¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २१] गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ [पृष्ठे - १० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ४६७ ते ४७२ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
४७३ ते ४७६ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
महाराष्ट्र शासन
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक. १० मे, २०२१.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ क्र.टिपीएस-३३२१/३६/प्र.क्र.०५(अ)/२०२१/ई.पी./सुचना/नवि-३०.-- ज्याअर्थी, शिरुर कासार नगर पंचायत, जिल्हा बीड (यापुढे ''उक्त नियोजन प्राधिकरण'' म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे ''उक्त अधिनियम'' असा उल्लेख करणेत आलेला आहे. चे कलम २३ (१) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव क्र. ०९ दि. २९ जानेवारी, २०१६ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा-शिरुर कासार (यापुढे ''उक्त विकास योजना'' असा उल्लेख करणेत आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची औ. भाग १--२१ ४६७
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणी दि.०३ मार्च, २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण करुन, उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) अन्वये जनतेच्या सूचना/हरकती प्राप्त करण्यासाठी प्रसिध्द केली असून त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१-अ पुरवणीमध्ये दि. १८-२४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन अक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द केली असून, त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद भाग-१-अ पुरवणीमध्ये दि. १८-२४ जून, २०२० रोजी पृष्ठ क्र. ३७ ते ४३ वर प्रसिध्द झाली आहे;
४६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ मधील तरतूदीनुसार उक्त नियोजन प्रधिकरणाने उक्त विकास योजना शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र. ९४७, दि. १ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये सादर केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क नुसार उक्त अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना योजना यासाठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या अनुषंगाणे जाहीर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी तसेच देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा, साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरीता, भारत सरकारने किंवा, यथास्थित राज्य शासनाने केलेल्या काणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे, उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सललमसलत केल्यानंतर, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासनाने उक्त भागश: विकास योजनेस अधिसुचना क्र. टिपीएस-३३२१/३६/प्र.क्र.०५/२०२१/भागश:मंजूरी/नवि-३०, दि. १० मे, २०२१ अन्वये परिशिष्ट-"अ" मधील बदलासह भागाश: मंजूरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिषिष्ट-"ब" मधील सारभुत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट-"ब" मधील सारभुत फेरबदल उक्त मंजूर विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभुत फेरबदल विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने (EP-1ते EP-13) दर्शविले आहेत.
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तसेच या अनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे :-
अ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मधील सारभुत फेरबदलाबाबत उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत जनतेकडून सुचना/हरकती मागविण्यात येत आहेत.
ब) सहसंचालक, नगद रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांची उक्त अधिनियमच्या कलम ३१(२) अन्वये उपरोक्त "अ" मध्ये नमूद जनतेच्या विहीत मुदतीत प्राप्त हरकती/सुचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे.
०२. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या सारभुत फेरबदलांबाबत हरकती/सुचना सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, यांचा कार्यालयात खालील पत्यावर देण्यात याव्यात.
सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, एम.बी.सी. टॉवर, दुसरा मजला, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद-४३१००१.
सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहीत कालमर्यादेत सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील सारभुत फेरबदलानुंषगाने प्राप्त होणाया हरकती/सुचना विचारात घेतील.
०३. सदर सुचना सोबतच्या परिशिष्ट-ब सह आणि नियोजीत सारभुत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यलयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणे येत आहे.
१. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विीााग, औरंगाबाद.
२. सहायक संचालक, नगर रचना, बीड शाखा, बीड.
३. मुख्याधिकारी, शिरुर कासार नगर पंचायत आष्टी, जि. बीड.
सदरची सुचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in/ कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने.
विणा मोरे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
-----------------------------
NOTICE
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Urban Development Department Mantralaya, Mumbai 400032.
Date: - 10 May, 2021
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966
No.TPS-3321/36/CR-05 (A)20/21/E.P./Notice/ UD-30:- Whereas, the Shirur Kasar Nagar Panchayat Dist. Beed (hereinafter referred to as "the said Planning Authority" ) being the Planning Authority within it's jurisdiction vide its Resolution No. 19, dated 18 February, 2016 declared its intention under section 23 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act no. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to "the Said Act') to prepare Draft Development plan of Shirur Kasar for the area within the limits of the Shirur Kasar Nagar Panchayat (hereinafter referred to as "the said Development Plan') and notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette, Aurangabad Division supplement dated the 03 March, 2016;
And whereas, the said Planning Authority after carrying out surviy of the entire land within the jurisdiction of the said Planning Authority as required under section 25 of the said Act, published a notice in Official Gazette, P'art-l-A, Aurangabad Division Supplement dated the 18-24 October, 2018 for inviting objection or suggestions to the Draft Development Plan of Ashti prepared b it under sub section (1) of section 26 of the said Act; And whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Development plan, theऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ ४६९ Planning Committee, set up under section 28(2) of'the said Act has submitted its report to the said Planning Authority;
And whereas, the said Planning Authority published the said Development plan so modified for information of the public under sub-section (4) of Section 28 of the said Act by a notice published in the Maharashtra Government Gazette, Part - 1-A Aurangabad Division, dated 18-24 June, 2020, on page No. 37 to 43;
And whereas, in accordance with the provisions of Section of 30(1) of the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction Vide its Marathi letter No. 947, dated 01 February, 2020;
And whereas, in accordance with the provisions of Section 148-A of the said Act in computing the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Town Planning Scheme the period or periods during which any action could not be completed due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election shall be excluded and the period or periods during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded;
And whereas, in accordance with sub-section (1) of Section 31 of the said Act, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the State Government has sanctioned a part of the said Development Plan with modifications as specified in SCHEDULE-A vide notification No. TPS-3321/36/ CR-05/2021/Part Sanction/UD-30, dated-10 May, 2021 excluding proposals involving substantial modifications as specified in SCHEDULE-B, appended herewith;
And whereas, the substantial modifications proposed by the Government are excluded from the aforesaid sanctioned plan and are shown on the plan verged in Pink colour and marked as excluded part i.e. as EP-1 to EP-13.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 31(1) of the said Act and all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby:-
appended hereto, within a period of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
b) Appoints the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad as the "Officer" under Section 31 (2) of the said Act, to hear all suggestions and objections as stated in (a) above and to submit his report thereupon to the Government for further necessary action.
02. Suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in SCHEDULE-B, should be submitted to the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad, having his office on following address :-
The Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad,
M.B.C. Tower, Second floor. Near Baba Petrol Pump, Adalat Road,
Aurangabad - 431001.
Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad shall consider suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in SCHEDULE-B which may be received within the stipulated period of 30 days from the date of publication on of this notice in the Official Gazette.
03. Copy of the said notice along with SCHEDULE- B and the plan showing proposed substantial modifications shall be made available for inspection to general public at the following offices during office hours on all working days.
1) Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad.
2) Assistant Director, Town Planning, Beed Branch, Beed.
3) Chief Officer, Shirur Kasar Municipal Council, Dist. Beed.
This notice shall also be made available on the Government web site www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
Veena More Under Secretary to Government.
४७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीSCHEDULE - B
SUBSTANTIAL MODIFICATION REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN THE RESPECT OF DEVELOPMENT
PLAN OF SHIRUR KASAR) DIST. BEED
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTICE NO. TPS -3321/36/CR-05(A)/2021 /EP/ NOTICE/UD-30,
DATED 10 MAY, 2021.
| Sr. No. | Excluded Part | Site No./ Location | Proposal as per Development Plan published u/s 26 of M.R. & T.P. Act, 1966 | Proposal as per Development Plan submitted to State Government for sanction u/s 30 of the M.R. & T.P. Act, 1966 | Modification of substantial nature as proposed by Gov- ernment u/s 31 (1) of the M.R. & T.P. Act, 1966 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EP-1 (M-4) | S. No. 289 (Part) Site No. 4 | Secondary School & Play Ground | "Secondary School & Play Ground" is proposed to be deleted and included in Residential Zone. | Site No. 4 "Secondary School & Play Ground" is proposed to be deleted and included in residential zone as shown on plan. |
| 2. | EP-2 (M-10) | S. No. 215 (Part) | Residential Zone | Residential Zone is pro- posed to be deleted and reserved for "Fire Bri- gade" as Site No. 8 | Residential Zone is pro- posed to be deleted and reserved for "Shopping Complex" as shown on plan. |
| 3. | EP-3 (M-11) | S. No. 188 (Part) Site No. 9 S. No. 182 (Part) | Town Hall & Library (Part) Agriculture Zone | "Town Hall & Library" is proposed to be deleted and included in Residen- tial zone as shown on plan. Site No. 9 "Townn Hall & Library" is proposed to be shifted to S. No. 182 as shown on plan. | Site No. 9 "Town hall & Libray" (part) is proposed to be rearranged, and area so released due to rearrangement is included in Residential Zone as shown on plan. Land in S. No. 182 of th shifted Site is proposed to be reinstated in Agriculture Zone, as per the plan published U/s 26 of M. R. & T. P. Act, 1966. |
| 4. | EP-4 (M-12) | S. No. 188 (Part) Site No. 10 | Garden | "Garden" (Part is proposed to be deleted and included in Residential zone as shown on plan | Site No. 10 "Garden" (Part) is proposed to be rearranged as shown on Plan. |
| 5. | EP-5 (M-16) | S. No. 29 (Part) Site No. 14 S. No. 209 (Part) | Primary School & Play Gound Residential Zone | "Primary School & Play Ground" is proposed to be deleted and included in residential zone. | Site No. 14 "Primary School & Play Ground" in S. No. 29 (Part) is proposed to be redesignted as "Shopping Centre and Vegetable Market" and Residential Zone on S. No. 209 (Part) is proposed to be deleted and reserved for "Primary School & Play Ground" as shown on plan. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | EP-6 (M-17) | S.No. 35 Site No. 17 | Disposal of Solid waste material | "Disposal of Solid waste material" is proposed to be deleted and included in Agriculture zone. | Site No. 17 "Disposal of Solid waste material" is proposed to be deleted and included in Agriculture zone as shown on plan. |
| 7. | EP-7 (M-18) | S. No. 208, 209, 188, 183, 182, (All Part) | 24 M. wide D.P. Road | 24 M. wide D. P. Road is proposed to be deleted and included in Residential zone | 24 M. wide D. P. Road is proposed to be realigned and area on western side of the proposed realigned road is proposed to be included in Residential Zone and area on eastern side of the proposed to be in Agriculture Zone as shown on plan |
| 8. | EP-8 (M-19) | S. No. 182, 190 189, 191, 204, 205, 203 (All Part) | Agriculture Zone | Agriculture Zone is proposed to be deleted and 15.0 Mt. wide D. P. Road is proposed | Agriculture Zone is proposed to be deleted and 15.0 Mt. wide D. P. Road is proposed as shown on plan. |
| 9. | EP-9 (M-21) | S. No. 2 (Part), Site No. 15 | Play Ground | Site No. 15 "Play Ground" is proposed to be deleted and included in Residential zone. | Area of Site No. 15 "Play Ground" in S. No. 2 (Part) is proposed to be deleted and included in Residential zone as shown on plan. Remaining area of the reservation is proposed to be reinstated as per the plan published U/s 26 of M. R. & T. P. Act, 1966. |
| 10. | EP-10 (M-22) | S. No. 189 (Part) S. No. 188 (Part) | 1) Public/Semi Public Zone (Siddheshwar English School) 2) Town Hall & Library (Part) (Site No. 9) | 1) Public/Semi Public Zone is proposed to be deleted and included in Residential zone. 2) Site No. 9, Site No. 10 & 24 mt. wide D. P. Road is proposed to be partly deleted and ncluded in Public/Semi Public Zone. | 1) Public/Semi Public Zone is proposed to be deleted and partly included in Residential zone, 24.00 mt wide D. P. Road and Agriculture Zone as shown on plan. 2) Part of Site No. 9 "Town Hall & Libray" part of Site No. 10 "GHarden" & 24 mt. wide D. P. Road is proposed to be partly deleted and included in Public/Semi Public Zone, as shown on plan. |
| 11. | EP-11 | S. No. 292 (Part) | Existing Gov. Godown. | Existing Gov. Godown. | Existing Gov. Godown. is proposed to be reserved for "Municipal Council Of- fice and shopping Centre" as shown on Plan. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | EP-12 | S. No. 222, 223, 225 (All Part) | Agriculture Zone | Agriculture Zone on the area included in S. No. 222 & 225 is proposed to be deleted and included in Residential Zone | Agriculture Zone on the area from S. No. 222 (Part), 223 (Part), 225, (Part) between North South Nalla and M. D. R. No. 16 and 24.0 M. wide Ring Road on North side is proposed to be deleted and proposed to be reserved for Govt. Office having Appropriate Authority as Collector Beed, as shown on plan. |
| 13. | EP-13 | S. No. 224, 225 (Part), | Agriculture Zone | Agriculture Zone is pro- posed to be deleted and included in Residential Zone. | Area from S. No. 224, 225 (Part) on eastern side of North south Nalla up to O. D. R. 111 (Excluding existing use of ITI) is proposed to deleted from Agriculture Zone and proposed to be reserved for Taluka Sports complex having Appropriate Authority as Sports Department as shown plan. |
by order and in the name of the Government of Maharashtra,
Veena More, Under secretary to Government.
----------------
२
Adv. Ujjwal Nikam, for conducting the case which is
arising out of C. R. No. 150/2017 registered at Dhule NOTIFICATION
City Police Station Dist. Dhule the Government of Law and Judiciary Department,
Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv. Hutatma Rajguru Chowk,
Ujjwal Nikam as Special Public Prosecutor made vide
Goverment Notification No. SPP-2017/U. O. R. 52/ Madam cama Road,
D-XIV, dated 01th November, 2017 with immediate Mantralaya Mumbai - 400032
effect.
Dated : 23nd April, 2021.
By order and in the name of the Governor of No. SPP-2017/U. O. R. 52/D-XIV :- In view of Maharashtra
the request made by Adv. Ujjwal Nikam, seeking can-
Vaishali P. Borude, cellation of his appointment as the special Public Pros-
Section Officer, Government of Maharashtra.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ ४७३संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
३
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
भ्ूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ (१) खालील अधिसुचना :
जा.क्र. २०२१/भ्ूसंपादन/सीआर-२३ दिनांक २१/ ०३/२०२१ ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जालना ूसंपादन, जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी भ् पुनर्वसन,पुर्नव्यवथापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (३० चा २०१३) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे.) ज्याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उपविभागीय अधिकारी परतूर यांचे कार्यालयाची अधिसुचना क्रमांक २०२०/भूसंपादन /सिआर/५५ दिनांक १०/७/२०२० अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे आणि ज्याव्दारे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसुचि २ मध्ये अधिक तपशिल र्िवनिदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी ,जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट कलम २ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे. या बाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येते.
आणि ज्याअर्थी,अनुसूचि ३ मघ्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबाच्या पुनर्वसन, पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुर्नवसीत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि ४ मघ्ये र्िवनिदिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसुचि एक
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन गावाचे नाव : पांगरी बू तालूका: मंठा जि.जालना अ.क्र. भूमापन क्रमांक अंदाजीत संपादीत गट क्रमांक क्षेत्र हे आर १ २९३ ०.०८ २ २९४ ०.४२ ३ २९८ ०.५५ ४ २९९ ०.४३ ५ ३०० ०.०९ ६ ३०१ ०.७६ ७ ३०४ ०.१४ ८ ३०५ ०.१५ एकूण २.६२
अनुसुचि दोन सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुप बाबत वर्णन प्रकल्पाचे नाव : पांगरी बूता.मंठा जि.जालना पा.त.क्रमांक ०४ प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : निरंक समाजास होणारे लाभ : निरंक
अनुसुचि तीन पुर्नवसाहत क्षेत्राबातचे वर्णन
गावाचे नाव : निरंक तालुका : निरंक जिल्हा : निरंक
अनुसुचि चार
पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश
निरंक
उक्त जमीनीच्या नकाशाचे निरीक्षक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परतूर जि.जालना येथे करता येईल.
स्वाक्षरीत/-
(भाऊसाहेब जाधव) उपविभागीय अधिकारी,परतूर --------------------------------
४७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी४
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
भूमीसंपादन,पुनर्वसन, व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ (१) खालील अधिसुचना :
जा.क्र.२०२१/भूसंपादन/सिआर-९३/२००८ दिनांक २१.३.२०२१ ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) ज्याच्या कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण/११/ २०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) यात यापुढे असे ही अधिसुचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजना साठी (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की, उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणता ही भार निर्माण करणार नाही.
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल. परंतू आनखी असे की, जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच,उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे. त्याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे.
अनुसूची-१
जमीनीचे वर्णन
गावाचे नांव : तुपा तालूका : मंठा जिल्हा : जालना अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले गट क्रमांक अंदाजीत क्षेत्र हे.आर १. ९९ ०.७०
२. ९९ ०.६०
३. ९९ ०.६२
एकूण १.९२
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन
मौजे तुपा तालूका मंठा जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक ९९ मधील एकूण क्षेत्र १ हे.९२ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक ६ करीता भूसंपादन करणे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तूपा तालूका मंठा जि.जालना येथील पाझर तलाव क्रमांक ०६ करीता भूसंपादन
अनुसूची-३
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा पाझर तलाव हा दूर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास शेतक-यांची संम्मती आहे. यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-४
सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे.
अनुसूची-०५
अ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व गावातील शेतकयांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत. सदरचा पाझर हा दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती हीऔरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ ४७५ व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही.
ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक क) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशिल : निरंक टिप :- उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाण्या करीता ठेवण्यात आलेला आहे.
(भाऊसाहेब जाधव)
उपविभागीय अधिकारी, परतूर जि.जालना
------------------ ५
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून
प्रसिध्दीकरण
क्रमांक वि-१/देवगिरी तेबि.कृ.प्र.सं/प्रसिध्दीकरण/३५३९/२०२१.-- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर असे अधिसूचित करीत आहेत की, श्रीमती शांताबाई लक्ष्मण सुर्यवंशी मुख्यप्रवर्तक, देवगिरी तेलबिया कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या, मळवटी ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१) च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) मध्ये नमूद केल्या नुसार संस्थेचे वर्गीकरण "प्रक्रिया संस्था" असून उपवर्गीकरण "कृषि प्रक्रिया उत्पादन संस्था" असा आहे.
दिनांक- ०५/०४/२०२१.
समृत जाधव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर
------------------------ ६
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून
प्रसिध्दीकरण
क्रमांक वि-१/आर्मी ना. सह.पतसंस्था/प्रसिध्दीकरण/२५/२०२१.-- जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर असे अधिसूचित करीत आहेत की, श्री. उमाकांत बाबुराव लांडगे मुख्यप्रवर्तक, आर्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. लातूर ता. जि. लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२ (१) च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१) मध्ये नमूद केल्या नुसार संस्थेचे वर्गीकरण "साधन संस्था" असून उपवर्गीकरण "कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था" असा आहे.
दिनांक- ०८/०४/२०२१.
७
उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
जाहीर प्रगटन
क्रमांक २०२१/जमाबंदी/अतियात/कावि-५५२.-- ज्या अर्थी, उपविभागीय अधिकारी लातूर यांनी त्यांचे अधिसुचना क्रमांक जा.क्र. २०२१/जमाबंदी/ अतियात/कावी-५५२ दिनांक १२/०४/२०२१ याद्वारे असे अधिसुचीत करीत आहेत की, मुन्तखब क्रमांक १४९४७ दिनांक ५ शाबान १२९९ हिजरी अन्वये शेखमियॉ सहा (कव्हा) यांचे सेवेकरीता इनाम जमिन मौजे कव्हा ता. जि.
लातूर येथील ६० बीगे जमिन प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार सध्यास्थितील या कार्यालयाकडे मौजे कव्हा ता. जि.लातूर येथील गट क्रमांक १३०/१ मधील २ हे ३९ आर या इनाम जमिनीवर वारसांचे नावे विरासत कार्यवाही मंजूर करणेची कार्यवाही विचारधिन आहे.
ज्याअर्थी, मा. अव्वल तालूकादार (मा.जिल्हाधिकारी) यांनी विरासत मंजूरी तक्ता क्रमांक ४७२९ दिनांक १२८२ फसली अनवये शेख नईमोद्दीन शेख निजामोद्दीन यांचे नावे दर्गा शेखमियॉसाब यांचे सेवेकरीता मौजे कव्हा येथील ६० बीगे जमिनिस विरासत मंजूर आहे. ज्याचा मुळ मुन्तखब क्रमांक १४९४७ (१२९९ हिजरी) ला मंजूर झालेले आहे.
त्याअर्थी, अर्जदार (१) मोईजोद्दीन नईमोद्दीन शेख २) नियाजोद्दीन नईमोद्दीन शेख ३) मसीहोद्दीन नईमोद्दीन शेख ४) मोहसीनोद्दीन नईमोद्दीन शेख ५) खमायोद्दीन नईमोद्दीन शेख ६) शफयोद्दीन नईमोद्दीन शेख यांनी मौजे मुशिराबाद ता. जि. लातूर येथील गट क्रमांक १३०/१ मधील २ हे ३९ आर या इनाम जमिनिवर शेख नईमोद्दीन शेख निजामोद्दीन यांचे कायदेशिर वारस म्हणून त्यांचे नावे विरासत कार्यवाही मंजूर करणे बाबत अर्ज दिला आहे. ज्याची हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी नियम १९५२ चे नियम ९ नुसार या कार्यालयात चौकशी चालू आहे. याबाबत जर कोणास आक्षेप /उजर/हरकत असेल तर त्यांनी हे जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ६ आवठडयांचे आत या कार्यालयास दाखल करावा. आक्षेप अर्ज मुदतीत न असल्यास सदर वारसाची चौकशी नियमानुसार पुर्ण करण्यात येईल. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. सदरचा जाहीरनामा आज दिनांक १२ एप्रिल २०२१ रोजी हैद्राबाद अतियात चौकशी नियम १९५२ चे नियम ८ नुसार शासकीय राजपत्रात जाहीर प्रसिध्दीसाठी माझ्या सहीनिशी व कार्यालयाचे मुद्रांकानिशी प्रसिण्दीस्तव देण्यात येत आहे.
लातूर, दिनांक- १२/०४/२०२१.
सुनिल यादव, उपजिल्हाधिकारी (अतियात) तथा उपविभागीय अधिकारी लातूर.
४७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, मे/जून २७-०२, २०२१ : ज्येष्ठ, ५-११, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीBY DY. COLLECTOR (ATIYAT) & SUB-DIVISIONAL OFFICER LATUR
NOTIFICATION
क्रमांक २०२१/जमाबंदी/अतियात/कावि-५५२.-- And Where as, Sub-Divisional Officer Latur & Dy Collector Atiyat latur has notified their Notification No: 2020 / Jamabandi / Atiyat / Kavi-552 dated 12.04.2021, it has been notified that Shaikh Naimoddin shaikh Nizamoddin are named At Post Kavha taluka & Dist Latur to the INAM land Gat No. 130.
And Where as, an application has been received to approve the succession proceedings under the Atiyat Enquires act 1952 on the INAM land of Gat number 130 Area 2H39R At Post Kavha Taluka & Dist Latur.
And Where as, Hon'ble Awal Talukadar (District Collector) succession Prsedings No 4729 -1282 fasli The succession has been granted to Shaikh Naimoddin shaikh Nizamoddin (Grand Son) as the legal successor of Shaikh Ishak sheikh Husen of as per the original Manthkhab number 14947.
And Where as, Applicant Moijoddin Naimoddin Shaikh, Niyajoddin Naimoddin Shaikh, Masihoddin Naimoddin Shaikh, Mohasinoddin Naimoddin Shaikh, Khamyaoddin Naimoddin Shaikh, Shafiyoddin Naimoddin Shaikh,has applied for the approval of succession proceedings successor of Died Shaikh Naimoddin shaikh Nizamoddin At Post Kavha taluka & Dist Latur on the Inam land of Gat number 130 Area 2H39R
Therefore, The inquiry is proceeding at this office in accordance with the rule of Hyderabad Atiyat Inquiry Act 1952 and Rule 9 of Hyderabad Atiyat Inquiry Rule 1952. If anyone has any objections they should file their Objection to SUB-Divisional Office Latur within 6 weeks from the date of publication of this disclosure in the Official Govt Gazette.
In case the objection application is not in deadline, inquiry into this succession proceedings will be completed as per the rules. An application made after the deadline will not be considered.
This Declaration is being issued today on 12th April, 2021 in accordance with Rule 8 of the Hyderabad Atiyat Inquiry Rule 1952, for the publicity given under my signature and office seal for Publication in the Gazette.
Place:- Latur
Date:- 12.04.2021
Sunil Yadav,
Dy.Collector (Atiyat) &
Sub-Divisional Officer Latur.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.