RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ [पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
उपविभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण यांजकडून
आदेश
क्रमांक हद्दपार-एसआर-१०६/२०२१.— त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१)(अ)(ब) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्ितचा वापर करून, मी, प्रविण पवार, उपविभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो की, श्री. कोंडीराम धोंडीराम येडगे वय-३५ वर्षे, रा. पोफळी, टी. आर. टी. धनगरवाडी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांस या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसाचे आत चिपळूण तालुक्याचे हद्दीतून निघून जावे अथवा घालवून दिले जाईल त्या तारखेपासून ६ (सहा) महिन्यांकरिता सदर हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी चिपळूण अथवा गृह विभाग विशेष महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगी शिवाय प्रवेश करता कामा नये.
मी, आणखी असेही आदेश करतो की, हा आदेश अंमलात असे पयर्ंतचे कालावधीत हद्दपार इसम हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकायास आपले रहाण्याचे ठिकाण कळविल. त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो की, अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ित राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर गेल्याचे दिनांकापासून १० दिवसाचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिकायास लेखी कळविल. आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल वा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांका पासून (दहा) दिवसाचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकायास आपल्या येण्याचा दिनांक कळविल.
सदर हद्दपार आदेशाविरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, मुंबई यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात अपिल दाखल करता येईल.
आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे.
चिपळूण.
प्रविण पवार, उपविभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, उपविभाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/२०२१/४७३७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ ते १५ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत " नवरात्रौत्सव " व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ईद-ए-मिलाद हे सण होणार आहेत ;
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक/पो.आ.वा./अधि.प्रधान/आदेश/ ३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, वालीव, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. १. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
मि.भा.व.वि., पोलीस आयुक्तालय, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ३पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशेष शाखा/नवरात्रौत्सव/मनाई आदेश/२०२१-४८१५.— ज्याअर्थी, कोविड १९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी नवरात्रौत्सव साजरा करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी आर. एल. पी. ०९२१/ प्र.क्र. २२१/ विशा-१ ब दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये सार्वजनिक नवरात्रौत्सव, २०२१ मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी अजुनहीं कोरोनाचा धोका कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोठया प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दी करून उत्सव साजरा करणे उचित होणार नाही. नवरात्रौत्सव साजरा करताना सर्व नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य ती खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर महापालिका आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पयर्ंत नवरात्रौत्सवा दरम्यान नागरिकांनी मोठया प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दीस प्रतिबंध करण्यात येत असल्याबाबतचा मनाई आदेश जारी करित आहे.
त्याअनुषंगाने मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्राकरिता खालीलप्रमाणे निबर्ंध लागू करण्यात येत आहेत :
(१) देवीच्या मुर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळाकरिता ४ फुट व घरगुती देवीच्या मुर्तीची उंची २ फुटांच्या मर्यादेत असावी.
(२) गरबा, दांडिया व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई राहील.
(३) मंडपात एकावेळी ५ पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र जमणार नाहीत.
(४) देवीच्या आगमन व विसर्जन मिरवणुका काढण्यात येणार नाहीत.
(५) विसर्जनाच्या तारखेस जर घरगुती तसेच सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्रात असेल तर, मुर्ती विसर्जन सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास मनाई असेल.
सदर मनाई आदेशात आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशातील सर्व अटी व शर्ती तसेच इतर निबर्ंध कायम राहतील.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रति स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागु राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.
मि.भा.व.वि., आयुक्तालय.
विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ४
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 read with enabling provisions of the National Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/2020/CR.92/ DisM-1, dated 13th April 2021 ("Break the Chain") to take certain emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to enforce these measures throughout the state.
2. Whereas, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. DMU/ 2020/CR.92/DisM-1, dated 21st April 2021, 29th April 2021, 12th May 2021, 30th May 2021, 4th June 2021, 25th June 2021, No. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, dated 2nd August 2021 and 11, August 2021 to continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid-19 virus and to extend the restrictions that have been imposed from time to time, along with all additions and clarifications issued thereof, to break the chain of transmission of Covid-19 virus effectively 3. Whereas, the Government of Maharashtra has, vide Notification No. Corona 2021/C.R. 366/Arogya-5 dated 11th August 2021 and 24th September 2021 issued modification to the currently imposed restrictions, allowing the Local Disaster Management Authority to decide on certain matters.
4. THEREFORE, I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai, and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the order of Commissioner of Police, Greater Mumbai, dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid-19 virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread of virus, with a view to prevent danger to human life, health or safety, and to break the chain of transmission of virus effectively, do hereby promulgate an order under section 144 Criminal Procedure Code, to observe the directions of the Government of Maharashtra issued vide Notification No. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5, dated 11th August 2021 and 24th September 2021 along with all additions and clarifications issued thereof, and any directions issued by local Disaster Management Authority in this regard, and prohibit violation of the same.
5. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai, with effect from 00-00 hrs. on 1st October 2021 and will remain in force till 20-00 hrs. on 15th October 2021, unless withdrawn earlier.
6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act, 1897 and National Disaster Management Act, 2005 and other legal provisions as applicable.
7. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of the public, through the Press, or by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACsP and Zonal DCsP.
Given under my hand and seal on this 30th day of September 2021 at Mumbai.
CHAITANYA S.,
Mumbai.
Dy. Commissioner of Police (Operations) and executive Magistrate, Greater Mumbai.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ५THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn/2290/2021.— Smt. G. P. Kawdikar, Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 02 days on 23rd September 2021 and 24th September 2021.
No locum tenens is necessary. On return from leave Smt. G. P. Kawdikar, is reposted as the Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. G. P. Kawdikar, Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, shall remain with Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.
The Ad-hoc District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, dated the 23rd September 2021.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ६प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/३७८४/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. न. श्री. निसळ, १०४ दिवस दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित ते दिनांक १८ सप्टेंबर दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन व. स्तर, खेड. रजा. २०२१ पयर्ंत चार व दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ वेळेनंतरपासून ते
दिवस र्अजित रजा. ची सुट्टी. दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. रोजीचे कार्यालयीन श्री. डी. एल. निकम, वेळेनंतरपासून ते जिल्हा न्यायाधीश-२{{^{{FOOTNOTE *}}}} दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* व अति सत्र न्यायाधीश, खेड यांजकडे व दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. अ. सि. आवटे, जिल्हा न्यायधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खेड यांजकडे.
२. श्री. जी. जी. इटकळकर, १७० दिवस दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित ते दिनांक १८ सप्टेंबर दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन रत्नागिरी. रजा. २०२१ पयर्ंत चार व दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ वेळेनंतरपासून ते
दिवस र्अजित रजा. ची सुट्टी. दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. रोजीचे कार्यालयीन श्री. एन. एन. पाटील, वेळेनंतरपासून ते सह दिवाणी न्यायाधीश दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ व. स्तर व अति{{^{{FOOTNOTE *}}}} चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडे व दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. आर. एम. चौत्रे, दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांजकडे.
दिवस र्अजित रजा. ची सुट्टी. दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ ३. श्री. पी. व्ही. पाटील, ७२ दिवस दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक १८ सप्टेंबर दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन (क. स्तर) व रजा. २०२१ पयर्ंत चार व दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरुख.
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. रोजीचे कार्यालयीन श्रीमती एस. एस. मतकर, वेळेनंतरपासून ते ३ रे सह दिवाणी{{^{{FOOTNOTE *}}}} दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ७रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ८प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/३७९२/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन. एस. मोमीन, २४३ दिवस दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ श्री. ए. एस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व र्अजित ते दिनांक १८ सप्टेंबर ची सुट्टी. जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश रजा. २०२१ पयर्ंत तीन दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ अति. सत्र चिपळूण.
दिवस र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन न्यायाधीश खेड.
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ९प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/४१८२/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ नुसार रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन. सी. पवार, २२५ दिवस दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ श्रीमती एस. एस. मतकर, २ रे सह दिवाणी र्अजित ते दिनांक २४ सप्टेंबर व दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश (क. स्तर) रजा. २०२१ पयर्ंत दहा च्या सुट्टया (क. स्तर) व व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
दिवस र्अजित रजा. दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी रोजीचे कार्यालयीन वर्ग १, रत्नागिरी. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १०
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/४१३६/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. डी. एल. निकम, १८५ दिवस दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ श्री. ए. एस. आवटे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व र्अजित ते दिनांक १ ऑक्टोबर व दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२१ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रजा. २०२१ तीन च्या सुट्टया अति. सत्र खेड.
दिवस र्अजित रजा. दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ न्यायाधीश, खेड.
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ११प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/४१८८/२०२१.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज संदर्भ क्र. २ मधील दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ व दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ चे र्अजित रजेला जोडून मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एस. के. सोनवणे, ७० दिवस दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ . . . . . श्री. जी. एम्. साधले,
दिवस र्अजित रजा. दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक ३० सप्टेंबर दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व रजा. २०२१ दोन चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, राजपूर.
चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. १, लांजा.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १२
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४७८४/२०२१.----- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी-गणपतीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४७७२/२०२१.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ ते १ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ व ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या अनुक्रमे महात्मा गांधी जयंती व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १३प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४७७१/२०२१.----- श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते २३ सप्टेंबर २०२१ रोजीची ०४ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १४नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक डि.टी.पी./वि.यो.कणकवली/कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-३/४४५५.— ज्याअर्थी, कणकवली नगर पंचायतीची मुळ विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६(सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९९/९६४/प्र.क्र.१३७/ ९९/नवि-१२, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९ (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिलेले आहे.) अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा कणकवली येथील स. नं. १११ (पै), ११३ (पै), ९३ (पै) या जमिनींमधील अंदाजे ११.४० हे. क्षेत्र आ. क्र. ५६ " स्टेडियम " (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे.) यासाठी आरक्षित असून, सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नगरपंचायत, कणकवली आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौ. कणकवली येथील स.नं.१११/१४ या जमिनीचे ०.८२ हे. क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे.) संबंधित जमीन मालकाच्या (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे.) वतीने अॅड. रा. द. आंबिये यांनी उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाली होती ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(१) मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. २०१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत –
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :–
परिशिष्ट
अ. क्र. नगर पंचायत, उक्त मंजूर विकास उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून भागश: मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील आरक्षण उक्त जमिनीचा तपशिल व्यपगत झालेल्या भागाचे
व वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (हे.)
अंदाजे क्षेत्र
१ कणकवली नगर पंचायत, आ. क्र.५६, स.नं.१११/१४ ०.८२ मौजा कणकवली, ता. कणकवली, " स्टेडियम " (११.४० हे.) जि. सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १५टीप : (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, कणकवली नगर पंचायत, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
पुणे, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १६TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. D.T.P/ D.P.Kankavli / Sec 127(2)/Order/TPV-3/4455.— Whereas, the Original Development Plan of Kankavli Nagar Panchayat has been sanctioned under the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Urban Development Department, vide Notification No.TPS-1999/964/C.R.No.137/99/UD-12, dated 30th September 1999 (hereinafter referred to as the "said Notification") and the same has came into force with effect from 15th December 1999 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;
And whereas, in the said sanctioned Development Plan, the lands bearing S.No.111(P), 113(P), 93(P) of Mouza Kankavli are reserved for Reservation No.56 "Stadium" admeasuring an area approximately 11.40 Ha. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Nagar Panchayat, Kankavli (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
And whereas, the lands under said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ;
And whereas, on behalf of the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said land owner") of the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 0.82 Ha. of land bearing S.No.111/14 at Mou. Kankavli, (hereinafter referred to as "the said land") Adv. R. D. Ambiye had served a notice dated 17th July 2018 under section 127(1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority which was received by the said Appropriate Authority on 17th July 2018;
And whereas, the said land under the said reservation is not acquired or no steps as required under section 127(1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority ,within a stipulated period after the date of service of the said notice;
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai vide its letter No.201, dated 5th February 2021 has submitted report stating that, it is a necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land ;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land ;
And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it to take action under section 127(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, in respect of Development Plans undertaken by all Municipal Councils/Nagar Panchayats/Zilha Parishad as a Planning Authority ;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation partly in respect of the said land under section 127(2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan, as follows–महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १७ After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–
SCHEDULE
Sr.No. Nagar Panchayat, Reservation of said Description Approximate Area Mauja, Tal., Dist. sanctioned of the said lapsed from the
Development land under part of said Plan and the said Notice Reservation
(Ha.)
its Approximate
Area as per D.P.
Report
1 Kankavli Nagar Reservation No.56 S.No.111/14 0.82 Panchayat, "Stadium" Mauja Kankavli, (11.40 Ha.) Taluka- Kankavli, Dist. Sindhudurg
Note : 1. The said land so released from the said Reservation shall become available to the said land owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said land which is lapsed from the said reservation, is available in the office of the Chief Officer, Nagar Panchayat, Kankavli, Dist. Sindhudurg during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
3. This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
SUDHAKAR NANGNURE,
Director of Town Planning, Pune, Date 1st October 2021. Maharashtra State, Pune.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १८
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक डि.टी.पी./वि.यो.कणकवली/कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-३/४४५४.— ज्याअर्थी, कणकवली नगर पंचायतीची मूळ विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९९/९६४/ प्र.क्र.१३७/९९/नवि-१२, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९ (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिलेले आहे.) अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजा कणकवली येथील स. नं. १११ (पै), ११३ (पै), ९३ (पै) या जमिनींमधील अंदाजे ११.४० हे. क्षेत्र आ. क्र. ५६ " स्टेडियम " (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे.) यासाठी आरक्षित असून, सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नगर पंचायत, कणकवली आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौ. कणकवली येथील स.नं. ११३अ/१ या जमिनीचे ०.१३ हे. क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे.) संबंधित जमीन मालकाच्या (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे.) वतीने अॅड. रा. द. आंबिये यांनी उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाली होती ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. २००, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ. क्र. नगर पंचायत, उक्त मंजूर विकास उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून भागश: मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील आरक्षण उक्त जमिनीचा तपशिल व्यपगत झालेल्या भागाचे
व वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (हे.)
अंदाजे क्षेत्र
१ कणकवली नगर पंचायत, आ. क्र.५६, स.नं.११३अ/१ ०.१३ मौजा कणकवली, ता. कणकवली, " स्टेडियम " (११.४० हे.) जि.सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ १९टीप : (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
(२) उक्त आरक्षणातुन मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, कणकवली नगर पंचायत, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
पुणे, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २०
THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. D.T.P/ D.P.Kankavli / Sec. 127(2)/Order/TPV-3/4454.— Whereas, the Original Development Plan of Kankavli Nagar Panchayat has been sanctioned under the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Urban Development Department, vide Notification No.TPS-1999/964/C.R.No.137/99/UD-12, dated 30th September 1999 (hereinafter referred to as the "said Notification") and the same has came into force with effect from 15th December 1999 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;
And whereas, in the said sanctioned Development Plan, the lands bearing S.No.111(P), 113(P), 93(P) of Mouza Kankavli are reserved for Reservation No.56 "Stadium" admeasuring an area approximately 11.40 Ha. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Nagar Panchayat, Kankavli (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
And whereas, the lands under said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;
And whereas, on behalf of the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said land owner") of the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 0.13 Ha. of land bearing S.No.113A/1 of Mou. Kankavli, (hereinafter referred to as "the said land") Adv. R. D. Ambiye had served a notice dated 17th July 2018 under section 127(1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority which was received by the said Appropriate Authority on 17th July 2018;
And whereas, the said land under the said reservation is not acquired or no steps as required under section 127(1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said notice;
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai vide its letter No.200, dated 5th February 2021 has submitted report stating that, it is a necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land ;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land ;
And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it to take action under section 127(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, in respect of Development Plans undertaken by all Municipal Councils/Nagar Panchayats/Zillha Parishad as a Planning Authority ;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation partly in respect of the said land under Section 127(2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan, as follows–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २१
SCHEDULE
Sr.No. Nagar Panchayat, Reservation of said Description Approximate Area Mauja, Tal-, Dist. sanctioned of the said lapsed from the
Development land under part of said Plan and the said Notice Reservation
(Ha.)
its Approximate
Area as per D.P.
Report
1 Kankavli Nagar Reservation No.56 S.No.113A/1 0.13 Panchayat, "Stadium" Mauja Kankavli, (11.40 Ha.) Taluka- Kankavli, Dist.- Sindhudurg
Note : 1. The said land so released from the said Reservation shall become available to the said land owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said land which is lapsed from the said reservation, is available in the office of the Chief Officer, Nagar Panchayat, Kankavli, Dist. Sindhudurg during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
3. This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp. maharashtra.gov.in.
SUDHAKAR NANGNURE,
Director of Town Planning, Pune, Dated 1st October 2021. Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २२नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक डि.टी.पी./वि.यो.चिपळूण (सु.)/कलम १२७(२)/आदेश/टीपीव्ही-३/४४५६.— ज्याअर्थी, चिपळूण नगरपरिषदेची प्रथम सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६(सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र. वि. यो. चिपळूण (सु.)/टिपीव्ही-३/९८८७/८७२८, दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिलेले आहे.) अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ मार्च १९८९ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा चिपळूण येथील स. नं. ६३ (भागश:) या जमिनींमधील अंदाजे ०.५७ हे. क्षेत्र आ. क्र. ९८ " बगीचा " (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे.) यासाठी आरक्षित असून, सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नगरपरिषद, चिपळूण आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनी संपादन केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौ. चिपळूण येथील स. नं. ६३/३ या जमिनीचे ०.३० हे. क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिलेले आहे.) संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे.) उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २६ एप्रिल २०१४ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २८ एप्रिल २०१४ रोजी प्राप्त झाली होती ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(१) मधील तरतुदींनुसार कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. २४२५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० अन्वये जरी उक्त नोटीसीमध्ये ' कलम १२७ ' चा उल्लेख नसला तरी सदर नोटीसीमध्ये ' खरेदी घेण्याबाबत ' नमूद असल्याने ती कलम १२७ ची नोटीस गृहित धरणे योग्य आहे, असा अहवाल सादर केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-
परिशिष्ट
अ. क्र. नगरपरिषद, उक्त मंजूर विकास उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून भागश: मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील आरक्षण उक्त जमिनीचा तपशील व्यपगत झालेल्या भागाचे
व वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (हे.)
अंदाजे क्षेत्र
१ चिपळूण नगरपरिषद, आ. क्र. ९८, स.नं. ६३/३ ०.३० मौजा चिपळूण, ता. चिपळूण, " बगीचा " जि. रत्नागिरी. (०.५७ हे.)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २३ टीप.— (१) चिपळूण शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस १७१७/ ५५१/प्र.क्र १५५/१८/नवि-१२, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक २ डिसेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. सदर अधिसूचनेतील टीप क्र. ७ अन्वये, दुसया सुधारित विकास योजनेतील आ. क्र. १३४ " बगीचा " हे आरक्षण देखील उक्त क्षेत्रापुरते निष्प्रभ झाले आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा उक्त जमीनमालकास उक्त दुसया सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
(२) उक्त आरक्षणातुन मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, चिपळूण, नगरपरिषद, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
पुणे, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१.
सुधाकर नांगनुरे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २४TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. D.T.P/D.P.Chiplun(R.)/Sec 127(2)/Order/TPV-3/4456.— Whereas, the first Revised Development Plan of Chiplun Municipal Council has been sanctioned under the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notification No. D.P.K Chiplun (R.)/TPV-3/9887/8728, dated 31st December 1988 (hereinafter referred to as the " said Notification ") and the same has came into force with effect from 1st March 1989 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan");
And whereas, in the said sanctioned Development Plan, the lands bearing S.No.63 (Part) of Mouza Chiplun are reserved for Reservation No.98 "Garden" admeasuring an area approximately 0.57 Ha. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Chiplun (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the land under the said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force;
And whereas, the land owner (hereinafter referred to as "the said land Owner") of the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 0.30 Ha.of land bearing S.No.63/3 of Mou. Chiplun, (hereinafter referred to as "the said land") had served a notice dated 26th April 2014 under section 127(1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority which was received by the said Appropriate Authority on 28th April 2014 ;
And whereas, the said land under the said reservation is not acquired or no steps as required under section 127(1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said notice;
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai vide its letter No.2425, dated 3rd September 2020 has submitted report stating that, though the said notice does not mention 'section 127', it would be appropriate to consider the said notice served under 127 of the said Act as it mention 'to purchase' in the said Notice;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said land ;
And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it to take action under section 127(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, in respect of Development Plans undertaken by all Municipal Councils / Nagar panchayats / Zillha Parishad as a Planning Authority;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said land under Section 127(2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan, as follows :–
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :–महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २५
SCHEDULE
Sr.No. Municipal Council, Reservation of said Description Approximate Area Mauja, Tal., Dist. sanctioned of the said lapsed from the
Development land under part of said Plan and the said Notice Reservation
(Ha.)
its Approximate
Area as per D.P.
Report
1 Chiplun Municipal Reservation No. 98 S.No. 63/3 0.30 Council, "Garden" Mauja Chiplun, (0.57 Ha.) Taluka Chiplun, Dist. Ratnagiri.
Note.— 1. The Second revised Development plan of Chiplun City has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act vide Notification No. TPS 1717/551/C.R.155/18/UD-12, dated 3rd November 2018 and the same has came into force with effect from 2nd December 2018 As per the note No. 7 of this Notification, Reservation No. 134 " Garden " in the second revised Development Plan on the said land is also null and void and the land so released from reservation shall become available to the said land owner for the purpose of the Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under second revised Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said land which is lapsed from the said reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council Chiplun, Dist. Ratnagiri during office hours on all working days for inspection of public upto one month.
3. This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
SUDHAKAR NANGNURE,
Director of Town Planning, Pune, Date 1st October 2021. Maharashtra State, Pune.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २६
उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग यांजकडून
क्रमांक उविअ/कात-२/भुसं/SR ८४, ८५, ८६/धेरंड, शहापूर, नारंगीखार/कलम ४/२०२१.— ज्याअर्थी, खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे समुचित शासन अलिबाग तालुक्यातील खारनाई खाडीवर माणकुले-धेरंड दरम्यान मोठया पुलाकरिता जोडरस्ता या प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड साठी जमीन संपादन करू इच्छितो ;
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन प्रमाणे समुचित शासनास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारीत करण्याबाबत प्राथमिक अन्वेषण करणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त कायद्याचे कलम ४ चे पोटकलम (१) अन्वये समुचित शासन बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्थरावरील किंवा प्रभाग स्तरावरील संबंधित पंचायतीशी, नगरपालिकेशी किंवा यथास्थिती महानगरपालिकेशी विचारविनिमय करील आणि अधिसुचनेद्वारे अशा शासनाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने व अशा तारखेस, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करील.
उपरोक्त कायदा २०१३ मधील कलम ३ चे पोटकलम (ग) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रायगड यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. आणि भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे नियम क्रं. २ " छ " नुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग यांना प्राधिकृत केलेले आहे.
त्यामुळे उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, जि. रायगड या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींप्रमाणे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ पासून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, देवनार, मुंबई ४०० ०८८ यांनी सामाजिक आघात निर्धारण (SIA) अभ्यासाची कार्यवाही सुरू करावी.
अनुसूची - जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव - मौजे धेरंड, ता. अलिबाग, जि. रायगड
अ.क्र स.नं./हि.नं. / गट नंबर आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (१) (२)
(३)
१ २/१
२ २/२
३ २/३/अ ०-२३.५०
४ २/३/ब
५ २/४
६ ४/१
७ ४/२
८ ४/३
९ ४/४
०-४१.२५
१० ४/५/अ
११ ४/५/ब
१२ ४/६
१३ ५/१
१४ ५/२
०-५३.६०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २७ (१) (२)
(३)
०-४५.४०
०-३७.६०
०-०९.४०
०-२२.५०
१५ ५/३/अ/१ १६ ५/३//२ १७ ५/३/ब १८ १५/१ १९ १५/२ २० १५/३ २१ १५/४ २२ १६/१ २३ १६/२ २४ १६/३ २५ १८/१ २६ १८/२ २७ १८/३/अ २८ १८/३/ब २९ १९/१ ३० १९/२ ३१ १९/३ ३२ १९/४
एकूण क्षेत्र
२-३३.००
अनुसूची - जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव - मौजे शहापूर, ता. अलिबाग, जि. रायगड
अ.क्र स.नं./हि.नं. / गट नंबर आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (१) (२)
(३)
०-३०.९०
१ ७६/१ २ ७६/२/अ/१ ३ ७६/२/अ/२ ४ ७६/२ब/१ ५ ७६/२ब/२ ६ ७६/२ब/३ ७ ७६/३
एकूण क्षेत्र
०-३०.९०
अनुसूची - जमिनीचे वर्णन
गावाचे नाव - मौजे नारंगीखार, ता. अलिबाग, जि. रायगड
अ.क्र स.नं./हि.नं. / गट नंबर आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (हे.आर.) (१) (२)
(३)
०.०५.८०
०.२४.४०
१ ४८ २ ४९/१ ३ ४९/२ ४ ४९/३
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २८ (१) (२)
(३)
०.७२.४०
०.००.५०
०.३४.००
०.०९.५०
०.०७.७०
०.००.५०
०.१३.२० ०.१९.९० ०.१५.४० ०.३३.७०
०.००.५० ०.०२.२५ ०.२५.८० ०.१८.५० ०.१३.४५ ०.२५.९०
५ ५९/१/अ ६ ५९/१/ब ७ ५९/२ ८ ५९/३ ९ ५९/४/अ १० ५९/४/ब ११ ६१/१/अ १२ ६१/१/ब १३ ६१/२ १४ ६१/३/अ १५ ६१/३/ब १६ ६१/४ ०.२८.३० १७ ६२ ०.०१.९० १८ ६४ १९ ६५/१/अ ०.१३.६० २० ६५/१/ब २१ ६५/२ २२ ६६/१ २३ ६६/२ २४ २२६/१ २५ २२६/२ २६ २६६/३ २७ २३१ २८ २३२/१ २९ २३२/२ ३० २३२/३ ३१ २३३ ३२ २३४ ३३ २३५ ३४ २५०/१ ३५ २५०/२ ३६ २५१ ३७ २५७ ३८ २५८ ३९ २६० ४० २८५ ४१ २८६/१ ४२ २८६/२
एकूण क्षेत्र
३.६७.४५
अलिबाग, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.
प्रशांत ढगे, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग उप विभाग, अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ २९सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पीएलआर/डिएचयू/एचएसजी/(टि.सी.)/९४५/२०२१-२२/ सन-२०२१.— सहायक निबंधक,सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, रुप रजत एनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे न. १७९/३, प्लॉट क्र. ३, मसोली, सेंट मेरी शाळेच्या समोर, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थंाचे नियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमच्या क्रमांक (१२) (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहाकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक ६ एप्रिल २०२१. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
क्रमांक पीएलआर/डिएचयू/एचएसजी/(टि.सी.)/९४६/२०२१-२२/ सन-२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ओमकार सिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. २०३ ते २१३, मसोली, डहाणूरोड, ता. डहाणू, जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थंाचे नियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक (१२) (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहाकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक २९ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पी.एल.आर./डि.एच.यू/आरएसआर/(सीआर)/१६/२०२१- २२/सन २०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ज. म. ठाकूर हायस्कूल शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., वाणगांव, मु. पो. वाणगांव, ता. डहाणू, जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थंाचे नियम क्र.२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक (१२)(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहाकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था (वेतनदारांच्या संस्था) " असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक २७ जुलै २०२१. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
क्रमांक पी.एल.आर/डिएचयू/एचएसजी/(टि.सी.)/९४७/२०२१- २२/सन-२०२१.— सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, मानसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सव्र्हे नं. ७८/५, मानफोडपाडा (सरावली), सेवा नर्सिंग होमजवळ डहाणू (पूर्व), ता. डहाणू, जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थंाचे नियम क्र.२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमच्या क्रमांक (१२) (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहाकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ३०सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पीएलआर/डिएचयू/एचएसजी/(टि.सी.)/९४८/२०२१- २२/सन-२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, ब्रम्हांड रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मसोली, मसोली, गट क्र. १९, २२ व २३, डहाणू रोड, ता. डहाणू, जि. पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थंाचे नियम क्र.२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या क्रमांक (१२) (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहाकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, डहाणू, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, डहाणू, ता. डहाणू, जि. पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३६८/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रिद्धी सिद्धी को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गट नं. २१२, प्लॉट नं. ३ ते १४ व १६ ते २८, मौजे मनोर, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/ १३३६/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
नोंदणीची अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एन/जीएनएल (ओ)/११७९४/१३१६/ २०२१-२२/सन २०२१.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " शिवानी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, " रुम नं. १, ओमकार कम्युनिकेशनच्या बाजूला, लकी मेडिकलसमोर, आझादनगर, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४०७/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. सव्र्हे नं. ८२/१, ८२/५, ११७/४ प्लॉट नं. १८, १९, २०, २१, २२ व्हिलेज-टेंभोडे, माहिम मनोर रोड समोर, क्रिस्टल पार्कच्या मागे, ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./ (टि.सी.)/१३९८/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
शिरीष कुलकर्णी,
नवी मुंबई (कोंकण भवन), उप निबंधक, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, एन-विभाग,
मुंबई.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ३१सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३०८/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, क्रिष्णा लिला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नंबर २४ पैकी/२५ अ १/२५अ २, प्लॉट नंबर २१ व २२, मु. पो. पालघर वजरीपाडा, देवीशा रोड, पालघर (पश्चिम), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३१/ २०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३३८/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रेवती को. ऑप. होसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २४६, हिस्सा नं. २/१, व्हिलेज माकणे, पंडीत पाडा, नाईन स्टार रेसिडेन्सी, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३३/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३०२/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पुष्कर इन्कलेव्ह को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., एम. एस. ई. डी. ग्राउंन्ड समोर, महावीर युनीव्हर्सल कॉम्प्लेक्स, बोईसर तारापूर रोड समोर, पास्थळ, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३०/ २०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३३७/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, क्रितिका को. ऑप. होसिंग सोसायटी लि. सर्वे नं. २४६, हिस्सा नं. २/१, व्हीलेज माकणे, पंडीत पाडा, नाईन स्टार रेसिडेन्सी, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३४/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १४-२०, २०२१/आशि्वन २२-२८, शके १९४३ ३२सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३३९/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विशाखा को. ऑप. होसिंग सोसायटी लि. सर्वे नं. २४६, हिस्सा नं. २/१, व्हीलेज माकणे, पंडीत पाडा, नाईन स्टार रेसिडेन्सी, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३५/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एस/एचएसजी/टीसी/१२५२/सन २०२१- २२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सृष्टी एलिगन्स को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २९३, २९३/१ ते ५, सोनापूर लेन, ऑफ एल.बी.एस. मार्ग समोर, भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील यांच्या कलम १५४ब-२, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे.
अरुण चौगलै, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, एस विभाग, मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३४०/२०२१.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पूर्वा को. ऑप. होसिंग सोसायटी लि. सर्वे नं. २४६, हिस्सा नं. २/१, व्हीलेज माकणे, पंडीत पाडा, नाईन स्टार रेसिडेन्सी, सफाळे (प.), ता. जि. पालघर, क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टि.सी.)/१३३२/२०२१-२०२२/सन २०२१, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११७६५/२०२१-२२/सन २०२१/२२१७.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, वैभव नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., पंचशील बालवाडी झोपडपट्टी, रुम नं. १४२३, एस. टी. रोड, लालडोंगर, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (१९६१ चा महा. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, पालघर.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.