¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३३] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ [पृष्ठे - ८ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
अनुक्रमणिका
पृष्ठे -- ते -- भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ
६६५ ते ६७० औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.
पृष्ठे ७६ ते ७७ भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
१
पोलीस आयुक्त मुख्यालय यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये
आदेश
क्र. विशा-५/आदेश/औ.बाद/२४०९/२०२१.-- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की, औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
दि. १३/०८/२०२१ रोजी नागपंचमी व अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी आहे.
दि. १५/०८/२०२१ रोजी स्वातंत्र दिन आहे.
दि. २०/०८/२०२१ रोजी मोहरम (ताजिया) आहे.
दि. २२/०८/२०२१ रोजी नारळी पर्ौणिमा व रक्षाबंधन आहे.
औ. भाग १--३३ ६६५
मराठा आरक्षण/ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने मराठा/ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
संसदेत कृषी विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी, विविध राजकीय पक्ष/संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक तसेच इतर संघटीत/असंघटीत कामगार संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
आगामी काळात महानगरपालिके तर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम राबविण्यात येणार असुन त्यास काही नागरिकांकडून, राजकीय पक्ष संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे.
६६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणीऔरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते.
वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे. की, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाया व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस.
(अ) शस्त्रे, सोटा, तलवार, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही.
(ब) कोणताहीे दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही.
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही.
(ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही.
(इ) जाहीरपणे घोषणा करु, नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये.
(फ) अशा प्राधिकायांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल. किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करता येणार नाही.
तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यंविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही.
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १३/०८/२०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि. २७/०८/२०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो लागु राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील.
सदर आदेशाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप-आयुक्त विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त ठाणे प्रभारी अधकिारी यांना प्राधिकृत करीत आहे.
मी पुढे असेही नमुद करतो की, सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ११/०८/२०२१ रोजी काढण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, ११ ऑगस्ट, २०२१.
डॉ. निखील गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर.
-------------------------------------- २
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) मा. सहकार आयुक्ता व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/स.आ..-५ खर्च वसूली आदेश/ २०१८ दिनांक ६/४/२०१८.
२) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ स.आ.-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसान नागरी सहकारी बँक लि.
परभणी यांचे पत्र दिनांक ७/०६/२०२१.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम अन्वये आदेश क्र. जिउनि/कलम-१५६/अधिकार/किसाबँक/१४२३/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी या आदेशान्वये किसान नागरी सहकारी बँक लि. परभणी जि. परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ३०/०६/२०२१ ते ३१/३/२०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ ६६७| अ.क्रं. | अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव | अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायांचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र |
| १ | श्री. पवार पांडूरंग गुलाबराव | सहा. व्यवस्थापक | विषेश वसूली व विक्री अधिकारी | जि. परभणी |
अटी :--
१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर करावी.
२. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता. परभणी यांनी वेळोवेळी वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा.
३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील.
४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी.
५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकायाची बदली/सेवानिवृत्ती/मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील.
६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
७. आपले पत्रव्यवहारात/आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याएैवजी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
८. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा/व.अ./जप्त मा./कब्जाबंदी ०९ दिनांक २०/३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपयर्ंत अशी मालमत्ता शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे.
१०. वसूली अधिकायास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा.
पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन काथेलिक को-ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली करण्यात यावी.
१२. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही.
संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
परभणी, ३० जुन, २०२१.
एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी.
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम६६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ३ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून वाचा :- १) मा. सहकार आयुक्ता व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/स.आ..-५ खर्च वसूली आदेश/ २०१८ दिनांक ६/४/२०१८.
२) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/ स.आ.-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाल्मीकी अर्बन को-ऑप बँक लि. पाथरी जि. परभणी यांचे पत्र दिनांक १६/०७/२०२१.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम अन्वये आदेश क्र. जिउनि/कलम-१५६/अधिकार/वाल्मीकी बँक/१७५१/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी या आदेशान्वये वाल्मीकी अर्बन को-ऑप बँक लि. पाथरी जि. परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांका पासुन २६/०७/२०२१ ते ३१/३/२०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
| अ.क्रं. | अधिकार प्रदान करावयाचे अधियाचे नाव | अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायांचा हूद्दा | शक्तीची व्याप्ती | कार्यक्षेत्र |
| १ | श्री. अशोक उत्तमराव नखाते | वसूली अधिकारी | विषेश वसूली व विक्री अधिकारी | जि. परभणी |
अटी :--
१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर करावी.
२. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता. परभणी यांनी वेळोवेळी वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा.
३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील.
४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी.
५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकायाची बदली/सेवानिवृत्ती/मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील.
६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
७. आपले पत्रव्यवहारात/आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याएैवजी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६/६/२०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
८. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा/व.अ./जप्त मा./कब्जाबंदी ०९ दिनांक २०/३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पयर्ंत घेवू नये.
९. वसूली अधिकायाच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे.
१०. वसूली अधिकायास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा. पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन काथेलिक को-ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली करण्यात यावी.
१२. वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
परभणी, २६ जुलै, २०२१.
औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ ६६९ ४ ६सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. १०७०/सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६६३/१०७०/२०.--- मी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संस्था, ता. वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे. की, महारुद्र बहुउद्देशिय धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म. सातेफळ, ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६६३/२०२०, दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे.
उक्त अधिनियम कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे कलम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.
कि. बा. फिसके, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, वसमत.
-------------------------------
५
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. १०८५/ सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६७०/२०.--- मी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संस्था, ता. वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे. की, गुंडेश्वर बहुउद्देशिय धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म. गुंडा, ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/(एसआर)/ ६७०/२०२०, दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे.
उक्त अधिनियम कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे कलम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसुचना
क्र. १०८८/सनिव/प्रशासन/एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६७२/२०.--- मी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संस्था, ता. वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे. की, मॉ जिजाऊ बहुउद्देशिय धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म. गुंडा, ता. वसमत जि. हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र संस्था सहकारी अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र. एचएलआय/बिएमटी/आरएसआर/ (एसआर)/६७०/२०२०, दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे.
उक्त अधिनियम कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे कलम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण "साधन संपत्ती संस्था" व उपवर्गीकरण "सेवा साधन संपत्ती संस्था" असे करण्यात आलेले आहे.
कि. बा. फिसके, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, वसमत.
------------------------------- ७
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पहा- १. सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांचे पत्र जा.क्र. १४६८/२०२०, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त झालेला अर्ज.
२. सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांचे पत्र जा.क्र. १४६९/२०२०, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.
आदेश
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात - ६७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ भाग १ - पुरवणी ९ रजेवरून परत आल्यानंतर सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा म्हणून काम पहातील
जर सौ. एस.ए. कानशिडे, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या.
(दोन)
सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांच्या सदरील र्अजित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री. एन.के. कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो.
उस्मानाबाद, ०९ नोव्हेंबर, २०२०.
श्रीमती. एस. एम. शिंदे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद.
------------------------- ८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पहा- १. श्री. एन. के. कारंडे, दिवाणी स्तर, उमरगा यांचे पत्र जा.क्र. १४६७/२०२०, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील र्अजित रजेचा अर्ज.
आदेश
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात -
क्र.काव्यावि/(प्रशा)/३८२७/२०२०.-- श्री. एन. के. कारंडे, दिवाणी स्तर, उमरगा यांची दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० या (०३) तीन दिवसांची र्अजित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार, (रजेपुढील दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२० या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. एन. के. कारंडे, हे दिवाणी स्तर, उमरगा म्हणून काम पाहतील.
जर श्री. एन. के. कारंडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी स्तर, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते.
(दोन)
श्री. एन. के. कारंडे, दिवाणी स्तर, उमरगा यांच्या सदरील र्अजित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ. एस.ए. कानशिडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो.
उस्मानाबाद, ०६ नोव्हेंबर, २०१९.
श्रीमती. एस. एम. शिंदे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून
पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र. काव्यवि/(प्रशा)/३७०१/२०२०, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२०.
२. श्री. आय.एम.नाईकवाडी, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी प्राप्त ई- मेल संदेश.
३. श्री. आय.एम.नाईकवाडी, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा. क्र. १२५७/२०२०, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव र्अजित रजेचा अर्ज.
आदेश
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात -
क्र.काव्यावि/(प्रशा)/३८७१/२०२०.-- श्री. आय.एम. नाईकवाडी, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, उस्मानाबाद यांची दिनांक ८ व ९ नोव्हेंबर, २०२० या (०२) दोन दिवसांची वाढीव र्अजित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार,कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येते.
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. आय.एम. नाईकवाडी, हे ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत.
जर श्री. आय.एम. नाईकवाडी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते.
(दोन)
श्री. आय.एम. नाईकवाडी, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२० रोजीचा कार्यभार हा श्री. व्ही.बी. घाडगे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी पाहिला.
उस्मानाबाद, ०६ नोव्हेंबर, २०१९.
श्रीमती. एस. एम. शिंदे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.
¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. २३] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.
१
उपरोक्त सर्व मला प्राप्त अधिकार नगरपरिषद, सिल्लोड चे
सहायक नगर रचनाकार गट-ब राजपत्रीत श्री. ओम बळीराम लहाने नगरपरिषद सिल्लोड जि,औरंगाबाद यांजकडून
यांना पुर्णत: अधिकार वापरण्यास क्षेत्रीय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती
करण्यात येत असुन वरील सर्व अधिकार सोपविण्यात येत आहे.
अधिसुचना
सदर अधिकारच्या अनुषंगाने नोटीस देणे, कार्यवाही करणे,अनाधिकृत क्र.नापसि/आस्था/२०२१/६८७.--- मी मुख्याधिकारी सय्यद रफिक
बांधकाम / अतिक्रमणे निष्कासित करणे सदर बाबीचे गुन्हा नोंद करणे व कंकर नगरपरिषद, सिल्लोड महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायती व
अनुषंगीक सर्व कामे परिणामाच्या जबाबदारीसह व कायदेशीर दायीत्वासह औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे प्रकरण क्रमांक.०५ नियम क्रं.७८
कामे पार पाडावीत. करीता पुढील आदेशापयर्ंत अधिकार प्रदान करण्यात ब नुसार तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६
येत आहे.
५३(८) अन्वये मला प्राप्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम
१९६६ मधील नियम. क्रं ५३,५४,५५ व ५६ चे अधिकार तसेच महाराष्ट्र
सिल्लोड,
नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे
०३ ऑगस्ट २०२१
प्रकरण क्र. ११ मधील नियम १७६,१७७,१७८,१७९,१८०,१८१,१८२,१८७
व १८८.
सय्यद रफिक कंकर, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, सिल्लोड.
औ.भाग १ अ-२३
७६औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १९-२५, २०२१ : श्रावण/भाद्रपद, २७-२, शके १९४३ ७७ Proposed Modification २ BY The president Municipal Council Osmanabad Public Notice under Section 37 of Maharashtra regional and Town Planning Act. 1966
Ref. No.
Date : 20.04.2021
Public Notice
क्र. ३२०५/२०२१.-- Whereas the second revised development plan, of Osmanabad has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development No TPS/3409/1256/CR/299/2009/UD-30 Date- 04/04/2012 and came into effect from 15.05.2012
Whereas the Osmanabad Municipal Council under its General Body resolution No. 04 Date- 21/12/2020 has resolved to effect the following modification under section 37 of the said Act to the said second revised plan viz.
as per sanctioned D.P.
Land Admeasuring tentatively 7.44 Ha. in Sy. No. 118 reserved for site no. 39, 'MHADA' (As shown in part plan).
Land Admeasuring tentatively 7.44 Ha. in Sy. No. 118 reserved for site no. 39, MHADA is proposed to be deleted from this reservation and included in residential zone.
And whereas, the notice is hereby published as required under section 37 of the said Act for inviting suggestions and objections from public on said modification, those persons who will give their suggestions and objections in writing to the council within one month from the publication of this notice, in Maharashtra Government Gazette will be considered by the council before submitting the said proposal to Government for sanction.
The part plan showing the proposed modification to the said development plan is kept open for inspection of public in the office of municipal council on ail the working days.
Osmanabad , Date.20 /04/2021
Makarand Shursen Rajenimbalkar President Municipal Council Osmanabad.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.