RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ७, अंक ४४] गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th October 2021
NOTIFICATION
No. SPP. 1020/1594/C.R.137/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Hemalata Deshmukh, as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No.171/2020 pending before District and Sessions Court, Thane which is arising out of C.R.No. 181/ 2020 registered at Rabale Police Station, Dist. Thane.
2. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
3. Lump sum fees of Rs. 11,000 (Rupees Eleven Thousand only) as quoted by Adv. Hemalata Deshmukh has been already deposited by the applicant Shri Sachin V. Tayade with the Government, vide R.B.I. Challan No.4513, dated 30th September 2021. The amount will be paid to Adv. Hemalata Deshmukh after completion of the case.
4. The Government reserves right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३
पोलीस आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद
वाहतूक अधिसूचना
क्रमांक पो.आ./वा.अधिसूचना/२०२१-१२२६.----- ज्याअर्थी, जळगांव रोडवरील एन-१ चौक (पिरॅमिड) ते चिस्तीया पोलीस चौकीकडे जाणाया रस्त्यावर एन-१ चौकाला लागून र्सव्िहस रोड क्रॉस होतो. सिडको ऑफीस कडून भोला पान सेन्टरकडे व भोला पान सेन्टर कडून सिडको ऑफीसकडे जाणाया वाहनांमुळे एन-१ चौक ते चिस्तीया पोलीस चौकी या मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीस मोठया प्रमाणात अडथळा निर्माण होतो. मुख्यत्वेकरून रस्त्याला सकाळी ०९-३० ते ११-३० व सायंकाळी १७-०० ते २०-०० वाजेच्या दरम्यान वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने या ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होतो. व वाहतुकीचे नियमन करणे अवघड होते. करीता सदर रोड वरील वाहतुकीचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याने तेथील वाहतुकीचे नियोजन करणेसाठी ०७ दिवसासाठी " प्रायोगिक तत्वावर " अधिसूचना काढण्यात येऊन या अधिसूचनेचे अनुषंगाने कोणास काही सूचना, हरकत अगर आक्षेप असल्यास त्याबाबत वाहतूक विभागाला लेखी अगर ई-मेलवर कळविणे बाबत प्रसिद्धी देण्यात आली होती. परंतु कोणत्याही सूचना, हरकत अगर आक्षेप लेखी अथवा ई-मेलवर प्राप्त झालेली नाही. त्यावरून सदर अधिसूचना यापुढे कायम करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ (१९५१ चा अधिनियम क्र.२२) चे कलम ३३ (१) (ब), सह मोटार वाहन कायदा, १९८८ (१९८८ चा अधिनियम क्र. ५९) चे कलम ११५ व इतर प्राप्त अधिकारान्वये औरंगाबाद शहरात नमूद ठिकाणी वाहतुकीसाठी अधिसूचना काढीत आहेे :----
एन-१ चौक (पिरॅमिड) ते चिस्तीया पोलीस चौकीकडे जाणाया रस्त्यावर एन-१ चौकाला लागून र्सव्िहस रोड बंद करण्यात येत आहे. त्यास पर्यायी मार्ग खालीलप्रमाणे राहील----
(१) सिडको ऑफीसकडून भोला पान सेन्टरकडे सव्र्हीस रोडने जाणारी वाहने ही बॅरिकेड लावलेल्या ठिकाणापासून डावीकडे वळून कॅनॉटप्लेस जंक्शन येथून (१५० मीटर) यु टर्न करून परत येतील.
(२) भोला पान सेन्टर कडून सिडको ऑफीसकडे जाणारी वाहने ही बॅरिकेड लावलेल्या ठिकाणापासून डावीकडे वळून मुख्य जळगाव रस्त्याला येऊन मार्गक्रमण करतील.
या अधिसूचनेचा भंग करणारी व्यक्ती म.पो.का. कलम १३१ व अन्य फौजदारी कायद्यान्वये अपराधास पात्र राहील. तसेच प्रचलित मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
अधिसूचना ही अत्यावश्यक सेवा उदा. पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाचे वाहनांना लागू राहणार नाही.
सदर अधिसूचना माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढण्यात आली आहे.
डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांजकडून
वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शंकर नागरी सहकारी बँक लि. नांदेड यांचे दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/शंकरनागरी बँक/का.क. १५६/२०२१/२२१३.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये शंकर नागरी सहकारी बँक लि., नांदेड या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. ओ. एस. लाहोटी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नांदेड व परभणी २ श्री. डी. आर. देशमुख व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नांदेड जिल्हा ३ श्री. एम. एम. चौधरी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नांदेड व औरंगाबाद ४ श्री. एस.के. केंद्रे लेखापाल वसुली अधिकारी नांदेड जिल्हा अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ (८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, शंकर नागरी सहकारी बँक लि., नांदेड"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांजकडून
वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) व्हा. चेअरमन, दि पंढरपुर अर्बन को-ऑप. बँक लि., पंढरपुर यांचा प्रस्ताव दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि पंढरपूर अर्बन बँक/का.क. १५६/२०२१/२२१२.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि पंढरपुर अर्बन को-ऑप. बँक लि., पंढरपुर या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५)
सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १ श्री. उमेश रामचंद्र विरधे मुख्य कार्याकारी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. राम नारायण उन्हाळे जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. राजेश औदुंबर आगावणे असि. मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. गणेश दत्तात्रय हरिदास असि. मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. धोंडीराम दत्तोपंत देशपांडे ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. अमोल आण्णासाहेब काळे सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ७ श्री. अमित विठ्ठल डोके सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ८ श्री. गिरीष वसंत बोरखेडकर असि. मॅनेजर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ९ सौ. तेजश्री मकरंद कुलकर्णी सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा १० श्री. योगेश बाळु जगताप ११ श्री. महादेव रामचंद्र शिंदे ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी लातुर जिल्हा सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १२ श्री. अमित प्रदिप देशपांडे १३ श्री.प्रसाद बबन परचंडे ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १४ श्री. निरंजन दिपक रुपलग सिनीअर ऑफिसर वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ कलम ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रतनचंद शहा सहकारी बँक लि.
मंगळवेढा, जि. सोलापूर"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासन अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ चे आदेश.
(६) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१७/९, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) प्र. कार्यकारी संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांचे दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे पत्र.
आदेश
जा.क्र.गृह/डी-३/हौफाकॉ/ कलम १५६/अधिकार/१४-सआ/१२७६.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर निबंधक (गृहनिर्माण), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. पी. बी. नेवाळकर मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी मुंबई व रायगड
जिल्हा व्यवस्थापक
निरीक्षक वसुली अधिकारी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग २ श्री. एस. आर. पवार ३ श्री. आर. एन. वाणी
वर्ग-२ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा
जिल्हा व्यवस्थापक
४ श्री. आर. बी. देशमुख वर्ग-१ अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा
प्र जिल्हा व्यवस्थापक
५ श्री. अे. एस. मराठे वर्ग-२ अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ६ श्री. एम. के. पाटील कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ७ श्री. व्ही. जे. पाटील वर्ग-२ अधिकारी/प्र वसुली अधिकारी जळगांव जिल्हा व्यवस्थापक ८ श्री. एस. डी. देशमुख मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी जळगांव ९ श्री. व्ही. एस. मराठे
वर्ग-२ अधिकारी वसुली अधिकारी धुळे/नंदुरबार १० श्री. एम. बी. देठे
जिल्हा व्यवस्थापक वर्ग-२ अधिकारी/प्र वसुली अधिकारी अहमदनगर जिल्हा व्यवस्थापक
११ श्री. व्ही. बी. ढाकणे मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी अहमदनगर १२ श्री. एस. के. लोटके मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी अहमदनगर १३ श्री. एम आर बाठे मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी
पुणे८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ (१) (२)
(३) (४) (५) १४ श्री. एस. व्ही. चव्हाण मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा व्यवस्थापक
१५ श्री. पी. अे. आलासे १६ श्री. एस. के. पाटील
वर्ग-२ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर वर्ग-१ अधिकारी/ वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा व्यवस्थापक
१७ श्री. एस. आर. पाटील
प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सांगली मुख्य लिपीक निरीक्षक
निरीक्षक वसुली अधिकारी औरंगाबाद १८ श्री. एस. एस. स्वामी १९ श्री. एस. एस. देशमुख निरीक्षक वसुली अधिकारी नांदेड २० श्री. अे. अे. पाटील मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी लातुर मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी लातुर २१ श्री. पी जी शिंदे २२ श्री. एस बी पाटील कनिष्ठ अधिकारी/ वसुली अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा व्यवस्थापक २३ श्री. बी. बी. तैर कनिष्ठ अधिकारी/ वसुली अधिकारी जालना प्र जिल्हा व्यवस्थापक २४ श्री. व्ही. के. देशमुख कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी जालना २५ श्री. अे. बी. पवळ मुख्य लिपिक/निरीक्षक/ वसुली अधिकारी बीड प्र जिल्हा व्यवस्थापक
२६ श्री. एन. एस. मिर्झा
वर्ग-२ अधिकारी/ वसुली अधिकारी हिंगोली/परभणी जिल्हा व्यवस्थापक
२७ श्री. बी. सी. मिश्रा कनिष्ठ लिपिक/ वसुली अधिकारी नागपूर/गडचिरोली/वर्धा
चंद्रपूर/भंडारा
जिल्हा व्यवस्थापक २८ श्री. पी. के. देशमुख मुख्य लिपिक/निरीक्षक/ वसुली अधिकारी अमरावती प्र. जिल्हा व्यवस्थापक २९ श्री. एल. एस. देशमुख मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी अमरावती ३० श्री. आर. एस. पेटकर मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा व्यवस्थापक ३१ श्री. एम. एम. बोरकर मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी अकोला ३२ श्री. एस. बी. मानकर ज्येष्ठ सहायक निरीक्षक/ वसुली अधिकारी वाशिम प्र. जिल्हा व्यवस्थापक ३३ श्री. अे. अे. जवंजाळ मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी बुलढाणा प्र. जिल्हा व्यवस्थापक
अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.
पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर २०२१.
डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर निबंधक (गृहनिर्माण), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांजकडून
वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारीनियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) कार्यकारी संचालक, श्री. शारदा सहकारी बँक लि. पुणे याचा प्रस्ताव दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ व दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/शारदा सह बँक/का.क. १५६/२०२१/२१९७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये श्री. शारदा सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम ९८ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. मेंगे गिरीष ज्ञानोबा कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ कलम ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रतनचंद शहा सहकारी बँक लि., मंगलवेढा जि. सोलापूर"" असा फलक लावता येईल.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांजकडून
वाचावे.--- (१) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(७) सहकार आयुक्तालयाकडील परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(८) सहकार आयुक्तालयाकडील परिपत्रक जा.क्र.४/सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि.मोहर वापर/ ५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९.
(९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.डीआयआरआर/फा.व.अ.नियुक्ती/३२६/२०२१-२२, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे पत्र.
आदेश
क्रमांक कृषी पत-३/महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक/का.क.१५६/२१/१७०७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये दिलेले कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. दिलीप एकनाथ पाटील सहायक व्यवस्थापक, विशेष वसुली व (१) पी. के. आण्णा जनता प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. विक्री अधिकारी. सह. बँक.
(२) गिरणा सह. साखर कारखाना.
अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, १०५, ९१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास सादर करावी.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्िझक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्र. ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेला हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3908/2021/2152.—Under section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such courts upto the amount mentioned against their names :—
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३Bombay,
M. W. CHANDWANI, dated 27th October 2021.
Registrar General.
———————————
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1203/2021/2145.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to appoint Shri Shankar Govindrao Borlepwar, District Judge-4 and Assistant Sessions Judge, District Parbhani, as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.
Bombay,
M. W. CHANDWANI, dated 26th October 2021.
Registrar General.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
आदिवासी विकास विभाग पहिला मजला, विस्तार इमारत, मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक सेवानि-४०२१/प्र.क्र.२७३/का १५.---- श्रीमती मीना वामनराव ढिकले, संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १० (१) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० सटेंबर २०२१ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनोहर पारकर, शासनाचे उप सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.