Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part IV (Ex. 29)(Nov. 23rd 2021) सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.

Published 23 November 2021

Type
Extra - Ordinary
Part
Part 4 (Marathi)
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2021-11-23.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-4-Marathi-
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL /2009/35530

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ /अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

वर्ष ७ , अंक १६]

[पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक २ ९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

पृष्ठे

१-१३ सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२.- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश ..

कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ .

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2021 .

AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT , 1981 .

सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १ ९८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;

(१)

भाग चार-२ ९-१ २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१/ अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

महा. ५४ .

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ १ ९ ८१ चा यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;

त्याअर्थी, आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत: -

१. (१ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२१ , असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

( २ ) (क) कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) आणि कलम ७ वगळता , तो तात्काळ अंमलात येईल.

(ख ) कलम ६ चे पोट- कलम ( २ ) आणि कलम ७ , राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येतील .

सन १९ ८१ चा

२. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश , " मुख्य अधिनियम १ ९ ८१ चा असा केला आहे ) , याच्या कलम २ मध्ये,- महा. ५४ .

(१ ) खंड ( अ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : -

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २ ची सुधारणा.

८८ " (अ) " अभिनिर्णय अधिकारी " म्हणजे , या अधिनियमाद्वारे , अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याची आणि त्यावर लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्याची अधिकारिता असणारा सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ; " ;

( २ ) खंड ( अ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : -

" ( अ -एक) " सल्लागार व संनियंत्रण समिती " म्हणजे , कलम ३ अन्वये घटित केलेली राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती ; " ;

(३ ) खंड (ब) वगळण्यात येईल ;

८८ ( ४ ) खंड ( क) मधील , " मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाच्या " या मजकुराऐवजी " मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

( ५ ) खंड (क) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : -

" (क-एक) " मासे " म्हणजे , सागरी सस्तन प्राणी , सरपटणारे प्राणी व समुद्र पक्षी यांव्यतिरिक्त फिनफिश , मृदुकाय , कवचधारी , आणि इतर सर्व प्रकारचे सागरी प्राणी व वनस्पती

(क- दोन ) " मत्स्यव्यवसाय " म्हणजे , " मासेमारी " व " मासेमारी संबंधित कार्ये , " आणि त्यात ,-

(एक) माशांचा शोध घेणे किंवा माग काढणे किंवा त्यांचा पाठलाग करणे किंवा त्यांच्या मागे जाणे

(दोन) कोणत्याही पद्धतीने मासे पकडणे किंवा ते काढणे किंवा त्यांचे उत्पादन घेणे ;

( तीन ) मासे उतरवणे , ते आवेष्टित करणे , त्यांची खरेदी - विक्री करणे, त्यांवर प्रक्रिया करणे , ते जतन करणे , ते एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात वाहून नेणे किंवा त्यांची वाहतूक करणे ;

(चार) या खंडान्वये वर्णन केलेल्या कोणत्याही क्रियेशी प्रत्यक्षपणे संलग्न असलेली समुद्रातील कोणतीही कार्ये,

यांचा समावेश होतो ;

(क- तीन ) " मासेमारी सामग्री " म्हणजे , " मासे " पकडण्याकरिता आणि " मासेमारी संबंधित कार्यांसाठी " वापरलेली साधने जसे , कोणतेही जाळे , पिंजरा , सापळा किंवा इतर यंत्रक ; ";

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

( ६ ) खंड ( ड) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : ---

" (ड) " मासेमारी गलबत " म्हणजे , जी नफ्यासाठी सागरामध्ये मासेमारीचे काम करते अशी नौका , जहाज किंवा गलबत, मग तिचे परिचालन करण्यासाठी तिला यांत्रिक साधने बसविलेली असो किंवा नसो , आणि त्यात , नफ्यासाठी सागरामध्ये मासेमारीचे काम करीत असलेले,-

(एक) बिगर-यंत्रचालित गलबत ,

(दोन) यंत्रचालित गलबत , आणि

(तीन) यांत्रिक गलबत ,

यांचा समावेश होतो ; " ;

( ७ ) खंड (ई ) मधील, " मत्स्यव्यवसाय संचालनालयाच्या " या मजकुराऐवजी " मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

( ८ ) खंड (ई ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : -

" (ई- एक) गलबताच्या संबंधात , " कप्तान " म्हणजे , गलबताचे अधिपत्य किंवा कार्यभार असणारी किंवा गलबताची जबाबदारी असणारी कोणतीही व्यक्ती ;

(ई- दोन ) " यांत्रिक गलबत " म्हणजे, परिचालन करण्यासाठी तसेच मासेमारी सामग्री टाकणे व ओढणे यांसारख्या कार्यांसाठी जे इंजिनाच्या शक्तीचा वापर करते असे , नफ्यासाठी सागरामध्ये मासेमारीचे काम करीत असलेले , अंतर्भागामध्ये कायमस्वरूपी इंजिन बसविलेले कोणतेही मासेमारी गलबत ;

(ई- तीन ) " यंत्र चालित गलबत " म्हणजे, जे मासेमारी गलबत , ज्यावर बाहेर किंवा आत इंजिन बसवलेले आहे, जे मासेमारी कार्यासाठी नव्हे तर केवळ परिचालनासाठी वापरले जाते असे, कोणतेही मासेमारी गलबत ;

(ई- चार ) " बिगर- यंत्रचालित गलबत " म्हणजे , जे परिचालनासाठी तसेच मासेमारी कार्यासाठी कोणतीही इंजिन ( यांत्रिक ) शक्ती वापरीत नाही असे कोणतेही मासेमारी गलबत ;

(ई-पाच) " प्रचालक " (तांडेल ) म्हणजे, जिचे गलबत चालवणे किंवा व्यवस्थापन यावर नियंत्रण असते किंवा जिने गलबत चालविण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली आहे अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा उपक्रम ;

८८ (ई - सहा) मासेमारी गलबताच्या संबंधात, " मालक " म्हणजे , गलबत किंवा गलबतातील हिस्सा ज्यांच्या मालकीचा असेल असा, गलबताचा मालक तसेच इतर कोणतीही संघटना किंवा व्यक्तींचा संघ, मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो , यांच्यासह इतर कोणतीही व्यक्ती ; ";

(९ ) खंड (के) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : -

" ( ल) " शाश्वत मासेमारी " म्हणजे , जी, जैविक व आर्थिक उत्पादकता , जैविक बहुविविधता, किंवा पारिस्थितीकीय संरचना यांमधील अनिष्ट बदलाला कारणीभूत ठरत नाही किंवा होणार नाही , आणि जी एका मानवी पिढीकडून पुढील पिढीकडे हस्तांतरित केली जाते , अशी मासेमारी कार्ये . " .

सन १ ९८१ चा ३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये, -

महाराष्ट्र ( १ ) पोट- कलम ( १ ) ऐवजी, पुढील पोट- कलमे दाखल करण्यात येतील : -

अधिनियम क्रमांक

५४ याच्या कलम " ( १ ) या अधिनियमान्वये तिच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती असेल .

३ ची सुधारणा.

( १ - अ ) राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समिती , पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल : -

अध्यक्ष ;

महाराष्ट्र राज्य

(एक) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय ,

सदस्य ;

( दोन ) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग किंवा त्याचा प्रतिनिधी

सदस्य ;

(तीन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र सागरी मंडळ

सदस्य ;

(चार ) उप महानिरीक्षक, भारतीय तटरक्षक दल

सदस्य ;

(पाच) पोलीस महानिरीक्षक, सागरी सुरक्षितता व सुरक्षा

सदस्य ;

(सहा) उप सचिव ( मत्स्यव्यवसाय ) , कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

सदस्य-सचिव .

(सात ) सह आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय ( सागरी ) ४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

( १ - ब) सल्लागार व संनियंत्रण समितीस , केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या संशोधन संस्थेतील , मत्स्यव्यवसायाचे ज्ञान असणाऱ्या दोन प्रतिनिधींना विशेष निमंत्रित म्हणून निमंत्रित करता येईल . विशेष निमंत्रित, सल्लागार व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीतील चर्चेत सहभाग घेऊ शकतील , परंतु त्यांना मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही .

(१ - क) सल्लागार व संनियंत्रण समिती , प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या विनियमांची, राज्य शासनाला शिफारस करील . सल्लागार व संनियंत्रण समिती , राज्य शासनास उक्त विनियमांची शिफारस करण्यापूर्वी , जिल्हा समित्यांच्या शिफारशी , कोणत्याही असल्यास , विचारात घेऊ शकेल . सल्लागार व संनियंत्रण समिती , या अधिनियमान्वये जिल्हा समित्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना व लादलेली कर्तव्ये पार पाडताना , त्यांच्यात समन्वय साधील व त्यांचे संनियंत्रण करील आणि त्यांना सल्ला किंवा निदेश देईल . " ;

( २ ) पोट- कलम ( २ ) मध्ये , " समिती , " या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि " राज्य शासनाला सल्ला देईल " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी , " सल्लागार व संनियंत्रण समिती , अधिनियम अंमलात आणताना विचारार्थ पुढे येतील अशा पुढील बाबींबाबत राज्य शासनाला शिफारस करील " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

( ३ ) पोट - कलम ( २ ) नंतर , पुढील पोट- कलम जादा दाखल करण्यात येईल : -

" ( ३ ) ( क) प्रत्येक किनारी जिल्ह्यासाठी, जिल्हाधिकारी हा अध्यक्ष; आणि पोलीस अधीक्षक, समादेशक, तटरक्षक दल व बंदर अधिकारी हे सदस्य; आणि सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय हा , सदस्य- सचिव असलेली एक जिल्हा समिती असेल.

(ख) अध्यक्ष , त्याला योग्य वाटतील त्याप्रमाणे, शासनाच्या इतर विभागांचे आणि मच्छिमार व व्यापार यांचे प्रतिनिधी स्वीकृत करील.

(ग) जिल्हा समिती , जिल्ह्यात प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या विनियमांची , सल्लागार व संनियंत्रण समितीला शिफारस करील. " ;

८८ (४ ) समास टीपेतील , " सल्लागार समित्यांची रचना " या मजकुराऐवजी , " सल्लागार व संनियंत्रण समित्यांची रचना " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .

सन १९८१ चा

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये, -

महाराष्ट्र

(१ ) पोट-कलम ( १ ) मधील,-

अधिनियम क्रमांक

५४ याच्या कलम

८८ (एक ) " सल्लागार समितीशी " या मजकुराऐवजी, " सल्लागार व संनियंत्रण समितीशी " ४ ची सुधारणा.

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

(दोन) खंड (क) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : -

" (क-१ ) वेगवेगळी मासेमारी गलबते आणि मासेमारीचे प्रकार याबाबतीत , खलाश्यांची संख्या आणि मासेमारी सामग्री ; किंवा " ;

( २ ) पोट- कलम ( २ ) मधील, खंड ( ब) मध्ये , " शास्त्रीय तत्त्वावर " या मजकुरानंतर , " आणि शाश्वत मासेमारीसाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

( ३ ) पोट - कलम ( २ ) नंतर, पुढील पोट- कलम जादा दाखल करण्यात येईल : -

" ( ३ ) मच्छिमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था , मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी , सागरी पोलिसांनी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे किंवा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असतील. ".

सन १ ९ ८१ चा

५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये ,-

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक

८८ (१ ) " कप्तान " या मजकुराऐवजी , " कप्तान किंवा प्रचालक ( तांडेल) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

५४ याच्या कलम

५ ची सुधारणा .

८८ ( २ ) दुसऱ्या परंतुकामधील , " होडी किंवा मचवा यांसारख्या कोणत्याही पारंपारिक मासेमारी गलबताच्या " या मजकुराऐवजी, " बिगर -यंत्रचालित गलबताच्या किंवा यंत्रचालित गलबताच्या किंवा यांत्रिक गलबताच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१/ अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

सन १ ९ ८१ चा ६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये , पोट- कलम ( ४ ) मधील ,-

महाराष्ट्र ( १ ) खंड ( क) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल: -

अधिनियम क्रमांक

५४ याच्या कलम ६ ची सुधारणा.

८८ (क-एक) मासेमारी गलबताला विहित करण्यात येईल अशा प्राधिकाऱ्याचे सागरी सक्षमता प्रमाणपत्र आहे किंवा कसे ; ";

( २ ) अशा समाविष्ट केलेल्या खंड (क - एक) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : -

८८ (क- दोन ) जो यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबत चालवितो तो कप्तान किंवा प्रचालक (तांडेल) लायसन धारण करत आहे आणि सागरी नौकानयनामध्ये प्रशिक्षित आहे किंवा कसे ; " .

७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : -

सन १ ९ ८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ मध्ये नवीन कलम ८अ समाविष्ट करणे .

" ८अ. ( १ ) यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताचा कप्तान किंवा प्रचालक , असे मासेमारी गलबत चालविण्याचे लायसन मिळविण्याकरिता , लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज करील.

कप्तानाला किंवा प्रचालकाला (तांडेल) लायसन ( २ ) विहित करण्यात येईल अशी आवश्यक अर्हता आणि सागरी नौकानयनातील असे प्रशिक्षण देणे. प्रमाणपत्र धारण करणारा यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताचा कप्तान किंवा प्रचालक (तांडेल ) , मासेमारी गलबत चालविण्याचे लायसन मिळण्यास पात्र असेल .

(३ ) पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रत्येक अर्ज , विहित करण्यात येईल , अशा नमुन्यात असेल , आवश्यक अर्हता आणि प्रशिक्षणाचे तपशील यांसह, असे तपशील त्यात अतर्भूत असतील आणि असे शुल्क त्यासोबत जोडलेले असेल . या कलमान्वये दिलेले लायसन विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा शर्तीना अधीन असेल." .

सन १ ९८१ चा ८ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : -

महाराष्ट्र 66

अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम १३ ऐवजी दाखल करणे . लायसन देण्यास किंवा नोंदणी करण्यास , इत्यादी नकार देणाऱ्या आदेशांविरूद्द १३. ( १ ) मासेमारी गलबतास लायसन देण्यास नकार देणाऱ्या किंवा असे लायसन , निलंबित करणाऱ्या, रद्द करणाऱ्या, त्यात फेरफार करणाऱ्या किंवा सुधारणा करणाऱ्या लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या अथवा गलबताची नोंदणी करण्यास नकार देणाऱ्या किंवा अशा गलबताची नोंदणी रद्द करणाऱ्या नोंदणी अधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपिले . म्हणजेच , मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याच्याकडे अपील दाखल करता येईल.

(२ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल, त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच , शासनाकडे अपील दाखल करता येईल :

परंतु , अपील प्राधिकारी , जर अपीलकारास वेळेत अपील दाखल न करण्यासाठी पुरेशा कारणामुळे प्रतिबंध झाला होता अशी खात्री पटली असेल तर , उक्त तीस दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर , अपील दाखल करून घेऊ शकेल .

( ३ ) पोट - कलम ( १ ) किंवा ( २ ) खालील अपील प्राप्त झाल्यावर , अपील प्राधिकारी , अपीलकारास त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , शक्य होईल तितक्या शीघ्रतेने, त्यावर, त्यांना योग्य वाटतील असे आदेश काढतील .

( ४ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश, दुसरे अपील दाखल करण्यात आलेले नसेल त्याबाबतीत , अंतिम असेल आणि दुसरे अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत, द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश अंतिम असेल ." .

भाग चार -२ ९ -२ ६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१/ अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

सन १ ९८१ चा

९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मधील , " असे गलबत अवरुद्ध करता येईल आणि त्यात सापडलेली अशी कोणतीही मासळी जप्त करता येईल " या मजकुराऐवजी , " असे गलबत , त्यावर बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री आणि त्यामध्ये सापडलेली कोणतीही मासळी यांसह, जप्त करता येईल " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम १४ ची सुधारणा .

सन १ ९८१ चा

१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये,-

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , " अवरुद्ध " या मजकुराऐवजी " जप्त " हा मजकूर दाखल करण्यात महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक

येईल ;

५४ याच्या कलम

१५ ची सुधारणा .

( २ ) पोट- कलम ( २ ) मधील , " अशा मासळीची विल्हेवाट लावता येईल " या मजकुराऐवजी , " अठेचाळीस तासांच्या आत अशा मासळीची विल्हेवाट लावता येईल " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .

सन १ ९८१ चा

११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : -

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम १७ ऐवजी दाखल

करणे.

शास्ती लादणे .

" १७. ( १ ) अभिनिर्णय अधिकारी , कलम १६ अन्वये चौकशी केल्यानंतर , कोणत्याही व्यक्तीने , या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे अथवा लायसन देण्याच्या कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन करून, कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर केला आहे किंवा वापरण्याची तजवीज केली आहे किंवा वापरण्यास मुभा दिली आहे किंवा कसे , याचा निर्णय करील.

( २ ) जेव्हा अशी व्यक्ती दोषी असल्याचे अभिनिर्णय अधिकाऱ्याला आढळून येईल तेव्हा , तो, लेखी आदेशाद्वारे , अशा व्यक्तीवर, या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शास्ती लादील.

(३) जो कोणी, या अधिनियमान्वये वैध लायसन मिळविल्याशिवाय , विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये मासेमारी किंवा मासेमारीशी संबंधित कार्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर करील किंवा ते वापरण्याची तजवीज करील किंवा वापरण्यास मुभा देईल तो, -

(अ ) जेव्हा गलबत बिगर - यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(ब) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, ---

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी तीन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(क) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्ती ते १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या इंजनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी तीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस, पात्र असेल ;

(ड) जेव्हा गलबत १२० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, --

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी पंचवीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस;

(तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

( इ ) जेव्हा गलबत , एकूण बारा मीटरपेक्षा कमी लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

( एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(फ) जेव्हा गलबत, एकूण बारा ते वीस ( दोन्ही धरून ) मीटरदरम्यान लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी चाळीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(ग) जेव्हा गलबत , एकूण वीस मीटरपेक्षा अधिक लांबी असलेली यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत , -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल.

(४) जो कोणी,-

(एक) लायसनच्या शर्ती ; किंवा

(दोन ) मच्छीमार व मासेमारी गलबत यांची सुरक्षा व सुरक्षितता ; किंवा

(तीन) अवकाशीय व तात्पुरती बंदी आणि पावसाळी ( मान्सून) मासेमारी करण्यास मनाई ; किंवा (चार) विघातक मासेमारी पद्धतींना मनाई ; किंवा

(पाच) पोट-कलमे (५ ) , ( ६ ) व ( ८ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर बाबींच्या बाबतीतील विनियम ,

यांचे उल्लंघन करून , विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये मासेमारी किंवा मासेमारीशी संबंधित असलेल्या कार्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कोणत्याही मासेमारी गलबताचा वापर करील किंवा ते वापरण्याची तजवीज करील किंवा वापरण्यास मुभा देईल तो, -

(अ ) जेव्हा गलबत , बिगर- यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(ब) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी तीन हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(क) जेव्हा गलबत २० अश्वशक्ती ते १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी सात हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

( दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पंधरा हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पंचवीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल;

भाग चार -२ ९ -३ ८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

(ड) जेव्हा गलबत १२० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या इंजिनासह चालविले जाणारे यंत्रचालित मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत,-

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी चाळीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी ऐंशी हजार रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

( इ ) जेव्हा गलबत , एकूण बारा मीटरपेक्षा कमी लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत,-

( एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दहा हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीत, पात्र असेल ;

(फ) जेव्हा गलबत एकूण बारा ते वीस (दोन्ही धरून ) मीटर दरम्यान लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत ,-

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी वीस हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी पन्नास हजार रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(ग) जेव्हा गलबत , एकूण वीस मीटरपेक्षा अधिक लांबी असलेले यांत्रिक मासेमारी गलबत असेल त्याबाबतीत,-

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल .

( ५ ) जो कोणी , पर्स सीन किंवा रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो , -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी तीन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी सहा लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल.

(६ ) जो कोणी , विघातक मासेमारी पद्धती (बूल ट्रॉलींगद्वारे केलेली मासेमारी , एलईडी प्रकाश झोताद्वारे आकर्षित करून केलेली मासेमारी ) यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो,- (एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी किमान पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दहा लाख रुपये इतक्या शास्तीस

(तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी वीस लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल .

( ७ ) जो कोणी , या अधिनियमाखालील कासव वेगळे करणारे साधन (टर्टल एक्सक्लुडींग डिव्हाईस ) बसवण्याच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील , तो ,-

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन ) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१/ अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

(८ ) जो कोणी , या अधिनियमाखालील अल्पवयीन ( ज्युव्हेनाईल ) माशांच्या मासेमारीवरील बंदीच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करील, तो, -

(अ ) जेव्हा कोणतेही मासेमारी गलबत , किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन (ज्युव्हेनाईल ) मासे पकडत असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी एक लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या शास्तीस ;

(तीन) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल ;

(ब) जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन ( ज्युव्हेनाईल) मासा ( किमान वैध आकाराचा मासा ) खरेदी केला असेल त्याबाबतीत, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस ;

(दोन) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस , पात्र असेल.

( ९ ) ( अ ) जो कोणी , या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे अथवा त्याखालील काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून , मासेमारीच्या प्रयोजनासाठी किंवा इतर कोणत्याही संलग्न प्रयोजनासाठी राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीच्या बाहेरून , मासेमारी गलबतासह क्षेत्रीय जलधीमध्ये प्रवेश करील तो, -

(एक) पहिल्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपये इतक्या व अशा व्यक्तीने पकडलेल्या माशाच्या किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस ;

(दोन ) दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी सहा लाख रुपये इतक्या व अशा व्यक्तीने पकडलेल्या माशाच्या किंमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस,

पात्र असेल ;

(ब ) जेव्हाजेव्हा राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीच्या बाहेरून कोणतेही मासेमारी गलबत , या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे अथवा त्याखाली काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून , मासेमारी करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा अन्य कोणत्याही संलग्न प्रयोजनार्थ , राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये प्रवेश करील तेव्हातेव्हा , ते , त्यावर बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री आणि त्यात आढळून आलेली कोणतीही मासळी यांसह, अशा पहिल्या उल्लंघनाबद्दल अनिवार्यपणे जप्त केले जाण्यास पात्र असेल; आणि गलबतावर बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री यांसह मासेमारी गलबत आणि सर्व खलाशी , परिचालक (तांडेल ) व कप्तान , आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडे सूपूर्द करण्यात येतील .

( १० ) या कलमान्वये लादलेल्या कोणत्याही शास्तीची रक्कम , जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल .

(११ ) या कलमान्वये लादण्यात येईल अशा कोणत्याही शास्तीशिवाय , अभिनिर्णय अधिकाऱ्यास असा निर्देश देता येईल की, -

(अ) जे वापरण्यात आले असेल किंवा वापरण्याची तजवीज केली असेल किंवा वापरण्याची मुभा दिली असेल अशा मासेमारी गलबताचे नोंदणी प्रमाणपत्र, या कलमात किंवा ज्याच्या शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आले असेल अशा लायसनामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या रीतीने , -

(एक) रद्द, किंवा यथास्थिती , रद्दबातल करण्यात येईल ; किंवा ;

(दोन ) अभिनिर्णय अधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा कालावधीकरिता निलंबित करण्यात येईल ; किंवा

(ब ) कलम १४ अन्वये जी जप्त करण्यात आली असू शकेल अशी , मासेमारी गलबतावर बसवलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री किंवा मासळी शासनाकडे समपहृत करण्यात येईल :

भाग चार-- २ ९ -३ अ १०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

परंतु , अभिनिर्णय अधिकारी , जर अशी कसूर टाळण्यासाठी अशा गलबताच्या मालकाने किंवा त्यावर कोणताही हक्क सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने योग्य ती खबरदारी घेतली असल्याची खात्री पटली असेल तर , अशा गलबताच्या मालकाची किंवा अशा कोणत्याही व्यक्तीची सुनावणी घेतल्यानंतर , कोणतेही मासेमारी गलबत, खंड ( ब ) अन्वये जप्त करणार नाही .

( १२ ) कसूरदार मासेमारी गलबत व मालक , केंद्र- राज्य सहाय्य योजनेअंतर्गत किंवा राज्य शासनाच्या योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या लाभासाठी पात्र असणार नाही. " .

१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १८ ऐवजी , पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : -

सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम १८ ऐवजी दाखल करणे.

८८

१८. ( १ ) अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला , ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , अशा प्रथम अपीलाची सुनावणी घेण्याची अधिकारिता असणाऱ्या प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच , मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य याच्याकडे अपील दाखल करता येईल :

अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध अपिले व अपील प्राधिकारी.

परंतु , राज्य शासनाला , जेव्हाजेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा , शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा, कोकण महसूल विभागातील क्षेत्रासाठी एक किंवा अधिक प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येईल .

(२ ) प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत , शासनाकडे द्वितीय अपील दाखल करता येईल.

(३ ) पोट- कलमे ( १ ) व ( २ ) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , प्रथम अपील प्राधिकारी किंवा द्वितीय अपील प्राधिकारी यांची , यथास्थिती , जर अपीलकारास पुरेशा कारणामुळे वेळेत अपील दाखल करता आले नाही अशी खात्री पटली असेल तर , उक्त तीस दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर, परंतु उपरोक्त दिनांकापासून साठ दिवसांच्या समाप्तीच्या आत , कोणतेही अपील दाखल करून घेऊ शकेल .

(४) प्रथम अपील प्राधिकारी , जर अपीलकाराने, ज्याविरुद्ध अपील केले असेल त्या आदेशान्वये प्रदेय असलेली शास्तीची रक्कम , अपील दाखल करतेवेळी , जमा केली नसेल तर , या कलमान्वये कोणतेही अपील दाखल करून घेणार नाही :

परंतु , याबाबतीत अपीलकाराने केलेल्या अर्जावरून , प्रथम अपील प्राधिकारी याचे , जर या पोट- कलमान्वये जमा करावयाच्या रकमेमुळे अपीलकारास अकारण कष्ट पडतील , असे मत झाले असेल तर , अशा जमा रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम, एकतर विनाशर्त किंवा त्यास लादणे योग्य वाटतील अशा शर्तीस अधीन राहून , लेखी आदेशाद्वारे , कमी करू शकेल .

(५ ) पोट- कलम ( १ ) किंवा ( २ ) खालील अपील प्राप्त झाल्यावर , अपील प्राधिकारी , त्यांना योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर , आणि संबंधित पक्षकारांस त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , ज्या आदेशाविरुद्ध अपील केले असेल तो आदेश कायम करू शकेल, त्यात फेरबदल करू शकेल किंवा तो रद्द करू शकेल आणि,-

(अ ) जर पोट- कलम ( ४ ) खालील शास्तीच्या रुपाने जमा केलेली रक्कम , अपील प्राधिकाऱ्यांनी प्रदान करण्याचा निदेश दिलेल्या शास्तीपेक्षा अधिक असेल तर , ती अधिकची रक्कम, किंवा

(ब) जर अपील प्राधिकाऱ्यांनी शास्ती लादणारा आदेश रद्द केला तर , शास्तीच्या रुपाने जमा केलेली संपूर्ण रक्कम,

अपीलकारास परत करण्यात येईल .

( ६ ) प्रथम अपील प्राधिकऱ्याचा आदेश , जर दुसरे अपील दाखल केले नसेल त्याबाबतीत , अंतिम असेल आणि दुसरे अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत , दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश अंतिम असेल." .

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१/ अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

१३. मुख्य अधिनियमाचे कलम १ ९ वगळण्यात येईल.

सन १ ९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याचे कलम १ ९ वगळणे.

१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये , " अपील मंडळ " हा मजकूर, त्याच्या समास टीपेसह ज्या ज्या ठिकाणी आला असेल त्या त्या ठिकाणी त्याऐवजी , " अपील प्राधिकारी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

सन १ ९ ८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २० ची सुधारणा.

महाराष्ट्र अधिनियम सन १ ९ ८१ चा क्रमांक ५४ याच्या कलम २१ ची सुधारणा.

१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ मध्ये, " एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल " या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि " इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल. " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी " दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अशा प्रथम दोषसिद्धीनंतर , जितके दिवस असे उल्लंघन करणे चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाकरिता पाचशे रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल . " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल .

१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : -

सन १ ९ ८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ यात नवीन कलम २१अ समाविष्ट करणे .

८८ २१ अ. कोणतेही न्यायालय , लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याने किंवा अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने अपराधांची दखल. केलेल्या लेखी तक्रारीखेरीज , या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही. " .

66 १७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २३ मधील पोट - कलम ( १ ) मध्ये, " सर्वेक्षण गलबतांना " या मजकुराऐवजी " सर्वेक्षण गलबते, प्रशिक्षण गलबते व गस्त घालणारी गलबते यांना " येईल. हा मजकूर दाखल करण्यात

सन १ ९ ८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २३ ची सुधारणा.

१२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

निवेदन

महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टी लगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी व त्याच्याशी संबंधित किंवा तनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ ( १ ९ ८१ चा महा . ५४ ) अधिनियमित करण्यात आला आहे . राज्य शासन, मासेमारी करणाऱ्या व्यक्तींच्या वेगवेगळ्या घटकांच्या , विशेषकरून पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची गरज आणि शास्त्रीय तत्त्वावर मासळीचे संवर्धन करण्याची व मासेमारीचे विनियमन करण्याची आणि समुद्रातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची गरज विचारात घेतल्यानंतर , मासेमारीचे विनियमन करण्यासाठी उक्त अधिनियमान्वये वेळोवेळी, आदेश काढते .

२. उक्त अधिनियम अधिनियमित केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या कालावधीत , मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत . अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून , तहसीलदारापुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून घोषित करणे इष्ट वाटत आहे . असे निदर्शनास आले आहे की, जिल्हा सल्लागार समित्यांकडून वेळेत सल्ला मिळत नसल्यामुळे शासनाद्वारे मासेमारीचे नियमन करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेस विलंब होतो . या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेल्या शास्ती, त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. वरील सर्व बाबी पाहता , उक्त अधिनियमाच्या विवक्षित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, शासनाला इष्ट वाटते .

३. प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : -

( एक) तहसीलदाराऐवजी, अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून अधिकारिता असणारा सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यास घोषित करणे;

(दोन) " मासे " , " मासेमारी सामग्री " , " मत्स्यव्यवसाय " , " कप्तान " , " यांत्रिक गलबत " , " यंत्रचालित गलबत " , " बिगर - यंत्रचालित गलबत " , " प्रचालक (तांडेल) " , " मालक " , " शाश्वत मासेमारी " या नवीन संज्ञांची व्याख्या करणे ;

(तीन) प्रकरण दोन अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या विनियमांची राज्य शासनास शिफारस करण्याकरिता, आणि जिल्हा समित्यांचे समन्वयन, संनियंत्रण करण्यासाठी आणि त्यांना सल्ला किंवा निदेश देण्यासाठी राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीची तरतूद करणे ;

(चार ) विविध मासेमारी गलबतांच्या आणि मासेमारी प्रकारांच्या बाबतीत , खलाशांची व मासेमारी गलबतांची संख्या विनियमित करणे ;

( पाच) मच्छीमारांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसाठी सागरी पोलिसांनी व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे किंवा निदेशांचे अनुपालन करण्यास मच्छीमार व त्यांच्या सहकारी संस्था बांधील असतील अशी तरतूद करणे ;

(सहा) यंत्रचालित किंवा यांत्रिक मासेमारी गलबताच्या कप्तानास किंवा प्रचालकास ( तांडेल ) लायसन देण्यासाठी तरतूद करणे ;

(सात) गलबतावर बसविलेली उपसाधने व मासेमारी सामग्री जप्त करण्यासाठी तरतूद करणे ;

( आठ ) मासेमारीत वापरलेल्या विविध प्रकारच्या गलबतांच्या बाबतीत, अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा कोणत्याही आदेशाचे किंवा नियमाचे अथवा लायसनाच्या कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि विविध प्रकारच्या विनियमांच्या उल्लंघनाबद्दल वाढीव शास्तीची तरतूद करणे ;

(नऊ) लायसन देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या किंवा नोंदणी अधिकाऱ्याच्या तसेच अभिनिर्णय अधिकाऱ्याच्य आदेशांविरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून मत्स्यव्यवसाय आयुक्तासमोर आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी म्हणून शासनासमोर अपील दाखल करण्यासाठी तरतूद करणे ;

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३

(दहा ) अपराधांची दखल घेण्यासाठी तरतूद करणे.

४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिविशेन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , आणि म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

भगत सिंह कोश्यारी,

मुंबई,

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

जगदीश गुप्ता,

शासनाचे प्रधान सचिव .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 23 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2021-11-23.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-4-Marathi-/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2021-11-23.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Part-4-Marathi-.