PART-1 GAZZATTE GOVT. MAHARASHTRA GAZETTE no 42 DATE 11 Oct 2021 to 27 Oct 2021 १) शासकीय अधिसुचना 1) Section Officer Law and Jududiciary Department Notification Newasa, Dist. Ahmednagar. 2) Section Officer Law and Jududiciary Department Notification Amalner, Dist. Jalgaon. २) संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी १) सदस्य सचिव प्रस्ताव छाननी समिती तथा प्र. संचालक नगर रचना औरंगाबाद विभाग यांजकडून :- * महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मौजे देवमूर्ती ता. जालना. २) कार्यकारी अभियंता जायकवाडी पाठबंधारे विभाग नाथनगर (उतर) पैठण * विमोचकवार लाभाधारकाची यादी (रेणुकामाता पाणी वापर संस्था) ३) प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड यांजकडून :- * अर्जित व परावर्तीत रजे बाबत कार्यालयीन आदेश. ३) असाधारण राजपत्र म्हणून प्रसिद्धी झालेली अधिसूचना निरंक ४) भाग – १ – अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी १) जिल्हा परिषद जालना यांजकडून :- * जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०२०-२१

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ४२] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २१-२७, २०२१ : आश्विन/कर्ातिक, २८-०४, शके १९४३ [पृष्ठे - १९ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

अनुक्रमणिका

पृष्ठे ८४९ ते ८५० भाग एक-शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ

८५० ते ८६६ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले.

पृष्ठे १०० ते ----

भाग एक-अ (भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

१

NOTIFICATION

Law and Judiciary Department Madam Cama

Marg,

Hutatma Rajguru Chowk Mantralaya, Mumbai-400 032.

No. SPP-1121/1402/C.R.158/D-XIV :- In exer- cise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujwala Pawar, as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 12/ 2020 pending before Additional Sessions Court, Newasa, Dist. Ahamednagar which is arising out of C. R. No. 652/2019 registered at Newasa Police Sta- tion, Dist Ahmednagar.

औ. भाग १--४२ ८४९

2. Her appointment is strictly subject to the condi- tions of Service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) as quoted by Adv. Ujwala Pawar has been already deposited by the applicant Shri. Shrikant Take with the Government vide R. B. I. Challan No. 4822, dated 30/09/2021. The amount will be paid to Adv. Ujwala Pawar after Completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Dated : 30th September, 2021.

(Vaishali P. Borude)

Section Officer Law and Judiciary Department. ------------------

२

NOTIFICATION

Law and Judiciary Department Madam Cama

Marg,

Hutatma Rajguru Chowk Mantralaya, Mumbai-400 032.

No. SPP-2021/1081/C.R.177/D-XIV :- In exer- cise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), and Section 15 of The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Mohd. Aqeel Ismail Shaikh, as "Special Public Prosecutor" for conducting the Special Atrocity Session Case No. 5/2015 pending before Ad- ditional Sessions Court, Amalner, Dist. Jalgaon which is arising out of C. R. No. 127/2014 registered at Amalner Police Station, Dist Jalgaon.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of Service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) as quoted by Adv. Mohd. Aqeel Ismail Shaikh has been already deposited by the applicant Shri. Digamber Mahale with the Government vide R. B. I. Challan No. 4593, dated 30/09/2021. The amount will be paid to Adv. Mohd. Ismail Shaikh after Completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/ modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Dated : 30th September, 2021.

(Vaishali P. Borude)

Section Officer Law and Judiciary Department. ------------------

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

३

सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, तथा प्र. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग यांजकडून

सुचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ क्र. प्र. छा.स./प्रा.यो.जालना/कलम-२०(३)/मौ. देवमुर्ती, ता. जालना/ १५ मी. रस्ता/सहसंनरऔ/१६६१/दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२१.--- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे), मधील तरतुदीनूसार जालना जिल्ह्यची सुधारीत प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक ०२ जानेवारी, २०१८ रोजी मंजूर केली असून, या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौ. देवमुर्ती, ता. जालना येथील गट क्र. १३, १४, १७, १८, १९, २०, ३३, ३४, ४१, ५२, व ५३ मधून १५.० मी. रुंद रस्ता प्रस्तावित आहे. (यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे).

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम-२० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम- १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दि. ६/०५/२०१५ व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दि. ०४/०१/२०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. (यापुढे ज्यास "उक्त शासन" निर्णय असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती" गठीत केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-२० पोटकलम (२) मधील तरतुदीनूसार, प्रादेशिक योजना मधील उक्त क्षेत्र रद्द करुन त्या खालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. (यापुढे ज्यास "उक्त फेरबदल" असे संबोधले आहे), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत "प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.

१) शासनाच्या दि. ४/१/२०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनूसार अधिमुल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

२) सदर अधिसूचना प्रसिध्द झालेपासून १ वर्षाचे आत बाधित होणाया जागेचे अधिमुल्य व इतर विहीत शुल्क भरणा करणे आवश्यक आहे.

३) बाधित होणाया जागेपैकी जे जमिनमालक अधिमुल्य भरणा करतील त्यांचे क्षेत्र मर्यादे पयर्ंत संलग्नता विचारात घेऊन कलम २० (४) अन्वये अंतिम अधिसुचना निर्गमित करण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिनियमाचे कलम -१५१ पोटकलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दि. ११/०६/२०१५ नुसार कलम -२०(२), कलम-२० (३) अन्वये सुचना व कलम -२० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणे बाबत अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि, त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२० चे पोटकलम (३) अन्वये, सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सुचनेद्वारे घोषीत करीत आहे आणि त्याकरीता उक्त प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून हरकती व सुचना, ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहे.

हरकती / सूचना सहाय्यक संचालक, नगर रचना, जालना शाखा, स. नं. ४८८, प्रशासकीय इमारत, जालना यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात, उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहीत मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती/ सुचनांवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, नगर रचना, जालना शाखा यांना "अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारी" यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सुचना www.dtp.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सु.ल. कमठाणे, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, तथा प्र. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.

------------------------

Government of Maharashtra

Urban Development Department

Office of the Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad

NOTICE

The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966.

No. P.S.C./R.P. Jalna/Section-20(3)/Mauze Devmurti, Tq. Jalna/15 mt. road/JDTP-Abad/ 1661 Dt. 04 October, 2021.- Whereas; the Government has sanctioned the Revised Regional plan for Jalna Dist. on dt. 02nd January, 2018 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and as per the said Regional plan, the land bearing 15.0 mt road through Gut No. 13,14,17,18,19,20,33,34,41,52 and 53 of Mauze Devmurti Tq. Jalna Dist. Jalna (hereinafter referred to as "the said Area") And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R.49/15/UD-13, Dt. 06.05.2015 and Resolution No. TPS-1815/C.R.49/15/UD-13, Dt. 04.01.2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee"

And whereas; the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said area included in Regional Plan should be deleted and included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 20 of the said Act, subject to the following conditions :

1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dt. 4/1/2016.

2) The owner of land should deposit the premium and other specified charges within one year from the publication of this Notification.

3) The final notification u/s 20(4) will be issued for the land owners who will deposit the premium and charges by considering the continuity of said area .

And whereas; as per the provision of sub-section (1) of section-151 of the said Act, Government vide Notification No. . TPS-1815/CR49/15/UD-13/ Dt. 11/06/2015 has delegated the powers under section 20 (2), section 20(3) & section 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning;

Now, therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard, as per section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Aurangabd Division, Aurangabad, by this notice, declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette;

The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Jalna Branch, S.N.488, Administrative Building, Jalna. The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said modification. Assistant Director of Town Planning, Jalna Branch, Jalna is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Officer" shall submit the report thereon to Member Secretary.

(S. L. Kamthane) Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and I/C Joint Director, Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad.

--------------------

अनुसूची

४

प्रकल्पाचे नाव : जायकवाडी धरण, पैठण, मुख्य डावा कालवा कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून

अधिसुचना -३

पाणी वापर संस्थेचे नाव : रेणुकामाता पाणी वापर संस्था, पिंपरखेड व खडका, ता. घनसावगी, जि. जालना, वितरिका क्र. २७/ पै.मु.डा.का.जायकवाडी प्रकल्प पैठण

संस्थेचे कार्य क्षेत्र :- वितरिका क्र. २७/पै.मु.डा.का.जायकवाडी प्रकल्प ज्याअर्थी जलक्षमता निकषावर आधारित व प्रशासकीय सोयीच्या

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- ६७२.०४ हे. (लागवडी लायक) अनुषंगाने एमएमआयएसएफ अॅक्ट २००५, कलम ५, ६ व ७ नियम क्र. ३

नुसार पाणी वापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचे असल्यामुळे मी

संस्थेचे एकुण क्षेत्र :- ५१३.१० हे.(भिजुशकणारे) व उपसा ०४.९० हे. गावनिहाय, गट निहाय, विमोचक निहाय क्षेत्र, मौजे पिंपरखेड व खडक ता. घनसावंगी जि. जालना

५

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा :- श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र. २५५/२०२१, दिनांक १८/०१/२०२१ सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज.

२. श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र. ३२१/२०२१, दि. २१/०१/२०२१ सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/४५८/२०२१ :- श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १८/०१/२०२१ ते २०/०१/२०२१ या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा, वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते.

२

श्री. आर. एस. करंकाळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री. एस. एस. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहिला.

नांदेड, २१ जानेवारी, २०२१

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

६

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून

वाचा :- श्रीमती एस. जी. पांडे/यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांचे पत्र क्र. २८४३/२०२० दिनांक २३/१२/२०२० सोबत विहित नमुन्यातील र्अजित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश.

आदेश

क्र. ब-२(१)/७०१७/२०२० :- श्रीमती एस. जी. पांडे/यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/१२/२०२० व २९/ १२/२०२० या एकूण (०२) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते.

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस. जी. पांडे/यावलकर, या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव ह्य पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. जी. पांडे/ यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव ह्य जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या.

२

श्रीमती एस. जी. पांडे/यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री के. एम. चंडालिया, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर यांनी पहावा.

तसेच श्रीमती एस. जी. पांडे/यावलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा त्या कर्तव्यावर रुजु होईपयर्ंत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचायांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री. के. एम. चंडालिया, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, हिमायतनगर यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे.

नांदेड, २४ डिसेंबर, २०२०

एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड.

--------------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

¨É½þÉ®úɹ]Å ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ७ वे, राजपत्र क्र. ३१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २१-२७, २०२१ : आश्विन/कर्ातिक, २८-०४, शके १९४३ [किंमत : ०.०० रुपये स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक--अ-औरंगाबाद विभागीय पुरवणी

(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) टीप :--प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्य साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत.

१

०२) जालना जिल्हा परिषदेच्या दिनांक ०८/०९/२०२१ रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद, जालना यांजकडून

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जालना जिल्हा परिषदेचा वर्ाषिक अधिसुचना

प्रशासन अहवाल सन-२०२०-२१ ला मान्यता दिलेली आहे. करिता महाराष्ट्र

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द क्र. जिपजा/साप्रवि/प्रशा-०८/२०२१.-- ०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व

करणे) नियम १९६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १४२ अन्वये महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभागाचे वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करण्यासंबंधी जे

नियम १९६४ चे सुधारित नियम १९६६, १९८१ च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र

शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे परिपत्रक क्र. संगण/१०९५/

सिआर/२९५४/५७/दिनांक २४/०१/१९९५ द्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना

प्रमाणे जालना जिल्हा परिषदेचा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल सन २०२०-२१

मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना.

उत्तमराव सिताराम वानखेडे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद जालना.

तयार करण्यात आलेला आहे.

औ.भाग १ अ-३१

१००

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.