RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ३२] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ [पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers conferred under Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR. 92/DisM-1, dated 13th April 2021 ("Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to enforce these measures throughout the state ;
2 Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, dated 21st April 2021, 29th April 2021, 12th May 2021, 30th May 2021, 4th June 2021 and 25th June 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time, along with all additions and clarifications issued thereof, to break the chain of transmission of Covid-19 virus effectively ;
3 Whereas, the Government of Maharashtra, has vide Notification No. DMU/2020/CR.92 DisM-1, dated 25th June 2021, issued modifications/alternations and additions to the above referred order dated 4th June 2021, in order to contain new variants like delta, delta plus etc. which are fueling the potentiality of imminent (4-6 weeks), more severe third wave with wider geographical area ;
4 Therefore, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid-19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, and to break the chain of transmission of virus effectively, do hereby promulgate an order under section 144 CrPC, to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. DMU/2020/CR.92 DIsM-1, dated 25th June 2021, along with all additions and clarifications issued there of, and certain regulations framed for effective containment of Covid-19 pandemic and prohibit violation of the same.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २ 5 This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, with effect from 07 AM on 15th July 2021 and will remain in force till 7AM on 31th July 2021, unless withdrawn earlier.
6 Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.
7 As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the Public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and seal on this 14th day of July, 2021 at Mumbai.
CHAITANYA S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ३OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/L.W./702 (7)/2021.— Whereas, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I. Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00.01 hours of 26th July 2021 to 24.00 hours on 24th August 2021.
(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm (violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(2) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.
(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.
(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols. placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/her by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on this 20th day July, 2021 at Mumbai.
CHAITANYA S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate
Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ४
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२७६२/२०२१.---- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदी नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबत ची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१, अन्वये, आदेश लागू केलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणु संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू केलेल्या मनाई आदेशातील निबर्ंधामध्ये शिथिलता दिली आहे.
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पीआरओ-०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, जा. क्र./विशा/कोरोना/मनाई आदेश/ २५५१/२०२१, दिनांक १० जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते. संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाय योजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशुन आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा- मध्ये मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For breaking The Chain अंतर्गत स्तर-३ (Level-3) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबर्ंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील. सदरचा मनाई आदेश दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील.
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर,
मिभा व ववि पोलीस आयुक्तालय.
पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ५पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/११७/२०२१.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी चालीया उत्सव सुरू पुढे ४० दिवस व दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरम मासारंभ असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :----
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २९ जुलै २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
जय जीत सिंह,
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
ठाणे शहर, दिनांक २७ जुलै २०२१.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ६पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/कोरोना/मनाई आदेश/२८९९/२०२१.---- ज्याअर्थी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहेत. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
(२) ज्याअर्थी, " लेव्हल ऑफ रेस्ट्रीक्शन्स फॉर सेफ महाराष्ट्र " अंतर्गत संदर्भ क्र. ५ च्या शासन आदेशानुसार कोव्हीड-१९ चे डेल्टा आणि डेल्टा प्लस यासारखे नवीन व्हेरिअंेटचा प्रसार होऊन, येणाया आगामी काळात राज्यभरात कोरोनाची गंभीर स्वरूपाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
(३) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डी.एम.यु./२०२०/सी. आर. ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स ऑफ रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषीत केला आहे. दिनांक ६ जून २०२१ रोजी त्याअनुषंगाने मनाई आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. शासन आदेश दिनांक २५ जून २०२१ अन्वये ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २५ जून २०२१ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. सदर आदेशाचे अनुषंगाने ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
(४) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-१ मध्य उप-विभाग यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ३ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (II- १९७४)चे कलम २१ अन्वये यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
(५) त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदार प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र. ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे प्रशासकीय घटकनिहाय निबर्ंध लागू करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
अ. क्र. स्वतंत्र प्रशासकीय घटक क्षेत्र
(१)
(२)
निबर्ंधस्तर (Level of Restrictions) (३)
१ ठाणे महानगरपालिका
स्तर - ३ (Level-3) २ कल्याण - डोबिवली महानगरपालिका
स्तर - ३ (Level-3) ३ भिवंडी-निजामपूरा, उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र, अंबरनाथ, स्तर - ३ (Level-3) कुळगांव -बदलापूर नगरपरिषद व ग्रामीण क्षेत्र (एकत्रित स्वतंत्र प्रशासकीय घटक)
सदरचा आदेश दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी रात्री २४-०० वा. पयर्ंत लागू करीत आहे.
(६) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.
(७) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
(८) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे.
जय जीत सिंह,
ठाणे शहर.
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ७OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI
Order
CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-14.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 28th July 2021 to 24-00 hrs, of 11th August 2021.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 26th July 2021.
Mumbai.
QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ८पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
कमांक वि.शा./कोरोना/मनाई आदेश/२८६९/२०२१.---- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला कोरोना आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी पासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदी नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे ;
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/आपत्ती व्यवस्थापन-१, दिनांक ४ जून २०२१, अन्वये, आदेश लागू केलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यात यापुर्वी लागू केलेल्या मनाई आदेशातील निबर्ंधामध्ये शिथिलता दिली आहे ;
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पीआरओ-०९२०/प्रक्र २१७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष प्राधिकृत कार्यकारी, दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये, जा.क्र. विशा/कोरोना/मनाई आदेश/ २७६२/२०२१, दिनांक १६ जुलै २०२१ अन्वये निर्गमित केलेले मनाई आदेश हे दिनांक १९ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू करण्यात आलेले होते. संदर्भ क्रमांक ०६ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशास अधिन राहून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील कोविड संसर्गास तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणुन . फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ;
त्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ जून २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या मनाई आदेशा- मध्ये मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका क्षेत्र हे Levels of Restrictions For Breaking The Chain अंतर्गत स्तर-३ (Level-3) मध्ये समाविष्ट असल्याने या स्तराचे सर्व निबर्ंध दिनांक ४ जून २०२१ रोजीचे शासन आदेशानुसार जसेच्या तसे लागू राहतील. सदरचा मनाई आदेश दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वाजेपासून दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सकाळी ०७-०० वाजेपावेतो लागू राहील ;
सदर मनाई आदेशाबाबत प्रत्येकास स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालये यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ जुलै २०२१ रोजी दिलेला आहे.
विजयकांत सागर,
मिभा, ववि पोलीस आयुक्तालय.
पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ९प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/३०७२/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित, रजेचा अर्ज सेवा पुस्तक प्राप्त झालेवर शिल्लक र्अजित रजेची खातरजमा करणेचे अटीवर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन. एन. पाटील,
दिनांक १३ जुलै २०२१ दिनांक १७ जुलै २०२१ व श्री. एन. जी. गोसावी, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते १६ जुलै २०२१ दिनांक १८ जुलै २०२१, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व अति. र्अजित चार दिवस च्या सुट्टया. व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. र्अजित रजा. दिनांक १२ जुलै २०२१ चे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी.
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी. ते दिनांक १७ जुलै २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येईल. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १३ जुलै २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/३०७१/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये श्री. रा. म. चौत्रे, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, रत्नागिरी हे दिनांक ०५ जुलै २०२१ पासून कार्यालयात उपस्थित नव्हते. ते दिनांक ०९ जुलै २०२१ रोजी कार्यालयात हजर झाल्याने त्यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये पाठविलेल्या अर्जानुसार खालील नमुद रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. वरील संदर्भ क्र. २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. रा. म. चौत्रे, २१५ दिनांक ५ जुलै २०२१ .......... श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते ८ जुलै २०२१ दिनांक ५ जुलै २०२१ चे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी. र्अजित चार दिवस कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व. स्तर व अति.
रजा. र्अजित रजा. ते दिनांक ९ जुलै २०२१ चे मुख्य न्यायदंडाधिकारी
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. रत्नागिरी.
वरील न्यायीक अधिकारी यांनी रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १३ जुलै २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ११प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/३१३४/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज संदर्भ क्र.२ चे शासन निर्णयानुसार वैद्यकिय प्रमाणपत्राशिवाय मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. एस. गोसावी, २४ दिवस दिनांक २२ जुलै २०२१ दिनांक २१ जुलै २०२१ श्री. पी. एस. गोवेकर, ४ थे सह दिवाणी दिवस ते दिनांक २ ऑगस्ट रोजीची सुट्टी ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) परिवर्तीत २०२१ बारा दिवस दिनांक २० जुलै २०२१ न्यायाधीश, क. स्तर व व न्यायदंडाधिकारी रजा. परिवर्तीत रजा. रोजीचे कार्यालयीन न्यायदंडाधिकारी वेळेनंतरपासून ते वर्ग १, रत्नागिरी. वर्ग १, रत्नागिरी. दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
सदरची परिवर्तीत रजा ही श्रीमती आर. एस. गोवेकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी, यांनी दिनांक २१ जुलै २०२१ ते १ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी राबविण्यात येणाया विपश्यना उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावयाचे असल्याने घेतलेली आहे ;
रजेवरुन परत आल्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधीत प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी ह्य वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्यो असत्या.
संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १५ जुलै २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १२
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/३११७/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन. एस. मोमीन, २४८ दिनांक १९ जुलै २०२१ दिनांक १७ जुलै २०२१, श्री. अे. अेस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस ते २३ जुलै २०२१ दिनांक १८ जुलै २०२१, जिल्हा न्यायाधीश-१ व व अति. सत्र र्अजित पयर्ंत पाच दिवस दिनांक २४ जुलै २०२१, अति. सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश, खेड. रजा. र्अजित रजा. दिनांक २५ जुलै २०२१ खेड.
च्या सुट्टया. दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधीत न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १५ जुलै २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १३उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडून
शुद्धीपत्र
क्रमांक भूसंपादन/न.का. २०१३/अधिसूचना बाणकोट/६०३/०६/२०२१.----- दुरुस्ती उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडील अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/न.का. २०१३/अधिसूचना/बाणकोट/६०३/०६/२०२१, दिनांक १८ जून २०२१, अन्वये मौजे बाणकोट, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी येथील कलम १९(१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, मध्ये पृ.क्र. १९ व २० मध्ये दिनांक १५-२१ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
दिनांक १५-२१ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
यापूर्वीचा तपशील
वाचण्याचा तपशील (दुरुस्तीप्रमाणे)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडून दापोली, दिनांक १९ जुलै २०२१.
शरद पवार, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १४जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि.५/भिमरत्न मागास. संस्था/ का.क.१५६ अधिकार/२०२१/१०८३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये, भिमरत्न मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, कणकवली, मु. कामतविश्व को-ऑप. हाऊसिंग सोसा. लि., कणकवली, कणकवली कॉलेजच्या बाजुला, मु. पो. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग आणि कालिकामाता मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, सिंधुदुर्ग, मु. पो. कोलगांव, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थांच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, सहायक आयुक्त, वसुली व विक्री सिंधुदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग, सामाजिक न्याय व समाजकल्याण, सिंधुदुर्ग अधिकारी विशेष सहाय्य विभाग
अटी व शर्ती :----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन करावे.
(२) संदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. ३ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास, किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ " दि बेसीन कॅथॉलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्हा कोटे " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी ................... (संस्थेचे नाव नमूद करावे) " संस्था असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १५(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहेत त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसली अधिकायांने पालन करावे.
(१२) वसुली अधिकायास थकबाकीदारांकडून आदेशिका खर्च रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
माणिक भा. सांगळे,
सिंधुदुर्ग, दिनांक ५ जुलै २०२१.
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १६THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. XI(6)/144/(04)/2021.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account ;
2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same.
3. Now, therefore, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.
4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details ie, Passport No, Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No. category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city to the concerned police station.
5. This order shall come into force with effect from 28th July 2021 and shall be effective for a period of 60 days upto 25th September 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, thro by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on this 22nd day of July 2021.
CHAITANYA S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १७प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी/२९३१/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीमती एस. व्ही. पावसकर, ३१ दिवस ७ जून २०२१ ......... सौ. ज्यो. ज. माने, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते २७ जून २०२१ दिनांक ७ जून २०२१ दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व परिवर्तीत पयर्ंत २१ दिवस चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. परिवर्तीत रजा. ते दिनांक २८ जून २०२१ न्यायदंडाधिकारी चे का. वेळेपूर्वी पयर्ंत. वर्ग १, चिपळूण. चिपळूण.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २ जुलै २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १८
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/२८७३/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना कमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. ला. द. बिले, ३१५ दिनांक २८ जून २०२१ . . . . . . . . . श्री. एम. क्यु. एस. एम.
जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस ते ३० जून २०२१ व अति. सत्र र्अजित पयर्ंत तीन दिवस न्यायाधीश, रत्नागिरी. रजा. र्अजित रजा.
शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबधीत न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २९ जून २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ १९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/श्री सिद्धिविनायक बँक अव./आदेश/५६४/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये श्री सिद्धवििनायक नागरी सहकारी बँक लि. (अवसायनात), मोहोपाडा, ता. खालापूर, जि.रायगड या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव
(१) (२)
अधिकायाचा हुद्दा
(३)
(४) (५) १ श्री. शरद गंगाराम रसाळ
शाखाधिकारी वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. किशोर नामदेव पाटील
शाखाधिकारी वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १,२,३ व ५ मधील कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री सिद्धवििनायक नागरी सहकारी बँक लि. (अवसायनात) मोहोपाडा, ता. खालापूर " असा फलक लावता येवू शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २० (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१३) बँकेचे अवसायक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड, दिनांक ७ जुलै २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २१जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/दि गोरेगाव बँक अव./आदेश/६२८/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये दि गोरेगांव को-ऑप. अर्बन बँक लि. (अवसायनात), गोरेगांव, ता. माणगाव, जि. रायगड या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते बँकेवर कस्टोडियन नेमणूक होईपयर्ंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत यापैकी जो कालावधी लवकर असेल त्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. यु. एल. सहस्त्रबुद्धे जनरल मॅनेजर, वसुली विभाग इनचार्ज वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. आर. डी. साळवी शाखाधिकारी, वसुली विभाग इनचार्ज वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा ३ श्री. पी. एम. शेडगे
पासींग ऑफीसर
वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा ४ श्री. एस. एस. पांचाळ अकौंटंट
वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १,२,३ व ५ मधील कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि गोरेगांव को-ऑप. अर्बन बँक लि.
(अवसायनात) गोरेगांव, ता. माणगांव " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २२(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१३) बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ जुलै २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/क. १५६/आदेश/कमळ ना. सह. पतसंस्था/६५९/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३)
(४) (५) १ श्री. प्रमोद काशिनाथ म्हात्रे उप महाव्यवस्थापक
वसूली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २४(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दाराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१३) संस्थेचे चेअरमन/व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
रायगड, दिनांक १६ जुलै २०२१.
गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३३६२/२०२१.----- श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १२ जुलै २०२१ ते १४ जुलै २०२१ अशी ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १० जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. एस. जी. चाळकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १० जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
दिनांक १२ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक ९ जुलै २०२१.
विभा. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३४०५/२०२१.----- श्रीमती एस. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर माणगाव, यांची दिनांक १६ जुलै २०२१ ते २३/०७/ २०२१ अशी एकूण ०८ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १५ जुलै २०२१ रोजीचे का.वे.नं.पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा तसेच त्यांचेकडे सोपविणेत आलेला श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, माणगाव यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक १० जुलै २०२१.
विभा. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २६
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३४२१/२०२१.----- श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर श्रीवर्धन यांची दिनांक १७ जुलै २०२१ ते दिनांक २३ जुलै २०२१ अशी एकूण ०७ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत कोविड-१९ संदर्भातील फिटनेस र्सटिफीकेट हजर करणेचे अटीवर मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. प्र. ग. लंबे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर माणगाव यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक ९ जुलै २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३५५४/२०२१.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर कर्जत, यांची दिनांक १२ जुलै २०२१ ते १४ जुलै २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ जुलै २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर कर्जत, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक १६ जुलै २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३५६०/२०२१.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ जुलै २०२१ ते दिनांक २८ जुलै २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २४ जुलै २०२१ व २५ जुलै २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २९ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्रीमती एस. आर. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २३ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २५ जुलै २०२१ रोजीच्या का.वे.पू.पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. आर. इंदलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक २५ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक २९ जुलै २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.
रायगड, दिनांक २२ जुलै २०२१.
विभा. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २८
उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/१५००/२१-२२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रिजेन्ट गॅलेक्सी को-ऑप. हौ.सो.लि., सिटीएस नं. ३११, ३१२ आणि ३१५, मालवणी व्हिलेज, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/(ओ)/११७३३/२०२१-२२/ सन २०२१/१६६२ .— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्रद्धा गणेश सेवा सहकारी संस्था मर्या., १८९, लिम्बोनी बाग, मेन रोड, हनुमान मंदिराजवळ, गोवंडी (प.), मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. सुनिल कोठावळे,
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ जुलै २०२१. पी विभाग, मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक ८ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,
मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/(ओ)/११७३४/२०२१-२२/ सन २०२१/१६७८ .— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सुरज सेवा सहकारी संस्था मर्या., डी-सेक्टर, सेन्सस नं. ४१२, डॉ. आंबेडकर नगर, चित्ता कॅम्प, टी. एफ. देवनार, ट्रॉम्बे, मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-एफ-एन/एचएसजी/४३१/(टीसी)/९७३७/ २०२१-२२/सन २०२१ .— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ- एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अजमेरा ट्रेऑन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सिटीएस नं. १अे/१, १अे/२, १अे/३ व १अे/६, भक्ती पार्क, आणिक-वडाळा, लिंक रोड, वडाळा (पुर्व), मुंबई ४०० ०३७ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू- एफ-एन/एचएसजी/(टीसी)/९७३७/२०२१-२२/सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
अजयकुमार भालके, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक १६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १३ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ २९उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/पीआरडी/(आय)/११७३६/२०२१-२२/ सन २०२१/१६८१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अंबाबाई औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ए-१/ए-१०४ बिल्िंडग, ए-१, ए विंग, श्री सिद्धिविनायक, पार्ट नंबर ऑफ मंडाळे तुर्भे, मानखुर्द (पूर्व), मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/पीआरडी/(आय)/११७३५/२०२१-२२/ सन २०२१/१६८५.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, हरी ओम औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ५०४/बिल्िंडग नं. ६/ए विंग, मातोश्री हौसिंग सोसा. लि., पांजरापोळ, दिनक्कवारी रोड, चेंबूर शंकर मंदिर जवळ, देवनार, मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १३ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १३ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/पीआरडी/(आय)/११७३७/२०२१-२२/ सन २०२१/१६८३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, तुळजाभवानी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., न्यू लिंबोनी बाग, झोपडपट्टी नं. ५२, गोवंडी, बीएचएसडी चाळ नं. १२, दुर्गामाता मंदिर जवळ, मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/एचएसजी/(टीसी)/१७१८/११२३६/ २०२१-२२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पारकर सदन को-ऑप. हौ.सो.लि., सीटीएस नं. १२३१, चेंबूर व्हिलेज, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १३ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ३०सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११७३८/२०२१-२२/सन २०२१/१७२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अलरिफा सेवा सहकारी संस्था मर्या., आदर्श नगर झोपडपट्टी, रोड नं. १२ च्या जवळ, प्लॉट नं. ३० च्या समोर, बैंगणवाडी, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई
यांजकडून
क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१ SRA/ Co/ow/26638.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र लेव्हल्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सी. टी. एस. नं. ५२१, ५२१/१ ते ८, ५२१/ १० ते १७, ५२२, ५२२/१ ते ११, ५२३, ५२४, ५२४/१ ते १२, ५२५, ५२५/१ ते ४, ५२७, ५२७/१ ते २६, ५२८, ५२८/१ ते ११, ५२९, ५२९/१ ते १५, ५३०, ५३०/१ ते १६, ५३१, ५३२, ५३२/१ ते १३, ५३३ (पार्ट), ५३३/१ ते १००, ५३३/१०७ ते ४८४, ५३३/ ४८६ ते ६४३, ५३३/६४८, ५३६, ५३६/१ ते ५, ५३७, ५३७/१ ते ७ मौजे मालाड, राणी सती मार्ग, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी. सी./१३१४५/सन २०२१, दिनांक २० जुलै २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
अधिसूचना
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, मुंबई, दिनांक २० जुलै २०२१. सहकारी संस्था (पूर्व व
पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११७३९/२०२१-२२/सन २०२१/१७२४.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, केना कुरेशी सेवा सहकारी संस्था मर्या., टाटानगर झोपडपट्टी, देवनार गोवंडी रोड, पंचनालाजवळ, गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/टीसी/११२७६/२०२०- २१/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ऑरबिट रेसिडेन्सी पार्क को ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं. ७३३, ७३३/१ ते ३, ७३३/ ६ आणि ७३३/११, आणि ७४२ ऑफ व्हीलेज मोहिली, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ११ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ३१उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/टीसी/११२८३/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सेरेनिटी हाईटस् को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं. ६६२/५, प्लॉट नं. ६, मारवाह इस्टेट, ऑफ साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/टीसी/११२८५/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मोरेश्वर को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बिल्डींग नं. ९, वाडीया इस्टेट, सीटीएस नं. १२९, बैल बाजार, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/टीसी/११२८४/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पारिजात को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बिल्डींग नं. ४, वाडीया इस्टेट, सीटीएस नं. १२९, बैल बाजार, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/टीसी/११२९१/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सन व्ु को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बिल्डींग नं. १७, वाडीया इस्टेट, सीटीएस नं. १२९, बैल बाजार, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक १ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२-१८, २०२१/श्रावण २१-२७, शके १९४३ ३२उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/एचएसजी/(ओएच)/११६८५/ २०२१-२२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नाहर ऑपशन्झ " एफ " आणि " जी " कर्मशिअल प्रिमायसेस को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड सेक्टर आर-१४, सीटीएस नं. आर-१४, सीटीएस नं. ५१ (पार्ट) आणि ५२ (पार्ट) नाहर अमरीत शक्ती, साकी विहार रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ८ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/जीएनएल/ओ/११७६७/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सामथ्र्य बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ४०५, २०-ई, अष्टविनायक हाऊसिंग सोसायटी, संघर्ष नगर, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/जीएनएल/ओ/११७६६/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, चैतन्य बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, १०५, २० बी, निसर्ग हाऊसिंग सोसायटी, संघर्ष नगर, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग,
मुंबई.
क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एल/जीएनएल/ओ/११७६८/२०२१- २२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, लक्ष्मी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रुम नं. अे/६, बुद्धविहार हाऊसिंग सोसायटी, पाईप लाईन रोड, कुर्ला (प.), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे.
संभाजी निकम, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक ६ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, एल विभाग,
मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.