RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ३९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ [पृष्ठे ४३ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३४३/२०२१.----- श्री. एल जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची मा. जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग अधिसूचना क्रमांक ४१७६/२०२१, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते २४ सप्टेंबर २०२१ अशी दहा दिवसांची र्अजित रजा याद्वारे रद्द करणेंत येत आहे.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३४४/२०२१.----- श्री. एल जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ अशी ०८ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एल जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एल जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एल जी. पाच्छे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
उपरोक्त कालावधीत न्यायीक अधिकारी जर रजेवर असतील, तर त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड अलिबाग, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३५५/२०२१.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ व ४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. प्रितेश देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ सप्टेंबर २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३६५/२०२१.----- श्री. स. दि कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला जोडून, व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. स. दि कमलाकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. स. दि कमलाकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. स. दि कमलाकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी का. वे. नं. पासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. सी.
देशपांडे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजी का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३६८/२०२१.----- श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ व ५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील.
अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१. भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ४
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३६९/२०२१.----- श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ व १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ व १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. पी. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२ व माणगाव, जिल्हा रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३७१/२०२१.----- श्री. एस. व्ही. स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ व १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी.
घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम.
कहाडकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४३७२/२०२१.----- श्रीमती अ. अ. गोडसे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ व ५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, व पुढील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. पासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ सप्टेंबर २०२१.
विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/Ganesh Chaturthi/812(1)/2021.— WHEREAS Ganpati and Gauri idols are immersed in waters on 11th, 14th, 16th, 20th September 2021.
AND WHEREAS some of the half dissolved/idols drifts ashore during high tide or floats in lake water ;
AND WHEREAS some people takes the photographs of such idols lying ashore or being taken by Brihan Mumbai Municipal Corporation workers for reimmersion and publish/circulate such photographs which may likely to outrage religious feelings of devoted Hindus and which may result in to disturbance of public peace and tranquility ;
AND WHEREAS in the aforesaid circumstances, I am satisfied that immediate measures are necessary to prohibit taking, publishing and circulating such photographs after immersion is over and further satisfied that there is sufficient ground for me to prohibit it under section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1973) and for immediate prevention and remedy reciecy is desirable ;
NOW, THEREFORE, I, Chaitanya S. Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai and Executive Magistrate specially empowered under section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1973 ) in exercise of the said powers do hereby order that no person shall take photographs of idols floating or half-submerged after the immersion is over and shall not publish same or circulate it.
This order shall remain effective throughout Brihan Mumbai from 11th September to 20th September 2021.
Any Violation of this order is punishable u/s 188 IPC.
I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places, by advertising the same in local newspapers and by proclaiming the same through loudspeakers in Brihan Mumbai.
Given under my hand and Seal this 8th September 2021.
CHAITANYA S.,
Brihan Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations)
Brihan Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ७पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक विशा/मनाई आदेश/१२०/२०२१.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी ज्येष्ठा गौरी आवाहन, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी ज्येष्ठ गौरी विसर्जन/पाच दिवसांचे गणपती विसर्जन/चालीया सांगता समारोह, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी योम किप्पूर ज्यू/सात दिवसांचे गणपती विसर्जन, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी मेळ्याचे गणपती विसर्जन, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजी अनंत चतुर्दशी (दहा दिवसांचे गणपती विसर्जन) व दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी सुक्कोथ ज्यू असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्य संस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ८जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेशक्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/१८११/२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये श्री महालक्ष्मी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., १४/बी, खोताची वाडी, खंडेराव बिल्िंडग, तळमजला, रुम नं. ७, व्ही. पी. रोड, मुंबई ४०० ००४, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार व मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव केलेल्या
अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. पी. वाय. शेलार वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ९९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी श्री महालक्ष्मी को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि., १४/बी, खोताची वाडी, खंडेराव बिल्िंडग, तळमजला, रूम नं. ७, व्ही. पी. रोड, मुंबई ४०० ००४ " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
मुंबई, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.
जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १०
THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
OFFICE ORDER
No. Admn/2119/2021.— Shri S. A. Jamadar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli, is granted 9 days earned leave ex-post-facto, from 24th August 2021 to 1st September 2021 with permission to leave head quarters from 23rd August 2021 A.O.H. to 2nd September 2021 B.O.H. No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri S. A. Jamadar is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri. S. A Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.MF.C., Kankavli was already kept with Smt. D. K Patil, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated the 2nd September 2021.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ११जिल्हादंडाधिकारी ठाणे यांजकडून
वाचावे.----(१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचेकडील पत्र क्र. जा. क्र. जिविशा/टे-१३/मनाई आदेश ३७ (१) (३)/२०२१-२६९६ दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१.
आदेश
क्रमांक गृह/का-१/टे-१/मनाई आदेश/वशी-१२/२०२१.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यमध्ये वेगवेगळया राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात. मराठा आरक्षणाबाबतची याचीका मा. न्यायालयाने रद्द केल्याने तसेच ओ. बी. सी. राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने मराठा व ओ.बी.सी. संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही. तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुस्लिम बांधवांचा मोहरम सण साजरा होणार असून दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ रोजी नारळी पौणिमा व रक्षाबंधन सण साजरे होणार आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे १२-०० वा. ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे १२-०० वा.पर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संर्दभिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील पोलीस अधिक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर, ठाणे जिल्ह्यचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासुन ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे :—
(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठया अथवा काठया अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.
(६) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तवे हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(७) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकायांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १२
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून
वाचावे.----(१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचेकडील पत्र क्र. जा. क्र. जिविशा/टे-१३/मनाई आदेश ३७ (१) (३)/२०२१-२८५९ दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१.
आदेश
क्रमांक गृह/का-१/टे-१/मनाई आदेश/वशी-१३/२०२१.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात. तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे. तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी श्रीकृष्ण जयंती व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी गोपाळकाला सण साजरा होणार होणार असून दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोळा/पिठोरी अमावस्या साजरे होणार आहेत.
आणि ज्याअर्थी, एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००-०० वा. ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संर्दभिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे ;
त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील पोलीस अधिक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर, ठाणे जिल्ह्यचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासुन ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे :—
(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठया अथवा काठया अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.
(६) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तवे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(७) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकायांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १३जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून
वाचावे.----(१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचेकडील पत्र क्र. जा. क्र. जिविशा/टे-१३/मनाई आदेश ३७ (१) (३)/२०२१-२९८३ दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक गृह/का-१/टे-१/मनाई आदेश/वशी-१४/२०२१.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतभर्ुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात. तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे. तसेच दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये गणेशोत्सव साजरा होणार आहेत.
आणि ज्याअर्थी, एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे १२-०० वा. ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे १२-०० वा.पर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संर्दभिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे ;
त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थतीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील पोलीस अधक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचं कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर, ठाणे जिल्ह्यचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ राजांचे १२-०० वाजेपासुन ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ राजीचे १२-०० वाजेपर्यत (दोन्ही दिवस धरुन) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे :—
(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठया अथवा काठया अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.
(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे.
(६) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तवे, हावभाव करणे, सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे.
(७) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकायांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १४पोलीस आयुक्त, कार्यालय, मुंबई यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक पोआ/कक्ष-११(६)/३२८२/२०२१.— ज्याअर्थी कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी आरएलपी ०६२१/प्र.क्र. १४४/विशा-१ब, दिनांक २९ जून २०२१ अन्वये सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. व क्र. आरएलपी -०६२१/प्र.क्र. १४४/विशा-१ब, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ अन्वये गणेश मुर्तीचे मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येऊन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असून दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावे. असे शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
(२) त्याअर्थी मी चैतन्य एस. पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), मुंबई शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून मुंबई शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौ.दं.प्र.सं. (१९७३ चे कलम २) अन्वये दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीपयर्ंत ' मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येऊन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याबाबतचा मनाई आदेश जारी करीत आहे. ' सदर आदेश हे पोलीस आयुक्त, बृहन्मंबई यांचे कार्यक्षेत्रात लागू राहतील. सदर मनाई आदेशात आयुक्त, महानगरपालिका बृहन्मुंबई यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर निबर्ंध कायम राहतील.
(३) दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी पाच पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्रित जमणार नाहीत.
तसेच कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढण्यात येणार नाही.
(४) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता, कलम १८८ व प्रचलित कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील.
(५) संबंधित ट्रस्टी वा आस्थापना यांना प्रत्येकास आदेशपूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौ.दं.प्र.सं., १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहायक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय, पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
मुंबई.
चैतन्य एस., पोलीस उप आयुक्त (अभियान), पोलीस सह आयुक्त (का. व सु.) मुंबई यांचेकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १५पोलीस आयुक्त, कार्यालय, मुंबई यांजकडून
बंदी आदेशक्रमांक पोआ/कक्ष-११(६)/३३०५/२०२१.— ज्याअर्थी कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी आरएलपी -०६२१/प्र.क्र. १४४ विशा-१ ब, दिनांक २९ जून २०२१ अन्वये सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. व क्र. आरएलपी-०६२१ प्र.क्र. १४४ विशा - १ ब दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ अन्वये गणेश मुर्तीचे मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येऊन दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असून दर्शन केवळ ऑनलाईन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावे असे शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
(२) लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेश मंडळ हा मुंबईतील सर्वात महत्वाचा गणपती असल्यामुळे भाविकांची सर्वात जास्त गर्दी या ठिकाणी दर्शनासाठी नेहमी होत असते. यावर्षी शासनाने मुखदर्शन अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येऊन दर्शन घेण्यास मनाई केलेली आहे. लालबागचा राजा मुर्तीसमोर २० फुटापासून समोरील लालबागचा राजा मार्ग दुतर्फा किराणा, फरसाण, मसाला, ज्वेलर्स, इत्यादी दुकाने आहेत. सदर दुकाने गणेशोत्सव कालावधीत उघडी राहिल्यास व्यापायांची तसेच त्यांचे दुकानात येणाया गिहाईकांची आणि गिहाईकांच्या आड भाविकांची मोठया प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठया प्रमाणावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच शासनाने निर्गमित केलेल्या कोविड-१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लघंन होऊन कोरोना महामारीचा फैलाव होण्याची शक्यता आहे.
(३) त्याअर्थी, मी, चैतन्य एस., पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), मुंबई शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून मुंबई शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौ. द. प्र. सं. (१९७३ चे कलम २) अन्वये दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पयर्ंत लालबागचा राजा गणेश मुर्ती समोरील लालबाग राजा मार्ग मधील दोन्ही बाजूस असणारी दुकाने बंद ठेवण्याबाबतचा आदेश जारी करीत आहे. सदर आदेश हे पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यक्षेत्रात लागू राहतील. सदर मनाई आदेशात आयुक्त, महानगरपालिका बृहन्मुंबई यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर निबर्ंध कायम राहतील.
(४) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारा व्यक्ती भारतीय विधान संहिता सन १८८ व प्रचलित कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील.
(५) संबंधित आस्थापना यांना प्रत्येकास आदेशपूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौ. दं. प्र. सं., १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहायक पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय, पोलीस उप आयुक्त कार्यालय, यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
मुंबई.
चैतन्य एस., पोलीस उप आयुक्त (अभियान), पोलीस सह आयुक्त (का. व सु.) मुंबई यांचेकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १६पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक विशा/ड्रोन/मनाई आदेश/४०७३/२०२१.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्याम, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर,वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशिल व संरक्षीत ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडुन Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर,वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे, अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर,वसई-विरार पोलीसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा.पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी ०२-०० पासुन ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १७पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेशक्रमांक विशा/परीक्षा मनाई आदेश/४२५९/२०२१.----- ज्याअर्थी, उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संपन्न होणाया उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीमध्ये व माध्यमिक शालात प्रमाणपत्र (इ. १० वी) दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ पुरवणी परीक्षा या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.
ज्याअर्थी महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे परीक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी, परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी यांचे खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
ज्याअर्थी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पी. आर.ओ-०९२०/प्र.क्र.२१७/विशा-२ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलीफोन बूथ, सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे.
सदरचा आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी ०८-०० वाजे पासून दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ सायं. २०-०० वाजेपयर्ंत परीक्षेच्या दिवसापुरता अंमलात राहील.
सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १८
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers conferred under Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 13th April 2021 (" Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to enforce these measures throughout the state ;
2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, dated 21st April 2021, 29th April 2021, 12th May 2021, 30th May 2021, 4th June 2021, 25th June 2021 and No. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, dated 2nd August 2021, to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time, along with all additions and clarifications issued thereof, to break the chain of transmission of Covid-19 virus effectively ;
3. Whereas, the Government of Maharashtra has, vide Notification No: Corona 2021/C.R. 366/Arogya-5, dated 11th August 2021, issued modification to the currently imposed restrictions, allowing the Local Disaster Management Authority to decide on certain matters ;
4. Therefore, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, an Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid-19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, and to break the chain of transmission of virus effectively, do hereby promulgate an order under section 144 Criminal Procedure Code, to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, dated 11th August 2021, along with all additions and clarifications issued thereof, and any directions issued by local Disaster Management Authority in this regard, and prohibit violation of the same.
5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, with effect from 00-00 hrs on 16th September 2021 and will remain in force till 24-00 hrs on 30th September 2021, unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.
7. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and Seal on this 15th day of September, 2021 at Mumbai.
CHAITANYA S.,
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ १९प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेशक्रमांक आस्था बी-२/३६२६/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, संदर्भ क्र. १ चे आदेशाने मंजूर झालेल्या दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ पयर्ंतच्या र्अजित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीमती एस. एस. मतकर, ७८ दिवस दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ व श्रीमती पी. एस. गोवेकर,
दिवसांची र्अजित रजा. दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक २० ऑगस्ट दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व रजा. २०२१ पयर्ंत दोन रोजीची सुट्टी. (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
रोजीचे कार्यालयीन रत्नागिरी. वेळेनंतरपासून ते ते दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेशक्रमांक आस्था बी-२/३७२९/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन. जी. गोसावी, २२० दिवस दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते श्री. एन्. एन्. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित ते दिनांक ८ सप्टेंबर दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी. रजा. २०२१ पयर्ंत ३ दिवसांची रोजीच्या सुट्टया. व. स्तर, रत्नागिरी.
र्अजित रजा. दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१
रोजीचे कार्या. काम संपले नंतरपासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २१प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेशक्रमांक आस्था बी-२/३७१४/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. अ. सि. आवटे, २७४ दिवस दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१, श्री. डी. एल. निकम, जिल्हा न्यायाधीश-१ र्अजित ते ८ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र रजा. पयर्ंत ३ दिवस व दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. र्अजित रजा. ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ न्यायाधीश, रत्नागिरी.
पयर्ंतची सुट्टी. दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २२जल्िहाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०२१.— ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील आदेश क्र.उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०२१, दिनांक २ जुलै २०२१ अन्वये दिनांक २ जुलै २०२१ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता.
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र. २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त जागेकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य तहेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ पयर्ंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब मौजे कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी ' देण ' येथील स.नं. ५०२, हि.नं. १४, क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा.
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत इसम मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.
सदर आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिला.
रत्नागिरी.
राजश्री मोरे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २३जल्िहाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२१.— दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यत गणेशोत्सव सण साजरा करण्यात येणार आहे. कोव्हीड-१९ साथीच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून सदर उत्सव पार पाडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे आवश्यक आहे.
तरी गणेशोत्सव सणादरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी १०-०० वा. पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत मुं.पो.का.क. ३७(१) (३) प्रमाणे मनाई आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२वा, नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.
(१) अंत्ययात्रा
(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इ.
(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिला.
रत्नागिरी.
डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेशक्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/श्री. केदारनाथ शिवसह्यद्री नागरी सह./२०२१/१६०५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. केदारनाथ शिवसह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. राजाराम उत्तम पन्हाळकर वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. केदारनाथ शिवसह्यद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २५९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २९ जुलै २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेशक्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/श्री. जे. बी. को./२०२१/१६१७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. जे. बी. को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ सौ. अश्विनी आनंद वानखेडे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. जे. बी. को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २७९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २ ऑगस्ट २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २८
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेशक्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/विजय को./२०२१/१६८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विजय को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. सागर वसंत पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रका प्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विजय को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ २९९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेशक्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/म.रा. राज्य. पत फेड/२०२१/१७०९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२४ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. गिरीश रामचंद्र ताम्हाणे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३१९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३२पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून
मनाई आदेशक्रमांक पो.आ/नमुं/विशा/जनरल/४२२६/२०२१.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मार्फत आयोजित माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा (इ.१२वी) दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ या दरम्यान नवी मुंबईतील ०३ परिरक्षण केंद्रे व ०६ परीक्षा केंद्रांवर सकाळी १०-०० ते १८-०० वा. चे दरम्यान दोन सत्रात घेण्यात येणार आहे.
इयत्ता १० वी चे परीक्षेसाठी २७१ व १२ वी चे परीक्षेसाठी २४० असे एकूण ५११ विद्यार्थी परीक्षेस बसणार आहेत. विभागीय सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मुंबई, विभाग मंडळ वाशी, नवी मुंबई, यांचेकडील कार्यालयीन जा.क. मुंविमं/केंनि/सप्टेंबर- ऑक्टोबर २०२१/१०२७, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सर्व परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशिन, लॅपटॉप, पेजर, मोबाईल फोनच्या वापरावर तसेच एस.टी.डी. बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत आणि परीक्षार्थीना मोबाईल फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे/दूरसंपर्क साधने परीक्षा केंद्रात घेऊन जाण्यास मनाई केली असुन याबाबत आदेश काढण्यात यावेत अशा सूचना दिलेल्या आहेत.
ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व र्िनविघ्न वातावरणात पार पडाव्यात याकरीता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील ०३ परिरक्षण केंद्रे आणि ०६ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रांपासून २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील ०३ परिरक्षण केंद्रे आणि एकूण ०६ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रापासुन २०० मीटर परिसरात परीक्षार्थीना व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमांव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही इसमास दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे.
१. झेरॉक्स मशीन, लॅपटॉप, फॅक्स मशीन, मोबाईल फोन, पेजर, कॉर्डलेस फोन, स्मार्ट वॉच विथ मोबाईल व्हॉटस अॅप अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगता व वापरता येणार नाहीत.
२. सदर परिसरात एकत्र जमणे, घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे, परिक्षा केंद्रांवर येणाया परीक्षाथर्ींवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही कृत्य करणे, तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही कृत्य करू नये.
३. कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगता अथवा वाहुन नेता येणार नाहीत. या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा. द. वि. क. १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई आयुक्तालयातील ०३ परिरक्षण केंद्रे, एकूण ०६ परीक्षा केंद्र व केंद्र परिसरात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनी क्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा आणि त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
नवी मुंबई, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१.
बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेशक्रमांक ना. बँका/१-सआ/नारायण गुरु बँक/का.क.१५६/२०२१/१९६७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री. नारायण गुरु को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
जिल्हे (३) (४) (५) १ श्री. सुशील श्रीकांत मयेकर मॅनेजर
वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे २ श्री. वैभव सुबोध प्रधान मॅनेजर
वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे ३ श्रीमती अॅनी फर्टाडो मॅनेजर
वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (२) मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री नारायण गुरु को-ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३४ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३५उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून
आदेशक्रमांक मुंबई/एम विभाग/कलम १७/एकत्रिकरण योजना/१९९८/सन २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १७(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी, डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., सीटीएस नं. १५५०/४ घाटला व्हिलेज रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हौ. सो. लि., स. नं. ९० संगम घाटला व्हिलेज रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. या संस्थेमध्ये एकत्रीकरणेबाबतची योजना दोन्ही संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने तयार केलेली होती आणि या कार्यालयात पूर्व मान्यतेसाठी योजना सादर केलेली होती. त्यास या कार्यालयाने दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये योजनेस पूर्व मान्यता देऊन सदर योजना दोन्ही संस्थाच्या सभासदांना १५ दिवसांची नोटीस देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावुन ठरावाद्वारे दोन संस्थाचे एकत्रीकरण योजनेस मान्यता घेणेबाबत सुचित केलेले होते. आणि,
जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हौ. सो. लि., आणि जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप हौ. सो. लि., या संस्थेच्या सभासदांची एकत्रीत विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेली आहे. त्या सभेस उपस्थित असलेल्या सर्व सभासदांनी एकमताने दोन्ही संस्थेच्या योजनेस मान्यता देऊन तसा ठराव २/३ सभासदांचे बहुमताने मंजूर केलेला आहे. यास्तव जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., या संस्थेची सर्व येणी, देणी आणि स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जानकी नारायण व्हिला को-ऑप. हौ. सो. लि., नोंेदणी क्रमांक बीओएम/एचएसजी/४५९९/ सन १९७५, दिनांक २९ सप्टेंबर १९७५ या संस्थेत विलीन (Amalgmate) करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० चा कायदा कलम १७ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ चे नियम १६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करून विलीनीकरण केलेल्या " जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., सीटीएस नं. १५५०/४ नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएम/एचएसजी/(टिसी)९८०३/२००८-२००९, सन २००८ या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार नोंदणी रद्द करीत आहे.
जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., या नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थेच्या सर्व सभासदांनी जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हौ. सो. लि. या संस्थेचे भाग दाखले (Share Certificate) नव्याने देण्यात यावेत आणि जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., या संस्थेची नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थेचे भाग दाखले रद्द करण्यात यावेत. तसेच नोंदणी रद्द केलेली संस्था जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., या नोंदणी रद्द संस्थेचे सर्व दस्तऐवजाची यादी तयार करून ती सर्व कागदपत्रे हे जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हो. सो. लि., या संस्थेच्या ताब्यात राहतील.
जानकी नारायण व्हिला नारायण निवास बी को. ऑप. हौ. सो. लि., या संस्थेची नोंदणी रद्द करून त्या संस्थेची सर्व येणी, देणी, स्थावर आणि जंगम मालमत्ता या जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हौ. सो. लि., या संस्थेत वर्ग केलेली आहेत. यास्तव अस्तित्वात असणाया जानकी नारायण व्हिला को. ऑप. हौ. सो. लि., या संस्थेचे दैनंदिन कामकाज चालविणे सुलभ व्हावे यासाठी संस्था एकत्रीकरणानंतर पूर्वीच्या दोन्ही संस्थांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असणे आवश्यक आहे. यास्तव प्रथम एक वर्षाच्या कालावधीकरिता खाली नमूद केलेले व्यवस्थापक समिती सदस्य हंगामी व्यवस्थापन समितीच्या १ वर्षाचे कालावधीकरिता नियुक्त करीत आहे. १ वर्षाचे कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी पुढील ५ वषार्ंचे कालावधीकरिता व्यवस्थापक समिती सदस्याची निवडणूक प्रक्रिया राबवुन समिती सदस्याची निवड करण्यात यावी.
हंगामी व्यवस्थापक समिती सदस्य खालीलप्रमाणे :
(१) श्री. एस. व्ही अय्यर, (२) श्री. सुनिल पिटो, (३) श्रीमती सुधा संपत, (४) श्री. मुथू राममुर्ती नाडर, (५) श्री. फ्रान्सीस डिसोजा, (६) श्रीम. सायली महागांवकर, (७) श्री. नंदकुमार मनी, (८) श्री. सुभाष चावडा, (९) श्री. बी.एस. पुजारी
सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ माझे सही आणि शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३६OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR COOPERATION AND REGISTRAR OF
COOPERATIVE SOCIETIES, MAHARASHTRA STATE, PUNE
Order
No. URB/1 S.A./Karnala Bank/Liquidation/2021/1914.— In exercise of the powers conferred upon me by the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960, I, Anil Kawade, Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra State, Pune hereby order the winding up of the affairs of Karnala Nagari Sahakari Bank Ltd., Panvel, Dist. Raigad, Maharashtra under section 110A(1)(ii) read with section 103 of the Maharashtra Cooperative Societies Act,1960 and appoint Shri. Gopal Mavle, District Deputy Registrar, Co-op. Societies, Raigad as Liquidator of Karnala Nagari Sahakari Bank Ltd., Panvel, Dist. Raigad, Maharashtra, to conduct the affairs of the said bank as per the powers exercisable u/s 105 of Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960.
The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
ANIL KAWADE,
Pune, Commissioner for Cooperation and dated 17th August 2021. Registrar of Cooperative Societies,
Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३७नगरविकास विभाग
४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२१९/१७९०/प्र.क्र.८१/२०/नवि-१२.— ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/ ९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि- १२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर-१ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे नौपाडा, न.भू.क्र. ९८३ पै. व मौजे कोपरी, न.भू.क्र.
१०२४ पै. हा भूखंड आ.क्र.७ अन्वये खेळाचे मैदान याकरीता आरक्षित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करुन उक्त आरक्षणामधील २९८५.२९ चौ.मी. क्षेत्र उक्त आरक्षणामधून वगळून " तालुका क्रिडा संकुल " याकरीता आरक्षित करुन या आरक्षणाकरिता १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेचा व या आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण " क्रिडा विभाग" (राज्य शासन) याप्रमाणे करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २० डिसेंबर २०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख "प्रस्तावित फेरबदल" असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे :---
नोंद
" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे नौपाडा न.भू.क्र. ९८३ पै. व मौजे कोपरी, येथील न.भू.क्र. १०२४ पै. येथील २९८५.२९ चौ.मी. क्षेत्र, आ.क्र. ७-खेळाचे मैदान या आरक्षणामधून वगळण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेसह आ.क्र. ७ अ-"तालुका क्रिडा संकुल" याकरीता आरक्षित करण्यात येत आहे. या आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण "क्रिडा विभाग" (राज्य शासन) राहील. "
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३८ ३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करीता उपलब्ध राहील :----
(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ३९URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032,
dated 24th September 2021
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1219/1790/C.R.81/20/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;
And whereas, in the said Development Plan of Sector-1, land bearing CTS No. 983(pt.) of village Naupada and CTS No. 1024(pt.) of village Kopari is reserved for Site No. 7-Play Ground (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;
And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an area admeasuring 2985.29 sq.mt. from the said Reservation and to reserve the same for Taluka Krida Sankul with permissible F.S.I. 1.00 and the Appropriate Authority for this reservation 'Sports Department' (State Government), vide letter dated 20th December 2019 (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification.
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described below :–
"In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :–
ENTRY
"As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring 2985.29 sq.mt. of land bearing CTS No. 983(pt.) of village Naupada and CTS No. 1024(pt.) of village Kopari is deleted from Site No. 7-Play Ground and reserved for Site No. 7A-'Taluka Krida Sankul' with the permissible F.S.I. 1.00. The Appropriate Authority for this reservation shall be 'Sports Department' (State Government)."
2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ४० 3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :–
(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
4. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ४१THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2203/2021.— Smt. D. B. Sutar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is granted earned leave for 03 days from 15th September 2021 to 17th September 2021 with permission to prefix holidays from 9th September 2021 to 14th September 2021.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. D. B. Sutar, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Smt. D. B. Sutar would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.
The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court, to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, dated the 15th September 2021.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ४२सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३२८०७/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र साई कृपा सी वींग एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्रतापनगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी(पूर्व), मुंबई ४०० ०६०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१५८/ सन २०२१, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३४०१२/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र हबटाऊन सनस्टोन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्वे नं. ३४१ (पार्ट), सीटीएस नं. ६२९/१२६१, शास्त्रीनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./ १३१५९/सन २०२१, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३२०८२/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र राजलक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, प्लॉट नं. २५०, २५०/१ ते ३, २५१ ए, २५१ ए/१ ते २५, पोतदारवाडी, कोलडोंगरी, एस. एन. रोड, शिवाजी चौक, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१५४/ सन २०२१, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक मुंमप्रझोपुप्रा/स.नि./नो.अ./३५३/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र नियो. साई आनंद प्लाझा को-ऑप. हौ. सोसा. लि. सव्र्हे नं. ३९-ए, एल.बी.एस. मार्ग, व्हिलेज पाचपाखाडी, ता. जि. ठाणे, ही विक्री घटकातील संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक टी.एन.ए./एस.आर.ए./ एच.एस.जी./(टी.सी.)/१४/सन २०२१, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू मालकी संस्था/भाडेकरू सहभागीदारी संस्था/इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
कुमार चव्हाण,
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
ठाणे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१. मुंबई महानगर प्रदेश
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३०-ऑक्टोबर ६, २०२१/आशि्वन ८-१४, शके १९४३ ४३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई
यांजकडून
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एम.यु.एम./डब्ल्यूएचई/एच.एस.जी./(टीसी)/१६२९३/ २१२१-२२/२०२१/८०६.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच- पूर्व विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र किसना को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि. सीटीएस नं. ४७४ ते ४७७, व्हिलेज कोले कल्याण, दत्तमंदिर रोड, सांताक्रुझ (पू.), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./डब्ल्यूएचई/एच.एस.जी./ (टीसी)/१६२९३/२१२१-२२/२०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधि. २४) यांच्या (९) (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
व्हि. व्हि. पाटील, मुंबई, सहायक निबंधक, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था,
एच-पूर्व विभाग, मुंबई क्रमांक झोपुप्रा./सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३४७८९/सन २०२१.— सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र कनाकिया पॅरिस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ६२९ (पार्ट), एफ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधि. २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१६१/ सन २०२१, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा./सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/३४५८७/सन २०२१.—सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप विधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र शिवसृष्टी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ५२० (पै), ५२०/१ ते ८, मौजे आंबिवली, ता. अंधेरी, दत्त मंदिरजवळ, एस. व्ही. रोड, जोगेश्वरी (प.), मुंबई ४०० १०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधि. २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३१६०/ सन २०२१, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
चेतन चौधरी, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.