RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - २४ ] गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ [ पृष्ठे २६
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
(४) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-२, दिनांक २० एप्रिल २०२१.
(७) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/२०२१, दिनांक १४ एप्रिल २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३६४/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात होत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या कारणासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
(१)
वि (एच) ५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ज्याअर्थी, कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाटाने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून इकडील वाचले क्रमांक ५ च्या आदेशान्वये नंदुरबार जिल्ह्यातील लॉकडाऊ नची मुदत दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी रात्री १२.०० वाजेपासून ते १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपयत वाढविण्यात आलेली आहे व काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले क्रमांक ६ च्या आदेशान्वये कोरोना संसर्ग थोपविण्यासाठी राज्य शासनाने कोविड-१९ विषाणूंच्या वाढत्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्यासाठी दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्रीचे ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेअखेर कडक निबध लावणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत ;
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येऊ न नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्रीचे ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेअखेर संचारबंदीच्या मुदतीत कोविड-१९ संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१. जिल्ह्यातील सर्व किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, ळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, खा दुकाने आणि सर्व प्रकारची खा दुकाने (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मासे व अंडे) संबंधित सर्व दुकाने, शेती/कृषी विषय संबंधित उत्पादने, पशु खा तसेच मान्सून पूर्व तयारीची दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७.०० ते सकाळी ११.०० वाजेपावेतोच सुरू राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत सदर दुकाने/आस्थापना सकाळी ११.०० वाजेनंतर उघडून किंवा पार्सल पद्धतीने दुकानातून ग्राहकास विक्री करता येणार नाही. तथापि, दुकानदार/आस्थापना मालक यांचेर्मात सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ५.०० या कालावधीत ग्राहकांना घरपोच सेवा पुरविण्यात मुभा असेल.
२. महाराष्ट्र शासनाकडील दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार या कार्यालयाकडून दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी जारी केलेला आदेश कायम ठेवण्यात येवून वरीलप्रमाणे वेळेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
३. नंदुरबार जिल्ह्यात आठवडाच्या प्रत्येक शनिवार व रविवारी पूर्णत: संचारबंदी लागू असून त्यात पुढील बाबींना मुभा राहील. (वैकीय सेवा, मेडिकल्स, अत्यावश्यक सेवा त्यात पाणी, विुत, गॅस वितरक तसेच दूध विक्रेता व वृत्तपत्र पाई व वितरक).
सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक २० एप्रिल २०२१ चे रात्री ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ चे सकाळी ७.०० वाजेपयत लागू राहील.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/जिल्हा शल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी/उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
डॉ. राजें भारुड,
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, २० एप्रिल २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ३३वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
(४) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१.
(७) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३६७/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात होत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या कारणासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाटाने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून इकडील वाचले क्रमांक ५ च्या आदेशान्वये नंदुरबार जिल्ह्यातील लॉकडाऊ नची मुदत दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी रात्री १२.०० वाजेपासून ते १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपयत वाढविण्यात आलेली आहे व काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले क्रमांक ६ च्या आदेशान्वये कोरोना संसर्ग थोपविण्यासाठी राज्य शासनाने कोविड-१९ विषाणूंच्या वाढत्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्यासाठी दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्रीचे ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेअखेर नव्याने कडक निबध लावणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत ;
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येवून नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्रीचे ८.०० वाजेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेअखेर संचारबंदीच्या मुदतीत कोविड-१९ संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
अ. कार्यालय उपस्थिती :
(अ) सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, कें, स्थानिक प्राधिकरणाखाली) कोविड-१९ साथीच्या व्यवस्थापनाशी थेट जोडल्या आपातकालीन सेवा वगळता केवळ १५ टक्के उपस्थितीमध्ये चालू ठेवणेस परवानगी आहे. तथापि नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाबाबत, कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख यांना कार्यालयीन कामकाज पूर्ण क्षमतेने चालू ठेवणेचे असल्यास संबंधित घटना व्यवस्थापन यांची परवानगी घेतल्यानंतर कार्यालयीन अधिकारी अधिक उपस्थितीसाठी निर्णय घेऊ शकतात.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३(ब) वरील वाचा क्रमांक ६ मधील आदेशातील मुद्दा क्रमांक ५-अ मध्ये नमूद केलेल्या इतर सर्व कार्यालयांसाठी, त्यांनी त्यांच्या एकूण उपस्थितीच्या केवळ १५ टक्के किंवा ५ व्यक्ती यापैकी जे अधिक असेल त्यानुसार कामकाज करावे.
(क) वरील वाचा क्रमांक ६ मधील आदेशातील मुद्दा क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कार्यालयीन कामांसाठी, कमीत कमी क्षमतेवर काम करावे. कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के पेक्षा जास्त व्यक्तीस परवानगी नाही.
क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्षात आवश्यक सेवा देणारे कर्मचारीदेखील कमी केले पाहिजेत, परंतु आवश्यतेनुसार ते १०० टक्के पयत वाढविता येईल.
ब. लग्न समारंभ / विवाह सोहळा :
स्थानिक पोलीस प्रशासन व घटना व्यवस्थापक यांची पूर्वपरवानगीने जास्तीत जास्त २५ व्यक्तींच्या उपस्थितीमध्ये, घरगुती अथवा एका मंगल कार्यालय/सभागृहाचे आवारात कमाल २ तासात विवाह सोहळा आयोजित करणे बंधनकारक राहील. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखणेच्या अनुषंगाने विहित केलेल्या अटी व शतचे कोणत्याही कुटुंबाने (वधु व वर पक्षाकडील) उल्लंघन केलेस त्यांना रक्कम रुपये ५०,००० दंड आकारून ौजदारी कारवाई पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्राधिकरणाने करावी. तसेच अशा जागेचा दुरुपयोग झाल्यास संबंधित घटना व्यवस्थापन हे कारवाई करून आपत्ती व्यवस्थापनाकडून कोविड-१९ साथीचा रोग आटोक्यात आल्याचे जाहीर होत नाही, तोपयत संबंधित मालमत्ता सील करून बंद करतील.
क. खाजगी प्रवासी वाहतूक :
(अ) खाजगी बस सेवा वगळता, प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक सेवेच्या किंवा वैध कारणांसाठी केवळ शहर परिसरात मर्यादित राहून वाहन चालकासह वाहन आसन क्षमतेच्या ५० टक्के चालू ठेवणेस परवानगी असेल. एखाा अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा वैकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा अंत्यसंस्कारासारख्या घटनेत किंवा कुटुंबातील गंभीर आजारपणात भाग घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास आंतर जिल्हा किंवा आंतर शहर प्रवासास परवानगी असेल. तथापि आदेशात नमूद कारणाव्यतिरिक्त प्रवास करणाया व्यक्तीस रक्कम रुपये १०,००० दंड पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्राधिकरणाने आकारणेत यावे.
(ब) खाजगी बसेस बसण्याच्या क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेसह चालू ठेवणेस परवानगी असेल, तथापि, बसमध्ये प्रवाशांना उभे राहण्यास परवानगी नसेल.
(क) खाजगी बसेसद्वारे आंतर शहर किंवा आंतर जिल्हा प्रवास खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून चालू ठेवणेस परवागनी असेल.
() बस सेवा ऑपरेटरला शहरातील जास्तीत जास्त दोन थांब्यावर बस थांबविणेस परवागनी असेल आणि त्या वेळापत्रकांबद्दल माहिती घटना व्यवस्थापक व स्थानिक प्राधिकरणास देणे बंधनकारक सेल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्या वेळापत्रकामध्ये बदल करू शकतील.
() ज्या स्थानकात प्रवाशी उतरणार आहेत अशा ठिकाणांवर उतरणाया सर्व प्रवाशांना १४ दिवस अलगीकरण शिक्का संबंधित ऑपरेटर यांनी मारणे बंधनकारक असेल.
() बसमध्ये प्रवेश करताना प्रवाशांचे थर्मल स्कॅन करणेत यावे आणि कोविड-१९ लक्षणे असलेल्या प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात हलवणेत यावे.
() स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ज्या थांब्यावर प्रवासी उतरतात त्या ठिकाणी अधिकृत लॅबची नेमणूक करून प्रवाशांची रॅट चाचणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तसा निर्णय घेतलेस सदर रॅट चाचणीची किंमत प्रवासी / सेवा प्रदात्याकडून घेणेत यावी.
() कोणत्याही ऑपरेटरने या दिशानिदशांचे उल्लंघन केलेचे आढळल्यास घटना व्यवस्थापक व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी रक्कम रुपये १०,००० दंड आकारावा. वारंवार अशाप्रकारे दिशानिदशांचे उल्लंघन केलेस कोविड-१९ साथरोग अधिसूचना लागू असेपयत संबंधित ऑपरेटरचा परवाना रद्द करणेत यावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ५५ड. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक :
(अ) राज्य सरकार किंवा स्थानिक सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक बसेस यांना बसण्याच्या क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांसह प्रवास करणेस परवानगी असेल. तथापि, बसमध्ये प्रवाशांना उभे राहण्यास परवानगी नसेल.
(ब) आंतर शहर किंवा आंतर जिल्हा प्रवास लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने आणि बसेसद्वारे करणेस खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून परवानगी असेल.
() स्थानिक रेल्वे अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन मंडळाचे अधिकारी यांनी जिल्ह्यात आलेल्या प्रवाशी/व्यक्तींची माहिती घटना व्यवस्थापक यांना प्रवाशांच्या तपासणीकरिता देणेत यावी. घटना व्यवस्थापक यांनी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
() ज्या स्थानकात प्रवाशी उतरणार आहेत अशा ठिकाणांवर उतरणाया सर्व प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस गृह अलगीकरण शिक्का मारणेत यावा. तसेच सदर प्रवाशाचे थर्मल स्कॅन करणेत यावे आणि कोविड-१९ लक्षणे असलेल्या प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात हलवणेत यावे.
() स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ज्या स्थानकावर प्रवासी उतरतात त्या ठिकाणी अधिकृत लॅबची नेमणूक करून प्रवाशांची रॅट चाचणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तसा निर्णय घेतलेस सदर रॅट चाचणीची किंमत प्रवासी / सेवा प्रदात्याकडून घेणेत यावी.
इ. या आदेशात नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३५८, दिनांक १४ एप्रिल २०२१ व क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३६४, दिनांक २० एप्रिल २०२१ मधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील.
ई. जमा होणाया दंडाच्या रक्कमेचा वापर कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी करणेत येईल. नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत यांचेर्मात जमा केलेली सर्व दंडाची रक्कम हे त्यांचे कार्यक्षेत्रातील कोविड-१९ आपत्तीचे अधिक चांगले परिरोधन करण्यासाठी व उपचार करण्यासाठी विनियोग करतील. दंडाच्या रकमेबाबत व विनियोगासंदर्भात नोंदी अयावत ठेवण्यात याव्यात. तसेच इतर विभागांर्मात जमा होणारी दंडाची रक्कम जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यात येईल.
सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील.
सदर आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/जिल्हा शल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी.
सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
डॉ. राजें भारुड,
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, २२ एप्रिल २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
(४) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २१ एप्रिल २०२१, २९ एप्रिल २०२१.
(६) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४/३६५/३६७/३८३, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २२ एप्रिल २०२१, ३० एप्रिल २०२१.
(७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील दाखल -०२/२०२१ मधील आदेश, दिनांक २६ एप्रिल २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/गृह/कोरोना विषाणू/कावि-३८७/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात होत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या कारणासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो जिल्ह्यात ताळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येवून मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत निर्देशित करणेत आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे कोविड-१९ संदर्भादाखल ौजदारी सु-मेटो जनहित याचिका क्रमांक २/२०२१ मध्ये दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार संचारबंदीच्या कालावधीतील निबधाच्या अनुषंगाने नागरिकांनी बाहेर पडताना घ्यावयाची काळजी त्याचबरोबर प्रशासनाने घ्यावयाच्या दक्षता आणि करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत ;
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून नंदुरबार जिल्ह्यात यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेले सर्व निबध कायम ठेवण्यात येवून खालीलप्रमाणे आदेश जारी करीत आहे.
१. संचारबंदीच्या निबधातील सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांत सकाळी ७.०० ते सकाळी ११.०० या व्यतिरिक्त अत्यावश्यक सेवासाठी वाहनांद्वारे कोणत्याही व्यक्तींस बाहेर जावयाचे असल्यास त्यांनी त्यांच्यासोबत आधारकार्ड बाळगणे अनिवार्य राहील. आधारकार्ड नसल्यास संबंधित व्यक्ती कारवाईस पात्र ठरेल. अशा दिशानिर्देशांमधून रुग्णवाहिकेमधील कर्मचारी व रूग्ण यांना मुभा देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ७७२. डॉक्टर, वैकीय व निमवैकीय कर्मचारी यांनीदेखील त्यांचे आधारकार्ड सतत आपल्याजवळ ठेवण्यात यावे.
३. दुचाकी वाहनचालक तसेच सहप्रवासी (पिलियन रायडर) यांना हेल्मेट घालण्याचा नियम अनिवार्य आहे. त्यामुळे वाहनाद्वारे रस्त्यावर जाताना चालक व सहप्रवासी यांनी हेल्मेट घालावे. यामुळे कोरोना विषाणूंच्या संसर्गापासून डोळे सुरक्षित करण्यास मदत होईल.
४. जो कोणी घराबाहेर पडला असेल किंवा रस्त्यावर आला असेल किंवा रस्त्यावरून चालला असेल किंवा मोटरसायकल, वाहने, तीन चाकी, चार चाकी इत्यादी चालवत असेल अशा प्रत्येक व्यक्तीने आपले नाक व तोंडावर व्यवस्थितपणे झाकलेले मुखवटे घालावेत.
हनुवटीच्या खाली मास्क घालणे किंवा नाक आणि तोंड दोन्ही उघड करणेदेखील गुन्हा आहे. जे लोक मुखवटेचा शास्त्रीय पद्धतीने वापर करत नाही ते लोक व्हायरसचे सुपर ैलाव करणारे असतात. असे केल्याने ते स्वत: तसेच कायाची अंमलबजावणी करणायांचीही सवणूक करतात आणि इतरांच्या आरोग्यास धोका पोहोचवतात. या अटींचे उल्लंघन करणाया व्यक्तींचे विरुद्ध कायात तरतूद केल्याप्रमाणे गुन्हा नोंदविला जाईल याची नोंद घ्यावी.
५. पोलीस प्रशासनातील संबंधित पोलीस प्राधिकारी यांना संचारबंदीतील निबधाचे तसेच प्रशासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन करणाया व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी सदर व्यक्तींचे आधार कार्डची ायाचित्रे जमा करणे व संबंधित व्यक्तींची जलद अटीजेन चाचणी ( ) करण्यासाठी याद्वारे परवानगी देत आहे.
६. कोणतीही व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी असेल किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद/नगरपालिका/नगरपंचायत/ ग्रामपंचायत इत्यादी सदस्यांना अशा निबधातून मुभा नसेल. स्वत:ला किंवा कोणत्याही उल्लंघनकत्र्याला अशा निबधांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यापासून वाचविण्यासाठी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेवर कोणताही दबाव किंवा प्रभाव टाकू नये.
अशाप्रकारचे कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा लोकप्रतिनिधीवर लोकसेवकाद्वारे कर्तव्य बजावताना हस्तक्षेप केल्याबद्दल दंडणीय गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
७. वरीलप्रमाणे दिशानिर्देश आणि सर्व निबध हे कर्तव्यावर नसलेल्या सर्व लोक सेवकांनाही लागू राहतील.
कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी.
सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड,
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, ५ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
(४) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २१ एप्रिल २०२१, २९ एप्रिल २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक १२ मे २०२१.
(७) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४/३६५/३६७/३८३/३८७, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २२ एप्रिल २०२१, ३० एप्रिल २०२१, ५ मे २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/गृह/कोरोना विषाणू/कावि-३९८/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात होत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या कारणासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो जिल्ह्यात ताळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येऊ न मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत निर्देशित करणेत आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये राज्यात सर्वत्र कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव थोपविण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो टाळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येऊ न यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील असे निर्देशित करणेत आले आहे ;
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार तसेच उपोदघातातील अ.क्र. २ ते ६ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपयत ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंअंतर्गत संचारबंदीची (लॉकडाऊ न) मुदत या आदेशाद्वारे वाढविण्यात येत आहे.
१. अन्य राज्यातून जिल्ह्यात प्रवेशित करणाया नागरिकांकडे किमान ४८ तास पूर्वीचा - असणे बंधनकारक असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ९९२. माल वाहतूक करणाया वाहनात चालकासह केवळ क्लिनर/मदतनीस असे एकूण २ व्यतींना परवानगी असेल. अन्य राज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाया वाहनातील वाहन चालक व क्लिनर/मदतनीस यांचेकडेस किमान ४८ तास पूर्वीचा - असणे बंधनकारक असेल. सदर रिपोर्ट सात दिवसांसाठी विधीग्राह्य असेल.
३. दूध संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया यांना कुठल्याही बंधनाशिवाय परवानगी असेल. तथापि, दूध विक्रेते यांना सकाळी ७.०० ते ९.०० व सायंकाळी ५.०० ते ७.०० या कालावधीत घरपोच दूध विक्री करण्यास मुभा असेल.
४. जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिक सातपुडा पर्वतातील डोंगररांगांत राहतात. या तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठेचे अंतर अधिक असल्याने त्यांना बाजारात सकाळी ११.०० वाजेपूर्वी येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे खालील बाबींचे वेळेत मुभा देणे आवश्यक आहे.
(अ) कृषी अवजारे व कृषी उत्पादने यांच्याशी संबंधित असलेली दुकाने/आस्थापना जसे की, खते, बी-बियाणे, इलेक्ट्रिक मोटार/ ट्रॅक्टर यांची खरेदी व दुरुस्ती इत्यादी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपयत सुरू राहतील.
(ब) जिल्ह्यातील सर्व किराणा मालाची दुकाने, भाजीपाल्याची दुकाने, ळे विक्रेत्यांची दुकाने, बेकरी, मिठाईची दुकाने, सर्व प्रकारच्या खाानाची दुकाने (चिकन, मटण, पोल्ट्री, मासे व अंडी यांसह), पाळीव प्राण्यांच्या खााची दुकाने ही जीवनावश्यक सेवा देणारी दुकाने/आस्थापना सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते दुपारी १.०० वाजेपयत सुरू राहतील.
(क) तसेच अत्यावश्यक सेवा/पुरवठा आस्थापना हे पूर्ण वेळे सुरू राहतील. जसे की, (वैकीय सेवा, मेडिकल, अत्यावश्यक सेवा- पाणी, विुत, गॅस वितरण, दूध विक्रेता व वृत्तपत्र पाई व वितरक).
(ड) उपरोक्त ठिकाणी कोविड-१९ विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यप्रणालीचे उल्लंघन झाल्यास स्थानिक प्राधिकरणार्मात संबंधित आस्थापना/दुकान मालक, संस्था चालक यांचेविरूद्ध कारवाई करण्यात येऊ न सदर दुकान/आस्थापना हे टाळेबंद कालावधीपावेतो सील करण्यात येतील.
५. जिल्यात आठवडाच्या प्रत्येक शनिवार व रविवार पूर्णत: संचारबंदी लागू असून त्यात पुढील बाबींना मुभा राहील. (वैकीय सेवा, मेडिकल, अत्यावश्यक सेवा- पाणी, विुत, गॅस वितरण, दूध विक्रेता व वृत्तपत्र पाई व वितरक).
६. या आदेशात नमूद नसलेल्या बाबींसाठी शासनाकडील उपोदघातातील अ. क्र. ५ व ६ यापूर्वी या कार्यालयाने उपोदघातातील अ. क्र. ७ मधील नमूद आदेशान्वये घालून देण्यात आलेले निबध कायम राहतील.
कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटिस बजावणे शक्य नसल्याने ौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार सदरचा आदेश एकर्ती करण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी.
सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक १३ मे २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड,
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, १३ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २१ एप्रिल २०२१, २९ एप्रिल २०२१, १२ मे २०२१.
(५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक १२ मे २०२१.
(६) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४/३६५/३६७/३८३/३८७/३९८, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २२ एप्रिल २०२१, ३० एप्रिल २०२१, ५ मे २०२१, १३ मे २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/गृह/कोरोना विषाणू/कावि/४००/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये राज्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव थोपविण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो टाळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येऊ न यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील असे निर्देशित करणेत आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ मधील दिनांक १३ मे २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये कृषी अवजारे व कृषी उत्पादने यांच्याशी संबंधित असलेली दुकाने/आस्थापना जसे की, खते, बी-बियाणे, इलेक्ट्रिक मोटार/ट्रॅक्टर यांची खरेदी व दुरुस्ती इत्यादी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपयत सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खरीप हंगाम सुरू होत असल्याने शेतकयांना बी-बियाणे, अवजारे खरेदी, इतर व्यवहार तसेच खावटी व इतर योजनेंतर्गत अनुदान वाटपासाठी बक आस्थापना नियमित वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोस्ट ऑीस व बकांनी खालील सूचनांचे काटेकोर पालन करणेबाबत याद्वारे आदेशित करीत आहे.
१. सर्व बका व पोस्ट ऑीस हे नियमित वेळेत व १०० टक्के कर्मचारी उपस्थितीत सुरू राहतील.
२. मुख्य प्रवेशद्वारावर गार्ड नेमण्यात यावा. शाखेमध्ये एका वेळेस क्त ५ ग्राहकांना प्रवेश दिला जाईल.
३. बक/पोस्ट कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच ग्राहक यांनी कोविड-१९ विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्गदर्शक कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. (जसे की, शारीरिक अंतर ठेवणे, चेहयावर मुखवटा (मास्क) लावणे, हात सॅनिटाईज करणे इत्यादी).
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ ११११४. ग्राहकांनी अत्यावश्यक काम असेल तरच बकेच्या शाखेमध्ये यावे. तसेच सर्दी, ताप, खोकला इत्यादींचा त्रास असलेल्या ग्राहकांनी बकेत येणे टाळावे. याबाबत जाहीर लक लावण्यात यावा.
५. ग्राहकांनी बकेच्या काऊं टरपासून ३ ते ५ ुटाचे अंतर ठेवावे (सामाजिक अंतर ठेवणे).
६. पोस्ट व बकांमध्ये येणाया ग्राहकांची एका काऊं टरवर एका वेळी एकच ग्राहक हजर राहील याची दक्षता घ्यावी, उर्वरित ग्राहकांना पोस्ट ऑीस/बकेच्या बाहेर दोन ते तीन ुटाचे अंतरावर थांबण्याची व्यवस्था करावी.
७. पोस्ट ऑीस व बकेच्या एटीएममध्ये एकावेळी एकच ग्राहक प्रवेश करेल व उर्वरित ग्राहकांना दोन ते तीन ूट अंतरावर थांबण्यास सांगावे. एटीएम मशीनचे दररोज निजतुकीकरण करण्यात यावे.
८. सर्व बकांनी आपआपल्या शाखेतील एटीएम, कॅश/चेक डिपॉझिट मशीन, पासबुक प्रिंटर्स व शाखेतील उपकरणे यांच्या स्वच्तेची काळजी घ्यावी.
९. बक इमारत व परिसरामध्ये स्वच्तेच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी.
१०. सर्व ग्राहकांनी बकेच्या इतर वितरण पर्यायांचा उदा. इंटरनेट बकिंग, मोबाईल बकिंग, युपीआय, एटीएम, कॅश डिपॉझिट मशीन इ. सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करणेबाबत बकांनी नागरिकांना प्रेरित करावे.
सदरचा आदेश दिनांक १९ मे २०२१ रोजीपासून लागू राहील. सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक १७ मे २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड,
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, १७ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक १२ मे २०२१.
(५) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३९८, दिनांक १३ मे २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक १५ मे २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/गृह/कोरोना विषाणू/कावि/४०२/२०२१.--- ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो टाळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येऊ न मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत निर्देशित करणेत आले आहे ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ चे आदेशातील मुद्दा क्रमांक २ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
"माल वाहतूक करणाया वाहनात चालकासह केवळ क्लिनर/मदतनीस असे एकूण २ व्यक्तींना परवानगी असेल. अन्य राज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाया वाहनातील वाहन चालक व क्लिनर/मदतनीस यांचेकडेस किमान ४८ तास पूर्वीचा - असणे बंधनकारक असेल. सदर रिपोर्ट सात दिवसांसाठी विधीग्राह्य असेल".
सदर आदेशात उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये बदल करणेत आलेने खालीलप्रमाणे वाचावे.
"मालवाहू वाहकांच्या बाबतीत दोनहून अधिक व्यक्ती (एक ड्रायव्हर्स+एक क्लिनर/मदतनीस) सामान्यत: किंवा लांब पल्ल्याच्या आणि आपत्कालीन मालवाहू वाहकांंच्या विशिष्ट प्रकारणात तीन पेक्षा जास्त लोक नसतात (दोन ड्रायव्हर्स+एक क्लिनर/मतनीस) त्यांना प्रवास करण्यास परवानगी असू शकते. जर या मालवाहू वाहनांची प्रवासाची सुरुवात राज्याबाहेरून होत असेल, तर त्यांचे तापमानाची व कोविड-१९ सश्य लक्षणांची तसेच आरोग्य सेतुवरील प्रत्येक व्यक्तीची स्थिती तपासणी करूनच राज्यात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात यावी. जर वाहनातील कोणत्याही व्यक्तीस लक्षणे किंवा तापमान आढळले किंवा आरोग्य सेतुमधील कोणत्याही व्यक्तीची स्थिती सुरक्षित नसेल, तर पुढील तपासणीसाठी सर्व व्यक्तींना जवळच्या कोविड केअर सेंटरकडे निदशित करण्यात यावे".
कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील. सदर आदेशाची प्रसिद्धी प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डवर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/जिल्हा शल्य चिकित्सक/आरोग्य अधिकारी/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक १९ मे २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, १९ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०.
(३) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २१ एप्रिल २०२१, २९ एप्रिल २०२१, १२ मे २०२१.
(५) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४/३६५/३६७/३८३/३८७/३९८, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २२ एप्रिल २०२१, ३० एप्रिल २०२१, ५ मे २०२१, १३ मे २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ १३१३आदेश
क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि/४१०/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात होत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ४ व ५ अन्वये जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो जिल्ह्यात नव्याने कडक निबध लावण्यात येऊ न मार्गदर्शक सूचनांचे कोटकोरपणे पालन करणेबाबत निदशित करणेत आले आहे. सदर आदेशान्वये क्त अत्यावश्यक कारणासाठी प्रवास करण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. तथापि, माझे असे निदर्शनास आले आहे की, शेजारील जिल्ह्यावरून मोठा प्रमाणावर नागरिक नंदुरबार जिल्ह्यात लस घेण्यासाठी बेकायदेशीर प्रवेश करीत आहेत ;
ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्हा हा बहूल आदिवासी व दुर्गम जिल्हा आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात सर्वत्र नियोजनबद्ध कोविड-१९ विषाणूंचा प्रसार व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. परंतु इतर जिल्ह्यातील नागरिक हे मोठा संख्येने पळवाटेने नंदुरबार जिल्ह्यात लसीकरणासाठी येत असल्याने जिल्ह्यातील लसीकरणाच्या केंाच्या ठिकाणी मोठा प्रमाणावर गर्दी होत आहे. त्यामुळे लसीकरण केंाच्या ठिकाणी भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे केंाच्या ठिकाणी होणाया गर्दीमुळे कोविड-१९ विषाणूंचा प्रसार व प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता व लसीकरणासाठी कमी प्रमाणात प्राप्त झालेली डोस विचारात घेता जिल्ह्यातील स्थानिक आदिवासी नागरिक लसीकरणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, इतर जिल्ह्यातील येणाया नागरिकांना अत्यावश्यक कारणाव्यतिरिक्त प्रवेश करण्यास व त्यांचे लसीकरण करण्यास बंदी घालणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून अन्य जिल्ह्यातील नागरिकांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय प्रवेश करण्यास व त्यांचे लसीकरण करण्यास या आदेशाद्वारे बंदी घालण्यात येत आहे.
१. आंतर जिल्हा बंदी असल्याने जिल्हा अन्य राज्य/जिल्ह्यातून प्रवेशित करणाया नागरिकांच्या पासेसची पडताळणी करण्यात यावी.
तसेच इतर पळवाटेतून जिल्ह्यात येणाया प्रवासी यांना अत्यावश्यक कारणांशिवाय जिल्ह्यात प्रवेश देण्यात येऊ नये.
२. लसीकरण करतेवेळी संबंधित नागरिक हा स्थानिक असल्याबाबत खात्री करण्यात यावी.
३. अन्य जिल्ह्यातील नागरिक लसीकरणासाठी आलेचे निदर्शनास आल्यास त्यांना त्यांचे जिल्ह्यात लसीकरण करून घेणेबाबत कळविण्यात यावे.
सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/जिल्हा शल्य चिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी/घटना व्यवस्थापक/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक १८ मे २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, १८ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३)
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०
(३) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
(४) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८८७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२० (५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक २ मे २०२०, ३ मे २०२०, ५ मे २०२०, ११ मे २०२०, १५ मे २०२०, १७ मे २०२०, १९ मे २०२०, २१ मे २०२०, ३१ मे २०२०, ४ जून २०२०, २५ जून २०२०, २९ जून २०२०, १ जुलै २०२०, ६ जुलै २०२०, ७ जुलै २०२०, २९ जुलै २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२०, ३० सप्टेंबर २०२०, १४ ऑक्टोबर २०२०, २३ ऑक्टोबर २०२०, २९ ऑक्टोबर २०२०, ३ नोव्हेंबर २०२०, १४ नोव्हेंबर २०२०, २३ नोव्हेंबर २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, २९ डिसेंबर २०२०, २९ जानेवारी २०२१, २४ ेब्रुवारी २०२१, १५ मार्च २०२१, ४ एप्रिल २०२१, ५ एप्रिल २०२१, ९ एप्रिल २०२१, १३ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २१ एप्रिल २०२१, २९ एप्रिल २०२१, १२ मे २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-२, दिनांक ३० मे २०२१.
(७) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि-३५८/३६४/३६५/३६७/३८३/३८७/३९६, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, २० एप्रिल २०२१, २२ एप्रिल २०२१, ३० एप्रिल २०२१, ५ मे २०२१, १३ मे २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/आपत्ती/कोरोना विषाणू/कावि/४०९/२०२१.--- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोख्ण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या कारणासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक १५ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो जिल्ह्यात कडक निबध लावणेत येऊ न सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत मार्गदर्शक निर्देशित करणेत आले आहे ;
ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ब्रेक द चेन ( ) मोहिमेंतर्गत १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक १५ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपावेतो टाळेबंदीचा कालावधी वाढविण्यात येऊ न यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशान्वय दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील असे निर्देशित करणेत आले आहे ;
ज्याअर्थी, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश /२०२०/-९२/-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२१ पूर्वीच नंदुरबार जिल्ह्यात १५ दिवस आधीच कडक निबध लावण्यात आले होते. त्यामुळे कोविड-१९ चा संसर्ग व प्रादुर्भाव कमी होण्यास मदत झाली आहे. जिल्ह्यात मागील ४ आठवडांपासून सातत्याने रूग्ण पॉझ्ि ाटिव्हीटी रेट १० टक्के पेक्षा कमी आहे. तसेच, मागील ३ आठवडांपासून जिल्ह्यातील कोविड रुग्णालयातील केवळ २० टक्के पेक्षा कमी ऑक्सिजन बेड रुग्णाच्या उपचारांसाठी उपयोगी येत आहेत. म्हणजेच जिल्ह्यात ८० टक्के पेक्षा अधिक ऑक्सिजन बेड रिक्त आहेत. यामुळे मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश / २०२०/-९२/-१, दिनांक ३० मे २०२१ नुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जिल्ह्याला श्रेणीत घोषित करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार याद्वारे नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १५ जून २०२१ पावेतो संचारबंदीच्या (लॉकडाऊ न) कालावधीच्या मुदतीत वाढ करण्यात येऊ न कोविड-१९ अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ १५१५१. कलम १४४ आणि रात्र संचारबंदी लागू करणे :
(१) नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये कलम १४४ लागू करणेत येत आहे.
(२) सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७.०० ते दुपारी २.०० वाजेपयत ५ पेक्षा जास्त लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र रिण्यास अथवा एकत्र जमा होण्यास प्रतिबंध असेल.
(३) वरील कालावधी वगळता, उर्वरित कालावधीसाठी (म्हणजेच सोमवार ते शुक्रवार दुपारी २.०० ते सकाळी ७.०० वाजेपयत आणि शुक्रवार दुपारी २.०० ते सोमवार सकाळी ७.०० वाजेपयत) सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही नागरिकांस वैध कारणाशिवाय रिण्यास किंवा खालील नमूद कारणास्तव दिलेल्या परवानगीशिवाय रिता/वावरता (संचारबंदी) येणार नाही.
(४) वैकीय तसेच इतर अत्यावश्यक सेवा यामधून वगळण्यात येत आहेत आणि यासाठी होणाया हालचाली किंवा संचार ह्या प्रतिबंधित असणार नाहीत.
(५) नंदुरबार जिल्ह्यात आठवडाच्या प्रत्येक शनिवारी व रविवारी पूर्णत: संचारबंदी लागू असून त्यात पुढील बाबींना मुभा राहील (वैकीय सेवा, मेडिकल्स, अत्यावश्यक सेवा त्यात पाणी, विुत, गॅस वितरक तसेच दूध विक्रेता व वृत्तपत्र पाई व वितरक).
२. अन्य राज्यातून जिल्ह्यात प्रवेशित करणाया नागरिकांना घरातील व्यक्तीचा मृत्यू/वैकीय कारण/अत्यावश्यक सेवेत
नोकरीला असल्यास कामाच्या ठिकाणी हजर होणे या व्यतिरिक्त जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास मनाई असेल.
३. दुकाने, बाजारपेठा आणि मॉल्स :
(१) जिल्ह्यातील आठवडे बाजार हे बंद राहतील.
(२) अत्यावश्यक सेवा/पुरवठा आस्थापना हे पूर्ण वेळ सुरू राहतील. जसे की, (वैकीय सेवा, मेडिकल, अत्यावश्यक सेवा-पाणी, विुत, गॅस वितरण, दूध विक्रेता व वृत्तपत्र पाई व वितरक).
(३) कृषी अवजारे व कृषी उत्पादने यांच्याशी संबंधित असलेली दुकाने/आस्थापना जसे की, खते, बी-बियाणे, इलेक्ट्रीक मोटार/ट्रॅक्टर यांची खरेदी व दुरुस्ती इत्यादी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपयत सुरू राहतील.
(४) जिल्ह्यातील सर्व किराणा मालाची दुकाने, भाजीपाल्याची दुकाने, ळे विक्रेत्यांची दुकाने, बेकरी, मिठाईची दुकाने, सर्व प्रकारच्या खाानाची दुकाने (चिकन, मटण, पोल्ट्री, मासे व अंडी यांसह), पाळीव प्राण्यांच्या खााची दुकाने ही जीवनावश्यक सेवा देणारी दुकाने/आस्थापना सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते दुपारी २.०० वाजेपयत सुरू राहतील.
(५) भाजीपाला दुकाने ही खुल्या मैदानात एका आड एक या पद्धतीने दोन दुकानांमध्ये २ मीटरचे अंतर असेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावेत. याबाबत स्थानिक प्रशासन सुनिश्चिती करेल.
(६) या व्यतिरिक्त इतर आस्थापना/दुकाने सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते दुपारी २.०० वाजेपयत सुरू राहतील.
(७) वरील सर्व आस्थापना/दुकाने यांनी त्यांचे दुकानाच्या दर्शनी भागात " , /विना मास्क प्रवेश नाही" असा सूचनालक लावणे बंधनकारक असेल.
(८) उपरोक्त ठिकाणी कोविड-१९ विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यप्रणालीचे उल्लंघन झाल्यास स्थानिक प्राधिकरणार्मात संबंधित आस्थापना/दुकान मालक, संस्थाचालक यांचेविरूद्ध कारवाई करण्यात येऊ न सदर दुकान/आस्थापना हे टाळेबंदी कालावधीपावेतो सील करण्यात येईल.
(९) वरील दुकाने ही त्यांच्या परिसरामध्ये ग्राहकांच्यामध्ये योग्य सामाजिक अंतर राखून वरील वेळेत सुरू राहतील. ज्यादा ग्राहक असतील, त्या ठिकाणी चिन्हांकित करून, ग्राहकांना प्रतिक्षा कक्षात, ज्याठिकाणी पुरेसे सामाजिक अंतर राखले जाईल अशा ठिकाणी बसविले जाईल. ज्या आस्थापना/दुकानांमध्ये ५ पेक्षा जास्त संख्येने ग्राहक आढळल्यास स्थानिक प्रशासनार्मात कारवाई करण्यात येऊ न पुढील टाळेबंदी कालावधी असेपयत सील करण्यात येईल.
१०. दुकान मालकाने दुकानामध्ये ग्राहकांशी संवाद साधणेसाठी सुरक्षा उपायांचे जसे की, पारदर्शक काचेमधून अथवा इतर सुरक्षा उपाय, ऑनलाईन पेमेंट इत्यादीची पूर्वतयारी करणेत यावी.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३४. कार्यालये :
(१) कोविड-१९ संसर्ग रोखणेबाबत कामकाज करणे आवश्यक असलेल्या कार्यालये तसेच पुरवठा, रोजगार हमी योजना, मान्सून पूर्व, मान्सून, लसीकरण करणारी कार्यालये व त्यांच्याशी संबंधित इतर कार्यालये/आस्थापना इत्यादी शासकीय/निमशासकीय कार्यालये हे १०० टक्के कर्मचारी उपस्थितीत सुरू राहतील अन्य शासकीय कार्यालये २५ टक्के क्षमतेनुसार सुरू राहतील.
(२) सर्व बका व पोस्ट ऑसि हे नियमित वेळेत पूर्ण १०० टक्के कर्मचारी उपस्थितीत सुरू राहतील. तसेच या कार्यालयाने दिनांक १७ मे २०२१ रोजीच्या आदेशात नमूद सर्व अटी व शतचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
(३) विुत, पाणी, बक व्यवहार आणि इतर आर्थिक सेवेशी संबंधित शासकीय कार्यालये तसेच शासकीय महामंडळे ही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील.
(४) सर्व शासकीय कार्यालये अथवा शासकीय महामंडळे यांच्यार्मात घेणेत येणाया कार्यालयातील कर्मचारी व्यतिरिक्त इतर कर्मचायांची बैठक ऑनलाईन घेणेत यावी.
५. मनोरंजन आणि करमणूक विषयक :
(१) सर्व उाने/सार्वजनिक मैदाने, सिनेमा हॉल, नाटगृहे आणि प्रेक्षागृहे, मनोरंजन पार्क, आकडस, व्हिडिओ गेम्स पार्लर्स, वॉटर पार्क, क्लब, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा आणि क्रीडा संकुले बंद राहतील.
६. रेस्टॉरंट, बार आणि हॉटेल्स विषयक :
(१) हॉटेल्स, लॉजिंग, उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट आणि बार बंद राहतील.
(२) सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० या वेळेमध्ये पार्सल सुविधा/घरपोच सेवा/ सुविधा या सुरू राहतील आणि कोणत्याही नागरिकांस या सेवा घेण्यासाठी कोणत्याही रेस्टॉरंट आणि बार या ठिकाणी जाता येणार नाही.
(३) वरील आस्थापनामधील कामगार वर्ग यांनी १५ दिवसांसाठी वैध असलेले कोरोनाचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील.
(४) प्रमाणपत्र किंवा लसीकरण केलेले नाही अशा कामगार वर्गाने घरपोच सेवा दिल्यास सदर व्यक्तीविरूद्ध नियमाचा भंग केल्याबद्दल रक्कम रुपये १००० दंड आणि संबंधित आस्थापनेकडून रक्कम रुपये १०,००० दंड आकारला जाईल.
७. धार्मिक/प्रार्थना स्थळे :
(१) सर्व धर्मीय धार्मिक/प्रार्थना स्थळे बंद राहतील.
(२) सर्व धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळांमध्ये धार्मिक सेवा करणारे सेवेकरी यांना त्यांच्या पारंपरिक आणि धार्मिक सेवा करता येतील. परंतु यावेळी कोणत्याही बाहेरील भक्तांस प्रवेश असणार नाही.
८. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम :
(१) कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना परवानगी असणार नाही.
९. केशकर्तनालय दुकाने/स्पा/सलून/ब्युटी पार्लर्स :
(१) सर्व केशकर्तनालय दुकाने/स्पा/सलून/ब्युटी पार्लर्स बंद राहतील.
१०. वृत्तपत्र संबंधित :
(१) सर्व वृत्तपत्रांची पाई आणि वितरण सुरू राहील.
(२) वृत्तपत्रांची घरपोच सेवा ही आठवडातील सर्व दिवशी सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० या वेळेमध्ये करता येईल.
११. शाळा व महाविालये :
(१) सर्व शाळा आणि महाविालये बंद राहतील.
(२) सर्व प्रकारचे खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.
(३) , , , इत्यादी व इतर सर्व परीक्षांसाठी विार्थी व त्यांचेसह १ पालक यांना परीक्षेच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी मुभा असेल. त्याकरिता संबंधिताजवळ प्रवेशपत्र अथवा अत्यावश्यक पुरावा जवळ बाळगणे बंधनकारक असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ १७१७१२. लग्न समारंभ/अंत्ययात्रा :
(१) लग्न समारंभासाठी जास्तीत जास्त २५ व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी असेल.
(२) अंत्ययात्रेसाठी जास्तीत जास्त २० लोकांना परवानगी असेल.
१३. ई-कॉमर्स :
(१) ई-कॉमर्सर्मात घरपोच सेवा देण्यासाठी परवानगी असेल. ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यांनी लसीकरण होत नाही तोपयत नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे.
(२) सदर आदेशाचा भंग करणाया आस्थापनांचा परवाना कोविड-१९ प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपयत निलंबित करणेत येईल.
१४. माल वाहतूक :
(१) माल वाहतूक तसेच इतर दुकाने/आस्थापना यांना होणारा पुरवठा या संबंधित वाहतुकीवर कुठल्याही प्रकारचे निबधाविना सुरू राहील.
१५. लसीकरण :
(१) भारत सरकारकडील निर्देशानुसार सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी व सर्व खाजगी आस्थापना/दुकानाचे मालक/कामगार या सवाचे लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करावे. जेणेकरून कोविड-१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये व आस्थापना/दुकाने सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
१६. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे :
(१) कें शासन/राज्य शासनाने कोविड-१९ च्या योग्य वर्तणूकनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे (जसे की, चेहयावर योग्य प्रकारे मास्क लावणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, हात वारंवार साबणाने धुणे/सॅनिटाईज करणे) सार्वजनिक ठिकाणी सवानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, सवानी लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
१७. दंडनीय कारवाई :
(१) यापूर्वी इकडील कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या आदेशात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम आकारण्यात यावी. जमा होणाया दंडाची रक्कम संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे देणेत यावी. सदर दंडाच्या रकमेचा वापर कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासाठी वापरणेत येईल.
सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूंच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश, नियमावली, कार्यप्रणाली () नुसार या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश लागू राहतील.
सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/उपविभाग दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी. सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, ३१ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे रामपूरा/एसआर-२४१/२०१८.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, मौजे रामपूरा
अंदाजित संपादन क्षेत्र
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
भूमापन किंवा लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक संपादन क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३
हे. आर हे. आर ३१ पै. .. ० ११ ० ११ एकूण .. ० ११ ० ११
अनुसूची - दोन
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
प्रकल्पाचे नाव : मौजे रामपूरा, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील वाघुर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे रामपूरा, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील वाघुर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : जलसिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
विस्थापन नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ १९१९अनुसूची - चार
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १०-क मधील तरतुदीनुसार लागू वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश-१२२६/२०२१, दिनांक १९ मे २०२१.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३).
आदेश
नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टिपा.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव तसेच कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २, जळगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-१२१५/२०२१.--- उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केली आहे की, धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण, ओ. बी. सी. संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. तसेच दिनांक २६ मे २०२१ रोजी बुद्ध पौर्णिमा तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलन, मोर्चे, विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव, दिनांक २४ मे २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ७ जून २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) व (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
अभिजीत राऊ त,
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३१ मे २०२१.
--------------------------------------------------------
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
आदेश
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले सदर निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २४ मे २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ७ जून २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २० मे २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१४१४/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/२५०२/२०२१, दिनांक २५ मार्च २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
संजय गायकवाड,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २० मे २०२१.
---------------------------------------
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ २१२१(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये बरोबर नेणे ;
आदेश
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक २६ मार्च २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ९ एप्रिल २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२०३०/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/४८८७/२०२१, दिनांक २५ मे २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई
भागवत डोईोडे,
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, २६ मार्च २०२१.
-------------------------------------
करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी
सदरहू निबध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत बरोबर नेणे ;
जास्त ५० व्यक्ती) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती (जास्तीत
जास्त २० व्यक्ती) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश (ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची
उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी,
कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
सदरचा आदेश दिनांक २९ मे २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून (ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण ते दिनांक १२ जून २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून)
अंमलात राहील.
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मे २०२१ रोजी माझ्या आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
भागवत डोईोडे,
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या
अपर जिल्हादंडाधिकारी, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक
आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी
नाशिक.
शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास
नाशिक, २७ मे २०२१.
प्रतिबंध असणार नाही.
-------------------------------------
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचा : (१) ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २२ (१)
(२) अपर जिल्हाधिकारी, नंदुरबार स.स.प्र. नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक ससप्र/जमीन-२ (ब)/कावि-४३, दिनांक १४ मे २०२१
आदेश
क्रमांक गृह/कक्ष-२/ड-१/कावि-२६६/२०२१.--- ज्याअर्थी, सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत सन २०२१ च्या पावसायात पुराच्यावेळी बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे मदत व बचाव करणेकरिता प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात येणाया मणिबेली (धनखेडी), चिमलखेडी, बामणी, पिंपळचौक (पौला), डोमखेडी व कवेडीया बेस कॅम्प अशी ६ मदत केंे सुरू ठेवून कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेची उपोदघातात नमूद क्रमांक १ प्रमाणे विनंती करण्यात आलेली आहे.
ज्याअर्थी, पावसायात प्रकल्पग्रस्तांसाठी मदत व बचावाची परिस्थिती उदभवल्यास हंगामी कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळणेसाठी उक्त मदत केंांसाठी बेस कॅम्प केवडीया कॉलनी याठिकाणी कार्यकारी दंडाधिकायांची नेमणूक करणे जरुरीचे आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी यांना ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४३, १४४ व १७४ खालील शक्ती प्रदान करण्यात आलेली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार मला ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २२ नुसार प्रदान असलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील नमूद केलेल्या अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी यांची स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या मदत कें/क्षेत्रासाठी व दिलेल्या कालावधीसाठी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ २३२३अ. क्र. १
नियुक्त कर्मचायांचे नाव २
नेमणुकीचे मदत कें ३ दिनांक १ जून २०२१ ते दिनांक १५ जून २०२१ पयत
१ श्री. व्ही. डी साळवे, मंडळ अधिकारी, वडाळी तहसील कार्यालय, शहादा
मणिबेली (धनखेडी) २ श्री. जे. ए. वसावे, मंडळ अधिकारी, खांडबारा, तालुका नवापूर
चिमलखेडी ३ श्री. मधुकर भिका सुर्यवंशी, मंडळ अधिकारी, खुंटामळी, तालुका अक्राणी
बामणी ४ श्री. पी. टी. खंडारे, मंडळ अधिकारी, मांडळ, तहसील कार्यालय, नंदुरबार
पिंपळचौक (पौला) ५ श्री. मुरलीधर बाबुलाल पाटील, अव्वल कारकून, इंगांयो, तहसील कार्यालय, तळोदा डोमखेडी ६ श्री. रमेश भिका ठाकरे, अव्वल कारकून, संगांयो, तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १६ जून २०२१ ते दिनांक ३० जून २०२१ पयत
७ श्री. लहू माणिकराव चव्हाण, अव्वल कारकून, संगांयो, तहसील कार्यालय, अक्राणी मणिबेली (धनखेडी) ८ श्री. राजू सुकराम ठाकरे, अव्वल कारकून, कोषागार, तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा चिमलखेडी ९ श्री. बी. एन. सोनवणे, मंडळ अधिकारी, विसरवाडी, तालुका नवापूर
बामणी १० श्री. एस. जी. वाडेकर, पुरवठा निरीक्षक, पुरवठा शाखा, तहसील कार्यालय, नंदुरबार पिंपळचौक (पौला) ११ श्री. व्ही. बी. धोबी, संगांयो, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, तळोदा डोमखेडी १२ श्री. महें विाधर पाठक, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, शहादा केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १ जुलै २०२१ ते दिनांक १५ जुलै २०२१ पयत
१३ श्री. विल भानुदास उकर्डे, मंडळ अधिकारी, चुलवड, तहसील कार्यालय, अक्राणी मणिबेली (धनखेडी) १४ श्री. सुनिल लक्ष्मीकांत भट, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, नवापूर
चिमलखेडी १५ श्री. प्रदिप नथ्थू पाटील, कारकून, कुळवहिवाट शाखा, तहसील कार्यालय, शहादा
बामणी १६ श्री. एच. सी. नेरकर, पुरवठा निरीक्षक, तहसील कार्यालय, नंदुरबार
पिंपळचौक (पौला) १७ श्री. ए. एस. जाधव, अव्वल कारकून, रो.ह.यो., तहसील कार्यालय, तळोदा डोमखेडी १८ श्री. गोकुळ रतन पाटील, अव्वल कारकून, इंगांयो, तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १६ जुलै २०२१ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ पयत
१९ श्री. पी. बी. अमृतकर, मंडळ अधिकारी, तहसील, शहादा
मणिबेली (धनखेडी) २० श्री. नारसिंग जहाज्या पावरा, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, अक्राणी
चिमलखेडी २१ श्री. जी. आर. बागले, मंडळ अधिकारी, चिंचपाडा, तहसील नवापूर
बामणी २२ श्री. एच. टी. प्रधान, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, तळोदा
पिंपळचौक (पौला) २३ श्री. राहुल देवरे, मंडळ अधिकारी, कोरीट तहसील कार्यालय, नंदुरबार डोमखेडी २४ श्री. पी. एन. राठोड, पुरवठा निरीक्षक, तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पयत
२५ श्री. प्रशांत देवरे, मंडळ अधिकारी, रनाळा, तहसील कार्यालय, नंदुरबार
मणिबेली (धनखेडी) २६ श्री. मिथुन राठोड, अव्वल कारकून, रो.ह.यो., तहसील कार्यालय, अक्राणी
चिमलखेडी २७ श्री. एम. बी. चव्हाण, मंडळ अधिकारी, प्रकाशा तहसील कार्यालय, शहादा
बामणी २८ श्री. मनोज वाल्मीक चकोर, अव्वल कारकून, पुरवठा शाखा, तहसील कार्यालय, शहादा पिंपळचौक (पौला) २९ श्री. एम. एस. कावळे, मंडळ अधिकारी, अक्कलकुवा तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा डोमखेडी ३० श्री. संदीप परदेशी, पुरवठा निरीक्षक, तळोदा
केवडीया बेस कॅम्प२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पयत
३१ श्री. जयेश जोशी, मंडळ अधिकारी, धानोरा, तहसील कार्यालय, नंदुरबार,
मणिबेली (धनखेडी) तहसील कार्यालय, अक्राणी.
३२ श्री. रमेश पाडवी, मंडळ अधिकारी, रोषमाळ, तहसील कार्यालय, अक्राणी
चिमलखेडी ३३ श्री. एस. बी. पाटील, मंडळ अधिकारी, तळोदा
बामणी ३४ श्री. एस. एस. जावध, इंगांयो, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, नवापूर
पिंपळचौक (पौला) ३५ श्री. ताहेर अली सैयद, पुरवठा अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, शहादा डोमखेडी ३६ श्री. उत्तम वाघ, पुरवठा अव्वल कारकून, तहसील कर्यालय, अक्कलकुवा केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ पयत
३७ श्री. संदीप एस. वळवी, मंडळ अधिकारी, तोरणमाळ, तहसील कार्यालय, अक्राणी मणिबेली (धनखेडी) ३८ श्री. प्रकाश व्ही. चौधरी, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, अक्राणी
चिमलखेडी ३९ श्री. एस. पी. पाटील, मंडळ अधिकारी, मंदाणे, तहसील कार्यालय, शहादा
बामणी ४० श्री. तुषार पंढरीनाथ चात्रे, मंडळ अधिकारी, मोलगी, तहसील कार्यालय, अक्कलकुवा पिंपळचौक (पौला) ४१ श्री. राजें तुमडू पानपाटील, अव्वल कारकून, रोहयो, तहसील कार्यालय, शहादा डोमखेडी ४२ श्री. दिलीप सेगजी गावीत, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, नवापूर केवडीया बेस कॅम्प दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ पयत
४३ श्री. जी. एम. पाचोरे, पुरवठा हिशोबी, तहसील कार्यालय, तालुका नंदुरबार
मणिबेली (धनखेडी) ४४ श्री. डी. पी. कुलकर्णी, रोहयो, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, नवापूर
चिमलखेडी ४५ श्री. दिलीप शिवाजी निकम, मंडळ अधिकारी, खापर, तालुका अक्कलकुवा
बामणी ४६ श्री. वासुदेव धनगर, अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय, अक्राणी
पिंपळचौक (पौला) ४७ श्री. भगवान आेंकार पाटील, मंडळ अधिकारी, मोहिदे तहसील कार्यालय, शहादा डोमखेडी ४८ श्री. हितेश ढहाले, पुरवठा, निरीक्षक, तहसील कार्यालय, अक्राणी
केवडीया बेस कॅम्प (१) नेमणूक केलेल्या कर्मचायास शासकीय कामे, आजारपण इत्यादी कारणांमुळे कार्यमुक्त करणेत येत नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. अशा कारणांमुळे मदत केंावर कर्मचारी गैरहजर राहू नये म्हणून पुढील कालावधीसाठी त्याच कार्यालयातील कर्मचायाची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. अडचणीवेळी त्यांना पर्यायी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून कार्यमुक्त करावे.
(२) पर्यायी कर्मचारी ज्या कर्मचायाचे वतीने मदत केंावर हजर राहिले अशा कर्मचायास पुढील कालावधीसाठी मदत केंावर हजर राहणेसाठी कार्यमुक्त करावे.
(३) पर्यायी आणि मूळ नेमणुकीचे कालावधीसाठी कर्मचायास त्याचे संमतीशिवाय पाठवू नये.
(४) नियुक्त केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी स.स.प्र. तळोदा यांचे कार्यालयात दिलेल्या नियुक्ती दिनांकापूर्वी हजर राहावे. नेमणुकीच्या ठिकाणी कार्यकारी दंडाधिकारी यांना पोहोचविण्याची व्यवस्था उपजिल्हाधिकारी स.स.प्र., तळोदा यांनी करावी.
(५) नियुक्ती दिलेल्या मदत केंावर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची दक्षता घ्यावी. पूर्वपरवानगीशिवाय अगर नवीन कार्यकारी दंडाधिकारी मदत केंावर हजर झाल्याशिवाय बेस कॅम्प/मदत कें सोडू नये.
(६) प्रवास/दैनिक भत्ते नियुक्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या मूळ आस्थापनेवरून अदा करण्यात यावे.
(७) नियुक्तीप्रमाणे हजर आणि गैरहजर कर्मचायाचा अहवाल उपजिल्हाधिकारी स.स.प्र. तळोदा यांना सादर करावा. तसेच मदत केंावर हजेरीची माहिती प्रत्येक दिवशी त्यांचे स्तरावर घेऊ न अहवाल सादर करावा.
(८) स:स्थितीत कोरोना विषाणूंचा (कोविड-१९) वाढता प्रादुर्भाव पाहता शासनाने वेळोवळी निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे.
डॉ. राजें भारुड, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, २५ मे २०२१.
-------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३ २५२५जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
वाचावे : मॅनेजर, धुळे विकास सहकारी बक लिमिटेड, धुळे यांचेकडील प्रस्ताव जा. क्र. धुविबक/क-१०७/९३५/२०२१, दिनांक १८ एप्रिल २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-११/वसुली/धुविसबधुळे/क. १५६/अधि. ९२१/२०२१.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर/४७/१५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. सोपान बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार धुळे विकास सहकारी बक लिमिटेड, धुळे या बकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २
३
४ १ किरण मुकुंदराव वाबळे
वसुली अधिकारी
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयार्मात या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बकेचे संचालक मंडळ, मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून १७ - २३, २०२१ / ज्येष्ठ २७ ते आषाढ २, शके १९४३(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९) त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाचा मोहोरेचा वापर करण्यात यावा.
(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, धुळे विकास सहकारी बक लिमिटेड, धुळे" असा लक लावता येईल.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बक यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.
(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणेकडील यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.
डॉ. सोपान बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे.
धुळे, २८ एप्रिल २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.