RNI No. MAHBIL/2009/31743
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्रशासन राजपत्र
भाग चार -ब
वर्ष
[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० ७ , अंक २३ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्रशासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक- ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१
वाचा. - १. समक्रमांकाचे शासन आदेश दिनांक २४ जानेवारी , २०२० , दिनांक १० जुलै , २०२० , दिनांक २२ जानेवारी , २०२१ व दिनांक २२ एप्रिल , २०२१ .
आदेश
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ .
क्रमांक कृबास . ०१२०/प्र.क्र. १ ९/२१ -स.-ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने घोषित केलेला साथीचा रोग ( Pandemic ) कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे जगभर उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता , कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी असलेल्या अनेक उपायांत Social Distance पाळणे महत्त्वाचे व आवश्यक असल्यामुळे , राज्यातील ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत, अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका वाचा क्र. १ येथील दिनांक २२ एप्रिल , २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार दिनांक २४ एप्रिल, २०२१ पासून दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले होते .
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ ( यानंतर "APMC Act, १ ९ ६३ " असा उल्लेख आहे ) मधील कलम १४ ( ३ - अ ) नुसार कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका १ वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनास आहेत. या तरतुदीनुसार आतापर्यंत १ वर्षापर्यंत निवडणुका वाचा क्र. १ येथील आदेशानुसार यापूर्वी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तथापि, सद्यस्थितीत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे उचित होईल , अशी शासनाची आता खात्री झाली आहे.
भाग चार- ब-१
(१) २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ त्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम ५ ९ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार शासन याद्वारे असे आदेश देत आहे की: -
( १ ) ज्या बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत त्या सर्व बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२१ नंतर सुरू करावी. तसेच मा. उच्च/मा . सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे विवक्षित आदेश दिले आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका विहित कालावधीत घेण्यात याव्यात व न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे.
( २ ) दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी कार्यरत असलेले सर्व संचालक मंडळे / अशासकीय प्रशासक मंडळे /प्रशासक यांना, संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन प्रत्यक्षात संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत किंवा दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२१ पासून पुढील तीन महिने, यापैकी जे अगोदर घडेल ते, तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तथापि, मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयंतभोईर, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्रशासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ ३
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१
आदेश
महाराष्ट्रकृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ .
क्रमांक कृबास. ११२० /प्र.क्र. २३१ /२१ - स. ज्याअर्थी, शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यामध्ये आणलेला शेतमाल वजन करण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची असून अनेक ठिकाणी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याची व्यवस्था नसल्याने शेतमालाचे अचूक वजन होत नाही. राज्यात सध्या ३०५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आहेत , पैकी १०० पेक्षा अधिक कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तोट्यात आहेत . अशा बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविणे शक्य होत नाही. शेतमालाचे अचूक वजनमाप करण्यासाठी बाजार समित्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविणेसाठी पणन संचालनालय व शासन अनेक वर्षापासून आग्रही आहे. तसेच शेतकरी व शेतकरी संघटना देखील शेतमालाचे अचूक वजनमाप होण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविण्यासाठी आग्रही आहेत .
त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ मधील कलम ५ ९ व कलम १२ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. , मुंबई या संस्थेस राज्यातील ३०५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा ( वे - ब्रीज ) बसविण्याची तयारी दर्शवितील . अशा बाजार समितीस इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा बसविण्यासाठी लागणारी २००० चौ. फुट खुली जागा ३० वर्षे कालावधीसाठी भाडे करारावर " बांधा वापरा " या तत्वावर उपलब्ध करून देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे .
१. कृषि उत्पन्न बाजार समितीस शासकीय जमीन ज्या प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आली असेल ते प्रयोजन वगळून वजन काटा उभारण्यासाठी पोट भाडे पट्ट्याने जागा प्रदान करावयाची असल्यास कृषि उत्पन्न बाजार समितीने तशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करावी . जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर प्रथम ५ वर्षांसाठी सदर जागा पोट भाडे पट्ट्याने देण्यास शासनाची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर या कराराचे नुतनीकरण करावयाचे झाल्यास सदर संस्थेद्वारे गत ५ वर्षांच्या कालावधीत करारातील अटी व शर्तीचे पालन केले आहे किंवा कसे हे तपासून जिल्हाधिकारी त्यांना त्या पुढील प्रत्येक ५ वर्षांसाठी असे नुतनीकरण करता येईल .
२. सदर जागे पोटी शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे मासिक /वार्षिक भाडे सदर बाजार समितीस, महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . कन्झुमर्स फेडरेशन यांचेकडून अदा करण्यात येईल .
३. सदर वजन काट्याचा खरेदी व देखभाल खर्च, दुरुस्ती , मनुष्यबळ पुरवठा व वीजदेयक इत्यादी सर्व खर्च महाराष्ट्र स्टेट को- ऑप . कन्झुमर्स फेडरेशन यांचेकडून करण्यात येईल व यासाठी कोणतेही शुल्क बाजार समितीकडून आकारण्यात येणार नाही.
४. बाजार समितीकडून वजनकाटा बसविण्यासाठी देण्यात आलेल्या जागेत इतर कोणताही व्यवसाय महाराष्ट्र स्टेट को- ऑप. कन्झुमर्स फेडरेशन यांना करता येणार नाही.
५. मालाच्या वजन काटा पावतीचा तपशील शेतकरी व व्यापाऱ्यांना तात्काळ देण्यात येईल .
६. शेतीमालाचे वजन मापापोटी शेतकऱ्यांकडून आकारणी करण्यात येणारी रक्कम पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निश्चित केल्यानुसारच आकारणी करण्यात येईल .
सदर आदेश महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयंत भोईर, कार्यासन अधिकारी .
BEHALF
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , OF DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , ON RUPENDRA
DIRECTORATE OF GOVERNMENT
PUBLICATIONS , MUMBAI 400 004 AND 21- A , NETAJI SUBHASH
PUBLISHED AT ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR ,
PRINTING , STATIONERY AND RUPENDRA DINESH MORE .