RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १०, अंक - ४६ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४ , २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३ [ पृष्ठे २४
प्राधिकृत प्रकाशन
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./कलम २० (४)/मौजे चांदशी व जलालपूर, ता. नाशिक/६९.० मी./प्रा.यो.रस्ता/११४९/२०२१.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास "उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव ाननी समिती" गठित केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६९.० मीटर रुंदीचा रस्ता, पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०.० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
(१) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. तथापि, सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० (४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील.
(२) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.
(३) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(१)
वि (एच) २७१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३ (४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो.नाशिक/कलम-२० (३)/मौजे मौजे चांदशी व जलालपूर, ता. नाशिक/६९.० मी./प्रा.यो.रस्ता/३८३, दिनांक २३ मार्च २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे जलालपूर, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४३ मधील जमिनीतील प्रस्तुत ेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री. भारत दत्तू काठे व इतर १ यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक २१९४, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे ;
आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये वर नमूद जमिनीच्या संबंधात, नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील ेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर, तालुका-जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६९ मीटर रुंद (४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.
अटी :
(१) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल.
(२) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.
(३) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.
(४) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.
(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.
प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
Notification
No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 meter R.P. Road/1149/2021.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas, Chief Engineer, Public Works Department, Regional Office, Nashik vide letter No. 885/2020, dated 5th March 2020 has given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide (45+12+12) Regional Plan Road along the shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik to 30 meters ;
and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that the siad 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 meters wide and the land so released from the road road alignment shall be included in the adjacent land use zone, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") (1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned land owners before issue of notification under Section 20 (4) of the said act. (2) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.
(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(5) It shall binding on the land developer to make available the pure water.
and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;
and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/ Sect. 20 (3)/Mouze Chandshi and Jalalpur, taluka Nashik/69.0 meters/R. P. Road/383, dated 23rd March 2020 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;
and whereas, the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch has submitted his report to the Member-Secretary also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting,४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३ dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant.
and whereas, the land bearing Gat No. 343 of Mouje Jalalpur, taluka and district Nashik are fronting on the said road under modification and the owner of the said land Mr. Bharat Dattu Kathe and other 1 vide his letter dated 22nd September 2021 has requested to issue the notification under Section 20 (4). and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik vide his letter No. 2194, dated 5th October 2021 informed this office that the concerned owner has submitted the required scrutiny fee and premium amount in the Government Treasury.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification the land shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.
In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.
ENTRY
In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik, Nashik district the 69 meters wide Regional Plan Road shown on the boundry of Chandshi and Jalalpur, taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as shown on the part plan, subject to the following conditions.
Conditions :–
(1) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone.
(2) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide water supply, waste water treatment, solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.
(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.
(4) It shall binding on the land developer to make available the pure water.
In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.
The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices –
(1) The Collector, Nashik.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
SULEKHA VAIJAPURKAR,
Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.
Nashik, 27th October 2021.
______________
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून
वाचा : (१) भारतीय दंड संहिता, १८६०, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३).
(२) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३०, ३३, ३४, ४१, ५६, ६३ व कलम ५१ ते ६०.
(३) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक १४ मार्च २०२०.
(४) मा. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२१.
(५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक /२०२०/-९२/-१, दिनांक ४ जून २०२१, ११ जून २०२१, १७ जून २०२१, २५ जून २०२१.
(६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक कोरोना-२०२१/प्र.क्र.- ३६६/आरोग्य-५, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१, १६ ऑगस्ट २०२१, २४ सप्टेंबर २०२१.
(७) मा. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र. ६५/सां.का.-१, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.
(८) मा. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- ८२२०/प्र.क्र. २११ (भाग १)/सां.का.-४, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.
(९) मा. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- ८२२०/प्र.क्र. २२४/सां.का.-४, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१.
आदेश
क्रमांक कक्ष/गृह/कोरोना विषाणू/कावि-६५२/२०२१.--- ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील वाचले क्रमांक ५ अन्वये राज्यात कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे साथरोग कायदा, १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायाची अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यात कोविड-१९ ची दुसरी लाट आटोक्यात येत असून अापही कोविड रुग्ण आढळून येत असल्याने राज्यात कोविड प्रतिबंधित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासत असल्याने साथरोग अधिनियम, १८९७ च्या खंड २ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती निवारण कायदा, २००५ नुसार सक्षम अधिकारी म्हणून अध्यक्ष, राज्य व्यवस्थापन समिती या आदेशाद्वारे शासनाकडील दिनांक ४ जून २०२१, १७ जून २०२१, २५ जून २०२१ व २ ऑगस्ट २०२१ चे आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण राज्यासाठी नव्याने निर्देश पारित केलेले आहेत.
त्याप्रमाणे इकडील वाचले क्रमांक ६ अन्वये नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आदेश पारित करणेत आलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी, उपोदघातातील संदर्भ क्रमांक ७, ८ आणि ९ चे शासन निर्णयान्वये कोविड-१९ च्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील चित्रपटगृहे, नाटगृहे आणि राज्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकया जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-अ (-) मधील मार्गदर्शन तत्त्वाच्या अधीन राहून दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ पासून नियंत्रित स्वरूपात सुरू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३त्याअर्थी, मी, मनीषा खत्री, जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार याद्वारे मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येऊ न संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील चित्रपटगृहे, नाटगृहे आणि जिल्ह्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकया जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपासून घेण्यास / सुरू करणेसाठी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणेच्या अटींस अधीन राहून या आदेशाद्वारे परवानगी देणेत येत आहे.
सदर प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील चित्रपटगृहे, नाटगृहे आणि जिल्ह्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकया जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजक / व्यवस्थापक यांनी सदर परिसराच्या ठिकाणी मास्क परिधान करणे, शारीरिक अंतराचे पालन करणे, थर्म स्क्रिनिंग करणे आणि वारंवार हात धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहील.
सर्व संबंधित यांचेकडून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असलेबाबत तपासणी करणेचे अधिकार त्या त्या क्षेत्रातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणेत येत आहेत. त्याचप्रमाणे यापूर्वी कोविड- १९ व्यवस्थापनासाठी विहित केलेले शारीरिक अंतराचे व संसर्ग न पसरणेबाबत वेळोवेळी देणेत आलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. ज्या व्यक्ती / संस्था / घटक या कोविड-१९ वर्तनुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्गमित करणेत आलेल्या आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील.
प्रस्तुत आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय/पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन/घटना व्यवस्थापक/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/गट विकास अधिकारी/संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायत/ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यार्मात कोटकोरपणे करण्यात यावी.
सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती, समूह, संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५, साथ प्रतिबंधक कायदा, १८९७, ौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ तसेच भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ पासून पुढील आदेश होईतोपयत अंमलात राहील.
मनीषा खत्री,
(भा.प्र.से.),
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नंदुरबार.
नंदुरबार, १३ ऑक्टोबर २०२१.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये जिल्हाधिकारी यांजकडून
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे लघु पाटबंधारे, नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
कलम १९ अन्वये.
अनुसूची - एक
अधिसूचना
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा नाशिक
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे म्हसरूळ शिवार
क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-८८८/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक ६/२०२१
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी. १९६/१/२/३ .. २३३५.२१
एकूण क्षेत्र .. २३३५.२१
१९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/सीआर- ८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे
अनुसूची - दोन
असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
प्रकल्पाचे नाव : १५ मीटर व ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता.
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १५ मीटर व ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.
अनुसूची - चार
१९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल.
सूरज मांढरे,
" पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार "
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२१.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे लघु पाटबंधारे, नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
कलम १९ अन्वये.
अनुसूची - एक
अधिसूचना
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा नाशिक
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे मखमलाबाद शिवार
क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-८८९/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक ५/२०२१
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/सीआर- सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी. १४/१-अ/१ .. ४२००.००
एकूण क्षेत्र .. ४२००.००
८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक "
अनुसूची - दोन
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक ११ अन्वये पार्ककरिता प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांक ११ अन्वये पार्ककरिता समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.
अनुसूची - चार
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु पाटबंधारे, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल.
सूरज मांढरे,
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२१.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे वै.ज.प्र., नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
कलम १९ अन्वये.
अनुसूची - एक
अधिसूचना
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा नाशिक
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे आडगाव
क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-८९०/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक १४/२०१६
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/सीआर- सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर
१
२
चौ. मी.
२०११ पै.
.. ९३००.००
एकूण क्षेत्र .. ९३००.००
८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे
अनुसूची - दोन
असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक ११६ ट्रक टर्मिनसकरिता प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : आरक्षण क्रमांक ११६ ट्रक टर्मिनसकरिता.
समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.
अनुसूची - चार
आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वै.ज.प्र., नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल.
सूरज मांढरे,
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, ११ नोव्हेंबर २०२१.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई
जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे क्रमांक २, नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
कलम १९ अन्वये.
अनुसूची - एक
सुधारित अधिसूचना
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा नाशिक
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे देवळाली
क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-८९६/२०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित प्रकरण क्रमांक ५८/१०
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर १ २ ३
चौ. मी. चौ. मी.
या ऐवजी असे वाचावे
वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक ११९३/२१२४/सीआर-१२६/ ९५/युडी-९, दिनांक १९ ेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ८८/१/१/४/१ पै. .. १५९३.५० १०९३.०० ८८/३/१/२ पै. .. ११०२.४८ ११०२.०० एकूण क्षेत्र .. .. २६९५.९८ २१९५.०० " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक
अनुसूची - दोन
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या प्रकल्पाचे नाव : १२ मीटर डी. पी. रस्ता
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १२ मीटर डी. पी. रस्ता समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल.
अनुसूची - तीन
तरतुदीन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.
अनुसूची - चार
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.
टीप.- उक्त जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल.
सूरज मांढरे,
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये
जिल्हाधिकारी, नाशिक.
नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२१.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-२/पीओएल/कावि-६९०/२०२१.--- ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्हा हा जातीयष्टा अतिसंवेदनशील आहे. जिल्ह्यात विविध संघटनात धरणे, मोर्चे, बंद इत्यादी आंदोलने करण्यात येतात. तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरीत्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात येतात.
तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो सर्वत्र दिवाळी सण साजरा होणार आहे. सध्या जगभरात कोरोना विषाणूची साथ ैलावली असून देशात व राज्यातदेखील कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी आहे. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सर्व सण-उत्सव साध्या पद्धतीने साजरे करण्याबाबत वेळोवेळी परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने चालू वर्षी दिवाळी सण साध्या पद्धतीने साजरा करणे आवश्यक आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती पोलीस विभागास व प्रशासनास वेळीच हाताळता यावी, जेणेकरून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकून रहावी, म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) चेे मनाई आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात जारी होणेबाबत पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/सण-उत्सव/मनाई आदेश/ ४७७९/२०२१, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झालेली आहे.
(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे अगर दहन करणे.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१), (३) अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.
तसेच, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (३) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले इतर अधिकायांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निबध लागू नाहीत. अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल ावे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस अधिकायांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. त्या व्यतिरिक्त सदरचे निबध लग्न मिरवणुका, तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, क्रमांक -२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३७ (१) (३) अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
मनीषा खत्री, भा.प्र.से., जिल्हादंडाधिकारी, नंदुरबार.
नंदुरबार, २७ ऑक्टोबर २०२१.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
(ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा ेकावयाची
आदेश
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/३८७३/२०२१.------ ज्याअर्थी, नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकयांच्या शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेर्मात मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औोगिक कलह निर्माण होऊ न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेश लागू करण्याची मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) (३)/१०८४२/२०२१, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विनंती केली आहे.
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, भागवत डोईोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई उपकरणे अथवा साधने घेऊ न रिणे अगर बाळगणे ;
(घ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ;
(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाे वाजविणे ;
(च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, लक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणेे.
हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. तसेच कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचेर्मात वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत.
सदरचा आदेश दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ चे ००.०० वाजेेपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
भागवत डोईोडे,
करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन रिणे अगर
अपर जिल्हादंडाधिकारी,
नाशिक.
नाशिक, १४ ऑक्टोबर २०२१.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
आदेश
क्रमांक प्राससं/नियमन/श्री वृद्धेश्वर ससाका/पोनिदु/मंजुरी/१०२०/सन २०२१.--- ज्याअर्थी, श्री वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, आदिनाथनगर, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील संमत ठराव क्रमांक १२ नुसार तसेच सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ससाका-२०२०/प्र.क्र. ८५/३-स, दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मी, मिलिंद भालेराव, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ (२) तसेच त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
श्री वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, आदिनाथनगर, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/पीआरजी/(ए)/५-एस, दिनांक १० ेब्रुवारी १९७०
पुरवणी क्रमांक ४
अधिमंडळाची ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१
दुरुस्तीनंतर होणारा पोट-नियम
दुरुस्ती पोट-नियम
क्रमांक
६ .. भाग भांडवल : संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल रुपये ३,०४५ लाखांचे असून ते प्रत्येक भागाची रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे २०,३०० भागात विभागलेले असेल.
भागाची दर्शनी किंमत प्रत्येकी रुपये १५,००० असेल. सभासदत्वाच्या अर्जासोबत रुपये १५,००० आणि प्रवेश ी रुपये १०० प्रत्येक भागापोटी जमा केल्यानंतर सभासदांना भाग दाखला देण्यात यावा. जुन्या सभासदांचे भागभांडवल पोटी जमा असलेली रक्कम लक्षात घेऊ न शिल्लक रक्कम जास्तीत जास्त ३ वर्षाच्या आत भरली पाहिजे अथवा त्याच्या ऊ स बिलातून कपात करणेबाबत त्यांनी कारखान्यास कळविणे आवश्यक राहील. सभासदत्वाच्या अर्जावरील निर्णय कारखान्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीस विहित मुदतीत कळविणे बंधनकारक राहील.
७ .. कारखान्याने विक्रीस काढलेले भाग भांडवल खालीलप्रमाणे असेल.
(अ) प्रत्येकी रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे १८,४०० भाग उत्पादक सभासदामध्ये विभागलेले रुपये २,७६० लाख.
(ब) रुपये १५,००० चे दर्शनी किंमतीचे एकूण रुपये १५ लाखाचे १०० सामान्य भाग सहकारी संस्था व बिगर उत्पादक यांचेकरिता राखीव भाग.
(क) प्रत्येकी रुपये १५,००० चे दर्शनी किंमतीचे १,८०० परतेडीचे अग्रहक्काच्या भागामध्ये विभागलेले रुपये २७० लाख.
१७ (अ) () .. त्याने कमीत कमी एका भागाची मागणी केली पाहिजे व पोट-नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजे.
१७ (ब) ५ .. उत्पादक / बिगर उत्पादक संस्था यांनी कमीत कमी एक भागतरी मागितला पाहिजे व पोट-नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजेत.
मिलिंद भालेराव, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) तथा सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, अहमदनगर.
अहमदनगर, ८ ऑक्टोबर २०२१.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांजकडून कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/करंजी बु कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५०/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, करंजी बु कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, करंजी बु, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
मध्यंतरीय आदेश
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/श्री दत्त कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५६/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, श्री दत्त कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, सावदा, पोस्ट रिंगणगाव, तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) आदेश देत आहे.
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/सुमनताई कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५५/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, सुमनताई सहकारी कुक्कुट व्यावसायिक संस्था मर्यादित, आंबापिंप्री, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
२८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात (क)(दोन)(चार) अन्वये.
येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला
मध्यंतरीय आदेश
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/विश्व प्रल्हाद कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४५८/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, विश्वप्रल्हाद कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित, हरताळे, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/डॉ. बाबासाहेब कुक्कुट/ मध्यंतरीय आदेश/४५७/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित,
पथराड बु., तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे.
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात (क)(दोन)(चार) अन्वये.
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात
मध्यंतरीय आदेश
येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
मध्यंतरीय आदेश
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
जळगाव, २५ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/जयहिंद कुक्कुट/मध्यंतरीय आदेश/४६१/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, जयहिंद सहकारी कुक्कुटपालन व विकास संस्था मर्यादित, खडकदेवळा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) देत आहे.
(क)(दोन)(चार) अन्वये.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/आनंद मल्हार शेमें/मध्यंतरीय आदेश/४६०/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रविं र. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव असा आदेश देतो की, आनंद मल्हार शेळीमेंढीपालन व लोकर उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, हरताळे, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे.
मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री. व्ही. एस. पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी संस्थेस/संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी/तोंडी स्वरूपात सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २८ जून २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०२१ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे.
रविं र. पाटील,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था (दुग्ध), जळगाव.
जळगाव, २५ मे २०२१.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३आरएसआर/सीआर/१२३१/१९९९, दिनांक २१ जानेवारी १९९९ या सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये पुढील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन
आदेश
क्रमांक सनिरा/वि-२/सैनिकग्राबिशेपत/व्यंकटेशग्राबिशेपत/ विलिनीकरण/८८२/सन २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश करतो राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराया हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची अशावेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही.
उक्त आदेशामुळे स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर की, सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंभळे, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर/१२५८/सन २००४, दिनांक ८ मार्च २००४ या संस्थेचे व्यंकटेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर/४७७१/सन २०१७, दिनांक ३१ मे २०१७ या नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये विलिनीकरण झाले असलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ (१) अन्वये सैनिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंभळे, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर/ १२५८/सन २००४, दिनांक ८ मार्च २००४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मे २०२१ रोजी माझे या संस्थेचे साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
तसेच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ना.बक/डी-४/ पतसंस्था/नोंदणी/निकष/५१०, दिनांक ८ मार्च २०१९ मधील मुद्दा क्रमांक इ मधील तरतुदीनुसार विलिनीकरण करून घेणाया पतसंस्थेस एक जादा शाखा देय असल्याने सदर संस्थेच्या मागणीनुसार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एका जादा शाखेस मंजुरी देण्यात येत आहे.
अटी व शर्ती :
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे.
श्रीगोंदा, ३ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
(१) सदरचे विलिनीकरण हे दोन्ही संस्थांचे दिनांक ३१ मार्च २०१० अखेरचे लेखपरिक्षीत ताळेबंदावरती करणेत येत आहे.
(२) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे
आदेश
क्रमांक सनिश्री/वि-२/स्वा. विवेकानंद ग्राबिशेपत/विलिनीकरण/ साईसेवापत/९१८/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर-१२१५/ १९९५, दिनांक ९ जानेवारी १९९५ असा असून सदर संस्थेची दिनांक ३१ मार्च २०२० अखेरची संपूर्ण देयता व मालमत्ता साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.
(३) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून स्वामी विवेकानंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या ताळेबंद पत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग) रक्कम सहकार कायानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रक्कम साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेत अनामत खाते जमा करण्यात येईल.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३(४) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या सभासदांना साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे सभासद व्हायचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल.
(५) विलिनीकरणानंतर स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या ठेवी खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व त्यावरील होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था तसेच थकित कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुली खर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारांवर बंधनकारक राहील.
(८) दोन्ही संस्थांचे सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची जबाबदारी साईसेवा पतसंस्थेची राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ मे २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
श्रीागोंदा, ११ मे २०२१.
-----------------------------------------------------
आदेश
मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेत पुढे सुरू ठेवायच्या असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया दरांप्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपयत राखून ठेवल्या जातील. तसेच स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवींवर दिलेली कज वसूल होईपयत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत.
(६) विलिनीकरणानंतर स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक ठेवी व इतर ठेवींची खाती साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या पुस्तकांमध्ये वर्गीकरणांत उघडण्यात येतील.
(७) स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेच्या क्रमांक सनिरा/वि-२/स्वामी विवेकानंद ग्राबिशेपत/साईसेवा ग्राबिशेपत/विलिनीकरण/९२४/सन २०२१.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश करतो की, स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर/१२९५/सन १९९५, दिनांक ९ जानेवारी १९९५ या संस्थेचे साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/ आरएसआर/सीआर/१२३१/सन १९९९, दिनांक २१ जानेवारी १९९९ या नोंदणीकृत पतसंस्थेमध्ये विलिनीकरण झाले असलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ (१) अन्वये स्वामी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीए/आरएसआर/सीआर/१२९५/सन १९९५, दिनांक ९ जानेवारी १९९५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ मे २०२१ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी दिला असे.
रावसाहेब खेडकर,
सभासदांची येणे कर्ज वसुली करण्याची जबाबदारी साईसेवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची राहील. स्वामी विवेकांनद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, घोडेगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, श्रीगोंदा,
जिल्हा अहमदनगर.
श्रीगोंदा, ११ मे २०२१.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Order
No. EST/2861/2021.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officer's Leave for the period mentioned against their names.
( I )
Sr. No. Name and Designation Period
1 2
1 Shri. V. S. Kulkarni,
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
2 Shri. A. S. Gandhi,
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Malegaon.
3 Shri. S. W. Ugale,
2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
3
Sanction to the Commuted Leave for four (4) days from 20th April 2021 to 23rd April 2021.
Ex post facto sanction to the Earned Leave for four (4) days from 6th April 2021 to 9th April 2021 and 19th April 2021 to 20th April 2021 suffixing holidays falling on 10th April 2021 to 11th April 2021.
Ex post facto sanction to the Earned Leave for five (5) days from 19th April 2021 to 23rd April 2021 suffixing holidays falling on 10th April 2021 to 11th April 2021, 24th April 2021 and 25th April 2021.
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
(II)
Sr. Name and Designation Judicial Officers with whom charge is kept during No.
1 2 1 Shri. V. S. Kulkarni,
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
2 Shri. A. S. Gandhi,
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Malegaon.
3 Shri. S. W. Ugale,
2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad.
the leave period in addition to their own duties 3
Shri. V. P. Desai, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 20th April 2021 before office hours to 23rd April 2021 after office hours.
Shri. D. D. Kurulkar, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 6th April 2021 before office hours to 9th April 2021 before office hours and 19th April 2021 before office hours to 20th April 2021 after office hours.
Smt. M. S. Kochar, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 19th April 2021 before office hours to 25th April 2021 after office hours.
ABHAY S. WAGHWASE,
Nashik, 18th May 2021.
Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
–––––––––––––––
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये
आदेश
क्रमांक लेप/नाशिक जि.म.स.बक/क. १५६/अ.प्र/२६९३/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, ज्योती लाठकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बकेच्या अधिकायांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक मर्यादित, नाशिक या बकेच्या सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी व बकेशी संलग्न जिल्ह्यातील बकेने कर्ज पुरवठा केलेल्या प्राथमिक शेती व बिगरशेती संस्थांचे कर्जवसुलीसाठी खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ चे कलम (१) व (२) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे (२) (एच) व (जे) तसेच नियम, १०७ मधील उपनियम (३)(५)(६)(७)(९)(१०)(११)(अपसेटप्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२)(१३)(१४) (विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) (१५) (१७) (१८) व (२०) आणि कलम ९१/१०१/कलम १३७ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती पुढील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. एस. डी. जाधव
विभागीय अधिकारी कायदा कलम १५६ व नाशिक जिल्हा
नियम १०७ अन्वये वरील आदेशात दर्शविलेनुसार.
२ आर. डी. देवरे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३ के. पी. कोटकर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४ ए. आर. वाघ शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५ व्ही. पी. दोबाडे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६ बी. एन. शिंदे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ७ एस. टी. पाटील शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ८ आर. बी. सुर्यवंशी शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ९ व्ही. डी. धोंडगे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १० व्ही. पी. शिंदे
मुख्याधिकारी
--,,-- --,,-- ११ एस. बी. थेटे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,--२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३
परिशिष्ट ---- चालू
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ १२ एस. के. शिंदे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १३ आर. डी. खैरणार शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १४ एस. टी. ढिकले शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १५ एस. एन. गोसावी शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १६ टी. ई. कांगणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १७ ए. बी. महाजन शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १८ आर. बी. कोरडे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- १९ एस. एस. पाटील
बक निरीक्षक
--,,-- --,,-- २० यु. एस. शेवाळे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २१ एम. एन. बंगाळ शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २२ ए. जी. गावंडे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २३ पी. वाय. कडाळे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २४ ए. एन. गरुड शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २५ बी. के. साळवे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २६ बी. डी. बेंडकुळे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २७ एस. आर. सुराडे
बक निरीक्षक
--,,-- --,,-- २८ ए. एल. नानेकर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- २९ जे. यु. गर्दे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३० आर. जी. नेरकर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३१ जी. ए. शिंदे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३२ बी. सी. गव्हाणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३३ बी. डी. गंभीरे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३४ पी. एल. जाधव शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,--२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३
परिशिष्ट ---- चालू
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ३५ आर. एम. घाणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३६ एन. एन. बोरसे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३७ जी. पी. भामरे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३८ डी. बी. दळवी शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ३९ एस. बी. गायकवाड
बक निरीक्षक
--,,-- --,,-- ४० आर. आर. पवार शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४१ डब्ल्यू. एस. पवार शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४२ व्ही. एम. पगारे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४३ एस. बी. सोनवणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४४ एस. एन. गांगुर्डे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४५ व्ही. आर. उकाडे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४६ पी. डी. शेवाळे उपमुख्याधिकारी
--,,-- --,,-- ४७ के. एस. सोनवणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४८ पी. एम. लोहारकर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ४९ पी. एन. शिंदे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५० ए. ए. पटेल शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५१ एस. सी. नेरकर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५२ एम. जी. उशीर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५३ व्ही. एम. सहाणे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५४ आर. पी. गोसावी शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५५ एस. डी. भामरे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५६ एम. एल. आव्हाड शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५७ व्ही. आय. शंकपाळ
बक निरीक्षक
--,,-- --,,--२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३
परिशिष्ट ---- चालू
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या हुद्दा शक्तीची व्याप्ती अधिकार क्षेत्र क्र. अधिकायाचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ५८ एन. आर. खरात शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ५९ पी. यु. देवरे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६० एस. एस. पैठणकर
बक निरीक्षक
--,,-- --,,-- ६१ एच. के. महाजन शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६२ एस. एस. पालवी शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६३ व्ही. डी. मगर शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६४ एस. बी. नवले शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६५ डी. एम. भोये
बक निरीक्षक
--,,-- --,,-- ६६ आर. के. नवले शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६७ एस. एन. ासळे शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६८ एस. डी. भोये शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ६९ ए. बी. चव्हाण शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ७० ए. बी. जाधव शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- ७१ पी. पी. शेजवळ शाखा व्यवस्थापक --,,-- --,,-- अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १८ - २४, २०२१ / कार्तिक २७ ते अग्रहायण ३, शके १९४३(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि / किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बक लिमिटेड, नाशिक" असा लक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था. महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५ खर्च/ वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेच्या अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे.
(१४) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२२ पयत राहील.
(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५ खर्च/ेडरेशन वसुली अधिकारी कार्यपद्धती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ नियम १०७ अन्वये बकेच्या वसुली अधिकायांना वसुलीचे अधिकार संबंधित निबंधकाकडून १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी प्रदान केले जातील. बकेने याबाबतचा प्रस्ताव निबंधकाकडे १ जानेवारी ते ३१ मार्च या दरम्यान दाखल करणे आवश्यक आहे.
ज्योती लाठकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक.
नाशिक, ३ जून २०२१.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.