Part I (Cen.) (weekly) (Aug. 5th-11th, 2021)

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ७, अंक ३१] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३ [पृष्ठे २७, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/श्रीराम ना. सह. बँक/२०२१/११६०.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६९१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नारायणगाव या संस्थेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, कलम व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. शरद मारूती घोगरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व पुणे, नवी मुंबई, ठाणे,

विक्री अधिकारी अहमदनगर.

२ श्री. बाळासाहेब बबन सहाणे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व नाशिक व सोलापूर

विक्री अधिकारी

अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ११ जून २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१सआ/का.क. १५६/विश्वेश्वर बँक/२०२१/१२९७.--------मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट बँक), पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक ६ मे २०२१ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँक बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये रुपांतर होणेपूर्वी बँकेने वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिका-यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत प्रदान करीत आहेत :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संतोष मधुकर बनकर उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई, लातूर व वाशिम

जिल्ह्यपुरते मर्यादित अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट बँक), पुणे ही बँक बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये रुपांतर होणे पूर्वी बँकेने सदर बँकेने प्राप्त केलेल्या अथवा रुपांतराच्या दिनांकास दाखल असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईज) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे या कामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईज व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईज) पूर्व मान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" मध्ये ठेवण्यात यावी.

(८) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३ (९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१०) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट बँक), पुणे "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) एका वसुली अधिका-याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत

(१५) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नुतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

पुणे,

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप.क्रे.सो.लि./२०२१/११६८.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप.क्रे.सो.लि. मेहकर या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. दिलीपराव गोविंदराव सुर्वे व्यवस्थापक विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. संभाजी केशवराव खरात लेखापाल

विक्री अधिकारी २ श्री. तेजराव किसनराव शेळके शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ४ श्री. दिनकर केशवराव गाडेकर कर्ज विभाग विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ५ श्री. गजानन रामदास देशमुख कर्ज विभाग विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ६ श्री. पवन भगवान धानुका शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी

अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप क्रेडीट सोसा. लि.येळकर. " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक २१ जून २०२१.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक कृषिपत-९/क. १५६/पुणे जिमस बँक/२०२१/९४३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेकडील खाली नमूद अधिका-यांना श्री. साईकृपा शुगर अॅण्ड अलाईज इंड. लि., देवदैठण ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर व अन्य ११ व्यक्तींविरूद्ध बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खाली नमूद अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. एन. एच. खर्डे २ श्री. व्हि. एस. नवले

सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना उक्त अधिनियम, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास व संबंधित कार्यवाही ज्या जिल्ह्यशी संबंधित आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली दाखला/आदेशिका अंमलबजावणीच्या खर्चाबाबत (Cost of Process) या कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. तथापि, या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे मोहोर वापराची कार्यवाही करता येईल.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मर्या. पुणे असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

पुणे, दिनांक २२ जून २०२१.

डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सुवर्णयुग बँक/का.क. १५६/२०२१/१५२६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विनायक विठ्ठल घाटे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. राजेश पक्कडराव काकडे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ श्री. राजेंद्र कृष्णराव नाईक शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. महादेव अशोक पवार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ सौ. मनिषा रविंद्र सातपूते शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ६ श्री. विजय पांडुरंग कोंडाळकर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. राजेश शांताराम जाधव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ८ श्री. दत्ता केरु अजर्ून शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी .---

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९१ कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ६ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/श्री अंबिका ग्रा.बि.शे.पत/श्री तडाखे/क.१५६/अधिप्रदान/२०२१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री अंबिका ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कळवण, ता. कळवण, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिका-यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. शिवाजी बाळकृष्ण तडाखे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक १५ जुलै २०२१.

डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/श्री. मारुती ग्रा.बि.शे.पत/श्री खिल्लारी/क.१५६/अधि.प्रदान/२०२१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री मारुती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., ओझरमिग, ता. निफाड, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिका-यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. बाळासाहेब संपत खिल्लारी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

नाशिक, दिनांक १५ जुलै २०२१.

डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

आदेश

क्रमांक वि-१/कै. सुभाषचंदजीपा नापत/अधि./कर्म./क.१५६/अधिप्रदान/२०२१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये कै. सुभाषचंदजी पारख नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., येवला, ता. येवला, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिका-यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. अजय भागचंद जैन मॅनेजर

वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा २ श्री. राजाराम सोमनाथ उगले वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ३ श्री. बाळासाहेब जनार्दन शिंदे ऑफीसर वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ४ श्री. जनार्दन दिगंबर पाटील

सिनियर क्लार्क वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ५ श्री. गौतम दिलीप बाफणा

सिनियर क्लार्क वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

नाशिक, दिनांक १५ जुलै २०२१.

डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :— (1) Government Notification No. FMC 1116/C.R.222/D-IX, dated

30th April 2021.

No. A 1201/2021/793.—In view of establishment of a Family Court at Raigad at Alibag, the High Court has been pleased to transfer and post Shri A. A. Joglekar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Raigad at Alibag as Judge in the newly established Family Court, Raigad at Alibag w.e.f. 4th May 2021 for the time being to deal with urgent matters requiring consideration during COVID times.

Bombay, dated 30th April 2021.

S. G. DIGE, Registrar General.

————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2021/795 .—The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name of Judicial Officers New Posting

1. Shri V. H. Patwadkar, District Judge-1 and

District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Solapur vice Additional Sessions Judge, Solapur. Shri V. P. Avhad retired

2. Shri D. K. Anbhule, District Judge-2 and

District Judge-3 and Additional Sessions Judge,

Additional Sessions Judge, Solapur. Solapur vice Shri V. H. Patwadkar.

3. Shri V. G. Mohite, District Judge-3 and

District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Solapur. Solapur vice Shri D. K. Anbhule.

4. Smt. U. L. Joshi, District Judge-4 and

District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Solapur. Solapur vice Shri V. G. Mohite.

Bombay, dated 26th April 2021.

S. G. DIGE, Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2021/1405.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect :—

Sr. No. Name of Judicial Officers and Present Posting

(1)

(2)

1 Shri Ashish Arvind Ayachit,

District Judge-13, and Assistant Sessions Judge, District-Aurangabad.

2 Smt. Sangeeta Narayan Bhalerao,

Adhoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, District-Nashik.

Bombay, dated 20th July 2021.

S. G. DIGE, Registrar General.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1505/2013-3672 .— Shri Deepak V. Kamtekar, Deputy Registar, High Court, Appellate Side, Bombay, who retired on superannuation w.e.f. 30th June 2021 (A.O.H.) is granted cash Payment in lieu of unutilised Earned Leave for 298 days at his credit on the date of retirement as admissible under the Rule 68 of the Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981 and the Maharashtra Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2016 and 223 days Half Pay Leave (subject to the conditions laid down in the Government Resolution, Finance Department No. LVE-2493/ 57-SER-9, dated 7th May 1994).

By order and in the name of the Hon'ble the Chief Justice

Bombay,

V. M. MOHITE, dated 17th July 2021.

Registrar,

Finance and Budget.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1511/2021/3667 .— Shri H. V. Kulkarni, Officiate Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 28th June 2021 to 29th June 2021 with permission to leave headquarters from 25th June 2021 (A.O.H.) to 30th June 2021 (B.O.H.). Certified that Shri H. V. Kulkarni, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

Bombay,

V. M. MOHITE, dated 14th July 2021.

Registrar,

Finance and Budget.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1522/2012/3677 .— Smt. P. P. Pathak, Officiate Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 15 days from 7th May 2021 to 21st May 2021.

Certified that Smt. P. P. Pathak, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1504/2013 .— Smt. S. B. Vichare, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted (i) Earned Leave for 7 days from 1st May 2021 to 7th May 2021 and (ii) Earned Leave for 5 days from 21st June 2021 to 25th June 2021.

Certified that Smt. S. B. Vichare, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay,

V. M. MOHITE, dated 14th July 2021.

Registrar,

Finance and Budget.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1523/2015/3682 .— Smt. P. P. Bagve, Officiate Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted (i) Earned Leave for 2 days from 18th June 2021 to 19th June 2021 and (ii) Earned Leave for 2 days from 28th June 2021 to 29th June 2021.

Certified that Smt. P. P. Bagve, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1516/2015 .— Smt. C. A. Choudhari, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 15 days from 14th June 2021 to 28th June 2021.

Certified that Smt. C. A. Choudhari, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1511/2017 .— Shri H. A. Kulkarni, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 2nd June 2021 to 4th June 2021.

Certified that Shri H. A. Kulkarni, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1503/2019 .— Smt. S. S. Vaidya, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 1 days on 5th Septeber 2019.

Certified that Smt. S. S. Vaidya, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1517/2019 .— Smt. K. N. Chaudhari, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted (i) Earned Leave for 1 days on 5th Septeber 2019 and (ii) Earned Leave for 2 days on 16th December 2019 and 18th December 2019.

Certified that Smt. K. N. Chaudhari, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1526/2001 .— Smt. N. N. Deo, Librarian, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 5th April 2021 to 6th April 2021.

Certified that Smt. N. N. Deo would have continued to officiate as Librarian, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1503/2021 .— Smt. U. R. Jagtap, officiate as Assistant Director (Audit Cell), High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 31st May 2021 to 4th June 2021.

Certified that Smt. U. R. Jagtap, would have continued to officiate as Assistant Director (Audit Cell), High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay,

V. M. MOHITE, dated 14th July 2021.

Registrar,

Finance and Budget.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

(1)

No. P and E/636/2021 .— Shri S. T. Kapse, Commissioner for Taking Account, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 10 days from 16th June 2021 to 25th June 2021.

Certified that Shri S. T. Kapse, would have continued to act as Commissioner for Taking Account, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No. P and E/637/2021 .— Ms. R. C. Kale, Master and Assistant Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 28th June 2021 to 1st July 2021.

Certified that Ms. R. C. Kale, would have continued to act as Master and Assistant Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(3)

No. P and E/638/2021 .— Smt. P. P. Bhaidkar, Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 17th June 2021 to 19th June 2021.

Certified that Smt. P. P. Bhaidkar, would have continued to act as Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(4)

No. P and E/639/2021 .— Shri H. P. Nikumb, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 15th June 2021 to 16th June 2021.

Certified that Shri H. P. Nikumb, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(5)

No. P and E/640/2021 .— Smt. J. M. Ingle, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 31st May 2021 to 2nd June 2021.

Certified that Smt. J. M. Ingle, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(6)

No. P and E/641/2021 .— Shri M. M. Rawal, Associate, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 4 days from 6th April 2021 to 9th April 2021.

Certified that Shri M. M. Rawal, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

And

No. P and E/642/2021 .— Shri M. M. Rawal, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 31st May 2021 to 2nd June 2021.

Certified that Shri M. M. Rawal, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(7)

No. P and E/643/2021 .— Shri P. V. Tawade, Associate, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 7th April 2021 to 9th April 2021.

Certified that Shri P. V. Tawade, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(8)

No. P and E/644/2021 .— Shri S. V. Jadhav, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 24th May 2021 to 28th May 2021.

Certified that Shri S. V. Jadhav, would have continued to act as Associate, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(9)

No. P and E/645/2021 .— Shri P. Y. Shinde, Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 34 days from 7th March 2021 to 9th April 2021.

Certified that Shri P. Y. Shinde, would have continued to act as Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(10)

No. P and E/646/2021 .— Smt. A. S. Talwalkar, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 9 days from 12th July 2021 to 20th July 2021.

Certified that Smt. A. S. Talwalkar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(11)

No. P and E/647/2021 .— Shri P. P. Deshmane, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 9 days from 3rd June 2021 to 11th June 2021.

Certified that Shri P. P. Deshmane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(12)

No. P and E/648/2021 .— Smt. R. P. Aher, Private Secretary, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 9th June 2021 to 11th June 2021.

Certified that Smt. R. P. Aher, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(13)

No. P and E/649/2021 .— Shri S. M. Gulekar, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 14th June 2021 to 19th June 2021.

Certified that Shri S. M. Gulekar, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(14)

No. P and E/650/2021 .— Shri K. D. Raorane, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 32 days from 9th March 2021 to 9th April 2021.

Certified that Shri K. D. Raorane, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

(15)

No. P and E/651/2021 .— Smt. R. S. Gulekar, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 10 days from 16th June 2021 to 25th June 2021.

Certified that Smt. R. S. Gulekar, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(16)

No. P and E/652/2021 .— Smt. V. P. Pandey, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 18th June 2021 to 19th June 2021.

Certified that Smt. V. P. Pandey, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay,

S. M. KOCHEY, dated 13th July 2021.

Registrar, Original Side,

High Court, Bombay.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०२१ अधिसूचना

क्रमांक सेवानि-२०२१/२७३/प्र.क्र.६३/उद्योग-३.— श्री. बळवंत सुर्यकांत जोशी, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०२१ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय इंगळे, शासनाचे सहसचिव.

नगर विकास विभाग ४ था मजला (मुख्य), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०२१ अधिसूचना

क्रमांक सेवास-२०२१/प्र.क्र.१६७/नवि-३ .— श्रीमती शुभांगी राजेंद्र अहिरे, लघुलेखक (उच्च श्रेणी), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ह्य दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० अन्वये वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत, असे घोषित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

महेश म. लाड, कार्यासन अधिकारी.

क्रमांक सेवास-२०२१/प्र.क्र.१६६/नवि-३ .— श्री. संजय शांताराम बाणाईत, सह सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० अन्वये वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले, असे घोषित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

महेश म. लाड, कार्यासन अधिकारी.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०२१

अधिसूचना

क्रमांक इएसटी-२०२०/प्र.क्र.१५२/का-२ .— विधी व न्याय विभागाच्या ""अधीक्षक (विधि)"" या संवर्गामध्ये कार्यरत असणारे श्री. सु. दे. बोरकर (खुला)/(ज्ये.क्र.१) यांना वेतन स्तर एस-२३ रु. ६७,७००-२,०८,७०० या वेतनश्रेणीतील ""अवर सचिव (विधि)"" या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदावर दिनांक १० जून २०२१ (म.पू.) पासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात निवड सूची वर्ष सन २०२०-२०२१ मधून पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर तात्पुरती पदोन्नती ही, पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब यांनी दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वै. शि. डिगे, शासनाचे अवर सचिव.

नियोजन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०२१

अधिसूचना

क्रमांक निविआ-२९२१/प्र.क्र.५/१४२१ .— श्रीमती प्रज्ञा सं. महाले, उप सचिव ह्य दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

हे. द. भांगले, शासनाचे अवर सचिव.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १०वा मजला, ए विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ जुलै २०२१

अधिसूचना

क्रमांक स्वेसेनि-२०१८/प्र.क्र.३२०/सेवा-३ .— डॉ. स्वाती रेवा सरोदे (पाटील), वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा (वेतन स्तर S-२०:रु. ५६,१००-१,७७,५००) ह्य दिनांक १५ मे २०१८ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. ल. लहाने, शासनाचे सह सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३ विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०२१

अधिसूचना

क्रमांक डिजीपी.३११५/प्र.क्र.३७२/का-१४ .— अॅड. प्रेमलता एस. व्यास यांच्या सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर या पदावरील नियुक्तीस दिलेली मुदतवाढ तात्काळ प्रभावाने या अधिसूचनेद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रविण अ. कुंभोजकर,

शासनाचे उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव.

----------------------------

जलसंपदा विभाग तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०२१

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि.२०२१/प्र.क्र.१५२/२०२१/आ(वर्ग-१).— जलसंपदा विभागातील खालील अधिका-यांनी जून, २०२१ मध्ये नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे, ते दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ. क्र.

पदनाम व कार्यालय जन्म दिनांक नाव (१) (२)

(३)

(४) १ श्री. सुनिल किसनराव कोंडावार कार्यकारी अभियंता, बेंबळा कालवे विभाग, २ जून १९६३

यवतमाळ (बांधकाम+सिंचन व्यवस्थापन)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. गं. गांगरकर, शासनाचे अवर सचिव.

------------------------------------------------

वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्ये विभाग गो.ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ जून २०२१

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि.०६२१/प्र.क्र.७७/आयु-१ .— वैद्य शरद अोंकार लोखंडे, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत संहिता सिद्धांत, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर हे दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गं. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

महसूल व वन विभाग

मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०२१

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४२१/प्र.क्र.५८/फ-७अ.---- श्री. नितीन हरिकिसन काकोडकर, (भावसे-१९८७), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे दिनांक ३० जून २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कार्यासन अधिकारी.

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st July 2021

NOTIFICATION

No. IFS.1421/C.R. 58/F-7A.—Shri Nitin Harikisan Kakodkar (IFS 1987), Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Maharashtra, Nagpur has superannuated from the Government Service on 30th June 2021 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

महसूल व वन विभाग

मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०२१.

अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस-१५२१/प्र.क्र.४५/फ-७अ.---- श्री.तरुण कुमार चौबे, (भावसे-१९८७), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे दिनांक ३० जून २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कार्यासन अधिकारी.

REVENUE AND FOREST DEPARTMEMT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st July 2021.

NOTIFICATION

No. IFS-1521/C.R. 45/F-7A.—Shri Tarun Kumar Choubey (IFS 1987), Additional Principal Chief Conservator of Forests (NTFP), Maharashtra, Nagpur has superannuated from the Government service on 30th June 2021 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT,

Section Officer.

———————

सामान्य प्रशासन विभाग

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जुलै २०२१.

अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे-१६२०/प्र.क्र.५५१/१९.---- या विभागातील खालील नमूद अवर सचिव दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ. क्र.

नाव

पदनाम

१ श्री. रा. ना. मुसळे अवर सचिव

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

तु. पि. पवार, शासनाचे अवर सचिव.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११, २०२१/श्रावण १४-२०, शके १९४३

गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जुलै २०२१ अधिसूचना

क्रमांक पीइएन-१०२१/प्र.क्र.११०/राउशु-१.— महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२, नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक, गट-ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ. क्र. नाव

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्म दिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक १ श्री. रमेश मारुती धनशेट्टी निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, १५ मे १९६३ ३१ मे २०२१ २ श्री. जयसिंग जी. जाधव

अंबरनाथ, ठाणे. निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, २१ मे १९६३ ३१ मे २०२१ हातकणंगले, कोल्हापूर.

३ श्री. रमेश शिवराम सोनावणे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, १ जून १९६३ ३१ मे २०२१

कळवण, नाशिक.

श्री. रमेश धनशेट्टी, निरीक्षक, अंबरनाथ, ठाणे यांचेविरुद्ध पोलीस अधीक्षक, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी गु.र.क्र.II ०३/२०१५ प्रमाणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम ८, १ (१) (ड) सह १३ (२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून शासन आदेश दिनांक १२ जानेवारी २०१६ अन्वये मा. न्यायालयात अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच शासन ज्ञापन दि. २१ एप्रिल २०१६ अन्वये विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. श्री. रमेश धनशेट्टी यांचेविरुद्ध सुरू असलेल्या उपरोक्त कारवाईच्या अधीन राहून ते सेवानिवृत्त होत आहे.

श्री. जयसिंग जी. जाधव व श्री. रमेश शिवराम सोनावणे यांचेविरुद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदिप ढाकणे, शासनाचे अवर सचिव.

--------------------------------------------

गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जुलै २०२१ अधिसूचना

अ. क्र. नाव

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्म दिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक १ श्री. शांताराम रखमाजी पाकेरे निरीक्षक, राउशु, एच विभाग, पुणे २ जून १९६३ ३० जून २०२१ २ श्री. दत्तात्रय एस. चव्हाण निरीक्षक, राउशु, सीमा तपासणी नाका, १ जुलै १९६३ ३० जून २०२१

मिरज, सांगली.

उपरोक्त अधिका-यांविरुद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदिप ढाकणे, शासनाचे अवर सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.