RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक २६] गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ [पृष्ठे ५५ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
नगरविकास विभाग
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०२१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२१६/३१७०/प्र.क्र.२५०/१७/नवि-१२.— ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे. आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये दिवा रेल्वे स्थानकालगतचे पश्चिमेकडील क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) भागश: आ.क्र.१-पार्किंग या आरक्षणाने, भागश: खेळाचे मैदान या आरक्षणाने, २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता, १०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता या प्रस्तावांनी बाधीत होत असून, काही क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त विकास योजनेच्या उक्त क्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करणे आणि या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
(१) नवीन २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी दर्शविणे.
(२) उक्त नव्याने दर्शविण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद रस्ता आखणीमुळे बाधीत होणारे पाकर्ींग व खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे उर्वरित क्षेत्र एकत्रित करून पाकर्ींग करिता १०.०० मी. रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यासह आरक्षित करणे.
(३) नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी. रुंद रस्त्याच्या उत्तरेकडील वाहनतळ आरक्षणाचे शिल्लक क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व खेळाचे मैदानाखालील क्षेत्र तसेच १०.०० मी. रस्त्याखालील क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराचे आरक्षणात समाविष्ट करणे.
(४) दिवा रेल्वे स्टेशन लगतचा २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता वगळून असे वगळलेले क्षेत्र रेल्वे वापरासाठी दर्शविणे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१कक)(क) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगर विकास विभागाने क्र.टिपीएस-१२१६/३१७०/प्र.क्र.२५०/१७/नवि-१२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अन्वये आम नागरिकांच्या सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१, कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १३-१९ डिसेंबर, २०१८ रोजी पृ.क्र. १४ ते १६ वर प्रसिध्द केली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेवून शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) म्हणून नियुक्ती केली होती;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उक्त क्षेत्रावरील खेळाचे मैदान हे आरक्षण वगळण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप कलम (१कक)(ग) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ च्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे :—
नोंद
ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे दिवा रेल्वे स्थानकालगतचे क्षेत्रामधील विकास योजना प्रस्तावामध्ये खालीलप्रमाणे बदल मंजूर करण्यात येत आहेत :—
(१) नवीन २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी दर्शविण्यात येत आहे.
(२) उक्त नव्याने दर्शविण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद रस्ता आखणीमुळे बाधीत होणारे पाकर्ींग व खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे उर्वरित क्षेत्र एकत्रित करून पाकर्ींग करिता १०.०० मी. रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यासह आरक्षित करण्यात येत आहे.
(३) नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी. रुंद रस्त्याच्या उत्तरेकडील वाहनतळ आरक्षणाचे शिल्लक क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे व खेळाचे मैदानाखालील क्षेत्र तसेच १०.०० मी. रस्त्याखालील क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराचे आरक्षणात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
(४) दिवा रेल्वे स्टेशन लगतचा २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता वगळून असे वगळलेले क्षेत्र रेल्वे वापरासाठी दर्शविण्यात येत आहे.
उपरोक्त मंजूर फेरबदल हे विशेषत्वाने विकास योजना, ठाणेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे आहेत.
२. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील.
(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.
(३) सहाय्य्क संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
३. सदर मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th June 2021
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1216/3170/CR-250/17/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003;
And whereas, in the said Development Plan, the area towards the west of and along Diva Railway Station (hereinafter referred to as "the said area") is partly reserved for Site No.1-Parking, Partly reserved for Play Ground, 20.00 mt. wide Development Plan Road, 10.00 mt. wide Development Plan Road and the Part area is included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Development Plan Proposals") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government was of the opinion that the following modifications in the said area of the said Development Plan Proposals is necessary and for this public purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act-
(1) to proposed a new 20.00 mt. wide Development Plan road,
(2) due to porposed new road as above, the area under reservation of Parking and Play Ground needs to be amalgamated and reserved for Parking alongwith 10.00 mt. wide Development Plan road.
(3) the remaing area of Parking reservation towards the north of the proposed new road needs to be included in the residential zone and the remaining area of Play Ground and 10.00 mt. wide Development Plan road needs to be included in the reservation of Extension to Primary School.
(4) the 20.00 mt. wide Development Plan Road along Diva Railway Station needs to be deleted and included in Railway Land.
(hereinafter referred to as the 'Proposed Modifications') ;
And whereas, the notice regarding the proposed modifications was published under sub- section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, inviting objections and/or suggestions from the general public vide Urban Development Department's Notice No. TPS-1216/3170/CR-250/17/UD- 12, dated 30th November 2018 which appeared in Maharashtra Government Gazette Part-1, Konkan Division, dated 13-19 December, 2018 at page No. 14 to 16 and the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai was appointed as an Officer (hereinafter referred to as 'the said Officer') to hear the objections and/or suggestions in respect of the proposed modification received within the stipulated period and the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government ;
And Whereas, after considering the report submitted by the said Officer and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to accord sanction to the proposed modifications ;
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४ And whereas, the State Cabinet has approved the deletion of the Play Ground reservation from the said area ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA)(c) of section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government hereby accord sanction to the proposed modifications and accordingly amends the said Notification dated 4th October 1999 by adding the new entry after the last entry in the scheduled of modifications sanctioning the said Development Plan as follows :—
ENTRY
(1) A new 20.00 mt. wide Development Plan road is shown.
(2) Due to 20.00 mt.wide new Development Plan road as shown above, the area under reservation of Parking and Play Ground are amalgamated and reserved for Parking alongwith 10.00 mt. wide Development Plan road.
(3) The remaing area of Parking reservation towards the north of the new road is deleted from the reservation of Parking and included in the residential zone and the remaining area of Play Ground and 10.00 mt. wide Development Plan road is included in the reservation of Extension to Primary School.
(4) The 20.00 mt. wide Development Plan Road along Diva Railway Station is deleted and included in Railway Land.
The above sanctioned modifications are more specificaly shown on the part plan of the Development Plan of Thane.
2. A copy of part plan of the sanctioned modifications shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—
(1) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(3) Asst. Director of Town Planning, Thane branch, Thane.
3. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE, Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/२५५०/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केलेप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे, अशा प्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(२) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये उपविभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/फि---एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(३) त्याअर्थी मी रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांना व या कार्यालयाचे जाक्र. कोरोना/मनाई आदेश/ २३७०/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ रोजीच्या आदेशास दिनांक १ जून २०२१ चे सकाळी ०७-०० वा. पासून ते दिनांक १५ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वा. पयर्र्ंत खालील निबर्ंधासह मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
(अ) बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोबिंवली, वसई, पुणे, पिपरी-चिचंवड, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक महानगरपालिका (सर्व महानगरपालिका क्षेत्र ज्यांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगनणेनुसार १० लाखापेक्षा जास्त आहे.) यांना जिल्हा स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रातील कोरोना संसर्ग व ब्रेक द चेनसाठी घालण्यात आलेल्या निबर्ंधाचे पालन करण्यासाठी स्वंतत्र प्रशासकीय घटक समजण्यात येईल. या महानगरपालिका क्षेत्रांव्यतिरिक्त स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन यांचे कार्यक्षेत्रातील उर्वरित भाग हा एक वेगळा प्रशासकीय घटक या कामासाठी राहील.
(ब) सद्याच्या आदेशाची संदर्भ तारीख ही २९ मे २०२१ असेल. पॉझिटिव्हीटी डेटा व पेशंटना दिलेल्या ऑक्सिजन बेडची टक्केवारी या संदर्भ तारखेनुसार घेतली जाईल.
(क) उपरोक्त नमूद मुद्दा क्रमांक - अ मधील प्रशासकीय घटकांमध्ये कोरोना पॉझीटीव्हीटी रेट (दर) हा १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड ४० टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असतील तेथे दिनांक १२ मे २०२१ रोजीच्या ब्रेक द चेन आदेशामधील खालीलप्रमाणे निबर्ंध शिथील करण्यात आले आहेत :—
. सर्व अत्यावश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी ०७-०० ते ११-०० या वेळेत सुरू आहेत,सदरची दुकाने सकाळी ०७-०० ते दुपारी ०२-०० वाजेपावेतो सुरू ठेवता येतील. सर्व अत्यावश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकाने (केवळ एकल दुकाने आणि मॉल्स व शॉपींग सेंटरमधील दुकाने वगळून) चालू ठेवणे व त्यांच्या वेळेबाबत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेतील. अत्यावश्यक दुकांनाच्या वेळेप्रमाणे त्यांच्या वेळा असतील. तसेच सदर दुकाने शनिवार व रविवार बंद राहतील.. अत्यावश्यक वस्तू तसेच अत्यावश्यक गटात नसलेली इतर दुकाने वस्तूंसाठी ई कॉमर्सला परवानगी राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ६. दुपारी ०३-०० वा. नंतर वैद्यकीय व आणीबाणीचे प्रसंगाव्यतिरिक्त येण्या-जाण्यास निबर्ंध राहतील व दिनांक १२ मे २०२१ रोजीचे आदेशानुसार घरपोच सेवा चालू राहील.. कोरोना विषयक कामे करणाया कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीसह सुरू राहतील. संबंधीत विभाग प्रमुखास त्यापेक्षाही जास्त कर्मचारी उपस्थिती अपेक्षित असल्यास संबंधीत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यास परवानगी देईल. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या आस्थापनांना मा. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन परवागनी देतील.. कृषी विषयक दुकाने आठवडयांचे कामाचे दिवशी दुपारी ०२-०० वाजेपावेतो चालू ठेवता येतील. आगामी पावसाळा व पेरणीच्या तयारीसाठी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या दुकानांच्या वेळा वाढवून देऊ शकतात किंवा शनिवार व रविवार मर्यादित वेळेसाठी चालू ठेवण्यास परवानगी देऊ शकतात.
(ड) उपरोक्त नमूद मुद्दा क्रमांक - अ मधील प्रशासकीय घटकांमध्ये कोरोना पॉझीटीव्हीटी रेट (दर) हा २० टक्के पेक्षा जास्त किंवा एकूण उपलब्ध ऑक्िसजन बेड ७५ टक्के पेक्षा जास्त भरले असतील तेथे दिनांक १२ मे २०२१ ब्रेक द चेन निबर्ंधासह खालीलप्रमाणे निबर्ंध वाढवण्यात आलेले आहेत :—. अशा जिल्ह्यंच्या सीमा पुर्णपणे बंद करण्यात येतील. कोणाही व्यक्तीला जिल्ह्यच्या आत किंवा बाहेर येण्या-जाण्यास परवानगी राहणार नाही. केवळ कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक आणीबाणीच्या/कोव्हीड-१९ व्यवस्थापन संबंधीत व्यक्ती त्यास अपवाद राहतील.
(ई) मुद्दा कंमाक - अ मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय घटकांतील ज्या प्रशासकीय घटकांना मुद्या क्र. क. व मुद्या क्र. ड मधील अटी लागू होत नाहीत. सदर प्रशासकीय घटकांमध्ये दिनांक १२ मे २०२१ रोजीच्या मनाई आदेशानुसार निबर्ंध लागू राहतील.
(फ) पुर्ननिर्देशित :. कार्गो सेवा व दुकांनाना पुरवठा केल्या जाणाया वस्तुंच्या वाहतुकीवर निबर्ंध असणार नाही मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. सदर नियमांचा भंग केल्यास कोरोना महामारी जोपयर्ंत घोषीत करण्यात येईल तोपयर्ंत सदरची दुकाने बंद ठेवण्यात येतील तसेच दंड आकारण्यात येईल.. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थान प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या वेळेनुसार घरपोच सेवा चालू राहतील.
या आदेशामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक ३१ मे २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य सरकारने यापूर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल. सदर आदेशांचेे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मे २०२१ रोजी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक ३१ मे २०२१.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ७पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/२३७०/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केलेप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे, अशा प्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदींच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(२) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये उपविभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/फि---एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(३) त्याअर्थी मी रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांना व या कार्यालयाचे जा.क्र. कोरोना/मनाई आदेश/ २१२३/२०२१, दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशास दिनांक १५ मे २०२१ चे सकाळी ०७-०० वा. पासून ते दिनांक १ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वा. पयर्र्ंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
(i) महाराष्ट्रात कोणत्याही वाहतुकीच्या साधनाने प्रवेश करणाया कोणत्याही व्यक्तीला निगेटिव्ह आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल सोबत ठेवावा लागेल जो महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यापूर्वी जास्तीत जास्त ४८ तास आधी केलेला असेल.
(ii) संवेदनशील ठिकाणावरून देशाच्या कुठल्याही भागातून राज्यात येणाया व्यक्तींना १८ एप्रिल व १ मे २०२१ रोजीच्या मनाई आदेशातील निबर्ंध लागू असतील.
(iii) मालवाहु वाहकांच्या बाबतीत (ड्रायव्हर+क्लिनर/मदतनीस) असे दोनपेक्षा जास्त लोक प्रवास करू शकणार नाही. मालवाहू वाहक बाहेरच्या राज्यातून येत असतील तर त्यांना नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणीसह राज्यात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल. सदरची आरटीपीसीआर चाचणी महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याच्या अगोदर जास्तीत जास्त ४८ तासापूर्वी करणे गरजेचे आहे सदरची चाचणी ७ दिवसापयर्ंत वैध असेल.
(iv) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ग्रामीण बाजारावर आणि एपीएमसीवर विशेष नजर ठेवतील आणि कोवीड योग्य वर्तन सुनिश्चित करतील कोवीड साथीच्या रोगाचा प्रसार न होण्याची खात्री करतील व हाताळण्यास कठीण परिस्थिती निर्माण होईल अशी जागा सापडल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे परिस्थितीनुसार बंद करणे अथवा कडक निबर्ंध लादण्याचा निर्णय घेतील.
(v) दूध संकलन वाहतूक व प्रक्रियेस निबर्ंधाशिवाय परवानगी राहील परंतु आवश्यक वस्तुंबरोबर किंवा घरपोच वितरण करणाया दुकानांवर लावलेल्या निबंधाच्या अधीन राहुनही किरकोळ विक्रीस परवानगी असेल.
(vi) विमानतळ आणि बंदर सेवेमध्ये व्यस्त असलेल्या आणि कोवीड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक मेडिसिन्स किंवा इतर उपकरणे संबंधित कार्गोच्या हालचालीसाठी आवश्यक असलेल्या स्थानिकांना लोकल रेल्वे सेवा/ मोनो / मेट्रो सेवांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ८(vii) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सर्वसाधारणपणे किंवा विशिष्ट क्षेत्रे किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण माहिती असलेल्या विशिष्ट क्षेत्रे किंवा अधिक प्रतिबंध घालण्यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतात आणि पुढील बंधने लागू करण्यापूर्वी किमान ४८ तास अगोदर सार्वजनिक नोटीस देतील.
(४) या आदेशामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक ३० एप्रिल २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य सरकारने यापूर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार असेल सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
(५) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यकम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १४ मे २०२१ रोजी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १४ मे २०२१.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ९पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
वाचले.---- (१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-1/RDR/CP-MBVV/CRPC-144/2293/ 2021, dated 4th June 2021. (२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. पो.उ.आ/परि-२/CRPC-144/२२४१/२०२१, दिनांक ४ जून २०२१. (३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. पो.उ.आ/परि.-३ विरार/आदेश १४४(१)(२)/१७२७/२०२१, दिनांक ४ जून २०२१. (४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)(२).
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./भाडेकरू मनाई आदेश/२०२१/२२१०.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत, अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती पोलीस ठाणेस अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरूची शहानिशा करून संबंधित पोलीस ठाण्यास अवगत करावे जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.
त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्वावर देताना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे.
(१) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा,
(२) भाडेकरू परकिय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स,
(३) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र,
(४) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ३ दिवसांचे आत माहिती द्यावी. भाडेकरू इसमांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेचे ईमेलवर किंवा टपालाद्वारे देण्यात यावी. तसेच पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे ही माहिती पोलीस ठाण्याला देता येईल.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ७ जून २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १०पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२२२६/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर ९२/आपत्तीव्यवस्थापन -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२१ अन्वये, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक २१ एप्रिल २०२१ अन्वये, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक २९ एप्रिल २०२१, महसूल व वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक १२ मे २०२१ महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयू/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये दिनांक १५ जून २०२१ पयर्ंत लॉकडाऊन आदेश लागू केलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापूर्वी लागू केलेल्या मनाई आदेशातील निबर्ंधामध्ये शिथिलता दिली आहे ;
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्रमांक पीआरओ-०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/ १६५२/२०२१, दिनांक १४ एप्रिल २०२१, जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१७४२/२०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१ अन्वये आणि जा.क्र./ विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१८२४/२०२१, दिनांक ३० एप्रिल २०२१ अन्वये जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१९६८/२०२१ दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/२११९/२०२१, दिनांक ३१ मे २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १५ जून २०२१ रोजीचे ०७-०० वा पयर्ंत लागू करण्यात आलेले होते, तसेच संदर्भ क्रमांक १४ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिंबधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ एप्रिल २०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१, दिनांक ३० एप्रिल २०२१, दिनांक १४ मे २०२१ व दिनांक १ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशामध्ये खालील अतिरीक्त निर्बधांचा समावेश करण्यात आला असून सदरचा मनाई आदेश अतिरीक्त निर्बधांसह दिनांक ७ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वा. पासून ते दिनांक १३ जून २०२१ रोजीचे सकाळी २४-०० पयर्ंत लागू राहतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशातील निबर्र्ंध हे मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता खालील प्रमाणे आहेत :----
१. सर्व अत्यावश्यक सेवांची दुकाने सायं. १६.०० वाजेपयर्ंत सुरू राहतील.
२. अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत नसणाया आस्थापना व दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत व आठवडयाअंती (शनिवार व रविवार) अशी दुकाने बंद राहतील.
३. मॉल/सिनेमागृहे/नाटयगृहे आठवडयातील सर्व दिवस बंद राहतील.
४. उपाहारगृहे/हॉटेल्स/रेस्टॉरंट हे सोमवार ते शुक्रवार सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत हॉटेलच्या बैठकीच्या क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमते एवढया ग्राहकांना जेवता येईल या प्रमाणात सुरू राहतील व आठवडयाअंती (शनिवार व रविवार) केवळ पार्सल/टेक अवे आणि होम डिलेवरी सुविधा सुरू राहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ११५. उपनगरीय लोकल वाहतुकीबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील.
६. सार्वजनिक ठिकाणे/खेळाची मैदाने/वॉकिंग ट्रॅक/ सायकलींग इत्यादींच्या वापराकरिता दररोज सकाळी ०५-०० वा. ते सकाळी ०९-०० वाजेपावेतो परवानगी असेल.
७. खाजगी कार्यालये हे सोमवार ते शुक्रवार सायं. १६-०० वाजेपावेतो सुरू राहतील. (ज्या कार्यालयांना सूट देण्यात आलेली आहे ती खाजगी कार्यालय वगळुन)
८. कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय तथा खाजगी (सूट देण्यात आलेली) कार्यालये ही ५० टक्के क्षमते एवढी असावी.
९. क्रिडा-सकाळी ५-०० वा. पासून सकाळी ९-०० वा./सायं. ६-०० वा. पासून रात्रौ ९-०० पयर्ंत फक्त मैदानी खेळांना परवानगी राहील.
१०. चित्रीकरण Bubble च्या आतमध्ये सायं. ४-०० वा पयर्ंत सुरू ठेवता येईल व सायं. ५-०० वा. नंतर कोणासही हालचाल करता येणार नाही.
११. सामाजिक मेळावे व सांस्कृतिक कार्यक्रम हे सभागृहाच्या ५० टक्के क्षमतेने सोमवार ते शुक्रवार सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत भरविता येतील.
१२. विवाह समारंभ ५० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची मुभा असेल.
१३. अंत्यविधी २० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची मुभा असेल.
१४. निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्थानिक संस्थाच्या/सहकारी संस्थांच्या बैठका ५० टक्के क्षमते इतक्याच उपस्थितीत घेता येतील.
१५. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या निवासस्थानाची सोय असलेली बांधकामे सुरू राहतील किंवा इतर ठिकाणांहून बांधकामासाठी येणाया मजूरांना सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत सोडणे बंधनकारक असेल.
१६. कृषि सेवा दुकाने परवानगी दिलेल्या वेळेत सुरू राहतील.
१७. ई-कॉमर्स सुविधांशी निगडीत सेवा पूर्ण वेळ सुरू राहतील.
१८. दररोज सायं. १७-०० वाजेपयर्ंत जमाव बंदी असेल व सायं. १७-०० वाजेनंतर संचार बंदी असेल.
१९. व्यायाम शाळा, सलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/वेलनेस सेंटर दररोज सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत ५० टक्के एवढया क्षमतेने सुरू राहतील.
परंतु ग्राहकांना पुर्वनियोजित वेळ ठरवूनच यावे लागेल. तसेच वातानुकुल यंत्रणेचा वापर करता येणार नाही.
२०. प्रवासी वाहतूक करणाया बसेस आसन क्षमतेच्या १०० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. परंतु प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करता येणार नाही.
२१. माल वाहतूक सेवा जास्तीत जास्त ०३ प्रवाशांसह (चालक मदतनीस व क्लिनर) यापूर्वी शासनाने घातलेल्या निबर्ंधासह सुरू राहतील.
२२. आंतरजिल्हा प्रवासासाठी खाजगी कार/टॅक्सी/बसेस/लांब पल्ल्याच्या रेल्वे याद्वारे स्तर ५ मधील घटकातून प्रवास करताना तसेच स्तर ५ मधील घटकात थांबा घेऊन जात असल्यास अशा प्रवाशांना ई-पास घेणे बंधनकारक राहील.
२३. उत्पादन क्षेत्रातील निर्यात क्षेत्राशी निगडीत घटक लघू व मध्यम उद्योग अंतभर्ूत करून जे निर्यातीशी निगडीत सर्व अटी-शतर्ींचे पालन करून पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील.
२४. उत्पादनाच्या अनुषंगाने :–
१. अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारे युनिट (आवश्यक वस्तू आणि कच्चे माल/पॅकेजिंग चे उत्पादन करणारे घटक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या वस्तू व आवश्यक असलेल्या पुरवठयाच्या साखळीसह).
२. सर्व सतत प्रक्रिया सुरू असणारे उद्योग (ज्या युनिटसाठी अशा प्रकारच्या प्रक्रियेचे आवश्यकता असते, ज्या अशा प्रकारच्या स्वरूपाच्या असतात ज्यांना त्वरित थांबवता येत नाही आणि पुरेशा वेळेशिवाय ते पुन्हा सुरू होऊ शकत नाही.)
३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी महवपूर्ण असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन.
४. अत्यावश्यक, गंभीर स्वरूपाच्या पायाभूत सेवा, सुविधा देणारे डेटा सेंटर/क्लाऊड सेवा देणारे प्रदाता/आयटी सेवा नियमित सुरू राहतील.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १२ २५. उत्पादन सेक्टर मधील इतर सर्व उत्पादन युनिट जे अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलेले नाहीत. परंतु निरंतर चालू ठेवणे आवश्यक आहेत. असे युनिट केवळ ५० टक्के कर्मचारी क्षमतेने सुरू राहतील.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १३पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२२२७/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपत्तीव्यवस्थापन-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२१ अन्वये, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपती व्यवस्थापन-१, दिनांक २१ एप्रिल २०२१ अन्वये, महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपती व्यवस्थापन-१, दिनांक २९ एप्रिल २०२१ महसुल व वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपती व्यवस्थापन-१, दिनांक १२ मे २०२१ महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये दिनांक १५ जून २०२१ पयर्ंत लॉकडाऊन आदेश लागू केलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापूर्वी लागु केलेल्या मनाई आदेशातील निबर्ंधामध्ये शिथिलता दिली आहे.
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्रमांक पीआरओ-०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/ १६५२/२०२१ दिनांक १४ एप्रिल २०२१, जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१७४२/२०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१ अन्वये आणि जा.क्र./ विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१८२४/२०२१, दिनांक ३० एप्रिल २०२१ अन्वये जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/१९६८/२०२१, दिनांक १४ मे २०२१ अन्वये जा.क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/२११९/२०२१, दिनांक ३१ मे २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १५ जून २०२१ रोजीचे ७-०० वा पयर्ंत लागू करण्यात आलेले होते, तसेच संदर्भ क्रमांक १४ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिंबधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कल १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १४ एप्रिल २०२१, दिनांक २२ एप्रिल २०२१, दिनांक ३० एप्रिल २०२१, दिनांक १४ मे २०२१ व दिनांक १ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा मध्ये खालील अतिरीक्त निर्बधांचा समावेश करण्यात आला असुन सदरचा मनाई आदेश अतिरीक्त निर्बधांसह दिनांक ७ जून २०२१ पासून पुढील आदेश होईपयर्ंत लागु राहतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशातील निर्बध हे वसई-विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरीता खालील प्रमाणे आहेत :----
१. अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत आस्थापना व दुकाने हे दररोज सकाळी ७-०० वाजे पासून ते सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत सुरू राहतील.
२. अत्यावश्यक सवेशी निगडीत नसणाया आस्थापना व दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७-०० वाजे पासून ते सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत सुरू राहतील व आठवडया अंती (शनिवार व रविवार) अशी दुकाने बंद राहतील.
३. मॉल/सिनेमागृह/नाटयगहे आठवडयातील सर्व दिवस बंद राहतील.
४. उपहारगृहे/हॉटेल्स/रेस्टॉरंन्ट हे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७-०० वाजे पासून ते सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत हॉटेलच्या बैठकीच्या क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमते एवढया ग्राहकांना जेवता येईल या प्रमाणात सुरू राहतील व आठवडया अंती (शनिवार व रविवार) केवळ पार्सल/टेक अवे आणि होम डिलेवरी सुविधा सुरू राहतील.
५. उपनगरीय लोकल वाहतूकीबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील.
६. सार्वजनिक ठिकाणे/खेळाची मैदाने/वॉकिंग ट्रॅक/ सायकलींग इत्यादींच्या वापरा करीता दररोज सकाळी ५-०० वा. ते सकाळी ९-०० वाजेपावेतो परवानगी असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १४७. खाजगी कार्यालये हे सोमवार ते शुक्रवार मायं. १६-०० वाजे पावेतो सुरू राहतील. (ज्या कार्यालयांना सुट देण्यात आलेली आहे ती खाजगी कार्यालय वगळुन).
८. कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय तथा खाजगी (सूट देण्यात आलेली) कार्यालये ही ५० टक्के क्षमते एवढी असावी.
९. क्रिडा--सकाळी ५-०० वा. पासून सकाळी ९-०० वा.पयर्ंत व सायं. ६-०० वा. पासून ते सायं. ९-०० वा. पयर्ंत फक्त मैदानी खेळांना परवानगी.
१०. चित्रीकरण Bubble च्या आतमध्ये सुरू राहतील. सायं. ५-०० वा.नंतर प्रवास किंवा संचार करता येणार नाही.
११. सामाजिक मेळावे व सांस्कृतिक कार्यक्रम हे सभागृहाच्या ५० टक्के क्षमतेने सोमवार ते शुक्रवार सायं. १६-०० वाजेपयर्ंत भरविता येतील.
१२. विवाह समारंभ ५० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची मुभा असेल.
१३. अंत्यविधी २० लोकांच्या उपस्थितीत करण्याची मुभा असेल.
१४. निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्थानिक संस्थाच्या/सहकारी संस्थांच्या बैठका ५० टक्के क्षमते इतक्याच उपस्थितीत घेता येतील.
१५. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या निवासस्थानाची सोय असलेली बांधकामे सुरू राहतील किंवा इतर ठिकाणांहून बांधकामासाठी येणाया मजूरांना सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत सोडणे बंधनकारक असेल.
१६. कृषि विषयक विक्री करणारी दुकाने/आस्थापना सर्व दिवशी सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत सुरू राहतील.
१७. ई-कॉमर्स सुविधांशी निगडीत सेवा पूर्ण वेळ सुरू राहतील.
१८. दररोज सायं. १७-०० वाजे पयर्ंत जमाव बंदी असेल व सायं. १७-०० वाजे नंतर संचार बंदी असेल.
१९. व्यायाम शाळा/सलुन/ब्यूटी पार्लर/स्पा/वेलनेस सेंटर दररोज सायं. १६-०० वाजे पयर्ंत ५० टक्के एवढया क्षमतेने सुरू राहतील.
परंतु ग्राहकांना पुर्वनियोजित वेळ ठरवुनच यावे लागेल. तसेच वातानुकुलन यंत्रणेचा वापर करता येणार नाही.
२०. प्रवासी वाहतूक करणाया बसेस आसन क्षमतेच्या १०० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. परंतु प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करता येणार नाही.
२१. माल वाहतुक नियमितपणे सुरू राहतील.
२२. आंतरजिल्हा प्रवासाठी खाजगी कार/टॅक्सी/बसेस/लांब पल्ल्याच्या रेल्वे याद्वारे स्तर ५ मधील घटकातून प्रवास करतांना तसेच स्तर ५ मधील घटकात थांबा घेऊन जात असल्यास अशा प्रवाश्यांना ई-पास घेणे बंधनकारक राहिल.
२३. उत्पादन घटक निर्यातीशी संबंधीत घटक निर्यात बंधन पूर्ण करण्याची आवश्यक असलेल्या MSMEs सह नियमितपणे सुरू राहतील.
२४. उत्पादनाच्या अनुषंगाने :–
१. अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारे युनिट (आवश्यक वस्तू आणि कच्चे माल/पॅकेजिंग चे उत्पादन करणारे घटक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या वस्तु व आवश्यक असलेल्या पुरवठयाच्या साखळीसह).
२. सर्व सतत प्रक्रिया सुरू असणारे उद्योग (ज्या युनिटसाठी अशा प्रकारच्या प्रक्रियेचे आवश्यकता असते, ज्या अशा प्रकारच्या स्वरूपाच्या असतात ज्यांना त्वरीत थांबवता येत नाही आणि पुरेशा वेळेशिवाय ते पुन्हा सुरू होवू शकत नाही).
३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन.
४. अत्यावश्यक, गंभीर स्वरूपाच्या पायाभूत सेवा, सुविधा देणारे डेटा सेंटर/क्लाऊड सेवा देणारे प्रदाता/आयटी सेवा नियमित सुरू राहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १५२५. उत्पादन सेक्टर मधील इतर सर्व उत्पादन युनिट जे अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलेले नाहीत, परंतु निरंतर चालू ठेवणे आवश्यक आहेत असे युनिट केवळ ५० टक्के कर्मचारी क्षमतेने सुरू राहतील.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १६पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/११४/२०२१.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १७ जून २०२१ रोजी राजमाता जिजाऊ स्मृती दिन, दिनांक २४ जून २०२१ रोजी वटपौर्ेणिमा व दिनांक २६ जून २०२१ रोजी राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज जयंती असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत :----
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे."
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १४ जून २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ जून २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १० जून २०२१.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १७THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers conferred under Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 13th April 2021 ("Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to enforce these measures throughout the state from 8 PM on 14th April 2021 to 7 AM on 1st May 2021 ;
2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020 / CR.92 / DisM-1, dated 21st April 2021, 29th April 2021, 12th May 2021, 30th May 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time, alongwith all additions and clarifications issued thereof, to break the chain of transmission of Covid-19 virus effectively ;
3. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020 / CR.92 / DisM-1, dated 4th June 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed along with all additions and clarifications issued thereof to break the chain of transmission effectively, and framing new regulations for effective measures of restrictions for containment of Covid19 pandemic in various administrative units of the State of Maharashtra.
4. THEREFORE, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid 19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, and to break the chain of transmission of virus effectively, do hereby promulgate an order under section 144 CrPC, to observe the directions of the Government of Maharashtra vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM-1, dated the 4th June 2021, alongwith all additions and clarification issued there of, and certain new regulations framed for effective measures of restrictions for containment of Covid19 pandemic in various administrative units of the State of Maharashtra, and prohibit violation of the same.
5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, with effect from 7 AM on 10th June 2021 and will remain in force till 7 AM on 15th June 2021, unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and Seal on the 9th day of June, 2021 at Mumbai.
CHAITANYA. S., Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १८
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२८५८/२०२१.----- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ जून २०२१ ते ३ जून २०२१ अशी ३ दिवसांची परार्वतित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ जून २०२१.
आर. जी. मलशेट्टी, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ १९प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२८६१/२०२१.----- श्री. ए. एम. मुजावर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ जून २०२१ ते दिनांक ४ जून २०२१ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ५ जून २०२१ व ६ जून २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ३१ मे २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक ७ जून २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एम. मुजावर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. एम. मुजावर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. एम. राव, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ जून २०२१.
आर. जी. मलशेट्टी, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २०
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२८३५/२०२१.----- श्री. एस. व्ही. स्वामी, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक ३१ मे २०२१ व दिनांक १ जून २०२१ अशी २ दिवसांची परार्वतित रजा विशेष बाब म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-रायगड, दिनांक २ जून २०२१.
आर. जी. मलशेट्टी, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २१ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडूननोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/३०४/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६९५/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सिद्धीविनायक हाईटस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २/१/१ मौजे आकुर्ले ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " संस्था असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक १९ एप्रिल २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/३२२/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/४७०७/२०२१- २०२२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, यशवंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सिटीसव्र्हे नं. ८४८,८५०,८५१ मौजे दहीवली, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २० मे २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/३३४/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२१-२०२२/ ४७०६/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, फॅन्टसी निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जुना सव्र्हे नं. ५८, प्लॉट नं. १ ते ५, नवीन सव्र्हे नं. १०८, प्लॉट नं. १ ते ५, मु. धामोते पो. नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २० मे २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/१४५/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/४६८३/२०२०- २०२१/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सरस्वती कॉम्पलेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ३३/०, ३४/४-२,३४/५,३४/४/१अे, ३४/ ४-१बी, ३४/६, ३४/७, मौजे-बांधिवली-आदिनाथनगर-शेलू स्टेशनजवळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक १२ मार्च २०२१. सहकारी संस्था कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २२ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडूननोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/१९०/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८४/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, डॅफोडिल्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. १२, १३, १४, १६, १७ व १८ अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/१८१/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८६/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, र्ऑचिड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. २०, अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था "असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कर्जत यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/१७३/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८५/सन २०२१.— सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, ब्लॉसम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. १९, अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/१९३/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८७/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, मॅरीगोल्ड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. २२, अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २३ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडूननोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/१८४/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८८/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, सनफ्लॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. ४,५,६,७,८ व ९, बिल्डींग क्रमांक १ अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २३ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/१८४/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६९०/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, जास्मीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. ४,५,६,७,८ व ९, बिल्डींग क्रमांक ३, अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओम नगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/१७८/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८९/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, रोझ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. ४,५,६,७,८ व ९, बिल्डींग नं. २ अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओमनगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
क्रमांक आरजीडी/१७१/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६९१/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, लोटस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २२/१३/अ, प्लॉट नं. १,२ व ३, अभिषेक फ्लोरिडा, हरि ओमनगर, बोेपेले-रोड, बोपेले, नेरळ, ता. कर्जत जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २४ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २४ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून नोंदणीची अधिसूचनानोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक आरजीडी/१९४/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६९२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, विजय-कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ११/२अे/२ बी प्लॉट नं. १. मौजे मुद्रे-खुर्द, ता. कर्जत जि. रायगड.
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचई/एचएसजी/टिसी/१६२७५/२०२१-२२/ २०२१/४७८.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व, विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र क्रिस्टल क्राऊन को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. ६२१४ व्हिलेज कोलेकल्याण, कालिना गावठाण, कालिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०२९, नोंदणी क्र. एमयुएम/डब्ल्युएचई/एचएसजी/टिसी/ १६२७५/२०२१-२२/२०२१, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या (९)(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१)अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
व्हि. व्हि. पाटील,
बालाजी कटकदौंड, सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २५ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २४ मे २०२१. एच-पूर्व विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)
झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपुउकोमं/बी-१/१११/२०२१.— याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, श्री सदगुरु सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अनंत मालवणकर मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२ नोंदणी क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी/एचएसजी/ (टिसी)/९२/२०२१-२०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. प्रशांत सोनवणे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १९ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई.
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/१९९६९/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री गणेश एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ७०२ ते ७१६, वाकोला, व्हिलेज कोले कल्याण, दत्त मंदिर रोड, वाकोला पाईपलाईन, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१३२/ सन २०२१, दिनांक २८ मे २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, मुंबई, दिनांक २८ मे २०२१. सहकारी संस्था (पूर्व व
पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २५ उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडूनअधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपुउकोमं/बी-१/१०८/२०२१.— याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, श्री. विठ्ठल सदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, दत्ताराम लाड मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२. नोंदणी क्रमांक एमयुएम/एमएचएडीबी/एचएसजी/ (टिसी)/९१/२०२१-२०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. प्रशांत सोनवणे, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १९ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई.
क्रमांक आरजीडी/११२/केजेटी/एचएसजी/(टिसी)/२०२०-२०२१/ ४६८२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, महालक्ष्मी रेसीडन्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ४४२, हिस्सा नं. २१, २२ मौज नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम (१२) (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
रवींद्र रावसाहेब पाटील सहायक निबंधक, कर्जत, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था, कर्जत.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग, मुंबई
यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सनिकु/अ/अोंकार सिद्धी गृह/अधिसूचना/२०२१/१११६.— या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, अोंकार सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., देवुळवाडी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, संस्था नोंदणी क्र. एसडीजी/केडीएल/एचएसजी/टिसी/५६९/२०२१ दिनांक १ जून २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपर्िनदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) ५(ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-एफ-एन/जीएनएल/(ओ)/१९२४/२०२१- २२/सन २०२१/२०७.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/ एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दोस्ती शॉपी- लिंक (दोस्ती एकर्स) को. ऑप. प्रिमायसेस सोसायटी लि., सी.टी.एस. नं. ३५४, ३५५, २/३५, व्हिलेज माटुंगा, इंडियन हयुम पाईप कंम्पाउंड, अॅन्टॉप हिल बस डेपो, एस. एम. रोड, वडाळा (पूर्व), मुंबई. ४०० ०३७, ही संस्था नोंदणी क्र. एमयुएम/डब्ल्यू-एफ-एन/ जीएनएल/(ओ)/१९२४/२०२१-२२/सन २०२१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
अजयकुमार भालके,
के. आर. धुळप, कुडाळ, सहायक निबंधक, दिनांक १ जून २०२१. सहकारी संस्था,
कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ जून २०२१. एफ-एन विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-11.— Whereas, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 13th June 2021 to 24.00 hrs. of 27th June 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any person goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and seal this 11th June 2021.
QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २७ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनमहाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/भंडारी को-ऑप.बँक/का.क. १५६/२०२१/८५१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये भंडारी को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. नितीन सखाराम किर वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग २ सौ. शुभांगी संतोष हिर्लेकर वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे
३ श्री. सुबोध जगन्नाथ सुर्वे वसुली अधिकारी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग
४ श्री. नझीम विराणी
वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग अटी :—
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, भंडारी को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात) " असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २८ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २२ एप्रिल २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ २९ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/गडहिंग्लज ता. सह/२०२१/९३८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे महात्मा फुले को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. अशोक रघुनाथ चौरे शाखाधिकारी, पुणे शाखा विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
२ श्री. बाळासाहेब खंडू घोडेकर शाखाधिकारी, वाशी शाखा
३ श्री. विष्णू मामा समिंदर शाखाधिकारी, नारायणगाव शाखा
४ श्री. विजय लक्ष्मण कांबळे कनिष्ठ अधिकारी
५ श्री. मंगेश विश्वनाथ बाळसराफ कनिष्ठ लिपीक
६ श्री. दिनेश तुकाराम झगडे कनिष्ठ लिपीक
अटी :
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३०८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " महात्मा फुले को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ५ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३१ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/श्री. कल्मेश्वर सह/२०२१/९८८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे श्री. कल्मेवर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. अशोक जानबा पालकर सि. अकाँटंट
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी
२ श्री. दिलीप तुकाराम पावले अकाँॅटंट
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी.
अटी :
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. कल्मेवर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३२९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/विघ्नहर को/२०२१/९३४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे विघ्नहर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. अनंत गंगाराम गावडे व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विघ्नहर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३४ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३५ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/जयमल्हार सह्यद्री ना. सह/२०२१/९३५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचावापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे जयमल्हार सह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जयमल्हार सह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----५अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/जयमल्हार सह्यद्री ना. सह/२०२१/९३५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचावापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे जयमल्हार सह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. धोंडीबा बापू काळे शाखा व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जयमल्हार सह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३८१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ३९ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/साळगांव सन्मित्र/२०२१/९३६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे साळगांव सन्मित्र सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. महादेव केशव यादव शाखा अधिकारी विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " साळगाव सन्मित्र सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४०१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४१ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/साळगांव सन्मित्र/२०२१/९३६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे साळगांव सन्मित्र सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. विनोद गुंडू कांबळे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " साळगाव सन्मित्र सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४२ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/गडहिंग्लज ता. सह/२०२१/९३७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे गडहिंग्लज तालुका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. संतोष आनंदा सुतार व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी.
२ श्री. दिग्विजय सदाशिव माणगांवकर वसुली अधिकारी
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी.
३ श्री. सतिश मारूती मटकर शाखा व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी.
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " गडहिंग्लज तालुका सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४४९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसूली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ४ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४५ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/विशाल जुन्नर को/२०२०/१०१३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. दशरथ सावळेराम सरजिने विभागीय अधिकारी
२ श्री. दिलीप मुरलीधर वाळुंज शाखा अधिकारी
३ श्री. संदिप पांडुरंग सरजिने शाखा अधिकारी
४ श्री. दिगंबर सुरेश तांबोळी शाखा अधिकारी
५ श्री. अजित राघू काणे शाखा अधिकारी
६ श्री. संदिप वसंत वाघचौरे शाखा अधिकारी
७ श्री. बंडू बाळशिराम गहिने शाखा अधिकारी
८ श्री. बाळू नामदेव लेंडे शाखा अधिकारी
९ श्री. संदिप शांताराम औटी शाखा अधिकारी
१० श्री. योगेश अशोकालाल गांधी शाखा अधिकारी
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी :--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४६४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/गोविंद सह/२०२१/१०१२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे गोविंद सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ सौ. भाग्यश्री आशिष दळवी सह. व्यवस्थापीका
विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " गोविंद सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४८१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ४९ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडूनआदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/ज्ञानेश्वर माऊली सह/२०२१/१०१४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. संतोष बापू तोत्रे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५० १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५१जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/आदेश/कमळ म. ना. पत/२९८/सन २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये कमळ महिला नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पनवेल ता. पनवेल, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुनिल सदानंद गद्रे वरिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी कमळ महिला नागरी सहकारी पतपेढी मर्या.
पनवेल " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५२ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड, दिनांक ३१ मे २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/आदेश/जि.ना.सह.पत. महासंघ/२९९/सन २०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा महासंघ मर्या., अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. विवेक विजय पाटील सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पत. संस्थांचा महासंघ, म. अलिबाग " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५४१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकारी यांना मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे चेअरमन/व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड, दिनांक ३१ मे २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १-७, २०२१/आषाढ १०-१६, शके १९४३ ५५जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक गृह/का-१/टे-१/कोरोना/वशी-३०/२०२१.— ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्र, ठाणे जिल्ह्यत गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने कोरोना विषाणु (कोव्हीड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ मधील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी पासून अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे व त्याबाबतची नियमावली उपोद्घातातील अ. क्र. ४ अन्वये प्रसिद्ध केली आहे आणि जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केलेले आहे ;
ज्याअर्थी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट-कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत ;
ज्याअर्थी, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील उपोद्घातातील अ. क्र. ७ च्या आदेशान्वये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक निबर्ंधासह आदेश जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे उपोद्घातातील अ. क्र. ८ ठाणे जिल्ह्यमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये दिनांक १ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील उपोद्घातातील अ. क्र. ९ च्या आदेशान्वये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दिनांक १ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून ते दिनांक १५ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत आदेश निबर्ंधासह जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यतील पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये सदर कालावधीत मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये ठाणे जिल्ह्यतील पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये उपोद्घातातील अ. क्र. ९ अन्वये जाहीर केलेल्या आदेशातील नमूद निबर्र्ंध दिनांक १ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून ते दिनांक १५ मे २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपयर्ंत लागू असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देत आहे.
सदर आदेशाचा भंग करणाया कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरूद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील ५१ (b), भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) च्या कलम १८८ व साथ रोग नियंत्रण अधिनियम, १८९७ आणि या संदर्भातील शासनाचे इतर अधिनियम व नियमान्वये योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
ठाणे.
राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.