२० पयर्ंतची (०३) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक २४/१०/२०२० व २५/१०/२०२० रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुटयांच्या लाभासह, मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २३/ १०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

श्री ए.ए.कोरे, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल.

श्री ए.ए.कोरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

श्री ए.ए.कोरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल.

लातूर :- २२ ऑक्टोंबर, २०२०.

आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर. ------------------------- क्र. काव्यवि/(प्रशा)/५३३१/२०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर हे श्री पी.एल.घुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्थर, लातूर यांची दिनांक १९/१०/२०२० ते २३/१०/२०२० पयर्ंतची (०५) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक १८/१०/२०२० रोजी रविवार तसेच पुढे दिनांक २४/१०/२०२० व २५/१०/२०२० रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुटयांच्या लाभासह, मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक १७/ १०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि. १६/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ४६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १२ १३

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३८/२०२०, दिनांक ०७/०९/२०२०.

२) श्री एम.एस.पठाण, जिल्हा न्यायाधीश-१, निलंगा यांचा दिनांक २३/०९/२०२० ते १८/१०/२०२० पयर्ंतची (२६) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.

३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे प्रमाणपत्र.

४) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.

आदेश

क्र. काव्यवि/(प्रशा)/५४५९/२०२०.- श्री एम.एस.पठाण, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा यांची दि. २६/०९/२०२० ते १८/१०/२०२० पयर्ंतच्या (२६) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.

श्री एम.एस.पठाण, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते.

श्री एम.एस.पठाण, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती.

श्री एम.एस.पठाण, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता.

लातूर :- २१ ऑक्टोंबर, २०२०.

आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.

-------------------------

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३८/२०२०, दिनांक ०७/०९/२०२०.

२) श्री आर.डी.पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांची दिनांक २६/१०/२०२० ते २९/१०/२०२० पयर्ंतची (०४) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.

आदेश

क्र. काव्यवि/(प्रशा)/५४८२/२०२०.- श्री आर.डी.पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक २६/१०/ २०२० ते २९/१०/२०२१ पयर्ंतची (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४/१०/२०२० व २५/१०/२०२० रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक ३०/१०/२०२० रोजी ईद-ए-मिलाद निमित्त असलेल्या सुटयांच्या लाभासह, मंजूर करण्यात येते. तसेच त्यांना दिनांक २३/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१/१०/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

श्री आर.डी.पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल.

श्री आर.डी.पाटील, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

श्री आर.डी.पाटील, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल.

लातूर :- २२ ऑक्टोंबर, २०२०.

आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.

-------------------------

औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ ४६३ अधिनियमाचे कलम-२६(१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग-एक-अ १४

जाहिर सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २८

(४)नुसार

(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ (४क) अन्चये नियुक्त नामनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, बीड यांचेकडुन)

जा.क्र.वि.यो.पाटोदा/ क-२८(४) प्रसिध्दीकरण/ससनर/बी/६६७ दिनांक १७/०५/२०२१ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.३७ वा) (यापुढे ''उक्त अधिनियम'' असे संबोधिलेला) च्या कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार पाटोदा पंचायत (यापुढे उक्त नगर पंचायत असे संबोधिलेली) नियोजन प्रधिकरण असल्याने, उक्त अधिनियमाचे कलम-२ (१९) नुसार उक्त नगर पंचायतीच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची चिकास योजना (यापुढे उक्त विकास योजना असे सबाधिलेली) तयार करणेचा इरादा (यापुढे उक्त इरादा असे सबोधिलला) त्यंाचेकडील दि २१/१२/२०१५ च्या ठराव क्र. १०/ १ अन्वये जाहिर करुन. त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग -एक-अ मध्ये दि.११/०२/२०१६ रोजी प्रसिध्द केली .

उक्त नगर पंचायतीने नगर रचनाकार बीड यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून मा.सहसंचालक नगर रचना औरंगाबाद विभाग अैारंगाबाद यांचे मंजूरीने, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२४ अन्वये नियुक्ती केली आणि त्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी उक्त नगर पंवायत हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन उक्त अधिनियमाचे कलम-२५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार केला व त्यानंतर प्रारुप विकास आराखडा तयार केला. तदनंतर प्रारुप विकास योजना, पाटोदा उक्त औरंगाबाद विभागीय पुरवणीमध्ये दि ६-१२/०९/२०१८ रोजी पृष्ठ क्र. १२७ व १२८ मध्ये उक्त नगर पंचायतीने प्रसिध्द केला आहे. त्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या नियोजन समितीने उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने प्राप्त हरकती व सुचनंादर सुनावणी दिल्यानंतर विहित मूदतीमध्ये आपला अहवाल उक्त अधिनियमाचे कलम-२८(३) नुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणास सादर केला आहे. तथापि उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना विहित मूदतीत शासनास सादर करण्यास असमर्थ ठरलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी उक्त विकास योजनच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम-२८ खालील कर्तव्य पार पाडण्यात उक्त नगर पंचायतीने कसूर केली असल्याने,मा.सहसंचालक, नगर रचना,औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी आदेश क्र.२७६ दि. १५/०२/२०२१ अन्वये,उक्त अधिनियमाचे कलम- २१ (४क) मधील तरतुदीनुसार सहायक संचालक, नगर रचना, बीड यांची नामनिर्देशित अधिकारी (यापुढे उक्त अधिकारी असे संबोधिलेला) म्हणून नियुक्ती करुन उक्त अधिनियमाचे कलम-३० नुसार विकास योजना शासनास सादर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त नगर पंचायतची कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार, सहायक संचालक, नगर रचना, बीड यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्यानुसार उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने प्राप्त हरकती व सूचनांवर उक्त अधिनियमाचे कलम-२८(२) अन्वये नियुक्त नियोजन समितीने सुनावणी घेउन त्यांचा अहवाल उक्त अधिनियमाचे कलम-२८(३) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांचेकडे सादर केलेला अहवाल विचारात घेउन उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम-२८ (४) नुसार निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयानुसार उक्त प्रारुप विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे (अनुसूची अ ) काही बदल प्रस्तावित करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम-३० अन्वये उक्त अधिका-यास प्रारुप विकास योजना शासकडे मंजूरीसाठी सादर करावयाची आहे.

४६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

अनुसूची - अ

अ.क्र. फ रबदल े क्र. म.प्रा.नि.व न.र.अधि.१९६६ चे कलम-२६ नुसार प्रसिध्द (प्रारुप)विकास योजनेनुसार प्रस्तावित आरक्षण/जमीन वापर म.प्रा.नि.व.न.र.अधि.१९६६ चे कलम-२८(४) नुसार नामनिर्देशित अधिका-याने प्रस्तावित केलेल्या फेरबदलांचा तपशिल
१. M-1 आ.क्र.१ खेळाचे मैदान या आरक्षणाच्या उतरेकडील विद्ययमान रस्त्याच्या बाजुचे पूर्व-पश्चिम सुमारे ०.५० हे. पट्टीवजा क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. तसेच सदर आरक्षणाच्या दक्षिण बाजूचे नदीलगतचे हरीत पट्टयातील सुमारे ०.५० हे. क्षेत्र सदर आरक्षणामध्ये नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ठ करण्यात येत आहे.
२. M-2 आ.क्र.२ बगीचा या आरक्षणाच्या उतरेकडील विद्ययमान रस्त्याच्या बाजुचे पूर्व-पश्चिम सुमारे ०.३० हे. पट्टीवजा क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे. तसेच सदर आरक्षणाच्या दक्षिण बाजूचे नदीलगतचे हरीत पट्टयातील सुमारे ०.३० हे. क्षेत्र सदर आरक्षणामध्ये नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ठ करण्यात येत आहे.
३. M-3 आ.क्र.१८ ट्रक र्टमिनल या आरक्षणाचे पश्चिमेकडील उत्तर-दक्षिण पट्टीवजा सुमारे ०.५० हे. क्षेत्र वगळून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे शेती विभागात समाविष्ठ करण्यात येत आहे.
४. M-4 आ.क्र.३१ खेळाचे मैदान या आरक्षणाच्या नामाभिधान खेळाचे मैदान एैवजी मिनी स्टेडियम करण्यात येत आहे.
५. M-5 प्रारुप विकास योजनमध्ये दर्शविलेले सं.नं. ५६७, ७०२, ७११, ३३२,३३१,३४६ प्रारुप विकास योजना नकाशामध्ये अभिलेखाप्रमाणे खालील स.नं.ची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. १) सं.नं. ३३२ एैवजी ३३१ २) सं.नं. ३३२/२ एैवजी ३३२/१ ३)सं.नं. ३३२/१ एैवजी ३३२/२ ४)सं.नं. ३३१ एैवजी ३४६ ५) सं.नं. ५६७ एैवजी ५५७ ६) सं.नं. ३४६ एैवजी ३३२

उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम-२८(४) तरतुदीनुसार प्रस्तावित केलेले बदल प्रारुप विकास याजनेच्या नकाशावर दर्शवून, प्रारुप विकास योजना, जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरहु बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजना, पाटोदाचा नकाशा सहायक संचालक

, नगर रचना, बशिरगंज, जुनी नगर परिषद इमारत, पहिला मजला,बीड ४३११२२ व मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, पाटोदा यांचे कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. उक्त प्रारूप विकास योजना नकाशा सदर नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांपर्यत जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(कल्याण जाधव)

बीड

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ दिंनांक १७/०५/२०२१

चे कलम २१ (४क) अन्चये नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक,

नगर रचना, बीडऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ ४६५ Public Notice

AS THE POROVISION OF SECTION-28 (4) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966

(From the 'Officer' appointed under section-21 (4A) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 & the Assistant Director of Town Planning, Beed) Outward No. Draft D.P.Patoda/sec.28(4)/Publication/ ADTP-B/, Dt.

Whereas the Patoda Nagar Panchayat (hereafter referred to as the "said Nagar Panchayat"), being the Planning Authority for the area under its jurisdiction under the clause (19) of the section-2 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966) (hereafter referred to as the 'said act') has by its resolution No.10/ 1, dated 21/12/2015, made a declaration u/s 23 of the said Act of its intention to prepare Development Plan for their Nagar Panchayat limit, that is the Development Plan of Patoda (hereafter referred to as 'the said Development Plan') for the entire area within its jurisdiction. Notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette Part 1-A, Aurangabad Division supplement dated 11/02/2016.

And whereas the said Nagar Panchayat has appointed the Town Planner of Town Planning, Beed as 'Town Planning Officer' with prior approval of the Joint Director Of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad under section-24 of the said Act. He, after carrying out survey of the entire land within jurisdiction of the said Nagar Panchayat & prepared existing land use map as required under section-25 of the said Act & thereafter prepared the Draft Development Plan & then the said Nagar Panchayat has published the Draft Development Plan of Patoda under section-26(1) of said Act, in Maharashtra Government Gazette Part 1-A, Aurangabad Division Supplement dated 6-12/09/2018 on page No.127 & 128. Thereafter appointed Planning Committee has submitted there report within prescribed time upon being heard the objections & suggestions regarding the said Draft Development Plan.

However said Authority has failed to submit the said Development Plan to the Government within a stipulated time period said Nagar Panchayat failed to perform its further duty as per the provisions of said Act.

And whereas the said Nagar Panchayat has failed to perform its duty, under the provisions of section-28 of the said Act, because of which, the Joint director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, vide order No. 276, dated 15/02/2021, appointed the Assistant Director of Town Planning, Beed as 'Nominated Officer' under section-21 (4A) of the said Act, to perform the duties of the said Nagar Panchayat under section- 30 of the said Act (hereafter referred to as the said 'Officer')

Accordingly, after hearing objections & suggestions to the said Draft Development Plan, the Planning Committee appointed under section- 28 (2) of the said Act submitted its report u/s 28 (3) of the said Act to the Planning Authority. After considering this report the said Officer has made his decision under section-28 (4) of the said Act, As the said Officer has made his decision under changes, which are listed below (APPENDIX-A), to the said Draft Development Plan & submit the said Draft Development Plan to the Government for sanction under section-30 of the said Act.

४६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१ : वैशाख/ज्येष्ठ, २९-४, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी

APPENDIX-A

Sr. No. Modification No. Proposed Reservation/Land use as per Draft Develop- ment Plan published u/s 26 of the M.R.&T.P.Act,1966 Details of Modifications/Changes made by the said Officer u/s 28 (4) of the M.R.&T.P.Act,1966
1. M-1 Site no.1 Play Ground The strip of land admeasuring about 0.5 Hector at north side of existing road is deleted & included in Residential zone & the strip of land about 0.5 Hector from Green belt of river side is included in the site as shown on the plan
2. M-2 Site no.2 Garden The strip of land admeasuring about 0.3 Hector at north side of existing road is deleted & included in Residential zone & the strip of land about 0.3 Hector from Green belt of river side is included in the site as shown on the plan
3. M-3 Site no.18 Truck Terminal The North-South strip of land admeasuring about 0.5 Hector at West side of this reservation is deleted & included in agriculture zone as shown on the Plan
4. M-4 Site no.31 Play Ground The site is redesignated as mini stadium in- stead of Play Ground.
5 M-5 Survey No. 567,702,711, 332, 331, 346 as shown on Draft Development Plan The following correction is made in Survey No. as shown on Draft Development Plan. . i) S.N.331 instead of 332, ii) S.N.332/1 instead of 332/2 iii) S.N.332/2 instead of 332/1, iv) S.N.346 instead of 331 v) S.N.557 instead of 567 vi) S.N.332 instead of 346

The Draft Development Plan of Patoda so modified

Building, First Floor, Beed 431122 & the Chief Officer, showing the changes made by the said Officer under

Nagar Panchayat, Patoda for inspection of the public section-28 (4) of the said Act has been published for

during office hours. The said Draft Development Plan the information to public. The Draft Development

will be available for the public for 30 days from the Plan of Patoda showing such changes has been kept

date of publication of this notice.

in the offices of the Assistant Director of Town

(Kalyan Jadhav) Beed

Officer Appointed Under Section-21 (4A) Date:-

Of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 and

The Assistant Director of Town Planning, Beed ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 20 May 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2021-05-20.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2021-05-20.Ordinary_AURANGABAD-DIVISION_Part-1.