RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - ४५ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७ , २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३ [ पृष्ठे २४
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
संचालक, नगररचना यांजकडून
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक डीटीपी/वियो राहुरी (सु)/कलम १२७ (२)/आदेश/प्र. क्र. ८९५/टीपीव्ही-४/४९८७/२०२१.-- ज्याअर्थी, राहुरी नगरपरिषदेची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६००/२००१/प्र.क्र.१०/नवि-९, दिनांक १० ेब्रुवारी २००३ (यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिलेले आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ३१ मार्च २००३ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे राहुरी बु., तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर येथील सव्र्हे नंबर ४२७ पै. या जमिनीमधील अंदाजे २२,५३० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक - १७, "आठवडे बाजार" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे राहुरी नगरपरिषद आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनींचे संपादन केलेले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे राहुरी बु., येथील सव्र्हे नंबर ४२७ पै. या जमिनीचे २२,५३० चौरस मीटर क्षेत्राबाबत (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिलेले आहे) उक्त जमिनींच्या हितसंबंधितांनी दिनांक ५ जून २०१४ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१)अन्वये सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिलेले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक ५ जून २०१४ रोजी प्राप्त झाली होती ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;
(१)
वि (एच) २७०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३ आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई औरंगाबाद खंडपीठाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी सूचना (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिलेले आहे) दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ४११६/२०२० मध्ये दिनांक १६ मार्च २०२१ अन्वये उक्त जमीन उक्त आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित केले असून उक्त जमिनीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे असे संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र. क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
परिशिष्ट
नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा व्यपगत झालेल्या
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील भागाचे अंदाजे क्षेत्र १
२ ३ ४
चौ. मी.
(एकूण क्षेत्र २२,५३० चौ. मी.)
राहुरी नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक १७ -- सव्र्हे नंबर ४२७ पै. २२,५३० मौजे राहुरी बु., "आठवडे बाजार" तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.
टीपा.--- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीनमालकांना उपलब्ध होईल.
(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, राहुरी नगरपरिषद, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.
(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सुधाकर नांगनुरे,
संचालक, नगररचना,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२१.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
ORDER
No. D.T.P./D.P. Rahuri (R)/Section 127(2)/Order/C. No. 895/TPV-IV/4987/2021.– Whereas, the Revised Development Plan of Rahuri Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1600/2001/CR-10/UD-9, dated 10th February 2003 (hereinafter referred to as "the said Notification") and the same has came into force with effect from dated 31st March 2003 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;
and whereas, in the said sanctioned Development Plan the land bearing S. No. 427 (pt.) of Mouje Rahuri Bk., taluka Rahuri, district Ahmednagar is reserved for Reservation No. 17– "Weekly Market" admeasuring an area approximately 22530 Sq. mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which the Appropriate Authority is Municipal Council, Rahuri (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;
and whereas, the land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within Ten years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force ;
and whereas, the persons interested in the land under the said Reservation in respect of area admeasuring 22530 sq. mtrs. of land bearing Survey No. 427 (pt.) of Mouje Rahuri Bk. (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice, dated 5th June 2014 under Section 127 (1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 5th June 2014 ;
and whereas, the said land under the said Reservation is not acquired or no steps as required under Section 127 (1) of the said Act, have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;
and whereas, Hon'ble High Court, Mumbai, Bench at Aurangabad in Writ Petition No. 4116 of 2020 filed by the land owners of the said land (hereinafter referred to as "the said Land Owners") vide its Order, dated 16th March 2021 has passed the Order that the said Land stands de-reserved and directed to notify the lapsing of the said Reservation on the said Land under Section 127 (2) of the said Act ;
and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, said Reservation, on the said Land has lapsed the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that it is necessary to issue the order under Section 127 (2) of the said Act, ragarding the lapsing of the said Reservation on the said Land ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under Section 127 (2) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats / Zilla Parishad as a Planning Authority ;
Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the Schedule hereinafter hereby notifies the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land under Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said sanctioned Development Plan as follows.
Schedule
Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka, sanctioned Development Plan the land under Area lapsed from district and its Approximate area the said the said as per Development Plan Notice Reservation
Report
1 2 3 4
Sq. mtrs.
Rahuri Municipal Council, Reservation No. 17– Survey No. 427 (pt.) 22530 Mouje Rahuri Bk., "Weekly Market"
taluka Rahuri, (Area 22530 sq. mtrs.)
district Ahmednagar.
Note – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said land owners for the purposed of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.
(2) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Rahuri, district Ahmednagar during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
(3) This order shall also be published on the Directorate's off icial website www.dtp.maharashtra.gov.in
SUDHAKAR NANGNURE,
Director of Town Planning, Pune, 29th October 2021.
Maharashtra State, Pune.
–––––––––––––––
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३विभागीय आयुक्त यांजकडून
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-२/२१२०२/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, कोंभाळणे ग्रामपंचायतीतील पोपेरेवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१६ रोजी कोंभाळणे ग्रामपंचायतीत येणाया पोपरेवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव पोपेरेवाडी (कोंभाळणे)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा १ २
३
(आवश्यक असल्यास) ४ १ पूर्व : कोंभाळणे शीव कोंभाळणे - १
वनक्षेत्र रस्ते २ पश्चिम : खिरविरे शीव
बिरमिरे - २
-- ३ दक्षिण : पिंपळगाव नकविंदा शीव पिंपळगाव नकविंदा - ३/४ -- ४ उत्तर : कोंभाळणे शीव कोंभाळणे - ५
--
सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र १२३ हेक्टर ४९ आर
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-३/२१२०२/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, कोंभाळणे ग्रामपंचायतीतील ठाकरवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१६ रोजी कोंभाळणे ग्रामपंचायतीत येणाया ठाकरवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव ठाकरवाडी (कोंभाळणे)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा
(आवश्यक असल्यास) १ २
३
४ १ पूर्व : सोलर प्लॅन्ट ७३ - सोलर प्लॅन्ट
सोलर प्लॅन्ट रस्ता २ पश्चिम : कोंभाळणे शीव ७४ - कोंभाळणे शीव
-- ३ दक्षिण : कोंभाळणे शीव ७५ - कोंभाळणे शीव
-- ४ उत्तर : बांबळेवाडी शीव ७६/७७ बांबळेवाडी शीव --
सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र ४० हेक्टर ३९ आर
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त,
नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-४/२१२०३/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, कोंभाळणे ग्रामपंचायतीतील बांबळेवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जून २०१६ रोजी कोंभाळणे ग्रामपंचायतीत येणाया बांबळेवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव बांबळेवाडी (कोंभाळणे)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा
(आवश्यक असल्यास) १ २
३
४ १ पूर्व : सोलर प्लॅन्ट ३४६ - सोलर प्लॅन्ट सार्वजनिक विहीर, वनक्षेत्र २ पश्चिम : पिंपळगाव-कोंभाळणे रस्ता ३४७ - पिंपळगाव-कोंभाळणे रस्ता -- ३ दक्षिण : वनक्षेत्र ३१० - वनक्षेत्र
-- ४ उत्तर : कोंभाळणे शीव ३९२ - कोंभाळणे शीव
--
सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र १४७ हेक्टर ४ आर
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त,
नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-५/२१२०४/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, धामणवन ग्रामपंचायतीतील धाराचीवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी धामणवन ग्रामपंचायतीत येणाया धाराचीवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव धाराचीवाडी (धामणवन)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा
(आवश्यक असल्यास) १ २
३
४ १ पूर्व : वनक्षेत्र ७९ ई - ७९ ए दक्षिण तलाव, पश्चिम कोंबड किल्ला २ पश्चिम : डोंगर शीव ७९ ई - ७९ ए
-- ३ दक्षिण : वनक्षेत्र रस्ता ७९ ई - ७९ ए
-- ४ उत्तर : शिवपुंजे खुर्द ७९ ई - ७९ ए
--
सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र १३ हेक्टर ९५ आर
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त,
नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-६/२१२०५/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, विठे ग्रामपंचायतीतील निरगुडवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० जून २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी विठे ग्रामपंचायतीत येणाया निरगुडवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव निरगुडवाडी (विठे)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा १ २
३
(आवश्यक असल्यास) ४ १ पूर्व : अंबड १, २, ४, २९, १६ ५, ६, १२ हे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, विहीर पाणी टाकी, २ पश्चिम : २८, २७, ९, १०, १७, २४, ११, उत्तर हद्दीचे समूह/कम्पार्ट/नंबर आहे. तळे, वनक्षेत्र. १२, २२, २३, २५, २६, २०, १८, सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र १४६ हेक्टर १२ आर
१९, २१.
३ दक्षिण : ३, ५, ६, ७, ८
-- ४ उत्तर : १३, १४, १५
-- सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त, नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव
जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.
जिल्हा अहमदनगर
क्रमांक मशा/कार्या-२/५/अकोले/एसआर-७/२१२०६/२०२१.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / वाडांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;
आणि ज्याअर्थी, विठे ग्रामपंचायतीतील भोजदरवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी विठे ग्रामपंचायतीत येणाया भोजदरवाडी पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिारस केलेली आहे;
त्याअर्थी, मी, राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा / पाडांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे.
अनुसूची
जिल्हा अहमदनगर, तालुका अकोेले, गाव भोजदरवाडी (विठे)
अ. क्र. हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर इतर खुणा
(आवश्यक असल्यास) १ २
३
४ १ पूर्व : ३, ४, ५, ६, ७, ११, १२, १३, १५ हे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
वनक्षेत्र, पाणी टाकी ३१, ३२, १०, ९, २, २४, २५. उत्तर हद्दीचे समूह/कम्पार्ट/नंबर आहे.
२ पश्चिम : १५, ३३१, ६, १७, ३४, २० सदर पाडाचे एकूण क्षेत्र ३२५ हेक्टर ५ आर -- ३ दक्षिण : १५
-- ४ उत्तर : १, २२, २३, २१, १९, १८, २६,
-- २७, २८, २९, ३०.
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राधाकृष्ण गमे,
विभागीय आयुक्त,
नाशिक.
नाशिक, १९ ऑक्टोबर २०२१.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
सूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. जळगाव-भुसावळ/कलम २० (३)/मौजे चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव/स.नं. ५५ व इतर/१०९४/२०२१.- -- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधिले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९१ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे नंबर ५५, ५६ (पै.) व ७२ (पै.) मधील एकूण क्षेत्र १०.२४९४ हेक्टर (यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधिले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती " गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "ना-विकास विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त ेरबदल" असे संबोधिले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव ाननी समितीचे" मत झाले आहे.
(१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.
(३) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.
(४) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसोंमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून 'ना हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.
(५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(६) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(७) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(८) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्षे लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्षे लावणे बंधनकारक राहील. सदर बाबीची विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.
(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे, तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(११) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा सदर प्रकरणी अहवाल अाप प्राप्त झालेला नाही. तो अहवाल प्राप्त न झाल्यास अधिनियमातील कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येणार नाही, तसेच जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त होणाया पत्रातील अटी-शर्ती अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(१२) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.
तक्ता
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.
(१३) सदरचा प्रस्ताव हा एकूण १०.२४९४ हेक्टर इतक्या क्षेत्राकरिता करण्यात येत आहे.
(१४) १:५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुोय राहणार नाही.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त ेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित ेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जुने बी. जे. माकट, डी. हॉल, जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव यांना "अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. "अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य-सचिव यांचेकडे सादर करावा.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सुलेखा वैजापूरकर,
सदस्य-सचिव,
प्रस्ताव ाननी समिती तथा
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, १४ ऑक्टोबर २०२१.
नाशिक विभाग, नाशिक.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
No. NKDN/P.S.C./R.P. Jalgaon-Bhusawal/Section 20 (3)/Mouje Chalisgaon, taluka Chalisgaon / Survey No. 55 and Other/1094/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district on dated 12th November 1991 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 10.2494 hectares bearing Survey Nos. 55, 56 (Pt.) and 72 (Pt.) Mouze Chalisgaon, taluka Chalisgaon, district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said land") is included in "Agriculture Zone";
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the said land shall be deleted from "No Development Zone" and proposed to be included in "Residential Zone" and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as "the said Modification") in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions.–
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.
(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.
(3) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.
(4) It shall be binding to get "No Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.
(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.
(6) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(7) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(8) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.
(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land.
(11) As the report from Irrigation Department is yet not received in the case it shall be binding to obtained the report of Chief Engineer, Tapi Irrigation Project Authority, Jalgaon in the said case before the publication of notification under Section 20 (4) of the said Act. Also, condition mentioned in the Letter of Irrigation Department are binding on the Applicant.
(12) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.
Table
Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure
(a) After sanction of final layout .. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats
shall be permissible.
(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.
(13) The said notification is published for land area of 10.2494 Hactares in the said proposal.
(14) Development will not be allowed on the slope more than 1:5.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard, as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik by this Notice declares intention to make the said Modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.
The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Old B. J. Market, D Hall, Jalgaon. The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office. Regarding the proposed said Modification, Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon is appointed as the "Officer" to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure, the "Officer" shall submit the report thereon to the Member-Secretary.
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR, Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.
Nashik, 14th October 2021.
______________
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३परिशिष्ट - १
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
कलम ११ अन्वये
जमिनींचा तपशील
प्रारंभिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे धारागीर
तक्ता "क"
भूमापन क्रमांक/ संपादन करावयाचे जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/एसआर-२७७/२०१८/सन २०२१.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांना असे वाटते की, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;
त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निदश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा असण्याचा संभव आहे.
उक्त जमिनींमध्ये संबंध असणाया सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपा, गहाण, अभिहस्तांतरण, देवाण-घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरीत्या संपादन करण्यात येईल अशा भागांसाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी, संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत, याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल, तर संपादन अधिनियमाच्या कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम जर अंशत: किंवा संपूर्णत: सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल.
गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ११२/१ .. ० ०३ ११२/२-ब
.. ० ०३ ११२/२-अ/१ .. ० ०३ ११२/२-अ/२ .. ० ०३ ११३ .. ० १० ११५ .. ० ३० ११८ .. ० १० ११९/१ .. ० १८ ११९/२ .. ० १८ ११९/३ .. ० १८ ११९/४ .. ० १९ १२०/१ .. ० ०१ १२०/२ .. ० ०१ १२०/३ .. ० ०१ १२४ .. ० ०३ १२५ .. ० ०३ १२६ .. ० ०४ १२७ .. ० ०७ १२८ .. ० २०
एकूण .. १ ७५
उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या त्यांनी अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.--- अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनवर्सन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्याकरिता, मौजे धारागीर, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
प्रकल्पाचे नाव : अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनर्वसन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे धारागीर, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
प्रकल्पाचे नियोजन : अंजनी मध्यम प्रकल्प, तालुका एरंडोल येथील नवीन पुनर्वसन गावठाणासाठी वाढीव लांबीचा शेत पोहोच रस्त्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे धारागीर, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३परिशिष्ट - ३
विस्थापनाबाबत तपशील
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने, विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम जर अंशत: किंवा संपूर्णत: सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल.
उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.
परिशिष्ट - ४
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
विनय गोसावी, उपविभागीय अधिकारी एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या त्यांनी अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.-- अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी. ६ ते ९ सुटलेल्या गटासाठी भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव, मौजे विखरण, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
परिशिष्ट - १
एरंडोल, १८ ऑगस्ट २०२१.
जमिनीचा तपशील
-----------------------------------------------------------
कलम ११ अन्वये
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे विखरण
प्रारंभिक अधिसूचना
तक्ता "क"
भूमापन क्रमांक/ संपादन करावयाचे गट क्रमांक १
जिल्हा जळगाव
क्षेत्र २ हे. आर १४४/१-अ .. ० ०४
परिशिष्ट - २
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील
क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/एसआर-३१०/२०१९/सन २०२१.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांना असे वाटते की, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निदश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;
प्रकल्पाचे नाव : अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी. ६ ते ९ सुटलेल्या गटासाठी भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव, मौजे विखरण, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
प्रकल्पाचे नियोजन : अंजनी उजवा मुख्य कालवा कि. मी. ६ ते ९ सुटलेल्या गटासाठी भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव, मौजे विखरण, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
परिशिष्ट - ३
त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निदश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असताना त्याचा कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा असण्याचा संभव आहे.
विस्थापनाबाबत तपशील
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने, विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
परिशिष्ट - ४
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
उक्त जमिनींमध्ये संबंध असणाया सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपा, गहाण, अभिहस्तांतरण, देवाण-घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरीत्या संपादन करण्यात येईल अशा भागांसाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी, संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील.
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
विनय गोसावी, उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून
नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./१३१३/२०२१.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र. क्र. ८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आहे.
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक ८३, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.
परिशिष्ट
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन
प्रस्तावित ेरबदल
१
२
नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंबर ३९७/२ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र २ हेक्टर ३९७/२ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले २ हेक्टर ०० आर ०० आर.
क्षेत्र "शेती विभागातून" वगळून "रहिवास विभागात" समाविष्ट
करणे.
वरीलप्रमाणे ेरार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत.
वर नमूद केल्याप्रमाणे ेरार करणेकामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. नागरिकांना कळविणेत येते की, आपल्या सूचना / हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक (१) महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाया हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
सौ. रत्ना चंकांत रघुवंशी,
अध्यक्षा,
नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.
नंदुरबार, २९ ऑक्टोबर २०२१.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL, NANDURBAR
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notice
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./१३१३/२०२१.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2010.
Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Resolution No. 83, dated 22nd October 2021.
Annexure
Purpose as per Sanctioned Proposed Modification
Development Plan
1
2
Land bearing S. No. 397/2 included in Land bearing S. No. 397/2 Area 2 Hectare 00 Are Agricultural Zone area 2 Hectare 00 Are. under "Agricultural Zone" to be deleted and
included in "Residential Zone".
The plan showing the above Proposed Modification is kept in the office of Nandurbar Municipal Council for inspection to citizen.
The abovesaid Proposed Modification Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for inviting suggestion / objection from citizens are requested to send their suggestion / objection. If any, suggestion/objection about Proposed Modification write to President, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar within one month from the publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestion / objection received after one month will not be considered.
Mrs. RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI,
President,
Nandurbar Municipal Council,
Nandurbar.
Nandurbar, 29th October 2021.
––––––––––––––
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३नगराध्यक्ष यांजकडून
सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक वशि-७/न.र./३२८/२०२१.--- सिन्नर शहराची विकास योजना (वाढीव हद्द) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११५/ प्र. क्र. १२८ (अ)/२०१५/नवि-९, दिनांक १३ जून २०१६ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे.
सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १०४८, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.---
परिशिष्ट
मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव
१
प्रस्तावित बदल
२
सिन्नर नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द विकास योजनेंतर्गत सव्र्हे नंबर सिन्नर नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द विकास योजनेंतर्गत सव्र्हे नंबर २५३/१३ (जुना २५४/१३) (विकास योजना आराखडात नमूद जुना २५३/१३ (जुना २५४/१३) (विकास योजना आराखडात नमूद जुना सव्र्हे नंबर २५८) एकूण क्षेत्र ३२ आर क्षेत्रावर ायर ब्रिगेड आरक्षण सव्र्हे नंबर २५८) एकूण क्षेत्र ३२ आर क्षेत्रावर ायर ब्रिगेड आरक्षण क्रमांक ३८ मंजूर.
क्रमांक ३८ वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे.
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे.
ज्यांना सदरहू प्रस्तावित ेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाया हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.
किरण डगळे, नगराध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर, जिल्हा नाशिक.
सिन्नर, २६ ऑक्टोबर २०२१.
--------------------------------------------------------
BY PRESIDENT
SINNAR MUNICIPAL COUNCIL, SINNAR
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Public Notice
क्रमांक वशि-७/न.र./३२८/२०२१.--- The Development Plan of Sinnar Municipal Council (Extended Limit) has been partly sanctioned by Government vide Notification No. TPS-1115/128 (A)/2015/UD-9, dated 13th June 2016 and has come into force with effect from 3rd December 2016.
Municipal Council, Sinnar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide Resoultion No. 1048, dated 22nd September 2021.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३Annexure
Proposal as per sanctioed Proposed Modification
Development Plan
1
2
As per the Development Plan of Sinnar Municipal As per the Development Plan of Sinnar Municipal Council (Extended Limit) Survey No. 253/13 (old Council (Extended Limit) Survey No. 253/13 (old Survey No. 254/13) (printed as Survey No. 258 in Survey No. 254/13) (printed as Survey No. 258 in the Sanctioned Development Plan) total 32 Ares the Sanctioned Development Plan) total 32 Ares has been reserved for the Fire Brigade (Reser- is proposed to be deleted from Reservation No. 38 and the land thereunder is proposed to be vation No. 38). included in "Residential Zone").
The Plan showing necessary modification is published on the notice board of the Sinnar Municipal Council and is kept open for public for inspection at Municipal Council Office during office hours on all working days.
Any person having suggestions and / or objections regarding the Proposed Modification may file the same in writing to the President, Sinnar Municipal Council, Sinnar within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. The suggestions or objections received within the stipulated period will be considered before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction.
KIRAN DAGALE, President, Sinnar Municipal Council, Sinnar, district Nashik.
Sinnar, 26th October 2021.
––––––––––––––
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. EST/Leave/2849/2021.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officer's Leave for the period mentioned against their names.
( I )
Sr. No. Name and Designation Period
1 2
3
1 Shri. S. P. Naik-Nimbalkar,
Sanction to the Commuted Leave for fifteen (15) days from 25th March 2021 to 9th April 2021.
Ad hoc District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Nashik.
2 Shri. J. W. Gaikwad,
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for two (2) days from 5th April 2021 to 6th April 2021 suffixing holidays falling on 4th April 2021. 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
3 Shri. S. K. Dhekale,
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for ten (10) days from 19th April 2021 to 28th April 2021 suffixing holidays falling on 11th April 2021 to 18th April 2021 before office hours. 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३4 Smt. S. U. Deshmukh,
3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
5 Shri. N. N. Dhend,
5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
Ex post facto sanction to the Earned Leave for Two (2) days from 29th April 2021 to 30th April 2021.
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for nineteen (19) days from 22nd March 2021 to 9th April 2021 suffixing holidays falling on 11th April 2021 to 18th April 2021.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
(II)
Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.
1 2
1 Shri. S. P. Naik-Nimbalkar, Ad hoc District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Nashik.
2 Shri. J. W. Gaikwad,
4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
3 Shri. S. K. Dhekale,
7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
4 Smt. S. U. Deshmukh,
3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.
5 Shri. N. N. Dhend,
5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
the leave period in addition to their own duties 3
Smt. S. C. Jadhav, District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 25th March 2021 before office hours to 9th April 2021 after office hours.
Shri. V. A. Sathe, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 5th April 2021 before office hours to 6th April 2021 before office hours.
Shri. B. K. Gawande, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 11th April 2021 before office hours to 28th April 2021 after office hours.
Shri. G. K. Gaikwad, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 29th April 2021 before office hours to 30th April 2021 after office hours.
Shri. Y. P. Pujari, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 22nd March 2021 before office hours to 9th April 2021 after office hours.
ABHAY S. WAGHWASE,
Nashik, 13th May 2021.
Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
–––––––––––––––
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-२/पीओएल/कावि-६५३/२०२१.--- ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी (चं दर्शनानुसार एक दिवस मागे किंवा पुढे) मुस्लीम धर्मीयांचा ईद-ए-मिलाद सण सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे. ईद-ए-मिलाद सणाचे वेळी महंमद पैगंबर जयंतीनिमित्ताने मुस्लीम धर्मीयांत मोठा प्रमाणावर नंदुरबार शहर, नंदुरबार तालुका (रनाळा व कोपर्ली) शहादा, तळोदा, विसरवाडी (खांडबारा), सारंगखेडा व म्हसावद (म्हसावद व त्तेपूर) या पोलीस स्टेशनचे हद्दीत जुलूस (मिरवणुकीचे) आयोजन करण्यात येते. त्यानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने लखीमपूर (उ.प्र.) येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांत व इतर कामगार संघटनांत त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बंद, मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता आहे. सदर कार्यक्रमाचे वेळी त्यांचे मागण्यांसंदर्भात प्रशासनास वेठीस धरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे मनाई आदेश जारी होणेबाबत पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/सण-उत्सव/मनाई आदेश/४५८९/ २०२१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विनंती करण्यात आली आहे.
ज्याअर्थी, वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, मनीषा खत्री, जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकर्ती मनाई आदेश जारी करीत आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वा वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे अगर दहन करणे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले इतर अधिकायांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निबध लागू नाहीत. अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल ावे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस अधिकायांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. त्या व्यतिरिक्त सदरचे निबध लग्न, मिरवणुका, तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
मनीषा खत्री, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, १३ ऑक्टोबर २०२१.
----------------------------------
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून
तसेच उपरोक्त मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. दीपक व्ही. ठाकूर, उपलेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१), अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), १०३ अन्वये.
वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/सरस्वती दु ढेकु बु/अंतिम आदेश/३८८/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, सरस्वती सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढेकु बु., तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेस या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/सरस्वती दु ढेकु बु/मध्यंतरीय आदेश/ कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ एप्रिल २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१),
२२१/२०२१, दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
१०३ अन्वये.
तसेच उपरोक्त मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक
अंतिम आदेश
श्री. बी. आर. भावसार, लेखापरीक्षक, श्रेणी-१, सहकारी संस्था (श्रेणी-१) उडते पथक अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ एप्रिल २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/श्री दत्त दु ढेकु खु/अंतिम आदेश/३९०/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री दत्त सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढेकु खु., तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेस या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/श्री दत्त दु ढेकु खु./मध्यंतरीय आदेश/ २२०/२०२१, दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
तसेच उपरोक्त मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१), श्री. बी. आर. भावसार, लेखापरीक्षक, श्रेणी-१, सहकारी संस्था १०३ अन्वये.
(श्रेणी-१) उडते पथक अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/श्री गजानन दु/अंतिम आदेश/ ३८९/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री गजानन सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करंजी, तालुका बोदवड, जिल्हा जळगाव या संस्थेस या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सह/श्री गजानन दु/मध्यंतरीय आदेश/२१६/२०२१, दिनांक १ मार्च अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ एप्रिल २०२१.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ११ - १७, २०२१ / कार्तिक २० - २६, शके १९४३महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१),
१०३ अन्वये.
अंतिम आदेश
संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/ नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ एप्रिल २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/मांडवेदिगर दु/अंतिम आदेश/ ३९१/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, मांडवेदिगर सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मांडवेदिगर, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेस या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/मांडवेदिगर दु/मध्यंतरीय आदेश/२१५/२०२१, दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
मध्यंतरीय आदेश
तसेच उपरोक्त मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. व्ही. आर. घुले, लेखापरीक्षक, श्रेणी-१, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (पदुम), वर्ग-२, जळगाव या आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा/नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
जळगाव, २९ एप्रिल २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/श्री जगदंबा कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४४९/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री जगदंबा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, विटनेर, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१),
१०३ अन्वये.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/स्वामी विवेकानंद दु बाम्हणे/ अंतिम आदेश/३९२/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, स्वामी विवेकांनद सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाम्हणे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेस या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सह/स्वामी विवेकानंद दु बाम्हणे/मध्यंतरीय आदेश/२१८/२०२१, दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे.
तसेच उपरोक्त मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक श्री. बी. आर. भावसार, लेखापरीक्षक, श्रेणी-१, सहकारी संस्था (श्रेणी-१) उडते पथक अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचे आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २५ मे २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.