Part I (K.D.S.) (Weekly) (7th to 13th Oct., 2021)

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ७, अंक ४०] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ [पृष्ठे २६ किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक जिउनी/ठाणे/बी ४/कृ.उ.बा.स.ठाणे./अधिसूचना/४२००/सन २०२१.— कार्यासन अधिकारी, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. बैठक १२१/प्र. क्र.६/११- स, दिनांक २४ जून २०२१ अन्वये ठाणे जिल्ह्यकरिता स्वतंत्र कृषि उत्पन बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी सुधारित अधिसूचना काढण्यास शासन मान्यता दिलेली आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ चे कलम व शासन निर्णय एपीएम २०८१-३६३४०- ४४० -११ - सी, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, किरण सोनवणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे या अधिसूचनेद्वारे खालील प्रमाणे घोषित करतो.

१. ठाणे तालुक्यातील, नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्र वगळून परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर सर्व गावे ठाणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र राहील.

२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ चे कलम २ पोट-कलम (१) (अ) व कलम ६२ नुसार परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद केलेली कृषि उत्पादने राहतील.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये ठाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा ठाणे येथे नव्याने स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करणेसाठी या प्राथमिक अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, ठाणे तालुक्यातील परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्रात परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद केलेल्या शेतमालाचे खरेदी विक्रीचे नियमन करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात ज्यांना काही हरकती/सूचना नोंदवावयाच्या आहेत त्यांनी त्यांच्या हरकती/सूचना लेखी स्वरूपात सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून १ महिन्याचे आत अथवा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सादर कराव्यात.

परिशिष्ट " अ "

ठाणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र - ठाणे तालुक्यातील नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्र वगळून इतर सर्व गावे.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ २

परिशिष्ट " ब "

ठाणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात नियमांतर्गत असलेली कृषि उत्पादने----

१. धान्ये -- भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, नागली, वरी, जव, चिंचोके.

२. कडधान्ये - तूर, हरभरा, उडीद, मुग, वाल, चवळी, मठ, वाटाणा, कुळीथ, मसूर, घेवडयाच्या बिया.

३. गळीत धान्य - भुईमुग, जवस, तीळ, करडई, अंबाडी, नारळ, सरकी, सुर्यफुल बी, खुरासणी, ओवा, शेपा, काळे तीळ, एरंडी.

४. गुंगीकारक द्रव्य-तंबाखू.

५. गुळ.

६. फळे - आंबा, मोसंबी, संत्री, लिंबू, द्राक्षे, जांभळे, अंजीर, चिकू, स्ट्रॉबेरी, खरबुजे, कलिंगडे, पपई, पेरू, बोरे, सिताफळ.

७. भाजीपाला - बटाटे, कांदे, टोमॅटो, सुरण, पालेभाज्या, रताळी, कोचरा.

८. चटण्या, मसाल्याचे व इतर पदार्थ - हळद, आलं, लसूण, धणे, मिरची, वेलची, मिरी, बडीशेप, सुपारी, विडयाची पाने, काजू, जिरे,

राई, मेथी, चिंच.

९. मत्स्यसंवर्धन - मासळी व इतर जलचर प्राणी.

१०. फुले - सर्व प्रकारची.

११. गवत व वैरण.

१२. खाद्यतेल - भुईमुग, करडई, सरकी, वनस्पती तूप.

ठाणे, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१.

किरण सोनवणे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/144/(Prohibitory Order)/(04)/2021.— Whereas, it is observed that, in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate, incidents of crime occur in public places as well as in the vicinity of private establishments, posing a threat to the safety of citizens, and thereby, disturbing peace and tranquillity, and the Police is tasked with the responsibility to prevent, investigate and detect crime, and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice ;

And whereas, in the past, Closed Circuit Television (CCTV) camera systems have helped Police to investigate and detect crime, and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law ;

And whereas, installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security among the citizens, and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded ;

And whereas, it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in their premises ;

And whereas, it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed, the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not covered the camera quality is inadequate, the recording capacity is inadequate or non-existent, resulting in incidents of crime not being captured and recorded ;

And whereas, the following places are referred to as "private establishments" for the purposes of this order :–

1. Banks,

2. ATMs,

3. Financial Institutions,

4. Jewellery Shops,

5. Hotels,

6. Guest Houses,

7. Restaurants,

8. Bars and Pubs,

9. Wine and Beer Shops,

10. Residential Towers,

11. Office Buildings,

12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings,

13. Petrol Pumps,

14. Shopping Complexes,

15. Shopping Malls,

16. Super Markets,

17. Gyms,

18. Sports Grounds, Stadia, Complexes,

19. Cinema Halls and Complexes,

20. Educational Institutions,

21. Places of Worship,

22. Hospitals,

23. Trusts/Organizations responsible for safety and maintenance of Statues.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ ४ Now, therefore, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Brihan Mumbai Police Commissionerate, in the exercise of the powers conferred upon me under Section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that all private establishments, as defined above, shall :—

1. Install CCTV system in their premises, with cameras of such number, direction and field of view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded.

2. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times.

3. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days, with features to playback the recording and also to take a copy of the same.

4. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded.

5. Inform the Station House Officer (SHO) of their nearest Police Station in case any suspicious movement or activity is observed in the CCTV system.

This order shall come into force with effect from 17th September 2021 to 15th November 2021 and shall remain in force for period of 60 days (both days inclusive), unless withdrawn earlier, and subject to further extension or modification.

Any contravention of this order shall invite legal action under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the public through the Press and by affixing copies on the notice board of all Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Tehsil and Municipal Ward offices.

Given under my hand and seal this on 16th day of the September, 2021 at Mumbai.

CHAITANYA S.,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/L.W./702 (9)/2021.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 26th September 2021 to 24-00 hours on 25th October 2021.

(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm (violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(2) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.

(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.

(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.

(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/her by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspcakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on this 22nd day September, 2021 at Mumbai.

CHAITANYA S.,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and executive Magistrate, Greater Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE-1973)

No. XI (6)/144/(05)/2021.— Whereas due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social element may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account,

2. And whereas it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same,

3. Now, therefore I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/person of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. The persons dealing in property business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants.

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e., Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city to the concerned police station.

5. This order shall come into force with effect from 27th September 2021 and shall be effective for a period of 60 days upto 25th November 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward officers, and by affixing copies at Tahsil and Ward officers.

Given under my hand and seal this on 23rd day of the September 2021.

CHAITANYA. S.,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and executive Magistrate, Greater Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI

Order

CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-18.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 26th September 2021 to 24-00 hrs. of 10th October 2021.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 23rd September 2021.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI

Order

CP/RLY/MUMBAI/PREVENTION U/S 33 r/w 43 M.P.ACT, 1951.— WHEREAS, Government of Maharashtra has issued restrictions order vide notification No. DMU/2020/CR. 92/DisM-1, dated 30th May, 2021 ("Break the Chain") hereinafter called the order and whereas it has been reported that large no. of people are gathering at various railway stations for the purpose of commute and other activities and whereas many of them are not confirming to the COVID-19 appropriate behavior as specified in the order creating grave risk and dangerous to fellow passengers and

WHEREAS it is necessary and expedient for the purpose to enforce the guideline efficiently I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1)(b) of section 33 and section 43 (1) and (2) of Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby delegate and authorize the above said powers to all officers up to the rank of Police Sub Inspector under Mumbai Railway Commissionerate. All such empowered officers are directed to take necessary action against people not adhering to the directives contained in the order for the period from 00-01 hours of 24th September 2021 to 24-00 hrs. of 8th October 2021.

Officers so authorized shall follow the procedure laid for the purpose of the offenders.

1. Due to Covid-19 pandemic, so as to prevent danger any person using public place without wearing mask in Mumbai Railway Police Commissionerate jurisdiction.

2. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

3. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 23rd September 2021.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पो.आ/नमुं/विशा/जनरल/४२५८/२०२१.— ज्याअर्थी, नवी मुंबई आस्थापनेवर दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोलीस शिपाई चालक व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोलीस शिपाई पदासाठी लेखी परीक्षा एकूण १५ केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे.

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोलीस शिपाई चालक लेखी परीक्षेसाठी ८,२९७ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेसाठी ७,९७२ असे एकूण १६,२६९ परीक्षार्थी परीक्षेस बसणार आहेत. पोलीस सह आयुक्त, नवी मुंबई तथा अध्यक्ष, पोलीस भरती-२०१९, नवी मुंबई यांचेकडील कार्यालयीन जाक्र.पोआ/नमुं/आस्था-६/पो.भरती/४७६६/२०२१, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सर्व परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात सीआरपीसी १४४ लागू करण्याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांतता, निर्भय व र्िनविघ्न वातावरणात पार पडाव्यात याकरीता नवी मुंबई आयुक्तालयाचे हद्दीतील १५ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रांपासून १०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन नवी मुंबई आयुक्तालयातील एकूण १५ परीक्षा केंद्र व त्या केंद्रांपासून १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थीना व अध्यक्ष, पोलीस भरती-२०१९, नवी मुंबई यांनी दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे अशा इसमांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही इसमास दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे.

१. झेरॉक्स मशीन, लॅपटॉप, फॅक्स मशीन, मोबाईल फोन, पेजर, कॉर्डलेस फोन, स्मार्ट वॉच विथ मोबाईल फोन व्हॉटस अॅप अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगता व वापरता येणार नाही.

२. सदर परिसरात एकत्र जमणे, घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे, परीक्षा केंद्रांवर येणा-या परीक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही कृत्य करणे तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही कृत्य करू नये.

३. कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगता अथवा वाहून नेता येणार नाहीत.

या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा. द. वि. क. १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई आयुक्तालयातील एकूण १५ परीक्षा केंद्र व केंद्र परिसरात सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनी क्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करुन प्रसारित करावा आणि त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१.

बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ १०

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१२१/२०२१.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महात्मा गांधी जयंती/लालबहादुर शास्त्री जयंती, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घटस्थापना (नवरात्र दुर्गादेवी आगमन), दिनांक १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ललिता पंचमी असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत :----

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्य संस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४८६/२०२१.----- श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची परार्वतित रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४८५/२०२१.----- श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते २४ सप्टेंबर २०२१ अशी ०५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या व पुढील दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ व २६ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एल. जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एल. जी. पाच्छे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

उपरोक्त कालावधीत न्यायीक अधिकारी जर रजेवर असतील, तर त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१.

विभा प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ १२

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२५/२०२१.----- श्री. नि. म. वाली, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं पासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. नि. म. वाली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. नि. म. वाली हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. नि. म. वाली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. बी. पोळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२३/२०२१.----- श्री. एम. एम. राव, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. एम. राव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. एम. राव, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एम. एम. राव, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२४/२०२१.----- श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा-रायगड यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा, मागील दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या ०३ दिवसांच्या र्अजित रजेला जोडून व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. पी. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगांव, जिल्हा रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या, तर जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगांव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती पी.पी.बनकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जि.रायगड यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२७/२०२१.----- श्रीमती एस. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर माणगांव, यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ व १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे का. वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२८/२०२१.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ अशी ०३ दिवसांची परिर्वतित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. .

श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२६/२०२१.----- श्री. एस. व्ही. स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या ०३ दिवसांच्या र्अजित रजेला तसेच मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गणपतीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. नं. ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी.

घनवट, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांजकडे राहील.

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रो. का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम.

क-हाडकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४४२९/२०२१.----- श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर श्रीवर्धन यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची चार दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर श्रीवर्धन, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. प्र. ग. लंबे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील.

दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४३९०/२०२१.----- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ ते २८ ऑगस्ट २०२१ अशी ०३ दिवसांची परिर्वतित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशा प्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश ( सुधारणा )

क्रमांक विशा/कोरोना/मनाई आदेश/३८५२/२०२१.— (१) ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात व ठाणे शहरात गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.

(२) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र. कोरोना २०२१/प्र. क्र. ३६६/आरोग्य-५, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ नुसार सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे, त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून मनाई आदेशात सुधारणा निर्गमित करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

(३) ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-१, मध्य उप-विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र.४ मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चा क्र. एमएससी-१२७४/व्ही-एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II- १९७४)चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.

(४) त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेव्दारे प्राधिकृत अधिकारी, म्हणून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये मागील जा.क्र.वि.शा. कोरोना/मनाई आदेश/३२०१/२०२१, दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मनाई आदेशामध्ये खालील नमूद सुधारणा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून पुढील आदेशापयर्ंत लागू करीत आहे.

१. धर्ामिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे-प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रातील धर्ामिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे ट्रस्ट, बोर्ड, ऑथोरिटीने निर्धारित केलेल्या वेळेनुसार चालू राहतील. सदर धर्ामिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी मास्कचा वापर सुरक्षित अंतर व स्वच्छता उपाययोजनांचा अवलंब करून चालू ठेवता येतील. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या सुधारित मानक कार्यपध्दतीतील मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करण्यात यावा.)

(५) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.

(६) उपरोक्त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी व आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उपआयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

(७) सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेला आहे.

ठाणे शहर.

जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कणकवली यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक भूसं/कण.न.पं/भु.सं.प्र.क्र.११/२०१७/कलम ११(१)/अधि/०९/२०२१.— भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक-११/२०१७ कणकवली ज्याअर्थी, भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ खंड (इ) व्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्रं.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी पत्र क्रमांक समन्वय/कणक/भूस/प्र.क्र.कणक/११/२०१७, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये भुसंपादन प्रस्ताव क्रमांक-११/२०१७ करिता भूसंपादन अधिकारी म्हणून उप विभागीय अधिकारी कणकवली यांना प्राधिकृत केले असून सदर पत्रान्वये नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११व्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये अधिसूचना काढणेबाबत उप विभागीय अधिकारी कणकवली यांना आदेशीत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार यासोबत जोडलेल्या अनूसुची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११व्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही.)

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या योजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाचे कलम ११च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी कणकवली तथा भूसंपादन अधिकारी कणकवली जिल्हा-सिंधुदुर्ग यांना पदनिर्देशित केले आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ १८

अनुसूची एक

(जमिनीचे वर्णन)

जिल्हा- सिंधुदुर्ग, तालुका- कणकवली, गाव- कणकवली

सिटी स.नंबर/सव्र्हे नंबर उप विभाग क्रमांक/ आवश्यक जमिनीचे अदमासे

पोट हिस्सा क्रमांक क्षेत्र (चौ.मी) सि.स.नं. ३९४४ स.नं. १७६अ/१,२,३ व ४ पै - १४९३.०० सि.स.नं. ३९४५, स.नं. १७७ - ३०६१.०० अ१अ१अ१अ१अ१अ१/१०अ

सि.स.नं. ३९६७

- ५८४.४७

एकूण ५१३८.४७

अनुसूची दोन

(सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपात विवरण)

प्रकल्पाचे नाव - कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील अग्निशामक दल, कर्मचारी वसाहत जमीन संपादन प्रकल्पाचे वर्ष - सन २०२०-२०२१ समाजाला मिळणारे लाभ - कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील अग्निशामक दल, कर्मचारी यांचे निवासी वसाहतीकरिता

अनुसूची तीन

(बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे)

कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील अग्निशामक दल, कर्मचारी वसाहत, जिल्हा परिषद जमीन संपादनामुळे कोणत्याही बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही.

अनुसूची चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ (महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६) मधील कलम ५ (२) परंतुकाअन्वये प्रादेशिक योजना, विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादींच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करणेबाबत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याची कलमे ४ ते १५ (दोन्ही सह) यांमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली कार्यपद्धती अशा जमिनींच्या संबंधात लागू होत नाहीत.

अनुसूची पाच

(नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील)

अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम- लागू नाही ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- लागू नाही क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- लागू नाही

टीप - (१) सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे उक्त अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही.

(२) उक्त जमिनीचे संयुक्त मोजणी पत्रक व नकाशा उप विभागीय अधिकारी कणकवली यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येईल.

कणकवली, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१.

वैशाली राजमाने, उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कणकवली.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/४४७०/२०२१.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे.

ज्याअर्थी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं पो.आ.वा./अधि.प्रधान/आदेश/ ३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, वालीव, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. १. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासुन ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिभाववि पोलीस आयुक्तालय, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ २०

. पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.----(१) शासन परिपत्रक क्र. आर.एल.पी. :- ०९२१/ प.क्र. २२१/ विशा-१ ब, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१. (२) मिरा भाइर्ंदर म.न.पा.परिपत्रक क्र. सा.प्र./३५७/२०२१, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मनाई आदेश

क्रमांक विशेष शाखा/नवरात्रौत्सव मनाई आदेश/२०२१-४८ १५.---- ज्याअर्थी, कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी नवरात्रौत्सव साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी आर.एल.पी. :- ०९२१/ प्र.क्र. २२१/ विशा-१ ब, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये सार्वजनिक नवरात्रौत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोठया प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दी करून उत्सव साजरा करणे उचित होणार नाही. नवरात्रौत्सव सजरा करताना सर्व नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातुन योग्य ती खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर महापालिका आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ ते १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पयर्ंत नवरात्रौत्सवादरम्यान नागरिकांनी मोठया प्रमाणात एकत्र येऊन र्गदिस प्रतिबंध करण्यात येत असल्या बाबतचा मनाई आदेश जारी करित आहे.

त्याअनुषंगाने मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरीता खालीलप्रमाणे निबर्ंध लागू करण्यात येत आहेत :

(१) देवीच्या मुर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळाकरीता ४ फूट व घरगुती देवीच्या मुर्तीची उंची २ फुटांच्या मर्यादेत असावी.

(२) गरबा, दांडिया व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई राहील.

(३) मंडपात एकावेळी ५ पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमणार नाहीत.

(४) देवीच्या आगमन व विसर्जन मिरवणुका काढण्यात येणार नाहीत.

(५) विसर्जनाच्या तारखेस जर घरगुती तसेच सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात असेल तर, मूर्ती विसर्जन सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास मनाई असेल.

सदर मनाई आदेशात आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर निबर्र्ंध कायम राहतील.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रति स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागु राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

विजयकांत सागर,

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्र्ंदर, वसई विरार आयुक्तालय.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१

सूचना

क्रमांक टिपीबी-४३२१/प्र.क्र. १३०/२०२१/नवि-११.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, सि.एस.क्र. ५/८६६, १४/८६६, ९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९८२B, ८६६/७-८६६/८, ८६६/ १०-८६६/११-८६६/१२-८६६/१३, १/४५, ८६६/९, ९१८, ८७२-८७३, ८७४-८७५, ८९९, ९९२(भाग), ९१६, ९०० व ८७६(भाग) वरळी डिव्हीजन, मुंबई येथील १४.०० एकर जमीन (अंदाजे) (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे) ही " विद्यमान डेअरी " (ई.पी.४.१) दर्शविण्यात आली असून सदर जमीन रहिवास वापर विभागात असून कोस्टल रेग्यलेशन झोन ने बाधित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांनी राज्याचा २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प विधानसभेला सादर करताना उक्त जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकूल आणि मत्सालय विकसित करण्यात येईल, असे घोषित केले होते. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त जमिनीचे संदर्भात मा.मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली होतो. आणि ज्याअर्थी, सदर बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार उक्त जमिनीपैकी ठराविक भाग हा " मरीन रिसर्च इन्सिटयूट, अॅक्वारियम, एक्झीबिशन सेंटर " करता आरक्षित करुन विकसित करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला; आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे काही भागावर अस्तित्वात असलेली प्रशासकीय इमारत ही संबंधित दुग्ध विकास विभागाकडेच राहणार आहे; आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे) यांनी त्यांचे दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्राद्वारे " मरीन रिसर्च इन्सिटयूट, अॅक्वारियम, एक्झीबिशन सेंटर " ही आरक्षणे विकसित करण्यासाठी उक्त महानगरपालिके सारख्या संस्थेस समुचित प्राधिकरण म्हणून नेमण्याची शासनास विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती आणि मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य आणि मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार उक्त जमिनीवरील " विद्यमान डेअरी " (ई.पी.४.१) चे निर्देशन वगळणेबाबत आणि खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार त्यापैकी काही क्षेत्र " मरीन रिसर्च इन्सिटयूट, अॅक्वारियम, एक्झीबिशन सेंटर " करीता आरक्षित करणेबाबत आणि उर्वरित क्षेत्रावर विद्यमान " शासकीय कार्यालय " (DO 2.1) चे निर्देशन दर्शविणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे).

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणा-या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिध्द करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देवून तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेवून त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ; भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ २२ प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे :----

(१) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

(२) उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, इन्सा हटमेंट, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

परिशिष्ट

" Existing Dairy " (EP4.1) shown on the land bearing CS No. 5/866, 14/866, 911-912-913-914- 915-982B, 866/7-866/8, 866/10-866/11-866/12-866/13, 1/45,866/9. 918, 872-873, 874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 & 876(pt.) of Worli Division, Mumbai is proposed to be deleted and out of the land so deleted from u " Existing Dairy " (EP4.1);

(i) part portion of the said land is proposed to be reserved for " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center " with appropriate authority as " Municipal Corporation of Greater Mumbai " to develop this reservation ; and

(ii) balance part of the said land is proposed to be shown as designation of " Government offices " (DO2.1) as shown on plan attached herewith, subject to following condition :—

Condition :— As the said land is affected by Coastal Regulation Zone, before development of the said land necessary concurrence / permission from the CRZ point of view be obtained from the MCZMA/ MOEF & CC, Govt. of India."

सदर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार पं. चौधरी,

शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st October 2021.

NOTICE

No. TPB-4321/ CR-130/2021/UD-11.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/ 2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a Corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has came into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June 2018 ;

And whereas, as per the said Development Plan, land bearing CS No. 5/866,14/866, 911-912- 913, 914-915-982B, 866/7-866/8, 866/10-866/11-866-12-866-13, 1/45, 866/9,918, 872-873, 874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 & 876(pt.) of Worli Division, Mumbai having area of 14.0 acres(approximately) (hereinafter referred to as " the said land ") is shown as Existing amenity of " Dairy " (EP4.1) and is located in Residential Zone and is affected by Costal Regulation Zone ;

And whereas, Hon'ble Dy. Chief Minister of Maharashtra, while presenting annual budget for year 2020-21 in the Maharashtra Legislative Assembly has declared that Government will develop tourism Centre and Aquarium of International standard on the said land. And whereas, thereafter meetings regarding development of the said land was held under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra on 18th March 2021, and whereas, thereafter meetings was held under the chairmanship of Hon'ble Chief Secretary, Government of Maharashtra on 8th September 2021. And whereas, in the aforesaid meetings it was discussed and decided to reserve and develop certain part of the said land for the purpose of " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center " ; And whereas, there is administrative building existing on some portion of land which is to be retained with the Dairy Developmert Department; And whereas, Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " MCGM ") vide his letter dated 10th August 2021 has requested Government of Maharashtra to appoint organizations like MCGM as appropriate implementation Authority to develop reservations of " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center " on the said land ;

And whereas, considering the request of MCGM and decisions taken in the meetings held under chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra and Hon'ble Chief Secretary, Government of Maharashtra, the Goverement is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the " Existing Dairy " (EP4.1) " shown on the said land and out of the said land proposed to be deleted, part portion of the land is to be reserved for " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center " with appropriate authority as " Municipal Corporation of Greater Mumbai " to develop this reservation and balance part portion of the said land is be shown as " existing Government offices " (DO2.1) " more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as " the proposed modification ");

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule given below may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections or suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions ofमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ७-१३, २०२१/आशि्वन १५-२१, शके १९४३ २४ sub-section (1AA) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under section 162(1) of the said Act as an " officer " on the behalf of Government to hear objections/suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government ;

A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general public at the following offices :—

(1) Office of the Chief Engineer (Development Plan), 4th Floor, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

(2) Office of the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001.

SCHEDULE

" Existing Dairy " (EP4.1) " shown on the land bearing CS No. 5/866, 14/866, 911-912-913-914- 915-982B, 866/7-866/8,866/10-866/11-866-12-866-13, 1/45, 866/9, 918, 872-873,874-875, 899, 992(pt.), 916, 900 & 876(pt.) of Worli Division, Mumbai is proposed to be deleted and out of the land so deleted from " Existing Dairy " (EP4.1) " ;

(i) part portion of the said land is proposed to be reserved for " Marine Research Institute, Aquarium, Exhibition Center " with appropriate authority as " Municipal Corporation of Greater Mumbai " to develop this reservation and

(ii) balance part of the said land is proposed to be shown as designation of " Government offices " (DO2.1) " as shown on plan attached herewith, subject to following condition :—

Condition :— As the said land is affected by Coastal Regulation Zone, before development of the said land necessary concurrence/permission from the CRZ point of view be obtained from the MCZMA/ MOEF & CC, Government of India."

This Notice is also available on the Govt. of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

NIRMALKUMAR CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/2266/(09)/2021.—WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. WHEREAS, it has become neccesary that certain restriction should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same;

3. THEREFORE, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 days, i.e. from 6th October 2021 to 4th November 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 6th October 2021 till 24-00 hrs.

of 4th November 2021 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and ward offices.

Given under my hand and seal on 29th day of the September, 2021.

CHAITANYA S.,

Dy.Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई

यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर,

झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एम.यू.एम./डब्ल्यूएचई/एच.एस.जी./(टीसी)/१६२७७/ २१२१-२२/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र कार्लटन अपार्टमेन्ट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीटीएस नं. २२१३, व्हिलेज कोले कल्याण, वाकोला, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०२९, नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./डब्ल्यूएचई/एच.एस.जी./ (टीसी)/१६२७७/२१२१-२२/२०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधि. २४) यांच्या (९) (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

व्हि. व्हि. पाटील, मुंबई, सहायक निबंधक, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१. सहकारी संस्था,

एच-पूर्व विभाग, मुंबई.

क्रमांक SRA/CO/OW/२०२१/३५७२४.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधींची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र पार्क व्ु अपार्टमेंट ए विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ५८६ ऑफ व्हिलेज माझगांव डिव्हीजन, धोतीवाला कम्पाऊंड, भायखळा, मुंबई ४०० ०२७, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./(टी.सी.)/१३१६२/सन २०२१, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

संध्या बावनकुळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१. मुंबई शहर, झो.पु.प्रा.,मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग,

मुंबई यांजकडून

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर,

झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून

नोंदणीची अधिसूचना

नोंदणीची अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एफ-एन/एचएसजी/९३५/(टीसी)/९७५८/ २०२१-२२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/ एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, यझरीना वन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., माटुंगा डिव्हीजन रोड नं. ५, पारसी कॉलनी, दादर (पूर्व), मुंबई ४०० ०१४, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू एफ-एन/एचएसजी/(टीसी)/९७५८/२०२१-२०२२ सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधि. २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.

अजयकुमार भालके, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक २० सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग,

मुंबई.

क्रमांक SRA/CO/OW/२०२१/३४९७७.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र मॅग्नम टॉवर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सी. एस. नं. ३/५०, परेल शिवडी डिव्हीजन, चिवडा गल्ली, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ (टी.सी.)/१३१४३/सन २०२१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१, नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

संध्या बावनकुळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१. मुंबई शहर, झो.पु.प्रा.,मुंबई. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.