RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक २३] गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ [पृष्ठे १६ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
सुधारित मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/१९५३/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केलेप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये उप-विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/ फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये पोलीस उपआयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी, मी, रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधिन राहून दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्री २०-०० वा. पासुन ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७-०० वा. दरम्यान लागू करीत आहे. त्यादरम्यान खालील निर्देशनाचे पालन करण्यात येईल.
(अ) कार्यालयीन उपस्थिती :—
१. सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील) कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचायांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.
(अ) मंत्रालय, केंद्र सरकारी कार्यालये तसेच मुंबई महानगर प्रादेशिक विभागातील सरकारी कार्यालयासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्केपेक्षा जास्त कर्मचारी उपस्थितीबाबत निर्णय घेऊ शकतील.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ २ (ब) इतर सरकारी कार्यालयासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने कार्यालय प्रमुख हे कर्मचारी उपस्थितीबाबत निर्णय घेऊ शकतील.
२. ' ब्रेक द चैन ' या शिर्षकाखाली यापुर्वी दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशामधील कलम ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर सर्व कार्यालयामध्ये केवळ १५ टक्के कर्मचारी किंवा एकूण ०५ कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल त्यानुसार कामकाज करतील.
३. ' ब्रेक द चैन ' या शीर्षकाखाली यापुर्वी दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशामधील कलम २ मध्ये नमूद केल्यानुसार जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाया कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरविण्याच्या कामी आवश्यक असल्यास मनुष्यबळ १०० टक्के पयर्ंत वाढविण्याची मुभा आहे.
(ब) विवाह समारंभ :—
विवाह समारंभ साजरे करताना एकाच हॉलमध्ये एकच समारंभ फक्त २ तासांच्या कालावधीकरता केवळ २५ लोकांच्या उपस्थितीत करण्यात यावे. याचे पालन न करणाया . कुटुंबाकडून रु. ५०,००० दंड आकारण्यात येईल आणि संबंधित मंगल कार्यालय कोविड-१९ ची आपत्ती असेपयर्ंत बंद करण्यात येईल.
(क) खाजगी प्रवासी वाहतूक :—
१. बसेस वगळता इतर खाजगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसन क्षमतेच्या ५० टक्के ही कमाल मर्यादा राहील या प्रवासात आंतरजिल्हा किंवा एका शहरातुन दुसया शहरात प्रवाशी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतर शहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल या आदेशाचा भंग करणायाला रु. १०,००० दंड आकारण्यात येईल.
२. खाजगी प्रवासी बसेस आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकते. पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.
३. आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करणाया खाजगी बसेससाठी खालील नियम राहतील.
(अ) खाजगी बसेस चालकांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबवावी. त्यांचे वेळापत्रक तसेच त्या थांब्याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सूचवु शकतात.
(ब) सर्व थांब्यांवर उतरणाया प्रवाशांना १४ दिवस गृह विलगीकरणाचा शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल हे काम बस कंपन्या करतील.
(क) थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करता येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीमध्ये लक्षणे आढळून, आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
(ड) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DMA) शहरात प्रवेशाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजन टेस्ट (RAT) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावे लागेल.
(इ) जर एखादा बस ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून रु. १०,००० दंड आकारण्यात येईल. असे वारंवार उल्लंघन केले जात असल्यास कोविड-१९ ची आपत्ती असेपयर्ंत सदर बस ऑपरेटरचा परवाना रद्द करण्यात येईल.
(ई) काही ठिकाणाहुन येणाया बसेस यांचेसाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्िंपगमध्ये स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण सवलत देऊ शकते हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
(ड) सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक :—
१. खालील वर्गात मोडणाया वगार्र्ंना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाडया अपवाद).
(अ) सर्व शासकीय कर्मचारी ( राज्य/केंद्र व स्थानिक ) यांना तिकीट/पासेस शासनाने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ३(ब) सर्व आरोग्य व वैद्यकीय कर्मचारी ( डॉक्टर/ पॅरामेडीकल / प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/रुग्णालय आणि वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट/पासेस देण्यात येतील.
(क) कोणतीही व्यक्ती ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे किंवा अपंग व्यक्ती त्यांचे मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
२. राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेस मध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेता येतील आणि कोणताही प्रवासी उभे राहून प्रवास करणार नाही.
३. लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाडया आणि बसेस मधून शहरांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा प्रवासासाठी खालील नियम लागु असतील.
(अ) स्थानिक रेल्वे अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ अधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना अशा रेल्वे गाडयांमधुन प्रवास करणाया तसेच कार्यक्षेत्रात येणाया प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.
(ब) ज्याठिकाणी प्रवासी उतरतील त्याठिकाणी सर्व प्रवाशांना १४ दिवस गृह विलगीकरणाचा शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करता येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीमध्ये लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
(क) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DMA) शहरात प्रवेशाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजन टेस्ट (RAT) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
(ड) काही ठिकाणाहून येणाया बसेस यांचेसाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्िंपगमध्ये स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण सवलत देऊ शकते हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
(४) DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 13th April, 2021 अन्वये शासनाने पारित केलेल्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये ज्या बाबीचा समावेश केलेला आहे त्यामध्ये अतिरिक्त सेवांचा समावेश करावयाचा असेल तर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कलम २ अन्वये तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या संमतीनंतरच करावे.
(५) या आदेशामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य सरकारने यापुर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
नवी मुंबई.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ४
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
सुधारित मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/१९१४/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनो विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केलेप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच, किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा क्रमांक एमएससी. १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी, मी, रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रकिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्री २०-०० वा. पासून ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वा. दरम्यान लागू करीत आहे. त्यादरम्यान खालील निर्देशनाचे पालन करण्यात येईल.
१. किराणा, भाजीपाला दुकाने, दुग्धालय, बेकरी, मिठाई विक्री व इतर अन्नधान्य विक्री दुकाने (चिकन, मटन, मासे, कुकुटपालन आणि अंडी यांसहीत) शेती उत्पादन व कृषीविषयक संबंधित दुकाने, पाळीव प्राण्यासाठी खाद्य दुकाने, पावसाळ्यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य व उपकरणांची दुकाने व संस्था सकाळी ०७-०० ते ११-०० वा. पावेतो चालू राहतील.
२. घरपोच सेवा सकाळी ०७-०० ते रात्रौ ०८-०० वा. पावेतो (होम डिलीव्हरी) चालू राहतील. यासंदर्भात स्थानिक प्रशासन बदल करू शकतात.
३. DMU/2020/CR.92/DisM-1, date 13th April, 2021 अन्वये शासनाने पारित केलेल्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये ज्या बाबीचा समावेश केलेला आहे त्यामध्ये अतिरिक्त सेवांचा समावेश करावयाचा असेल तर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कलम २ अन्वये तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या संमतीनंतरच करावे.
४. या आदेशामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य सरकारने यापुर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२१३५/२०२१.----- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १५ एप्रिल २०२१ व दिनांक १६ एप्रिल २०२१ अशी ०२ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० एप्रिल २०२१ ते १४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या व पुढील दिनांक १७ एप्रिल २०२१ व १८ एप्रिल २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १९ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड, दिनांक २२ एप्रिल २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ६प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२२४९/२०२१.----- श्रीमती एस. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर माणगांव, यांची दिनांक ३ एप्रिल २०२१ रोजीची एक दिवसाची परार्वतित रजा, दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. सी. रोकडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती ए. सी. रोकडे हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक ७ एप्रिल २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२१४७/२०२१.----- श्री. आर. जी. अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पनवेल, जिल्हा-रायगड यांचा दिनांक २६ एप्रिल २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ अशी ०५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दि. २४ एप्रिल २०२१ व २५ एप्रिल २०२१ रोजीच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक १ मे २०२१ व दिनांक २ मे २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २३ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. वे. नंतर पासून ते दिनांक ३ मे २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. जी. अस्मर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा-रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. जी. अस्मर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. जी. अस्मर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २३ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का.वे.नंतर पासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पासून ते दिनांक ३ मे २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वी पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एम.ए.आनंद, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक २० एप्रिल २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ८प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२२०९/२०२१.----- श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्ययाधीश, व. स्तर अलिबाग, यांची दिनांक १९ एप्रिल २०२१ ते २३ एप्रिल २०२१ अशी ०५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १७ एप्रिल २०२१, १८ एप्रिल २०२१ रोजीच्या व पुढील दिनांक २४ एप्रिल २०२१ व २५ एप्रिल २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का. वे नं. पासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एल. जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्ययाधीश, व. स्तर अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एल. जी. पाच्छे हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्याचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री एस.डी घनवट सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडेे राहील.
उपरोक्त कालावधीत न्यायीक अधिकारी जर रजेवर असतील, तर त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड, दिनांक ९ एप्रिल २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ९पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१११/२०२१.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र दिन/कामगार दिन, दिनांक १० मे २०२१ रोजी शब- ए-कदर, दिनांक १३ मे २०२१ रोजी शिवजयंती (परंपरेने) व दिनांक १४ मे २०२१ रोजी रमजान ईद/अक्षय्य तृतीया/छत्रपती संभाजी राजे जयंती असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे. सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाहीत :----
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे."
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत :----
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १४ मे २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १०
पोलीस आयुक्त, कार्यालय ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१८६०/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र.डीएमयू/२०२०/सीआर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक २१ एप्रिल २०२१ अन्वये दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत लॉकडाऊन आदेश घोषीत केला आहे. त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(२) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-१, मध्य उप-विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा -क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II- १९७४)चे कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(३) त्याअर्थी, मी, विवेक फणसळकर,पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधिन राहुन तसेच महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या दिनांक १५ मार्च २०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१, दिनांक २७ मार्च २०२१, दिनांक ४ एप्रिल २०२१, दिनांक ५ एप्रिल २०२१, दिनांक १३ एप्रिल २०२१, दिनांक २० एप्रिल २०२१ व दिनांक २१ एप्रिल २०२१ च्या आदेशाने ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांना व या कार्यालयाचे जा.क्र. वि.शा./ कोरोना/मनाई आदेश/१७६३/२०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशास दिनांक १ मे २०२१ चे सकाळी ०७-०० ते दिनांक १५ मे २०२१ चे सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
(४) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
(५) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
(६) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे.
ठाणे शहर, दिनांक ३० एप्रिल २०२१.
विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ ११THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/2266/(04)/2021.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles. para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same;
3. THEREFORE, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aercrafts, aerial missiles, para-gliders, etc., shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 4th May 2021 to 2nd June 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 4th May 2021 till 24-00 hrs. of 2nd June 2021 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.
Given under my hand and seal on the 29th day of the April 2021.
CHAITANYA. S.,
Mumbai.
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १२
मिरा-भाइर्ंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून
मनाई आदेश
जा.क्र./पो.उ.आ.परि.३.मि.भा.व.वि./वैतरणा रेल्वे ब्रिज/मनाई आदेश/१५५४/२०२१.----- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक ५ मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर,वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील विरार पोलीस ठाणे अंतर्गत रेल्वे ब्रिज क्रमांक ९२ येत असून त्याच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे.
२. ज्याअर्थी भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government may, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे.
३. ज्याअर्थी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ली आणि मार्ग, पुल, खंदक, धरणे आणि त्याच्या वरील किंवा त्यांचे बाजुची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदरांचा व खाडयांचा आणि नदया, ओहोळ, नाले, सरोवर, तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे. तसेच शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र.३००/ख/दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/१०१४/प्र.क्र.५००/ख/दिनांक २१ मे २०१५, अन्वये पुलाचे दोन्ही बाजुस ६०० मीटर (२००० फूट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देण्यात येत नाही.
४. ज्याअर्थी; मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक २७/२०११, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ अन्वये च्या आदेशान्वये रेल्वे क्रमांक ९२ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे.
५. ज्याअर्थी; फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याच्या प्राप्त अधिकारान्वये या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना करणे इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षीत कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षीत मालमत्तेबाबत बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशीरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास, क्षती पोहचवण्यास अथवा मानवी जीविताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अपकारक आहे असे दंडाधिकायाला वाटले तर असा दंडाधिकारी प्रकरणपरत्वे महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ूत असलेल्या आदेशाद्वारे निर्देश देऊ शकेल.
६. ज्याअर्थी, वरिष्ठ विभागीय अभियंता (एन), पश्चिम रेल्वे, मुंबई यांनी उपोद्घातातील अ.क्र. ६ अन्वये सदर ब्रिजच्या परिसरात अनधिकृतरित्या केलेल्या वाळू उत्खननामुळे पुलाजवळ मोठया प्रमाणात खड्डे निर्माण झाले असून सदर परिसरात ७.६० मीटर खोली अपेक्षित असताना सद्य:स्थितीत १२ मीटर खोली निर्माण झाल्याने सदर पुलास धोका निर्माण झाल्याने सदर पुलाचे दोन्ही बाजुस २ कि.मी. परिसरात वाळू उत्खननास मनाई करणेकामी विनंती केली आहे.
७. त्याअर्थी, मी प्रशांत वाघुंडे, पोलीस उप आयुक्त विरार परिमंडळ-३, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१),(३) अन्वये, प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा- भाइर्ंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील विरार पोलीस ठाणेचे कार्यक्षेत्रातील वैतरणा नदीवरील रेल्वे पुल क्रमांक ९२ च्या दोन्ही बाजुस मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून ६०० मीटरच्या परिसरात दिनांक ६ मे २०२१ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते ३ जुलै २०२१ रोजी चे २४-०० वा. दरम्यान लागू करीत आहे व त्या अनुषंगाने दिनांक ४ मे २०२१ रोजी जा.क्र.पो.उ.आ.परि.३.मि.भा.व.वि./वैतरणा रेल्वे ब्रिज/मनाई आदेश/१५२१/२०२१, दिनांक ४ मे २०२१ रोजी नुसार आदेश पारित झालेले आहेत. वरील संदर्भ क्र.६ नुसार त्यामध्ये पुढील अतिरिक्त स्पष्टीकरण व सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. दिनांक ६ मे २०२१ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते ३ जुलै २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, भारतीय नौदल, कोस्टगार्ड, मत्स्यव्यवसाय, उत्पादन शुल्क विभाग, वनविभाग इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज क्रमांक ९२ च्या दोन्ही बाजुस २ कि.मी. अंतरात मा.पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर-वसई-विरार यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता, १८६० चे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सह. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप- आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मे २०२१ रोजी दिलेला आहे.
मिभा व वि पोलीस आयुक्तालय.
प्रशांत वाघुंडे, पोलीस उप आयुक्त, विरार परिमंडळ-३, मिरा भाइर्ंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १३उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पनवेल याजंकडून
जाहीर नोटीस
क्र.उविदं/फौजदारी/कात-२/अ.म./अधिसुचना प्र./२०२१, दि.०८/०३/२०२१.----- सोबतच्या यादीतील इसम अ.क्र. १ ते ५ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे? या संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा. उपविभागीय दंडधिकारी पनवेल, उपविभाग पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल.
पोलीस ठाणे रसायनी, ता. पनवेल जि. रायगड
परिशिष्ट
अ. क्र. मयताचे नाव
पत्ता मृत्यूचे कारण अ.मृ.र.नं. मयत दिनांक (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ हनुमंत हरिदास आवटे, रा. समतानगर, पो. पोयंजे, गळफासाने मृत्यू ३१/२०२० २६/१०/२०२० वय २५ वर्षे ता. पनवेल.
२ अनिल जयराम चव्हाण, रा.कष्टकरीनगर, पो. गुळसुंदे, रेल्वे अपघातात गंभीर दुखापती ०८/२०१९ ०३/०२/२०१९ वय २८ वर्षे ता. पनवेल. झाल्याने मृत्यू
३ मनौवर नसरुद्दीन शहा, रा. कामगार वसाहत जंतू संसर्ग झाल्याने मृत्यू २२/२०१८ २२/०९/२०१८ वय ३५ वर्षे घोसाळवाडी, ता. पनवेल.
४ अंब्या जोमा वावाटे रा. पोसरी ठाकुरवाडी, विषारी औषध पिल्याने मृत्यू ०३/२०२० १३/०२/२०२१ वय ५० वर्षे ता. पनवेल, जि रायगड.
५ विठ्ठल कुशा माळी रा. सावळे, ता. पनवेल, पाण्यात बुडून मृत्यू २४/२०२० १६/१२/२०२० वय ६५ वर्षे जि. रायगड.
दत्तात्रय नवले,
उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल, उपविभाग पनवेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १४THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)
CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated : 13th April 2021 ("Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of COVID-19 virus and to enforce these measures throughout the state from 8-00 P.M. on 14th April 2021 to 7-00 A.M. on 1st May 2021, 2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / : DisM-1, Dated: 21st April 2021, to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of COVID-19 virus and to enforce these measures throughout the state from 8-00 P.M. on 22nd April 2021 to 7-00 A.M. on 1st May 2021,
3. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM-1, Dated : 29th April 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of COVID-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed vide Notifications Dated 13th April 2021 and 21st April 2021, along with all additions and clarifications issued thereof, till 7-00 A.M. of 15th May 2021, to break the chain of transmission effectively.
4. THEREFORE, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w. the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December 1959 u/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of COVID- 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, do hereby promulgate an order under section 144 CrPC, to observe the directions of the Government of Maharashtra vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM-1, Dated : 29th April, 2021, along with all additions/ clarifications issued thereof, and prohibit violation of the same.
5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, with effect from 7-00 A.M. on 1st May 2021 and will remain in force till 7-00 A.M. on 15th May 2021, unless withdrawn earlier,
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable, 7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and seal on this 30th day of April 2021 at Mumbai.
CHAITANYA. S., Mumbai.
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १५OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI
Order
CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-09.—WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 14th May 2021 to 24.00 hrs. of 28th May 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand & Seal this 11th May, 2021.
Mumbai.
QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १०-१६, २०२१/ज्येष्ठ २०-२६, शके १९४३ १६सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक सनिकु/अ/मोरया रेसिडेन्सी/ज्ञापन/२०२१/१००८.— या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, मोरया रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पिंगुळी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/एचएसजी/टीसी/५६६/२०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उर्पर्िनदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकार संस्था नियम, १०(१) ५(ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
के. आर. धुळप, सहायक निबंधक, क्रमांक एसडीजी/एसडीआय/पीआरडी (आय)/१४४/२०२१, दिनांक ३० मार्च २०२१.— च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री ब्रम्हांड गुरु गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) (७)(अ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे आहे.
माणिक भा. सांगळे,
कुडाळ, दिनांक २२ एप्रिल २०२१. सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.
सिंधुदुर्ग,
जिल्हा उप निबंधक, दिनांक ३० मार्च २०२१. सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
सह निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ६/सन २०२१/SRA/ CO/OW/२०२१/१३७५०.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र रायन पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. १ (पै), व्हिलेज देवनार, भुजबळवाडी/भीमवाडी, घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड/गोवंडी स्टेशन रोड, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३ या नावाने दिले असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१२३/ सन २०२१, दिनांक ३१ मार्च २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-एम/एचएसजी/(टीसी)/६९६/११२३३/ २०२०-२१/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम-विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अम्रिता प्राईव्ह को-ऑप.
हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. ५३२, ऑफ टीपीएस III, सिटीएस नं. १४५०, १२ वा रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र.
२४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मोहम्मद अ. आरिफ, सह निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०२१. झो.पु.प्रा., मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २२ मार्च २०२१. एम-विभाग, मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.