RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - २० ] गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ [ पृष्ठे १२
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि कलम १९ नुसार अधिसूचना
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे कडगाव/एसआर-२८१/२०१८.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे कडगाव/ एसआर-२८१/२०१८, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
वि (एच) ३०
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३
अनुसूची - एक
अनुसूची - दोन
जमिनींचे वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे कडगाव
प्रकल्पाचे नाव : मौजे कडगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प.
अंदाजित संपादन क्षेत्र
भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३
हे. आर हे. आर प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कडगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या कडगाव-जोगलखेडा पोहोच रस्त्यासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी.
अनुसूची - तीन
८२ .. ० ०५ ० ०५ ८३ .. ० ३७ ० ३७ ८४ .. ० १० ० १० पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक
अनुसूची - चार
८५ .. ० ०४ ० ०४ ८६ .. ० ०१ ० ०१ ८७ .. ० ०१ ० ०१ ८८ .. ० ०१ ० ०१ ९० .. ० ०२ ० ०२ ९१ .. ० ०७ ० ०७ ९२ .. ० ०३ ० ०३ ९३ .. ० ०२ ० ०२ ७९ .. ० ०२.५० ० २.५० ६३ .. ० ८८ ० ८८ १०६ .. ० ४० ० ४० १०७ .. ० ७४ ० ७४ ६२ .. ० ३४ ० ३४ ११० .. ० ४२ ० ४२ ११५ .. ० ३४ ० ३४ ११४ .. ० २८ ० २८ १४९ .. १ ०८ १ ०८ ६० .. २ १६ २ १६ ५९ .. ० १२ ० १२ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक.
टिपा :
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० एप्रिल २०२१.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
३१ .. ० ०४ ० ०४ ३२ .. ० ३७ ० ३७ मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे ३४ .. ० १५ ० १५ कलम १९ नुसार अधिसूचना
३५ .. ० ७७ ० ७७ जिल्हा जळगाव
३६ .. १ ०८ १ ०८ ३७ .. ० ८४ ० ८४ क्रमांक भूसंपादन/मौजे शेळगाव/एसआर-२८२/२०१८.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि एकूण .. १० ७६.५० १० ७६.५० संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ ३३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/मौजे शेळगाव/ एसआर-२८२/२०१८, दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
प्रकल्पाचे नाव : मौजे शेळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शेळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या शेळगाव-बामणोद (टाकरखेडा), -१२ रस्त्यास पर्याय रस्त्यासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक
अनुसूची - चार
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक.
टिपा :
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव व कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही
अनुसूची - एक
पूर्ण होईपयत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही
जमिनींचे वर्णन
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे शेळगाव अडथळा करू नये.
अंदाजित संपादन क्षेत्र
भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३
हे. आर हे. आर ३६३ .. ० ०२ ० ०२ ३६४ .. ० ०४ ० ०४ (३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अभिजीत राऊ त,
३५९ .. ० ३३ ० ३३ ७ .. ० २४ ० २४ ८ .. ० ३१ ० ३१ ९ .. ० १९ ० १९
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० एप्रिल २०२१.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३मौजे होळहवेली, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील १५.४७ हे. आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ मधिल भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
कलम ३२ (१) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द करण्यास मान्यता दिलेली महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ कलम ३२ (१) आहे.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर/१६१/२०१६.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन) च्या कलम १ पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेल्या व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार ब, दिनांक मार्च २०१६, पृष्ठ २७९- १, २७९-१-अ व २७९-२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ ची शासकीय उोग, ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्रमांक आयडीसी-२०१८/(५५)/उ-१४, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१६ च्या नोव्हेंबर ५ तारखेपासून अंमलात येतील, असा महाराष्ट्र शासनाने निदश दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतचे परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंध असणायांनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) अन्वये सदरहू जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांनी घेतला आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औोगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (१) चा वापर करुन सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणासाठी म्हणजे जामनेर औोगिक क्षेत्र, जामनेर तालुका औोगिक क्षेत्रासाठी संपादन केल्या असल्याबद्दलची ही नोटिस उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव हे प्रसिद्ध करीत आहेत.
अनुसुची
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, मौजे होळहवेली
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ या क्षेत्रास लागू करण्यात आले आहे. त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये त्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ भाग लागू करण्यात आले आहे आणि त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळास (यापुढे उल्लेख "महामंडळ" असा केला आहे) औोगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केला आहे ;
गट नंबर लागणारे क्षेत्र पोट-खराबा एकूण क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर ३१/१ .. १ २१ -- १ २१ ३१/२ .. ५ १२ -- ५ १२ ४७ पैकी .. १ ४५ ० ०६ १ ५१ ४७ पैकी .. १ ४४ ० ०६ १ ५० ७९/१ .. १ ७१ ० ३४ २ ०५ ७९/२ .. २ ०० ० ०० २ ०० ८२/१ .. ० ८१ ० ०० ० ८१ ८२/२ .. १ २५ ० ०२ १ २७
एकूण .. १५ ४७
प्रसाद मते,
भूसंपादन अधिकारी तथा
उपविभागीय अधिकारी,
जळगाव भाग, जळगाव.
जळगाव, १२ मे २०१९.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ ५५As per Section 32 (1) Maharashtra Industrial
Development Act,1961.
No. SDO/LAQ/Case No.161/2016.– Whereas, by Government Notification Industries, Energy and Labour Department No. I.D.C.-2015/(55)/IND-14, dated 4th November 2016 issued under sub- section (3) of Section 1 of the Maharashtra Industrial Department Act, 1961 (Mah. III of 1962) (hereinafter referred to as "the said Act") and published in the Maharashtra Government Gazette, Part IV-B, dated 4th November 2016 on pages 1 to 4 the Government of Maharashtra has directed that the provision of Chapter VI of the said Act, shall take effect from 5th November 2016 in the areas specified in the schedule to the notifications ;
and whereas, the lands mentioned in the schedule hereto are situated in the areas wherein the provisions of Chapter VI of the said Act have been taken effect as aforesaid ;
Government Gazette, Part-4-B, Thursday to Wednesday, July 2-8, 2020. The Government of Maharashtra announces that the following changes will be deemed to have taken effect as on June 16, 2020 under the Notification ;
and whereas, after considering the case shown by the owners in the said lands and by other persons interested therein in pursuance of sub- section (2) of Section 32 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 the Sub- Divisional Officer, Jalgaon, Sub-Division Jalgaon has decided to acquire the said land in pursuance of the said Section 32.
Now, thereof, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of said Act, the Sub-Divisional Officer, Jalgaon Sub Division, Jalgaon here by publishes this Notification for acquiring the said lands for the purpose aforesaid that is to say, for Industrial Area.
Schedule
Distrcit Jalgaon, Taluka Jamner,
Village Holhaveli
and whereas, under Section 32 of the said Act, the State Government is empowered to acquire lands in the area to which Chapter VI of the said Act has been made applicable and are required for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as the "Corporation"), or for any other purpose in furtherance of the objects of the said Act ;
and whereas, by Government Notification in Industries, Energy and Labour Department, No. IDC-2015/(55)/IND-14, dated 4th November 2016 issued under Clause (c) of the Section 2 of the said Act, and issued Government Notification No. IDC. 2015/(55)/IND-14, the Sub-Divisional Officer, Jalgaon Sub-Division, Jalgaon, has been specially appointed by the State Government to perform the functions of a Collector, under Sections 32, 33 (3), 36 and 38 of said Act, delegated to him by Rule 28 of the Maharashtra Industrial Development Rules, 1962 ;
Gat Agri. Pot- Total No. Land Kharaba Land 1 2 3 4
H. Are H. Are H. Are 31/1 .. 1 21 -- 1 21 31/2 .. 5 12 -- 5 12 47 Part of .. 1 45 0 06 1 51 47 Part of .. 1 44 0 06 1 50 79/1 .. 1 71 0 34 2 05 79/2 .. 2 00 0 00 2 00 82/1 .. 0 81 0 00 0 81 82/2 .. 1 25 0 02 1 27
Total .. 15 47
PRASAD MATE,
and whereas, the Sub-Divisional Officer, Jalgaon Sub-Division, Jalgaon, is of the opinion that the land described in the schedule hereto are required by the Corporation for Development as an Industrial Area.
and the powers conferred under Section 1, sub- section (3) and sub-section (c) of Section 2 of this Act to be read along with Section 21 of the Maharashtra General Section Act, 1904 under
Land Acquisition Officer, Sub-Divisional Officer, Jalgaon Division, Jalgaon.
Jalgaon, 12th May 2021.
––––––––––––६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : (१) पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम ५.
(२) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील निर्देश क्रमांक सीआरटी- २०१५/प्र.क्र. ३७/तां.क्र. २, दिनांक १८ जून २०१६.
(३) पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम १५.
१. प्लॅस्टिक किंवा इतर कृत्रिम वस्तूपासून बनविलेल्या नायलॉन मांजा या नावाने परिचित असलेल्या पक्क्या धाग्याचा वापर पतंग उडविण्याच्या मकरसंक्रांत या सणाच्या वेळी तसेच इतर वेळी करण्यास त्याचप्रमाणे नायलॉन मांज्याची / धाग्यांची निर्मिती, विक्री, साठवणूक व वापर करण्यास संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येत आहे.
२. संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील घाऊ क व्यापारी, किरकोळ व्यापारी
आदेश
क्रमांक क क्ष-१/पीओएल-१/१/२०२१.------ ज्याअर्थी, प्लॅस्टिक किंवा कृत्रिम वस्तूंचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारण नायलॉन मांजा या नावाने परिचित असलेल्या पक्क्या धाग्यामुळे पक्षी व मानव जीवितांस इजा पोहचली जाते. काही प्रसंगी त्या इजा प्राणघातक ठरतात, त्यामुळे पतंग उडवण्याच्या नायलॉन मांजा / धाग्यामुळे होणाया प्राणघातक इजांपासून पक्षी व जिवितांस संरक्षण करण्यासाठी गरज आहे.
आणि ज्याअर्थी, पतंगासह तुटलेल्या नायलॉन मांजाच्या धाग्याचे तुकडे जमिनींवर पडतात व सदर नायलॉन मांजाचे तुकडे लवकर विघटन होण्याजोगे नसल्याने गटार व नदी नाल्यासारख्या नैसर्गिक तसेच साठवणूकदार यांना नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचे अनुपालन करण्यास कसूर केल्यास किंवा उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था या पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम १५ मध्ये नमूद शास्तीस पात्र होतील. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था (नागरी व ग्रामीण) यांनी तसेच पोलीस विभागाने पथके गठीत करून प्रस्तुत आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी त्यांचे कार्यक्षेत्रात करावी.
सदरचा आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
सूरज मांढरे,
प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात, तसेच गाय अथवा तत्सम प्राण्यांनी नायलॉन मांजाचे तुकडे समाविष्ट असलेले खा सेवन केल्यामुळे त्यांना गुदमरण्याचा त्रास होतो. अशाप्रकारे सदर धाग्यांमधील / मांज्यामधील प्लॅस्टिकच्या वस्तुंमुळे विविध प्रकारचे दुष्पपरिणाम होतात.
जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १ जानेवारी २०२१.
----------------------------
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
आणि ज्याअर्थी, अशा अपघटन न होऊ शकणाया प्लॅस्टिकच्या मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये धाग्यांचा अती वापर व विजेच्या तारांवरील घर्षणामुळे होणाया ठिणग्यांंनी आग लागून वीजप्रवाह खंडीत होतात तसेच वीज कें बंद
आदेश
पडतात व त्यामुळे इलेक्ट्रिक उपकरणांना बाधा पोहचते, अपघात होतात, वन्यजीवांना धोका पोहचतो तसेच जीवितहानी होण्याचा संभव असतो, त्यामुळे अशा दुर्मिळ व नष्टप्राय होऊ घातलेल्या निष्पाप पक्षांचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी, सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या कलम ५ अन्वये निर्गमित उक्त वाचले क्रमांक २ मधील निर्देशांचे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१५/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ ७७ मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/१३५/२०२१, दिनांक ४ जानेवारी २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा (च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक ५ जानेवारी २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक १९ जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे,
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, ४ जानेवारी २०२१.
-------------------------------------
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
आदेश
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/५४५/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/१२०५/२०२१, दिनांक ४ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर (घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक ६ ेब्रुवारी २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक २० ेब्रुवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे,
बाळगणे ;
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, ५ ेब्रुवारी २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ ९९(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये बरोबर नेणे ;
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/८१३/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/१६९९/२०२१, दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक २२ ेब्रुवारी २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ८ मार्च २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे,
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, १८ ेब्रुवारी २०२१.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये बरोबर नेणे ;
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१०५७/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/३००५/२०२१, दिनांक ८ मार्च २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई (ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक १० मार्च २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक २४ मार्च २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे,
करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, ९ मार्च २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३ ११११वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-५३३/२०२१, दिनांक २० ेब्रुवारी २०२१.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-६९१/२०२१.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी.
संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. तसेच दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी होळी हा सण असून व दिनांक २९ मार्च २०२१ रोजी धुलिवंदन हा सण असून दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी तिथीप्रमाणे शिवजयंती उत्सव आहे व सध्या कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलन, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा (इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू नाहीत.
सदरचा आदेश हा दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २१ मार्च २०२१.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २० - २६, २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५, शके १९४३वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-७४४/२०२१, दिनांक ३० मार्च २०२१.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-७६२/२०२१.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी गुढीपाडवा हा सण असून व दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती हा सण असून दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी रामनवमी उत्सव आहे व सध्या कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठा प्रमाणावर वाढत असून तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलन, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू नाहीत.
सदरचा आदेश हा दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, ५ एप्रिल २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.