¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २४] गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ [पृष्ठे - ९ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
४९५ ते -- औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ६१ ते ६१ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
सहाय्यक निबंधक यांजकडून
अधिसूचना
वाचा :- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम १३(२) मधील तरतूद.
२. चेअरमन/सचिव नाथ पल्प आणि पेपर मिल्स पगारदार सेवाकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. वाहेगांव ता. पैठण यांचा पस्ताव दि १६/०३/२०२१.
क्र. सनीपे/प्रशा-१/नाथ पल्प उपविधी दु. अधिसुचना/२८८/२०२१.-- याअधिसुचनेद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की, नाथ पल्प आणि पेपर मिल्स पगारदार सेवाकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. वाहेगाव ता. पैठण जि. औरंगाबाद या पतसंस्थेने अधिमंडळाचे विशेष सर्वसाधारण सभा औ. भाग १--२४ ४९५
दिनांक २८/०२/२०२१ रोजी ठराव क्र. ६ नुसार पतसंस्थेच्या नावाचा बदल करण्याचा ठराव समंत केलेला असून कंपनीचे नावात बदल झाल्यामुळे पतसंस्थेचे नाव नाथ इंडस्ट्रीज पगारदार सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. वाहेगाव ता. पैठण जि. औरंगाबाद असे बदलेले असून त्यास उपविधी दुरुस्तीद्वारे मान्यता घेतलेली असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १४(२) नुसार बदला बाबत सदर अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे.
डी.एम.गौंडर, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. पैठण.
--------------------
४९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २ आदेशअपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.
३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी गोदावरी लक्ष्मी को-ऑप बँक लि. जळगाव यांचे दिनांक १७/०३/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/गोदावरी लक्ष्मी को-ऑपबँक/क.१५६/अधि./ २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश मला प्रदान करणयात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये गोदावरी लक्ष्मी को-ऑप बँक लि. जळगाव या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
| अ.क्रं. | अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव | अधियाचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र जिल्हे |
| १ | श्री. नितीन आसाराम भंगाळे | वसूली अधिकारी | वसूली अधिकारी | जळगाव |
अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीचीे माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगाव यांना सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र २३१/१५-स, दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही
७. वसूली अधिकायास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्ती आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट,, या ८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, गोदावरी लक्ष्मी को-ऑप बँक लि. जळगाव" असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायांने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक - १९/०४/२०२१.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ ४९७ ३ आदेशअपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था यांजकडून वाचावे :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/ वसूली आदेश/२०१८ दि. ६/४/२०१८.
२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि. ३१/१०/२०१८.
३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दि शिरपूर पिपल्स को-ऑप बँक लि.
शिरपूर जि. धुळे यांचे दिनांक १५/०४/२०२१ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि शिरपूर पिपल्स को-ऑपबँक/क.१५६/अधि./ २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश मला प्रदान करणयात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि शिरपूर पिपल्स को-ऑप बँक लि. शिरपूर जि. धुळे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/०३/२०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
| अ.क्रं. | अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव | अधियाचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र जिल्हे |
| १ | श्री. योगेंद्रसिंग राजेंद्रसिंग पाटील | वसूली अधिकारी | वसूली अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य |
| २ | श्री. नरेंद्र रघुनाथ माळी | वसूली अधिकारी | वसूली अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य |
अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणीे करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि. ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीचीे माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था धुळे यांना सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र २३१/१५-स, दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही
७. वसूली अधिकायास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्ती आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट,, या ८. वसूली अधिकायास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसूली अधिकारी, दि शिरपूर पिपल्स को-ऑप बँक लि. शिरपूर जि. धुळे" असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायांने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस, आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक - १९/०४/२०२१.
४९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर यांजकडून वाचा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २३८/२०२०, दि. ०७/०९/२०२०.
२) श्री. एस.एम.गौरगोंड, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, निलंगा यांची दिनांक ०३/०५/२०२१ व ०४/०५/२०२१ रोजीची (०२) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.
कार्यालयीन आदेश
क्र. काव्यवि (प्रशा)/२९१८/२०२१.--- श्री. एस.एम.गौरगोंड, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यादंडाधिकारी, निलंगा यांची दिनांक ०३/०५/२०२१ व ०४/०५/२०२१ रोजीची (०२) रोजीची (०२) दिवसाची उपभोगलेली र्अजित रजा, कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.
श्री. एस.एम.गौरगोंड, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती.
श्री. एस.एम.गौरगोंड, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता.
लातूर, ०६ मे, २०२०.
मंगला ज. धोटे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.
---------------------- ५
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर यांजकडून वाचा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २३८/२०२०, दि. ०७/०९/२०२०.
२) श्री. वाय.पी. मनाठकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, उदगीर यांचा दिनांक १९/०४/२०२१ ते २२/०४/२०२१ पयर्ंतची (०४) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्याकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.
३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे प्रमाणपत्र.
४) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.
कार्यालयीन आदेश
श्री. वाय.पी. मनाठकर, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती.
श्री. वाय.पी. मनाठकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता.
लातूर, ०६ मे, २०२०.
मंगला ज. धोटे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.
---------------------- ६
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर यांजकडून वाचा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २३८/२०२०, दि. ०७/०९/२०२०.
२) श्री. डी.एम. झाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर उदगीर यांचा दिनांक ३१/०३/२०२१ ते ०९/०४/२०२१ पयर्ंतची (१०) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्याकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज.
३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे प्रमाणपत्र.
४) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल.
कार्यालयीन आदेश
क्र. काव्यविभाग (प्रशा)/२९२७/२०२१.--- श्री. डी.एम. झाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर उदगीर यांच्या दिनांक ३१/०३/२०२१ ते ०९/०४/२०२१ पयर्ंतच्या (१०) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्याेत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे.
श्री. डी.एम. झाटे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती.
श्री. डी.एम. झाटे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०९/२०२० च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता.
लातूर, २६ एप्रिल २०२१.
आर.एस.तिवारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ ४९९ ७ अनुसूची दोनजिल्हाधिकारी उस्मानाबाद, यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९ (०१) क्र. २०१८/भूसं/कक्ष-२/सिआर/६३.--- ज्या अर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम"असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूचि दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हयाधिका-याने कलम १५ च्या पोट कलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्र्ी पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांंच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव :- नागझरवाडी तालुका :- कळंब जिल्हा:- उस्मानाबाद
अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.)मध्ये अ.क्र. ०१
१.४५
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक १८१
BEÖòhÉ IÉäjÉ ½äþ.+É®ú. १.४५
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव:- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद
प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाझर तलाव नागझरवाडी मौजे नागझरवाडी तालुका कळंब येथील शेतक-यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव :- नागझरवाडी तालुका :- कळंब जिल्हा:- उस्मानाबाद भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक
अ.क्र.
क्षेत्र हे.आर.मध्ये निरंक
निरंक ०१
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १०/०३/२०२१
ठिकाण:- उस्मानाबाद
स्वाक्षरीत/- (कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
स्वाक्षरीत/- (कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
५०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८ अनुसूची दोनजिल्हाधिकारी उस्मानाबाद, यांजकडून
अधिसूचना
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम १९ (०१) सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव:- पाडोळी साठवण तलाव अतिरिक्त मौजे पाडोळी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद
प्रकल्पाचे वर्णन :- पाडोळी साठवण तलाव अतिरिक्त मौजे पाडोळी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाडोळी साठवण तलावामुळे मौजे पाडोळी तालुका कळंब येथील शेतक-यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
अनुसूची तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव :- पाडोळी तालुका :- कळंब जिल्हा:- उस्मानाबाद
| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक | क्षेत्र हे.आर.मध्ये |
| ०१ | निरंक | निरंक |
क्र. २०१८/भूसं/कक्ष-२/सिआर/४३.-- ज्या अर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम"असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूचि दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हयाधिका-याने कलम १५ च्या पोट कलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्र्ी पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्या अर्थी, अनुसूचि तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
गाव :- पाडोळी तालुका :- कळंब जिल्हा:- उस्मानाबाद
अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.)मध्ये अ.क्र. ०१
०.६०
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक ४३५
BEÖòhÉ IÉäjÉ ½äþ.+É®ú. ०.६०
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०-क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
टिप:- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक :- १०/०३/२०२१
ठिकाण:- उस्मानाबाद
स्वाक्षरीत/- (कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
स्वाक्षरीत/- (कौस्तुभ दिवेगावकर) जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ ५०१ ९ आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेली आहे.उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी सेलू, यांजकडून नवीन भुसपंादन कायदा २०१३ च्या कलम १९(१) खाली
अधिसुचना
(भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३) मौ. सिंगठाणा, ता. सेलु जि. परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.
३ करीता साठी भुसंपादन.
क्रमांक भुसं/कावी-२४/ २००९ .---- ज्याअर्थी, भुमीसंपादन पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) पंरतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) या द्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यत ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात,अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात पुढे याचा निर्देश उक्त अधिनियमअसा केलेला आहे) त्याचा कलम११ चा पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राजपत्र दिनांक २४ मार्च २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढलेली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या, परभणी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशील चार वर्णन केलेली जमीन (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. आणी म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्यापोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे असे या द्वारे घोषीत करण्यात येते.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमुद करावीत)
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा)
त्या अर्थी आता, असे घोषीत करतो की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीत पयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यसव्यहार करणार नाही. किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल.
पंरतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्यचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांचा नियम - १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्यार्अथि उक्त अधिनियमाच्या कलम-३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचीत शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन सेलू यांना नामनिर्देशीत करीत आहे.
अनुसूची एक
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
पाझर तलाव क्र. ३ साठी भुसपांदन
गाव :- सिंगठाणा ता. सेलु जि. परभणी अ.क्र. भुमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजीत क्षेत्र (हेक्टर आर मध्ये) १. ५८ १ हे. ०९ आर५०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी अनुसूची दोन अनुसूची - पाच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी स्वरुपाबाबत विवरण नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील प्रकल्पाचे नाव :- मौ.सिंगठाण, ता. सेलु पाझर तलाव क्र.३ साठी
अ. प्रशासक म्हणून निुयक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची भुसंपादन (रोहयो अंतर्गत)
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम आवश्यकता नाही.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौ.सिंगठाण, ता. सेलु पाझर तलाव क्र.३
करीता सार्वजनीक कामाचे प्रयोजनार्थ
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक
समाजाला मिळणारे लाभ :- शेती पिकासाठी पाणी, जनावरांना पाणी व
क. ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक
इतर सार्वजनीक हितार्थ.
नियुक्ती करण्यात आली त्या
अनुसूची - तीन
अधिसुचनेचा तपशील
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
टिप : उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन भाग पाडणारी कारणे :- सबब माहिती निरंक
अधिकारी, सेलु यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अनुसूची - चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
दिनांक १९/०५/२०२१ ठिकाण : सेलू
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेल्या)
स्वाक्षरीत/- सामजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २००५ चे राजपत्रात
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र.३/
अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव
(उमाकांत पारधी) उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी सेलू.
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. १८ट गुरुवार ते बुधवार, जून, १७-२३, २०२१ : ज्येष्ठ/आषाढ, २६-१, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१ जिल्हा परिषद जालना नमुना नं. २१ (ई) म.जि.प. व पं.सं.लेखा संहिता १९६८ चे नियम ६६ (ए) (८८) वर्ाषिक लेखे सन २०१९-२०२०
| जमा बाजू | खर्च बाजू | ||
| जमेचे लेखाशिर्ष | रक्कम रुपयात | खर्चाचे लेखाशिर्ष | रक्कम रुपयात |
| सुरूवातीची शिल्लक | ४२७४९८४१०८ | एकुण महसुली खर्च | ९८६७७३१६३६ |
| एकुण महसुली जमा | ९२६४६१९४७८ | एकुण भंाडवली खर्च | ५९१४००९१७ |
| एकुण भांडवली जमा | ६२४७१७६९७ | एकुण महसुली +भांडवली खर्च | १०४५९१३२५५३ |
| एकुण महसुली +भांडवली जमा | ९८८९३३७१७५ | अखेरची शिल्लक | ३७०५१८८७३० |
| एकुणात एकुण सुरूवातीचे शिल्लकेसह | १४१६४३२१२८३ | एकुणात एकुण अखेरीची शिल्लकेसह | १४१६४३२१२८३ |
=kÉ¨É SÉ´½þÉhÉ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद, जालना.
|ÉiÉÉ{É +É®ú. ºÉ´Ébä÷ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, जालना.
औ.भाग १ अ-१८
६१
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.