RNI No. MAHBIL /2009/35530
सत्यमेवजयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ७ , अंक ११ ]
गुरुवार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ [पृष्ठे ६ , किंमत: रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-६ सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ग्राम विकास विभाग
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ .
MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2021 .
AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADAS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 .
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ .
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
(१)
भाग चार- २०-१ २
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र १ ९ ५ ९ चा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महा . ३ . तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली १९ ६२ चा महा . ५ .
आहे ;
त्याअर्थी आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत: -
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव व १. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) प्रारंभ . अध्यादेश , २०२१, असे म्हणावे.
(२) तो , तात्काळ अंमलात येईल .
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची सुधारणा
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , " ग्रामपंचायत अधिनियम " असा केलेला १ ९ ५ ९ चा आहे ) याच्या कलम १० मध्ये , पोट- कलम ( २ ) मधील, खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल: - ३.
अधिनियम क्रमांक सन १ ९ ५९ चा ३ याच्या कलम १० ची सुधारणा .
" (क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , पंचायतीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , पंचायतीमधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील :
परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा - या पंचायतीमध्ये, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर, उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणा-या पंचायतीमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण , या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल :
परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक- द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .
सन १ ९ ५ ९ चा
अधिनियम क्रमांक
३. ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, पोट -कलम ( ४ ) मधील, खंड ( ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -
३ याच्या
कलम ३० ची सुधारणा.
" (ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सरपंचांची पदे , पंचायतींमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , संबंधित जिल्ह्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक -द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याची सुधारणा
१९ ६२ चा
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , " जिल्हा सन १ ९ ६२ चा महा . ५. परिषद व पंचायत समिती अधिनियम " असा केलेला आहे ) याच्या कलम १२ मध्ये, पोट- कलम ( २ ) मधील , महाराष्ट्र
अधिनियम क्रमांक खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -
५ याच्या कलम
१२ ची सुधारणा.
" (क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण, जिल्हा परिषदेमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , जिल्हा परिषदेमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गटांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील :
परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा- या जिल्हा परिषदेमध्ये, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा, कोणत्याही असल्यास, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु, आणखी असे की, केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणा- या जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल :
परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .
सन १ ९६२ चा महाराष्ट्र ५. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ४२ मध्ये, पोट-कलम (४ ) मधील, खंड ( ब ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -
अधिनियम क्रमांक
५ याच्या कलम
४२ ची सुधारणा.
" (ब) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची अध्यक्षांची पदे , जिल्हा परिषदांमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही:
परंतु, अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या संख्येच्या एक- द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " .
महाराष्ट्र ६. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ५८ मध्ये, पोट- कलम ( १ब ) मधील , खंड सन १ ९ ६२ चा (क) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -
अधिनियम क्रमांक
५ याच्या कलम ५८ ची सुधारणा.
(क) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , पंचायत समितीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , पंचायत समितीमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गणांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील :
परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा- या पंचायत समितीमध्ये , अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येणा- या पंचायत समितीमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल :
परंतु तसेच, अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक- द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. " .
भाग चार- २०-२ ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १, शके १ ९ ४३
सन १ ९ ६२ चा
७. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ६७ मध्ये, पोट-कलम ( ५ ) मधील, खंड महाराष्ट्र (ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : –
अधिनियम क्रमांक
५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.
" ( ब) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सभापतीची पदे, पंचायत समितीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही:
परंतु, अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक-द्वितीयांश पदे, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील . " .
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३
निवेदन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , ( १ ९ ५ ९ चा ३ ) याचे कलम १० ( २ ) ( क) व कलम ३० ( ४ ) ( ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९६१ ( १९ ६२ चा महा . ५ ) याचे कलम १२ ( २ ) (क) , कलम ४२ (४ ) ( ब) , कलम ५८ ( १ब) (क) व कलम ६७ (५) (ब) यांमध्ये, अनुक्रमे ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी जागा राखून ठेवण्यासाठी तरतूद आहे . उक्त अधिनियमांमध्ये, ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्के इतक्या आरक्षणाची तरतूद आहे .
२. राज्य निवडणूक आयोगाने, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग यांमधील व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी दिनांक २७ जुलै , २०१८ व दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० रोजीच्या अधिसूचना व इतर अधिसूचना काढल्या होत्या , आणि त्यानुसार , राज्य निवडणूक आयोगाने , जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतलेल्या आहेत .
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम १२ ( २ ) (क ) याच्या तरतुदी आणि राज्य निवडणूक आयोगाने , वाशिम , अकोला , नागपूर व भंडारा या जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्याबाबतीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची तरतूद करणा -या, दिनांक २७ जुलै , २०१८ व दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनांविरोधात विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर [रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक २०१ ९ ची ९ ८० ] यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते .
सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याच्या दिनांक ४ मार्च , २०२१ च्या आदेशान्वये , उक्त अधिसूचना, अवैध व कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात नसणा- या, इतर मागास वर्गाच्या जागांच्या आरक्षणासाठी तरतूद करतात त्या मर्यादेपर्यंत , त्या अधिसूचना रद्दबातल केल्या आहेत आणि या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या जागा , त्याबाबतीत अधिसूचना काढून, संबंधित स्थानिक संस्थेच्या उर्वरित मुदतीसाठी सर्वसाधारण / खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांमधून राज्य निवडणूक आयोगाकडून तात्काळ भराव्यात असा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असाही निर्णय दिला आहे की , संबंधित स्थानिक संस्थामधील इतर मागास वर्गाच्या बाबतीतील आरक्षण , अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या मर्यादेपर्यंत अधिसूचित करता येऊ शकेल .
४. उक्त न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद १२ मध्ये , सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, इतर मागास वर्गासाठी स्थानिक संस्थांमध्ये जागा राखून ठेवण्यापूर्वी राज्याने , पुढीलप्रमाणे तिहेरी चाचणीचे / शर्तीचे अनुपालन करण्याची आवश्यकता आहे: - ( १ ) राज्यामधील स्थानिक संस्थांनिहाय मागासलेपणाचे स्वरूप व परिणाम यांची समकालीन सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे, ( २ ) आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन, स्थानिक संस्थानिहाय तरतूद करण्याची आवश्यकता असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण विनिर्दिष्ट करणे , जेणेकरून , मोठ्या प्रमाणात चूक होणार नाही ; आणि ( ३ ) कोणत्याही परिस्थितीत , असे आरक्षण, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
उक्त न्यायनिर्णयानुसार , शासनाने, उक्त काम , महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (२००६ चा महा . ३४ ) अन्वये घटित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे सोपवलेले आहे . आयोगाला , उक्त प्रयोजनासाठी समकालीन सखोल चौकशी करण्याकरिता वाजवी वेळ लागेल.
५. उक्त न्यायनिर्णयामधील परिच्छेद २८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की , १९ ६१ च्या अधिनियमाच्या कलम १२ ( २ ) (क) च्या वैधतेला दिलेले आव्हान निरर्थक ठरले आहे . त्याऐवजी, ती तरतूद या अर्थाने वाचण्यात यावी की , संबंधित स्थानिक संस्थांमधील इतर मागास वर्गाच्या बाबतीतील आरक्षण , अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० ६
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३
टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या मर्यादेपर्यंत अधिसूचित करता येतील. दुस- या शब्दांत सांगायचे झाले तर , या न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रतिपादन केल्याप्रमाणे, कलम १२ ( २ ) ( क) मध्ये येणा - या २७ टक्क्यांइतक्या " असतील " या संज्ञेचा अन्वयार्थ , " असू शकतील " असा लावण्यात येईल आणि त्यात, एकत्रितपणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्या एकूण ५० टक्क्यांच्या बाह्यमर्यादेस अधीन राहून , इतर मागास वर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत असू शकेल अशा अर्थाचा अंतर्भाव असेल.
६. उक्त न्यायनिर्णय लक्षात घेता, इतर मागास वर्गास स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण राहिलेले नाही . स्थानिक संस्थांमध्ये , इतर मागास वर्गांना प्रतिनिधित्व देण्याकरिता , शासनाने , दरम्यानचा उपाय म्हणून , ग्राम पंचायतींमध्ये, पंचायत समित्यांमध्ये व जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गांच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची तरतूद करण्याचे , आणि एकूण आरक्षण , स्थानिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद करण्याचे ठरविलेले आहे. म्हणून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० ( २ ) (क) व कलम ३० ( ४ ) ( ब) यांमध्ये आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम १२ ( २) ( क) , कलम ४२ (४) ( ब) , कलम ५८ ( १ ब) (क) व कलम ६७ ( ५) (ब) यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे .
भगत सिंह कोश्यारी ,
मुंबई ,
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजेश कुमार,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .