भाग एक-कोविपु असाधारण राजपत्र क्रमांक 63, दिनांकित 21 ऑक्टोबर 2021 विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक मशा/कार्या-9/वने/सीआर-4/2021

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ७, अंक ४७(४)] गुरूवार, ऑक्टोबर २१, २०२१/आश्िवन २९, शके १९४३ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ६३

प्राधिकृत प्रकाशन

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक मशा/कार्या-९/वने/सीआर-४/२०२१.–ज्या अर्थी भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे, किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. अशा, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/पडीक जमीन (यात नंतर जिचा "उक्त जमिनी" असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे. त्याअर्थी आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच (मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७ (१९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी. १०८१-एफ-६, दिनांक २१ ऑक्टोंबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याद्वारे

(क) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करणेचे ठरविलेले आहे.

(ख) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विर्िनदिष्ट करीत आहेत आणि

(ग) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरीता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व स्वरूप व व्याप्ती निर्धारीत करण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केलेप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमांबदी अधिकारी, कोंकण यांची नियुक्ती करीत आहेत.

(घ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकायाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांची नियुक्ती करीत आहेत.

भाग एक (को.वि.पु.)—६३-१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २१, २०२१/आश्िवन २९, शके १९४३

अनुसूची

तालुका-मंडणगड, जिल्हा-रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)—६३-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २१, २०२१/आश्िवन २९, शके १९४३

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, नवी मुंबई, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१.

विलास पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग.

BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KONKAN DIVISION

NOTIFICATION

No RB/Desk-9/Forest/CR-4/2021.—Whereas * the Divisional Commissioner of Konkan Division has, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), decided to constitute *the forest land/waste-land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce of which the government is entitled, more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said land"), to be a reserved forests;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 and 17of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927), read with the Government Notification, Revenue and Forests Department, No.FLD.1081-F-6, dated the 21st October 1981 (issued in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom.VIII of 1958), the Divisional Commissioner of Konkan Division hereby,—

(a) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as reserved forests ;

(b) Specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ;

and

(c) Appoints the * Settlement Officer Konkan to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce, and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ;

(d) Appoints the Collector Ratnagiri, to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement Officer under sections 11,12,15 and 16 of the said Act.

Schedule

Taluka Mandangad, Dist. Ratnagiri

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra, Mumbai,

dated the 20th October 2021.

VILAS PATIL,

Divisional Commissioner, Konkan Division.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI ^{400 004} EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.