RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक २०] गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ [पृष्ठे ३६ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/२०२१/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुटटी भोगणेचे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना कमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. डी. एल. निकम, १९५ दिनांक ३० मार्च २०२१ दिनांक २ एप्रिल २०२१ श्री. ए. एस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व दिवस ते दिनांक १ एप्रिल ची सुट्टी. जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित २०२१ पयर्ंत तीन दिनांक ३० मार्च २०२१ अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. रजा. दिवस र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. खेड.
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ एप्रिल २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबधीत न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २६ मार्च २०१९.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/२००५/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना कमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. पी. व्ही. पाटील, ६० दिनांक ३० मार्च २०२१ दिनांक २७ मार्च २०२१, श्रीमती पी. आर. सबनीस, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक १ एप्रिल दिनांक २८ मार्च २०२१, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित २०२१ रोजीची तीन दिनांक २९ मार्च २०२१ व (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक २ एप्रिल २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरूख.
च्या सुट्टया. देवरूख. दिनांक २६ मार्च २०२१ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ एप्रिल २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
२. श्रीमती व्ही. डी. साळवे, ६२ दिनांक ३० मार्च २०२१ दिनांक २७ मार्च २०२१, श्री. एस. एस. पचंडी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक १ एप्रिल दिनांक २८ मार्च २०२१, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित २०२१ रोजीची तीन दिनांक २९ मार्च २०२१ व (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक २ एप्रिल २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड.
च्या सुट्टया. खेड. दिनांक २६ मार्च २०२१ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ एप्रिल २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर वरील नमूद न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २५ मार्च २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३उप संचालक, भूमी अभिलेख कोंेकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७
मौजे नडवली, ता. रोहा, जि. रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना नकाशा दुरुस्तीबाबत
अधिसूचना
क्रमांक एकत्री/दु.एस.आर.९८/रोहा/रायगड/२०२१.---- मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ च्या कलम २०(१) अन्वये मौजे नडवली, ता. रोहा, जि. रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक ५ मार्च १९८१ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ पान क्र. १५ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. सदर मंजुर योजनेतील मंजुर नकाशामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजुर एकत्रीकरण नकाशा गट नंबर ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३३०, ३३१ यामध्ये दुरुस्ती करणे बाबतच्या मसुद्यास उप संचालक, भूमी अभिलेख कोंकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी पाठविणेत आला होता. सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी तलाठी कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३२ पोट-कलम ३ मधील तरतुदीनूसार उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील गट नंबर ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३३०, ३३१ या गटाचे नकाशामध्ये दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे.
मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०२१.
मिलिंद चव्हाण, उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ४
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/२१७१/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, मुख्यालय सोडणेची व सुट्टी भोगणेची परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती प्रा. रा. सबनीस, ७१ दिनांक ८ एप्रिल २०२१ दिनांक १० एप्रिल २०२१ व श्री. प्र. वि. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक ९ एप्रिल दिनांक ११ एप्रिल २०२१, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व र्अजित २०२१ पयर्ंतची दोन ची सुट्टी. (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक ८ एप्रिल २०२१ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरूख.
(दिनांक ५ एप्रिल २०२१ कार्यालयीन वेळेपासून ते देवरूख. ते ७ एप्रिल २०२१ च्या दिनांक १२ एप्रिल २०२१ रोजीचे मंजूर र्अजित रजेला कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. जोडून).
२ श्री. उ. सा. जाधव, ९३ दिनांक ३ एप्रिल २०२१ दिनांक १० एप्रिल २०२१ व श्रीमती के. ए. काटकर, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक ९ एप्रिल दिनांक ११ एप्रिल २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व र्अजित २०२१ पयर्ंत तीन ची सुट्टी. (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक ३ एप्रिल २०२१ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली.
कार्यालयीन वेळेपासून ते दापोली. दिनांक १२ एप्रिल २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ८ एप्रिल २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ५THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
No. XI(6)/1134/(2)/2021.—Whereas reports have been received that in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites etc. are sent up in and around the airspace, and also in the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aerodrome, naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area;
2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders sending up of balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites, Laser Beams should not affect aircraft landing, take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same;
3. Now, therefore I, Chaitanya, S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that,in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate :
(A) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers, release light emitting objects, fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport.
(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.
4. This order shall come into force with effect from 21st April 2021 and shall be effective for a period of 60 days upto 19th June 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.
6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward oftices.
Given under my hand and seal on this 16th day of April, 2021.
CHAITANYA. S.,
Greater Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations)
and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ६जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक गृह/का.१/टे.४/मनाई आदेश/एस.आर.०८/२०२१.— ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government may, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतुद केली आहे.
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उदभवल्यास होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पुल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र. ९३ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे;
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील अर्थशासकीय पत्र क्र.अ.शा.प.क्र.रेतीगट/गौख/कावि-४२९/१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४ X ७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत;
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र.३००/ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्रमांक गौखनि १०/१०१४/ प्र.क्र. ५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फुट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही.
ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.
ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला, उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायाच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ुत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्याविरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ७(३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमुद आहेत.
त्याअर्थी, मी डॉ. किरण महाजन, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) (२) (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक २ मे २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. किरण महाजन, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ८पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/१७४२/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपत्तीव्यवस्थापन -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२१ अन्वये दिनाक १ मे २०२१ पयर्ंत लॉकडाऊन आदेश लागू केलेला आहे. त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्रमांक पीआरओ-०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, मनाई आदेश दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजीचे २०-०० वा. ते दिनाक १ मे २०२१ रोजीचे ०७-०० वा. दरम्यान लागू करण्यात आलेला आहे.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्रात कोरोना विषाणुचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता शासनाने नव्याने निबर्ंध लागू केले असून त्याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे :—
कार्यालयीन उपस्थिती :—
१. सर्व शासकीय कार्यालया (राज्य, केंद्र व स्थानिक प्राधिकरण अंतर्गत) मध्ये १५ टक्के उपस्थिती राहू शकेल. कोव्हिड-१९ महामारी व्यवस्थापनाशी प्रत्यक्ष संलग्न असणाया सेवा वगळण्यात आलेले आहे.
(अ) मुंबई व महानगर भागातील मंत्रालय व केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधित खात्यातील विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून परवानगी प्राप्त करून उच्च उपस्थितीसाठी निर्णय घेवू शकतात.
(ब) इतर शासकीय कार्यालयाच्या बाबतीत कार्यालय प्रमुख उच्च उपस्थिती करीता स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी प्राप्त करून निर्णय घेवू शकतील.
२. इतर सर्व कार्यालय हे त्यांच्या पूर्ण क्षमतेच्या १५ टक्के उपस्थितीने किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे कार्यरत राहतील.
३. अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत इतर सर्व कार्यालय त्यांच्या क्षमतेच्या कमीतकमी काम करतील व कुठल्याही परिस्थितीत ५० टक्के पेक्षा जास्त क्षमता राहणार नाही. प्रत्यक्षपणे अत्यावश्यक सेवा पोहोच करणारे कर्मचारी देखील कमी करावे परंतू आवश्यकता असल्यास त्यांची उपस्थिती १०० टक्के पयर्ंत वाढवली जाऊ शकते.
विवाह सभारंभ :-
विवाह समारंभाचे आयोजन एका सभागृहात केले जावे व त्यामध्ये जास्तीत जास्त २५, व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील व दोन तासापेक्षा जास्त वेळ सदर समारंभ चालणार नाही.
खाजगी प्रवासी वाहतुक :-
(अ) बसेस वगळता खाजगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन किंवा आवश्यक सेवांसाठी चालकासह वाहनाच्या ५० टक्के क्षमतेने वैध कारणांसाठी चालू राहतील. खाजगी वाहने आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करु शकणार नाही व प्रवासी त्यांच्या राहते शहरातच प्रवास करु शकतील. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा अंत्यविधीसारख्या किंवा कुंटुंबातील गंभीर आजारपणात भाग घेण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासात परवानगी आहे.
(ब) खाजगी बसेस आसन क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने वाहतूक करु शकतील. बसेस मध्ये कोणीही उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई राहिल.
(क) खाजगी बसेसद्वारे आंतरशहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवास खालील अटीशी अधीन राहिल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ९(१) बस सेवा चालक शहरातील थांब्यांची (STOP) संख्या दोन पेक्षा जास्त ठेवणार नाही. सदर बाबत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास वेळापत्रकाबाबत माहिती देतील.स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सदर वेळापत्रकामध्ये इच्छेनुसार बदल करतील.
(२) ज्या स्थानकात प्रवासी उतरतील तेथे सदर प्रवाशांना १४ दिवसांकरीता गृहविलगीकरण करण्याबाबत शिक्का मारावा.
(३) प्रवाशांना शिक्का मारणेबाबतची जबाबदारी बस सेवा चालकाची असेल.
(४) थर्मल स्कॅनरचा वापर करुन लक्षणे असलेल्या व्यक्तीस रुग्णालय किंवा कोरोना निगा केंद्रे येथे दाखल करतील.
(५) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अशा सेवा देणाया अधिकृत प्रयोगशाळा चालकाकडून सेवा उपलब्ध करुन प्रवासी उतरणाया स्थानकावर कोविड चाचणी करण्याबाबत निर्णय घेतील.
(६) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण विशिष्ट ठिकाणावरुन येणारे बसेसकरीता शिक्का मारण्याबाबतचे नियम शिथील करु शकतात.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक :-
१. केवळ खालील नमूद श्रेणीतील व्यक्तींना लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन किंवा मोनो रेल सेवा (लांब पल्ल्याच्या गाडया वगळता) चा प्रवासा करीता वापर करता येईल.
(अ) सर्व शासकीय कर्मचारी श्रेणीतील (राज्य, केंद्र, स्थानिक प्राधिकरण) कर्मचायांच्या शासकीय ओळखपत्राच्या आधारावरच तिकिट किंवा पास दिला जावा.
(ब) सर्व वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर वैद्यकीय सेवेशी सलग्न सेवा, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, रुग्णालय आणि वैद्यकीय सेवा कर्मचारी ई.) या श्रेणीतील कर्मचायांना त्यांच्या संबंधित वैद्यकीय संस्थेने देवू केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावरच तिकिट किंवा पास दिला जावा.
क) वैद्यकीय उपचारांची गरज असणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा दिव्यांग व्यक्ती व तिच्यासह एका सक्षम व्यक्तीस परवानगी राहिल.
२. राज्य शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेस आसन क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने वाहतूक करु शकतील. बसेसमध्ये कोणीही उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई आहे.
३. लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाडया व बसेस द्वारे आंतरशहर किंवा आंतरजिल्हा प्रवास करणे खालील अटींच्या अधीन राहिल :-
(अ) स्थानिक रेल्वे अधिकारी किंवा महाराष्ट्र राज्य परिवहन अधिकारी हे ज्या कार्यक्षेत्रात प्रवासी उतरणार आहेत तेथील स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्रवाशांबाबत सर्व माहिती पुरवतील.
(ब) सर्व स्थानकांवर जिथे प्रवासी उतरतील तेथे सदर प्रवाशांना १४ दिवसांकरीता गृहविलगीकरण करण्याबाबत शिक्का मारावा. थर्मल स्कॅनरचा वापर करुन लक्षणे असलेल्या व्यक्तीस रुग्णालय किंवा कोरोना निगा केंद्रे येथे दाखल करतील.
(क) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अशा सेवा देणाया अधिकृत प्रयोगशाळा चालकाकडून सेवा उपलब्ध करुन प्रवासी उतरणाया स्थानकावर कोविड चाचणी करण्याबाबत निर्णय घेतील. कोव्हिड चाचणी करीता येणारा खर्च निश्चित केल्यास प्रवाशांना करावा लागेल.
(ड) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण विशिष्ट ठिकाणावरुन येणारे बसेसकरीता शिक्का मारण्याबाबतचे नियम शिथील करु शकतात.
या आदेशामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या अटीव्यतिरिक्त इतर सर्व अटी यापुर्वी निर्गमित केलेला दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजीचा आदेश व त्यापुर्वी शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे कायम राहतील.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात सदरचा मनाई आदेश हा दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी रात्रौ ०८-०० ते दिनांक १ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वा. दरम्यान लागू राहील.
सदरचा मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीसबोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्यानिशी आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
मि.भा., व. वि. आयुक्तालय, दिनांक २२ एप्रिल २०२१. भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI
Order
No.CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-08.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Muinbai Railway Police Commissionerate, I Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act,1951 (Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 29th April 2021 to 24-00 hrs, of 13th May 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarimed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 22nd April, 2021.
Mumbai.
QUAISER KHALID, Commissioner of Police
Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ११प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/२१७३/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, मुख्यालय सोडणेची व सुटटी भोगणेची परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एस.एस.पचंडी, ४५ दिनांक ३० मार्च २०२१ दिनांक २७ मार्च २०२१ ते सौ. पी. एस. जाधव, ३रे सह दिवाणी दिवस ते ५ एप्रिल २०२१ दिनांक २९ मार्च २०२१, सह दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश, क. स्तर व र्अजित पयर्ंतची सात च्या सुट्टया. (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दिवस र्अजित रजा. दिनांक २७ मार्च २०२१ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड.
कार्यालयीन वेळेपूर्वीेपासून खेड व ते दिनांक ६ एप्रिल २०२१ श्री. यु. एस. जाधव, रोजीचे कार्यालयीन दिवाणी न्यायाधीश वेळेपूर्वीपयर्ंत. (क. स्तर) व
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ८ एप्रिल २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १२
पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश (पुरवणी)/१५९४/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड.१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु /२०२०/सी आर.९२/ आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ५ एप्रिल २०२१ व आदेश क्र. डीएमयु/ २०२०/सी आर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ एप्रिल २०२१ आदेशामध्ये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन,मंत्रालय,मुंबई व पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून प्राप्त स्पष्टीकरण/विस्तार आदेश निर्गमित केले आहेत. त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून जा.क्र.वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/१५१४, दिनांक ५ एप्रिल २०२१ यामध्ये स्पष्टीकरण/विस्तार आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(२) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-१ मध्ये उप-विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ३ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II- १९७४)चे कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करुन कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(३) त्याअर्थी मी विवेक फणसळकर,पोलीस आयुक्त,ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधिन राहून दिनांक ९ एप्रिल २०२१ चे ००:०१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ चे २४:०० वाजे दरम्यान लागू करीत आहे.
सार्वजनिक वाहतूकीस काही निबर्ंधासह परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत चालू ठेवण्यासठी आवश्यक असलेले प्रासंगिक सेवा यादेखील सुरू राहतील. विमानतळासाठी आवश्यक कार्गो सेवा तसेच तिकीट सेवा चालू राहतील.
उद्योग व उत्पादन क्षेत्रातील निर्मीती,वितरण व उद्योगासाठीच्या वैधानिक गरजा यासाठी आवश्यक प्रासंगिक क्रिया चालू राहतील.
ज्या उद्योगामध्ये ५०० पेक्षा जास्त कामगार काम करीत आहेत त्या उद्योगांमार्फत क्वारंन्टाईन सेंटर स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये सर्वसाधारण सुविधा पुरविण्यात याव्यात. तसेच सदरचे क्वारंन्टाईन सेंटर हे उद्योगाचे आवाराच्या बाहेर स्थापन करण्यात आल्यास कोरोनाबाधीत व्यक्तीस घेवून जात असताना इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क येणार नाही याची काळजी घ्यावी.
कृषीविषयक संबंधित क्रिया/सेवा अव्याहतपणे चालू राहण्यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक संबधीत क्रिया जसे बियाणे, खते, हत्यारे इतर शेतीविषयक प्रदाने इत्यादी चालू राहतील.
चिकन, पोल्ट्री, मटन, अंडी, मासे इत्यादींचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश राहील.
खालील बाबींचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात येत आहे :—
१. सेबी व सेबी अंतर्गत मार्केट इन्फास्ट्रक्चर्स संस्था उदा. स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजीट्रीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व सेबी अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व मध्यस्थी संस्था.
२. दुरसंचार सेवा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सेवा.
३. गॅस वितरण.
व्हेटरीनरी हॉस्पीटल्स, अॅनिमल केअर सेंटर, पेट शॉप्स चालू राहतील.
जनावरांचा चारा आणि या सर्व बाबींकरीता आवश्यक असलेला कच्चा माल, गोदामे चालू राहतील.
पाळीव प्राण्यांना नैर्सगिक विधीसाठी/व्यायामासाठी घराबाहेर घेऊन जाणे. तसेच प्राणी कल्याणाचे अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या विविध बाबी चालू राहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १३(४) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
(५) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
(६) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
ठाणे शहर.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १४पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालय, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक/कोरोना/मनाईआदेश/१६२२/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा" संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच गज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागू करून खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनूसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, व महाराष्ट्र शासन आदेश संदर्भ ६ अन्वये अधिसूचना जारी करून लॉकडाऊन आदेशाची मुदत, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ पयर्ंत, संदर्भ क्र. ७ अन्वये लॉकडाऊन आदेशाची मुदत ३१ मार्च २०२१ पयर्ंत वाढविण्यात आलेली होती. तसेच संदर्भ क्र. ८ अन्वये लॉकडाऊन आदेशाची मुदत १५ एप्रिल २०२१ पयर्ंत वाढविण्यात आलेली आहे. कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक, व्यक्तीनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१)(३) खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी मी अभिजित शिवथरे पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय नवी मुंबई (अतिरिक्त कार्यभार पोलीस सह आयुक्त, नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सुचनांच्या अधिन राहून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे २०-०० वा. पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वा. चे दरम्यान खालील निर्देशांचे पालन करण्यात येईल.
१. अत्यावश्यक सेवांमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो.
• हॉस्पिटल, निदान केंद्रे, चिकित्सालय, वैद्यकिय विमा कार्यालय, औषध विक्रेते, औषध निर्माण कंपनी व इतर वैद्यकिय आरोग्यविषयक सेवा.
• किराणा, भाजीपाला दुकाने, दुग्धालय, बेकरी, मिठाई विक्री व इतर अन्नधान्य विक्री दुकाने.
• सार्वजनिक वाहतूक – रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा व सार्वजनिक बसेस.
• राजकीय दुतावास.
• स्थानिक प्रशासनाची मान्सुनपुर्व तयारीची कामे.
• स्थानिक प्रशासनाद्वारे पुरविण्यात येणाया सार्वजनिक सेवा.
• मालाची वाहतूक
• कृषीविषयक सेवा
• ई-- कॉमर्स
• मान्यताप्राप्त प्रसारमाध्यम
• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनाने मान्यता दिलेल्या अत्यावश्यक सेवा.
२. मैदानी उपक्रम/ घराबाहेरील उपक्रम.
• सर्व समुद्र किनारे, चौपाटया, उद्याने , बागा, सार्वजनिक मैदाने सोमवार ते शुक्रवार रात्री २०-०० ते सकाळी ०७-०० व शुक्रवारी रात्री २०-०० ते सोमवारी सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत बंद राहतील, सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७-०० ते रात्री २०-०० वाजेपयर्र्ंत सर्व भेटी देण्याच्या व्यक्तींनी कोव्हीडच्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १५३. दुकाने, बाजारपेठा व मॉल्स.
• सर्व दुकाने, बाजारपेठा, मॉल्स अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवा देणाया आस्थापनांनी कोव्हीड-१९ च्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात यावा.
• अत्यावश्यक सेवा देणाया दुकानाच्या परिसरामध्ये सोशल डिरसिंगची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
• अत्यावश्यक सेवा देणाया दुकानांचे मालक व दुकानांमध्ये काम करणाया व्यक्तींनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड लसीकरण करून घेण्यात यावे. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाया दुकानदारांनी पारदर्शक काच, शिल्डचा वापर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट इत्यादी सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करावा.
• आस्थापना बंद असलेल्या मालकांनी स्वत: व त्यांच्या आस्थापनामध्ये काम कराणाया व्यक्तींचे लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करून घेण्यात यावे. पारदर्शक काच, शिल्डचा वापर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट इत्यादी सुरक्षात्मक उपाययोजना राबविण्याची तयारी करण्यात यावी.
४. सार्वजनिक वाहतूक.
• ऑटो रिक्षा मध्ये चालक व दोन प्रवासी यांनी परवानगी राहील.
• टॅक्सीमध्ये अथवा चारचाकी वाहनामध्ये चालक व वाहनाच्या क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी राहील.
• बसमध्ये उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. परिवहन खात्याचे परवानगीने आसन क्षमते इतक्याच प्रवाशांना प्रवास करता येईल.
• सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करणाया व्यक्तींनी मास्कचा वापर करण्यात यावा.
• चारचाकी वाहनांमध्ये एखाद्या व्यक्तींनी मास्कचा वापर करण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधित व्यक्ती व चालक यांचेवर दंड आकरण्यात येईल.
• सर्व वाहनांचे प्रत्येक फेरीनंतर निजर्ंतुकीकरण करण्यात यावे.
• सार्वजनिक वाहतूक करणारे चालक व इतर कर्मचारी ज्यांचा सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क येतो त्यांनी लवकरात लवकर केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घेण्यात यावे. कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत चालक व इतर कर्मचायांनी कोरोना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवावे. लसीकरण पुर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
• बाहेरगावी जाणाया रेल्वेमध्ये सर्वसाधारण डब्यामध्ये प्रवासी उभ्याने प्रवास करणार नाही याची रेल्वे प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.
५. कार्यालये
• सर्व खाजगी कार्यालये खालील नमूद कार्यालय सोडून बंद राहतील.
• सहकारी व खाजगी बँका, शेअर मार्केट, विद्युत वितरण करणाया कंपनी, दुरध्वनी सेवा, विमा कंपन्या औषध र्िनमितीकरण कंपनी.
• शासकीय कार्यालये ५० टक्के क्षमतेने चालू राहतील. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये विभाग प्रमुखास आवश्यकता भासल्यास १०० टक्के क्षमतेने शासकीय कार्यालये चालू राहतील.
• विद्युत वितरण, पाणी, बँकिंग व इतर वित्तीय सेवा देणारे शासकीय कार्यालये/कंपनी पुर्ण क्षमतेने चालू राहतील.
• शासकीय कार्यालयामध्ये कोणत्याही अभ्यागतांना परवानगी देण्यात येऊ नये. कार्यालयामध्ये ई - पास सेवा चालू करण्यात यावी.
आवश्यक असेल तेव्हा अभ्यागतांना विभाग प्रमुखाकडून पास देण्यात यावा.
• कार्यालय अथवा कंपनीमधील बैठकीसाठी कार्यालया बाहेरील व्यक्ती उपस्थित राहणे आवश्यक असल्यास ऑनलाईन बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे.
• खाजगी व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण पुर्ण करून घेण्यात यावे.
६. खाजगी वाहतूक.
• खाजगी वाहतूक सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७-०० ते रात्री २०-०० पावेतो चालू गहतील. इतरवेळी अत्यावश्यक कारण व सेवेसाठी परवानगी राहील.
• खाजगी बसेसमध्ये आसन क्षमते इतकेच प्रवासी प्रवास करतील. तसेच उभे राहून प्रवास करणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १६• संबधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड---१९ लसीकरण करून घ्यावे कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत सवार्ंचे कोरोेना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पूर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटीव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
७. मनोरंजन व करमणूक.
• सिनेमा हॉल, नाटयगृह, सभागृहे बंद राहतील.
• मनोरंजनाची ठिकाणे, व्हिडीओ गेम पार्लर बंद राहतील.
• वॉटर पार्क, क्लब्स. जलतरण तलाव, व्यायामशाळा. क्रिडा संकुल बंद राहतील.
• चित्रपट, मालिका, जाहिरातीसाठीचे चित्रीकरणासाठी परवानगी राहील. गर्दीचा समावेश असलेले चित्रिकरण करू नयेत.
• संबधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत सवार्ंचे कोरोना तपासणीचेे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पूर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
८. उपहारगृहे व बार.
• सर्व बार, उपहारगृहे बंद राहतील.
• उपहारगृहे व बार हॉटेलचा भाग असेल तर तेथे राहणाया अभ्यागतांसाठी सुरू ठेवता येतील. बाहेरील व्यक्तींसाठी प्रवेश असणार नाही.
• टेक अवे, पार्सल व होम डिलीव्हरी सेवा सोमवार से शुक्रवार सकाळी ०७-०० ते रात्री २०-०० वाजेपयर्ंत चालू राहतील. प्रत्येक आठवडयाने शुक्रवारी रात्री २०-०० ते सोमवार सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत फक्त घरपोच सेवा/होम डिलीव्हरी सुरू राहील.
• होम डिलिव्हरी देणाया व्यक्तींचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत संबधित व्यक्तींनी कोरोना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पुर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
९. धर्ामिक व प्रार्थना स्थळे.
• सर्व र्धमियांची धर्ामिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे बंद राहतील. धर्ामिक स्थळी काम करणारे कर्मचारी व पुजारी यांना दैनंदिन पुजा अर्चा करता येईल. बाहेरील भक्तांसाठी दर्शन सेवा बंद राहतील.
• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे.
१०. केश कर्तनालय/स्पा/सलून/ब्युटी पार्लर.
• सर्व केश कर्तनालय, स्पा, सलून, ब्युटी पार्लर बंद राहतील.
• संबधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे.
११. वृत्तपत्र
• वृत्तपत्र व छपाई व वितरण चालू राहील.
• सकाळी ०७-०० ते रात्रौ २०-०० वाजेपावेतो वृत्तपत्रांची घरपोच सेवा करता येईल.
• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत सर्वाचे कोरोना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पुर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचाणीचे १५ दिवसांचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
१२. शाळा - महाविद्यालये
• शाळा-महाविद्यालये बंद राहतील. १० वी १२ वी परिक्षांचा अपवाद असेल. १० वी १२ वी परीक्षेकरिता नियुक्त करण्यात आलेले पर्यवेक्षक व संबंधित कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घेण्यात यावे.
• मंडळ/विद्यापिठ किंवा बाहेरील राज्यातील संस्था अथवा मंडळ यांच्या मार्फत घेण्यात येणारी परीक्षा आयोजीत केली नसल्यामुळे विद्याथ्र्याचे नुकसान होत असल्यास सदर परिक्षा या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापना मार्फत परवानगीने चालू राहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १७• सर्व खाजगी शिकवण्या बंद राहतील.
• संबधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे.
१३. धर्ामिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतीक कार्यक्रम
• धर्ामिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतीक कार्यक्रमास बंदी राहील.
• जिल्ह्यमध्ये सार्वजनिक निवडणूका नियोजीत असल्यास जिल्हाधिकारी यांचे परवानगीने राजकीय कार्यक्रमांना खालील निर्बध लागू राहतील.
• निवडणूक प्रचार करण्यासाठीचे राजकीय कार्यक्रम हे भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानूसार आयोजित करण्यात यावे. बंदिस्त जागेमध्ये जास्तीत-जास्त ५० व्यक्ती अथवा जागेच्या ५० टक्के क्षमतेनुसार राजकीय कार्यक्रमास परवानगी राहील. मोकळ्या जागेमध्ये जास्तीत-जास्त २०० व्यक्ती तसेच जागेच्या ५० टक्के क्षमतेने राजकीय कार्यक्रमास परवानगी राहील. कोव्हीड--१९ च्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक उपाययोजनांचे पालन करण्यात यावे.
• निवडणूक कार्यक्रमाचे / प्रचाराचे ठिकाणी देखरेख करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडून अधिकायाची नेमणूक करण्यात यावी.
• एखाद्या उमेदवाराकडून आदेशाचा २ किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळेस भंग झाल्यास सदर उमेदवारास पुढील राजकीय कार्यकमासाठी जिल्हाधिकायांकडून परवानगी देण्यात येणार नाही.
• प्रचार सभा, रॅली, कॉर्नर मिटींगसाठी कोव्हीड-१९ च्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक उपाययोजनांचे पालन करण्यात यावे.
• लग्नकार्यासाठी जास्तीत-जास्त (५० व्यक्तीस परवानगी राहील. मंगल कार्यालयातील कर्मचारी व सेवा पुरविणारे यांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड-१९ चे लसीकरण करून घेण्यात यावे.
• अंत्यविधीसाठी २० व्यक्तींना परवानगी राहील. सर्व संबंधित कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड-१९ चे लसीकरण करून घेण्यात यावे.
१४. रस्त्याच्या बाजूस असलेले खाद्य विक्रेते
• रस्त्याचे कडेला असणारे खाद्य विक्रेते/हातगाडी या ठिकाणांहुन सकाळी ०७-०० ते रात्री २०-०० वाजेपावेतो पार्सल व होम डिलीव्हरी सेवा चालू ठेवता येतील. सदर खाद्य विक्रेते/हातगाडीचे ठिकाणी थांबून व उभे राहून खाता येणार नाही.
• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-११ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड-१९ लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत सवार्ंचे कोरोेना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पूर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटीव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
• स्थानिक प्रशासनाने पुरेसे मनुष्यबळ नेमुन व सीसीटीव्हीद्वारे खाद्य विक्रेत्यांवर देखरेख ठेवण्यात यावी.
१५. उद्योग व उत्पादन क्षेत्रे
• उद्योग व उत्पादन क्षेत्रे चालू राहतील.
• सर्व कामगारांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड लसीकरण पूर्ण होईपयर्ंत सवार्ंचे कोरोना तपासणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र १० एप्रिल २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पूर्ण होईपावेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटीव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
१६. बांधकाम क्षेत्रे
• बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी मजूर, कामगार राहत असतील ती बांधकाम क्षेत्र चालू राहतील. केवळ बांधकामासाठी लागणाया साहित्यांची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी राहील.
• सर्व संबंधितांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड-१९ लसीकरण करून घ्यावे. कोव्हीड लसीकरण पुर्ण होईपयर्ंत सवार्ंचेे कोरोना तपासणीचे नकारात्मक, प्रमाणपत्र १० एप्रिल, २०२१ पासून सोबत ठेवण्यात यावे. लसीकरण पूर्ण होईपोवेतो संबंधितांनी कोरोना आरटीपीसीआर निगेटीव्ह चाचणीचे १५ दिवसाचे आतील प्रमाणपत्र सोबत ठेवावे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १८
१७. सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
• ५ पेक्षा जास्त रुग्ण एखाद्या सोसायटीत आढळल्यास ती इमारत मिनी कंटेन्मेंट म्हणून घोषीत करण्यात येईल. इमारतीसमोर तसा फलक लावण्यात येईल. त्याठिकाणी बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही.
(५) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटिस बजावणी शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
नवी मुंबई.
अभिजित शिवथरे, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, अति. कार्य. पोलीस सह आयुक्त, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ १९पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालय, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/१६३५/२०२१.----- ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, व महाराष्ट्र शासन आदेश संदर्भ ६ अन्वये अधिसुचना जारी करून लॉकडाऊन आदेशाची मुदत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यत, संदर्भ क्र. ७ अन्वये लॉकडाऊन आदेशाची मुदत ३१ मार्च २०२१ पयर्ंत वाढविण्यात आलेली होती. तसेच संदर्भ क्र. ८ अन्वये लॉकडाऊन आदेशाची मुदत १५ एप्रिल २०२१ पर्यत वाढविण्यात आलेली आहे. कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१)(३) खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसुचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/ फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३(॥ १९७४)चे कलम २१ अन्वये विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी मी, रूपाली अंबुरे पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रकिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सुचनांच्या अधिन राहून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे २०-०० वा. पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वा. चे दरम्यान खालील निर्देशांचे पालन करण्यात येईल.
१. दिनांक ०५ एप्रिल २०२१ पासुन च्या आदेशानुसार खालील सेवा ह्य अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा म्हणून विचार केला जावू शकतो.
• हॉस्पीटल, निदान केंद्रे, चिकित्सालय, वैद्यकिय विमा कार्यालय, औषध विकेते, औषध निर्माण कंपनी व इतर वैद्यकिय आरोग्यविषयक सेवा.
• पेट्रोलपंप व पेट्रोलीयम संबंधित उत्पादने
• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा
• सर्व मालवाहतुक सेवा
• डेटा सेन्टर क्लाउड र्सव्िहस प्रोव्हाइडर्स / गुतागुंत असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांना सहायभूत असणाया माहीती व तंत्रज्ञान सेवा.
• शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा देणाया सेवा
• फळ विक्रेते
२. खालील खाजगी संस्थाना सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७-०० ते रात्री ०८-०० या कालावधीत कार्यलय सुरू ठेवता येईल तथापी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी यांची केंद्र शासनाच्या निकषा नुसार लवकरात लवकर लसीकरण करणे तसेच संपुर्णपणे लसीकरण होईपयर्ंत नकारात्मक कोरोना निकाल प्रमाणपत्र स्वत: जवळ बाळगणे अनिवार्य राहील. (१५ दिवसांपर्यत वैध) हा नियम १० एप्रिल २०२१ पासून लागू होईल उक्त प्रमाणपत्र जवळ न बाळगल्यास संबंधितावर रूपये १०००/- दंड आकारण्यात येईल.
• सेबी अणि सेबी मान्यताप्राप्त बाजार मुलभूत संस्थांची कार्यालये स्टॉक एक्सचेंज डिपॉझिटरीज आणि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आणि सेबीकडे नोंदणीकृत मध्यस्थ
• रिझव्र्ह बँकेने नियम केलेल्या बाजारमध्ये भाग घेणारे सहभागी स्टॅडअलोन प्रायमरी डीलर्स सीसीआएल एनपीसीआय पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आणि वित्तीय बाजारसह रिजव्र्ह बँकेने नियम केलेल्या संस्था व मध्यस्थी सर्व नॉन बॅकिंग वित्तीय कॉर्पोरेशन • सर्व नॉन बँकींग वित्तीय महामंडळे
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २० • सर्व सुक्ष्म वित्त संस्था
• वकिलांची कार्यालये
• कस्टम हाउस एजंट/लसी जिवन रक्षक औषधे फार्मास्युटिकल उत्पादनाच्या हालचालीशी संबंधीत परवानाधारक मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर.
(३) रेल्वे/बस/विमान याद्वारे रात्री ०८-०० ते सकाळी ०७-०० या वेळेत आगमन किवा निर्गमन करणाया शुक्रवार ते सोमवार (आठवडयाच्या शेवटीसह) दरम्यान विमानतळ/बस स्टेशन/रेल्वे स्टेशनवर प्रवासी करणाया किवा प्रवासांवरुन घरी परतणाया व्यक्तीना वैध तिकिट आधारावर अनुमती असेल.
(४) औद्योगिक कामगारांना रात्री ०८-०० वा. ते सकाळी ०७-०० वा. यावेळेत तसेच आठवडयाच्या शेवटीसह कामावर उपस्थित होणाया ओळखपत्राच्या आधारे खाजगी बसेस /खाजगी वाहनांतुन प्रवास करता येईल.
(५) उपासनेची ठिकाणे सध्या लोकांसाठी पुर्णपणे बंद आहेत केवळ पुजा अर्चा उपासना या सेवेत असलेल्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडता येतील उपासनेच्या ठिकाणी विवाह/अंत्यविधी करीता पुजेच्या अनुषंगाने होणाया विधींना संदर्भीय आदेश क्रमांक १० मधील अटी लागु राहतील.
(६) एखाद्या विद्याथ्र्याला प्रत्यक्ष परिक्षेस भाग घेण्याची आवश्यकता असल्यास वैध्य हॉल तिकीट बाळगण्याच्या अटीवर रात्री ०८-०० वाजेनंतर किंवा आठवडयांचे शेवटी त्यास परीक्षा केंद्रावर जाणे/परिक्षा केंद्रावरून घरी परत प्रवास करण्याची परवानगी राहील. .
(७) आठवडयाच्या शेवटी होणाया पुर्वनियोंजीत विवाह सोहळ्यांना संदर्भीय आदेश कमांक १० मधील अटीस अधिन राहुन परवानगी राहील.
(८) घरगुती कामात मदत करणारे/ड्राइव्हर्स/स्वयंपाकीना रात्री ०८-०० वाजेनंतर आठवडयाच्या शेवटी घरी परत जाण्याकरिता परवानगी राहील.
सदर आदेशांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/ चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटिस बजावणी शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/काळकादेवी दुग्ध/नोंरआ/६४/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे काळकादेवी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, कावळे, ता. खेड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/केएचडी/अेजीआर/ओ/ १०५१/डी/१९९६-९७, दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/केदारनाथ दुग्ध/नोंरआ/६६/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे केदारनाथ सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, शेल्डी, ता. खेड, जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/अेजीआर/ओ/१०५७/डी/१९९६- ९७, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/खवटी दुग्ध/नोंरआ/६५/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे खवटी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, खवटी, ता. खेड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/केएचडी/अेजीआर/ओ/ १०५१/डी/१९९६-९७, दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/वडचाई दुग्ध/नोंरआ/१८५/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे वडचाई सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, रायपाटण, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/आरजेआर/अेजीआर/१४४३/ १९८६, दिनांक ३ मार्च १९८६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २२सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/नंदासिद्धी दुग्ध/नोंरआ/२३१/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे नंदासिद्धी सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, धुत्रोली, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/अेजीआर/ओ/९०५/ १९९६-९७, दिनांक ४ नोव्हेंबर १९९६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/कोकण दुग्ध/नोंरआ/२३३/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे कोकण सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, जावळे चिचंघर, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/ अेजीआर/ओ/९०७/१९९६-९७, दिनांक १९ मार्च १९९८ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/विठ्ठल रखुमाई दुग्ध/नोंरआ/२३२/ २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे विठ्ठल रखुमाई सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, भोळवली, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/ अेजीआर/ओ/९०६/१९९६-९७, दिनांक १६ मार्च १९९८ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/उत्तरेश्वर दुग्ध/नोंरआ/२३४/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे उत्तरेश्वर सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, दहागांव, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/अेजीआर/ओ/ ९०८/१९९८-९९, दिनांक २२ मार्च १९९९ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/कालभैरव दुग्ध/नोंरआ/२३५/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे कालभैरव सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, तळवटपाल, ता. खेड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एमडीजी/अे/२६७, दिनांक २९ जानेवारी १९८९ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/सोनवी परिसर दुग्ध/नोंरआ/२३७/ २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे सोनवी परिसर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, सोनवी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ पीआरडी/अे/३४१/१९७९-१९८०, दिनांक ८ जानेवारी १९८० या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी
यांजकडून
आदेश
आदेश
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/श्री शंकरपार्वती दुग्ध/नोंरआ/२३६/ २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्री शंकरपार्वती सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, बिजघर, ता. खेड, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/केएचडी/अेजीआर/ ओ/१०५३/ढी/१९९६-९७, दिनांक २९ नोव्हेंबर १९९६ या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
क्रमांक जिदुविअ/रत्ना/क/कुसुमेश्वर दुग्ध/नोंरआ/२३८/ २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी या आदेशाद्वारे कुसुमेश्वर सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित, कोतवडे, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/पीआरडी/ अे/२५९, दिनांक १५ मे १९८० या संस्थेची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
सुधीर कांबळे, सहायक निबंधक, रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २४रुु ुळुुूुॄु युुॄ र्ुीु, रुु ुळुुूु र्ुीु, ु. रायगड यांजकडून
जाहीर नोटीस
क्र.भूसंपादन/म.औ.वि.म./इसांबे औद्योगिक क्षेत्र/१८८५/३१/२०२१.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा-तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग चार-ब पृष्ठ क्र. १ ते ९ व वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २३ मार्च २०२१ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी. २०२१/(प्र.क्र.१४०)/उ-१४ अन्वये ; उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विर्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०२१ च्या मार्च महातील तेविसाव्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमांचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे, अशा क्षेत्रात आणि ज्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख महामंडळ असा केला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ति उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (ग) आणि (ह) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १९९३ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.आयडीसी/१८९२/(१७४४१)/उद्योग-१४ याद्वारे राज्य शासनाकडील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त अधिनियमाचे कलमे ३२, ३३ चे उपकलम (२), ३६ व ३८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ति करण्याच्या निर्देशानुसार, शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील पत्र क्र.आयडीसी २०२१/(प्र.क्र.१४०)/उ.१४, दिनांक २६ मार्च २०२१ अन्वये उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड यांना प्राधिकृत केलेले आहे.
आणि त्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करता सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड यांचे मत झालेले आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम (२) अन्वये व उक्त अधिसूचना याखालील राज्य शासनाच्या शक्तिचा वापर करुन मी, वैशाली परदेशी-ठाकूर, उप विभागीय अधिकारी कर्जत, उप विभाग कर्जत, जिल्हा रायगड याद्वारे सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार असलेल्या सर्व व्यक्िंतना, अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी सदर नोटीशीच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ३० दिवसांचे आंत खालील सही करणायांस लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्याबद्दल फर्मावणारी नोटीस देत आहे.
या नोटीसीच्या तारखेनंतर, मा. जिल्हाधिकारी यांच्या मंजूरीशिवाय विक्री करुन, पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करुन, अन्य अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या जमिनीच्या/जमिनींच्या विल्हेवाटासंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर/त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा ती/त्या मध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाया अधिकायांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट-कलम ५ अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
आणि, ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिस या नोटीसीच्या तारखेपासून एक महाच्या आंत, भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपयर्ंत खाली सही करणायांच्या कार्यालयात कर्जत येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यायामार्फत हजर रहाता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २५अनुसूची
गांव - इसांबे ता. खालापूर जिल्हा - रायगड
अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे-आर) अ.क्र. स.नं. हि.नं. क्षेत्र (हे-आर) १ २७ १ पै. ०.०९५ ९ ४१ ४ ब २ ०.१०० २ २७ २ ०.५३४ १० ४२ १६ ०.५१० ३ २९ ५ ०.१८७ ११ ४२ १८ ०.९९० ४ २९ ६ क ०.३११ १२ ४३ २ ०.६१० ५ ३३ १० अ ०.२२२ १३ ४३ ८ ०.३०९ ६ ३३ १२ ०.५५६ १४ ४३ १२ ०.२५० ७ ३४ १ ब ०.१६० १५ ४४ २ १.००० ८ ३६ ० ०.५०१
एकूण ६.३३५
चतु:सीमा
स.नं.३४/१ब
स.नं.२७/१ पैकी व २७/२
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ३४/१० दक्षिणेस लागू सव्र्हे नंबर ३८ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ३५ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ३४/१६
स.नं.३६/०
उत्तरेस खरपाडा-सावरोली रस्ता दक्षिणेस सव्र्हे नंबर २७/३ पूर्वेस सव्र्हे नंबर २७/७ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर २१/२ व २१/३ स.नं.२९/५
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ३७/१+२+६ पैकी दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ३७/१+२+६ पैकी, इसांबे हद्द पूर्वेस सव्र्हे नंबर ३७/१+२+६ पैकी, इसांबे हद्द पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ३७/१+२+६ पैकी स.नं.४१/४ ब/२
उत्तरेस सव्र्हे नंबर २९/७ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर २९/६ पैकी पूर्वेस सव्र्हे नंबर २९/६+९+१० पश्चिमेस सव्र्हे नंबर २१/२+३+४ स.नं.२९/६क
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४१/२ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४१/९ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४१/१ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४१/४+६ पैकी
स.नं.४२/१६
उत्तरेस सव्र्हे नंबर २९/५ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर २९/८ पूर्वेस सव्र्हे नंबर २९/६ पैकी पश्चिमेस सव्र्हे नंबर २९/७
गावठाण, इसांबे हद्द उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४२/१४ व ४३/१+११ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४२/१७ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४३/८+९+१० पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४२/१३
स.नं.४२/१८
स.नं.३३/१०अ उत्तरेस दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ३३/१०ब, ३३/१५ पूर्वेस रस्ता, ३२/१ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ३३/९ व ३३/७ स.नं.३३/१२
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ३३/११ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ३३/१३ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ३३/१५, ३३/१०ब पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४३/२+६, ४३/४ भाग एक (को.वि.पु.)-----४
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४२/२४ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४२/२५ व ४२/२१ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४२/१५ व ४२/१७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २६
स.नं.४३/१२
स.नं.४३/२
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४४/२ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४२/११ व ४२/१४ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४२/९ व ४२/११ उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४३/२+६ पैकी दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४३/७ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ३३/१३ व ३३/१४ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११
स.नं.४४/२
स.नं.४३/८
उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४४/३
दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११, ४३/१२
पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४३/२+६
पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४२/९, ४४/१ उत्तरेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११ दक्षिणेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११ पूर्वेस सव्र्हे नंबर ४३/१+११ पश्चिमेस सव्र्हे नंबर ४२/१४ व ४२/१६
कर्जत, दिनांक १२ मे २०२१.
वैशाली परदेशी-ठाकूर, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत, उप विभाग कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २७BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER KARJAT, SUB DIVISION KARJAT, DIST. RAIGAD
PUBLIC NOTIFICATION
No.LAQ/MIDC/Isambe Industrial Area/1885/31/2021.—Whereas, by the government notification, Industries, Energy and Labour Department No.IDC/2021/(C.R.140)/Ind-14, dated 23rd March 2021 issued under sub-section (3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1962), published in the Maharashtra Government Gazette, Part IV-B, dated March 23, 2021 on page no. 1 to 9. The Government of Maharashtra has directed that the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect from 23rd March 2021 in the area specified in the schedule to that notification ;
And whereas, the lands mentioned in the Schedule appended hereto are situated in the area where in the provisions of chapter VI of the said Act have been taken effect as aforesaid ;
And whereas, under section 32 of the said Act, the State Government is empowered to acquire lands in the area to which chapter VI of the said Act, has been made applicable and are required for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation or for any other purposes in furtherance of the object of the said Act ;
And whereas, by the government notification in Industries, Energy and Labour Department No.IDC 1892/(17441)/Ind-14, dated 11th June 1993 issued under clause (g) and (h) of section 2 of the said Act, Assistant Collector/Deputy Collector is designated by rule 28, and whereas to perform the functions under section 32(2), 33(2), 36 and 38. Sub-Divisional Officer Karjat, Sub-Division Karjat, District Raigad is delegated with powers by the Government of Maharashtra, Industries, Energy and Labour Department's letter No.IDC/2021/C.R.140/Ind-14, dated 26th March 2021.
And whereas, the Sub-Divisional Officer Karjat, Sub-Division Karjat, District Raigad is of an opinion that the lands described in the Schedule hereto are required by the Maharashtra Industrial Development Corporation for development as Industrial Area.
Now therefore, in exercise of the powers of the State Government under sub-section (2) of section 32 of the said Act, delegated as aforesaid I, Vaishali Pardeshi-Thakur, Sub-Divisional Officer Karjat, Sub Division Karjat, District Raigad hereby give notice calling upon all the persons having interest and rights in the lands described in the schedule hereto, to show cause in writing to the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice as to why the land described in the schedule should not be acquired for the said purpose.
Any contract for the disposal of the said lands by sale, lease, mortgage assignment, exchange or otherwise or any outlay or improvements made there in without the sanction of the Collector after the date of publication of this notice will under sub-section (5) of section 33, of the said Act be disregarded by the officers assessing compensation for such part.
And whereas, any person having interest and rights in the land, wish to personal hearing in this regard shall present at her office situated at Karjat before undersigned personally or through legally appointed attorney by scheduling an appointment within one month on any working day between 11 to 01 hours.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २८SCHEDULE
Village – Isambe Tal - Khalapur Dist. Raigad
Sr. Survey Hissa Area (H.R.) Sr. Survey Hissa Area (H.R.) No. No. No. No. No. No.
1 27 1 Part 0.095 9 41 4 B 2 0.100 2 27 2 0.534 10 42 16 0.510 3 29 5 0.187 11 42 18 0.990 4 29 6 C 0.311 12 43 2 0.610 5 33 10 A 0.222 13 43 8 0.309 6 33 12 0.556 14 43 12 0.250 7 34 1 B 0.160 15 44 2 1.000 8 36 0 0.501 Total 6.335 Boundary
Survey No.33/12
North Survey No.33/11 Survey No.27/1 Part and 27/2
North Kharpada-Savroli Road South Survey No.27/3
East Survey No.27/7
South Survey No.33/13 East Survey No.33/15, 33/10B West Survey No.43/2+6, 43/4 Survey No.34/1B
West Survey No.21/1 and 21/3 North Survey No.34/10 Survey No.29/5
North Survey No.29/7
South Survey No.29/6 Pt. East Survey No.29/6+9+10 South Lagu Survey No.38 East Survey No.35
West Survey No.34/16 Survey No.36/0
West Survey No.29/2+3+4 North Survey No.37/1+2+6 Part Survey No.29/6/C
North Survey No.29/5
South Survey No.29/8
East Survey No.29/6 Part West Survey No.29/7
South Survey No.37/1+2+6
Part, Isambe Boundary East Survey No. 37/1+2+6
Part, Isambe Boundary West Survey No. 37/1+2+6
Part
Survey No.33/10A
Survey No.41/4B/2
North Gaovthan, Isambe
Boundary
South Survey No.33/10B, 33/15 East Road, 32/1
West Survey No.33/9, 33/7 North Survey No.41/2
South Survey No. 41/9
East Survey No. 41/1
West Survey No. 41/4+6 Partमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ २९
Survey No.42/16
Survey No.43/8
North Survey No.42/14 &
North Survey No.43/1+11 43/1+11
South Survey No. 43/1+11 South Survey No. 42/17
East Survey No. 43/1+11 East Survey No. 43/8+9+10
West Survey No. 42/14 & 42/16 West Survey No. 42/13
Survey No.43/12
Survey No.42/18
North Survey No.44/2 North Survey No.43/1+11
South Survey No. 42/11 & 42/14 South Survey No. 42/24
East Survey No. 43/1+11 East Survey No. 42/25 & 42/21
West Survey No. 42/9 & 42/11 West Survey No. 42/15 & 42/17
Survey No.44/2
Survey No.43/2
North Survey No.44/3 North Survey No.43/2+6 Part
South Survey No. 43/1+11, 43/12 South Survey No. 43/7
East Survey No. 43/2+6 East Survey No. 33/13 & 33/14
West Survey No. 42/9, 44/1 West Survey No. 43/1+11
VAISHALI PARDESHI-THAKUR, Karjat,
Sub Divisional Officer Karjat, Dated 12th May 2021.
Sub Division Karjat, Raigad.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३० नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ४ मे, २०२१ सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२२१/७९३/प्र.क्र.३०/२१/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १४९०/ प्र.क्र.३६५/९०/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै, १९९२ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना" असा करण्यात आला आहे.), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर, १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे आणि उ प्रादेशिक योजनेसाठीची विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१४५०/१८७/प्र.क्र.२१/९०/नवि-१२, दिनांक १० सप्टेंबर, १९९१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० डिसेंबर, १९९१ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उ प्रादेशिक योजनेच्या पेण-पनवेल-खालापूर परिसर विकास केंद्रातील प्रस्तावानुसार मौ.खानाव, ता.खालापूर येथील ग.नं.१४६, १४७, १५२, १५७ ते १६६, १६८, १७३ ते १७५, १७८ ते १८१, १८४ ते १८७, १९० ते १९९, २०१, २०२, २१२, २१४, २१५, २१६, २२४ ते २४८, २५० ते २५३, २७६ ते ३०५, ३०७, ३१०, ३१५, ३१६, ३१८, ३१९, ३२२, ३२३, ३२५ या जमिनी भागश: शेती विभागात व भागश: वन विभागात समाविष्ट आहेत. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उ जमिनी शेती व वन विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याची विनंती श्री.कपिल बागला, मे.
वॉकवॉटर प्रॉपर्टीज प्रा.लि. यांनी शासनास दिनांक १ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उ जमिनी, शेती व वन विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे उचित होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल" असा करण्यात आला आहे.);
आणि त्याअर्थी, उ अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) मधील तरतुदींनुसार शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेच्या हरकती/सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात मागविण्याकरीता प्रसिध्द करीत आहे. तसेच सदर प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने हरकती आणि/किंवा सूचना सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं.३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६०१ यांचेकडे दाखल कराव्यात. सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना प्रस्तावित फेरबदलावर विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचनांवर संबंधिताना सुनावणी देण्याकरीता आणि शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उ विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचना फ विचारात घेण्यात येतील.
०२. प्रस्तावित फेरबदल १ (एक) महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील नमूद कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहिल.
(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड.
(३) सहाय्यक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, जिल्हा रायगड.
०३. सदरची सूचना ही विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३१URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032.
Dated 4th May, 2021.
NOTICE
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1221/793/C.R. 30/21/UD-12.— Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for the Raigad Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") vide Notification No.TPS-1490/CR-365/90/UD-12, dated the 4th July, 1992 as per the provisions of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") which has come into force with effect from 15th September 1992 and the Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Development Control Regulations") for the said Regional Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No.TPS 1450/ 187/C.R. 21/90/UD-12, dated the 10th September, 1991 which has come into force with effect from 10th December 1991;
And whereas, as per the Growth Centre of Pen-Panvel-Khalapur Surrounding area of the said Regional Plan, lands bearing Gut Nos. 146, 147, 152, 157 to 166, 168, 173 to 175, 178 to 181, 184 to 187, 190 to 199, 201, 202, 212, 214, 215, 216, 224 to 248, 250 to 253, 276 to 305, 307, 310, 315, 316, 318, 319, 322, 323, 325 of Village Khanav, Tal. Khalapur are partly included in Agriculture Zone and partly included in Forest Zone (hereinafter referred to as "the said land");
And whereas, Shri.Kapil Bagla, M/s Walkwater Properties Pvt. Ltd. has requested Government to delete the said lands from Agriculture and Forest Zone and to include the same in Residential Zone Vide letter dated 1st September 2020;
And whereas, after making necessary enquiry and after Consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government feels it necessary that the said lands should be deleted from Agricultural and Forest Zone and should be included in Residential Zone (hereinafter referred to as the "Proposed Modification");
Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub- section (3) of section 20 of the said Act, the Government hereby, publishes this notice for inviting suggestions and /or objections in respect of the proposed modification, from the general public within 1 (one) month from the date of publication of the notice in the Official Gazette. The suggestions and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, main building , Room No.305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 601, who is hereby authorised to hear the suggestions and /or objections which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government. The suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period only shall be considered by the Government.
02. The proposed modification shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of 1 (one) month :-
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३२ (1) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(2) The Collector, Raigad.
(3) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Raigad.
03. This notice shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE, Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३३नगरविकास विभाग
४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक ११ मे २०२१ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६
क्रमांक टीपीएस-१२२०/७८५/प्र.क्र.७०/२०/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ४० मधील तरतुदीनूसार शासन नगर विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीबी-१२७५/११९९/युडी-८, दिनांक १५ मार्च १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसुचित क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसुचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) आन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र.१६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजे कांबा, ता. कल्याण येथील स.नं.९, १०, ११, १२, १३, ३१ व ३३ या जमिनी हरित परिमंडळात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी हरीत परिमंडळातून वगळून शैक्षणिक वापर या विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निदेश क्र. टीपीएस-१२२०/७८५/प्र.क्र.७०/२०/नवि-१२, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० अन्वये शासनाने उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास दिले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उक्त निदेशास अनुसरुन उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमिनीपैकी स.नं.९, १०/१/अ, १०/१/क, १०/२, १०/३, ११/१, ११/४, ११/५, ११/७, ११/८, ११/९, ११/ १०, ११/११, ११/१४, ११/१५, ११/१७, ११/१८, १२/१, १२/३, १२/४, १२/५, १२/६, १२/७, १२/८, १२/१०, १२/११, १२/१२, १२/१३, १२/ १४, १२/१५/क, १२/१६, १२/१७, १२/१८, १२/१९, १२/२१पै, १३/१, १३/२, १३/३, १३/७, ३१/१, ३१/२, ३१/३, ३१/४, ३१/५, ३१/६, ३१/८, ३१/९, ३१/१०, ३१/१३, ३१/१४, ३३/१/अ, ३३/१/ब, ३३/१/ड, ३३/१/इ, ३३/४, ३३/७ व ३३/८ मौजे कांबा, ता.कल्याण येथील जमिनी (क्षेत्र सुमारे ५८.४६ एकर) हरित परिमंडळातून वगळून इंस्टीटयुशनल झोन (Educational Complex) या विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक १ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही बदलासह व अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करुन शासन उक्त फेरबदल काही बदलासह व खालील अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे कांबा, ता.कल्याण येथील स.नं.९, १०/१/अ, १०/१/क, १०/२, १०/३, ११/१, ११/४, ११/५, ११/७, ११/८, ११/९, ११/१०, ११/११, ११/१४, ११/१५, ११/१७, ११/१८, १२/१, १२/३, १२/४, १२/५, १२/६, १२/७, १२/८, १२/१०, १२/११, १२/१२, १२/१३, १२/१४, १२/१५/क, १२/१६, १२/१७, १२/१८, १२/१९, १२/२१पै, १३/१, १३/२, १३/३, १३/७,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३४ ३१/१, ३१/२, ३१/३, ३१/४, ३१/५, ३१/६, ३१/८, ३१/९, ३१/१०, ३१/१३, ३१/१४, ३३/१/अ, ३३/१/ब, ३३/१/ड, ३३/१/इ, ३३/४, ३३/७ व ३३/८ (क्षेत्र सुमारे ५८.४६ एकर) या जमिनी खालील अटीसापेक्ष हरित परिमंडळातून वगळून सार्वजनिक/निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहेत."
अट :- (१) सदरहू जमिनीमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या Land Locked मिळकतीना आवश्यक रुंदीचा पोहोचमार्ग उपलब्ध करून देणे व अस्तित्वातील आणि प्रस्तावित रस्ते आहेत त्यानुसारच ठेवणे बंधनकारक राहील.
(२) नदीपात्र व ब्लू लाईन यामधील क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही."
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.
३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.
(२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032.
Dated 11th May, 2021.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1220/785/C.R.70/20/UD-12.—Whereas, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") under the provisions of sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") for the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as "the said Notified Area") by the Government of Maharashtra vide Urban Development and Public Health Department Notification No. TPB-1275/1199/UD-8, dated the 15th March, 1976 ;
And whereas, the Development Plan for the said Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Development Plan') along with the Development Control Regulations for the said Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Development Control Regulation') have been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1204/941/ CR-163/04/UD-12, dated the 25th July, 2005, (hereinafter referred to as "the said Notification") which has come into force with effect from 12th August, 2005 ;
And whereas, in the said Development Plan, land bearing S. Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 31 & 33 of village Kamba, Tal. Kalyan are included in Green Zone (hereinafter referred to as "the said land") ;
And whereas, Government in Urban Development Department has given directives under section 37(1) of the said Act to the said Special Planning Authority to delete the said land from Green Zone and to include the same in the Educational Purpose Zone vide No. TPS 1220/785/ C.R.70/20/UD-12, dated 17th September 2020 (hereinafter referred to as "the said directives") ;
And whereas, as per the said directives the said Special Planning Authority, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an area admeauring approx.. 58.46 Acre of the land bearing S. Nos. 9, 10/1/A, 10/1/C, 10/2, 10/3, 11/1, 11/4, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15/C, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/21(pt), 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 31/10, 31/13, 31/14, 33/1/A, 33/1/B, 33/1/D, 33/1/E, 33/4, 33/7 and 33/8 of village Kamba, Taluka Kalyan from Green Zone and to include the same in Institutional Zone (Educational Complex) to the Government for its sanction vide letter dated 1st March 2021 (hereinafter referred to as "the said Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said Modification with some changes and conditions;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the said Modification with some changes and conditions as described below :—
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २०-२६, २०२१/वैशाख ३०-ज्येष्ठ ५, शके १९४३ ३६In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted - viz. :—
ENTRY
"As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring approx. 58.46
Acres of the land bearing S. Nos. 9, 10/1/A, 10/1/C, 10/2, 10/3, 11/1, 11/4, 11/5, 11/7, 11/8,
11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10,
12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15/C, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/21 (pt), 13/1, 13/2, 13/3,
13/7, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 31/10, 31/13, 31/14, 33/1/A, 33/1/B,
33/1/D, 33/1/5, 33/4, 33/7 & 33/8 of village Kamba, Taluka Kalyan are deleted from Green
Zone and included in Public/Semi-Public Zone subject to following conditions.
Conditions :—
(1) The access road of appropriate width shall be provided for the land locked lands and
existing & proposed road shall be kept intact as it is.
(2) No construction shall be permitted between the river basin and blue line."
02. The aforesaid sanction modification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.
03. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—
1. Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority.
2. The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
3. Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
04. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.
P. M. SHINDE,
Section Officer.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.