¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २५] गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ [पृष्ठे - २२ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे ५०३ ते ५०३ भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
५०४ ते ५२४ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
NOTIFICATION
Low and Judiciary Department,
Madam Cama Marg,
Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai-400032.
Date : 06 May, 2021.
No.SPP-2021/U.R.O.28/D-XIV :- In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam as "Special Public Procecutor" for conducting the Special Case No.142/2020 in Hon'ble Sessions Court, Bhusaval, Jalgaon which is arising out of C.R. No. 188/2020 registerd at Raver Police Station, Dist. Jalgaon.
2) His appointment is strictly sunject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
3) The fees and other charges of Adv. Ujjwal Nikam, Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department as per the fees proposed by Home Department and approved by this department.
4) The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
(P.AKumbhojkar) Deputy Legal Advisor cum Deputy Secretary,
Low and Judiciary Department.
औ. भाग १--२५ ५०३५०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
२ उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु. अंबाजोगाई,
यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/एसआर/०५/२००७.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :-जिल्हा बीड, तालुका:अंबाजोगाई , गांव.अंबलटेक अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १९३ १.६० एकुण १.६०
परिशिष्ट २ प्रकल्पाचे नांव :-गाव तलाव क्र.१ मौजे अंबलटेक ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.१ मौजे अंबलटेक ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.१ मौजे अंबलटेक ता.अंबाजोगाई ,जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी(भुसंपादन) , जा.प्र. क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन),जा.प्र.क्र.४ बीड. मुृृ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : २५.०३.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५०५ अनुसूची - एक ३ संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु. अंबाजोगाई,
यांजकडून
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसुचना उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई (भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई साठी
भुसंपादन
क्रमांक-२०२१/एलएनक्यु/एसआर/१७/२००४.--- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१)व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ- २, दिनांक दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायाचे, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे. आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी,उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.
४ बीड मु.अंबाजोगाई यास पदनिर्देशित करीत आहे.
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ चिंचखंडी (भागवतखोरी)
ता.अंबाजोगाई.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ११९ पै ०.१५
०.०१ पो.ख
२ ११९ पै ०.५७
०.०२ पो.ख.
३ १२१ पै ०.२६
०.०१ पो.ख
४ १२१ पै ०.१७ ५ १२१ पै ०.४०
०.०२ पो.ख
एकुण --- १.५५
०.०६पो.ख
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ चिंचखंडी (भागवतखोरी) ता.अंबाजोगाई.जि.बीड.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:-पाझर तलाव क्र.२ चिंचखंडी (भागवतखोरी) ता.अंबाजोगाई.जि.बीड.यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ
अनुसूची- तीन
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र.२ चिंचखंडी (भागवतखोरी) ता.अंबाजोगाई.जि.बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) लागु नाही
अनुसूची- चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे.
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक : २५.०५.२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई निलम बाफना
उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), जा.प्र.क्र.४ बीड मु.अंबाजोगाई.
५०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ४उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/५०/९५.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ / /सीआर/३१/ १८ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव हिवरापहाडी ता.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ २६० ०.३७ २ २६१ १.१२ ३ २६२ ०.२० एकूण १.६९
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव हिवरापहाडी ता.जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव हिवरापहाडी ता.जि.बीड सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव हिवरापहाडी ता.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ठिकाण : बीड
( भारती सागरे ü) औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५०७ ५ उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/३१/२०१८.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ / /सीआर/३१/ १८ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- ३३ के.व्ही उपकेंद्र नाळवंडी ता.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ५८४ ०.३८ २ ५८४ ०.१६ एकूण ०.५४
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव - ३३ के.व्ही उपकेंद्र नाळवंडी ता.जि.बीड प्रकल्पाचे विवरण:- ३३ के.व्ही उपकेंद्र नाळवंडी ता.जि.बीड सामाजिक फायदे :- विद्युद परवठा
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :-३३ के.व्ही उपकेंद्र नाळवंडी ता.जि.बीड अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ठिकाण : बीड
(भारती सागरेü)
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड.
५०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ६उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडून
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम
११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/१३/२०१२.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र.०२ जांब (ढोकवड ) ता. शिरुर (का) जि. बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ ४६ पै १.५५
०.०४ पो.ख २ ४७ पै ०.५७ एकूण २.१२
०.०४ पो.ख
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र.०२ जांब (ढोकवड )
ता. शिरुर (का) जि. बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र.०२ जांब (ढोकवड )
ता. शिरुर (का) जि. बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र.०२ जांब (ढोकवड ) ता. शिरुर (का) जि. बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४ अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ०७.०४.२०२१ ठिकाण : बीड
(नामदेव टिळेकर)
उपविभागीय अधिकारी बीड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५०९ ७ उपविभागीय अधिकारी बीड, यांजकडूनभुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना
क्र.२०२०/एलएनक्यु/एसआर/१६/२००६.--- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा बाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र.०४ मौजे आनंदगांव ता. शिरुर (का) जि. बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नं. क्षेत्र (हे.आर) १ १६५पै १.००
एकूण १.००
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव - गांव तलाव क्र.०४ मौजे आनंदगांव
ता. शिरुर (का) जि. बीड
प्रकल्पाचे विवरण:- गांव तलाव क्र.०४ मौजे आनंदगांव ता. शिरुर (का) जि. बीड
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण
(,र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३ पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र.०४ मौजे आनंदगांव ता. शिरुर (का) जि. बीड
अ.क्र. स.नं./ग.नंं. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही.
परिशिष्ट ४
अनुसूची- चार (पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला)सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र,३/अ- २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही. सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. दिनांक : ०७.०४.२०२१ ठिकाण : बीड ५१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ८ ९ ४०५ ०.३७ जिल्हाधिकारी नांदेड, यांजकडून
अधिसूचना कलम १९
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ क्रमांक २०२१/आरबी/डेस्क-३/भूसं/सिआर-५५
क्रमांक २०२१/कार्या-१/भूसं/सिआर- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना, क्रमांक ०८ राजपत्र दिनांक २०-२६ ऑगष्ट २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग नांदेड यांच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे.
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या) जिल्हाधिका-याने ,कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल,कोणताही असल्यास,विचारात घेतल्या नंतर,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन,उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये,उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कंधार यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची एक
(संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन)
गावाचे नाव:- मौ.रामानाईकतांडा ता.कंधार जि.नांदेड
अ.क्र. भुमापन किंवा संपादीत क्षेत्र
गट क्रमांक (हे.आर.चौ.मी.मध्ये) १० ४०६ ०.७०
११ ४०७ ०.१२
१२ ४०८ ०.०४
१३ ४११ ०.१६
१४ ४१२ ०.१२
१५ ४१२ ०.१२
१६ ४१७ ०.३८
१७ ४१८ ०.३७
१८ ४९३ ०.४०
१९ ४९३ ०.०१
एकुण ८.०८ हे.आर
अनुसूची दोन
(सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण) प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ.रामानाईकतांडा ता.कंधार जि.नांदेड
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ.रामानाईकतांडा ता.कंधार जि.नांदेड
समाजाला होणारा लाभ :जलसिंचन
अनुसूची तीन
(पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन)
गावाचे नाव - मौ.रामानाईकतांडा ता.कंधार जि. नांदेड
लागू नाही
अनुसूची चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
लागु नाही
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी कंधार जि.नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल.
दिनांक -१२.०४.२०२१
ठिकाण -नांदेड
स्वा /-
जिल्हाधिकारी नांदेड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५११९ उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
Gò.2021/B±ÉBxÉCªÉÖ/ʺÉ+É®ú/12/2020.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- बदामकानडी लघुपाटबंधारे तलाव बोरीसावरगाव तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौ.बोरीसावरगाव
अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ४ ०.०८ २ ५ १.०३ ०.०६ पो.ख.
३ ६ ४.३१
०.०४ पो.ख.
४ ७ ५.९२ ०.०३पो.ख.
५ ८ १.२१ ६ ९/अ ०.३२ ७ ९/ब ०.२० ८ ९/क ०.२८ ९ ९/ड ०.०८ १० ९/ई ०.०१ ११ ९/ग ०.४० १२ ९/ह १.२१ १३ ९/य १.०३ १४ १० १.९१ एकुण १८.१२ परिशिष्ट २ |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É :- बदामकानडी लघुपाटबंधारे तलाव बोरीसावरगाव मौ.बोरीसावरगाव ता. केज, जि.बीड. प्रकल्पाचे विवरण:-बदामकानडी लघुपाटबंधारे तलाव बोरीसावरगाव मौ. बोरीसावरगाव ता. केज जि.बीड. सामाजिक फायदे :- जलसिंचन
( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- बोरीसावरगाव मौ. बोरीसावरगाव तालुका :- केज जिल्हा:- बीड
अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीपरिशिष्ट ५
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :१५/०६/२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई
शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.
---------------------------------------------
१०
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई, यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/११/२०२०.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.
आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव :- बदामकानडी लघुपाटबंधारे तलाव लाडेगाव तालुका :- केज जिल्हा:- बीड
मौ.लाडेगाव
अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ ३/अ.पै. ०.१६ ०.२० पो.ख.
२ ३/ब.पै. ०.८४ ०.२० पो.ख.
३ ६५ ०.१८ ४ ६७ पै. ०.२९ ५ ६७ पै. ०.०२ ६ ६९ ०.४५ ७ ७० ०.८१ ८ ७१/१/अ ०.०८ ९ ७१/१/ब ०.०७ ०.०१ पो.ख.
१० ७१/२/अ ०.०६ ११ ७१/२/ब ०.०७ १२ ७२/१/अ ०.०३ १३ ७२/१/ब ०.०३ १४ ७२/२/अ ०.०४ १५ ७२/२/ब ०.०४ १६ ७३ पै. ०.२१ ०.०१ पो.ख.
१७ ६४ पै. ०.०२ १८ ६४ पै. ०.०२ १९ ८० पै. ०.०५ २० ८० पै. ०.०६औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५१३ २१ ८० पै. ०.०६ २२ ८० पै. ०.०४ २३ ८० पै. ०.०४ २४ ८० पै. ०.१३ २५ ८० पै. ०.१३ २६ ८० पै. ०.०८ २७ ८० पै. ०.१२ २८ ८१ ०.५७ ०.१३ पो.ख.
२९ ८२ पै. ०.६९ ०.१३ पो.ख.
३० ८६/अ ०.२४ ३१ ८६/क ०.३६ ३२ ८६/ड ०.०८ ३३ ८६/ब १.२० ०.२० पो.ख.
३४ ८६/ई ०.५८ ०.१० पो.ख.
३५ ८६/फ ०.५४ ०.१० पो.ख.
३६ ८७/१पै. ०.२० ३७ ८७/२पै. ०.०४ ३८ ८७/१पै. ०.५८ ०.०८ पो.ख.
३९ ८७/२पै. ०.०९ ४० ८७/२पै. ०.६० ०.०८ पो.ख.
४१ ८७/३पै. ०.१५ ४२ ८७/३पै. ०.२१ ०.०४ पो.ख.
४३ ८७/३पै. ०.२० ०.०४ पो.ख.
४४ ८८/१ १.०४ ०.१२ पो.ख.
४५ ८८/२पै. ०.४९ ०.०९ पो.ख.
४६ ८८/२पै. ०.८४ ०.१० पो.ख.
४७ ९०/१/१ ०.२६ ०.०२ पो.ख.
४८ ९०/१/२ ०.१९ ०.०३ पो.ख.
४९ ९०/१/३ ०.११ ०.०२ पो.ख.
५० ९०/२/१ ०.१० ०.०१ पो.ख.
५१ ९०/२/२ ०.११ ०.०२ पो.ख.
५२ ९०/३/१ ०.१० ०.०३ पो.ख.
५३ ९०/३/२ ०.१० ०.०४ पो.ख.
५४ ९०/४/१ ०.०७ ०.०१ पो.ख.
५५ ९०/४/२ ०.१७ ०.०१ पो.ख.
५६ ९०/४/३ ०.१० ५७ ९०/४/४ ०.१४ ०.०१ पो.ख.
५८ ९०/४/५ ०.१४ ५९ ९०/४/६ ०.१३ ६० ९०/४/७ ०.१६ ६१ ९१ पै. ०.७० ०.१२ पो.ख.
६२ ९१ पै. ०.०७ ०.०१ पो.ख.
६३ ९१ पै. ०.०६ ६४ ९२/१/१ ०.१३ ६५ ९२/१/२ ०.०९ ६६ ९२/२/१ ०.१२ ६७ ९२/२/२ ०.१२ ६८ ९२/३/४पै. ०.४६ ६९ ९३/१/१, ०.८० ९३/२/१
७० ९३/१/२ ०.०८ ७१ ९३/२/२ ०.०९ ७२ ९४/१ ०.२७ ७३ ९४/२ ०.२५ ७४ ९४/३ ०.२४ ७५ ९४/४ ०.२४ ७६ ९५ ०.४९ ०.३७ पो.ख.
७७ ९६ ०.६८ ७८ ९७/१पै. ०.०१ ७९ ९७/२ ०.३४ ०.०१ पो.ख.
८० ९७/३ ०.१७ ८१ ९७/४ ०.४४ ०.०१ पो.ख.
८२ ९७/५ ०.४४ ०.०१ पो.ख.
८३ ९७/६ ०.४७ ०.०१ पो.ख.
८४ ९७/७ ०.१५ ८५ ९७/८ ०.२० ८६ ९७/९ ०.४५ ०.०१ पो.ख.
८७ ९७/१० ०.२३ ०.०१ पो.ख.
८८ ९७/११ ०.३० ८९ ९७/१२ ०.१७ ०.०१ पो.ख.
९० ९७/१३ ०.२३ ०.०१ पो.ख.
९१ ९७/१४ ०.१९ ०.०१ पो.ख.
५१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी९२ ९७/१५ ०.५१
०.०१ पो.ख.
१४५ ११०/६,७,८पै. ०.०९ १४६ ११०/६,७,८पै. ०.१८ १४७ ११०/६,७,८पै. ०.०१ १४८ ११०/६,७,८पै. ०.०२ १४९ ११०/६,७,८पै. ०.०१ १५० ११०/६,७,८पै. ०.०२ १५१ ११०/६,७,८पै. ०.०३ १५२ ११०/६,७,८पै. ०.०१ १५३ ११०/६,७,८पै. ०.०१ १५४ १११/४,५पै. ०.११ १५५ १११/४,५पै. ०.०७ १५६ १११/४,५पै. ०.२३ १५७ १११/४,५पै. ०.१३ १५८ १११/४,५पै. ०.१२ १५९ १११/४,५पै. ०.१३ १६० १११/४,५पै. ०.१० १६१ १११/४,५पै. ०.०६ १६२ ११२/१/१ ०.६५ १६३ ११२/१/२ ०.१५ १६४ ११२/२/१ ०.१३ १६५ ११२/२/२ ०.२८ १६६ ११२/२/३ ०.२८ १६७ ११२/३/१ ०.२० १६८ ११२/३/२ ०.१२ १६९ ११२/३/३ ०.१० १७० ११२/३/४ ०.२० १७१ ११२/३/५ ०.१० १७२ ११२/३/६ ०.१० १७३ ११३/अ.पै. १.४२
०.०३ पो.ख.
१७४ ११३/ब.पै. ०.४७ १७५ ११४/अ. ०.२९ १७६ ११४/ब. ०.२९ १७७ ११४/क. ०.२९
०.०१ पो.ख.
१७८ ११४/ड. ०.०८ १७९ ११४/इ. ०.०८ १८० ११४/फ. ०.१५
०.०१ पो.ख.
१८१ ११४/ग. ०.०८ १८२ ११४/ह. ०.१४
०.०१ पो.ख.
९३ ९८ ०.६६ ९४ ९९/१/१ ०.२७ ९५ ९९/१/२ ०.२५ ९६ ९९/२/१ ०.०२ ९७ ९९/२/२ ०.०९ ९८ ९९/२/३ ०.०६ ९९ ९९/२/४ ०.०६ १०० ९९/२/५ ०.०७ १०१ १००/१/१ ०.०६ १०२ १००/१/२ ०.०६ १०३ १००/१/३ ०.१२ १०४ १००/१/४ ०.१० १०५ १००/२ ०.३५ १०६ १०१/१ ०.२० १०७ १०१/२ ०.०९ १०८ १०१/३ ०.११ १०९ १०१/४ ०.२० ११० १०२/५,६,७,८पै. ०.१० १११ १०२/५,६,७,८पै. ०.४८ ११२ १०२/५,६,७,८पै. ०.२३ ११३ १०२/५,६,७,८पै. ०.२४ ११४ १०२/५,६,७,८पै. ०.१९ ११५ १०३/१ ०.०६ ११६ १०३/२ ०.०६ ११७ १०३/३ ०.१२ ११८ १०३/४ ०.१४ ११९ १०३/५ ०.०६ १२० १०४/अ ०.१९ १२१ १०४/ब ०.११ १२२ १०४/क ०.०९ १२३ १०५/३,४,५पै. ०.४८ १२४ १०५/३,४,५पै. ०.२४ १२५ १०५/३,४,५पै. ०.२४ १२६ १०५/३,४,५पै. ०.१६ १२७ १०६/१पै. ०.०७ १२८ १०६/१पै. ०.१० १२९ १०६/२,३,४पै. ०.५६ १३० १०७/१/अ. ०.०९ १३१ १०७/१/ब. ०.०६ १३२ १०७/२/अ. ०.०३ १३३ १०७/२/ब. ०.२२ १३४ १०८/१/अ. ०.१८ १३५ १०८/१/ब. ०.०४ १३६ १०८/२/अ. ०.०५ १३७ १०८/२/ब. ०.०४ १३८ १०८/२/क. ०.०३ १३९ १०९ पै. ०.५४ १४० १०९ पै. ०.१० १४१ १०९ पै. ०.१८ १४२ ११०/६,७,८पै. ०.०४ १४३ ११०/६,७,८पै. ०.१६ १४४ ११०/६,७,८पै. ०.१८
१८३ ११५/अ. ०.१० १८४ ११५/ब. ०.०८ १८५ ११५/क. ०.०४ १८६ ११५/ड. ०.१७ १८७ ११५/इ. ०.१८ १८८ ११५/फ. ०.०७ १८९ ११५/ग. ०.०७ १९० ११५/ह. ०.१३ १९१ ११५/य. ०.०८ १९२ ११५/र. ०.१६ १९३ ११९/५/अ. ०.१० १९४ ११९/५/ब. ०.२१ १९५ ११९/५/क. ०.४५औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५१५ ११ उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून १९६ १२०/२/क. ०.०८ १९७ १२०/३/अ. ०.१६ १९८ १२०/३/ब. ०.०६ १९९ १२०/३/क. ०.२८ एकुण ४४.१३
परिशिष्ट २
शुध्दीपत्रक
भुसंपादन प्रस्ताव पाझर तलाव क्र.०५ लिंबाचीवाडी मौ. लिंबाचीवाडी ता. केज जि.बीड साठी एलएनक्यू/एसआर/१०/२०२० या कार्यालयाची कलम ११(१) खालील अधिसुचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र जुलै/ऑगस्ट ३०- ५, २०२० रोजीच्या पृष्ठ क्रमांक ९३४ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.
| करिता वाचावे. | |
| अ.क्र. ग.नं./स.नं. क्षेत्र हे.आर अ.क्र. ग.नं./स.नं. क्षेत्र हे.आर | |
| १ ७६/१पै ०.३१ १ ७६/१पै ०.३१ २ ७६/६पै ०.१९ २ ७६/६पै ०.१९ ३ ७६/५पै ०.१९ ४ ७८पै ०.३२ ५ ७९पै १.६८ पो.ख.०.०२ | |
| एकूण- ०.५० एकूण-२.७१ |
अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :१५/०६/२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई
शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.
----------------------------------------------
शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.
------------------------------------------
१२
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसुचना
क्र.२०२१/एलएनक्यु/सिआर/०१/२०२१.-- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/११/२०१४/सीआर/७७/अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोेधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की, सदर अधिनियमाच्या कलम ३(झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल.
त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते.
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
५१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीआणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाया प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे.
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४) अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल. आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम (ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे.
परिशिष्ट १ जमिनीचे वर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०६ मौजे नागझरी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड मौजे नागझरी
अ.क्र. स.न./ग.न. क्षेत्र (हे.आर) १ १०६पै. ०.२४ २ १०६पै. ०.२३ ३ १०७पै. ०.४६ ४ १०७पै. ०.५९ ५ १०७पै. १.०० ०.११ पो.ख.
६ १०७पै. ०.३७ ७ ९९पै. ०.२० ८ ९९पै. ०.२० एकुण ३.४०
परिशिष्ट २
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०६ मौजे नागझरी
मौजे नागझरी ता. केज, जि.बीड.
प्रकल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं.०६ मौजे नागझरी
मौजे नागझरी ता. केज, जि.बीड.
( र्आथिक,रोजगार व इतर फायदे )
परिशिष्ट ३
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं.०६ मौजे नागझरी तालुका :- केज जिल्हा:- बीड
अ.क्र ग.न./स.न. क्षेत्र (हे.आर ) लागु नाही
परिशिष्ट ४ सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा
लागू नाही.
परिशिष्ट ५ प्रशासक नियुक्तीचे विवरण
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही २) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. ३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे:- लागू नाही.
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. दिनांक :१५/०६/२०२१ ठिकाण : अंबाजोगाई
शरद झाडके उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई.
--------------------------------------------------- १३
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून शुध्दीपत्रक
भुसंपादन प्रस्ताव पाझर तलाव क्र.०४ कोरडेवाडी (बाभूळदरा) मौ. कोरडेवाडी ता.केज जि.बीड साठी एलएनक्यू/एसआर/०३/२०१९ या कार्यालयाची कलम ११(१) खालील अधिसुचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र मे/जून २८-३, २०२० रोजीच्या पृष्ठ क्रमांक ७६२,७६३ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.
करिता वाचावे.
पाझर तलाव क्र.०४ गाव तलाव क्र.०४ कोरडेवाडी (बाभूळदरा) कोरडेवाडी (बाभूळदरा) औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५१७ १४ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. डी. आर. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांचा दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीचा विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)४/२०२१. - श्री. डी. आर. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. ०१.०१.२०२१ ते ०२.०१.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०३.०१.२०२१ या एक दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. डी. आर. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. डी. आर. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. डी. आर. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री. ए. आर. धामेच्या अति. सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांनी पहावा.
नांदेड, ०१ जानेवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-----------------------
१५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
वाचले.- श्रीमती एम. आर. यादव, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक १७.०२.२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायालय, व. स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ७९९/२०२१, दिनांक १७.०२.२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम. आर. यादव, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एम. आर. यादव, तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
२
तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे.
नांदेड, १८ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
----------------------- १६
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्रमांक ३१९/२०२१ दिनांक १५.०२.२०२१ सोबत परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा विहित नमुन्यातील अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)११९२/२०२१. - श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-६१ अन्वये दि. ०८.०२.२०२१ ते १२.०२.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०५) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिला आहे. नांदेड, १८ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
५१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी १७ रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्रीमती एस. एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड यांचे दिनांक ०५.०२.२०२१ रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील वाढीव र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय, व. स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ५८१/२०२१ दिनांक ०५.०२.२०२१.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)८५०/२०२१. - श्रीमती एस. एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५.०२.२०२१ या एक (०१) दिवसाची वाढीव र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस. एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एस. एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्रीमती आर. पी. घोले, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहीला आहे.
नांदेड, ०६ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड.
-----------------------
१८
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- १. जिल्हा न्यायालय, नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र. २(१)/७६५/ २०२१, दिनांक ०५.०२.२०२१.
२. श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांचे पत्र क्र. १४६८/२०२१, दि. ०८.०२.२०२१, सोबत विहीत नमुन्यातील वाढीव र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)८७३/२०२१. - श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश- -२, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम- ५० अन्वये दि. ०९.०२.२०२१ या एकूण (०१) दिवसांची वाढीव र्अजित रजा दिनांक ०८.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासुन मुख्यालय सोडण्याच्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. २
श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-- १ यांनी पहावा.
नांदेड, ०८ फेब्रुवारी, २०२१.
श्रीराम रा. जगताप, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-----------------------
१९
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार, जोड न्यायालय, मुखेड यांचे पत्र क्र. ३८२/२०२१, दि. ०८.०२.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)८७४/२०२१. - श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार, जोड न्यायालय, मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०८.०२.२०२१ ते १०.०२.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजीचा सुट्टीचा फायदा, दिनांक ०७.०२.२०२१ रोजी पासून ते दिनांक ११.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार, जोड न्यायालय, मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार, जोड न्यायालय, मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार, जोड न्यायालय, मुखेड त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री.
एस. एल. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांनी पहावा.
नांदेड, ०८ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. आर. जगताप, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५१९२० प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून वाचले.- १) श्री. पी. के. धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र. २९८/२०२१, दि. १०.०२.२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१०७९/२०२०. - श्री. पी. के. धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११.०२.२०२१ व १२.०२.२०२१ या एकूण (०२) दोन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १०.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. पी. के. धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. पी. के. धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. पी. के. धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्र, लोहा यांनी पाहिला आहे. नांदेड, १५ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-----------------------
२१
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
वाचले.- श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक १८.०२.२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ८४४/२०२१, दिनांक २०.०२.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१२९०/२०२१. - श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. १५.०२.२०२१ ते १७.०२.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
२
श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज दिनांक १५.०२.२०२१ व १६.०२.२०२१ रोजी श्री. पी. यु. कुलकर्णी, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी तर दिनांक १७.०२.२०२१ रोजीचे कामकाज श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहिला आहे. नांदेड, २२ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
----------------------- २२
जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
वाचले.- श्री. एल. बी. एम. एम. ए. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांचे पत्र क्र. ३७०/२०२१ दिनांक २२.०२.२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१२९१/२०२०. -- श्री. एल. बी. एम. एम. ए. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ०४.०३.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २७.०२.२०२१ व २८.०२.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एल. बी. एम. एम. ए. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एल. बी. एम. एम. ए. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. एल. बी. एम. एम. ए. सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री. एस. डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांनी पहावा.
नांदेड, २३ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
५२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी२३ जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून वाचले.- १. जिल्हा न्यायालय, नांदेड पत्र क्र. १३६१/२०२१, दिनांक २५.०२.२०२१. २. श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर यांचे नैमित्तीक रजा रद्द करुन र्अजित रजा मिळणे बाबतचे पत्र क्र. १८३/२०२१, दिनांक ०१.०३.२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१४७२/२०२१. - श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर यांची संदर्भ क्र. १ अन्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २४.०२.२०२१ या एक दिवसाची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंतीवरुन याद्वारे रद्द करण्यांत येते.
२
श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २४.०२.२०२१ व २५.०२.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
३
श्री. मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री. एम. पी. शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर यांनी पाहिला आहे. नांदेड, १ मार्च, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
----------------------- २४ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून वाचले.- श्री. एन. एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांचे पत्र क्र. ११२/२०२१, दि. २३.०२.२०२१. सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१३६३/२०२१. - श्री. एन. एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. ०१.०३.२०२१ ते ०६.०३.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २७.०२.२०२१ व २८.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ या तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून, दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एन. एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एन. एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री. एस. टी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड यांनी पहावा तर जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. एस. डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांनी पहावा.
तसेच श्री. एन. एस. निसळ, दिवाणी न्यायाध्ीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रजु होईपयर्ंत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देंयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री. एस. डी. तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे.
नांदेड, २४ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-----------------------
२५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
वाचले.- श्रीमती आर. बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) यांचे किरकोळ रजा रद्द करुन र्अजित रजा मंजुर करण्याबाबतचे पत्र क्र. ४१७/२०२१ दिनांक २४.०२.२०२१, सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
श्रीमती आर. बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) यांच्या संदर्भीय विनंतीनुसार त्यांची मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २०.०२.२०२१, रोजीची नैमित्तीक रजा याद्वारे रद्द करण्यांत येते.
२
जा.क्र.ब--२(१)१४४७/२०२१. - श्रीमती आर. बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. २०.०२.२०२१ ते दिनांक २३.०२.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०४) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १९.०२.२०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५२१रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर. बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती आर. बी. सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
३
उपरोक्त रजेच्या कालावध्ीत सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री. जी. आर. डोरनलपल्ल्े, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगाव (बा.) यांनी पाहीला आहे.
नांदेड, २६ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
-----------------------
२६
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
वाचले.- श्री. ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांचे पत्र क्र. २०३/२०२१ दि. २३.०२.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१४३३/२०२१. - श्री. ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. ०१.०३.२०२१ ते ०६.०३.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २७.०२.२०२१ व २८.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ या तीन दिवसांचा सुट््टयांचा फायदा जोडून, दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
तसेच श्री. ए. एस. सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजु होईपयर्ंत जिल्हा न्यायालय-१, कंधार आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री. एन. पी. त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, कंधार जोड न्यायालय, मुखेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे.
नांदेड, २६ फेब्रुवारी, २०२१.
एस. आर. जगताप,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.
-----------------------
२७ जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून वाचले.- श्री. जी. सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०३.०३.२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठाकंन क्रमांक ११०५/२०२१, दिनांक ०३.०३.२०२१ व सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१६७६/२०२१. - श्री. जी. सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. ०२.०३.२०२१ ते १२.०३.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (११) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १३.०३.२०२१ व १४.०३.२०२१ या दोन दिवसाचा सुटटीचा फायदा जोडून, दिनांक ०१.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयाीन वेळेनंतर ते दिनांक १५.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. जी. सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते श्री. जी. सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. जी. सी. फुलझळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. पी. यु. कुलकर्णी, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहावा.
नांदेड, ०८ मार्च, २०२१.
के. एन. गौतम,
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
५२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी २९ २८प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिस्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र दि. २०.०३.२०२१ व त्यावर मा. दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड याचा पृष्ठाकंन क्र. १३४८/२०२१, दिनांक २०.०३.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१९४८/२०२०. - श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिस्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. २२.०३.२०२१ ते २६.०३.२०२१ (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २७.०३.२०२१ ते २९.०३.२०२१ या एकूण ३ दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिस्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर कायम राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिस्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. मुदस्सर नदीम, सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिस्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस. आर. बडवे, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्त्तर, नांदेड यांनी पहावा असा आदेश झाला आहे.
नांदेड, २२ मार्च, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्रमांक ४६१/२०२१ दिनांक १५.०३.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१८५८/२०२१. - श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-५० अन्वये दि. २२.०३.२०२१ ते २६.०३.२०२१ पयर्ंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०५) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २१.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक २७.०३.२०२१, २८.०३.२०२१ व २९.०३.२०२१ या एकूण ४ दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयाीन वेळेनंतर ते दिनांक ३०.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री.
डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री. पी. बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावा.
तसेच श्री. डी. ए. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजु होईपयर्ंत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री. पी.
बी. तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे.
नांदेड, १६ मार्च, २०२१.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ ५२३ ३० ३१जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक १०.०३.२०२१ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र. ११५४/ २०२१ दिनांक १०.०३.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१७८८/२०२१. - श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०३.२०२१ ते ०९.०३.२०२१ (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०८) दिवसांची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्य जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.
२
श्रीमती एन. एल. गायकवाड, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री. पी. यु. मुलकर्णी, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहिला आहे.
नांदेड, १२ मार्च, २०२१.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड.
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
वाचले.- श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड यांचे पत्र क्र. २७८८/२०२१ दिनांक १५.०३.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज, सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.
आदेश
जा.क्र.ब--२(१)१८३३/२०२१. - श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०८.०३.२०२१ या एक (०१) दिवसाची वैद्यकिय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.
२
उपरोक्त कालावधीत श्री. एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश--१, नांदेड न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री. के. एन. गौतम, जिल्हा न्यायाधीश--२, नांदेड यांनी पाहिला आहे.
नांदेड, १६ मार्च, २०२१.
श्रीराम रा. जगताप, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड.
५२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून २४-३०, २०२१ : आषाढ, २-८, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ३२ रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस. जी. पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव ह्य पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावरप्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून
स्थानापन्न राहतील.
वाचले.- श्रीमती एस. जी. पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश,
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांचे पत्र क्र. ७०३/२०२१, दिनांक ०९.०३.२०२१
तळटीप--२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की, श्रीमती एस. जी. पांडे / सोबत विहीत नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व
यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव ह्य जर वर त्यावरील आदेश.
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न आदेश
राहिल्या असत्या.
२
जा.क्र.ब--२(१)१७४९/२०२०. - श्रीमती एस. जी. पांडे / यावलकर,
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र
श्रीमती एस. जी. पांडे / यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि. १२.०३.२०२१
कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावध्ीत त्यांच्या न्यायालयाचे ते २०.०३.२०२१ (दोन्ही दिवस धरुन) या एकून (०९) दिवसांची
जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्रीमती एस. पी. पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ११.०३.२०२१ व रजेच्या पुढे
कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांनी पहावा.
दिनांक २१.०३.२०२१ या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून,
नांदेड, १० मार्च, २०२१.
दिनांक १०.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२.०३.२०२१
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर
करण्यात येते.
एस. एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.