RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ [पृष्ठे ३६ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-13.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 13th July 2021 to 24-00 hrs. of 27th July 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २ 4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and seal this 9th July 2021.
Mumbai
QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल यांजकडून
जाहीर नोटीस
क्रमांक उविदं/फौजदारी/कात-२/अ.मृ./अधिसूचना प्र./२०२१ दिनांक ४ जून २०२१.— सोबतच्या यादीतील इसम अ.क्र. १ ते ५ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता.खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये, या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे? यासंबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा. उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल.
पोलीस ठाणे रसायनी, ता. पनवेल, जि. रायगड
परिशिष्ट
अ.क्र. मयताचे नांव
पत्ता मृत्युचे कारण अ.मृ. मयत दिनांक
र.नं.
१ तोसिफ अलम, कोलकॉन बिल्डींग, दयविकाराचे झटक्याने मृत्यू ३०/२०२० २४/०९/२०२० २० वर्षे कराडे, ता. पनवेल
२ मोहन परशुराम सुर्वे, रा.झेड एम.कंपनी, दयविकाराचे झटक्याने मृत्यू ८/२०२१ १८/०२/२०२० वय ५५ वर्षे आपटा, ता. पनवेल
३ पांडूरंग दगडू पाठारे, रा. तुराडे, ता. पनवेल दयविकाराचे झटक्याने मृत्यू ११-२०२१ २१/०३/२०२१ वय ७५ वर्षे
जिल्हा रायगड
४ मयुर मोरेश्वर महाडीक रा. तुराडे, ता. पनवेल रेल्वे अपघातात गंभीर १४/२०२१ ०६/०४/२०२१ वय २४ वर्षे
जिल्हा रायगड दुखापत झाल्यामुळे मृत्यू
५ विदया रवि भाकरे, रा. खांदा कॉलनी, सध्या दयावर दाब पडून जंतू ३२/२०२० २७/१०/२०२० वय ३२ वर्षे रा. कष्टकरीनगर तुराडे, संसर्गामुळे मृत्यू
पो. गुळसुंदे, ता. पनवेल
दत्तात्रय नवले, उप विभागीय दंडाधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ४
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२५१४/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड, २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
(२) ज्याअर्थी, " लेव्हल ऑफ रेस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र " अंतर्गत संदर्भ क्र. ५ च्या शासन आदेशानुसार कोव्हीड-१९ चे डेल्टा आणि डेल्टा प्लस यासारखे नवीन व्हेरिअेंटचा प्रसार होऊन, येणाया ४ ते ६ आठवडयामध्ये राज्यभर प्रसार होऊन गंभीर स्वरूपाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(३) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डी.एम.यु /२०२०/सी आर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१ दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे. दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ अन्वये ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या आदेशानुसार तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यी, आस्थापना यांना उद्देशून दिनांक ६ जून २०२१ व दिनांक १९ जून २०२१ च्या आदेशामध्ये सुधारीत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(४) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-१ मध्य उप-विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ३ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (II-१९७४)चे कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुी करुन कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(५) त्याअर्थी मी जय जीत सिंह, पोलीस आयु, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र.५ मधील नमुद सूचनांच्या अधिन राहून खालील प्रमाणे प्रशासकीय घटकनिहाय निबर्ंध लागू करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
अ.क्र. स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्र
निबर्ंध स्तर (Level of Restrictions) १ ठाणे महानगरपालिका
स्तर - ३ (Level-3) २ कल्याण - डोंेबिवली महानगरपालिका स्तर - ३ (Level-3) ३ भिवंडी-निजामपूरा, उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र, अंबरनाथ, स्तर - ३ (Level-3) कुळगांव -बदलापूर नगरपरिषद व ग्रामीण क्षेत्र (एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक)
सदरचा आदेश दिनांक २८ जून २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वा. पयर्ंत लागू करीत आहे.
(६) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यी भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
(७) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयु तसेच परिमंडळीय पो.उप आयु कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
(८) सदरचा आदेश हा माझ्या सहीशिक्यानिशी आज दिनांक २६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे.
ठाणे शहर.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ५अपर पोलीस आयुक्त (वाहतुक) वाहतूक पोलीस यांजकडून
अधिसूचना/आदेश
क्रमांक १९१/अपोआ/वा/२०२१.— जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरीता आणि तसा निर्देश देण्याकरीता मी प्रविण पडवळ, भा.पो.से. अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक, बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ हे कलम ११५ (१९८८ चा ५९) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे, १९९० एम.जी.जी.४-अे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० पी. ६६८ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :-----
क्रमांक ५८/अपोआ/वाहतूक/कायमस्वरूपी/२०२१
सर जे.जे. रुग्णालयास भेट देणाया महवाच्या / अतिमहवाच्या व्यक्तींची सुरक्षा तसेच वाहतूकीची समस्या व वाहतूक जलद गतीने होणेकरीता सर जे.जे. रुग्णालय परिसरातील खालील नमूद मार्गावर " २४ तासाकरीता पार्किंगकरीता प्रतिबंध करणे " आवश्यक असल्याने निबर्ंध घालण्यात येत आहेत.
नो-पाकर्ींग
(१) जे. जे. गेट नंबर १४ च्या पुढे उजवीकडे वळून लेडिज हॉस्टेल-उजवीकडे वळून-डॉक्टर निवासस्थान-डावीकडे वळून-जे. जे. गेट नं. ९ पयर्ंतचा रस्ता.
(२) स्किन हॉस्पिटल ते मोटलाबाई बिल्डींग-उजवीकडे वळून-लेडिज हॉस्टेलपयर्ंतचा रस्ता.
(३) जे. जे. गेट नं. २ ते लेडिज हॉस्टेल पयर्ंतचा रस्ता.
सदर आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.
मुंबई.
प्रविण पडवळ, भा.पो.से., अपर पोलीस आयुक्त वाहतूक, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ६OFFICE OF THE ADDL. COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC POLICE
NOTIFICATION/ORDER
No. 191 /Addl.C.P./Traffic/2021.— In order to prevent obstruction, inconvenience to the public and to maintain smooth, safe vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the public, so to direct, I, Pravin Padwal, IPS, Additional Commissioner of Police, Traffic, Brihan Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/CR 1061/TRA-2, dated 19th May 1990 M.G.G. IV-A, dated 20th September 1990 p.668, do hereby order as under :—
No. 58 /Addl.CP/Traffic/Permanent/2021.
In the Sir J.J. Hospital for the safety of the important / very important persons visiting the hospital as well as for the transportation problems and speeding up the transportation. Restrictions are being placed on the following routes in the hospital area as "24-hour parking restrictions" are required.
NO-PARKING
(1) Right Turn next to J.J. Gate No. 14 towards Ladies Hostel-Turn Right-Doctor Residence- Turn left-Road upto Gate No. 9
(2) Skin Hospital to Motlabai Building-Turn right-Road towards Ladies Hostel (3) J.J. gate no. 2 to Ladies Hostel Road.
Issued under my seal and signature on the 5th day of July 2021.
PRAVIN PADWAL, IPS.
Mumbai.
Addl. Commissioner of Police, Traffic, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ७BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./1616/2021.— Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg, is granted earned leave for 04 days from 29th June 2021 to 2nd July 2021, with suffix holidays on 3rd July 2021 and 4th July 2021 and permission to leave Head Quarters from 28th June 2021 A.O.H. to 5th July 2021 B.O.H.. Applicant is directed to observe of covid protocol and submit certificate of no covid symptoms at the time of joining.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. A. B. Kurane, is reposted as the Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M. C. S. (Pay) Rule, 1981, Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge (S. D.), Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the urgent civil matters shall remain with Smt. G. P. Kawdikar. Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg and the administrative charge shall remain with Shri. A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
The Civil Judge (S.D.). Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be commnunicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 29th June 2021.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ८जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/राजिमस बँक/२४६/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., अलिबाग, ता.अलिबाग, जि.रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा (१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. बी. आर. नांदगांवकर चिफ मॅनेजर,(कर्ज वसूली विभाग) वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. बी. बी. पाटील डेप्युटी चिफ मॅनेजर, विभागीय अधिकारी, वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा
अलिबाग-विभाग ३ श्री. एस. एस. देशमुख डेप्युटी चिफ मॅनेजर, विभागीय अधिकारी, वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा
माणगांव विभाग ४ श्री. एस. जी. नागे डेप्युटी चिफ मॅनेजर, केंद्र कार्यालय, अलिबाग वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा ५ श्री. एल. बी. नागांवकर निरीक्षक, अलिबाग ६ श्री. ए. पी. बारटक्के
निरीक्षक, पेण-शहर ७ श्री. एम. के. शेवाळे
निरीक्षक, पनवेल ८ श्री. डी. एम. जाधव
निरीक्षक, माणगांव ९ श्री. एन. एन. नागे
निरीक्षक, पाली १० श्री. ए. आर. भारती
निरीक्षक, खालापूर ११ श्री. एम. एम. ढेबे
निरीक्षक, रोहा १२ श्री. एन. डी. मोहिते
निरीक्षक, पोलादपूर १३ श्री. एस. ए. कोकाटे
निरीक्षक, कर्जत १४ श्री. यु. एम. उपाध्ये
निरीक्षक, तळा १५ श्री. एस. जी. शिर्के
निरीक्षक, म्हसळा १६ श्री. एल. जी. रिकामे
निरीक्षक, श्रीवर्धन १७ श्री. व्ही. पी. पाटील
सिनिअर असि., मुरुड १८ श्री. आर. डी. मोरे
निरीक्षक, महाड १९ श्री. आर. पी. म्हात्रे
निरीक्षक, उरण वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ९(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात " अ-३, " " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. अलिबाग " असा फलक लावता येवू शकेल.
(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दाराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१३) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २० मे २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १०
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/२९६२/२०२१.— ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात, नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (Covid-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहिर केलेप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे अशा प्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(२) ज्याअर्थी, " लेव्हल ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र " अंतर्गत संदर्भ क्र. १८ च्या शासन आदेशानुसार कोविड-१९ चे डेल्टा आणि डेल्टा प्लस यासारख्या नवीन विषाणुचा प्रसार होऊन येणाया ४ ते ६ आठवडयामध्ये राज्यभर गंभीर स्वरूपाची कोवीड- १९ ची तीसरी लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(३) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डी.एम.यु./२०२०/सी.आर.९२/आपत्ती व्यवस्थापन, दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेव्हल ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे. दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमीत करण्यात आले होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या आदेशानुसार तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(४) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा क्रमांक एमएससी १२७४/फि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(५) त्याअर्थी मी रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमुद सूचनांच्या अधिन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांनुसार दिनांक २५ जून २०२१ चे शासनाचे आदेशानुसार नवी मुंबई आयुक्तालयामध्ये दिनांक २८ जून २०२१ रोजीचे सकाळी ७-०० वा. पासून पुढील आदेश होईपयर्ंत स्तर-३ मधील खालीलप्रमाणे निबर्ंध लागु करीत आहे :—
१. र्आथिक व सामाजिक क्रियांवरील निबर्ंध :—
अ. क्र. (१)
स्तर/उपक्रम (२)
स्तर-३ (३)
१. अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित
सर्व दिवस सायंकाळी ०४:०० वाजेपयर्ंत सुरू राहतील.
दुकाने व आस्थापना यांचे वेळेबाबत
२. अत्यावश्यक वस्तूंशी संबंधित
सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी ०४:०० वाजेपयर्ंत चालू राहतील.
नसलेली दुकाने/आस्थापना यांचे वेळेबाबत.
३. मॉल/चित्रपट गृहे, मल्टीप्लेक्स तसेच सिंगल
बंद राहतील.
स्क्रिन/नाटयगृहे इ.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ११(१)
(२) ४ उपहारगृहे
५ उपनगरीय लोकल वाहतूक
६ सार्वजनिक ठिकाणे/खुली मैदाने/
फिरणे/सायकलिंग
७ खाजगी कार्यालये चालू ठेवण्याचे
वेळ
(३)
सायंकाळी ०४:०० वाजेपावेतो आसन क्षमतेच्या ५० टक्के सुरू राहतील. सायं. ०४:०० वा.नंतर व शनिवार, रविवार फक्त घरपोच सेवा/पार्सल सेवा/टेक अवे सेवा चालू राहतील.
फक्त अत्यावश्यक सेवा/वैद्यकीय सेवा/महिला/स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत आवश्यक निबर्ंध लावता येतील.
सर्व दिवशी सकाळी ०५-०० ते ०९-०० वाजेपावेतो चालू राहतील.
सर्व कामकाजाच्या दिवशी (सायंकाळी ०४:०० वाजेपयर्ंत) अपवादात्मक श्रेणी वगळून.
८ कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय कार्यालयासह एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के मर्यादेत उपस्थिती राहील.
(खाजगी कार्यालये चालू करण्याची परवानगी दिली असेल तर)
९ क्रिडा
१० चित्रीकरण
११ मेळावे
(सामाजिक/सांस्कृतिक मनोरंजनाचे कार्यक्रम) चालू राहतील.
१२ लग्नसमारंभ
आऊटडोअर गेम (मैदानी खेळ) सकाळी ०५-०० ते सकाळी०९-००/सायं. ०६-०० ते ०९-०० फक्त खुल्या मैदानातील खेळांसाठी चालू राहतील.
चित्रीकरण सायं १६:०० वा. पयर्ंत सुरू ठेवता येईल व सायं १७:०० नंतर कोणासही हालचाल करता येणार नाही.
कामाच्या दिवशी ५० टक्के क्षमतेने सायं. ०४-०० वाजेपयर्ंत ५० लोकांच्या मर्यादेत करता येतील.
२० लोकांच्या उपस्थितीमध्ये करता येईल.
१३ अंत्यविधी १४ बैठका/स्थानिक संस्थांच्या/सहकारी संस्थाच्या निवडणुका, क्षमतेच्या ५० टक्के घेणेस परवानगी राहील.
हॉल/सभागृह. १५ बांधकाम क्षेत्र
१६ कृषी विषयक
१७ ई-कॉमर्स-वस्तू व सेवा १८ जमाव बंदी / संचार बंदी
बांधकाम क्षेत्राचे ठिकाणी वास्तव्यासाठी असणाया कामगारासाठी चालू राहील. अथवा सायंकाळी ४-०० वा. नंतर कामगारांचे काम बंद राहील. सर्व दिवशी सायंकाळी ०४:०० वाजेपावेतो पयर्ंत चालू राहतील. नियमित वेळेप्रमाणे जमावबंदी सायंकाळी ०५-०० वाजेपावेतोपयर्ंत/संचारबंदी सायं. ०५-०० वाजेनंतर राहील.
१९ जिम/केशकर्तनालय/ब्युटी पार्लर/स्पा/वेलनेस सेंटर सायंकाळी ०४:०० वाजेपयर्ंत ५० टक्के क्षमतेने सुरू २० सार्वजनिक परिवहन सेवा २१ माल वाहतूक (जास्तीत-जास्त ३ लोक) (ड्रायव्हर/हेल्पर/क्लिनर्स किंवा इतर) प्रवाशांकरिताचे सर्व नियम त्यांना लागू राहतील.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ
राहील. ग्राहकांना वेळ ठरवून यावे लागेल. वातानुकूलीत यंत्र चालू ठेवता येणार नाही. क्षमतेच्या १०० टक्के, उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. नियमितपणे सुरूमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १२ (१)
(२)
(३)
२२ खाजगी वाहने/टॅक्सी/बस द्वारा आंतंरजिल्हा प्रवास करणाया नियमितपणे प्रवास करता येईल. स्तर ५ मधील जिल्ह्यमध्ये प्रवाशांसाठी/लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाडया.
प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांकडे ई-पास आवश्यक राहील.
२३ उत्पादन क्षेत्र : निर्यात प्रवण केंद्र/लघु, सुक्ष्म, मध्यम उद्योग नियमितपणे सुरू
(एमएसएमई) सह निर्यात देणाया युनिट ज्या निर्यात करणे बंधनपूर्ण आवश्यक आहेत.
२४ उत्पादन क्षेत्र
१. अत्यावश्यक वस्तूर्िनमिती केंद्र (ज्या वस्तूंचे वर्गीकरण नियमितपणे सुरू अत्यावश्यक मालामध्ये आणि कच्चा माल उत्पादन/अत्यावश्यक मालाची पॅकेजिंग आणि पूर्ण पुरवठा साखळी) २. अविरत प्रक्रिया चालू राहणारे उद्योग (ज्या युनिटसाठी अशा प्रक्रियेची आवश्यकता असते ज्या नैर्सगिक असतात ज्या त्वरीत थांबवल्या जावू शकत नाहीत आणि वेळ घेतल्याशिवाय पुन्हा सुरू होऊ शकत नाही. ३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योग. ४. डेटासेंटर/क्लाऊड र्सव्िहस प्रोव्हायडर/आयटी र्सव्िहसेस/ सपोर्टिंग क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अॅन्ड र्सव्िहसेस.
२५ उत्पादन क्षेत्र, इतर र्िनमिती क्षेत्र
क्षमतेच्या ५० टक्के कर्मचारी, ट्रान्सपोर्ट बबल नूसार हालचाली करू शकतात.
टीप.—
(१) ३, ४ आणि ५ स्तरांसाठी उल्लेख केलेल्या ज्या आस्थापना सायं. ०४:०० वाजेपावेतो चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अशा आस्थापनातील काम करणाया अथवा अशा आस्थापनांची सेवा घेणाया व्यक्तींना कामानिमित्त अथवा सेवा घेण्यानिमित्त ये-जा करण्यास आणि घरी पोहोचवण्यासाठी सायंकाळी ०५:०० वाजेपयर्ंत मुभा राहील.
(२) लोकल गाडयांमध्ये उच्च स्तरावर प्रवास करण्याची परवानगी असलेल्या काही अत्यावश्यक सेवा म्हणजे वैद्यकीय, शासकीय कार्यालये, विमानतळ व बंदर सेवा या यादी मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण काही इतर सेवांचा समावेश करू शकेल.
(३) जेव्हा जेव्हा एखादया प्रवाशाला ई-पास आवश्यक असेल तेंव्हा वाहनात असलेल्या सर्व प्रवाशांकडे वैयक्ितक पास असणे अनिवार्य आहे. प्रवासी वाहनांकरीता स्वतंत्र ई-पासची आवश्यकता नाही.
(४) कोवीड-१९ च्या व्यवस्थापनेसाठी सरकारी कार्यालये व अत्यावश्यक सेवेतील १०० टक्के कर्मचायांची उपस्थिती आवश्यक आहे. वर नमुद केलेल्या तक्त्यामध्ये मुंबई परिसरात मुख्य सचिवांच्या परवानगीने आणि उर्वरीत जिल्ह्यत संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन अधिकायांच्या परवानगीने इतर सरकारी कार्यालयांची उपस्थिती अनिवार्य राहील.
५. अत्यावश्यक सेवांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.—
• रूग्णालये, निदान केंद्रे, चिकीत्सालय, लसीकरण, वैदयकीय विमा कार्यालये, फार्मसीज, फार्मास्युटिकल कंपन्या इतर वैदयकीय आणि आरोग्य सेवा ज्यात सहायक उत्पादन आणि वितरण घटक तसेच त्यांचे डिलर, वाहतुक आणि पुरवठा साखळी आहेत. लस, सॅनिटायझर्स, मुखपट्टी, वैदयकीय उपकरणे, कच्चा माल घटक आणि इतर सहाय सेवांचे उत्पादन आणि वितरण.
• पशुवैद्यकीय सेवा/अॅनिमल केअर सेंटर आणि पाळीव प्राण्यांच्या खादयपदाथार्ंची दुकाने.
• वन विभागाशी संबंधित असलेली सर्व कामे जी वन विभागाने मान्यता दिली आहे.
• विमानचालन आणि संबंधित सेवा ( विमान कंपन्या, विमानतळ, देखभाल, ग्राउंड र्सव्िहस, कॅटरिंग, इंधन भरणे, सुरक्षा इ.) • किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी, कन्फेशनरी, सर्व प्रकारच्या खादयपदाथार्ंची दुकाने.
• शितगृह आणि गोदाम सेवा
• सार्वजनिक वाहतुक : विमानसेवा, रेल्वे, टॅक्सी, अॅटो रिक्षा व सार्वजनिक बसेस.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १३• विविध देशांच्या राजकिय दुतावास व त्यासंबंधित सेवा.
• स्थानिक प्रशासनाची मान्सुनपुर्व तयारीची कामे.
• स्थानिक प्रशासनाद्वारे पुरविण्यात येणाया सर्व सार्वजनिक सेवा.
• भारतीय रिझर्व बँक व त्यामार्फत पुरविण्यात येणाया अत्यावश्यक सेवा.
• सेबी ची सर्व कार्यालये, सेबीची नोंदणीकृत स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटर्स, क्लियरींग कार्पोरेशन इ. आणि इतर माध्यमांसारख्या मान्यताप्राप्त संस्था.
• दुरसंचार सेवा व त्यांची देखभाल करण्यासाठी लागणाया अत्यावश्यक सेवा.
• माल वाहतुक
• पाणीपुरवठा सेवा.
• शेतीसंबंधीचे उपक्रम ज्यामुळे शेती उत्पादन चालु राहील त्यासाठी बियाणे, खते, उपकरणे, त्यांची दुरूस्ती करणे अशा सर्व सेवा ज्या शेतीसाठी आवश्यक आहेत.
• सर्व वस्तुंची आयात-निर्यात सेवा.
• ई-कॉमर्स ( केवळ अत्यावश्यक वस्तु व सेवांच्या पुरवठयासाठी)
• मान्यताप्राप्त प्रसार माध्यम
• पेट्रोलपंप व पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने व किनायावरील तसेच किनायापासून काही अंतरावरील र्िनमिती
• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा
• पायाभुत सुविधा आणि सेवांना आधार देणारी डेटा सेंटर/क्लाउड सेवा/आय. टी. सेवा
• सरकारी व खाजगी सुरक्षा सेवा
• विदयुत व गॅस पुरवठा सेवा
• ए.टी.एम. सेवा
• टपाल सेवा
• बंदरे आणि त्यांच्या संबंधित उपक्रम
• कस्टम हाउस एजंट/मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर परवानाधारक, लसीकरण/जीवनदायी औषधे/फार्मास्युटिकल उत्पादनाच्या हालचालींशी संबंधित घटक.
• कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेसाठी कच्चा माल/पॅकेजिंगसाठी त्याचे उत्पादित करणारे घटक
• व्यक्तींसाठी तसेच संस्थासाठी पावसाळयाच्या हंगामासाठी साहित्याचे उत्पादन करण्यात गुंतलेली केंद्रे.
• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे अत्यावश्यक सेवा म्हणून नमुद केलेल्या सेवा.
६. पुढील गोष्टींचा अपवादात्मक श्रेणीमध्ये समावेश होतो.—
• केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारची कार्यालये तसेच त्यामध्ये वैधानिक प्राधिकरण संस्थांचा समावेश होतो.
• सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँका
• अत्यावश्यक सेवा देणाया कंपनींची कार्यालये
• विमा/मेडीक्लेम कंपन्या
• फार्मास्युटिकल कंपनी उत्पादन व वितरण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कार्यालय
• आरबीआय नियंत्रित संस्था आणि मध्यस्थ संस्था यासह स्वतंत्र विक्रेते, CCIL, NPCL, देय प्रणाली घटक आणि र्आथिक बाजार घटक
• सर्व नॉन बॅकिंग वित्तीय महामंडळ.
• सर्व सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाया संस्था.
• न्यायालय न्यायाधिकरण किंवा चौकशी आयोगाचे कामकाज चालु असल्यास वकिलांची कार्यालये.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १४या आदेशामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य सरकारने यापुर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल. सदर आदेशांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.
उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे.
नवी मुंबई.
रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १५अपर पोलीस आयुक्त वाहतूक, मुंबई यांजकडून
कायमस्वरूपी अधिसूचना/आदेश
क्रमांक १९२/वानिशा/अपोआ/वडाळा/वा.वि.— मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून त्यांचे मालकीचे जागेत ' मरिना बे विकास प्रकल्प ' कार्यान्वीत होणार आहे. ऑरेंज गेट व परिसरात वाहतूक कोंडी होत असल्याने ऑरेंज गेट पूर्व मुक्त मार्गाची उतरण व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोड दक्षिण वाहिनीवरून पी. डि'मेलो रोड वाडीबंदर जंक्शन कडे जाणारी व वाडीबंदर रोड कडून पूर्वमुक्त मार्गाचे उड्डाणपूलाखालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने वडाळा शिवडीकडे जाणाया वाहनांमुळे ऑरेंज गेट येथे वाहतूक कोंडी होत असल्याने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाकडून ऑरेंज गेट जंक्शन वरून पी. डि'मेलो रोड कडे जाणारी व येणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
त्याकरीता सर्वसामान्य नागरीकांना पोहचणारा धोका/अडथळा व गैरसोय टाळण्यासाठी, मी, प्रविण पडवळ, अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक, मुंबई,मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ (१९८८ चा अधिनियम ५९) व शासकीय अधिसूचना क्र. एमव्हीए ०५८९/ सीआर-१०६१/ टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० सह पी ६६८ दुरूस्ती शासकीय अधिसूचना क्र.एमव्हीए ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील आदेश देत आहे.
क्रमांक ६०/अधि/अपोआ/वा/२०२१
वाहतुकीकरिता कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला रस्ता :—
पूर्व मुक्त मार्गाचे ऑरेंज गेट, मायलेट बंदर येथील उतरणीचे मार्गाने व खालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने येणाया वाहनांना व वाडीबंदर व माझगांव येथून पी. डि'मेलो रोडने येणा-या वाहनांना पूर्व मुक्त मार्गाने किंवा त्याखालून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोड ने शिवडी/वडाळा/पूर्व उपनगरे कडे जाण्यास असलेला ऑरेंज गेट पासून मायलेट बंदर रस्ता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येत आहे.
सदर मार्गावरील वाहतूकीत कायमस्वरूपी बदल करण्यात आलेला मार्ग खालीलप्रमाणे :—
" ऑरेंज गेट फ्रीवे उतरणी वरून ऑरेंज गेट जंक्शन डावे वळण घेऊन मॅलेट बंदर रोडने मॅलेट बंदर जंक्शनकडे जाऊन पुन्हा डावे वळण घेऊन वाय जंक्शन ते गणेश जंक्शन मंदिर रोड,वाडीबंदर व माझगांव या भागातून पी. डि'मेलो रोडने येणारे वाहनांना काकलीज जंक्शनवर डावे वळण घेऊन पुढे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रोडने फ्रीवे चढणी किंवा त्याखालून शिवडी-वडाळा रोड कडे वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे. "
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ८ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.
प्रविण पडवळ, अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १६THE ADDL. COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC, MUMBAI
PERMENANT NOTIFICATION/ORDER
No. 192 /TRF/Addl. C. P./Wadala/Tr/2021.— Mumbai Port Trust a public undertaking has developed 'Marina Bay- a public entertainment project. on their land for entertainment of public. Due to this new development increased road traffic flow at Orange Gate Junction, Mallet Bunder caused traffic congestion on the road network in that vicinity.Hence Mumbai Port Trust has decided to close the entry at Orange Gate junction to enter all types of vehicles from Wadi Bunder junction via P. D'Mello Road and exit Wadi Bunder and Mazgaon via Eastern Freeway down ramp and Mumbai Port Trust Road from Wadala/Sewree.
Therefore, in order to prevent danger, obstructions and inconveniences to the public to so direct, I Pravin Padwal, Addl. Commissioner of Police , Traffic Mumbai in exercise of the powers Conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/CR-1061/TRA-2, dated 19th May 1990, P-668 Amended by Government Notification No. MVA 0589/CR-1061/TRA-2, dated 30th September 2002.
No. 60/Notification/Addl.C.P./T/2021.
Road permanently closed for traffic.
All types of vehicular plying from Eastern Freeway down ramp and MbPT Road via Wadala going towards P. D'Mello Road and all types of vehicular plying traffic from Wadi Bunder junction P. D'Mello Road going towards Wadala via MbPT Road under Freeway at Orange Gate junction is closed permanently.
Change of Route for traffic movment as below :–
All types of vehicular plying from Eastern Freeway down ramp And MbPT Road via Wadala going towards P. D'Mello Road will take left turn for Mallet Bunder road to Mallet Bunder junction and then again left turn to Ganesh Mandir Junction further going to Kaklij junction to P.D'Mello Road and similarly vehicles plying from Wadi Bunder junction P.D'Mello Road take right turn at Kaklij junction going towards Wadala or Eastern Freeway up ramp via MbPT Road.
Issued under my seal and signature on the 8th day of July 2021.
PRAVIN PADWAL,
Addl. Commissioner of Police, Traffic, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १७पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२६५७/२०२१.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे ;
त्याअर्थी, मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा- भाइर्ंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागु असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा -भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १० जुलै २०२१ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १८
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२६७६/२०२१.----- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटिफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये, आदेश लागू केलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापूर्वी लागू केलेल्या मनाई आदेशातील निबर्ंधामध्ये शिथिलता दिली आहे.
ज्याअर्थी, मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र.पीआरओ-०९२०/प्रक्र २१७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, जा.क्र. विशा/ कोरोना/मनाई आदेश/२५५१/२०२१ दिनांक ३ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते. संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधीन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे ;
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशामध्ये मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर-३ (Level-3) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबर्ंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील. सदरचा मनाई आदेश दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १० जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ १९जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांजकडून
शुद्धिपत्र
क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र. ४/एलएक्यू/एस आर/२०२०, दिनांक १९ जानेवारी २०२१.— महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते फेब्रुवारी ३, २०२१ रोजी पृष्ठ क्रमांक १२ व १३ जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये केलेली दुरूस्ती खालील प्रमाणे वाचावी.
अनुसूची
विभाग - धारावी जिल्हा - मुंबई शहर
करीता
वाचा
भूकर क्रमांक
भूकर क्रमांक
४९६
३/४९६
सार्वजनिक प्रयोजन.---- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५वी व ६वी लाईन).
मुंबई शहर, दिनांक ९ जुलै २०२१.
राजीव निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २०
BY THE COLLECTOR MUMBAI CITY DISTRICT
CORRIGENDUM
No. C/ACQ/Mum. City/CR. 4/LAQ/SR/2020 dated 19th January 2020.— The Correction made in the scheduled to the Notification dated Thursday to Wednesday 28th January to 3rd February 2020 published in Maharashtra Government Gazzatte, Part-I (K.D.S.) on page 14 and 15 by the Collector Mumbai City should be read as follows :—
SCHEDULE
Division : Dharavi
Dist. : Mumbai City
For Read
C. S. No. C. S. No.
496
3/496
Public Purpose.— Acquisition for the purpose of CSMT - Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 6th Line.
RAJEEV NIVATKAR, Collector,
Mumbai City, dated : 9th July 2021. Mumbai City.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २१नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक प्रा.यो.रायगड/मौ.नागाव व इतर/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.१२८/२०/टिपीव्ही-३/२७४१.----- ज्याअर्थी, रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१४९०/प्र.क्र.३६५/९०/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै १९९२ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५ (१)(यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठीची विकास नियंत्रण नियमावली शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-१४९०/१८७/प्र.क्र.२१/९०/नवि-१२, दिनांक १० सप्टेंबर १९९१ अन्वये मंजूर होऊन ती दिनांक १० डिसेंबर १९९१ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस १८१६/प्र.क्र. ३६८/१५/२०(४)/नवि १३, दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) अन्वये फेरबदल करून एकात्मिकृत नगर वसाहताचे नियम समाविष्ट केले आहेत व ते तद्नंतर वेळोवेळी सुधारित झाले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, मे. डायनामिक्स वेकेशन रिसॉर्टस् प्रा. लि. यांनी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे) मौजे नागांव, बागमळा, चोल, रेवदंडा, मांडवे तर्फ बामणगाव, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील सुमारे ९०.२९.४० हे. या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाने शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२४१/प्र.क्र.८२/१७/नवि-१२, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये अधिसूचित करून स्थानिय मंजुरी प्रदान केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस १८१८/प्र.क्र. ३६६/१८/कलम ३७(१कक)(ग) व कलम २०(४) नवि- १३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त युडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे) मंजूर करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी उक्त युडीसीपीआर लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४ (v) मधील तरतुदीनुसार मौजे नागांव, ता.अलिबाग, जि.रायगड येथील सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद ५.८८५ हे. क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून सुधारित स्थानिय मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त वाढीव जमिनी या " कमी घनता रहिवास/बागायत " विभागामध्ये समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात प्रस्तावित अंतभर्ूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधाच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या विनियमावलीतील नियम क्र.१४.१.१.४ (v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० % पयर्ंतचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करण्यास किंवा वगळण्यास संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मान्यता देऊ शकतात ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २२आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये उक्त वाढीव जमिनींचे समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम ३ नुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या विभागात अंतभर्ूत उक्त वाढीव जमिनीकरिता वापरात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील नियम क्र. १४.१.१.७(i) (b) तक्ता नं. १४ A प्रमाणे भराव्या लागणाया अधिमूल्यापैकी स्थानिय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कमेचा भरणा (रु. ९,६९,३८०) चलन क्र. GRNMH 000432190202122E, दिनांक १२ एप्रिल २०२१/डिफेसमेंट क्र. ००००३२९४६०२०२१२२, दिनांक २२ एप्रिल २०२१ अन्वये प्रवर्तकाने सहायक संचालक, नगर रचना, रायगड - अलिबाग यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे ;
त्याअर्थी, आता, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, याद्वारे, सोबत जोडलेल्या "अनुसुची-अ" मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, ५.८८५ हे. इतक्या क्षेत्राच्या, उक्त वाढीव जमिनी यापूर्वी स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अंतभर्ूत करण्यास, उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावलीतील नियम क्र. १४.१.१.४ (v) चे अंतर्गत खालील अटी व शर्तीना अधीन राहून मान्यता देत आहेत.
एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :-----
(I) मालकी हक्कासंबधित :------
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे सर्व मालकी/विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे, मूळ मोजणी नकाशे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणाया कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागशः जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतभर्ूत करणे आवश्यक आहे. जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.
(३) बृहत आराखडयास अंंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी करणेची आहे.
(४) बृहत आराखडयास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतभर्ूत जमिनींच्या ७/१२ उतायांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
(५) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेली स्थानिय मंजुरी रद्द समजण्यात येईल.
(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :----
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास/बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २३(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.
(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवळी विहीत करतील, त्या अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत/नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही.
(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिता च्या नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.१०.v(a) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरीता च्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.१०.v(c) नुसार वीजपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील. तसेच उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीजपुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबद्धता प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील काही क्षेत्र सी.आर.झेड हजार्ड लाईनने बाधित होत आहे. याबाबत एमसीझेडएमएचे व पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे स्पष्ट अभिप्राय उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी प्राप्त करुन घेऊन ते इरादापत्रापूर्वी जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. एमसीझेडएमए व पर्यायाने पर्यावरण विभागाच्या अभिप्रायानंतर उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार सी.आर.झेङ हजार्ड लाइनने बाधित क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय होणार नसल्यास, ते क्षेत्र या स्थानिय मंजूरीमधून आपोआप वगळले जाईल.
(III) विकासासंबंधाने :----
(१) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९.०० मी. रूंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.
(२) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणाया विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.
(३) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यावर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी.वर्क करणे आणि उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.
(४) प्रादेशिक योजना नकाशावर विशेषतः दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई/सपाटीकरण/भराव इ. विकास कार्य अनुज्ञेय नाही.
(५) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.
(IV) इतर अटी व शर्ती :----
१. या अधिसूचनेत नमूद अटीं/शर्तीसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजूरीच्या वेळी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं/शर्ती उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २४२. उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं/शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.
३. सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
४. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील सोबत अनुसूचीमधील अनुक्रमांक 'अ' मध्ये नमूद केलेला आहे. तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.
५. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.
i. जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग.
ii. सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
iii. उप संचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.
/- सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या
www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी.
iv. सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २५" अनुसूची-अ "
मे. डायनामिक्स वेकेशन रिसॉर्टस प्रा. लि. यांच्या मौजे नागाव, बागमळा, चोल, रेवदंडा, मांडवे तर्फ बामणगाव, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथील उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील (संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक-प्रायो.रायगड/मौ.नागांव व इतर /ए.न.व.प्र./प्र.क्र. १२८/२०/टिपीव्ही-३/२७४१ दिनांक २३ जून २०२१ सोबतचे जोडपत्र)
अ.क्र. गावाचे नांव, तालुका आणि जिल्हा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात
समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनीचा तपशील (१)
(२)
ग. नं. हिस्सा नं. क्षेत्र (हे.) (३) (४) (५) १ मौजे नागांव, ता. अलिबाग, जि. रायगड
१४९९ १ ०.३१३ २
१४९९ २ ०.१२९ ३
१५६५ १ ०.३७२ ४
१५६५ २ १.३४५ ५
१५९५ - ०.४६८ ६
१५९७ - ०.८९५ ७
१५९९ - ०.०७८ ८
१६०५ - ०.४५० ९
१६०६ ०.२५८ १०
१६७२ - ०.७८६ ११
१७३६ - ०.४०७ १२
१७३९ - ०.२१० १३
१७४१ - ०.१७४ एकूण :
५.८८५ दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र
९०.२९.४० या अधिसूचनेद्वारे एकूण सुधारीत अधिसूचित प्रकल्प क्षेत्र (९०.२९४ + ५.८८५)
९६.१७९ पुणे, दिनांक २३ जून २०२१.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २६
DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION, PUNE
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. RP/Raigad/Village-Nagaon & others /ITP/CR-128/20/TPV-3/2741.— Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No. TPS-1490/C.R.365/97/ UD-12, dated 4th July, 1992 has sanctioned the Regional Plan for the Raigad Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from the 15th September, 1992 ;
And whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the Development Control Regulations for the said Regional Plan vide its Notification No. TPS-1490/ 187/C.R. 21/90/UD-12, dated the 10th September, 1991 which has come into force with effect from 10th December, 1991;
And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1816/CR 368/15/20(4)/UD-13, dated 26th December 2016 has sanctioned a modification to the said Regional Plan under section 20(4) of the said act, to incorporate the Regulation for Development of Integrated Township Project and which are amended from time to time ;
And whereas, the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township Project proposed by M/s. Dynamix Vacation Resorts Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "the said Project Proponent") in Village Nagaon, Bagmala, Chaul, Revdanda, Mandve tarf Bamangaon, Tal. Alibag, Dist. Raigad on land measuring 90.29.40 Ha., vide Government Notification No. TPS- 1217/241/ C.R.82/17/UD-12, dated 5th October, 2017 (hereinafter referred to as " the said Notified Integrated Township Project ");
And whereas, the Government in Urban Development Departemnt vide its Notification No.TPS-1818/C.R.336/18/Sec.37(1AA)(C) and Sec. 20(4)/UD-13, dated 2nd December, 2020 has sanctioned Unfided Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred to as " the said UDCPR ") ;
And whereas, the said UDCPR has been made applicable for the said Regional Plan area which includes the regulation for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as " the said Regulation for Development of Integrated Township Project ") ;
And whereas, the said Project Proponent, vide its letter dated 8th February, 2021 and subsequent letters submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4 (v) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project to the Directorate for the grant of revised Locational Clearance by incorporating additional lands as mentioned in Schedule A appended hereto admeasuring area about 5.885 Ha. from Village Nagaon, Tal. Alibag, Dist. Raigad (hereinafter referred to as " the said additional lands ") in the area of the said Notified Integrated Township Project ;
And whereas, as per the said Regional Plan, the said additional lands are included in Low Density Residential Zone/Bagayat (Wadi) Zone ;
And whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said additional lands, proposed to be incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record ;
And whereas, as per the Regulation No. 14.1.1.4 (v) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of project proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 % of the total area under Locational Clearance ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २७And whereas, as per the request of the said Project Proponent the area of the said additional lands to be added is less than 50 % of the total area of the said notified Integrated Township Project ;
And whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands on the said Regional Plan under the provisions of sub-section (3) of section 18 of the said Act as the additional project area for the said Notified Integrated Township Project ;
And whereas, the said Project Proponent vide challan No. GRNMH000432190202122E, dated 12th April 2021 / defacement No. 0000329460202122, dated 22nd April 2021 has deposited an amount of Rs. 9,69,380 which is at the rate of 10% of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the table No. 14 A of the Regulation No. 14.1.1.7(i) (b) of the said regulation for Integrated Township Project for the said additional lands falling in zones, other than residential and commercial ;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation No. 14.1.1.4 (v) of the said Regulations for Development of Integrated Township Project hereby grants permission to add the area 5.885 Ha. of the said additional area, more specifically described in " Schedule-A " appended hereto, in the area of the said notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has already been granted, subject to the following terms and conditions—
" Terms and Conditions of the Integreated Township Project " :–
(I) Conditions of Ownership :
1. Ownership / Development Rights of said additional lands together with the area under the said Notified Integrated Township Project shall be with the said Project Proponent. While applying for Letter of Intent, it is obligatery on the said Project Proponent to submit to the concerned authority the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding (MoU), registered documents of joint venture, original measurment plans, documents proving the ownership rights, development rights.
2. Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superitendent of Land Records. If such lands are not remain contigious with the lands under the said Notified Integrated Township Project, then area of land stand deleted from the project area.
3. Collector, Raigad should take appropriate action regarding "New Tenure" lands which are included in the said Notified Integrated Township Project before granting final sanction to the Master Lay-out Plan.
4. Collector, Raigad shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumberances and names in the Other Right's column of 7/12 extract, before granting final sanction to the Master Lay-out Plan.
5. If any document of ownership of lands included in the area of the said Project, is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Project in future then, it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost. In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands.
(II) Conditions regarding Environment and Others :
1. The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and climatic change (MoEF & CC) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified Integrated Township Project. Also the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act, 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २८2. The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the Notified Integrated Township Project at his own risk and cost, as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard.
3. The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas/water courses, etc. in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.
4. It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Notified Township Project as per Regulation No. 14.1.1.10.v (a) of the said Regulations for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the said Project Proponent.
5. It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development of the said Notified Township Project as per the Regulation No. 14.1.1.10.v (c) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. Also the concerned Authority shall obtain from the Project Proponent, necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No. 14.1.1.6 of the said Regulation for Development of Integrated Township Project.
6. Some of the area in the said Notified Integrated Township Project is affected by CRZ : Hazard Line. In these regard the said project Proponent shall obtain the clear remarks of MCZMA and alternatively Environment Department before obtaining the Letter of Intent from the Collector, Raigad. If as per the remarks of the MCZMA and alternatively Enviornment Department, the area which is affected by CRZ : Hazard Line, is not eligible for Integrated Township Project as per the said Regulation for Development of Integrated Township Project, then such area stands automatically excluded from this Locational Clearance.
(III) Regarding Development :—
1. The said Project Proponent shall provide access road of required width as per regulation but minimum 9 mt. free of cost to the lands owned by other private persons, which are surrounded by the area under the said Project.
2. It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Integrated Township.
3. It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of the said Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep distance from River, Nallas, Canal, Lake & other Water bodies within the area of the said Integrated Township Project required as per the said regulation for Development of Integrated Township Project.
4. No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Regional plan or not. Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting/leveling/filling shall be allowed on such lands.
5. The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Integrated Township Project, as per the Regulation and shall plan and develop the same at his own cost.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ २९(IV) Other Terms and Conditions :—
1. The terms and conditions mentioned in the Government Notifications dated 5th October 2017 for the original Locational Clearance of the said Integrated Township Project alongwith all the terms and conditions mentioned in this notification shall be applicable for the area of the said Notified Integrated Township Project.
2. In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers/rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with Government.
3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.
4. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project are given in "Schedule" appended hereto, at series No. "A". Also the plan showing the boundaries of the said Notified Integrated Township Project is appended hereto.
5. The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project and the plan shall be made available for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices :—
(1) The Collector, Raigad-Alibag.
(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Kokan Bhavan, Navi Mumbai.
(3) Deputy Director of Town Planning, Urban Reserch Cell, Pune.
This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation— www.dtp.maharashtra.gov.in
(4) Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch, Alibag.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३०
" SCHEDULE-A "
Details of the said additional lands of M/s. Dynamix Vacation Resorts Pvt. Ltd. to be added in the said Notified Integrated Township Project of village Nagaon, Bagmala, Chaul, Revdanda, Mandve Turf Bamangaon, Tal. Alibag, Dist. Raigad.
(Annexure to Notification No. RP /Raigad/village - Nagaon & others/ITP/CR-128/20/TPV 3/2741, dated 23rd June 2021 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune)
Sr. No. Name of Village, Details of the said additional land Taluka and District included in the said Notified Integrated
Township Project
G.No. Hissa No. Area (Ha.) (1)
(2)
(3) (4) (5) 1 Mauje Nagaon, Tal. Alibag, Dist. Raigad. 1499 1 0.313 2
1499 2 0.129 3
1565 1 0.372 4
1565 2 1.345 5
1595 - 0.468 6
1597 - 0.895 7
1599 - 0.078 8
1605 - 0.450 9
1606 - 0.258 10
1672 - 0.786 11
1736 - 0.407 12
1739 - 0.210 13
1741 - 0.174 Total
5.885 Area notified by Notification dated 5th October 2017
90.2940 Total revised Notified Area of project (90.294 + 5.885)
96.179
SUDHAKAR NANGNURE,
Director of Town Planning, Pune, dated 23rd June 2021. Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३१अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक गृह/का .१/४/मनाईआदेश/एस.आर.-२७/२१.----- ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government may, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ुत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परीणाम या बाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पुल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र. ९३ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ;
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र.अ.शा.प.क्र.रेतीगट/गौख/कावि-४२९/१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४×७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र.३००/ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र.गौखनि-१०/१०१४/प्र.क्र.५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फूट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ;
ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला, उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायाच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजिवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ुत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याव्दारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत मोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
(३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३२ त्याअर्थी, मी, डॉ. किरण महाजन, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१), (२) व (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र.९३) दोन्ही बाजूस २ कि.मी. कार्यक्षेत्रात दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र.९३) दोन्ही बाजूस २ कि.मी. अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. किरण महाजन,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३३प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/२७३४/२०२०.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज तसेच मुख्यालय सोडणेची व सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. वरील संदर्भ क्र. २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. जी. जी. इटकळकर, १७१ दिनांक १७ जून २०२१ दिनांक २६ जून २०२१ व श्री. एन. जी. गोसावी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस ते २५ जून २०२१ दिनांक २७ जून २०२१, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. र्अजित नऊ दिवस च्या सुट्टया. व. स्तर व अति.
रजा. र्अजित रजा. दिनांक १६ जून २०२१ चे मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी. ते दिनांक २८ जून २०२१ चे रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
वरील नमूद न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद २ संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १६ जून २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग,
मुंबई यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) र्
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०२१/SRA/ Colow/24477.— सह निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजुर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, ईस्पी टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. ७९ (पार्ट), ७९/१ ते ३०, मौजे-मागाठाणे, दत्तपाडा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०९२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३१४४/सन २०२१, दिनांक ५ जुलै २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक ५ जुलै २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)
झो.पु.प्रा., मुंबई.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचई/जीईएन/(ओ)/२६८७/२०२१-२२/ २०२१/५६२ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र श्री यशस्वी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या. बी-११/०१, सहकारी कॉलनी, उडपी हॉटेलजवळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएचई/जीईएन/(ओ)/२६८७/२०२१-२२/२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
व्हि. व्हि. पाटील, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक २९ जुन २०२१. सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई.
--------------------------
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई यांजकडून
--------------------------
नोंदणीची अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग,
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-एन/एचएसजी/टीसी/११२६२/२०२१-२०२२/ सन २०२१/६०९ .— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, साई ग्रॅन्डयोर को.ऑप हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. ३०, सीटीएस नं. ५९५२, टीपीएस ३, जंक्शन ऑफ टिळक रोड, घाटकोपर-किरोळ व्हिलेज, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
शिरीष कुलकर्णी,
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएचई/जीईएन/(ओ)/२६८८/२०२१-२२/ २०२१/५६३ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र जय मल्हार महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या. ७०१, बी विंग, केशव अपार्टमेन्ट, सिद्धार्थ नगर, वाकोला, शिवसेना शाखा जवळ, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचई/ जीईएन/(ओ)/२६८८/२०२१-२२/२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम क्र. १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
व्हि. व्हि. पाटील, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक २९ जुन २०२१. सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई.
नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ३० एप्रिल २०२१. सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३५उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११२५८/२०२०- २०२१/सन २०२१/३०८.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ओधव बाग को.ऑप हौ.सो.लि., सि.टी.एस. नं. ३१४, असल्फा व्हिलेज, नेताजी पालकर मार्ग, असल्फा मार्केटजवळ, घाटकोपर (प), मुंबई ४०० ०८६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११२६०/२०२०- २०२१/सन २०२१/५४३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " शेठ एनक्लेव को.ऑप हौ.सो.लि.", बिल्डींग नं. २, सीटीएस नं. २८/८ (पार्ट) (२८/एम), प्लॉट नं. बी-१, अमृतनगर, घाटकोपर (प), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
शिरीष कुलकर्णी,
शिरीष कुलकर्णी,
नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई.
--------------------------
नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ३१ मार्च २०२१. सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई.
--------------------------
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११२६१/२०२१- २०२२/सन २०२१/५८३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " दिप्ती सॉलिटेअर कर्मशिअल प्रियमायसेस को.ऑप सो.लि., " सीटीएस नं. ३१४८ ते ३१६३ (न्यु सीटीएस नं. ३१४८-ए), घाटकोपर-किरोळ व्हिलेज, एम.जी. रोड, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एचएसजी/(टीसी)/३०७१/ २०२१-२०२२/सन २०२१/७३.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, जोसेफ विला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., चाणजे ता. उरण, जि. रायगड, सव्र्हे नं. ७४, हिस्सा नं. ४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक जा. क्र. सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एसएसजी/ टीसी/३०७१/२०२१-२०२२/सन २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
श्रीकांत पाटील, सहायक निबंधक,
शिरीष कुलकर्णी,
नवी मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १६ एप्रिल २०२१. सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई.
उरण, दिनांक १४ जुन २०२१. सहकारी संस्था, उरण, जि. रायगड.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २९-ऑगस्ट ४, २०२१/श्रावण ७-१३, शके १९४३ ३६सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग, मुंबई
यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एचएसजी/टिसी/४१९६/२०२१- २०२२/८३/सन २०२१ .—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, साई कुटीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. म्हातवली, ता. उरण, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक जा. क्र. सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एसएसजी/टिसी/४१९६/२०२१-२०२२/सन २०२१ दिनांक १८ जून २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, नियम क्र. १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
श्रीकांत पाटील, सहायक निबंधक, उरण, दिनांक १८ जुन २०२१. सहकारी संस्था, उरण, जि. रायगड.
--------------------------
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-एफ-एन/एचएसजी/३७२/टीसी/९७५४/ २०२१-२०२२/सन २०२१ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गोल्ड फिंच को.ऑप हौ.सो.लि., प्लॉट नं. ५१४/सी, आर.पी.मसानी रोड, माटुंगा, मुंबई ४०० ०१९, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु एफ-एन/एचएसजी/(टिसी)/९७५४/२०२१-२०२२ सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
अजयकुमार भालके, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक ६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई.
--------------------------
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एचएसजी/टिसी/४१९७/२०२१- २०२२/८६/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, साई आशिर्वाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कामठा, सिटीएस नं. १०३०, ता. उरण, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक जा. क्र. सनिउ/आरजीडी/युआरएन/एचएसजी/टिसी/४१९७/ २०२१-२०२२/सन २०२१/दिनांक २३ जुन २०२१ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र. १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी/एचएसजी/टीसी/१६०४६/२०२१- २०२२/सन २०२१ .— उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, लोटस निवास को.ऑप हौ.सो.लि., नाडीयादवाला कॉलनी नं. २, ऑफ एस.व्ही रोड. मालाड (प.) मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. सुनिल कोठावळे,
श्रीकांत पाटील, सहायक निबंधक, उरण, दिनांक २३ जुन २०२१. सहकारी संस्था, उरण, जि. रायगड.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ५ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.