संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (म.वि.वि.कं., शिर्डी विमानतळ प्रकल्प- अधिसूचित क्षेत्राचा नियोजन प्रस्ताव), सदस्य-सचिव, प्र.छा.स.तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग (प्रादेशिक योजना-मौजे वाळुंज, तालुका अहमदनगर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक (सुधारित विकास योजना- सप्तश्रृंगीगड ग्रामपंचायत), भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग, अहमदनगर (भूसं-मौजे खांजापूर व कोकणगाव, तालुका संगमनेर), अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार (दुरुस्ती मसुदा-सुधारित प्रस्तावित फेरबदल), अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक (प्रतिबंधात्मक आदेश), अध्यक्षा, जामनेर नगरपंचायत, जळगाव (फेरबदल- जामनेर नगरपरिषद), विविध न्यायालयातील न्यायाधीशांचे रजा आदेश तसेच विविध जिल्हा उपनिबंधक, सहायक निबंधक, उपनिबंधक यांचे संस्था नोंदणी, नोंदणी रद्द आदेश.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १०, अंक - ३२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ [ पृष्ठे २७

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या शिर्डी

विमानतळ प्रकल्पाच्या उर्वरित अतिरिक्त ५२.५४

हेक्टर अधिसूचित क्षेत्राच्या नियोजन प्रस्तावास

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,

१९६६ चे कलम ११५ (३) अन्वये मंजुरी.

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे - ४११ ००१.

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक डीटीपी/प्र.क्र. ४४०/टीपीव्ही-४/३३९०/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (यापुढे उक्त विमानतळ विकास कंपनी असे संबोधले आहे) ही कंपनी, कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये संस्थापित झाली आहे व महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक एव्हीएन-१००८/प्र.क्र.५२०/०८/२- अ, दिनांक २३ जुलै २००८ अन्वये उक्त विमानतळ विकास कंपनीर्मात विमानतळाच्या विकास / बांधकामासाठी आणि पूरक उपक्रमाकरिता (यापुढे उक्त नियोजित विकास असे संबोधले आहे) मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील अंदाजे ४०० हेक्टर क्षेत्राची खाजगी जमीन संपादित करण्यास, या जमीन संपादनासाठी उक्त विमानतळ विकास कंपनीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे आणि उक्त विमानतळ विकास कंपनीस विशेष नियोजन प्राधिकरण () म्हणून घोषित करण्यास तसेच या संदर्भात अनुषंगिक बाबीस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.

(१)

वि (एच) १००२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६०८/२६६२/प्र.क्र. १११/०९/नवि-९, दिनांक २८ मे २००९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ३७ वा) (यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) याच्या कलम ४० च्या पोट-कलम १ (ब) अन्वये मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील ३०२.८० हेक्टर अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करून सदर क्षेत्राकरिता (यापुढे उक्त अधिसूचित क्षेत्र असे संबोधले आहे) उक्त विमानतळ विकास कंपनी यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे संबोधले आहे).

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६१७/३७६/प्र.क्र. २७७/२०१८/नवि-९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ४०, पोट-कलम १ (ब) च्या अन्वये शासनाने उक्त प्रयोजनासाठी मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव, मौजे वडजरी खुर्द, तालुका संगमनेर, मौजे केलवड (खुर्द+बु.), तालुका राहाता येथील एकूण ५२.५४ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रासाठी उक्त विमानतळ विकास कंपनीची उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली असून, यापूर्वी उक्त अधिसूचित क्षेत्रापैकी मौजे काकडी येथील ४.४९ हेक्टर क्षेत्र निरधिसूचित केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० सह कलम ११५ (२) अन्वये वरील एकूण अधिसूचित क्षेत्रापैकी पूर्व अधिसूचित ३०२.८० हेक्टर क्षेत्राबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये यापूर्वी दिनांक ८ जून २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली मान्यतेसाठी सादर केली होती.

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०२/१५०/नवि-१३, दिनांक २१ मार्च २००३ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ अन्वये निर्णय घेण्याचे शासनाचे अधिकार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ (३) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून उक्त पूर्व अधिसूचित ३०२.८० हेक्टर क्षेत्रापैकी ४.४९ हेक्टर निरधिसूचित केलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित २९८.३१ हेक्टर क्षेत्रावरील () / , () या नियोजन प्रस्तावास अधिसूचना क्रमांक डीटीपी/प्र.क्र. ४४०/टीपीव्ही-४/२०१९/३९१६, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ अन्वये त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या दुरुस्त्यांसह मान्यता देण्यात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० सह कलम ११५ (२) अन्वये वरील एकूण अधिसूचित क्षेत्रापैकी उर्वरित ५२.५४ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे नियोजन प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केले आहे.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११५ (३) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून उक्त अतिरिक्त अधिसूचित ५२.५४ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रस्तावित करण्यात आलेल्या / या नियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे.

टीप.--- प्रस्तुत अधिसूचना त्यासोबतच्या मंजूर नकाशासह जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत १ महिन्यापयत उपलब्ध राहील.

(१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई ८ वा मजला, वल्र्ड ट्रेड सेंटर, क परेड, मुंबई-५.

(२) सहसंचालक, नगरचना, नाशिक विभाग, नाशिक

सदरची अधिसूचना संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, ५ ऑगस्ट २०२१.

---------------------------------------------------------

Maharashtra Regional and Town

Planning Act, 1966 sanction to

Planning Proposal on Remaining

Additional 52.54 Ha. Area for the

Shirdi Airport Notified Area under

Sections 115 (3).

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT Maharashtra State, Central Building, Pune- 411 001.

dated 5th August 2021

Notification

Maharashtra Regional and Town Planning, Act, 1966.

No. DTP/C.R.-440/2021/TPV-4/3390.– Whereas, the Maharashtra Airport Development Company Limited (hereinafter referred to "the said Airport Development Company") is a company incorporated under the Companies Act, 1956 and functions under the superintendence and control of the Government of Maharashtra;

and whereas, Government of Maharashtra in General Administration Department vide Resolution No.AVN-I008/C.R.520/08/2A, dated 23rd July 2008 has granted the administrative approval for acquisition of Private land admeasuring an area of approximately 400 Ha. for development/construction of airport and allied activities (hereinafter referred to as "the said Proposed Development") at mouje Kakadi, taluka Kopargaon, district Ahmadnagar by the said Airport Development Company and to declare the said Airport Development Company as Special Planning Authority ;

and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No.TPS,-1608/2662/CR-111/09/UD-9, dated 28th May 2009, has notified the land admeasuring 302.80 H. Area of mouje Kakadi, taluka Kopargaon, district Ahmadnagar as "Notified area" (hereinafter referred to as "the said Notified area") and appointed the said Airport Development Company to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") for the said Notified area as per provisions of sub-section (1) and (1B) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"); and whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1617/376/CR-277/2018/UD-9, dated 22nd November 2018 has notificed additional Land admeasuring area 52.54 Ha. of Mouje Kakadi, taluka Kopargaon, Mouje Vadzari (Kh), taluka Sangamner and Mouje Kelvad (Kh+BK), taluka Rahata and appointed the said Airport Development Company as the said Planning Authority and denotified 4.49 Ha. Area from the previously notified area of Mouje Kakadi;

and whereas, the said Planning Authority after completing the statutory provision as per sub section 40 read with Section 115 (2) of the said Act; and had submitted the planning proposal for previously notified 302.80 Ha. Area and Development Control Regulations vide letter dated 8th June 2018 to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

and whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1802/ 150/UD-13, dated 31st March 2003 has delegated the powers exercisable by it, under section 115 (3) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

and whereas, exercising the power conferred by sub section 3 of Section 115 of the said Act, and other powers enabling him in this behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State" Pune vide Notification No. DTP/ C.R.-440/TPV-4/2019/3916, dated 3rd August 2019 along with corrections as mentioned in schedule "A" and "B", had accorded its sanction to the planning proposal (i) Airport and Allied Activities/Services Zone, (ii) Mixed use Zone, having area 298.31 Ha. Area after considering 4.49 Ha. Area denotifid area from previsouly notified area 302.80 Ha. Area.

and whereas, the said Planning Authority after completing the statutory procedure under section 40 read with Section 115 (2) of the said Act; and submitted the planning proposal for the remaining additional notified area admeasuring 52.54 Ha. Area vide letter dated 4th January 2021 to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub section 3 of Section 115 of the said Act, and others powers enabling him in this behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ,hereby accords its sanction to the planning proposal, " Airport and Allied Activities/Services Zone", on the said Area;

Note.– A copy of this Notification along with sanctioned plan shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the offices on all working days for a period of 1 month.

(1) The Vice Chairman and Managing Director, Maharashtra Airport Company Ltd., 8th floor, World Trade Centre, Cafe Parade, Mumbai-5.

(2) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

This Notification is also available on the website of Director of Town Planning, Pune at www.dtp.maharashtra.gov.in

SUDHAKAR NANGNURE,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 5th August 2021.

––––––––––––

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/कलम २० (४)/मौजे वाळुंज, तालुका अहमदनगर/गट नंबर २५२ (पै.)/७१४/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे वाळुंज, तालुका-जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २५२ (पै.) मधील एकूण १०.६४ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनींचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती तथा ना-विकास विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते. (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(१२) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहतील.

जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे वाळुंज, तालुका अहमदनगर/गट नंबर २५२ (पै.)/३००, दिनांक २ मार्च २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे वाळुंज, तालुका व जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर २५२ (पै.) मधील एकूण १०.६४ हेक्टर क्षेत्र जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती तथा ना-विकास विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(७) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(८) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(९) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१०) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील ;

(११) विषयांकित गट नंबरच्या प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य पोट-हिस्सा क्रमांक २ मधील क्षेत्रास पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

नाशिक, १४ जुलै २०२१.

प्रतिभा भदाणे, सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notification

No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Section 20 (4)/Mouje Walunj, taluka Ahmednagar/Gat No. 252(pt.)/ 714/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on 14th July 2005 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from 1st October 2005. And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.64 Hectares bearing Gat No. 252 (pt.) of Mouje Walunj, taluka and district Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agriculture Zone";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone", in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the proposed Modification") .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

(11) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(12) It shall be binding to provide access road to other Hissa No. 2 of the said land which is not included in the proposed modification.

It shall be binding to follow the conditions mentioned in the letter to be received from the Irrigation Department. And whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Ahmednagar/Sect. 20 (3)/Mouze Walunj, taluka Ahmednagar/Gat No. 252 (pt.)/300, dated 2nd March 2019 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period.

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 23rd August 2019 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 14th July 2005 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

ENTRY

In the Sanctioned Regional Plan of Ahmednagar district the allocation of the land admeasuring about 10.64 Hectares bearing Gat No. 252 (pt.) of Mouje Walunj, taluka Ahmednagar (hereinafter referred to as "the said land") is changed from "Agriculture/ No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(6) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(7) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(8) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

TABLE

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(9) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

(10) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(11) It shall be provide access road to other Hissa No. 2 of the said land which is not included in the proposed modification.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following Offices –

(1) The Collector, Ahmednagar.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE,

Nashik, 14th July 2021.

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

______________

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ सह कलम २३ (१) नुसार सप्तश्रुंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राची

सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत.

सूचना

क्रमांक जिपना/ग्रापं/योजना/क्र. ५०१/२०२१.----- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ३१ (१) अन्वये सप्तश्रुंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राची विकास योजना शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९८/१७५१/प्र.क्र. २९४/नवि-९, दिनांक २७ ऑक्टोबर १९९८ रोजी मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ जानेवारी १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे. अधिनियमाचे कलम ३८ अन्वये विकास योजना वीस वर्षातून एकदा सुधारित करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक २५ जानेवारी २०१९ अन्वये अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये सदरची विकास योजना ुतगती पद्धतीने सुधारित करण्याची कार्यवाही करणेबाबत निदश दिलेले आहेत. त्यानुसार विकास योजना सुधारित करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे.

सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ सह कलम २३ (१) अन्वये सप्तश्रुंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राची सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९२७, दिनांक २५ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३ (२) नुसार सप्तश्रुंगीगड ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा जिल्हा परिषद, नाशिक व ग्रामपंचायत सप्तश्रुंगीगड कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

याबाबत ज्या नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० (साठ) दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांचेकडे लेखी स्वरूपात ाव्यात, विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल.

नाशिक, २४ मे २०२१.

लीना बनसोड, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.

-------------------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई संगमनेर भाग, संगमनेर, यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ अन्वये.

अनुसूची - एक

अधिसूचना

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा अहमदनगर

जिल्हा अहमदनगर, तालुका संगमनेर

क्रमांक भूसं/मौजे खांजापूर, मौजे कोकणगाव, तालुका संगमनेर/ एलएक्यू/एसआर-१/२०१६ व एलएक्यू/एसआर/०३/२०१९/डेस्क-४/ एलएक्यू/९३१/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १

२

हे. आर

गाव खांजापूर

अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, नाशिक ४०/३ पैकी

.. ० १४ ४०/८ पैकी

.. ० ०२

एकूण .. ० १६

विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८ ते ेब्रुवारी ३, २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे

गाव कोकणगाव

अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

३३४ पैकी

.. ० २० ३३३ पैकी

.. ० ५८ ३३३ पैकी

.. ० १३ ३३३ पैकी

.. ० १४ ३३२ पैकी

.. ० १४ ३३१ पैकी

.. ० ११ ३३५ पैकी

.. ० ५१ ३३० पैकी

.. ० ०३ ३३६ पैकी

.. ० ६२ ३३७ पैकी

.. ० ०६ ३४० पैकी

.. ० ३८ ३४८ पैकी

.. ० ०८ ३४९ पैकी

.. ० २८१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ अनुसूची - एक ---- चालू

भूमापन क्रमांक/ आवश्यक जमिनींचे गट क्रमांक अदमासे क्षेत्र १

२

हे. आर ३५० पैकी

.. ० ५० निम्नस्तर वितरिका (निमगाव जाळी) साठी भूसंपादन (एलएक्यू/ एसआर-०३/२०१९).

समाजाला होणारे लाभ : ऊ ध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा अंतर्गत येणाया गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात).

अनुसूची - तीन

३५५ पैकी

.. ० ०३ ३५४ पैकी

.. १ ०२ पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक

अनुसूची - चार

२२८ पैकी

.. ० २५ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

एकूण .. ५ ०६

टीप.-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अनुसूची - दोन

भाग, संगमनेर यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

डॉ. शशिकांत मंगरुळे,

प्रकल्पाचे नाव : ऊ ध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा प्रकल्प, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : ऊ ध्र्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), डावा कालवा कि. मी. ५१ करिता, मौजे खांजापूर, तालुका संगमनेरसाठी भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव (एलएक्यू/एसआर-१/२०१६) व मौजे कोकणगाव, तालुका संगमनेर येथील सा. क्र. ५८२०० मीटरवरील

उपविभागीय अधिकारी,

संगमनेर भाग, संगमनेर,

जिल्हा अहमदनगर.

संगमनेर, ४ ऑगस्ट २०२१.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

दुरुस्ती मसुदा

क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./४४०७/२०२१.--- नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक १९, दिनांक १३ जून २०२१ अन्वये घेतला आहे. दिनांक १ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील पान नं. ३४ वरील मसुामध्ये दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तपशील खालीलप्रमाणे.---

या ऐवजी

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

प्रस्तावित ेरबदल

१

२

नंदूरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदूरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर १४९-ब + १५०-अ पैकी चे (प्राथमिक शाळा) विभागात समाविष्ट १४९-ब + १५०-अ पैकी चे (प्राथमिक शाळा) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र.

असलेले क्षेत्र 'प्राथमिक शाळा' विभागातून वगळून 'वाणिज्य विभागात' समाविष्ट करणे.

असे वाचावे

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन

१

प्रस्तावित ेरबदल

२

सि. सव्र्हे नंबर १०९९ व सव्ह नंबर १४९-ब + १५०-अ पैकी चे सि. सव्र्हे नंबर १०९९ व सव्र्हे नंबर १४९-ब + १५०-अ पैकी चे क्षेत्र (प्राथमिक शाळा) विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र.

(प्राथमिक शाळा) विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करणे.

नंदुरबार, ३० जुलै २०२१.

रत्ना चंकांत रघुवंशी, अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.

--------------------------------------------------------

BY PRESIDENT

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 37

Draft Amendment

No. नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./४४०७/2021.– Nandurbar Municipal Council being the Planning Authority vide it's General Body Resolution No. 19, dated 13th June 2021 under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has resolved to change the allocation of the said Land. The same has published in Government Gazette Page No. 35 on dated 1st July 2021.

Instead of

Purpose as per sanctioned Proposed Modification

Development Plan

1

2

Land bearing S. No. 149-B + 150-A Pai. included Land bearing S. No. 149-B + 150-A Pai. are under in Primary School.

'Primary School Zone' to be deleted and included

in 'Commercial Zone'.

Read as

Purpose as per sanctioned Proposed Modification

Development Plan

1

2

C.T.S. No. 1099 and bearing S. No. 149-B + C.T.S. No. 1099 and S. No. 149-B + 150-A Pai. 150-A Pai. included in Primary School.

included in 'Primary School Zone' to be deleted

and in 'Commercial Zone'.

RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI,

President,

Nandurbar Municipal Council, Nandurbar.

Nandurbar, 30th July 2021.

––––––––––––––

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून बरोबर नेणे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/२६५६/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/८०७०/२०२१, दिनांक १२ जुलै २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;

(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक १६ जुलै २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ३० जुलै २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

भागवत डोईोडे,

करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर बाळगणे ;

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

नाशिक.

नाशिक, १४ जुलै २०२१.

-------------------------------------

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून

जामनेर नगरपरिषद, जामनेर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये जामनेर शहर विकास योजना आरक्षणामध्ये ेरार /

बदल करणेविषयी.

अधिसूचना

क्रमांक नपजा/साप्र/आरआर/७५८/२०२१.--- जामनेर शहर विकास योजना शासन आदेश क्रमांक ३५१२/०३/प्र.क्र. ५/२०१२/नवि-९, दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे आणि नियोजित ेरबदल (ईपी) राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये आदेश क्रमांक टीपीएस-३५१३/१०२/ प्र.क्र.३५/२०१३/नवि-९, दिनांक २ एप्रिल २०१८ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजनेतील म्युनिसिपल माकटचे विमान आरक्षण वगळण्याच्या किरकोळ ेरबदल करणेस नगरपरिषद, जामनेर सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ८, दिनांक २२ जुलै २०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे.

ेरार दर्शविणारा तक्ता

मंजूर विकास योजनेमधील कलम ३७ प्रमाणे ेरबदलाची कारणे

विमान वापर करावयाचा ेरबदल

१

२

३

म्युनिसिपल माकट आरक्षण विमान आरक्षण वगळून सदर जमिनींचे १९६३ साली प्रांताधिकारी, चाळीसगाव क्रमांक ५१, ई.पी. क्रमांक १०. वाणिज्य विभागात समाविष्ट यांचे आदेश क्रमांक एलएनए-एसआर-डब्ल्यूएस-१६६३,

करणे.

दिनांक २२ जुलै १९६३ अन्वये बिनशेती वाणिज्य प्रयोजनार्थ (पेट्रोलपंप) करिता आदेश पारित केलेले आहे.

वरील ेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाचे वेळात नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. उपरोक्त ेरबदलाचे संदर्भात नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात अध्यक्षा, नगरपरिषद, जामनेर कार्यालयात सादर करावे म्हणजे हा प्रस्ताव शासनाकडून मंजुरीकरिता सादर करणे समयी विचार करण्यात येईल.

साधना गिरीश महाजन, अध्यक्षा, नगरपरिषद, जामनेर, जिल्हा जळगाव.

जामनेर, ३ ऑगस्ट २०२१.

--------------------------------------------------------

BY PRESIDENT

JAMNER MUNICIPAL COUNCIL, JAMNER

Minor Modification to the sanctioned Development Plan of Jamner Town under Section 37 of the

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Appendix 'A'

No. JNP/GA/RR/758/2021.– Development Plan of Jamner Town has been sanctioned by State Government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been sanctioned under vide resolution No. 3512/03/CR05/2012/UD-9, dated 9th May 2012 has come into force with effect from 20th June 2012 and the modification of substantial nature (E.P.) has been sanctioned by the State Government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 31 (1) under vide Resolution No. TPS-3513/102/CR-35/2013/UD-9, dated 2nd April 2018. The Minor Modification in Development Plan for Municipal Market (M.M.) has been sanctioned by the Municipal Council General Body Meeting Jamner vide Resolution 08, dated 22nd July 2021.

Chart showing Proposed Modification

Sanctioned Development Modification Reason for Modification

Plan Existing Use Under Section 37

1 2

3

Municipal Market Reservation to be Present Land has been santioned for Non- Reservation No. deleted from and Agricultural Commercial use (Petrol Pump) 51, E.P. No. 10. included in by the SDM Chalisgaon in 1963 by the Order Commercial Zone. No. LNA-SR-WS-1663, dated 22nd July 1963.

The above mentioned modified Development Plan (Part Plan) duly signed by Chief-Officer is kept open in the Office of Municipal Council on working days during Office hours for inspection for the public is pursuance of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, it is hereby notify that any person having any objections / suggestions in respect of said proposed minor modification plan to side Development Plan may communicate the writing to President Jamner Nagar Parishad, Jamner within 30 days from the date of Publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette, so that those can be consider before submitting the above proposal for sanctioned.

SADHANA GIRISH MAHAJAN,

President,

Jamner Municipal Council, Jamner,

district Jalgaon.

Jamner, 3rd August 2021.

––––––––––––––

BY I/c. DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. HKW/E.L. & M.L./7068/2020.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers

Officer to whom the

Charge is Kept 1 2 3

4 1 Smt. V. P. Patil,

Earned Leave from 20th November

Smt. K. P. Rathore, 3rd Joint Civil Judge, 2020 to 24th November 2020 with 4th Joint Civil Judge, Senior Division and permission to leave Head Quarters Senior Division and Additional Chief Judicial from 20th November 2020 till 25th Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar. November 2020 before office hours. Magistrate, Ahmednagar.

2 Shri. P. K. Kharate,

Earned Leave from 20th November

Shri. D. R. Dande, 9th Joint Civil Judge, 2020 to 21st November 2020 suffixing 10th Joint Civil Judge, Senior Division and holiday on 22nd November 2020 with Senior Division and Additional Chief Judicial permission to leave Head Quarters Additional Chief Judicial Magistrate, Ahmednagar. from 20th November 2020 till 23rd Magistrate, Ahmednagar.

November 2020 before office hours.

Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers

1 2 3 3 Shri. S. D. Patil,

Officer to whom the Charge is Kept

4

Earned Leave from 9th November

12th Joint Civil Judge,

Shri. A. A. Khandale,

2020 to 12th November 2020 prefixing

Senior Division and

13th Joint Civil Judge,

holiday on 8th November 2020 with

Additional Chief Judicial

Senior Division and

permission to leave Head Quarters

Magistrate, Ahmednagar.

Additional Chief Judicial

from 8th November 2020 after office

Magistrate, Ahmednagar.

hours till 12th November 2020 before

office hours.

4 Shri. U. P. Devarshi,

Earned Leave from 10th November

17th Joint Civil Judge, 2020 to 12th November 2020 with

Senior Division and

Smt. S. S. Patil,

16th Joint Civil Judge,

permission to leave Head Quarters

Additional Chief Judicial

Senior Division and

from 9th November 2020 after office

Magistrate, Ahmednagar.

Additional Chief Judicial

hours till 12th November 2020 before

office hours.

5 Smt. S. N. Sachdeo,

Magistrate, Ahmednagar.

Earned Leave Ex-post-facto from 6th

Civil Judge,

Shri. V. U. Misal,

November 2020 to 7th November

Senior Division,

Joint Civil Judge, Senior

2020 with permission to leave Head

Kopargaon.

Division and Additional

Quarters from 6th November 2020 till

Chief Judicial Magistrate,

7th November 2020 before office

hours.

6 Shri. V. U. Misal,

Kopargaon.

Earned Leave from 9th November

Joint Civil Judge, Senior

Shri. J. M. Panchal

2020 to 12th November 2020 prefixing

Division and Additional

2nd Joint Civil Judge,

holiday on 8th November 2020 with

Chief Judicial Magistrate,

Senior Division and

permission to leave Head Quarters

Kopargaon.

Additional Chief Judicial

from 7th November 2020 after office

Magistrate, Kopargaon.

hours till 12th November 2020 before

office hours.

7 Shri. J. R. Mulani,

Earned Leave from 20th November

2nd Joint Civil Judge,

Smt. S. D. Soni,

2020 to 5th December 2020 suffixing

Senior Division and

Joint Civil Judge, Senior

holiday on 6th December 2020 with

Additional Chief Judicial

Division and Additional

permission to leave Head Quarters

Magistrate, Newasa.

from 20th November 2020 till 7th

December 2020 before office hours.

8 Smt. M. K. Kothule,

Chief Judicial Magistrate, Newasa.

Earned Leave from 9th November

Joint Civil Judge, Junior

Smt. N. N. Joshi,

2020 to 12th November 2020 prefixing

Division and Judicial

2nd Joint Civil Judge,

holiday on 8th November 2020 with

Magistrate, First Class,

Junior Division and

permission to leave Head Quarters

Ahmednagar.

Judicial Magistrate, First

from 7th November 2020 after office

Class, Ahmednagar.

hours till 12th November 2020 before

office hours.

Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers

1 2 3

9 Shri. P. D. Kolekar,

Officer to whom the

Charge is Kept

4

Earned Leave from 9th November

Joint Civil Judge, Junior

Smt. M. M. Gangurde,

2020 to 12th November 2020 prefixing

Division and Judicial

3rd Joint Civil Judge,

holiday on 8th November 2020 with

Magistrate, First Class,

Junior Division and

permission to leave Head Quarters

Sangamner.

Judicial Magistrate, First

from 7th November 2020 after office

hours till 12th November 2020.

10 Smt. S. C. Nirmale,

Class, Sangamner.

Earned Leave from 9th November

2nd Joint Civil Judge,

Smt. M. M. Gangurde,

2020 to 12th November 2020 prefixing

Junior Division and

3rd Joint Civil Judge,

holiday on 8th November 2020 with

Judicial Magistrate, First

Junior Division and

permission to leave Head Quarters

Class, Sangamner.

Judicial Magistrate, First

from 7th November 2020 after office

hours till 12th November 2020.

11 Smt. U. A. Borade,

Class, Sangamner.

Earned Leave on dated 12th

Joint Civil Judge, Junior

Smt. M. V. Nimbalkar,

November 2020 with permission to

Division and Judicial

2nd Joint Civil Judge,

leave Head Quarters from 11th

Magistrate, First Class,

Junior Division and

November 2020 after office hours till

Parner.

12th November 2020.

12 Shri. S. H. Khade,

Judicial Magistrate, First

Class, Parner.

Earned Leave from 9th November

Civil Judge, Junior

Shri. S. S. Kale,

2020 to 12th November 2020 prefixing

Division and Judicial

Joint Civil Judge, Junior

holiday on 8th November 2020 with

Magistrate, First Class,

Division and Judicial

permission to leave Head Quarters

Akole.

Magistrate, First Class,

from 7th November 2020 after office

Akole.

hours till 12th November 2020 before

office hours.

13 Shri. P. V. Sapkal,

Earned Leave from 20th November

Civil Judge, Junior

Division and Judicial

Shri. M. M. Palsapure,

2020 to 21st November 2020 with Joint Civil Judge, Junior

permission to leave Head Quarters

Magistrate, First Class,

Jamkhed.

Division and Judicial

from 20th November 2020 till 22nd Magistrate, First Class,

November 2020 before office hours. Karjat.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the Government Rules.

Ahmednagar, 12th November 2020.

ASHOKKUMAR B. BHILLARE, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

______________

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक ना. बका/जिउनि/श्रीबीजेखताळबक/क.२१/नों.र./५०९०/ २०२०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर श्री. बी. जे.

खताळ जनता सहकारी बक लिमिटेड, (अवसायनात), संगमनेर नोंदणी क्रमांक एएनआर/बीएनआर/१३३/७५, दिनांक ११ ेब्रुवारी १९७६ या बकेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊ न व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. सदर बकेची येणी-देणी लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता/भत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम ८९ (१७) नुसार श्री. गणेश पुरी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांची शासकीय परिरक्षक/ क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०३८/ २०२०.-- शिवपूजा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, लोकमान्यनगर, सावरकर हॉस्पीटलजवळ, गंगापूर रोड, नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील सव्र्हे नंबर ६४७/२-अ/१ (ायनल प्लॉट नंबर टिपी-२-४०१) यांसी एकूण क्षेत्र ६८३१.३७ चौरस मीटर श्री. रखमाजी विल चौघुले व इतर यांचे मालकीचे क्षेत्र ५३३५.३७ चौरस मीटर पैकी ५३८.९० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०३८/सन २०२०, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ५ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

आदेश

प्रापक () म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

बकेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर बकेचे क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०३९/२५५३/ २०२०.-- निर्माण नक्षत्र को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, अवसायक मंडळ यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने चल/अचल मालमत्ता, येणे-देणे, प्राप्त-अप्राप्त वसुली दाखले, न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे, दाखल व दाखल न केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन यांचेकडे सूपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या कार्यालयास दिनांक २५ जानेवारी २०२१ पावेतो सादर करावी. त्याचप्रमाणे सदर बकेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता/येणी-देणी व लक्षात न येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत असून याबाबत बकेचे कस्टोडियन यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

जनार्दन स्वामी मठाजवळ, औरंगाबाद नाका, पंचवटी, नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील सव्र्हे नंबर २७७/३/१+२ यांसी एकूण क्षेत्र २४९७.७० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएसके/एनएसके/ एचएसजी/टिसी/६०३९/२५५३/सन २०२०, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ७ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

आदेश

दिग्विजय आहेर,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, अहमदनगर.

क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०४१/२६२६/ २०२०.-- अर्चित प्राईड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदनगर, २७ नोव्हेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

लॅट नंबर ३, आनंदनगर, आकाशवाणी टॉवरमागे, गंगापूर रोड, नाशिक ही संस्था नाशिक शिवारातील सव्र्हे नंबर ७०५/२/१/३ मधील प्लॉट नंबर १६ ते १८ एकूण क्षेत्र ६७१.८७ चौरस मीटर (टीपी-२२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ ायनल, प्लॉट नंबर ४३४ पी) याचा सिटी सव्र्हे नंबर ७४३० या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०४१/ २६२६/सन २०२०, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

याज मुलाणी,

१० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, ९ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक तालुका,

जिल्हा नाशिक.

नाशिक, २० ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०४२/२६२४/ २०२०.-- अर्चित प्राईड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, मोगलनगर, कामटवाडे, नाशिक ही संस्था कामटवाडे शिवारातील सव्र्हे नंबर ४०/२/१ यांसी क्षेत्र २०००.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर क्रमांक सनिश्री/मुलि/कोळाईमाता समृद्ध किसान बहू/संस्था नोंदणी/ जाहिरनामा/२४७१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की, कोळाईमाता समृद्ध किसान बहुउद्देशीय सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६०४२/२६२४/सन २०२०, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

नाशिक, १६ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

मर्यादित, कोळगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/जीएनएल/सी/ १२६१/सन २०२०, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० असा आहे.

रावसाहेब खेडकर,

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिओ/६०४३/२६२२/ २०२०.-- हिलरेंज ेज को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, मोगलनगर, कामटवाडे, नाशिक ही संस्था शिंगवे बहुला शिवारातील सव्र्हे नंबर १०२ (भाग), १०३ (भाग), १०४, १०५, १०६/ २, १०६/३, १०७ (भाग), १२०/३ यांसी एकूण क्षेत्र ६७८८३.००

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, श्रीगोंदा,

जिल्हा अहमदनगर.

श्रीगोंदा, १५ ऑक्टोबर २०२०.

-------------------------------------------

आदेश

चौरस मीटर पैकी ५२६४३.९४ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिओ/६०४३/२६२२/सन २०२०, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र क्रमांक सनिशे/एएनआर/एसजीएन/आरएसआर (सीआर)/११०७/ ९०४/सन २०२०.-- मी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतोमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ २१२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला

की, माधवराव नरवडे पा. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे पगारदार

सेवकांची पतसंस्था मर्यादित, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/ आरएसआर/(सीआर)/११०७/सन २०२०, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० असा आहे.

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे कलम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था असे आहे.

प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार भिमाशंकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे (नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/(टीओ)/७३९/२००३-२००४/सन २००४, दिनांक १२ ेब्रुवारी २००४) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची सभा घेऊ न त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

शिरपूर, ६ नोव्हेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

अनिल वि. भांगरे,

आदेश

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव,

जिल्हा अहमदनगर.

शेवगाव, २५ नोव्हेंबर २०२०.

-------------------------------------------

क्रमांक अवसायन/कलम १९/आदेश/१८९१/सन २०२०.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार केदारनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे (नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/(टीओ)/७४०/२००३-२००४/सन २००४,

आदेश

क्रमांक अवसायन/कलम १९/आदेश/१८७९/सन २०२०.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार भिमाशंकर (अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे (नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/(टीओ)/७४३/२००४-२००५/सन २००५, दिनांक १ ऑक्टोबर २००५) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची दिनांक १२ ेब्रुवारी २००४) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची सभा घेऊ न त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

शिरपूर, ६ नोव्हेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

आदेश

सभा घेऊ न त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

शिरपूर, ६ नोव्हेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

क्रमांक अवसायन/कलम १९/आदेश/१८९७/सन २०२०.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार केदारनाथ (अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे (नोंदणी

आदेश

क्रमांक अवसायन/कलम १९/आदेश/१८८५/सन २०२०.-- मी, अशोक बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर, जिल्हा धुळे क्रमांक डीएलई/एसपीआर/(टीओ)/७४३/२००५-२००६/सन २००५, दिनांक १० ऑक्टोबर २००५) या अवसायनातील सहकारी संस्थेची पुनर्रचना करण्याबाबत आणि संस्थेच्या अवसायकांनी संस्थेच्या सभासदांची२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ सभा घेऊ न त्यातून हंगामी व्यवस्थापक समिती निवडून त्यांच्याकडे दप्तरी पदभार सुपूर्द करण्याबाबतचा आदेश, आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुेसह देत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले

अशोक बागल,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, शिरपूर,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर, ६ नोव्हेंबर २०२०.

नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, ५ नोव्हेंबर २०२०.

----------------------------------------

आदेश

-----------------------------------------------------

क्रमांक बी-२/३६६५/२०२०.-- श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग,

आदेश

क्रमांक बी-२/३६४७/२०२०.-- श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२० (चौथा शनिवार) व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० (रविवार) तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.

श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शेख जहीर अब्बास अबुबकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे.

श्री. हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

साक्री यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे दिवाळी सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजू अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर वमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १२ - १८, २०२१ / श्रावण २१ - २७, शके १९४३ २३२३ न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्रीया पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

नंदुरबार, ५ नोव्हेंबर २०२०.

मंगला जनार्दन धोटे,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

----------------------------------------

आदेश

धुळे.

धुळे, ५ नोव्हेंबर २०२०.

----------------------------------------

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४६६/२०२०.-- श्री. एल. डी.

गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/१४५१/२०२०.-- श्रीमती एस. ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण १५ दिवसांची वैकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. ए. विराणी यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. एन. बी. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार ८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एल. डी. गायकवाड यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

वरीलप्रमाणे दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.

व्ही. जी. चव्हाण, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एल.

डी. गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

प्रमोद एस. तरारे,

यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैकीय

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नंदुरबार.

नंदुरबार, ११ ऑक्टोबर २०२०.

----------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

जाहीरनामा

पुनर्जीवन आदेश

क्रमांक आस्था/.शा.म.शे.वि.स.संस्था/पुन.आ./१४१२/सन २०२०.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १८ नुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक त्रपती शाहू महाराज शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, काथरगाव, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून संस्थेचे या आदेशाचे दिनांकापासून पुनर्जीवन झाले आहे, असे समजण्यात येईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी क्रमांक एनएसके/डीओएल/आरएसआर (सीआर)/५०५३/४२३/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवळा, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक यांनी नियोजित श्री पिंपळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाखारी, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) नोंदणी क्रमांक एनएसके/डीओएल/आरएसआर (सीआर)/ ५०५३/सन २०२०, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे.

सुजय पोटे,

माझे सही व कार्यालयीन मुा ठसवून निर्गमित केला असे.

निाड, १७ नोव्हेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, देवळा,

तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक.

देवळा, १० नोव्हेंबर २०२०.

आदेश

क्रमांक आस्थापना/स.नि.निाड/अधि./कर्म/संप/अहवाल/१४५४/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निाड, जिल्हा नाशिक

-------------------------------------------

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

हे याद्वारे अधिसूचित करतात की, भंडारी संकुल को-ऑपरेटिव्ह

आदेश

हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पिंपळगाव बसवंत, तालुका निाड, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएचडी/ आरएसआर/(सीआर)/५४५१/सन २०२०, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० (२) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था असे आहे.

क्रमांक वि-९/कृबास/कलम ५७ (२), (३)/आ/३९८७/सन २०२०.- - मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ५७ मधील तरतुदींनुसार आदेश देतो की, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे या बाजार समितीचे संबंधाने उक्त अधिनियमाचे कलम ५३ अन्वयेचे प्राधिकृत अधिकारी श्री. एस. बी. ुलपगारे, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, साक्री यांचा अहवाल जावक क्रमांक सनि/कृउबास शिरपूर/कलम ५३/चौ. अह./सन २०२०, दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अनुसार अहवालात नमूद केलेप्रमाणे रुपये

अभिजित देशपांडे,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, निाड,

जिल्हा नाशिक.

निाड, २६ नोव्हेंबर २०२०.

-------------------------------------------

८०,१३,४१२ (अक्षरी रुपये ऐशी लाख तेरा हजार चारशे बारा मात्र) एवढा रकमेच्या दुरुपयोगाबद्दल जबाबदार धरलेल्या अहवालातील नमूद एकूण १७ व्यक्तीकडून येणे रकमेच्या वसुलीसाठी श्री. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे यांचे एकसदस्यीय न्यायाधिकरणाची नियुक्ती करीत आहे.

सदर न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ आणि उक्त बाजार समितीचे नोंदणीकृत उपविधी यातील तरतुदी, शासन मा. पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊ न कामकाज करून आवश्यक ते आदेश पारित करावेत, सदरची कार्यवाही आदेशप्राप्तीच्या दिनांकापासून तत्काळ सुरू करून दिनांक १ ेब्रुवारी २०२१ पावेतो केलेल्या कामकाजाचा अहवाल सादर करावा. तसेच अंतिम आदेश पारित करणेपूर्वी अंतरिम अहवाल सादर करून न्यायाधिकरणाच्या खर्चास पूर्वमंजुरी प्राप्त करून घ्यावी.

सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह बकेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर बकेचे अवसायक मंडळ यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने चल/अचल मालमत्ता, येणे-देणे, प्राप्त-अप्राप्त वसुली दाखले, न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे, दाखल व दाखल न केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन यांचेकडे सूपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या कार्यालयास दिनांक १२ ेब्रुवारी २०२१ पावेतो सादर करावी. त्याचप्रमाणे सदर बकेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता/येणी-देणी व लक्षात न येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत असून याबाबत बकेचे कस्टोडियन यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

दिग्विजय आहेर,

आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला असे.

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, अहमदनगर.

डॉ. सोपान शिंदे,

जिल्हा उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, धुळे.

धुळे, २७ नोव्हेंबर २०२०.

अहमदनगर, १५ डिसेंबर २०२०.

-----------------------------------------------------

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

-------------------------------------------

क्रमांक सनिश्री/वि-२/स्वामिनीमहिलाग्राबिशेसहपत/संस्था नोंदणी/

नोंदणी रद्द आदेश

क्रमांक ना. बका/जिउनि/दिरापिको/क.२१/नों.र./५५०१/ २०२०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ जाहिरनामा/२६७७/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की, स्वामिनी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर दि राहुरी पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बक लिमिटेड, (अवसायनात), राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, नोंदणी क्रमांक एएनआर/बीएनके/२२०९७/६०, दिनांक २१ मार्च १९६० या बकेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे.

सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊ न व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. सदर बकेची येणी-देणी लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता/भत्ता, मालमत्ता व मर्यादित, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था असे करण्यात येत आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/ सीआर/४७८५/सन २०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा आहे.

रावसाहेब खेडकर,

कारवाई योग्य दावे ( ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम ८९ (१७) नुसार श्री. एस. डी. सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पारनेर, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर यांची शासकीय परिरक्षक/ प्रापक () म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, श्रीगोंदा,

जिल्हा अहमदनगर.

श्रीगोंदा, १२ नोव्हेंबर २०२०.

-------------------------------------------

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/4681/2020.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officer's Leave for the period mentioned against their names.

( I )

Sr. No. Name and Designation Period

1 2

3

1 Smt. S. S. Saste,

Chief Judicial Magistrate, Nashik.

Earned Leave for four (4) days from 9th November 2020 to 12th November 2020 prefixing Sunday falling on 8th November 2020 and suffixing Diwali holidays falling from 13th Novmeber 2020 to 19th November 2020 with permission to leave headquarter with effect from 7th November 2020 after office hours to 20th November 2020 before office hours.

2 Shri. S. B. Kale,

Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.

Earned Leave for four (4) days from 9th November 2020 to 12th November 2020 prefixing Sunday falling on 8th November 2020 and suffixing Diwali holidays falling from 13th Novmeber 2020 to 19th November 2020 with permission to leave headquarter with effect from 12th November 2020 after office hours to 14th November 2020 before office hours and 16th November 2020 before office hours to 20th November 2020 before office hours.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.

1 2

the leave period in addition to their own duties 3

1 Smt. S. S. Saste,

Chief Judicial Magistrate, Nashik.

Shri. S. V. Jadhav, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik and order in respect of charge during Diwali holidays will be passed separately.

2 Shri. S. B. Kale,

Shri. S. W. Ugale, 2nd Joint Civil Juge, Senior Division, Niphad and order in respect of charge during Diwali holidays will be passed separately.

Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.

ABHAY S. WAGHWASE,

Principal District and Sessions Judge,

Nashik.

Nashik, 7th November 2020.

–––––––––––––––

BY I/c. DISTRICT JUDGE-1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. HKW/E.L. & M.L./7149/2020.– The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Ahmednagar is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names.

Sr. Name and Designation of Period of Leave Name of the Judicial No. Judicial Officers

1 2 3

1 Shri. S. D. Patil,

Officer to whom the

Charge is Kept

4

Earned Leave from 25th November

12th Joint Civil Judge,

Shri. A. A. Khandale,

2020 to 27th November 2020 suffixing

Senior Division and

13th Joint Civil Judge,

holiday on 28th November 2020 and

Additional Chief Judicial

Senior Division and

29th November 2020 with permission

Magistrate, Ahmednagar.

Additional Chief Judicial

to leave Head Quarters from 25th Magistrate, Ahmednagar.

November 2020 after office hours till

30th November 2020 before office

hours.

2 Smt. U. A. Borade,

Earned Leave from 24th November

Joint Civil Judge, Junior

Division and Judicial

Smt. M. V. Nimbalkar,

2020 to 26th November 2020 with 2nd Joint Civil Judge,

permission to leave Head Quarters

Magistrate, First Class,

Junior Division and

from 23rd November 2020 after office

Parner.

Judicial Magistrate, First

hours till 27th November 2020 before

office hours.

3 Smt. U. A. Niware,

Class, Parner.

Earned Leave from 24th November

Joint Civil Judge, Junior

Division and Judicial

Smt. P. V. Raut,

2020 to 2nd December 2020 with 2nd Joint Civil Judge,

permission to leave Head Quarters

Magistrate, First Class,

Junior Division and

from 23rd November 2020 after office

Newasa.

Judicial Magistrate, First

hours till 3rd December 2020 before

office hours.

Class, Newasa.

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the Government Rules.

Ahmednagar, 23rd November 2020.

MANJUSHA V. DESHPANDE, I/c. District Judge and Additional Sessions Judge, Ahmednagar.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.