RNI No. MAHBIL/2009/ 35529
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७ , अंक ३१ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ / श्रावण १४-२० , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे ३४ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु / वि.२ /नोंदणी रद्द / कलम २१ / २०२१.- मी , माणिक भा. सांगळे , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग , मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सिंधुदुर्ग जिल्हा भंडारी महासंघ सहकारी पतपेढी मर्या. , कुडाळ, ता . कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पुर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल/ आरएसआर ( सीआर ) / १०५/ सन १ ९९ ४ , दिनांक २२ जानेवारी १ ९९ ४ रद्द करण्यात येत आहे.
या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे .
सदरचे आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.
सिंधुदुर्गनगरी,
दिनांक ३१ मार्च २०२१ .
माणिक भा. सांगळे , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग .
(१)
भाग एक (को.वि.पु. )-१ २ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून
आदेश
क्रमांक गृह / का . १ / टे . ४ / मनाई आदेश/एस.आर. - ६१ / २० . ज्याअर्थी भारतीय रेल्वे कायदा १ ९ ८ ९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government may , if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken , is likely to alter or impede the natural course of water flow or cause an increase in the volume of such flow endeangering any cutting , embankment or other work on a railway , issue directions in writing to any person , officer or authority responsible for such work to close , regulate or prohibit that work , अशी तरतुद केली आहे .
ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता , पश्चिम रेल्वे , चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , रेल्वे ब्रिज क्र. ९ ३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महत्त्व व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ल्या आणि मार्ग , पुल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पुर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाड्यांचा आणि नद्या, ओहोळ , नाले , सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादीवर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी , मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र . ९ ३ च्या क्षेत्रातील रोडचा वापर रेती वाहतुक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ;
ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्रमांक अ.शा.प.क्र .रेतीगटा/गौख /कावि-४२ ९ / १६ दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलिस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४४७ पोलिस गस्त ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी , शासन निर्णय क्रमांक गौखनि -१० / ०५१२/प्र.क्र.३०० /ख , दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्रमांक गौखनि १० /१०१४/प्र.क्र . ५०० / ख , दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर ( २००० फुट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ;
ज्याअर्थी , राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे . त्यातील कलम (१ ) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकाऱ्याला , उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा , त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवताला , आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर , असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतर्भुत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्या रितीने तो बजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
( २ ) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्याविरुद्ध आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात , या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
(३ ) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल , अशा ज्या तरतुदी नमुद आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३ ३ त्याअर्थी, मी डॉ. किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४( १ ) ( २ ) व ( ३ ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र.९ ३ ) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीत पोलीस विभाग , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , नौदल, मत्स्यव्यवसाय , वन, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र.९ ३ ) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांचे पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे .
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे .
डॉ. किरण महाजन, पालघर .
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर .
४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ /श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि.शा. / मनाई आदेश/ ११६/ २०२१ . ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने, घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी देवशयनी आषाढी एकादशी ( पंढरपुर यात्रा ) , दिनांक २१ जुलै २०२१ रोजी बकरी ईद व दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी गुरुपौर्णिमा असे सण उत्सव संपन्न होणार आहे.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे .
त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
( १ ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले , दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे .
(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे.
(३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे.
(४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी.
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे .
(६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे.
( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे .
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत .
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक.
(४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/ मिरवणुका.
(६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण..
सदर मनाई आदेश दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ जूलै २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
जय जीत सिंह , ठाणे शहर .
पोलीस आयुक्त,
ठाणे शहर.
दिनांक १३ जुलै २०२१ .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ /श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३ पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर, वसई - विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या/ मनाई आदेश/ २७३५ / २०२१ . ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २० जुलै २०२१ रोजी आषाढी एकादशी , दिनांक २१ जुलै २०२१ रोजी बकरी ईद ( चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे/ पुढे ) , दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी गुरुपोर्णिमा असे सण सर्वत्र साजरे होणार आहेत.
ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रधान/ आदेश / ३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा - भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर, वालीव , नालासोपारा , तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकुण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय ) मिरा- भाईंदर , वसई- विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम (१ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : ---
१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे .
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे .
४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे .
६. सभ्यता अगर निति याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे .
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत .
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
२.
३. सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक.
४ . सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका .
६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २ ९ जुलै २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
विजयकांत सागर ,
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) ,
मिरा- भाईंदर , वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय .
मिभाववि आयुक्तालय , दिनांक १४ जुलै २०२१.
६ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/पारगावडुंगी / ४१७ / २०२१ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ /प्र.क्र . ७७ ( पार्ट-२) / अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची- एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यांत आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची - दोन ' मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यांत येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे .
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची-तीन ' मध्ये दिलेली आहेत .
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची - चार ' मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची- चार ' मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल:
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ ७
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नांव- पारगांवडुंगी , तालुका-पनवेल, जिल्हा -रायगड
सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
अ.क्र.
२
१
०.१३.००
२
०.०६.६०
३७/ १९
३
०.३६.२०
३७/२३
४
३७/२५
०.०१.७०
५
०.१८.१०
३७/२६
६
०.३१.६०
४०/९
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नांव :-
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ : - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन
प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे ६ खातेदार विस्थापित होतील.
करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
पारगांवडुंगी येथील १.०७.२० हे . आर ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमीनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ , अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यांत येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नविन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे . नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे . नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने पारगांवडूंगी गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे . विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयीसुविधाकरिता पारगांवडूंगी गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे
अनूसूची पाच
:- प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही .
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल,
दिनांक १४ जुलै २०२१.
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ पनवेल.
८ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/कात-१ /पारगाव/ ४१८ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ / प्र.क्र. ७७ ( पार्ट-२ ) / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या 'अनुसूची- एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यांत आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यांत येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे .
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे . ) याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यांत येत आहे.
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्रमांक १ , पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ ९
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव : पारगांव, तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड
सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
अ.क्र.
१
३/१
०.२१.००
२
०.३३.२०
३/२
३
०.१६.७०
३/३
४
०.१९ .३०
३/४
५
३/५
०.१६.००
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव : - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे .
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
: - प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे ६ खातेदार विस्थापित होतील .
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
पारगांव येथील १.०६.२० हे . आर . ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोकरिता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यात येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नवीन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे . खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतिपथावर असल्याने पारगांव गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे . विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयीसुविधाकरिता पारगांव गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे . विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे .
अनुसूची पाच
: - प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही .
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल ,
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , दिनांक १४ जुलै २०२१.
मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल.
भाग एक (को.वि.पु.) -२ १० महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/कात -१ / कोपर / ४१ ९ / २०२१ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४/ प्र.क्र . ७७ ( पार्ट -२ ) / अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची एक ' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यांत आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यांत येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे .
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यांत येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मेट्रो सेंटर क्रमांक १ , पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ ११
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव-कोपर , तालुका - पनवेल , जिल्हा- रायगड
अ.क्र .
सव्र्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
१
२९/ २
०.२१.००
२
०.३१.१०
२९/ ३
०.१२.००
३
२४/ ४अ
४
२४/ ४ब
०.०७.१०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव
:-
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ : - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
: - प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे १ खातेदार विस्थापित होतील.
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
कोपर येथील ०.७१.२० हे . आर . ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ. अर्थात सिडकोकरीता नवीन भूसंनपादन कायद्यांतर्गत करण्यांत येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नवीन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे . खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे . नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे . नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माणकार्य प्रगतीपथावर असल्याने कोपर गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयी- सुविधांकरिता कोपर गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे . विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे
अनुसूची-पाच
:- प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही .
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल,
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) ,
मेट्रो सेंटर क्रमांक-१ , पनवेल .
दिनांक १४ जुलै २०२१ .
भाग एक (को.वि.पु. ) - २अ १२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/कात-१/माणघर / ४२०/ २०२१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ / प्र.क्र. ७७ ( पार्ट -२ ) / अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे. ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यांत आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यांत येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 'अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची - चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मेट्रो सेंटर क्रमांक १ , पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ १३
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव माणघर, तालुका - पनवेल , जिल्हा रायगड
सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
अ.क्र.
क्षेत्र (हे.आर )
८०/१
०.०६.५०
१
२
०.१८.५०
८२/१
८३
३
०.२६.००
४
०.२३.३०
८४/१
५
०.३९ .४०
८४/२
६
८५
०.१२.९०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे .
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
:-
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे किती खातेदार विस्थापित होतील हे माहितीअभावि सांगता येणार नाही.
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
माणघर येथिल १.२६.६० हे . आर . ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमीनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ. अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यांत येत आहे. नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे . नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे. यामुळे नवीन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे . नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माणकार्य प्रगतीपथावर असल्याने कोपर गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे , विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयी- सुविधाकरिता कोपर गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे .
अनुसूची पाच
:-
प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल ,
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), दिनांक १४ जुलै २०२१.
मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल.
१४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/ कात -१/ ओवळे / ४२१ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ /प्र.क्र . ७७ ( पार्ट-२) / अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे) . याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यांत येईल ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यांत आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यांत येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे .
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे) . यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्रमांक १ , पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ १५
अनुसूची- एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव ओवळे , तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
अ.क्र.
सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
०.२३.८०
१
१/३
२
०.२२.८०
१/४
३
०.०१.३०
१४/७
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव : - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
: - प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे ८ कुटुंबे विस्थापित होतील .
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
ओवळे येथील ०.४७.९ ० हे . आर . ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमीनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ . अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यांत येत आहे. नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे . नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नविन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे . खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे . नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने ओवळे गावाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयी सुविधाकरिता ओवळे गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे .
अनूसूची पाच
: - प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल,
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल.
दिनांक १४ जुलै २०२१.
१६ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/ कात-१/ दोपोली / ४२२/ २०२१ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ /प्र.क्र . ७७ (पार्ट -२ ) / अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे) . याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यांतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यांत आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यांत आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यांत येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मेट्रो सेंटर क्रमांक १ , पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ १७
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव दापोली , तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड
अ.क्र.
सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
१३४/१/२
०.१३.००
१
२
१३४/३
०.०५.६०
३
०.०८.७०
१३४/ ४अ
४
०.१६.४०
१३४/ ४ब
५
०.१८.००
१३४/ ४क
६
१३३/२
०.७२.१०
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :-
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तनुषंगिक कामे
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व तनुषंगिक कामे या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता जमीन संपादन करणे .
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ :- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल .
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन
:- प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे १० कुटुंबे विस्थापित होतील .
करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
दापोली येथील १.३३.८० हे . आर . ही जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमीनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ . अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यांत येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे . यामुळे नविन प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे . खऱ्या अर्थाने मुंबईला पर्याय म्हणून हे शहर विकसित झाले आहे . नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे . नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे निर्माण कार्य प्रगतीपथावर असल्याने दापोली गावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विमानतळ परिसरांत लागणाऱ्या सोयी सुविधाकरिता दापोली गावांतील जमीन भूसंपादनाकरिता प्रस्तावित आहे विमानतळ परिसरांतील नागरी सुविधांकरिता सदर जमिनीची नितांत आवश्यकता आहे . सदर जागेचा वापर विविध नागरी सुविधांकरिता होणार असल्याने अंतिमतः याचा लाभ समाजाला होणार आहे
अनूसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : - प्रशासकाची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही .
वैशाली परदेशी-ठाकूर , पनवेल,
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), दिनांक १४ जुलै २०२१.
मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल .
भाग एक (को.वि.पु. )- ३ १८ महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १९ ४३ उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्रमांक -१ , पनवेल यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/ कात-१ /वहाळ/ ४२३ / २०२१ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११ / २०१४ /प्र.क्र . ७७ (पार्ट -२ ) / अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची एक ' मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे. ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची दोन ' मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची तीन ' मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या ' अनुसूची चार ' मध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे. ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे .
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ पनवेल यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ १९
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव - वहाळ , तालुका -पनवेल , जिल्हा - रायगड
अ.क्र.
सर्व्हे नंबर /हिस्सा नंबर
क्षेत्र (हे.आर)
०.१३.०
१
२९ ४/१
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :- नवी मुंबई प्रकल्प
निर्माण प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- नवी मुंबई प्रकल्प हा शहरी करणाचा प्रकल्प आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ : - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नियोजित नागरी सुविधांचा लाभ समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना होईल . भूसंपादनामुळे शहरीकरण प्रक्रीया वेग घेईल व काही वर्षांत वहाळ एक उपनगर म्हणून अस्तित्वात येईल.
अनुसूची - तीन
:- प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे खातेदार विस्थापित होणार नाही .
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अनुसूची चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
मौजे वहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील स.नं. २ ९ ४ / १ क्षेत्र ०-१३-० हे. आर ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन हे शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत करण्यात येत आहे . नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिलेले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट सिटीच्या यादीमध्ये झाला असून नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारीत स्मार्ट सिटीच्या निर्माणाकरिता अनेक नवीन सोयी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला असून याचा मोठा फायदा आजूबाजूच्या गावांना होणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना विमानतळापासून २५ कि.मी. परिघातील गावांचा समावेश होतो . मौजे वहाळ हे नवी मुंबई विमानतळापासून १० कि. मी. अंतरावर असल्याने या गावातील विकास कामांनी वेग घेतला आहे. तसेच उरण- नेरुळ नवीन लोकलसेवा सुरू होत आहे. या मार्गावर बामणडोंगरी हे स्थानक वहाळ गावाशेजारी आहे. त्यामुळे लवकरच वहाळ गावाचा विकास होऊन त्याचे रुपांतर एका उपनगरात होईल. लहान गावाचे वेगाने शहरीकरण होत असून ही प्रक्रीया आता थांबवता येणार नाही . मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार व समग्र विकासाकरिता प्रस्तावित जमिनीची आवश्यकता आहे . सिडकोमार्फत या जमिनीचा वापर विविध नागरी सुविधा व विकास कामांकरिता करण्यात येणार आहे.
अनुसूची पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही .
वैशाली परदेशी-ठाकूर, पनवेल,
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ,
मेट्रो सेंटर क्रमांक-१ , पनवेल .
दिनांक १४ जुलै २०२१.
भाग एक (को.वि.पु. ) - ३अ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक गृह/ क. १ / टे .४/मनाई आदेश/ एस.आर. - २६ / २०२१ . ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोर्चे , उपोषणे , धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरिता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. परंतू, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते . तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती असल्याने सदर ठिकाणी मोर्चे , उपोषणे, धरणे , आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथवा ते सदर ठिकाणी उभे राहील्याने सदरच्या जागेवरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही . तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी इमारतीत असल्याने व त्यासमोर उपोषणकर्ते, आंदोलनकर्ते यांचेसाठी मंडप उभारणे अथवा उभे राहणेकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तसेच या भागात रासायनिक कंपन्या असल्याने , त्यांचे अवजड वाहनांची ये - जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घडण्याची शक्यता लक्षात घेता, सदर जागेत मोर्चे, उपोषणे , धरणे , रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनार्थ ९ इमारत , बिडको नाका, नवली, ता. जि. पालघर पासून १०० मीटरचे परीसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे .
त्याअर्थी , मी , डॉ . किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( २ ) (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनाथ ९ इमारत , बिडको नाका , नवली , ता . जि. पालघर या कार्यालयापासून १०० मीटरचे परीसरात विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे , धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , ध्वनीक्षेपक (लाऊडस्पिकर ) सुरू ठेवणे, वाद्य वाजवणे . कार्यालयासमोर मोर्चे , उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे.
सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरिता शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी , विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी व खाजगी व्यक्ती, शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक , राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती , तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या व्यक्ती जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही .
उपरोक्तठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे .
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे .
डॉ. किरण महाजन, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर .
महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १ ९४३ २१ उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई यांजकडून
अंतरिम आदेश
क्रमांक उपनि/वसई/ बी-१/ जेपीनगर विरार हौ/ अवसायन कलम १०२ / ३७८४ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी, योगेश रं . देसाई , उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई जे . पी . नगर विरार को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि. , सर्व्हे नं. ११४ , ११५ / २ बी , ११६ , हिस्सा नं . १ ते ६ , कोफराड, म्युनिसिपल वॉर्ड नं. १६ , बोळींज, विरार (प. ) , ता. वसई , जि. पालघर या संस्थेच्या अवसायनाचे अंतरिम आदेश पारित करून अवसायकपदी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) नुसार श्री . योगेश रं. देसाई , उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री . अनिलकुमार पाटील- सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ व श्री. सुगंध विभुते- सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ यांचे त्रिसदस्यीय अवसायक मंडळ नियुक्त करीत आहे .
सदर आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०२१ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे .
योगेश रं. देसाई ,
उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १ ९४३
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , मुंबई यांजकडून
तात्पुरती अधिसूचना
क्रमांक १८३ / पोउआ/दक्षिण/ वा/ २०२१. जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता मी, योगेश कुमार , पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा नियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२, दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
क्र . ६४ /तात्पुरता/पोउआ/दक्षिण/वा/ २०२१
दक्षिण मुंबईतून मुंबई बाहेर जाणाऱ्या वाहतुकीचे प्रमाण सायंकाळच्या वेळीस मोठ्या प्रमाणात असून सर जे.जे रोडवरील नेसबिट जंक्शन उत्तर वाहिनीवरून उजवे वळण घेवून सरदार बलवंतसिंग धोदी मार्ग येथे जाणारी वाहने उजवे वळण घेण्यासाठी उत्तर वाहिनीवर थांबल्यामुळे दक्षिण मुंबईतुन मुंबई बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना अडथळा होतो , याकरिता दक्षिण मुंबईतून मुंबई बाहेर जाणाऱ्या वाहनांना अडथळा होऊ नये व सदर रोडवरील वाहतुक ही सुरळीत व जलदगतीने होण्यासाठी सर जे .जे .रोडवरील नेसबिट जंक्शन उत्तर वाहिनीवरून उजवे वळण घेऊन सरदार बलवंतसिंग धोदी मार्ग येथे जाणाचा वाहतुकीस सायंकाळी १५-०० ते २१-०० वा . पर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात निर्बंध करण्यात येत असून खालील प्रमाणे वाहतुकीत बदल करण्यात येत आहे .
वाहतूक बंद करण्यात आलेले ठिकाण : -
सर जे. जे . रोडवरील नेसबिट जंक्शन उत्तर वाहिनीवरून उजवे वळण घेऊन सरदार बलवंतसिंग धोदी मार्ग येथे जाणारी वाहतूक सायंकाळी १५-०० ते २१-०० वा. पर्यंत पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येत आहे.
सरदार बलवंतसिंग धोदी मार्ग , माझगांव येथे जाणेकरिता वाहतुकीचा पर्यायी मार्ग :-
सर जे. जे . रोड नेसबिट जंक्शन उत्तर वाहिनीने खडा पारसी जंक्शन तेथून यू टर्न घेऊन सर जे . जे रोड दक्षिण वाहिनीने डावीकडे वळून सरदार बलवंतसिंग धोदी मार्ग , माझगांव येथे जाऊ शकतील.
सदर आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे .
योगेश कुमार, पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , भायखळा , मुंबई .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १९ ४३ २३ OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH) TEMPORARY NOTIFICATION ORDER
No. 183 /DCP/ Traffic ( South) 2021 . In order to prevent obstruction , inconvenience to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the public, so to direct . I , Yogesh Kumar , Dy . Commissioner of Police ( South ) , Traffic , Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 (Act No 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/ CR 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby order as under .
No. 64 /DCP/ SOUTH/TEMP/TR ./ 2021
The traffic from South Mumbai to Mumbai is heavy in the evening and from Nesbit Junction North Channel on Sir J. J. Road Vehicles going to Sardar Balwant Singh Dhodi Marg for taking a right turn stop on the North channel to take a right turn , obstructing vehicles going out of South Mumbai to North Mumbai. For this , the vehicles going from South Mumbai to North Mumbai should not be obstructed and for smooth and fast traffic on this road, the traffic going to Sardar Balwant Singh Dhodi Marg by taking right turn from Nesbit Junction North Channel on Sir J. J. Road from 15-00 to 21-00 in the evening is closed. Restrictions are being made on a temporary basis till and the traffic routes being changed as follows .
Traffic has been diverted :-
Traffic on Sardar Balwant Singh Dhodi Marg by taking right turn from Nesbit Junction North Channel on Sir J. J. Road from 15-00 to 21-00 in the evening is being temporarily closed until further notice .
Alternative mode of transport to Sardar Balwant Singh Dhodi Marg , Mazgaon :-
From Sir J. J. Road , Nesbit Junction North Channel , Khada Parsi Junction U - turn from there , Sir J. J. Road South Channel Turn left and go to Sardar Balwant Singh Dhodi Marg , Mazgaon .
Issued under my seal and signature on the 15 day of July , 2021 .
YOGESH KUMAR ,
Dy. Commissioner of Police ( South) ,
Traffic , Mumbai .
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक गृह/ का-१ / टे -१/ मनाई आदेश/ वशी-० ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष/ संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली, धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात. मराठा आरक्षणाबाबतची याचीका मा. न्यायालयाने रद्द केल्याने मराठा संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक ११ जून २०२१ रोजीचे १२-०० वा . ते दिनांक २६ जून २०२१ रोजीचे १२-०० वा. पर्यत ( दोन्ही दिवस धरून) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे.
त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, ठाणे ( ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी , मी , राजेश ज. नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ११ जून २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासून ते दिनांक २६ जून २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे .
( १ ) शस्त्रे, तलवारी , भाले, दंडे , सोटे , बंदुका, सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे .
(५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे .
( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे .
(७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही .
सदरचा आदेश आज दिनांक १० जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजेश ज. नार्वेकर,
जिल्हादंडाधिकारी ,
ठाणे .
महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १ ९४३ २५
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक गृह / का-१ / टे -१ / मनाई आदेश/वशी-२४/ २०२१ . ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष/ संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात. मराठा आरक्षणाबाबतची याचीका मा . न्यायालयाने रद्द केल्याने तसेच ओ . बी . सी . राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने मराठा व ओ.बी.सी. संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही. तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २७ जून २०२१ रोजीचे ००-०० वा. ते दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे .
त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, ठाणे ( ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी , मी , राजेश ज. नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २७ जून २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे.
( १ ) शस्त्रे, तलवारी , भाले , दंडे, सोटे , बंदुका, सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तूबाळगणे.
(२ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे .
(३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे .
(५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.
(६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे .
(७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजेश ज. नार्वेकर,
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे.
भाग एक (को.वि.पु.) - ४ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ मराठा मा . पिपल्स बँक/ क. २१ / नोंदणी रद्द / ४२७ / २०२१ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश देतो की , मराठा मार्केट पिपल्स को- ऑप. बँक लि. मुंबई ( अवसायनात) ( नोंदणी क्रमांक ७३०७ , दिनांक १२ / ७ / १ ९ ३५ ) या बँकेची नोंदणी रद्द करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.
सदर बँकेची मत्ता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्री . बी. एन . गायकवाड , व्यवस्थापक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित यांची परिरक्षक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने संलग्न परिशिष्ट- अ मधील नमूद मालमत्ता, येणी व कारवाई योग्य दावे यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण करुन याबाबतचा प्रगती अहवाल दर तिमाहीस सादर करावा .
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
परिशिष्ट-अ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ चा नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये परिरक्षक ( Custodian ) यांनी रोखीकरण करावयाचे मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे
अ. क्र.
मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable claims )
१ सिताराम बिल्डींग , ओ ब्लॉक, रुम नं . १६ , महात्मा ज्योतीराव फुले मार्केट समोर , डॉ.डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई -०१ .
२ बँकेच्या पागडीच्या ५ जागा व त्यासंबंधीत विवाद-
सिताराम बिल्डींग , ओ ब्लॉक, रुम नं. १३ , १४ , १६ , पहिला मजला , रुम नं. ३३ , ३४, ३५ , दुसरा मजला , महात्मा ज्योतीराव फुले मार्केट समोर , डॉ. डी. एन . रोड, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ .
३ रोख व बँक शिल्लक रु. ४१,१४४/ -
४ येणे कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत रु . ४,६७,०६,३६०/-
१ कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले १०१ .
२ कायदा कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले ३७.
३ कायदा कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले १६७ .
४ कायदा कलम १०१ व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था विभाग , मुंबई यांनी नामंजूर केलेल्या दाखल्यापैकी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, मुंबई येथे दाखल करावयाच्या एकुण केसेस- निरंक.
५ कायदा कलम १०१ अन्वये नामंजूर झालेले दाखले- निरंक.
६ विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था विभाग , मुंबई यांचेकडे बँकेने दाखल केलेले अपिल परत सहाय्यक निबंधक यांचेकडे दाखल करणेसाठी झालेले आदेश निरंक.
७ सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या केसेस- निरंक.
८ कर्जदारांनी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या केसेस -१३ .
९ दाखल न केलेल्या केसेस - निरंक.
१० सोने तारण कर्ज खाते- निरंक.
५ बचत खात्यातील अफरातफर रु . निरंक.
६ कार्यालयीन जागा - रु . ९ २५.०० लाख .
७ इतर येणे - रु. ८,०९ ४ .
८ इतर मत्ता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims ) .
महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२० , शके १ ९४३ २७
धनकोंची अग्रक्रम यादी
अ. क्र.
तपशील
रक्कम रु . लाखात डी.आय.सी.जी.सी. क्लेम रक्कम देणे
१
३२८.०० २
२०.५३ सुरक्षित ठेवी ( मुद्दल व व्याज )
३
कर्मचारी देणी
१२.५९ ४
५०१.०९ मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मुद्दल व व्याज
पुणे, दिनांक २८ जून २०२१ .
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
भाग एक (को.वि.पु. )-५ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क.१५६ / खंडाळा सन्मित्र को / २०२१ / ९ २२ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे खंडाळा सन्मित्र को -ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र.
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान करावयाचे
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
वसुली अधिकारी
१ श्री. मंगेश अंकुश चव्हाण
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रा पुरते
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी : -
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " खंडाळा सन्मित्र को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ /श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३ २९ १०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे .
११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी .
करावा . १२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद १३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे,
दिनांक २३ जून २०२१.
डॉ. पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु. )- ५अ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ. ५/ का.क.१५६ / नवनिधी सह/ २०२१ / ९ २२० . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे नवनिधी सहकारी पतपेढी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम , १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे .
अ. क्र.
शक्तीची व्याप्ती
कार्यक्षेत्र अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नाव
अधिकार प्रदान करावयाचे
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
१ श्री . अरूण अशोक रणनवरे
वसुली अधिकारी
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी
अटी : -
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील .
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास ,अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील .
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " नवनिधी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ /श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३ ३१ १०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे .
११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी .
करावा . १२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद १३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे,
दिनांक २३ जून २०२१.
डॉ. पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१ / श्रावण १४-२०, शके १ ९४३ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश
क्रमांक ना . बँका/१ - सआ/विरशैव बँक/ का.क.१५६ / २०२१ / १४३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि विरशैव को-ऑप . बँक लि. , मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ , कलम १०५ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे .
शक्तीची व्याप्ती
अ. क्र.
कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकाऱ्याचे नांव
अधिकार प्रदान करावयाचे
अधिकाऱ्याचा हुद्दा
अधिकारी
१ श्री. एकनाथ के. दाभाडे
वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई , ठाणे व रायगड जिल्हा अटी.-
१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांना सादर करावी.
४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत .
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र. २३१/१५ स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही .
७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ' महाराष्ट्र शासन नियुक्त ' आणि किंवा ' सिव्हील कोर्ट ' ' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे ' वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ' असे लिहावे .
८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर ' दि विरशैव को- ऑप बँक लि. मुंबई ( अवसायनात) ' असा फलक लावता येईल .
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ५-११, २०२१ /श्रावण १४-२०, शके १ ९ ४३ ३३ ११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे .
शैलेश कोतमिरे, पुणे,
दिनांक २ ९ जून २०२१ .
अपर निबंधक (प्रशासन ) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे .
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ५-११ , २०२१/ श्रावण १४-२०, शके १ ९४३ जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक उचिशा/ पोल -२ / म.आ. / कडवई/ २०२१.- ज्याअर्थी , मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर , जि. रत्नागिरी येथील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील आदेश क्र. उचिशा/पोल -२/ म.आ./ कडवई/ २०२१ , दिनांक ८ एप्रिल २०२१ अन्वये दिनांक ८ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ६ जून २०२१ पर्यंत या कालावधीकरिता पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता ;
ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ. क्र . २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त जागेकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ६ जून २०२१ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर , जि. रत्नागिरी येथील श्री . नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून , दफन करून किंवा अन्य तऱ्हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक २ जुलै २०२१ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब मौजे कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी 'देण' येथील स. नं . ५०२ , हि.नं. १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत ईसम मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील .
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ जुलै २०२१ रोजी दिला.
राजश्री मोरे, रत्नागिरी .
अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .