RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ७, अंक ४४] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ [पृष्ठे २१, किंमत : रुपये १४.००-
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
नगरविकास विभाग
४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक संकीर्ण-२०१३/२३४९/प्र.क्र.७३/१५/नवि-१२.— ज्याअर्थी, अलिबाग शहराची सुधारित विकास योजना (दुसरी सुधारित) (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १७१२/१४९/प्र.क्र.३८/१२/नवि-१२, दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेचा वगळलेला भाग उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१७१६/५६३/प्र.क्र.२४३/२०१६/नवि-१२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१६ रोजी मंजूर झाला असून तो दिनांक २९ डिसेंबर, २०१६ पासून अंमलात आला आहे (यापुढे ज्यांचा एकत्रित उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये (१) आ.क्र. २४-शाळा विस्तार करिता आरक्षित आहे. (२) सिसनं. १०३९, १०४० या जमिनीमधून ९.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे व (३) मौ. अलिबाग येथील सिसनं.६२३/५(पै.) ही जमीन वाडी विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, अलिबाग नगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे तीन एकत्रित फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केले आहेत.
(१) आ. क्र. २४-शाळा विस्तार या आरक्षणाचे नामाभिदान मुस्लीम समाजाकरिता समाज हॉल याप्रमाणे करणे,
(२) सि. स. नं. १०३९ व १०४० या मिळकतीमधून प्रस्तावित ९.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करून त्याखालील क्षेत्र हरित विभागात समाविष्ट करणे,
(३) मौ. अलिबाग येथील सि.स.नं. ६२३/५ (पै.) ही जमीन वाडी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ २ आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदल प्रस्तावांपैकी शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्र. संकीर्ण- २०१३/२३४९/प्र.क्र.७३/१५/नवि-१२, दिनांक १२ जून २०१९ अन्वये (१) सि.स.नं. १०३९ व १०४० या जमिनीमधून प्रस्तावित ९.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्याचा फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर केला आहे व (२) सि.स.नं. ६२३/५(पै), मौ. अलिबाग ही जमीन वाडी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव मंजूर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर आ.क्र.२४- शाळा विस्तार या आरक्षणाचे नामाभिदान मुस्लीम समाजाकरिता समाज हॉल याप्रमाणे करणेचा फेरबदल प्रस्तावामध्ये वैधानिक त्रुटी असल्याने सदरचा फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त फेरबदलापैकी उर्वरित आ. क्र. २४-शाळा विस्तार या आरक्षणाचे नामाभिदान मुस्लीम समाजाकरिता समाज हॉल याप्रमाणे करणेचा फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ;
२. उक्त नामंजुरीची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(२) सहाय्यक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग.
(३) मुख्याधिकारी, अलिबाग नगरपरिषद, अलिबाग, जि. रायगड.
३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated 22nd October 2021
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. MIS-2013/2349/CR-73/15/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Alibaug (Second Revised) (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") Partly vide Notification No. TPS-1712/149/CR-38/12/UD-12, dated the 30th March 2013 and has come into force with effect from 22nd September 2013 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1716/563/CR-243/2016/UD-12, dated the 30th November 2016 and has come into force with effect from 29th December 2016 (hereinafter collectively referred to as "the said Notifications") ;
And whereas, in the said Development Plan, (1) Site No.24 is reserved for Extension to School. (2) A 9.00 wide proposed Development Plan Road is passing through the land bearing CTS No. 1039, 1040 and (3) land bearing C.T.S. No. 623/5(pt.) of Village Alibaug is included in Wadi Zone (hereinafter referred to as "the said Development Plan Proposals");
And whereas, Alibaug Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council "), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted following three proposals together for modification in the said Development Plan vide letter dated 7th December, 2016,
(1) to change the designation of site No. 24-Extension to school to the community Centre for Muslim Community,
(2) to delete the proposed 9.00 mt. wide Development Plan road passing through the C.T.S. No. 1039 and 1040 and land so deleted is proposed to include in Green Zone,
(3) to delete the land bearing C.T.S. No. 623/5(pt.) of Village Alibaug from Wadi Zone and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Modifications ");
And whereas, in exercise of the powers conferred under section 37(2) of the said Act, Government Vide Notification No.MIS-2013/2349/CR-73/15/UD-12, dated 12th June 2019 (1) refused to accord sanction to the modification proposal regarding the deletion of 9.00 mt. wide proposed Development Plan Road and (2) Sanctioned the modification proposal regarding the deletion of C.T.S. No. 623/5(pt) of village Alibaug from wadi Zone and to include the same in Residential Zone ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that due to the errors in the legal procedure, it is necessary to refuse to accord sanction to the modification proposal regarding the change of designation of Site No. 24-Extension to School to the Community Centre for Muslim Community ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuse to accord sanction to the remaining Modification proposal regarding the change of designation of Site No. 24-Extension to School to the Community Centre for Muslim Community;
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ४ 2. This Notification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :– (i) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(ii) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Dist. Raigad.
(iii) The Chief Officer, Alibaug Municipal Council, Alibaug, Dist. Raigad.
3. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ५उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक उविअ/कात-२/भुसं/अलिबाग (रामनाथ)/एसआरक्रं. ६९/२०२१.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत;)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही; .
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उपविभाग अलिबाग, तहसील कार्यालय अलिबागच्या मागे, ता. अलिबाग, जि. रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ६अनुसूची -एक
जमिनीचे वर्णन
अलिबाग (रामनाथ), तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड
अ.क्र सव्र्हे क्रमांक/हिस्सा मालमत्ता पत्रक/ संपादनाकरिता आवश्यक क्रमांक/गट क्रमांक
सिटीएस क्रमांक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र (चौ.मी.) १ ९३ पैकी १०३९ पैकी
२०४६३ ९५ पैकी
२ ९४/६ १०३९/१
१०११.७० ३ १०४ ११८०
१३४०.३०
एकूण २२८१५.००
अनुसूची- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव अलिबाग (रामनाथ), ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी
शासकीय निवासस्थाने तसेच विश्रांतीगृह बांधण्यासाठी, मोटार परिवाहन विभागासाठी वॉशिंग
तसेच र्सविसिंग रॅम्प तयार करणेकामी इं. प्रयोजनासाठी संपादन.
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन अलिबाग (रामनाथ), ता. अलिबाग जि. रायगड येथील जमीन पोलिस अधिकारी व कर्मचारी
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थाने तसेच विश्रांतीगृह बांधण्यासाठी, मोटार परिवाहन विभागासाठी
वॉशिंग तसेच र्सविसिंग रॅम्प तयार करणेकामी इं. प्रयोजनासाठी संपादन करण्यात येणारी जमीन
पोलीस मुख्यालयाच्या जवळच खाजगी मालकीची आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असली
तरी ती रामनाथच्या हद्दीत येते. पोलिस मुख्यालयाच्या जवळच भूसंपादनाखालील प्रस्तावित
जमीन खाजगी मालकीची आहे. येथे प्राचीन राम मंदीर आहे. या मंदीरावरूनच या परिसराला
रामनाथ असे नाव पडले. भूसंपादनाखालील प्रस्तावित जमिनीवर मंदीर व गुरव यांचे निवासस्थान
आहे. उर्वरीत जमीन मोकळी आहे.
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ अलिबाग शहराचे औद्योगिक महव वाढते नागरीकरण व पर्यटन सेंकड होमचे वाढते महव
लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. वाढत्या
शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर तर होतेच परंतु परप्रांतीय स्थलांतरसुद्धा
वेगाने होत आहे. याचा नागरी सुविधांवर खूप ताण येतो रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष वाढतो व
गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. गेल्या काही दशकांत जसे नागरीकरण व स्थलांतर वाढले तशी
कौटुंबिक अस्थिरतादेखील वाढली अस्थिर, हिंसक वातावरणात वाढलेली व्यक्ती गुन्हेगारी
वृत्तीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच काहीसे भारतातील शहरांत पहावयास
मिळते. म्हणून पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी दुहेरी आहे असे म्हणावे लागेल. गुन्हेगारांना पकडणे,
शिक्षा करणे व गुन्हेगारी वृत्तीला प्रतिबंध करणे या सर्व आघाडयांवर पोलीस यंत्रणेला काम
करावे लागते. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस दलाची महवाची भूमिका तर
आहेच परंतु पोलीस हे एक व्यक्ती म्हणून, माणूस म्हणून त्यांच्याकडे बघणे हे आवश्यकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ७ आहे. मानवी संशोधन सिद्धांतानुसार माणसाच्या वैयक्ितक व कौटुंबिक गरजा भागवण्यास
पोषक व आश्वासक वातावरण व सोयीसुविधा उपलब्ध असल्यातर त्याची कार्यक्षमता वाढते.
या तवानुसार अलिबागमध्ये अजून एकही पोलीस वसाहत नाही. येथील कर्मचारी लांबून
कामावर येतात. घराची चिंता असते व कुटुंबाला त्यांना वेळ देता येत नाही. हे पोलीस
निवासस्थान तसेच पोलीस विश्रांतीगृह झाले तर प्रवास, वेळ, श्रम यांची बचत होऊन पोलीस
कर्मचारी अधिक वेळ व अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकेल. याचा अप्रत्यक्ष फायदा
समाजालाच होणार आहे. या दृष्टिने पोलीस निवासस्थान हे सामाजिक प्रयोजन आहे. तसेच
पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत, सक्षम मोटारवाहने यांची उपलब्धता महवाची ठरते. वाहन देखभाल
व दुरूस्तीकरिता स्वतंत्र ठिकाण नसल्याने दुरूस्तीला लागणारा वेळ याचा परिणाम कामावर
होतो. मोटार परिवहन विभागासाठी वॉशिंग तसेच र्सविसिंग रॅम्प तयार करणे इत्यादी कामी
प्रस्तावित जमिनीचा वापर करण्याचे प्रयोजन आहे. अप्रत्यक्षपणे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत वाढ
होऊ शकणाया या कामास सामाजिक प्रयोजन आहे. प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करण्यामुळे
केवळ एक खातेदार बाधीत होत आहे.
*** येथे मजकूर (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभासंबंधात) भरावा
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग निरंक
पाडणारी कारणे
अनुसूची-चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :– अलिबाग (रामनाथ), येथील जमीन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थाने
तसेच विश्रांतीगृह बांधण्यासाठी, मोटार परिवाहन विभागासाठी वॉशिंग तसेच र्सविसिंग रॅम्प
तयार करणेकामी इ. प्रयोजन या विभागासाठीच्या भूसंपादनाची जागा पोलिस मुख्यालयाला
लागून असल्याने सोयीची आहे. अलिबाग शहाराची वाढ व विस्तार बघता व पर्यटनाचे
आकर्षण असल्याने लोकसंख्या झपाटयाने वाढत आहे. विविध जातीवर्गाचे व सांस्कृतिक
पाश्र्वभूमीने लोक येथे स्थायिक होत आहेत. अशा परिस्थितीत पोलीस दलाने कार्यक्षम राहणे
अत्यंत आवश्यक आहे. शहराचा विस्तार समुद्र किनायालगत असल्याने फार कमी वाढीव
जागा उपलब्ध आहे. म्हणून ही प्रस्तावित जमीन पोलीस निवासस्थान, विश्रांतीगृह व मोटार
परिवहन विभागासाठी योग्य आहे. याठिकाणी पोलिसांची नियमित वर्दळ असते व याची
परिसरातील नागरिकांना माहिती व सवय आहे. प्रस्तावित भूसंपादनास बाधीत खातेदारांची
हरकत नाही. तसेच बाधित खातेदारांचे व्यवसायिक किंवा र्आथिक नुकसान होत नाही. बाधित
खातेदार उदरनिर्वाहासाठी सदर जमिनीवर अवलंबून नाही. बाधित खातेदाराचे वास्तव्य अलिबाग
येथे कायमस्वरूपी आहे. त्या सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी असून सदर भूखंडाच्या संपादनामुळे
त्यांचे उपजीविकेचे साधन बाधित होत नाही व कोणते नुकसान होत नाही. तसेच सदर
भूखंडावर आधारीत कोणतेही मुख्य उत्पन्नाचे ज्ञात स्त्रोत नाही. सदर भूखंडावर काही नारळाची,
चिंचेची मोठी झाडे, काही जुनी आंब्याची झाडे आहेत. या झाडांचा योग्य मोबदला खातेदाराला
मिळावा. या भूसंपादनामुळे बाधित खातेदारांच्या जीवनशैली, उत्पन्न, सामाजिक, र्आथिक प्रतिष्ठा
याला कोणताही धक्का लागत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ८सदर जमीन पोलीस खात्याकडे १९५६ पासून नाममात्र भाडयाने वर्ाषिक रू. ५०० असून त्यांची वहिवाट आहे. अनेक अर्ज विनंत्या करूनही या भाडयात वाढ करण्यात आलेली नाही. खातेदाराचे अनेक वर्षे र्आथिक नुकसान झाले आहे. राममंदीराची देखभाल, दुरूस्ती व गुरवाचे मानधन खातेदार स्वत:ची पदरमोड करून भागवत आहेत. म्हणून खातेदाराचे म्हणणे आहे की, नवीन भूसंपादन व पारर्दशिता कायदा व अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रस्तावित भूखंडाप्रती योग्य मोबदला त्वरीत देण्यात यावा. तसेच नाममात्र भाडेकरारामुळे झालेल्या र्आथिक नुकसानाचा विचार करून योग्य दिलासा रक्कम देण्यात यावी. या प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करण्यामुळे केवळ एक खातेदार बाधित होत असून त्यांची या भूसंपादनाला कोणतीच हरकत नाही असे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. कोणीही खातेदार विस्थापित व बाधित होत नाहीत. सदर जमीन पोलीस खात्याच्या ताब्यात असल्याने भूसंपादन ही केवळ एक
औपचारिकता आहे. म्हणून सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील निरंक
टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी अलिबाग, उपविभाग अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अलिबाग, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१.
प्रशांत ढगे, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग उप विभाग, अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ९पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ-मिभाववि/मुख्या/वाहतूक अधिसूचना/५००/२०२१.— ज्याअर्थी मिरा-भाइर्ंदर शहरातील वरसावे नाका येथे जून्या खाडी पूलाचे दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी सदरच्या पूलाची एक लेन बॅरीकेटींग लावून दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पयर्ंत सलग ३ दिवस बंद ठेवावी लागणार असल्याचे व पूलाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूलाचे दुरुस्तीचे काम तातडीने करणे गरजेचे असल्याचे श्री. राहूल जलान, डेप्युटी मॅनेजर (टेक.) एनएचएआय, पीआययु, भरूच यांनी त्यांचेकडील जावक क्र. NHAI/PIU Bharuch/SD/-BOT/PG/ 2021/1082, date 12th October 2021 पत्र पाठवून कळविले आहे.
वरसावे जून्या खाडी पूलाची दुरुस्ती तातडीने करणे पूलाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असल्याचे संबंधित अभियंता यांनी संदर्भीय पत्रान्वये अभिप्राय दिलेला आहे. यामुळे वरीलप्रमाणे पूलाचे कामासाठी ३ दिवस सलग पूलाची एक लेन बॅरीकेटींग लावून वाहनांसाठी बंद करण्यात येऊन केवळ एकच लेन वाहनांना मार्गस्थ होण्यासाठी शिल्लक राहणार असल्याने ठाणे व मुंबई बाजूकडून पालघर-गुजरात बाजूकडे जाणारी अवजड व हलकी वाहने एकाच वेळी एकाच लेनवरून मार्गस्थ करावी लागल्यास मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणार आहे. यामुळे तासनतास वाहने एकाच ठिकाणी अडकून बसून वाहन चालक, प्रवासी नागरिक यांचा अमुल्य वेळ व इंधन वाया जाऊन नागरीकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ठाणे व मुंबईकडून मोठया प्रमाणात हजारो अवजड वाहने वरसावे जून्या खाडी पूलावरून पालघर-गुजरात बाजूकडे मार्गस्थ होत असतात. यामुळे अवजड वाहनांना वरसावे पूलावरून मार्गस्थ होऊ न देता दुसया पर्यायी मार्गाने मार्गस्थ केल्यास बहुतांशी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठा फरक पडणार आहे.
त्याअर्थी मी, अमित काळे, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, मिरारोड, अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१)(ब) व मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१)(अ)(ब) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीकरिता खालीलप्रमाणे वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करीत आहे.
१. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ वरील दहिसर ते सुरत दरम्यान असलेल्या वरसावे जून्या पूलाच्या दुरुस्तीकामी सदर पूलावरील दहिसर-सुरत मार्गावरील पहिली मार्गीका ३ दिवस बंद करण्यात येत आहे. सदरची मार्गीका बंद कालावधीत तिच्या लगत असणाया दुसया मर्ागिकेवरून गुजरात दिशेने हलक्या वाहनांना वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
२. सदरच्या संपूर्ण कालावधीत जून्या वरसावे पुलावरून वाहतूक करण्याकरिता सर्व जड-अवजड वाहनांना पुर्ण वेळ वाहतुकीस मनाई करण्यात येत आहे. निरा केंद्र/गायमुख याठिकाणी गुजरातकडे जाणाया जड-अवजड वाहनांना वरसावे पुलाकडे जाण्यासाठी प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. त्या वाहनांची वाहतूक खालील पर्यायी मार्गावर वळविण्यात येत आहे.
पर्यायी मार्ग
ठाणे शहर हद्दीतून वरसावे मार्गे पालघर बाजूकडे येणारी जड-अवजड वाहने...
१. मुंब्रा-खारेगाव टोलनाका-मानकोली-अंजूरफाटा-खारबाव-कामण-चिंचोटी मार्गे इच्छीत स्थळी जातील.
२. मुंब्रा-खारेगाव टोलनाका-मानकोली-वडपे-नदीनाका भिवंडी-अंबाडी-कुडूस-वाडा-मनोर मार्गे इच्छीत स्थळी जातील.
३. मुंब्रा-खारेगाव टोलनाका-मानकोली-वडपे-नदीनाका भिवंडी-अंबाडी-वर्जेश्वरी-गणेशपूरी-शिरसाड फाटा मार्गे इच्छीत स्थळी जातील.
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही " महसूल विभागाची वाहने, पोलीस वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने, पोलीस विभाग, तालुका दंडाधिकारी व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सुरत यांनी परवानगी दिलेली वाहने " या वाहनांना लागू राहणार नाही.
सदरची वाहतुक नियंत्रण अधिसूचना दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ००-०५ वाजता ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २३-५५ वाजता या कालावधी दरम्यान अंमलात राहील.
वाहतूक नियंत्रणाकरिता पारित करण्यात आलेला " अवजड वाहनांना प्रवेश बंदीकरिता वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना " आदेश मी आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्यानीशी दिलेला आहे.
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय.
अमित काळे, पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, अति. कार्यभार, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १०
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/सहकारमित्र मधुकर सह. पत/२०२१/१९९३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. बाळासाहेब विठ्ठल गायकर वसुली अधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सहकारमित्र मधुकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवु शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ ११९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवुन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १२अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/भारतमाता को/२०२१/१८८६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; भारतमाता को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. शंकर बजरंग कचरे शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
२ श्री. योगेश अशोक थोरात शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री
अधिकारी
३ श्री. अनिल अशोक दिक्षीत शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १३८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " भारतमाता को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येवू शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवुन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १४
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/देवांग सह./२०२१/१८८७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; देवांग सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. विजय लक्ष्मण कुंभवडे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
अटी :----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग ,दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " देवांग सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येवु शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १५९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवुन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्क्म याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१.
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १६
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१२३/२०२१.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिपावली/ नरक चतुर्दशी/लक्ष्मीपुजन दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी बलीप्रतिपदा/दिपावली पाडवा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भाऊबीज दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी छटपुजा असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहाण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१.
जय जीत सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १७प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./४९४९/२०२१.----- श्री. एस. एस. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते २३ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ९ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या गौरी गणपतीच्या सुट्टीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एस. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडेे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५०१०/२०२१.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते २२ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ते १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ व २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कर्जत येथील बालसुधारगृह भेटीनंतर ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कर्जत येथील बालसुधारगृह भेटीनंतर ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत Ordinary Jurisdiction करीता त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील व Special Jurisdiction करीता त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील.
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का. वे. पू. पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१. भाग एक (को.वि.पु.)-----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १८
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५०६६/२०२१.----- श्री. नि. म. वाली, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांची दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ते १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ व २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या का.वे.पू. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. नि. म. वाली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. नि. म. वाली, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. नि. म. वाली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. बी. पोळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांजकडेे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५०६५/२०२१.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ ते १२ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ १९प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५०६४/२०२१.----- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते २२ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ते १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ व २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, उरण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एम. व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडेे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१.
वि. प्र. इंगळे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ २०जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक कक्ष ५/बँक/अवसायन/फ्रेंडस/४६९१/२०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार अवसायनातील दि फ्रेंडस को-ऑप. बँकेचे अवसायन कामकाज संपुष्टात आणण्याबाबत आदेशित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बँकेचे अवसायन कामकाज संपुष्टात आणल्याने उक्त अधिनियमाचे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार बँकेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९ (१७) मधील तरतुदीनुसार सदर आदेशाच्या तारखेपयर्ंत बँकेकडे असणारी मालमत्ता, चीजवस्तू आणि कार्यवाही योग्य दावे व बँकेच्या कामकाजाशी संबंधित असलेल्या नोंदवह्य, अभिलेख आणि इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेसाठी श्री. एल. एस. लष्कर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बी विभाग, मुंबई यांची परिरक्षक (Custodian) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.
या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाल्याचे समजण्यात येईल व बँक नियमनिकाय असल्याचे बंद होईल.
सदर आदेश आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
मुंबई.
डी. एस. साळुंखे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ४-१०, २०२१/कर्ातिक १३-१९, शके १९४३ २१OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/L.W./702 (10)/2021.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Chaitanya S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-sections (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 27th October 2021 to 24-00 hours of 25th November 2021.
(1) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm (violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(2) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.
(4) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.
(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any person goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/her by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever from available.
Given under my hand and seal on this 25th day of October 2021 at Mumbai.
CHAITANYA S.,
Mumbai.
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.