महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ७, अंक १५] मंगळवार, नोव्हेंबर २, २०२१/कर्ातिक ११, शके १९४३ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १---४ सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. ... ... ... ...
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2021.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६१ चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तिवात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार--२६---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर २, २०२१/कर्ातिक ११, शके १९४३ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०२१, असे संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, "मुख्य अधिनियम" असा १९६१ चा महा. २४.
केला आहे) याच्या कलम ७३अअअ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील,----
(एक) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते, २४ मार्च २०२० पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अअअ ची सुधारणा.
'' परंतु, जर समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी समाप्त झाला असेल तर, आणि जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक, कोविड-१९ वैशि्वक साथरोगाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे, राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांमुळे किंवा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणामुळे घेतली जाऊ शकली नसेल तर, समितीचे असे सदस्य आणि पदाधिकारी, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी म्हणून नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल :";
(दोन) विद्यमान परंतुकामध्ये, '' परंतु " या मजकुराऐवजी "परंतु आणखी असे की" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
विधिग्राीकरण व व्यावृत्ती.
२०२१ चा महा. अध्या. ९.
३. मुख्य अधिनियमात किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, समितीने किंवा समितीच्या सदस्यांनी किंवा तिच्या पदाधिकायांनी, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये किंवा उप-विधिंन्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई किंवा काढलेला कोणताही आदेश, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा व विधिग्राीकरण) अध्यादेश, २०२१ द्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) मधील पहिल्या परंतुकाच्या तरतुदी, जणू काही सर्व महवाच्या वेळी निरंतरपणे अंमलात होत्या असे समजून, कायद्यानुसार, विधिग्रापणे केलेली गोष्ट, हाती घेतलेली कारवाई, किंवा, यथास्थिति, काढलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर २, २०२१/कर्ातिक ११, शके १९४३ ३निवेदन
कोविड-१९ वैशि्वक साथरोगाचा फैलाव झाल्यामुळे देशामध्ये टाळेबंदी (लॉकडाउन) घोषित केल्यामुळे, २४ मार्च २०२० पासून राज्यातील सामाजिक व र्आथिक कायार्ंची गती मंदावलेली आहे. टाळेबंदीमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर देखील प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) व त्याखाली केलेले नियम यात तरतूद केल्याप्रमाणे, सहकारी संस्थांच्या समित्यांच्या निवडणुका विर्िनदिष्ट कालमर्यादेत घेणे शक्य झाले नव्हते. म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (२०२० चा महा. अध्या. १२) याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३कब च्या पोट-कलम (१५) मध्ये तिसरे परंतुक समाविष्ट केले असून त्यात, उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी ज्या संस्थांच्या समितीच्या निवडणुका घ्यावयाचे नियत होते, परंतु ज्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत अशा संस्थांच्या समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची कालमर्यादा वाढविण्याची तरतूद केली आहे.
२. उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) मध्ये अशी तरतूद आहे की, समितीचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, अशा समितीच्या सदस्यांनी, समितीचे सदस्य म्हणून त्यांची पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. उक्त अध्यादेशाद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल केले असून, त्यात अशी तरतूद केली आहे की, जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक, संस्थेच्या समितीचे सदस्य जबाबदार नसतील अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर समितीचे विद्यमान सदस्य, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल. उक्त अध्यादेश सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ मध्ये रुपांतरित झाला आहे.
उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) चे उक्त परंतुक, उक्त अध्यादेश, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच १० जुलै २०२० पासून अंमलात आला आहे. ही बाब लक्षात घेता, ज्यांचा पदावधी १० जुलै २०२० रोजी किंवा त्यानंतर समाप्त झालेला आहे अशा समितीच्या सदस्यांना व तिच्या पदाधिकायांना, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत सदस्य म्हणून नियमितपणे असण्याचे संरक्षण मिळू शकेल. तथापि, समितीच्या ज्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी १० जुलै २०२० च्या पूर्वीच समाप्त झालेला आहे त्या सदस्यांना व पदाधिकायांना नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत सदस्य म्हणून नियमितपणे असण्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३आय तसेच कलम ७७अ यांच्या तरतुदींनुसार, जेव्हा समितीचा किंवा तिच्या सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाला असेल अशा बाबतीत, निबंधकास, एकतर स्वत:हून किंवा समितीच्या कोणत्याही अधिकायाच्या किंवा सदस्याच्या अर्जावरून, नवीन समिती घटित होईपयर्ंत, संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य यांचा समावेश असणारी समिती अथवा एक किंवा त्याहून अधिक प्राधिकृत अधिकारी, यांची नियुक्ती करता येईल.
अशा संस्थांची संख्या प्रचंड असल्याने, अशा संस्थांचे कामकाज चालविण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करणे व्यवहारिकदृष्टया शक्य नाही आणि ते सहकार क्षेत्राच्या हिताचे देखील असणार नाही. अशाप्रकरणी, प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याच्या कारवाईमुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवू शकतील.
३. म्हणून, कोविड-१९ वैशि्वक साथरोगामुळे राज्यात पहिली टाळेबंदी लादण्यात आल्याच्या २४ मार्च २०२० या तारखेपासून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) च्या विद्यमान परंतुकापूर्वी, परंतुक समाविष्ट करून, त्याद्वारे अशी तरतूद करणे इष्ट आहे की, जर समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी समाप्त झाला असेल तर, आणि जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक, कोविड-१९ वैशि्वक साथरोगाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे, राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर २, २०२१/कर्ातिक ११, शके १९४३ आदेशांमुळे किंवा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणामुळे घेतली जाऊ शकली नसेल तर, समितीचे असे सदस्य आणि पदाधिकारी, नविन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी म्हणून नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अनूप कुमार, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.