RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ७, अंक ३९] गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अंतिम आदेश
क्रमांक सआ-५/पत/नांदेड आणि परभणी जि.दु.कर्म.सह.पत/अवसायन/अंतिम आदेश/१७५६/२०२१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. नांदेड आणि परभणी जिल्हा दुरदर्शन कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नांदेड, आकाशवाणी परिसर, वसरणी, नांदेड ४३१६०३ ही संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०३ अन्वये श्री. ए. बी. चव्हाण, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड अधिन जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांची अवसायक म्हणून नियुक्त करीत आहे.
सदर अंतिम आदेश आज दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे.
पुणे, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/जनकल्याण नागरी सह/१७६५/२०२१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कराड या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. चंद्रकांत रामचंद्र पाटील वसुली अधिकारी विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
विक्री अधिकारी
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कराड"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक कृषी पत-३/महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक/का.क. १५६/२१/१४०३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये दिलेले अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
कार्यक्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. व्ही. जी. देशमुख सहायक व्यवस्थापक विशेष वसुली व (१) परभणी फार्मर्स र्फटिलायझर्स लि.
विक्री अधिकारी पुंगळा, ता. जिंतूर, जि. परभणी.
(२) चेतक अर्बन को-ऑप. बँक लि.,
परभणी.
(३) आप्पास्वामी कापूस सह. जिनिंग व प्रेसिंग लि., सेनगाव, जि. परभणी.
(४) सरस्वती को-ऑप ऑईल मिल लि., धर्माबाद, जि. नांदेड.
(५) यशवंत अर्बन को-ऑप बँक लि.
(६) जयशिव सहकारी साखर कारखाना लि. मांजरी, जि. नांदेड.
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, १०५, ९१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर " या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जमिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्र. ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाची असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता योणार नाही. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २९ जुलै २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/जनकल्याण बँक/का.क. १५६/२०२१/१७३३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये जनकल्याण सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुरेश बी. गोरे ऑफिसर-(I) वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जनकल्याण सहकारी बँक लि.,"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २६ जुलै २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/रामराज्य बँक/का.क. १५६/२०२१/१८४८.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये रामराज्य सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुरेश श्रीराम काळे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रामराज्य सहकारी बँक लि., पुणे"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक २९ जून २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/जनसेवा सहकारी बँक/का.क. १५६/२०२१/१८१५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये जनसेवा सहकारी बँक लि., हडपसर पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. वसुली हुद्दा शक्तीची व्याप्ती प्रस्तावित कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अनंत जत्तात्रय कारंडे सब अकौटंट वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ श्री. सुधीर वसंतराव कुचेकर सब अकौटंट वसुली अधिकारी नवी मुंबई व ठाणे ३ कु. श्रद्धा श्रीहरी मराठे
विशेष कार्य अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. अद्वैत अजित इंगळे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९१ कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जनसेवा सहकारी बँक लि., हडपसर पुणे"" असा फलक लावता येईल.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/यवतमाळ बँक/का.क. १५६/२०२१/१८५१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप.बँक लि., यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. मनीष अरुणराव चांदोरे अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा २ श्री. धनंजय प्रभाकर महाजन अधिकारी वसुली अधिकारी जालना जिल्हा ३ श्री. सतीश शरदराव पिदडी अधिकारी वसुली अधिकारी गोंदीया जिल्हा ४ श्री. सुशीाल भास्करराव सरुरकर अधिकारी वसुली अधिकारी नागपूर जिल्हा ५ श्री. संजय दामोदरराव खंडेतोड अधिकारी वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा ६ श्री. अमोल अनंत बढे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. चंद्रकांत विठ्ठलराव गजबे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, यवतमाळ यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप.बँक लि., यवतमाळ"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ, वसुली अधिकारी यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा.
पुणे, दिनांक १० ऑगस्ट २०२१.
शैलेश कोतमीरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--३अ१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/उद्यम विकास बँक/का.क. १५६/२०२१/१९१५.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये उद्यम विकास सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ सौ. शीतल समित सोमण शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. शेट्टी सुभाष राघु शाखाधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ कु. हेमाली शिवाजीराव चव्हाण शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ सौ. मोना सुनिल देव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, उद्यम विकास सहकारी बँक लि., पुणे"" असा फलक लावता येईल.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/डेक्कन मचर्ंट बँक/का.क. १५६/२०२१/१९२६.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि डेक्कन मचर्ंट को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. महेश प्रभाकर घैसास व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संपुर्ण महाराष्ट्र २ श्री. आनंद आकाराम सावंत व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पालघर व ठाणे जिल्हा ३ श्री. प्रदिप परशुराम मिस्त्री सह व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई उपनगर ४ सौ. श्रुती तेजस यादव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई ५ सौ. शुभांगी खंडू काशीद व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व नवी मुंबई ६ श्री. दत्तात्रय मानसिंग दिवेकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी
पुणे अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१), मुंबई यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि डेक्कन मचर्ंट को-ऑप. बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
THE HIGH COURT AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
No. G/769/1020.—It is hereby notified that the application for voluntary retirement of Smt. Tejal R. Sawant, Master (Adm.) High Court, Original Side, Bombay has been accepted by the Hon'ble the Chief Justice.
Smt. Tejal R. Sawant, Master (Adm.) stands retired voluntarily with effect from 14th September 2021 (B.O.H.).
Bombay, dated 6th September 2021.
S. M. KOCHEY, Registrar Original Side, High Court, Bombay.
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
I
No. A-1201/2021/1813 .— The High Court has been pleased to repatriate and post Shri S. R. Salkute, Judge, City Civil Court and Assistant Sessions Judge, Mumbai (Officer on Special Duty, High Court, Appellate Side, Bombay) as District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Satara vice Shri B. S. Wavre.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name of Judicial Officers New Posting
1. Shri B. S. Wavre, District Judge-3 and
District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Satara vice Shri Sharad R. Pawar Satara.
2. Shri Sharad R. Pawar, District Judge-4 and
District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Satara vice Shri S. G. Nandimath Satara.
3. Shri S. G. Nandimath, District Judge-5 and
District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Satara. Satara.
Bombay,
M. W. CHANDWANI, dated 2nd September 2021.
Registrar General.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3918/2021/1913.—In exercise of the powers conferred by section 260 (i) (c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial Officers with the powers under Section 260 of the said code :—
Sr. No. Name of Judicial Officers
(1)
(2)
1 Shri Amrit Chandrakant Birajdar,
Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
Chandgad, District Kolhapur.
2 Shri Umesh Bhashkarrao Pethe,
12th Joint Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
District Nagpur.
3 Smt. Vijaya Narayanrao Katkar,
Joint Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
Kagal, District Kolhapur.
4 Smt. Snehal Nivasrao Nikam,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
Gadhinglaj, District Kolhapur.
5 Smt. Aparna Dayanand Gade,
8th Joint Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
District Kolhapur.
6 Shri Mohammed Imran Shabbir Daryawardi,
9th Joint Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
District Kolhapur.
Bombay,
M. W. CHANDWANI, dated 14th September 2021.
Registrar General.
भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read .— In pursuance of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 699 of 2016.
No. A-1228/1912/2021.— In exercise of the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and of all other powers enabling it in this behalf, the High Court is pleased to identify and designate the Special Court/s, to try the criminal cases against the elected Members of Parliament, Members of Legislative Assembly or Members of Legislative Council (past and present), pending before the Court/s of Magistrate as under:—
Sr. No. Name and designation of Judicial Officer/s
Identified and designated as Special Court/s
1 Smt. Yamini Dilip Boravke,
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad, District-Nashik.
2 Shri Sharad Ginyandev Dubale,
Civil Judge, Junior Division and
Judicial Magistrate, First Class,
Nandgaon, District Nashik.
Bombay, dated 14th September 2021.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
———————————
CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
CORRIGENDUM
Read.— 1) This Office Notification No. CMM/A-185/LEAVE/13/2021, dated 1st September 2021.
2) Leave Application of Shri I. R. Shaikh, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai vide O.W. No. 178/2021, dated 24th August 2021.
3) Application for Cancellation of one day Leave of Shri I. R. Shaikh, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai vide O.W. No. 194/2021, dated 6th September 2021.
No. CMM/A-185/LEAVE/14/2021.— As per the above referred Notification at Sr. No. 1, Shri I. R. Shaikh, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai has been granted Earned Leave for nine days i.e. from 27th August 2021 to 4th September 2021.
In view of the above application referred at Sr. No. 3, Shri I. R. Shaikh, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai has submitted an application for cancellation of his one day Earned Leave i.e. on 27th August 2021, and the same has been allowed.
Hence, the above referred Notification at Sr. No. 1, is partially amended to the effect that Earned Leave of Shri I. R. Shaikh, Additional Chief Metropolitan Magistrate, 38th Court, Ballard Pier, Mumbai on 27th August 2021 (01 day) be treated as cancelled.
S. B. BHAJIPALE, Mumbai, dated 8th September 2021.
I/C Chief Metropolitan Magistrate,
Esplanade, Mumbai.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
No. G/769/1047.—Shri Sanjay K. Haryan, Section Officer, borne on the establishment of the office of the Offical Assignee, High Court, Original Side, Bombay, is hereby promoted and appointed as "Master (Adm.)" in the Pay Matrix of level S-23 Rs. 67700-208700 with effect from 14th September 2021 on the establishment of Office of the Registrar, Original Side, High Court, Bombay until futher Orders vice Smt. Tejal R. Sawant, Master (Adm.) [who voluntarily retired w.e.f. 14th September 2021 (B.O.H.)].
S. M. KOCHEY, Bombay, dated 14th September 2021. Registrar Original Side,
High Court, Bombay.
—————————
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read :— (1) Government Resolution L & JD No. HCT-2003/(138) III, dated
23rd July 2004.
(2) Government Resolution L & JD No. HCT-2009, Pra. Kra (141)/
Ka-3, dated 22nd October 2010.
No. A 1202/2021.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. A. Deshmukh, Principal District and Sessions Judge, Pune as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A.110/2002 filed by the Government of India.
Bombay, dated 13th September 2021.
N. G. GIMEKAR, Registrar, (Insp.II).
—————————
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read :— (1) Government Resolution L & JD No. HCT-2003/(138) III, dated
23rd July 2004.
(2) Government Resolution L & JD No. HCT-2009, Pra. Kra (141)/
Ka-3, dated 22nd October 2010.
No. A 1202/2021.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Ms. U. M. Nandeshwar, Principal District and Sessions Judge, Dadra and Nagar Haveli, at Silvassa as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2020 to 31st March 2022 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A.110/2002 filed by the Government of India.
Bombay, dated 13th September 2021.
N. G. GIMEKAR, Registrar,
(Insp.II).
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1203/2021/1927.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect :—
Sr. No. Name of Judicial Officers and Present Posting
(1)
(2)
1 Smt. Pushpa Nagesh Rao,
District Judge-6, and Assistant Sessions Judge, District Ahmednagar.
2 Shri Badrinarayan Bankatlal Toshniwal,
Adhoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Shriraampur, District Ahmednagar.
Bombay, dated 16th September 2021.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
———————
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3918/2021/1940.—In exercise of the powers conferred by section 260 (i) (c) of the code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code :—
Sr. No. Name of Judicial Officers
(1)
(2)
1 Smt. Aprna Balwant Kadian,
18th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.
2 Shri Amit Suresh Agrawal,
6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Akola.
3 Smt. Jyoti Vyankatrao Maske,
7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Akola.
4 Shri Uday Prakash Hingmire,
8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Akola.
Bombay, dated 20th September 2021.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3908/2021/1945.—Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XIVI of 1977, the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :—
Sr. No. Name of Judicial Officers Amount
(1)
(2)
(3) 1 Shri Ashutosh Vinodkumar Mishra, 12,000 Civil Judge, Senior Division Umred, District Nagpur.
2 Shri Bijesh Abasaheb Gaikwad, 12,000 Civil Judge, Senior Division Jaysingpur, District-Kolhapur.
3 Shri Awdhut Ashok Bhosale, 12,000 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
4 Shri Azmat Husain Mohammad Husain, 12,000 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
5 Shri Sushil Bhaurao Deore, 12,000 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
6 Shri Dhananjay Bhagwanrao Hambire, 12,000 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
7 Smt. Fatima Bashir Baig, 12,000 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
8 Smt. Pratibha Ambadasrao Patil, 12,000 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
9 Shri Pritamkumar Mahavir Patil, 9,000 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
10 Shri Gajanan Gulabchand Soni, 9,000 11th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.
11 Shri Amrit Chandrakant Birajdar, 6,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chandgad, District Kolhapur.
12 Smt. Swati Hanmantrao Panhale, 6,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३(1)
(2)
(3) 13 Smt. Aishwarya Sagar Jadhav, 6,000 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.
14 Smt. Prajakta Bhimarao Patil, 6,000 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
15 Shri Amol Bharat Jawale, 6,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kagal, District Kolhapur.
16 Shri Sagar Sham Jadhav, 6,000 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.
17 Shri Sameer Kader Shaikh, 6,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Radhanagari, District Kolhapur.
18 Shri Atul Ashok Kore,
6,000 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
19 Shri Chaitanya Sunildatta Deshpande, 6,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vadgaon, District Kolhapur.
20 Smt. Vijaya Narayanrao Katkar, 6,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kagal, District Kolhapur.
21 Shri Ganesh Arun Karajgar, 6,000 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.
22 Smt. Snehal Nivasrao Nikam, 6,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Gadhinglaj, District Kolhapur.
23 Smt. Aparna Dayanand Gade, 6,000 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
24 Shri Mohammed Imran Shabbir Daryawardi, 3,000 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
Bombay, dated 21st September 2021.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
गृह विभाग दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१. अधिसूचना
क्रमांक रापोसे-३१२०/प्र.क्र.५८/पोल-१अ.— राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील निम्न निर्देशित वरीष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून (मध्यान्होत्तर) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
अ.क्र. अधिकायाचे नाव
नेमणुकीचे ठिकाण सेवानिवृत्तीचा दिनांक (१) (२)
(३)
(४)
१ श्री. ज्ञानेश्वर माधवराव खोल्लम सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३० नोव्हेंबर २०२० २ श्री. हाश्मी नईमपाशा अब्दुल हकीम पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र ३० नोव्हेंबर २०२०
पोलीस अकादमी, नाशिक.
३ श्री. रामकृष्ण जयवंत कोल्हे पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र ३० नोव्हेंबर २०२०
पोलीस अकादमी, नाशिक.
४ श्री. विनायक पांडुरंग लोकरे पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र ३० नोव्हेंबर २०२०
पोलीस अकादमी, नाशिक.
५ श्री. सयाजी आनंदराव गवारे पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण ३१ डिसेंबर २०२०
विभाग (गुन्हे), पुणे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
कैलास गायकवाड, शासनाचे सहसचिव.
भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ गृह विभाग दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१. अधिसूचना
क्रमांक रापोसे-३१२०/प्र.क्र.२०२/पोल-१अ.— राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र), सहायक समादेशक व पोलीस उप अधीक्षक (मोटार परिवहन) या संवर्गातील निम्न निर्देशित वरीष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून (मध्यान्होत्तर) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
कैलास गायकवाड, शासनाचे सहसचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.