भाग एक (मध्य उप विभाग) साप्ताहिक राजपत्र (दि. 26 आगस्ट 2021 ते दि. 1 सप्टेंबर 2021)

RNI No. MAHBIL /2009/29236 १ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ७, अंक ३४] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/पिंपरी-चिंचवड बँक/का.क. १५६/२०२१/१७१८.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये पिंपरी-चिंचवड को-ऑप. बँक लि., पिंपरी, पुणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१ व ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. रासकर दिलीप अण्णासो व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. जंगम दिलीप गणपत वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९१ व ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ (५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी पिंपरी-चिंचवड को-ऑप. बँक लि., पिंपरी पुणे"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक २६ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/पुणे कॅन्टोन्मेंट सह बँक/का.क. १५६/२०२१/१७१९.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि. पुणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ सौ. कुसुम अशोक टिंगरे शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. सुहास शिवाप्पा भंडारी शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. राहूल कालिदास झोडगे शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. अरुण जयसिंग जवळकर शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ सौ. तेजश्री मंदार पुरंदरे शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ६ श्री. मधुकर विठ्ठल मोझे शाखाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१, चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्याच यावा.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि. पुणेे"" असा फलक लावता येईल. भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ (९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक २६ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/इंदापूर अर्बन बँक/का.क. १५६/२०२१/१७२१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. इंदापूर, जि. पुणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. जोतीराम पांडुरंग जामदार ज्युनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सोलापूर अटी .---

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामिण यांना सादर करावी.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, इंदापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. इंदापूर, जि. पुणेे"" असा फलक लावता येईल.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

पुणे, दिनांक २७ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/मलकापूर बँक/का.क. १५६/२०२१/१७६६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. राजेंद्र नामदेव जाधव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी औैरंगाबाद जिल्हा २ श्री. हिरासिंग वासुदेव दिक्षीत वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बुलडाणा जिल्हा ३ श्री. संजय रमेश फिरके सहा. शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बुलडाणा व जालना जिल्हा ४ श्री. विनोद ताराचंद अग्रवाल सहा. शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी वाशिम, अकोला, पुणे,

औरंगाबाद, जळगांव,

बुलडाणा जिल्हे.

अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांना सादर करावी.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा"" असा फलक लावता येईल.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ, वसुली अधिकारी यांचे नाव व पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २७ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/जिजाऊ बँक/का.क. १५६/२०२१/१५९५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये जिजाऊ कर्मशिअल को-ऑप. बँक लि., अमरावती या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. मनिष के. बोडखे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी अमरावती जिल्हा २ श्री. राजेश म. बंड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अमरावती जिल्हा अटी .---

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, जिजाऊ कर्मशिअल को-ऑप.

बँक लि., अमरावती"" असा फलक लावता येईल.

भाग एक (म.उ.वि.)---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ (१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व त्या दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ, वसुली अधिकारी यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ६ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/यवतमाळ बँक/का.क. १५६/२०२१/१५९४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. गजानन नारायण गहूकार अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा २ श्री. शशांक पदमाकर गौतमे अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ३ श्री. दिग्विजय चंद्रकांत महानुर अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ४ श्री. यशवंत गुलाबराव ठाकरे अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ५ श्री. सुभाष विनायक पांडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अमरावती जिल्हा ६ श्री. विजय विठ्ठलराव सराफ अधिकारी वसुली अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा ७ श्री. चंद्रशेखर सुभाषराव गोपीनवार अधिकारी वसुली अधिकारी जालना जिल्हा ८ श्री. अजय अभयराव पांडे अधिकारी वसुली अधिकारी नांदेड जिल्हा ९ श्री. सुनिल गणपत ताठे अधिकारी वसुली अधिकारी अकोला जिल्हा १० श्री. प्रमोद श्रीकांत रसाळ शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा ११ श्री. राजेश राधाकृष्ण कुलकर्णी अधिकारी वसुली अधिकारी वाशिम जिल्हा १२ श्री. त्रयंबक दिगांबर डंभारे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा अटी .---

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांना सादर करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ (६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक लि., यवतमाळ"" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

पुणे, दिनांक ६ जुलै २०२१.

शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

आदेश

क्रमांक वि-१/श्री मोनिंपा ग्रा.बि.शे.पत/अधि./कर्म/क.१५६/अधि.प्रदान/२०२१.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री. मोहन निंबाजी पाटील ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., निवाणे, ता. कळवण, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिका-यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३)

(४) (५) १ श्री. नंदकिशोर भगवान आहेर(पाटील) वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी ............................ सहकारी बँक/ पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक १० ऑगस्ट २०२१.

डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A.3908/2021/1660.—Under section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :—

Sr. No. Name of Judicial Officers Amount

1. Smt. Juee Dadarao Hushangabade, 6,000

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kalmeshwar, District Nagpur.

2. Shri Umesh Bhashkarrao Pethe, 6,000

12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.

3. Shri Al Amoodi Abdul Khayyum, 6,000

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Hingna, District Nagpur.

4. Shri Amit Anil Kulkarni, 6,000

2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kamptee, District Nagpur.

5. Smt. Priyanka Purushottam Natu, 6,000

2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Savner, District Nagpur.

6. Smt. Savita Appaso Mali, 6,000

15th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.

7. Shri Omkar Jagdish Kulkarni, 6,000

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Parshivani, District Nagpur.

8. Smt. Triveni Shivshankar Wakdikar, 6,000

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhiwapur, District Nagpur.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 11th August 2021.

Registrar General.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1516/2015/4070.— Smt. Charulata A. Chaudhari, Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, who retired on superannuation w.e.f. 31st July 2021 (A.O.H.) is granted cash payment in lieu of unutilised Earned Leave for 297 days at her credit on the date of retirement as admissible under the Rule 68 of the Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981 and the Maharashtra Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2016 and 275 days Half Pay Leave (subject to the conditions laid down in the Government Resolution, Finance Department No. LVE-2493/ 57-SER-9, dated 7th May 1994).

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,

Bombay,

D. S. DESHMUKH, dated 7th August 2021.

I/C. Registrar,

(Finance and Budget).

——————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.— Government resolution, L and J. D. No. HCT-2009/Prakra,

141/Ka-III, dated 22nd October 2010.

No. PLB-1512/2021/4075.— Shri D. M. Mata Deputy Registrar (Legal and Research), High Court, Appellate Side, Bombay is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year commencing from 1st April 2020 to 31st March 2022.

Bombay,

D. S. DESHMUKH, dated 7th August 2021.

I/C. Registrar,

(Finance and Budget).

——————————

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2021/1668.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Akbar Shaikh Jafar Shaikh, the then District Judge-5 and Assistant Sessions Judge, District Parbhani (now Judge, Family Court, Parbhani), as an Additional Sessions Judge to exercise Jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 12th August 2021.

Registrar General.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A3902(i)/2021.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. A. I. Awati, Commuted leave for 9 days from 25th May 2021 4th Joint Civil Judge, Junior Division to 2nd June 2021 and Maternity Leave for 137 and Judicial Magistrate, First Class, days from 3rd June 2021 to 17th October 2021 Satara. with permission to leave headquarter from 5th

July 2021 to 17th October 2021.

On return from leave Smt. A. I. Awati, will be reposted as 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satara.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. A. I. Awati, would have continued to officiate as 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Satara. had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. A. I. Awati is kept with Smt. P. J. Shetty, 5th Joint Civil Judge Junior Division, Satara from 24th May 2021 (A.O.H.) to 31st May 2021 (B.O.H.) and from 7th June 2021 (B.O.H.) till 17th October 2021 and with Smt. S. A. Shendge, 6th Joint Civil Judge Junior Division, Satara from 31st May 2021 (B.O.H.) till 7th June 2021 (B.O.H.). Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 6th August 2021.

Registrar,

(Insp. II).

भाग एक (म.उ.वि.)---३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1202/2021.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. Sanika S. Joshi, Ex-post facto sanction to the Extension of Judge,

Child Care leave for 2 days i.e. on 27th July Family Court, Beed. 2021 and 28th July 2021 with permission

to leave headquarter from 27th July 2021 to

29th July 2021 (B.O.H.) as provided under

Government Resolution dated 23rd July 2018.

On return from leave Smt. Sanika S. Joshi was reposted as Judge, Family Court, Beed.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. Sanika S. Joshi would have continued to officiate as Judge, Family Court, Beed had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. Sanika S. Joshi was kept with Shri K. R. Patil, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Beed from 27th July 2021 till 29th July 2021 (B.O.H.).

* Note :— Necessary entry regarding grant of Child Care Leave has taken in Original Service Book of Smt. Sanika S. Joshi as per aforesaid Government Resolution.

The account of Child Care Leave has been maintained as per prescribed format enclosed in Government Resolution dated 23rd July 2018 and the same has pasted in her original service book as well as in office record.

N. G. GIMEKAR, Bombay,

Registrar, dated 7th August 2021.

(Insp. II).

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1202/2021.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—

Name and Designation Period

1. Ms. A. G. Farswani, Ex-post-facto sanction to the Commuted leave

for 20 days from 31st May 2021 to 19th June Principal Judge, Family Court, Thane. 2021 prefixing holiday on 30th May 2021 and

suffixing holiday on 20th June 2021.

2. Shri R. R. Pondkule, Earned leave for 5 days from 14th June 2021 to 18th June 2021 prefixing holidays on 12th June Judge, Family Court, Amravati. 2021 and 13th June 2021 with permission to

leave headquarter from 11th June 2021 (A.O.H) till 19th June 2021 (F.N.).

3. Shri M. R. Deshpande, Earned leave for 2 days i.e. on 18th June 2021 Principal District and and 19th June 2021 suffixing holiday on 20th Sessions Judge, Solapur. June 2021 with permission to leave headquarters from 10 A.M. on 18th June 2021 till 21st June 2021 (B.O.H.).

4. Smt. I. J. Nanda, Earned leave for 3 days from 30th June 2021 to Principal Judge, 2nd July 2021 suffixing holidays on 3rd July Family Court, Aurangabad. 2021 and 4th July 2021 with permission to

leave headquarter from 29th June 2021 (A.O.H.) till 5th July 2021 (B.O.H.).

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is

kept during the leave period of

concern Judicial Officers.

1. Ms. A. G. Farswani Shri S.B. Bahalkar, District Judge-5 and

Additional Sessions Judge, Thane from 31st May 2021 to 6th June 2021 and with Shri R. S. Gupta, District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Thane from 7th June 2021 to 20th June 2021.

2. Shri R. R. Pondkule Shri Vishal S. Gaike, District Judge-2 and

A.S.J., Amravati.

3. Shri M. R. Deshpande, Shri V. H. Patvadkar, District Judge-2 and

Additional Session Judge, Solapur.

4. Smt. I. J. Nanda, Shri A. A. Ayachit, Judge, Family Court,

Aurangabad.

Bombay, dated 7th August 2021.

N. G. GIMEKAR, Registrar, (Insp. II).

भाग एक (म.उ.वि.)---३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A3902(i)/2021.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—

Name and Designation Period

1. Smt. Sanyogita S. Deshmukh, Maternity Leave for 180 days from 25th May the then 7th Joint Civil Judge, 2021 to 20th November 2021 suffixing holiday Junior Division and Judicial on 21st November 2021 with permission to Magistrate, First Class, Islampur, leave headquarter.

Dist. Sangli now Joint Civil Judge,

Junior Division and Judicial Magistrate,

First Class, Nashik Road, Nashik.

On return from leave Smt. Sanyogita S. Deshmukh, will be reposted as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. Sanyogita S. Deshmukh, would have continued to officiate as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik had she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. Sanyogita S Deshmukh, is kept with Smt. S. V. Salvi, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Islampur from 25th May 2021 till her relieving date i.e. on 31st May 2021 (B.N.) and with Smt. A. N. Sarak, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik from 7th June 2021 (B.O.H.) till 21st November 2021 (A.O.H.).

Bombay,

N. G. GIMEKAR, dated 12th August 2021.

Registrar,

(Insp. II).

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

विशेष राज्यकर आयुक्त यांचे कार्यालय

राज्यकर उपायुक्त (आस्थापना) ३, म.रा.,

३ रा मजला, नवीन इमारत, ई विंग, वस्तू व सेवा भवन, माझगांव, मुंबई ४०० ०१०

आदेश

क्रमांक रासआ/मुख्या-४/आस्था-३/रा.अ.सर्वसाधारण बदली-२०२१/ब-६९३.----पुढील आदेश निर्गमित करण्यात येईपयर्ंत खालील परिशिष्टातील अ.क्र. १ ते २३५ वरील राज्यकर अधिकारी (गट-ब राजपत्रित) यांना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ मधील पदावरून स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सर्वसाधारण बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ २३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ २५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

भाग एक (म.उ.वि.)---४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ २७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ भाग एक (म.उ.वि.)---४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ २९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ ३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३ मुंबई, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१.

नितीन शालीग्राम, राज्यकर सह आयुक्त (मुख्या) ४, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २६-सप्टेंबर १, २०२१/भाद्र ४-१०, शके १९४३

गृह विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१. अधिसूचना

क्रमांक पीइएन-१०२१/प्र.क्र.१७६/राउशु-१.— महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२, नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील निर्देशित अपर आयुक्त, (गट-अ) संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ.क्र. नाव पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्रीमती तनुजा दांडेकर अपर आयुक्त (गट-अ), २३ जुलै १९६३ ३१ जुलै २०२१ राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

उपरोक्त अधिका-यांविरुद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप ढाकणे, शासनाचे अवर सचिव.

------------------------------ महसूल व वन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१. अधिसूचना

क्रमांक आयएफएस.१४२१/प्र.क्र.४१/फ-७अ.---- श्री. सतिश पांडुरंग वडस्कर, (भावसे-२००६), वनसंरक्षक (मुल्यांकन), नागपूर हे दिनांक ३१ जुलै २०२१ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नितीन सावंत, कार्यासन अधिकारी.

-----------------------------------

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 17th August 2021.

NOTIFICATION

No. IFS.1421/C.R. 41/F-7A.—Shri Satish Pandurang Wadaskar (IFS 2006), Conservator of Forests (Evaluation), Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st July 2021 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NITIN SAWANT, Section Officer.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.